‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। भारत रत्न डॉ. बाबा साहब बीआर अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर स्वच्छ भारत, स्वच्छ छग, स्वच्छ राजनंादगांव के अंतर्गत  स्वच्छता दीदीयों का सम्मान (डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण) करने वाली का सम्मान कार्यक्रम 19 अप्रैल को संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव  समेत शैंकी बग्गा,  राजा माखीजा, रानू जैन, आलोक श्रोती,  प्रिंयका कुंजरेकर, लेमिन यादव, रीना सिंन्हा, केवरा विजय राय, रविकांता मेश्राम, श्रृद्धनंद  गनवीर,  सालिकराम बनसोड, डॉ. दिवाकर रगंारी, डॉ. अंर्चना रंगारी, रश्मि साव, सीएल शुक्ला, डॉ. सतीश मेश्राम,  व अध्यक्षता एसके सहारे ने किया।
इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने कहा भारत का संविधान भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उत्कृष्ट है, आज हमें शपथ लेना चाहिए कि डॉ. बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना होगा, उनके बताए मार्गो पर चलना होगा। इस अवसर पर स्वच्छ भारत स्वच्छ छग कार्यक्रम के अंतर्गत को स्वच्छ करने वाली स्वच्छता  दीदीयों को बधाई देकर अपने हाथों से पुरस्कृत किया  तथा कार्यक्रम के आयोजको को बधाई दी। इस अवसर पर अन्य अतिथियों ने स्वच्छता दीदीयों के कार्य को प्रशंसा कर पुरस्कृत किया।   उक्त जानकारी एसके भालाधरे ने दी।
 

66 केंद्रों और 3 जोन में लगाए जा रहे विशेष शिविर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 राजनांदगांव क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में बिजली बिलों के बोझ से दबे नागरिकों को राहत देने वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।

इस योजना के माध्यम से इन चार जिलों के लगभग 17 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के बीपीएल, घरेलू और कृषक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग द्वारा अब तक मूल बकाया राशि और अधिभार में कुल 12 करोड़ 20 लाख 26 हजार रुपए की भारी छूट प्रदान की गई है। समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल, निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।
राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने संभाग के 66 वितरण केंद्रों एवं 03 जोन में विशेष समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग की टीमें न केवल केंद्रों पर मौजूद हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की पात्रता और छूट की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जागरूक कर रही है। विभाग का लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पात्र उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाना है।

श्री सेलट ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बीपीएल घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता जो 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिलों के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, वे इस अवसर को न चूकें। उपभोक्ता अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में पहुंचकर बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं। बकाया बिजली बिलों का निपटारा कर उपभोक्ता न केवल स्वयं को आर्थिक बोझ से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में निर्बाध बिजली सेवा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। समय पर बिल का भुगतान और बकाया का निपटारा कर उपभोक्ता बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्नदाताओं को संबल प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी पुराने बोझ के बिजली सेवाओं का लाभ उठा सकें।
 

राजनांदगांव, 21 अप्रैल। भाजपा पार्षद रवि सिन्हा ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को गिराना कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सोची-समझी साजिश है। यह सिर्फ  राजनीति नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए महिलाओं का सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित है। जब-जब महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात आई, कांग्रेस पीछे हट गई। वर्षों तक सत्ता में रहकर उन्होंने महिला आरक्षण को ठंडे बस्ते में डाला और अब जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे आगे बढ़ाने की ठोस कोशिश हुई, तो उसे रोकने का काम किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। महापौर मधुसूदन यादव की अध्यक्षता में महापौर परिषद की बैठक निगम स्थित महापौर कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सम्पत्तिकर की वृद्धित दर की समीक्षा कर कम करने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु अल्पकालीन जनजागरूकता अभियान की अनुशंसा कर सामान्यसभा को भेजा गया। साथ ही नगर निगम के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया।ं

महापौर ने बताया कि वर्षों से सम्पत्तिकर की दर में वृद्धि नहीं हुई थी। निगम की माली हालत को देखते वित्तीय वर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाइन अनुसार दरों में संशोधन अनुसार सम्पत्तिकर का निर्धारण किया गया। जिससे सम्पत्तिकर की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में वृद्धित दर गत वित्तीय वर्ष की तुलना में दुगनी हो रही थी। जिसकी करदाताओं ने जानकारी दी। संज्ञान में आते ही पुनर्विचार करने महापौर परिषद की सोमवार को बैठक आहुत की गई। बैठक में दरों में संशोधन कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में खुली भूमि एवं आवासीय सम्पत्ति पर दर 10 प्रतिशत एवं व्यवसायिक/औद्योगिक सम्पत्ति पर सम्पत्तिकर 20 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का सामान्यसभा की प्रत्याशा में निर्णय लिया गया। जिससे करदाताओं को राहत मिलने के साथ-साथ निगम के आय में भी थोड़ी वृद्धि होगी।

महापौर ने बताया कि इसी प्रकार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार महिला सशक्तिकरण हेतु अल्पकालिक जागरूकता अभियान के आयोजन एवं समन्वय जिससे शासन की योजना को महिलाओं तक पहुंचाने हेतु अनुशंसा कर सामान्य सभा को अग्रेषित किया गया।

इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि भुगतान किए जाने की स्वीकृति तथा लोकसेवा केन्द्र से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र आवेदनों की अनुशंसा सहित ठेका पद्धति से श्रमिक रखने एवं निगम स्वामित्व के दुकानों की लीज अवधि में वृद्धि संबंधी विषयों पर निर्णय लिया गया।
बैठक में सुनील साहू, राजेश जैन रानू, बिना धु्रव, साावन वर्मा, शैंकी बग्गा, केवरा विजय राय, वर्षा शरद सिन्हा, राजा माखीजा, आलोक श्रोती,  डीलेश्वर प्रसाद साहू, टोपेन्द्र सिंह,  यूके रामटेके,  गरिमा वर्मा, सुषमा साहू, राजेश मिश्रा, नारायण यादव सहित निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। नंदई, इंदिरा नगर एवं चौखडिय़ापारा में गंदे पानी आने की शिकायत प्राप्त होने पर सोमवार सुबह महापौर मधुसूदन यादव पानी सप्लाई के समय उक्त क्षेत्रों में पहुंच जल विभाग के अधिकारी को गंदे पानी आने वाले क्षेत्र के पाईप लाइन की जांच कर अतिशीघ्र निराकरण करने कहा।
महापौर श्री मधुसूदन यादव प्रभावित क्षेत्र मेें पैदल भ्रमण कर क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर गंदे पानी आने के संबंध में चर्चा कर उप अभियंता से कहा कि जहां-जहां गंदा पानी आ रहा है, उक्त क्षेत्र के पाईप लाइन की अति शीघ्र जांच कर मरम्मत करें। उन्होंने कहा कि वालमेन को निर्देशित करें कि वाल्व खोलने के पश्चात अपने-अपने क्षेत्र में जाकर पानी सप्लाई देखे तथा जहां इस प्रकार की शिकायत हो, वहां की रिपोर्ट तत्काल संबंधित अधिकारी को दें। जिससे इसका त्वरित निराकरण हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु को देखते गंदा पानी आने तथा कम पानी आने संबंधी शिकायत का प्राथमिकता से निराकरण करें। निरीक्षण के दौरान पार्षद अरूण साहू, सतीश साहू, पूर्व पार्षद विजय राय सहित निगम का अमला उपस्थित था।

राजनांदगांव, 21 अप्रैल। जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह ने मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों के लिए 15 लाख 60 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत ग्राम काकेतरा में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए, ग्राम तिलई में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 6 लाख 50 हजार रुपए एवं ग्राम बासुला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 6 लाख 50 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण एजेंसियों को समय-सीमा में गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजनांदगांव, 21 अप्रैल। कांग्रेस के पूर्व पार्षद हेमंत ओस्तवाल ने संपत्ति कर की दरों में की गई वृद्धि को मनमानी बताया है। उन्होंने कहा कि दरों में वृद्धि को लेकर विभागीय मंत्री के मौखिक आदेश को केवल राजनांदगांव नगर निगम ने स्वीकार किया है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्र में कर में वृद्धि नहीं की गई है। इसे लेकर उन्होंने महापौर पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निकायों की स्थिति खराब है। राजस्व आय बढ़ाने स्थाई उपाय किए जाए। प्लेसमेंट व सफाई ठेका के नाम पर फिजूलखर्ची रोककर स्थापना व्यय घटाया जाए।

 बढ़ी हुई सम्पत्तिकर पर महापौर ने किया पुनर्विचार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। कलेक्टर गाईड लाइन के अनुसार संपत्ति करों में हुई वृद्धि के बाद अब इसका विरोध भी देखने को मिला। नई गाईड लाइन से कई जगह पर संपत्ति कर 100 से 200 गुना बढ़ गया था। अब सामान्य सभा में बजट से पहले महापौर मधुसूदन यादव ने शहर की जनता को राहत देने बढ़ी हुई दरों को वापस लेते मेयर इन काउंसलिंग में वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर में ही 10 प्रतिशत की वृद्धि घरेलू के लिए और 20 प्रतिशत की वृद्धि व्यावसायिक  क्षेत्र की संपत्ति पर की है।
सोमवार को महापौर मधुसूदन यादव ने प्रेस कान्फ्रेंस लेते कहा कि यदि घरेलू संपत्ति करदाता एक हजार रुपए संपत्ति कर दे रहा था, तो अब उसे 1100 रुपए संपत्ति कर देना होगा। इसी तरह व्यावसायिक क्षेत्र में यदि कोई एक हजार रुपए संपत्ति कर दे रहा था तो उसे बढ़ी हुई दर से 1200 रुपए देना होगा। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि मामूली वृद्धि है, जो 9 वर्ष बाद की गई है। उन्होंने कहा कि हम जनता पर ज्यादा कर का बोझ नहीं देंगे।
महापार ने कहा कि 01 अप्रैल से गाईड लाइन दर के अनुसार जिन्होंने बढ़ी हुई संपत्ति कर अदा कर दिया है, उन्हें भी इसमें राहत मिलेगी। उनकी अतिरिक्त जमा राशि के समायोजन हो जाएगा या वह अपनी राशि वापस ले सकेंगे। उन्होंने विपक्ष की कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया।

उन्होंने कहा कि जब संपत्ति कर में गाईड लाइन दर के अनुसार बढ़ोत्तरी हो रही थी, तो कांग्रेस के लोग इसमें खामोश थे और कोई भी आपत्ति नहीं की। इसके खिलाफ वोटिंग नहीं की। वहीं दर बढऩे के बाद उन्होंने जनता को छलने के लिए विरोध का दिखावा किया। इधर बढ़ाए गए संपत्तिकर को लेकर लगातार विरोध दर्ज कराने वाली कांग्रेस ने संपत्तिकर बढ़ोत्तरी के निर्णय को वापस लेने के बाद इसका समर्थन किया है। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि भाजपा ने पहले शासन के निर्देश बताते गुमराह करने का काम किया था। जनहित में हमने विरोध दर्ज कराया। यही कारण है कि सरकार को यूटर्न लेना पड़ा।
महापौर श्री यादव ने कहा कि व्यापारी संगठन और अन्य लोगों द्वारा भी बढ़ी हुई दर को लेकर इसमें पुनर्विचार की मांग की गई थी। जिसके बाद हमने भी वस्तुस्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। जिससे कई क्षेत्रों में दरें काफी बढ़ी हुई लगने पर संशोधन किया गया। नियमों के तहत तथा कलेक्टर गाईड लाइन अनुसार दर निर्धारित करने पर संपत्ति कर में लगभग सभी वार्डों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।
 जिससे जनसामान्य पर संपत्तिकर वृद्धि का आर्थिक बोझ पड़ा। जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में संपत्तिकर दोगुना तथ कहीं दोगुना से ज्यादा वृद्धि हो गई थी। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष पारस वर्मा और एमसआईसी मेम्बर उपस्थित थे।

जशपुरनगर, 21 अप्रैल। जशपुर जिले को सडक़ सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को कलेक्टोरेट परिसर में हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य कर दिया है।
कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार अब दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाए बिना कलेक्टोरेट परिसर में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए है। उक्त निर्देश के अनुपालन में एसएसपी  लाल उमेद सिंह के मार्गदर्शन में आज कलेक्टोरेट परिसर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। जिसमें कुल 28 प्रकरण दर्ज किए गए। 24 प्रकरण बिना हेलमेट  और 04 बिना सीट बेल्ट के मामलों में कुल 14,000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया।
यह कार्रवाई कलेक्टोरेट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर ही की गई, जिससे यह संदेश स्पष्ट हुआ कि नियम सभी के लिए समान हैं। 

  कलेक्टर श्री व्यास ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी। उन्होंने कहा कि शासकीय अमला स्वयं यातायात नियमों का पालन कर समाज के सामने सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करे। यह निर्णय कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने और सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

कलेक्टर-एसएसपी के मार्गदर्शन में अभियान
कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसे लगातार जारी रखा जाएगा। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी श्री लाल उमेद सिंह ने कहा कि सडक़ सुरक्षा केवल जागरूकता से नहीं, बल्कि सख्ती से भी सुनिश्चित होती है, इसलिए नियमों का पालन हर स्थिति में जरूरी है।
 सुरक्षा को लेकर संयुक्त अपील
कलेक्टर एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टोरेट में लागू यह सख्त व्यवस्था न केवल अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करेगी, बल्कि जिलेभर में सडक़ सुरक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 21 अप्रैल। गरियाबंद जिले के घने जंगलों के बीच स्थित पूर्व नक्सल प्रभावित गांव साहेबिनकछार में अब बदलाव की बयार साफ दिखाई देने लगी है। वर्षों तक भय, अभाव और उपेक्षा झेलने वाले इस गांव में अब विकास की किरण पहुंचने लगी है।

 गांव के 70 वर्षीय गिरधर सोरी, जो लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, अब जनसमस्या निवारण शिविर के माध्यम से नई उम्मीद के साथ जीवन जी रहे हैं। शिविर के दौरान उन्हें व्हीलचेयर प्रदान की गई, जो उनके लिए केवल एक साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन जीने का सहारा बन गई है। व्हीलचेयर मिलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा है।

नक्सल मुक्त होने के बाद साहेबिनकछार में पहली बार जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कलेक्टर बीएस उईके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर और जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और मांगें खुलकर रखीं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया।
हालांकि, साहेबिनकछार आज भी कई मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। गांव में न पक्की सडक़ है और न ही नियमित बिजली व्यवस्था—सौर ऊर्जा के सहारे ही जीवन यापन हो रहा है। इसके बावजूद शासन-प्रशासन द्वारा पानी, सडक़, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास और खाद्य आपूर्ति जैसी आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी शिविर में 65 वर्षीय जुगसाय गोड को भी समाज कल्याण विभाग द्वारा चलने के लिए छड़ी प्रदान की गई, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर, 20 अप्रैल। बकसपुर मुख्य मार्ग पर रविवार देर रात हुए एक सडक़ हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे उसके साथी को मामूली चोटें आई हैं। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार अजीत प्रजापति (24 वर्ष), पिता स्वर्गीय राजेश प्रजापति, निवासी झींगों कर्रा रोड, अपने साथी अंकित प्रजापति (23 वर्ष), पिता लरंग प्रजापति, निवासी ग्राम झींगों के साथ राजपुर आए हुए थे। दोनों युवक नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 03 पैंकरा मोहल्ला राजपुर में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद देर रात अपने गांव लौट रहे थे।

बताया गया कि शादी समारोह से लौटते समय दोनों युवक मोटरसाइकिल से राजपुर-बकसपुर मुख्य मार्ग होते हुए झींगों की ओर जा रहे थे।

 इसी दौरान रात करीब 12 बजे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पहले सीमेंट के खंभे से टकराई और उसके बाद स्ट्रीट लाइट के खंभे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चालक अजीत प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों युवकों को सहायता पहुंचाई, लेकिन अजीत प्रजापति की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठे अंकित प्रजापति को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।

सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 20 अप्रैल। छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में कार्यकारिणी समिति के चेयरमैन पद पर प्रवीण गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यह चुनाव सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता एवं महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य आतिथ्य में 18 अप्रैल को संपन्न हुई।

चुनाव परिणाम के अनुसार बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में शैलेन्द्र दुबे निर्वाचित हुए, जबकि अध्यक्ष पद पर रवींद्र पाराशर तथा कोषाध्यक्ष पद पर नरेंद्र सोनी ने जीत हासिल की।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद राज्य के लगभग 34 हजार अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। श्री गुप्ता इससे पूर्व वर्ष 2007, 2014 एवं 2025 में स्टेट बार कौंसिल का चुनाव जीत चुके हैं। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए उनका कार्यकारिणी समिति के चेयरमैन पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है।

 भूमिपूजन में सांसद बृजमोहन व मंत्री राजेश अग्रवाल हुए शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 20 अप्रैल। अग्रवाल समाज द्वारा भव्य अग्रोहा पैलेस बनाया जा रहा है, जिसका भूमिपूजन रविवार को बहुत ही धूमधाम से किया गया।

समाज द्वारा बनाए जाने वाले अग्रोहा पैलेस में डेढ़ सौ सुसज्जित कमरे, दो बड़े हॉल, छोटे हाल व एक बड़ा लॉन बनाया जाएगा। साथ ही पैलेस में पार्किंग सहित वह तमाम सुविधा होगी, जो एक फाइव स्टार होटल में होती हैं।

भवन बनाने का उद्देश्य है कि समाज का पुराना भवन अब समय की मांग के साथ छोटा पडऩे लगा है। अग्रवाल समाज के साथ साथ सर्व समाज मेँ शादी समारोह व अन्य समारोह के लिए होटल बुक किया जाता है जो कि समय के साथ बहुत महंगा हो गया है। यह भवन अंबिकापुर-रायगढ़ रोड पर लालमाटी में बनेगा जो कि 6 एकड़ भूमि में बनेगा।

अग्रवाल सभा व अग्रोहा पैलेस के अध्यक्ष संजय मित्तल ने बताया कि भवन के लिए भूमि क्रय करने व बनाने के लिए 41 ट्रस्टियों के साथ साथ कमरे व हॉल के लिए दान-दाताओं का सहयोग लिया जाएगा।

यह भवन सभी समाज के लिए होगा, जिसमें निम्न व मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही कम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। भूमिपूजन अक्षय तृतीया के शुभ दिवस पर किया जा रहा है। भूमिपूजन में समाज के सभी वर्ग बड़ी संख्या मेँ उपस्थित रहे। बाहर से आये पुजारियों द्वारा मंत्र जाप के साथ भूमिपूजन संपन्न कराया।

भूमिपूजन समारोह में संजय मित्तल ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह पैलेस अंबिकापुर ही नहीं सरगुजा की भी पहचान बनेगा। यह भवन मिल का पत्थर साबित होगा।

रायपुर से पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि समाज हमेशा से सेवाभावी रहा है। यह भवन अगर निम्न व मध्यम वर्ग को कम दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा तो उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी प्रस्तावित पैलेस की सराहना करते हुए कहा कि इस पैलेस के बनने से कम आय वाला परिवार भी अपने बच्चों की शादी भव्य रूप में कर पायेगा, जो कि सभी पालकों का सपना रहता है।

कार्यक्रम में मंच पर छत्तीसगढ़ वैश्य समाज के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, अग्रवाल सभा पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सभापति अजय अग्रवाल, रेड क्रॉस सोसाइटी सूरजपुर के अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल,अग्रोहा धाम के चेयरमेन विनोद अग्रवाल, महामंत्री कृष्ण अग्रवाल मंच संचालक विकास अग्रवाल, ट्रस्टी, दानदाताओं के साथ साथ बड़ी संख्या मेँ अग्रवाल समाज गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 20 अप्रैल। जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर की अध्यक्ष शशि सिंह ने महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देश में भ्रम फैला रही है, जबकि उसकी वास्तविक मंशा परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने की थी।

शशि सिंह ने कहा कि भाजपा यह प्रचारित कर रही है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन नहीं किया, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (106वां संविधान संशोधन) संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण की प्रबल समर्थक रही है।

उन्होंने 16 अप्रैल को पेश किए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह विधेयक महिला आरक्षण के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा सीटों के परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में बदलाव के उद्देश्य से लाया गया था। उनके अनुसार, इस विधेयक के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करने तथा पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के नियमों में बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा था। जिलाध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध ठोस कारणों के आधार पर किया।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब नई जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों किया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि यदि सरकार वास्तव में गंभीर है, तो वर्तमान सीटों पर ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए।

कांग्रेस के योगदान का उल्लेख करते हुए शशि सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पार्टी का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने की पहल कांग्रेस सरकारों ने ही की थी, जिसके परिणामस्वरूप आज बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी हैं।

अंत में उन्होंने कहा कि परिसीमन से जुड़ा प्रयास विफल होने के बाद भाजपा अब महिला आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है।

बाबासाहेब के विचारों को अपनाने का आह्वान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 20 अप्रैल। डॉ. अंबेडकर जयंती पखवाड़ा के अवसर पर भाजपा मंडल देवगढ़ के ग्राम खम्हरिया में भाजपा सरगुजा द्वारा जिला संगोष्ठी सम्मेलन एवं समरसता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर, पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्य वक्ता वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा व भाजपा जि़लाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के साथ राम लखन पैंकरा , कार्यक्रम संयोजक मधुसूदन शुक्ला , जिला पंचायत सदस्य राधा रवि  और मंडल अध्यक्ष अखंड विधायक सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया ।

वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में भारतीय समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मूलमंत्र प्रदान करने वाले महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा, आज भाजपा सरकार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्टैंडअप इंडिया। बाबासाहेब के सपनों को साकार करने के लिए हमें सामाजिक समरसता को मजबूत करना होगा। जातिवाद की दीवारें तोडक़र एक भारत, श्रेष्ठ भारत का निर्माण ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने विस्तार से कहा कि डॉ. अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भाजपा इन्हें अपनी नीतियों में उतार रही है।

 उन्होंने जोर देकर कहा, मोदी सरकार ने एससी-एसटी एक्ट को और सशक्त बनाया है, आरक्षण को मजबूत किया है तथा ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों को समाप्त कर महिलाओं को सशक्त बनाया है। सरगुजा जिले में भाजपा ने अनुसूचित जाति समाज के लिए विशेष ध्यान दिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। हमें बाबासाहेब के ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो’ के मंत्र को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना होगा। यह संगोष्ठी इसी दिशा में एक कदम है।

सम्मेलन में रामलखन सिंह पैकरा ने कहा कि समरसता ही समाज की प्रगति का आधार है।

कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए संयोजक मधुसूदन शुक्ला ने कहा कि यह आयोजन जिला भर में समरसता को बढ़ावा देने का प्रयास है। जिला पंचायत सदस्य राधा रवि ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया, जबकि मंडल अध्यक्ष अखंड विधायक सिंह ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने की बात कही।

मंच संचालन जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने किया तथा आभार प्रदर्शन रामगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रबोध सिंह ने किया। इस दौरान अनुसूचित जाति समाज के 10 वरिष्ठ पुरुषों एवं महिलाओं को अतिथियों द्वारा शाल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। समरसता भोज में सभी उपस्थितजनों ने एक साथ भोजन ग्रहण किया, जिससे सामाजिक एकता का सुंदर संदेश प्रसारित हुआ। कार्यक्रम इसी के साथ समापन को प्राप्त हुआ।

इसमें जनमेजय मिश्रा, मनोज कंसारी, दिनेश बारी, निशांत सिंह सोलू, अविनाश मंडल, कमलेश जायसवाल, त्रिलोचन सिंह, शंकर रवि, राम नंदन सिंह, नरहरि, पन्नालाल गुप्ता, अमरनाथ सिद्दार, राम विशाल सिंह, रोशन, अनंत, बिट्टू मरकाम, विनोद नेट, राम सिंह, बनारसी दास, खेलावन राम निषाद, भरत लाल गुप्ता, अजीत रजवाड़े, विजय यादव, बंटेश्वर यादव, तपेशिया बाई, मालती दास, गीता पैकरा, शिव भजन राम, दुर्गा प्रसाद, जबान सिंह, सरपंच नरसिंह, शुभम भदोरिया, ओमकार बिट्टू, राजकुमार, रवि महंत, अजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेंद्रगढ़, 20 अप्रैल। कोरिया जिले में अलग-अलग सडक़ दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 12.35 बजे जूनापारा बैकुंठपुर से बारात लौट रही एक स्कॉर्पियो ग्राम चेर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में छह युवक सवार थे। हादसे में चिरमिरी सोनावनी निवासी आर्यन सोनवानी और कुलदीप सिंह की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, वाहन चालक अकरम खान तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

एक अन्य घटना में बैकुंठपुर के एनएच-43 स्थित जमगहना मोड़ के पास दो कारों के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया है, जहां एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रायपुर रेफर किया गया है।

इसके अलावा, एक ट्रैक्टर दुर्घटना में एक युवक और एक अन्य सडक़ हादसे में एक महिला की मौत होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 20 अप्रैल। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए  विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर ने तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 जानकारी के अनुसार, 7 फरवरी 2025 को  लटोरी चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम तुलसी नाला के पास घेराबंदी कर विकास सिंह राणा (30 वर्ष), सूरज सिंह (20 वर्ष) एवं आशीष सिंह उर्फ गोलू (30 वर्ष), सभी निवासी ग्राम केनाबांध थाना कोतवाली अंबिकापुर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ऑनरेक्स कफ सिरप की 1000 बोतलें बरामद की थीं। मामले में एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया था, जिसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस संबंध में चौकी लटोरी, थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 55/2025 के तहत धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण के विवेचक एएसआई अरुण गुप्ता द्वारा सशक्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मानवेन्द्र सिंह की अदालत में हुई। न्यायालय ने 17 अप्रैल 2026 को अपने निर्णय में गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 20 अप्रैल। कलेक्टर  अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय- सीमा  की बैठक ली। उन्होंने मैनपाट में बॉक्साईड खनन के सम्बन्ध में मुआवजा प्रकरणों की जानकारी ली तथा कहा कि लापरवाही पर जिम्मेदारों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुआवजा प्रकरणों में पारदर्शिता रखने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस दौरान उन्होंने जनगणना 2026 के कार्यों की जानकारी ली तथा कहा कि स्व गणना हेतु लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने खेल अधिकारी को खेल सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में अधोसंरचना निर्माण हेतु चिन्हांकित खेलों हेतु आवश्यक एस्टिमेट तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री वसंत ने बैठक में वनाधिकार पट्टों के नामांतरण के विशेष प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली तथा गम्भीरता के साथ जल्द से जल्द निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया।

 उन्होंने जाति प्रमाणपत्र निर्माण में प्रगति की समीक्षा करते हुए मई माह तक शत-प्रतिशत निर्माण पूर्ण करने  कहा। उन्होंने जिले में लंबित पीजी पोर्टल, सीएम जनदर्शन के प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई तथा समय सीमा में लंबित कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाने निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, श्री राम सिंह ठाकुर, सर्व एसडीएम एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार विगत वर्ष को भांति इस वर्ष भी सुशासन तिहार का आयोजन किया जाना है। उन्होंने सभी विभागों को 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व सम्बन्धी शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण सुनिश्चित करें, मुख्य रूप से विवादित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण हो जाए। उन्होंने कहा कि जिले में जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन 1 मई से 10 जून तक किया जाएगा। शिविर हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, शिविरों हेतु समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। सभी जिला स्तरीय अधिकारी शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे और विभागीय योजनाओं की जानकारी आमजनों को प्रदान करें, पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का शासन के नियमों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें, आवेदनों का संधारण अच्छे से हो। शिविरों के आयोजन से पूर्व प्रचार-प्रसार करें, इसकी जानकारी पूर्व में ही लोगों को हो जाए। उन्होंने कहा शिविरों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 20 अप्रैल। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, जिला संघ सरगुजा के तत्वावधान में श्री साईं बाबा डे बोर्डिंग स्कूल, सरगवा (अंबिकापुर) में आयोजित बेसिक स्काउट मास्टर एवं गाइड कैप्टन प्रशिक्षण शिविर के छठवें दिन ‘महाशिविर ज्वाल’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 13 से 19 अप्रैल तक आयोजित किया गया, जिसमें सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन कमिश्नर डॉ. दिनेश कुमार झा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर में 45 स्काउटर एवं 57 गाइडर सहित कुल 102 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। इनके मार्गदर्शन के लिए 10 प्रशिक्षक, 11 जिला स्तरीय स्टाफ तथा 12 रोवर-रेंजर सहित कुल 135 सदस्य सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर का संचालन अनुभवी प्रशिक्षक मंडल के निर्देशन में सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है।

सायंकाल आयोजित ‘महाशिविर ज्वाल’ कार्यक्रम के दौरान प्रज्वलित अग्नि के समक्ष स्काउटर-गाइडर ने सेवा, अनुशासन, त्याग एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। इस दौरान वातावरण में देशभक्ति और समर्पण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. दिनेश कुमार झा ने कहा कि स्काउटिंग केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाने वाली जीवनशैली है। उन्होंने कहा कि शिक्षक यदि स्काउटिंग के मूल्यों को अपनाते हैं, तो वे विद्यार्थियों को सही दिशा देने के साथ समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए पंथी, सुआ एवं करमा जैसे पारंपरिक लोकनृत्यों की प्रस्तुति दी, जिसने कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भर दिए।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केप्टन उमेद सिंह चरण, अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड, विशिष्ट अतिथि के रूप में रविशंकर तिवारी सहायक संचालक, विजय इंगोले अध्यक्ष श्री शिरड़ी साई शिक्षण समिति, अजय इंगोले सचिव, प्राची गोयल प्राचार्य श्री साईं बाबा स्कूल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, स्काउटिंग परिवार के सदस्य एवं अन्य अतिथियों की उपस्थिति रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 20 अप्रैल। रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत रसोइयों के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्कूलों  में गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ भोजन तैयार करने के लिए रसोइयों को प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला में उपस्थित रसोइयों को पौष्टिक आहार की महत्ता, भोजन बनाने की सही विधि, साफ-सफाई के मानक एवं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संतुलित भोजन तैयार करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक तरीके से भी समझाया गया, जिससे रसोइयों को सीखने में आसानी हुई।

इस दौरान विकासखंड अधिकारी  विजय कुशवाहा ने भी प्रशिक्षण का जायजा लिया। उन्होंने रसोइयों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी रसोइये पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करें।

कार्यक्रम के अंत में रसोइयों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए इसे अपने कार्य में लागू करने का संकल्प लिया।

स्वास्थ्य विभाग की आम नागरिकों से विशेष

सावधानी बरतने की अपील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 20 अप्रैल। सरगुजा जिले में लगातार बढ़ते तापमान एवं आगामी दिनों में हीट वेव (लू) की संभावित स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, जिला सरगुजा द्वारा आम नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।

अप्रैल एवं मई के दौरान तापमान में वृद्धि के साथ लू का प्रभाव बढऩे की संभावना जताई गई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सरगुजा द्वारा जारी अपील में नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अनावश्यक रूप से तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। विशेष रूप से दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच अत्यधिक आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलें। यदि बाहर जाना आवश्यक हो, तो सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर ही निकलें।

गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी तेजी से हो सकती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के साथ-साथ ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, लस्सी एवं अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है। हल्के रंग के ढीले एवं सूती वस्त्र पहनना भी लाभदायक बताया गया है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा पूर्व से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता बताई गई है। नोडल अधिकारी, जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य ने जानकारी दी कि लू लगना एक चिकित्सकीय आपात स्थिति है, जो शरीर के अत्यधिक गर्म होने एवं तापमान नियंत्रण प्रणाली के प्रभावित होने के कारण होती है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार (40 डिग्री सेल्सियस या अधिक), लाल व गर्म त्वचा, पसीना कम आना, सिरदर्द, चक्कर, घबराहट, कमजोरी, उल्टी तथा अचेतावस्था शामिल हो सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इन दिनों हीट हेडेक यानी गर्मी से संबंधित सिरदर्द की समस्या भी बढ़ सकती है।

 जो डिहाइड्रेशन, अधिक धूप, इलेक्ट्रोलाइट की कमी, नींद की कमी और अधिक कैफीन सेवन के कारण होती है। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि लोग खाली पेट न रहें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें तथा कैफीनयुक्त पेयों का सेवन सीमित रखें। मजदूर, किसान, यात्री, ट्रैफिक कर्मी एवं फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

यदि किसी व्यक्ति में लू के लक्षण दिखाई दें, तो उसे तुरंत छायादार स्थान पर लाकर ठंडा करने का प्रयास करें, ठंडे पानी की पट्टी रखें तथा होश में होने पर पानी या ओआरएस दें। गंभीर स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी बताया कि जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में लू से प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक दवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंत में विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं सतर्क रहें तथा अपने परिवार और आसपास के कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखें। जागरूकता एवं सावधानी ही गर्मी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 20 अप्रैल। सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले में तहसीलदारों की पदस्थापना में व्यापक फेरबदल किया है। इस संबंध में आदेश 20 अप्रैल  को जारी किया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस फेरबदल के तहत छह तहसीलदारों को नई तहसीलों में पदस्थ किया गया है, वहीं अपर कलेक्टर, एसडीएम एवं डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों के कार्य विभाजन में भी आंशिक संशोधन किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार उमेश्वर बाज, तहसीलदार अंबिकापुर को मैनपाट का तहसीलदार बनाया गया है। श्रीमती तारा सिदार, तहसीलदार मैनपाट को उदयपुर, विकास जिंदल, तहसीलदार उदयपुर को अंबिकापुर, अमन चतुर्वेदी, तहसीलदार दरिमा को लखनपुर, अंकिता पटेल, तहसीलदार लखनपुर को बतौली तथा कमलावती सिंह, तहसीलदार बतौली को दरिमा का तहसीलदार नियुक्त किया गया है।

इसी क्रम में रामसिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/दंडाधिकारी सीतापुर को अपर कलेक्टर अंबिकापुर पदस्थ करते हुए जिला कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर रामराज सिंह को आबंटित सभी कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। वहीं जे. आर. सतरंज, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/दंडाधिकारी धौरपुर को जिला कार्यालय में कलेक्टर द्वारा सौंपे गए कार्यों का दायित्व दिया गया है।

विनय कुमार सोनी, अपर कलेक्टर एवं वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंबिकापुर को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ धौरपुर  अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी तथा पंजीयन लोक न्यास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। फागेश सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी अंबिकापुर को सीतापुर अनुविभाग का प्रभार दिया गया है। बनसिंह नेताम, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर दंडाधिकारी को अंबिकापुर अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी , अनुविभागीय दंडाधिकारी तथा पंजीयन लोक न्यास का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्हें सिटी बस सोसायटी अंबिकापुर में कलेक्टर सरगुजा के प्रतिनिधि के रूप में नोडल अधिकारी तथा जिला सत्कार अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व भी दिया गया है। वहीं रामराज सिंह, डिप्टी कलेक्टर अंबिकापुर को उदयपुर अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी , अनुविभागीय दंडाधिकारी तथा पंजीयन लोक न्यास का प्रभार सौंपा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 20 अप्रैल। जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की महिलाओं के साथ लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है।

कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की कांग्रेस की स्पष्ट और दृढ़ इच्छाशक्ति उसके विचारों और कार्यों में साफ झलकती है।

प्रेस वार्ता में विधायक ने आगे कहा कि भाजपा निरंतर भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, इसलिए बिल पास नहीं हो सका। यह सरासर झूठ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह कानून बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 16 अप्रैल को भाजपा सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित नहीं था। भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल पास कराना चाहती थी।

इस विधेयक में 1- लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव (राज्यों के लिए 815 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें)। 2- परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान। 3- पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। आदि प्रस्तावित मुख्य प्रावधान थे।

विधायक मंडावी ने विधेयक के पारित न होने का कारण बताते हुए कहा कि देश के कई राज्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों को इस परिसीमन बिल पर आपत्ति थी। भाजपा आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल पास कराना चाहती थी।

सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है, जबकि 2026-27 की जनगणना शुरू हो चुकी है और सरकार ने जाति जनगणना की भी बात कही है। ऐसे में नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों नहीं किया जा रहा?

उन्होंने पूछा कि यदि सरकार महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहती है तो परिसीमन का इंतजार किए बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं।

सरकार 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वर्तमान कानून के अनुसार यह आरक्षण 2036 से प्रभावी होगा, जबकि संशोधन से इसे तुरंत लागू किया जा सकता था।

उन्होंने कहा कि भाजपा की असली मंशा महिला आरक्षण की नहीं, बल्कि अपने मनमाफिक तरीके से सीटों का परिसीमन करने की थी, जो विपक्षी दलों की एकजुटता के कारण सफल नहीं हो सका।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण की प्रबल समर्थक है। राजीव गांधी ने 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का विधेयक पेश किया था। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे कानून बना दिया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का विधेयक डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में लाया गया, जो राज्यसभा में पारित भी हुआ। कांग्रेस के प्रयासों से आज देशभर में पंचायतों और स्थानीय निकायों में 15 लाख से अधिक महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं।

अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा का सीटों के परिसीमन का षड्यंत्र विफल हो गया है, इसलिए अब वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैला रही है। देश की महिलाएं भाजपा के इस चाल-चरित्र को समझ चुकी हैं और उसके भ्रमजाल में नहीं फंसेंगी।

प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 20 अप्रैल। जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी लखमा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में पहले भी थी और वर्तमान में भी है।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद यह कानून बन चुका है।

उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को संसद में प्रस्तुत 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित नहीं था, बल्कि इसमें परिसीमन संशोधन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में संशोधन के प्रावधान शामिल थे।

प्रेस वार्ता में तीन बिंदुओं के माध्यम से विधेयक का उल्लेख किया गया— 1. लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित थीं। 2. परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान। 3. पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव।

उन्होंने कहा कि विधेयक पारित नहीं हो सका क्योंकि विभिन्न राज्यों द्वारा परिसीमन के प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई।

प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि यदि महिला आरक्षण लागू करना है तो वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है और इसके लिए परिसीमन का इंतजार आवश्यक नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि 2023 के अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जा सकता था।

प्रेस वार्ता में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के संबंध में पूर्व में किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया गया।

कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला एवं नगर स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंडागांव, 20 अप्रैल। कोंडागांव जिले में गुम मोबाइलों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 22 मोबाइल  बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल के निर्देश पर साइबर सेल को गुम मोबाइलों की खोज की जिम्मेदारी दी गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा और उप पुलिस अधीक्षक (साइबर सेल) नरेंद्र पुजारी के मार्गदर्शन में साइबर सेल प्रभारी सौरभ उपाध्याय के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की।

बरामद मोबाइल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ-साथ ओडिशा से भी प्राप्त किए गए हैं। इनमें आईफोन, वनप्लस, वीवो, रेडमी और सैमसंग कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं।

मोबाइल लौटाते समय पुलिस ने उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी और उपयोग से पहले फोन को फॉर्मेट करने की बात कही। कई लोगों ने मोबाइल मिलने पर पुलिस का आभार जताया।

साइबर सेल द्वारा अब तक 1800 से अधिक गुम मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों तक पहुंचाए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग एक करोड़ रुपए आंकी गई है।

पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को अन्य का मोबाइल मिले तो उसे नजदीकी थाने में जमा करें। बिना बिल के मोबाइल खरीदने से बचें। साइबर अपराध की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।