‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

लखनपुर, 24 अप्रैल। थाना क्षेत्र के लखनपुर अंतर्गत ग्राम कटकोना और अमेरा खदान की सरहद पर अवैध कोयला खनन के दौरान पत्थर में दबने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना की जानकारी दुर्गंध आने के बाद ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से पत्थर हटवाकर शव को बाहर निकलवाया।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल शुक्रवार सुबह नदी किनारे से अजीब दुर्गंध आने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति पत्थर के नीचे दबा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन से पत्थर हटवाकर शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान जयप्रकाश (पिता सुब्रन) निवासी ग्राम लोसगी, थाना लखनपुर के रूप में की गई है।

बताया जा रहा है कि मृतक 22 अप्रैल बुधवार को प्रतिदिन की तरह कोयला लेने खदान क्षेत्र गया था। इसी दौरान कोयला खुदाई करते समय ऊपर से पत्थर गिरने से वह दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी दुर्गंध आने के बाद ग्रामीणों को हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल व्याप्त है।

घुनघुट्टा नदी किनारे सैकड़ों अवैध गड्ढों से खनन

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार घुनघुट्टा नदी के किनारे अमेरा खदान से लगे क्षेत्र में कोयला माफियाओं द्वारा ग्रामीणों की मदद से सैकड़ों की संख्या में अवैध सुरंग बनाकर कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर अवैध खनन और परिवहन के बावजूद इस पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है।

बाइकों से हो रही कोयले की तस्करी

ग्रामीणों का कहना है कि अमेरा खदान क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह करीब 4 बजे से सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार पहुंचते हैं और बोरे में कोयला भरकर विभिन्न ईंट भट्टों तक पहुंचाते हैं। इससे शासन को प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है।

पशु चिकित्सक भोजन व स्वास्थ्य के सच्चे संरक्षक- डॉ. मिश्रा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 24 अप्रैल। विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के अतिरिक्त उपसंचालक डॉ. सी. के. मिश्रा ने कहा कि पशु चिकित्सक केवल पशुओं का उपचार ही नहीं करते, बल्कि मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के भी महत्वपूर्ण संरक्षक होते हैं।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम ‘पशु चिकित्सक = भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक’ रखी गई है, जो पशु चिकित्सकों की बहुआयामी भूमिका को दर्शाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि के साथ पशुपालन भी किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख साधन है। ऐसे में पशुओं का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ पशुओं से दूध, अंडा और मांस उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि पशु चिकित्सक न केवल बीमार पशुओं का उपचार करते हैं, बल्कि विभिन्न रोगों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण भी करते हैं। इससे पशु रोगमुक्त रहते हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे दूध, अंडा और मांस सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक हों।

उन्होंने बताया कि बढ़ती जनसंख्या के बीच खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। भारत आज दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा अंडा उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इन उपलब्धियों में पशु चिकित्सकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो पशुओं की देखभाल, नस्ल सुधार और उत्पादन बढ़ाने में लगातार कार्य कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि पशु चिकित्सक जूनोटिक बीमारियों की रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें कुत्तों से फैलने वाला रेबीज, गायों से फैलने वाला ब्रुसेलोसिस तथा मुर्गियों से फैलने वाला बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां शामिल हैं। इनसे बचाव के लिए नियमित टीकाकरण और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की भूमिका वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण है। वे नस्ल सुधार, रोगों की रोकथाम, उत्पादन वृद्धि और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना योगदान देकर समाज और देश के भविष्य को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

दुर्ग, 24 अप्रैल। उतई थाना अंतर्गत दो अलग-अलग जगह पर खड़ी मोटरसाइकिल की अज्ञात आरोपियों ने चोरी कर ली। दोनों ही मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी रुपराम पेंटिंग का काम करता है। 21 अप्रैल की शाम को 7 बजे वह अपने भतीजे को लेकर सब्जी लेने उतई मंगल बाजार गया हुआ था। उसने अपनी मोटरसाइकिल हीरो सीजी 07 सी यू 4229 को मार्केट के पास खड़ी कर सब्जी खरीदने चल गया था। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो देखा उसकी मोटरसाइकिल खड़े किए जगह पर नहीं थी। चोरी गए वाहन की कीमत 50 हजार रुपए आंकी गई है।
इसी तरह प्रार्थी ललित कुमार साहू ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। 20 अप्रैल की शाम को वह अपनी मोटरसाइकिल सीजी 07 बी बी 1625 से अपने परिचित निरंजन साहू के घर डुमरडीह गया हुआ था। वहां से वह मछली खरीदने उतई शराब भट्टी के पास गया हुआ था। मछली खरीदने के बाद वह जब मोटरसाइकिल के पास आया तो देखा उसकी मोटरसाइकिल गायब थी। चोरी गए वाहन की कीमत 10000 रुपए आंकी गई है। दोनों ही मामले में उतई पुलिस जांच में जुटी हुई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 24 अप्रैल। अवैध रूप से देशी मदिरा बिक्री करने के लिए ले जा रहे दो अलग-अलग जगह से दो आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 69 नग देशी मदिरा पौवा एवं नगदी रकम जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कोतवाली थाना प्रभारी नवीन कुमार राजपूत ने बताया कि अवैध  शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 21 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि नयापारा रोड स्थित आरबीएस बस सर्विस डिपो के पास दो अलग-अलग व्यक्ति अवैध रूप से देशी मदिरा बिक्री करने के लिए ले जा रहे हैं।
सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर टीम पहुंचकर घेराबंदी करते हुए दोनों संदेहियों को पकड़ा। राहुल निषाद के पास से 34 नग शोले मसाला देशी मदिरा एवं 200 रुपए नगद तथा आरोपी प्रकाश निषाद के कब्जे से 35 नग शोले मसाला देशी मदिरा जब्त किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 अप्रैल। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने शहर में चल रहे विकास कार्यो एवं मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की समीक्षा बैठक लिये। बैठक में बिजली बिल, पानी टंकी निर्माण, पाईप लाइन संधारण, प्रकाश एवं पेयजल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, स्वच्छ सर्वेक्षण, तालाब सफाई, निर्माण कार्य, रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सिवरेज निर्माण एवं लंबित शिकायतों का निराकरण जैसे विषय प्रमुख बिन्दु थे।
आयुक्त ने बैठक की शुरूवात विद्युत आडिट के संबंध में किए गए कार्य से किये । विद्युत कनेक्शन के संबंध में सही ऑडिट हो जिससे विद्युत बिल का अतिरिक्त भार को कम किया जा सके।  कार्यालय अवधि के लिए शासकीय नंबर का उपयोग अनिवार्य किया जाना है। शहर में चल रहे पानी टंकी का निर्माण समय सीमा में पूर्ण कराना है, जिससे नागरिकों को पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति की जा सके।
वार्डो के लिकेज पाईप लाईन का चिन्हांकित कर शीध्र उसका संधारण कराया जाना है, जिससे पानी की बर्बादी रोकी जा सके।
सडक़ो पर लगे लाईटों का चालू कराना है, बंद लाईट का संधारण कर उसके जगह नया लाईट लगाया जाना है और उद्यानों में पौघों की पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराना अति आवश्यक है, जिससे पर्यावरण को हरा-भरा एवं प्रदुषण मुक्त बनाया जा सके।

डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, नालियों, तालाबों, मोहल्लो एवं बाजारों का प्रतिदिन सफाई को प्राथमिकता देना है। आगामी 1 मई से सुशासन तिहार प्रारंभ होगा, जिसमें आम नागरिक अपने समस्याओं के निवारण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
बैठक के दौरान आयुक्त ने कहा कि शहर में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को विशेष प्राथमिकता देते हुए करना है। निर्माण कार्यो को गुणवत्ता युक्त एवं समय पर पूर्ण कराया जावे, जिससे नागरिको को मिलने वाली सुविधा प्रदान की जा सके। बरसात से पूर्व रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अधिक से अधिक निर्माण कराया जाना है, जिससे वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके और गिरते भू-जल स्तर को सुधारा जा सके। चल रहे सिवरेज लाईन का कार्य जल्द पूरा कराना है। साथ ही नागरिको से मिलने वाली शिकायतों का समय पर निराकरण किया जाए। शहर के वार्ड पार्षद एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करना है, जिससे वार्ड की समस्या में सुधार हो सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, अजीत कुमार तिग्गा, वेशराम सिंहा, नरेंद्र बंजारे, डी एस कोसरिया, कुलदीप गुप्ता, संजय वर्मा,   संजय अग्रवाल, सुनील जैन, अरविन्द शर्मा, अनिल सिंह, चंद्रभूषण साहू, जावेद अली, उद्यान सह जनसंपर्क अधिकारी तिलेश्वर साहू, जे पी तिवारी, सहायक अभियंता गण, उप अभियंता गण, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दुर्ग, 24 अप्रैल। भक्त माँ कर्मा पर आधारित फीचर फिल्म के निर्माण से जुड़ी टीम ने दुर्ग स्थित वोरा निवास पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा की पत्नी मंजू अरुण वोरा से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर बिलासपुर से आए फिल्म जगत के विभिन्न पदाधिकारियों और कलाकारों ने फिल्म के विषय, उद्देश्य एवं निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं।

प्रतिनिधिमंडल में फिल्म निर्माता अजय खांडेकर (अध्यक्ष, एसोसिएशन), संरक्षक छत्तीसगढ़ फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन सोसायटी अजय शर्मा (धमनी वाले), उपाध्यक्ष सन्निधि राव, डायरेक्टर शशिकांत कौशिक, स्क्रिप्ट राइटर राजेश साहू, संगीतकार एवं गीतकार डी.पी. विश्वकर्मा, फिल्म निर्माता डॉ. सोहन लाल वर्मा (एसोसिएशन सचिव) एवं रामनाथ साहू शामिल रहे। उनके साथ छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रमोटर और कांग्रेस नेता विकास यादव भी उपस्थित थे।
इस मुलाकात के दौरान फिल्म के माध्यम से माँ कर्मा के जीवन, समाजसेवा और सांस्कृतिक योगदान को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने की रूपरेखा पर चर्चा हुई।
श्रीमती वोरा ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की फिल्में हमारी संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनती हैं।
टीम ने बताया कि फिल्म का उद्देश्य न केवल मनोरंजन, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाना भी है। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्रीय सिनेमा के विकास और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

 दुर्ग  में 123 केंद्र सुबह 9.30 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 अप्रैल। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल (रविवार) को किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 38 हजार 937 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए दुर्ग जिले में 123 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

ज्ञात हो कि परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपहर 12.15 बजे तक रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा के एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का अवलोकन कर लें और परीक्षा के दिन कम से कम 2 घंटे पूर्व केंद्र पर पहुंचें।परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार सुबह 9.30 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश से पूर्व फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र का सत्यापन और सुरक्षा जांच अनिवार्य होगी।
ड्रेस कोड और नियम सख्त
परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आना होगा। काले, नीले, हरे, जामुनी, मैरून और चॉकलेटी रंग के कपड़े पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। फुटवियर के रूप में केवल चप्पल पहनने की अनुमति होगी।धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देकर विशेष जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। कान में किसी भी प्रकार के आभूषण पहनना भी वर्जित रहेगा।
इन वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध
परीक्षा कक्ष में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सामग्री ले जाना सख्त मना है। अभ्यर्थी केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन साथ ला सकते हैं।
अनुचित साधनों पर सख्ती
परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से नियमों का पालन कर परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 अप्रैल। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों और लंबे समय से फरार वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में सुपेला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 पुरुष और 1 महिला स्थाई वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

न्यायालय द्वारा जारी वारंटों की तामिली के लिए जिले में सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में सुपेला थाना क्षेत्र में लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे वारंटियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। मुखबिरों से प्राप्त सूचना और टीम के आपसी समन्वय के कारण पुलिस इन आरोपियों तक पहुँचने में कामयाब रही।

पकड़े गए आरोपी विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित थे और वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। गिरफ्तार किए गए वारंटियों में विनोद बघेल  निवासी पुरानी बस्ती सुपेला, फुलचंद देशलहरे उर्फ बिट्टू निवासी सुपेला, ?विशाल तांडी उर्फ गुड्डू निवासी सुपेला भिलाई, अवतार सिंह उर्फ खत्तर उर्फ बन्नी निवासी सुपेला भिलाई, राजा खरे निवासी सुपेला, ईशा उर्फ इश्वरी खोब्रागढ़े (38 वर्ष) निवासी नेहरू नगर, सुपेला भिलाई शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 अप्रैल। भिलाई के सुपेला लक्ष्मी मार्केट क्षेत्र में घेराबंदी कर सट्टा संचालित कर रहे एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
सुपेला पुलिस को टाउन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि लक्ष्मी मार्केट स्थित शंकर पारा गली में एक व्यक्ति अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्ने से अंकों के आधार पर लोगों से पैसे लेकर सट्टा खिला रहा है।
छापेमारी के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को आता देख वहां मौजूद अन्य लोग भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया।
आरोपी गोलू उर्फ सन्नी यादव कांट्रेक्टर कॉलोनी सुपेला से पुलिस ने अवैध सट्टा संचालन में उपयोग की जाने वाली सामग्री बरामद की है, जिसमें सट्टा पट्टी/पर्ची, नगदी 400 रुपए, डॉट पेन जब्त की है।
आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 अप्रैल। दुर्ग जिले में एक ही पते पर अलग-अलग केमिकल फैक्ट्रियों के संचालन का मुद्दा अब और गरमा गया है। यह मामला भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने ही विधानसभा में उठाया था, जवाब से असंतुष्ट विधायक ने अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण में हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है।

विधानसभा में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वहीं, उसी जवाब में यह भी उल्लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 25 फरवरी 2025 को चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर जिले के 16 कोलतार प्रोसेसिंग आधारित उद्योगों की जांच कराई। जांच में 8 उद्योग पर्यावरणीय सहमति शर्तों के उल्लंघन के दोषी पाए गए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है।

इसके अलावा 24 जून 2025 को प्राप्त एक शिकायत में उद्योगों द्वारा तथ्यों को छिपाकर केंद्रीय पर्यावरण स्वीकृति लेने का आरोप लगाया गया, लेकिन इस पर जांच समिति का गठन नहीं किया गया। एक अन्य शिकायत पर पर्यावरण मंडल ने पत्र क्रमांक 8879 दिनांक 07.07.2025 के माध्यम से उद्योग संचालनालय सहित अन्य विभागों को पत्राचार किया। मामला े ईओडब्ल्यू तक भी पहुंचा, जहां शिकायत क्रमांक 02/2025 पंजीबद्ध है और प्रतिवेदन लंबित है।
विधायक देवेंद्र यादव ने 20.04.2026 को ईओडब्ल्यू को लिखे पत्र में कहा है कि विधानसभा में दिए गए जवाब में विरोधाभास है—एक ओर शिकायत नहीं होने की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर जांच और उल्लंघन की पुष्टि भी की गई। उन्होंने अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी है। पूरे मामले में शिकायत न होने के दावे, जांच का गठन, उल्लंघन की पुष्टि और कार्रवाई की स्पष्ट स्थिति सामने न आने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 अप्रैल। सुपेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेज गति और लापरवाही से वाहन चला कर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने निजी वाहन में अवैध रूप से ‘पुलिस’ मोनो और बोर्ड लगाकर लोगों पर प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चौकी स्मृति नगर क्षेत्र अंतर्गत जुनवानी चौक के पास एक काले रंग की थार वाहन को तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से चलाने की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहन को रोक कर जांच की।

जांच में पाया गया कि चालक ने वाहन पर अवैध रूप से पुलिस लिखा हुआ मोनो एवं बोर्ड लगाया हुआ था, जिससे आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। साथ ही वह तेज गति और लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी।

पुलिस ने आरोपी समीर वर्मा (23 वर्ष) निवासी आर्य नगर कोहका को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 281 बीएनएस एवं धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम में मामला दर्ज किया है। घटना में प्रयुक्त सीजी 07 सीपी 8800 नंबर की ब्लैक थार को भी जब्त कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी का कृत्य आम लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा था, साथ ही पुलिस चिन्ह का दुरुपयोग कर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा था। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 अप्रैल। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड स्थित फौजी नगर क्षेत्र में जल शुद्धिकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गणेश मंच एवं शीतला मंदिर मोहल्ले के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का घोल डालकर पानी को शुद्ध किया जा रहा है।
 विभागीय टीम द्वारा क्षेत्र के लगभग 125 घरों का सर्वेक्षण किया गयाए जिसमें 35 घरों में कुएं पाए गए।
इन सभी कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल शुद्धिकरण का कार्य कराया गया। साथ ही नागरिकों को जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक समझाइश भी दी गई। जन स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि कुएं के पानी का उपयोग केवल निस्तारी कार्यों में करें तथा पीने के लिए नल के पानी को छानकर और उबालकर ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा सड़े-गले फल एवं दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने की हिदायत दी गई है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 अप्रैल। बस्तर क्षेत्र में  4 व 5 मई को आयोजित होने जा रहे इनोवेशन महाकुंभ कार्यक्रम के संबंध में बुधवार को अजय भसीन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिलाधीश अभिजीत सिंह से सौजन्य भेंट कर उन्हें कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारने हेतु औपचारिक निमंत्रण प्रदान किया गया।

अजय भसीन ने कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य एवं इससे स्थानीय युवाओं, विद्यार्थियों एवं उद्यमियों को होने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी।
जिलाधीश ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के नवाचार आधारित आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट मंच मिलेगा तथा क्षेत्र में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
अजय भसीन ने अपनी आगामी योजना से अवगत कराते हुए  जिलाधीश को बताया कि आगामी दो माह के भीतर इसी प्रकार का इनोवेशन महाकुंभ दुर्ग जिले में भी आयोजित करने की योजना है। उम्मीद करते है कि  प्रशासन पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को इस पहल का लाभ मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा और क्षेत्र में नवाचार की नई दिशा स्थापित करेगा। प्रतिनिधि मंडल में अजय भसीन के साथ, शंकर सचदेव,गौरव मोंगिया,चिन्ना राव, मनोहर कृष्णानी, विकास जायसवाल व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 24 अप्रैल। दुर्ग जिले में सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। वर्ष 2026 के शुरुआती 3 माह 20 दिनों (लगभग 110 दिन) के भीतर पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 4 हजार 586 चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्यवाही की है।
दुर्घटना रोकने ब्लैक और ग्रे स्पॉट पर सघन चेकिंग
यातायात पुलिस द्वारा यह अभियान विशेष रूप से उन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिन्हें ब्लैक स्पॉट या ग्रे स्पॉट (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) के रूप में चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की टीमें तैनात रहकर तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर पैनी नजर रख रही हैं।
नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई
पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा कार्यवाही बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों पर हुई है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों पर हुई है, जिनके कुल 2,489 प्रकरण दर्ज किए गए।

सीट बेल्ट के अलावा, पुलिस ने अन्य गंभीर यातायात उल्लंघनों पर भी शिकंजा कसा है। इसमें तेज रफ्तार के 715 मामले, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने के 561 मामले और लापरवाहीपूर्वक या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के 528 मामले सामने आए हैं। साथ ही, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले 248 शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों और कांच पर प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म लगाने वाले 45 वाहन स्वामियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की गई।
आईटीएमएस कैमरों से होगी ई-चालान की बौछार
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में तकनीक का सहारा लेकर लापरवाही बरतने वालों पर और भी सख्ती बरती जाएगी। नेहरू नगर से खुर्सीपार, भिलाई-3 और कुम्हारी जैसे नेशनल हाईवे वाले क्षेत्रों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और मोबाइल कैमरों के जरिए ई-चालान की कार्यवाही को और तेज किया जाएगा।
हेलमेट चेकिंग के लिए 7 प्रमुख चौक चिन्हित
चार पहिया वाहनों के साथ-साथ दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी पुलिस मुस्तैद है। जिले के 7 प्रमुख चौराहों पर नियमित रूप से हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें ताकि सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोका जा सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। छत्तीसगढ़ माशिमं की फरवरी में हुई 10-12 वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अगले हफ्ते जारी हो सकते हैं।इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। मंडल के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि रिजल्ट 30 अप्रैल या 1 मई को जारी हो सकते हैं। रिजल्ट बनाने टेबूलेशन , अंकसूचियां बनाने का काम अंतिम चरण में है। द्वितीय अवसर परीक्षा प्रणाली को देखते हुए रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट जारी किए जाने की संभावना कम है। यह सूची द्वितीय अवसर परीक्षा के बाद जारी की जा सकती है।

इस वर्ष 10 की परीक्षा में 3.21 लाख और 12 वीं में 2.46 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुईं। ये परीक्षा 20 फरवरी से शुरू हुई थी। 12 वीं हिंदी पेपर लीक होने पर उसे रद्द करते हुए 10 अप्रैल को यह पुन: ली गई।

सीएम साय से मांगा समय

यह नतीजे सीएम विष्णु देव साय के हाथों जारी कराने के प्रयास में है। मंडल की ओर से सीएम से समय मांगा गया है। पिछले वर्ष भी सीएम विष्णु देव साय ने 7 मई को जारी किए थे। इस बार  मप्र में सीएम ने जारी किए हैं इसे देखते हुए यहां भी सीएम के हाथों ही घोषित कराने की संभावना है। उससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री ही जारी करते रहे हैं।

स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाई

रायपुर, 24 अप्रैल।  सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाई होगी। इस मामले में मुख्य सचिव विकासशील ने संज्ञान लेकर सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को पत्र भेजकर निगरानी करने कहा है।

 श्री शील ने लिखा है कि   पालकों के माध्यम से विभाग/ शासन को सूचना प्राप्त हो रही है कि निजी विद्यालयों द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय करने हेतु विद्यार्थियों एवं पालकों को बाध्य किया जा रहा है।इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि निजी विद्यालय जहां सीजी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कर अध्यापन कराया जाता है, वहां पहली से 10वीं तक पाठ्यपुस्तकें एस.सी.ई.आर.टी. की छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से प्रकाशित पुस्तकें विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रदाय किया जाता है। अत: इन विद्यालयों में विद्यार्थियों/पालकों को किसी अन्य प्रकाशकों की पुस्तके क्रय करने हेतु बाध्य न  किया जाए। इसी प्रकार सी.बी.एस.ई. से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन कराया जाता है। पालकों से प्राय: यह शिकायत प्राप्त होती है कि अशासकीय विद्यालयों द्वारा उन्हें दुकान विशेष से निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है।

 ऐसी कार्यवाही करने कहा है -कक्षा पहली से आठवीं तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है यह सभी विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से लागू किया गया है। अत: कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों हेतु एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पुस्तकें लागू करवायें ताकि पालकों पर निजी पुस्तकों का अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पडे।

 कक्षा नवमी से 12 वीं के विद्यार्थियों हेतु किसी दुकान विशेष से निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

रायपुर, 24 अप्रैल। मुख्य सचिव विकासशील ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग और माशिमं से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर नकेल कसने कलेक्टरों को अधिकृत किया है। श्री शील ने कलेक्टरों से कहा है कि निजी/अशासकीय शालाओं में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा है कि  कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा पालकों से उनके  बच्चों के अध्यापन हेतु नियम विरुद्ध अधिक शुल्क लिया जा रहा है।

इस संबंध में ज्ञात हो कि राज्य में 26 अगस्त 2020 से छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 लागू है। इस विधेयक के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालयों में, विद्यालय फीस समिति का गठन किया जाना है। विद्यालय फीस समिति प्रतिवर्ष, पूर्व वर्ष के शुल्क से अधिकतम् 8 प्रतिशत की सीमा में शुल्क वृद्धि का अनुमोदन कर सकेगी। 8 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि की स्थिति में जिला फीस समिति से अनुमोदन कराना आवश्यक है।

प्रत्येक निजी विद्यालय में फीस विनियमन समिति को क्रियाशील बनाया जाये। निजी विद्यालयों से समन्वय एवं नियंत्रण के लिए नोडल प्राचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा नोडल प्राचार्य विद्यालय शुल्क विनियमन समिति के सदस्य भी होते हैं। विद्यालय फीस समिति में नोडल प्राचार्य भी सदस्य होते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शुल्क विनियमन समिति के सदस्य सचिव होते हैं। अत: जिला शिक्षा अधिकारी एवं नोडल प्राचायों के माध्यम से निजी स्कूलों में छत्तीसगढ़ अशासकीय शुल्क अधिनियम का पालन हो।

नियम विरूद्ध शुल्क वृद्धि किये जाने पर निजी विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। सरस्वती नगर और मुजगहन इलाके में दो अलग-अलग मामलों में अज्ञात चोरों ने घर और पार्किंग को निशाना बनाकर नगदी व बाइक पर हाथ साफ किया है। सरस्वती नगर इलाके  में सूने मकान से 37 हजार के जेवर और नगदी वहीं कमलविहार से पार्किंग में रखी बाइक पार हो गई।

पुलिस के मुाताबिक सरस्वती नगर के बीएसयूपी कॉलोनी निवासी माधुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक माह पूर्व वह अपनी मौसी के घर गई हुई थी। इसी दौरान उसके पिता भी घर में ताला लगाकर काम पर चले गए। जो रात 9 बजे लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ। अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखे आलमारी से चांदी के पायल और 28,700 रुपए नगद नहीं थे। आसपास पूछताद करने पर भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसे कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। चोरी गए सामान की कीमत 37,200 रुपए बताया गया है।

वहीं कमल विहार सेक्टर 8 में रहने वाले कोमल ने मुजगहन थाना में बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि 9 अप्रैल की रात बाइक सीजी10 एपी 5542 को फ्लैट के नीचे पार्किंग में खड़ा कर हैंडल लॉक किया था। अगले दिन शाम को नीचे आने पर बाइक वहां नहीं था। आसपास तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। टिकरापारा इलाके में बीती रात किराएदारों और मकान मालिक के बीच विवाद हो गया। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। मकान मालिक और किराएदार अपने -अपने में थे। इसी दौरान किसी ने घर में लगे मोटर पंप को चालू कर दिया था। जिससे टंकी का पानी बाहर नाली में बह रहा था। जिसे लेकर मकान मालिक ने किराएदारों को फटकार लगाई। इस बात से खफा किराएदार सडक़पर आकर मकान मालिक के साथ गाली गलौज करने लगे। जिसे मना करने पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। इसके बाद देखते ही देखते दोनों हाथपाई पे उतारू हो गए। और हाथ मुक्कों से एक दूसरे के साथ मारपीट की गई। मारपीट का वीडियों भी वायरल हुआ। वीडियों में एक महिला और पुरूष के बीच मारपीट की घटना सामने आई है।

बताया जा रहा है कि पंप बंद करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस बीच किराएदार सूरज सेन, टिकेश्वरी तिवारी और भारती सेन मौके पर पहुंचे और मोहल्ले के बाहर निकल गाली-गलौज करने लगे। मकान मालिक द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने  उसके साथ हाथ मुक्के लात से मारपीट की। इस हमले में दोनों पक्षों को चोटें आई है। इसके अलावा, आरोप है कि टिकेश्वरी तिवारी ने घर में खड़ी एक्टिवा और होंडा साइन बाइक पर तोडफ़ोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। पीडि़त ने टिकरापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। केंद्रीय जेल में सजायाफ्ता महिला कैदी ने नस काट कर जान देने की कोशिश की। इसके इलाज में जेल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है।

जेल के महिला प्रकोष्ठ में सजा काट रही इस महिला ने  5 दिन पहले अपनी नस काटी थी । आज उसकी स्थिति गंभीर होने पर मेकाहारा ले जाया गया। जहां उसे आठ टांके लगाने पड़े हैं।

 इस सूचना पर पहुंचे महिला, के परिजनों ने आक्रोश जताया है। उन्होंने मौके पर पहुंचे मीडिया प्रतिनिधियों से जेल के भीतर प्रताडऩा की शिकायत की है। परिजनों के अनुसार, महिला कैदी आशिमा  अपनी  कलाई के साथ ही गला काटने की भी कोशिश की।  उसने एक चि_ी के जरिए अपने परिजनों को बताया था कि जेल में चेकिंग के नाम पर उसके साथ कथित तौर पर प्रताडऩा की गई। आरोप है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया,  अंगों को छूने की भी शिकायत और अन्य कैदियों के सामने उसे अपमानित किया गया। बताया जा रहा है कि यह कृत्य एक महिला अधिकारी द्वारा  किया गया। इस अपमान और मानसिक दबाव के चलते महिला ने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही शुक्रवार को परिजनों की भीड़ जेल के बाहर जमा हो गई और मामले को लेकर आक्रोश जताया गया। उन्होंने यह पूरी जानकारी  मीडिया को दी।   इस घटना ने एक बार फिर रायपुर केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों के साथ व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश अनीता धु्रव ने बलात्कार के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने धारा 64 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल जेल की सजा सुनाई है। राधेलाल यादव 22, निवासी हसदा नंबर 2, अभनपुर, पर आरोप है कि उसने फरवरी 2025 की रात 11 बजे पीडि़ता के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। मामले में गोबरा नवापारा पुलिस ने धारा 331ख, 351-2 और 64-1 का अपराध दर्ज किया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडि़ता की उम्र नाबालिग बताई गई थी और घटना के बाद गर्भवती भी हो गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पीडि़ता की उम्र 18 वर्ष से कम साबित नहीं हो सकी, जिसके चलते पॉक्सो एक्ट की धारा 4 लागू नहीं ।

अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से पाया कि आरोपी ने पीडि़ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

अदालत ने आरोपी को धारा 64 के तहत दोषी ठहराया। साथ ही मामले में पीडि़ता को प्रतिकार राशि 4 लाख रूपए देने पर अनुशंसा की गई।

रेवड़ी की तरह नहीं बटेंगे इस बार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। बीते कुछ वर्षों में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में जोन स्तर पर बड़े घालमेल को देखते हुए रेल मंत्रालय ने इस वर्ष से पूरी प्रक्रिया बदल दी है। बताया जा रहा है कि बीते वर्षों में फील्ड  स्टाफ के बजाय महाप्रबंधकों, मंडल प्रबंधकों के आफिस स्टाफ को नामिनेट किए जाने से उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता रहा है। इस वर्ष से ऐसा नहीं चलेगा। यही वजह है कि सालाना 10-11 अप्रैल को होने वाला पुरस्कार वितरण समारोह इस वर्ष अब तक नहीं हो पाया है।

रेल्वे बोर्ड के सचिव देवेंद्र कुमार ने 21 अप्रैल को सभी जोन महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर इस संबंध में ताकीद किया है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा दिए जाने वाले पूरे अवार्ड इको-सिस्टम को बदला गया है ।और  बदले हुए नियमों के आधार पर, रेल मंत्रालय लेवल पर योग्य रेलवे कर्मचारियों से अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2026 के लिए नॉमिनेशन मंगाए गए हैं। इस बार से अवार्ड पाने वालों की संख्या ज़्यादा से ज्यादा 100 होगी।  मरणोपरांत रेल कर्मियों के मामलों को छोडक़र अब किसी भी कार्यरत कर्मचारी को कोई कैश नहीं दिया जाएगा। मृतक के परिजनों को  ?50,000/- होगा। अब अवार्ड पाने वालों को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

 मैन-ऑन-रोल के आधार पर ज़ोन/क्क-वाइज़ कोटा तय किया गया है। इसके अनुसार, अलग-अलग ज़ोनल/क्क/दूसरी यूनिट्स द्वारा बोर्ड ऑफि़स को भेजे जाने वाले अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन का कोटा भी रिवाइज़्ड कर दिया गया है।

अति विशिष्ट रेल अवार्ड के लिए ऑफिसर्स/स्टाफ के नॉमिनेशन, ऊपर बताए गए  कोटे के हिसाब से 5 मई  तक रेलवे बोर्ड को निर्धारित फॉर्मेट में  जोन महाप्रबंधक की मंज़ूरी से भेजे जा सकते हैं। नामांकन केवल क्षेत्र में (फील्ड)कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में ही किए जाने चाहिए, जब तक कि कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में कोई वास्तविक अपवाद न हो। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्रू (लोको पायलट सहायक पायलट यानी इंजन ड्राइवर, ट्रेन मैनेजर) के लिए पर्याप्त संख्या में नामांकन प्रस्तुत किए जाएं, ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी प्रकार, टीटीई को भी उनके अच्छे व्यवहार, अधिकतम जुर्माना वसूली, या अन्य असाधारण योगदान आदि के लिए उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। निगम ने बजट में मंजूर नए शुल्क की वसूली शुरू कर दी है।  निगम के बाजार विभाग  ने आदेश जारी कर  प्रदर्शन कर की दरों  की सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार सिनेमा गृह 50 रु. प्रति शो यथावत, सर्कस 100 रु. प्रति शो यथावत, जादूगर 200 रू. प्रति शो यथावत, मॉल 600 रू. प्रति शो, मीना बाजार (प्रदर्शन शुल्क) 500 रू. प्रतिदिन यथावत, प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला उद्योग मेला एवं अन्य (प्रदर्शन शुल्क) 500 रू प्रतिदिन, मीना बाजार / प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला / उद्योग मेला एवं अन्य (अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क)।

इन सभी के आयोजन में बहुत बड़े क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग होता है एवं इस भूमि से नगर निगम को कोई राजस्य प्राप्त नहीं होता है। अत: भूमि चाहे निजी हो या शासकीय, प्रति 10 हजार वर्गफूट तक का भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर 500 रु. प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क देय होगा।

यह शुल्क प्रति 10 हजार वर्गफीट पर 500 रु. प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता जाएगा। चूंकि सभी आयोजनों का आकार अलग-अलग होता है अत क्षेत्रफल के अनुसार से दर निर्धारित किया गया है। शासकीय प्रदर्शनी एवं आयोजन इस शुल्क से छूट के दायरे में आयेगें।

 आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदर्शन कर एवं अतिरिक्त प्रदर्शन करों की वृद्धि उपरांत दरों को  11 अप्रैल  से प्रभावशील कर दिया गया है।

अवैध प्लाटिंग पर जेसीबी चला

निगम के जोन 6 क्षेत्र के भाठागांव में पहलवान वाटिका  क्षेत्र में लगभग 2  एकड़ निजी भूमि क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की  अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इस सूचना के परीक्षण के बाद निगम अमले ने स्थल पर पहुंचकर वहाँ निर्मित अवैध मुरूम रोड को जेसीबी से काटकर  रोक लगायी। यह कार्रवाई कार्यपालन अभियंता  दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता  आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता  सागर ठाकुर, अंकुर अग्रवाल ने  की।

रायपुर, 24 अप्रैल। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत लगभग सभी मार्गों एवं चौक चौराहे सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। इसके माध्यम से वाहन चालकों में यातायात नियमों के पालन एवं अनुशासन लाने के उद्देश्य से ई-चालान किए जा रहे हैं। जो चालान न्यायालय में पेंडिंग हैं उनके घर पर यातायात पुलिस नोटिस लेकर पहुंच रही है। साथ ही पेंडिंग ई-चालान का निराकरण करवाया जा रहा है । ई चालान का भुगतान नहीं करने पर वाहन जप्त की भी कार्यवाही की जा सकती है।विगत दो दिनों में 135 वाहनो पर कार्रवाई की गई ।

यातायात पुलिस ने कहा है  दिसंबर 25 के पूर्व का  न्यायालय में ई चालान पेंडिंग है वे 9 मई की लोक अदालत के लिए 5 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा लें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। वार्डों में सफाई कर्मियों की संख्या और नियुक्ति को लेकर वर्षों से घालमेल जारी है। रजिस्टर में एंट्री कुछ रहती है और पेमेंट उससे कहीं अधिक का लिया जाता है। ऐसी अमुमन शिकायत और खुलासे भी होते रहे हैं। कन्हैयालाल बाजारी वार्ड में न?ए मामला सामने आया है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी अनुसार  वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि हेमंत कुमार साहू एक सफाई कर्मचारी भी है। पार्षद प्रतिनिधि का नाम भी सफाई कर्मचारियों की सूची में अंकित है। समझा जा रहा है कि दो वर्ष पहले निगम चुनाव के बाद से हेमंत के नाम से पैसा निकल रहा है।  ऋषि उइके ने वार्ड नंबर 15 के सफाई ठेकेदार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को लेकर  जोन 01 से जानकारी मांगी थी। इसमें कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या उनके आधार कार्ड एवं विगत तीन माह का हाजिरी रजिस्टर व कर्मचारी की सूची मांगी गई थी । जोन के जन सूचना अधिकारी ने लिखित जवाब दिया है।इसमें वार्ड 15 में कार्यरत सफाई कर्मचारी के आधार कार्ड अलग व्यक्ति के दिये गये सूची अलग व्यक्ति की गई है हाजिरी रजिस्टर में अलग व्यक्तियों के नाम है। इससे प्रतीत होता है कि वार्ड क्रमांक 15 में सफाई ठेकेदार के द्वारा गोलमाल करते हुए  को ग़लत जानकारी दी जा रही है। इसकी जांच की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के एरियर भुगतान को लेकर अब टकराव की स्थिति बनती जा रही है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला बोलते हुए इसे पेंशनरों के अधिकारों पर डाका करार दिया है।

प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने तीखे शब्दों में कहा कि 8 अप्रैल 2026 को शासन द्वारा जनवरी 2026 से 3त्न डीआर देने का आदेश जारी होने के बाद भी अधिकांश बैंक जानबूझकर एरियर रोककर बैठे हैं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पेंशनरों का आर्थिक शोषण है।

उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13 अप्रैल को ही एरियर भुगतान कर अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक सहित अन्य बैंक पेंशनरों को उनके ही पैसे के लिए दर-दर भटकने पर मजबूर कर रहे हैं।

महासंघ ने साफ कहा है कि यह रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक  के स्पष्ट नियमों के तहत एरियर या पेंशन भुगतान में देरी होने पर संबंधित बैंक को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना अनिवार्य है और यह भुगतान स्वत: होना चाहिए। इसके बावजूद बैंकों द्वारा नियमों की खुली अनदेखी करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए मांग रखी है किसभी बैंकों से तत्काल 3त्न डीआर एरियर का भुगतान कराया जाए।

देरी की अवधि का 8 प्रतिशत ब्याज अनिवार्य रूप से पेंशनरों के खातों में जमा कराया जाए।

दोषी बैंकों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही महासंघ ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2त्न डीआर (जनवरी 2026 से) का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल जारी करे, अन्यथा इसे पेंशनरों के साथ लगातार हो रहे अन्याय की कड़ी माना जाएगा।

इस मुद्दे पर महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे. पी. मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री टी. पी. सिंह, अरुण तिवारी तथा संभागीय अध्यक्ष क्रमश: बी. एल. गजपाल (दुर्ग), शैलेन्द्र सिन्हा (रायपुर), राजेन्द्र कश्यप (बिलासपुर), गुरुचरण सिंह (सरगुजा) ने एक सुर में कहा कि यदि तत्काल भुगतान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।