श्रीनगर, 19 फरवरी | दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को एक मुठभेड़ में तीन अज्ञात आतंकवादी मारे गए, जबकि एक अन्य मुठभेड़ में बडगाम जिले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए और एक अन्य घायल हो गया। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शोपियां के बडीगाम में गुरुवार रात मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया।

जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, उन पर फायरिंग होने लगी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

फायरिंग अब बंद है। सुरक्षा बल इलाके की तलाशी ले रहे हैं। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

पुलिस ने कहा, "शोपियां मुठभेड़ में तीन अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। हथियार और गोला-बारूद सहित भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। तलाशी जारी है।"

पुलिस ने कहा कि बडगाम जिले के बीरवाह में एक दूसरी मुठभेड़ में "विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए और मंजूर अहमद घायल हो गए।"(आईएएनएस)

लखनऊ, 19 फरवरी| लखनऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने कोविड महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तब्लीगी जमात के 17 सदस्यों को बरी कर दिया है। इन सभी पर आईपीसी, विदेशी अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत कई आरोप लगे थे। अदालत ने देखा कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम ²ष्टया कोई सबूत मौजूद नहीं थे। इन 17 में से 7 विदेशी नागरिक हैं और बाकी 10 भारतीय हैं। ये सभी विदेशी नागरिक इंडोनेशिया के हैं। इनकी पहचान इद्रस उमर, अदेकुशतिवा सम्शुलहादी, इमाम सफी, सरनो, हेंडेरा सिम्बोलो, सतीजो जोदिसनो बेदजो और डेडिक स्कंदर शामिल हैं। इन सभी ने अदालत में अर्जी लगाई थी कि वे पिछले साल 20 जनवरी को वैध वीजा और पासपोर्ट पर भारत आए थे और 2 मार्च, 2020 को इंडोनेशिया में कोविड का पहला मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने इन पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 271, विदेशी अधिनियम की धारा 14 और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया था। इन सभी को इन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

वहीं जिन 10 भारतीयों को बरी किया गया, उनके नाम अशरफ पी.के., शाहजहां अली, ख्वाजा सबीहुद्दीन, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अहमद, डॉ. मासीउल्ला खान, मोहम्मद तारिक, वसीम अहमद, मोहम्मद मुस्तफा और रिजवानुल हक शामिल हैं। कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को भी बरी कर दिया है।  (आईएएनएस)

मुंबई, 19 फरवरी | कमजोर वैश्विक संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को चौथे सत्र में जारी रहा। आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स 270 अंकों से ज्यादा टूटा औैर निफ्टी में भी 80 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई। सेंसेक्स शुक्रवार सुबह 9.26 बजे बीते सत्र से 273.93 अंकों यानी 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 51,050.76 पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ्टी 78.75 अंकों यानी 0.52 फीसदी की गिरावट के साथ 15,040.20 पर बना हुआ था।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सत्र से 86.67 अंकों की कमजोरी के साथ 51,238.02 पर खुला 51,049.85 तक फिसला।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी बीते सत्र से 44.15 अंकों की कमजोरी के साथ 15,074.80 पर खुला और 15,083.30 तक चढ़ने के बाद फिसलकर 15,033.45 पर आ गया।

जानकार बताते हैं कि वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेत मिलने से भारतीय बाजार में कारोबारी रुझान मंद बना हुआ है। लंबी अवधि के बांड का यील्ड बढ़ने से एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट आई है। (आईएएनएस)

उन्नाव (उत्तर प्रदेश), 19 फरवरी | उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले स्थित बबुरहा गांव में तीन नाबालिग लड़कियां बेहोशी की हालत में पाई गई थीं। इनमें से दो लड़कियों को जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि तीसरी लड़की को गंभीर हालत में कानपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया था। 13, 16 और 17 साल की ये लड़कियां बुधवार रात को गांव के एक खेत में बेसुध हालत में मिली थीं। मृत पाई गईं दो लड़कियों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। गुरुवार रात को लड़कियों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने कहा कि लड़कियों के विसरा को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है।

उन्नाव के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आनंद कुलकर्णी ने कहा, "परिजनों की इच्छानुसार शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि वे शुक्रवार को शवों का अंतिम संस्कार करेंगे क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। यह पूरी तरह से उनका निर्णय है और हमारा इस पर कोई दबाव नहीं है। हम केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे।"

किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस ने गुरुवार रात को दो नाबालिगों की मौत के मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है। हालांकि पोस्टमार्टम में इनके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) व धारा 201 (अपराध के साक्ष्य का विलोपन) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। परिवार की शिकायत के आधार पर इन दो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बची तीसरी लड़की कानपुर के एक अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उसका इलाज जहर दिए जाने के संदेह के आधार पर किया जा रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 फरवरी | गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुए संघर्ष में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के चार सैनिकों की मौत हो गई थी और एक के घायल होने की सूचना मिली थी। चीन ने शुक्रवार को पहली बार इन्हें सम्मानित किया है। चीनी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। चीनी मीडिया चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन) ने दावा किया है कि पीएलए के पांच सैनिकों को मानद उपाधि और प्रथम श्रेणी के मेरिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है।

इसमें कहा गया कि जून, 2020 में सीमा पर हुए एक संघर्ष के दौरान चार चीनी सैनिकों को मरणोपरांत मानद उपाधियों और प्रथम श्रेणी के योग्यता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसकी घोषणा शुक्रवार को केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) ने की।

स्थानीय मीडिया ने कहा, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा के लिए शहीदों के बलिदान को याद करते हुए सीएमसी ने पहली बार उनके नाम और वीर गाथाओं का अनावरण किया है।

इसमें कहा गया, "चेन होंगजुन को राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा के लिए 'नायक' की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। चेन जियानगॉन्ग, जिओ सियुआन और वांग जुओरन को प्रथम श्रेणी के मेरिट उद्धरण से सम्मानित किया गया है। टकराव के दौरान जवानों का नेतृत्व करते हुए कर्नल क्यूई फेबाओ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। क्यूई को नायक कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है।"

अभी कुछ समय पहले भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.सी. जोशी ने रूस की एक एजेंसी के हवाले से दावा किया था कि 15 जून, 2020 को 45 चीनी पीएलए सैनिक मारे गए थे।

इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन में कभी भी मारे गए सैनिकों की संख्या घोषित नहीं की। (आईएएनएस)

विनीत खरे

नीरा टंडन (डायरेक्टर ऑफ़ मैनेजमेंट एंड बजट), डॉक्टर विवेक मूर्ति (यूएस सर्जन जर्नल), सबरीना सिंह (व्हाइट हाउस डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी), वनीता गुप्ता (एसोसिएट अटॉर्नी जनरल), उज़रा ज़िया (अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फ़ॉर सिविलियन सिक्यॉरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स), विनय रेड्डी (व्हाइट हाउस डायरेक्टर ऑफ़ स्पीचराइटिंग), समीरा फ़ाज़िली (व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की डिप्टी डायरेक्टर) और इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं.

तक़रीबन 20 अमेरिकी-भारतीय बाइडन-हैरिस प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं इनमें उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं जिनकी मां भारत में पैदा हुई थीं.

इसके मुक़ाबले इस एक महीने पुराने प्रशासन में पाकिस्तानी-अमेरिकी लोगों की संख्या सिर्फ़ दो है.

न्यूयॉर्क स्थित पाकिस्तानी मूल के पत्रकार मोविज़ सिद्दीक़ी कहते हैं कि यह पाकिस्तानी-अमेरिकियों के लिए एक 'चिंता' का विषय है.

वो कहते हैं, "ऐसा माना जा रहा है कि अगर कभी किसी के हित का मुद्दा आएगा तो वे (प्रशासन में मौजूद भारतीय-अमेरिकी) पाकिस्तानी हित की जगह भारत का हित देखेंगे."

इस बातचीत में जम्मू-कश्मीर पर अमेरिकी नीति भी शामिल है.

सिद्दीक़ी ने कहा, "पाकिस्तानी-अमेरिकी लोग पाकिस्तानी होने के साथ-साथ मुस्लिम होने की बात भी करते हैं. इस प्रशासन में मुसलमान भी बेहद कम हैं."

"पाकिस्तानी-अमेरिकियों ने इस बार (डेमोक्रेट्स के लिए) बहुत सारा पैसा जुटाया था. उन्होंने बहुत सी चीज़ें की थीं लेकिन उनके शामिल नहीं होने से चिंता बढ़ रही है."

ह्यूस्टन से पाकिस्तानी-अमेरिकी व्यवसायी और फ़ंड इकट्ठा करने वाले ताहिर जावेद ने मुझसे कहा कि उनके समुदाय ने इस बार 1 करोड़ डॉलर के क़रीब फ़ंड इकट्ठा किया था, हालांकि यह संख्या और भी अधिक हो सकती है.

कई लोगों को उम्मीद थी कि वो भी नवनियुक्त लोगों की सूची में शामिल होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफ़ेयर कमिटी के डॉक्टर एजाज़ अहमद को लेकर भी उम्मीद जताई गई थी कि वो प्रशासन में शामिल होंगे लेकिन उनको नहीं लिया गया.

सिद्दीक़ी कहते हैं, "इसको लेकर चिंताएं हैं लेकिन लोग इस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं. भारतीय-अमेरिकी और पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदायों में एक प्रतियोगिता की भावना है."

हालांकि, कुछ ऐसे पाकिस्तानी-अमेरिकी भी हैं जो किसी भी 'चिंता' को ख़ारिज करते हैं.

पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय से आने वाले सलमान अहमद ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय में पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ़ के डायरेक्टर के तौर पर ज़िम्मेदारी संभाली है. वहीं अली ज़ैदी डिप्टी नेशनल क्लाइमेट एडवाइज़र बनाए गए हैं.

डिप्टी नेशनल क्लाइमेट एडवाइज़र बनाए जाने के बाद अली ज़ैदी का ट्वीट

ट्रंप के समर्थक और मुस्लिम वॉयसेस फ़ॉर ट्रंप के सह-अध्यक्ष साजिद तरार सिर्फ़ दो पाकिस्तानी-अमेरिकी लोगों को प्रशासन में जगह देने को 'निरर्थक' बताते हैं.

पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय के लोगों की कम भागीदारी की बनाई गई छवि से बहुत से लोग असहमत भी हैं.

बाल्टिमोर के रिपब्लिकन नेता तरार कहते हैं, "पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति अमेरिका में दिखाई दे रही है. यहां पर (समुदाय के भीतर) शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता की कमी है."

प्रशासन में नई जगहों की संभावनाएं हैं?
मानवाधिकार अधिवक्ता और कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार क़ासिम राशिद का मानना है कि आने वाले दिनों में बाइडन प्रशासन का विस्तार होगा और उसमें पाकिस्तानी-अमेरिकियों को अधिक जगह मिलेगी.

पहली पीढ़ी के पाकिस्तानी-अमेरिकी क़ासिम को कांग्रेस चुनाव के लिए जो बाइडन ने समर्थन दिया था. वो कहते हैं, "मुझे लगता है कि 4400 नियुक्तियों होनी हैं और अगर मैं ग़लत नहीं हूं तो अभी तक 400 से कम लोगों को नियुक्त किया गया है."

ताहिर जावेद भी बेहद सकारात्मक हैं. वो कहते हैं, "मुझे नहीं लगता है कि बाइडन प्रशासन समुदाय विशेष के प्रतिनिधित्व को देख रहा है."

वो कहते हैं कि उनके समुदाय की भारतीय समुदाय से तुलना को बंद कर दिया जाना चाहिए.

पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय की जनसंख्या तक़रीबन 10 लाख है वहीं भारतीय-अमेरिकी लोगों की संख्या 45 लाख बताई जाती है.

भारतीय-अमेरिकी लोग प्रशासन में पाकिस्तानी-अमेरिकियों से भी पहले रहते आए हैं.

अमेरिकी कांग्रेस में इस समय चार भारतीय-अमेरिकी हैं जबकि उसमें कोई पाकिस्तानी-अमेरिकी शामिल नहीं है. उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की मां का संबंध भी भारत से है.

जावेद कहते हैं, "अगर अमेरिका में दक्षिण एशियाई समुदाय मज़बूत होगा तो पाकिस्तानी भी उसके ज़रिए सशक्त होंगे. अगर मुस्लिम समुदाय सशक्त होगा तो पाकिस्तानी भी उसके ज़रिए सशक्त होने चाहिए."

भारतीय-अमेरिकियों से तुलना को वो 'बचकानी बात' कहते हैं.

वो कहते हैं, "मैं उन्हें भारतीय-अमेरिकियों की तरह नहीं देखता हूं. मैं उन्हें अल्पसंख्यक लोगों के तौर पर देखता हूं जिनके हिंदू नाम हैं."

भारतीय-अमेरिकी लोगों को लेकर 'चिंता' जायज़ है?
सितंबर 2019 के एक यूट्यूब वीडियो में कमला हैरिस से भारत प्रशासित कश्मीर में संचार माध्यम पर प्रतिबंध लगाए जाने और लोगों को हिरासत में लिए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था.

इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए टेक्सस के ह्यूस्टन में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थीं.

इसमें सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "लोगों को यह याद दिलाना ज़रूरी है कि वे अकेले नहीं हैं, हम उन्हें देख रहे हैं."

"अक्सर जब हम मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखते हैं, चाहे वो यहां हो रहे हों या दुनिया के किसी भी देश में हो रहे हों. अत्याचार करने वाला उन लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि जो उनके साथ हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं करता."

कमला हैरिस के इस बयान की समीक्षा करते हुए कइयों ने कहा कि यह कश्मीर पर एक बड़ा बयान है.

भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को जम्मू-कश्मीर पर भारतीय नीति की घोर आलोचक रही हैं.

कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस के किसान प्रदर्शनों पर किया गया ट्वीट भारत में ख़बर बना था.

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक तबके ने पिछले कुछ महीनों में पूरे अमेरिका में नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया है. इनमें नागरिकता क़ानून, जम्मू-कश्मीर, एनआरसी, कथित गोरक्षकों की हिंसा, लिंचिंग और दूसरे मुद्दे शामिल हैं.

कमला हैरिस और जयपाल का उदाहरण देते हुए पाकिस्तानी-अमेरिकी पॉलिटिकल एक्शन कमिटी के राव कामरान अली कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि सभी भारतीय-अमेरिकी सिर्फ़ एकतरफ़ा हैं. यहां पर ऐसे भारतीय-अमेरिकी भी हैं जो मानवाधिकारों की परवाह करते हैं और यह भी देखते हैं कि क्या ग़लत है और क्या सही है."

विश्लेषक कहते हैं कि प्रशासन में मौजूद दूसरी पीढ़ी के भारतीय-अमेरिकी लोगों में अपने पहली पीढ़ी के बाप-दादाओं के मुक़ाबले भारत के मुद्दों की जगह अमेरिका की चिंता अधिक दिखाई देती है.

बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर आदिल नजम का मानना है कि भारतीय-अमेरिकी किसी भी भेदभाव के आरोपों से बचते हुए दिखाना चाहेंगे कि उनका ध्यान काम पर है.

वो कहते हैं, "गूगल जैसी कंपनियों को देखिए जहां पर शीर्ष पदों पर भारतीय-अमेरिकी हैं, उन्होंने अपने लोगों को यह यक़ीन दिलाने में कितना संघर्ष किया होगा कि वे अमेरिकी हैं."

प्रशासन में पाकिस्तानी-अमेरिकी कैसे जगह बनाएंगे?
पत्रकार मोविज़ सिद्दीक़ी कहते हैं कि पाकिस्तानी-अमेरिकियों में भारतीयों की राह पर चलने को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं.

वो कहते हैं, "सवाल पूछे जा रहे हैं कि हम उस तरह से पहुंच क्यों नहीं बना सकते हैं जैसे कि भारतीय-अमेरिकी लोगों ने बनाई है?"

स्थानीय अमेरिकी राजनीति में इस समुदाय की भागीदारी के लिए पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में गहरी दिलचस्पी को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाता है.

अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के प्रतिनिधि जॉनी बशीर वर्जीनिया में रहते हैं. वो कहते हैं, "यहाँ के घरों में जब भी आप टीवी खोलते हैं तो पाकिस्तान की स्थानीय राजनीति की बात हो रही होती है."

पीटीआई की अमेरिका में 13 शाखाएं हैं और अगले साल तक इसके 20 होने की संभावना है.

अधिकतर शाखा के सदस्य 40 साल की आयु से अधिक के हैं. दूसरी पीढ़ी के युवा पाकिस्तानी-अमेरिकी स्थानीय राजनीति में अधिक शामिल हैं.

बशीर के अनुसार, पीटीआई की यह शाखाएं निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में मौक़ों की संभावनाएं खोजने की जगह अमेरिका में पाकिस्तानी नेताओं के स्वागत, तस्वीरों, पार्टियों और डिनर के लिए हैं.

वो कहते हैं, "पीटीआई नेता होने के नाते मैं कहूंगा कि इनसे अधिक लाभ नहीं है."

हालांकि, क़ासिम राशिद को उम्मीद है कि अर्थशास्त्री आतिफ़ मियां और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फ़हीम यूनुस जैसे पाकिस्तानी-अमेरिकी विस्तार होने पर बाइडन प्रशासन में जगह बनाएंगे. (bbc.com)

-नीरज प्रियदर्शी

बिहार में छपरा के देवबहुआरा गाँव के सेवानिवृत्त शिक्षक महफूज़ आलम अपने 25 साल के बेटे जावेद आलम के बारे में बताते हुए भावुक हो जाते हैं.

वे कहते हैं कि उनका बेटा फ़ौज में जाना चाहता था, लेकिन हर कोशिश के बाद भी भर्ती न हो सका.

क्या कश्मीरी चरमपंथियों को बिहार से मिल रहे हैं हथियार?

जम्मू कश्मीरः विदेशी राजदूतों का दौरा, मोदी सरकार पर आरोप और सफ़ाई

महफ़ूज़ आलम ने बीबीसी को बताया, "पुलिस जब उसे गिरफ़्तार करने आई थी, तब मेरे ही साथ खेत की सिंचाई में लगा था."

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जावेद को चरमपंथियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में छपरा के उनके गाँव से सोमवार को गिरफ़्तार किया है.

जावेद के अलावा उनके छोटे भाई मुश्ताक़ आलम को भी इसी मामले में गिरफ़्तार किया गया है. मुश्ताक़ पंजाब के मोहाली में नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं.

ये अपनी तरह का पहला मामला है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में चरमपंथियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में, बिहार से किसी को गिरफ़्तार किया गया है.

NEERAJ PRIYADARSHI/BBC

इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि बीते दिनों अनंतनाग और सांबा से हिदयातुल्ला मलिक और ज़हूर अहमद राथर नाम के दो चरमपंथी गिरफ़्तार किए गए थे.

उनसे पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने बिहार के छपरा से सात पिस्टल ख़रीदे. इसके लिए पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों का इस्तेमाल किया गया.

बिहार पुलिस के डीजीपी एसके सिंघल ने इस मामले पर बीबीसी को बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस से सूचना मिलने के बाद स्पेशल टीमें जाँच में लग गई हैं.

सिंघल ने बीबीसी को बताया, "एक युवक को गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर आरोप है उसी ने हथियार मुहैया कराए. अब हमारी कोशिश यह पता लगाने की है कि आख़िर ये हथियार उनके पास कैसे और कहाँ से आए."

कश्मीरी चरमपंथियों को हथियार सप्लाई करने के अभियुक्त 25 साल के युवक जावेद आलम के घर बुधवार को हमारी मुलाक़ात उनके पिता महफूज़ आलम से हुई.

हाथ में स्थानीय अख़बार लिए महफूज़ यह कहते हुए अख़बार पन्ने पलटकर ख़बर दिखाने लगते हैं. वे आगे कहते हैं, "मैंने सबसे कहा और बार-बार कहा कि मेरा बेटा जावेद कभी बाहर पढ़ने नहीं गया. बचपन से लेकर अभी तक की सारी पढाई यहीं की. मैंने उसके सारे दस्तावेज़ भी मीडिया को दिखाए, लेकिन उन्होंने यह छाप दिया है कि जावेद बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था."

महफ़ूज़ आलम ने बताया कि ढाई महीने पहले ही मुश्ताक़ मोहाली पढ़ने गया था और उन्होंने बीते कुछ दिनों से मुश्ताक़ से बात नहीं की है.

वे कहते हैं, "वो पिछले ही साल 28 नवंबर को मोहाली में नर्सिंग की पढ़ाई करने गया था. दो-तीन दिनों से उसका फ़ोन बंद बता रहा था, तो हमें लगा कि पढ़ाई में व्यस्त होगा. लेकिन पुलिस जब जावेद को गिरफ़्तार करने आई थी, तब हमें पता चला कि मुश्ताक़ को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है."

महफूज़ आलम को यक़ीन नहीं हो रहा कि सिर्फ़ ढाई महीने पहले ही मोहाली पढ़ने गए बेटे के चरमपंथियों से संबंध हो सकते हैं.

वो कहते हैं कि उनका बेटा आईपीएस बनना चाहता था.

NEERAJ PRIYADARSHI/BBC

महफूज़ आलम शिक्षक रह चुके हैं, इसलिए पूरे इलाक़े में उनकी क़द्र है. हिंदुओं और मुसलमानों की मिश्रित आबादी वाले गाँव देवबहुआरा में हमने जिससे भी बात की, उसने महफूज़ आलम और उनके परिवार के बारे में अच्छी ही बातें बताई.

परिवार के पड़ोसी रमित कहते हैं, "जावेद इस तरह का काम करेगा, ये कल्पना से परे है. मुश्ताक़ बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था. अब बाहर में कौन क्या कर रहा है, उसके घरवालों को कैसे पता चलेगा."

जावेद के ही एक और पड़ोसी श्यामनंदन सिंह ने कहा, "आप पूरे गाँव में पू़छिएगा, तो सब एक ही बात बोलेंगे कि उन्हें भरोसा ही नहीं कि महफूज़ मास्टर के लड़कों का नाम आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है. लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया, जाँच के बाद ये पता चल पाएगा. लड़कों पर दोष सिद्ध हो गया, तो हम उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएँगे."

जावेद और मुश्ताक़ की गिरफ़्तारी के मामले में स्थानीय पुलिस को कुछ पता ही नहीं है.

रविवार को जब जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने चरमपंथियों के छपरा कनेक्शन की बात की थी, उस समय छपरा के एसपी संतोष कुमार ने कहा था कि उन्हें उस मामले से जुड़ी कोई सूचना नहीं है. और उन्हें भी ख़बरों के माध्यम से ही पता चला है.

छपरा एसपी से बात करने के तुरंत बाद हमें जानकारी मिली कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन कर जावेद को गिरफ़्तार कर लिया है. इसके बाद दोबारा हमने एसपी से बात की, लेकिन उन्होंने तब भी यही कहा कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है.

मढ़ौरा थाने की स्थानीय पुलिस ने भी मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. थाना प्रभारी ने कहा कि वे इस मामले पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं.

जब हमने जावेद के बैकग्राउंड और आपराधिक रिकार्ड के बारे में पूछा तो थाना प्रभारी ने बताया, "यहाँ के थाने में तो रिकॉर्ड अच्छा है. लेकिन नगरा थाने में उसके ख़िलाफ़ 2018 में मारपीट का एक मामला दर्ज है. उसमें गोलीबारी की घटना भी हुई थी."

जावेद आलम को गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस उन्हें कश्मीर लेकर चली गई है. एटीएस के बुलावे पर पिता महफ़ूज आलम मंगलवार को अपने बेटे से मिलने पटना पहुँचे थे. उन्होंने कहा कि वह जाँच में हरसंभव सहयोग करेंगे. उन्हें यक़ीन है कि उनके दोनो बेटे जल्द ही बेकसूर साबित होंगे.

जहाँ तक बात बिहार से कश्मीर के चरमपंथियों के तार जुड़ने की है, तो यह कोई पहली घटना नहीं है.

इसके पहले भी कई बार इंडियन मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैइबा जैसे चरमपंथी गुटों के तार बिहार से जुड़ने के आरोप लगे हैं.

लेकिन, बिहार से चरमपंथियों को हथियार सप्लाई किए जाने का मामला पहली बार प्रकाश में आया है. इसके पहले अधिकतर मौक़ों पर चरमपंथियों के यहाँ भाग कर छिपने के मामले हुए हैं. (bbc.com)
 

-प्रवीण शर्मा

देश में तेल की कीमतों के रिकॉर्ड पर पहुंचने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि अगर पिछली सरकारों ने भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करने पर गौर किया होता तो आज मध्यम वर्ग पर इतना बोझ नहीं पड़ता.

तमिलनाडु में ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "क्या भारत जैसे एक विविध और सक्षम देश को एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हमने इस मसले पर पहले फोकस किया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं सहना पड़ता."

देश में कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं. पिछले कई दिनों से लगातार तेल कंपनियां तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं.

दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की क़ीमत में प्रति लीटर 34 पैसे की बढ़ोतरी हुई और एक लीटर पेट्रोल 89.88 रुपए में मिल रहा है. 17 फ़रवरी को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 89.54 रुपए में मिल रहा था. दिल्ली में डीज़ल की क़ीमत भी प्रति लीटर 80.27 रुपए हो गई है.

कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां तेल की ऊंची कीमतों के लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं. इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत में तेल पर जितना भारी टैक्स लगाया जा रहा है क्या उसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं.

साथ ही यह भी सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या तेल की खपत को हतोत्साहित करना एक नीति है?

तेल और गैस मामलों के जानकार रणवीर नैय्यर कहते हैं, "ये एक टिपिकल मोदी स्पीच है. इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन झूठ ज़्यादा है."

वो कहते हैं कि 2013 तक पेट्रोल पर केंद्र और राज्यों के टैक्स मिलाकर क़रीब 44 फ़ीसदी तक होता था. अब ये टैक्स 100-110 फ़ीसदी तक कर दिया गया है.

नैय्यर पूछते हैं, "मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त क्रूड के इंटरनेशनल प्राइसेज़ 120 डॉलर पर चले गए थे. तब भी भारत में पेट्रोल इतना महंगा नहीं था. आज अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत 63 डॉलर पर है और पेट्रोल 100 रुपये पर पहुंच गया है. तो क्या इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं?"

हालांकि, अभी ब्रेंट क्रूड का दाम क़रीब 63 डॉलर प्रति बैरल पर ही चल रहा है और यह पिछले साल के मुक़ाबले क़रीब दोगुना हो गया है, लेकिन न पिछले साल तेल की क़ीमतें कम हुईं और न ही इस साल इनमें कोई कमी आई.

2015 से ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतें कम हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार इज़ाफा ही हुआ है.

बीबीसी कार्टून
नैय्यर कहते हैं, "दुनिया के किसी भी देश में शायद ही पेट्रोल पर इतना भारी टैक्स लगता हो. मसलन, तेल पर यूके में 61 फ़ीसदी, फ्रांस में 59 और यूएस में 21 फ़ीसदी टैक्स लगता है."

देश में वित्तीय घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार तेल पर भारी टैक्स लगा रही है. नायर कहते हैं कि सरकार अब तक 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा इस मद से ख़जाने में जमा कर चुकी है.

तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया था. मौजूदा वक्त में पेट्रोल में 8.5 फ़ीसदी एथेनॉल मिलाया जाता है और सरकार का टार्गेट 2025 तक इसे बढ़ाकर 20 फीसदी पर पहुंचाने का है. एथेनॉल को गन्ने से निकाला जाता है. ऐसे में इससे कच्चे तेल का आयात घटाने और किसानों को अतिरिक्त आय देने में भी मदद मिल सकती है.

क्या है वजह?
पीडब्ल्यूसी में तेल और गैस सेक्टर के लीडर दीपक माहुरकर कहते हैं, "मौजूदा आर्थिक हालात में सरकार को पैसों की ज़रूरत है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टैक्स जुटाने का सबसे बढ़िया जरिया हैं. ऐसे में आप कह सकते हैं कि तेल पर ऊंचा टैक्स जारी रहेगा."

वो कहते हैं कि तेल की क़ीमतें बढ़ने के बावजूद बाज़ार में इसकी खपत कम नहीं हुई है, इस वजह से भी सरकार इसकी कीमतें कम नहीं करना चाहती है.

अब कोरोना महामारी के बाद चीन में आर्थिक ग्रोथ में तेज़ी आ रही और वहां मांग भी बढ़ रही है. इसके अलावा सऊदी अरब समेत कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे देशों के संगठन (ओपेक) ने भी कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फै़सला किया है और इन वजहों के चलते तेल की क़ीमतें बढ़ रही हैं.

नैय्यर कहते हैं कि भारत में तेल की ऊंची कीमतों की अधिक बड़ी वजह घरेलू टैक्स हैं.

तेल खोजने के काम में बढ़ोतरी नहीं
तेल के आयात पर निर्भरता कम करने का एक तरीका देश में ही कच्चे तेल के भंडार की खोज करना और तेल और गैस के कुओं का विकास करना है.

माहुरकर कहते हैं, "एनडीए की सरकार को सत्ता में आए सात साल का वक्त हो चुका है. इस दौरान काफी-कुछ किया गया है लेकिन, देश में कच्चे तेल के नए भंडार और इसके उत्पादन में ज़्यादा इज़ाफा नहीं हुआ है."

वो कहते हैं कि तेल के एक कुएं का पूर तरह से विकास करने में पांच-सात साल का वक्त लगता है. आने वाले पांच-छह साल तक भी उत्पादन में कोई इज़ाफा होने की संभावना नहीं दिखती.

माहुरकर कहते हैं, "सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन अंडरग्राउंड डेटा, बिजनेस कॉन्फिडेंस और टैक्स को लेकर स्पष्टता जैसी चीजें अभी भी नहीं हैं."

नैय्यर कहते हैं, "कच्चे तेल के नए भंडार खोजने पर अधिक काम नहीं होने की ज़िम्मेदारी पिछली सरकारों पर नहीं डाली जा सकती है."

अभी भी तेल और गैस सेक्टर में कई क़ानूनी विवाद फंसे हुए हैं. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर विदेशी कंपनियां भी डरी हुई हैं और इसके चलते निवेश में कारोबारियों को दिक्कतें आ रही हैं.

माहुरकर कहते हैं, "तेल और गैस सेक्टर को जीएसटी में नहीं लाया गया है और इस वजह से भी कंपनियां भारत से दूरी बनाए हुए हैं."

क्या पेट्रोल, डीज़ल की खपत को हतोत्साहित करना सही नीति हो सकती है?

नैय्यर कहते हैं, "मोदी सरकार तेल की ऊंची कीमतों को एक पनिशमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. क्या ये नीति सही है?"

भारत में अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ी खाई है. अमीरों पर तेल के दाम में होने वाले इज़ाफे का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी ओर वो वर्ग भी है जो बेहद ग़रीब है और जिसके पास गाड़ियां नहीं हैं. तेल की क़ीमतों में बढ़ोतरी का सीधा और सबसे ज़्यादा असर इस वर्ग पर पड़ता है.

वो कहते हैं, "मध्यम वर्ग और ग़रीबों पर महंगे तेल का बड़ा असर होता है. क्योंकि परिवहन लागत बढ़ने से आम ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं."

हालांकि, वो ये भी कहते हैं कि लोगों को इस तरह से तेल खरीदने से रोकने की पॉलिसी ग़लत है. देश में सार्वजनिक परिवहन की हालत उतनी मज़बूत नहीं है जिससे लोग तेल की महंगाई की मार झेल पाएं.

तेल का इस्तेमाल कम करने की आर्थिक लागत क्या होगी?

महंगे तेल का सीधे तौर पर असर महंगाई पर पड़ता है. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया पहले ही महंगाई बढ़ने की चेतावनी दे चुका है.

इस साल जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक (होलसेल प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई) बढ़कर 2 फ़ीसदी पर पहुंच गया. दिसंबर में ये 1.2 फ़ीसदी था. हालांकि, रिटेल या खुदरा महंगाई दर जनवरी में गिरकर 4.1 फीसदी पर आ गई थी. लेकिन, इस बात की उम्मीद कम ही है कि रिज़र्व बैंक (आरबीआई) पॉलिसी रेट्स में कोई कटौती करेगा.

महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पहले से ही सुस्ती के दौर में है. अब इसमें कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है. जानकारों का मानना है कि ऐसे में तेल की ऊंची कीमतें इसे फिर से डिप्रेशन में ले जा सकती हैं.

नैय्यर कहते हैं, "पिछले साल सरकार ने जो आर्थिक पैकेज दिया था, कंपनियों ने उसका इस्तेमाल अपने कर्ज़ को कम करने में किया है. उन्होंने कोई नया निवेश नहीं किया है."

वो कहते हैं, "तेल की कीमतों को ऊंचा रखना काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है."

आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार में स्पष्टता नहीं?
जानकार मानते हैं कि आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार की सोच स्पष्ट नहीं है.

नैय्यर कहते हैं कि सरकार तेल की क़ीमतें बढ़ा रही है. इसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ेगा.

वे पूछते हैं, "अगर लोग गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे तो ऑटोमोबाइल जैसा बड़ा सेक्टर मंदी में नहीं चला जाएगा?"

दूसरी ओर, सरकार की ग्रीन व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को प्रोत्साहन की नीति भले ही बढ़िया है, लेकिन सरकार खुद इसका टारंगेट 2035 लेकर चल रही है.

नैय्यर कहते हैं, "ईवी को अपनाने में लोगों को अभी बहुत वक्त लगेगा. ईवी को लेकर सरकार का टार्गेट 2050 में भी पूरा हो जाए तो बड़ी बात है."

साथ ही, प्रदूषण के लिए गाड़ियों के अलावा भी कई और फैक्टर जिम्मेदार हैं. इसमें पावर प्रोडक्शन एक बड़ी वजह है. माहुरकर कहते हैं कि देश की तेल पर निर्भरता आने वाले 10-15 साल तक खत्म नहीं की जा सकती है. वे कहते हैं तब तक शायद तेल पर निर्भरता भी बहुत कम हो जाए.

नैय्यर कहते हैं, "सरकार की आर्थिक नीतियों में एकरूपता का अभाव है और उसे एक कॉम्प्रिहैंसिव पॉलिसी पर काम करना होगा."

माहुरकर कहते हैं कि ऑयल पर निर्भरता कम करना फायदेमंद विकल्प है और निश्चित तौर पर ऐसा किया भी जा सकता है.

वो कहते हैं कि ईंधन के लिए सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर निर्भर किया जा सकता है. कई देश ऐसा करने में सफल भी हो रहे हैं. (bbc.com)

-इमरान क़ुरैशी

दिल्ली मेट्रो के प्रमुख सलाहकार का अपना पद छोड़कर ई. श्रीधरन यानी भारत के 'मेट्रो मैन' अगले कुछ महीनों में केरल में होने वाले विधान सभा में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं.

89 साल के इंजीनियर श्रीधरन की पहचान भारत में सार्वजनिक परिवहन की पहचान बदलने वाले शख़्स की रही है. उनकी यह पहचान कोंकण रेलवे को पश्चिमी तटीय इलाकों से जोड़ने के बाद बनी थी.

श्रीधरन ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वो केरल में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं. उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, "मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और पार्टी चाहती है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं. अभी विधानसभा सीट तय नहीं हुई है."

राजनीति में आने की वजह के बारे में श्रीधरन ने कहा, "अगर आप देश की अच्छी तरह से सेवा करना चाहते हैं तो राजनीति एक आदर्श ज़रिया है. आप एक टेक्नोक्रेट की तुलना में ज़्यादा सेवा कर सकते हैं. मुझे यह पहले इसलिए नहीं महसूस हुआ क्योंकि मैं तब सरकारी सेवा में था. लेकिन वह समय बीत चुका है. मुझे लगता है कि मैं अब भी देश के लिए कुछ कर सकता हूं."

दिल्ली मेट्रो के प्रमुख सलाहकार के तौर पर श्रीधरन का कार्यकाल जून में पूरा होने वाला है लेकिन वे इससे पहले ही यह पद छोड़ सकते हैं क्योंकि केरल में अप्रैल-मई में चुनाव हो सकते हैं.

उन्होंने कहा, "पिछले तीन-चार महीनों के दौरान ही मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फ़ैसला किया क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी से तबसे सहानुभूति रखता आया हूं जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. मैं मोदी और बीजेपी से सहानुभूति रखने वाला उत्साही प्रशंसक हूं."

क्या बीजेपी ज्वाइन करने से पहले श्रीधरन की भारतीय प्रधानमंत्री से कोई बातचीत हुई है, इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "नहीं, उन्होंने मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए नहीं मनाया है. ना ही उन्होंने मुझसे बातचीत की है."

ऐसे में सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव अभियान में उनका फोकस किन मुद्दों पर रहेगा?

उन्होंने कहा, "मैं केरल में आधारभूत ढांचे को बेहतर करने को मुद्दा बनाऊंगा. इसके बाद राज्य में उद्योग धंधों के विकास को मुद्दा बनाऊंगा. बीते 30 सालों से केरल में एक भी इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई है, क्योंकि श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों का व्यवहार लड़ाके जैसा हो गया और इसके चलते राज्य में लंबे समय से बेरोज़गारी है."

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केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आने की उम्मीद कितनी है, ये सवाल पूछे जाने पर श्रीधरन ने कहा, "बीजेपी सत्ता में आ सकती है. जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की है तो ढेरों लोग बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, समर्थन करेंगे. वे लोग जानते हैं कि किस प्रशासन में सुधार हो सकता है. यहां शासन व्यवस्था पंगु हो चुकी है. यहां एक अच्छी सरकार की ज़रूरत है और बीजेपी एक स्थायी सरकार देने में सक्षम है."

श्रीधरन ने जब दिल्ली मेट्रो के लिए काम शुरू किया था तब वे चार बजे सुबह उठकर मेडिटेशन करते थे. क्या अब भी वे पुराने रुटीन का पालन कर रहे हैं?

इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "उतनी सख्ती से तो नहीं करता हूं. मैं पांच बजे सुबह जग जाता हूं. खुद को पूरी तरह व्यस्त रखता हूं. लंच के बाद एक घंटे सोता हूं और शाम में टहलता हूं. सुबह में योगा करता हूं."

राष्ट्रीय स्तर के आधारभूत ढांचों के निर्माण के अनुभव का बेहतर इस्तेमाल विधानसभा का सदस्य न बनकर बल्कि संसद में जाकर हो सकता था, इस बारे में उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय स्तर के चुनाव तो तीन साल बाद ही होंगे. उससे पहले यह चुनाव है." (bbc.com)

-आरती टीकू सिंह

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 19 फरवरी | पाकिस्तान ने गुरुवार को दक्षिण एशिया को कोविड-19 मुक्त क्षेत्र बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच प्रस्तावों का समर्थन किया।

आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर आयोजित स्वास्थ्य सचिव स्तर की सार्क आभासी कार्यशाला में जहां पाकिस्तान को आमंत्रित किया गया था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के विचारों पर पूरी तरह से सहमति बनी।

इससे पहले गुरुवार को सार्क अधिकारियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कोविड-19 से निपटने में क्षेत्रीय सहयोग की जोरदार पिच बनाई थी। उन्होंने सदस्य देशों को क्षेत्रीय डॉक्टरों और नर्सों के लिए एक विशेष वीजा योजना बनाने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया था ताकि वे प्राप्त देशों के अनुरोध पर स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान क्षेत्र के भीतर जल्दी यात्रा कर सकें।

उन्होंने सदस्य देशों के नागरिक उड्डयन मंत्रालयों से चिकित्सा आकस्मिकताओं के लिए क्षेत्रीय एयर एम्बुलेंस समझौते का समन्वय करने की भी सिफारिश की। सार्क के लिए उनका तीसरा सुझाव क्षेत्र की आबादी के बीच कोविड-19 टीकों की प्रभावशीलता के आंकड़ों के मिलान, संकलन और अध्ययन के लिए एक क्षेत्रीय मंच तैयार करना था।

मोदी ने भविष्य में महामारी को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित महामारी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय नेटवर्क बनाने का भी सुझाव दिया। अंत में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सार्क सदस्यों को कोविड-19 से आगे जाकर अपनी सफल जन स्वास्थ्य नीतियों और योजनाओं को एक-दूसरे के साथ साझा करना चाहिए।

भारत से, आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजनाएं इस क्षेत्र में हमारे मित्रों के लिए उपयोगी केस स्टडीज हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, इस तरह के सहयोग अन्य क्षेत्रों में भी हमारे बीच अधिक क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आखिरकार, हम कई आम चुनौतियों को साझा करते हैं- जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक और लैंगिक असंतुलन-लेकिन हम सदियों पुरानी सांस्कृतिक और लोगों के साथ लोगों के संपर्को की शक्ति को भी साझा करते हैं।

मोदी ने आगे कहा, अगर हम उन सभी पर ध्यान केंद्रित करें जो हमें एकजुट करती हैं, तो हमारा क्षेत्र न केवल वर्तमान महामारी को दूर कर सकता है, बल्कि हमारी अन्य चुनौतियों को भी दूर कर सकता है। अगर 21वीं सदी को एशियाई सदी की बात करें तो यह दक्षिण एशिया और हिंद महासागर द्वीपीय देशों के देशों के बीच अधिक एकीकरण के बिना नहीं हो सकती। आपने महामारी के दौरान जो क्षेत्रीय एकजुटता दिखाई है, उससे यह साबित हो गया है कि इस तरह का एकीकरण संभव है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान समेत सभी सार्क देशों ने मोदी के पांच प्रस्तावों का समर्थन किया और उन्हें आगे ले जाने के उनके प्रस्तावों पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए सुनियोजित चर्चा करने की पेशकश की।

सभी इस बात पर सहमत थे कि महामारी से लड़ने के लिए क्षेत्रीय आधार पर इस तरह के सहयोग की जरूरत है। साथ ही, सभी देशों (पाकिस्तान को छोड़कर जिन्हें टीके नहीं मिले हैं) ने भारत और प्रधानमंत्री को कोविड-19 वैक्सीन आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी | देश में खरीफ के बाद अब रबी सीजन में फसल अच्छी रहने से बंपर पैदावार की उम्मीद की जा रही है और खाद्यान्नों का उत्पादन 29.7 करोड़ टन से अधिक होने का अनुमान है, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के चौथे अग्रिम अनुमान में खाद्यान्नों का उत्पादन 29.66 करोड़ टन होने का आकलन किया गया था। मगर, कृषि मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि रबी सीजन की फसलें काफी अच्छी हैं इसलिए खाद्यान्नों का उत्पादन चालू फसल वर्ष 2020-21 में 29.7 करोड़ टन से भी ज्यादा हो सकता है।

उन्होंने बताया कि सभी फसलों के उत्पादन के आंकड़ों का संकलन होने के बाद जल्द ही दूसरा अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी होगा।

अधिकारी ने बताया कि रबी सीजन की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना और सरसों के उत्पादन में जोरदार इजाफा हो हो सकता है।

देश में चावल यानी धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ सीजन में होती है कुछ इलाकों में रबी व जायद सीजन में भी धान की खेती होती है। वर्ष 2019-20 में चावल का उत्पादन 11.84 करोड़ टन था, लेकिन चालू फसल वर्ष 2020-21 में 11.9 करोड़ टन से भी ज्यादा रहने का अनुमान है। गेहूं का उत्पादन पिछले सीजन में 10.7 करोड़ टन हुआ था, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है।

कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि मौसम अनुकूल है और फसल की बुवाई का रकबा भी रिकॉर्ड स्तर पर है, इसलिए गेहूं के उत्पादन में भी नया रिकॉर्ड बन सकता है। (आईएएनएस)

नारायणपुर (पश्चिम बंगाल), 18 फरवरी| केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक शरणार्थी परिवार के घर पर दोपहर का भोजन किया। शाह का यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है, जब उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कोरोनावायरस महामारी के बाद विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जमीनी स्तर पर उतारेगी।

भाजपा की चुनावी यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए राज्य के अपने दौरे के दौरान शाह ने गुरुवार को बांग्लादेश के एक शरणार्थी सुब्रत विश्वास के निवास पर दोपहर का भोजन (लंच) किया।

शाह ने ट्वीट किया, दक्षिण 24 परगना के नारायणपुर गांव में सुब्रत बिस्वास जी के घर पर दोपहर का भोजन किया। मैं बिस्वास जी और उनके परिवार को इतनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए अपने हृदय की तह से धन्यवाद देता हूं।

भाजपा के एक नेता ने कहा कि बिस्वास के पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जो अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। यह परिवार उसी समय से ही गरीबी में रह रहा है।

इस महीने की शुरुआत में, शाह ने घोषणा की थी कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान समाप्त होते ही सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

दरअसल, पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अमित शाह प्रदेश के वोटरों को साधने के लिए लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने दौरे के दौरान वह चुनावी समीकरण को साधने के लिए अलग-अलग वर्ग के लोगों के घर जाकर खाना भी खा रहे हैं। इससे पहले वह मतुवा समुदाय और आदिवासी समुदाय के घर खाना खा चुके हैं।

इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को एक हिंदू शरणार्थी परिवार के घर खाना खाया। पार्टी का मानना है कि इससे उसे उन लोगों के वोटों को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ हैं।

भाजपा के एक नेता ने कहा कि शरणार्थी परिवार के साथ आज का दोपहर का भोजन नए कानून के तहत नागरिकता देने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को स्थापित करता है।

उन्होंने कहा, गृहमंत्री की ओर से एक शरणार्थी परिवार में दोपहर का भोजन करना यह दर्शाता है कि सरकार उनकी दुर्दशा के बारे में चिंतित है और वह राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के विरोध के बावजूद आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर काम करेगी।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 18 फरवरी| बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को बड़ा झटका लगा है। निलंबित विधायकों ने एक बार फिर बागवती सुर छेड़ा है। बसपा से निलंबित विधायकों ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित से मिलकर अपने बैठने के लिए बसपा से अलग सीटें उपलब्ध कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे कहा कि वे जहां पहले से बैठते रहे हैं, वहीं बैठें। इसके बाद बागी विधायक बसपा खेमे में जाकर बैठें। मगर बसपा में दो-फाड़ होने का खतरा गहराता जा रहा है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बगावत करने वाले सातों विधायकों- असलम राइनी (भिनगा-श्रावस्ती), चौधरी असलम अली (धौलाना-हापुड़), मो. मुज्तबा सिद्दीकी (प्रतापपुर-प्रयागराज), हाकिम लाल बिंद (हांडिया- प्रयागराज), डॉ. हरगोविंद भार्गव (सिधौली-सीतापुर), सुषमा पटेल (मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर) और वंदना सिंह (सगड़ी-आजमगढ़) को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलबिंत कर दिया है।

इन विधयकों को बुधवार को बसपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया था। इसीलिए इन सातों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सदन में अलग से बैठने की मांग की।

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने से पहले भिगना के विधायक असलम राइनी, धौलाना के असलम चौधरी, सिधौली के हरगोविंद भार्गव और प्रतापपुर के विधायक मुज्तबा सिद्दीकी ने विधानसभा अध्यक्ष दीक्षित से उनके कक्ष में मुलाकात की। विधायकों का कहना था कि बसपा से उनको निलंबित किया गया है, इसलिए सदन में उनके बैठने की अलग व्यवस्था की जाए।

दीक्षित ने निलंबन की विधिवत जानकारी बसपा की ओर से न मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि अलग बैठने की व्यवस्था करने की यह ठोस वजह नहीं है, इसलिए पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही बैठें।

अलग बैठने की सीट मांगने पर सफाई देते हुए विधायक असलम राइनी ने आरोप लगाया कि बसपा महासचिव सतीश मिश्र पार्टी को खत्म करने पर तुले हैं। एक-एक कर पुराने कार्यकर्ताओं को बाहर किया जा रहा है। मिश्र के इशारे पर ही उनको विधायकों की बैठक में भी नहीं बुलाया गया।

उधर, बसपा विधानमंडल दल नेता लालजी वर्मा ने कहा कि निलंबन या निष्कासित करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ही करती हैं। उनको इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहना है।

बसपा के पास विधायकों की संख्या कुल 18 है। इनमें से नौ निलंबित किया जा चुके हैं। अगर देखा जाए तो बसपा के पास अपने विधायकों की संख्या नौ ही बची है।

अक्टूबर में की थी बसपा विधायकों ने बगावत :

राज्यसभा चुनाव के समय अक्टूबर, 2020 में बसपा के सात विधायकों ने बागवत कर दिया था। इनमें से पांच विधायकों ने बसपा के राज्यसभा उम्मीदवार रामजी गौतम के प्रस्तावक से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद ये पांचों विधायकामाजवादी पार्टी कार्यालय में देखे गए थे। उनकी बंद कमरे में अखिलेश से मुलाकात की भी खूब चचार्एं हुई थीं।

अखिलेश से मिलने वालों में सुषमा पटेल, चौधरी असलम अली, असलम राइनी, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद व एक और विधायक थे। बसपा सुप्रीमो ने इसके बाद सातों विधायकों को निलंबित कर दिया।  (आईएएनएस)

बीजिंग, 18 फरवरी| चीन के सेंट्रल बैंक ने बाजार में नकदी (लिक्विडिटी) की बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए गुरुवार को खुले बाजार परिचालन (ओपन मार्केट ऑपरेशन) के जरिए वित्तीय प्रणाली में नकदी डालने के साथ अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। द सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के अनुसार, कुल 200 अरब युआन (लगभग 31 अरब डॉलर) की राशि मध्यम अवधि की ऋण सुविधा (एमएलएफ) के माध्यम से बाजार में उतारी गई है।

2.95 प्रतिशत की ब्याज दर पर एक वर्ष में धनराशि देय होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऑपरेशन में गुरुवार को देय एमएलएफ फंडों का रोलओवर भी शामिल है।

इस बीच, केंद्रीय बैंक ने 2.2 प्रतिशत की ब्याज दर पर सात-दिवसीय रिवर्स रेपो के माध्यम से बाजार में 20 अरब युआन की धनराशि डाली है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में उचित और पर्याप्त नकदी का प्रवाह बनाए रखना है।

चीन के केंद्रीय बैंक ने अपनी विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति को उच्च गुणवत्ता वाले विकास की जरूरतों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित करने और वास्तविक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाला बताया है। बैंक का कहना है कि वित्तीय सेवाओं की दक्षता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए उनकी नीति अधिक लक्षित और लचीली व्यवस्था बनाने के वादे पर टिकी है। 
 (आईएएनएस)

बेतिया (बिहार), 18 फरवरी| बिहार के वाल्ममीकि नगर टाइगर रिजर्व (वीटीआर) क्षेत्र से तीन लोगों की जान ले चुकी बाघिन को वनविभाग की एक टीम ने गुरुवार को पकड़ लिया। इस बाघिन को चिकित्सकीय जांच के बाद पटना चिड़ियाधार भेज दिया जाएगा। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बाघिन को मानपुर स्थित वनविभाग कार्यालय भवन के पीछे एक नाले के पास से पकड़ा गया है। बाघिन के सिर और पूंछ में भी जख्म हो गए हैं, जिससे वह पूरी तरह सुस्त है।

वीटीआर के निदेशक हेमकांत राय ने बताया कि बाघिन के पगमार्क के आधार पर रेस्क्यू टीम मंगुराहा वन क्षेत्र के मानसरोवर नाले के पास पहुंची तो वहां बाघिन मौजूद थी। बाघिन को कब्जे में कर लिया गया और िंपंजरे में कैद कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि बाघिन पूरी तरह से लाचार हो गई है। उसके शरीर में जख्म भी हैं। उन्होंने कहा कि बाघिन की उम्र भी जयादा प्रतीत हो रही है। राय ने कहा कि बाधिन को चिकित्सकीय जांच के बाद पटना चिड़ियाघर भेज दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कररीब पांच दिन से वन विभाग की टीम इस बाघिन को पकड़ने में जुटी थी।

करीब एक सप्ताह पूर्व सहोदरा के सूर्यपुर परसौनी में एक दंपति अकलू महतो व रूखी देवी की बाघिन के हमले में मौत हो गई थी। इससे पहले मंगुराहा वनक्षेत्र के हरकटवा गांव में छत्रकुमारी देवी को इस बाघिन ने ही मार डाला था। पगमार्क से दोनों घटनाओं में एक ही बाघिन के शामिल होने की पुष्टि हुई थी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी| कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 3 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के चलते सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कें बंद कर दी गई हैं। जगह जगह बैरिकेड और पुलिस बल तैनात किया गया है। बॉर्डर की ओर से गुजरने वाले रास्तों को भी डाइवर्ट किया गया है। इस वजह से पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था डगमगा गई है। प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तक ट्रकों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। दिल्ली की ओर एंट्री करने के लिए ट्रकों को लंबे रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं।

दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने आईएएनएस को बताया, "बॉर्डर बंद होने के कारण नुकसान का आकलन लगाना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त बस 60 फीसदी काम है।"

"दिल्ली के बाहर का कस्टमर आ नहीं पा रहा है। वहीं गाड़ियां आने में भी कतरा रही हैं कि कहीं तोड़फोड़ न हो जाए, डर तो रहता ही है। जिसकी वजह से काम कम है।"

उन्होंने आगे बताया, "गाड़ियों को बाहर से आने में समय ज्यादा लग रहा है, वहीं रूट चेंज करके आना पड़ रहा है। मार्ग बदल जाने के कारण डीजल 15 फीसदी ज्यादा लग रहा है।"

एक उदाहरण देते हुए राजेंद्र कपूर ने बताया कि, "मुम्बई से दिल्ली आने पर 25 हजार रुपए का खर्चा आता था, अब दिल्ली की सीमा बंद होने से करीब 28 हजार रुपए का खर्चा आ रहा है।"

दरअसल किसान आंदोलन से पहले हर दिन 50 से 60 हजार कमर्शियल गाड़ियों का आवागमन रहता था, लेकिन प्रदर्शन के चलते सडकें बंद होने से करीब 25 से 30 गाड़ियां ही दिल्ली में प्रवेश कर पा रही हैं।

सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं।

दरअसल तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं।  (आईएएनएस)

Aa Bhi Jaa Flute Palak Sachin Jain

The Golden Notes

2 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 276 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 69 रायपुर जिले से हैं। 

आज कुल 2 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 69, राजनांदगांव 15, बालोद 3, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 63, धमतरी 3, बलौदाबाजार 6, महासमुंद 17, गरियाबंद 11, बिलासपुर 15, रायगढ़ 17, कोरबा 5, जांजगीर-चांपा 3, मुंगेली 2, जीपीएम 1, सरगुजा 7, कोरिया 12, सूरजपुर 4, बलरामपुर 1, जशपुर 13, बस्तर 4, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 2, सुकमा 0, कांकेर 3, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

कोलकाता, 18 फरवरी | पश्चिम बंगाल के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन पर बुधवार की रात हुए बम हमले की जांच गुरुवार को शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमतिता रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा बुधवार की रात बम से किए गए हमले में राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन और अन्य 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने गुरुवार को रेलवे स्टेशन का दौरा किया और सबूत एकत्र किए।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एसएसकेएम अस्पताल का दौरा किया, जहां श्रम राज्यमंत्री और अन्य घायलों को चिकित्सा उपचार के भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग को सौंप दी है। सीआईडी टीम विस्फोट स्थल पर गई और अपनी जांच शुरू कर दी है।

ममता ने कहा, "यह एक सुनियोजित साजिश है।" उन्होंने रेलवे के सुरक्षाकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

हादसा रात करीब 10 बजे निमतिता रेलवे स्टेशन पर हुआ। हादसा उस समय हुआ, जब बुधवार की रात सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री राज्य की राजधानी में पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे और ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़े थे।

इस विस्फोट में मंत्री सहित 22 लोग घायल हो गए। उनमें से 10 को कोलकाता के अस्पतालों में भेज दिया गया है। अज्ञात हमलावरों द्वारा एक क्रूड बम फेंके जाने के बाद हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

एसएसकेएम अस्पताल का दौरा करने वाले मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि हुसैन के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। हकीम ने कहा कि अब उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उसकी उंगलियों और पैर में चोटें हैं।

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह घटना विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी में घुसपैठ के कारण हुई है, जबकि कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, "यह घटना साबित करती है कि बंगाल मंत्रियों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी सरकार कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करने में विफल रही है।"

बम हमले के विरोध में सत्तारूढ़ तृणमूल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को कई घंटों तक बाधित रखा।

पश्चिम बंगाल में हाल के वर्षो में किसी मंत्री पर यह पहला ऐसा हमला है, जो विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है। (आईएएनएस)

देहरादून, 18 फरवरी | उत्तराखंड के चमोली जिले में आई त्रासदी के बाद प्रभावित इलाकों में लापता लोगों के लिए खोज अभियान जारी है। इस बीच डॉग स्क्वॉड, दूरबीन, राफ्ट और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए बचाव दल ने गुरुवार को तीन और शव निकाले। अधिकारियों का कहना है कि तपोवन परियोजना की एक सुरंग के अंदर और रैणी गांव क्षेत्र में चलाए जा रहे दो बचाव अभियानों में अब तक कुल 61 शव बरामद किए जा चुके हैं।

सुरंग के अंदर पानी और कीचड़ की मौजूदगी के कारण खुदाई का काम बाधित हो रहा है। हालांकि, डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि बचाव अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक कि सुरंग के अंदर आखिरी व्यक्ति या पार्थिव शरीर नहीं मिल जाता।

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा, "भारी कीचड़ की मौजूदगी और अत्यधिक सावधानी के साथ शवों को बाहर निकालने के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदमों के साथ ऑपरेशन धीमी गति से चल रहा है।"

एनटीपीसी के एक अधिकारी ने कहा कि सुरंग पहले ही 160 मीटर के स्तर तक खोदी जा चुकी है।

सुरंग के अंदर खुदाई के काम के दौरान अब तक 13 शव मिले हैं।

अधिकारी ने स्वीकार किया, "हम और अधिक बॉडी (पार्थिव शरीर) की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम अब जीवित बचे लोगों के लिए उम्मीद नहीं कर रहे हैं।" अभी भी अंदर फंसे बाकी लोगों से कोई संपर्क नहीं है।

बचावकर्मी दो स्थानों पर काम कर रहे हैं। एक दल सुरंग के अंदर बचाव अभियान में जुटा है तो दूसरा दल रैणी गांव में ऋषिगंगा परियोजना के अवशेषों पर के पास अभियान में लगा है। रैणी गांव के पास बचाव अभियान में स्निफर कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

विपरीत परिस्थितियों के बीच कई दिन खुदाई करने के बाद बचाव कार्य में लगी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने सुरंग का एक हिस्सा खोलने में कामयाबी पाई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी | पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने गुरुवार को 22 फरवरी को विधानसभा में शक्ति-परीक्षण फ्लोर टेस्ट आयोजित करने का आदेश दिया। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपराज्यपाल ने कहा कि एक सदस्य की अयोग्यता और विधानसभा के चार सदस्यों के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी पार्टी की विधानसभा में ताकत घट गई है। मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व वाले कांग्रेस गठबंधन के अब 14 विधायक हैं और एन. रंगासामी के नेतृत्व वाले विपक्ष के पास भी 14 विधायक हैं। ऐसे में शक्ति परीक्षण जरूरी हो गया है।

पुडुचेरी में विपक्ष के नेता एन. रंगासामी बुधवार और गुरुवार को उपराज्यपाल से मिले। उसके बाद उपराज्यपाल ने यह निर्देश दिया है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चार विधायकों के इस्तीफे और एक विधायक की अयोग्यता के बाद रंगासामी ने उपराज्यपाल को विधानसभा की दलीय स्थिति से अवगत कराया।

विज्ञप्ति के मुताबिक, मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गई है और इसे जारी रखने की वैधता खो गई है। विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि वर्तमान सरकार को विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने की जरूरत है।

पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने आदेश दिया कि 22 फरवरी को विधानसभा सत्र के लिए एकल एजेंडा यह सत्यापित करना होगा कि क्या मुख्यमंत्री को सदन का विश्वास मत हासिल है। सत्र की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी और 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक इसका समापन होगा। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 18 फरवरी। रेलवे ने 22 फरवरी से 13 और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। इन्हें मिलाकर बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत लोकल स्पेशल ट्रेनों की संख्या 25 हो जायेगी।

22 फरवरी से शुरू होने वाली स्पेशल पैसेंजर तथा डेमू ट्रेनों में दुर्ग-गोंदिया, गोंदिया-दुर्ग, गोंदिया-इतवारी, इतवारी गोंदिया, रायपुर-गेवरा रोड, बिलासपुर गेवरा रेड, बिलासपुर-चिरिमिरी, रायपुर केवटी, केवटी रायपुर, इतवारी छिंदवाड़ा तथा छिंदवाड़ा-इतवारी ट्रेन शामिल है। गेवरा-रोड रायपुर मेमू तथा चिरिमिरी-बिलासपुर स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 23 फरवरी से शुरू होगा।

उल्लेखनीय है कि 12 फरवरी से बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और डोंगरगढ़ के बीच 12 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर चुकी है। इनके टिकट काउन्टर पर उपलब्ध हैं। किराया सामान्य पैसेन्जर ट्रेनों से अधिक रखा गया है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 18 फरवरी। 60 साल के बेटे ने बीती रात अपनी 87 वर्षीय मां पर हमला कर दिया। रात को खाने की बात पर बेटे का मां के साथ विवाद हुआ।

घटना तोरवा थाने के अंतर्गत देवरीखुर्द ग्राम की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे मुण्डू उर्फ परसराम यादव (60 वर्ष) अपनी मां सिरमती बाई को रात 12 बजे खाने के लिये उठाया। पता चला है कि बेटा शराब पीकर लौटा था। मां के मना करने पर उसने लात घूंसों से मां पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वह बिस्तर से नीचे गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 18 फरवरी। माओवादियों के नाम बस्तर के पत्रकारों ने खुला पत्र लिखा, जिसमें कहा है कि दक्षिण सब जोनल ब्यूरो, भाकपा माओवादी द्वारा बस्तर के पत्रकारों के लिए जारी किया गया पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र में आपके संगठन द्वारा बस्तर के हम पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन और बाइक रैली को बंद करने की अपील की गई है।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : नक्सलियों के विरोध में बस्तर के पत्रकारों का धरना

पूर्व में आपके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बस्तर के पत्रकारों को धमकी दिए जाने के बाद देश और प्रदेश भर के पत्रकारों के आक्रोश और प्रतिरोध के बाद आपके संगठन ने बयान जारी करते हुए पत्रकारों से इस मसले पर बातचीत की पेशकश की है। हम उम्मीद करते हैं कि माओवादी संगठन के प्रतिनिधि यथाशीघ्र बातचीत की पहल करेंगे। हम अगले 1 सप्ताह तक आपके जवाब का इंतजार करेंगे। यदि आपकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब या मिलकर बातचीत करने का प्रस्ताव या प्रतिक्रिया नहीं आती है तब हम फिर से आपके द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के विरोध में दोबारा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। बस्तर के पत्रकार बिना किसी दबाव के, भयमुक्त होकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें। हम बस्तर के पत्रकार स्वतंत्र, दबावहीन और भयमुक्त पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर,18 फरवरी। आज नक्सलियों के विरोध में बस्तर संभाग के पत्रकारों ने धरना -प्रदर्शन किया। जिसमें सभी पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन से पहले बीती रात नक्सलियों ने एक और विज्ञप्ति जारी करते हुए पत्रकारों से आंदोलन को वापस लेने तथा पत्रकारों के साथ बैठक कर चर्चा करने की बात कही थी। 

ज्ञात हो कि बीते 9 फरवरी को माओवादियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सुकमा के पत्रकार लीलाधर राठी और बीजापुर के पत्रकार गणेश मिश्रा सहित तीन अन्य पत्रकारों के नाम पर बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता की अदालत में सजा देने की बात कही थी। इस विज्ञप्ति के विरोध में जिला पत्रकार संघ बीजापुर के द्वारा बस्तर संभाग के सभी पत्रकारों के साथ मिलकर जंगी आंदोलन करने का ऐलान किया था। इसी कड़ी 16 फरवरी को नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले गंगालूर में पत्रकारों ने बाइक रैली निकाली और आज 18 फरवरी को संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना स्थल पर प्रदेश भर के पत्रकारों ने इस विज्ञप्ति के विरोध में जंगी आंदोलन किया।

इस मौके पर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष एस. करीमुद्दीन ने कहा कि कल नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया है, कि हम एक बार बैठ कर बात करेंगे। अब एक बैठक होगी, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो नक्सली मजबूर हो गए, कि हम पत्रकारों से बैठकर बातचीत करें। लेकिन हम यह भी जरूरी नहीं समझते कि उनसे बात करें या एकतरफा कोई कार्रवाई करें और आज बात कर लेंगे लेकिन कल फिर एक चि_ी दे देंगे। सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए।  तभी हम आश्वस्त हो सकते हैं, हम अपने पत्रकार साथियों से भी कह सकते हैं कि जिन इलाकों में आप काम कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर काम करें और पूरी निडरता और निष्पक्षता के साथ काम करें। 

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : माओवादियों के नाम बस्तर के पत्रकारों का खुला पत्र

अब शासन और प्रशासन की निगाहें भी पत्रकारों पर है, अब ऐसी स्थिति में पत्रकार क्या करें। प्रबंधन को भी पत्रकारों का साथ देना चाहिए। क्योंकि पहले जो नक्सली थे आज वो बदल गए और उनकी विचारधारा  भी बदल गई है। तो ऐसी स्थिति मे पत्रकारों को जरूरत है कि खुद संभल कर काम करें और दूसरी बात यह है कि एक रणनीति तय की जाएगी जिसके तहत उनसे बातचीत की जाएगी।

पत्रकार  गणेश मिश्र ने बताया कि नक्सलियों द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है। उस प्रेस नोट के बाद उसी लाइन से और उसी लेटर पेड से माओवादियों के वर्तमान में बस्तर जोनल कमेटी के ओर से एक और विज्ञप्ति जारी कि गई है। वर्तमान में पत्रकारिता को लेकर जो परिस्थितियां हैं वह बहुत ज्यादा विपरीत है पहले और अब में काफी अंतर है। मैं यहां पर नेशनल, लोकल या स्टेट की पत्रकारिता की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पत्रकारिता की बात करूंगा आप चाहे शहर में रहकर पत्रकारिता करें या फिर अंदरूनी इलाकों में जाकर पत्रकारिता करें,  चुनौतियां उतनी ही है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में खतरा ज्यादा रहता  है, और शहरों में चुनौतियां ज्यादा होती है।  हम लोग कई  बार बाल-बाल बचे, कई बार आईईडी ब्लास्ट में बचे तो कई बार ऐसा हुआ कि जिस रास्ते में हम निकल रहे थे उस रास्ते में काफिला को उड़ा दिया गया था। इस तरह से हम सभी पत्रकार साथी रिपोर्टिंग करते हैं, और सारी खबरें जो हम निकाल कर लाते हैं, यही खबरें बाद में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें बनती हैं।

आंदोलन में मुख्य रूप से एस. करीमुद्दीन, उमाशंकर शुक्ल, हरजीत सिंह पप्पू, वीरेंद्र मिश्रा, रवि दुबे, धर्मेंद्र महापात्र, मनीष गुप्ता, शंकर तिवारी, स्वरूप राज दास, अर्जुन झा, नरेश मिश्रा फगनू राम साहू, सुरेश रावल, हेमंत कश्यप, अनिल सामंत, मालिनी सुब्रमण्यम, पुष्पा रोकड़े, वहाब खान, महेंद्र विश्वकर्मा, विनय पाठक, रवि राज पटनायक, श्रीनिवास नायडू, श्रीनिवास रथ, सुनील मिश्रा, कमल शुक्ला, डी एस नियाजी, रितेश पांडे, अजय श्रीवास्तव, सतीश यादव, गणेश मिश्रा, मुकेश चंद्राकर, जीवानंद हलदर, लीलाधर काठी, सतीश चांडक, दिलीप सिंह, आदर्श शुक्ला, नरेश देवांगन, सुजाता चक्रवर्ती, अजय चंद्राकर, वह बस्तर संभाग के समस्त पत्रकार साथी उपस्थित रहे।