‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 24 अप्रैल। नेशनल हाईवे पर छिलपावन चौक झलप में बुधवार-गुरुवार दरम्यानी रात एक भीषण सडक़ हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाइवा ने एक कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार अनियंत्रित होकर हवा में उछल गई और डिवाइडर से टकराते हुए सर्विस रोड किनारे पलटी। हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

कार क्रमांक पीबी 29 एजी 1662 ओडि़शा से रायपुर की ओर जा रही थी। रात करीब 11.40 बजे विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ने उसे चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद हाईवा चालक वाहन समेत बागबाहरा की ओर फरार हो गया। कार में पंजाब के मोगा निवासी रमन और उनके ड्राइवर सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक भीतर ही फंस गया।
स्थानीय युवाओं ने तत्परता दिखाते हुए कार के दरवाजे को तोडक़र घायल चालक को बाहर निकाला। ड्राइवर के हाथ-पैर और फेफड़े की पसलियां टूटने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कार सवार रमन के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। शर्मनाक बात यह रही कि जहां एक ओर लोग घायलों की जान बचाने में जुटे थे, वहीं किसी अज्ञात व्यक्ति ने रमन का मोबाइल और करीब 10 हजार रुपए नकद पार कर दिए।

लू के थपेड़ों से पेड़-पौधे झुलसने लगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 24 अप्रैल। कल पहली बार महासमुंद में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। लगातार बढ़ते तापमान से जिले में लू के हालात हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन और लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। जिला मुख्यालय और उसके आसपास कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। आज भी सुबह 9.30 बजे से ही गर्म हवा ने झुलसाना शुरू किया और दोपहर तक बाहर निकालना कठिन हो गया।

जिला मुख्यालय महासमुंद तथा आसपास के क्षेत्र में 22 अप्रैल से दिन का तापमान 44 डिग्री पर है। कल 23 को भी दोपहर 2.30 बजे तापमान 44 पर जा पहुंचा। जबकि आज पूर्वान्ह 11.30 बजे से डेढ़ बजे तक पारा 43 डिग्री पर है। कल गुरुवार को मध्यान्ह 3.30 बजे से तापमान में गिरावट आती गई और शाम 5.30 बजे परा 42 डिग्री हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल तक लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 26 अप्रैल तक दिन में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। स्वास्थ्य विभाग भी इस वक्त अलर्ट पर है तथा बढ़ते तापमान को देखते हुए लगातार तेज धूप और तू से बचने की सलाह दे रहा है। विभाग ने एडवायजरी जारी की है कि तेज धूप में निकलने में पूर्व शरीर खासकर सिर व चेहरे को अच्छे से ढंक लें। कहा है कि डायरिया, मलेरिया, डैंगू तथा अन्य संक्रामक रोगों, बढ़ते खतरे को देखते हुए ताजा और सुपाच्य भोजन करने तथा निर्जलीकरण डिहाइडेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी पीते रहें। पानी से भरपूर फल, नारियल पानी, नीबू पानी का सेवन करते रहें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अप्रैल। राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने खरीफ सीजन-2026 के लिए अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित एवं आधार बीजों के विक्रय दर निर्धारित कर दिए  हैं। इस संबंध में राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बैठक 10 अप्रैल  को आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न फसलों के बीजों की दरों को अनुमोदित किया गया।
राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार धान मोटा (10 वर्ष के अंदर) का दर 3,478 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान पतला (10 वर्ष के अंदर) का दर 3,919 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं तिल के बीजों की कीमत 20,539 रुपये प्रति क्विंटल तक रखी गई है, जो उच्च श्रेणी में शामिल है।

इसी प्रकार सभी किस्मों के सुगंधित धान कृषकों के लिए 4803 रूपए प्रति क्विंटल तथा सहकारी समितियों के लिए 4611 रूपए निर्धारित की गई है। कोदो-कुटकी की दरें कृषकों के लिए 7245 तथा समितियों के लिए 6995 रूपए, रागी किस्मों के लिए 7229 रूपए तथा समितियों के लिए 6940 रूपए, उड़द 5 वर्ष के अंदर के किस्में किसानों के लिए 14351 तथा समिति के लिए 13777 रूपए, उड़द 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 1407 तथा समिति के लिए 13777 रूपए, उड़द 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे 14351 तथा समिति के लिए 13777 रूपए प्रति क्विंटल की दर तय की गई है।

इसी तरह मुंग 5 वर्ष के अंदर के किस्में किसानों के लिए 14006 तथा समिति के लिए 13446 रूपए, मुंग 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 13390 तथा समिति के लिए 12854 रूपए, मुंग 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे 14006 तथा समिति के लिए 13446 रूपए निर्धारित की गई है। वहीं सभी किस्मों के कुल्थी किसानों के लिए 3893 तथा समिति के लिए 3737 रूपए तय की गई है। सोयाबिन 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 9573 तथा समिति के लिए 9190 रूपए, सोयाबिन 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे किसानों के लिए 9805 तथा समिति के लिए 13413 रूपए निर्धारित की गई है। मूंगफली 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 11816 तथा समिति के लिए 11343 रूपए, मूंगफली 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे किसानों के लिए 11816 तथा समिति के लिए 11343 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।

इसी तरह अरहर 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 11369 तथा समिति के लिए 10914 रूपए, अरहर 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे किसानों के लिए 13220 तथा समिति के लिए 12651 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। वहीं रामतिल की समस्त किस्में किसानों के लिए 12846 रूपए तथा समितियों के लिए 12332 रूपए तथा ढेंचा के सभी किस्में किसानों के लिए 22057 तथा समितियों के लिए 21175 रूपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बीज निगम के अनुसार सहकारी समितियों को देयक जारी करते समय निर्धारित दरों पर 4 प्रतिशत कमीशन की कटौती की जाएगी। साथ ही आधार बीजों की विक्रय दर, प्रमाणित बीजों की दर से 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक होगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत बीज वितरण में नियमानुसार अनुदान की राशि जोडक़र अथवा घटाकर दरें लागू की जाएंगी। उत्पादन अनुदान केवल निगम द्वारा उत्पादित बीजों पर ही देय होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को देय भुगतान नियमानुसार कमीशन राशि घटाकर किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल।  जिला स्वास्थ्य समिति राजनांदगांव एवं बालको मेडिकल सेंटर के संयुक्त टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमनी में नि:शुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया।  शिविर में स्तन कैंसर एवं मुख कैंसर की स्क्रीनिंग बालको मेडिकल सेंटर की कैंसर विशेषज्ञ डॉ. रश्मि राय एवं टीम द्वारा किया गया। शिविर में 30 महिलाओं का मेमोग्राफी एवं पेप स्मीयर टेस्ट किया गया। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक संदीप ताम्रकार, जिला सलाहकार एनसीडी विकास राठौर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता कमलजीत पिंटू ने कहा कि 18 अप्रैल को अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने संसद में तीन विधेयकों के पैकेज को पारित न करा पाने पर देश की माताओं और बहनों से ‘माफी मांगी’।
हालांकि बीते कुछ सालों में ऐसे कई मौके सामने आए हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का माफी मांगना ज्यादा उपयुक्त होता। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि पिछले सप्ताह संसद में विपक्षी दलों द्वारा जिस विधेयक को खारिज किया गया, वह महिला आरक्षण विधेयक 2026 नहीं था, बल्कि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 था। इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना था, लेकिन मोदी सरकार आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में विफल रही और विधेयक पारित नहीं हो सका।

इसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भी था। जिससे दक्षिणी और पूर्वी राज्यों के हित प्रभावित होते, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार यह दावा करती रही कि उसने महिला आरक्षण के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन यह नहीं बताया कि 2023 का वास्तविक महिला आरक्षण विधेयक उसी वर्ष पारित हो चुका था और विपक्ष ने उसका पूर्ण समर्थन किया था।
दरअसल  विपक्षी दलों का विरोध इस बात को लेकर था कि सरकार ने महिला आरक्षण को चुपचाप परिसीमन से जोड़ दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय टेलीविजन पर विपक्ष के खिलाफ  राजनीतिक हमला बोला, जो कि राज्य चुनावों के दौरान सरकारी माध्यमों के उपयोग के नियमों का उल्लंघन माना गया है।

अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर (कन्या भ्रूण हत्या) का आरोप लगाया और विशेष रूप से टीएमसी और डीएमके को निशाना बनाया, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मोदी ने ‘देश की माताओं और बहनों’ से माफी भी मांगी और कहा कि ‘एक महिला सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती’।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल। चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा गुरुवार को महापौर मधुसूदन यादव एवं नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा से मिलकर जनता के हित में लिए गए फैसलों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही शहर की जर्जर एवं अनुपयोगी इमारतों को पुनस्र्थापित करते जनता के उपयोग हेतु लिए गए निर्णयों का मुक्तकंठ से प्रशंसा करते चेम्बर्स ऑफ कामर्स ने इसे शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बताया ।
 विदित हो कि विगत दिनों महापौर मधुसूदन यादव को ज्ञापन देकर शहर में बढ़ी हुई संपत्ति कर की दरों में राहत देने की पुरजोर मांग की गई थी, जिस पर महापौर ने तत्काल ही आश्वासन दिया था कि जनता के हित में संपत्तिकर की बढ़ी हुई दरों को कम किया जाएगा और तीन से चार दिन के भीतर सामान्य सभा के माध्यम से संपत्ति कर की बड़ी हुई दरों को कम किया गया।

चेम्बर ऑफ कामर्स के जिलाध्यक्ष  कमलेश बैद एवं महामंत्री अरुण डुलानी ने कहा कि महापौर मधुसूदन की संवेदनशीलता के कारण ही शहर की जनता राहत की सांस ले रही है। श्री बैद ने कहा कि संपत्ति कर वापस लेने के मामले में चेंबर ऑफ  कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

चेम्बर ऑफ कामर्स ने समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित किया और समस्या की गंभीरता को देखकर महापौर ने त्वरित निर्णय लिया, इसलिए  महापौर का सादर आभार व्यक्त करने चेंबर के सभी पदाधिकारी महापौर से मिले और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री अमर लालवानी, राजकुमार बाफना,  रानू जैन, महेश खंडेलवाल, आनद चोपड़ा, नादान सेन, आलोक श्रोती, पारस वर्मा, सावन वर्मा, हरीश शर्मा, शेखर लश्करे, पकंज कुंजरेकर,  रवि सिन्हा सहित बड़ी संख्या मे चेम्बर्स के सदस्यगण उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल।  संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रायपुर संभाग रायपुर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव में पदस्थ रेडियोग्राफर भोजकुमार साहू को पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही एवं गंभीर अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव के रेडियोग्राफर भोजकुमार साहू  द्वारा शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने, पदीय दायित्वों का निर्वाहन नहीं करने, शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने, उच्च अधिकारियों से अनुचित वार्तालाप करने तथा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भोजकुमार साहू का कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के श्रेणी में होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के शर्तों का उल्लंघन है। निलंबन अवधि के दौरान भोजकुमार साहू का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन जिला दुर्ग निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल। कृषि विज्ञान केन्द्र राजनांदगांव की प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. गुजन झा ने नील हरित शैवाल (बीजीए) का धान व अन्य फसलों के महत्व के संबंध में जानकारी देते बताया कि ब्लू ग्रीन शैवाल (नील-हरित शैवाल) जिसे सायनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है।

नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणुओं का एक समूह है, जो ताजे और समुद्री पानी में पाए जाते हैं। यह एक प्राकृतिक जैविक उर्वरक है, जो धान के खेतों में नाइट्रोजन को स्थिर कर पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। धान की फसल में नील हरित शैवाल एक बेहतरीन, सस्ता और टिकाऊ जैविक उर्वरक है, जो हवा से नाइट्रोजन को सोखकर मिट्टी में स्थिर करता है। यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर उपज में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि करता है। इसके अलावा यह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है और यूरिया पर होने वाले खर्च को कम करता है। ब्लू ग्रीन शैवाल को सायनोबैक्टीरिया, नील-हरित काई एवं ब्लू-ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते है।
धान की फसल में नील हरित शैवाल के विभिन्न लाभ है। यह वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों को उपलब्ध कराता है। जिससे 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन की बचत होती है। यह मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ाता है। जिससे मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी बनती है। इसके उपयोग से यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है, जिससे खेती की लागत घटती है।

अपर कलेक्टर ने एलबी नगर तहसील कार्यालय का किया औचक निरीक्षण
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय ने गुरुवार को लाल बहादुर नगर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। तहसीलदार अमीय श्रीवास्तव के न्यायालय में अविवादित नामांतरण के 38 प्रकरण एवं नायब तहसीलदार राजेश कुमार नेताम के न्यायालय में 34 प्रकरण लंबित पाए गए, जो समय-सीमा के भीतर है। इसी प्रकार अविवादित खाता विभाजन के तहसीलदार न्यायालय में 21 तथा नायब तहसीलदार न्यायालय में 14 प्रकरण लंबित पाए गए।

निरीक्षण में विवादित नामांतरण के तहसीलदार न्यायालय में 3 तथा नायब तहसीलदार न्यायालय में 2 कुल 5 प्रकरण पाए गए। जिनमें से 4 प्रकरण समय-सीमा से बाहर थे। विवादित खाता विभाजन के 4 प्रकरणों में से 3 प्रकरण समय-सीमा से अधिक लंबित पाए गए। तहसील में सीमांकन के 6 प्रकरण लंबित होना बताया गया। जबकि जांच में 29 प्रकरण पाए गए। इस पर अपर कलेक्टर ने सभी प्रकरणों को विधिवत दर्ज करने के निर्देश दिए। त्रुटि सुधार के 12 प्रकरणों में से 3 प्रकरण समय-सीमा से बाहर पाए गए।

अधिकांश प्रकरण पटवारियों के जांच प्रतिवेदन हेतु लंबित पाए गए, जिस पर अपर कलेक्टर ने समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले पटवारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्व पखवाड़े के अंतर्गत तहसील कार्यालय लाल बहादुर नगर में कुल 264 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से 187 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। जबकि 77 आवेदन लंबित हैं। अपर कलेक्टर ने शेष लंबित आवेदनों को शीघ्र दर्ज कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयीन कार्रवाई में नियमित तिथि निर्धारण कर सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल। सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने शाही नामक संस्था को प्रशासनिक आदेशों की प्रत्यक्ष अवज्ञा करने तथा हितग्राहियों की सुरक्षा, सत्यापन, निगरानी एवं वैधानिक प्रक्रियाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
संस्था को सुस्पष्ट, तथ्यपरक, अभिलेखीय साक्ष्यों सहित एवं बिंदुवार स्पष्टीकरण सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण राजनांदगांव में प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए गए है। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक, भ्रामक, अपूर्ण पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर एकपक्षीय कार्रवाई करते संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में किसी भी शासकीय कार्य, योजना, निविदा से पूर्णत: प्रतिबंधित करने के साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य विधिक व दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्राप्त जानकारी अनुसार जिला प्रशासन से शाही नामक संस्था द्वारा जिले में केवल मोबिलाइजेशन हेतु अनुमति अभ्यर्थित की गई थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में केवल मोबिलाइजेशन कार्य की अनुमति प्रदान की गई है। संज्ञान में आया है कि संस्था द्वारा प्रदत्त अनुमति की शर्तों की अवहेलना, घोर उल्लंघन एवं दुरूपयोग करते हितग्राहियों को अन्यत्र स्थानों पर रोजगार उपलब्ध कराने व राज्य के बाहर भेजे जाने हेतु प्रलोभित व प्रेरित किया जा रहा है, जो अनधिकृत, नियम विरूद्ध, भ्रामक एवं प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के अभाव में किया गया अवैध कृत्य है।

संस्था द्वारा जिले की 6.7 महिला हितग्राहियों को प्रशिक्षण के नाम पर रायपुर बुलाया गया और रायपुर पहुंचने पर महिला हितग्राहियों को बैंगलोर में प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए भेजे जाने की जानकारी दी गई। इस परिस्थिति से भयभीत होकर संबंधित हितग्राहियों द्वारा वापस लौटना पड़ा। यह कृत्य स्पष्ट रूप से भ्रामक प्रस्तुतीकरण, विश्वासभंग एवं हितग्राहियों को गुमराह करने की श्रेणी में आता है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। प्रथम दृष्टया असत्य, भ्रामक एवं प्रशासन की छवि व विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला पाया गया है। बिना सक्षम प्राधिकारी की विधिवत स्वीकृति के इस प्रकार का कथन करना गंभीर अनियमितता एवं दुराचार की श्रेणी में आता है। संस्था द्वारा यह कृत्य न केवल प्रशासनिक आदेशों की प्रत्यक्ष अवज्ञा का द्योतक है। इसके साथ ही हितग्राहियों की सुरक्षाए सत्यापन, निगरानी एवं वैधानिक प्रक्रियाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला एवं जोखिमपूर्ण है, जिसे किसी भी स्थिति में सहन एवं स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल।  संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा एवं बौद्धिक विकास की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्राचीन पाण्डुलिपियों, ताड़पत्रों एवं हस्तलिखित ग्रन्थों अन्य धरोहरों को संरक्षित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से ज्ञानभारतम मिशन प्रारंभ किया गया है। इस मिशन अंतर्गत पांडुलिपियों, ताड़पत्रों, दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों व चित्रकारी के संस्थागत (निजी एवं सरकारी) संग्रह केन्द्रों एवं व्यक्तिगत संग्रहकर्ताओं का चिन्हीकरण व सर्वेक्षण किया जाएगा।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ज्ञानभारतम मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस सर्वेक्षण अभियान के क्रियान्वयन तथा पाण्डुलिपियों की पहचान एवं दस्तावेजीकरण गतिविधियां संचालित करने हेतु जिले अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को नोडल अधिकारी व सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया है। सर्वेक्षण कार्य गूगल प्ले स्टोर पर नि:शुल्क डाउनलोड हेतु उपलब्ध मोबाइल एप्लीकेशन ज्ञान भारतम मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा सर्व संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों एवं सर्वेक्षणकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने एवं सर्वेक्षण कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। ज्ञानभारतम मिशन के तहत राजनांदगांव जिला अंतर्गत अब तक 3 पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई है। जिसमें पहला पाण्डुलिपि दिग्विजय कॉलेज राधाकृष्ण मंदिर में प्राप्त हुआ है। जिसमें संस्कृत भाषा में धार्मिक श्लोक व मंत्र इत्यादि लिखे हुए हैं। दूसरा पांडुलिपि दिग्विजय कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक डॉ. शैलेन्द्र सिंह के पास हस्तलिखित पाण्डुलिपि प्राप्त हुआ है, जो धार्मिक एवं अवधि भाषा (सन 1870 से 1890 ई.) में लिखा हुआ है।

तीसरी पांडुलिपि छुरिया विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम रतनभाट में रहीम मियां के घर एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें हथेली का निशान निर्मित है। इसमें फारसी एवं उर्दू में कुरान के संदेश लिखे हुए हैं। यह ताम्रपत्र रहीम मियां के घर 3-4 पीढ़ी पूर्व से रखे हुए हैं।

राजनांदगांव जिला अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाण्डुलिपि स्थित होने के संभावित क्षेत्र संस्कृति महाविद्यालय, निजी एवं सरकारी पुस्तकालय, संग्रहालय, शिक्षण एवं शोध संस्थान, संस्कृत पाठशालाएं, मंदिर, मठ, आश्रम, गुरूकुल, ट्रस्ट एवं निजी संग्रहकर्ता, पुरोहित, धर्माचार्य, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत एवं प्राचीन भाषाओं के विद्वानों अन्य को चिन्हीकरण व सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा।
जिले अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कहीं भी पाण्डुलिपि की उपलब्धता के आधार पर नागरिकों द्वारा स्व-प्रेरणा से स्वयं भी यह सर्वेक्षण कार्य ज्ञानभारतम मोबाईल एप के माध्यम से किया जा सकता है। जिससे संबंधित जानकारी हेतु जिला स्तर पर नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स प्रणीता शर्मा के मोबाइल नंबर 8120758970, केपी विश्वकर्मा के मोबाइल नंबर 9827152229,  शतदल पात्रों के मोबाइल नंबर 7879088180,  कल्याणी सिन्हा के मोबाइल नंबर 8103757894 पर संपर्क किया जा सकता है।
इसी क्रम में जिला प्रशासन राजनांदगांव द्वारा नागरिकों से भी यह अपील किया गया है कि यदि उनके पास किसी प्रकार की प्राचीन पाण्डुलिपि, ताड़पत्र, दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थ व चित्रकारी आदि उपलब्ध हैं एवं उसकी जानकारी इस सर्वेक्षण में दर्ज कराये जाने हेतु सहमत हों, तो वे मास्टर ट्रेनर्स से संपर्क कर सकते हैं।

कलेक्टर ने कन्हापुरी के खेतों में सीमांकन का लिया जायजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल।  कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने गुरुवार को ग्राम कन्हारपुरी के खेतों में पहुंचकर चल रहे सीमांकन कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर के सतत निरीक्षण से जिले में पिछले एक सप्ताह में 150 सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

कलेक्टर ने सीमांकन कार्य की प्रगति की जानकारी लेते संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण 30 अप्रैल तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सीमांकन कार्य को सुबह या शाम के समय करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को गर्मी से राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
कलेक्टर ने किसानों से आवेदन की स्थिति, जमीन का रकबा और लंबित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नए और पुराने सभी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विवादित प्रकरणों का सीमांकन कर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करें, ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी द्वारा अवैध मांग या प्रलोभन की स्थिति में तत्काल शिकायत कर सकते हैं, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के एक प्रकरण में संबंधित किसान को 15 दिवस के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए।

ग्राम कन्हारपुरी के किसान वीरेन्द्र चंद्राकर ने कहा कि उनके 2 एकड़ 50 डिसमील जमीन का सीमांकन किया गया है। उन्होंने सीमांकन के लिए तहसीलदार कार्यालय में आवेदन किया था। राजस्व अधिकारियों और आसपास के किसानों की उपस्थिति में सीमांकन कार्य पारदर्शी तरीके से नापजोख कर किया गया है। इसके साथ ही दो अन्य आवेदक किसान घनश्याम निर्मलकर और रवि निर्मलकर के जमीन का भी सीमांकन किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सभी किसान नियमों का पालन करें। जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और गांव में सौहार्द बना रहे। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, किसान, ग्रामीण उपस्थित थे।

भाजपा ने फूंका कांग्रेस का पुतला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला राजनांदगांव एवं भाजपा महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में बीते दिनों दिग्विजय कॉलेज के सामने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया गया।
यह प्रदर्शन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने के विरोध स्वरूप आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजयुमो एवं महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित रही। इस दौरान कांग्रेस पार्टी एवं विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष चिन्टू सोनकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें लोकसभा एवं विधानसभा में सशक्त भागीदारी देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करते इसका विरोध किया है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश की मातृशक्ति आगे बढ़े और नेतृत्व करे।
भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पुष्पा गायकवाड़ ने कहा कि भाजपा सदैव महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

इस दौरान मिथलेश्वरी वैष्णव, आशुतोष सिंह राजपूत, पारुल जैन, मीना यादव,  नेहा जैन, संगीता मिश्रा,  सुहासिनी शीरसागर, आभा श्रीवास्तव, शैल यादव, मधु बैद, रामेश्वरी वर्मा, निकिता श्रीरंगे,  प्रेमा सोनकर,  संध्या वर्मा, शशि सहारे, मंगल पटवा, नम्रता मोगर, पम्पा सिंहा, अखिलेश श्रीवास्तव, शोभा साहू, लक्ष्मी साहू,  आरती वर्मा, मधु सोनवानी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं एवं युवा वर्ग
उपस्थित था।

 सीएमडी ने पंचायत प्रमुखों से की मुलाकात, ग्रामीण विकास को आत्मनिर्भर मॉडल में बदलने की बात
दंतेवाड़ा में एनएमडीसी का बड़ा संवाद,  गांवों की समस्याओं पर सीधे सुनवाई-जल, सडक़ और बिजली सुधार का भरोसा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बचेली/किरंदुल, 24 अप्रैल।  समावेशी  विकास की दिशा में एक सक्रिय कदम के रूप में, एनएमडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी)अमिताभ मुखर्जी ने वरिष्ठ नेतृत्व के साथ दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की परियोजनाओं के आसपास के गांवों के पंचायत प्रमुखों के साथ एक बैठक की। बातचीत में जमीनी स्तर की समस्याओं को दूर करने और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
गुमीयापाल, समालवार, कालेपाल, चोलनार, कदम्पाल, हिरोली, बेनपाल, कोडेनार, मदकामिरस और कुट्रेम गांवों सहित एक दर्जन से अधिक सरपंचों और उनके प्रतिनिधियों ने पेयजल, सडक़ संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल, स्ट्रीट लाइटिंग, खेल सुविधाओं और समग्र ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित रोजमर्रा की चुनौतियों के बारे में बात की।

बैठक में कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (कार्मिक) के साथ-साथ परियोजना के वरिष्ठ अधिकारी रबीन्द्र नारायण, अधिशासी निदेशक, किरंदुल कॉम्प्लेक्स एवं के. श्रीधर कोडाली, मुख्य महाप्रबंधक (खनन), बचेली कॉम्प्लेक्स शामिल हुए।
सभा को संबोधित करते हुए सीएमडी ने इस बात पर बल दिया कि एनएमडीसी न केवल एक प्रमुख खनन संगठन बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के एक जिम्मेदार उद्यम की भी भूमिका निभा रहा है जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि कंपनी की ताकत उन समुदायों के विश्वास में निहित है जिनकी वह सेवा करती है, और उनकी चिंताएं एनएमडीसी के कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। साथ ही, समुदायों की प्रगति एनएमडीसी की सफलता को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा, हम इन गांवों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बस्तियों में बदला जा सके जो विकसित भारत की भावना को दर्शाती हैं।
एनएमडीसी की बैलाडीला खदानों के आस-पास के ग्रामीणों ने बेहतर पानी, सडक़ों और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाओं पर हुई चर्चा पर प्रसन्नता व्यक्त की। स्थानीय पंचायत के एक प्रतिनिधि ने कहा, वरिष्ठ निदेशकों ने हमसे आमने-सामने बातचीत की और वास्तव में हमारी परेशानियों को सुना। कंपनी के वरिष्ठ निदेशकों की इस प्रत्यक्ष पहुंच ने ठोस बदलाव के लिए नई उम्मीद जगाई है।

कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (कार्मिक) ने आश्वासन दिया कि एनएमडीसी स्थानीय समुदायों के साथ निरंतर संवाद करता रहेगा और इस बातचीत में साझा की गई समस्याओं से आगामी विकास पहलों को दिशा मिलेगी।
बैलाडीला में 1968 में परिचालन शुरू करने के बाद से, एनएमडीसी ने अपने बचेली और किरंदुल परिसरों के माध्यम से औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति दोनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन वर्षों में कंपनी दंतेवाड़ा में आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के उत्प्रेरक के रूप में उभरी है। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में एनएमडीसी का दंतेवाड़ा में 68 वर्षों से गहन विश्वास सहज रूप से पनपा है। एनएमडीसी ने पेयजल परियोजनाएं, सडक़ें, खेल के मैदान, क्लीनिक जैसे बड़े बदलाव किए हैं। आज जमीनी स्तर पर हुई बातचीत और आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं के आलोक में कमियों को दूर करते हुए इन कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा।

  मानपुर की उर्मिला मुख्यधारा में लौटी  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अप्रैल। मोहला-मानपुर जिले की रहने वाली एक महिला नक्सली उर्मिला ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है। 

उर्मिला उत्तर बस्तर में करीब 13 साल तक नक्सल संगठन में सक्रिय रही। वह डेढ़ दशक तक रावघाट एरिया कमेटी की मेंबर के रूप में नक्सल गतिविधि में शामिल रही। बताया जाता है कि मोहला-मानपुर एसपी तक उर्मिला के समर्पण करने की खबर पहुंची। उर्मिला के खिलाफ उत्तर बस्तर में नामजद रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। अपराध संबंधी जानकारी जुटाने पुलिस कांकेर और नारायणपुर जिले से संपर्क कर रही है। 

बताया जाता है कि एसपी वाईपी सिंह ने उर्मिला तक समर्पण करने पर सुरक्षा देने का वादा किया। इसके बाद वह समर्पण के लिए एसपी से मिलने पहुंची। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को उर्मिला ने बताया कि वह दो माह पहले संगठन में हथियार छोडक़र गांव आने के लिए निकली थी। उसने बताया कि उत्तर बस्तर में सक्रिय रहने के दौरान कई बड़े नक्सल नेताओं से मुलाकात हुई। वह परतापुर नक्सली दलम में काफी समय तक रही।  पुलिस की ओर से उर्मिला को शासन द्वारा पुनर्वास नीति का लाभ देने का भरोसा दिया गया है।

भुगतान के लिए भटक रहा आदिवासी परिवार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 23 अप्रैल। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा रामानुजगंज में मृतक के नाम पर कथित रूप से फर्जी लोन स्वीकृत होने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक आदिवासी परिवार को जमा राशि निकालने के लिए महीनों से बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम चाकी निवासी स्वर्गीय राजकुमार भूईया का निधन 9 दिसंबर 2019 को हो चुका है। इसके बावजूद 12 जून 2020 को उनके नाम पर 80 हजार रुपये का लोन स्वीकृत कर दिया गया। संबंधित खाता में धान विक्रय की लगभग 70 हजार रुपये की राशि पहले से जमा बताई जा रही है।

मृतक की पत्नी और पुत्र जब बैंक में जमा राशि निकालने पहुंचे तो उन्हें लगातार अलग-अलग कारण बताकर टाल दिया गया। पहले उनसे शपथ पत्र लाने को कहा गया, उसके बाद समिति त्रिकुण्डा से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया। परिजनों का कहना है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद करीब चार माह तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया।

परिवार के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को शाखा प्रबंधक ने उन्हें जानकारी दी कि खाते में 80 हजार रुपये का बकाया लोन दर्ज है और जब तक उक्त राशि जमा नहीं की जाएगी, तब तक खाते से भुगतान नहीं किया जाएगा।

परिजनों ने शाखा प्रबंधक पर जातिगत अभद्र व्यवहार करने और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है।

परिवार ने बताया कि उनके घर में विवाह कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन आर्थिक संकट के कारण वे गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुमताज अंसारी ने भी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बैंक की लापरवाही और संभावित अनियमितता का खामियाजा एक गरीब आदिवासी परिवार को भुगतना पड़ रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है।

आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा मृतक के खाते में जमा राशि दिलाने की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 23 अप्रैल। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल के साथ उदयपुर विकासखंड का दौरा कर विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम देवटिकरा में संचालित समूह जलप्रदाय योजना का निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

देवटिकरा में जलप्रदाय योजना का लिया जायजा निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बताया कि समूह जलप्रदाय योजना के तहत 33 गांवों को जल आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी अक्टूबर माह तक निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए, ताकि अगले ग्रीष्म ऋतु तक हर घर में पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जल आपूर्ति कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने देवगढ़ में एनीकट कम बैराज निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और कार्य को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि एनीकट की लंबाई 135 मीटर तथा ऊंचाई 5.50 मीटर होगी, जिसकी जल भराव क्षमता 985 एमसीएम होगी। इसके निर्माण से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के साथ शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

 उन्होंने डब्ल्यूटीपी, इंटेकवेल एवं एमबीआर साइट का भी अवलोकन किया।

रामगढ़ स्थित श्री राम जानकी मंदिर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा दौरे के दौरान कलेक्टर ने रामगढ़ स्थित श्री राम जानकी मंदिर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर में दरवाजा, बैठक स्थल, शेड निर्माण, हाईमास्ट लाइट एवं आमजन सुविधाओं के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने मंदिर के पुजारियों एवं स्थानीय लोगों से चर्चा कर उनकी आवश्यकताओं की जानकारी भी ली।

इसके अलावा कलेक्टर ने रामगढ़ स्थित सीताबेंगरा एवं जोगीमारा गुफाओं का भी अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

दौरे के दौरान एसडीएम उदयपुर रामराज सिंह, जनपद पंचायत सीईओ वेदप्रकाश गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 23 अप्रैल। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकरण समारोह में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षकों के समर्पण से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला है और इसे मजबूत बनाने में शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि शिक्षक नवाचार और लगन के साथ कार्य करते हुए विद्यार्थियों को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाते हैं और बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करते हैं।

कार्यक्रम में विधायक भूलन सिंह मरावी ने भी शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखें, बल्कि नैतिक शिक्षा, अनुशासन और जीवन कौशल से भी जोड़ें, ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने संबोधन में जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शिक्षकों के निरंतर प्रयासों और प्रशासन के मार्गदर्शन से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। उन्होंने नवाचार, नियमित मूल्यांकन और सह-शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर दिया।

समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गूंज के साथ शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया।

अंत में सहायक संचालक  रविंद्र सिंह देव ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि, शिक्षाविद्, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 23 अप्रैल। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र में पटवारी कार्यालय में घुसकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, गाली-गलौज व मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लोहे का चापड़ और घटना में प्रयुक्त हैरियर कार जब्त की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल को सोहगा क्षेत्र के ग्राम कंठी पटवारी हल्का क्रमांक 03 में पदस्थ पटवारी ने थाना दरिमा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब 2.55 बजे वह अपने कार्यालय में शासकीय कार्य कर रहा था। उसी दौरान जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कार्यालय पहुंचा और आरआई सोहगा का नंबर मांगा। नंबर देने के बाद आरोपी ने पटवारी पर दबाव बनाया कि वह अपने मोबाइल से आरआई से उसकी बात कराए।

पटवारी द्वारा अपने मोबाइल से कॉल कराने से मना करने पर आरोपी भडक़ गया और गाली-गलौज करते हुए झूमाझपटी करने लगा। इस दौरान आरोपी ने हाथ-मुक्कों व कार्यालय में रखी कुर्सी से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह अपनी कार से लोहे का चापड़ लेकर आया और पटवारी व चौकीदार को दौड़ाकर भयभीत किया, जिससे दोनों जान बचाकर वहां से भाग गए।

प्रार्थी की शिकायत पर थाना दरिमा में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी व एसएसपी सरगुजा के निर्देश पर थाना दरिमा पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेन्द्र उर्फ मोनू कुजूर (30 वर्ष), निवासी सोहगा खर्रापारा, थाना दरिमा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का चापड़ तथा हैरियर कार क्रमांक ष्टत्र/15/श्व्र/1158 जब्त किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 भी जोड़ी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ पूर्व से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कार्रवाई में थाना दरिमा पुलिस एवं साइबर सेल की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,23 अप्रैल। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में एक संविदा शिक्षक के छात्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्कूल से हटाकर बीईओ कार्यालय में अटैच कर दिया है। मामले की जांच के लिए विभागीय टीम गठित की गई है।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बतौली स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में पदस्थ संविदा शिक्षक सुरेश जायसवाल को 20 अप्रैल की देर रात सरमना क्षेत्र के लंकाडांड जंगल किनारे एक कार में कॉलेज छात्रा के साथ देखा गया। बताया जाता है कि रात करीब 1 बजे कुछ स्थानीय युवकों को जंगल किनारे खड़ी कार संदिग्ध लगी। संदेह होने पर जब वे कार के पास पहुंचे तो वाहन की पिछली सीट पर शिक्षक और छात्रा आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए।

बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद युवकों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में कथित तौर पर शिक्षक द्वारा मामले को दबाने के लिए पैसे देने की पेशकश करते हुए भी देखा गया है। मौके पर खड़ी कार में स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ से संबंधित बोर्ड भी लगा हुआ बताया जा रहा है।

मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत सौंपकर शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कल 22 अप्रैल को भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा को ज्ञापन सौंपा।

शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए शिक्षक सुरेश जायसवाल को स्वामी आत्मानंद स्कूल से हटाकर बीईओ कार्यालय उदयपुर में अटैच कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। जांच दल में बीईओ बतौली शरद चंद्र मेशपाल, बीईओ सीतापुर तथा सेदम हाई स्कूल के प्राचार्य को शामिल किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जशपुरनगर, 23 अप्रैल। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अम्बाडीपा में शासकीय काबिज जमीन को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी जवाहर यादव अम्बाडीपा ने शिकायत दर्ज कराई कि पूर्वजों के समय से ही उसके घर के पास शासकीय काबिज जमीन पर उनके द्वारा खलिहान व गोठान के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, उक्त जमीन को गांव के ही ठाकुर दयाल यादव, मदन यादव व सत्यपाल यादव जो कि बाप-बेटे हैं, के द्वारा अपना जमीन बता कर हमेशा वाद विवाद किया जाता रहा है व उनके द्वारा जमीन को अपने नाम से करा लिया गया है।

प्रार्थी के अनुसार, 20 अप्रैल की सुबह परिवार के सदस्य खलिहान में काम करने गए थे, जहां आरोपी पक्ष के लोगों के साथ विवाद हुआ।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडे और लोहे के औजार से हमला किया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। घायलों को शासकीय अस्पताल बगीचा में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मदन यादव और ठाकुर दयाल यादव को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति के संबंध में भी जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों से कथित रूप से घटना में प्रयुक्त सामग्री बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,23 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में जल प्रबंधन और ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  राजेश अग्रवाल ने आज अम्बिकापुर विधानसभा अंतर्गत उदयपुर विकासखंड में 520 लाख रू. से अधिक लागत के दो महत्वपूर्ण नहर-जलाशय जीर्णोद्धार कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 265.99 लाख की लागत से डांडग़ांव जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार तथा 254.34 लाख रू. की लागत से पंडरीडांड़ जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं। यह मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की जल-प्रबंधन और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता देने वाली नीति का सशक्त उदाहरण है।

भूमिपूजन के अवसर पर मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि जलाशयों और नहरों के सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे किसानों को वर्षभर पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। अन्नदाताओं को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने से वे बहुफसली खेती की ओर अग्रसर होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ उनकी आय में भी सीधा इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की परियोजनाएं केवल खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य नहीं करतीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने का माध्यम बनती हैं।

जलाशयों और नहरों के जीर्णोद्धार से जल संचयन क्षमता बढ़ेगी और भू-जल स्तर में सुधार होगा, जिससे लंबे समय तक सिंचाई की स्थिर व्यवस्था बनी रहेगी। इससे धान के अलावा दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कृषि विविधीकरण और बाजार आधारित खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

जल संकट में कमी आने से ग्रामीणों को पेयजल की बेहतर उपलब्धता होगी, वहीं महिलाओं को पानी लाने की कठिनाइयों से राहत मिलेगी। जलस्तर में सुधार और हरियाली बढऩे से पर्यावरणीय संतुलन भी मजबूत होगा, जो क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा।

भूमिपूजन के अवसर पर स्थानीय नागरिकों और किसानों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में साय सरकार द्वारा किए जा रहे ऐसे प्रयास न केवल कृषि क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि ग्रामीण विकास और आर्थिक समृद्धि की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

प्रतापपुर, 23 अप्रैल। प्रतापपुर विकासखंड में गन्ना किसानों और मजदूरों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। चार माह से बकाया भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों और श्रमिकों ने 27 अप्रैल को मां महामाया शक्कर कारखाना के घेराव और तालाबंदी की चेतावनी दी है।

इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 11 सुरेश कुमार आयाम के नेतृत्व में किसानों और मजदूरों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर के माध्यम से कलेक्टर, जिला सूरजपुर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गन्ना किसानों एवं कारखाने में कार्यरत मजदूरों का भुगतान पिछले चार महीनों से लंबित है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

ज्ञापन के अनुसार, 8 अप्रैल 2026 को भी शासन-प्रशासन को आवेदन देकर 15 दिनों के भीतर भुगतान कराने की मांग की गई थी। साथ ही यह मांग भी रखी गई थी कि कारखाने में गन्ना किसानों द्वारा मनोनीत अध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से किसानों और मजदूरों में भारी असंतोष व्याप्त है।

ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 27 अप्रैल तक भुगतान नहीं किया गया, तो किसान और मजदूर मां महामाया शक्कर कारखाना का घेराव कर तालाबंदी करेंगे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान नवीन जायसवाल, त्रिभुवन सिंह, मासूम इराकी, ललित पैकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि तत्काल भुगतान जरूरी है।

किसानों का कहना है कि वे कर्ज लेकर फसल तैयार करते हैं, लेकिन भुगतान नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वहीं मजदूरों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। इस पूरे मामले ने प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो 27 अप्रैल को होने वाला आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है।

जिपं सदस्य ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 23 अप्रैल। सरगुजा जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-1 की सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम चठिरमा में क्रिकेट मैदान एवं अकादमी निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने एवं समस्त प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करते हुए विकास कार्य प्रारंभ कराने की मांग रखी है।

जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया ने ज्ञापन के माध्यम से सरगुजा कलेक्टर को अवगत कराया है कि ग्राम चठिरमा में प्लॉट नंबर 344, 345 एवं 346 का कुल 3.730 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें क्रिकेट मैदान एवं अकादमी का निर्माण कराए जाने से क्षेत्र के बच्चों एवं युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

श्रीमती सिसोदिया ने कहा है कि इस क्षेत्र में खेल अधोसंरचना का निर्माण न केवल स्थानीय खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करेगा, बल्कि इससे क्षेत्र में खेल संस्कृति और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि क्रिकेट संघ ने उक्त कार्य हेतु निर्धारित राशि 49,79,550/- की सहमति प्रदान कर दी है, तथा जन भावना के अनुरूप इस परियोजना को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

ज्ञापन में भूमि आवंटन, नामांतरण तथा निर्माण हेतु सभी अनुमतियां तत्काल पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है। श्रीमती सिसोदिया ने प्रसन्नता जाहिर की है कि सरगुजा जिले को यह सौगात शीघ्र मिलेगी और आगामी सत्र से क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, भाजपा जिला महामंत्री अरुणा सिंह, जिला संवाद प्रमुख रूपेश दुबे, युवा मोर्चा महामंत्री अनीश सिंह एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

अंबिकापुर, 23 अप्रैल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित एक शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न स्टॉक में गबन करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक महिला विक्रेता को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर करीब 139.49 क्विंटल चावल का गबन कर शासन को लगभग 5.51 लाख रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा में पदस्थ शिव कुमार मिश्रा द्वारा 11 मार्च को अंबिकापुर के महामाया वार्ड स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त दुकान का संचालन मार्च 2015 से समवृद्ध स्वयं सहायता समूह दर्रीपारा द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्ष शोभा सिंह विक्रेता के रूप में कार्यरत थीं।

भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में 139.49 क्विंटल चावल की कमी पाई गई, जिसकी अनुमानित राशि लगभग 5 लाख 51 हजार 112 रुपये आंकी गई। मामले की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना में धारा 316(5) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना के दौरान खाद्य शाखा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शोभा सिंह  निवासी दर्रीपारा, अंबिकापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने खाद्यान्न गबन की बात स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि दुकान का लेखा-जोखा ऑनलाइन होने के कारण वह संबंधित रजिस्टर प्रस्तुत नहीं कर सकी।

पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है।