नई दिल्ली, 23 मार्च | देश में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस संक्रमण के 40,715 मामले दर्ज हुए हैं। यह आंकड़े एक दिन पहले के 46,951 मामलों से 13 फीसदी कम हैं। जबकि इससे पहले 11 नवंबर को इतनी बड़ी संख्या में दैनिक मामले दर्ज हुए थे। अब देश में कुल मामलों की संख्या 1,16,86,796 हो गई है। देश में लगातार 12 दिनों तक नए मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते केंद्र सरकार देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर स्थिति पर करीबी नजर रखने के लिए सक्रियता से काम कर रही है।

इन्हीं 24 घंटों में 199 लोगों की मौत होने के बाद अब तक देश में हुई मौतों की संख्या 1,60,166 पहुंच गई है। साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,377 हो गई है। एक दिन में 29,785 लोग ठीक भी हुए हैं। जब से देश में महामारी का प्रकोप शुरू हुआ है, तब से अब तक कुल 1,11,81,253 लोग ठीक हुए हैं। इस बीच सोमवार को कुल 9,67,459 लोगों का कोरोनावायरस टेस्ट किए गए थे।

बता दें कि 16 जनवरी से देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक में 4.84 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। वहीं सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में अब कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज के बीच का अंतराल बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह तक करने का फैसला किया गया है, जो कि पहले 4-6 सप्ताह था।(आईएएनएस)

सोल, 23 मार्च| दुनियाभर में इस साल टीवी सेल्स के क्षेत्र में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन प्रीमियम टेलीविजन की शिपमेंट में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसका नेतृत्व सैमसंग द्वारा किया जाएगा। मंगलवार को एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। सैमसंग क्यूएलईडी टीवी के बारे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल इसकी 1.2 करोड़ इकाइयां बिकेंगी, जो कि पिछले साल से 26 फीसदी अधिक है।

सैमसंग ने पिछले साल क्यूएलईडी टीवी की 77.9 इकाइयां बेची थी, जो कि दुनियाभर में क्यूएलईडी टीवी की कुल बिक्री का 81 प्रतिशत से अधिक था।

मार्केट रिसर्चर ओम्डिया के मुताबिक, साल 2021 में दुनियाभर में 22.039 करोड़ टीवी के इकाइयों की शिपमेंट की जा सकती है, जो कि पिछले साल 22.535 करोड़ इकाइयों के मुकाबले 1 फीसदी कम है।

ये नए आंकड़े पिछले साल ओम्डिया के 22.422 करोड़ इकाइयों के लगाए गए अनुमान से भी कम है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, महामारी के चलते लोगों द्वारा घर में अधिक समय बिताने के चलते साल 2021 की पहली छमाही में भी टीवी की बिक्री अधिक बनी रहेगी, लेकिन साल की दूसरी छमाही में इसमें पिछले साल की तुलना में कमी देखने को मिल सकती है।  (आईएएनएस)

अयोध्या, 23 मार्च| अयोध्या में रामायण युग से जुड़े पांच जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, पांच जल निकायों के कायाकल्प के लिए एक परियोजना लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा सतत विकास के लिए दूसरी परियोजनाओं के भी लॉन्च किए जाने की संभावना है।

'जल धारा' परियोजना के तहत, रामायण युग के 108 जल निकायों में, विकास प्राधिकरण ने पांच महत्वपूर्ण तालाबों की पहचान की है। इनमें - लाल डिग्गी, फतेहगंज, स्वामी रामजी दास आश्रम तालाब, सीता राम मंडी कुंड और ब्रह्म कुंड शामिल हैं। 'नमामि गंगे' परियोजना के तहत पर्यावरण स्थिरता और पर्यटन क्षमता बढ़ाने के लिए इन तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा।

'अयोध्या कला परियोजना' के तहत, एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में कला को एकीकृत करेगा।

अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा, "ये परियोजना लोगों को अपने पर्यावरण और विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करेगी। प्राकृतिक जल निकायों में बहने वाले अपशिष्ट जल, सीवेज वाटर और अपशिष्टों का शुद्धिकरण किया जाएगा।"

जल शक्ति मंत्रालय के बयान के अनुसार, फैजाबाद शहर में नालियों और सीवेज ट्रीटमेंट कार्यों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना जल निगम द्वारा शुरू की जाएगी, जिस पर 221.66 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च | पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए कांग्रेस ने मनीष तिवारी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में डाला है। मनीष तिवारी कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी में सुधार के लिए पत्र लिखने वालों में से एक थे। यहां तक कि जम्मू में एक सार्वजनिक बैठक को भी उन्होंने संबोधित किया था। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की जो पिछली सूची जारी की थी, उसमें जी-23 के मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं था।

उस समय पार्टी ने कहा था कि स्टार प्रचारकों के नाम राज्य इकाई द्वारा मांग के अनुसार तय किए जाते हैं। सूची में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है उनमें सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। इसके अलावा जयवीर शेरगिल का भी नाम है।

कांग्रेस राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों की 92 सीटों पर वाम मोर्चे और आईएसएफ के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से आठ चरणों में होंगे और परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 23 मार्च| दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12.36 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 27.2 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने मंगलवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 123,627,191 और 2,722,203 है। सीएसएसई के मुताबिक, दुनिया में सबसे अधिक 29,867,412 मामलों और 542,888 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, 12,047,526 मामलों और 295,425 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है। सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 20 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश भारत (11,646,081), रूस (4,416,226), फ्रांस (4,358,910), ब्रिटेन (4,315,602), इटली (3,390,181), स्पेन (3,228,803), तुर्की (3,035,338), जर्मनी (2,678,262), कोलंबिया (2,342,278), अर्जेटीना (2,252,172), मेक्सिको (2,195,772) और पोलैंड (2,073,129) हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में मेक्सिको 198,036 की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश भारत (159,967), ब्रिटेन (126,411), इटली (105,328), रूस (93,812), फ्रांस (92,776), जर्मनी (74,824), स्पेन (73,543), कोलंबिया (62,148), ईरान (61,877), अर्जेंटीना (54,671), दक्षिण अफ्रीका (52,196) और पेरू (50,198) हैं। (आईएएनएस)

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस  खतरनाक तरीके से फैलता जा रहा है. इससे एक बार फिर से हालात के बेकाबू होने का खतरा पैदा हो गया है. हालांकि, कोरोना वॉरियर्स और सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिनरात काम कर रहे हैं. इसके बावजूद रोज सैंकड़ों कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं. इस बीच खबर है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड  तोड़ दिए हैं. प्रदेश में कोरोना वायरस के 1525 नए मरीज सामने आए हैं. इससे सरकार के हाथ-पांव फूल गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक दुर्ग में 468 नए मरीज मिले हैं. वहीं, रायपुर में 349 नए मरीज सामने आए हैं. बीते 24 घंटे में 12 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. साथ ही 24 घंटे में 527 लोगों ने  कोरोना को मात भी दी है. अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9205 हो गई है. साथ ही कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 325678 तक पहुंच गई है. राज्य में कोरोना से अब तक 3962 लोगों की मौत हुई है. वहीं, अब तक 312511 मरीज रिकवर हुए हैं.

इसे लेकर मंत्रिमंडल में एक राय नहीं बन पा रही है
वहीं, कल खबर सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक की. अपने सभी मंत्रियों के साथ मंथन किया. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आंगनबाड़ी तत्काल बंद करने का आदेश तो दिया ही, वहीं परीक्षाएं भी स्थगित कर दीं. हालांकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसे लेकर यह सवाल भी उठाया जा रहा था कि क्या प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि इसे लेकर मंत्रिमंडल में एक राय नहीं बन पा रही है.
एक हफ्ते में कोरोना से 42 लोगों की मौत

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह में 42 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है. राज्यस्तरीय डेथ ऑडिट समिति की रिपोर्ट में आया कि प्रति सप्ताह मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है. कोरोना संक्रमितों के मामलों में जिस तरह से रोज बढ़ोतरी हो रही है, वह सतर्क करने वाली है. अब रोज प्रदेश भर से कोरोना संक्रमण के हजार से अधिक मामले मिल रहे हैं. रायपुर और दुर्ग जिले में संक्रमण के सबसे अधिक मामले मिल रहे हैं. राज्य में संक्रमितों की संख्या अभी 8442 है. वहीं कोरोना से अब तक कुल 3950 लोगों की मौत हो गई है. वहीं कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 3 लाख 24 हजार 1 सौ 53 हो गई है.

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस आग में एक हज़ार से अधिक घर तबाह हो गए हैं

बांग्लादेश के अधिकारियों के मुताबिक कॉक्स बाज़ार के रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में लगी आग में एक हज़ार से अधिक घर तबाह हो गए हैं. सोमवार दोपहर लगी आग ने शरणार्थी कैंप के बड़े हिस्से को अपने दायरे में ले लिया.

अग्नीशमन दलों और स्वयंसेवकों ने तेज़ी से फैलती आग पर काबू करने के लिए कई घंटों तक संघर्ष किया. इस कैंप में अधिकतर घर बांस और लकड़ी के बने हैं. कॉक्स बाज़ार में काम करने वाली राहत संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये इस कैंप में लगी अब तक की सबसे बड़ी आग है. इसी साल जनवरी में लगी आग में भी हज़ारों लोग बेघर हो गए थे.

रिपोर्टों के मुताबिक सोमवार को लगी आग में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है. हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है.

कॉक्स बाज़ार शरणार्थी कैंप में क़रीब 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं. तीन साल पहले म्यांमार में हिंसा की वजह से लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने जान बचाने के लिए बांग्लादेश में पनाह ली थी.

हाल के महीनों में बांग्लादेशी सरकार ने कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों को एक द्वीप पर बने कैंप में बसाया है. सरकार का तर्क है कि ये नया कैंप कॉक्स बाज़ार से ज़्यादा सुरक्षित है और यहां रहने की अच्छी व्यवस्था है. मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश के इस कदम का विरोध भी करते हैं. (bbc.com)

बीजेपी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसमें गोहत्या और धर्मांतरण रोकने के लिए क़ानून बनाने का वादा किया गया है.

सोमवार शाम घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो “जबरन या बहला-फुसलाकर कराए गए धर्मांतरण को आपराधिक” बनाने के लिए राज्य में “सख़्त धर्मांतरण-विरोधी क़ानून” लागू किए जाएंगे.

बीजेपी ने मेनिफेस्टो में कहा है कि गोहत्या-विरोधी क़ानून लागू करने के साथ-साथ मीट के लिए केरल और अन्य राज्यों में गाय की तस्करी पर भी पूरी तरह रोक लगेगी.

इसके अलावा बीजेपी ने हिंदू मंदिरों को राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने का आश्वासन भी दिया है.

गडकरी ने कहा कि बीजेपी के घोषणापत्र में किसानों को “सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है.”

इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य में 50 लाख नई नौकरियां पैदा करने और कारोबार करने की सहूलियत के मामले में राज्य को पहले स्थान पर लाने का वादा किया है.

कक्षा 8वीं और 9वीं के स्कूली छात्रों को मुफ़्त टेबलेट देने का वादा भी किया गया है.

किसानों की तरह ही मछुआरों को भी हर साल छह हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है और शराब पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता जताई गई है.

साथ ही हर ज़िले में मल्टी-स्पेशिलिटी सरकारी अस्पताल बनाने की बात भी कही है.

बीजेपी ने 18 से 23 साल के बीच की लड़कियों को मुफ़्त दो-पहिया ड्राइविंग लाइसेंस देने का वादा किया है.

साथ ही लाभार्थियों को राशन घर पर ही पहुंचाने की सुविधा और पीने का साफ़ पानी देने की बात भी कही है. (bbc.com)

पहले 'अजीब' और 'स्पा-गर्ल' जैसे नामों से पुकारे जाने वाले चीनी नैन नक्श वाले लोग पिछले कुछ महीनों में 'कोरोना फैलाने वाले' कहलाए हैं. जर्मनी में भी एशियाई लोगों को ऐसी नस्लीय टिप्पणियों और हिंसा से दो चार होना पड़ा है.

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"ऐ चीनी, एशियन, तुम यहां क्यों हो?" जर्मन राजधानी बर्लिन में रहने वाले इंडोनेशियाई स्टूडेंट जैकी को सड़क चलते ऐसी बातें कई बार सुननी पड़ी हैं. एक बार तो एक आदमी ने सड़क पर ही उन पर हमला भी कर दिया था. इंडोनेशिया से ही आने वाली पुष्पा जर्मन शहर बॉन में पढ़ाई कर रही हैं. एक बार नए साल की देर शाम घर लौटते समय उन पर किसी ने जलते हुए पटाखे फेंक दिए. पुष्पा को पूरा विश्वास है कि उनके हिजाब पहनने के कारण ही ऐसा हुआ.

बर्लिन में रहने वाले चीनी फिल्ममेकर पोपो फैन और उनके प्रोड्यूसर को उनके एशियाई नैन नक्श के कारण एक बार किसी ने बहुत हमलावर अंदाज में "जापान वापस लौट जाने को" कहा था. फैन बताते हैं, "हमें इतना अजीब लगा क्योंकि ना तो हम जापान से हैं और ना ही कभी वहां गए हैं. लेकिन मेरी प्रोड्यूसर तो यही सब सुनते हुए यहीं जर्मनी में पली बढ़ी है." वह कहते हैं कि बचपन से ऐसी बातें सुनने के कारण किसी के पूरे जीवन पर असर पड़ सकता है.

इतिहास में झांकते हैं
वैसे तो कोविड महामारी की शुरुआत के समय से एशियाई लोगों के खिलाफ एक तरह का नस्लवादी रवैया और ज्यादा उभरा है क्योंकि चीन के वुहान से इस वायरस की शुरुआत मानी जाती है. लेकिन सच तो यह है कि एशियाई लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह कई सदियों से चले आ रहे हैं.

यूरोप में 13वीं सदी से एक एक धारणा चली आ रही है कि एशियाई लोग "अलग" होते हैं, "अनोखे" और "खतरनाक" भी हो सकते हैं. यह सारी बातें जर्मन फेडरल एजेंसी फॉर सिविक एजुकेशन द्वारा हाल में भी प्रकाशित एक निबंध में लिखी हैं. इसके लेखक सबरीना मायर, क्रिस्टोफ नग्यूयेन और किमिको सूडा ने लिखा है कि औपनिवेशिक काल में प्रशिया के राजा किंग विलियम द्वितीय ने चीन में हुए बॉक्सर विद्रोह को कुचलने के लिए जर्मन सैनिक भेजे थे. वे लिखते हैं कि नाजी काल में तमाम चीनी आप्रवासियों को यातना केंद्रों में डाला गया और कइयों को जर्मनी से निर्वासित किया गया.

नाजी काल के अंत के बाद बंटे हुए जर्मनी के पूर्वी कम्युनिस्ट हिस्से ने दुनिया भर के कम्युनिस्ट शासन से संपर्क बनाए रखा जिनमें वियतनाम शामिल है. सोवियत संघ के खात्मे तक पूर्वी जर्मनी में काम कर रहे वियतनामी मजदूरों की तादाद 60,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी. पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के करीब एक दशक बाद के काल में विदेशी-विरोधी भावनाएं चरम पर थीं. सन 1991 में नवनाजियों ने सैक्सनी प्रांत के एक शहर में वियतनामी व्यापारियों पर हमला किया था और एक प्रवासियों के शेल्टर को घेर लिया और वहां रहने वालों पर भी हमले किए. 1992 में भी ऐसे ही दंगे रॉस्टॉक-लिष्टरहागेन में भी हुए, जब एक अपार्टमेंट के बाहर सैकड़ों दक्षिणपंथियों ने इकट्ठे होकर उस पर हमला किया, जिसमें ज्यादातर वियतनामी और कुछ दूसरे प्रवासी रहते थे. वहां मौजूद हजारों प्रत्यक्षदर्शियों ने इस हरकत का समर्थन करते हुए तालियां बजाईं और पुलिस ने भी कोई कार्यवाई नहीं कर सकी.

नस्लभेद के खिलाफ काम करने वाले एक्टिविस्ट फेरात अली कोचाक बर्लिन से बातचीत में बताते हैं,  "इस तस्वीर ने ऐसे कई लोगों को बनाया है जो आज के जर्मनी में नस्लवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं. हमारे सामने यह साफ हो गया कि भले ही हमेशा साफ साफ नजर ना आए, तब भी कई कारणों से एशिया-विरोधी नस्लवाद जर्मन समाज में गहरे से रचा बसा है."

'किस बात का इंतजार है?'
फिल्ममेकर पोपो फैन 2019 के अपने दो बहुत डरावने अनुभवों के बारे बताते हैं. बर्लिन की अंडरग्राउंड ट्रेन में जब एक इंसान ने उन्हें अपशब्द कहे तो वहां सात-आठ लोग और भी मौजूद थे. फैन बताते हैं, "कोई मेरी मदद करने आगे नहीं आया. किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं. वे या तो अपने फोन पर लगे रहे या फिर बस अपना सिर घुमा लिया. जब मैं ट्रेन से उतरा, तब एक आदमी ने मुझसे कहा,  'तुम्हें उस आदमी से नहीं भिड़ना चाहिए था, वह खतरनाक हो सकता था.' मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैं पूछना चाहता था कि वह मेरी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए जब उन्हें पता था कि मैं खतरे में था. मुझे मदद की जरूरत थी."

उस घटना के बाद से फैन ने बर्लिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बंद कर दिया. उस पर वापस लौटना उनके दिमाग में डरावने ख्याल ले आता है. ऐसी कुछ अतियों के अलावा भी आए दिन तमाम लोगों को छोटे बड़े नस्लभेद से प्रेरित व्यवहार का सामना करना पड़ता है. फैन के साथ ही ऐसा कई बार हुआ जब कुछ लोगों ने उनकी त्वचा को छूकर जानना चाहा कि वह कितनी चिकनी है. फैन बताते हैं कि उन्हें "ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह कोई जानवर हों." जर्मन टेलीविजन में भी एक्का दुक्का ही एशियाई चेहरे दिखते हैं. जब उन्हें दिखाया भी जाता है तो वे भूमिकाएं भी किसी "एशियाई रेस्तरां में वेटर" या "स्पा में काम करने वाली लड़की" की होती है.

जर्मनी में कोविड महामारी के शुरुआती महीनों में एक बार फिर सार्वजनिक रूप से किसी आदमी ने फैन को "कोरोना" कह कर बुलाया. इस बारे में शिकायत लेकर वह पुलिस के पास गए और उनसे इस बारे में कुछ करने को कहा. वह बताते हैं कि "उन्होंने 2019 में भी कुछ नहीं किया था. इस बार मैंने उनसे पूछा कि आप किस बात का इंतजार करे हैं? जब कोई मुझे बंदूक से गोली मार देगा इसका?"

आगे का रास्ता
बॉन में रहने वाली एक युवा चीनी पेशेवर मिशेल से उनके दोस्त ने पूछा था, "तुम्हें तो कोविड नहीं है ना?" इस सवाल को रेसिस्ट माना जा सकता है लेकिन मिशेल का कहना है कि वह लोगों की ऐसी सोच का कारण समझती हैं. वह कहती हैं, "ये तो इंसान के साथ होता है. वायरस के चीन से शुरु होने का एक संबंध तो है ही. वह कहती हैं कि जर्मनी फिर भी चीन से बहुत अलग है. चीन के हुबेई प्रांत की एक घटना के बारे में बताते हुए वह कहती हैं कि जब पहले पहले वहां कोविड के मामले सामने आए तो लोगों ने तो संक्रमितों को उनके घर में ही बाहर से बंद कर दिया था और सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया था.

मोटे तौर पर उनका मानना है कि जर्मनी ने उन्हें स्वीकार किया है. वह बताती हैं कि लोग अकसर उनसे कोई पता पूछने चले आते हैं जबकि वह दिखने में ही विदेशी लगती हैं. शुरु के सालों में उन्हें भेदभाव महसूस हुआ था लेकिन उसका कारण अब वे सांस्कृतिक अंतर को मानती हैं. नस्लवाद-विरोधी एक्टिविस्ट कोचाक का भी ऐसा मानना है. डॉयचे वेले से बातचीत में वह कहते हैं, "ब्लैक लाइव्ज मैटर आंदोलन और हनाऊ के बाद हुए एंटी-रेसिज्म आंदोलनों ने कुछ तो असर दिखाया है." बीते साल जर्मनी के हनाऊ में एक शीशा बार पर हुई गोलीबारी में तुर्क मूल के कई लोगों की जान चली गई थी. वह कहते हैं, "दुनिया में अन्याय है और इसीलिए हमें कहीं ज्यादा एकजुटता दिखाने की जरूरत है. युवाओं को यह ठीक से समझ आ रहा है और इसीलिए वे सड़कों पर उतरे हैं."

नई दिल्ली, 22 मार्च| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को गिरफ्तार किए गए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के युवा विंग प्रमुख वहीद-उर-रहमान पारा सहित तीन लोगों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिन्होंने कथित रूप से हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक फाइनेंसर के रूप में काम किया था। यह मामला पूर्व पुलिस अधीक्षक दविंदर सिंह से संबंधित है। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने पारा सहित दो बंदूक चलाने वालों - शाहीन अहमद लोन और तफजुल हुसैन परिमू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जिन्होंने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में जीत हासिल की थी।

अधिकारी ने कहा कि पारा आतंकवादी हार्डवेयर की खरीद के लिए हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को धन जुटाने और स्थानांतरित करने के लिए 'साजिश' का हिस्सा था और जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक-अलगाववादी-आतंकवादी सांठगांठ को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी था।

पारा दक्षिण कश्मीर में पीडीपी के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, खासकर उग्रवाद प्रभावित पुलवामा जिले में।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपित लोन और परिमू प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा (एलईटी) के आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के अलावा नियंत्रण रेखा के पार से चल रही बंदूक में शामिल थे। पाकिस्तान में स्थित हैंडलर के इशारे पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आतंकवादी।

जांच से जुड़े एक अन्य एनआईए अधिकारी ने कहा कि परिमू कश्मीर में तंगधार क्षेत्र से हथियार और गोला-बारूद लाता था और फिर उन्हें शोपियां जिले के मालदा के पूर्व सरपंच तारिक मीर के करीबी सहयोगियों में से एक को सौंप देता था। अधिकारी ने कहा कि परिमू जावेद नामक एक पाकिस्तान स्थित हथियार आपूर्तिकर्ता से हथियार प्राप्त करता था, जिसे पाकिस्तानी एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है।  (आईएएनएस)

अमेरिका के कोलोराडो के बोल्डर शहर में एक हमले में पुलिसकर्मी समेत कई लोगों के मारे जाने की ख़बर है. इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है यह अभी तक साफ़ नहीं है.

इससे पहले टेबल मेसा इलाक़े के एक ग्रोसरी सुपरमार्किट में गोलीबारी हुई थी.

एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बोल्डर पुलिस बल के कमांडर केरी यामाकुशी ने अपने पुलिसकर्मियों की तारीफ़ करते हुए कहा है कि बहुत भारी जान-माल के नुक़सान से लोगों को बचाया गया है.

एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उसको चोटें आई हैं जिसका इलाज किया जा रहा है.

लंदन, 22 मार्च | ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध के संदर्भ में यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं से फोन पर बात करेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉनसन इस सप्ताह बात करेंगे, ताकि ऐसे किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने के लिए राजी किया जा सके जो टीके के निर्यात को ब्रिटेन में प्रवेश से रोकेगा।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि नवीनतम फ्लैशपॉइंट से लगता है कि एक डच कारखाने में बनाई गई खुराक 'ओवर डोज' है।

फाइनेंशियल टाइम्स ने ब्रिटिश अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल सहित कुछ नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की संभावना है।

गुरुवार को, यूरोपीय संघ के नेता ब्रिटेन को वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध पर चर्चा करने के लिए एक वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसके बाद वे महाद्वीप पर वैक्सीन वितरण की धीमी गति के लिए व्यापक आलोचना का सामना करेंगे।

बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके में लगभग 40 प्रतिशत की तुलना में, 12 प्रतिशत से भी कम ब्लॉक की आबादी में वायरस के खिलाफ टीका लगाया गया है।

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयन के अनुसार, यूरोपीय संघ ने छह हफ्तों में 33 देशों को 41 मिलियन वैक्सीन खुराक का निर्यात किया है, जिसमें यूके को 10 मिलियन से अधिक जैब हैं।

उन्होंने पिछले हफ्ते एक चेतावनी में कहा कि अगर ब्रिटेन से निर्यात में सुधार नहीं होता है तो यूरोपीय संघ को ब्रिटेन भेजे जाने वाले महाद्वीप पर 'टीके' मना कर सकते हैं।

यूके के रक्षा सचिव बेन वालेस ने रविवार को बीबीसी को बताया कि यूरोपीय संघ को 'दीवारों का निर्माण नहीं करना चाहिए' जो केवल यूरोपीय संघ के नागरिकों और यूके दोनों को 'नुकसान पहुंचाएगा।'(आईएएनएस)

लखनऊ, 22 मार्च| योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों से रबी फसल की खरीद के लिए नीति बनाई है। गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)1,975 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर होगी। सरकार के इस कदम को आंदोलनकारी किसानों को दिलासा दिलाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

यूपी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, "फसल की खरीद तब तक की जाएगी, जब तक किसान अपनी फसल को बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचते रहेंगे।"

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा है कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 15 जून तक की जाएगी। क्रय केंद्र रविवार और अन्य छुट्टियों को छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेंगे।

स्थानीय परिस्थियों को देखते हुए क्रय केंद्रों को जिलाधिकारियों की निगरानी में संचालित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में गेहूं के खरीद का लक्ष्य 55 लाख मैट्रिक टन था, हालांकि अप्रैल और जून के महीने में कोरोना की वजह से वास्तविक खरीद 35.76 लाख ही रही।

फसल की खरीदारी 6000 क्रय केंद्रों के जरिये की जाएगी, जिनमें अधिकतम 3500 क्रय केंद्र प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा संचालित किए जाएंगे।

नागरिक आपूर्ति विभाग की मार्केटिंग विंग 1100 क्रय केंद्र स्थापित करेगी, जबकि खाद्य और आवश्यक वस्तुओं के सहयेग के लिए उपभोक्ता सहकारी संस्था 250 केंद्रों को संचालन करेगी। वहीं भारतीय खाद्य निगम 150 केंद्रों का संचालन करेगा।

यह क्रय केंद्र अलग-अलग तहसीलों और ब्लॉकों में सहकारी समितियों के भवन, मंडी परिसर केंद्र, पंचायत भवन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा केंद्रों, बीज विक्रय केंद्रों मे स्थापित किए जाएंगे।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च| महाराष्ट्र की अमरावती सीट से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगाया है। सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि लोकसभा में सोमवार को सचिन वाजे केस उठाने पर शिवसेना सांसद ने लोकसभा लॉबी में जेल भेजने की धमकी दी। महिला सांसद ने इस मामले की शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर से की शिकायत में कहा है, "मनसुख हिरेन हत्याकांड और सचिन वाजे प्रकरण पर आज मैंने लोकसभा में कुछ सवाल उठाए। महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था बिगड़ने को लेकर एक महिला सांसद के तौर पर मैंने सवाल उठाए। जिस पर लोकसभा लॉबी में शिवसेना सांसद ने धमकी देते हुए कहा, देखता हूं, तुम महाराष्ट्र में कैसे घूमती हो, तेरे को भी जेल में डालेंगे।" नवनीत राणा ने कहा कि इसके पहले भी तेजाब डालने और जान से मारने की धमकी मिलती रही है।

सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि जिस तरह से अरविंद सावंत ने धमकी दी है, यह मेरा ही नहीं पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। अरविंद सावंत के खिलाफ कड़ी से कड़ी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद नवनीत राणा ने इस पत्र को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को भी भेजा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च| दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के दौरान मास्क लगाने के दिशानिर्देश का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध याचिका पर गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चुनाव चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होना है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज (सीएएससी) के अध्यक्ष डॉ. विक्रम सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया।

अधिवक्ता पंकज चोपड़ा ने चुनाव आयोग की तरफ से अपील करते हुए नोटिस जारी किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा है और मास्क संबंधी दिशानिर्देश पांच राज्यों के जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा लागू किए जाने हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दिल्ली में है, केवल इसलिए वह दिल्ली उच्च न्यायालय के स्वत: अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा।

वहीं, अधिवक्ता विराग गुप्ता ने याचिकाकर्ता की तरफ से अपील करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नोटिस पर आपत्ति निंदनीय है, खासकर तब, जब कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं।

उन्होंने 26 फरवरी को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।

उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अलग आदेश पर भी भरोसा किया, जिसमें न्यायमूर्ति हरी शंकर ने कोलकाता-दिल्ली की उड़ान में यात्रियों द्वारा मास्क न पहनने को 'आत्महत्या' की पहल करार दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब उच्च न्यायालय कोलकाता हवाईअड्डे में मास्क न पहनने पर संज्ञान ले सकता है, तो वह इस याचिका पर भी ध्यान दे सकता है, क्योंकि विमानन नियामक की तरह, दिल्ली में भी पोल पैनल आधारित है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन करना चाहिए।

इसके बाद अदालत ने नोटिस जारी किया और गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। (आईएएनएस)

गांधीनगर, 22 मार्च| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट - अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन - का काम लगभग पूरा हो गया है। लेकिन, इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के दावों के बावजूद अभी भी लगभग 2000 किसान गुजरात में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आवश्यक भूमि का लगभग 5 प्रतिशत अभी भी अधिग्रहण किया जाना है।

कुछ कांग्रेसी विधायकों ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि पूरे रूट के विभिन्न जिलों में अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल नेटवर्क (बुलेट ट्रेन) के अधिग्रहण के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता थी, कितनी जमीन का अधिग्रहण हुआ और अधिग्रहण के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं।

इन विधायकों को जवाब देते हुए राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने बताया कि परियोजना के लिए कुल 73,64,819 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। आवश्यक भूमि में से अब तक 69,98,888 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और अभी भी 3,65,931 हेक्टेयर भूमि किसानों से प्राप्त की जानी है, जो आवश्यक कुल भूमि का लगभग 5 प्रतिशत है।

विधायकों ने यह भी पूछा था कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में कितने किसानों ने विरोध किया और अधिकारियों से शिकायत की। मंत्री ने जवाब दिया कि कुल 1,908 किसानों ने प्रधानमंत्री की परियोजना के बारे में विरोध या शिकायत की थी, सबसे ज्यादा शिकायतें सूरत (940), उसके बाद भरुच (408), वलसाड (236), नवसारी (209), वडोदरा (26) और अहमदाबाद से चार किसान थे। (आईएएनएस)

मुंबई, 22 मार्च| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को शारदा चिट फंड घोटाले के सिलसिले में सेबी के तीन अधिकारियों से जुड़े मुंबई के छह स्थानों पर तलाशी ली। जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी मुंबई में सेबी के तीन अधिकारियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी कर रही है, जो 2009-13 के बीच पश्चिम बंगाल में तैनात थे।"

सीबीआई के एक अन्य सूत्र ने कहा कि डीजीएम स्तर के अधिकारी प्रसेनजीत दे और दो सीजीएम अधिकारी - जयंत जाश और जीवन सोनपरोटे के परिसरों में तलाशी चल रही है।

हाल ही में सीबीआई ने शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से शुरू होने वाले आठ चरणों वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है।

पश्चिम बंगाल में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपये का शारदा घोटाला अप्रैल 2013 में सामने आया था। सीबीआई के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है। (आईएएनएस)

Nazm Nazm Flute Palak Jain

The Golden Notes

रायपुर, 22 मार्च। राज्य में न केवल कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है बल्कि मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। गत सप्ताह 42 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई जबकि फरवरी माह में एवं मार्च के पहले सप्ताह में 27-29 प्रति सप्ताह  मृत्यु हुई थी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में 43 मृत्यु हुई थी।

गत सप्ताह सबसे अधिक रायपुर और दुर्ग जिले में 11-11मृत्यु हुई। 42 मृतकों में  से 33 पुरूष और 9 महिलाएं थी। मृतकों में 30 व्यक्तियों को कोमार्बिडीटी थी। आज आयोजित राज्य स्तरीय डेथ आडिट समिति में सभी प्रकरणों का रिव्यू किया गया। बैठक में बताया गया कि मृतकों में 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का प्रतिषत 62 था जबकि 21 प्रतिषत 45-59 आयु समूह के थे।

सूरजपुर जिले के 61 वर्ष के पुरूष के पिता की मृत्यु  1मार्च को कोविड से हुई थी  लेकिन उन्होने कोरोना जांच कराने से मना किया जबकि परिवार के अन्य सदस्यों ने जांच करवाई और इलाज भी करवाया। उक्त प्रकरण में 7 मार्च को पुरूष की तबीयत खराब लगने पर 13मार्च  को जांच कराया और सूरजपुर के बाद अंबिकापुर अस्पताल में भर्ती हुए।

लेकिन 14 मार्च को उनकी मृत्यु हुई।  इस प्रकरण से यह बात स्पष्ट हुई कि यदि उन्होने भी समय पर कोरोना जांच करवाकर इलाज किया होता तो उनकी जान बच सकती थी । इसीलिए चिकित्सक बार -बार सतर्क कर रहे हैं कि लक्षण दिखने के 24 घंटे के अंदर ही कोरोना की जांच करवा कर इलाज प्रारंभ  करना चाहिए जिससे रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

रायपुर, 22 मार्च। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना महामारी को लेकर भाजपा स्तरीहीन राजनीति कर रही है। 

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय बयानबाजी के लिये बयान दे अपनी और अपनी पार्टी भाजपा की विश्वसनीयता को समाप्त करने का काम कर रहे है। कोरोना संक्रमण पूरे देश में बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में भी बढ़ रहा है। जहां भाजपा की सरकार है। इसका आरोप राज्य की कांग्रेस सरकार पर मढ़ना बहुत ही स्तरहीन बयानबाजी का ताजातरीन नमूना है। 

राज्य सरकार ने प्रभावी कार्यवाही करते हुये शालाओं की, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को स्थगित किया है। चौक-चौराहो में लोगो को रोककर मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने का काम हो रहा है। पूर्व में जब कटघोरा में संक्रमण फैला था तब छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रभावी नियंत्रण पाया था। इस बार भी पूरी तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जायेगी। लेकिन महामारी के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में गैर जिम्मेदाराना बयान और स्तरहीन राजनीति से सबको बचना चाहिये। 

रायपुर 22 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी CA फाइनल परीक्षा के नतीजों की ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने पर रायपुर के भ्रमर जैन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि अपनी इस उपलब्धि से  भ्रमर जैन ने छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया है।

रायपुर 22 मार्च। राज्य में अब तक कोविड 19 वैक्सीन की 13 लाख 54 हजार 171  से अधिक डोज लगाई जा चुकी है और कोविड 19 के लिए 54 लाख 29 हजार से अधिक सैंपल जांचे गए हैं। राज्य शासन प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। एक ओर जहां कोरोना जांच  की संख्या बढ़ाई जा रही है वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन केन्द्रों की संख्या बढ़ा कर  लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सुविधा दी जा रही हैं। कोरोना अनुकूल व्यवहार न करने वाले व्यक्तियों से अर्थदंड भी वसूला जा रहा है।

वर्तमान में पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। भारत शासन ने हाल ही मे महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश, कर्नाटक,पंजाब,तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ सहित कुछ अन्य राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए अधिक जन जागरूकता लाने के निर्देश दिए। भारत सरकार ने सभी राज्यों मे जिला स्तर में  अधिक जागरूकता लाने और वहां की बोली, भाषा में संदेश देकर संक्रमण को फैलने से रोकने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक राज्य में 13लाख 54 हजार से अधिक कोविड 19 की वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। जिसमें हेल्थ केयर वर्कर, फं्रट लाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 45 से 59 आयु समूह के व्यक्ति शामिल हैं। 2लाख 79 हजार से अधिक हेल्थ केयर वर्कर को प्रथम डोज , 176303 को द्धितीय डोज, 2 लाख 5 हजार से अधिक फ्रंट लाइन वर्कर को प्रथम डोज, 87807 को द्धितीय डोज  एव ं4 लाख 86 हजार से अधिक बुजुर्गाें को एवं 1लाख 18 हजार से अधिक 45 वर्ष से अधिक के कोमार्बिड व्यक्तियांे को प्रथम डोज  कोविड 19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 

10 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 1525 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 468 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक दो जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज यह संख्या दो हजार पार कर गई। प्रदेश के लगभग एक तिहाई कोरोना पॉजिटिव अकेले दुर्ग जिले में हैं।

आज कुल 10 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 468, राजनांदगांव 115, बालोद 20, बेमेतरा 53, कबीरधाम 22, रायपुर 349, धमतरी 16, बलौदाबाजार 21, महासमुंद 39, गरियाबंद 10, बिलासपुर 85, रायगढ़ 18, कोरबा 44, जांजगीर-चांपा 19, मुंगेली 5, जीपीएम 3, सरगुजा 63, कोरिया 51, सूरजपुर 24, बलरामपुर 4, जशपुर 53, बस्तर 8, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 4, सुकमा 1, कांकेर 22, नारायणपुर 1, बीजापुर 5 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

केंद्र ने कोविशील्ड की दूसरी डोज़ की समय सीमा बढ़ाकर चार से आठ हफ़्ते कर दी है. यह सिफ़ारिश टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह और कोविड-19 के लिए टीका प्रबंधन के राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने की है.

अध्ययन में पता चला है कि दूसरी डोज़ जब छह से आठ हफ़्तों के बीच दी गई तब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई. हालाँकि आठ सप्ताह बाद दूसरी ख़ुराक देने पर ऐसा नहीं हुआ.

इससे पहले कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच चार से छह हफ़्ते का अंतर रखने पर सहमति बनी थी. हालाँकि यह भी बताया गया है कि दो खुराकों के बीच समय बढ़ाने की बात केवल कोविशील्ड वैक्सीन के लिए है. कोवैक्सीन के मामले में समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

सोमवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनटीएजीआई और एनईजीवीएसी की अहम सिफ़ारिश को मान लिया है. (bbc.com)

सहूलियतों और कोविड-19 के पालन के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया बोर्ड परीक्षा के लिये निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 मार्च। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को फिजिकल उपस्थिति के साथ लेने के निर्णय के साथ ही कई सहूलियतें दी हैं। सरकारी और निजी सभी स्कूलों में वहां के प्राचार्य या व्याख्याता  केन्द्राध्यक्ष बनाये जा सकेंगे, साथ ही छात्र वहीं परीक्षा देंगे जहां उन्होंने दाखिला लिया या फिर आवेदन जमा किया।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 15 अप्रैल से शुरू हो रही 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिये गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार शासकीय शालाओं में प्राचार्यों को ही केन्द्राध्यक्ष बनाया जायेगा। गैर सरकारी स्कूलों में अपनी सुविधानुसार प्राचार्य या व्याख्याता को केन्द्राध्यक्ष बनाया जा सकेगा लेकिन यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनका पुत्र, पुत्री, पत्नी या कोई सम्बन्धी परीक्षा में नहीं बैठ रहा हो।

सभी केन्द्राध्यक्षों और प्राचार्यों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने कहा गया है। किसी भी परीक्षा हॉल में क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक छात्रों को नहीं बिठाया जायेगा। परीक्षा शुरू होने से पहले शाला को सैनेटाइज करना होगा। बिना मास्क शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र कोई भी शाला में प्रवेश नहीं करेगा। शाला में हैंडवाश व सैनेटाइजर की व्यवस्था की जायेगी। शाला में प्रवेश करने वाले आवश्यक दूरी बनाकर रखेंगे। कोरोना पॉजिटिव छात्र अलग कक्ष में परीक्षा देंगें, इस दौरान कोरोना संक्रमितों के लिये तय दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।