सरोज सिंह

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मंगलवार को श्रीलंका पर एक प्रस्ताव पास हुआ. ये प्रस्ताव कई देशों के समूह की तरफ़ से ब्रिटेन ने पेश किया था.

इसका शीर्षक था, 'प्रमोशन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका'. आसान भाषा में कहें तो ये प्रस्ताव श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जाँच की बात करता है.

वोटिंग के दौरान चीन और पाकिस्तान ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया. जबकि भारत ने वोटिंग से दूरी बनाए रखते हुए ग़ैर हाज़िर रहने का फैसला लिया.

अब भारत सरकार के इस फैसले पर कई तरह की अटकलें लगाईं जा रही हैं. सब जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया?

दरअसल श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसपर बहुत हद तक भारत के राज्य तमिलनाडु की राजनीति निर्भर करती है.

इसी साल अप्रैल में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके लिए जोर-शोर से प्रचार अभियान चल रहा है. बीजेपी भी चुनाव मैदान में हैं. राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी इसे तमिलनाडु चुनाव से जोड़ कर देख रही है.

दूसरी तरफ़ विदेश मामलों के जानकार इसे भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति बता रहे हैं.

कई जानकार इसे भारत की अंदरूनी राजनीति पर विदेश नीति के हावी होने की बात से जोड़ रहे हैं, तो कई कह रहे हैं मोदी सरकार ने यूपीए की विदेश नीति को ही बदल दिया.

लेकिन क्या भारत ने पहली बार ऐसा किया है? क्या यूपीए के समय में हमारी नीति कुछ और थी? हर तर्क के समर्थन में तथ्य क्या है, ये रिपोर्ट उसी की पड़ताल करती है.

ये प्रस्ताव क्यों लाया गया?
ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन से जुड़े सत्यमूर्ति भारत-श्रीलंका संबंधों और तमिलनाडु की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं.

इस मुद्दे पर चेन्नई से बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, " ये पहला मौक़ा नहीं है कि जब भारत ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ लाए गए प्रस्ताव पर वोट नहीं किया हो. साल 2014 में भी एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया था, उस वक़्त भी भारत ने प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाए रखी थी. साल 2015 से 2019 के बीच जो प्रस्ताव आए वो श्रीलंका सरकार की सहमति और दूसरे प्रस्ताव रखने वाले सदस्य देशों की रज़ामंदी से लाए गए थे. इसलिए उन पर वोटिंग नहीं हुई.

दरअसल 2015 में राजपक्षे सरकार जब श्रीलंका में सत्ता में आई तो उन्होंने सरकार के स्तर पर ही युद्ध अपराधों में मानवाधिकार उल्लंघन की निष्पक्ष स्वतंत्र जाँच करने का भरोसा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को दिलाया था. जो पिछले कई सालों में नहीं हो पाया.

इस वजह से दोबारा प्रस्ताव लाने की नौबत आई. इस बार जो प्रस्ताव लाया गया उस पर वोटिंग हुई और भारत एक बार फिर मतदान के दौरान ग़ैरहाज़िर रहा."

पहले कभी ऐसे प्रस्ताव का भारत ने किया था समर्थन?
सत्यमूर्ति आगे कहते हैं, " 2014 से पहले 2012 में भारत ने श्रीलंका पर लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था. उस प्रस्ताव में भी तमिल छापामार एलटीटीई के साथ हुई लड़ाई में सरकारी सेना के जरिए किए गए कथित युद्ध अपराध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जाँच की बात की गई थी."

लेकिन उनका मानना है कि 2012 के प्रस्ताव और 2021 के प्रस्ताव में मूलभूत अंतर है.

"2012 के प्रस्ताव में श्रीलंका में एलटीटीई के साथ हुए युद्ध अपराध में मानवाधिकार उल्लंघन की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जाँच की बात कही गई थी जिसमें जज और वकील शामिल होते लेकिन इस बार के प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र मानावधिकार परिषद के कार्यालय को युद्ध अपराधों में मानावाधिकार उल्लंघन की जाँच के लिए कहा गया है. ये कुछ ऐसा है जैसे यूएन एचआरसी को पुलिस का काम करने का अधिकार दिया जा रहा हो.

2012 के प्रस्ताव से इस बार का प्रस्ताव जाँच के अलग तरीके की बात कहता है."

सत्यमूर्ति को लगता है कि ये एक पहली और अहम वजह हो सकती है कि भारत सरकार ने मतदान से दूरी बनाए रखना ही उचित समझा. भारत सरकार जाँच के इस तरीके से इत्तेफाक ना रखती हो और इसे एक देश विशेष के ख़िलाफ़ प्रस्ताव मानती है.

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तो क्या यूपीए और एनडीए दोनों की विदेश नीति अलग है?
भारत में विदेश मामलों की वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ़ इंडिया की डिप्लोमेटिक एडिटर इंद्राणी बागची कहती हैं, " 2012 में भारत सरकार का फैसला देश की अंदरूनी राजनीति से प्रेरित था. वो फ़ैसला को भारत की विदेश नीति को ध्यान में रख कर नहीं लिया गया था. उस वक़्त तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ सत्ता में थी और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी. श्रीलंका के ख़िलाफ़ वोट करने का दवाब डीएमके ने कांग्रेस पर बनाया था.

साल 2014 में जब भारत ने ऐसे प्रस्ताव से दूरी बनाई थी, तब भी केंद्र में यूपीए की सरकार थी. ये प्रस्ताव एनडीए की केंद्र में सरकार बनने से पहले आया था."

इंद्राणी बागची बताती हैं कि दो साल के अंदर ही यूपीए ने इस बात को समझ लिया था कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ वोट देकर भारत का नुक़सान ही होगा, भला नहीं होगा.

साल 2021 में केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार के 2014 के ही फैसले पर अमल किया.

भारत सरकार के फैसले के पीछे क्या हैं वजहें?
इंद्राणी केंद्र सरकार के फ़ैसले के पीछे संभावित अहम वजहें भी गिनाती हैं.

पहली वजह - ऐसा करके केंद्र सरकार ने एक संदेश दिया है कि भारत की अंदरूनी राजनीति को विदेश नीति पर हावी नहीं होने देना चाहती.

दूसरी वजह - भारत की 'नेबरहुड फ़र्स्ट' की विदेश नीति रही है. भारत के श्रीलंका के साथ कई हित भी जुड़े हैं. दोनों देशों के ऐतिहासिक राजनीतिक रिश्ते भी हैं और लोगों के बीच सांस्कृतिक लगाव भी है. उन गहरे हितों और रिश्तों को बनाए रखने में श्रीलंका के ख़िलाफ़ वोट करके भारत को कोई फ़ायदा नहीं होता. भारत कभी नहीं चाहेगा कि श्रीलंका चीन के खेमें में पूरी तरह से चला जाए. ऐसा होने पर भारत की सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है.

इस प्रस्ताव पर वोट ना करके भारत ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि श्रीलंका जब कभी अपने संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कोई भी फैसला करेगा तो उसमें भारत के हितों को भी ध्यान में रखेगा.

तीसरी वजह - भारत सरकार को लगता है कि श्रीलंका में रह रहे तमिलों का मुद्दा उनका अनदरूनी मामला है. इस मामले पर भारत, श्रीलंका को सलाह दे सकता है. संविधान के रास्ते पर चलने की हिदायत दे सकता है. अंतरराष्ट्रीय दबाव डलवा कर ये मुद्दे नहीं सुलझाए जा सकते.

यही वजह है कि वोटिंग से पहले भारत ने बयान जारी कर कहा, "श्रीलंका में मानवाधिकार को लेकर भारत दो मुख्य मुद्दों का ध्यान रखता है. पहला तमिल समुदाय को हमारा समर्थन और उनके लिए समानता, गरिमा शांति और न्याय. दूसरा श्रीलंका की एकता, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता. हमें लगता है कि ये दोनों मुद्दे एक दूसरे के साथ चलते हैं और श्रीलंका की तरक्की दोनों ही मुद्दों पर ध्यान देने से सुनिश्चित होगी.

हम श्रीलंका की सरकार से कहेंगे कि वो सुलह की ओर बढ़े और तमिल समुदाय की उम्मीदों पर ध्यान दें और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करें कि लोगों की आज़ादी और मानवाधिकार की रक्षा की जाए."

दरअसल में श्रीलंका ने अपने संविधान में 13वें संशोधन के जरिए तमिल समुदाय समान अधिकार देने की बात करता है.

चौथी वजह - भारत सरकार की विदेश नीति है. भारत अंतरराष्ट्रीय एजेंसी में अगर किसी एक देश विशेष पर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता. हालांकि 2012 में लाया गया प्रस्ताव इसमें एक अपवाद ज़रूर है.

सत्यमूर्ति भी इसी का हवाला दे रहे थे.

इंद्राणी को नहीं लगता की केंद्र की मौजूदा सरकार के इस फैसले का तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से कोई ख़ास लेना देना है.

तमिल राजनीति
हालांकि कई जानकार भारत के इस स्टैंड को तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ कर ज़रूर देख रहे हैं.

ख़ुद डीएमके के नेता सरकार के फैसले को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र लिया गया फ़ैसला बता रहे हैं.

राज्य में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. कई जानकारों को लगता है कि इससे बीजेपी को राज्य में नुक़सान हो सकता है.

वोटिंग से तीन दिन पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा था कि भारत को प्रस्ताव के पक्ष में वोट करना चाहिए.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, "य़े दुखद है कि श्रीलंका इस बात से इनकार कर रहा है कि उस देश में पहले भी और अभी भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ख़ासतौर पर तमिल समुदाय के लोगों के लिए.

डीएमके नेता एमके स्टैलिन ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने की अपील की थी.

प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत की ग़ैर हाज़री के बाद भी डीएमके की तरफ़ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है.

हालांकि ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के सत्यमूर्ति मानते हैं कि बीजेपी को इससे कोई ख़ास नुक़सान नहीं होगा.

सत्यमूर्ति कहते हैं, "तमिलनाडु चुनाव में श्रीलंका के तमिलों की मुद्दा इतनी अहमियत नहीं रखता. साल 2009 में जब श्रीलंका में युद्ध चरम पर था, तब डीएमके और कांग्रेस ने चुनाव में कई सीटें जीती थीं. केंद्र में उस वक़्त कांग्रेस की ही सरकार थी. और वाइको जो श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रहे कथित अत्याचार के मुद्दे का झंडा उठाए फिर रहे थे, वो चुनाव हार गए थे."

वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन कहते हैं, "सरकार के इस फ़ैसले से थोड़ा फ़ायदा डीएमके को हो सकता है. डीएमके ही इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा भी रही है.

फिलहाल तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके की तरफ़ से भारत सरकार के फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

वो कहते हैं, " तमिलनाडु के चुनाव में पिछले 35-40 साल से एक पैटर्न रहा है. सत्ता में एक बार डीएमके आती है तो दूसरी बार एआईएडीएमके. पिछली बार ये सिलसिला टूटा है. अब 10 साल से एआईडीएमके ही सत्ता में है. अब वो तीसरी बार सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी है. लेकिन डीएमके ने भी अपनी तरफ़ से कोई क़सर नहीं छोड़ी है." (bbc.com)
 

वॉशिंगटन, 25 मार्च | दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12.46 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 27.4 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 124,688,146 और 2,742,974 है।

सीएसएसई के मुताबिक, दुनिया में सबसे अधिक 30,009,386 मामलों और 545,237 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, 12,220,011 मामलों और 300,685 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 20 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश भारत (11,734,058), रूस (4,433,364), फ्रांस (4,374,770), ब्रिटेन (4,326,645), इटली (3,440,862), स्पेन (3,234,319), तुर्की (3,091,282), जर्मनी (2,709,872), कोलम्बिया (2,353,210), अर्जेटीना (2,269,877), मेक्सिको (2,203,041) और पोलैंड (2,120,671) हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में मेक्सिको 199,627 की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश भारत (160,441), ब्रिटेन (126,621), इटली (106,339), रूस (94,624), फ्रांस (93,083), जर्मनी (75,341), स्पेन (73,744), कोलंबिया (62,394), ईरान (62,045), अर्जेंटीना (54,946), दक्षिण अफ्रीका (52,372), पेरू (50,474) हैं।(आईएएनएस)

Priyesh Mishra

इजराइल में मंगलवार को हुए चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद 'राम' नाम की एक कट्टर अरब इस्लामी पार्टी किंगमेकर बनकर उभरी है। गुरुवार सुबह तक 90 फीसदी वोटों की गिनती होने के बाद भी घोर दक्षिणपंथी माने जाने वाली नेतन्याहू की पार्टी लिकुड और उसके सहयोगी दलों को 59 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं।

तेल अवीव
इजराइल में मंगलवार को हुए चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद 'राम' नाम की एक कट्टर अरब इस्लामी पार्टी किंगमेकर बनकर उभरी है। गुरुवार सुबह तक 90 फीसदी वोटों की गिनती होने के बाद भी घोर दक्षिणपंथी माने जाने वाली नेतन्याहू की पार्टी लिकुड और उसके सहयोगी दलों को 59 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। ऐसे में बहुमत के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को कम के कम 61 सीटों की व्यवस्था हर हाल में करनी ही होगी।

नेतन्याहू के गठबंधन और विपक्ष में केवल 3 सीट का अंतर
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन और उनके विरोधी दलों के गठबंधन के बीच अंतर बहुत कम है। नेतन्याहू के विरोधी दलों के गठबंधन को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में राम पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका देखी जा रही है। इस चुनाव में राम पार्टी को कम से कम 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर वह लिकुड पार्टी के गठबंधन को समर्थन दे देती है तो नेतन्याहू के फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा।

रोड़ा बन सकता है नेतन्याहू का कट्टर राष्ट्रवाद
बेंजामिन नेतन्याहू अपने कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। वे फिलिस्तीनियों को अधिक छूट दिए जाने या फिर गाजा पट्टी में इजरायली कॉलोनियों के विस्तार को रोकने के खिलाफ रहे हैं। जबकि राम पार्टी की विचारधारा ठीक इसके विपरीत है। ऐसे में यह देखना जरूरी होगा कि क्या राम अपने अप्राकृतिक सहयोगी कहे जाने वाले कट्टर राष्ट्रवादी लिकुड पार्टी को समर्थन देता है कि नहीं।

अभी तक नहीं किया समर्थन का ऐलान
इस पार्टी ने फिलहाल किसी को समर्थन देने की घोषणा नहीं की है लेकिन हालात को देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यूनाइटेड अरब लिस्ट, जिसे हिब्रू में राम कहा जाता है, इस बारे में फैसला कर सकती है कि इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू सत्ता में रहेंगे या नहीं। विपक्षी दल के नेता याईर लपिड ने रक्षा मंत्री बेनी गांट्ज के सहयोग से पिछले साल चुनाव लड़ा था लेकिन नेतन्याहू और गांट्ज के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर हुए समझौते के बाद वह पीछे हट गए थे। इस बार उन्होंने नेतन्याहू को हराने का दावा करते हुए प्रचार किया है।

राम पार्टी को जानिए
राम पार्टी इजरायल में अरब मूल के निवासियों का नेतृत्व करने का दावा करती है। यहूदी बहुल इस देश में अरब मुस्लिमों की तादात बहुत ज्यादा नहीं है। उनमें से भी बहुत से मुस्लिम मतदाता अलग-अलग पार्टियों के समर्थक हैं। ऐसा पहली बार देखा गया है कि इजरायल के चुनाव में फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने के समर्थक राम पार्टी को पांच सीटों के मिलने के बराबर वोट मिला है।

इजरायल में पार्टी को वोट देते हैं मतदाता
इजरायल की संसद नेसेट का चुनाव अनुपातिक मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। जिसमें मतदाता को बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की जगह पार्टी को मतदान करना होता है। पार्टियों को मिले मत प्रतिशत के अनुपात में उन्हें संसद की सीटें आवंटित कर दी जाती हैं। यह प्रक्रिया 28 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाती है। अगर किसी पार्टी को 10 फीसदी वोट मिलता है तो उसे संसद की कुल 120 सीटों का 10 फीसदी यानी 12 सीटें दी जाती हैं।

न्यूनतम 3.5 फीसदी वोट पाना है जरूरी
किसी भी पार्टी को नेसेट (संसद) में पहुंचने के लिए कुल मतदान में से न्यूनतम 3.25 फीसदी वोट पाना जरूरी है। यदि किसी पार्टी का वोट प्रतिशत 3.25 से कम होता है तो उसे संसद में सीट नहीं दी जाती है। चुनाव से पहले इजरायल की हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के प्रिफरेंस के आधार पर एक सूची जारी करती है। इसी के आधार पर चुनाव में जीत के बाद सांसद को चुना जाता है। अगर किसी सांसद की कार्यकाल के दौरान मौत हो जाती है तो इस सूची में शामिल बाद के नेताओं को मौका दिया जाता है।

इजरायली संसद में 120 सीट
इजरायल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेसेट प्राचीन हिब्रू शब्द है जो यहूदी परंपरा के अनुसार 120 ऋषियों और पैगंबरों की एक विधानसभा थी। नेसेट के सदस्य का कार्यकाल चार साल का होता है। इसी के जरिए इजरायल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेसेट में ही इजरायल का कानून बनता है। इसमें कुल 120 सदस्य होते हैं। यहां मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। (https://navbharattimes.indiatimes.com)

इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के मार्च सत्र के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के हवाले से कहा है कि इस परीक्षा में 13 छात्रों को 100 परसेंटाइल अंक मिले हैं.

16 से 18 मार्च 2021 तक यह परीक्षा आयोजित की गई थी.

एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और जेईई मेन की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर नतीजे जारी कर दिए गए हैं. (bbc.com)

भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बीबीसी को बताया है कि भारत ने फ़िलहाल कुछ समय के लिए ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के निर्यात पर रोक लगा दी है.

मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण आने वाले हफ़्तों में वैक्सीन की घरेलू माँग में इज़ाफ़ा होगा और यहां वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी.

हालांकि अधिकारियों ने इसे वक़्ती क़दम क़रार दिया है लेकिन इससे अप्रैल के आख़िर तक वैक्सीन की निर्यात पर असर पड़ेगा.

कोवैक्स योजना के तहत आने वाले क़रीब 190 देशों पर इसका असर पड़ेगा.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में चल रही कोवैक्स योजना का मक़सद सभी देशों में कोरोना वैक्सीन को सुनिश्चित कराना है.

भारत ने अब तक 76 देशों में कोरोना वैक्सीन की क़रीब छह करोड़ डोज़ भेजा है.

बुधवार को क़रीब 47 हज़ार संक्रमण के नए मामले सामने आए और 275 लोगों की मौत हुई.

साल 2021 में भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की यह सबसे बड़ी संख्या है.

भारत ने एक अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका दिए जाने का फ़ैसला किया है.

इसलिए टीके की माँग में इज़ाफ़ा लाज़िमी है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने बीबीसी संवाददाता सौतिक बिस्वास को बताया कि, "निर्यात पर रोक सिर्फ़ कुछ समय के लिए लगाया गया है और घरेलू माँग को प्राथमिकता देनी होगी."

मंत्रालय के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ''गुरुवार से कोई निर्यात नहीं होगा, जब तक कि भारत में हालात स्थिर नहीं हो जाते.''

लेकिन इस फ़ैसले पर अभी तक भारत सरकार या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया की तरफ़ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एसआईआई ने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के यूके, ब्राज़ील, सऊदी अरब और मोरक्को जाने वाली खेप को फ़िलहाल रोक दिया है.

भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी से की थी और अब तक चार करोड़ 70 लाख लोगों को टीका दिया जा चुका है.

लेकिन इस बीच भारत मे ंकोरोना की दूसरी लहर की आशंका बढ़ गई है.

भारत में अधिकारी अगले सात महीनों में 60 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देने की उम्मीद कर रहे हैं. (bbc.com)

दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अब सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने में तेजी से जुटी है. इसके साथ ही कंपनी अपनी छोटी खानों को बंद कर रही है.

सीआईएल की योजना अब एक अन्य सरकारी कोयला कंपनी एनएलसी इंडिया के साथ मिलकर 3,000 मेगावाट के सोलर इनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश करने की है.

कंपनी यह भी चाहती है कि देश में सोलर प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम क़ीमत लगाकर ऐसी परियोजनाएं हासिल करे. सबसे अधिक कोयला पैदा करने वाली कंपनी की नीति में इसे बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

कंपनी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा, ''अगले दो या दशक में हम कोयले का बिज़नेस ख़ोने जा रहे हैं.आने वाले सालों में कोयले की जगह सोलर इनर्जी ले लेगी.''

सीआईएल जिस प्रोजेक्ट में एनएलसी इंडिया का पार्टनर बनने जा रही है, उसकी अनुमानित लागत 12,500 करोड़ रुपए है. अनुमान है कि 2024 तक इस लागत का क़रीब आधा सीआईएल की ओर से निवेश होगा.

कोल इंडिया ने अप्रैल 2017 से मार्च 2020 के बीच अपनी 82 खानों को बंद कर दिया है, जबकि अपने कर्मचारियों की संख्या में 18,600 की कटौती कर दी है. प्रमोद अग्रवाल का अनुमान है कि कार्यबल में अभी और कटौती होगी.

उनके अनुसार इससे होने वाली बचत को फिर सोलर वेफर (सौर उपकरण) को बनाने में पुनर्निवेश किया जाएगा. ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तन भारत फिलहाल थर्मल पावर के लिए हर साल 100 करोड़ टन कोयले का उपयोग करता है.

चीन के बाद इस मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है. केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अनुसार, इनमें से भी क़रीब 70 फ़ीसदी यानी 71 करोड़ टन कोयले का उत्पादन अकेले कोल इंडिया करती है.

अमेरिकी इनर्जी इन्फॉरमेशन एजेंसी के अनुसार यह आंकड़ा 2019 में अमेरिका के कुल कोयला उत्पादन से भी थोड़ा ज्यादा है. भारत का मानना है कि पर्यावरण में हो रहे बदलावों के चलते ऊर्जा स्रोतों में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

भारत जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते का मुख्य हस्ताक्षरी है. लिहाज़ा भारत का वादा है कि वह 2030 तक 2005 के कार्बन उत्सर्जन स्तर में 35 फ़ीसदी की कटौती कर लेगा. पिछले साल देश का कार्बन उत्सर्जन कई दशकों में पहली बार घटा था.

हालांकि जानकारों का मानना है कि कोरोना महामारी के चलते लगे सख़्त लॉकडाउन और उसके चलते कोयले की ख़पत में कमी होने से ऐसा हुआ था.

भारत को उम्मीद है कि अगले साल यानी 2022 तक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़कर 175 गीगावाट हो जाएगा. जबकि 2030 तक इसे 450 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है. (bbc.com)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के कांजीरापल्ली में एक चुनावी रैली में भरोसा दिलाया है कि झांसी में ननों के साथ कथित उत्पीड़न के मामले में शामिल लोगों के खिलाफ़ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी.

उन्होंने कहा कि मैं केरल के लोगों को भरोसा देता हूं कि इस घटना के पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा.

यह मामला भाजपा की ओर से कांजीरापल्ली सीट के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस के समक्ष भी उठाया गया था. इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उत्तर प्रदेश के झांसी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ननों के एक समूह का कथित उत्पीड़न करने की कड़ी निंदा की थी.

उन्होंने अमित शाह को लिखे अपने पत्र में केंद्र से मांग की थी कि इस मामले में शमिल लोगों पर कार्रवाई हो. पिनाराई विजयन का कहना है कि ऐसी घटनाएं देश की छवि को धूमिल करती हैं. (bbc.com)

उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना में शामिल लोग संविधान द्वारा दिए गए निजी अधिकारों की आज़ादी को बाधित करते हैं.

पी विजयन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वह इस देश में नहीं होना चाहिए. यह बहुत गंभीर मामला है और ऐसे मामलों के लिए वह राज्य बदनाम है.

विजयन ने दावा किया कि उनकी सरकार केरल में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की किसी मुहिम को पनपने नहीं देगी.

आख़िर हुआ क्या था

ख़बरों के अनुसार दो दिन दिन पहले ट्रेन से जा रहे ईसाइयों के एक समूह को झांसी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर परेशान किया और डराया था.

बताया गया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत की थी कि दो महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए दो नन जबरदस्ती ले जा रही हैं. इसके बाद पुलिस ने सभी चार महिलाओं को ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया था.

हालांकि जांच के बाद पुलिस ने कहा कि शिक़ायत निराधार थी. पुलिस के अनुसार इसके बाद अगली ट्रेन से चारों महिलाओं को ओडिशा में उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.

इससे पहले केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से दोषी अपराधियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी.

सुमी खान 
ढाका, 24 मार्च| गैबांधा के गोबिंदगंज उपजिला में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के एक समर्थक के घर में एक बम फटा, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।

काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम (सीटीटीसी) के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि यह आतंकवादी गतिविधि का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यह बोरानुद्दीन (35) नामक एक जेएमबी समर्थक का आवास था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पड़ोसी वाहिदुल इस्लाम (32) की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। तीसरे मृतक की पहचान नहीं हो सकी।

गोबिंदगंज फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के स्टेशन अधिकारी आरिफ अनवार ने आईएएनएस को बताया, यह घटना अपराह्न् 3.30 बजे के आसपास उपझिला के नोआपारा गांव में हुई।

पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी है।

रंगपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) देवदास भट्टाचार्य ने कहा, हम मृतक के प्रोफाइल की जांच कर रहे हैं। मृतक में से एक की पत्नी को हिरासत में लिया गया था और उससे पूछताछ की जा रही है।

सीटीटीसी में बम निरोधक इकाई के प्रभारी रहमतुल्लाह चौधरी ने कहा कि चोटों से यह एक जोरदार विस्फोट लगता है।

गाईबंधा पुलिस के अधीक्षक ने कहा कि घर से सफेद पत्थरों वाला एक बैग और एक एक्सटेंशन प्लग बरामद किया गया है।

अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने कहा, शुरुआत में हमें लगा कि यह गैस सिलिंडर विस्फोट है, लेकिन घटनास्थल पर कोई गैस सिलिंडर नहीं मिला। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 मार्च| बच्चों को गोद लेने एवं उनका बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा ने बुधवार को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि संशोधित विधेयक एक पैनल द्वारा चिह्न्ति विभिन्न मुद्दों को संबोधित करेगा, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन में देखा गया था।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन करता है, जिसमें देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और कानूनी अड़चन में फंसे बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं।

यह विधेयक बाल संरक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के उपायों को पेश करता है। इसमें कहा गया है कि गंभीर अपराधों को उन अपराधों के रूप में शामिल किया जाएगा जिनके लिए अधिकतम सजा 7 साल से अधिक का कारावास है और न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है या 7 साल से कम है।

ऐसे अपराध जो 3 से 7 साल के कारावास के साथ दंडनीय हैं, अब गैर-सं™ोय होंगे (जहां वारंट के बगैर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं होगी)।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित गोद लेने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश के पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इस तरह की अपीलों को अपील दायर करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य चाइल्ड केअर इकाइयों में रहने वाले बच्चों के साथ-साथ कहीं से बचाए गए बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने कामकाज में खामियों का पता लगाने के लिए भारत में 7,000 से अधिक चाइल्ड केअर संस्थानों के ऑडिट के बाद विधेयक में संशोधन की योजना बनाई। इनमें से लगभग 90 प्रतिशत एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि एक ऑडिट में यह पाया गया कि 29 प्रतिशत संस्थान पंजीकृत नहीं थे। कई राज्यों में 26 प्रतिशत संस्थानों में कोई महिला कर्मचारी नहीं है। 15 प्रतिशत संस्थानों में अन्य कमियों के अलावा बच्चों के लिए अलग बिस्तर नहीं हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 मार्च| तृणमूल कांग्रेस आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तैयार है। वहीं भ्रष्टाचार और उसके नेताओं की छवि मतदाताओं के बीच बड़ा मुद्दा बनी हुई है। बंगाल के लिए टाइम्स नाउ सी-वोटर ओपिनियन पोल वेव 4 के आंकड़ों के अनुसार, सर्वेक्षण में 47.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि ममता ने अपनी पार्टी में भ्रष्ट नेताओं को प्रोजेक्ट किया है।

इस सवाल पर कि क्या अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ वाम-कांग्रेस गठबंधन ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाएगा, इस पर 34.5 फीसदी लोगों ने 'नहीं' में जवाब दिया, जबकि 32.6 फीसदी ने 'हां' कहा।

इस सवाल पर कि क्या ममता बनर्जी का दावा सही है कि उनकी चोट एक गहरी साजिश का नतीजा है या फिर वह सिर्फ सहानुभूति हासिल करने के लिए नाटक कर रही हैं, इस पर 40.8 फीसदी ने कहा कि यह एक गहरी साजिश है। जबकि 36.9 फीसदी ने कहा कि यह महज एक सहानुभूति हासिल करने करने को लेकर किया जा रहा ड्रामा भर है।

केरल में पोल के आंकड़ों से पता चला कि भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति काम नहीं आने वाली है। यहां के 52.7 फीसदी उत्तरदाताओं का मानना है कि यह राजनीति यहां काम नहीं करेगी।

इसके अलावा, केरल में लव जिहाद भी कोई मुद्दा नहीं है और इस संबंध में पूछे जाने पर 53.2 फीसदी लोगों का कहना है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 मार्च | कोरोना महामारी से मिली आर्थिक चुनौतियों से निपटने में भारत सरकार द्वारा दिखाई गई तत्परता के नतीजतन देश की अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटी। मगर, कोराना काल में संघर्ष कर रहे अनेक उद्योगों की हालत में अब तक कोई खास सुधार नहीं आया है। खासतौर से प्रिंटिंग प्रेस, विज्ञापन और लग्जरी आइटम से जुड़े छोटे-छाटे उद्योग आज भी बेहाल हैं। कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के प्रभाव उपाय के तौर पर पिछले साल 24-25 मार्च की आधी रात को देशभर में पूर्णबंदी यानी पूरा लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे एक साल पूरा हो गया है। हालांकि, बाद में लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से जरूरत के मुताबिक, ढील दी गई और उद्योग व व्यापार पटरी पर लौटने लगा, लेकिन आज भी खाद्य-वस्तुओं से जुड़े कारोबार के अलावा अन्य सेक्टरों को संघर्ष करना पड़ रहा है।

जानकार बताते हैं कि कोरोना काल के बीते एक साल में एमएसएमई सेक्टर के करीब 10 फीसदी उद्योग बंद हो गए और 30 फीसदी से ज्यादा अब तक बंदी के कगार पर हैं। वहीं, कच्चे माल के दाम बढ़ जाने से उद्योग की लागत ज्यादा हो गई है, जिससे उनका प्रोफिट मार्जिन काफी कम हो गया है।

ओखला चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण पोपली ने बताया कि कोरोना काल के दौरान बीते एक साल में करीब 10 फीसदी उद्योग बंद हो गए हैं और 30 से 40 फीसदी संघर्ष कर रहे हैं और कब बंद हो जाएंगे कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कहर के साथ-साथ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन से भी दिल्ली-एनसीआर में उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं। परिवहन लागत बढ़ने और कच्चे माल की कीमत में इजाफा होने से कई उद्योग बंदी के कगार पर हैं।

दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नीरज सहगल इंजीनियरिंग उद्योग से जुड़े हैं। उन्होंने भी बताया कि कोरोना काल में तमाम कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे उद्योग पर असर पड़ा है।

बीते एक साल के दौरान एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों के संबंध में उन्होंने बताया कि इनमें से जो बड़े हैं, उनको सरकार द्वारा दी गई राहत का लाभ मिला है जिससे उनको अपने कारोबार को संभाले रखने में मदद मिली है, लेकिन छोटे-छोटे उद्योग जो सरकारी स्कीमों का फायदा लेने से वंचित रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं और वे बंदी के कगार पर आ गए हैं।

सहगल ने भी बताया कि दिल्ली एनसीआर के करीब 10 फीसदी छोटे-छोटे उद्योग बंद हो गए हैं।

मजदूरों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान घर लौटे मजदूरों में करीब 15 फीसदी अब तक वापस नहीं लौटे हैं।

कारोबारियों ने बताया कि कोरोना के कारण एहतियाती उपायों के तौर पर सोशल डिस्टैंसिंग का अनुपालन करने में छोटे उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 मार्च| ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने बुधवार को कहा कि वह पूरे देश में अपने 2 लाख डिलीवरी पार्टनर्स के लिए कोरोनावायरस टीकाकरण में आने वाले पूरे खर्च को वहन करेगी। कंपनी ने कहा कि प्रोग्राम के पहले चरण में स्विगी के 5500 डिलीवरी पार्टनर्स 45 वर्ष और इससे अधिक उम्र के हैं, जो टीकाकरण के लिए योग्य हैं। कंपनी ने प्राधिकरणों से भी आग्रह किया है कि वह टीकाकरण अभियान में डिलीवरी पार्टनर्स को प्राथमिकता प्रदान करें।

स्विगी के सीओओ विवेक सुंदर ने एक बयान में कहा, "हम महामारी से लड़ने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हम अपने बेड़े में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और अपने सभी डिलीवरी पार्टनर्स के लिए टीकाकरण लागत को भी शामिल कर अपने कोविड कवर का विस्तार कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हम अपने पार्टनर्स को टीका लगने में खर्च किए गए समय के दौरान हुए वेतन के नुकसान (पे लॉस) के लिए भी उन्हें कवर प्रदान करेंगे। अपने पार्टनर्स के लिए यह हमारा एक अन्य धन्यवाद कदम है, जो न केवल स्वयं की बल्कि अपने परिवार की और समाज की सेवा एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में कर रहे हैं।"

कंपनी ने कहा कि वह स्वास्थ्य देखभाल भागीदार के साथ काम कर रही है, ताकि टीकाकरण से पहले अपने वितरण भागीदारों के लिए कार्यशालाएं और परामर्श सत्र आयोजित करके आवश्यक जानकारी और सावधानियों का संचार किया जा सके।

कंपनी त्वरित और मुफ्त वैक्सीन पहुंच को सक्षम करेगी और उस अवधि के लिए भुगतान की हानि को भी कवर करेगा, जो डिलीवरी पार्टनर दोनों खुराक प्राप्त करने में खर्च करेगा।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी डिलीवर पार्टनर अगर सरकारी सुविधा पर टीकाकरण का चयन करते हैं, तब भी स्विगी उस अवधि के लिए वेतन के नुकसान को कवर करना जारी रखेगी। स्विगी इस कार्यक्रम के लिए अपने मुफ्त टेली-मेडिसिन परामर्श और वितरण भागीदारों के लिए ऐप-आधारित समर्थन का विस्तार भी करेगी। (आईएएनएस)

पटना, 24 मार्च | बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के विधायकों के साथ की गई मारपीट के विरोध में भाकपा (माले) ने बुधवार को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर मार्च निकाला गया तथा घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया गया। भाकपा (माले) के नेताओं ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई। पार्टी ने विपक्ष के विधायकों पर बर्बर हमला का आदेश देने वाले पटना जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की।

राजधानी पटना के कंकड़बाग और गर्दनीबाग में माले कार्यक्रताओं ने प्रतिवाद किया और बिहार विधानसभा के अंदर लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ मार्च व सभा आयोजित की गई।

माले के प्रदेश सचिव कुणाल ने कहा कि विपक्ष के विधायकों को पुलिस द्वारा घसीटते हुए बाहर निकालने और फिर लात-घूसों से उनकी बर्बर पिटाई लोकतंत्र पर काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि भाजपा, जदयू लोकतंत्र की हत्या करके बिहार को फासीवादी शासन की ओर धकेलना चाहती है।

सचिव ने कहा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 में जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थीं, उसका नजारा कल विधानसभा के अंदर ही देखने को मिल गया।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने महिला विधायकों तक को नहीं छोड़ा। पुलिस के अलावा सिविल ड्रेस में और भी दूसरे लोग थे जो विपक्ष के विधायकों पर जानलेवा हमले कर रहे थे।

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, "पुलिस द्वारा विपक्ष के विधायकों को पिटवाकर विधेयक पास करवाना कौन सा लोकतंत्र है? बिहार की जनता सबकुछ देख रही है।"

गर्दनीबाग में धिक्कार दिवस का नेतृत्व शशि यादव ने किया और काली पट्टी बांधकर लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया।(आईएएनएस)

Mere Mehboob Qayamat Hogi 

Shailesh Mogre

-मोहम्मद शाहिद

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में कोरोना वायरस के एक नए 'डबल म्यूटेंट वैरिएंट' का पता चला है.

मंत्रालय ने बताया है कि देश के 18 राज्यों में कई 'वैरिएंट ऑफ़ कंसर्न्स' (VOCs) पाए गए हैं. इसका अर्थ है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग-अलग प्रकार पाए गए हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डाल सकते हैं.

इनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ़्रीका, ब्राज़ील के साथ-साथ भारत में पाया गया नया 'डबल म्यूटेंट वैरिएंट' भी शामिल है.

डबल म्यूटेंट वैरिएंट का कैसे पता चला?

इंडियन सार्स-सीओवी-2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स (INSACOG) स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत बनाई गई 10 राष्ट्रीय लेबोरेट्री का समूह है जो देश में अलग-अलग हिस्सों से आए सैंपल की जीनोमिक सीक्वेंसिंग का पता लगाती है.

जीनोमिक सीक्वेंसिंग किसी जीव के पूरे जेनेटिक कोड का ख़ाका तैयार करने की एक टेस्टिंग प्रक्रिया है. INSACOG का गठन 25 दिसंबर 2020 को किया गया था जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के साथ-साथ कोविड-19 वायरस के फैलने और जीनोमिक वैरिएंट के महामारी विज्ञान के रुझान पर अध्ययन करता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि INSACOG ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10,787 पॉज़िटिव सैंपल इकट्ठा किए थे जिसमें 771 VOCs पाए गए.

इसमें बताया गया कि इन 771 में से 736 पॉज़िटिव सैंपल यूके वैरिएंट, 34 सैंपल दक्षिण अफ़्रीका वैरिएंट और 1 सैंपल ब्राज़ील वैरिएंट का था.

लेकिन जिस नए वैरिएंट की ख़ासी चर्चा शुरू हो गई है उसे 'डबल म्यूटेंट वैरिएंट' बताया जा रहा है. हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ़ कर दिया है कि इस डबल म्यूटेंट वैरिएंट के कारण देश में संक्रमण के मामलों में उछाल नहीं दिखता है.

मंत्रालय ने बताया है कि इस स्थिति को समझने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग और एपिडेमियोलॉजिकल (महामारी विज्ञान) स्टडीज़ जारी है.

कहां पर मिला डबल म्यूटेंट वैरिएंट?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिमी महाराष्ट्र से इकट्ठा किए गए सैंपल में से 15-20 फ़ीसदी सैंपल्स में डबल म्यूटेंट वैरिएंट पाए गए हैं.

मंत्रालय ने बयान में कहा है, "दिसंबर 2020 की तुलना में महाराष्ट्र के हालिया सैंपल का विश्लेषण करने के बाद पता चला है कि यहां पर E484Q और L452R म्यूटेशन के सैंपल्स के कुछ हिस्सों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है."

इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया है कि इस तरह के म्यूटेशन संक्रामक हैं और प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करते हैं.

"15-20 फ़ीसदी सैंपल में यह पाए गए हैं और पिछले किसी VOCs से इनका मिलान नहीं हुआ है."

"इनको VOCs की सूची में ही रखा गया है और इसके लिए उसी प्रकार के महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रतिक्रिया की ज़रूरत है जिसमें 'टेस्टिंग बढ़ाने, नज़दीकी लोगों को ट्रैक करने, पॉज़िटिव मामलों को आइसोलेट करने और नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत इलाज करना चाहिए."

क्या होता है डबल म्यूटेंट वैरिएंट?

विभिन्न प्रकार के वायरस के जीनोमिक वेरिएंट में बदलाव होना आम बात है और यह हर देश में पाए जाते हैं.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने बीबीसी हिंदी से कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान से साफ़ नहीं है कि वह किस तरह के डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य मंत्रालय ने E484Q और L452R म्यूटेशन के बारे में बताया है लेकिन यह साफ़ नहीं है कि वह इन दोनों म्यूटेशन में दोबारा म्यूटेशन की बात कर रहे हैं या फिर इन दोनों वायरस के एकसाथ मिलकर उसमें तब्दीली होने की बात कर रहे हैं."

"हालांकि, इन दोनों वैरिएंट के बारे में रिसर्च होनी बाकी है क्योंकि इसका कितना असर होगा और यह कितना ख़तरना है यह कहा नहीं जा सकता है. L452R म्यूटेंट पहली बार अमेरिका के कैलिफ़ॉर्निया में पाया गया जिसके बाद यह पूरी दुनिया में फैला. इसका मतलब है कि इस म्यूटेंट में कुछ असर है जो बदल रहा है. अमेरिका में एक चिड़ियाघर के गोरिल्ला में यह वायरस पाया गया था. लेकिन इसका सकारात्मक रूप भी देखना चाहिए. कैलिफ़ॉर्निया में इसका प्रभाव ख़त्म हो रहा है. लोग अगर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो इसका ख़तरा कम है."

डॉक्टर गंगाखेडकर कहते हैं कि दो वैरिएंट का एक साथ म्यूटेशन हो सकता है और वह आपस में मिल सकते हैं, यूके, ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका वेरिएंट में तक़रीबन 8-10 म्यूटेशन देखे जा चुके हैं.

"वायरस जब रिप्रोड्यूस करता है तो वह परफ़ेक्ट नहीं होता है और वही म्यूटेशन होता है. और जब उस म्यूटेशन का हम पर असर होता है तो उसे वैरिएंट कहते हैं.

नया म्यूटेंट वायरस कितना ख़तरना हो सकता है? इस सवाल पर डॉक्टर गंगाखेडकर कहते हैं कि 'इस तरह के म्यूटेंट जिस तरह से हमारे यहां पाए जा रहे हैं उससे यह जितना कम लोगों को हो तो अच्छा है क्योंकि यह जितना लोगों को होगा फिर यह उतना फैलेगा."

"यह नहीं फैलेगा तो एक वैरिएंट दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं और हम ख़तरे से बचे रहेंगे इसलिए यह ज़रूरी है कि लोग कोविड-19 के दिशानिर्देशों का अच्छे से पालन करें यही इकलौता हल है."

स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि केरल के 2032 सैंपल को जांचा गया है इसमें 123 सैंपल N440K वेरिएंट के हैं. इससे पहला यह वैरिएंट आंध्र प्रदेश के 33 फ़ीसदी सैंपल में पाया गया था.

यही वैरिएंट तेलंगाना के कुल 104 सैंपल में से 53 सैंपल में पाया गया था.

वायरस की नई किस्म
हालाँकि बताया गया है कि वायरस की यह नई किस्म शरीर के इम्यून सिस्टम से बचकर संक्रामकता को बढ़ाता है.

वायरस का यह म्यूटेशन क़रीब 15 से 20 फ़ीसदी नमूनों में पाया गया है जबकि यह चिंता पैदा करने वाली पहले की किस्मों से मेल नहीं खाता.

महाराष्ट्र से मिले नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर 2020 की तुलना में नमूनों में ई484क़्यू और एल452आर म्यूटेशन के अंशों में बढ़ोतरी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के देश आने पर और अन्य रोगियों से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग और इसके विश्लेषण के बाद पाया गया है कि इस किस्म से संक्रमित लोगों की संख्या 10 है. (bbc.com)

  28 मौतें भी   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 2106 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 793 दुर्ग जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक तीन जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2000 पार किया और मौतें छलांग लगाकर 28 तक पहुंचीं। दुर्ग पूरे प्रदेश में अव्वल बना हुआ है। आज राज्य के एक तिहाई से अधिक कोरोना पॉजिटिव इसी जिले से हैं।

आज कुल 28 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 793, राजनांदगांव 126, बालोद 22, बेमेतरा 52, कबीरधाम 8, रायपुर 573, धमतरी 42, बलौदाबाजार 29, महासमुंद 76, गरियाबंद 19, बिलासपुर 101, रायगढ़ 16, कोरबा 17, जांजगीर-चांपा 19, मुंगेली 5, जीपीएम 4, सरगुजा 46, कोरिया 28, सूरजपुर 39, बलरामपुर 6, जशपुर 35, बस्तर 20, कोंडागांव 4, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 1, कांकेर 14, नारायणपुर 3, बीजापुर 3 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

दिल्ली को लेकर जिस बिल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपत्ति थी उसे बुधवार को राज्यसभा में भी पास कर दिया गया. इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पास किया गया था.

इस बिल पर विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा था. राज्यसभा में जब इस बिल को रखा तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. सदन के उप-सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने ध्वनिमत के आधार पर इस बिल को पास घोषित किया.

बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, "राज्यसभा ने जीएनसीटीडी संशोधन बिल पास कर दिया. भारतीय लोकतंत्र के लिए शोक का दिन. हम लोगों को वापस उनकी शक्ति दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे. जो भी बाधाएं आएं, हम अच्छा काम करना जारी रखेंगे. काम न ही रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा."

इस बिल के अनुसार किसी भी कार्यकारी फ़ैसले से पहले दिल्ली की सरकार को एलजी से राय लेनी होगी. इस बिल में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल यानी एलजी ही है. इस बिल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह असंवैधानिक है.

लोकसभा में क्या हुआ था
इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने कहा था कि 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2021' को लाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि दिल्ली सरकार के कामकाज से जुड़े कई मुद्दों पर अस्पष्टता थी और अदालतों में भी इसे लेकर कई मामले दर्ज हुए थे.

रेड्डी ने कहा, "आप इसे राजनीतिक बिल ना कहिए. ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में तमाम मुद्दों पर जारी टकराव की स्थिति को ख़त्म करने के लिए लाया गया है. इस बिल से तकनीकी दिक़्क़तें और भ्रम दूर होंगे और प्रशासन की क्षमता बढ़ेगी."

इस बिल के अनुसार दिल्ली में सरकार मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल हैं. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस बिल का विरोध किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वो बिल वापस ले ले.

'आप' का विरोध
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था, "जीएनसीटीडी संशोधन बिल का लोकसभा में पास होना दिल्ली की जनता का अपमान है. जिन्होंने दिल्ली में वोट देकर जिताया था, उनसे यह बिल सारी शक्ति वापस ले रहा है. दिल्ली को चलाने की ताक़त उन्हें दी जा रही है, जिन्हें चुनाव में हार मिली थी. बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है."

लोकसभा में रेड्डी ने कहा, "1996 से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रिश्ते अच्छे रहे. सारे मसले बातचीत के ज़रिए सुलझाए गए. हालाँकि 2015 से कई मसले उभरे और दिल्ली हाई कोर्ट में कई विवाद गए. यहाँ से भी कुछ निर्देश दिए गए. कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार कार्यकारी मामलों में एलजी को सूचित करेगी. जब 1991 में जीएनसीटीडी एक्ट लागू किया गया तब कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और सीमित विधायी शक्तियाँ दी गईं. यह हमने नहीं किया है. ऐसा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था."

रेड्डी ने कहा, "उपराज्यपाल प्रशासक हैं और उन्हें हर दिन की गतिविधियों की जानकारी लेने का अधिकार है. हमने दिल्ली सरकार से ना ही कोई शक्ति छीनी है और ना ही एलजी को अतिरिक्त ताक़त दी है."

बिल पास करने के दौरान विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया तो रेड्डी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने कुछ भी ग़लत या नहीं किया है बल्कि दिल्ली सरकार को लेकर जारी भ्रम को ख़त्म किया है.

बिल पर बहस में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "यह बिल असंवैधानिक है क्योंकि राज्य सरकार की क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहा है."

आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया और वापस लेने की मांग की.

दिल्ली बनाम केंद्र
1991 में संविधान के 239एए अनुच्छेद के ज़रिए दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था. इस क़ानून के तहत दिल्ली की विधानसभा को क़ानून बनाने की शक्ति हासिल है लेकिन वह सार्वजनिक व्यवस्था, ज़मीन और पुलिस के मामले में ऐसा नहीं कर सकती है.

दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी शासित केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजधानी को लेकर लिए गए कई प्रशासनिक मामलों को चुनौती दे चुकी है.

1991 अधिनियम का अनुच्छेद 44 कहता है कि उप-राज्यपाल के सभी फ़ैसले जो उनके मंत्रियों या अन्य की सलाह पर लिए जाएंगे, उन्हें उप-राज्यपाल के नाम पर उल्लिखित करना होगा. यानी एक प्रकार से इसको समझा जा रहा है कि इसके ज़रिए उप-राज्यपाल को दिल्ली सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने का आरोप लगाया है.

वहीं, बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार और एलजी पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद प्रस्तावित विधेयक आम आदमी पार्टी शासित सरकार के 'असंवैधानिक कामकाज़' को सीमित करेगा.

एलजी और दिल्ली सरकार के बीच कामकाज़ का मामला न्यायालय तक जा चुका है. चार जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि मंत्रिमंडल पर एलजी को अपने फ़ैसले के बारे में 'सूचित' करने का दायित्व है और उनकी 'कोई सहमति अनिवार्य नहीं है.'

14 फ़रवरी 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायी शक्तियों के कारण एलजी मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं, वह सिर्फ़ अनुच्छेद 239एए के आधार पर ही उनसे अलग रास्ता अपना सकते हैं.

इस अनुच्छेद के अनुसार, अगर मंत्रिमंडल की किसी राय पर एलजी के मतभेद हैं तो वह इसे राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं. न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में एलजी राष्ट्रपति के फ़ैसले को मानेंगे. (bbc.com/hindi)

  हाईकोर्ट प्रशासन ने निकाला तबादला आदेश  

बिलासपुर, 24 मार्च। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज उच्च न्यायिक सेवा के 79 जजों का एक साथ तबादला कर दिया है।

बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा का इसी पद पर रायपुर तबादला किया गया है। सुषमा सावंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद को बिलासपुर में इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है।

बलराम प्रसाद वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर को इसी पद पर कोरबा स्थानांतरित किया गया है।

कोरबा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे का इसी पद पर अंबिकापुर तबादला किया गया है।

कवर्धा के जिला फैमिली कोर्ट न्यायाधीश जयदीप विजय निंबोरकर का बेमेतरा जिले में जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश पद पर तबादला किया गया है।

जशपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पांडे को जशपुर से महासमुंद इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है।

सिराजुद्दीन कुरेशी फैमिली कोर्ट धमतरी के जज का तबादला जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में किया गया है।

बेमेतरा कुटुम्ब न्यायालय की जज अनिता डहरिया का स्थानांतरण जशपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर किया गया है।

बिलासपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खिलावन राम रागिरी को जांजगीर-चांपा जिले में विशेष जज एससी एसटी एक्ट भेजा गया है।

जगदलपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ भगत को सरगुजा में एससी एसटी एक्ट का स्पेशल जज स्थानांतरित किया गया है।

रायपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजीव कुमार को कोरबा में एससी एसटी एक्ट के स्पेशल जज पद पर स्थानांतरित किया गया है।

कोरबा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार प्रधान को जगदलपुर का विशेष जज एससी एसटी एक्ट तबादला किया गया है।

जगदलपुर स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन शैलेश कुमार तिवारी को को विशेष जज एसटीएससी कोर्ट दुर्ग में स्थानांतरित किया गया है।

बिलासपुर की द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संघरत्न भटपहरी का बिलासपुर में ही एससीएसटी कोर्ट के स्पेशल जज पद पर स्थानांतरण किया गया है।

राजनांदगांव कुटुंब न्यायालय की जज डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी को दुर्ग में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।

कुटुंब न्यायालय महासमुंद की जज सत्यभामा दुबे को राजनांदगांव में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

राजनांदगांव के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत को रायगढ़ में इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है।

बलौदा बाजार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी को इसी पद पर बलरामपुर रामानुजगंज जिले में स्थानांतरित किया गया है।

रायपुर के लीलाधर सारथी प्राधिकृत अधिकारी वक्फ बोर्ड को महासमुंद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर भेजा गया है।

रामानुजगंज के अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार बर्मन को इसी पद पर बलौदा बाजार स्थानांतरित किया गया है।

सूरजपुर के तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संग पुष्पा भटपहरी कोरबा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर स्थानांतरित की गई हैं।

रायपुर प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के जज सुरेश जून को जांजगीर का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।

मुंगेली की अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल को प्रथम अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश पद पर सरगुजा स्थानांतरित किया गया है।

सारंगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुखी राम देवांगन को प्रथम श्रेणी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर स्थानांतरित किया गया है।

बिलासपुर के संजीव कुमार तामक, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर में ही अतिरिक्त प्रथम श्रेणी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर नियुक्ति दी गई है।

मुंगेली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो को मुंगेली में ही प्रथम श्रेणी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर स्थानांतरित किया गया है। दुर्ग की सुभ्रा पचौरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट को इसी पद पर रायपुर स्थानांतरित किया गया है। साथ में उन्हें पॉक्सो सुनवाई का प्रभार दिया गया है।

राजनांदगांव के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ का इसी पद पर बलौदा बाजार स्थानांतरण किया गया है।

बिलासपुर की पंचम श्रेणी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजू राउतराई का सूरजपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पर तबादला किया गया है।

दुर्ग जिले के एसटी एससी कोर्ट के विशेष जज हरीश कुमार अवस्थी का सारंगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर स्थानांतरण किया गया है।

रायपुर के यशवंत कुमार सारथी उप सचिव छत्तीसगढ़ लोक आयोग को सक्ती में प्रथम श्रेणी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।

रायपुर के अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा का सूरजपुर में तृतीय जिला एवं सत्र जज के रूप में तबादला किया गया है।

दुर्ग के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज अजीत कुमार राजभानु को कुनकुरी जशपुर में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर स्थानांतरित किया गया है।

कटघोरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत पाराशर का रायपुर में पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर स्थानांतरण किया गया है।

दुर्ग के प्रथम अतिरिक्त प्रिंसिपल जज कुटुम्ब न्यायालय यशवंत वासनिकर का रायपुर में ग्यारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर स्थानांतरण किया गया है।

जांजगीर की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति लकड़ा का फास्ट ट्रैक की जिम्मेदारी के साथ इसी पद पर बलौदा बाजार तबादला किया गया है।

दुर्ग के तृतीय अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट निरंजन लाल चौहान बलोदा बाजार जिले में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे।

बलोदा बाजार की तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उषा गेंदले बिलासपुर में इसी पद पर साथ ही द्वितीय फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित की गई है।

अंबिकापुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो धमतरी में इसी पद पर स्थानांतरित की गई हैं

मनेंद्रगढ़ के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम सिंह मरकाम मुंगेली में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट स्थानांतरित किए गए हैं।

दुर्ग के दीपक कुमार देश हरे श्रम न्यायालय बलौदाबाजार में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानांतरित किए गए हैं।

महासमुंद की निधि शर्मा तिवारी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जगदलपुर में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानांतरित किया गया है।

दुर्ग के अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता को द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव स्थानांतरित किया गया है।

बिलासपुर के अतिरिक्त संचालक राज्य न्यायिक अकादमी को रायपुर में चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

रायपुर के राकेश कुमार वर्मा प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश को दुर्ग में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

बिलासपुर के हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के सचिव भानु प्रताप सिंह त्यागी को दुर्ग में अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानांतरित किया गया है।

दुर्ग की द्वितीय अतिक्ति प्रिंसिपल जज कुटुम्ब न्यायालय को दुर्ग में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो एक्ट की नई जिम्मेदारी दी गई है।

कुनकुरी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारिया को दुर्ग में सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का दायित्व मिला है।

राजनांदगांव के श्रम न्यायालय के जज श्रीकांत श्रीवास को रायपुर अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है।

रायपुर के चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा को दुर्ग में चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानांतरित किया गया है।

दुर्ग के विजय कुमार साहू सष्ठम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का धमतरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर स्थानांतरण किया गया है।

जगदलपुर से सतीश कुमार जायसवाल द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का दुर्ग में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर स्थानांतरण किया गया है।

रायपुर की पूजा जायसवाल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट का सरगुजा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर स्थानांतरण किया गया है।

दुर्ग के सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय महा मधुसूदन चंद्राकर का बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियुक्ति दी गई है।

सूरजपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट के जज कमलेश जगदल्ला का पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में रायगढ़ स्थानांतरण किया गया है।

बिलासपुर के किरण कुमार जांगड़े अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का रायगढ़ में वित्तीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण किया गया है।

बलौदा बाजार के श्यामसुंदर कश्यप श्रम न्यायालय के जज का रायपुर में 13वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के जज के रूप में ट्रांसफर किया गया है।

बालौद कुटुंब न्यायालय के मुकेश कुमार पात्रे को बालोद में ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा फास्टट्रैक की स्पेशल कोर्ट की नई जिम्मेदारी दी गई है।

पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर को दुर्ग में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट  पोक्सो एक्ट की जिम्मेदारी दी गई है।

बिलासपुर की द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक को महासमुंद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है।

कांकेर के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय जज प्रशांत कुमार शिवहरे को बिलासपुर में अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

रायगढ़ की अतिरिक्त पंचम जिला एवं सेशन कोर्ट न्यायाधीश आदित्य जोशी छठवें अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में छठवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं।

रामानुजगंज के शैलेश अच्युत पटवर्धन द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानांतरित किया गया है।

रायपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश दीक्षित को कोरिया बैकुंठपुर जिले के मनेंद्रगढ़ में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

जगदलपुर के अच्छे लाल कोची, तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सेशन कोर्ट को रायगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानांतरित किया गया है।

अंबिकापुर की किरण त्रिपाठी पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बलौदा बाजार जिले के भाटापारा में चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश पर स्थानांतरित किया गया है।

दुर्ग की स्मिता राणावत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय फास्टट्रैक की स्पेशल कोर्ट का बिलासपुर पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के जज के रूप में तबादला किया गया है। अंबिकापुर के अमित राठौर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट के साथ रायपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का तबादला किया गया है।

अंबिकापुर की किरण थवाईत, श्रम न्यायालय का सरगुजा में ही तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर स्थानांतरण किया गया है।

रायपुर के 11वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमीत कपूर का बिलासपुर में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण किया गया है।

जगदलपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा का स्थानांतरण राजनांदगांव में इसी पद पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी के साथ किया गया है।

रायपुर श्रम न्यायालय कोर्ट एक से ओम प्रकाश जायसवाल का अंबिकापुर में पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में तबादला किया गया है।

बिलासपुर के गणेश राम पटेल श्रम न्यायालय जज का बिलासपुर में चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण किया गया है।

नई दिल्ली, 24 मार्च| भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कंधे की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाकी बचे अंतिम दो मैचों से बाहर हो गए हैं। वनडे के अलावा उनका नौ अप्रैल से शुरू होने जा रही आईपीएल के पहले हाफ में भी खेलना तय नहीं लग रहा है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर को महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में फील्डिंग करते वक्त चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया था। अय्यर को फील्डिंग के दौरान आठवें ओवर में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया था और अब उनके स्कैन से पता चला है कि वह अगले कुछ सप्ताह तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। 

अय्यर जब जॅनी बेयरस्टो के शॉट पर बाउंड्री होने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्हें बाएं कंधे में चोट लग गई। उन्होंने बाउंड्री जाने से रोक दिया, लेकिन बाद में उन्हें कंधे पर दर्द होने लगा जिसके कारण अय्यर को मैदान से बाहर ले जाया गया। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम दो वनडे के अलावा उनका आईपीएल के 14वें सीजन के शुरुआती मैचों में भी खेलना तय नहीं लग रहा है। अय्यर आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं। अंतिम दो मैचों से अय्यर के बाहर होने से सूर्यकुमार यादव और फिर शुभमन गिल को मौका दिया जा सकता है। 

अय्यर की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ और रविचंद्रन अश्विन दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभाल सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स सैम बिलिंग्स के चोटिल होने से भी चिंतित होगी, जिनके पैर में मोच आ गई थी। आईपीएल-2021 में दिल्ली कैपिटल्स को अपना पहला मैच टूर्नामेंट के दूसरे ही दिन मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलना है। 

पिछले छह महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब अय्यर को कंधे में चोट लगी है। इससे पहले, उन्हें आस्ट्रेलिया दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान कंधे में चोट लग गई थी। इंग्लैंड के साथ सीमित ओवरों की सीरीज से जुड़ने से पहले अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए केवल चार ही मैच खेल पाए थे, जिसमें उन्होंने दो शतक भी लगाए थे। 

अय्यर के चोटिल होने से अब इंग्लिश काउंटी क्लब लंकाशायर भी चिंतित होगी, जिन्होंेने रॉयल लंदन कप के लिए हाल में अय्यर के साथ करार किया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 मार्च| आईएसएसएफ विश्व कप में महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली चिंकी यादव का कहना है कि उनके लिए राही सरनोबात से आगे निकलना आश्चर्यजनक रहा तथा मनु भाकर से उन्हें फायदा पहुंचा। 

ओलंपिक कोटा हासिल करने के बावजूद चिंकी इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने को लेकर पूरी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि एक वर्ग में एक देश से सिर्फ दो ही निशानेबाजों को शामिल होने की इजाजत है। 

ऐसे में इस बात चर्चा है कि एशिया खेलों की चैंपियन राही और मनु टोक्यो जा सकती हैं। लेकिन चिंकी ने बुधवार को विश्व कप में जिस तरह इन दोनों निशानेबाजों को पछाड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया, उससे उन्होंने ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। 

यहां डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे विश्वकप मुकाबले में महिला 25 मीटर पिस्टल वर्ग में चिंकी ने स्वर्ण, राही ने रजत और मनु ने कांस्य पदक जीता। 

फाइनल राउंड में चिंकी और राही के बीच कांटे का मुकाबला चला और दोनों ने 32 का स्कोर किया। इसके बाद चिंकी ने शूटऑफ में 4-3 से जीत हासिल की। 

मैच के बाद चिंकी ने कहा कि कुछ दबाव था, लेकिन वह चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। 

चिंकी ने कहा, "मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी की चिंता नहीं थी लेकिन मेरा ध्यान अपनी खुद की क्षमता पर केंद्रित था जिसने शूटऑफ में मुझे स्वर्ण पदक दिलाया।" 

चिंकी और राही ने 2019 के पीरियड में टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया था लेकिन ऐसी चर्चा था कि अगर चिंकी प्रदर्शन करने में नाकाम रही तो राही और मनु को ओलंपिक टीम में जगह दी जाएगी। 

आज की जीत के बाद भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) की चयन समिति चिंकी के प्रदर्शन से प्रभावित हुई होगी जो विश्व कप के बाद ओलंपिक के लिए फाइनल टीम चुनने को लेकर बैठक करेगी। 

चिंकी ने कहा, "मेरा काम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था और मैंने विश्व कप में ऐसा किया। यह अब चयन समिति पर कि वे किसे चुनते हैं। यह मेरा काम नहीं है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और स्वर्ण पदक जीता।"  (आईएएनएस)

कराची, 24 मार्च | चिरप्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से क्रिकेट संबंध बहाल हो सकते हैं क्योंकि दोनों देश इस साल तीन मैचों की टी20 मैचों की सीरीज खेल सकते हैं। पाकिस्तानी ऊर्दू अखबार डेली जंग की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देश इस साल टी20 मैचों की एक छोटी सी सीरीज खेल सकते हैं। अखबार ने उच्चपदस्थ सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ एक द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर विचार कर रहा है। 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक अधिकारी ने पहले तो इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद उन्होंने कहा है कि उन्हें इसके लिए (सीरीज) तैयारी करने को कहा गया है। 

सूत्रों ने कहा है कि दोनों टीमों केवल तीन ही मैचों की टी20 सीरीज हो सकती है और इसके लिए छह दिन के विंडो की तलाश जारी है। 

अखबार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर सीरीज की शुरुआत होती है तो, भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी क्योंकि पिछली बार जब 2012-13 में दोनों टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज थी, तो पाकिस्तान टीम ने भारत का दौरा किया था। 

हालांकि, पीसीबी के चेयरमैन एहसान मनी ने कहा है कि इस सीरीज को लेकर अभी तक किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया है और ना ही इस संबंध में भारतीय बोर्ड ने उनसे बातचीत की है। 

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान ने 2012-13 के बाद से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली हैं। लेकिन दोनों टीमें आईसीसी के टूर्नामेंटों में एक-दूसरे के खिलाफ खेलती आ रही है।   (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 मार्च| भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी की जारी ताजा टी20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में नाबाद 80 रन बनाए थे, जिसकी बदौलत वह एक स्थान के सुधार के साथ चौथे नंबर पर आ गए हैं।

कोहली ने भारत के एक अन्य बल्लेबाज लोकेश राहुल को पीछे छोड़ यह स्थान प्राप्त किया, जो टी20 सीरीज में खराब प्रदर्शन के कारण एक स्थान लुढ़कर पांचवें नंबर पर आ गए हैं। 

सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी पांचवें मुकाबले में 34 गेंदों पर 64 रन बनाए थे, जिसके दम पर वह भी तीन स्थान उछलकर टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 14वें नंबर पर आ गए हैं।

इनके अलावा भारत के श्रेयस अय्यर पांच स्थान के सुधार के साथ करियर की सर्वश्रेष्ठ 26वें रैंकिंग में पहुंच गए हैं, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में पदार्पण करने वाले सूर्यकुमार यादव और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी रैंकिंग में सुधार किया है। 

यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 57 तथा पांचवें टी20 में 32 रनों की पारी खेली थी और वह 66वें रैंकिंग पर हैं, जबकि पंत 11 स्थान के सुधार के साथ 69वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 

इस बीच इंग्लैंड के डेविड मलान ने बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। जोस बटलर एक स्थान उछलकर 18वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 

गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 21वें स्थान से 24वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि हार्दिक पांड्या 78वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद एक स्थान के सुधार के साथ चौथे, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर 22वें और मार्क वुड 27वें नंबर पर आ गए हैं। 

वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो चार स्थान के सुधार के साथ करियर के सर्वश्रेष्ठ सातवें नंबर पर आ गए हैं। बेयरस्टो ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में 94 रनों की पारी खेली थी।

उनके अलावा इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन भी एक स्थान के फायदे के साथ 24वें नंबर पर आ गए हैं। 

भारत के बल्लेबाज शिखर धवन पहले वनडे में 98 रनों की पारी के दम पर 15वें स्थान पर आ गए हैं जबकि भुवनेश्वर वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पांच स्थान के सुधार के साथ शीर्ष 20 में आ गए हैं।  (आईएएनएस)

मुंबई, 24 मार्च| एसयूवी मामले की जांच में एक बड़े घटनाक्रम के तहत, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जांच से जुड़े एनआईए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी ने वाजे के खिलाफ यूए (पी) ए का चार्ज लगाया है, जिसे 13 मार्च को एसयूवी मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।"

सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) वाजे को इस मामले में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया और 25 मार्च को एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया।

एनआईए ने केंद्र सरकार से अधिसूचना के बाद 3 मार्च को एसयूवी मामले की जांच को अपने जिम्मे लिया था।

इस सप्ताह की शुरूआत में, एटीएस ने घोषणा की थी कि दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ एजेंसी ने हिरेन मामले का पर्दाफाश कर दिया है और जांच को समाप्त करने की प्रक्रिया में है।

आज दोपहर की सुनवाई में, ठाणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस को हिरेन की मौत के मामले से संबंधित सभी केस पेपर को केंद्र के निर्देश के अनुसार एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया है। (आईएएनएस)

बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव 5 साल तक कदम नहीं रखेंगे। मंगलवार की घटना के बाद तेजस्वी समेत विपक्ष का कोई भी विधायक सदन में नहीं जाएगा। तेजस्वी ने 'भीष्म प्रतिज्ञा' ली है। उन्होंने नीतीश कुमार को नया नाम भी दिया है।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 'भीष्म प्रतिज्ञा' ली है। तेजस्वी यादव के मुताबिक उन्होंने (तेजस्वी) और विपक्ष के तमाम विधायकों ने तय किया है कि जब तक पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वे सदन में नहीं जाएंगे। पूरा विपक्ष पूरे 5 साल तक सदन का बहिष्कार करेगा।

कल सदन में मर्यादा टूटी, आज भाषा की मर्यादा टूटी
कल सदन में मर्यादा टूटी और अब भाषा में तेजस्वी ने मर्यादा तोड़ दी। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि 'नीतीश कुमार को इंद्रिय रस प्राप्त हो रहा होगा जब सदन में उनके गुंडे महिला विधायकों की साड़ी उतार उनके ब्लाउज में हाथ डाल जा रहा था। मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देकर बाल पकड़ कर घसीटा जा रहा था। इस शर्मनाक घटना के बाद रात्रि में 'निर्लज्ज कुमार' नृत्य-संगीत का आनंद उठा रहे थे।'

'चचा' और 'कुर्सी कुमार' के बाद नया नाम 'निर्लज्ज कुमार जी'
अब तक 'चचा' और 'कुर्सी कुमार' कहनेवाले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नया नाम दिया। तेजस्वी ने नीतीश कमार को 'निर्लज्ज कुमार जी' कहा। उन्होंने कहा कि वे (नीतीश कुमार) जान लें कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है। मैं विधानसभा में महिला विधायकों की बर्बर पिटाई, गालियां और उनके साथ दुर्व्यवहार को भूलूंगा नहीं। सब 'निर्लज्ज कुमार जी' ने करवाया है।

'यही पुलिस नीतीश कुमार को घर में घुस कर पीटेगी'
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि विधायकों को बर्बर तरीके से पीट कर पुलिस के सहारे पुलिस बिल पास कराया गया। नीतीश कुमार की सरकार ने जो कलंक की परंपरा शुरू कराई है, उसका खमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। वो भी दिन आएगा कि यही पुलिस नीतीश कुमार को घर में घुस कर पीटेगी। नीतीश को तब याद आएगा कि उन्होंने किस 'निर्लज्ज' परंपरा की शुरूआत की थी।

तेजस्वी ने नीतीश कुमार को 'सी-ग्रेड' नेता बताया
मंगलवार की घटना को लेकर तेजस्वी का तेवर काफी गर्म था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 'सी-ग्रेड' के नेता हैं। विधानसभा में जो कुछ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के निर्देश पर हुआ। पूरा देश नीतीश कुमार को कोस रहा है लेकिन नीतीश कुमार को शर्म नहीं आ रही है। (navbharattimes.indiatimes.com)

-निरंजन सिंह

रांची. झारखंड विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को बालू खनन मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में आनलाइन माध्यम से जरुरतमंदों के घर बालू पहुंचेगा. इसके लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से पैसा जमा करना होगा. करीब 785 रुपये प्रति 100 सीएफटी और परिवहन शुल्क के आधार पर सभी के घर बालू पहुंचाया जाए. हालांकि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि यह मामला पहले भी सामने आया है और इस पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बार-बार बालू की चोरी और लूट की बातें सुनकर उन्हें मानसिक रूप से परेशानी होती है.

सीएम सोरेन ने कहा कि बार-बार सुनने को मिलता है कि पुलिसवाले ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं, चोरी को रोकने के लिए ही ट्रैक्टर से बालू ढुलाई का निर्देश दिया गया था, लेकिन ट्रक वाले हवा देने लगे. अगर ट्रक से बालू ढुलाई की छूट नहीं दी जाती तो कोई ट्रैक्टर में बालू भर कर दूसरे राज्य में नहीं ले जा पाता. उन्होंने कहा कि अब इस व्यवस्था का सरकार ने हल निकाल लिया है. अब ऑनलाइन माध्यम से लोगों के घर बालू पहुंचेगा. सरकार ने ऑनलाइन तरीके से बालू पहुंचाने का निर्णय लिया है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी डिस्टेंस के आधार पर तय किया जाएगा. इस दौरान बालू खनन के साथ-साथ जमीन से जुड़े मामले पर भी चर्चा हुई.

झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन अंचल में हो रहे जमीन से जुड़े मामले को लेकर विपक्षी दलों ने आवाज उठाई. बीजेपी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन में कहा कि जमीन से जुड़े कई ऐसे मामले हैं जिस पर अंचल अधिकारी जमीन के मालिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं.