नई दिल्ली, 18 मार्च । एशिया प्रशांत मार्केट में 2024 में रियल एस्टेट निवेश सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 155.9 अरब डॉलर रहा है और भारत में भी इस सेक्टर में बड़ा निवेश देखने को मिला और बीते वर्ष की दूसरी छमाही में सालाना आधार पर 88 प्रतिशत बढ़कर 3 अरब डॉलर हो गया। यह जानकारी मंगलवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। कोलियर्स की रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के नौ बाजारों में से भारत, दक्षिण कोरिया, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया में निवेश में भारी वृद्धि देखी गई, जिनमें से प्रत्येक में इस अवधि के दौरान सालाना आधार पर 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में रियल एस्टेट में हुए कुल निवेश में से 47 प्रतिशत ऑफिस एसेट और उसके बाद 27 प्रतिशत इंडस्ट्रीयल और लॉजिस्टिक्स एसेट में हुआ है। 2024 की दूसरी छमाही के दौरान लगभग आधे निवेश मुंबई में हुए, जिसका मुख्य कारण ऑफिस एसेट्स का अधिग्रहण था।

निवेश की मात्रा में लगातार वृद्धि होना दिखाता है कि भारत घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। भारत में 2024 की दूसरी छमाही में रियल एस्टेट सेक्टर में आए कुल प्रवाह में से विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत थी। घरेलू निवेशकों ने 1.3 अरब डॉलर का निवेश किया था। इसमें 8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी। कोलियर्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बादल याग्निक ने कहा, "भारतीय रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश में मजबूत वृद्धि देखी गई है, 2024 में पूंजी प्रवाह में 22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 6.5 बिलियन डॉलर हो गया है। अनुकूल आर्थिक विकास और सकारात्मक निवेश सेंटीमेंट के कारण यह गति 2025 में भी जारी रहने की उम्मीद है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में रियल एस्टेट निवेश की मात्रा 2025 में मजबूत रहने की संभावना है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 18 मार्च । चालू वित्त वर्ष में 16 मार्च तक देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है, और यह 25.86 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। प्रत्यक्ष करों में कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष में 16 मार्च तक कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12.40 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 10.1 लाख करोड़ रुपये था। पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 10.91 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.90 लाख करोड़ रुपये हो गया। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) कलेक्शन में भी तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 34,131 करोड़ रुपये की तुलना में 53,095 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। संपत्ति कर सहित अन्य करों में मामूली गिरावट देखी गई, जो 3,656 करोड़ रुपये से घटकर 3,399 करोड़ रुपये रह गया। रिफंड में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिफंड घटाने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

कर संग्रह में उछाल एक मजबूत व्यापक आर्थिक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जिसमें सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए अधिक धन जुटा रही है। यह राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने में भी मदद करता है। कम राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार को कम उधार लेना पड़ता है, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए बैंकिंग सिस्टम में उधार लेने और निवेश करने के लिए अधिक पैसा बचता है। इससे आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है और अधिक रोजगार सृजन होता है। इसके अलावा, कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है और स्थिरता के साथ विकास सुनिश्चित होता है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 मार्च । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चालू वित्त वर्ष में (6 मार्च तक) रिकॉर्ड 2.16 करोड़ ऑटो क्लेम का सेटलमेंट किया है। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 89.52 लाख था। यह जानकारी सरकार द्वारा संसद में सोमवार को दी गई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 99.31 प्रतिशत से अधिक दावे अब ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं और इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 (6 मार्च तक) 7.14 करोड़ क्लेम ऑनलाइन माध्यम से जमा किए गए हैं। ऑटो माध्यम से होने वाले क्लेम सेटलमेंट की सीमा को सरकार ने बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा, बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने के लिए एडवांस के अलावा, आवास, शिक्षा और विवाह के लिए एडवांस भी ऑटो माध्यम से दिया जा रहा है। अब 60 प्रतिशत एडवांस क्लेम का प्रोसेस ऑटो मोड में किया जाता है। ईपीएफओ के मुताबिक, ऑटो मोड से दावों का भुगतान तीन दिनों के अंदर कर दिया जाता है। ईपीएफओ ने उन सदस्यों को डी-लिंकिंग की सुविधा भी प्रदान की है, जिनके ईपीएफ खातों को संस्थाओं द्वारा गलत तरीके से/धोखाधड़ी से लिंक किया गया है।

करंदलाजे ने बताया, "18.01.2025 को इसके लॉन्च होने के बाद से, फरवरी 2025 के अंत तक 55,000 से अधिक सदस्यों ने अपने खातों को डी-लिंक कर लिया है।" सरकार ईपीएफओ में क्लेम के सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए जल्द ही नया सिस्टम 'ईपीएफओ 3.0' आने जा रहा है। इसके बाद सदस्य बैंक की तरह एटीएम से प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि नया सिस्टम बैंकिंग की तरह सुविधाजनक होगा। इसमें कई डिजिटल फीचर्स दिए जाएंगे, जिससे लेनदेन आसान हो जाएगा। ईपीएफओ 3.0 मौजूदा सिस्टम का एक उन्नत वर्जन होगा। इसे निकासी की प्रक्रिया को तेज और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सदस्य बैंक खाते से नकदी निकालने की तरह ही एटीएम के माध्यम से भी अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। ईपीएफओ सदस्य अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके अपने खातों को मैनेज कर सकेंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एटीएम से पीएफ निकासी की सीमा क्या होगी।  (आईएएनएस)

 मुंबई, 17 मार्च । टॉप सात शहरों के प्रमुख माइक्रो मार्केट में 2021 के आखिर से 2024 के बीच कैपिटल वैल्यू 128 प्रतिशत तक बढ़ गई, जबकि रेंटल वैल्यू में धीमी गति से वृद्धि हुई है। सोमवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। एनारोक के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख सात शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, एनसीआर, मुंबई महानगरीय क्षेत्र, कोलकाता और चेन्नई में से नोएडा के सेक्टर 150 में सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया गया, जिससे इस अवधि में संपत्ति का मूल्य 128 प्रतिशत तक बढ़ा। हालांकि, इस क्षेत्र में स्टैंडर्ड 1,000 वर्ग फीट (वर्ग फीट) 2बीएचके के लिए किराये के मूल्यों में केवल 66 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज की गई। हैदराबाद, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) और नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) जैसे प्रमुख शहरों में भी इसी तरह के रुझान देखे गए, जहां संपत्ति की कीमत, किराये के मूल्यों के मुकाबले अधिक वृद्धि देखी गई। उदाहरण के लिए, मुंबई के चेंबूर में, कैपिटल वैल्यूज में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि किराये में वृद्धि 42 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलुंड में, किराये के मूल्यों में केवल 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कैपिटल वैल्यूज में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हैदराबाद के हाईटेक सिटी और गचीबावली में भी यही पैटर्न रहा, जहां कैपिटल वैल्यूज में क्रमशः 62 प्रतिशत और 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि किराये में 54 प्रतिशत और 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बेंगलुरु के रियल एस्टेट बाजार में मिश्रित रुझान देखने को मिले। थानिसांद्रा मेन रोड में कैपिटल वैल्यूज में 67 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि किराये में वृद्धि 62 प्रतिशत पर थोड़ी कम रही। हालांकि, सरजापुर रोड में, कैपिटल वैल्यूज में 63 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में किराये के मूल्यों में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, "जो लोग लंबी अवधि में पूंजी में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, वे उच्च वृद्धि वाले बाजारों को टारगेट कर सकते हैं, जबकि किराये पर ध्यान केंद्रित करने वाले निवेशकों को उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां किराए में लगातार वृद्धि हो रही है।" उन्होंने कहा कि घर खरीदने वालों के लिए, यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि हर स्थान पर 'खरीदना' या 'किराए पर लेना' वित्तीय रूप से समझदारी भरा है या नहीं, इसके लिए संपत्ति की कीमतों के रुझान को किराये की वृद्धि के साथ चेक किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि दिलचस्प बात यह है कि पुणे, कोलकाता और चेन्नई के कुछ माइक्रो-मार्केट में उलट ट्रेंड देखा गया, जहां किराये की तुलना में कैपिटल वैल्यूज ज्यादा आंकी गई। पुणे के हिंजेवाड़ी में किराये की दरों में 57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कैपिटल वैल्यूज में केवल 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोलकाता के ईएम बाईपास में, किराये के मूल्यों में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कैपिटल वैल्यूज में मामूली 19 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। चेन्नई के पल्लवरम में भी ऐसा ही पैटर्न रहा, जहां संपत्ति की कीमतों में 21 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले किराये के मूल्यों में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मार्च । भारत में नियो और मिड-साइज बैंक बड़े ग्लोबल बैंकिंग दिग्गजों को फॉलो करते हुए तेजी से वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) खोल रहे हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इस बढ़ते रुझान को भारत के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस (बीएफएसआई) सेक्टर में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो देश में इस इंडस्ट्री के लिए नए अवसरों का संकेत देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियो बैंक, जो बिना किसी फिजिकल ब्रांच के पूरी तरह से ऑनलाइन काम करते हैं, इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह के डिजिटल-ओनली बैंक अक्सर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं या इनोवेटिव बैंकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए पारंपरिक बैंकों के साथ साझेदारी करते हैं। आने वाले वर्षों में नियो बैंक के बाजार में शानदार वृद्धि होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूसी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, नियो-बैंकिंग बाजार का मूल्य 2026 तक 395 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2018 में मात्र 19 बिलियन डॉलर था। यह तेज वृद्धि वैश्विक स्तर पर डिजिटल बैंकिंग सर्विस को अपनाने में वृद्धि और भारत के बैंकिंग इनोवेशन और सर्विस के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता को दर्शाती है।

जैसे-जैसे नियो बैंक और मध्यम आकार के वित्तीय संस्थान भारत में अपना परिचालन स्थापित कर रहे हैं, वैश्विक बैंकिंग परिदृश्य में देश की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। हालांकि, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एनारॉक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जीसीसी ने पिछले दो वर्षों 2023 और 2024 में इन शहरों में 52.88 मिलियन वर्ग फीट से ज्यादा ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। देश में जीसीसी की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है, ये केंद्र अब देश के टॉप 7 शहरों में ऑफिस स्पेस मार्केट का 37 प्रतिशत हिस्सा हैं। बेंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे जैसे शहरों में जीसीसी से ऑफिस स्पेस की मांग ज्यादा रही है। बेंगलुरू में 24 मिलियन वर्ग फीट ऑफिस स्पेस लीज पर है, जो कि टॉप 7 शहरों में लीज पर लिए गए कुल स्पेस का लगभग आधा (46 प्रतिशत) है। इसके बाद हैदराबाद का नंबर आता है, जहां 10 मिलियन वर्ग फीट से ज्यादा ऑफिस स्पेस लीज पर है, जो कि जीसीसी द्वारा लीज पर लिए गए कुल स्पेस का लगभग 19 प्रतिशत है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मार्च । भारत में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) या थोक महंगाई दर में फरवरी 2025 में 2.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसकी वजह ईंधन और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत में इजाफा होना था। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को दी गई। इससे पहले जनवरी में डब्ल्यूपीआई या थोक महंगाई दर 2.31 प्रतिशत पर थी। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि फरवरी में ईंधन और ऊर्जा का सूचकांक 2.12 प्रतिशत बढ़कर 153.8 (प्रोविजनल) हो गया है, जो कि जनवरी में 150.6 (प्रोविजनल) था। इसकी वजह इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में 4.28 प्रतिशत और मिनरल ऑयल की कीमतों में 1.87 प्रतिशत की तेजी आना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के सूचकांक में 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, फरवरी में मासिक आधार पर खाद्य महंगाई में जनवरी के मुकाबले 2.05 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो दिखाता है कि आने वाले समय में खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। आधिकारिक बयान के अनुसार, "फरवरी में थोक महंगाई दर सकारात्मक होने का मुख्य कारण मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में वृद्धि होना है।"

बीते हफ्ते जारी हुए डेटा के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर फरवरी में सात महीने के निचले स्तर 3.61 प्रतिशत पर रही है, जो कि जनवरी के आंकड़े से 0.65 प्रतिशत कम है। इसकी वजह खाद्य उत्पादों की कीमत में कमी आना है। देश में जुलाई 2024 के बाद खुदरा महंगाई का यह सबसे निचला स्तर था। पिछले महीने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 25 आधार अंक कम करके 6.5 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया था। साथ ही कहा था कि महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य के अनुरूप 4 प्रतिशत के नीचे आने की उम्मीद है। फरवरी महीने में हुई एमपीसी ने सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति में अपने तटस्थ रुख को जारी रखने का भी फैसला किया और विकास को समर्थन देते हुए महंगाई को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया था। मल्होत्रा ​​ने कहा कि इससे व्यापक आर्थिक माहौल पर प्रतिक्रिया करने में लचीलापन मिलेगा। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 मार्च । ऐसे निवेशक जो बाजार के उच्चतम स्तर के आसपास सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) शुरू करते हैं, वे उन निवेशकों की अपेक्षा अधिक रिटर्न कमाते हैं, जो बाजार में गिरावट का इंतजार करते हैं। यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। यह रिपोर्ट उस धारणा को चुनौती देती है, जिसमें माना जाता है कि अगर आपको अच्छा रिटर्न कमाना है तो बाजार में निचले स्तरों पर निवेश करना होगा। वैल्यूमेट्रिक्स की एक रिपोर्ट में पिछले 20 वर्षों में निफ्टी स्मॉलकैप 250 सूचकांक के ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में उन मार्केट साइकिल पर ध्यान केंद्रित किया गया जहां सूचकांक में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी। इस रिपोर्ट में दो प्रकार के निवेशकों की तुलना की गई है, जिसमें से एक बाजार के उच्च स्तरों के आसपास निवेश शुरू करता है। वहीं, दूसरा निवेश शुरू करने के लिए बाजार में गिरावट का इंतजार करता है। इस विश्लेषण की चौकाने वाली बात यह है कि जिन निवेशकों ने उच्च स्तरों पर निवेश शुरू किया, उन्होंने समय के साथ अधिक वेल्थ बनाई है। वहीं, हालांकि जिन निवेशकों ने सबसे निचले स्तर से शुरुआत की थी, उन्हें थोड़ा अधिक प्रतिशत रिटर्न मिला।

उदाहरण के लिए, एक निवेशक जिसने जनवरी 2008 में बाजार में 76 प्रतिशत की गिरावट आने से ठीक पहले 10,000 रुपये की मासिक एसआईपी शुरू की थी, उसने मार्च 2025 तक 20.7 लाख रुपये का निवेश किया और उसके पास 91.5 लाख रुपये की वेल्थ जमा हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां पर निवेशक को 15.6 प्रतिशत का वार्षिक रिटर्न (एक्सआईआरआर आधार पर) मिला। इसके विपरीत, एक निवेशक जिसने बाजार के नीचे जाने का इंतजार किया और मार्च 2009 में निवेश करना शुरू किया। उसने मार्च 2025 तक 19.2 लाख रुपये का निवेश किया और 15.9 प्रतिशत के थोड़े अधिक वार्षिक रिटर्न (एक्सआईआरआर आधार पर) के बावजूद 78.3 लाख रुपये की वेल्थ जमा की। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान एसआईपी के माध्यम से निवेश करने पर चर्चा चल रही है। वैल्यूमेट्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, सही एंट्री की प्रतीक्षा करने से अवसर चूक सकते हैं, जबकि बाजार के उच्चतम स्तर पर भी एसआईपी के जरिए निवेश करने से लंबे समय में बड़ा रिटर्न कमाया जा सकता है। --(आईएएनएस)

 हर्बल गुलाल ने बनाई जिंदगी रंगीन 

बालकोनगर, 17 मार्च। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने बताया कि स्व सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं को गुलाल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी के उन्नति परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षिण के माध्यम से एसएचजी सदस्यों ने विभिन्न उत्पाद बनाना शुरू किया है। 

बालको ने बताया कि होली त्यौहार के मौके पर बनाये गुलाल से महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता के रंग भर गए हैं, जो उनके लिए अतिरिक्त आय सृजन का जरिया बना। बालको के उन्नति परियोजना के अंतर्गत डेकोराती माइक्रो-एंटरप्राइज से जुड़ी तीन एसएचजी समूहों की महिलाएं द्वारा गुलाल बनाने का कार्य किया जा रहा है। यह बाजार में नीला, बैंगनी, लाल, पीला, गुलाबी और बैंगनी रंगों में उपलब्ध है।

बालको ने बताया कि कंपनी केसहयोग से 2022 में गुलाल बनना शुरू हुआ, एसएचजी महिलाओं ने अब तक 300 किलोग्राम से अधिक हर्बल गुलाल का उत्पादन किया है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका का सशक्त जरिया दिया है, साथ इस साल अब तक 40,000 से अधिक की आय भी अर्जित की है।

बालको ने बताया कि यह बढ़ता हुआ प्रयास होली के रंगों में स्वावलंबन और सतत आजीविका का प्रतीक बन चुका है। पौधों की जड़ों और उसके पत्ते से निकाले गए प्राकृतिक रंग हमारी त्वचा के लिए सुरक्षित हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक को बढ़ावा देता है। उन्नति के गुलाल बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। 

बालकोनगर, 17 मार्च। बालको परिवार ने होली उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया। बालको के एल्यूमिनियम क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बालको के अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवारजन और विभिन्न श्रमिक संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक राजेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने तबला और ढोलक की सुमधुर धुनों पर फाग गीतों का आनंद लिया। 

सीईओ  राजेश कुमार और बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मनीषा कुमार ने बालको परिवार को होली की शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। होली की पूर्व संध्या पर बालकोनगर स्थित जीईटी हॉस्टल में होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालको के युवा अधिकारियों ने विधिपूर्वक होलिका की पूजा-अर्चना कर उसका दहन किया।

श्री कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा आयोजित इस होली उत्सव में स्व सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं द्वारा निर्मित गुलाल का उपयोग किया गया। इस पहल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया। उन्नति द्वारा निर्मित यह गुलाल बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, बल्कि पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।
 

 द्वितीय पारा नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 

रायपुर, 17 मार्च। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ एवं गुजरात स्टेट टेबल टेनिस संघ के तत्वावधान में बड़ोदा टेबल टेनिस संघ द्वारा वडोदरा में आयोजित द्वितीय पारा नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 एवं पैरा सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024, जो क्रमश: दिनांक 17 से 19 मार्च 2025 तथा 21 से 23 मार्च 2025 तक आयोजित की जा रही है। 

श्री बैसवाड़े ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक एवं भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, रायपुर के श्री विनय बैसवाड़े को प्रतियोगिता का मुख्य निर्णायक बनाया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक एवं डाक विभाग भिलाई के श्री प्रेमराज जाचक को उप मुख्य निर्णायक बनाया गया है। 

रायपुर, 17 मार्च। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव 2025, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिवराज भंसाली द्वारा एक आवश्यक बैठक आहुत की गई। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारीगण शिवराज भंसाली, प्रकाशचंद गोलछा, के.सी. माहेश्वरी, रमेश गांधी, महावीर तालेड़ा, अनिल कुचेरिया, संजय जोशी, एच. एस. कर, एस.एम. रावते प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

श्री गोलछा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उप सचिव रेना जमील के हस्ताक्षरयुक्त आदेश प्राप्ति के पश्चात निर्वाचन समिति ने निर्णय लिया की पुराने संविधान के अनुसार ही वर्तमान चेंबर चुनाव 2025 को संपन्न किया जाएगा। वर्तमान प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के साथ रायपुर सहित 26 जिलों  के लिए 10 चरण में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी जिसमें भिलाई एवं  रायपुर जिले में दो दिवसीय मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी।

श्री गोलछा ने बताया कि अब रायपुर जिले के लिए 8 उपाध्यक्ष एवं 8 मंत्री तथा निम्न जिलों सरगुजा, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, धमतरी, दंतेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, जशपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बिलासपुर, सक्ति, कोरबा, जांजगीर, चांपा, मुंगेली, बेमेतरा महासमुंद, गरियाबंद, बलोदाबाजार, भाटापारा जिलों में 1 उपाध्यक्ष एवं 1 मंत्री के पद हेतु मतदान होगा साथ ही प्रदेश के तीन पद अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष हेतु समस्त 27480 मतदाता मतदान करेंगे।

श्री गोलछा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 17,18,19 मार्च, दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 11 बजे से 2 बजे तक दिए जाएंगे एवं जमा करने का समय दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च, दिन गुरुवार समय 11:00 बजे से 5:00 तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्र शुल्क प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए 31000 तथा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंत्री पद के प्रत्याशियों के लिए 15000 निश्चित किया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया चेंबर भवन में संपन्न की जाएगी।

रायपुर, 17 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषी सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं  महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े के द्वारा बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो से सम्मानित किया गया। 

उन्होंने बताया कि अपने कड़ी मेहनत के दम पर 2024 एवं 2025 में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि से माशिमं एवं उनके परिवार से सभी लोगों ने हार्दिक शुभकामनाएं दीं हैं।
 

नई दिल्ली, 17 मार्च । दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सोमवार को ‘5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025’ की घोषणा की। छह महीने की अवधि वाली इस पहल का उद्देश्य सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों से निपटने के लिए इनोवेटिव 5जी पावर्ड सॉल्यूशन के विकास में तेजी लाना है। संचार मंत्रालय के अनुसार, छात्रों, स्टार्टअप और पेशेवरों के लिए यह कार्यक्रम मेंटरशिप, फंडिंग और 100 से अधिक 5जी यूज केस लैब तक पहुंच प्रदान करता है। इससे प्रतिभागियों को दूरदर्शी विचारों को स्केलेबल टेक्नोलॉजी में बदलने में मदद मिलती है। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम स्थान के लिए 5,00,000 रुपये, दूसरे स्थान के लिए 3,00,000 रुपये और तीसरे स्थान के लिए 1,50,000 रुपये तय किए गए हैं। इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ विचार और मोस्ट इनोवेटिव प्रोटोटाइप को भी सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक को 50,000 रुपये मिलेंगे। दस प्रयोगशालाओं को सर्वश्रेष्ठ 5G उपयोग मामले के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र और उभरते संस्थान से सर्वश्रेष्ठ विचार के लिए एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बेस्ट 5जी यूज केस के लिए 10 लैब्स को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा, उभरते संस्थानों में से एक को बेस्ट आइडिया के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

हैकाथॉन प्रमुख 5जी एप्लीकेशन पर केंद्रित प्रपोजल को इनवाइट कर रहा है, जिसमें एआई-ड्रिवन नेटवर्क का रखरखाव, आईओटी-इनेबल्ड सॉल्यूशन, 5जी ब्रॉडकास्टिंग, स्मार्ट हेल्थ, कृषि, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, गैर-स्थलीय नेटवर्क (एनटीएन), डीटूएम, वीटूएक्स और क्वांटम कम्युनिकेशन शामिल हैं। प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए नेटवर्क स्लाइसिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस और कॉल-फ्लो परिदृश्यों जैसी 5जी सर्विस का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हैकाथॉन प्रतिभागियों को उनके इनोवेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करने के लिए मददगार है। प्रतिभागियों को उनकी आईपी संपत्तियों को कमर्शियलाइज करने के लिए आईपीआर फाइलिंग में मदद मिलेगी। हैकाथॉन कई चरणों में होगा। हर चरण को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है, ताकि आखिरी मूल्यांकन के लिए जमा किए गए प्रस्ताव से नए विचार सामने लाए जा सकें। दूरसंचार विभाग की स्क्रीनिंग के लिए हर संस्थान को अधिकतम पांच प्रपोजल पेश करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद क्षेत्रीय समितियां आगे के इवैल्यूशन (मूल्यांकन) के लिए सर्वोत्तम प्रविष्टियां चुनेंगी। अंतिम चरण, मूल्यांकन और प्रदर्शन (इवैल्यूएशन और शोकेस), सितंबर 2025 के अंत में होगा। इस चरण में टीम अपने प्रोटोटाइप को टेक्निकल एक्सपर्ट इवैल्यूएशन कमिटी के सामने पेश करेंगी। विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में की जाएगी, जिसमें टॉप टीम देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी आयोजनों में से एक 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस' (आईएमसी) 2025 में अपने इनोवेश को पेश करेंगी। 1.5 करोड़ रुपये के बजट से समर्थित इस कार्यक्रम में सीड फंडिंग, आईपीआर असिस्टेंस, मेंटरशिप और परिचालन लागत शामिल हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मार्च । सोमवार को 'एसबीआई रिसर्च' की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर यूएस ट्रेड रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रभाव न के बराबर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश अपने निर्यात में विविधता ला चुका है साथ ही मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा, भारत वैकल्पिक क्षेत्रों की खोज कर कर रहा है, यूरोप से मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक नए मार्गों पर काम कर रहा है और नए सप्लाई चेन एल्गोरिदम को फिर से तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि निर्यात में गिरावट 3-3.5 प्रतिशत की सीमा में रहने की उम्मीद है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों मोर्चों पर उच्च निर्यात लक्ष्यों के जरिए सुधारा जाना चाहिए। भारत पिछले सप्ताह अमेरिका द्वारा लगाए गए एल्यूमीनियम और स्टील टैरिफ का भी लाभ उठा सकेगा। भारत का अमेरिका के साथ एल्यूमीनियम व्यापार के लिए 13 मिलियन डॉलर और स्टील व्यापार के लिए 406 मिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है, जिसका भारत संभावित रूप से लाभ उठा सकता है।

यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है और नई दिल्ली और वर्तमान में वाशिंगटन के बीच गहन द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह कहा था कि उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी 'द्विपक्षीय व्यापार समझौते' पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के साथ एक दूरदर्शी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गोयल ने ग्रीर के साथ इस बैठक की एक तस्वीर भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर की और पोस्ट में लिखा, "हमारा दृष्टिकोण 'इंडिया फर्स्ट', 'विकसित भारत' और हमारी रणनीतिक साझेदारी द्वारा निर्देशित होगा।" केंद्रीय मंत्री गोयल ने इससे पहले अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान ग्रीर और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक से मुलाकात की थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर बातचीत की। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, भारत निर्यात को लेकर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई साझेदारों - द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों - के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को लेकर बात कर रहा है।

भारत ने पिछले पांच वर्षों में मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 13 एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। देश यूके, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए पर बातचीत कर रहा है, जिसमें सेवाओं, डिजिटल व्यापार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों को टारगेट किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने भी एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। अकेले ब्रिटेन के साथ एफटीए से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में 15 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य के एफटीए संभवतः डिजिटल व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अनुमानों से संकेत मिलता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मार्च । प्रमुख वाहन निर्माता 'मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड' ने सोमवार को इस साल तीसरी बार कीमत बढ़ाए जाने का ऐलान किया। 4 प्रतिशत तक की यह 'कीमत वृद्धि' बिक्री में कमी के बीच बढ़ती इनपुट लागत की भरपाई के लिए की जा रही है, जो अप्रैल से प्रभावी होगी। कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, अगले महीने से वाहनों की कीमत में वृद्धि मॉडल के आधार पर अलग-अलग होगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा, "बढ़ती इनपुट लागत और परिचालन व्यय को देखते हुए कंपनी ने अप्रैल, 2025 से अपनी कारों की कीमतों में वृद्धि करने की योजना बनाई है। कीमत में 4 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की उम्मीद है और यह मॉडल के आधार पर अलग-अलग होगी।" कंपनी ने फाइलिंग में कहा, "हालांकि कंपनी लगातार लागत को अनुकूलित करने और अपने ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को कम करने का प्रयास करती है, लेकिन बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालने की जरूरत है।"

मारुति सुजुकी इंडिया ने इससे पहले 1 जनवरी और 1 फरवरी को अपनी कारों की कीमतें बढ़ाई थीं। लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर ने चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 3,206.8 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 3,727 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 3,130 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत बढ़कर 3,525 करोड़ रुपये हो गया। इस बीच, मारुति सुजुकी इंडिया की पैरेंट कंपनी जापान की 'सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन' ने पिछले महीने अपनी रणनीति में "रिथिंक" के साथ एक नई मिड-टर्म योजना की घोषणा की। ऐसा "भारत में बाजार हिस्सेदारी में गिरावट" और बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के कारण कारोबारी माहौल बदलने की वजह से किया जा रहा है। 2025-30 के लिए अपनी नई मिड-टर्म योजना में कंपनी ने भारत को अपना "सबसे महत्वपूर्ण बाजार" बताया है। मारुति सुजुकी का लक्ष्य भारत में 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और देश को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में उपयोग करने के लिए सालाना 4 मिलियन कारों का उत्पादन करने की विनिर्माण क्षमता बनाना है। मारुति सुजुकी वर्तमान में भारत से सालाना तीन लाख वाहनों का निर्यात कर रही है। इस दशक के अंत तक कंपनी प्रति वर्ष 7.5-8 लाख यूनिट के निर्यात का लक्ष्य बना रही है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मार्च । लेटेस्ट इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-फरवरी) के 11 महीनों में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 1.75 लाख करोड़ रुपये (21 अरब डॉलर) के आंकड़े को पार कर गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के आंकड़े से 54 प्रतिशत अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है 2024-25 के दौरान स्मार्टफोन निर्यात 20 अरब डॉलर (1.68 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच जाएगा, लेकिन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के 11 महीनों में ही यह आंकड़ा अनुमान के पार पहुंच चुका है। स्मार्टफोन के नेतृत्व में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान निर्यात में हाल के वर्षों में तेजी आई है, जिसका श्रेय सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को जाता है, जिसने एप्पल और उसके सप्लायर्स जैसी विदेशी टेक कंपनियों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है।

पीएलआई योजना ने निर्यात को बढ़ावा दिया है और आयात को कम किया है, क्योंकि घरेलू उत्पादन अब घरेलू मांग का 99 प्रतिशत पूरा करता है। तमिलनाडु स्थित फॉक्सकॉन प्लांट के साथ एप्पल के आईफोन सप्लाई चेन द्वारा लगभग 70 प्रतिशत निर्यात में योगदान दिया गया, जो विदेशी शिपमेंट का लगभग 50 प्रतिशत है। फॉक्सकॉन कारखाने से निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। बाकी का 22 प्रतिशत निर्यात आईफोन विक्रेता टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया, जिसने कर्नाटक में विस्ट्रॉन स्मार्टफोन निर्माण कारखाने का अधिग्रहण किया है। निर्यात का 12 प्रतिशत तमिलनाडु स्थित पेगाट्रॉन संयंत्र से आया, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जनवरी के अंत में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी। दो ताइवानी कंपनियों के अधिग्रहण के साथ, टाटा समूह देश में आईफोन का एक प्रमुख उत्पादक बनकर उभरा है। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग ने भारत से कुल स्मार्टफोन निर्यात में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान दिया। संसद में पेश की गई लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई ने दिसंबर 2024 तक 10,213 करोड़ रुपये का संचयी निवेश आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है, जिससे 1.37 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं और देश के निर्यात को बढ़ावा मिला है। विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत, 662,247 करोड़ रुपये का संचयी उत्पादन हासिल किया गया है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हाल ही में संसद को बताया कि, "इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियों के कारण, भारत 2014-15 में मोबाइल आयातक देश से अब मोबाइल फोन निर्यातक देश बन गया है।" पीएलआई योजना के कारण, मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में लगभग 60 मिलियन मोबाइल फोन से बढ़कर 2023-24 में लगभग 330 मिलियन मोबाइल फोन हो गया है। यह पिछले 10 वर्षों में निर्मित मोबाइल फोन की संख्या में 5 गुना से अधिक की वृद्धि है। मूल्य को लेकर मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में मात्र 19,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 422,000 करोड़ रुपये हो गया है, जो 41 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रहा है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत के बाद से, मोबाइल फोन निर्यात 2020-21 में 22,868 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 129,074 करोड़ रुपये हो गया है, जो 78 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रहा है। इसके अलावा, जहां 2015 में भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन का 74 प्रतिशत आयात किया गया था, वहीं अब भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 99.2 प्रतिशत मोबाइल हैंडसेट भारत में ही बनाए जाते हैं। -(आईएएनएस)

मुंबई, 15 मार्च । भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग, लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। आरबीआई को 'प्रवाह' और 'सारथी' डिजीटल पहल के लिए चुना गया है। इससे केंद्रीय बैंक में पेपर का इस्तेमाल कम हुआ है। सेंट्रल बैंकिंग ने एक प्रेस बयान में कहा कि ये दोनों पहल इस काम के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। सारथी पहल के साथ आरबीआई के सभी इंटरनल वर्कफ्लो डिजिटल हो गए हैं। जनवरी 2023 में लाइव होने वाली इस पहल के साथ कर्मचारियों को डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रूप से स्टोर और शेयर करने की सुविधा मिली। साथ ही रिकॉर्ड मैनेजमेंट में भी सुधार हुआ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा चरण मई 2024 में 'प्रवाह' के रूप में शुरू किया गया, जिसने एक्सटर्नल यूजर्स के लिए आरबीआई को विनियामक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल माध्यम बनाया। प्रवाह पोर्टल के जरिए सबमिट और प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स को फिर सारथी डेटाबेस में प्लग किया जाता है, जहां उन्हें सेंट्रलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और डिजिटल ट्रैकिंग के साथ आरबीआई के ऑफिस में डिजिटल रूप से संभाला जा सकता है। सारथी को सफलतापूर्वक अपनाना आंशिक रूप से आवश्यक समर्थन संरचनाओं को स्थापित करने में टीम के काम के कारण है।

आईटी टीम ने सिस्टम बनाने से पहले कर्मचारियों की जरूरतों को समझने के लिए उनके साथ एक लंबी सहयोगी प्रक्रिया में भाग लिया और अपग्रेड को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विभाग से वरिष्ठ 'नोडल अधिकारी' नियुक्त किए। ऑनलाइन सारथी पाठशाला ('स्कूल') यूजर्स को सिस्टम से परिचित होने में मदद करती है और पाठशाला को इन-पर्सन ट्रेनिंग के साथ शुरू किया गया था। इसके अलावा, सारथी मित्र ('मित्र') प्रत्येक आरबीआई ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हैं और किसी भी मुद्दे पर सहकर्मियों की मदद कर सकते हैं। आरबीआई ने अपने एक्स हैंडल पर घोषणा की कि केंद्रीय बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवॉर्ड 2025 के लिए चुना गया है। केंद्रीय बैंक ने पोस्ट में लिखा, "आरबीआई को इन-हाउस डेवलपर टीम द्वारा डेवलप किए गए 'प्रवाह' और 'सारथी' सिस्टम सहित अपनी पहलों के लिए सम्मानित और मान्यता दी गई है। पुरस्कार समिति ने इस बात पर गौर किया कि दोनों डिजिटल पहलों ने पेपर-बेस्ड सबमिशन के इस्तेमाल को कम किया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है।" -(आईएएनएस)

मुंबई, 15 मार्च । पिछले तीन वर्षों में सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। शनिवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 तक ईटीएफ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) 13,500 करोड़ रुपये को पार कर गई। जीरोधा फंड हाउस द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में भारतीय बाजार में 12 सिल्वर ईटीएफ हैं, जिनमें छह लाख से अधिक इंवेस्टर फोलियो हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नवंबर 2021 में परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को ईटीएफ लॉन्च करने की अनुमति दिए जाने के बाद से भारत में कीमती धातु के ईटीएफ में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। जीरोधा फंड हाउस के सीबीओ वैभव जालान ने कहा, "सिल्वर ईटीएफ के बढ़ते लेनदेन की मात्रा निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाती है।" उन्होंने कहा कि ये ईटीएफ फिजिकल चांदी के ऑनरशिप का विकल्प प्रदान करते हैं। साथ ही स्टोरेज, सिक्योरिटी और बीमा से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए चांदी की कीमत को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हैं। रुचि में यह उछाल निवेश विकल्प के रूप में चांदी की बढ़ती मांग को दर्शाता है। निवेशक तेजी से अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, और सिल्वर ईटीएफ इस कीमती धातु के संपर्क में आने का एक सुविधाजनक और परेशानी मुक्त तरीका प्रदान करते हैं। 2021 से चांदी की मांग इसकी आपूर्ति से आगे निकल गई है।

चांदी अलग-अलग उद्योगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका इस्तेमाल सौर ऊर्जा, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल फोटोग्राफी और आभूषणों में किया जाता है। चांदी की थर्मल प्रॉपर्टीज और जंग न लगने की खूबी इसे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन के लिए पसंदीदा मटीरियल बनाती है। 'द सिल्वर इंस्टीट्यूट' के अनुमानों के अनुसार, चांदी की वैश्विक औद्योगिक मांग में 55 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में इसके बढ़ते एप्लीकेशन की वजह से देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि उद्योग चांदी पर निर्भर हैं, इसलिए इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। जीरोधा फंड हाउस के सीईओ विशाल जैन ने कहा, "चांदी में निवेश पोर्टफोलियो और आधुनिक उद्योगों दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है।" उन्होंने कहा कि चांदी ईटीएफ किसी के पोर्टफोलियो में विविधता लाने और धातु की अनोखी विशेषताओं का लाभ उठाने के लिए एक मूल्यवान टूल है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 मार्च । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) नौ ऐसे भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) रैंकिंग 2025 में टॉप 50 में रखा गया है। क्यूएस सब्जेक्ट-वाइज रैंकिंग के 15वें एडिशन में नौ भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान दुनिया के टॉप 50 में शामिल हुए। भारत ने 55 सब्जेक्ट रैंकिंग में 50 में से टॉप 12 स्थान प्राप्त किए, जिसमें आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और मेडिसिन, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस और मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट शामिल थे। पिछले साल 69 से बढ़कर लगभग 79 भारतीय संस्थानों को दुनिया के टॉप 550 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और कोरिया के बाद देश में नई एंट्री की संख्या भी पांचवें स्थान पर है। क्यूएस ने एक बयान में कहा, "इस साल की रैंकिंग में कुल 79 भारतीय विश्वविद्यालय, पिछले साल की तुलना में 10 ज़्यादा, 533 बार शामिल हुए हैं, जो पिछले एडिशन की तुलना में 25.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 454 एंट्री और पांच ब्रॉड फैकल्टी एरिया में 79 एंट्री शामिल हैं।"

इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (आईएसएम), धनबाद ने इंजीनियरिंग-मिनरल और माइनिंग के लिए वैश्विक स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया, जिससे यह देश का सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला सब्जेक्ट एरिया बन गया। पिछले साल, आईएसएम 41वें स्थान पर था। आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक सुकुमार मिश्रा ने एक बयान में कहा, "पिछले साल की तुलना में यह प्रभावशाली सुधार अकादमिक कठोरता और रिसर्च एक्सीलेंस के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है। हम सफलता की अपनी विरासत को आगे बढ़ाने और भविष्य में और भी अधिक ऊंचाइयों को छूने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।" इसके अलावा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए 45वीं रैंक साझा करने वाले आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए क्रमशः 26वां और 28वां स्थान प्राप्त किया है। दोनों संस्थानों ने इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए टॉप 50 की लिस्ट में एंट्री की है। आईआईएम अहमदाबाद और बैंगलोर बिजनेस फॉर मैनेजमेंट स्टडीज के लिए दुनिया के टॉप 50 में बने रहे। हालांकि, आईआईएम अहमदाबाद की रैंकिंग 22 से 27 और आईआईएम बैंगलोर की रैंकिंग 32 से 40 पर आ गई। आईआईटी मद्रास और जेएनयू दुनिया के टॉप 50 में बने रहे, लेकिन उनकी रैंकिंग में भी कुछ स्थानों की गिरावट आई। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 13 मार्च । वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी कंपनियां कर्मचारियों को बनाए रखने में संघर्ष कर रही हैं। इसकी वजह अधिक वेतन और अच्छे करियर के लिए पेशेवरों द्वारा लगातार जॉब स्विच करना है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। ग्लोबल प्रोफेशनल एसोसिएशन, आईएसएसीए की नई रिपोर्ट में दुनिया भर के 7,726 तकनीकी पेशेवरों से प्रतिक्रियाएं एकत्रित की गईं और इसमें पाया गया कि एक तिहाई उत्तरदाताओं ने पिछले दो वर्षों में नौकरी बदली है। रिपोर्ट में बताया गया कि युवा कर्मचारियों के नौकरी बदलने की संभावना सबसे अधिक है और 35 वर्ष से कम आयु के 42 प्रतिशत पेशेवर नए अवसर तलाश रहे हैं। इन ट्रेंड के बावजूद, केवल 27 प्रतिशत कंपनियां ही अपने कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखती हैं जिससे उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया कि नौकरी संतुष्टि में वर्क-लाइफ बैलेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, हाइब्रिड या रिमोट वर्क ऑप्शन, आकर्षक नौकरी और वेतन कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखने में मदद करता है। कई कर्मचारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि उन्हें समस्या समाधान, निरंतर सीखने और नौकरी की सुरक्षा पसंद होती है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पिछले दो वर्षों में लगभग 70 प्रतिशत पेशेवरों को वेतन वृद्धि या पदोन्नति मिली, जबकि केवल 36 प्रतिशत ने ही सक्रिय रूप से इसके लिए मांग की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि नौकरी मिलने के बाद भी करियर में आगे बढ़ना हमेशा आसान नहीं होता। कर्मचारियों ने स्पष्ट करियर पथों की कमी, सीमित अवसरों और मेंटर्स की कमी को प्रमुख बाधाओं के रूप में बताया। सर्वे में यह भी पाया गया कि महिलाएं मार्गदर्शन लेने की अधिक इच्छुक रहती हैं, जबकि पुरुष मार्गदर्शन देने की अधिक इच्छुक रहते हैं। आईएसएसीए इमर्जिंग ट्रेंड्स वर्किंग ग्रुप के कन्नमल गोपालकृष्णन ने कहा, "भारत की आईटी इडस्ट्री दशकों से वैश्विक स्तर पर अग्रणी रही है,लेकिन टेक्नोलॉजी परिवर्तन की गति और कर्मचारियों की बदलती आकांक्षाएं दुनिया भर में कार्यबल की गतिशीलता को पुनर्परिभाषित कर रही हैं।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 मार्च । सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों में बताया गया कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष फरवरी में यात्री वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री की है, जिसमें कार और एसयूवी शामिल हैं। साथ ही तिपहिया वाहन सेगमेंट में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, फरवरी के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट आई। दोपहिया वाहनों में मोटरसाइकिल सेगमेंट में गिरावट हुई है, जबकि स्कूटर सेगमेंट की बिक्री सपाट रही है। इस साल फरवरी में यात्री वाहनों की बिक्री 3,77,689 इकाई रही, जो फरवरी 2024 में 3,70,786 इकाइयों की तुलना में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। यह फरवरी महीने के लिए दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा बिक्री का आंकड़ा है। सियाम ने कहा कि इस आंकड़े में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, जगुआर लैंड रोवर और वोल्वो ऑटो जैसी लक्जरी कार निर्माताओं के बिक्री आंकड़े शामिल नहीं हैं।

सियाम के महानिदेशक, राजेश मेनन ने कहा, "यात्री वाहन सेगमेंट सबसे मजबूत रहा है और फरवरी 2025 में इस सेगमेंट में अब तक की सबसे अधिक 3.78 लाख इकाई की बिक्री हुई है।" चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में यात्री वाहनों की बिक्री 6,92,311 इकाइयों की रही है, जो 2023-24 की इसी अवधि के 6,09,505 के आंकड़े से 13.6 प्रतिशत अधिक है। फरवरी के दौरान तिपहिया वाहन सेगमेंट में सालाना आधार पर 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर 57,788 इकाई हो गई। पिछले साल समान अवधि में तिपहिया वाहन सेगमेंट में 55,175 इकाइयों की बिक्री हुई थी। दोपहिया वाहन सेगमेंट की बिक्री सालाना आधार पर 9 प्रतिशत गिरकर 13,84,605 इकाई रह गई है। मोटरसाइकिल की बिक्री में 13.1 प्रतिशत, स्कूटर की बिक्री में 0.5 प्रतिशत, मोपेड की बिक्री में 18.2 प्रतिशत की गिरावट हुई है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 मार्च । होली पर गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर 24 कैरेट गोल्ड के अप्रैल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत गुरुवार को 0.21 प्रतिशत बढ़कर ऑल-टाइम हाई 86,875 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। गोल्ड की कीमतों में तेजी वैश्विक अस्थिरता के कारण बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों में अस्पष्टता के चलते वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। इस कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की कीमत बढ़कर 2,945 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, भारतीय बाजार में स्पॉट पर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 86,670 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 84,590 रुपये प्रति 10 ग्राम, 20 कैरेट गोल्ड की कीमत 77,140 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 70,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट गोल्ड की कीमत 55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम थी।

जानकारों का कहना है कि टैरिफ पर अनिश्चितता के कारण लोग सुरक्षित माने जाने वाले गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका में महंगाई कम होने से गोल्ड की कीमतों को सोपर्ट मिल रहा है। आगे कहा कि अमेरिका में महंगाई में कमी आने से ब्याज दर में कटौती को सहारा मिलेगा, जिससे गोल्ड की कीमतों को और अधिक सपोर्ट मिलेगा। अमेरिका में बुधवार को आए आंकड़ों में महंगाई दर 2.8 प्रतिशत रही है, जिसका 3 प्रतिशत रहने का अनुमान था। एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के रिसर्च एनालिस्ट, जतीन त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिका के महंगाई के आंकड़े का असर आने वाले कुछ समय में गोल्ड की कीमतों पर दिखेगा। इस डेटा का असर फेड की रेट कट नीति पर भी होगा। ईटीएफ इनफ्लो भी गोल्ड में बुलिश सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 20 प्रतिशत, मैक्सिको और कनाडा के उत्पादों पर 25 प्रतिशत ट्रैरिफ लगाकर ट्रेड वार की शुरुआत कर दी थी, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को खतरा पैदा कर दिया है। -(आईएएनएस)

भारत की दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ समझौता किया है. इस करार के बाद भारत के उन इलाकों में इंटरनेट पहुंच पाना संभव हो सकता है जहां टावर या केबल नहीं है.

(dw.com/hi)

मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने भारत में स्टारलिंक सेटेलाइट इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क की स्पेसएक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. दो अरबपतियों के बीच हुए इस करार को आश्चर्यजनक कदम माना जा रहा है, क्योंकि वे कई महीनों से इस बात पर असमंजस में थे कि भारत उन्हें स्पेक्ट्रम कैसे देने वाला है.

जियो, भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है और एक अनुमान के मुताबिक उसके 48 करोड़ से अधिक यूजर हैं. वह अपने रिटेल स्टोरों में स्टारलिंक के उपकरण का स्टॉक करेगा, जिससे स्टारलिंक को देश भर में ऐसे हजारों आउटलेट में प्रत्यक्ष वितरण केंद्र की सुविधा मिलेगी.

इससे पहले देश में सेटेलाइट इंटरनेट के स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर मस्क और भारतीय कंपनियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है. अंबानी चाहते थे कि सेटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जबकि मस्क की कंपनी स्टारलिंक का तर्क था कि स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक रूप से किया जाए.

एक दूसरे साथ भी और मुकाबला भी
अंबानी की चिंता थी मस्क अपनी सेवाओं को भारत में उतारने के बाद दूरसंचार क्षेत्र पर हावी हो सकते हैं. हालांकि इस करार के बाद अंबानी अपने प्रतिद्वंद्वी के उत्पादों को तेजी से बढ़ते बाजार में पेश करेंगे, साथ ही उनके साथ प्रतिस्पर्धा भी करेंगे.

रिसर्च कंपनी काउंटरपॉइंट के नील शाह कहते हैं, "यह सौदा आश्चर्यजनक है, लेकिन स्टारलिंक के लिए भारत के बाजार में दाखिल होना एक विवेकपूर्ण रणनीति है और इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए जीत है, जो पहले मुकाबला कर रहे थे, वही अब सहयोग और साझेदारी कर रहे हैं."

जियो के साथ डील होने से एक दिन पहले, 11 मार्च को स्टारलिंक और भारती एयरटेल के बीच भी साझेदारी का एलान हुआ था. भारती एयरटेल देश की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है. इस साझेदारी के तहत स्टारलिंक सेटेलाइट इंटरनेट को भारत लाने की योजना है.

हालांकि यह दोनों समझौते तभी लागू होंगे जब स्पेसएक्स को भारतीय  सरकार से स्टारलिंक की सेवाएं बेचने की अनुमति मिलेगी. एयरटेल ने एक बयान में कहा कि स्टारलिंक के साथ उसका सौदा इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिकी स्पेसएक्स की सहायक कंपनी को भारत में ऑपरेशन करने के लिए सरकारी मंजूरी मिलती है या नहीं.

जियो के साथ डील की घोषणा के बाद बुधवार (12 मार्च) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एयरटेल के शेयरों में एक प्रतिशत तक की गिरावट आई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. ये दोनों समझौते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन में मस्क से मुलाकात के कुछ सप्ताह बाद हुए हैं, जहां उन्होंने स्पेस, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की थी.

जहां ना पहुंचे टावर, वहां पहुंचे मस्क का इंटरनेट
भारत की 1.4 अरब से अधिक आबादी में से कम से कम 40 प्रतिशत लोगों के पास अभी भी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है. इस अंतर को पाटने के लिए सस्ते सेटेलाइट ब्रॉडबैंड की जरूरत है, खासकर भारत के विशाल दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में. ये वो इलाके हैं जहां मोबाइल टावर नहीं है या कंपनियां टावर लगाने के भारी खर्च को नहीं उठाना चाहती.

भारत में सेटेलाइट इंटरनेट के इस क्षेत्र में सालाना 36 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है. अनुमान के मुताबिक, इस सेक्टर के 2030 तक 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. स्टारलिंक 2022 से भारत में व्यावसायिक रूप से काम करने के लिए लाइसेंस का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट समयसीमा तय नहीं की गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं समेत अन्य कारणों से इसमें देरी हुई है.

स्टारलिंक दुनिया भर में 125 से अधिक बाजार को अपनी सेवाएं देती हैं. मस्क के स्टारलिंक में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कम से कम 6,900 एक्टिव सेटेलाइट हैं जो कम विलंब (लो लैटेंसी) वाले ब्रॉडबैंड देते हैं, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां पहले इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था. लो लैटेंसी वह ब्रॉडबैंड है जिसमें डाटा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम समय लगता है और इस वजह से यूजर को बेहतर सेवा मिलती है.

मस्क की कंपनी को लाइसेंस का इंतजार करते हुए इसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. कुछ समय पहले भारत में अधिकारियों ने स्टारलिंक के दो उपकरण जब्त किए थे, एक उपकरण संघर्ष क्षेत्र में और दूसरा नशीली दवाओं की तस्करी के एक मामले में, जिसके बाद मस्क को कहना पड़ा कि भारत में इसकी सेटेलाइट इंटरनेट सेवा एक्टिव नहीं है.

पिछले साल नवंबर में भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि स्टारलिंक भारत के सुरक्षा संबंधी मानकों को पूरा करने की प्रक्रिया में है और प्रक्रिया पूरी होते ही उसे लाइसेंस दे दिया जाएगा.

मस्क और भारत
भारत में मस्क के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है, जहां उन्होंने हाल ही में आयातित इलेक्ट्रिक कारों को बेचने के लिए पहले टेस्ला शोरूम के लिए एक समझौता किया है. टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश और एक विशाल अर्थव्यवस्था में घुसने के लिए बीते कुछ सालों से कोशिश कर रही है.

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार काफी छोटा है, लेकिन फिर भी यह टेस्ला के लिए विकास का मौका बन सकता है. खासतौर से चीन की इलेक्ट्रिक कारों से मिलती चुनौती और पहली बार बीते साल इसकी इलेक्ट्रिक कारों की सालाना बिक्री में आई गिरावट को देखते हुए.

भारत ने लंबे समय तक इलेक्ट्रिक कारों पर भारी आयात शुल्क लगाए रखा. इसके नतीजे में टेस्ला भारतीय बाजार में नहीं दाखिल हो सकी. उसके पास स्थानीय उत्पादन की सुविधा नहीं थी. मस्क भी भारत द्वारा लगाए जाने वाले 100 फीसदी शुल्क की शिकायत करते रहे हैं और कहते हैं कि यह दुनिया में सबसे ज्यादा है.

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्पेस फेलो चैतन्य गिरी ने कहा, "स्टारलिंक-जियो समझौता स्टारलिंक के लिए सरकारी मंजूरी को आसान बनाने के लिए एक व्यावसायिक तौर-तरीका तैयार कर सकती है."

गिरी ने कहा, "स्टारलिंक का फायदा यह है कि यह एक बड़ा समूह है, इसे स्पेसएक्स की हाई रॉकेट लॉन्च फ्रीक्वेंसी से लाभ मिलता है, और ट्रंप-मस्क संबंधों के कारण भू-राजनीतिक ताकत मिलती है."

इससे पहले सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के मामले पर नीलामी और आवंटन को लेकर काफी विवाद हुआ था. स्टारलिंक की दलील थी कि लाइसेंसों का प्रशासनिक आवंटन ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप है. वहीं, जियो का कहना था कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीलामी की जरूरत है. जियो का कहना था कि भारतीय कानून में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि व्यक्तियों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं कैसे दी जा सकती हैं. हालांकि, सरकार ने बाद में कहा था कि स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक तरीके से आवंटित किया जाएगा.

एए/एनआर (रॉयटर्स, एपी)

रायपुर, 13 मार्च। एसआरआईएमएसआर ने बताया कि श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज, रायपुर द्वारा आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय इंटर-मेडिकल यूथ फेस्टिवल-2025 में छत्तीसगढ़ के मेडिकल छात्रों ने अपनी प्रतिभा और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन किया। इनमें से श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के छात्रों ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कई पुरस्कार हासिल किए।

एसआरआईएमएसआर ने बताया कि फेस्टिवल का एक मुख्य आकर्षण स्किट प्रतियोगिता थी, जिसमें एसआरआईएमएसआर ने दूसरा पुरस्कार हासिल किया। इस टीम में ओम गाभाने, विकास कोशले, हिया जायसवाल, यादीप वर्मा, कृतिक शर्मा, अवनीत कौर खुराना, ईशिता सोनी, एकता मिरानी, आर्यन तंबोली और अर्पिता रे शामिल थे। 

एसआरआईएमएसआर ने बताया कि इस टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों और जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्किट का शक्तिशाली संदेश और उत्कृष्ट निष्पादन ने उच्च प्रशंसा प्राप्त की। इस संस्थान की उपलब्धियों में ओम गाभाने ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता, जबकि अर्पिता रे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया, जिससे एसआरआईएमएसआर को अपनी अद्वितीय अभिनय क्षमता पर गर्व हुआ।

एसआरआईएमएसआर ने बताया कि हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता में, एसआरआईएमएसआर की सिद्धि गांधी (हाँ) और अमन कपूर (नहीं) ने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए मजबूत तर्कों और तर्कसंगत तर्कों के साथ जूरी पर एक मजबूत प्रभाव छोड़ा। छात्रों ने विभिन्न अन्य आयोजनों में भी भाग लिया।

एसआरआईएमएसआर ने बताया कि डीन डॉ कुंदन ई. गेडाम के कुशल मार्गदर्शन और एसआरआईएमएसआर प्रबंधन के सक्रिय समर्थन के तहत, छात्रों ने समर्पण, टीम वर्क और उत्कृष्टता के लिए जुनून का प्रदर्शन किया। फेस्टिवल में उनका प्रभावशाली प्रदर्शन संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

बालकोनगर, 13 मार्च। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने बताया कि विश्व महिला दिवस-2025 के अवसर पर ‘उन्नति परियोजना’ के अंतर्गत ‘उन्नति उत्सव’ का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बालको लेडिज क्लब की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा कुमार उपस्थित थी। 

बालको ने बताया कि उत्सव में 1,200 से अधिक स्व सहायता समूह की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मुख्य अतिथि की उपस्थिति में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 16 लोगों को सम्मानित किया गया। इन सभी ने अपने योगदान से राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई है। उत्सव में जिला प्रशासन के सहयोग तथा बालको की सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तहत 10 खाद्य और 2 आभूषण स्टॉल लगाए गए। 

बालको ने बताया कि इस मंच ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया। मेहंदी लगाने एवं चाक की मदद से मिट्टी के बर्तन बनाने का स्टॉल, आंगतुकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र था। पारंपरिक शिल्प कला के प्रदर्शन के साथ महिलाओं एवं बच्चों के लिए इंटरैक्टिव खेल, सांप-सीढ़ी, तीरदांजी और रस्साकशी आदि शामिल था। इसमें उत्कृष्ट भागीदारी के लिए पुरस्कार भी दिए गए हैं।

बालको ने बताया कि कोरबा की महापौर सभी महिलाओं से मिली और स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं ने एक से बढक़र एक प्रस्तुतियां दीं। वेदांता स्किल स्कूल की लड़कियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम, 'तेजी से कार्रवाई करें' के अतंर्गत फ्लैश मॉब किया जो लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के सम्मोहक संदेश पर आधारित था।