‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 16 जनवरी। प्रधानमंत्री जनमन योजना को एक साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को वनधन केन्द्र दुगली में कार्यक्रम हुआ। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने एक साल में विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों से विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए किए गए कामों का ब्यौरा दिया।
लोकसभा क्षेत्र कांकेर के सांसद भोजराज नाग, प्रकाश बैस, पूर्व विधायक पिंकी शाह, श्रवण मरकाम मौजूद थे। सांसद ने कमार आवासीय विद्यालय नगरी में अटल टिकरिंग लैब, स्मार्ट क्लास रूम, पत्र-पत्रिकाओं के लिए 10.20 लाख और नगर पंचायत नगरी में सामुदायिक कमार भवन जीर्णोद्धार के लिए 6.95 लाख की घोषणा की।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के एक साल पूर्ण होने पर अधिकारियों ने बारी-बारी से सांसद के समक्ष विभागीय योजनाओं के उपलब्धि की जानकारी दी। जिले की 130 कमार बसाहटों के 7 हजार 80 लोगों की शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सिकलसेल एनीमिया और राशन कार्ड से शत-प्रतिशत लाभान्वित किया है।
सभी योजनाओं पर हितग्राहियों को मिला लाभ
आधार कार्ड पंजीयन 99.57 प्रतिशत, पेंशन योजना से 97.86, किसान सम्मान निधि 97.41, प्रधानमंत्री आवास 90.25, कुपोषण मुक्ति 89.83, आयुष्मान कार्ड 95.41, ऋण पुस्तिका 98.77, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 80.62, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 85.88, किसान क्रेडिट कार्ड 88.63, जन्म प्रमाण पत्र 86.64, जनधन खाता 83.60, नलजल योजना 92.94, सुकन्या समृद्धि 79.02, पीवीटीजी ड्रापआउट बच्चों को स्कूल लाने में 71.15, श्रम कार्ड पंजीयन 65.88, जाति प्रमाण पत्र 67.96, प्रधानमंत्री सुरक्षा बामा 54.56, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 50.65, लाइवलीहुड प्रशिक्षण 54.14 और फसल ऋण से 39.37 प्रतिशत को लाभान्वित किया। इस तरह कुल 83.79 प्रतिशत हितग्राहियों को लाभ मिला है।
गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषण टोकरी दी
कलेक्टर नम्रता गांधी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले में किए गए प्रयासों को बताया। कहा कि जहां कमार वर्ग के लोगों को हम हिन्दी भाषा सीखने में मदद कर रहे हैं, वहीं हमारे अधिकारी भी कमार बोली सीख रहे हैं। कमार बसाहटों में शिविरों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है। कार्यक्रम में महिला व बाल विकास विभाग की ओर से गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषण टोकरी, पोषण बाड़ी के तहत उद्यानिकी विभाग द्वारा सब्जी मिनीकीट, स्वामित्व योजना के तहत राजस्व विभाग द्वारा कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर की चाबी, श्रम कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि वितरण किया।