पंजाब में विधानसभा चुनाव बेहद क़रीब है और राज्य में कांग्रेस की सरकार अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के जुबानी हमलों का सामना कर रही है.

नवजोत सिंह सिद्धू को जब से पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया है, तब से पार्टी के भीतर का विवाद बढ़ता ही जा रहा है. पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल स्थिति हो गई है कि वे अपनी वफ़ादारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व के साथ रखें या प्रदेश अध्यक्ष के साथ.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू ने इस ख़बर को प्रमुखता से जगह दी है. अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार मज़बूती से कांग्रेस का एजेंडा रख रहे हैं जबकि सिद्धू लगातार अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को कोस रहे हैं. सिद्धू 2015 में 'गुरु ग्रंथ साहिब' के अपमान और उससे जुड़ी हिंसा के साथ ड्रग्स के मुद्दे पर अपनी सरकार को लगातार घेर रहे हैं.

अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सिद्धू लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिनसे सिख वोटों को लामबंद किया जा सके. पार्टी के भीतर एक आम राय यह बन रही है कि सिख मुद्दों को हद से ज़्यादा उठाने के कारण कांग्रेस हिन्दू वोट बैंक के ठोस समर्थन को खो सकती है.

अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी ने इस बार सामूहिक नेतृत्व के ज़रिए पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया था लेकिन सिद्धू सरकार पर हमला कर दबाव की रणनीति चल रहे हैं और उनका निशाना मुख्यमंत्री के पद पर है.

अख़बार से पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपनी ही सरकार पर सार्वजनिक रूप से हमला बोलते रहेंगे तो एक कार्यकर्ता अपनी सरकार के कामों का विपक्षियों के सामने कैसे बचाव करेगा.

सिद्धू के सरकार पर बढ़ते हमले के कारण पार्टी के भीतर भी नाराज़गी बढ़ रही है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के राष्ट्रीय समन्वयक और पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बालिवाल ने हाल में पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि वह सिद्धू की सरकार और पार्टी विरोधी टिप्पणी के साथ उनकी बकवास का बचाव नहीं कर सकते.

पंजाब कांग्रेस के भीतर जितनी चीज़ें हो रही हैं, उन्हें ठीक करने की अभी तक कोई ठोस कोशिश नहीं हुई है. उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, खाद्य मंत्री भारत भूषण और तकनीकी शिक्षा मंत्री राना गुरजित सिंह ने सिद्धू के व्यवहार को लेकर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई है.

द हिन्दू से सूत्रों ने बताया कि पार्टी के भीतर एक तबका सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने का दबाव बना रहा है. इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले हटा दिया जाए नहीं तो काफ़ी देरी हो जाएगी.

पंजाब में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है लेकिन कांग्रेस अब भी अपने नेताओं को एक लाइन पर लाने में नाकाम रही है. कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू से मतभेदों के कारण पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं.

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंपेन कमिटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ का कहना है कि लगातार सार्वजनिक रूप से सरकार विरोधी बयान से पार्टी के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह कम होगा. (bbc.com)

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के अनुसार, जिस हेलिकॉप्टर क्रैश में भारत के पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ़ जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोगों की मौत हुई थी, उसका कारण ख़राब मौसम हो सकता है.

आठ दिसंबर को तमिलाडु के कुन्नूर में हुई इस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है. इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जांच में हादसे की वजह के रूप में मानवीय चूक या तकनीकी ख़राबी की बात ख़ारिज कर दी गई है.

हालांकि अभी तक इस जांच रिपोर्ट को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. कहा जा रहा है कि अचानक आए बादलों के झुंड के कारण यह हादसा हुआ होगा.

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ़ मार्शल वीआर चौधरी और हेलिकॉप्टर दुर्घटना की जांच कर रही ट्राई सर्विस समिति के प्रमुख एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने सीडीएस जनरल रावत के हेलिकॉप्टर हादसे से जुड़ी जांच रिपोर्ट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुँचे थे. (bbc.com)

हिन्दी अख़बार दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की ख़बर पहले पन्ने पर लगाई है.

इस ख़बर की हेडिंग है- देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत. अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सरकार ने बुधवार को देश में कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी पहली मौत की पुष्टि की है.

राजस्थान के उदयपुर में पिछले हफ़्ते एक बुज़ुर्ग की मौत हुई थी. इस बुज़ुर्ग के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

भारत में ओमिक्रॉन के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं. बुधवार को कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 149 नए मामले मिले. भारत में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 2,284 मामले हो गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उदयपुर में जो मौत हुई है, वो तकनीकी रूप से ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले ही व्यक्ति की मौत हो गई थी.

बुज़ुर्ग व्यक्ति को पहले से ही शुगर और अन्य गंभीर बीमारियां थीं. अग्रवाल ने कहा, हमारे दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यदि संक्रमित व्यक्ति की मौत होती है तो उसे कोरोना से ही मौत माना जाता है. इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को उसकी मौत के बाद भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाया जाता है, उसे ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस ही माना जाएगा. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  6 जनवरी।  प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस वर्ष छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। सत्र 21-22 को जीरो ईयर घोषित कर दिया गया है। आयुक्त उच्च शिक्षा शारदा वर्मा ने इस आशय का प्रस्ताव मंत्री उमेश पटेल को अनुमोदन के लिए भेजा है। छात्र संघ के चुनाव निजी, शासकीय दोनों ही कॉलेजों में नहीं होंगे।

नई दिल्ली, 6 जनवरी | राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश के बावजूद, शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गुरुवार को 342 पर 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (सफर) ने यह जानकारी दी। पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर 'बेहद खराब' और 'मध्यम' श्रेणी में है।

वायु गुणवत्ता और मौसम बुलेटिन में कहा गया है, "अच्छी बारिश की गतिविधि से दिल्ली-एनसीटी में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है।"

इसमें कहा गया है कि एक्यूआई में और सुधार होने और 7 और 8 जनवरी को मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है।(आईएएनएस)

बदायूं, 6 जनवरी | उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के पास में सामुदायिक शौचालय की छत का एक हिस्सा गिरने से एक 10 वर्षीय लड़के की मौत हो गई।

शौचालय का निर्माण एक साल पहले हुआ था, लेकिन इसे इस्तेमाल के लिए कभी नहीं खोला गया।

बुधवार को रफतपुर गांव में घटना के वक्त बालक शैलेश कुमार अपने दोस्तों के साथ छत पर खेल रहा था।

लड़के के पिता गुड्डू सिंह ने ग्राम प्रधान और स्थानीय ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अभी एफआईआर दर्ज होनी बाकी है।

शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया।

मामला जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) को भी भेज दिया गया है और मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

एसएचओ इस्लामनगर अमित कुमार ने कहा कि प्राथमिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। डीपीआरओ भी घटना की जांच कर रहा है।

पुलिस के मुताबिक, लड़के के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और ज्यादातर समय काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं। मंगलवार की रात वह घर लौटे थे और उसके अगले दिन यह हादसा हो गया।

पिता ने कहा कि इन शौचालयों के निर्माण में ग्राम प्रधान और ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था। मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी| दिल्ली के चांदनी चौक स्थित एक मार्किट में मौजूद छोटी दुकानें में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, वहीं आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 13 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

दरअसल दमकल विभाग को सुबह 4 बजकर 44 मिनट पर सूचना मिली कि लाल किले के सामने मौजूद लाजपत मार्किट में भीषण आग लग गई है, जिस जगह पर यह आग लगी वहां करीब 80 से अधिक छोटे दुकान मौजूद हैं, सूचना पर 13 गाड़ियों को रवाना किया गया।

हालांकि दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। लेकिन दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं वहीं भारी संख्या में दुकान में रखे सामान भी जल गए।

दूसरी ओर इस भीषण आग में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। पुलिस विभाग और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद है।

मार्किट में आग लगने के कारण स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है और फिलहाल भारी संख्या में लोग वहां मौजूद है। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। (आईएएनएस)

लखीमपुर, 6 जनवरी | विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पिछले साल तीन अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की कथित रूप से पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 12 किसानों को तलब किया है। इनमें से अधिकांश किसानों ने पहले कहा था कि वे मौके पर मौजूद थे लेकिन हमले में शामिल नहीं थे। उस समय, उन पर 'दंगा' और 'स्वेच्छा से चोट पहुंचाने' जैसी जमानती धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे और उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 के तहत एसआईटी अधिकारियों ने छोड़ दिया था।

इस मामले में अब तक सात किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एसआईटी मामले में और संदिग्धों की तलाश कर रही है।

एसआईटी के एक सदस्य ने कहा, "हमने उन किसानों के बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है जो मौके पर मौजूद थे और भीड़ का हिस्सा थे। उनमें से कुछ पहले हमारे सामने पेश हुए लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।"

किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता हरजीत सिंह ने कहा, "कुछ किसानों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था क्योंकि वे भीड़ का हिस्सा थे लेकिन हिंसा में शामिल नहीं थे। अब जिन किसानों को समन मिला है, वे ही किसानों की हत्या के मामले में गवाह हैं। हम एसआईटी के काफिले में सवार दो अन्य आरोपियों की तलाश का इंतजार कर रहे हैं जो भागने में सफल रहे थे।"

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले ने चार किसानों और एक पत्रकार को कथित तौर पर कुचल दिया था तब गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी और दो एसयूवी को आग लगा दी थी जो काफिले का हिस्सा थीं।

मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई और एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें आशीष सहित 14 लोगों को नामजद किया गया, जो किसानों की मौत के लिए जेल में बंद हैं। लिंचिंग मामले में सात किसानों को गिरफ्तार किया गया है। बाद के मामले में जांच जारी है। (आईएएनएस)

जम्मू, 6 जनवरी| जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुवार को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। यातायात विभाग के अधिकारियों ने कहा, "जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन/मिट्टी के खिसकने और पत्थर गिरने के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है।"

"यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले राजमार्ग की नवीनतम स्थिति को श्रीनगर और जम्मू में यातायात नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर लें।"

रामबन जिले में बुधवार को हाईवे पर एक बोल्डर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

इस बीच, जोजिला र्दे और पीर की गली इलाके में भारी बर्फ बारी के कारण श्रीनगर-लेह और मुगल रोड भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी| दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 10 हजार से अधिक मामले सामने आने के बाद हर कोई घबरा गया है, इसी बीच दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में बेड्स की संख्या में इजाफा करने का फैसला लिया है ताकि जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए और दिल्लीवासियों को परेशान न होना पड़े। दिल्ली सरकार ने अपने 9 सरकारी अस्पतालों में कोविड बेड्स की संख्या 3316 से बढ़ाकर 4350 बेड्स करने का कदम उठाया है। इनमें इंदिरा गांधी अस्पताल, लोक नायक अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, डीडीयू अस्पताल, डीसीबी अस्पताल और डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल शामिल हैं।

यदि हम आंकड़ो की बात करें तो इंदिरा गांधी अस्पताल में 1181 बेड्स से बढ़ाकर 1500 बेड्स किए गए हैं, वहीं लोक नायक हॉस्पिटल में 650 से बढ़ाकर 750 बेड्स किये गए हैं। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भी 600 से बढ़ाकर 750 बेड्स किए गए हैं। वहीं बुराड़ी अस्पताल में 300 बेड्स से 400 बेड्स कर दिया गया है। साथ ही राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 150 बेड्स से बढ़ाकर 300 बेड्स किये गए हैं।

वहीं अंबेडकर नगर अस्पताल में 135 बेड्स से 200 बेड्स करने का फैसला लिया है, साथ ही दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में 100 बेड्स से 150 बेड्स हुए हैं। इसके अलावा दीपचंद बंधु अस्पताल में 100 बेड्स से 150 बेड्स हुए और डॉ बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 100 बेड्स से बढ़ाकर 150 बेड्स किए गए हैं।

इसके अलावा इन 9 अस्पतालों के एमएस, एमडी और डायरेक्टर को यह भी निर्देश दिया गया है कि जरूरत के हिसाब से मैन-पावर, इक्विपमेंट आदि का भी इंतजाम जल्द से जल्द कर लें ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना आये।

दरअसल बुधवार को दिल्ली में कोविड केस 10 हजार के पार दर्ज किए गए, वहीं 8 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। राज्य में अब संक्रमण दर साढ़े 11 फीसदी से अधिक पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण हुई कुल मृत्यु का आंकड़ा कुल 25,121 पर हो गया है। कुल 2239 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुकें हैं।

दूसरी ओर राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर 11.88 फीसदी हो गई है साथ ही पिछले 24 घंटे में 10665 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 23307 हो गई है।

इसके अलावा दिल्ली के विभिन्न कोविड अस्पतालों में कुल 782 मरीज मौजूदा वक्त में भर्ती हैं। इनमें कुल 103 मरीज दिल्ली के बाहर से हैं और 610 मरीज दिल्ली राज्य से हैं। साथ ही 551 मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, वहीं 140 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 22 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। (आईएएनएस)

रायपुर, 6 जनवरी| छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। जिन जिलों में चार प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिविटी दर है, वहां आंगनवाड़ी केंद्र व स्कूल बंद कर दिए गए है। इन ज्यादा प्रभावित जिलों में जहां रेडी-टू-ईट वितरण जारी रहेगा वहीं गर्भवती महिलाओं और तीन से छह साल तक के बच्चों को घर पर ही टिफिन से गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे जिले जहां कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनवाड़ी तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को बंद किया गया है, वहां सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट वितरण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गर्भवती माताओं एवं तीन से छह वर्ष के बच्चों को घर-घर जाकर टिफिन व्यवस्था के माध्यम से गर्म भोजन प्रदान करने कहा है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम हेतु चार प्रतिशत से अधिक पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में आंगनवाड़ी तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों, संभागायुक्तों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्धारित मीनू अनुसार गर्म भोजन एवं पोषण सामग्री का वितरण यथावत रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे सुपोषण चैपाल, समूह की बैठकें इत्यादि नहीं होंगे पर गृह भेंट के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा सजग अभियान अन्तर्गत प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की गतिविधियां निरंतर जारी रखी जायेंगी। इसके साथ ही अधिकारियों को कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए बच्चों की वृद्धि निगरानी तथा बच्चों एवं महिलाओं का नियमित टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच करने कहा गया है।

जारी निर्देश में आंगनवाड़ियों के बंद रहने के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता रहे इसके लिए नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने कहा गया है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध चावल व अन्य कच्ची सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। (आईएएनएस)

बिलासपुर, 6 जनवरी। प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरियंट के जिस पहले मरीज की पुष्टि हुई है उसकी रिपोर्ट भुवनेश्वर से 18 दिन बाद आई है। सैंपल भी विदेश से लौटने 14 दिन बाद भेजा गया। इस बीच आइसोलेशन की अवधि को पूरा कर वह अपना व्यवसाय संभालने लग गये। दुकान में कई लोगों के संपर्क में वे आये हैं। इन लोगों में भी ओमिक्रॉन की आशंका को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।

गोलबाजार के 52 वर्षीय एक अनाज व्यापारी अपनी पत्नी के साथ 4 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात से लौटे थे। आते ही उन्हें होम आइसोलेशन पर रहने का निर्देश दिया गया। दोनों का कोविड टेस्ट के लिये सैंपल लिया गया। 11 दिसंबर को पत्नी का केस पॉजिटिव आया, पति का निगेटिव आया। 15 दिसंबर को फिर से सैंपल लिया गया तो उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। विदेश से लौटने के कारण दोनों का सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग जांच के लिये इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर भेजा गया। वहां से 5 जनवरी को रिपोर्ट आई तो पति की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव तथा पत्नी का निगेटिव आया। चूंकि वे 4 दिसंबर से लौट चुके थे और आइसोलेशन की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके थे। वे बाहर निकलने लगे। व्यापारी ने अपनी दुकान में भी बैठना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट आने के बाद वह हैरान हैं। उनका कहना है कि उन्हें कोरोना का मामूली सा भई लक्षण नहीं है, यहां तक की सर्दी खांसी भी नहीं है। इधर, ओमिक्रॉन पॉजिटिव रिपोर्ट आने से गोलबाजार में उनके संपर्क में आने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टरों का भी कहना है कि लक्षण नजर नहीं आने पर संक्रमित व्यक्ति संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है।

245 नये संक्रमित मिले

इधर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे क दौरान 245 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह रिपोर्ट 3381 संदिग्धों के सैंपल लिये जाने से मिली है। कोविड संक्रमण बढ़ने के बावजूद सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। बाजारों में नाइट कर्फ्यू के बावजूद भीड़ उमड़ रही है। कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंस का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की है। वहीं पुलिस ने राहगीरों को मास्क पहनने के लिये प्रेरित करने का अभियान भी शुरू किया है।

कॉलेज पहले बंद, फिर खोलने की छूट दी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सारांश मित्तर ने कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु समस्त स्कूल एवं कालेजों को विद्यार्थियों के लिये बंद रखे जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बिलासपुर जिले में स्थित कॉलेजों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन किये जाने की शर्त पर खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

ज्ञात हो कि पूर्व के आदेश में कॉलेजों को भी बंद करने के लिये कहा गया था जिसके चलते बुधवार को कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को लौटा दिया था। इस समय कॉलेजों में आंतरिक परीक्षायें भी हो रही हैं, जिन्हें कुछ कॉलेजों ने रोक दिया।

स्कूलों को बंद रखने का निर्णय यथावत रखा गया है। पर, 15 से 18 वर्ष के छात्र-छात्राओं के कोविड टीकाकरण के लिये इन्हें खोलने का आदेश दिया गया है। जो बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, वे भी इन केंद्रों में टीकाकरण करा सकते हैं। 

बिलासपुर, 6 जनवरी। नौ वर्ष से संविदा में लगातार सेवावृद्धि के बाद एक सांख्यिकी अन्वेषक को अचानक पद से हटा दिया गया, जबकि उसका पद रिक्त है। हाईकोर्ट में विभाग के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संयुक्त संचालक को एक माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता गीतिका मिश्रा रायपुर स्थित संचालनालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में नवंबर 2012 में सांख्यिकी अन्वेषक के पद पर संविदा में नियुक्त की गई थी। इसके बाद लगातार सन् 2021 तक उनकी सेवा में वृद्धि की जाती रही। मार्च 2021 के बाद उनकी सेवा में विस्तार नहीं किया गया। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि 9 वर्ष की सेवा लेने के बाद अचानक हटाया जाना अनुचित है। याचिकाकर्ता को संविदा नियुक्ति लगातार उस पद दी गई, जिसमें स्थायी नियुक्ति स्वीकृत है। याचिकाकर्ता अब अधिक उम्र हो जाने के कारण अन्य शासकीय सेवा के लिये पात्र भी नहीं है। इससे उसके सामने जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई है। जस्टिस संजय के. अग्रवालने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया और संयुक्त संचालक को निर्देश दिया कि एक माह के भीतर आवेदन पर निर्णय लें। 

बिलासपुर, 6 जनवरी। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पुलिस ने मानवीय पहल करते हुए गौरेला में बीते 15 दिन से अपने ढाई और चार साल के बच्चों को लेकर भटक रही महिला को पुलिस अधीक्षक की पहल से बिलासपुर के एक आश्रय स्थल में जगह दिलाई है।

4 जनवरी को डायल 112 में सूचना आई कि एक अज्ञात महिला जिसके साथ दो बच्चे हैं, भटक रही है। पुलिस जवान दुर्गेश प्रजापति ने यह सूचना थाना प्रभारी युवराज तिवारी को दी। उन्होंने उसे थाना परिसर में बुलाकर नाम पता पूछा लेकिन वह नहीं बता पाई। वह महिला किसी से बात करने की इच्छुक नहीं थी। विषम परिस्थितियों को देखते हुए इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल को दी गई। उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला व बच्चों के पुनर्वास के लिये प्रयास किया। अंततः तीनों को बिलासपुर के एक संरक्षण गृह में उन्हें प्रवेश दिलाया गया है। कड़कड़ाती ठंड में खुले में भटक रही महिला और उनके दोनों बच्चे अब सुरक्षित और खुश हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी को अपने स्तर पर जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने की कोशिश कर मानवता का परिचय देना चाहिये।   

बिलासपुर, 6 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि पत्नी लगातार अलग रह रही हो तो पति को उससे तलाक लेने का अधिकार है।

रायगढ़ के शिक्षक संतोष सिंह का विवाह 7 जुलाई 2010 को जांजगीर की अमिता सिंह के साथ हुआ था। दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं। शादी के बाद अमिता सिंह 11 दिन तक ससुराल में रही और मायके लौट गई। इसके बाद वह बीते 11 सालों में कभी वापस ससुराल नहीं गई। संतोष सिंह ने उसे अपने साथ लाने का कई बार प्रयास किया लेकिन वह यही कहती रही कि अभी ससुराल जाने का मुहूर्त नहीं है। इसके बाद परिवार न्यायालय में संतोष सिंह ने धारा-9 के तहत दाम्पत्य जीवन साथ बिताने के लिये याचिका लगाई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमिता सिंह उपस्थित नहीं हुई। न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारी कर उसे पति के साथ रहने का आदेश दिया। इसके बावजूद पत्नी ने पति के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। परिवार न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

इस आदेश के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी व रजनी दुबे की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद यदि पत्नी पति के साथ रहने से इंकार कर रही है तो उसे तलाक लेने का अधिकार है। अब याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष जाकर तलाक संबंधी आदेश पारित करा सकेगा।

-दिलीप कुमार शर्मा

असम पुलिस ने पद्म पुरस्कार विजेता उद्धव कुमार भराली के ख़िलाफ़ एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

यह मामला नॉर्थ लखीमपुर थाने में दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक ये मामला बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 6 और आईपीसी की धारा 354/376(i)/376(j)/376(k) के तहत दर्ज किया गया है.

असम में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 140 से अधिक इनोवेशन के लिए पहचाने जाने वाले उद्धव कुमार भराली को साल 2019 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

इन आरोपों में कहा गया है कि पीड़िता जब भराली की देखरेख में उनके घर पर रह रही थी उस दौरान उनके के साथ एक साल तक यौन उत्पीड़न किया गया.

हालांकि भराली के वकील ए एम बोरा ने अदालत के समक्ष कहा है कि लखीमपुर में मौजूद बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के साथ हुए एक विवाद के बाद भराली पर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं. इसलिए सीडब्ल्यूसी के ख़िलाफ़ भराली को अपमानित करने और उनकी प्रतिष्ठा को ख़राब करने के आरोप में एक जवाबी याचिका दर्ज की गई है.

जबकि असम पुलिस ने एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शिकायत के आधार पर भराली के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया है.

ऐसी जानकारी है कि 17 दिसंबर को ज़िला क़ानूनी सेवा प्राधिकरण ने मजिस्ट्रेट को इस मामले की जानकारी दी थी.

जमानत मिली
दरअसल, यह मामला दर्ज होने के बाद गिरफ़्तारी से बचने के लिए भराली ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत के लिए गुहार लगाई थी. इस पर जस्टिस अरुण देव चौधरी की अदालत ने 28 दिसंबर को भराली को सशर्त जमानत देते हुए 7 जनवरी को केस डायरी दाख़िल करने का आदेश दिया है.

अदालत में सरकारी वकील ने भराली को अग्रीम जमानत देने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस तरह के गंभीर आरोपों के मामले में किसी व्यक्ति के 'सोशल स्टेटस' पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.

बीबीसी के पास मौजूद अदालत के आदेश की कॉपी में भराली के वकील ए एम बोरा ने अपना तर्क देते हुए कहा है कि "पद्मश्री" जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित भराली के पास 460 मशीनरी का पेटेंट है.

वकील बोरा के अनुसार, सीडब्ल्यूसी, लखीमपुर कार्यालय के अनुरोध पर ही भराली ने दो लड़कियों को पालन-पोषण के लिए अपने घर पर रखा था. साल 2020 के फोस्टर केयर से संबंधित एक आदेश के बाद से दोनों लड़कियां भराली के परिवार के सदस्यों के रूप में उनके घर रह रही थीं.

वकील बोरा का कहना है कि उसके बाद बाल कल्याण समिति के साथ कुछ विवाद हुआ और दोनों लड़कियों को इस साल 28 अक्टूबर को वापस सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया.

हालांकि पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार यह मामला पहली बार तब सामने आया जब सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने 30 नवंबर को पीड़िता के बयान के साथ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया और उनसे उपलब्ध कानूनी उपायों में मदद करने का अनुरोध किया.

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अनुसार ये 'आरोप' बेहद गंभीर थे. एक जानकारी के अनुसार पुलिस ने अभियुक्त भराली का बयान दर्ज किया है. फिलहाल पीड़िता को विशेष पुलिस सुरक्षा में बाल गृह में रखा गया है. (bbc.com)

नरसिंहपुर, 5 जनवरी| छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर मुसीबत में फंसे कथित संत कालीचरण के बाद मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी एक और कथावाचक तरुण मुरारी ने अमर्यादित टिप्पणी कर डाली। जैसे ही तरुण मोरारी पर मामला दर्ज हुआ तो उनके स्वर ही बदल गए और अपने बयान पर माफी मांग ली है। बताया गया है कि पिछले दिनों कथा वाचक तरुण मोरारी ने मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिले में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी और उन्हें देश के बटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया था और देशद्रोही व विघटनकारी तक बता दिया था। इस पर कांग्रेस ने एतराज जताते हुए पुलिस में शिकायत की थी, इस पर पुलिस ने तरुण मोरारी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था।

मामला दर्ज होने के बाद तरुण मुरारी के स्वर ही बदल गए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने बयान पर माफी मांगी है और कहा भावावेश में आकर उन्होंने वह सब बोल दिया था जो उन्हें नही बोलना चाहिए था।

ज्ञात हो कि कालीचरण ने रायपुर में महात्मा गांधी पर टिप्पणी की थी और उन्हें मध्य प्रदेश के छतरपुर से गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ पुलिस अपने साथ ले गई थी। उसके बाद तरुण मुरारी की टिप्पणी सामने आई, मगर उन्होंने माफी मांग ली है। पुलिस को अभी मांफी मांगने की जानकारी नहीं है, मामला उन पर दर्ज ही रहेगा, ऐसा कहना है पुलिस अफसरों का । (आईएएनएस)

मुंबई, 5 जनवरी| मुंबई पुलिस की जांच से पता चला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न केवल बुल्ली बाई, बल्कि कई अन्य हैंडल का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसका मकसद सिख और मुस्लिम समुदायों के बीच दरार पैदा करना था। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने कहा कि अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच में अन्य सोशल मीडिया हैंडल दिखाए गए हैं, जो नफरत भरे संदेश फैलाने के लिए तैनात किए गए थे।

छह महीने पहले, ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म गिटहब का उपयोग करके सुल्ली बाई एप बनाया गया था, जिस पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, और इसी तरह की कार्यप्रणाली को बुल्ली बाई एप के साथ जोड़ा गया था।

पुलिस ने कहा कि ये सभी ट्विटर हैंडल कथित तौर पर सिख समुदाय से जुड़े थे और एट द रेट बुल्लीबाई पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, खालसा सिख फोर्स (एसकेएफ) ने बुल्लीबाई एप बनाया था।

गिटहब से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमों ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है - जिसमें एक 21 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ, विशाल कुमार झा, बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष के छात्र शामिल हैं।

नागराले ने कहा कि घोटाले की जांच में तकनीकी विशेषज्ञ के लिंक सामने आने के बाद उन्हें मुंबई साइबर पुलिस की एक टीम ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने कहा कि अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए झा अपनी पहचान को काफी हद तक छुपाने में कामयाब रहा। उसने यह भी दावा किया कि वह कनाडा में रह रहा था और तवस्या वत्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता था। वह अपना नाम बार-बार बदलता रहा।

मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से 18 वर्षीय श्वेता अनंत सिंह, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है और 21 वर्षीय मयंक प्रदीप सिंह रावत को भी उसी राज्य से गिरफ्तार किया है।

जैसा कि 1 जनवरी को पूरा मुद्दा एक प्रमुख राजनीतिक विवाद में बदल गया, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं और अन्य कई नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। (आईएएनएस)

 (स्पेशल इंटरव्यू)

संतोष कुमार पाठक 

नई दिल्ली, 6 जनवरी| भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, पंजाब के राजनीतिक हालात, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों पर आईएएनएस के वरिष्ठ सहायक संपादक संतोष कुमार पाठक ने मोदी सरकार के वरिष्ठ और कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी के साथ खास बातचीत की।

सवाल : तमाम राजनीतिक मतभेदों और आरोप-प्रत्यारोपों के बावजूद देश में एक राजनीतिक परंपरा रही है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा को लेकर कभी कोई राजनीति नहीं होती है। पंजाब में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जो मामला सामने आया है उसे आप कितना गंभीर मानते हैं?

जवाब : पंजाब की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद को लेकर एक परंपरा रही है कि सभी उनका सम्मान करते हैं। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश में इस तरह की राजनीति आज तक नहीं हुई। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा नहीं दिए जाने के कारण प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम नहीं कर पाए हो। यह घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है।

सवाल : लेकिन कांग्रेस तो इसे चूक ही नहीं मान रही है। उनका तो यह कहना है कि किसानों में आपकी सरकार को लेकर गुस्सा था इसलिए, उन्होंने आपकी अहंकारी सरकार को सबक सिखाया।

जवाब : ये तो दुनिया जानती है कि रास्ते में रोकने के कारण वो (प्रधानमंत्री) आगे नहीं जा पाए, पुल पर उन्हें रुकना पड़ा। वहां पीएम को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। उन्होंने लोगों को रोड पर बैठने क्यों दिया? देश का सर्वोच्च व्यक्ति जहां से जा रहा हो, वहां बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए थे? पुलिस ने उन लोगों को क्यों नहीं रोका, इसका जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। साफ-साफ दिख रहा है कि सड़क रोकने वाले लोगों को पंजाब की कांग्रेस सरकार का सहयोग हासिल था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है और उन्हे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, यह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम राज्य या केंद्र की सरकार में होते हैं, तो पार्टी नहीं सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।

सवाल : अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आप लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। अब तक आप बतौर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री प्रदेश की जनता को क्या-क्या सौगात दे चुके हैं और भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं?

जवाब : अब तक उत्तर प्रदेश में हम 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च कर साढ़े 4 हजार किलोमीटर सड़क के काम पूरे कर चुके हैं। 3 हजार किलोमीटर के काम अभी चल रहे हैं जिसकी लागत भी 1 लाख 80 हजार करोड़ के लगभग है। 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के काम घोषित कर चुके हैं और आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपये के काम और करेंगे। हम आने वाले 5 साल में यूपी में अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्च र बना देंगे, यह भरोसा मैंने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है।

सवाल : लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि काम उन्होने शुरू किया था, आप लोग तो जाकर सिर्फ फीता काट रहे हैं।

जवाब : सब रिकॉर्ड पर है। हमने ही इन परियोजनाओं को शुरू किया था और हम ही उद्घाटन कर रहे हैं। अब चुनाव का समय है और वो विपक्ष में है, इसलिए उन्हें कुछ तो बोलना ही है और वो बोल रहे हैं।

सवाल : आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है ?

जवाब : यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है और इसका क्रेडिट तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना ही होगा, जिस दमदारी से उन्होने गुंडाराज समाप्त किया है और आम लोगों को सुरक्षा दी है। उसे लेकर लोगों में भरोसा और विश्वास जगा है। इसके अलावा हर क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार ने विकास के जो काम किए हैं, उसके परिणामस्वरूप निश्चित तौर पर हमें जनता का समर्थन मिलेगा और हम प्रचंड बहुमत से राज्य में सरकार बनाएंगे।

सवाल : आपने कानून व्यवस्था और विकास को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे-वैसे फिर से अयोध्या, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ की चर्चा होने लगी है और अब तो मथुरा का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया जा रहा है

जवाब : आप सवाल पूछते हो और हम में से कोई जवाब देता है तो आप कहते हो कि हम मुद्दा बना रहे हैं। आप ऐसा सवाल पूछते क्यों हो? अयोध्या में राम मंदिर बनना राजनीतिक प्रश्न नहीं, बल्कि देश के इतिहास, विरासत और संस्कृति का प्रतीक है और हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक मुद्दा बने।

सवाल : लेकिन आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मथुरा की बात करें। आपके सांसद भगवान श्रीकृष्ण की इच्छा बताते हुए योगी को मथुरा से लड़ाने की बात करें। अखिलेश यादव उनके अपने सपने में आने की बात करें तो हम तो सवाल पूछेंगे ही न ?

जवाब : किसने, क्या बोला है उसका डिटेल मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 5 साल में हमारी राज्य सरकार ने और 7 साल में हमारी केंद्र सरकार ने जो अभूतपूर्व विकास के काम किए हैं, उन्हीं कामों को लेकर हमें जनता की अदालत में जाना चाहिए। बदला हुआ उत्तर प्रदेश जनता देख रही है।

सवाल : आपको आंकड़ों का खिलाड़ी माना जाता है। आपको मात देने के लिए अखिलेश यादव आप लोगों (भाजपा) की तर्ज पर ही जातीय गोलबंदी कर रहे हैं, इससे भाजपा को कितना नुकसान होने जा रहा है?

जवाब : जाति आधारित राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमें संघ में सिखाया गया है और भाजपा राजनीति के लिए लोगों को जातियों में बांटने का काम नहीं करती है। अब राजनीति को बदलने का समय आ गया है। देश और प्रदेश को जाति की बजाय विकास की राजनीति की जरूरत है।

सवाल : विपक्ष की घेरेबंदी के बावजूद उत्तर प्रदेश में भाजपा कितना सीटें जीतनी जा रही है?

जवाब : भाजपा को प्रदेश में पिछली बार की तरह ही विजय हासिल होने जा रही है और हम राज्य में योगी और केशव के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं।

सवाल : उत्तराखंड में अब तक कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई है। भाजपा को भी राज्य में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए, ऐसे में राज्य में भाजपा के जीतने की कितनी संभावना आपको नजर आ रही है?

जवाब : उत्तराखंड में भी भाजपा के पक्ष में माहौल है। मैं वहां 12 हजार करोड़ रुपये का चारधाम का प्रोजेक्ट कर रहा हूं। पिथौरागढ़ से मानसरोवर की सड़क बन रही है। मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में एम्स बना है। गंगा शुद्ध, अविरल और निर्मल हुई है। जनता हमारे काम से खुश है और इसका फायदा चुनाव में हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। प्रदेश में फिर से हमारी सरकार आएगी। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 6 जनवरी| वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोवैक्सीन का टीका लगवाने के बाद किशोरों के लिए पैरासिटामोल या दर्द निवारक दवाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा, हमें फीडबैक मिला है कि कुछ टीकाकरण केंद्र बच्चों के लिए कोवैक्सीन के साथ 3 पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम टैबलेट लेने की सिफारिश कर रहे हैं। टीकाकरण के बाद किसी भी पैरासिटामोल या दर्द निवारक की सिफारिश नहीं की जाती है।

फर्म ने 30,000 व्यक्तियों पर किए अपने नैदानिक परीक्षणों का हवाला देते हुए कहा, लगभग 10-20 प्रतिशत व्यक्तियों ने साइड इफेक्ट की सूचना दी। इनमें से अधिकतर हल्के होते हैं, 1-2 दिनों के भीतर हल हो जाते हैं, और दवा की आवश्यकता नहीं होती है। चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही दवा की सिफारिश की जाती है।

पैरासिटामोल की सिफारिश कुछ अन्य कोविड-19 टीकों के साथ की गई थी और कोवैक्सिन के लिए अनुशंसित नहीं है।

देश भर में 15-18 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हुआ। बच्चों को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी जा रही है।

पहले तीन दिनों के दौरान 1.06 करोड़ से अधिक बच्चों को टीका लगा। (आईएएनएस)

   1059 से बढक़र 16 सौ पार  

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 1615 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 491 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। वहीं सिर्फ 2 जिलों में आज कोई संक्रमित नहीं मिले हैं।

आज 1 मौतें हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 187, राजनांदगांव 36, बालोद 5, बेमेतरा 1, कबीरधाम 17, रायपुर 491, धमतरी 4, बलौदाबाजार 12, महासमुंद 4, गरियाबंद 2, बिलासपुर 250, रायगढ़ 157, कोरबा 99, जांजगीर-चांपा 63, मुंगेली 8, जीपीएम 4, सरगुजा 52, कोरिया 74, सूरजपुर 35, बलरामपुर 23, जशपुर 69, बस्तर 3, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 4, कांकेर 9, नारायणपुर 0, बीजापुर 5, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से निर्वाध रूप से की जा रही धान खरीदी के साथ-साथ केन्द्रों से धान का उठाव और कस्टम मिलिंग का कार्य जोर-शोर से जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप शासन -प्रशासन ने इस काम में पूरी ताकत झोंक दी है। इसका परिणाम यह रहा है छत्तीसगढ़ ने कस्टम मिलिंग की शुरूआत के पहले माह में ही केन्द्रीय पूल में 5 लाख 12 हजार मीट्रिक टन चावल जमा कराने में सफल रहा है। राज्य गठन के 21 सालों की अवधि में छत्तीसगढ़ ने यह रिकार्ड उपलब्धि पहली बार हासिल की है। इस साल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया रिकार्ड भी बनने जा रहा है।  

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान के उठाव और कस्टम मिलिंग, रेलवे रेक की व्यवस्था के साथ-साथ केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए खाद्य विभाग, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, एफसीआई, रेलवे अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों के समन्वय से ही यह उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई की राज्य धान खरीदी के साथ ही केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने का लक्ष्य पूरा करेगा। 

   न्यूनतम अनुभव 5 से घटाकर 3 साल किया गया    

रायपुर, 5 जनवरी। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम को एक बार के लिए शिथिल किया गया है। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष की गई है। यह शिथिलता एक बार के लिए दी गई है। राज्य शासन के इस फैसले से लगभग 28 हजार एलबी शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इनमें लगभग 22 हजार 500 सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक से शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला लगभग 3 हजार 500 और शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का लाभ लगभग ढाई हजार शिक्षकों को मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विगत 22 नवम्बर को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय हुआ था। इस निर्णय से संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को जहां उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे वहीं बच्चों को उनके शिक्षकीय अनुभव का लाभ मिलेगा।

मंत्री परिषद के निर्णय के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) से व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातक) के प्रमाण पत्र प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक) से शिक्षक एवं सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को, केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए, न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष निर्धारित किया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी।रायपुर जिले में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। कुल 492 लोग पाजिटिव हो गए हैं। पाजिटिविटी रेट बढ़कर  8.56 फीसदी पहुँच गया है।

रायपुर, 5 जनवरी। राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण और मदिरा दुकानों में भीड़ से लोगों को बचाने के लिए आॅनलाइन डोर डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कापोरेशन लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप राज्य के समस्त संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में सैनेटाइजेशन एवं बेरिकेटिंग के माध्यम से फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। वाणिज्यिक कर आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मदिरा दुकानों में आने वाले लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए।

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी निर्देश में कोविड के मद्देनजर मदिरा दुकानों में भीड़ से बचाव हेतु डिलीवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन बुकिंग कर डोर डिलीवरी व सेल्फ पिकअप की व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता ऑनलाईन मदिरा क्रय के लिये एंड्रायड गूगल प्ले स्टोर से CSMCL ONLINE APP  डाउनलोड कर सकते हैं या वेब ब्राउजर में https://csmcl.in  में आर्डर कर सकते हैं। जारी निर्देश में सभी जिला प्रबंधकों को ऑनलाईन में प्राप्त मदिरा के आर्डर को समय-सीमा में उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है। मदिरा दुकानों में कोविड-19 रोकथाम उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर भी प्रदर्शित किये गये है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सभी जिलों को इस संबंध में सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।