लखनऊ, 18 फरवरी| उत्तर प्रदेश विधान मंडल का गुरुवार से बजट सत्र शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सदन के पहले दिन ट्रैक्टर से विधान भवन पहुंचे। वो ट्रैक्टर परिसर के अंदर ले जाना चाहते थे लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद सपा कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गए। इस दौरान लगातार नारेबाजी होती रही। विधान भवन जैसे संवेदनशील स्थान पर समाजवादी पार्टी के नेता तमाम सुरक्षा इंतजाम को धता बता कर बोतलों में पेट्रोल तथा डीजल लेकर प्रवेश कर गए। इस दौरान इन लोगों ने पेट्रोल तथा डीजल से भरी बोतलों के साथ प्रदर्शन किया।

विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन तथा आनंद भदौरिया की इस दौरान सड़क पर काफी देर तक पुलिस से झड़प भी होती रही। इस दौरान विधानसभा मार्ग पर यातायात को रोक दिया गया। किसी भी प्रकार के वाहन को इस मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं है। 

विधानमंडल सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक तथा विधान परिषद सदस्य विधान भवन प्रांगण में हंगामा कर रहे हैं। यह लोग चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। यह लोग पेट्रोल तथा डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर भी विरोध कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि विधानमंडल के बजट सत्र में समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी। दिल्ली से सटी प्रदेश की सीमा (गाजीपुर बॉर्डर) पर किसानों के आंदोलन को 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं। बॉर्डर पर कटीले तारों, कीलों व बड़े-बड़े पत्थरों से ऐसी बैरिकेडिंग की गई है मानों दुश्मन से लोहा लेने की तैयारी हो। सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है। किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। किसानों को तबाह करने वाले कानून जबरन थोपे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों के साथ धोखा किया है। तीन साल से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया। बकाया भुगतान भी 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है। सरकार गन्ना किसानों के हितों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है। यही हाल धान खरीद का रहा। किसानों को हजार से बारह सौ रुपये प्रति क्विंटल में बिचैलियों के हाथों धान बेचना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में मौतें बढ़ गई हैं। आजादी के बाद प्रदेश में इतनी खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं रही, जितनी अब है। प्रधानों, पूर्व प्रधानों की हत्याएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी इन सभी मुद्दों को विधानसभा में पूरी ताकत से उठाएगी।

इस सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी करने के लिए कमर कसे हुए है। इसके चलते सत्र हंगामेदार रहना तय है। 

कोरोना संकट काल में 2021-22 में विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के इंतजाम हैं। सदन के भीतर सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गयी है।  (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 18 फरवरी| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आगामी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंकाई संसद में उनके द्वारा दिए जाने वाले संबोधन को रद्द कर दिया गया है। डॉन न्यूज के मुताबिक, खान 22 फरवरी से कोलंबो की दो दिवसीय यात्रा पर होंगे। 

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ मुलाकात और एक निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के अलावा, उन्हें 24 फरवरी को श्रीलंका की संसद को संबोधित करना था।

ऐसा कहा जाता है कि संसद का भाषण पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर खान की यात्रा में शामिल था। श्रीलंकाई मीडिया के अनुसार, हालांकि, बाद में इसे रद्द कर दिया गया। श्रीलंका की मीडिया रिपोर्टों में खान का भाषण रद्द किए जाने के पीछे की अलग-अलग वजहें बताई गई है। 

श्रीलंका के डेली एक्सप्रेस ने विदेश सचिव जयनाथ कोलमबेज के हवाले से कहा कि स्पीकर महिंदा यापा अबेवर्देना ने कोविड-19 के मद्देनजर संबोधन रद्द करने का अनुरोध किया था। 

हालांकि, इसी अखबार ने अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि श्रीलंकाई सरकार के भीतर ऐसे तत्व थे, जो चाहते थे कि इमरान का भाषण नहीं हो क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने से भारत के साथ संबंध और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि कोलंबो बंदरगाह में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पर एक सौदा रद्द होने से पहले से ही संबंधों में कड़वाहट है। 

ऐसी अटकलें थीं कि खान अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, जिससे भारत नाराज हो सकता है। 

लेकिन, एक और कयास यह है कि श्रीलंका में सरकार इस बात को लेकर चिंतित थी कि खान मुसलमानों के अधिकारों के बारे में बोल सकते हैं जिन्होंने बौद्ध बहुमत, मुस्लिम विरोधी भावनाओं और बढ़ती सरकारी कार्रवाइयों के हाथों दुर्व्यवहार का सामना किया है।

इसके अलावा, श्रीलंका सरकार ने देश में कोविड-19 से मरने वाले मुसलमानों के लिए दाह संस्कार अनिवार्य कर दिया हालांकि, सरकार ने इस महीने की शुरुआत में मुस्लिमों को दाह-संस्कार से मुक्त कर दिया और उन्हें इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर विरोध के बाद अपने मृतकों को दफनाने की अनुमति दी।

खान ने श्रीलंकाई सरकार के फैसले का स्वागत किया था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी| देश में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 12,881 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 1,09,50,201 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 101 मौतें भी हुईं हैं, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,56,014 हो गई है। देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। बीते एक महीने से 15 हजार से कम दैनिक मामले दर्ज हो रहे हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी करीब डेढ़ महीने से 200 से कम दर्ज हो रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि पिछले 15 दिनों से दैनिक मामलों का औसत 9,000 से 12,000 के बीच और मृत्यु संख्या 78 से 120 के बीच दर्ज हो रही है। वहीं 9 फरवरी को इस साल के सबसे कम 9,110 दैनिक मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पिछले साल के सबसे कम 9,633 दैनिक मामले 3 जून को दर्ज हुए थे। 

बीते 24 घंटों में 11,987 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही अब तक ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 1,06,56,845 हो गई है। फिलहाल देश में 1,37,342 सक्रिय मामले हैं। देश में रिकवरी दर 97.32 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.42 प्रतिशत है।

बुधवार को 7,26,562 नमूनों के परीक्षण के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा अब तक किए गए कुल परीक्षणों की संख्या 20,87,03,791 है। 

देश में 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इसके तहत अब तक 94,22,228 वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण भारत में हो रहा है, जबकि कई देशों ने हमसे पहले टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था।   (आईएएनएस)

श्रीनगर के एक कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में ऐसे समय में आतंकी हमला हुआ जब विदेशी राजनयिकों का एक दल कश्मीर के दौरे पर है. सवाल उठ रहे हैं कि इस हमले के पीछे नई डोमिसाइल नीति का विरोध है या कुछ और.

      डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

बुधवार 17 फरवरी को अज्ञात हमलावरों ने श्रीनगर के डलगेट इलाके में कृष्णा ढाबा नाम के एक स्थानीय ढाबे पर गोलियां चलाईं. हमले में ढाबे के मालिक के बेटे आकाश मेहरा को गोलियां लगीं और अब उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक 'मुस्लिम जांबाज फॉर्स जे एंड के' नाम के एक ऐसे आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है.

इन रिपोर्टों के मुताबिक संगठन ने एक बयान में कहा है कि उसने ढाबे पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसका मालिक 'बाहरी' होने के बावजूद कश्मीर में अधिवास या डोमिसाइल दर्जा हासिल करना चाहता था.कृष्णा ढाबा को श्रीनगर का एक लोकप्रिय ढाबा माना जाता है. वो दशकों से श्रीनगर के ऐसे इलाके में स्थित है जहां अमूमन कड़ी सुरक्षा रहती है.

जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का निवास और भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक समूह का दफ्तर ढाबे से बस 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं. इसके अलावा वो होटल भी ढाबे के करीब ही है जहां जम्मू और कश्मीर के दौरे पर आए 24 विदेशी राजनयिकों के रहने का इंतजाम किया गया है. उनके दौरे की वजह से श्रीनगर में पहले से ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम थे.

क्या है डोमिसाइल पर विवाद
सवाल उठ रहे हैं कि इसके बावजूद हमले का होना क्या सुरक्षा इंतजामों में हुई चूक की तरफ इशारा करता है. दिसंबर में श्रीनगर में ही एक 65-वर्षीय जोहरी को बीच बाजार में गोली मार दी गई थी. सतपाल निश्चल की हत्या की जिम्मेदारी 'रेजिस्टेंस फ्रंट' नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली थी. सतपाल श्रीनगर में कई दशकों से रह रहे थे लेकिन उन्हें कुछ ही दिनों पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला था, जिसके बाद उन्होंने श्रीनगर में एक मकान खरीदा था.

'रेजिस्टेंस फ्रंट' ने अपने बयान में कहा था कि सतपाल "बाहरी लोगों को श्रीनगर में बसाए जाने के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था और जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करेगा उसे जबरदस्ती कब्जा करने वाले के रूप में देखा जाएगा." कृष्णा ढाबा पर हमले को भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है.

2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद केंद्र सरकार 2020 में एक नया कानून ले कर आई जिसके तहत देश के किसी भी राज्य के लोग जम्मू और कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर अचल संपत्ति खरीद सकते हैं. अभी तक करीब 10 लाख सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर स्थानीय लोगों को दिए गए हैं. कितने गैर-कश्मीरी लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं इस बारे में सरकार ने अभी तक जानकारी नहीं दी है.

स्थानीय लोगों में संदेह
श्रीनगर के वरिष्ठ पत्रकार रियाज वानी कहते हैं कि कश्मीर में इस नई डोमिसाइल नीति को लेकर काफी नाराजगी क्योंकि कई स्थानीय लोग यह मानते हैं कि इसके जरिए कश्मीर में जनसंख्या का स्वरूप ही बदलने की कोशिश की जा रही है. वानी ने डीडब्ल्यू को यह भी बताया कि कृष्णा ढाबा पर हुए हमले को लेकर स्थानीय लोगों में यह भी संदेह है कि यह हमला जानबूझ कर होने दिया गया ताकि विदेशी राजनयिकों को संदेश दिया जा सके कि घाटी में हालात अभी भी नाजुक हैं और इस वजह से वहां लागू प्रतिबंधों और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती को बनाए रखने की जरूरत है.

इस तरह के आरोप सेना पर पहले भी लगे हैं. 20 मार्च 2000 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत दौरे के मौके पर अनंतनाग जिले के चिट्टीसिंघपुरा गांव में 35 सिक्खों को गोली मार दी गई थी. सरकार का कहना था कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा ने करवाया था लेकिन कई स्थानीय लोगों ने सेना को इस नरसंहार का जिम्मेदार बताया था.

हमलावरों का आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमले के बाद सेना ने अनंतनाग के पास पांच लोगों को इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तानी आतंकवादी बताते हुए गोली मार दी थी. उसके बाद एक सरकारी जांच में सामने आया था कि वो सब मासूम स्थानीय थे और सेना ने उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था. (dw.com)

भारतीय सेना के लेफ़्टिनेंट जनरल वाईके जोशी का कहना है कि लद्दाख़ में भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग युद्ध की नौबत आ गई थी.

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया अख़बार के अनुसार, उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ़्टिनेंट जनरल जोशी ने लेह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि साल 2020 में अगस्त के आख़िर में लद्दाख़ के कैलाश रेंज में यह स्थिति पैदा हो गई थी.

उन्होंने कहा, "हम एकदम उस स्थिति में पहुंच चुके थे... युद्ध असल में टाला गया है."

साथ ही उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 15 जून को जो घटना घटी उसमें हताहतों की संख्या 45 तक हो सकती थी.

गलवान घाटी में दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प में भारत के 20 जवान मारे गए थे जबकि चीन ने अपने मारे गए जवानों की संख्या सार्वजनिक नहीं की थी.

उन्होंने कहा कि 29-30 अगस्त को पैंगोग त्सो झील के दक्षिण में कैलाश रेंज हाइट्स पर क़ब्ज़ा करके भारतीय जवानों ने पीएलए (चीनी सेना) को चौंका दिया था और यहां तक कि वहां पर टैंक भी ले जाए गए थे जिससे 'सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता था.'

इसके बाद पीएलए भी ऊंचाइयों पर टैंक्स लेकर गया लेकिन भारतीय जवान टॉप पर टैंकों और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ थे. हालांकि, इस दौरान संयम बरता गया.

लेफ़्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा, "वे हमारे लिए बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण समय था." (bbc.com)

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हलफ़नामे में कहा है कि फ़ेसबुक और ट्विटर किसी भी राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार में छपी ख़बर के अनुसार, केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के पास 'देश को अस्थिर करने की शक्ति है' और 'क़ानून-व्यवस्था की समस्याओं को खड़े करने की ओर झुकाव होता है.'

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ़ संसद और उसकी समितियों के पास ही सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों से निपटने का अधिकार है.

उन्होंने कहा कि अगर भारतीय संघ की हर एक इकाई इन जैसी चीज़ों की जांच करने लगेगी तो यह ख़तरनाक होगा.

दरअसल, दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने पिछले साल फ़रवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में सोशल नेटवर्किंग पोर्टल की भूमिका को लेकर भारत में फ़ेसबुक प्रमुख अजित मोहन को समन जारी किया था.

इस समन को अजित मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाख़िल किया है. (bbc.com)

पुडुचेरी के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान कहा कि पिता को खोना उनके लिए एक मुश्किल वक़्त था लेकिन इसको लेकर उनमें कोई ग़ुस्सा नहीं है और उन्होंने माफ़ कर दिया है.

द इंडियन एक्सप्रेस अख़बार के अनुसार, राहुल गांधी से एक शख़्स ने पूछा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पिता राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उनमें किसी को लेकर कोई ग़ुस्सा नहीं है.

राहुल गांधी ने कहा, "मुझे किसी को लेकर कोई ग़ुस्सा नहीं है. मैंने अपने पिता को ज़रूर खोया है और मेरे लिए वह बहुत मुश्किल वक़्त था. यह ऐसा था जैसे किसी ने आपका दिल निकाल लिया हो. मैंने बहुत बड़ा दुख सहन किया है. लेकिन मुझमें किसी को लेकर कोई ग़ुस्सा या नफ़रत नहीं है, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है."

राहुल ने कहा कि उनके अंदर उनके पिता राजीव गांधी अभी भी ज़िंदा हैं. (bbc.com)
 

फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में सभी समाचार वेबसाइटों पर खबरें पोस्ट करने पर बैन कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने खबरों के सोशल मीडिया मंच पर दिखाने के बदले भुगतान को लेकर मसौदा तैयार किया है.

       (dw.com)

बुधवार को फेसबुक ने अपने प्लेटफार्म पर न्यूज साझा करने पर बैन लगा दिया. इसकी चपेट में मौसम विभाग, आपातकालीन विभाग, विपक्षी नेता और स्वास्थ्य विभाग के पेज भी आ गए. गुरुवार की सुबह से ही ऑस्ट्रेलियाई समाचार लेखों की लिंक पोस्ट करने या दुनिया में कहीं से भी समाचार कंपनियों के फेसबुक खातों को लोग देख नहीं पाए. दरअसल फेसबुक ने यह कदम सरकार के उस मसौदे के बदले उठाया है जिसमें समाचारों के प्रकाशन के बदले में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को मीडिया कंपनियों को पैसे देने होंगे. आस्ट्रेलिया में ऑनलाइन विज्ञापन में 81 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले गूगल और फेसबुक ने इस प्रस्तावित कानून की निंदा की है.

देश भर में दमकल, स्वास्थ्य और मौसम संबंधी सेवाओं को कई गंभीर सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान अपने फेसबुक पेजों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा. लोगों ने कंपनी से इस मुद्दे को जल्द सुलझा लेने का आग्रह किया है. फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी पेज "आज की घोषणा से प्रभावित नहीं होने चाहिए" और कंपनी "अनजाने में प्रभावित होने वाले किसी भी पेज को बहाल कर देगी." ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण मंत्री सुसैन ले ने फेसबुक पर समाचार सामग्री के अचानक बंद होने की पुष्टि की है. उन्होंने लोगों से सरकारी विभाग की वेबसाइट पर जाने का आग्रह किया है. कम से कम तीन ऑस्ट्रेलियाई राज्य फेसबुक के माध्यम से कोरोना वायरस पर अपडेट पोस्ट कर रहे थे, जो प्रतिबंध से प्रभावित हुए हैं. राजधानी कैनबरा में कई सरकारी पेज भी प्रभावित हुए हैं.

ह्यूमन राइट्स वॉच ऑस्ट्रेलिया के निदेशक एलेन पियर्सन ने बैन को "चिंताजनक और खतरनाक" कदम बताया है. फेसबुक के कदम के तहत चैरिटी, जातीय समुदाय से जुड़े पेज और यहां तक कि फेसबुक ने अपने भी पेज को भी ब्लॉक कर दिया. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए फेसबुक के मैनेजर विलियम इस्टन ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कंपनी "ऑस्ट्रेलियाई और अंतरराष्ट्रीय समाचार सामग्री को साझा करने या देखने पर ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशकों और लोगों को प्रतिबंधित कर देगी. क्योंकि प्रस्तावित कानून मौलिक रूप से हमारे मंच और इसका इस्तेमाल करने वाले प्रकाशकों के बीच संबंधों को गलत समझता है."

विवाद का कारण

ऑस्ट्रेलिया के न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड के तहत फेसबुक और गूगल को समाचार सामग्री के लिए मीडिया आउटलेट्स को भुगतान के लिए सौदा तय करना होगा नहीं तो कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. यह नियम पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की संसद में पेश हुआ था. सरकार संसद का मौजूदा सत्र 25 फरवरी को समाप्त होने से पहले न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड को लागू करने की उम्मीद कर रही है. संसद में प्रस्तावित कानून पेश किए जाने पर गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन को बंद करने की धमकी भी दी थी.

कुछ रिपोर्टों के मुताबिक फेसबुक और गूगल ने 2018-19 में भारत से ऑनलाइन विज्ञापन रेवन्यू के जरिए 11,500 करोड़ रुपये कमाए थे. अनुमान है कि आने वाले साल में यह बाजार और बढ़ेगा.

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 फरवरी। प्रदेश के पावर प्लांट और दूसरे संयंत्रों में कोयला जलने से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकने के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं। इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर शासन व सम्बन्धित अन्य पक्षों से हाईकोर्ट ने कई बार जवाब मांगा है लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है।

रिटायर्ड मुख्य अभियंता आरएन गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की डबल बेंच में बुधवार को हुई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, जांजगीर-चाम्पा व भिलाई में करीब 20 हजार मेगावाट के पावर प्लांट संचालित किये जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य उद्योग हैं जिनमें कोयले का प्रयोग होता है। इनके धुंए से लोगों को सांस की बीमारी व चर्म रोग हो रहा है। इसके अलावा खेती को नुकसान पहुंच रहा है। कोयले से उत्सर्जित सल्फर डाइआक्साइड, मीथेन आदि गैस बहुत खतरनाक है। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये मापदंडों का पालन नहीं कराया जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग इस खतरे के प्रति सजग नहीं है।

श्रीनगर, 18 फरवरी| जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में गुरुवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसमें जान-माल को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सुबह 7.39 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 रही।

विभाग ने कहा, "भूकंप के निर्देशांक अक्षांश 36.62 डिग्री उत्तर और देशांतर 74.56 डिग्री पूर्व में 200 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र लद्दाख क्षेत्र में रहा।"

भूकंपीय दृष्टिकोण से अगर कहें तो कश्मीर अत्यधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित है और पिछले कुछ समय से यहां भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं।

8 अक्टूबर, 2005 को आए एक भूकंप के चलते नियंत्रण रेखा (एलओसी) के दोनों ही तरफ 80,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई थी और इसका केंद्र मुजफ्फराबाद था।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 18 फरवरी| संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकने का आह्वान करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। वहीं रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) को हाई अलर्ट पर रखा है। वरिष्ठ अधिकारी रेलवे स्टेशनों की जांच कर ऐसी जगहों की पहचान कर रहे हैं, जहां से कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। हालांकि, किसान नेताओं को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने ट्रेनों को रोकने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आगरा में जीआरपी के एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, "ऐसे लोग जिनके पास कन्फर्म टिकट नहीं है, उन्हें रेलवे स्टेशनों के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही गुरुवार को प्रवेश और निकास के लिए केवल गेट ही चालू रहेगा। इसके अलावा सभी जीआरपी स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। हमने प्रोविंसियल आर्म्ड कॉस्टेबलरी (पीएसी) को भी तैनात किए जाने की मांग की है। इसके अलावा ट्रेन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्थानीय पुलिस भी मदद करेगी।"

ऐसी भी आशंका है कि प्रदर्शनकारी किसान टिकट लेकर ट्रेनों में चढ़ सकते हैं और फिर स्टेशनों के बाहर ट्रेन रोक सकते हैं। इसे लेकर आरपीएफ के एडिशनल कमांडेंट दिनेश कुमार ने कहा, "प्रदर्शनकारियों को रेलवे पटरियों पर कब्जा करने से रोकने के लिए हमने विशेष इंतजाम किए हैं। सभी रेलवे स्टेशनों पर फोर्स तैनात की गई है। हम ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित नहीं होने देंगे, जो लोग रुकावट डालने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

उधर भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राजेंद्र मलिक ने कहा है, "निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चार घंटे के लिए ट्रेनों को रोकेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे की संपत्ति और यात्रियों को कोई नुकसान न हो। हम यात्रियों को पीने का पानी और भोजन के पैकेट देंगे। जहां तक बात कानूनी कार्रवाई की है तो हम उससे नहीं डरते हैं और जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं।"  (आईएएनएस)

भोपाल, 18 फरवरी| मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए हादसे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई की है और चार अफसरों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने लोगों की जान बचाने वाले तीन लोगों को पांच-पांच लाख का पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया है। वहीं, कांग्रेस ने परिवहन मंत्री और लेाक निर्माण मंत्री को हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सीधी में बस दुर्घटना के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली और दुर्घटना के कारणों की जानकारी लेते हुए राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने बस दुर्घटना के लिये मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के डीएम, एजीएम, मैनेजर और परिवहन अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें हमने खो दिया, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, पर पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। पीड़ित परिवारों को सात-सात लाख रुपये की सहायता दी गई है। दुर्घटना का सही कारण तो जांच के बाद पता चलेगा पर आम जनता से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर छुहिया घाटी की सड़क खराब होना तथा बार-बार जाम लगने के कारण बस का मार्ग बदलना दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। इसलिए मध्यप्रदेश रोड कार्पोरेशन के डीएम, एजीएम तथा मैनेजर को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षमता से अधिक सवारी होने तथा बस का निर्धारित मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने का दोषी मानते हुए जिला परिवहन अधिकारी को भी निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपीआरडीसी के बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजकर घाटी में आवश्यक सुधार कार्य कराया जाएगा। साथ ही रोड के खतरनाक मोड़ को समाप्त करने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनेगी। ट्रैफिक का दबाव घटाने के लिए रीवा-गड्डी-रामपुर नैकिन रोड तथा जिगना-भरतपुर रोड का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने राहत तथा बचाव कार्य में तत्परता के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की प्रशंसा की। उन्होंने बचाव कार्य मे उत्कृष्ट कार्य करने पर शिवरानी लोनिया, लवकुश लोनिया तथा सतेन्द्र शर्मा को पांच-पांच लाख रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा की।

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने परिवहन और लोकनिर्माण मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि, "सीधी बस हादसे पर परिवहन विभाग व पीडब्ल्यूडी विभाग एक दूसरे को दोषी बता रहा है। मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों को दोषी बताया परंतु गाज सिर्फ छोटे अधिकारियों पर ही गिरी। कांग्रेस की मांग - दोनों विभाग के मंत्रियों को हटाओ।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी| पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला गुरुवार को लगातार 10वें दिन जारी रहा। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 90 रुपये प्रति लीटर के करीब जबकि डीजल का दाम 80 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया है। उधर, कच्चे तेल के दाम में भी तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव 65 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है। तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 34 पैसे, कोलकाता में 33 पैसे और मुंबई में 32 पैसे और चेन्नई में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 32 पैसे जबकि मुंबई में 34 पैसे और चेन्नई में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।

दिल्ली में लगातार 10 दिनों में पेट्रोल 2.93 रुपये लीटर महंगा हो गया है जबकि डीजल के दाम में 3.16 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव बढ़कर क्रमश: 89.88 रुपये, 91.11 रुपये, 96.32 रुपये और 91.98 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल की कीमतें भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बढ़कर क्रमश: 80.27 रुपये, 83.86 रुपये, 87.32 रुपये और 85.31 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकं टिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के अप्रैल डिलीवरी अनुबंध में गुरुवार को बीते सत्र से 1.21 फीसदी की तेजी के साथ 65.12 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के मार्च अनुबंध में बीते सत्र से 0.96 फीसदी की तेजी के साथ 62.27 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।  (आईएएनएस)

-ब्रजेश मिश्र

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के महिला पत्रकार प्रिया रमानी के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि के मामले में फ़ैसला सुनाते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया है.

एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ख़त्म कर देता है. अदालत ने यह भी कहा कि, 'किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की क़ीमत पर नहीं की जा सकती है.'

अदालत ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन शोषण कर सकता है.

फ़ैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रिया रमानी ने कहा, ''मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं, मेरे सच को क़ानून की अदालत ने स्वीकार किया है. ये वास्तव में बड़ी बात है.''

उन्होंने कहा, ''मेरी जीत से महिलाओं को खुलकर बोलने का हौसला मिलेगा और ताक़तवर लोग पीड़िताओं को अदालत में घसीटने से पहले दो बार सोचेंगे.''

"आज बहुत सी महिलाएं अपने घरों में रोई होंगी"
एशियन एज की रेज़िडेंट एडिटर सुपर्णा शर्मा भी एमजे अकबर पर शोषण का आरोप लगाने वाली महिलाओं में से एक हैं.

सुपर्णा शर्मा ने अपने आरोपों में कहा था कि साल 1993 से 1996 के बीच जब एमजे अकबर उनके बॉस थे तब उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की थी.

प्रिया रमानी मामले में फ़ैसला आने के बाद सुपर्णा शर्मा ने बुधवार को बीबीसी से बातचीत में कहा, ''#MeToo के किसी मामले में भारत में शायद पहली बार कोर्ट ने यह कहा है कि आप कोर्ट के पास 10 साल बाद आएं या 20 साल बाद आएं, हम आप पर भरोसा करते हैं. दूसरी बात अदालत ने जो कही है कि किसी एक आदमी की प्रतिष्ठा किसी महिला की गरिमा या आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं हो सकती. इस फ़ैसले से कोर्ट ने दरअसल यह कहा है कि आपकी प्रतिष्ठा किसी महिला के इज्जत से बढ़कर है. यह बहुत अच्छा फ़ैसला है और यह फ़ैसला महिलाओं की हिम्मत बढ़ाने वाला है. ''

TWITTER/SUPARNASHARMA

सुपर्णा शर्मा कहती हैं, ''आज अदालत की इस बात को सुनकर कि हम आपकी बात पर भरोसा करते हैं, चाहे आप 10 साल बाद आएं या 15 साल बाद, आज बहुत सी महिलाएं अपने घरों में रोई होंगी. ''

#MeToo अभियान साल 2018 में भारत में बहुत बड़े स्तर पर चला और कई बड़ी हस्तियों के ख़िलाफ़ आरोप सामने आए.

बॉलीवुड और मीडिया के अंदर शोषण को लेकर आवाज़ें उठीं और कई महिला पत्रकारों, अभिनेत्रियों ने इस पर खुलकर बात की. अब मानहानि मामले में एमजे अकबर की हार और प्रिया रमानी के बरी होने के बाद भारत में इस फ़ैसले का असर किस तरह होगा और क्या महिलाओं को अपनी कहानी बताने की हिम्मत मिलेगी?

सुपर्णा शर्मा कहती हैं, ''इस फ़ैसले का दो-तीन स्तर पर असर होगा. #MeToo अभियान के बाद एक नैरेटिव बना है कि जब लड़कियां कि बड़े शख़्स का नाम लेती हैं, उन पर आरोप लगाती हैं तो उनके ख़िलाफ़ मानहानि के मामले किए जाते हैं. सुनने में आता है कि 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया. 20-30 वकीलों की टीम लाकर उन्हें डरा दो. आदमियों के पास ये जो इस तरह डराने की ताक़त होती थी, वो शायद अब कम होगी.''

एमजे अकबर पर आरोप लगाने वाली महिलाओं की संख्या 20 से अधिक है. कोर्ट के फ़ैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब प्रतिक्रियाएं दिखी हैं. महिला पत्रकारों, लेखकों ने प्रिया रमानी की हिम्मत को सराहा है और फैसले का स्वागत किया है.

सुपर्णा शर्मा का कहना है कि, ''इस फ़ैसले का दूसरा असर ये होगा कि औरतों को ताक़त मिलेगी, यह देखकर कि किस तरह प्रिया रमानी ने हिम्मत दिखाई और अडिग रहीं. ढाई साल यह केस चला है. वो बेंगलुरु में रहती हैं, वो पत्रकार हैं. बार-बार केस के लिए दिल्ली आना और लड़ना. उन्हें देखकर बाकी लोगों को हिम्मत आई अपनी कहानी बताने के लिए. मैं ये नहीं कहती कि सबको अपनी कहानी बतानी ही चाहिए, लेकिन जो महिलाएं इस बारे में बोलना चाहती थीं और अब तक नहीं बोल पाई थीं, उनको हिम्मत ज़रूर मिलेगी.''

''कोर्ट ने एमजे अकबर की इस बात को नकार कर बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित किया है. कोर्ट का यह कहना कि यौन शोषण करने वाला कोई भी हो सकता है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी. अपनी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा है इसलिए वो यौन उत्पीड़न नहीं कर सकता, इस बात को जो कोर्ट ने नकार दिया वो बहुत अहम लगा मुझे. जिनके पास ताक़त होती है वही उसका दुरुपयोग करते हैं.''

FACEBOOK/SABA NAQVI

"छोटी-छोटी जीतों से ही बदलाव आएगा"

महिला पत्रकार सबा नक़वी ने आरोप लगाया था कि जिस वक़्त वो टेलीग्राफ़ अख़बार में ट्रेनी के तौर पर काम कर रही थीं, उस वक्त वरिष्ठ पद पर रहे एमजे अकबर ने उनका यौन शोषण किया था.

प्रिया रमानी मामले में कोर्ट के फ़ैसले के बाद उन्होंने बीबीसी के बातचीत में कहा, ''एमजे अकबर बहुत बड़े एडिटर थे और बहुत ही डायनामिक एडिटर माने जाते थे और ये बड़ा फ़ैसला है क्योंकि उन्होंने अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों के चलते किसी पर केस किया और वो हार गए हैं. वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी में, इस फ़ैसले से हिन्दुस्तान की सभी महिलाएं खुश होंगी.''

कोर्ट के इस फ़ैसले का असर आने वाले दिनों में #MeToo अभियान और भारत में किस तरह होगा? इस सवाल के जवाब में सबा नक़वी कहती हैं कि, ''जो आम हिन्दुस्तानी जो कहीं काम कर रही है और उसके ऊपर कुछ मर्दों का अत्याचार हो रहा है वो शायद न बोलें लेकिन ये मामला मीडिया के अंदर का है. मीडिया की महिलाओं ने इस पर आवाज़ उठाई. एमजे अकबर पर युवा महिलाओं के शोषण का आरोप है. मैं ये नहीं मानती कि देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन ये अहम फ़ैसला है.''

उन्होंने आगे कहा, ''#MeToo मूवमेंट के बाद कामकाज़ी महिलाओं के लिए वर्कप्लेस पर माहौल बदला है. लेकिन ये जो अदालत ने जो बात कह दी है कि ताक़तवर लोग शोषण कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करती हूं कि यह एक नज़ीर बनेगा और भविष्य में अगर कोई महिला ऐसी बात कहती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा. यह भी बात है कि एमजे अकबर के ख़िलाफ़ एक नहीं, कई महिलाओं ने आरोप लगाए हैं.''

सबा नक़वी ने यह भी कहा कि यह फ़ैसला अहम है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अब हिन्दुस्तान में जो महिलाएं काम पर जाती हैं, जिन पर अत्याचार होता है वो नहीं होगा. लेकिन छोटी-छोटी जीतों से ही बदलाव आएगा.

#MeToo: महिला पत्रकार हूं पर ख़ुद को शिकार नहीं बनने दिया'

यौन उत्पीड़न पर महिला पत्रकारों की बेख़ौफ़ आवाज़ें

उन्होंने कहा कि ये "कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि एक पीड़ित महिला को कटघरे में खड़े होकर अपना बचाव करना पड़ा, ये मुक़दमा एमजे अक़बर के ख़िलाफ़ नहीं था बल्कि उन पर आरोप लगाने वाली महिला पर आपराधिक मानहानि का मुक़दमा दायर किया था. अगर इस मामले में फ़ैसला जैसा आया है उसके विपरीत होता तो इससे भारत में महिला अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष को एक बहुत बड़ा धक्का लगता".

प्योली कहती हैं, "अदालत के इस फ़ैसले से ये उम्मीद की जा सकती है कि यौन शोषण की शिकार महिलाओं का मनोबल कुछ बढ़ेगा और वो ऐसे मामलों को अदालत में ले जाने की हिम्मत कर सकेंगी."

सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य वक़ील आलोक कुमार का कहना है कि ये फ़ैसला काफ़ी अहम है.

उनका कहना है कि "अदालत ने प्रिया रमानी को दोषमुक्त करार देने जो आधार बताया है उसकी अहमियत है, और उसका असर आगे भी देखने को मिलेगा. जज ने अपने फ़ैसले में कहा है यौन शोषण से पीड़ित व्यक्ति के अधिकार मानहानि का आरोप लगाने वाले व्यक्ति से कहीं अधिक अहम हैं."

वे कहते हैं, "इसका मतलब ये हैं कि मानहानि का भय दिखाकर ऊँचे ओहदों पर बैठे हुए लोग या अधिक शक्तिशाली लोग यौन शोषण के पीड़ितों की आवाज़ को आसानी से नहीं दबा पाएंगे."

प्रिया रमानी को एमजे अकबर मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी

वे पड़ाव जिनसे होकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं एमजे अकबर

मानवाधिकार मामलों की वकील शिखा छिब्बर के मुताबिक प्रिया रमानी को बरी किए जाने के फ़ैसले से कार्यस्थलों पर काम करने वाली महिलाओं को बड़ी हिम्मत मिलेगी.

उन्होंने कहा, "दरअसल कार्यस्थलों पर जिन महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना होता है वो आम तौर पर डर, सामाजिक लांछन और न्याय नहीं मिल पाने की आशंका से चुप रहती हैं. उन्हें नौकरी जाने की चिंता भी होती है. ऐसी महिलाओं को बड़ी हिम्मत मिली है, उन्हें यह एहसास हुआ कि क़ानून उनके साथ है और वह अपनी आवाज़ उठा सकती हैं."

शिखा छिब्बर इस पूरे मामले को समाज के लिए शर्मसार करने वाला बताते हुए कहती हैं, "देखिए इस मामले में जो कह रही थीं मैं विक्टिम हूं, मुझे शोषण का सामना करना पड़ा है, उन्हें न्याय मिलने के बजाए अदालत में मानहानि के मुक़दमे में अभियुक्त बना दिया गया, उन्हें अपना बचाव करना पड़ रहा था, ये कितना शर्मसार करने वाला है."

शिखा के मुताबिक कार्यस्थलों पर यौन शोषण के मामले में क़ानून तो है लेकिन उसका अनुपालन किस तरह से हो रहा है, इसको लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया, "मैं 2013 से इस क़ानून के तहत कितने मामले दर्ज हुए हैं, उसका पता लगाने की कोशिश कर रही हूं. इसको लेकर सरकार का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है. कितने दफ़्तरों में इंटरनल कंप्लेन कमिटी है, इसको लेकर सार्वजनिक तौर भी जानकारी नहीं है."

अदालत ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा है कि शोषण की शिकायत सालों-दशकों बाद भी की जा सकती है, इस बारे में शिखा छिब्बर ने कहा, "किसी भी महिला के लिए इन बातों को सामने लाना आसान नहीं होता है. उन्हें कई स्तरों के संघर्ष से गुजरना होता है तब जाकर वह शिकायत करने के लिए सामने आती हैं. लेकिन हमारे समाज में महिलाओं की बातों को झुठलाने की प्रवृति भी है. ऐसी प्रवृतियों पर रोक लगेगी. कम से कम महिलाओं में उम्मीद तो बंधेगी कि वह अपनी बात कह सकती हैं."

अदालत ने यह भी कहा कि जो लोग सोशल स्टेट्स वाले होते हैं वह भी उत्पीड़न कर सकते हैं, इस पहलू पर शिखा छिब्बर ने कहा, "अक्सर ऐसा होता है, जिनके पास सोशल स्टेट्स होता है वे ऐसी चीज़ें करके बच निकलते हैं. पॉवर, पैसा, रेप्यूटेशन जहां होता है वहीं उसके मिसयूज होने की आशंका ज़्यादा होती है. अच्छी बात यह है कि अदालत ने इस बात को समझा है कि सोशल स्टेट्स वाले लोग भी उत्पीड़न कर सकते हैं."

कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी की मानहानि की रक्षा के लिए किसी की गरिमा के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है. शिखा छिब्बर कहती हैं, "राइट टू डिग्निटी, संविधान के अनुच्छेद 91 के तहत जीने के अधिकार के साथ शामिल है. लोगों को समझना चाहिए कि मानहानि की इतनी चिंता है तो ऐसी हरकतें तो नहीं करें."

TWITTER/NILANJANAROY

क्या था मामला
प्रिया रमानी ने मी टू अभियान के दौरान तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था और उन पर ऐसा आरोप लगाने वाली वो पहली महिला थीं.

प्रिया रमानी ने दावा किया था कि एमजे अकबर ने मुंबई के ओबराय होटल में दिसंबर 1993 में नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान उनका यौन शोषण किया था. एमजे अकबर का कहना था कि उन्होंने होटल में प्रिया रमानी से कोई मुलाक़ात नहीं की थी.

#MeToo अभियान के तहत 20 महिला पत्रकारों ने अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इन महिलाओं का आरोप था कि द एशियन एज और अन्य अख़बारों के संपादक रहते हुए अकबर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था.

एमजे अकबर पर लगे इन आरोपों के बाद 17 अक्तूबर 2018 को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया था. (bbc.com)

-विवेक मिश्रा 

उत्तराखंड में चमोली त्रासदी के जद वाले गांवों का दौरा करने के बाद माटू संगठन ने बताया कि ग्रामीणों का एक सुर में कहना है कि उन्हें राहत सामग्री और बांध किसी कीमत पर नहीं चाहिए।

"उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी, 2021 को तपोवन गांव स्थित बैराज के गेट बंद थे। इस कारण तेजी से बहता पानी गेट से टकराकर बांयी ओर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना के हेडरेस्ट टनल में घुस गया जिसमें सैकड़ों मजदूरों की जानें चली गईं।"

यह प्राथमिक निष्कर्ष माटू जनसंगठन ने तपोवन व रैणी गांव का दौरा करके निकाला है। संगठन के विमल भाई ने डाउन टू अर्थ से बताया कि यह दुर्घटना पूरी तरह सुरक्षा प्रबंधों की अवहेलना और आपराधिक लापरवाही का नतीजा है। महज ग्लेशियर टूटने या ग्लोबल वार्मिंग कहकर इसे छुपाया नहीं जा सकता। हमने तपोवन गांव व रैणी गांव का दौरा किया। जहां पर ऋषि गंगा परियोजना का पावर हाउस है। उस दौरे में रैणी गांव के लोगों ने कहा उन्हें किसी तरह के राहत सामग्री की जरूरत नहीं है। इसके उलट गांव वालों ने ही यहां पर आने वाले लोगों को अपने घरों में ठहराया है। सुरक्षाबलों और अन्यों को जलाने के लिए लकड़िया दी हैं। हमें बस यह बांध नहीं चाहिए। अब इस बांध को बंद होना चाहिए।
 
माटू संगठन की ओर से विमल भाई और दिनेश पंवार ने 16 फरवरी, 2021 को तपोवन और रैणी गांव का दौरा किया है। संगठन ने परियोजना के कामकाज और 7 फरवरी, 2021 की त्रासदी के बीच संबंध जोड़ने वाले कई तथ्यों को जोड़ते हुए एनटीपीसी और सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।  
 
संगठन ने अपने जारी बयान में कहा है कि एनटीपीसी को 8 फरवरी 2005 में तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना बनाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिली थी। 2011 में यह परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख थी हालांकि नाजुक पर्यावरणीय स्थितियों के कारण रूकती रही है। मसलन सन 2011, 2012 व 2013 में काफर डैम टूटा, बैराज को कई बार नुकसान पहुंचा।
 
विमल भाई ने डाउन टू अर्थ को बताया कि सन 2009 में हैड रेस्ट टनल को बनाने के लिए लाई गई 200 करोड़ की टनल बोरिंग मशीन टनल में ही अटक गई। फिर 2016 में दोबारा अटक गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक वही खड़ी है। इसी दौरान जोशीमठ के नीचे से टनल बोरिंग के कारण एक बहुत बड़ा पानी का स्त्रोत फूटा जो कि जोशीमठ के नीचे के जल भंडार को खत्म कर रहा है। इस दौरान संभवत कंपनी में टनल का डिजाइन भी बदला है। जिसकी कोई आकलन रिपोर्ट सामने नहीं आई है। परियोजना की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यावरणीय परिस्थितियां परियोजना को नकार रही है।
 
उन्होंने बताया कि 1979 में प्रशासन स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण पर भी आपत्ति जताई गई थी। क्योंकि जोशीमठ एक बड़े लैंडस्लाइड पर बसा हुआ शहर है। अभी यहां बड़े निर्माण कार्य तेजी से चालू है। तो क्या हम मात्र प्राकृतिक आपदा को दोष देकर अपनी ज़िम्मेदारी से अलग हटेंगे?
 
माटू जनसंगठन की ओर से सवाल उठाया गया है कि इतनी बड़ी परियोजनाओं में कोई सुरक्षा प्रबंध और पूर्व चेतावनी व्यवस्था का न होना त्रासदियों को दावत देने जैसा है। 
 
उत्तराखंड में बांध संबंधी अन्य दुर्घटनाओं के बारे में कोई सुरक्षा प्रणाली अब तक नहीं बनाई गई है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2010 में टिहरी बांध को संभालने में नाकामयाब रही थी। उसकी टनल में मजदूरों के मारे जाने की कई बार घटनाएं हुई हैं। इसी तरह से 2012 में अस्सी गंगा में बादल फटने पर भी कोई अलार्म सिस्टम नहीं था। कल्दी गाड (9.5 मेगावाट) परियोजना और मनेरी-भाली चरण-2, दोनों ही उत्तराखंड जल विद्युत निगम की परियोजनाएं थी। मगर पानी कल्दीगाड से मनेरी भाली तक पानी को आने में घंटे भर से भी ज्यादा समय लगा। मगर तब भी मनेरी भाली दो के गेट नहीं खुल पाए थे।
 
2006 में भी मनेरी भाली परियोजनाओ से 6 लोग मारे गए। अचानक से पानी छोड़ने के कारण। 2013 की आपदा ने उत्तराखंड सहित पूरे देश को हिला दिया था। संसार भर में से हर तरह की राहत यहां पहुंची। अफसोस अर्लीअलार्म सिस्टम तब भी मौजूद नहीं रहा और 7 फरवरी 2021 को भी नही था। 
 
संगठन का कहना है कि 13.5 मेगा वाट की ऋषि गंगा परियोजना में लगातार दुर्घटनाएं होती रही हैं। परियोजना प्रयोक्ता कि 2011 में चट्टान धसकने से मृत्यु हुई। उसके बाद भी अनेक दुर्घटनाओं में परियोजना को काफी नुकसान पहुंचा। यह सब बताता है कि पूरे क्षेत्र की पर्यावरणीय परिस्थिति किया काफी नाजुक है।
 
माटू संगठन ने अपनी मांगों में कहा है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) पर प्रथम दृष्टया सरकार की ओर से गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दायर किया जाए। साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा एक रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हो। इसके अलावा मजदूरों के परिवारों को प्रति परिवार एक स्थाई रोजगार व 50 लाख करमुक्त राशि दी जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय तुरंत इस पर स्वयं संज्ञान लेकर इस संदर्भ में लंबित मुकदमे को अंजाम दे और दोनों परियोजनाएं बंद होनी ही चाहिए।  (downtoearth.org.in)

-दिलीप कुमार शर्मा

"चाय बागान में पूरे 6 दिन काम करने पर हमें 880 रुपये मिलते हैं. इतनी महंगाई है और केवल 167 रुपये दिहाड़ी मिलती है. हमें राशन नहीं मिलता. तेल का पैसा नहीं मिलता. लकड़ियों के पैसे नहीं मिलते. मच्छरदानी के पैसे नहीं मिलते. दवाइयां तक नहीं मिलतीं. इतने कम पैसे में बहुत मुश्किल से गुज़ारा होता है."

असम के मुरमुरिया चाय बागान में काम करने वाली 38 साल की रूमी कर्मकार बड़ी उदासी के साथ ये बातें कहती हैं.

जोरहाट ज़िले में मौजूद मुरमुरिया चाय बागान असम चाय निगम लिमिटेड का बागान है जहां करीब 1080 मज़दूर काम करते हैं. अपने साथी मज़दूरों के साथ ड्यूटी खत्म कर घर लौटने के दौरान रूमी ने अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों पर बीबीसी से बात की.

DILIP SHARMA

वह कहती हैं, "सुबह 6 बजे काम पर जाने के लिए रात के 3 बजे उठना पड़ता है. बच्चों के लिए दिन का खाना बनाकर सुबह घर से निकलती हूं. एक दिन काम पर नहीं जाऊंगी तो चूल्हा नहीं जलेगा."

"घर पर खाने वाले हम आठ लोग हैं और बागान में केवल मेरा काम ही स्थायी है. पति मज़दूरी करने बाहर जाते हैं. कई बार उन्हें काम नहीं मिलता. पांच बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना पड़ता है. हम बहुत मुश्किल में चल रहे हैं. सरकार हमारी दिहाड़ी 351 रुपये कर दे और बागान में राशन-पानी देने की भी व्यवस्था करे."

असम के ढेकियाजुली में बीते रविवार (7 फरवरी) को एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय मज़दूरों की सुविधाओं को बढ़ाने और उनके जीवन को आसान बनाने की बात कही थी.

केंद्र सरकार ने इस बार देश के बजट में चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए एक हज़ार करोड़ रुपये की विशेष योजना की घोषणा की है. लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद असम के कई चाय बागानों में मज़दूर खतरनाक और भयावह स्थितियों में काम करने को मजबूर हैं.

असम में अगले तीन महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और चाय जनजाति समुदाय के प्रमुख संगठन मौजूदा बीजेपी सरकार पर श्रमिकों की दिहाड़ी को लेकर वादा-खिलाफी का आरोप लगाते हैं. पिछले रविवार को जब प्रधानमंत्री मोदी ढेकियाजुली की जनसभा में टी वर्कर्स के लिए उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष योजनाओं को गिनवा रहे थे, उस समय आस-पास के चाय बागानों में असम टी ट्राइबस स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

DILIP SHARMA

चाय जनजाति समुदाय के एक और प्रमुख संगठन ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने चाय श्रमिकों की दिहाड़ी बढ़ाने समेत अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर कई जगह बड़े पोस्टर लगाए हैं.

दरअसल इस समय चाय जनजाति समुदाय के संगठन अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इनकी मांग है कि सरकार तत्काल प्रभाव से चाय मज़दूरों की न्यूनतम दैनिक मज़दूरी को 351 रुपये करे. इसके साथ ही चाय जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दें और चाय जनजाति के लोगों को ज़मीन का पट्टा आवंटित करवाए.

DILIP SHARMA

अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोरहाट राजस्व मंडल कार्यालय के सामने शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन करने के बाद असम टी ट्राइबस स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेता टंकेश्वर राजपूत ने बीबीसी से कहा, "असम में 2016 में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में जब बीजेपी सरकार बनी थी उस समय चाय श्रमिकों की दिहाड़ी 351 रुपये करने, ज़मीन का पट्टा देने और एसटी दर्जा दिलवाने का आश्वासन दिया गया था. अब इस सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है. चुनावी आचार संहिता लागू होने में एक महीने से भी कम का समय बचा है लेकिन अब तक सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया."

टी ट्राइबस स्टूडेंट्स नेता आगे कहते हैं, "असम में हमारी जनजाति की जनसंख्या लगभग एक करोड़ 20 लाख है और 42 विधानसभा सीटों पर हमारे लोगों की निर्णायक भूमिका होती है. कांग्रेस सरकार ने 70 साल शासन किया लेकिन चाय जनजाति समुदाय की प्रमुख मांगें पूरी नहीं कीं, इसलिए 2016 में हमारे समुदाय ने परिवर्तन के लिए बीजेपी को समर्थन दिया था. लेकिन अब तक हमारे लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ."

प्रधानमंत्री मोदी की असम यात्रा और चाय जनाजति समुदाय की प्रगति पर कही गई बातों का जवाब देते हुए टंकेश्वर कहते हैं, "प्रधानमंत्री पहले भी यहां आए थे और हमारी जनजाति को कई बार आश्वासन दिया. लेकिन एक भी वादा आजतक पूरा नहीं किया. जिन चाय मज़दूरों की मेहनत के कारण असम की चाय पूरे विश्व में जानी जाती है उन्हीं श्रमिकों को न्यूनतम दिहाड़ी तक नहीं मिलती. हमारे श्रमिक के घर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वे किस बदहाली में जीवन बीता रहे हैं. कई श्रमिक ऐसे भी है जिन्हें एक टाइम खाना नसीब होता है. इतनी महंगाई में 167 रुपये में क्या मिलेगा?"

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चाय बागान में काम करने के दौरान मिलने वाली सुविधाओं पर रूमी कर्मकार कहती हैं, "पहले काम करने के लिए चप्पल मिलती थी. तिरपाल मिलता था लेकिन अब इनके बिना ही काम करना पड़ता है. पीने के पानी के लिए भी सप्ताह में 20 रुपये देने पड़ते हैं. जो मज़दूर पैसे नहीं दे पाता उसका पानी बंद कर दिया जाता है. बागान में रहने के लिए हमारा जो क्वार्टर है वो आंधी-तूफान में कई बार टूट चुका है. तीन-चार बार पत्र लिखकर मरम्मत के लिए निवेदन कर चुके हैं लेकिन आजतक कोई नहीं आया."

राज्य में असम चाय निगम लिमिटेड के 15 चाय बागान हैं और वहां लगभग 16,748 श्रमिक काम करते हैं. लेकिन बात जहां तक मज़दूरों की सुविधाओं की है तो हर जगह स्थिति कमोबेश एक जैसी ही देखने को मिलती है.

दरअसल, असम चाय निगम लिमिटेड के 'बीमार घोषित' किए गए चाय बागानों को 2006 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने पुनर्जीवित किया था. हालांकि इसके बाद भी यहां काम करने वाले मज़दूरों के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया.

असम सरकार ने इसी महीने चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम के तहत सात लाख से अधिक चाय श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्येक को 3000 रुपये ट्रांसफर किए हैं. इससे पहले भी बीजेपी सरकार ने 2,500 रुपये की दो नकद किश्त इन चाय श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की थी.

चाय श्रमिक रूमी स्वीकारती हैं कि - उसके बैंक खाते में भी सरकार द्वारा डाले गए रुपये आए हैं लेकिन वह इस तरह की वित्तीय मदद को पर्याप्त नहीं मानतीं.

वह कहती हैं, "सरकार इस तरह पैसे से मदद करने के बदले हमारी दिहाड़ी 351 रुपये कर दे. साथ ही हमारे चाय बागान की व्यवस्था को ठीक करे ताकि वहां हमें राशन-पानी की सुविधाएँ मिल सकें."

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हालांकि बीजेपी टी मोर्चा जोरहाट ज़िले के अध्यक्ष संजय कृष्णा तांती दावा करते हैं कि - 2016 में उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद चाय जनजाति समुदाय की प्रगति के लिए बहुत काम किया गया है.

वह कहते हैं, "चाय श्रमिकों की दिहाड़ी 351 रुपये करने का जो मुद्दा है उस पर हमारी सरकार चर्चा कर रही है और अगले करीब 10 दिन के अंदर इस मामले का समाधान हो जाएगा. 2016 में यहां हमारी सरकार आने के बाद चाय बागान इलाकों में जो विकास की अवधारणा है वो दिखाई देने लगी है."

"चाय बागान तक जाने वाली सड़कें, अंदर की गलियाँ पक्की बनाई जा रही हैं. हमारी सरकार ने करीब 8 लाख चाय श्रमिकों के बैंक अकांउट खुलवाए हैं. हमारी सरकार चाय जनजाति के लोगों की ज़मीन और घर उनके नाम करने की व्यवस्था कर रही है. शिक्षा को बेहतर करने के लिए चाय बागानों में हाई स्कूल बनवाए जा रहे हैं. ऐसा पहले किसी सरकार के समय नही हुआ था."

अगर आपकी सरकार ने इतना काम किया है तो फिर चाय जनजाति के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं?

इस सवाल का जवाब देते हुए संजय कृष्णा तांती कहते हैं, "चाय श्रमिकों की दिहाड़ी बागान मालिक बढ़ाते हैं. श्रमिकों की मज़दूरी बढ़ाने के लिए असम चाय मज़दूर संघ को बात करनी चाहिए थी. लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है. चाय बागान मालिक इस मुद्दे को कोर्ट ले गए हैं. फिर भी हमारी सरकार बागान मालिकों के साथ बात कर रही है और 10 दिन के भीतर चाय श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर आएगी."

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हाल ही में असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक जनसभा में चाय श्रमिकों के लिए कहा था कि 10 दिनों तक और प्रतीक्षा करें. हम आपकी मज़दूरी बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी करेंगे. अगली कैबिनेट बैठक के बाद आप अच्छी खबर सुनेंगे.

असम में करीब 850 पंजीकृत चाय बागान हैं जिनमें से 555 चाय बागान ऊपरी असम इलाके में हैं. असम सरकार के श्रम विभाग द्वारा पिछले साल 26 अगस्त को जारी की गई मज़दूरी की न्यूनतम दरों के अनुसार अर्ध-कुशल श्रमिक की मज़दूरी 352 रुपये 29 पैसे निर्धारित की गई थी जबकि अकुशल श्रमिक की मज़दूरी 303 रुपये 76 पैसे तय की गई.

हालांकि इसकी तुलना में चाय श्रमिकों की प्रतिदिन न्यूनतम मज़दूरी काफी कम है. देश के अन्य कई राज्यों में काम करने वाले चाय मज़दूरों की तुलना में भी असम के चाय श्रमिकों की दिहाड़ी सबसे कम है. साल 2017 में असम के चाय मज़दूरों की दिहाड़ी को केवल 30 रुपए बढ़ाया गया था, इसके बाद इन मज़दूरों को 167 रुपए दिहाड़ी मिलती है.

असम के चाय बागानों में श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी के अलावा भी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं. चाय श्रमिकों के संगठनों की शिकायत है कि राज्य के करीब 155 चाय बागान अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है.

मज़दूरों के रहने की जगह अव्यवस्थित है जहां उनके मकान टूट गए हैं और शौचालय, बिजली, पानी की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं. जबकि भारत में कानून है कि बागान मालिक मज़दूरों को रहने के लिए घर और टॉयलेट सुविधा देंगे और उनकी मरम्मत की ज़िम्मेदारी भी उनकी ही होगी.

असम में चाय जनजाति के लोगों का इतिहास डेढ़ सौ साल पुराना है लेकिन आज भी यह समुदाय राज्य के सबसे पिछड़े समुदायों में से एक माना जाता है. (bbc.com)

फ़ेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के यूज़र्स के लिए अपने प्लेटफ़ॉर्म पर कोई न्यूज़ कॉन्टेंट देखने या शेयर करने पर रोक लगा दी है. इससे ऑस्ट्रेलिया में लोगों को सूचना हासिल करने में दिक़्क़त हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के लोग जब गुरुवार सुबह जगे तो फ़ेसबुक पर स्थानीय और विदेशी सभी न्यूज़ वेबसाइट बंद थे.

यहाँ तक कि गुरुवार को सरकार के हेल्थ और आपातकालीन फ़ेसबुक पेज भी बंद थे. हालाँकि बाद में फ़ेसबुक ने इन्हें खोल दिया. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है कि यह प्रतिबंध फ़ेसबुक की विश्वसनीयता के लिए ख़तरा है. जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, वे भी ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ प्रकाशन फ़ेसबुक पर नहीं देख पा रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा नियामक ने कहा है कि वह गूगल और फ़ेसबुक जैसी टेक कंपनियों और प्रकाशकों के बीच मुनाफ़े को संतुलित करना चाहता है. वहीं फ़ेसबुक का कहना है कि उसे दो कड़े विकल्पों के बीच छोड़ दिया है- एक ये कि क़ानून पालन करने पर मजबूर किया जा रहा है जो हक़ीक़त और संबंधों उपेक्षा कर रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ कॉन्टेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर साझा करने या देखने की अनुमति ना दूं.

फ़ेसबुक ने कहा कि उसने भारी मन से दूसरे को चुनने का फ़ैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया के प्रकाशकों को भी अपने फ़ेसबुक पेज पर कोई भी लिंक शेयर करने से रोक दिया गया है. द नेशनल ब्रॉडकास्टर, एबीसी, द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड और द ऑस्ट्रेलियन के लाखों फॉलोवर्स फ़ेसबुक पर हैं.

फ़ेसबुक ने कहा है कि उसने रेफरल के ज़रिए ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशकों को पिछले से 31.6 करोड़ डॉलर कमाने में मदद की थी जबकि उसे न्यूज़ के ज़रिए बहुत कम कमाई हुई है.

ऑस्ट्रेलिया के इस क़ानून से फ़ेसबुक और गूगल जैसी कंपनियाँ न्यूज़ सामग्री के लिए पैसे भुगतान करने पर मजबूर होंगी. दुनिया के इस पहले क़ानून का उद्देश्य है कि मीडिया कंपनियों को अमेरिका की इस टेक कंपनी के कारण विज्ञापनों से मिलने वाले मुनाफ़े के नुक़सान को कम किया जा सके.

अगर यह क़ानून लागू हो जाता है तो टेक कंपनियों के लिए इसका वैश्विक महत्व होगा. न्यूज़ तक लोगों की पहुँच को लेकर भी कई तरह की बहस जन्म ले सकती है. लेकिन फ़ेसबुक ने इसकी प्रतिक्रिया में ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म पर आने से रोकने का फ़ैसला किया है.

लंबे समय से इस बात की चिंता जताई जा रही थी कि मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन पर टेक कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है. ऑस्ट्रेलिया में गूगल का सर्च इंजन के तौर पर दबदबा है. वहाँ की सरकार इसे उपयोगी और ज़रूरी साधन के तौर पर देखती है लेकिन इसे लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है.

2018 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के नियामक ने एक जाँच बैठाई. इस जाँच में मीडिया और विज्ञापन में गूगल और फ़ेसबुक के प्रभाव की जाँच की गई. इस जाँच में ऑस्ट्रेलियाई कॉम्पिटिशन एंड कंज्युमर कमिशन ने पाया कि गूगल और फ़ेसबुक स्थानीय मीडिया कंपनियों पर भारी पड़ रही हैं. इसी जाँच में आचार संहिता बनाने की सिफ़ारिश की गई. (bbc.com)

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन के वितरण में असामनता को लेकर कड़ी आलोचना की है. यूएन प्रमुख ने इसे नाइंसाफ़ी कहा है. एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि कुल कोविड वैक्सीन के 75 फ़ीसदी पर महज़ 10 देशों का नियंत्रण है.

बुधवार को यूएन सिक्यॉरिटी काउंसिल की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि दुनिया भर में 130 देश ऐसे हैं, जहां एक भी वैक्सीन की डोज़ नहीं पहुँच पाई है. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वैक्सीन के समान वितरण को लेकर वैश्विक समुदाय की नैतिकता की परीक्षा है.

गुटेरस ने कहा कि एक आपातकालीन टीकाकरण योजना साथ मिलकर लाने की ज़रूरत है. इसमें वैक्सीन के समान वितरण को सुनिश्चित करना चाहिेए. यूएन प्रमुख ने कहा कि जी 20 की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक इमर्जेंसी टास्क फोर्स गठित करना चाहिए और इसमें फार्मा कंपनियों को भी शामिल करना चाहिए. गुटेरस ने कहा कि दुनिया के सात बड़े औद्योगिक देशों को इसके लिए फंड जुटाना चाहिए.

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक राब इस महीने यूएन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया के जिन इलाक़ों में संघर्ष जारी है, वहाँ युद्धविराम कराया जाए ताकि वैक्सीन पहुँचाने में कोई समस्या नहीं हो.

ब्रिटेन ने कहा है कि 16 करोड़ लोग कोरोना टीकाकरण के दायरे से बाहर हैं क्योंकि यह आबादी किसी न किसी तरह के हिंसक टकराव में फँसी हुई है. इनमें यमन, सीरिया, दक्षिणी सूडान, सोमालिया और इथियोपिया भी शामिल हैं. (bbc.com)

-अक्षित संगोमला 

विरोध की आवाजों का दमन करने के लिए सरकार की गैर-कानूनी नीतियों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है

21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ़्तारी में टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल की भूमिका को लेकर इंटरनेट पर जमकर चर्चा हो रही है, खासतौर से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर। 

इन चर्चाओं में इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है कि सरकार अपने विरोध में उठने वाली आवाजों का दमन करने के लिए गैर-कानूनी तरीके अपना रही है। 

रटगर्स विश्वविद्यालय की मीडिया, कल्चर व फेमिनिस्ट स्टडीज की पत्रकार और अध्यक्ष नाओमी क्लेन ने ट्विटर पर लिखा, "दिल्ली पुलिस ने 21 साल की जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि उसने किसानों का समर्थन करती हुई एक हितकारी टूलकिट में बेहद मामूली बदलाव किए, जिसके लिए पुलिस का अजीब दावा है कि ये किसी गुप्त आतंकी षड़यंत्र का हिस्सा है। संभव है कि दिशा को निशाना बनाने में गूगल ने पुलिस की मदद की होगी।"

इसी ट्वीट के आगे क्लेन ने एएनआई के 15 फरवरी के ट्वीट को कोट किया, जिसमें टूलकिट दस्तावेज से जुड़े दिल्ली पुलिस के सवालों पर गूगल ने जवाब दिए थे। 

रवि को दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह और आपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में 13 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 

दिल्ली पुलिस का कहना है की दिशा रवि ने नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में टूलकिट प्लान की, उसमें बदलाव किए और स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ उन्हें शेयर किया। 

किसान आंदोलन लगभग तीन महीनों से चल रहा है और इसे हाल ही में गायिका रिहाना और थनबर्ग जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त लोगों का समर्थन मिला है। 

भारत के कानूनी शोधकर्ता रवि की गिरफ्तारी को लेकर चिंतित हैं, खासतौर से तब जब इस गिरफ्तारी में गूगल और ट्विटर जैसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल हैं। 

नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक कानूनी शोधकर्ता ने बताया कि,"जानकारी का इस तरीके से उपयोग, जहां मध्यस्थ कंपनी (इस मामले में गूगल) से अपने उपयोगकर्ताओं का डाटा शेयर करने को कहा जा सकता है, इसे सूचना व तकनीक कानून के प्रावधानों व आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत नियंत्रित किया जाता है। इनमें से हर एक प्रावधान कानूनी संरक्षण के साथ आते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें डाटा लेने के लिए लिखित में निवेदन देना होता है।"

कठोर शब्द 

रवि पर लगाए गए दिल्ली पुलिस के आरोप काफी गंभीर हैं। 4 फरवरी को टूलकिट दस्तावेज का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया था: "इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय युद्ध को शुरू करना था।"

4 फरवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट करने के बाद दिल्ली पुलिस ने टूलकिट दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 

दिशा रवि की गिरफ्तारी के एक दिन बाद, 14 फरवरी को, पुलिस विभाग ने एक ट्वीट करके कहा कि, "रवि ने एक व्हाट्सऐप ग्रुप शुरू किया और टूलकिट दस्तावेज बनाने में सहयोग किया। उन्होंने दस्तावेज बनाने वालों के साथ करीबी से काम किया।"  

दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि टूलकिट बनाने वाले लोगों ने "भारत के खिलाफ असंतोष फैलाने के लिए खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम किया।"

दिशा ने 14 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में दावा किया कि उन्होंने दस्तावेज कि कुछ लाइन में ही बदलाव किया था। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने जो किया, वो एक नहीं कई बार किया गया था। 

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शोधकर्ता ने इशारा किया कि ट्विटर और गूगल जैसी ऑनलाइन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे सिर्फ सूचना के उपयोग के लिए कानूनी अनुरोधों का पालन करें। 

"इसका परिणाम यह होना चाहिए कि सरकार द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध, जिसमें उपयोगकर्ताओं की सूचना को गैर-कानूनी ढंग से हासिल किया जाना हो, उन्हें यह कंपनियां खुद नकार दें, जैसा कि अमेरिकी सरकार के बारे में स्नोडेन लीक्स ने खुलासा किया था। 

शोधकर्ता ने अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था इलेक्ट्रॉनिक फ्रीडम फ्रंटियर (ईईएफ) की रिपोर्ट 'हू हैस योर बैक' का उदाहरण दिया। यह संस्था डिजिटल प्राइवेसी, बोलने की आजादी और नवोन्मेष से जुड़े मसलों पर काम करती है।

यह रिपोर्ट यह आकलन करती है कि क्या कंपनियों में ऐसी कोई सार्वजनिक नीति है जिसके तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कानूनी अनुरोध किया जाना ज़रूरी है और वे अपने उपयोगकर्ताओं के साथ धोखा नहीं कर रही हैं।

भारतीय सन्दर्भ में भी इन कंपनियों को अनुपालन और सार्वजनिक दायित्व के उसी स्तर का प्रदर्शन करना चाहिए। 

हाल ही में ट्विटर की आलोचना की गई थी, जब उसने किसान आंदोलन से जुड़े 500 ट्विटर हैंडल डीएक्टिवेट कर दिए थे। 

शोधकर्ता ने ट्विटर जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स को दोष देते हुए कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स ने पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और छात्रों की ट्रोलिंग और उत्पीड़न रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए, जिसके चलते लोग खुद ही अपनी सूचना को सेंसर करने लगे हैं।  

खतरे में आंदोलन 

रवि की गिरफ़्तारी से देश में जलवायु न्याय आंदोलन को भी नुकसान पहुंच सकता है। दिशा रवि, थनबर्ग द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जलवायु न्याय आंदोलन फ्राइडे फॉर फ्यूचर, इंडिया के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और उसकी अध्यक्ष भी हैं।

स्वीडन से शुरू हुआ यह आंदोलन 215 देशों के 7800 शहरों में फैल गया है और इससे 1.4 करोड़ लोग जुड़े हैं। 

फ्राइडे फॉर फ्यूचर, इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक, "मौजूदा जलवायु संकट और पारिस्थितिकी संकट पर ध्यान देने की हमारी मांगों से केंद्रीय और राज्य की सरकारों को अवगत करने के लिए क्लाइमेट स्ट्राइक हमारा शांतिपूर्ण, अहिंसक तरीका है।"

संस्था का दावा है कि दुनियाभर में अब तक 78,000 स्ट्राइक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। खुद रवि ने भारत में ऐसी कई स्ट्राइक में हिस्सा लिया है और वे अपने गृहनगर बेंगलुरु में अन्य पर्यावरण सम्बन्धी समूहों में भी सक्रिय हैं।  

स्थानीय आवाजें

रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ मणिपुर से नौ वर्षीया जलवायु कार्यकर्ता लिसीप्रिया कांगुजम ने गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि रवि की गिरफ़्तारी देश की बच्चियों और महिलाओं की आवाज दबाने की एक कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा कि वे पृथ्वी के लिए अपनी लड़ाई से नहीं हटेंगी। 

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) के मुताबिक, नोएडा स्थित सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक विक्रांत तोंगड़ ने कहा कि, यह गिरफ़्तारी जलवायु  कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम करेगी। 

अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संस्था की सचिव कविता कृष्णन ने कहा कि, "हमारा देश फिलहाल लोकतंत्र की तरह काम नहीं कर रहा है। अगर हम विरोध प्रदर्शन को षड़यंत्र रचने की नज़र से देख रहे हैं तो यह लोकतंत्र नहीं है।" 

पीटीआई के मुताबिक, कोएलिशन फॉर एनवायरनमेंट जस्टिस इन इंडिया के बैनर तले देश के 50 से भी ज्यादा शिक्षाविदों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त बयान देते हुए दिशा रवि के समर्थन में आवाज़ उठाई है और उनकी गिरफ्तारी को निराशाजनक, गैर-कानूनी और केंद्र सरकार की तरफ से अनावश्यक प्रतिक्रिया बताया है।  

बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार कि नीतियां विभाजनकारी हैं, जिससे "लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके।"  (downtoearth.org.in)

सलमान रावी

धूप में गर्मी बढ़ रही है और अब आहिस्ता-आहिस्ता सूरज के तेवर और भी ज़्यादा तल्ख़ होते चले जायेंगे.

कड़कड़ाती ठंड से चिलचिलाती धूप तक दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि अब यहां मौजूद किसानों की तादात कम होती जा रही है.

यह भी दावे हैं कि सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध की वजह से ना वार्ता हो रही है और ना ही ऐसा होने के कोई आसार ही नज़र आ रहे हैं.

ऐसे में ये सवाल भी लाज़मी है कि क्या ढाई महीनों से भी ज़्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर तीन नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आन्दोलन कर रहे किसान अब थक गए हैं?

"बिलकुल नहीं," ये कहना है सिंघु बॉर्डर पर मौजूद वयोवृद्ध सुरेंदर चौधरी का जो हरियाणा के रोहतक से आए किसान हैं. सुरेन्द्र पहले दिन से धरने पर बैठे हैं. वैसे शारीरिक रूप से उन्हें कई परेशानियां भी हैं जैसे टांगों में दर्द. मगर फिर भी वो घर वापस जाने की बात नहीं करते हैं.

बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं, "ना जी. हम कहीं ना जाने वाले. जब तक क़ानून वापसी नहीं, घर वापसी भी नहीं. हम यहीं जमे रहेंगे. हम मानकर चल रहे हैं कि हमें 2024 तक इसी तरह आन्दोलन करना होगा. अगर ऐसा है तो हम इसके लिए तैयार हैं."

आंदोलन स्थल पर कम हो रहे किसान
हालांकि ग़ाज़ीपुर और सिंघु बोर्डर पर चलने वाले लंगर में किसानों की मौजूदगी से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंदोलन स्थलों पर इनकी संख्या कम हो रही है.

सुरेंदर चौधरी की बात पर बीबीसी से चर्चा करते हुए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संगठन सचिव अवीक साहा ने कहा कि साल 2024 तक आंदोलन की बात जो किसान कह रहे हैं वो असल में अलंकार है. वो ये बताना चाह रहे हैं कि किसान झुकेगा नहीं और हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार है.

साहा का कहना है कि लंबे चलने वाले आंदोलनों में आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आन्दोलनकारियों की एक बड़ी तादाद हमेशा धरने पर बनी नहीं रह सकती है.

उनका कहना है कि आंदोलन स्थल पर लोगों की संख्या घटती बढ़ती रहती है.

उनका कहना था, "सब किसान हैं. खेत में काम भी है और आंदोलन भी करना है. ये वक़्त है जब फसल काटना भी है और नयी फसल बोना भी है. इसलिए संख्या कभी ज़्यादा नज़र आएगी तो कभी कम. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन ख़त्म हो रहा है या किसान थक गए हैं या उनका अब मन अलग हो रहा है."

वो कहते हैं कि एक बार सबने देखा कि एक आह्वान पर किस तरह फिर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर जुट गए. वो कहते हैं कि इनकी संख्या कभी भी बढ़ सकती है. खासतौर पर सप्ताहांत पर.

आंदोलन में शामिल किसानों की संख्या में निरंतर कमी की ख़बरों के बीच ये भी दिखता है कि जहां ग़ाज़ीपुर में दो किलोमीटर तक रास्ते पर आंदोलन कर रहे किसानों के टेंट और ट्रैक्टर मौजूद हैं, सिंघु बोर्डर पर 22 किलोमीटर तक आंदोलन कर रहे किसानों की ट्रालियां और टेंट मौजूद हैं, वहीं टीकरी बॉर्डर पर भी 14 किलोमीटर के दायरे में सड़क पर किसान डटे हुए हैं.

ग़ाज़ीपुर और सिंघु बॉर्डर पर धरना स्थल के आसपास हमारी मुलाक़ात ऐसे किसानों से हुई जो पहले से धरने पर नहीं बैठे हैं बल्कि दिन के कार्यक्रम में शामिल होने सीधे अपने गावों से आकर जमा हुए हैं.

दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकल गया है आंदोलन

पूर्वी उत्तर प्रदेश से आये अश्विनी कुमार भी अपने इलाक़े के किसानों के एक बड़े जत्थे के साथ गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंचे हुए हैं. उनका कहना है कि वो रात में लौट जायेंगे जबकि उनके साथ आए कई किसान दो तीन दिनों तक ग़ाज़ीपुर पर ही बने रहेंगे. अश्विनी कहते हैं कि उनके इलाक़े से और भी किसान ग़ाज़ीपुर आ रहे हैं.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आए बहुत सारे गन्ना किसान ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों के बीच अपनी मांग बताते सुनाई दिए.

अखिल भारतीय किसान मज़दूर सभा के महासचिव आशीष मित्तल ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि अब आंदोलन को सिर्फ़ दिल्ली की सीमाओं पर नहीं देखा जाना चाहिए.

उनका कहना है कि शुरुआत में ये आंदोलन बेशक दिल्ली की सीमाओं पर ही केंद्रित रहा था और इसमें हरियाणा और पंजाब के किसान ज्यादा संख्या में शामिल थे, मगर अब ये देश भर में फैल चुका है.

मित्तल का कहना था, "पहले पंजाब के किसान थे. फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जुड़े. फिर हरियाणा के. अब माहौल कुछ ऐसा है कि नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ पूरे भारत में किसान गोलबंद हो रहे हैं. अब आंदोलन महापंचायतों से होता हुआ गाँव की पंचायतों में फैल चुका है. पहले सिर्फ़ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करने वाले किसान नज़र आ रहे थे. अब हर गाँव में नज़र आ रहे हैं."

भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत अब दूसरे राज्यों में जाकर पंचायतों के माध्यम से किसानों को संबोधित कर रहे हैं. वहीं संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली की सीमाओं के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आंदोलन को और सघन करने के लिए ज़ोर लगाया है.

किसान आंदोलन में शामिल किसान
मित्तल कहते हैं कि पहले तेलंगाना के किसानों को नए कृषि क़ानूनों के बारे में उतने जानकारी नहीं थी लकिन अब तेलंगाना सहित दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी किसानों के ज़ोरदार आंदोलन देखने को मिल रहे हैं.

ग़ाज़ीपुर और सिंघु बॉर्डर पर मौजूद आंदोलन कर रहे किसानों का बातचीत के दौरान इतना ज़रूर कहना था कि जैसे जैसे गतिरोध बढ़ रहा है, किसानों का आन्दोलन और भी ज़्यादा फैल रहा है. (bbc.com)

-माजिद जहांगीर

विदेशी राजदूतों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को जम्मू और कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचा.

कुल 22 राजदूतों के इस प्रतिनिधि मंडल में यूरोप और अफ्रीका के राजदूत भी शामिल हैं. अपनी यात्रा के दौरान यह दल जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात का जायज़ा लेगा.

यह प्रतिमंडल ऐसे समय में जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, जब हाल ही में केंद्र प्रशासित शासन में ज़िला विकास परिषद के चुनाव कराए गए हैं. साथ ही डेढ़ साल के बाद जम्मू कश्मीर में 4-G इंटरनेट सेवा बहाल की गई है.

बुधवार को प्रतिनिधि मंडल को बडगाम ज़िले के मागम इलाके में पंचायती राज की ख़ासियतों के बारे में बताया गया कि इसकी मदद से लोगों की मुश्कलें कैसे दूर की जाती है. मागम में प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने डीडीसी के नुमाइंदों से मिलने के अलावा कुछ स्थानीय लोगों से भी मिले.

इसके बाद इन लोगों ने श्रीनगर का रुख किया. इन लोगों ने श्रीनगर के मेयर जुनैद माटो से मुलाकात की और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पंचायती प्रतिनिधियों से भी मिले.

विदेशी प्रतिनिधि मंडल के श्रीनगर और बडगाम के दौरे के दौरान कई जगहों पर दुकानें बंद थीं.

गुरुवार को यह दल जम्मू के लिए रवाना होगा, जहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा डीडीसी के प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम है. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हालात और सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर सुरक्षा के बड़े अधिकारी भी प्रतिनिधि मंडल को जानकारी देंगे.

5 अगस्त 2019 के बाद से तीसरी बार ऐसा हुआ है जब विदेशी राजदूतों को जम्मू कश्मीर लाया गया है. 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुछेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया था और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग- अलग केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया था.

370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में लम्बे समय तक कर्फ़्यू और प्रतिबंध लगाए गये और संचार सेवाएं भी बंद कर दी गई थीं. इस दौरान हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. हिरासत में लिए गए लोगों और नेताओं में तीन पूर्व मख्यमंत्री भी शामिल थे.

विदेशी प्रतिनिधि मंडल के दौरे कश्मीर के राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

राजनीतिक दलों ने क्या कहा?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ ने कहा है कि भारत सरकार ऐसे प्रतिनिधि मंडलों को यहाँ लाकर दुनिया को झूठ बताती है कि जम्मू - कश्मीर में सब ठीक है.

सैफुद्दीन सोज़ ने कहा, "भारत सरकार और जम्मू कश्मीर में उसके मातहत शासन ने अपनी ग़लतियों से सबक़ नहीं सीखा है. यहाँ सब ठीक नहीं है. जम्मू- कश्मीर के लोग बहुत नाराज़ हैं. अनुछेद 370 ख़त्म करने के बाद यहाँ का बच्चा, बूढ़ा, महिला, जवान सब नाराज़ हैं. 370 तो भारत के साथ विलय की बुनियाद था. भारत सरकार इन विदेशी राजदूतों को यहाँ जमा करके दुनिया को झूठ बताती है."

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वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव और पूर्व विधायक यूसुफ़ तारिगामी बताते हैं कि अगर विदेशी राजदूत कश्मीर के हालात जानना चाहते हैं तो कश्मीर के आम लोगों से उन्हें क्यों नहीं मिलाया जाता है?

यूसुफ़ तारिगामी ने बताया, "2019 में पांच अगस्त के बाद भारत के प्रतिनिधि मंडल को यहाँ नहीं आने दिया गया और उस समय भी विदेशी राजदूतों को यहाँ बुलाया गया था. आज भी वो यहाँ आए और कई जगहों पर गये. क्या जानना चाहते हैं वो? अगर वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखना चाहते हैं तो वो बर्बाद हो चुकी है. 5 अगस्त, 2019 से यहाँ टूरिज्म नहीं है. वो या तो दुकानदारों से मिलें, छात्रों से मिलें, पत्रकारों से मिलें, कारोबारी तबके से मिलें, तो उनको यहाँ का हाल पता चलेगा. ऐसे दौरों से जम्मू कश्मीर की तस्वीर न तो देश के सामने सही से आ सकती है और न दुनिया के सामने."

पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने बताया है कि कि ऐसे प्रतिमंडल आते हैं और जाते हैं, लेकिन कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं.

''जम्मू कश्मीर की असल तस्वीर दिखाना ज़रूरी''
वहीं बीजेपी का कहना है कि जो प्रोपगैंडा जम्मू कश्मीर के हवाले से चलाया जाता है, उसका तोड़ निकालने के लिए प्रतिनिधि मंडल को जम्मू कश्मीर लाकर यहाँ की असल तस्वीर दिखाना ज़रूरी है.

जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के प्रवक्ता अनिल गुप्ता ने कहा, "मीडिया कश्मीर के बारे में ग़लत तस्वीर पेश करता है. वो बाहर बहुत बिकता है. जो पाकिस्तानी समर्थक बैठे हैं वो इस को बहुत उछालते हैं. जो सूचना बाहर जाती है, उस सूचना के पीछे एजेंडा होता है. तो ज़रूरी है कि लोग यहाँ खुद आकर देखे कि सच्चाई क्या है. ऐसे प्रतिनिधि मंडल को यहाँ लेकर उस एजेंडा को खुद हारना पड़ता है, जो यहाँ की ग़लत तस्वीर पेश करते हैं." (bbc.com)

-समीरात्मज मिश्र

उन्नाव ज़िले में बुधवार को उस वक़्त हड़कंप मच गया जब तीन किशोरियां एक खेत में बेहोशी की हालत में कथित तौर पर कपड़े से बंधी पाई गईं.

इनमें से दो की मौत हो गई है जबकि एक लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सुरेशराव कुलकर्णी ने बीबीसी को बताया, "यह असोहा थाना क्षेत्र का मामला है. तीन लड़कियां अपने ही खेत में बेहोशी की हालत में मिली थीं, और तीनों के हाथ बंधे हुए थे. उन्हें अस्पताल में भेजा गया था जहां दो युवतियों की मौत हो गई है. एक का इलाज चल रहा है."

उन्होंने बताया, "प्रथमदृष्ट्या यही बात सामने आई है कि तीनों लड़कियां खेत में घास काटने गई थीं. ज़हर देने की बात सामने आई है. घटनास्थल पर झाग इत्यादि भी मिला है. पूरे मामले की जांच की जा रही है."

अब तक क्या पता चला है?
असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में बुधवार देर शाम एक खेत में तीन किशोरियां बेहोशी की हालत में मिली थीं.

बबुरहा गांव की तीन लड़कियां बुधवार दोपहर मवेशियों के लिए चारा लेने खेत में गई थीं लेकिन जब देर शाम तक वो नहीं लौटीं तो उनकी तलाश की गई. तीनों ही युवतियां गांव के ही खेत में बेहोशी की अवस्था में मिलीं तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.

इनमें दो सगी बहनें और एक चचेरी बहन बताई जा रही है.

तीनों में से दो सगी बहनों के भाई विशाल ने कानपुर के स्थानीय पत्रकार रवि को बताया, "तीनों लड़कियां चारा लेने के लिए गई थीं जब वो घर नहीं लौटीं तो उन्हें ढूंढने गए तो तीनों एक खेत में बेहोशी की हालत में कपड़े से बंधी हुई मिली थीं. तीन में से दो मेरी बहन हैं और एक चाचा की बेटी है. हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी."

स्थानीय पत्रकार रवि ने बताया है कि उन्नाव के ज़िला अस्पताल पुरुष के सीएमएस डॉक्टर बीबी भट्ट ने पुष्टि की है कि जो एक लड़की जीवित बची है उसकी हालत बेहद गंभीर है.

डॉक्टर भट्ट ने बताया कि जब लड़की को अस्पताल लाया गया तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था और ऐसा लग रहा है कि कीटाणुनाशक खाने के बाद यह हुआ है.

पुलिस इस बात की तफ़्तीश कर रही है कि लड़कियों ने किन परिस्थितियों में ज़हरीला पदार्थ खाया है या फिर उन्हें किसी ने ज़हर दिया है.

पुलिस अधीक्षक कुलकर्णी के मुताबिक, हर पहलू की जांच की जा रही है. घटना के तुरंत बाद उन्नाव के डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी मौक़े पर पहुंच गए. गांव में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है. (bbc.com)

कोलकाता, 18 फरवरी| चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात बम फेंके जाने से मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बमबारी में श्रम राज्यमंत्री

हुसैन के साथ दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

पुलिस के मुताबिक, हुसैन पर बम उस समय फेंका गया, जब वह रात करीब 10 बजे कोलकाता जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए निमिता रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे।

मंत्री और दो अन्य घायलों को पहले जंगीपुर अनुमंडलीय अस्पताल, फिर कोलकाता के एक अस्पताल ले जाया गया। हुसैन के शरीर के बाईं ओर के अंग ज्यादा जख्मी हुए हैं।

हाल के वर्षों में बंगाल के किसी मंत्री पर यह पहला हमला है। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच चल रही है।  (आईएएनएस)

नई फरवरी 18| पंजाब में शहरी निकाय के नतीजों से भाजपा को झटका लगने के बाद कांग्रेस ने गलत नीतियों के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, "क्या मोदी सरकार अब भी मानती है कि कृषि कानून लोकप्रिय हैं और पंजाब के किसानों का केवल एक छोटा वर्ग उनका विरोध कर रहा है?"

उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय सरकार की गलत घरेलू नीतियों के लिए असाधारण क्षमाप्रार्थियों का मंत्रालय बनकर रह गया है और बड़ी तेजी से विश्वसनीयता खो रहा है।

चिदंबरम ने कहा कि किसान मतदाता हैं। प्रवासी कामगार, एमएसएमई, बेरोजगार और गरीब परिवारों में जो गुस्सा है, वे निकालेंगे ही। जब उनकी बारी होगी तो वे पंजाब के मतदाताओं की तरह भाजपा के खिलाफ वोट देंगे।

अंतिम गणना में, कांग्रेस ने नगर परिषदों में 1,815 वाडरें में से 1,199 और नगर निगम की 350 सीटों में से 281 पर जीत हासिल की। शिरोमणि अकाली दल 289 और 33 पर पीछे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्रमश: 38 और 20 पर। आम आदमी पार्टी क्रमश: 57 और नौ पर रही, जबकि शेष काफी हद तक निर्दलीय और बसपा (कश्मीर) और सीपीआई क्रमश 13 और 12 वाडरें में जीत गई।

बठिंडा, होशियारपुर, मोगा और पठानकोट जिलों में 2015 के नगर निगम चुनावों की तुलना में कांग्रेस के पक्ष में जो स्विंग है, वह इस बात से प्रकट है कि पार्टी 11 सीटों से बढ़कर अब 149 तक जा पहुंची है।

इसी तरह वाडरें में 2015 में कांग्रेस का स्कोर

जो 356 था, अब 1,480 हो गया है।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब और उसके भविष्य को बर्बाद करने के लिए बाहर की नकारात्मक और शातिर ताकतों को हराने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया था और बधाई दी थी।  (आईएएनएस)
 

निखिला नटराजन
न्यूयॉर्क, 18 फरवरी| 16 साल से कम उम्र के अमेरिकी बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन खुराक गर्मियों का अंत तकमिल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार एंथनी फौसी ने आईएएनएस से यह बात कही।

वह एक प्रेसवार्ता के दौरान आयु डी-एस्केलेशन परीक्षणों की स्थिति पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

इस समय फाइजर और मॉडर्ना, जिन दो कंपनियों के टीकों का अमेरिका में आपातकालीन उपयोग प्राधिकार है, उन्हें क्रमश: 16 से अधिक और 18 से अधिक आयु समूहों में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है।

बाइडेन के कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर जेफ जिएंट्स ने बुधवार को कहा कि देश में जुलाई 2021 के अंत तक 300,00,000 लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त टीके हैं।  (आईएएनएस)