नई दिल्ली, 29 जून (वार्ता)। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की जिंदगी बचाने में जुटे लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल (एलएनजेपी) के एक डॉक्टर की कोरोना से रविवार को मृत्यु हो गई।

अस्पताल सूत्रों ने आज बताया कि मृतक डाक्टर कोरोना प्रबंधन के आईसीयू वार्ड में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के रुप में तैनात थे। कोरोना से संक्रमित होने पर डॉक्टर को 9 जून को दक्षिणी दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई।

गौरतलब है कि दिल्ली कोरोना संक्रमितों की संख्या के केस में महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में कुल 80188 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 2568 की मौत हो चुकी है। राजधानी में 2948 नए मामले सामने आए और 66 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 2210 लोग इस महामारी से उबरने में कामयाब रहे। दिल्ली में अब तक कुल 49301 लोग इस महामारी से उबर चुके हैं जबकि 2558 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र भी सक्रिय हो चुका है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 29 जून। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों में साइकिल रैली निकाल धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आम जनता महंगाई से त्रस्त होने लगी है। इसके बाद भी केंद्र सरकार चुप है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पेट्रोल-डीजल के दाम कम न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। 

राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता मास्क लगाकर सामाजिक दूरी बनाते हुए सप्रे स्कूल मैदान में एकजुट हुए। यहां से वे सभी बैनर-पोस्टर के साथ एक साइकिल रैली निकालकर बूढ़ापारा धरना स्थल पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए सभी धरने पर बैठ गए। धरना सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम 20-21 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में कोई जबाव नहीं दे पा रही है। 

धरना प्रदर्शन में यहां सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, सुश्री अनिला भेडिय़ा, कवासी लखमा, महापौर एजाज ढेबर समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढऩे से सभी जरूरी सामानों के दाम बढऩे लगे हैं और इसका भार लोगों के बजट पर पडऩे लगा है। महामारी से जूझ रहे लोग अब महंगाई से त्रस्त होने लगे हैं। उन्हें बाजार में सभी चीजों के दाम बढ़े हुए मिल रहे हैं। केंद्र ने  इस दिशा में कोई कदम न उठाया तो इसकी कीमत और बढ़ती चली जाएगी। 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 29 जून। कोरोना मरीज मिलने पर राजधानी रायपुर में दो और नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसमें सर्वोदय नगर टाटीबंध और गोड़पारा मठपुरैना शामिल हैं। कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद अब इन दोनों जगहों पर मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हेल्थ विभाग की टीम घर-घर पहुंचकर जांच में लगी है। दूसरी तरफ निगम की टीम इस पूरे क्षेत्र की नाली-सड़कों की सफाई करते हुए सैनिटाइज में लगी है।
 
रायपुर जिले में कोरोना मरीज तीन महीने में बढ़कर 266 हो गए हैं। कल पांच और नए कोरोना मरीज मिले हैं और ये सभी मरीज अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने नए मरीजों के सामने आने के बाद आज सर्वोदय नगर टाटीबंध और गोड़पारा मठपुरैना को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। अब यहां की सड़कों पर बेरीकेड्स लगाकर लोगों के बेवजह आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। इन जगहों पर पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं, जो आने-जाने वालों पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ जरूरी सामानों की सप्लाई आसपास के दुकानदारों से ऑनलाइन कराया जा रहा है, ताकि लोगों को कहीं कोई दिक्कत न हो।

13 मौतें, 619 एक्टिव, 2062 डिस्चार्ज

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 27 सौ के करीब पहुंच चुका है। बीती रात तक आए 84 नए पॉजिटिव को मिलाकर इनकी संख्या बढ़कर अब 26 सौ 94 हो गई है। इसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। 619 एक्टिव हैं और 2 हजार 62 ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। एम्स समेत मेडिकल कॉलेजों में सैंपल जांच जारी है।
  
प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी के साथ सामने आ रहे हैं और इनके आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। खासकर पिछले 15 दिन में काफी संख्या में नए मरीज सामने आए हैं और इस महामारी से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी 28 जिले घिर चुके हैं। इसमें डॉक्टर, नर्स, कारोबारी के साथ अब इनके परिवार के लोग संक्रमित मिल रहे हैं। एम्स में एक डॉक्टर की पत्नी पॉजिटिव मिली हैं। इसी तरह गोलबाजार रायपुर के एक कारोबारी के परिवार के तीन लोग पॉजिटिव मिले हैं। 

मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बीती रात प्रदेश में 84 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई। इसमें अकेले नांदगाव से 25, रायगढ़ से 12, बिलासपुर से 9, कवर्धा से 8, दुर्ग से 7, गरियाबंद से 6, रायपुर से 5, बलौदाबाजार से 4, जांजगीर-चांपा से 3, कांकेर से 2, बलरामपुर दंतेवाड़ा व नारायणपुर से 1-1 शामिल हैं। इन सभी मरीज आसपास के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

बीती रात में 118 डिस्चार्ज 
प्रदेश में जिस रफ्तार के साथ नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, उसी रफ्तार के साथ मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। कल एक ही दिन में रात तक अलग-अलग जिलों के 118 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। इसके पहले मुंगेली के 7 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। इस तरह रात तक दो हजार से अधिक कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। 

प्रदेश में डेढ़ लाख की जांच 
राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में एक लाख 54 हजार 526 संभावित लोगों की कोरोना जांच पूरी हो चुकी है। जांच में 26 सौ 94 पॉजिटिव मिले हैं। इसमें से सिर्फ 619 ही भर्ती हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब हाट-बाजारों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना जांच के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा घर-घर जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। आखिरकार दर्जनभर से अधिक आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। रायपुर एसएसपी शेख आरिफ हुसैन के ईओडब्ल्यू-एसीबी का प्रभार मिलने के बाद हटना तो तय था। मगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की नाराजगी के बाद कोंडागांव एसपी को बदला गया है। ये अलग बात है कि कोंडागांव एसपी बालाजी राव को अपेक्षाकृत बड़े जिले जशपुर का एसपी बनाया गया है। दुर्ग के एसएसपी अजय कुमार यादव को रायपुर का एसएसपी बनाया गया है। 

रायपुर के एसएसपी शेख आरिफ हुसैन अब पूरी तरह ईओडब्ल्यू-एसीबी का काम देखेंगे। राज्य बनने के बाद पहली बार किसी डीआईजी को पूरी तरह ईओडब्ल्यू-एसीबी का प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले तक एडीजी अथवा आईजी को ही ईओडब्ल्यू-एसीबी का स्वतंत्र रूप से प्रभार दिया जाता रहा है। कांकेर में 
सीटीजेडब्ल्यू के सेनानी बीएस ध्रुव को एआईजी नक्सल ऑपरेशन पुलिस मुख्यालय का दायित्व दिया गया है। इसी तरह प्रशांत कुमार ठाकुर को राजनीतिक रूप से अहम दुर्ग जिले का एसपी बनाया गया है।  

इसी तरह कोंडागांव एसपी बालाजी राव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की नाराजगी के बाद हटा दिया गया है। मरकाम ने कोंडागांव एसपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मगर राव को हटा तो दिया गया है, लेकिन कोंडागांव से बड़े जशपुर जिले का एसपी बनाया गया है। इसी तरह तेज तर्रार पुलिस अफसर यू उदय किरण को कोरबा से हटाकर दंतेवाड़ा में एएसपी बनाया गया है। चर्चा है कि उदय किरण की कार्यप्रणाली पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नाराजगी जताई थी। और उनके तबादले को राजस्व मंत्री की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है।
 
रायपुर के एएसपी पंकज चंद्रा को एसपी ईओडब्ल्यू-एसीबी का प्रभार दिया गया है। जबकि यहां पिछले डेढ़ साल से अलग-अलग जांच में अहम भूमिका निभा रहे इंदिरा कल्याण एलेसेला को एसपी बलौदाबाजार-भाटापारा की जिम्मेदारी दी गई है। सुकमा के एएसपी सिद्धार्थ तिवारी को कोंडागांव एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। तबादले में एक और खास बात यह रही कि राज्य पुलिस सेवा के अफसर अभिषेक माहेश्वरी को एआईजी इंटेलीजेंस के साथ-साथ क्राइमब्रांच रायपुर का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले तक इंटेलीजेंस की पोस्टिंग स्वतंत्र रूप से दिया जाता रहा है। 

पश्चिम बंगाल में मई में आए अम्फान तूफान के बाद बाल विवाह के मामले तेजी से बढ़े हैं. बीते एक महीने के दौरान सरकार को ऐसी दो सौ शिकायतें मिली हैं. 

-प्रभाकर

बंगाल पहले भी बाल विवाह के लिए सुर्खियों में रहा है. बीच में यह सिलसिला कुछ थम-सा गया था. लेकिन अब लॉकडाउन और खास कर अम्फान के बाद इसमें काफी तेजी आई है. कई मामले ऐसे हैं जिनकी शिकायत ही पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंची है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर बढ़ते बाल विवाह पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार को इस बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. आयोग ने बाल विवाह रोकने के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. जहां लड़कियां हाल विवाह के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं.

बाल विवाहों के लिए बदनाम रहा है बंगाल
पश्चिम बंगाल खासकर लड़कियों के बाल विवाह के लिए पहले भी बदनाम रहा है. सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर ठोस तरीके से अंकुश नहीं लगाया जा सका है. नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) की ताजा रिपोर्ट में इस मामले में बंगाल को अव्वल बताया गया था.

यह स्थिति तब है जब ममता बनर्जी सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कन्याश्री समेत कई योजनाएं शुरू की हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने आयोग की ओर से दायर रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान कहा कि बचपन बचाओ आंदोलन ने भी हाल में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिपोर्ट में अम्फान तूफान के बाद बंगाल में 136 बाल विवाह होने का दावा किया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से ऐसे मामले रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का भी निर्देश दिया है.

राज्य सरकार क्या कर रही है
अदालत के निर्देश के बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही राज्य में बढ़ते बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ मिल कर एक ठोस रणनीति बनाने का फैसला किया है. आयोग में बाल विवाह और बाल तस्करी के मामले देखने वाले आयोग की विशेष सलाहकार सुदेष्णा राय बताती हैं, "हमें अब तक 198 शिकायतें मिली हैं. जांच के बाद इनमें से 134 शिकायतें सही पाई गईं. हमने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्तर 24-परगना जिले में 54 और दक्षिण 24-परगना जिले में बाल विवाह के 60 मामलों को रोकने में कामयाबी हासिल की है. हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद आयोग को रोजोना औसतन चार शिकायतें मिल रही हैं.'

आयोग की अध्यक्ष अनन्या चटर्जी चक्रवर्ती कहती हैं, "हमने दो जून को हेलपलाइन शुरू की थी. उसके बाद अब तक बाल विवाह और बाल तस्करी की सैकड़ों शिकायतें मिल चुकी हैं. कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन औऱ अम्फान तूफान ने ज्यादातर लोगों का रोजगार छीन लिया है. ऐसे में बाल विवाह और तस्करी बढ़ना तय है.'

आयोग का कहना है कि बाल विवाह के ज्यादातर मामलों में लड़कियों को दूसरे शहरों में ले जाकर कोठों पर बेच दिया जाता है. लड़की के गरीब मां-बाप के पास इसकी जानकारी हासिल करने का कोई उपाय नहीं होता और डर के मारे वह लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते.

अचानक क्यों आया उछाल
लेकिन आखिर अचानक बाल विवाह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? सुदेष्णा बताती हैं, "हमें अपनी तहकीकात के दौरान इसकी दो प्रमुख वजहों की जानकारी मिली है. लड़की के माता-पिता अपनी गरीबी के चलते बाल विवाह कर जिम्मेदारी-मुक्त होना चाहते है.

इसके अलावा कुछ मामलों में गरीबी से आजिज आकर उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में लड़की ही किसी के साथ भाग जाती है.” बाल अधिकार औऱ बाल तस्करी के मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों का कहना है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में तो कम उम्र में विवाह की परंपरा बरसों से जारी है. लेकिन अब लाकडाउन ने लोगों का रोजगार छीन लिया है. ऊपर से रही-सही कसर अम्फान तूफान ने पूरी कर दी है. ऐसे में लोग लड़कियों का कम उम्र में ही विवाह कर रहे हैं.

ज्यादातर मामलों में लड़कियों या उसकी सहेलियां ही पुलिस-प्रशासन को बाल विवाह की सूचना देती रही है. लेकिन सामाजिक संगठन शक्तिवाहिनी के ऋषिकांत कहते हैं, "ज्यादातर मामले प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते. यही वजह है कि बाल विवाह के मामले में पुलिस और दूसरे संगठनों के आंकड़ों में जमीन-आसमान का फर्क होता है.' आयोग की एक सदस्य बताती हैं, "बाल विवाह की ज्यादातर शिकायतें राज्य के उत्तर व दक्षिण 24-परगना, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, नदिया, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों से आ रही हैं. इस मामले में यह जिले पहले से ही बदनाम रहे हैं. अब कोविड-19 औऱ अम्फान की दोहरी मार से परिस्थिति और गंभीर हो गई है.'

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव संघमित्रा घोष कहती हैं, "यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है. हम कोरोना महामारी और अम्फान तूफान जैसे दो विपदाओं के बीच में फंसे हैं. ऐसे में बाल विवाह और मानव तस्करी के मामले बढ़ जाते हैं. हम स्थानीय लोगों में इसके खिलाफ जागरुकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं.'

अम्फान तूफान की सीधी मार
राज्य सरकार को भी इस समस्या की गंभीरता का अहसास है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अम्फान के बाद राहत कार्यो का जायजा लेने के लिए दक्षिण 24-परगना जिले के काद्वीप में बीती 23 मई को आयोजित बैठक में पुलिस से बाल विवाह औऱ मानव तस्करी के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया था. बावजूद इसके ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

गैर-सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रेन के उपनिदेशक (पूर्व) चित्तप्रिय साधु कहते हैं, "पश्चिम बंगाल में पहले से ही दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा बाल विवाह होते रहे हैं. नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) की चौथी रिपोर्ट में कहा गया था कि 20 से 24 साल की 41 फीसदी महिलाओं का विवाह 18 साल से कम उम्र में ही हो गया था.' दक्षिण 24-परगना जिले में बाल विवाह और मानव तस्करी के मामले देखने वाली पुलिस अधिकारी काकोली घोष कुंडू बताती हैं, "हमें बाल विवाह की कई शिकायतें मिल रही हैं. कई मामलों में तो हमें कामयाबी मिल रही है. लेकिम लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसी लड़कियों की तस्करी के प्रयास तेज होने का अंदेशा है.'

कोलकाता के प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान पढ़ाने वाली सुकन्या सर्वाधिकारी कहती हैं, "इतिहास गवाह है कि किसी बड़ी प्राकृतिक विपदा के बाद राज्य में बाल विवाह और बच्चों की तस्करी के मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाते हैं. वर्ष 1943 में बंगाल के भयावह अकाल के दौर में भी ऐसा ही हुआ था.' 
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोलकाता में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे अनूप सिन्हा कहते हैं, "अम्फान के बाद ऐसे मामलों का तेजी से बढ़ना कोई आश्चर्यजनक नहीं है. गरीबी ही इस समस्या की मूल वजह है. ऐसे में सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. ऐसे परिवारों की शिनाख्त कर पंचायतों के जरिए उनको आर्थिक सहायता पहुंचा कर समस्या की गंभीरत को काफी हद तक कम किया जा सकता है. कोई विकल्प नहीं होने की वजह से ही गरीब परिवार बाल विवाह का विकल्प चुन रहे हैं.” सिन्हा कहते हैं कि सरकार इस समस्या पर काबू पाने के लिए पंचायतों के साथ इलाके में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों की भी सहायता ले सकती है. हाईकोर्ट ने भी इस मामले में पंचायतों की भागीदारी की बात कही है. (dw.com)

-श्रवण गर्ग
सरकार के बदलते ही ‘आपातकाल’ की पीठ को नंगा करके जिस बहादुरी के साथ उसपर हर साल कोड़े बरसाए जाते हैं ,मुमकिन है आगे चलकर 25 जून को ‘मातम दिवस’ के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने और उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखे जाने की माँग भी उठने लगे।ऐसा करके किसी सम्भावित,अघोषित या छद्म आपातकाल को भी चतुराई के साथ छुपाया जा सकेगा। नागरिकों का ध्यान बीते हुए इतिहास की कुछ और निर्मम तारीख़ों जैसे कि 13 अप्रैल 1919 के जलियाँवाला हत्याकांड या फिर छः दिसम्बर 1992 की ओर आकर्षित नहीं होने दिया जाता है जब बाबरी मस्जिद के ढाँचे को ढहा दिया गया था और उसके बाद से देश में प्रारम्भ हुए साम्प्रदायिक विभाजन का अंतिम बड़ा अध्याय गोधरा कांड के बाद लिखा गया था।आश्चर्य नहीं होगा अगर सत्ता में सरकारों की उपस्थिति के हिसाब से ही सभी तरह के पर्वों और शोक दिवसों का भी विभाजन होने लगे।चारण तो ज़रूरत के मुताबिक़ अपनी धुनें तैयार रखते ही हैं।

आज जब आपातकाल को लेकर एक लम्बी अवधि की बरसी मनाई जा रही है और केवल इक्कीस महीनों के काले दिनों को ही बार-बार सस्वर दोहराया जा रहा है, कुछेक बातें उन इंदिरा गांधी के बारे में भी की जा सकती हैं जो आज की दुनिया के कई छुपे हुए तानाशाहों के मुक़ाबले ज़्यादा प्रजातांत्रिक थीं।हमें यह नहीं बताया जाता है कि अगर उनका मूल संस्कार ही तानाशाही का था तो फिर वे आपातकाल के हटने के केवल तीन साल बाद ही हुए चुनावों में इतने प्रचंड बहुमत के साथ वापस कैसे आ गईं !

क्या नागरिकों ने इस सम्बंध में अपना सोच और शोध सम्पन्न कर लिया है कि आपातकाल आख़िर ख़त्म कैसे हुआ होगा? सारे नेता तो जेलों में बंद थे ! तब क्या जनता अपने सरों पर कफ़न बांधकर सड़कों पर उतर आई थी ? क्या कोई अमेरिकी दबाव रहा होगा जिसके सामने वह इंदिरा गांधी जो बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त नहीं झुकी थीं, जनवरी 1977 में झुक गई होंगी ? आपातकाल ख़त्म करने की घोषणा के पहले क्या वे तमाम कारण पूरी तरह से मिट गए थे जिनकी कि आड़ लेकर देश को त्रासदी में धकेला गया था ? अगर यह सब नहीं था तो फिर क्या कारण रहे होंगे ? हमें बताया क्यों नहीं जाता ?

राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तब संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लगाने की इंदिरा सरकार की सिफ़ारिश पर हस्ताक्षर किए थे। देश में कथित तौर पर व्याप्त आंतरिक व्यवधान को आपातकाल लगाने का कारण बनाया गया था।याद पड़ता है तब इंडियन एक्सप्रेस में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अबु अब्राहम का एक कार्टून छपा था जिसमें दर्शाया गया था कि राष्ट्रपति की छवि का एक व्यक्ति नहाने के बड़े टब में खुले बदन बैठा हुआ है और बाथरूम का आधा दरवाज़ा खोलकर उससे किसी काग़ज़ पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं ।आपातकाल की घोषणा के बाद देश में जो कुछ भी हुआ वह उस समय के इतिहास में सिलसिलेवार दर्ज़ है ।पर जिन सवालों की ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती या फिर होने नहीं दी जाती उनमें एक यह भी है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा कि 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने एक रेडियो प्रसारण के ज़रिए तत्कालीन संसद को भंग कर नए चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी।उसके बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त भी हो गया।

आपातकाल की इस तरह से अचानक समाप्ति और चुनावों की घोषणा किसी भूकम्प से कम नहीं थी। जेलों में बंद या भूमिगत हो चुके विभिन्न दलों के नेता, अन्य निर्दलीय कार्यकर्ता और जनता इस राहत भरे समाचार के लिए बिलकुल ही तैयार ही नहीं थी। मानकर यही चला जा रहा था कि आपातकाल लम्बा चलने वाला है। जेलों में बंद कई नेता माफ़ी माँगकर और इंदिरा गांधी के बीस-सूत्रीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करके बाहर आने लगे थे। कई ने पैरोल की अर्ज़ियाँ लगा रखीं थी। जनता भी ख़ुश थी कि ट्रेनें समय पर चल रही हैं और सीधे हाथ वाला भ्रष्टाचार कम हो गया है।पत्रकारों की टोलियाँ भी इंदिरा गांधी के निवास पर सेन्सरशिप का समर्थन करने पहुँचने लगीं थी। सर्वत्र शांति थी।इंदिरा गांधी चाहतीं तो आपातकाल को बढ़ाती रहतीं। न्यायपालिका सहित सब कुछ पक्ष में था।फिर क्या कारण रहा होगा?

इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल को ख़त्म करने के तब कई कारण गिनाए गए थे और उन पर यदा-कदा बहस भी होती रहती है।किताबें भी लिखी जा चुकी हैं।जिस एक बड़े कारण की यहाँ चर्चा करना उचित होगा वह यह है कि इंदिरा गांधी का मूल व्यक्तित्व प्रजातांत्रिक था।वे आपातकाल के कारण मिल रहे अपयश और अपकीर्ति से उसके लागू होने के कुछ ही महीनों में भयभीत हो गईं थीं। वे जनता से दूर नहीं होना चाहती थीं। उन्हें पक्की आशंका थी कि जिन चुनावों की वे घोषणा कर रही हैं उनमें वे हारने वाली हैं पर वे हार का सुख भी भोगने की इच्छा रखती थीं।उन्हें इस बात का भी कोई अनुमान नहीं था कि चुनावों में उनके हारने के बाद बनने वाली विपक्षी दलों की सरकार अपने ही अंतर्विरोधों के कारण इतने कम समय में गिर जाएगी और जब फिर से चुनाव होंगे (1980) वे ज़बरदस्त बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ जाएँगी। और क्या इस खुलासे पर भी आश्चर्य नहीं व्यक्त किया जाना चाहिए कि आपातकाल को समाप्त करने के फ़ैसले का संजय गांधी को भी पता इंदिरा गांधी के रेडियो प्रसारण से ही चला था।

आपातकाल लागू करना अगर देश में तानाशाही हुकूमत की शुरुआत थी तो क्या उसकी समाप्ति की घोषणा इंदिरा गांधी की उन प्रजातांत्रिक मूल्यों और परम्पराओं में वापसी नहीं थी जिनकी बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी ? अब हमें अपने भविष्य के नेताओं से किस तरह के साहस की उम्मीदें रखनी चाहिए ? क्या वे कभी विपरीत परिस्थितियों में इंदिरा गांधी की तरह ही अपयश और अपकीर्ति से भयभीत होने का प्रजातांत्रिक साहस दिखा पाएँगे ?और अंत में यह भी कि अगर आपातकाल की दोषी दिवंगत प्रधानमंत्री मूलतः प्रजातांत्रिक नहीं होतीं तो क्या प्रियंका गांधी में अपने विरोधियों को इतनी ऊँची आवाज़ में चुनौती देने का नैतिक साहस होता कि :’मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ ?’ शायद बिलकुल नहीं।

VIDEO : पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गाँधी, इस लिंक पर क्लिक करें -

2 महासमुंद, 2 ओडिशा के 
छापेमारी के दौरान पुलिस पर एयरगन से फायरिंग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुन्द, 29 जून। महासमुन्द पुलिस ने नकली नोट छापने वाले चार सदस्यीय गिरोह को ओडिशा से पकड़ा है। इस छापामार कार्रवाई में एक आरोपी ने पुलिस के जवानों पर एयरगन से फायरिंग भी की। इन आरोपियों में दो महासमुन्द जिले के और दो ओडिशा के निवासी हैं। आरोपियों से एक लाख 75 हजार रुपये के 2-2 सौ के नकली नोट, नोट छापने की एक मशीन, एयरगन बरामद किया हैं। 

पुलिस के अनुसार इस गिरोह का सरगना आरोपी सतपति साहू है जिससे महासमुन्द पुलिस ने 50 हजार रुपए असली नोट देकर 80 हजार रुपए का सौदा किया था। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर और एडीशनल एसपी मेघा टेम्भुरकर ने आज दोपहर 12 बजे आयोजित एक पत्रकार वार्ता में इस बात का खुलासा किया। 

पत्रकार वार्ता में एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने आज दोपहर 12 बजे जानकारी दी कि विगत कुछ दिनों से ओडिशा प्रांत के नजदीकी गांवों से होकर बसना क्षेत्र तक नकली नोट छापने का अवैध कारोबार जारी है। आरोपी पेट्रोल पम्प और भीड़भाड़ वाले स्थानो में नकली नोटों को खपाने का प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा बसना क्षेत्र में पुलिस के नकली नोट छापने/खपाने वाले गिरोह की तलाश कर रही थी। कल 28 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भवंरपुर रोड पर कुछ संदिग्घ लोग घूम रहे हैं और उनके पास बहुत सारे नकली नोट हंै और ग्राहक की फिराक में हैं। सूचना पर तत्काल थाना बसना स्टॉफ भवंरपुर चौकी पहुंची और संदिग्धों की तलाश में जुट गई। इसी दौरान पता चला कि ग्राम धानापाली में भी कुछ लोग नकली नोटों का बंडल लेकर घूम रहे हैं। पुलिस को ग्राम धानापाली के आगे बसना रोड पर एक लाल रंग की मोटर साइकिल बिना नंबर वाली बजाज प्लेटिना एवं एक बिना नंबर वाली स्लेटी कलर एक्टीवा में दो व्यक्ति बैठे मिले। जिसे पूछताछ करने पर प्लेटीना सवार व्यक्ति ने अपना नाम जयंत यादव पिता राकेश यादव, उम्र 36 साल, साकिन टेमरी थाना सांकरा जिला महासमुन्द तथा एक्टीवा स्कूटी में सवार व्यक्ति ने अपना नाम बिसीकेशन प्रधान पिता दिवाकर प्रधान, उम्र 60 साल, साकिन कुरलुपाली थाना झारबंद जिला बरगढ़ ओडिशा बताया।

बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने नकली नोट खपाने हेतु ग्राहक तलाश करना बताया साथ ही यह भी बताया कि तीन-चार माह पूर्व से साथी बिसीकेशन प्रधान के साथ मिलकर ग्राम मुनेकेल (ओडिशा) निवासी सतपति साहू के द्वारा प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन से 200-200 रुपये के नकली नोट की छपाई की जाती है। आरोपी जयंत यादव के पास उस वक्त दो-दो सौ के 20 हजार रुपए मिले और उसके वाहन की डिक्की में 40 हजार रुपए मिले। बिसीकेशन ने अपने स्कूटी वाहन के डिक्की में 15 हजार रुपए नकली नोट अलग से रखा था। इस तरह दोनों के पास 200 रूपये के कुल 300 नकली नोट एक ही सीरीज का था, बरामद हुआ।

पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को लेकर थाना पाईकमाल ओडिशा पहुंची और थाना पाईकमाल पुलिस को साथ लेकर ग्राम मुनेकेल जाकर आरोपी सतपति साहू की तलाश शुरू कर दी। वहां पता चला कि सतपति अपने साथी प्रदीप धुर्वा के साथ मोटर साइकिल पर जयंत यादव, बिसीकेशन एवं प्रदीप धुर्वा को नकली नोट पहुंचाने रवाना होने ही वाला है। महासमुन्द पुलिस ने ग्राहक बनकर सतपति से 50 हजार रुपए असली नोट देकर 80 हजार रुपए नकली नोट लेने  की बातें कही तो वह आसानी से मान गया लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने अपने खुद के मुखबिर पुलिस के पीछे लगा दी और पाइंट टू पाइंट जानकारी लेते रहे। अंतत: पाइकमाल और भंवरपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई करते हुए सतपति के निवास पर दबिश दी और आरोपी सतपति साहू पिता मोहन लाल साहू, उम्र 45 साल, साकिन मुनेकेल थाना पाईकमाल जिला बरगढ़ ओडिशा को गिफ्तार किया।

यह कार्रवाई एसडीओपी सरायपाली विकास पाटले के नेतृत्व में हुई। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को देखकर सतपति एयरपिस्टल दिखाकर भागने लगा और पीछे पुलिस टीम पर फाइरिंग की। उनके निवास से पुलिस ने 200 रुपये के 71 हजार रुपए, एक नोकिया कंपनी का की पैड मोबोइल, 1 बंडल सफेद पेपर, एक नग इप्सन कंपनी का कलर प्रिंटर जब्त किया है।

इसी दौरान साथी आरोपी प्रदीप धुर्वा पिता दहित धुर्वा उम्र 35 साल निवासी पुरेना थाना पाईकमाल उड़ीसा से 75 हजार रुपए का नकली नोट भी बरामद किया। इस तरह पुलिस ने सभी चार आरोपियों से एक लाख 46 हजार रुपए का नकली नोट बरामद किया है। समस्त चारों आरोपियों को धारा 489क,ग,घ,ड. 34 भादवि, के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। प्रदेश में एक दर्जन से अधिक आईपीएस का तबादला हुआ है जिसमें अजय यादव को दुर्ग से रायपुर एसपी बनाया गया है। रायपुर एसएसपी शेख आरिफ हुसैन को पहले ही ईओडब्ल्यू-एसीबी का प्रभार दिया गया था, अब वे उसी काम को देखेंगे। पी.एस. ध्रुव को जंगलवार फेयर कांकेर से पुलिस मुख्यालय में नक्सल ऑपरेशन में एआईजी बनाया गया है। ईओडब्ल्यू के एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला को बलौदाबाजार-भाटापारा एसपी बनाया गया है। वहां से प्रशांत कुमार ठाकुर को दुर्ग एसपी बनाकर भेजा गया है। सरगुजा एसपी आशुतोष सिंह को एसएएफ बटालियन माना भेजा गया है। टी.आर. कोशिमा को बलरामपुर एसपी से सरगुजा एसपी बनाया गया है। रामकृष्ण साहू को एसएएफ बटालियन माना से एसपी बलरामपुर बनाया गया है। बालाजी सोमावार को एसपी कोंडागांव से एसपी जशपुर बनाया गया है। शंकरलाल बघेल को एसपी जशपुर से जंगलवार फेयर कॉलेज कांकेर भेजा गया है। सिद्धार्थ तिवारी को एडिशनल एसपी सुकमा से एसपी कोंडागांव बनाया गया है। कोरबा के एडिशनल एसपी उदय किरण को दंतेवाड़ा एडिशनल एसपी बनाया गया है। सुनील शर्मा सीएसपी आजाद चौक रायपुर को एडिशनल एसपी सुकमा बनाया गया है। पंकज चंद्रा (राज्य पुलिस सेवा) एडिशनल एसपी रायपुर को एसपी ईओडब्ल्यू-एसीबी बनाया गया है। अभिषेक महेश्वरी सीएसपी उरला, रायपुर को एआईजी इंटेलीजेंस के साथ रायपुर का एडिशनल एसपी क्राईम बनाया गया है। 

नयी दिल्ली, 29 जून (वार्ता)। पेट्रोल-डीजल के दाम बढऩे का सिलसिला एक दिन के ठहराव के बाद सोमवार को फिर शुरू हो गया।
 
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत पाँच पैसे बढ़कर 80.43 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच गई जो 27 अक्टूबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। डीजल का मूल्य भी 13 पैसे बढ़कर 80.53 रुपये प्रति लीटर के नये रिकॉर्ड स्तर पर रहा। 

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढऩे का मौजूदा क्रम 07 जून से शुरू हुआ। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल अब तक 9.17 रुपये यानी 12.87 प्रतिशत और डीजल 11.14 रुपये यानी 16.05 प्रतिशत महँगा हुआ है। 

कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल की कीमत पाँच-पाँच पैसे बढ़कर क्रमश: 82.10 रुपये और 87.19 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच गई। चेन्नई में यह चार पैसे महँगा होकर 83.63 रुपये प्रति लीटर पर रहा। 

डीजल की कीमत कोलकाता और मुंबई में 12-12 पैसे की बढ़ोतरी के साथ क्रमश: 75.64 रुपये और 78.83 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच गई। चेन्नई में डीजल 11 पैसे महँगा होकर 77.72 रुपये प्रति लीटर बिका।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बड़ी बहन श्रीमती मोहिनी सिंह राणा का निधन हो गया है। उनकी निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख जाहिर किया है। 
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर बड़ी बहन की निधन की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि सबकी चहेती, हमारी बड़ी बहन पिंकी दीदी जिनसे मैंने व्यवस्थित जीवन जीना सीखा, जिनकी जिंदादिली, कुशलता व बुद्धिमता में हर समय मेरा मार्गदर्शन किया। आज उनकी खिलखिलाती मुस्कुराहट हमें अलविदा कहकर मायूस कर गई। आजीवन आपकी कमी खलती रहेगी, दीदी। 

शाहरूख ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किये 28 साल

मुंबई, (वार्ता) बॉलीवुड के किंग खान शाहरूख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में 28 साल पूरे कर लिये हैं। शाहरूख ने वर्ष 1992 में प्रदर्शित फिल्म ‘दीवाना’ से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत की थी। शाहरूख को फिल्म इंडस्ट्री में आये हुये 28 साल पूरे हो गये हैं। शाहरूख ने सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री में 28 साल पूरे होने पर फैंस को शुक्रिया अदा किया है।शाहरुख खान ने ट्विटर पर लिखा, “पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैशन मेरा मकसद बन गया और फिर मेरा प्रोफेशन। आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे इतने सालों तक आपको एंटरटेन करने का मौका दिया। मुझे लगता है कि मेरे प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा मेरा पैशन वो एक अहम फैक्टर बनेगा जिसके चलते मैं आगे आने वाले सालों में भी मैं आपका मनोरंजन करता रहूंगा।”

प्रेम सतीश
 

ओली ने कहा है उन्हें हटाने दिल्ली, काठमांडू में साज़िश 

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पार्टी में बुरी तरह से घिरे हुए हैं.

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में उनकी ख़ूब आलोचना हुई और इस्तीफ़े की मांग भी ज़ोर पकड़ रही है. इन सबके बीच प्रधानमंत्री ओली ने कहा है कि उन्हें हटाने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साज़िश रची जा रही है.

नेपाल के प्रमुख अख़बार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक़ ओली ने रविवार को कहा, ''संसद से नेपाल का नया नक्शा पास करने के कारण मुझे हटाने की साज़िश रची जा रही है.''

ओली ने ये बातें रविवार को मदन भंडारी फाउंडेशन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही. ओली ने कहा, ''अभी चल रही बौद्धिक चर्चाएं, नई दिल्ली से आ रही मीडिया रिपोर्ट, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की गतिविधियां और अलग-अलग होटलों में चल रही बैठकों से यह समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे लोग सक्रिय रूप से मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वो सफल नहीं होंगे.''

नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ ओली अपनी पार्टी में और कई मोर्चों पर आलोचना झेल रहे हैं. कोविड-19 से निपटने को लेकर भी प्रधानमंत्री ओली की आलोचना हो रही है.

यहां तक कि पार्टी के सीनियर नेता पुष्प कमल दहाल प्रचंड भी ओली को आड़े हाथों ले रहे हैं. हालांकि यह बात भी कही जा रही है कि नेपाल का नया नक्शा जारी करने के बाद स्थिति थोड़ी बदली है. ओली के इस क़दम की किसी भी पार्टी ने आलोचना नहीं की. नए नक्शे में नेपाल ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया है.

ओली आलोचना से बचने के लिए पार्टी की स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में शामिल होने से बच रहे हैं. रविवार को ख़ुद को हटाने की साज़िश की बात कहकर ओली ने साफ़ कर दिया है कि वो पार्टी से भी दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हैं.

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमिटी के सदस्य महेश्वर दहाल ने कहा, ''जब प्रधानमंत्री को पार्टी की चल रही बैठक में अपनी बात और मतभेद को रखना चाहिए तो वो अपना विचार बाहर रख रहे हैं. यह अच्छा से ज़्यादा बुरा करेगा. यह हैरान करने वाला है कि ओली पार्टी की बैठक से बच रहे हैं और अलग-अलग फोरम में अपनी बात कह रहे हैं. इससे पार्टी के बीच मतभेद ही बढ़ेगा.''

अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर यह मांग भी उठने लगी है कि या तो ओली पार्टी प्रमुख रहें या प्रधानमंत्री. पार्टी के सीनियर नेता प्रचंड, माधव कुमार नेपाल झाला नाथ खनाल, बामदेव गौतम और नारायण काजी श्रेष्ठ के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस मांग से सहमत हैं. (www.bbc.com)
 

कोरोना मरीज़ का भर्ती से पहले आय प्रमाणपत्र दिखाना जरुरी नहीं : हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित मुंबई केजे सोमैया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को निर्देश दिया कि वे 10.06 लाख रुपये रजिस्ट्री में जमा कराएं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कोरोना मरीज़ से अधिक पैसे वसूले हैं.

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कोरोना मरीजों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे ईडब्ल्यूएस योजना के तहत लाभ पाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले आय प्रमाण पत्र दिखाएंगे.

कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोरोना मरीजों के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक न्यायालय ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित केजे सोमैया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को निर्देश दिया कि वे 10.06 लाख रुपये रजिस्ट्री में जमा कराएं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कोरोना मरीज से अधिक पैसे वसूले हैं.

जस्टिस आरडी धानुका और माधव जमदार की पीठ ने अब्दुल शोएब शेख तथा छह अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने मांग की है कि अस्पताल के खिलाफ जांच की जाए, क्योंकि 14 से 28 अप्रैल के बीच कोरोना इलाज के लिए याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती होने पर अस्पताल ने मोटी रकम वसूली है.

वकील विवेक शुक्ला ने कहा कि सभी याचिकाकर्ता झुग्गीवासी हैं और बांद्रा (पूर्व) के भरत नगर में रहते हैं. उन्होंने कहा कि ये सभी महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (एमपीटी एक्ट) के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं और उन्होंने डिस्चार्ज होने पर अपना रिफंड मांगा था, लेकिन अस्पताल से कोई जवाब नहीं मिला था.

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अस्पताल से निकाले जाने की धमकी के बाद दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कर्ज लेकर 10 लाख रुपये का भुगतान किया था.

अस्पताल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास और अधिवक्ता अंकित लोहिया तथा अज़ीजा खत्री ने कहा कि याचिकाकर्ता ईडब्ल्यूएस श्रेणी के नहीं हैं और उन्होंने पात्रता साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है.

द्वारकादास ने कहा कि अपने दावे को साबित करने के लिए उन्हें आय प्रमाण पत्र दिखाना चाहिए था. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे कोविड-19 से पीड़ित थे और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए वे ऐसे प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाए.

हाईकोर्ट ने 12 जून को राज्य चैरिटी आयुक्त को सात याचिकाकर्ताओं की शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया था.

राज्य चैरिटी आयुक्त और मुंबई सिटी कलेक्टर से कहा गया था कि वे हलफनामा दायर कर बताएं कि क्या ट्रस्ट को अस्पताल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों के लिए 10 फीसदी बेड आरक्षित करने थे और क्या उन्होंने लॉकडाउन के दौरान इन जरूरतों को पूरा किया था.

पीठ ने बीते शुक्रवार को संयुक्त चैरिटी कमिश्नर द्वारा दायर की गई जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि यह रिपोर्ट अस्पताल द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और परिसर में जाकर सभी रिकॉर्डों का निरीक्षण किए बिना तैयार की गई है.

न्यायाधीशों ने कहा कि यह निर्विवाद है कि एमपीटी अधिनियम के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत बेड आरक्षित करने की योजना सोमैया अस्पताल पर लागू थी.

पीठ ने कहा, ‘हमारे प्रथम दृष्टया विचार के अनुसार कोविड-19 जैसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो ईडब्ल्यूएस योजना का लाभ पाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले तहसीलदार या सामाजिक कल्याण अधिकारी से आय प्रमाण पत्र बनवाकर पेश करेगा.’

इसके बाद कोर्ट ने अस्पताल को निर्देश दिया कि वो दो हफ्ते के भीतर रजिस्ट्री में 10.06 लाख रुपये जमा कराए और कहा कि मामले की सुनवाई तेजी से की जाएगी. (thewirehindi.com)
 

ममता के मिजाज में सबको साथ लेकर चलने की चिंताजनक कमी 

शीर्ष नेतृत्व का मूल्यांकन और सुधार करने की कोई स्वस्थ प्रथा तो अपने यहां है नहीं। होती तो यह साफ दिखाई देता कि ममता के मिजाज में जंग जीतने के बाद अक्सर सबको साथ लेकर राजकाज चलाने की क्षमता में चिंताजनक कमी दिखती है।

-मृणाल पाण्डे
बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी की राजनीति एक गर्म राजनीति है जिसका झुकाव चुनाव सामने आते ही एक अचरज भरे तरीके से अपनी मुख्य प्रतिद्वंद्वी की ही तरह का हो जाता है। वही उग्र सड़क छाप नारेबाजी, वही दो-दो हाथ करने को अकुलाते कार्यकर्ता। बंगाल की जनता को वाम दलों के खिलाफ एक लंबा और खतरों भरा संघर्ष छेड़कर उनको सत्ता से दरबदर कराने वाली ‘दीदी’ से देश और बंगवासियों ने ढीली प्रशासनिक चूड़ियां कसने और आर्थिक निवेश की भागीरथी वापस लाने की बड़ी आस लगाई थी। इसीलिए बरसों तक एक आसान किंतु बांझ, आशावाद बेचते रहे वामदलों को 2011 में नकार दिया।

पर कोविड और हालिया साइक्लोन की मार से आज बंगाल बेहाल है। दीदी हमेशा की तरह आपदा देखकर तुरंत खुद सड़कों पर उतर आई हैं, लेकिन जनता, खासकर तटीय क्षेत्र के सुंदरबन इलाके और 24 परगना जिले के हालात बहुत बुरे हैं। इस सबके मद्देनजर बीजेपी को पक्की उम्मीद बंध रही है कि वह जिस तरह 2011 में वाम दलों के शासन के अंतिम 5 सालों में ‘पोरीबौर्तोन’ की खोज में बंगाल के सनातन विद्रोही मस्तिष्क को ममता ने तृणमूल की तरह मोड़ लिया था, उसी तरह रथी शाह और धनुर्धारी मोदी के जगन्नाथी रथ से रिझा कर बीजेपी बंगाल में भगवा नवोन्मेष, ‘हिंदू रेनेसां’ ले आएगी।

2014 तक बंगाल और असम- ये दो बड़े पूर्वी राज्य बीजेपी की जद से बाहर थे। जोड़तोड़ में माहिर बीजेपी के मुख्य रणनीतिकारों ने असम में कांग्रेस से खिन्न हेमंत बिस्व सरमा और तृणमूल से उखड़े मुकुल रॉय को पूर्वी भारत में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए अपना खासउल खास क्षेत्रीय कमांडर बनाया। प्रयोग लह गया और बंगाल में 42 में से 18 लोकसभा सीटें बीजेपी ले उड़ी। तब से दीदी और केंद्र के बीच सौमनस्य घटता चला गया, पर निडर और करिश्माती जन नेता होते हुए भी ममता की शैली गर्जन-तर्जन भरी ही बनी रही और केंद्र से उनकी झड़पें संवाद का स्थायी हिस्सा बनी रही हैं।

ममता का अवतरण 2011 में जब वामपंथियों के सपनों का साम्यवादी राज्य उजड्ड कार्यकर्ताओं के कारनामों से विकृत फासिज्म का रूप लेने लगा तो हुआ। तब उनकी इसी शैली और निडर साफगोई ने भावुक बंगालियों को एक करंट की तरह छुआ और जन नेत्री के रूप में एक गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई क्षेत्रीय दुर्गा का मिथक उनके गिर्द रंग पकड़ने लगा। लेकिन लोकप्रियता की ऐसी अद्वितीय परिस्थितियां ही जाने क्यों जीत के बाद अक्सर हमारे जन नेताओं के मनोविश्व को असामान्य बना देती हैं। अजीब बात है कि जो लोकप्रिय नेता हर विशाल जनसमूह से इतनी आत्मीयता से बतियाते हैं, उनको निजी जीवन में किसी पर इतना भरोसा नहीं होता कि वे जनता से बेझिझक बात या अपने आलोचकों से खुली बहस कर उनके प्रतिवाद सहन करते हुए ठंडे तर्क संगत जवाब दें। ऐसे लोग तमाम दलगत या प्रशासकीय फैसले निजी अंत: प्रवृत्तियों के आधार पर ही लेते और उनको दबंगई से लागू कराते हैं। दुर्लभ बहुमत से दलों को सत्ता में लाने वाले नेतृत्व की पकड़ इधर कोविड की महामारी, पर्यावरण के घातक असामान्य बदलावों के बाद भी बदलती नहीं दिखती। उल्टे सारी ताकत अपने ही हाथों में थामने वाला नेतृत्व नीतिगत विचार-विमर्श ही नहीं, कानून और व्यवस्था से जुड़े नाजुक सरकारी फैसले भी दल तथा प्रशासनिक टीम के साथ बैठकर तय करने की बजाय मौखिक आदेशों से ही निबटा रहा है। जब भारी आपात्काल सामने खड़ा हो, सीमाएं सुलग उठी हों और पड़ोसी देशों की सेनाएं चीलों की तरह मंडरा रही हों, तो उस समय खलीफा हारून-अल-रशीद की तरह टीवी कैमरों के सामने भोंगा लगा जनता को संबोधित कर ऐसे नेता एक खतरनाक सतही तेजी से हर शत्रु को, वह विदेशी हो या दलगत, डपटते दिखते हैं। इससे नाटकीय खबरें भले बनती हों लेकिन न लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षय रुकता है, नहीं स्वास्थ्य कल्याण ढांचे या स्कूली शिक्षा बेहतर होती है।

विडंबना देखिए, जिस शैली ने कभी ममता के विश्वस्त रहे मुकुल रॉय को बीजेपी के खेमे में भेजा, बीजेपी की वही शैली उनको इतना खिन्न बना चुकी है कि (अगर कुछ विदेशी अखबारों की खबरें सही हैं तो) वह पुन: ममता दीदी के खेमे में जाने का मन बना रहे हैं। उनकी खिन्नता की मूल वजह यह है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटों में उम्मीद से अधिक बढ़ती करवाने के बाद भी सारा श्रेय पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष की झोली में गया। उनको कुछ छींटे भी नहीं मिले, तृणमूल के पुराने साथियों के बीच पार्टी विभीषण होने का अपयश कमाया सो कमाया। चलिए, यह भी समय के साथ समझदार लोग झेल लेते हैं। लेकिन जब राज्य बीजेपी की अध्यक्षता का ताज देने की बारी आई, वह उनके पुराने आलोचक दिलीप घोष को पहनाया गया। खुद रॉय बाबू को राज्यसभा सीट तक न मिली। खबर आई है कि पुराने क्रिकेट कप्तान को बीजेपी ज्वॉइन करने और राज्यसभा में आने का खुला ऑफर मिला है। यही नहीं, मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक के कई और पुराने दल भक्त भाजपाई भी जानकारों की राय में इस बात से खिन्न हैं कि विपक्ष से तोड़कर लाए गए विगत चुनावों में उनके मुखर शत्रु रहे लोगों को उनसे अधिक भाव दिया जा रहा है। भिड़ंत राज्यस्तर पर किसी भारतीय प्रतिपक्षी से हो, या सीमा पर उमड़ती विदेशी सेना से; अथवा किसी अनदेखी लाइलाज महामारी से- नाजुक मौके पर कुंजड़ों की तरह घर के भीतर आपसी चख-चख, दांव पेच और खून खच्चर जारी रखने में कोई सयानापन नहीं। यह याद रखने की बात है कि पहले पाकिस्तान और फिर नेपाल को अपने पक्ष में करने के बाद अब चीन की नजर बांग्लादेश पर है। वह बांग्लादेश को व्यापार में अभूतपूर्व छूटें ऑफर कर रहा है।

इस समय पश्चिम बंगाल के वातावरण में सांप्रदायिक मुद्दों को धुकाकर अपनी नाव के पाल में गर्म हवा भरने की रणनीति नैतिक रूप से ही नहीं, राजनय के नजरिये से भी गलत होगी। भगवान न करे कि जब बंगाल इतनी दैवी और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, केंद्र खाते खोलकर विचार करने लगे कि क्या उसके द्वारा नियुक्त राज्यपाल, बढ़ती अराजकता का इल्जाम लगा कर मौजूदा राज्य सरकार को बरखास्त कर सकता है?

जिस समय जनता और संविधान दोनों पुकार-पुकार कर अखिल भारतीय पार्टियों की मांग कर रहे हैं, उस समय हमारी पार्टियां प्रांतीय बनती जा रही हैं। इस हांव-हांव के बीच भारत के नक्शे में चीन और नेपाल मनमाने तरीके से जोड़-तोड़ करने लगे हैं। क्या यही हमको बताने को काफी नहीं कि देश का तयशुदा नक्शा बुनियादी तौर से तभी सुरक्षित रह सकेगा, जब हमारा प्रजातंत्र और अखिल भारतीय पार्टियां मजबूत और केंद्र सरकार की नजरों को अपनी घरेलू प्रतिस्पर्धी नजर आएंगी, दुश्मन नहीं।

ममता एक कुशल जन नेत्री हैं। यह भी निर्विवाद है कि यह मकाम उन्होंने अपने संघर्ष से पाया है। लेकिन अब जब कि वह शीर्ष पर हैं, और अपने दल की सर्वमान्य नेता भी, उनको भी अपने हर आलोचक के साथ स्थायी दुश्मनी साधने से बचना चाहिए। संप्रग के जमाने में कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी तृणमूल थी। इसके बावजूद तीस्ता जल बंटवारे पर ऐन मौके में अड़कर दीदी ने बांग्लादेश के सामने केंद्र सरकार की किरकिरी करा दी थी। फिर लोकायुक्त मसले पर राइट अबाउट टर्न कर संसद में उसे शर्मिंदा किया। इंदिरा गांधी भवन का नाम (बांग्लादेशी कवि) काजी नजरुल इस्लाम के नाम पर करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे तो उनसे नाता तोड़ ले। गठजोड़ सरकारों के युग में ऐसी एकला चलो रे की मानसिकता का प्रदर्शन कैसा?

ममता की इसलिए हमेशा तारीफ की जाती है, कि बंगाल में वामदलों के अधिनायकवादी नेतृत्व को चुनौती देने में उन्होंने लंबे समय तक आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई। लेकिन समय- समय पर नेता द्वारा खुद की या पार्टी द्वारा शीर्ष नेतृत्व का मूल्यांकन और सुधार करने की कोई स्वस्थ प्रथा तो अपने यहां है नहीं। होती तो यह साफ दिखाई देता कि ममता के मिजाज में जंग जीतने के बाद अक्सर सबको साथ लेकर राजकाज चलाने की क्षमता में चिंताजनक कमी दिखती है।

विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर जिस विशाल प्रशासनिक मशीनरी से उनको जमीनी तौर पर काम लेना है, उसके कल पुर्जों की दुरुस्ती और उनकी ग्रीज से हाथ या कपड़े मैले करने में उनको वैसी ही रुचि दिखानी चाहिए जैसी बीजेपी के शीर्षरण नीतिकार में है। वह निजी रूप से एक बेदाग छवि रखती हैं। वह निश्चय ही नहीं चाहेंगी कि उनके बंगाल में प्रजातंत्र की लोकप्रिय जात्रा पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाए ताकि आसपास मंडरा रहे सांप्रदायिक भेड़िये नकली आवाजें निकाल कर राज्य की जनता को गुमराह कर सकें? (www.navjivanindia.com)

120 जगहों पर प्रयास,13 जगहों पर क्लीनिकल ट्रॉयल ..

जेम्स गैलहर

हेल्थ और विज्ञान संवाददाता

पिछले साल चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस कोविड-19 अब तक दुनिया के 188 देशों में फैल चुका है.

इस बीमारी के चपेट में अब तक क़रीब एक करोड़ लोग आ चुके हैं जबकि क़रीब पांच लाख लोगों की मौत हो चुकी है.

लेकिन अब तक इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है.

हालांकि कोविड-19 पर क़ाबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए मौजूदा समय में 120 मेडिकल टीम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च में जुटी है. लेकिन अभी तक इस दिशा में उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिली है.

मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जल्दी से वैक्सीन मिला भी तो भी इस साल के अंत तक ही मिल पाएगा. हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कई बार वैक्सीन बनाए जाने को लेकर नाउम्मीदी भी ज़ाहिर कर चुके हैं.

कोरोना वायरस की वैक्सीन इतनी अहम क्यों है?

आशंका यह है कि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है. ऐसे में वैक्सीन इन लोगों को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा सकता है.

कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाने से महामारी एक झटके में ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन तब लॉकडाउन का हटाया जाना ख़तरनाक नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों में ढिलाई मिलेगी.

वैक्सीन बनाने को लेकर अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि 31 दिसंबर 2019 को हुई थी. जिस तेज़ी से वायरस फैला उसे देखते हुए 30 जनवरी 2020 को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया.

लेकिन शुरुआती वक्त में इस वायरस के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी और इस कारण इसका इलाज भी जल्द नहीं मिल पाया. विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई देशों में डॉक्टर इससे निपटने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं लेकिन सवाल यही है कि आख़िर इसके तैयार होने में कितना वक़्त लगेगा?
फ़िलहाल दुनिया भर में 120 जगहों पर कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इनमें 13 जगहों पर मामला क्लीनिकल ट्रॉयल तक पहुंचा है.

इन तेरह जगहों में पांच चीन, तीन अमरीका और दो ब्रिटेन में हैं. जबकि ऑस्ट्रेलिया, रूस और जर्मनी में एक-एक जगहों पर ट्रॉयल चल रहा है.

ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की तैयारी शुरू हो गई है. लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 300 लोगों पर यह ट्रॉयल किया जाएगा. इंपीरियल कॉलेज लंदन में होने वाले इस ट्रायल का नेतृत्व प्रोफेसर रॉबिन शटोक कर रहे हैं.

कहा गया है कि इस वैक्सीन का जानवरों पर किया ट्रॉयल सफल रहा है और यह इससे इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
कोविड-19 को लेकर पहले ह्यूमन ट्रायल में आठ मरीज़ों के शरीर में एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया गया. ऑक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी में भी 800 लोगों पर ट्रायल शुरु किया जा रहा है. इसके अलावा अस्ट्राज़ेनेका कंपनी से भी 10 करोड़ वैक्सीन डोज़ की डील भी की गई है.

इसका अलावा शीर्ष दवा कंपनियां सनफई और जीएसके ने भी वैक्सीन विकसित करने के लिए आपस में तालमेल किया है. ऑस्ट्रेलिया में भी दो संभावित वैक्सीन का नेवलों पर प्रयोग शुरू हुआ है. माना जा रहा है कि इसका इंसानों पर ट्रायल अगले साल तक शुरू हो पाएगा.

लेकिन कोई यह नहीं जानता है कि इनमें से कोई सी कोशिश कारगर होगी.

किसी भी बीमारी का वैक्सीन विकसित होने में सालों का वक्त लगता है. कई बार दशकों का समय लगता है. लेकिन दुनिया भर के रिसर्चरों को उम्मीद है कि वे कुछ ही महीनों में उतना काम कर लेंगे जिससे कोविड-19 का वैक्सीन विकसित हो जाएगा.

कोरोना वायरस कोविड 19 को लेकर बेहद तेज़ गति से काम चल रहा है और टीका बनाने के लिए भी अलग-अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं.

ज़्यादातर एक्सपर्ट की राय में 2021 के मध्य तक कोविड-19 का वैक्सीन बन जाएगा यानी कोविड-19 वायरस का पता चलने के बाद वैक्सीन विकसित होने में लगने वाला समय 18 महीने माना जा रहा है.

अगर ऐसा हुआ तो यह एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन पूरी तरह कामयाब ही होगी.
अब तक चार तरह के कोरोना वायरस पाए गए हैं जो इंसानों में संक्रमण कर सकते हैं. इन वायरस के कारण सर्दी-खांसी जैसे लक्षण दिखते हैं और इनके लिए अब तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है.

अभी कितना कुछ करना बाक़ी है?

कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं. लेकिन अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है.

वैक्सीन तैयार होने के बाद पहला काम इसका पता लगाना होगा कि यह कितनी सुरक्षित है. अगर यह बीमारी से कहीं ज़्यादा मुश्किलें पैदा करने वाली हुईं तो वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा.

क्लीनिकल ट्रायल में यह देखा जाना होता है कि वैक्सीन कोविड-19 को लेकर प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर पा रही है ताकि वैक्सीन लेने के बाद लोग इसकी चपेट में ना आएं.

वैक्सीन तैयार होने के बाद भी इसके अरबों डोज़ तैयार करने की ज़रूरत होगी.

वैक्सीन को दवा नियामक एजेंसियों से भी मंजूरी लेनी होगी.

ये सब हो जाए तो भी बड़ी चुनौती बची रहेगी, दुनिया भर के अरबों लोगों तक इसकी खुराक पुहंचाने के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं करने का इंतज़ाम भी करना होगा.
ज़ाहिर है इन सब प्रक्रियाओं को लॉकडाउन थोड़ा धीमा करेगा. एक दूसरी मुश्किल भी है अगर कोरोना से कम लोग संक्रमित होंगे तो भी इसका पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन सी वैक्सीन कारगर है.

वैक्सीन की जांच में तेज़ी लाने का एक रास्ता है कि पहले लोगों को वैक्सीन दिया जाए और उसके बाद इंजेक्शन के ज़रिए कोविड-19 उनके शरीर में पहुंचाया जाए. लेकिन यह तरीका मौजूदा समय में बेहद ख़तरनाक है क्योंकि कोविड-19 का कोई इलाज़ मौजूद नहीं है.

कितने लोगों को वैक्सीन देने की ज़रूरत होगी?

वैक्सीन कितना कारगर है, यह जाने बिना इसका पता नहीं चल पाएगा. हालांकि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए यह माना जा रहा है कि 60 से 70 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन देने की ज़रूरत होगी.

हालांकि अगर वैक्सीन कारगर हुआ तो इसे दुनिया भर की आबादी को देने की ज़रूरत होगी.

कैसे बनती है वैक्सीन?
इंसानी शरीर में ख़ून में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो उसके रोग प्रतिरोधक तंत्र का हिस्सा होते हैं.

बिना शरीर को नुक़सान पहुंचाए वैक्सीन के ज़रिए शरीर में बेहद कम मात्रा में वायरस या बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं. जब शरीर का रक्षा तंत्र इस वायरस या बैक्टीरिया को पहचान लेता है तो शरीर इससे लड़ना सीख जाता है.

इसके बाद अगर इंसान असल में उस वायरस या बैक्टीरिया का सामना करता है तो उसे जानकारी होती है कि वो संक्रमण से कैसे निपटे.

दशकों से वायरस से निपटने के लिए जो टीके बने उनमें असली वायरस का ही इस्तेमाल होता आया है.

मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला (एमएमआर यानी खसरा, कण्ठमाला और रुबेला) टीका बनाने के लिए ऐसे कमज़ोर वायरस का इस्तेमाल होता है जो संक्रमण नहीं कर सकते. साथ ही फ्लू की वैक्सीन में भी इसके वायरस का ही इस्तेमाल होता है.

लेकिन कोरोना वायरस के मामले में फिलहाल जो नया वैक्सीन बनाया जा रहा है उसके लिए नए तरीक़ों का इस्तेमाल हो रहा है और जिनका अभी कम ही परीक्षण हो सका है. नए कोरोना वायरस Sars-CoV-2 का जेनेटिक कोड अब वैज्ञानिकों को पता है और अब हमारे पास वैक्सीन बनाने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है.

वैक्सीन बनाने वाले कुछ डॉक्टर कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के कुछ हिस्से लेकर उससे नया वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में हैं.

कई डॉक्टर इस वायरस के मूल जेनेटिक कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक बार शरीर में जाने के बाद वायरल प्रोटीन बनाते हैं ताकि शरीर इस वायरस से लड़ना सीख सके.

क्या सभी उम्र के लोग बच पाएंगे?

माना जा रहा है कि वैक्सीन का ज़्यादा उम्र के लोगों पर कम असर होगा. लेकिन इसका कारण वैक्सीन नहीं बल्कि लोगों की रोग प्रतरोधक क्षमता से है क्योंकि उम्र अधिक होने के साथ-साथ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है.

हर साल फ्लू के संक्रमण के साथ ये देखने को मिलता है.

सभी दवाओं के दुष्प्रभाव भी होते हैं. बुख़ार के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पैरासेटामॉल जैसी दवा के भी दुष्प्रभाव होते हैं.

लेकिन जब तक किसी वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण नहीं होता, ये जानना मुश्किल है कि उसका किस तरह से असर पड़ सकता है.

किनको मिलेगी सबसे पहले वैक्सीन?

अगर वैक्सीन विकसित हो जाए तो भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे पहले वैक्सीन किनको मिलेगी? क्योंकि शुरुआती तौर पर वैक्सीन की लिमिटेड सप्लाई ही होगी. ऐसे वैक्सीन किसको पहले मिलेगी, इसको भी प्रायरटाइज किया जा रहा है.

कोविड-19 मरीज़ों का इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मी इस सूची में टॉप पर हैं. कोविड-19 से सबसे ज़्यादा ख़तरा बुज़ुर्गों को होता है, ऐसे में अगर यह बुज़ुर्गों के लिए कारगर होता है तो उन्हें मिलना चाहिए.

जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक...

ये बात सच है कि टीका व्यक्ति को बीमारी से बचाता है, लेकिन कोरोना वायरस से बचने का सबसे असरदार उपाय है अच्छी तरह साफ़-सफ़ाई रखना. सोशल डिस्टेंसिग के प्रावधानों को पालना करना.

आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कोरोना वायरस संक्रमण हो भी जाता है तो 75 से 80 प्रतिशत मामलों में यह मामूली संक्रमण की तरह ही होता है  (www.bbc.com)

Lag Ja Gale / Abhi Na Jao Chhod Ke - Akriti Kakar | Big Band Theory | Mashup

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 जून । आज राज्य में 84 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजनांदगांव 25, रायगढ़ 12, बिलासपुर 9, कवर्धा 8, दुर्ग 7, गरियाबंद 6, रायपुर 5, बलौदाबाजार 4, जांजगीर-चांपा 3, कांकेर 2, बलरामपुर 1, दंतेवाड़ा 1, और नारायणपुर 1 मरीज मिले हैं। (पूर्व में जारी 44 पॉजिटिव मरीज भी इसमें शामिल हैं।)
प्रदेश में 118 मरीज ठीक हो डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं कुल 2694 पॉजिटिव मरीज हैं तथा 619 एक्टिव मरीज हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 28 जून। एम्स रायपुर आज शाम 7.25 पर बताया कि आज उसके लैब में शाम को 18 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 9 राजनांदगांव, 6 गरियाबंद, 2 दुर्ग, और 1 बिलासपुर जिले के हैं। 

इसके पहले दोपहर में एम्स ने 25 पॉजिटिव मिलने की जानकारी दी थी, जिसमें 16 राजनांदगांव, 5 दुर्ग, और 4 बलौदाबाजार जिले के थे।

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विदेश से आई मेडिकल छात्रा, एम्स डॉक्टर की पत्नी, पेड क्वॉरंटीन सेंटर में खाना बनाने वाली भी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 28 जून। राजधानी रायपुर में आज दोपहर में 6 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसमें गोलबाजार के दुकानदार के 3 परिजन, किर्गिस्तान से आई एक मेडिकल छात्रा, एम्स के एक डॉक्टर की पत्नी और एक पेड क्वॉरंटीन सेंटर में खाना बनाने वाली महिला शामिल हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। दूसरी तरफ इन सभी के परिवारवालों और आसपास के लोगों की जांच जारी है। 

जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रियदर्शिनी नगर का रहने वाला गोलबाजार का एक दुकानदार पहले ही कोरोना पॉजिटिव है। जांच में अब उसके परिवार के तीन लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान से आई एक मेडिकल छात्रा पॉजिटिव  मिली हैं। फिलहाल यह एक होटल में पेड क्वॉरंटीन में है। बताया गया कि एम्स के एक डॉक्टर की पत्नी जांच में पॉजिटिव मिली है। परिवार के बाकी सदस्यों की जांच की जा रही है।
 
दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने मोतीबाग के पास के एक होटल को पेड क्वॉरंटीन सेंटर बनाया है, जहां खाना बनाने वाली एक महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हेल्थ टीम अब इस महिला के संपर्क में आने वालों की पहचान में लगी है। फिलहाल इन सभी जगहों पर कितने लोग पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए हैं, यह पता नहीं चल पाया है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि जांच जारी है। फिलहाल किसी और की पहचान नहीं हो पाई है। 

'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क
कल शनिवार रात दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले एक करोड़ पार कर गए। अभी शाम 5 बजे यह संख्या एक करोड़ एक लाख, 11 हजार पहुंच गए हैं। मौतें 5 लाख पार कर चुकी हैं, और अभी 5 लाख 1 हजार 800 से अधिक हो गई हैं। कोरोना से बचने वाले लोग 54 लाख 83 हजार से अधिक हैं। और इस पल कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 41 लाख 25 हजार से अधिक है। शाम 5.43 बजे भारत में कुल कोरोना संक्रमण 5 लाख 31 हजार हो चुका है, मौतें 16124 हैं। ठीक हो चुके लोग 3 लाख 11 हजार हैं, और सक्रिय मरीज 2 लाख 3 हजार से अधिक हैं।

13 मौतें, 652 एक्टिव, 1937 डिस्चार्ज
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 28 जून। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज बढ़कर अब 26 सौ से पार हो गए हैं। बीती रात 57 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिसे मिलाकर इनकी संख्या अब 26 सौ 2 हो गई है। इसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 652 एक्टिव हैं और 19सौ 37 स्वस्थ्य होकर अपने घर लौट गए हैं।  सैंपलों की जांच जारी है।  

प्रदेश में कोरोना मरीजों के आने का क्रम लगातार जारी है। हर रोज रायपुर समेत अलग-अलग जिलों से नए-नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसमें कुछ डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले भी शामिल हैं। स्वास्थ्य की टीम अब फल-सब्जी वालों के साथ अलग-अलग वर्ग के लोगों की जांच में लगी है। फिलहाल इन सभी की रिपोर्ट नहीं आई है। 

मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बीती रात प्रदेश में 57 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसमें नांदगाव से 21, बलरामपुर से 10, जांजगीर से 7, दुर्ग से 5, रायगढ़ से 4, महासमुंद व बलौदाबाजार से 3-3 मरीज  शामिल हैं। इन सब मरीजों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि कल एक ही दिन में 52 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं।
 
स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में बीती रात तक एक लाख 52 हजार 874 संभावित लोगों की पहचान कर सैंपल जांच की गई है। बाकी सैंपलों की एम्स समेत मेडिकल कॉलेजों से जांच जारी है। माना जा रहा है कि जांच में और कई लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार/कसडोल, 28 जून। बीती रात पुरानी रंजिश पर बलौदा बाजार के भाजपा नेता की चाकू से गोदकर कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के 7 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार 27 जून को रात 8.30 बजे भाजपा नेता भगवती यादव अपने दोस्त के साथ अपने घर लोहिया नगर बलौदा बाजार के पास था कि इकबाल खान एवं शाहरुख खान अपने चार अन्य दोस्तों के साथ पुरानी रंजिश पर चाकू से वार कर भगवती की हत्या कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसपी प्रशांत ठाकुर के दिशा निर्देश पर अलग-अलग पुलिस पार्टियां बना कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु तत्काल रवाना किया गया।

बलौदाबाजार शहर के मध्य में हत्या होने से लोगों में आरोपियों के प्रति अत्यंत आक्रोश व्याप्त हो गया था। प्रकरण में पुलिस द्वारा मात्र 7 घंटे के भीतर 6 आरोपियों  इकबाल खान, शाहरुख खान,जावेद रजा, राहुल देवार, रजा, सूरज वैष्णव सभी निवासी बलौदा बाजार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर भगवती यादव पर चाकू से हमला करना स्वीकार किया। 

आरोपियों ने बताया कि भगवती यादव द्वारा पूर्व में सार्वजनिक स्थान में आरोपियों के साथ मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा किया गया था, जिससे वे स्वयं को अपमानित महसूस करते थे एवं पुरानी रंजिश से क्षुब्ध होकर भगवती यादव की हत्या करना बताया। 

आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक विजय चौधरी थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, निरीक्षक महेश ध्रुव थाना प्रभारी भाटापारा शहर, निरीक्षक सी.आर चंद्रा थाना प्रभारी पलारी, उपनिरीक्षक रोशन सिंह थाना प्रभारी सुहेला, उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम कुर्रे चौकी प्रभारी लवन, उप निरीक्षक ओपी त्रिपाठी थाना प्रभारी गिधौरी एवं उपनिरीक्षक यशवंत सिंह थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण, उपनिरी भीम सोम सउनि नरेंद्र मार्कण्डेय, प्रधान आरक्षक भीम साहू आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा।