नया रायपुर, 6 जून। छात्रों के लिए एक दिवसीय मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के 160 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता- नैसकॉम के मध्य भारत के क्षेत्रीय प्रमुख श्री श्रीनु के., हीरा ग्रुप के सीएसआर , सुश्री योगिता रावत और बैंक असिस्ट इंडिया के संस्थापक गौरव खरे थे।  कलिंगा विवि कुलपति डॉ. आर श्रीधर ने नौकरी के अवसरों के लिए एमबीए के महत्व पर प्रकाश डाला। 

 कैरियर एवं कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर के निदेशक पंकज तिवारी ने बताया कि किस प्रकार स्वयं को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाए । उनका सत्र इस बात पर केंद्रित था कि नेतृत्व से क्या हासिल किया जा सकता है और एमबीए किस प्रकार उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। सीसीआरसी के प्रबंधक सौरभ बनवार ने एक लघु गतिविधि-आधारित सत्र में यह विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। श्रीनू के. ने भविष्य के कौशल और उसके महत्व पर एक सत्र लिया।  

रायपुर, 6 जून। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन अमर पारवानी, प्रदेश एक्सक्यूटिव चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री सुरिंदर सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन अमर पारवानी जी के नेतृत्व में कैट का प्रतिनिधी मंडल वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी  से मुलाकात कर ऐसे मामलों में अपील दायर करने में माफी प्रदान करने का अनुरोध, जहां अपील समय पर दायर नहीं की जा सकी और आयुक्त अपील द्वारा समय बीत जाने के कारण खारिज कर दी गई हेतु ज्ञापन सौपा।

श्री पारवानी ने बताया कि कैट का प्रतिनिधी मंडल माननीय वित्तमंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी से मुलाकात कर ऐसे मामलों में अपील दायर करने में माफी प्रदान करने का अनुरोध, जहां अपील समय पर दायर नहीं की जा सकी और आयुक्त अपील द्वारा समय बीत जाने के कारण खारिज कर दी गई हेतु ज्ञापन सौपा। उन्होनें बताया कि ज्ञापन के माध्यम से माननीय वित्तमंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी को अवगत कराया  गया कि पिछले दो वर्षों में करदाताओं को वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए लगातार जीएसटी पोर्टल पर नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन उन्हें करदाताओं के पंजीकृत ई-मेल पर या करदाता के पंजीकृत पते पर भौतिक रूप से नहीं भेजा गया।

श्री पारवानी ने बताया कि इसके कारण, कई नोटिस अप्राप्त रह गए और अधिकारियों द्वारा एकपक्षीय रूप से ऐसे आदेश पारित किए गए, जिनमें विवादित मांगें थीं और उन्हें करदाताओं के पंजीकृत ई-मेल पर या करदाता के पंजीकृत पते पर भौतिक रूप से भेजे बिना ही जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। करदाताओं को ऐसे आदेशों के बारे में तब तक पता नहीं था, जब तक उन्हें कर की वसूली के लिए कॉल और ईमेल प्राप्त नहीं हुए। वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस विषय पर कैट टीम को सकारात्मक आस्वासन देते हुए कहा कि इस मुद्दे को जीएसटी कांउसिल के समक्ष रखा जायेगा। और व्यापारियों के हितां का ध्यान रखा जायेगा।

श्री पारवानी ने बताया कि जब करदाताओं को ऐसे आदेशों के बारे में पता चला, तो उन्होंने माफी आवेदनों के साथ देरी से अपील दायर की। हालांकि, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इन्हें खारिज किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास अपील दायर करने की नियत तिथि से 30 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, करदाता के पास कोई अन्य उपाय नहीं बचता है।

रायपुर, 6 जून। एचएनएलयू ने बताया कि 5 जून को अपने फैकल्टी  और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के के साथ  में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया। यह पहल एचएनएलयू के परिसर में हुई और इसमें 280 से अधिक पौधे लगाए गए, जो पारिस्थितिक जिम्मेदारी और सतत विकास के लिए विश्वविद्यालय की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम का उद्घाटन एचएनएलयू के कुलपति प्रो. (डॉ.) वी.सी. विवेकानंदन ने किया। उन्होंने बॉयज हॉस्टल के हेरॉन ब्लॉक में नीम का पौधा लगाया। रजिस्ट्रार, डॉ. दीपक कुमार श्रीवास्तव, प्रो. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, डॉ. दीपक दास, अन्य  शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी  ने पौधारोपण में भाग लिया। इस अभियान के दौरान लगाए गए पौधों में नीम, गुलमोहर, कचनार, आंवला और विभिन्न फलों के पेड़ शामिल थे, साथ ही स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयुक्त फूलों की झाडिय़ाँ भी शामिल थीं। ये पौधे छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

रायपुर, 6 जून। एनटीपीसी नवा रायपुर ने बताया कि 5 जून को शपथ और वृक्षारोपण के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र-और ऐश एनआई) पी के मिश्रा के नेतृत्व में, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। इस वर्ष का विषय है: वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना।

रायपुर, 6 जून। जमात-ए-इस्लाम हिन्द (विमिंस विंग)की मीडिया इंचार्ज, रायपुर (छत्तीसगढ़) नुजहत सुहैल पाशा ने बताया कि जब लाखों इंसान, अलग-अलग मुल्कों, भाषाओं, रंगों और सामाजिक हैसियतों से निकलकर, एक ही सफ़ेद लिबास में, एक ही मक़सद और एक ही मंजि़ल की ओर बढ़ते हैं- तो वो महज़ एक धार्मिक इबादत नहीं रह जाती, बल्कि एक जि़ंदा तस्वीर बन जाती है उस ख़्वाब की जो हर इंसान देखता है - एक ऐसी दुनिया का ख़्वाब जहाँ न कोई बादशाह हो, न कोई फक़़ीर, न कोई ऊँचा हो न नीचा, न कोई गोरा हो न काला - बस इंसान हो, और उसकी पहचान उसका किरदार और नियत हो।

 क़ुरआन की रौशनी में: इंसान की असल पहचान

मीडिया इंचार्ज ने बताया कि क़ुरआन कहता है: ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें क़ौमों और क़बीलों में बाँटा ताकि तुम एक-दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नज़दीक सबसे इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजग़ार (तक़्वा वाला) है। (सूरह हुजुरात: 13). यह वो बुनियादी हक़ीक़त है जो हज के मंजऱ में नुमायाँ हो जाती है - जहाँ न रंग का फक़ऱ् होता है, न ज़ुबान का, न दौलत का - हर कोई एक जैसे अहराम में, एक ही ख़ुदा के सामने सर झुकाए खड़ा होता है।

 सीरत-ए-नबवी में हज का पैग़ाम

मीडिया इंचार्ज ने बताया कि पैग़म्बर मुहम्मद (स.अ.व.)  ने अपने आखिरी हज (हज्जतुल विदा) में फऱमाया:  न किसी अरबी को अजरबी (ग़ैर-अरबी) पर कोई बड़ाई है, और न किसी गोरे को काले पर - इज़्ज़त का पैमाना सिफऱ् तक़्वा है। ये पैग़ाम उस दौर में दिया गया जब नस्लीय भेदभाव आम था और इंसानों को उनके रंग और नस्ल की बुनियाद पर तौला जाता था। रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने बिलाल (रजि़.) को अज़ान का मक़ाम दिया, सलमान फ़ारसी, सुहैब रूमी और अम्मार बिन यासिर जैसे ग़ैर-अरब सहाबा को ऊँचा दर्जा दिया -यही तो हज का असली पैग़ाम है।

हज - बराबरी की रूहानी ट्रेनिंग

मीडिया इंचार्ज ने बताया कि हज एक ऐसी इबादत है जो इंसान को न सिफऱ् अल्लाह से जोड़ती है, बल्कि इंसानों को भी आपस में जोड़ती है: एहराम - ये याद दिलाता है कि सबकी पहचान एक है;  तवाफ़ - हमें बताता है कि जि़ंदगी का असली मरकज़ अल्लाह है; अराफ़ात का मैदान - वो दिन जब इंसान रो-रो कर अपनी ग़लतियों से तौबा करता है;

क़ुर्बानी - इब्राहीम और इस्माईल की तरह सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ देने का पैग़ाम देती है। ये सब हमें सिफऱ् इबादत नहीं, इंसानियत का सबक सिखाते हैं।

आज की दुनिया में हज की अहमियत

मीडिया इंचार्ज ने बताया कि आज जबकि नस्ल, धर्म और जात के नाम पर समाज बंटा हुआ है; अमीरी-गऱीबी की खाई गहरी हो रही है; इंसानों के बीच नफऱतें और तास्सुब (भेदभाव) बढ़ रहा है; ऐसे में हज एक रोशनी की किरण है जो बताती है कि हम सब एक ही मूल से आए हैं; इंसान की असली पहचान उसका किरदार है, रंग या जात नहीं;

 मुंबई, 6 जून । आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बड़ी कटौती कर इसे 6 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत कर दिया है। इसी के साथ नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 100 आधार अंकों की कटौती के बाद इसे 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। आरबीआई के इस फैसले के तुरंत बाद भारतीय बेंचमार्क सूचकांक में उछाल आया। सुबह करीब 10.46 बजे सेंसेक्स 505.7 अंक या 0.62 प्रतिशत बढ़कर 81,947.74 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 168.40 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 24,919.30 पर था। निफ्टी बैंक 682.95 अंक या 1.22 प्रतिशत बढ़कर 56,443.80 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 363.20 अंक या 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 58,666.20 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 48.25 अंक या 0.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,480.85 पर था। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक टॉप गेनर्स रहे। वहीं, सन फार्मा, इंफोसिस, नेस्ले इंडिया और एचसीएल टेक टॉप लूजर्स रहे। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वी.के. विजयकुमार ने कहा, "मौद्रिक रुख में अकोमोडेटिव से न्यूट्रल बदलाव यह भी दर्शाता है कि जब तक स्थिति की मांग न हो, दरों में अतिरिक्त कटौती की संभावना नहीं है।

मुंबई, 5 जून कई महीनों तक सुस्त प्रदर्शन के बाद आईपीओ बाजार में फिर से हलचल देखने को मिल सकती है और करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इश्यू आने वाले समय में आ सकते हैं। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 1.4 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के 72 कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त करीब 68 अन्य कंपनियां आईपीओ के जरिए करीब 95,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। दोनों आंकड़ों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर आने वाले महीनों में 140 कंपनियां 2.35 लाख करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटा सकती हैं। बीते कुछ महीनों में बाजार के उतार-चढ़ाव और कुछ बड़े पब्लिक इश्यू की निराशाजनक लिस्टिंग के कारण आईपीओ बाजार में मंदी देखी गई। उदाहरण के लिए एथर एनर्जी की लिस्टिंग सिर्फ 2.18 प्रतिशत ऊपर हुई थी, जबकि एजिस वोपैक और श्लॉस बैंगलोर दोनों की लिस्टिंग 6 प्रतिशत नीचे हुई थी। वहीं, स्कोडा ट्यूब्स की लिस्टिंग सपाट हुई थी।

नई दिल्ली, 5 जून । केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील दी है। इसके तहत कंपनियों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में छोटे भूखंडों पर कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जिससे प्रवेश की लागत कम होगी। इन इकाइयों को निर्यात के अलावा घरेलू बाजार में अपने उत्पाद बेचने की भी अनुमति होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए एसईजेड में कारखानों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को पहले की 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है। इसी तरह, मल्टी-प्रोडक्ट एसईजेड में, न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को पहले की 20 हेक्टेयर से घटाकर 4 हेक्टेयर कर दिया गया है। यह नियम गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली में लागू होगा।

आसान किए गए मानदंड सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मॉड्यूल सब एसेंबली, कई दूसरे मॉड्यूल सब-एसेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, लिथियम-आयन बैटरी सेल, मोबाइल और आईटी हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हियरेबल्स और वियरेबल्स सहित कई अन्य क्षेत्रों पर लागू होंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2025 के तहत ये बदलाव 3 जून को लागू हुए हैं। यह कदम वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। देश में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में जोरदार वृद्धि के साथ हाल के वर्षों में भारत में चिप्स की मांग बढ़ी है।

रायपुर, 5 जून। रायपुर जीएसटी बार एसोसिएशन ने बताया कि वार्षिक आमसभा सम्पन्न हुई । रायपुर जी एस टी बार के सचिव अखिलेश अवधिया ने विगत वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की, आय व्यय पत्रक एवं आगामी वर्ष हेतु बजट कोषाध्यक्ष सी.ए. युसूफ दाऊदी ने प्रस्तुत किया । अध्यक्ष महेश शर्मा ने अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात् नए सदस्यों का स्वागत किया तथा एसोसिएशन के स्टडी सर्किल एवं सेमिनार के वक्ताओं का मोमेंटो द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

एसोसिएशन ने बताया कि आगामी वर्ष हेतु चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी मे डी आर, ललित बांठिया और सुरेश जैन को नियुक्त किया गया द्य नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें निम्न पदाधिकारी मनोनीत हुए अध्यक्ष-संजय कंन्दोई, उपाध्यक्ष- मनीष बजाज एवं भाविक शाह, सचिव-प्रवीण शर्मा, कोषाध्यक्ष :- सी. ए. मौहम्मद युसूफ दाऊदी, सह सचिव :- दीपक कामटकर एवं वरुण माहेश्वरी, प्रचार सचिव :- गोपी चंद लालवानी, कार्यक्रम मे मुख्यरूप से राजेश अग्रवाल, दयाल राजपाल, आशुतोष श्रीवास्तव, गोपाल तावनीय, संतोष दुबे, सतीश अग्रवाल, इंद्र डोड़वानी, योगेश पुरोहित सहित कई कर सलाहकार उपस्थित थे।  कार्यक्रम का संचालन अलोक अग्रवाल तथा आभार प्रदर्शन सचिव प्रवीण शर्मा ने किया ।

रायपुर, 5 जून। क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने बताया कि संबंद्ध बिल्डरों ने हमेशा ही जिला प्रशासन व रायपुर नगर निगम के जनहित के प्रस्तावों पर अमल करते हुए कार्य किया है। शहर में लगातर गिरते वाटर लेवल को लेकर निगम प्रशासन जल संचय बढ़ाने प्रयासरत्त हैं,पिछले दिनों इसी कड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ क्रेडाई सदस्यों की हुई बैठक में कहा गया था कि बिल्डर्स अपने हर प्रोजेक्ट साइट पर और ज्यादा क्षमता वाले आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करें जिससे अधिक जल संचय हो सके।

क्रेडाई ने बताया कि जिसका पालन करते हुए बिल्डरों ने करीब 80 से 100 ऐसे अत्याधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पीट तैयार किये हैं जिस पर प्रत्येक में करीब 2 लाख की लागत आयी है और इससे लाखों लीटर पानी संचय हो सकेगा। इसकी समीक्षा बैठक कलेक्टर रायपुर डा.गौरव सिंह व नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के साथ क्रेडाई सदस्यों की हुई जिसमें क्रेडाई के अध्यक्ष पंकज लाहोटी व सचिव अभिषेक बच्छावत ने बताया कि वैसे तो हर बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करते ही हैं पर शासन की मंशा थी कि और अत्याधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग  सिस्टम तैयार करें जिससे अधिक मात्रा में जल संचय हो सके।। 

क्रेडाई ने बताया कि इसी का परिपालन करते हुए अलग-अलग साइट पर बिल्डरों ने 80 से 100 ऐसे आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पीट बनाये हैं जिनसे काफी बड़ी मात्रा में जल संचय होगा,लगभग प्रत्येक पीट से लाखों लीटर जल संचित होंगे और यह वाटर लेबल को बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित होगा।

क्रेडाई ने बताया कि  भले ही इस अतिरिक्त निर्माण पर दो लाख का खर्च (प्रत्येक सिस्टम) में आया है पर शासन की मंशा काफी अच्छी और दूरदृष्टि वाली है भविष्य को देखते हुए इसकी और भी जरूरत हैं और बिल्डर्स भी शासन के साथ कदमताल करते हुए आगे और भी निर्माण करेंगे। क्रेडाई बिल्डर्स पूरी तरह सजग है जल बचाने और सभी अपने प्रोजेक्ट्स में इसका अनुसरण पहली प्राथमिकता के रुप में कर रहे हैं।

प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन

रायपुर, 5 जून। कैट ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथिडॉ. रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री सुनील सिंघी जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) , तथा कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि राजेश मूणत, विधायक रायपुर पश्चिम विधानसभा होगें

व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन अमर पारवानी, प्रदेश एक्सक्यूटिव चेयरमेन जितेन्द्र दोशी,  प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री सुरिंदर सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के संयुक्त तत्वाधान में ऑपरेशन सिन्दूर, संकल्प, वोकल फॉर लोकल, प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन  6 जून को  दोपहर 3:30 बजे मैक कॉलेज ऑडीटोरियम में होगा।कैट ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन अमर पारवानी ने कहा कि कैट छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के संयुक्त तत्वाधान में  ऑपरेशन सिन्दूर, संकल्प, वोकल फॉर लोकल, प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन दिनांक 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे महाराजा अग्रसेन इन्टरनेशनल कॉलेज मैक कॉलेज ऑडीटोरियम समता कॉलोनी रायपुर में आयोजित किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन होगें। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील सिंघी, अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) करेगें।

रायपुर, 5 जून। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश थौरानी ने बताया कि चेम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने जीएसटी कार्यालय, नया रायपुर में जीएसटी कमिश्नर पुष्पेंद्र मीणा से मुलाकात कर त्रस्ञ्ज से संबंधित व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया तथा मुख्य 11 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा तथा जिसमें विभिन्न मुद्दे शामिल थे जैसे त्रस्ञ्ज के आदेश जीएसटी के द्वारा व्यापारियों तक पहुंचते हैं चूंकि स्थानीय व्यापारी लंबे समय तक जीएसटी चेक नहीं कर पाते इसलिए अक्सर उन्हें आदेश देखने में देर हो जाती है और अपील का समय निकल जाता है।

श्री थौरानी ने बताया कि इसे लेकर चेम्बर को आश्वासन दिया गया कि आगे से पोस्ट के द्वारा हार्ड कॉपी भी भेजी जाएगी जिससे यह समस्या न हो। इसके साथ ही चेम्बर ने कहा कि त्रस्ञ्ज के अंतर्गत सर्वे या रेड आदि की कार्रवाई होती है तो अधिकारी व्यापारी पर अत्यधिक दबाव बनाते हुए दहशत का माहौल बना देते हैं जिससे व्यापारियों को बहुत समस्या होती है। इसपर चेम्बर को आश्वासन मिला कि अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वे दहशत का माहौल न बनाएं और सही धारा का प्रयोग कर कार्यवाही करें।इसके अलावा चेम्बर ने कहा कि अक्सर छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण धारा 129 के अंतर्गत 200 प्रतिशत की पैनल्टी लगा दी जाती है जबकि वर्ष 2018 में यह सर्कुलर आ चुका है कि छोटी-छोटी त्रुटियों के लिए सिफऱ् 1 हजार रुपए की पैनल्टी लगाई जानी चाहिए।

रायपुर, 5 जून। श्री ऋषभ मंदिर ट्रस्ट एवं रायपुर सराफा एसोसिएशन ने बताया कि उनके द्वारा  एचएसआरपी प्लेट के लिए दो दिवसीय कैंप* का आयोजन किया गया, जिसमें आरटीओ विभाग से आरटीओ आशीष देवंगन, असिस्टेंट आरटीओ प्रतिक शुक्ला , सुषमा वर्मा,स्वाति चंद्राकर पायल निर्मलकर,युवराज निर्मलकर, सत्यम महाराज ने अपनी सेवाएं प्रदान की।

जेपी इंटरनेशनल और रेड क्रॉस का संयुक्त शिविर

कांकेर, 5 जून। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, कांकेर जिला शाखा ने जे.पी. इंटरनेशनल स्कूल, सरंगपाल, कांकेर, छत्तीसगढ़ में कंडक्टरों और ड्राइवरों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कांकेर जिले के कलेक्टर  निलेश महादेव क्षीरसागर एवं सचिव डॉ महेश सांडिया के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का संचालन राज्य प्रतिनिधि अनुपम जोफर, जिला संगठक पवन कुमार सेन और वालंटियर राहुल साहू ने किया।

स्कूल ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य कंडक्टरों और ड्राइवरों को प्राथमिक उपचार, आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में सडक़ दुर्घटनाओं में घायलों की सहायता, प्राथमिक चिकित्सा तकनीकें और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। विद्यालय के निदेशक श्री शंकर गिदवानी ने कहा, यह प्रशिक्षण हमारे ड्राइवरों और कंडक्टरों को आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। हम रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर सामाजिक जागरूकता और मानवीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अहमदाबाद, 4 जून । अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने बुधवार को कहा कि उसने अंतरराष्ट्रीय बैंकों के कंसोर्टियम से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के जरिए 750 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। भारत के सबसे बड़े निजी हवाई अड्डा संचालक और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की सहायक कंपनी के अनुसार, इस राशि का उपयोग मौजूदा 40 मिलियन डॉलर के लोन को रीफाइनेंस करने, इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में निवेश करने और छह हवाई अड्डों- अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में क्षमता विस्तार के साथ-साथ खुदरा, एफएंडबी, ड्यूटी फ्री और हवाई अड्डे के नेटवर्क में सेवाओं सहित नॉन-एयरोनॉटिकल व्यवसायों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। एएएचएल के सीईओ अरुण बंसल ने कहा, "अग्रणी वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा हम पर जताया गया भरोसा भारत के विमानन बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक मूल्य और क्षमता को दिखाता है।

 नई दिल्ली, 3 जून । चैटजीपीटी निर्माता ओपनएआई ने मंगलवार को भारत में अपने ग्लोबल ‘एआई फॉर इम्पैक्ट एक्सेलेरेटर प्रोग्राम’ के अगले चरण की घोषणा की। इस पहल के हिस्से के रूप में, 11 गैर-लाभकारी संगठनों को नए एपीआई क्रेडिट प्राप्त होंगे, जिससे इस पहल के तहत तकनीकी अनुदान का कुल मूल्य 1,50,000 डॉलर हो जाएगा। ओपनएआई एपीआई क्रेडिट एक प्रीपेड पेमेंट मेथड के रूप में काम करता है, जिसका अर्थ है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मासिक बिलिंग पर निर्भर रहने के बजाय, यूजर्स एडवांस में क्रेडिट खरीद सकते हैं और जरूरत के अनुसार उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रयास अब व्यापक ‘ओपनएआई एकेडमी’ का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एआई को अधिक सुलभ, उपयोगी और वास्तविक चुनौतियों को हल करने में सक्षम बनाना है। कंपनी के अनुसार, पिछले एक साल में, इस कार्यक्रम के माध्यम से समर्थित भारतीय गैर-लाभकारी संगठनों ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, विकलांगता समावेशन और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई टूल विकसित और डिप्लॉय किए हैं। यह कार्यक्रम एजेंसी फंड, टेक4डीईवी और टर्न डॉट आईओ के साथ साझेदारी में चलाया जा रहा है।

 नई दिल्ली, 3 जून । उद्योग विशेषज्ञों ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में ब्याज दरों में कटौती का असर कम उधारी लागत पर पड़ना, आवासीय रियल एस्टेट की मांग को बनाए रखने के लिए जरूरी है। खास तौर पर किफायती हाउसिंग सेगमेंट में, जो कि ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है। मौजूदा सौम्य मुद्रास्फीति के माहौल और वित्त वर्ष 2025 में दर्ज 6.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि को देखते हुए, रिजर्व बैंक इस शुक्रवार (6 जून) को 25-बीपीएस रेपो दर में कटौती कर सकता है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने कहा, "3.6 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस के साथ लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार होना ब्याज दर में कटौती को मजबूत बनाता है, जो मौद्रिक ट्रांसमिशन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, जी-सेक यील्ड में नरमी आरबीआई के मुद्रास्फीति और लिक्विडिटी मैनेजमेंट में बॉन्ड बाजार के विश्वास को दर्शाती है और दरों में ढील के औचित्य को मजबूत करती है।"

रायपुर, 3 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर अंचल कार्यालय की ओर से 31.05.2025 को विशेष स्वच्छता अभियान एवं जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रायपुर अंचल कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अंचल कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया और सफाई अभियान चलाया ।

बालकोनगर, 3 जून। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने बताया कि व्यावसायिक साझेदार के कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजन भारतीय डाक सेवा, बिलासपुर मंडल और कोरबा कार्यालय के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य संयंत्र स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना तथा निवेश के अवसरों की जानकारी देना था।

।

नई दिल्ली, 3 जून । उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि भारत को कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की भारी कटौती करने में मदद करने के लिए ईवी इंडस्ट्री में 2030 तक 2,00,000 प्रोफेशनल के शामिल होने की उम्मीद है। नई ईवी नीति की घोषणा भारत के ग्रीन मोबिलिटी लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनएलबी सर्विसेज के सीईओ सचिन अलग ने कहा, "लोकल मैन्युफैक्चरिंग कमिटमेंट के साथ आयात शुल्क रियायतों को जोड़कर सरकार मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए, ग्लोबल ईवी प्लेयर्स को संदेश भेज रही है कि भारत निवेश का स्वागत करता है।" यह रणनीतिक दृष्टिकोण न केवल विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है बल्कि घरेलू इकोसिस्टम को भी मजबूत करता है, जिससे रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा, "भारत को कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की भारी कटौती करने में मदद करने के लिए, ईवी इंडस्ट्री में 2030 तक 2,00,000 प्रोफेशनल के वर्कफोर्स में शामिल होने की उम्मीद है।

रायपुर, 3 जून। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन अमर पारवानी, प्रदेश एक्सक्यूटिव चेयरमेन जितेन्द्र दोशी,  प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री सुरिंदर सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आज कैट टीम ने महामहिम राज्यपाल रमेन कुमार डेका से मुलाकात कर एक राष्ट्र - एक चुनाव पर प्रस्ताव समर्थन पत्र का ज्ञापन सौंपा।

इंदौर, 3 जून। आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि इंदौर में एचआईजी रोड पर साई प्लाजा बिल्डिंग में एक नई शाखा (बिजनेस सेंटर) की स्थापना की है। यह बैंक की जिले में 50वीं शाखा है, जिसमें एटीएम लगा हुआ है। मेटल प्रोफाइल्स (इंदौर) लिमिटेड के निदेशक श्री अनिल दोशी ने मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी में शाखा (बिजनेस सेंटर) का उद्घाटन किया।

रायपुर, 3 जून। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के नेता सिद्धांत शर्मा  ने बताया कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से वे दिल्ली स्थित उनके निवास में मिले। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई दी और साथ ही उनके संडेज़ ऑन साइकिल इनिशिएटिव की सफलता की शुभकामनाएं दी।

रायपुर, 3 जून। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने कहा कि सोने और चांदी के भाव में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण लगातार बढ़त हो रही है सोना आज 100300रुपए प्रति 10 ग्राम एवं चांदी 102600 प्रति किलोग्राम हो गई श्रीमालू ने बताया कि कल यूक्रेन द्वारा रूस पर बड़ा हमला किया गया।

नई दिल्ली, 3 जून । भारत की उभरती हुई विविध निर्माण कंपनियों की आय मौजूदा वित्त वर्ष में 9-11 प्रतिशत बढ़ सकती है। एक नई रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। क्रिसिल रेटिंग्स की ओर से संकलित किए गए डेटा में जानकारी दी गई कि बीते पांच वर्षों में इन कंपनियों की औसत वार्षिक आय में करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्रिसिल रेटिंग के वरिष्ठ निदेशक राहुल गुहा ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है और फंडिंग तक बेहतर पहुंच क्षेत्र के विकास का समर्थन कर रही है। गुहा ने कहा कि इन कंपनियों का मुनाफा सालाना आधार पर सपाट रहेगा, क्योंकि इस सेगमेंट के भीतर प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। क्रिसिल रेटिंग के निदेशक हिमांक शर्मा ने कहा कि ये कंपनियां उपकरणों में निवेश कर रही हैं और उच्च कार्यशील पूंजी की जरूरतों का सामना कर रही हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई हैं और क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर हैं।