ग्रामीणों ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर, 8 जून। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम करजी में संचालित आईटीआई कॉलेज एवं छात्रावास की भूमि पर स्वामित्व विवाद सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। सरकारी भूमि पर कथित फर्जी पट्टे के माध्यम से स्वामित्व दावा किए जाने के आरोपों को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम करजी में पिछले लगभग दस वर्षों से आईटीआई कॉलेज और छात्रावास संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा संस्थान का लोकार्पण भी किया गया था। हाल ही में कॉलेज परिसर में अहाता निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान एक व्यक्ति ने भूमि पर अपना स्वामित्व दावा करते हुए पट्टा प्रस्तुत किया और निर्माण कार्य पर आपत्ति दर्ज कराते हुए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।

घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उनका आरोप है कि जिस व्यक्ति के नाम पर पट्टा बताया जा रहा है, उसे गांव के अधिकांश लोग नहीं जानते। ग्रामीणों का कहना है कि यदि भूमि निजी स्वामित्व की थी, तो पिछले एक दशक से वहां शासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान और छात्रावास का संचालन कैसे होता रहा। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि सरकारी स्तर पर लोकार्पित संस्थान के निर्माण की अनुमति निजी भूमि पर कैसे दी गई।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि संबंधित भूमि को मदन सिंह पिता रामेश्वर सिंह के नाम दर्ज बताया जा रहा है, जबकि भूमि स्वामित्व से जुड़े आवश्यक दस्तावेज सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। कुछ ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रभावशाली रिश्तों के चलते राजस्व विभाग पर दबाव बनाकर पक्ष में निर्णय कराने का प्रयास किया गया। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग भू-अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े लाभ लेने के उद्देश्य से भी भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर किए जाने की आशंका जताई जा रही है।ग्रामीणों का दावा है कि संबंधित व्यक्ति के नाम पर ग्राम करजी में कई खातों में भूमि दर्ज है, जिससे पहाड़ी कोरवा परिवारों सहित अन्य लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि यदि संबंधित व्यक्ति ग्राम का निवासी नहीं है, तो उसके नाम इतनी भूमि दर्ज कैसे हुई।

इधर, कॉलेज प्रबंधन ने भी मामले पर चिंता जताई है। प्रबंधन का कहना है कि भूमि विवाद बढऩे की स्थिति में कॉलेज एवं छात्रावास का संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और चक्काजाम जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं, जिसके बाद ही भूमि पट्टे की वैधता और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अम्बिकापुर, 8 जून। कलेक्टर अजीत वसंत सरगुजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुनर्वास पट्टे से प्राप्त भूमि के क्रय-विक्रय एवं उसके पंजीयन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।

जारी आदेश में कहा गया है कि पुनर्वास पट्टे से प्राप्त भूमि को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7) (ख) के तहत क्रय-विक्रय की अनुमति को न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने की स्थिति में संहिता की धारा 44 (1) के तहत अपील प्रकरणों में तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 30 के तहत वरिष्ठ राजस्व न्यायालयों द्वारा ऐसे पुनर्वास पट्टे से प्रदत्त भूमि के क्रय-विक्रय की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं, इस संबंध में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर से मार्गदर्शन मांगा गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में शासन के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया है कि सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक पुनर्वास पट्टे से प्राप्त भूमि के क्रय-विक्रय तथा इसके पंजीयन पर रोक रहेगी। मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में पृथक से अवगत कराया जाएगा।

इस संबंध में जिला पंजीयक सरगुजा, अम्बिकापुर तथा उप पंजीयक अम्बिकापुर एवं सीतापुर को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 8 जून। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना अंतर्गत लटोरी चौकी पुलिस ने पंप चोरी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के पंप खरीदने वाले आरोपियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 सबमर्सिबल और 3 मोनोब्लॉक पंप समेत अन्य चोरी का सामान बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार पूर्व में 6 जून को पंप चोरी गिरोह के दो आरोपियों कृष्णा पंडो और इंदर पंडो सहित एक विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से चोरी के पंप जब्त किए गए थे। मामले की विवेचना जारी थी। इसी दौरान 7 जून को अनुज राजवाड़े (द्वारिकानगर), संतोष ठाकुर (लटोरी) और पितांबर राजवाड़े (मंजीरा) ने अपने खेत और बाड़ी से पंप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

मुखबिर से प्राप्त सूचना और विवेचना में मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े (39), इंद्रपाल पैकरा (32), लालमोहन चेरवा (25), बिवेश्वर चेरवा उर्फ दारू (23), टेमसाय उर्फ जदु (23), गणेश राजवाड़े (35) तथा पारस पैकरा (31) को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी मंजीरा क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपियों को 8 जून को न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोनोब्लॉक पंप, गंगा कावेरी कंपनी का एक सबमर्सिबल पंप, सीआरआई कंपनी का एक सबमर्सिबल पंप तथा अन्य मोनोब्लॉक पंप जब्त किए हैं। बरामद सामग्री की कुल कीमत हजारों रुपये बताई गई है।

ज्ञात हो कि  ग्रामीणों के यहां से लगातार हो रही पंप चोरी की घटना के बाद दर्जन भर गांव के ग्रामीण एकजुट होकर लटोरी पुलिस के खिलाफ पिछले दिनो मोर्चा खोल विरोध प्रदर्शन किया था, साथ ही पम्प चोरों को पकड़ पुलिस को सौंपा था। काफी हो हंगामे के बाद मामले में पुलिस की खासी किरकिरी हुई थी, जिससे सबक लेते हुए पुलिस ने पंप चोरी में शामिल आरोपियों को पकड़ उनसे चोरी का सामान जब्त कर सभी को आज न्यायालय पेश किया है।

सूरजपुर, 8 जून। ग्राम रामनगर स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर हो चुकी छत की मरम्मत अथवा नए शेड निर्माण की मांग को लेकर स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से कलेक्टर सूरजपुर को जनदर्शन कार्यक्रम में आवेदन सौंपा गया है।

शाला प्रबंधन विकास समिति हायर सेकेंड्री स्कूल रामनगर के अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने कलेक्टर को सौंप आवेदन में बताया  है कि स्कूल भवन का निर्माण लगभग 20 से 22 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। भवन पुराना होने के कारण बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है तथा छत का सीमेंट भी जगह-जगह से झड़ रहा है, जिससे किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्कूल प्रबंधन ने आवेदन में उल्लेख किया है कि बारिश के दौरान कक्षाओं में पढ़ाई प्रभावित होती है और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में विद्यालय की छत की तत्काल मरम्मत कराने अथवा नए शेड का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने कलेक्टर से मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने और विद्यार्थियों के सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए जल्द व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। आवेदन 8 जून को जनदर्शन े दौरान प्रस्तुत किया गया।

सूरजपुर, 8 जून। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को जिला स्तर पर रंगमंच मैदान सूरजपुर में प्रात: 7 से 8 बजे तक सामूहिक योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के सभी विकासखण्डों, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में भी एक साथ सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन बड़ी संख्या में सहभागी होंगे।

जिले में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों के सुव्यवस्थित एवं समन्वित संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा एवं उपसंचालक समाज कल्याण विभाग  आलोक कुमार भवाल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर आयोजन से संबंधित कार्य दायित्व प्रदान किए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 8 जून। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्ण, सुरक्षित और आनंदमय वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में सरगुजा जिले में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित ‘सियान गुड़ी’ (वरिष्ठ नागरिक डे-केयर सेंटर) का शुभारंभ सोमवार को वित्त एवं जिले के  प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की गरिमामयी उपस्थिति में किया।

 इस अवसर पर मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सम्माननीय बुजुर्ग समाज की धरोहर हैं। उनके अनुभवों से ही आने वाली पीढिय़ां सीख लेकर समाज को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उन्होंने कहा कि समाज में बुजुर्गों का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। इसी सोच के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं एवं मनोरंजन की व्यवस्थाओं से युक्त सियान गुड़ी डे-केयर सेंटर की शुरुआत की गई है, जिससे वे सम्मानपूर्वक और आनंदमय वातावरण में अपना समय व्यतीत कर सकें।

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण   मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि वर्तमान समय की व्यस्त जीवनशैली में परिवार के सदस्य कई बार अपने बुजुर्गों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, जिसके कारण वे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के इसी अकेलेपन को दूर करने तथा उन्हें सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सियान गुड़ी डे-केयर सेंटर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र बुजुर्गों के लिए सामाजिक जुड़ाव, स्वास्थ्य संरक्षण और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

उन्होंने बताया कि डे केयर सेंटर में योग, प्राणायाम, फिजियोथेरेपी, प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, पुस्तकालय, पारिवारिक परामर्श, सांस्कृतिक एवं सामुदायायिक गतिविधियां, इंडोर गेम्स, स्वल्पाहार तथा भोजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। 25 सीटर क्षमता वाले इस केंद्र का संचालन सप्ताह में छह दिवस प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा।

उद्घाटन अवसर पर मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैरम और लूडो खेलकर संवाद कर आत्मीय समय बिताया। कार्यक्रम के दौरान शाल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर एवं छड़ी का वितरण भी किया गया। बुजुर्गों के सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

मनेंद्रगढ़ रोड स्थित टाटा शोरूम के पीछे स्थापित इस डे-केयर सेंटर का संचालन समाज कल्याण विभाग के सहयोग से अनामिका वेलफेयर सोसायटी, अंबिकापुर द्वारा किया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकसित इस केंद्र में उन्हें दिनभर मनोरंजन, सामाजिक सहभागिता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से युक्त अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम में विधायक प्रबोध मिंज, महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, नगर पालिक निगम अंबिकापुर के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, पार्षद  कमलेश तिवारी सहित अन्य पार्षदगण जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक व्ही.के. उइके , एसडीएम बनसिंह नेताम, अनामिका वेलफेयर सोसायटी की सचिव रीता अग्रवाल तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।-

अंबिकापुर, 8 जून। पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी सेवा संस्थान मुख्य आश्रम गोविंदपुर के नेतृत्व व मार्गदर्शन में विशाल नशा मुक्ति संदेश एवं जन जागरण रैली 10 जून को निकाली जाएगी तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।

यह जानकारी देते हुए जनजाति गौरव समाज के प्रदेश महामंत्री राम लखन सिंह पैकरा ने बताया कि 7 जून को अंबिकापुर में माता राजमोहिनी देवी सभा भवन में बैठक संपन्न हुई, जिसमें बताया गया कि पूरे संभाग से लगभग 2000 की संख्या में माता राजमोहिनी देवी एवं संत गहिरा गुरु एवं जनजाति गौरव समाज के प्रमुख पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा माता राजमोहनी देवी सभा भवन अंबिकापुर से कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाल कर कलेक्टर सरगुजा अंबिकापुर को ज्ञापन सौपा जाएगा।

कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से विस्तार से चर्चा बातचीत कर योजना बनाई गई, जिसमें प्रमुख रूप से माता राजमोहनी देवी सेवा संस्थान के अध्यक्ष अमित सिंह मरावी जनजाति गौरव समाज के प्रदेश महामंत्री राम लखन सिंह पैकरा, सुदामा प्रसाद आयाम दोहन प्रसाद नेताम धनी सिंह रामकरण सिंह नंदू सिंह कमरों लक्ष्मण सिंहआयाम हरि हरअर्जुन जी शंकर सिंह दुलार सिंह आदि उपस्थित रहे।

नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने राज्यसभा सदस्य का जताया आभार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 8 जून। नगर निगम अंबिकापुर के रिंग रोड क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने इसके लिए राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने बताया कि बजट की कमी के कारण करीब एक वर्ष से रिंग रोड की स्ट्रीट लाइटें नहीं बदली जा सकी थीं, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में अंधेरा बना हुआ था। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव के लगातार प्रयासों के बाद राज्यसभा सांसद निधि से 10 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है और राशि भी नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है।

शफी अहमद ने कहा कि अंधेरे के कारण रिंग रोड क्षेत्र में कई सडक़ दुर्घटनाएं और आपराधिक घटनाएं सामने आई थीं। स्ट्रीट लाइट लगने से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी तथा नागरिकों को राहत मिलेगी। उन्होंने निगम प्रशासन से जल्द से जल्द स्वीकृत राशि से स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य शुरू करने की मांग की है।

 साथ ही उन्होंने इस पहल के लिए दिग्विजय सिंह और आदित्येश्वर शरण सिंह देव के प्रति आभार व्यक्त किया।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं, किसानों को समय पर खाद -बीज उपलब्धता के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 8 जून। वित्त एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक लुण्ड्रा प्रबोध मिंज, महापौर नगर पालिक निगम अम्बिकापुर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, सभापति नगर पालिक निगम अम्बिकापुर हरमिन्दर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत अध्यक्ष देवनारायण यादव, कलेक्टर अजीत वसंत, एसपी राजेश अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक, अपर कलेक्टर रामसिंह ठाकुर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने जिले में संचालित शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली तथा कहा कि जनप्रतिनिधियों को उनसे सम्बंधित क्षेत्र के स्वीकृत आवासों की सूची उपलब्ध कराएं।

शेष निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करें तथा लोगों को समय सीमा में निर्माण पूरा करने प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि अम्बिकापुर शहरी क्षेत्र में लोगों का पेयजल, बिजली आपूर्ति सम्बन्धी समस्या ना हो,  अधिकारी समस्या का यथाशीघ्र निराकरण करें।

वहीं जिले में सडक़ व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने सडक़ों का निरीक्षण कर आवश्यक्तानुसार सडक़ों के सुधारीकरण एवं मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश के मौसम से पूर्व सभी निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने कहा।

उन्होंने इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण एवं भुगतान आदि की जानकारी ली। उन्होंने वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने, नवीन वृक्षारोपण करने कहा। वहीं हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जनहानि, फसल हानि की जानकारी लेते हुए उन्होंने मृतक के परिवार को आवश्यक कार्यवाही कर यथाशीघ्र सहायता राशि प्रदान करने निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि शासन की बहुत सी योजनाओं के लिए ई केवाईसी होना जरूरी है, इसलिए प्राथमिकता के साथ लोगों का ई केवाईसी करवाएं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें, पात्र हितग्राहियों का नाम ना छूटे।

वहीं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने लोगों को योजना का लाभ लेने प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

 बैठक में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालयों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में प्रभारी मंत्री मद से शव वाहन स्वीकृति हेतु कहा। जिला कलेक्टरेट परिसर में निर्माणाधीन कम्पोजिट बिल्डिंग का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करवाने के निर्देश देते हुए उन्होंने शेष कार्यों हेतु तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने जिले में सुशासन तिहार की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लिया जाए और विभागवार वर्गीकरण कर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकृत करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जहां संभव हो, समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर नागरिकों को तत्काल राहत दी जाए। 

उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि आमजनों की समस्या का त्वरित निराकरण हो। इस दौरान त्रुटि सुधार, नक्शा बटांकन, सीमांकन, नामांतरण, आधार सीडिंग, डिजिटल हस्ताक्षर, किसान किताब पत्र, जेंडर प्रविष्टि , कोटवारी भूमि, अतिक्रमण सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा गई। उन्होंने सभी प्रकरण को गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्रुटि सुधार सम्बन्धी प्रकरण का जल्द से जल्द निराकरण सुनिश्चित करें,  लापरवाही करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक में मंत्री श्री चौधरी ने जिले में खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण की वर्तमान स्थिति की विस्तृत  जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को समय पर खाद -बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाए।जिले के सभी खाद विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें। उर्वरक की कालाबाजारी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिले में पर्याप्त मात्रा में बीजों का भी भंडारण रहे और वितरण समय पर हो।

बैठक में जिले की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरगुजा के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय हो। शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। बैठक में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए।

अन्य विभागीय कार्यों की हुई समीक्षा

बैठक में मनरेगा, आवास योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, खेल एवं युवा कल्याण समेत कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी विकास कार्यों को लेकर सुझाव दिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कांकेर, 8 जून। नरहरपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण एवं रेप प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन में थाना नरहरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार 14 अप्रैल को प्रार्थी ने थाना नरहरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 13 अप्रैल से घर से लापता है। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर अपहरण की आशंका व्यक्त की गई थी। शिकायत के आधार पर धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक पल्टूराम मंडावी, आरक्षक डुमेश साहू, पवन मरकाम एवं जशवंत उईके की विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार जांच की। जांच के दौरान नाबालिग बालिका का पता बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के ग्राम जमुनिया में चला, जहां से 18 मई 2026 को उसे सुरक्षित बरामद किया गया।

पीडि़ता के बयान एवं विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 87, 64(2)(ड) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 जोड़ी गई। घटना के बाद से आरोपी फरार था।

जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी।

जांच के दौरान आरोपी के हरियाणा के फरीदाबाद जिले में होने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नरहरपुर पुलिस की टीम हरियाणा पहुंची और ग्राम निमका, थाना सदर बल्लभगढ़ में घेराबंदी कर आरोपी सुदामा कुमार चौधरी (21 वर्ष), निवासी ग्राम जमुनिया (बिहार) को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी को नरहरपुर लाकर पूछताछ की गई तथा अपराध में संलिप्त पाए जाने पर न्यायालय में पेश किया गया। जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 08 जून। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव नें निर्माणाधीन गीदम - बांगाबाड़ी सडक़ निर्माण का सोमवार को जायजा लिया। उक्त सडक़ की लंबाई 10.6 किलोमीटर है। इसकी लागत 26 करोड़ रुपए से अधिक है

इसी कम में दंतेवाड़ा बायपास सडक़ और इस मार्ग में डंकिनी नदी पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल की समीक्षा की।

अफसरों पर बिफरे मंत्री

डिप्टी सीएम द्वारा डंकिनी नदी पर पुल निर्माण का  अवलोकन किया गया। पुल निर्माण में विलंब पर मंत्री भडक़ उठे। विभागीय मंत्री ने वभागीय अधिकारियों और ठेकेदार पर गहरी नाराजगी जताई। निर्धारित अवधि में काम नहीं होने पर उन्होंने अफसर से जवाब मांगा। श्री साव ने इस बायपास सडक़ पर जल्दी आवाजाही शुरू करने सडक़ और पुल के काम आगामी दिसम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस बायपास सडक़ के दौरान डंकिनी नदी पर 9 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 161 मीटर लंबा उच्च स्तरीय पुल भी बनाया जा रहा है।

दंतेवाड़ा शहर को भारी वाहनों और ट्रैफिक के दबाव से बचाने गीदम से बांगाबाड़ी तक 26 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 10.6 किमी लंबा बायपास बनाया जा रहा है।  सडक़ का अब तक 85 प्रतिशत और पुल का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इस बायपास मार्ग के चालू हो जाने के बाद दंतेवाड़ा में प्रवेश किए बिना भारी वाहन एवं अन्य वाहन बैलाडीला से गीदम तथा गंतव्य  तक आवागमन कर सकेंगे। विधायक चैतराम अटामी भी इस अवसर पर मौजूद थे।

कर्मा महोत्सव में शामिल हुए डिप्टी सीएम, सामाजिक भवन का किया नामकरण-लोकार्पण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 8 जून। उप मुख्यमंत्री अरुण साव किरंदुल में तहसील साहू संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कर्मा महोत्सव में शिरकत की। नवीन सामाजिक भवन का नामकरण एवं लोकार्पण किया।  उन्होंने सामाजिक पदाधिकारियों के साथ  भव्य तैलीय सदन का लोकार्पण किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कर्मा महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि किरंदुल में छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य साहू समाज का भवन बना है। इस भवन का रोज उपयोग हो, ऐसी व्यवस्था बनाएं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और मेहनत साहू समाज की ताकत और विशेषता है। हमारी इस पहचान को बनाकर रखना है।

श्री साव ने कहा कि सभी समाजों के साथ साहू समाज का आत्मीय संबंध है। यह सभी के साथ मिलकर चलने वाला समाज है। साहू समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश-विदेश में समाज के युवा अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भक्त माता कर्मा के बताए मार्ग पर चलकर हमें समाज को ऊंचाईयों पर पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू ने अपने संबोधन में कहा कि साहू समाज का तेल निकालने का पुश्तैनी काम रहा है। हमारे इस पुश्तैनी व्यवसाय को पुनर्स्थापित करना चाहिए। उन्होंने समाज के लोगों को तेल निकालने की मशीन लगाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि तेल निकालने की मशीनों पर सरकार द्वारा 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। समाज के लोग इसका लाभ लेकर तेल निकालने का उद्यम कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि साहू समाज के लोग किरंदुल में सक्रियता से काम कर रहे हैं। समाज के 300 परिवार यहां रहते हैं।

 उन्होंने समाज की मांग पर शैक्षणिक कार्य के लिए कमरा बनाने की घोषणा की। किरंदुल नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती रुबी शैलेन्द्र सिंह, किरंदुल तहसील साहू समाज के अध्यक्ष श्री टीकमचंद साहू और छत्तीसगढ़ साहू समाज के संगठन सचिव श्री ओमप्रकाश साहू ने भी कर्मा महोत्सव को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, विधायक चैतराम अटामी और किरंदुल  पालिका  अध्यक्ष रुबी सिंह भी महोत्सव में शामिल हुईं।

सामाजिक कार्यों हेतु पुरस्कार

कार्यक्रम में उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए श्री लालाराम साहू को समाजरत्न सम्मान दिया गया। माता कर्मा प्रांगण में दीवारों कर कलाकृति बनाने वाले कलाकार श्री कामता राम कोर्राम को भी सम्मानित किया गया। भगवताचार्य श्रीमती यामिनी देवी साहू, लोक गायिका सुश्री आरू साहू, पार्षद श्री विनोद साहू और तहसील साहू समाज के संरक्षक श्री ओम साहू सहित साहू समाज के प्रदेशभर के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 8 जून। किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला किसान कांग्रेस ने सोमवार को शासन-प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के निर्देश पर दिए गए इस ज्ञापन में किसानों को खाद, डीजल और धान खरीदी व्यवस्था से संबंधित परेशानियों से राहत दिलाने की मांग की गई है। साथ ही समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।

जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष हीरालाल नेताम ने कहा कि, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में आज किसान कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। सरकार के निर्देशानुसार प्रति एकड़ एक से दो बोरी खाद देने से बेहतर उत्पादन संभव नहीं है। साथ ही खाद की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, जिससे किसानों को अधिक कीमत पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों को जरकिन में डीजल नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों को बार-बार ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप जाना पड़ता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए मांग की है कि खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई हो तथा किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई जाए।

ज्ञापन में धान खरीदी केंद्रों में हुए कथित घोटालों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। किसान कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार किसानों के हित में शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 8 जून। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव नें विगत् रविवार को नगर पालिका परिषद किरंदुल में 7 करोड़ 19 लाख रुपये की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

श्री साव ने किरंदुल में 4 करोड़ 14 लाख 85 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से विकसित ऑक्सीजोन पार्क तथा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत खरीदी गई बैकहो लोडर मशीन, सक्शन मशीन सह मेला टैंकर, ट्रैक्टर इंजन एवं पानी टैंकर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन संसाधनों से नगर की स्वच्छता व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने ऑक्सीजोन पार्क की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल एक पार्क नहीं बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और मनोरंजन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

इसके साथ ही उन्होंने लगभग 3 करोड़ 4 लाख 09 हजार रुपये की लागत से किए जाने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इनमें राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 एवं 8 में नाला निर्माण कार्य, राज्य प्रवर्तित योजना के तहत मुक्तिधाम निर्माण तथा अधोसंरचना मद से विभिन्न वार्डों में सीसी रोड निर्माण कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से नगर की आधारभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा तथा नागरिकों को बेहतर आवागमन और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध होगा।

इस अवसर पर  जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम, नगरपालिका अध्यक्ष दंतेवाड़ा पायल गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्ष किरंदुल रूबी सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष बचेली राजू जायसवाल, संतोष गुप्ता, सीईओ जयंत नाहटा और अपर कलेक्टर राजेश पात्रे प्रमुख रूप से मौजूद थे।

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि पिछले दो वर्षों में शासन-प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किरंदुल नगरीय निकाय में 16 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत एवं संचालित किए गए हैं। राज्य सरकार नगरों के सुनियोजित विकास के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प तेजी से साकार हो रहा है। इसी उद्देश्य से वे लगातार बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में सडक़, पेयजल एवं शहरी अधोसंरचना के विकास को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की लाखों माताओं एवं बहनों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है तथा वे परिवार और समाज में अधिक सशक्त भूमिका निभा रही हैं।

उप मुख्यमंत्री ने किरंदुल की प्राकृतिक सुंदरता की विशेष सराहना करते हुए कहा कि बैलाडीला पर्वतमालाओं की गोद में बसा किरंदुल प्राकृतिक दृष्टि से प्रदेश के सबसे सुंदर नगरों में से एक है। चारों ओर हरियाली, पर्वतीय सौंदर्य और स्वच्छ वातावरण इस नगर को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए किरंदुल को एक आदर्श एवं आधुनिक नगर के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है।

उन्होंने विधायक के मार्गदर्शन एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रूबी सिंह के नेतृत्व में नगर में संचालित विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि किरंदुल निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है तथा शासन नगर के सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा। अपने उद्बोधन के अंतिम चरण में उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

उन्होंने वार्ड - 10 में बस पार्किंग एवं स्टेज-स्टैंड के पास सीसी रोड तथा विद्युत व्यवस्था के विकास कार्य के लिए 1 करोड़ 58 लाख रुपये की त्वरित स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा वार्ड - 18 में सोलर पंप के पास सुरेश के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 27 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की।

उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विकास कार्यों की मांगों पर सहमति जताते हुए कहा कि कुल 3 करोड़ 72 लाख रुपये के प्रस्तावित विकास कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजोन पार्क का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें भी नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव हुआ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब ऑक्सीजोन में आकर इतनी ऊर्जा मिली है तो उसका असर भी दिखना चाहिए। इसी उत्साह के साथ उन्होंने 3 करोड़ 72 लाख रुपये के अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये और नगर के विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगर हित में जिस कार्य की आवश्यकता होगी, उसके लिए राज्य शासन पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

उप मुख्यमंत्री ने मलांगीर जलप्रपात से किरंदुल एवं बचेली क्षेत्र तक पेयजल आपूर्ति योजना की संभावनाओं पर भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किरंदुल और बचेली के नागरिकों को दीर्घकालिक एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मलंगीर जलप्रपात आधारित पेयजल योजना पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके लिए विधायक तथा संबंधित विभागों के साथ मिलकर तकनीकी एवं व्यवहारिक पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 8 जून। केशकाल विकासखंड के ग्राम गारका निवासी दिव्यांग अरूण बंजारे को समाज कल्याण विभाग द्वारा मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की गई, जिससे आत्मनिर्भरता की राह आसान हुई है। सोमवार को जिला कार्यालय में कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना की उपस्थिति में उन्हें यह सहायक उपकरण उपलब्ध कराई गई।

श्री बंजारे को हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा कोण्डागांव स्थित गारमेंट फैक्ट्री में रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। वे अपने रिश्तेदार के घर आडक़ाछेपड़ा में रहकर कार्य करेंगे। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने से उन्हें कार्यस्थल तक आवागमन में सुविधा होगी तथा दैनिक गतिविधियों को संचालित करने में भी मदद मिलेगी। इस सहायता से श्री बंजारे को बड़ी राहत मिली है।

 उन्होंने मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे वे अपने कार्य का निष्पादन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती ललिता लकड़ा भी उपस्थित रहीं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंडागांव, 8 जून। वन मंत्री केदार कश्यप ने शनिवार को मर्दापाल मंडल के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर 4 करोड़ 6 लाख 67 हजार रुपए की लागत से स्वीकृत विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र में सडक़, शिक्षा, सामुदायिक सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी।

मंत्री केदार कश्यप ने सबसे पहले ग्राम चांगेर में लगभग 77.96 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण, नवीन प्राथमिक शाला भवन, सीसी सडक़, रंगमंच एवं सामुदायिक भवन निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

इसके बाद ग्राम मूलनार में लगभग 90.79 लाख रुपए की लागत से पुलिया, बाउंड्रीवाल, सीसी सडक़ एवं अन्य आधारभूत संरचना विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

ग्राम पंचायत रानापाल, कोंगेरा, मुंगवाल एवं चेरंग में लगभग 28 लाख रुपए की लागत से पुलिया एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई।

इसी क्रम में वन मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम पंचायत हथकली, मटवाल, पेरमापाल, नरिहा एवं आदनार में लगभग 99.99 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, सीसी सडक़, नवीन शाला भवन एवं पुलिया निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया और ग्राम बड़ेकुरुषनार में लगभग 88.14 लाख रुपए की लागत से पुलिया, रंगमंच, आहाता, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, नवीन प्राथमिक शाला भवन, सांस्कृतिक भवन एवं पंचायत भवन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।

इसके अतिरिक्त ग्राम बेचा में लगभग 21.79 लाख रुपए की लागत से रंगमंच एवं माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी।

ग्रामीण विकास को नई दिशा देंगे ये निर्माण कार्य

भूमिपूजन कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़, शिक्षा, सामुदायिक अधोसंरचना और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मजबूत सडक़ नेटवर्क, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और सामुदायिक भवन गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आधारशिला हैं।

अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को शासन की विभिन्न सेवाओं का लाभ गांव में ही उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल भवन और सडक़ें बनाना नहीं, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक गतिविधियों और जनसुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 8 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कोण्डागांव के न्यायिक कर्मचारियों के आवासीय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के द्वारा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्ष न केवल शुद्ध वायु प्रदान करते है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उन्होंने ने सभी से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे (जैसे-हर्रा, बहेड़ा, साल इत्यादि) वृक्ष का रोपण किया गया। इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम प्रताप चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल एव समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण के द्वारा पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने एवं हरित वातावरण के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा वृक्षारोपण के माध्यम से हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यकम ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक संदेश प्रदान किया।

बस्तर के दूरस्थ गांव मोहलई में युवा चेतना कार्यक्रम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 8 जून। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप के पहल पर संसदीय संकुल विकास परियोजना के अंतर्गत विकासखंड बकावंड के दूरस्थ ग्राम मोहलई में युवा चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बस्तर के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोडऩा है।

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सार्थक है जब वह पात्र हितग्राहियों तक पहुँचे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 29 विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर दी गई, ताकि जागरूकता के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।

सांसद कश्यप ने बस्तर की समृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधन और वन उपज जैसे इमली, महुआ और टोरा इत्यादि स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने इमली प्रोसेसिंग यूनिट,टोरा तेल घानी और लघु उद्योगों की स्थापना से व्यापक स्तर पर सकारात्मक बदलाव होगा। इन उद्योगों के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं का पलायन रुकेगा।

सांसद कश्यप ने आगे कहा कि छोटे छोटे समूह स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। जिससे बस्तर के दूरस्थ गांवों में विकास,जागरूकता और आत्मनिर्भरता का नया संकल्प बनकर उभरेगा द्य

ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आजादी के दशकों बाद पहली बार कोई जनप्रतिनिधि उनके गांव तक पहुँच विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष सोनबारी भद्रे, उपाध्यक्ष तरुण पाण्डे, भाजपा जिला महामंत्री परिसराम बेसरा, मंडल महामंत्री अमरदेव भारती, विषम ठाकुर, फूलल्केश्वर पांडेय, नवरत्न कर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कृषि, मत्स्य, उद्यानिकी तथा क्रेडा विभाग के अधिकारी, महिला समूह एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान उपस्थित थे।-

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 8 जून। बस्तर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भानपुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के घर से 33.25 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम केशरपाल आवासपारा में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से गांजा बिक्री के लिए रखे हुए है। सूचना के आधार पर थाना भानपुरी पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी के घर पर दबिश दी। घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम किशोर बघेल निवासी केशरपाल आवासपारा, थाना भानपुरी, जिला बस्तर बताया।

तलाशी के दौरान पुलिस को घर के एक कमरे में रखे नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम से 33.25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 16 लाख 62 हजार 500 रुपये बताई गई है। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ को जब्त कर लिया।

जांच में आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 8 जून। बस्तर पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना करपावंड पुलिस ने मध्य प्रदेश निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 88 पौवा गोवा व्हिस्की बरामद की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक बस्तर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर महेश्वर नाग तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण भारती के मार्गदर्शन में थाना करपावंड पुलिस ने 7 जून को ग्राम मंगनार में कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान आरोपी मनसा भारती ग्राम मंगनार, थाना करपावंड, जिला बस्तर के कब्जे से मध्य प्रदेश निर्मित गोवा व्हिस्की के 88 पौवा बरामद किए गए। प्रत्येक बोतल में 180 मिलीलीटर शराब भरी हुई थी। जप्त शराब की कुल मात्रा 15.840 लीटर तथा अनुमानित कीमत 11,880 रुपये बताई गई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

दंतेवाड़ा, 8 जून। दंतेवाड़ा जिले में विकास कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने जिला खनिज न्यास निधि की महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय में सोमवार को आयोजित की गई। इस दौरान सांसद, बस्तर, महेश कश्यप द्वारा बैठक में विशेष मार्गदर्शन किया गया।

 इस दौरान प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के नवीन दिशा-निर्देशों, वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों तथा जिले में डीएमएफ निधि से संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए सांसद श्री कश्यप ने कहा कि जिला खनिज न्यास निधि खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ निधि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि तथा पशुपालन सृजन जैसे जनहित के क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
सांसद ने जिले को जैविक एवं प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उत्पादन लागत कम करने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए ठोस पहल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से डीएमएफ मद अंतर्गत संचालित विकास कार्यों, स्वीकृत योजनाओं एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नवीन निर्देशों से शासी परिषद के सदस्यों को अवगत कराया तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छता, कौशल विकास, कृषि एवं पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 564 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल स्वीकृत राशि 514.59 करोड़ रुपये है। इनमें से 102.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भौतिक अधोसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास से संबंधित 332 कार्यों के लिए 105.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस प्रकार वर्ष 2025-26 में कुल 896 कार्यों के लिए 620.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 119.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 265 कार्यों हेतु 79.63 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 100 कार्यों हेतु 23.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार कुल 365 कार्यों के लिए 103.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 8.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इस वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास, पेयजल तथा कौशल विकास संबंधी योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

कलेक्टर श्री ध्रुव ने बैठक में अप्रारंभ, प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2016-17 से लेकर 2025-26 तक जिले में कुल 10,221 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 7,838 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 1,856 कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिरत हैं तथा 354 कार्य अप्रारंभ की श्रेणी में हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित एवं अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने तथा प्रगतिरत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में डीएमएफ द्वारा वर्ष 2016-17 से 2026-27 तक संपादित कार्यों का वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत किया गया। उक्त अवधि में कुल 2,474 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 2,409 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना, कृषि, महिला एवं बाल विकास तथा आजीविका संवर्धन जैसे क्षेत्रों में डीएमएफ निधि से व्यापक विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिनका लाभ जिले के दूरस्थ एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा है।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि डीएमएफ निधि का मूल उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

बैठक में विधायक चैतराम अटामी, नंदलाल मुड़ामी, अरविंद कुंजाम, पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, सुनीता भास्कर, पुलिस अधिक्षक गौरव राय, जयंत नाहटा और  डीएफओ रंगानाधा प्रमुख रूपसे मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 8 जून। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम मोहंदी में खेतों में लगाई गई आग फैलकर डच गुलाब की खेती वाले पॉलीहाउस तक पहुंच गई, जिससे दो पॉलीहाउस में लगे गुलाब के पौधे जल गए और बड़ी संख्या में पौधे झुलस गए। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन किसान को लाखों रुपए की क्षति उठानी पड़ी है।

जानकारी के अनुसार ग्राम मोहंदी निवासी किसान तुषार चंद्राकर लगभग छह एकड़ क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित कर डच गुलाब की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर खेतों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पराली में आग लगा दी गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती हुई आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच गई और देखते ही देखते पॉलीहाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया।

आग लगने की सूचना मिलते ही वह ग्रामीणों और अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और सभी ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफ ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन तब तक लाखों रुपए केाडच गुलाब जल चुके थे और बहुत से पौधे झुलस गये थे। यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया होता तो पूरा का पूरा पॉलीहाउस और उसमें लगी फसल नष्ट हो सकती थी।

किसान तुषार चंद्राकर ने बताया कि आग की वजह से दो पॉलीहाउस में लगे गुलाब के पौधे जल गए हैं। जबकि कई पौधे गर्मी और धुएं के प्रभाव से झुलस गए हैं। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार उन्हें करीब तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि डच गुलाब की खेती में भारी निवेश करना पड़ता है और पौधों को तैयार होने में भी लंबा समय लगता है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं किसानों के लिए बड़ी आर्थिक क्षति का कारण बनती हैं।

गौरतलब है कि न्यायालय में पराली जलाने पर आपत्ति जताई है। किसानों को फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलेआम पराली जलाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं।

 3 साल बाद धोखाधड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 8 जून। पाटन थाना पुलिस ने संयुक्त स्वामित्व वाली कृषि भूमि की बिक्री में फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी करने वाले लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने अपने भारतीय सेना में पदस्थ सगे भाई के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर कृषि भूमि का विक्रय कर दिया था। मामले में आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था।

पुलिस के अनुसार ग्राम कुम्हली निवासी प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बड़े भाई ने संयुक्त नाम की कृषि भूमि बेचने के लिए सेना में कार्यरत सह-स्वामी भाई की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर दस्तावेज तैयार कराए और भूमि का विक्रय कर दिया। शिकायत पर थाना पाटन में धोखाधड़ी, कूटरचना एवं आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान आरोपी की भूमिका प्रमाणित होने के बाद उसकी लगातार तलाश की जा रही थी।

 तकनीकी जानकारी और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने 7 जून को घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ईश्वर दास (60 वर्ष) रायपुर ने अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वास्तविक सह-स्वामी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर भूमि विक्रय की प्रक्रिया पूरी कराई थी।

पाटन पुलिस ने प्रकरण से जुड़े दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य संकलित कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भूमि संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 8 जून। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सेजेस शासकीय शिवलाल राठी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण करते हुए संरक्षण का संकल्प लिया गया।

सेजेस राठी स्कूल के प्राचार्य रामकुमार डड़सेना के नेतृत्व में शिक्षक और शिक्षिकाओं में आज स्कूल प्रांगण में पीपल, आंवला, अशोक, गुलमोहर सहित अनेक पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

इस अवसर पर प्राचार्य रामकुमार डड़सेना ने कहा कि वृक्ष प्रकृति की अनमोल धरोहर है। यह न केवल हमें प्राणवायु , फलफूल, औषधि, छाया ही नहीं देती है, बल्कि यह जलवायु को नियंत्रित कर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका वहन करती है। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वृक्ष हमारे मित्र हैं। यह नि:स्वार्थ भाव से परोपकार करती है। वृक्षों की कटाई को देखते हुए अत्यधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है।

 प्राचार्य ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह दिन हमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, और वनों की कटाई जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कदम उठाने और भावी पीढ़ी के लिए धरती को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक कृष्ण कुमार वर्मा, अमित ठक्कर, अनूप सिंह व्यायाम निर्देशक, शिक्षिका खुशी साहू, प्रगति जायसवाल एवं भृत्य शुभम वर्मा, हेमंत साहू, उमेश्वरी सेन सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जून। दुर्ग विश्वविद्यालय की कार एक्सीडेंट और उसकी मरम्मत खर्च के मामला और पेचीदा होता जा रहा है। अब इस जांच में  पुलिस के लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो (एलआईबी) भी शामिल हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की मांग पर एलआईबी ने भी अपनी जांच से अवगत कराया है।

इस मामले में सूत्रों ने खुलासा करते हुए बताया कि मरम्मत खर्च के 24 हजार रुपए जिस बिल से शुक्ला एंटरप्राइजेज एंड स्टार नेट को पेमेंट हुआ है। वह बिल भी संदेहास्पद है। इसे फर्जी भी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि बिल में जिस शुक्ला एंटरप्राइजेज एंड स्टार नेटका जो मोबाइल नंबर दिया है वो अस्तित्व में नहीं है।

इस नंबर पर काल करने से अंग्रेजी और तमिल भाषा में नंबर को अस्तित्वहीन बताया जा रहा है। इसमें दिए पते शॉप नंबर 4 हॉस्पिटल सेक्टर में इस नाम का कोई भी शॉप नहीं है। इस पते पर स्टार नेट के नाम से साइबर कैफे की दुकान है।

पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में एक भी कार रिपेयरिंग की दुकान नहीं है। बिल में दिए जीएसटी  रजिस्ट्रेशन नंबर को वेबसाइट पर डालने से जो फर्म दिखा वो रेंटल कार सर्विस यानी (कार ट्रेवल्स) फर्म के लिए रजिस्टर्ड है।

इतना ही नहीं पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना देने का दावा भी गलत है स्मृति नगर थाने में ऐसी कोई सूचना रिकॉर्ड में नहीं मिली है। ये बातें एलआईबी  के द्वारा किए जा रहे जांच में सामने आई है। बता दें कि जब कार मरम्मत के लिए नोटशीट कुलपति को भेजी गई थी तब मरम्मत का कारण एक्सीडेंट बताया गया था। इसके बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने कहा था। ऐसा न कर निजी खर्च में मरम्मत करवा कर भुगतान विवि की परीक्षा निधि से ले लिया गया था। अब इस पूरे मामले की उच्च शिक्षा विभाग ने जांच बिठा दी है।