रायपुर, 8 मार्च। महात्मा गांधी मार्ग व्यापारी विकास संघ ने बताया कि आमसभा का आयोजन राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ तत्पश्चात कोषाध्यक्ष अशोक छाबड़ा ने आय व्यय का विस्तृत विवरण दिया, जिसे सदन ने करतल ध्वनि से अनुमोदित किया। तत्पश्चात अध्यक्ष श्री संजय जादवानी ने अपने कार्यकाल में किए गए विशिष्ट कार्यों का विवरण देते हुए कहा की संस्था को व्यवस्थित ढांचा देने, सीमाओं का निर्धारण करने एवं व्यापारियों के डाटा को व्यवस्थित करने, सदस्यता शुल्क के संग्रहण को व्यवस्थित करने, महात्मा गांधी मार्ग पर यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं पुलिस प्रशासन की गश्त के फेरे बढ़ाने हेतु ज्ञापन देने ,और मातृ संस्था छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से विभिन्न व्यापारी सहयोग की गतिविधियों को किया गया।

संघ ने बताया कि अवैध पार्किंग को हटाने एवं साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, लाइटिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शासन और प्रशासन के साथ संवाद बनाते रहने के कारण महात्मा गांधी मार्ग पर व्यापार- यातायात अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ कार्य जो उनकी योजनाओं में थे वह धरातल पर नहीं आ सके ,आगे आने वाले कार्यकारिणी को हम उन योजनाओं को पर कार्य करने हेतु निवेदन करेंगे।

संघ ने बताया कि दीपावली मिलन, होली मिलन जैसे कार्यक्रमों का सतत आयोजन एवं गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने एवं उसमें सभी व्यापारियों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के विभिन्न प्रयास किए गये । 
 

मुंबई, 7 मार्च । भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को कारोबार सपाट रहा। बाजार के सभी सूचकांक मिलेजुले में बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 7.51 अंक की मामूली गिरावट के साथ 74,332.58 और निफ्टी 7.80 अंक की तेजी के साथ 22,552.50 पर था। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मिलाजुला कारोबार हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 157.50 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49,190.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 103.95 अंक या 0.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 15,504.30 पर बंद हुआ, जो दिखाता है कि मिडकैप शेयरों में बिकवाली हुई है, जबकि स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी हुई है। सेक्टोरल आधार पर ऑटो, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, मेटल, मीडिया, एनर्जी, इन्फ्रा और कमोडिटीज इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जबकि आईटी, फिन सर्विस, फार्मा, रियल्टी, प्राइवेट बैंक और पीएसई इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स पैक में टाटा मोटर्स, नेस्ले, अदाणी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी गेनर्स थे। इंडसइंड बैंक, जोमैटो, एनटीपीसी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, टाइटन, एचयूएल, टेक महिंद्रा, एलएंडटी, सन फार्मा और आईटीसी लूजर्स थे। कैपिटलमाइंड रिसर्च के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, कृष्णा अप्पला ने कहा कि इस हफ्ते निफ्टी में 2.1 प्रतिशत की तेजी हुई है, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स 2.9 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत चढ़ा है, जो वैश्विक अस्थिरता के बाद भी बाजार की मजबूती को दिखाता है।

उन्होंने आगे कहा कि यह रैली चौथी तिमाही की कॉरपोरेट आय में रिकवरी और बाजार के सेंटीमेंट पर निर्भर करेगी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में प्राइम रिसर्च के प्रमुख देवर्ष वकील ने कहा, "ट्रेडर्स को महत्वपूर्ण बाजार बदलावों के दौर में अलग-अलग परिसंपत्ति वर्गों में बड़े उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ के कारण अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं।" विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 6 मार्च को अपनी बिकवाली जारी रखी और उन्होंने 2,377.32 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने उसी दिन 1,617.80 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। - (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 7 मार्च । टेक महिंद्रा ने शुक्रवार को अमेरिका के टेक्सास के प्लेनो में नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया। कंपनी का यह कदम अमेरिका में उसकी उपस्थिति बढ़ाने में मदद करेगा। यह कदम अमेरिकी बाजार के प्रति कंपनी की बढ़ती प्रतिबद्धता और विभिन्न उद्योगों में तकनीकी इनोवेशन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को मजबूत करने के प्रयासों को दिखाता है। अमेरिका में टेक महिंद्रा का यह 19वां ऑफिस है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नॉर्थ टेक्सास में है। यह रीजन अपने बिजनेस इकोसिस्टम और डीप टैलेंट पूल के लिए जाना जाता है। 27,000 स्क्वायर फीट में फैली इस सुविधा में 130 सीटें हैं। इस ऑफिस के जरिए कंपनी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, कस्टमर सपोर्ट और डिजिटल सॉल्यूशंस उपलब्ध कराएगी। टेक महिंद्रा के इस नए ऑफिस की एक प्रमुख विशेषता इनोवेशन लैब है। यह लैब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगी और इनोवेशन में तेजी लाने के लिए रिसर्च एवं डेवलपमेंट प्रयासों को आगे बढ़ाएगी।

प्लेनो के मेयर जॉन बी. मुन्स ने कहा कि टेक इनोवेशन हमारे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। टेक महिंद्रा का नया कार्यालय स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा और हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जो एक संपन्न तकनीकी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टेक महिंद्रा के अध्यक्ष और अमेरिका लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख लक्ष्मणन चिदंबरम ने टेक्सास को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक उभरती हुई शक्ति बताया। चिदंबरम ने कहा, "नॉर्थ टेक्सास में एक शीर्ष नियोक्ता होने के कारण हम नई सुविधा के खुलने का स्वागत करते हैं। यह ग्राहकों, पार्टनर्स और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में आईटी और डिजिटल सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली कंपनी टेक महिंद्रा ने 988 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। एक वर्ष पहले समान अवधि में कंपनी को 1,257 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत तक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 1,50,488 थी। --(आईएएनएस)

बेंगलुरू, 7 मार्च । भारतीय टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम अब महिला संस्थापकों वाली कंपनियों द्वारा जुटाए गए ऑल-टाइम फंडिंग के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। शुक्रवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया कि इस क्षेत्र में अब तक कुल 26 बिलियन डॉलर जुटाए गए हैं। भारत में 7,000 से अधिक एक्टिव महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं, जो देश में सभी एक्टिव स्टार्टअप का 7.5 प्रतिशत है। प्रमुख स्टार्टअप रिसर्च और एनालिटिक्स फर्म ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार, इन स्टार्टअप ने सामूहिक रूप से 26.4 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जिसमें 6.3 बिलियन डॉलर फंडिंग के साथ 2021 सबसे अधिक फंडिंग वाला वर्ष रहा। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप की संख्या और अब तक जुटाए गए कुल फंडिंग दोनों में बेंगलुरू सबसे आगे है, इसके बाद मुंबई और दिल्ली-एनसीआर का स्थान है। वैश्विक स्तर पर, 2022 में भारतीय स्टार्टअप से सबसे अधिक फंडिंग 15.18 प्रतिशत रही। उस वर्ष, भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप ने वैश्विक स्तर पर 32.8 बिलियन डॉलर की तुलना में 5 बिलियन डॉलर जुटाए थे। 2024 में, महिलाओं द्वारा सह-नेतृत्व वाले स्टार्टअप द्वारा जुटाए गए फंडिंग के मामले में भारत अमेरिका और यूके के बाद तीसरे स्थान पर रहा, जो दुनिया भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप द्वारा जुटाए गए फंडिंग का 3.96 प्रतिशत है।

खुदरा क्षेत्र महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप द्वारा जुटाए गए निवेश के आधार पर मजबूत बढ़त लेता है, जिसने अब तक का 7.8 बिलियन डॉलर का फंडिंग हासिल किया है। एडटेक (5.4 बिलियन डॉलर) और एंटरप्राइज एप्लीकेशन (5 बिलियन डॉलर) इसके ठीक पीछे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से, बी2सी ई-कॉमर्स, इंटरनेट-फर्स्ट ब्रांड और फैशन टेक जैसे सब सेक्टर में महत्वपूर्ण गतिविधि देखी जा रही है, जिसमें कई स्टार्टअप महिलाओं के सह-नेतृत्व में हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के अधिग्रहण की सबसे अधिक संख्या 2021 में दर्ज की गई, जिसमें 45 अधिग्रहण हुए। हालांकि, 2022 में यह संख्या 20 प्रतिशत घटकर 36 रह गई और 2023 में 30.5 प्रतिशत घटकर 25 रह गई। 2024 में अधिग्रहणों की संख्या घटकर 16 रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है, "ये स्टार्टअप न केवल बड़े पैमाने पर फंडिंग हासिल कर रहे हैं, बल्कि उद्योगों को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं और भविष्य के उद्यमियों के लिए नए मानक स्थापित कर रहे हैं।" हालांकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को अभी भी जेंडर बेस्ड फंडिंग के अंतर को पाटने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन ये लीडिंग स्टार्टअप साबित कर रहे हैं कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप भारत की विकास कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। -(आईएएनएस)

रायपुर, 7 मार्च। कलिंगा विश्वविद्यालय ने बताया कि विधि संकाय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय बार एसोसिएशन (आईएनबीए), नई दिल्ली के सहयोग से यौन उत्पीडऩ रोकथाम अधिनियम, 2013 पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाणन पाठ्यक्रम, सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह एक व्यापक और विशिष्ट ऑनलाइन प्रमाणन कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ को रोकने के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना था। 

विश्वविद्यालय ने बताया कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को एक महीने तक चलने वाला यह कार्यक्रम जनवरी 2025 में शुरू हुआ और फरवरी 2025 में संपन्न हुआ यह कार्यक्रम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया और इसमें उद्योग पेशेवरों, मानव संसाधन विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों सहित भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस बड़े और विविधतापूर्ण समूह ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ के विरुद्ध लडऩे/रोकथाम करने/समाधान करने के लिए व्यापक रुचि और प्रतिबद्धता को दर्शाया।

विश्वविद्यालय ने बताया कि इस कोर्स का प्रमुख उद्देश्य प्रतिभागियों को एक्ट, 2013 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ को रोकने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना था तथा प्रतिभागियों को कानून के प्रमुख पहलुओं से अवगत कराना था। जिनमें नियोक्ता की जिम्मेदारी, आंतरिक शिकायत समिति  की स्थापना और कार्य, और उत्पीडऩ को रोकने के लिए संवाद रणनीतियों का कार्यान्वयन शामिल था।

विश्वविद्यालय ने बताया कि इस कोर्स में विभिन्न विशेषज्ञों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडऩ की रोकथाम पर विस्तृत जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती विनाक्षी कादन सिंह ने क्कह्रस्॥ अधिनियम के तहत कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती नीतिका बजाज ने यौन उत्पीडऩ के विभिन्न रूपों, जैसे शारीरिक, मौखिक और अप्रत्यक्ष व्यवहारों, पर ध्यान केंद्रित किया।

रायपुर, 7 मार्च। विगत दिनों की द्विवार्षिक चुनाव वर्ष 2025-27 हेतु चुनाव की कार्यवाही सम्पन्न की गयी। अशिवन गर्ग विगत 8 वर्षो से उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होते रहें है व पुन: 2025-27 के लिये भी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए है। नये कार्यकारिणी एवं कार्यालय पदाधिकारी के गठन हेतु दिनांक 01.03.2025 को बैठक रखी गयी थी जिसमें अश्विन गर्ग (अध्यक्ष), विनोद केजरीवाल (निवर्तमान अध्यक्ष),  विक्रम जैन (महासचिव),नीरज अग्रवाल (सहसचिव), संजय अग्रवाल (उपाध्यक्ष), रामकृष्ण खेडिय़ा (उपाध्यक्ष) एवं श्री विवेक अरोरा (कोषाध्यक्ष) चुने गये।
 

रायपुर, 7 मार्च। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव 2025 का चेम्बर कार्यालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिवराज भंसाली ने बताया कि उनके हस्ताक्षर से प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया।  प्रदेश के 27480  मतदाताओं की मतदाता सूची का प्रकाशन के समय निर्वाचन अधिकारी रमेश गांधी, बालकृष्ण दानी, के.सी. माहेश्वरी, महावीर तालेड़ा, अनिल कुचेरिया, संजय देशमुख, अमित वर्मा, चुनाव नियंत्रक एच.एस.कर, चुनाव कार्यालय प्रभारी एस.एम. रावते, सह प्रभारी शशिकांत गुप्ता उपस्थित थे।

श्री गोलछा ने बताया कि प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया प्रदेश के सभी मतदाताओं की सुविधा हेतु चेम्बर www.cgchamber.org  वेबसाइट पर जिले के समस्त मतदाता ओपन कर देख सकते हैं। प्रकाशित मतदाता सूची का अवलोकन चेम्बर कार्यालय में समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं किसी भी मतदाता को उसमें त्रुटि सुधार हेतु आवेदन दिनांक 6 मार्च गुरुवार से 8 मार्च शनिवार तक प्रात: 11:00 से दोपहर 2:00  बजे तक लिखित में आवेदन देना होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 10 मार्च 2025  सोमवार शाम 5:00 बजे किया जावेगा। इसी अनुसार मतदाताओं को मताधिकार प्राप्त होगा।

बालकोनगर, 7 मार्च। बालको ने बताया कि प्रबंधन की ओर से आयोजित अंतरविभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता बालको प्रीमियर लीग (बीपीएल) कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री राजेश कुमार की उपस्थिति में धूमधाम से सपन्न हुआ। लैंगिंग विविधता को बढ़ावा देने पर समर्पित इस प्रतियोगिता में लगभग 145 डायवर्स टीमों ने हिस्सा लिया। 

बालको ने बताया कि लगभग 60 दिनों तक चले क्रिकेट प्रतियोगिता डायवर्सिटी और इंक्लूजन का फेस्टिवल बन गया जिसमें महिला, पुरुष एवं ट्रांसजेंडर कर्मचारियों तथा व्यावसायिक भागीदारों सामुदायिक लाभार्थी सहित विभिन्न टीमों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से खेल प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। 

बालको ने बताया कि एक समान कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के रूप में बालको विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाया है। इसी क्रम में कंपनी ने प्रगतिशील कदम उठाते हुए बीपीएल छठवें के संस्करण में लैंगिग विविधता को बढ़ावा देते हुए ट्रांसजेंडर खिलाडिय़ों को भी शामिल किया। 

बालको ने बताया कि बालको ने कार्यस्थल के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में मौका देकर इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोडऩे का अवसर प्रदान किया जिसपर खरा उतरते खिलाडिय़ों ने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन किया। कंपनी ने संवेदीकरण कार्यशालाओं और प्रशिक्षण से बेहतर कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा दिया है जिसके वजह से यह संभव हो सका है। 

बालको ने बताया कि कंपनी ने समानता को बढ़ावा देने और लिंग के आधार पर असुविधा या पूर्वाग्रह की आशंका खत्म करने के लिए ‘जेंडर-न्यूट्रल’ का बुनियादी ढांचा विकसित किया है। संयंत्र में समावेशिता को आगे ले जाने के दृढ़ संकल्प के साथ कंपनी ने अनेक लाभकारी योजनाएं लागू की हैं।
 

रायपुर, 7 मार्च। जय व्यापार पैनल से जितेन्द्र दोशी , विक्रम सिंहदेव एवं परमानन्द जैन  ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर जय व्यापार पैनल पूरी जागरूकता के साथ पूरे प्रदेश में सम्पर्क यात्रा कर रहा है। जय व्यापार पैनल के इकाई के प्रभारी द्वय महेश जेठानी, अवनीत सिंह के साथ नरेश माखीजा , विजय शादीजा एवं टीम के साथ आज कोरबा  के सदस्यों से मुलाकात की । चर्चाओं के साथ-साथ भविष्य में व्यापार को और कैसे नई उंचाई पर ले जाने हेतु अपने विचारो की प्रस्तुति दी। साथ ही साथ आनें वाले चुनाव में जय व्यापार पैनल को पुन: पूर्ण बहुमत प्रदान करनें हेतु निवेदन किया ।
 

रायपुर, 7 मार्च। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने बताया कि सीनीयर प्लेट ग्रुप इंटर डिस्ट्रीक्ट मल्टी डे टुर्नामेंट 2024-25 का आयोजन दिनांक 09 फरवरी 2025 से आयोजित किया जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ की विभिन्न 14 टीमों ने भाग लिया। दिनांक 01-03 मार्च 2025 को प्रतियोगिता के सेमी फायनल मैच खेले गये।

संघ ने बताया कि पहला सेमी फायनल मैच - रायपुर ब्लू बनाम दुर्ग पहला सेमी फायनल तीन दिवसीय मैच रायपुर बलू एवं दुर्ग के मध्य आर डी सी ए मैदान, रायपुर में खेला गया। रायपुर ब्लू ने टॉस जितकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।

रायपुर ब्लू ने पहले बल्लेबाजी करते हुये अपनी पहली पारी में 104.5 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 437 रन बनाये। रायपुर ब्लू की ओर से ऋशी षर्मा ने षानदार षतक लगाते हुये 112 रन तथा अवनीष सिंह धालीवाल ने 71 रन बनाये। वहीं दुर्ग की ओर से जितेष चौहान तथा आदित्य सिंह ने 3-3 विकेट प्राप्त किये।  मैच ड्रा पर समाप्त हुआ। रायपुर ब्लू ने पहली पारी की बढत प्राप्त की।  

दूसरा सेमी फायनल तीन दिवसीय मैच राजनांदगांव एवं सरगुजा के मध्य खेला गया। राजनांदगाव ने टॉस जितकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। सरगुजा ने पहले बल्लेबाजी करते हुये अपनी पहली पारी में 84.3 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाये। राजनांदगांव ने अपनी पहली पारी में 43.3 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 193 रन ही बनाये। मैच ड्रा पर समाप्त हुआ। सरगुजा ने पहली पारी की बढत प्राप्त की।
 

अनूप शर्मा बने अध्यक्ष, दिनेश रजत महामंत्री

कांकेर, 7 मार्च। जय व्यापार पैनल से जितेन्द्र दोशी,  विक्रम सिंहदेव एवं श्री परमानन्द जैन  ने बताया कि कांकेर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ऐतिहासिक विजय के पश्चात चेंबर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। 

पैनल ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी जी,विशिष्ट अतिथियों में प्रमुख रूप से कांकेर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद भोजराज नाग जी, प्रदेश चेंबर के कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा जी, कांकेर नगर पालिका के अध्यक्ष अरुण कौशिक जी,भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश जैन जी,भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष राजा देवनानी जी, प्रदेश चेंबर के कार्यकारी अध्यक्ष द्वय विक्रम सिंह जी ,राम मंधान जी एवं प्रदेश मंत्री शंकर बजाज जी, राजेंद्र खटवानी जी के आतिथ्य में भव्य एवं गरिमामय रूप में संपन्न हुआ। 

पैनल ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कांकेर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुप शर्मा ने किया। जिसके बाद कांकेर चेंबर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों अध्यक्ष अनूप शर्मा - महामंत्री  दिनेश रजक , उपाध्यक्षगणों में पर उख रूप से राकेश आहूजा, रवि लालवानी, उदय प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष सचिन गिडलानी, मंत्रीगणों में मनीष देवनानी, मो.शकील मेमन, सन्नी खटवानी को मुख्य अतिथि अमर पारवानी जी के द्वारा शपथ दिलाई गई।

पैनल ने बताया कि  शपथ ग्रहण के पूर्व जय व्यापार पैनल के अमर पारवानी एवं कांकेर जिला प्रभारी विक्रम सिंहदेव ने कांकेर के व्यापारियों से आगामी चेम्बर चुनाव हेतु रणनीति पर चर्चा करते हुए व्यापारियों से समर्थन मांग । कांकेर  के व्यापारियों ने जिसमें कांकेर इकाई  अध्यक्ष  दीपक शर्मा आदि उपस्थित रहे।
 

जीपीआईएल ने मनाया राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह

रायपुर, 7 मार्च। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड (जीपीआईएल) ने बताया कि 27 फरवरी से 4 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 को सफलतापूर्वक मनाया, जिससे सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में इसकी अटूट प्रतिबद्धता को बल मिला। इस उत्सव में जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने और सभी स्तरों पर कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

जीपीआईएल ने बताया कि उद्घाटन समारोह की शुरुआत केवीएसकेएन रवींद्र (सीओओ, जीपीआईएल) द्वारा शुभ प्रकाश उद्घाटन के साथ हुई। समापन समारोह में अभिषेक अग्रवाल (कार्यकारी निदेशक, जीपीआईएल) द्वारा सुरक्षा ध्वज फहराया गया और श्री ए के जैन द्वारा सुरक्षा शपथ दिलाई गई, जिसमें संगठन के मुख्य मूल्य के रूप में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में श्री अभिषेक अग्रवाल और वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति रही, जिन्होंने सुरक्षा मानकों का पालन करने और सुरक्षा प्रथाओं में निरंतर सुधार करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

जीपीआईएल ने बताया कि पूरे सप्ताह के दौरान, कर्मचारियों को शामिल करने और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न इंटरैक्टिव सत्र और प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इनमें शामिल हैं:  रचनात्मकता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताएँ। सर्वोत्तम प्रथाओं और खतरे की पहचान को प्रदर्शित करने वाले सुरक्षा स्किट और प्रेजेंटेशन। 

जीपीआईएल ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में कर्मचारियों के ज्ञान का आकलन करने और कार्यस्थल सुरक्षा मानकों की उनकी समझ को बढ़ाने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन परीक्षण। सुरक्षा संबंधी विषयों पर सहज सोच और प्रभावी संचार को प्रोत्साहित करने, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और सुरक्षा मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा संबंधी भाषण। 

नई दिल्ली, 7 मार्च । भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी 2025 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 2030 तक 35 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। शुक्रवार को जारी एक लेटेस्टर रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टैलेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर एनएलबी सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत के 220,000-मजबूत चिप डिजाइन और इंजीनियरिंग वर्कफोर्स में एक चौथाई महिलाएं हैं, लेकिन 2027 तक यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में जेंडर गैप को अपस्किलिंग प्रोग्राम, वेतन समानता और मातृत्व अवकाश, करियर ब्रेक सपोर्ट, फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन और प्रोजेक्ट-बेस्ड रोल के जरिए खत्म किया जा सकता है। भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर सेक्टर के वित्त वर्ष 31 तक 79.20 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ग्लोबल इंडस्ट्री दशक के अंत तक एक ट्रिलियन डॉलर का बाजार बनने की ओर अग्रसर है। यह वृद्धि टैलेंट के लिए अवसर पेश करती है, भारतीय सेमीकंडक्टर सेक्टर द्वारा 2026 तक 1 मिलियन नौकरियां पैदा करने का अनुमान है। हालांकि, इस पैमाने पर पहुंचने के लिए इंक्लूसिव वर्कफोर्स की जरूरत होती है क्योंकि यह इंडस्ट्री मेल-डोमिनेटेड फील्ड के रूप में अकेले नहीं पनप सकता। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके विकास और इनोवेशन को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी जरूरी होगी। एनएलबी सर्विसेज के सीईओ सचिन अलुग ने कहा, "महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मानसिकता और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत है।

इसका मतलब है कि जेंडर-न्यूट्रल नीतियों और समान अवसरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, श्रमिक आवास, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं और कुशल परिवहन के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव भी कुशल वर्कफोर्स को आकर्षित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।" उन्होंने कहा, "सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग सुरक्षित, सस्टेनेबल और वर्कर-फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में महत्वपूर्ण होगा। जैसे-जैसे भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है, महिलाओं को डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करना जरूरी होगा।" चिप सेमीकंडक्टर निर्माण में, पुरुष और महिला भागीदारी 60:40 है। वहीं, चिप डिजाइन में यह भागीदारी 70:30 है। एटीएमपी (असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग) में पुरुष और महिला भागीदारी 80:20 है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में एक सस्टेनेबल और डायवर्स सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए इस अंतर को पाटना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि सही दिशा में उठाए कदम से भारत में जेंडर गैप पाटने में मदद मिलेगी और इसमें सेमीकंडक्टर सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी क्षमता है। -(आईएएनएस)

बिलासपुर, 7 मार्च। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पाण्डेय ने कहा की प्रदेश का ये बजट जोकि त्र्रञ्जढ्ढ आधारित है, वो विकास को नई गति देगा। महतारी वंदन के लिए विशेष प्रावधान करके सरकार ने महिलाओं का भरोसा कायम रखा है। स्कूल कॉलेजों में नई भर्ती से युवाओं को अवसर प्राप्त होंगे, वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नालंदा परिसर खोले जाने से ज्ञान प्राप्त करना आसान होगा। कौशल विकास से भी युवा रोजगार के नए अवसर पाएंगे। 

श्रीमती पांडेय ने यह भी बताया कि इस ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बधाई के पात्र हैं। 25 साल के युवा राज्य को ऐसे ही प्रगतिशील बजट की जरूरत थी। श्रीमती हर्षिता पांडेय ने बिलासपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय और फिजियोथेरेपी कालेज तथा तखतपुर में 50 बिस्तरों का महिला बाल अस्पताल देने के लिए भी आभार जताया।
 

रायपुर, 7 मार्च। पंजाब नैशनल बैंक ने बताया कि अपने गैर निष्पादित परिसंपत्ति खाताधारकों को राहत प्रदान करने एवं उन्हें ऋण मुक्त करने के उद्देश्य से ऋण मुक्ति शिविर का आयोजन दिनांक 07 मार्च 2025 को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में 25 स्थानों में किया जा रहा है।

बैंक ने बताया कि इस शिविर में छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्यों के अंचल प्रबंधक, आशीष चतुर्वेदी एवं प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली से महाप्रबंधक  आशीष करमरकर ग्राहकों से मिल कर ओटीएस निपटान सुनिश्चित करेंगे। 

बैंक ने बताया कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के 25 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है,  प्रमुखत: रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, राजनंदगांव, महासमुंद, जगदलपुर एवं  अन्य स्थानों पर बैंक के सक्षम अधिकारी ह्रञ्जस् निपटान हेतु उपस्थित रहेंगे । यह ऋण शिविर उन ग्राहकों को लाभान्वित करेगा, जिनके ऋण एनपीए में वर्गीकृत हो चुके हैं। 
बैंक ने बताया कियोजना ग्राहकों को रियायती दरों पर ऋण निपटान का अवसर प्रदान करेगा जिससे वे किसी भी संभावित कानूनी कार्यवाही से बच सकें एवं वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकें। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक ग्राहक पीएनबी की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं ।
 

रायपुर, 7 मार्च। चेम्बर ने बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रदेश के विकास को गति देने वाला बजट प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण गरीबों के उत्थान एवं अधोसंरचनात्मक विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं साथ ही चेंबर भवन के प्रदेश कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु घोषणा की गई जिसका छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता है धन्यवाद करता है।

चेम्बर ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड  इंडस्ट्रीज देश के प्रमुख चेम्बर ऑफ कामर्स में से भारतवर्ष का सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला चेम्बर है जो 65 वर्षों से अपनी सेवाए लगातार दे रहा है।छत्तीसगढ़ चेम्बर व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि संस्था है जो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हितसंवर्धन हेतु संवाद के माध्यम से शासन-प्रशासन के मध्य सेतु का कार्य करता है।

चेम्बर ने बताया कि वर्त्तमान स्थिति के मद्देनजर इतनी बड़ी संस्था का सञ्चालन, पुराने छोटे से कार्यालय से करना कठिन होता जा रहा है अत: व्यापारियों के लिये सुव्यवस्थित एवं सर्वसुविधायुक्त कार्यालय स्थापित हो सके इस हेतु नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा का पूरा व्यापारी वर्ग सराहना करता है।

बालकोनगर, 7 मार्च। वेदांता समूह की कपंनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने बताया कि उन्नति परियोजना के अंतर्गत फूड कोर्ट उन्नति चौपाल का उद्घाटन बालको लेडीज क्लब की अध्यक्ष सुश्री मनीषा कुमार द्वारा किया गया। समुदाय में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। बालको कोऑपरेटिव, सेक्टर-1, बालकोनगर में स्थित चौपाल को महिलाओं द्वारा संचालित एक फूड कोर्ट है। यह सोमवार से शनिवार, शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा।

बालको ने बताया कि बालकोनगर के लोग स्वादिष्ट व्यंजन आनंद ले पाएंगे। उन्नति चौपाल महिलाओं को उनके व्यंयजन कौशल और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच है। उन्नति चौपाल, उन्नति परियोजना के तहत स्थापित खाद्य सूक्ष्म उद्यम इकाई ‘छत्तीसा’ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जिसने इन महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक कौशल, अनुभव, वित्तीय, व्यवसाय और प्रबंधन कौशल प्रदान किया है। 

बालको ने बताया कि उन्नति चौपाल को शुरू करने से पहले महिलाओं को विभिन्न प्रकार के सैंडविच, वड़ा, मंगोड़ी, खाजा, सलोनी आदि सहित पारंपरिक और फास्ट-फूड व्यंजनों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित महिलाएं चौपाल के अलावा बालको प्लांट के भीतर लॉन्च किए गए ‘उन्नति कैफे ऑन व्हील्स’ फूड ट्रक के माध्यम से सेवा दे रही है। छत्तीसा इकाई एफएसएसआ प्रमाणित है।
बालको ने बताया कि फूड कोर्ट में स्टिच ए सैंडविच जिसमें बॉम्बे मसाला से लेकर क्लासिक ग्रिल्ड सैंडविच जैसी रेंज शामिल हैं। यही पर उनाटी के अंतर्गत देसी कडक़, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट चाय और विभिन्न स्वाद वाली चाय उपलब्ध है जो चाय प्रेमियों के लिए बेहतर स्थान है। चाइना टाउन पर स्वादिष्ट मंचूरियन पुरानी दिल्ली पर चाट और गोलगप्पे खाने को मिलता है। 
बालको ने बताया कि उन्नति चौपाल स्थानीय सामुदाय समारोह के चौपाल से प्रेरित है जहाँ कुछ चाय और नाश्ते के साथ विचारों का आदान-प्रदान होता है। यह सभी उम्र के लोगों के लिए एक लोकप्रिय खाद्य स्थान बनेगा जो सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक स्वागत योग्य स्थान प्रदान करता है।प्रोजेक्ट उन्नति का उद्देश्य महिलाओं को स्व सहायता समूह में शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने तथा उद्यमिता और स्थायी आजीविका के निर्माण के लिए उनकी क्षमताओं और कौशल को निखारने पर केंद्रित है। 
बालको ने बताया कि 534 से अधिक एसएचजी, जिनमें 5,800 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो परियोजना के विभिन्न प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रही हैं। माइक्रो एंटरप्राइज द्वारा फूड ट्रक ‘उन्नति कैफे ऑन व्हील्स’ और उना टी शॉप ‘चाय बिहान’ का कलेक्ट्रेट में संचालित किया जा रहा है। 
 

रायपुर, 7 मार्च। इंडियन सिल्क हॉट के आयोजक ने बताया कि अशोका रत्न सोसाइटी, कम्युनिटी हॉल, शंकर नगर रायपुर में साडिय़ों की सेल की भव्य प्रदर्शनी दिनांक 4 मार्च से 9 मार्च तक रखी गई है।

उक्त प्रदर्शनी में तमिलनाडु की कांजीवरम, आसमा का मूंगा सिल्क, आंध्रा का ओपेरा सिल्क, बिहार का मधुबनी तसर की साडिय़ां, प्रिंटेड साडिय़ां,उड़ीसा का संबलपुरी सिल्क, उड़ीसा का एकात, बनारस की सिल्क साडिय़ां और ड्रेस मटेरियल आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट आदि उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि उक्त प्रदर्शनी में आकर्षक डिजाइनों की साडिय़ां, सूट, ड्रेस मटेरियल एवं फैशन ज्वेलरी की आकर्षक रेंज उपलब्ध कराई गई है। सभी सभी राज्य की एक से बढक़र एक साडिय़ों का अनोखा संग्रह उपलब्ध कराया गया है उक्त प्रदर्शनी में प्रवेश निशुल्क रखा गया है क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं।
 

 फीस, लाइब्रेरी शुल्क, कैंपस और कैंटीन खर्च पर लाभ 

जगदलपुर, 7 मार्च। संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर, अमित कुमार जैन ने बताया कि संस्कार द गुरुकुल ने छात्रों के लिए स्कूल में फीस रीइंबर्समेंट कार्ड लॉन्च किया है. इस कार्ड का इस्तेमाल कर छात्र स्कूल से जुड़े भुगतान जैसे- फीस, लाइब्रेरी शुल्क, कैंपस व कैंटीन खर्च आदि पर फायदा प्राप्त कर सकते हैं. विद्यालय ने इसे रोहित शर्मा समर्थित कंपनी लियो1 के साथ साझेदारी में लॉन्च किया ह।

श्री जैन ने बताया कि इस कार्ड को लॉन्च करने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में एक फीस रीइंबर्समेंट इकोसिस्टम बनाना है ताकि अभिभावकों और बच्चों को बढ़ती हुई स्कूली शिक्षा के खर्च पर कुछ लाभ दिया जा सके।  संस्कार द गुरुकुल की स्थापना युवाओं को अच्छी शिक्षा, उनके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए की गई थी. लियो1 के साथ हमारी ये साझेदारी विद्यालय के दृष्टिकोण की दिशा में शिक्षा प्रणाली में फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री जैन ने बताया कि फीस रीइंबर्समेंट कार्ड न केवल माता-पिता और छात्रों को कुशलतापूर्वक फीस का प्रबंधन करने में मदद करेगा, बल्कि स्कूल को स्थिर कैश फ्लो बनाए रखने में भी सक्षम करेगा, जिससे शैक्षणिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी निरंतर सुधार सुनिश्चित होगा. यह साझेदारी हमारे परिसर को फ्यूचर रेडी और स्मार्ट स्कूल भी बनाएगी। 

श्री जैन ने बताया कि लियो1 के प्रबंध निदेशक और संस्थापक रोहित गजभिये ने कहा, एजुकेशन फीस को मैनेज करना छात्रों और संस्थानों दोनों के लिए एक चुनौती हो सकता है. कंपनी का फीस रीइंबर्समेंट कार्ड यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शुल्क भुगतान पर छात्रों को कुछ वित्तीय मूल्य का फायदा हो और इसे वह अलग-अलग रोजमर्रा के प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल कर पाएं.

श्री जैन ने बताया कि हमारा लक्ष्य स्कूलों को स्थिर कैश फ्लो बनाए रखने में मदद करते हुए शिक्षा को अधिक वित्तीय रूप से फायदेमंद बनाना है ताकि वे अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकें और नए साहित्य, पाठ्यक्रम और एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों को शुरू करके समाज में और भी अधिक योगदान दे सकें. संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के साथ यह साझेदारी शिक्षा भुगतान को सभी के लिए स्मार्ट और अधिक लाभदायक बनाने की दिशा में एक कदम है।
 

रायपुर, 7 मार्च। बिहार हैंडबाल संघ द्वारा 47वीं जुयिर बालक (19 वर्ष से कम) राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप का आयोजन बेगुसराय (बिहार) में दिनांक 29 मार्च से 02 अप्रैल 2025 तक तथा उड़ीसा हैंडबाल संघ द्वारा 39वीं सब-जुयिर बालक (15 वर्ष से कम) राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप का आयोजन केओंझर, उड़ीसा में दिनांक 08 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। उक्त दोनों ही राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य की जुनियर एवं सब-जुनियर बालक वर्ग की टीमों का भाग लेना प्रस्तावित है।

छत्तीसगढ़ राज्य की जुनियर एवं सब-जुनियर बालक हैंडबाल टीमों के गठन हेतु चयन स्पर्धा का आयोजन दिनांक 08 मार्च 2025 (शनिवार) को संध्या 04:00 बजे से हैंडबाल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-4, भिलाई (छ.ग.) में आयोजित किया जा रहा है। उक्त चयन स्पर्धा में भाग लेने हेतु सब-जुनियर एवं जुनियर बालक खिलाडिय़ों की आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी: 1. सब-जुनियर बालक खिलाडिय़ों की आयु दिनांक 01.01.2010 या उसके बाद की होनी चाहिये। 2. जुनियर बालक खिलाडिय़ों की आयु दिनांक 01.01.2005 या उसके बाद की होनी चाहिये।

चयन स्पर्धा में भाग लेने वाले सब-जुनियर एवं जुनियर बालक खिलाडिय़ों को अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है साथ ही खिलाडिय़ों को अपने-अपने स्कूल के प्राचार्य से एलिजीबिलिटी फॉर्म को सील एवं हस्ताक्षर कराकर लाना अनिवार्य है। अत: आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिला/नगर निगम/इकाई केसब-जुनियर एवं जुनियर बालक हैंडबाल खिलाडिय़ों को चयन स्पर्धा में भाग लेने हेतु भेजने का कष्ट करें।
 

रायपुर, 7 मार्च। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट पेश हुआ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के देश सहित प्रदेश के हमने बनाया है हम ही संवारेंगे की सोच के अनुसार छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास हेतु 1 लाख 65 करोड़ का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज  ने बजट का स्वागत करते हुए इसे जनहितकारी विकासकारी बताया। 

श्री सिंघोत्रा ने बताया कि यह संतुलित बजट है इसमें गरीब एवं  मध्यम वर्ग की चिंता की गई है। इस बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने व्यापारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आदिवासियों की भी चिंता की गई है ।  इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला बजट कहा जा सकता है  जिसमें हर वर्ग को शामिल किया गया है यह बजट निश्चित ही छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास में सहभागी बनेगा, शिक्षा, स्वास्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि, पर्यटन, ग्रामीण विकास, सडक़, टैक्नोलॉजी आदि हर क्षेत्र को विकास की नई दिशा प्रदान करने वाला यह बजट सराहनीय है।

श्री सिंघोत्रा ने बताया कि  वित्त मंत्री Ÿओपी चैधरी ने 1 लाख 65 हजार करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया, जो पिछले साल से 12 फीसदी ज्यादा है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की है. जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार की तरफ से एक रूपये की कमी की गई. इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों का डीए भी बढ़ा दिया गया है। 

श्री सिंघोत्रा ने बताया कि रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बजट से गुड गवर्नेंस स्थापित होगा। इसे विश्वास वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का विकास होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, नई उद्योग नीति भी लॉन्च होगी। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज सभी पदाधिकारियों बलविंदर सिंह, हरविंदर सिंह खालसा, स्वर्ण पाल सिंह चावला, सुरजीत सिंह छाबड़ा, मनजीत सिंह, मनदीप सिंह, मानवेंद्र सिंह डडियला, गुरमीत सिंह अरोरा , गुरदीप सिंह टुटेजा ने आशा व्यक्त की है कि यह बजट सभी वर्गों को खुशहाली प्रदान करेगा।
 

नई दिल्ली, 7 मार्च । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के बाद, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 30,161 भारतीय नागरिकों ने 29,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी संपत्ति और 1,089.88 करोड़ रुपये की विदेशी आय घोषित की है। आधिकारिक सूत्रों ने हाल ही में आईएएनएस को यह जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य ऑफशोर संपत्ति और आय के स्वैच्छिक खुलासे को प्रोत्साहित करना है। आयकर विभाग के चलाए गए अभियान में डेटा-ड्रिवन और नॉन-इंट्रूसिव (गैर हस्तक्षेप) अप्रोच पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे 2023-24 की तुलना में 2024-25 में स्वैच्छिक खुलासे में सालाना आधार पर 45.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अपनी विदेशी संपत्ति घोषित करने वाले 30,161 टैक्सपेयर्स में से 5,483 ने अंतिम तिथि के बाद आईटीआर दाखिल किया, जबकि बाकी लोगों ने मौजूदा फाइलिंग को संशोधित किया। इसके अलावा, सूत्रों के अनुसार, 6,734 व्यक्तियों ने अपनी आवासीय स्थिति को निवासी से अनिवासी में अपडेट किया। सूत्रों ने बताया कि इन टैक्सपेयर्स ने 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और 1,089.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी आय घोषित की है।

सूत्रों ने बताया कि कर अधिकारियों को 108 से अधिक देशों से विदेशी खातों और भारत के बाहर अपने नागरिकों द्वारा अर्जित ब्याज और लाभांश के रूप में आय के बारे में वित्तीय जानकारी मिली है। स्वेच्छा से विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा करने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,000 से बढ़कर 2024-25 में 2,31,452 हो गई है। भारत कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) को अपनाने वाले शुरुआती देशों में से एक है और 2018 से डेटा प्राप्त कर रहा है। 125 से अधिक देशों ने स्वचालित आधार पर दूसरे अधिकार क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों की वित्तीय जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। एफएटीसीए 2010 के तहत अंतर-सरकारी समझौते के तहत यूएसए के साथ भी इसी तरह का आदान-प्रदान होता है। सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के तहत प्राप्त इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए, सीबीडीटी ने 17 नवंबर 2024 को एक अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें करदाताओं से असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) में अपनी विदेशी संपत्ति और आय घोषित करने का आग्रह किया गया। इस अभियान ने सीआरएस और एफएटीसीए के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए एक सिस्टम-ड्रिवन और टैक्सपेयर-फ्रेंडली अप्रोच का पालन किया। आयकर विभाग (आईटीडी) ने टैक्सपेयर्स को शेड्यूल विदेशी संपत्ति और शेड्यूल विदेशी स्रोत आय भरने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड की सुविधा दी। अभियान के तहत, हाई-फॉरन अकाउंट बैलेंस और एक सीमा से ऊपर ब्याज या लाभांश से विदेशी आय वाले 19,501 टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजे गए। टैक्सपेयर्स से अनुरोध किया गया कि वे अपनी विदेशी संपत्ति और आय को दर्शाने के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को संशोधित करें। इसके अतिरिक्त, पूरे भारत में 30 आउटरीच सेशन, सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें 8,500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कुल मिलाकर, लगभग 62 प्रतिशत करदाताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, स्वेच्छा से विदेशी संपत्ति और आय घोषित करने के लिए अपने आईटीआर को संशोधित किया। इस अभियान के केंद्र में 'ट्रस्ट फर्स्ट' अप्रोच है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दखलंदाजी करने की बजाय विभाग ने करदाताओं पर भरोसा किया है और उन्हें अपनी विदेशी आय और परिसंपत्तियों का सही और पूरा खुलासा करने का अवसर दिया है।  (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 7 मार्च । आईपीओ बाजार में हो रहे विकास के बीच भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 10 गुना बढ़ी है, जो 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। शुक्रवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल ग्लोबल लिस्टिंग में इसका हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक था। पिछले साल ग्लोबल आईपीओ वॉल्यूम में भारत का योगदान 31 प्रतिशत रहा, कुल फंड जुटाने में 3 बिलियन डॉलर जुटाए गए। देश का लक्ष्य 2030 तक 13 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करना है, जो मजबूत निवेशक भागीदारी की वजह से देखा जा रहा है। यह जानकारी एक कार्यक्रम में लॉन्च की गई रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट में दी गई है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न की बढ़ती पाइपलाइन के साथ, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम हाइपरग्रोथ से आगे निकलकर लाभप्रदता, प्रीमियमाइजेशन और ऑम्नीचैनल अडॉप्शन की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में भारत के आईपीओ बूम पर भी चर्चा की गई। इस क्षेत्र में 2024 में 330 से अधिक लिस्टिंग देखी गईं, जो ग्लोबल आईपीओ वॉल्यूम का 30 प्रतिशत से अधिक है। यूनिकॉर्न का औसत राजस्व 2021 से तीन गुना हो गया है, जिसमें से कई ने वित्त वर्ष 2024 में ईबीआईटीडीए लाभप्रदता हासिल की है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में खुदरा निवेशकों की संख्या में उछाल आया है, जिससे निवेशकों की औसत आयु 42-44 वर्ष से घटकर 30 वर्ष से कम हो गई है। भारत में 100 मिलियन डॉलर से अधिक राजस्व वाले 350 ब्रांड हैं, जो बाजार की कम-ब्रांडेड प्रकृति को उजागर करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक डिजिटल रिटेल का सभी खुदरा बिक्री में 12 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान है, जो प्रीमियम और लक्जरी सेगमेंट में महत्वपूर्ण अवसरों को खोलेगा। ग्रामीण वाणिज्य एक प्रमुख निवेश अवसर के रूप में उभर रहा है, जो बढ़ती पहुंच और बढ़ती आकांक्षाओं की वजह से है। भारत के बीटूबी क्षेत्र में टेक-ड्रिवन सप्लाई चेन दक्षताएं नए वैश्विक अवसरों को खोल रही हैं। नवी के अध्यक्ष सचिन बंसल ने कहा कि लाइन मैनेजर अब कर्मचारी एक्सपीरियंस और कंपनी कल्चर को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उद्योगों में परिचालन संबंधी अंतरों पर चर्चा की। रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के सीईओ अनिल कुमार ने कहा, "भारत का डिजिटल और स्टार्टअप इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगला दशक उन कंपनियों का होगा जो ओमनीचैनल रणनीतियों, प्रीमियमाइजेशन और पूंजी दक्षता में महारत हासिल करती हैं। ग्राउंड जीरो संस्थापकों, निवेशकों और इंडस्ट्री लीडर्स को ग्राउंड जीरो से लैस करने को लेकर है जो लॉन्ग-टर्म सक्सेस को बढ़ावा देते हैं।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मार्च । हाल ही में जारी बैंक ऑफ बड़ौदा की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था के हाई-फ्रिक्वेंसी इंडीकेटर के आधार पर चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में भारत की जीडीपी वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है। चौथी तिमाही में सुधार दर्शाने वाले सकारात्मक संकेतकों में जीएसटी कलेक्शन, ई-वे बिल जनरेशन में वृद्धि शामिल है। जीएसटी कलेक्शन जनवरी-फरवरी 2025 में औसतन 3.8 लाख करोड़ रुपये रहा, जो जनवरी-फरवरी 2024 में 3.4 लाख करोड़ रुपये था। ई-वे बिल जनरेशन जनवरी 2025 में 23.1 प्रतिशत हो गया, जबकि जनवरी 2024 में 16.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 16.9 प्रतिशत था। जनवरी-फरवरी 2025 में टोल कलेक्शन में औसतन 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जनवरी-फरवरी 2024 में 11.2 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी-फरवरी 2025 की अवधि में हवाई यात्री ट्रैफिक और वाहन रजिस्ट्रेशन जैसे संकेतक कम हुए, लेकिन कुंभ मेले के कारण उपभोग, सेवाओं और एफएमसीजी सेक्टर को बढ़ावा मिलने से चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में वृद्धि का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि को देखते हुए, 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिसने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद की गई है कि मुद्रास्फीति में कमी आने के कारण आरबीआई आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख दरों को और कम करेगा। इसमें बताया गया है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत से 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया और रुख को न्यूट्रल रखा गया। आरबीआई गवर्नर ने विकास को समर्थन देने के लिए "लेस रिस्ट्रिक्टिव" मौद्रिक नीति की आवश्यकता पर ध्यान दिया क्योंकि मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्षित बैंड के भीतर बनी हुई है। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो जाएगी। वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति घटकर 4.2 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2025 में 4.8 प्रतिशत थी। सीपीआई वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 4.5 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी। इन अनुमानों में रुपये की अस्थिरता को भी ध्यान में रखा गया है। मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आने की उम्मीद है, जिससे आरबीआई को दरों में और कमी करने की गुंजाइश मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें इस कैलेंडर वर्ष में दरों में 75 बीपीएस (संचयी) तक की कमी की उम्मीद है। अगली दर कटौती के समय, हमें रुख में बदलाव की भी उम्मीद है।"

मुद्रास्फीति में नरमी और बदलती लिक्विडिटी स्थितियों को देखते हुए, भारत की 10 साल की यील्ड में कमी आई है। वीआरआर ऑक्शन के जरिए लिक्विडिटी के प्रबंधन में आरबीआई द्वारा किए गए प्रयासों ने बॉन्ड यील्ड को सपोर्ट किया। 10 साल की यील्ड मार्च 2025 में 6.65 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत की सीमा में कारोबार करने की उम्मीद है, जिसमें टैक्स आउटफ्लो के बीच लिक्विडिटी की स्थिति को कड़ा करना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है, "नीति दर पर, हम अनुमान लगाते हैं कि आरबीआई अप्रैल 2025 में कोई भी कार्रवाई करने से पहले प्रतीक्षा करेगा और देखेगा। क्योंकि मुख्य मुद्रास्फीति में नरमी आई है।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि घरेलू जीडीपी वृद्धि में उम्मीद किया जा रहा उछाल, सीमित तेल की कीमतें और मजबूत एक्सटर्नल बफर भारतीय रुपये के लिए सकारात्मक हैं। हालांकि, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में निरंतर अस्थिरता को देखते हुए, रुपये के मूल्य में वृद्धि की गुंजाइश सीमित दिखती है। अमेरिकी टैरिफ नीतियां और डॉलर रुपये को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें आने वाले महीने में रुपये के लिए 86.75-87.75/डॉलर की सीमा की उम्मीद है और इस सीमा पर वापस आने से पहले भारतीय करेंसी 88/डॉलर को भी छू सकती है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 मार्च । वैश्विक बाजारों में अनिश्चितताओं के बावजूद इस साल जनवरी में देश के इंजीनियरिंग निर्यात में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें अमेरिका टॉप डेस्टिनेशन रहा। जनवरी में अमेरिका को देश के इंजीनियरिंग सामान निर्यात में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 1.62 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में इंजीनियरिंग उत्पादों के कुल निर्यात में 7.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह पिछले साल इसी महीने के 8.77 अरब डॉलर की तुलना में 9.42 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। ईईपीसी के एक बयान में कहा गया है कि भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद के बावजूद, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में लगातार नौवें महीने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने कहा, "हमारे कुछ प्रमुख निर्यात डेस्टिनेशन द्वारा निरंतर संघर्षों और बढ़ते संरक्षणवाद के रूप में महत्वपूर्ण वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद इंजीनियरिंग निर्यात समुदाय सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने में कामयाब रहा है।" उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारतीय निर्यात पर टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

चड्ढा ने कहा, "वैश्विक निर्यात नई भू-राजनीतिक चुनौतियों के साथ बड़े बदलावों के चौराहे पर खड़ा है। दुनिया भर में व्यापार नीतियां राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए विकसित हो रही हैं, लेकिन वे व्यवसायों पर दबाव डाल रही हैं।" चड्ढा ने आगाह किया कि लेटेस्ट अमेरिकी टैरिफ आने वाले दिनों में निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं। ऐसे में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए निर्यात क्रेडिट और टेक्नोलॉजी में निरंतर सरकारी समर्थन महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल ट्रेड आउटलुक 2025 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अकेले 2024 में 3,000 से अधिक व्यापार प्रतिबंध लागू किए गए, जिससे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए जोखिम पैदा हो गया। भारत के टॉप इंजीनियरिंग निर्यात डेस्टिनेशन जैसे जर्मनी, मैक्सिको, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जापान, नेपाल और बांग्लादेश को जनवरी में निर्यात बढ़ा है जबकि ब्रिटेन, सऊदी अरब, मलेशिया, चीन, इटली और स्पेन को निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। ईईपीसी ने कहा कि भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात ने जनवरी में लगातार नौवें महीने सालाना आधार पर वृद्धि जारी रखी, लेकिन दिसंबर के 8.32 प्रतिशत से घटकर 7.44 प्रतिशत रह गई।

वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान संचयी रूप से इंजीनियरिंग निर्यात 96.75 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 88.10 अरब डॉलर से 9.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वाणिज्य विभाग के अनुमानों के अनुसार, देश के कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं की हिस्सेदारी जनवरी में 25.86 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जनवरी अवधि में 26.96 प्रतिशत थी। इंजीनियरिंग भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान 3.53 प्रतिशत है। देश के इंजीनियरिंग सेक्टर में लोहा, इस्पात, अलौह धातु, औद्योगिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट और दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत जून 2014 में वाशिंगटन समझौते का स्थायी सदस्य बन गया। यह अब 17 देशों के एक विशेष समूह का हिस्सा है जो वाशिंगटन समझौते के स्थायी हस्ताक्षरकर्ता हैं, जो इंजीनियरिंग स्टडी और इंजीनियरों की गतिशीलता पर एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के इंजीनियरिंग क्षेत्र में शानदार वृद्धि देखी गई है। (आईएएनएस)