2 साल पहले हुई थी शादी

  जनप्रतिनिधि-प्रशासनिक व पुलिस अफसर रहे मौजूद  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
केशकाल, 24 मार्च। मंगलवार को नारायणपुर में जवानों की बस को नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया था, जिसमें शहीद होने वाले 5 जवानों में केशकाल विकासखंड के भर्रीपारा के पवन मंडावी भी थे। आज शहीद जवान को अंतिम संस्कार के लिए उनके गृहग्राम लाया गया, जहां जवान को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधायक संतराम नेताम समेत सभी प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि दी। 

मरकाम-नेताम ने दी श्रद्धांजलि

आज शहीद पवन मंडावी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार हेतु नारायणपुर से गृहग्राम भर्रीपारा लाया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, केशकाल विधायक सन्तराम नेताम, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम, कलेक्टर, एसपी समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। 

इस दौरान शहीद जवान पवन मंडावी के पिता नडगुराम मंडावी ने बताया कि मेरे 2 बेटे और 4 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। केवल दो साल पहले बेटे पवन मंडावी की  शादी हुई थी। एक माह पहले बेटा छुट्टियां लेकर घर आया था, उस वक्त हमने आखिरी बार उसे देखा था। अब हमारा बेटा हमें हमेशा के लिए चला गया।

 नक्सलियों की कायराना हरकत, चिंता का विषय-मोहन मरकाम 
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए कल नारायणपुर में हमारे पांच जवान शहीद हो गए थे, मैं उन सभी जवानों को नमन करता हूं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास का एजेंडा लेकर चल रही थी, लेकिन नक्सलियों द्वारा इस प्रकार की कायराना हरकत हमारे लिए चिंता का विषय है। 

 शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है कांग्रेस सरकार-संतराम 
केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हमारी भूपेश सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। हमारे द्वारा शहीद के परिवार को आर्थिक व मानसिक रूप से सहयोग देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस व भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं, पुलिस व प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों समेत समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। राज्य में आज शाम 5.57 तक 1864 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 691 अकेले दुर्ग जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक दो जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

दुर्ग जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 के पार हो रही है।
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 23, बलौदाबाजार 29, बलरामपुर 5, बस्तर 24, बेमेतरा 50, बीजापुर 1, बिलासपुर 91, दंतेवाड़ा 3, धमतरी 43, दुर्ग 691, गरियाबंद 17, जीपीएम 4, जांजगीर-चांपा 12, जशपुर 19, कबीरधाम 10, कांकेर 14, कोंडागांव 6, कोरबा 16, कोरिया 28, महासमुंद 73, मुंगेली 5, नारायणपुर 2, रायगढ़ 14, रायपुर 512, राजनांदगांव 93, सुकमा 1, सूरजपुर 37, और सरगुजा 41 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

अर्नब गोस्वामी इस समय आत्महत्या के लिए उकसाने के एक अन्य मामले में ज़मानत पर हैं.

अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक की कथित आत्महत्या के मामले में गिरफ़्तार किया गया था.

अर्नब गोस्वामी को बीते साल 4 नवंबर को मुंबई में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था और 11 नवंबर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी.

(bbc.com)

बिहार विधानसभा में मंगलवार को पुलिस विधेयक को लेकर हुए हंगामे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अफ़सोस जताया है.

पटना में मौजूद पत्रकार नीरज प्रियदर्शी ने बताया कि सदन से पुलिस और प्रशासन कर्मियों ने विपक्षी विधायकों को घसीटकर ले जाकर बाहर फेंका था. विपक्षी दल आरजेडी का कहना है कि इस घटना में 2 महिलाओं समेत 12 विधायकों को चोटें आई हैं.

इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “सदन बहुमत और नियमों से चलता है ना कि ज़ोर-ज़बरदस्ती से. जो लोग भी सदन में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वह अपना नुक़सान कर रहे हैं. पता नहीं ऐसे लोगों के कौन सलाहकार हैं जो उन्हें अपना ही नुक़सान करने की सलाह दे रहे हैं.”

बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी के निर्वाचन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन को संबोधित कर रहे थे.

महेश्वर हजारी के निर्वाचन की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ख़ुशी जताई.

उन्होंने कहा,“जिन लोगों ने उपाध्यक्ष पद पर सामने से उम्मीदवार खड़ा किया वह आज सदन से ग़ायब हैं. सत्ता पक्ष की तरफ़ से महेश्वर हजारी के पक्ष में कुल 4 प्रस्ताव आए थे, जबकि विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के लिए 6 प्रस्ताव रखे थे. लेकिन आज सदन में उनकी ग़ैर-मौजूदगी बता रही है कि बहुमत को लेकर उनके दिमाग़ में भी स्थिति स्पष्ट है."

वहीं नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है वह अलोकतांत्रिक है.

उन्होंने कहा, “मेरा नाम तेजस्वी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कठपुतली अधिकारियों को अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती है. हमारे पास सभी का फ़ुटेज है. जनतंत्र में जनता मालिक होती है. सत्ता किसी की बपौती नहीं है.”

“विधानसभा के अंदर माननीय विधायकों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार और मारपीट की गई वह पूर्णत: अलोकतांत्रिक है. इन्होंने एक असंसदीय परंपरा स्थापित की है. यदि मुख्यमंत्री इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो हम शेष कार्यकाल के लिए विधानसभा का बहिष्कार कर सकते हैं.”

विधानसभा में विपक्षी विधायकों की पिटाई से नाराज़ विपक्ष आज सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा है.

विधानसभा की कार्यवाही जारी है लेकिन विपक्ष सदन में मौजूद नहीं है. विपक्ष सदन से बाहर विधान मंडल परिसर में अपना समानांतर सदन चला रहा है.

विपक्षी सदस्यों ने आरजेडी विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार भूदेव चौधरी को स्पीकर बना कर कार्यवाही शुरू की है. (bbc.com)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. राज्य के दक्षिणी क्षेत्र कांथी में आयोजित भाजपा की एक चुनावी रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

ममता बनर्जी के लिए बार-बार 'दीदी' का संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि जब जरूरत होती है तो तब दीदी कहीं दिखती नहीं लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती हैं, सरकार दुआरे-दुआरे. यही इनका खेल है. लेकिन उनका यह खेल अब राज्य का बच्चा-बच्चा समझ गया है.

उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा और बम धमाकों की ख़बरें अब आम हो गई हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा, ''बम धमाकों से लोगों का पूरा घर उड़ जाता है और दीदी की सरकार सिर्फ़ देखती रहती हैं. हमें इस स्थिति को मिलजुल कर बदलना है. बंगाल को शांति-स्थिरता और बम-बंदूकों के साथ हिंसा से आज़ादी चाहिए.''

पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि आप सब ने दीदी को 10 साल काम करने का मौका दिया. अब लोगों के बीच आकर उन्हें अपने काम का हिसाब देना चाहिए. (bbc.com)

भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस का एक नया ‘डबल म्यूटेंट' वैरिएंट मिला है.

साथ ही मंत्रालय ने ये भी कहा है कि अभी तक के आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या देश में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण और वायरस के नए किस्म में कोई संबंध है.

कोरोना वायरस का यह नया वैरिएंट विदेशों में भी मिल चुका है. पिछले कुछ वक़्त से दुनिया समेत भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेज़ी से बढ़ रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना की नई किस्म के अभी पर्याप्त मामले नहीं मिले हैं. हालाँकि बताया गया है कि वायरस की यह नई किस्म शरीर के इम्यून सिस्टम से बचकर संक्रामकता को बढ़ाता है.

वायरस का यह म्यूटेशन क़रीब 15 से 20 फ़ीसदी नमूनों में पाया गया है जबकि यह चिंता पैदा करने वाली पहले की किस्मों से मेल नहीं खाता.

महाराष्ट्र से मिले नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर 2020 की तुलना में नमूनों में ई484क़्यू और एल452आर म्यूटेशन के अंशों में बढ़ोतरी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के देश आने पर और अन्य रोगियों से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग और इसके विश्लेषण के बाद पाया गया है कि इस किस्म से संक्रमित लोगों की संख्या 10 है. (bbc.com)

उन्होंने कहा, “हमने कभी बाहर से आकर बंगाल में बसे लोगों को बाहरी नहीं कहा. चाहे वो किसी भी राज्य से आये हों. लेकिन पान मसाला चबाने वाले, तिलकधारी लोगों को जिन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले उपद्रव करने के लिए भेजा गया है, वो हमारे लिए बाहरी गुंडे हैं.”

पीएम मोदी के बारे में ममता बनर्जी ने कहा, “मोदी को सिर्फ़ बड़ी बातें बनानी आती हैं. वो बड़े से बड़े वादे करते हैं, जैसे हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपये भेजने का वादा. पर हक़ीक़त ये है कि एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं.”

पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में हुई एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा था, “वंदे मातरम की भावना भारत को एक सूत्र में बांधती है, लेकिन दीदी (ममता बनर्जी) हमें बार-बार बाहरी बता रही हैं.”

पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अब स्थिरता, शांति और हिंसा से आज़ादी चाहिए.

पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटे हैं जिनपर आठ चरण में मतदान होगा और मतों की गणना 2 मई को होगी. (bbc.com)

सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुंबई पुलिस चीफ़ परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वे मामले को सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं.

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर उगाही का आरोप लगाने वाले आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में देशमुख पर लगाये आरोपों की सीबीआई जाँच की माँग की थी.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि ‘जो मामला आप उठा रहे हैं, वो वाक़ई गंभीर है. लेकिन इसपर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी चाहिए. वहाँ आप सीबीआई जाँच की माँग करें.’

परमबीर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली है.

उन्होंने न्यायालय को बताया कि वे आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करेंगे. (bbc.com)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 का टीका लगवा लिया है. राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने ऐसा दावा किया है.

हालांकि, राष्ट्रपति कार्यालय ने पुतिन के टीका लेते समय का कोई फ़ोटो जारी नहीं किया है.

पुतिन ने बंद दरवाज़ों के भीतर टीकाकरण का विकल्प चुना है. उनकी ओर से यह भी नहीं बताया गया कि व्लादिमीर पुतिन को किस कंपनी का टीका लगाया गया है.

जानकारों के अनुसार, उनके इस क़दम से टीके को लेकर पैदा हुई गलतफ़हमियाँ दूर नहीं हो सकती हैं.

मगर दिमित्री पेसकोव ने दावा किया है कि "रूस के तीनों टीके बिल्कुल विश्वसनीय, बहुत अच्छे और प्रभावी हैं."

बीबीसी से बातचीत के दौरान उन्होंने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति के टीका लेते समय का फ़ोटो जारी करने से रूस के बहुसंख्यक लोगों को टीका लेने की प्रेरणा मिलेगी.

प्रवक्ता ने बताया कि ‘रूसी लोग हमारी बातों पर यक़ीन कर लेंगे कि राष्ट्रपति पुतिन ने टीका लिया है.’

पर आलोचकों को लगता है कि उनके इस क़दम से टीकाकरण की धीमी गति में थोड़ी ही वृद्धि हो पायेगी. वह इसलिए भी कि रूसी वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी आशंकाएं व्यक्त की गई थीं. वहीं रूस ने अपने तीनों टीकों के बारे में कोई भी आंकड़ा कभी दुनिया से शेयर नहीं किया. (bbc.com)

भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफ़ारिश की है.

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

उनके बाद जस्टिस रमन्ना के अगले सीजेआई के रूप में शपथ लेने की संभावना है. (bbc.com)

पेट्रोल की क़ीमत बुधवार को 18 पैसे और डीज़ल की क़ीमत 17 पैसे कम हुई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बीते एक वर्ष में तेल की क़ीमतों में यह पहली कटौती है.

इस गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल 90.99 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल 81.30 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर आज की क़ीमतों की तुलना ठीक साल भर पहले की क़ीमतों से करें तो 24 मार्च 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 69.59 रुपये प्रति लीटर था, यानी साल भर में पेट्रोल 21.40 रुपये प्रति लीटर महँगा हो चुका है.

वहीं डीज़ल भी 24 मार्च 2020 को 62.29 रुपये प्रति लीटर था, यानी डीजल भी साल भर में 19.01 रुपये प्रति लीटर महँगा हो गया है.

पेट्रोल-डीज़ल की लगातार बढ़ती क़ीमतों से राहत के लिए पेट्रोल व डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने की माँग लंबे समय से उठती रही है.

हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि ‘पेट्रोल व डीज़ल को जीएसटी की परिधि में लाने का फ़िलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.’

पर मंगलवार को उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में अगर राज्य पेट्रोल व डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने का मसला उठाते हैं, तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं.

मंगलवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पर जवाब के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ़ केंद्र ही नहीं, राज्य भी पेट्रोल व डीजल पर टैक्स वसूलते हैं, इसलिए राज्यों को भी टैक्स घटाना होगा. (bbc.com)

-दिलीप कुमार शर्मा

असम में पहले चरण के लिए 47 विधानसभा सीटों पर महज तीन दिन बाद मतदान होने हैं लेकिन इस बीच राज्य के कई लेखकों, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों ने असम के लोगों से सत्तारूढ़ बीजेपी के पक्ष में वोट न करने की अपील की है.

इन लेखकों, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों ने अपनी इस अपील में उन दलों के पक्ष में मतदान करने को कहा है जो 'बेहतर जीवन की शर्तों को स्वीकार’करते हैं.

असम के 26 लेखकों, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों ने मंगलवार शाम को संयुक्त रूप से एक लिखित बयान जारी कर यह अपील की है.

इनमें अंतरराष्ट्रीय विद्वान डॉक्टर हिरेन गोहाईं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता निरुपमा बोरगोहाईं, डॉक्टर लखीनंदन बोरा, पूर्व पुलिस महानिदेशक हरेकृष्णा डेका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त सुदक्षिणा शर्मा, डॉक्टर अरूपा पटंगिया कलिता, कुलादा कुमार भट्टाचार्य और अपूर्व शर्मा जैसे 26 जाने-माने लोग शामिल हैं.

इस संयुक्त बयान को जारी करने की पुष्टि करते हुए डॉक्टर हिरेन गोहाईं ने बीबीसी से कहा, "हम लोगों ने असम के लोगों के बेहतर जीवन के लिए यह सार्वजनिक अपील की है."

इन लेखकों, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों ने नए बने क्षेत्रीय दल असम जातीय परिषद और रायजोर दल से भी अपील करते हुए कहा कि वो ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे बीजेपी विरोधी वोट विभाजित हो और उसका बीजेपी को सत्ता में वापस आने में मदद मिले. (bbc.com)

उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरुप शुक्ल ने भी मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज़ को लेकर आपत्ति जताई है.

बीबीसी के सहयोगी पत्रकार समीरात्मज मिश्र ने बताया कि बलिया के डीएम को पत्र लिखकर आनंद स्वरुप शुक्ल ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाने की माँग की है.

मंत्री आनंद शुक्ल का कहना है कि लाउडस्पीकर पर अज़ान के शोर के कारण उनके योग, ध्यान, पूजा पाठ और शासकीय कार्यों में बाधा पैदा होती है.

आनंद स्वरुप शुक्ल बलिया सदर क्षेत्र से विधायक हैं. उन्होंने अपने दो पन्नों के पत्र में छात्र-छात्राओं का ज़िक्र करते हुए लिखा कि मस्जिद से दिनभर होने वाली तकरीरों से उन्हें अनेक तरह की परेशानियाँ होती हैं.

शुक्ल से पहले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफ़ेसर संगीता श्रीवास्तव ने मस्जिद पर लगे एक लाउड-स्पीकर की शिकायत की थी जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद पर लगे लाउड-स्पीकर की आवाज़ कम करा दी थी.  (bbc.com)

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शबे बारात और नवरात्रि का जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई है.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए इस संबंध में एक औपचारिक आदेश जारी किया है.

अपने आदेश में डीडीएमए ने लिखा है, "दुनिया में महामारी घो‌षित किये जा चुके कोविड-19 की गंभीरता के प्रति सरकार काफ़ी संवेदनशील है. अब दिल्ली में प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक जगह, पब्लिक ग्राउंड, पार्क, बाज़ार या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जश्न मनाने पर पाबंदी रहेगी."

आदेश में कहा गया है कि सभी ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त अपने इलाक़ों में इस आदेश को सख़्ती से लागू कराएं.

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव, जो डीडीएमए के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने अपने आदेश में लिखा, “इसकी अवहेलना करने वालों के ख़िलाफ़ डीडीएमए एक्ट, 2005 के सेक्शन-51 से 60 के तहत ‌कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ आइपीसी के सेक्शन-188 के तहत क़ानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.”

मंगलवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगभग 1,100 नए मामले सामने आने के बाद डीडीएमए ने यह आदेश जारी किया.

एक अन्य आदेश में डीडीएमए ने ज़िला प्रशासन से कहा है कि कुछ जगहों पर, जैसे बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर रैंडम सैप्लिंग यानी आकस्मिक कोविड जाँच शुरू की जाए.

इस दौरान जिन लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया जायेगा, उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार क्वॉरंटीन में रहना होगा.

बताया गया है कि बुधवार को इस संबंध में डीडीएमए एक और आदेश जारी कर कुछ ज़रूरी डिटेल बतायेगा. (bbc.com)

पीसीसी चीफ समेत कई जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 
नारायणपुर, 24 मार्च। बुधवार सुबह पुलिस लाइन में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ हस्त शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप समेत जनप्रतिनिधियों, बस्तर आईजी सुंदरराज पी. के साथ आईटीबीपी, सीएएफ के अलावा जिला बल के पुलिस अफसरों ने शहीद हुए जवानों को अंतिम विदाई दी। इस दौरान वहां मौजूद परिजन और लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। शहीदों के परिवार श्रद्धांजलि देते वक्त बिलख पड़े। पूरा माहौल गमगीन रहा। इससे पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और विधायक चंदन कश्यप ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मिलकर उनका हालचाल जाना। 

ज्ञात हो कि मंगलवार शाम को नक्सलियों ने कडेनार और कन्हारगांव के बीच मरोड़ा गांव के पास एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को उड़ा दिया था। हमले में 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 19 घायल हुए। घायल जवानों को धौड़ाई के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद नारायणपुर जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें 7 गंभीर रूप से घायलों का इलाज रायपुर के निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। 

होली के पहले नक्सलियों के हमले से शहीदों के घर में मातम पसर गया है। किसी की शादी का कार्ड दो दिन पहले छपकर आया है, तो किसी की एक साल की बिटिया के सिर से पिता का साया उठ गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जवानों की शहादत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर है। ग्रामीण परिवार को संबल देने पहुंच रहे हैं।

स्थिति चिंताजनक पर लॉकडाउन के हालात नहीं -सिंहदेव 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि 30 प्रतिशत लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे के भीतर हो रही है। लोग जांच कराने में देर कर रहे हैं। लक्षण दिखते ही जांच कराने पर रिकवर रेट की संभावना अधिक है। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक हो तो ही बाहर यात्रा करें। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से मौत के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। 

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रदेश में कल मंगलवार को कोरोना से एक ही दिन में 20 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अकेले 132, पंजाब में 53 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। पहले फेस में कड़े लॉकडाउन को अपनाया, फिर भी कोरोना बढ़ा। संक्रमण की गति कम हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं। दूसरी तरफ लॉकडाउन से रोजगार बंद हो जाते हैं। फिलहाल कोरोना से बचाव के लिए हमें बड़े आयोजनों से बचना है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना एक लाख टीककारण का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी प्रदेश में रोज 70 हजार से 80 हजार लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने संक्रमण पर काबू पाने सभी लोगों से मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने, हाथों को साफ रखने और सार्वजनिक आयोजनों से बचने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के साथ प्रदेश भी संक्रमण के दूसरे दौर से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंताजनक है। अभी बाहर आना-जाना खतरनाक है। अति आवश्यक हो तभी ट्रेवल करें। 

उन्होंने कहा कि मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती जरूरी है। मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माने की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने पर विचार चल रहा है। इसका मकसद 500 रुपये वसूलना नहीं है, बल्कि लोगों को सावधान और सतर्क रखना है। श्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना संक्रमण का रेट 4.82 प्रतिशत हो गया है। 5-6 जिलों में कोरोना की समीक्षा करेंगे। खासकर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, जशपुर जिले में कोरोना की समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन आज रायपुर पहुंचेगी। प्रतिदिन टीकाकरण का लक्ष्य डेढ़ लाख रखा गया है, लेकिन उससे कम लोग टीका लगवाने आ रहे हैं। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। वन विभाग की टीम ने ग्राम नकटी के अनमोल विहार में दबिश देकर एक नग शेर की ट्राफी जब्त की है। इस पूरे मामले में वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, प्रकरण की जांच चल रही है। 

रायपुर वन मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक मुखबीरों से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने अनमोल विहार, ग्राम नकटी के मनवीत कौर नामदेव पति सुनील नामदेव के निवास पर दबिश दी, और वहां एक नग शेर की ट्राफी जब्त की है।

जब्त ट्राफी की लंबाई 2.28 मी., .95 ऊंचाई और गोलाई 1.35 मी. है। उक्त वन अपराध के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है, और सैंपल लैब जांच के लिए भेजा गया है। इस पूरे मामले की जांच जारी है। 

आईआईटी-दिल्ली के इंक्युबेटेड स्टार्टप गेलियोस मोबिलिटी ने लगभग 20 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर 'होप' विकसित किया है.

 (dw.com)

ई-स्कूटर होप डिलिवरी और आने-जाने के लिए किफायती स्कूटर है. यह स्कूटर 25 किमी घंटे की रफ्तार से चलेगा. साथ ही ई-वाहन को मिलने वाली छूट की श्रेणी में भी यह आता है. इसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण की जरूरत भी नहीं है. होप के साथ पोर्टेबल चार्जर और पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी आती है, जिसे घर में इस्तेमाल होने वाले सामान्य प्लग से चार्ज कर सकते हैं.  सामान्य बिजली से यह बैटरी 4 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है. अपनी आवागमन की जरूरतों के हिसाब से आदर्श स्थिति में ग्राहकों के पास दो अलग-अलग रेंज 50 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की बैटरी क्षमता को चुनने का विकल्प है.

आईआईटी-दिल्ली के मुताबिक, यह स्कूटर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम और पेडल असिस्ट यूनिट जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है. इसमें आईओटी है जो डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से ग्राहकों को हमेशा अपने स्कूटर की जानकारी देता है. इन खूबियों के कारण ही होप भविष्य के स्मार्ट और कनेक्टेड स्कूटर की श्रेणी में आता है.

गेलियोस मोबिलिटी उन चुनिंदा कंपनियों में से है, जिसके स्कूटर में पेडल असिस्ट सिस्टम जैसा खास फीचर दिया गया है. यात्रा के दौरान ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार पेडल या थ्रॉटल का विकल्प चुन सकते हैं. सुविधाजनक पार्किंग के लिए होप विशेष रिवर्स मोड तकनीकी से युक्त है, जिसकी सहायता से कठिन जगहों पर भी स्कूटर पार्क किया जा सकता है.

अत्याधुनिक उपयोग के लिए होप में एक मजबूत और कम वजन का फ्रेम बनाया गया है. स्कूटर की संरचना और इसकी लीन डिजाइन, इसे भारी यातायात में से आसानी से निकलने की क्षमता देता है. कंपनी द्वारा अधिकतम उपयोग किए जाने वाले मार्गों पर स्कूटर के चार्जिग और मेंटेनेंस के लिए हब स्थापित किए जाएंगे. आपात स्थिति में, आकस्मिक सेवाएं जैसे रास्ते पर सहायता और बैटरी को बदलने की सुविधा कंपनी की ओर से दी जाएगी. गेलियोस मोबिलिटी के संस्थापक और सीईओ आदित्य तिवारी के मुताबिक, "हम प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री में खासकर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सतत प्रयास की जरूरत है. हमने 3 साल पहले गेलियोस मोबिलिटी की शुरुआत आने-जाने के लिए इकोसिस्टम बनाने के दृष्टिकोण से किया था, इस प्रयास में होप हमारा प्रमुख कदम है."

भारत में पहले से ही कई बड़ी कंपनियां ई-स्कूटर के बाजार में मौजूद हैं. सरकार ने भी ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई है.
(आईएएनएस)
 

  निजी स्कूलों का फैसला  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। सरकार के जनरल प्रमोशन के फैसले पर निजी स्कूलों ने कड़ा रूख अपनाया है। यह कहा है कि परीक्षा फीस के बिना विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, निजी-स्कूल कॉलेज प्रबंधन प्रापर्टी टैक्स भी नहीं पटाएगा।

कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने इस बार दसवीं और बारहवीं को छोडक़र बाकी में जनरल प्रमोशन देने का फैसला लिया है। इस पर निजी स्कूल संचालकों ने कड़ा ऐतराज किया है। स्कूल संचालकों की कार्यकारिणी की बुधवार को बैठक हुई। बैठक में यह कहा गया कि परीक्षा फीस नहीं देने पर विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

यह भी फैसला लिया गया कि बिना टीसी और माइग्रेशन के स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। निजी स्कूल प्रबंधकों ने यह भी कहा है कि निजी स्कूल, कॉलेज प्रबंधन प्रापर्टी टैक्स नहीं पटाएगा। निजी स्कूल संचालक प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य राजीव गुप्ता ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट में उनकी याचिका लंबित है।

दो साल में चौथी बार हो रहे चुनाव में इस्राएल के 66 लाख मतदाता 24वीं कनेसेट यानि नई संसद के लिए वोट डाल रहे हैं. इसे कई सालों से सत्ता पर काबिज रहे बेन्यामिन नेतन्याहू पर जनता का रेफरेंडम माना जा रहा है.

   डॉयचे वैले पर ऋतिका पाण्डेय की  रिपोर्ट 

मई 2020 में इस्राएल में नेतन्याहू के नेतृत्व में बनी नेशनल युनिटी की सरकार दिसंबर आते आते टूट गई. अपने विरोधी, फिर सहयोगी और फिर विरोधी बने बेनी गांत्स के साथ आंतरिक झगड़ों के चलते किसी तरह यह सरकार सात महीने चल पाई. इनके बीच सत्ता को आपस में बांटने का समझौता था, जिसके हिसाब से नवंबर 2021 में गांत्स के प्रधानमंत्री बनने का मौका आता. लेकिन जब एक तय समय सीमा के भीतर इनकी नई सरकार बजट पास करने में नाकामयाब रही, तो अपने आप ही संसद भंग हो गई. नतीजतन दो साल में चौथी बार 23 मार्च 2021 को एक बार फिर संसदीय चुनाव कराने पड़े.

2009 में इस्राएल के प्रधानमंत्री बने नेतन्याहू इस बार साफ जीत हासिल करना चाहते हैं ताकि एक पूरी तरह दक्षिणपंथी सरकार बना सकें. उन्हें देश के पारंपरिक अति-रुढ़िवादियों और कट्टर राष्ट्रवादियों का पूरा समर्थन भी हासिल है. लंबे समय से सत्ता पर काबिज रहे 'बीबी' नेतन्याहू ने देश में कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान को सफलता से कराने का लगभग सारा श्रेय खुद को ही दिया है. खुद को "वैक्सीनेटर इन चीफ" के रूप में पेश करने वाले नेतन्याहू ने इस चुनाव में बड़ी जीत की उम्मीदें लगाई हैं.

उनके सामने खड़ा है विपक्षी पार्टियों का एक ढीला ढाला फ्रंट. इसमें संसद में विपक्षी खेमे के नेता से लेकर सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट तक कई नेता शामिल हैं. ये सब नेतन्याहू के खिलाफ एकजुट हुए हैं लेकिन इनके आपस में मिलकर सरकार बनाने और चला पाने की संभावना काफी कम है.

71 वर्षीय नेतन्याहू के खिलाफ धोखाधड़ी और घूसखोरी के कुछ आरोप तय हुए हैं लेकिन उन्होंने इसकी सुनवाई के दौरान भी पद नहीं छोड़ा. 2019 के अंत में उन पर आरोप लगे थे और युनिटी गवर्नमेंट की शपथ लेने के कुछ ही समय बाद उन आरोपों की जांच भी शुरु हो गई थी. नेतन्याहू ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और खुद को पुलिस, अभियोजन पक्ष और मीडिया का शिकार बताया. पिछले नौ महीने से हर हफ्ते प्रदर्शनकारी येरुशलम में उनके आवास के बाहर उनसे पद छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते आए हैं.

भले ही कुछ मतदाताओं के लिए इन चुनावों में अर्थव्यवस्था, फलस्तीन के साथ विवाद, अमेरिका से संबंध या धर्म और राज्य का मुद्दा हो, लेकिन बीते एक साल में कोरोना महामारी को लेकर नेतन्याहू के शासन और प्रबंधन का मुद्दा इन सब पर भारी है. कुल 120 सीटों वाली कनेसेट के लिए 38 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं. चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से कुछ मुट्ठी भर दल ही 3.25 प्रतिशत वोटों की सीमा पार कर संसद में न्यूनतम चार सीटें पाने की योग्यता हासिल कर पाएंगे.

दो साल के भीतर हुए पिछले तीन चुनावों में 70 फीसदी के आसपास मतदान हुआ है. लेकिन बार बार होने वाले चुनावों के चलते थक चुके मतदाताओं के कारण इस बार यह संख्या थोड़ी कम रहने की आशंका जताई जा रही है. इस्राएल में कभी भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है. यही वजह है कि हर बार कुछ छोटी पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती हैं. इन चुनावों का नतीजा आने में एक हफ्ते का समय लग सकता है. फिलहाल नेतन्याहू-समर्थक और विरोधी खेमे बराबरी पर टक्कर देते नजर आ रहे हैं. अगर इन चुनावों में भी सरकार एक स्थाई गठबंधन बनाने में नाकामयाब रहती है, तो दो साल से खिंचा चला आ रहा राजनीतिक संकट पांचवे चुनाव की ओर भी बढ़ सकता है.

आरपी/आईबी (एपी, एएफपी)
 

एक असली मानव भ्रूण के शुरुआती विकास को समझने में कई तरह की नैतिक और कानूनी अड़चनें रहती हैं. इसलिए वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में उसका मॉडल बनाया.

    डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट   

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने पेट्री डिशों में इंसान के भ्रूण का पहला पूर्ण मॉडल बनाया है. इस बारे में साइंस जर्नल नेचर ने रिपोर्ट छापी है. रिपोर्ट में लिखा गया है कि ऐसे दो अध्ययनों में मानव के असली भ्रूण से स्टेम सेल को निकाल कर पेट्री डिशों में रख कर उसे सही माहौल दिया गया. वयस्क ऊतकों से निकली ये स्टेम कोशिकाएंअपने आप पुन:व्यवस्थित होकर मानव भ्रूण जैसी बन गईं. मानव भ्रूण के शुरुआती विकास के चरणों में वह जो संरचना बनाता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. रिसर्चरों ने पेट्री डिश में ऐसे ही ब्लास्टोसिस्ट या 'ब्लास्टॉइड' जैसे मॉडल बनाए हैं.

यह पहला मौका है जब इंसान के भ्रूण के हर एक हिस्से जैसी संरचना इस मॉडल भ्रूण में भी देखी गई है. अब तक रिसर्चरों को मानव भ्रूण के शुरुआती विकास को ठीक से समझने के लिए एक असली भ्रूण पाने में बहुत कठिनाई आती है. क्योंकि इसमें कई तरह की नैतिक और कानूनी अड़चनें आती हैं. इस तरह के मॉडल के विकास से यह काम आसान हो जाएगा.

स्टडी में कहा गया है कि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को समझने, गर्भपात रोकने, जन्मजात कमियों को समझने और उन्हें दूर करने और बच्चे की चाह रखने वाले असमर्थ जोड़ों की ज्यादा मदद की जा सकेगी. लेकिन इसके लिए मानव ब्लास्टॉइड बनाने की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर दोहराने के रास्ते खोजने होंगे.

भ्रूण पर रिसर्च में कैसी रुकावटें
एक मानव भ्रूण पाना हमेशा ही सबसे कठिन रहा है. मानव भ्रूण को लेकर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय कानून ऐसे हैं जिनमें कई कानूनी और नैतिक अड़चनें हैं. इनके अनुसार, आईवीएफ के जरिए बच्चा पाने की कोशिश करने वालों के लिए भ्रूण विकास का काम अंडे और स्पर्म को मिला कर फर्टिलाइजेशन कराने के केवल 14 दिनों तक ही किया जा सकता है. इस अवधि के बाद उसे कल्चर करने पर रोक है. इस पर स्टडी रिपोर्ट के लेखकों में शामिल एक ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर ने लिखा है, "जो '14-दिन वाले नियम' इन-विट्रो मॉडलों पर लागू होते हैं उनमें उन भ्रूणों की बात नहीं है जो बिना फर्टिलाइजेशन के तैयार किए गए हों." लेकिन टीम के रिसर्चरों ने नियमों की सीमा में रहते हुए केवल पांच दिन तक ही ब्लास्टॉइड को कल्चर किया.

दूसरी ओर, न्यू यॉर्क में इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन में स्टेम सेल के बारे में पढ़ाने वाले प्रोफेसर थॉमस स्वाका कहते हैं कि इस तरीके से बने वैकल्पिक मॉडल उपलब्ध होने से रिसर्चरों को असली भ्रूणों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन पर नियम-कानूनों का दबाव भी कम होगा. वह कहते हैं, "अभी भी मानव के प्रारंभिक विकास के स्तर पर होने वाले बदलावों से जुड़ूी इतनी सारी बातें रहस्य बनी हुई हैं, जिनसे शरीर की तमाम गतिविधियों, अंगों और बीमारियों के बारे में समझा जा सकता है." जर्मनी के साइंस मीडिया सेंटर से बातचीत में स्वाका ने बताया कि "ब्लास्टॉइड जैसे तरीकों की तत्काल जरूरत है, जिससे ऐसे तमाम राज खोले जा सकें."

कैसे बनता है इंसान का भ्रूण
इंसान में फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों के बाद अंडा ब्लास्टोसिस्ट नाम की संरचना बनाता है. इसकी बाहरी परत ट्रोफेक्टोडर्म कहलाती है और उसके अंदर इनर सेल मास सुरक्षित होता है. जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट विकसित होता जाता है, वैसे वैसे अंदर का पदार्थ दो तरह की कोशिकाओं के समूह में बंट जाता है - इन्हें इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहते हैं.

इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जाकर गर्भाशय के ऊत्तकों पर जाकर चिपक जाता है और आगे का विकास वहीं दीवार से जुड़ कर होता है. इसके बाद यहीं इपीब्लास्ट की कोशिकाओं के विकास से आगे चलकर पूरा भ्रूण बनता है. दूसरी तरफ ट्रोफेक्टोडर्म आगे चलकर पूरा प्लेसेंटा बनाता है और हाइपोब्लास्ट से उस झिल्ली का निर्माण होता है, जिससे बढ़ते भ्रूण को खून की सप्लाई मिलती है.

विज्ञान के लिए एक अहम कदम
अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने देखा कि 6 से 8 दिन के कल्चर के बाद मानव ब्लास्टॉइड्स बने. यह ब्लास्टॉइड आकार में प्राकृतिक ब्लास्टोसिस्ट के बराबर थे और उनमें कोशिकाओं की संख्या भी उतनी ही थी. उनमें भी खाली जगह और इनर सेल मास जैसे कोशिकाओं के गुच्छे थे.

इसके बाद रिसर्चरों ने पाया कि जब इन ब्लास्टॉइड को पेट्री डिश में प्लांट किया गया तो कैसे उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे गर्भाशय की दीवार पर चिपकने पर करते हैं. असली ब्लास्टोसिस्ट की ही तरह जब इन्हें चार-पांच दिन तक बढ़ने दिया गया तो उनमें भी प्लेसेंटा की कोशिकाओं और प्रो-एम्नियॉटिक कैविटी बनने के शुरुआती लक्षण दिखने लगे. इस चरण पर भ्रूण के कल्चर को रोक दिया गया.

वियना में इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नॉलजी के रिसर्चर निकोलास रेवरॉन ने साइंस मीडिया सेंटर से बातचीत में कहा, "इसमें सबसे अहम बात यह रही जो ब्लास्टॉइड भ्रूण की तीन तरह की कोशिकाएं बना पाए -  ट्रोफेक्टोडर्म, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट लेकिन कई कोशिकाएं उससे अलग भी थीं." नई खोज के इस पहलू को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसे अध्ययन फिलहाल काफी सीमित हैं. (dw.com)

फिलिपींस में जारी एक खास रिसर्च में चमगादड़ों और उनमें पाए जाने वाले वायरसों की विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जा रही है. इसका मकसद है एक ऐसा सिमुलेशन मॉडल बनाना जिससे भविष्य में कोविड 19 जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके.

 (dw.com)

सिर पर लाइट वाला हेलमेट लगाए और शरीर पर प्रोटेक्टिव सूट पहने रिसर्चर फिलिपींस के लागूना प्रांत में एक अहम अभियान में जुटे हैं. वे रात के अंधेरे में उनके बिछाए बड़े से जाल में फंसे चमगादड़ों के पंजे और पंख छुड़ा कर उन्हें कपड़ों की थैली में डाल कर ले जाएंगे.

रिसर्चर इनको माप तौल करेंगे और मल एवं लार का सैंपल भी लेंगे. इनकी सारी जानकारी विस्तार से दर्ज की जाएगी और फिर सब कुछ सुरक्षित पाए जाने के बाद ही चमगादड़ों को वापस जंगलों में छोड़ा जाएगा. यह रिसर्चर खुद को "वायरस हंटर” कहते हैं. इनके ऊपर हजारों चमगादड़ों को पकड़ने, उनकी जानकारी इकट्ठा करने और उसके आधार पर एक ऐसा सिमुलेशन मॉडल बनाने की जिम्मेदारी है, जिससे कोविड 19 जैसी किसी महामारी को फिर से फैलने से रोका जा सके.

इस मॉडल को विकसित करने के लिए जापान ने धन मुहैया कराया है. इस पर काम कर रही यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलिपींस लोस बानोस को मॉडल तैयार करने के लिए तीन साल का समय मिला है. रिसर्चरों के समूह के प्रमुख आशा जताते हैं कि चमगादड़ों की मदद से वे जलवायु, तापमान, संक्रमण की आसानी और इंसानों में कोरोना वायरस के पहुंचने के तरीकों के बारे में अधिक से अधिक समझ कर वे अगली किसी महामारी की समय रहते भविष्यवाणी कर सकेंगे.

ईकोलॉजिस्ट फिलिप आलविओला कहते हैं, "हम कोरोना वायरस की कुछ ऐसी किस्मों का पता लगा रहे हैं जिनमें इंसान में पहुंचने की क्षमता है.” वह एक दशक से भी लंबे समय से चमगादड़ों पर शोध करते आए हैं. चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारी पर उनका कहना है कि "अगर हमें वायरस के बारे में पता हो और यह पता चल जाए कि वे कहां से आए हैं, तो हमें पता होगा कि भौगोलिक रूप से उन्हें बाकी आबादी से कैसे अलग करना है.”

लैब में काम करने के अलावा, रिसर्चरों का काफी समय जंगलों में बीतता है. उन्हें ऐसी सभी जगहों पर जाना होता है जहां चमगादड़ों के आने की संभावना हो. अंधेरे इलाके, चट्टानें, गुफाएं और घने जंगलों में जाकर उनके लिए जाल बिछाए जाते हैं. हर चमगादड़ को सिर से सीधा पकड़ा जाता है और उनके मुंह में से लार का सैंपल निकाला जाता है. प्लास्टिक की स्केल से उनके पंखों का विस्तार मापा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि चमगादड़ों की 1,300 से भी ज्यादा स्पीशीज और 20 फैमिली में से किनमें संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है.

हालांकि खतरा तो रिसर्चरों पर भी है. इस रिसर्च में आलविओला की मदद कर रहे एडीसन कोसिको कहते हैं, "आजकल इससे बहुत डर लगता है. पता नहीं होता कि चमगादड़ पहले से ही कौन से वायरस लेकर घूम रहा होगा.” चमगादड़ जैसी होस्ट स्पीशीज वाले जानवरों में खुद वायरस के कारण बीमारी के लक्षण नहीं दिखते. लेकिन यही वायरस जब इंसानों या दूसरे जानवरों में फैल जाते हैं तो उन्हें बहुत बीमार बना देते हैं.

कोरोना के पहले भी चमगादड़ों से कई खतरनाक बीमारियां फैल चुकी हैं जैसे इबोला, सार्स और मिडिल ईस्ट रेसपिरेट्री सिंड्रोम.

जंगली जानवरों के साथ इंसान का संपर्क जितना बढ़ेगा, उनमें ऐसे वायरसों के पहुंचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी. बैट ईकोलॉजिस्ट किर्क तराए उम्मीद जताते हैं कि "चमगादड़े में पाए जाने वाले संभावित जूनॉटिक वायरसों के बारे में पहले से आंकड़े और जानकारी होने से हम कुछ हद तक अगले किसी बड़े संक्रमण की भविष्यवाणी करने की हालत में होंगे.”

आरपी/सीके (रॉयटर्स)
 

संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान किए गए मानवाधिकार हनन के सबूतों को उजागर करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. परिषद ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की.

 (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मंगलवार को श्रीलंका के 37 साल पुराने गृह युद्ध के दौरान किए गए युद्ध अपराधों की जानकारी और सबूत इकट्ठा करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, गृह युद्ध के दौरान हजारों नागरिकों की मौत हुई थी. श्रीलंका पर पेश प्रस्ताव के समर्थन में 47 में से 22 सदस्यों ने मतदान किया जबकि 11 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया. भारत समेत 14 देश मतदान से अनुपस्थित रहे.

47 सदस्यीय परिषद ने श्रीलंका में "नागरिक सरकार के कार्यों के त्वरित सैन्यकरण",  "न्यायपालिका की आजादी में कमी" और तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के "बढ़े हुए हाशिएकरण" को संबोधित करने के लिए भी प्रस्ताव को अपनाया. परिषद ने "पिछले सालों में उभर रहे रुझानों की ओर इशारा किया, जो श्रीलंका में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति के साफ शुरुआती संकेत का प्रतिनिधित्व करता है" परिषद ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की.

मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव पर चिंता

यूके, जर्मनी, कनाडा और अन्य मुख्य देशों के प्रस्तावित प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेत और उनकी टीम को भविष्य के अभियोगों के नजरिए से श्रीलंका की जांच करने की अधिक शक्ति प्रदान करता है. हालांकि चीन और पाकिस्तान ने श्रीलंका के पक्ष में मतदान किया. प्रस्ताव में यह भी खास चिंता व्यक्त की गई कि श्रीलंका की कोविड-19 पर प्रतिक्रिया ने "मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव को और गहरा किया है." बाचेलेत का कार्यालय जांच रिपोर्ट को परिषद के सामने पेश करेगा.

दूसरी ओर श्रीलंका ने प्रस्ताव को "अवांछित" और "अनुचित" करार दिया है. राजधानी कोलंबो में एक संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धनेने कहा कि प्रस्ताव में कमी है और अधिक देशों ने खिलाफ में मतदान किया या उसके पक्ष में रहने के बजाय गैरहाजिर रहे. मतदान से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के एक प्रतिनिधिन ने बयान में कहा, "हम श्रीलंकों में तमिलों के लिए न्याय, समानता, सम्मान और शांति के पक्षधर रहे हैं. इसके अलावा हम श्रीलंका की एकात्मता, एकता और स्थिरता चाहते हैं." श्रीलंका के गृह युद्ध का 2009 में अंत हो गया था. संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक इसमें 1,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)
 

अफ्रीकी देश केन्या के एक गांव में दर्जनों परिवार रहते हैं लेकिन आदमी एक भी नहीं. अब इसी गांव से निकल रहा है कि औरतों को जमीन की मिल्कियत मिलने का रास्ता. केन्या में दो फीसदी से भी कम जमीन की पट्टी महिलाओं के नाम है.

 (dw.com)

तीस साल पहले उत्तरी केन्या में रहने वाली जेन नोलमोंगन का जब एक ब्रिटिश सैनिक ने बलात्कार किया तो इसका पता चलने पर उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया. इसके बाद वह सुरक्षित ठिकाने की तलाश करती हुई अपने बच्चों समेत एक ऐसे गांव में पहुंची, जिसे पूरी तरह महिलाएं चलाती हैं और जहां कोई आदमी नहीं आ सकता.

बीते तीन दशकों से सांबूरू काउंटी के उमोजा गांव में रह कर अपने आठ बच्चों को पालते हुए जेन ने खेत में काम किया. अब वह खेत आधिकारिक रूप से उनके नाम पर दर्ज होने जा रहा है, जो उनके पुराने जीवन में नहीं हो पाता.

केन्या में 98 फीसदी जमीनें केवल आदमियों के नाम पर हैं. ज्यादातर कबीलों में खेत और जमीन ही नहीं महिलाएं भी पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझी जाती हैं. अब 52 साल की हो चुकी जेन बताती हैं, "यह गांव ही हमारा सहारा रहा है. हमने अपनी जिंदगी सुधारने के लिए यहां मिल कर काम किया है और एक दूसरे को महिलाओं के अधिकार की महत्ता समझाई है."

1990 में सांबूरू महिलाओं के आश्रय के रूप में बसे उमोजा गांव में यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं से लेकर, घर से निकाली गई, संपत्ति या बच्चों से भी बेदखल की गई, बाल विवाह या खतने से खुद को बचा कर भागने वाली महिलाएं ठिकाना पाती हैं. अब इस काउंटी के प्रशासन ने इन महिलाओं को यहां की चरने वाली जमीन उनके नाम पर रजिस्टर कराने यानि टाइटल डीड की व्यवस्था की है. पहले से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को यह हक शायद कभी नहीं मिलता. अब यहां की महिलाएं आसपास के गांवों और समुदायों में जमीन को महिलाओं के नाम पर किए जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

हेनरी लेनायासा उस प्रशासनिक ईकाई के प्रमुख हैं जिसमें इमोजा गांव आता है. यहां महिलाओं में जमीन की मिल्कियत हासिल करने की पहल को वह "पूरे इलाके में बढ़ती जागरुकता का उदाहरण” बताते हैं. केन्या का कानून पहले से ही देश के हर नागरिक को संपत्ति का बराबर अधिकार देता है लेकिन परंपरागत रूप से वह पिता से केवल बेटों के नाम कर दिया जाता है, और महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं आता. लेकिन जल्दी ही उमोजा की महिलाएं उस जमीन पर कानूनी रूप से हक पा सकेंगी, जिसे उन्होंने अपनी कई सालों की अपनी बचत और लोगों से मिली दान की रकम से खरीदा है.

स्वाहिली भाषा में 'उमोजा' का अर्थ है एकता. इसे रेबेका लोलोसोली नामकी महिला ने शुरु किया था, जब उन पर महिलाओं के खतने का विरोध करने पर आदमियों ने एक समूह ने हमला कर घायल कर दिया था. अपनी चोट का इलाज कराते हुए अस्पताल में ही उन्हें ऐसा गांव बनाने का ख्याल आया जहां आदमियों का आना ही मना हो. तब 15 महिलाओं से शुरु हुए गांव में एक समय पर 50 से भी अधिक परिवार रह रहे थे. यहां घर से लेकर स्कूलों का तक का निर्माण भी महिलाओं ने खुद ही मिल कर किया है. महिलाएं शहद और हाथ से बनी चीजें बेचकर अपना और परिवार का गुजारा करती आई हैं.

जेन ने तो बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया है कि उनका एक बेटा अब पुलिस में नौकरी करता है और एक बेटी पत्रकार बन कर दूसरों को भी उनके हक के बारे में जागरुक कर रही है.

आरपी/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 मार्च। लोयेला स्कूल में 11वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने  बड़ा खुलासा किया है। उसके स्कूल की एक शिक्षिका उसका देह शोषण कर रही थी। छात्र कुछ दिनों बाद इससे बचने का रास्ता तलाशने लगा लेकिन शिक्षिका उस पर सम्पर्क नहीं रखने पर वीडियो वायरल करने और एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने की धमकी देने लगी। शिक्षिका को तोरवा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

मृतक छात्र ओम प्रखर श्रीवास्तव की मां भी खुद एक स्कूल चलाती हैं। मां सरिता श्रीवास्तव के साथ घर पर प्रखर अकेले रहता था। उसकी एक बहन की शादी हो चुकी है तथा दूसरी रायगढ़ में जॉब करती है।  प्रखर लोयोला स्कूल में पढ़ता था। वह विज्ञान विषय में गहरी रूचि रखता था। उसने साइंस ओलम्पियाड में भाग लिया था, जिसमें चैम्पियन भी रहा। पुलिस के मुताबिक साइंस ओलम्पियाड की तैयारी में लोयोला स्कूल की शिक्षिका आराधना एक्का (30 वर्ष) ने उसकी मदद की। इसी दौरान उसका परिचय बढ़ा। इस दौरान कोविड के कारण स्कूल बंद हो गया लेकिन साइंस ओलम्पियाड की तैयारी के नाम पर आरोपी शिक्षिका आराधना उसे अपने आवास पर बुलाती रही। प्रखर इन सब चीजों को गलत समझने लगा और उसने शिक्षिका के बुलाने पर जाने से मना कर दिया।  

घटना के दिन लोयोला स्कूल की वह शिक्षिका आराधना एक्का (30 वर्ष) क्लास के एक अन्य छात्र मयंक यादव के साथ उसके घर आई। मयंक ने प्रखर की मां के पूछने पर उसे अपनी बहन बताया। प्रखर की मां को मंदिर जाना था, वह घर से निकल गई। आने के बाद उसने पाया कि प्रखर फांसी पर झूल रहा है। उसने फंदे से खुद बेटे को उतारा।

खुदकुशी के पहले प्रखर ने अपना डिजिटल कैमरा ऑन रखा था। फांसी की घटना इसमें रिकॉर्ड है। इसके अलावा उसने अपने दोस्तों को शेड्यूल्ड मैसेज भी भेजे जो उसकी खुदकुशी के बाद उन्हें मिलते रहे। उसने अपना सुसाइड नोट भी मोबाइल पर ही टेक्स्ट में लिखा।

तोरवा पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो छात्र के मोबाइल फोन पर आरोपी शिक्षिका व छात्र के बीच टेलीग्राम एकाउन्ट के जरिये अश्लील वीडियो का आदान-प्रदान दिखाई दे रहा है। शिक्षिका के मोबाइल फोन से डेटा रिकवर करना अभी बाकी है। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि शिक्षिका ने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। वह इसकी चंगुल में फंस गया है। उसे यह सब गलत लग रहा है और निकलना चाहता है लेकिन वह मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वह मुझे एट्रोसिटी एक्ट में जेल भेजने की बात भी कह रही है। अपने दोस्तों को भेजे गये मेसैज में छात्र ने खुद को न्याय दिलाने की मांग भी की है।

जांच के बाद घटना के चार दिन बाद तोरवा पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 11,12 तथा आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।