नयी दिल्ली, 24मार्च । ईशान खोसला ने ‘‘किंत्सुगी: ए नॉवल’’ के कवर के डिजाइन के लिए ‘ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर बुक कवर प्राइज’ जीता है।

खोसला को यहां इंडिया हैबिटेट सेंटर में ज्यूरी ने पुरस्कार के तौर पर एक ट्रॉफी और एक लाख रुपये नकद प्रदान किया। इस ज्यूरी में सांसद शशि थरूर, कला इतिहासकार अलका पांडे, लेखक कुणाल बसु और एपीजे सुरेंद्र समूह की निदेशक प्रीति पॉल शामिल थीं।

यह पुस्तक अनुकृति उपाध्याय ने लिखी है।

कार्यक्रम में पहली बार ‘‘ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर आर्ट बुक प्राइज’’ की भी घोषणा की गई।

‘ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर आर्ट बुक प्राइज’ के लिए गठित विशेष ज्यूरी में भारत में ब्राजील के राजदूत एच.ई. आंद्रे सी डो लागो, प्रसिद्ध वास्तुकार एवं कलाकार गौतम भाटिया और कलाकार संजय भट्टाचार्य शामिल थे। (भाषा)

श्रीलंकाई परिवारों ने अपना देश छोड़ना शुरू कर दिया है और वे अवैध रूप से भारतीय तटों पर पहुंच रहे हैं, ऐसा करने के पीछे कारण है श्रीलंका में आवश्यक आपूर्ति के सामानों की भारी किल्लत और आसमान छूती मंहगाई.

मंगलवार से अब तक कुल 16 श्रीलंकाई नागरिक नावों से भारत पहुंच चुके हैं. उन्हें तमिलनाडु मरीन पुलिस ने हिरासत में लिया है.

दूसरी बार भारत में शरण की कोशिश
श्रीलंकाई नागरिकों का पहला समूह मंगलवार सुबह तड़के तमिलनाडु के धनुषकोड़ी पहुंचा. इसमें जाफ़ना और मन्नारी के दो परिवारों के तीन वयस्क और तीन बच्चे शामिल थे.

उनमें से एक, 27 वर्षीय गजेंद्रन, जो जाफ़ना में एक चित्रकार के रूप में काम करते थे, उन्होंने कहा कि गृह-युद्ध के अंतिम चरण के दौरान वह भारत आए थे और तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर में रहे थे.

इसके बाद, एक दूसरा समूह जिसमें 10 लोग शामिल थे - पांच वयस्क और पांच बच्चे - श्रीलंका के वावुनिया से मंगलवार रात को धनुषकोड़ी पहुंचा.

35 वर्षीय शिवराथिनम पेशे से मछुआरे हैं. वह उन 10 लोगों में शामिल हैं जो वावुनिया से धनुषकोड़ी पहुंचे.

उन्होंने कहा कि उन्होंने सोमवार सुबह अपने सफ़र की शुरुआत की. उनके साथ उनकी पत्नी, बहन, साले और उनके तीन बच्चे भी मछली पकड़ने वाली नाव में सवार हो कर भारत पहुंचे.

उन्होंने बताया, ''हमारे सफ़र शुरू करने के लगभग दो घंटे बाद, हमारी नाव के इंजन में समुद्र के बीच में ही खराबी आ गई, हम लगभग 37 घंटे तक बिना भोजन या पानी के फंसे रहे."

काफ़ी मशक्कत के बाद उन्होंने इंजन को ठीक किया और मंगलवार की देर रात धनुषकोड़ी पहुंचे.

एक बार जब वे भारत पहुंचे तो तमिलनाडु मरीन पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अवैध प्रवेश से संबंधित मामले उनपर दर्ज किए गए.

श्रीलंकाई नागरिकों को वर्तमान में धनुषकोड़ी मरीन पुलिस स्टेशन में रखा गया है और उन्हें रामेश्वरम न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा.

भारतीय कोस्टगार्ड के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने किसी भी अवैध प्रवेश को रोकने के लिए अपने गश्त को और कड़ा कर दिया है.

'लोगों को देश छोड़ने से रोकने के उपाय कर रहे हैं'
इस बीच, श्रीलंकाई नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बतौर शरणार्थी भारत पहुंचने वाले श्रीलंकाई लोगों को रोकने के लिए एक विशेष योजना बनाई है.

नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन इंडिका डी सिल्वा ने बीबीसी तमिल सेवा को बताया कि उनके पास शरणार्थियों को भारत पहुंचने से रोकने के लिए एक सिस्टम है. हालांकि यह 100 फ़ीसदी प्रभावी नहीं होगा, लेकिन वे इसे सफलतापूर्वक लागू करने की कोशिश करते रहे हैं.

उन्होंने कहा, ''हमने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि ये लोग कैसे श्रीलंका छोड़कर भारत पहुंचे.''

मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान, श्रीलंका के प्रमुख उद्योग चाय, कपड़ा और पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुए थे.

इसके बाद, इस आईलैंड देश जिसके पास एक स्थिर आय स्रोत नहीं है वह धीरे-धीरे आर्थिक रूप से संकट में गिरता गया. साथ ही इसका फॉरेक्स, जो इसके सेंट्रल बैंक के हाथ में था वह भी लगातार गिरता जा रहा है.

जैसे-जैसे आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ऐतिहासिक रूप से मंहगी होती चली गईं. रसोई गैस की कमी के कारण होटल बंद हो गए, क्योंकि राज्य के प्रमुख गैस आपूर्तिकर्ताओं के पास गैस ख़रीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे.

आवश्यक सामान ख़रीदने के लिए लोग दुकानों के सामने कतार में खड़े होने लगे और कई बार ऐसे सामानों के लिए हिंसक झड़प भी हुई क्योंकि सभी के लिए पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी.

हालांकि कहा जाता है कि 1970 के दशक में जब सिरिमावो भंडारनाइके प्रधानमंत्री थे, तब श्रीलंका में अकाल पड़ा था. लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मौजूदा संकट उससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब है. (bbc.com)

'कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पर डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी. टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो, इतना ही तुमको शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को कह दो यूट्यूब पर डाल देगा, सभी लोग एक ही दिन के अंदर फ़िल्म को देख लेंगे.'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात विधानसभा में बहस के दौरान कही है. केजरीवाल विवेक अग्नीहोत्री की विवादित फ़िल्म 'द कश्मीर फ़ाइल्स' को दिल्ली में टैक्स फ़्री करने की मांग पर जवाब दे रहे थे.

कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी 'द कश्मीर फ़ाइल्स' बॉक्स ऑफ़िस पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है. फ़िल्म ने अब तक दो सौ करोड़ रुपए से अधिक कमा लिए हैं.

दिल्ली की विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, "कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों-करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया. आंखें खोलो कि तुम लोग कर क्या रहे हो. वो कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा गया और तुम पोस्टर लगाते रह गए."

बीजेपी शासित कई राज्यों ने फ़िल्म को टैक्स फ्री किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस फ़िल्म को देखा है और सराहा है. इसके अलावा उन्होंने आम लोगों से फ़िल्म को देखने की अपील भी की है.

इस पर टिप्पणी करते हुए और सदन में बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, "हम आपसे झूठी फ़िल्मों के पोस्टर नहीं लगवाएंगे. जो भी करना हो, कम से कम यार ये फ़िल्मों का प्रोमोशन तो करना बंद करो, आप राजनीति में कुछ करने आए थे, कहां झूठी फ़िल्मों के पोस्टर लगा रहे हो."

वहीं बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं. अमित मालवीय ने कहा, "क्योंकि कश्मीर फ़ाइल्ज़ हिंदुओं के नरसंहार की दास्तान दिखा रहीहै, इसलिए इस अर्बन नक्सल के पेट में दर्द हो रहा है."

अमित मालवीय ने उन फ़िल्मों का ज़िक्र भी किया जिन्हें केजरीवाल ने दिल्ली में टैक्स फ़्री किया है. इनमें 'निल बटे सन्नाटा', 'सांड की आंख' जैसी फ़िल्में शामिल हैं.

वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने वाले कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा, "जब दूसरी फिल्मों की बात आये तो केजरीवाल की घोषणा- टैक्स फ़्री. जब हिंदुओं का दर्द बताने वाकई मूवी की बात हो - तो केजरीवाल की बदतमीजी देखो. ये केजरीवाल हंस नहीं रहा, अंदर से डरा पड़ा है."

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी केजरीवाल के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, "आज विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फ़ाइल्स को 'झूठी फिल्म' बोलकर कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार के जख्मों को कुरेदा है. एक ओर आप हिंदूवादी होने का चोला पहनते हो दूसरी ओर हंसी-ठिठोली कर उनका मजाक उड़ाते हो. देश का हिंदू आपको माफ नहीं करेगा."

फ़िल्म में 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ हुई हिंसा और फिर वहां से हुए पलायन को दिखाया गया है. फ़िल्म के समर्थकों का कहना है कि ये फ़िल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन की सच्चाई को पेश करती है जबकि इसके आलोचकों का तर्क है कि फ़िल्म बेहद हिंसक है और ये घटनाओं का एक ही पक्ष दिखाती है.

आरोप ये भी है कि ये फ़िल्म इकतरफ़ा नैरेटिव पेश करती है और मुसलमानों की गलत छवि पेश करती है. तेलंगाना हाई कोर्ट में फ़िल्म के कुछ दृश्यों को हटाने की मांग करते हुए याचिका भी दायर की गई थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया है.

कई हिंदूवादी संगठनों ने भी इस फ़िल्म को देखने का आह्वान किया है. हाल ही में हरियाणा के एक नेता ने फ़िल्म की फ्री स्क्रीनिंग की घोषणा की थी लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इसका विरोध किया था.

हरियाणा के रेवाड़ी में एक स्थानीय बीजेपी नेता ने एलईडी स्क्रीन पर फ़िल्म को फ़्री दिखाने की घोषणा की थी. इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ट्वीट करते हुए लिखा था, "खुले में फ्री में फ़िल्म स्क्रीन करना एक अपराध है. मैं खट्टर जी से इस रोकने की अपील करता हूं."

अग्निहोत्री ने कहा था, "राजनीतिक नेताओं को रचनात्मक कारोबार का सम्मान करना चाहिए सच्चे राष्ट्रवाद और सामाजिक सेवा का मतलब ये है कि टिकट लेकर क़ानूनी तरीके से फ़िल्म देखी जाए."

यही नहीं देश के कई हिस्सों में फ़िल्म की फ्री स्क्रीनिंग की जा रही है. कई जगह सिनेमाघर बुक करके लोगों को फ़िल्म दिखाई गई है.

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए विवेक अग्नीहोत्री ने कहा है कि ये याचिका असदउद्दीन ओवैसी ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए डलवाई थी जो नाकाम हो गई है.

एक टीवी चैनल से बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा, "आज जब सच सामने आकर खड़ा हो गया है, जो पीड़ित हैं वो सामने आ गए हैं, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं."

फ़िल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के बाद सोशल मीडिया पर फ़िल्म से हुई कमाई का एक हिस्सा उन घटनाओं से प्रभावित लोगों को देने की मांग भी उठ रही है.

इसी बीच विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया है कि दो लोग उनकी अनुपस्थिति में उनके दफ़्तर में घुस आए थे. अग्निहोत्री ने दावा किया कि उन लोगों ने उनके मैनेजर के साथ बदतमीज़ी भी की.

बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि फ़िल्म की रिलीज़ के बाद से उन्हें धमकियां मिली हैं. उन्होंने दावा किया कि हाल ही में दो लोग हमारे दफ़्तर में घुस आए थे.

उन्होंने कहा कि उस समय वो और उनकी पत्नी वहां मौजूद नहीं थे. उन्होंने कहा, "मैंने इस घटना के बारे में बात नहीं की थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसे तत्वों को पब्लिसिटी मिले."

फ़िल्म पर जितनी चर्चा हुई है उतना ही विवाद भी हो रहा है. इसी बीच फ़िल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 मार्च।  राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दोपहर  2 बजे रायपुर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक ।

तय कार्यक्रम के मुताबिक 2 बजे पहुंचेंगे तक पहुंचेंगे अशोक गहलोत, सीएम हाउस में सीएम बघेल के साथ करेंगे बैठक। शाम 6 बजे रायपुर से होंगे रवाना

संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने 2022 में भारत की विकास दर के अनुमान को 2 फ़ीसदी से भी ज़्यादा घटा दिया है.

साथ ही दुनिया का विकास अनुमान भी 1 फ़ीसदी घटा दिया गया है. यूक्रेन में जारी हिंसा को इसकी मुख्य वजह बताया गया है.

अंकटाड के अनुसार, 2022 में भारत की विकास दर अब 4.6 फ़ीसदी रहेगी, जो पहले 6.7 फ़ीसदी रहने का अनुमान था. वहीं दुनिया की विकास दर अब 2.6 फ़ीसदी रह सकती है. पहले इसके 3.6 फ़ीसदी रहने का अनुमान जताया गया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, व्यापार और विकास पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस (अंकटाड) ने गुरुवार को अपना नया अनुमान जारी किया है.

बताया गया है कि यूक्रेन संकट के चलते भारत को तेल और गैस के आयात में दिक़्क़तों का सामना करना पड़ सकता है. इससे महंगाई, सामानों की आवाजाही और वित्तीय अस्थिरता जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. (bbc.com)

-प्रभाकर मणि तिवारी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को बीरभूम जिले के हिंसाग्रस्त गांव बोगतुई का दौरा कर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की और वहीं से पुलिस को अनवारूल हुसैन को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.

घटना के दिन से ही लापता इस तृणमूल कांग्रेस नेता को कुछ घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया है.

उसे इस घटना का मूल अभियुक्त बताया जा रहा है. सोमवार रात की आगजनी में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिजनों ने ममता से आरोप लगाया की आगजनी करने वाले गुट का नेतृत्व अनवारूल ही कर रहे थे.

लोगों ने बताया था कि मदद की गुहार लगाने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया और पुलिस को भी समय से मौके पर नहीं पहुंचने दिया.

कभी राजमिस्त्री का काम करने वाला अनवारूल कुछ साल पहले कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुआ था और देखते ही देखते पार्टी का कई बड़े नेताओं का करीबी बन गया था.

उसे रामपुरहाट एक नंबर ब्लॉक का पार्टी अध्यक्ष भी बनाया गया था. अब गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने उसे इस पद से हटा दिया है.

हालांकि अनवारूल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है आगजनी की घटना के समय वो भादू शेख के शव के साथ पहले अस्पताल और उसके बाद पुलिस स्टेशन में था.

रामपुरहाट से सटे संधीपुर इलाके में अनवारूल का आलीशान मकान है, ऐसा ही आलीशान मकान भादू शेख का भी है. (bbc.com)

यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने गुरुवार को 'यूक्रेन के ख़िलाफ़ हमले के मानवीय परिणाम' नाम के प्रस्ताव को अपनी मंज़ूरी दे दी. हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में भाग नहीं लिया.

यूक्रेन संकट पर चल रही मौजूदा विशेष आपात सत्र में इस प्रस्ताव के पक्ष में 140 वोट पड़े और केवल पांच ने प्रस्ताव का विरोध किया. वहीं 38 देशों ने इस प्रस्ताव पर मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया.

प्रस्ताव पारित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने अपना पक्ष रखा है. इस बारे में ट्विटर पर उन्होंने दो पेज का एक नोट डाला है. इसमें भारत के मतदान में भाग न लेने की वजह बताई है.

इसमें उन्होंने लिखा, ''भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया, क्योंकि हम लड़ाई को ख़त्म करने और तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने पर फ़ोकस करना चाहते हैं. इस मसौदा प्रस्ताव में इन चुनौतियों को हल करने की ज़रूरतों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है.''

उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के ताज़ा हालात से बहुत चिंतित है, जो लगातार ख़राब होती जा रही है.

उन्होंने यूक्रेन को भारत द्वारा दी गई मदद का ज़िक्र करते हुए बताया कि कैसे भारत ने 22.5 हज़ार नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकाला. (bbc.com)

-प्रभाकर मणि तिवारी

"भादू शेख पर हमले की ख़बर मिलते ही गांव वालों को सांप सूंघ गया और किसी अनहोनी के अंदेशे से लोगों में आतंक फैल गया था. उसके कुछ देर बाद ही उनकी मौत की खबर आई. हम लोग अपने घरों में दुबक गए और ऊपरवाले को याद करते हुए दिल थाम कर सुबह का इंतज़ार करने लगे. लेकिन करीब घंटे भर बाद ही अचानक कुछ लोगों ने हमारे घरों में आग लगा दी. मैं तो बच कर निकलने में कामयाब रही. लेकिन मेरे अब्बा और चाचा की मौत हो गई."

यह कहते हुए साजिना खातून सुबकने लगती है. उनके शब्द थम जाते हैं और आंखें बोलने लगती हैं.

सोमवार रात को पहले तृणमूल कांग्रेस नेता और पंचायत के उप-प्रधान भादू शेख की हत्या और उसके घंटे भर के भीतर ही आगजनी की घटना में आठ लोगों की मौत के बाद से ही गांव में मरघट जैसा सन्नाटा छाया था.

गांव के तमाम लोग घर छोड़ कर दूसरी जगह चले गए हैं. गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब पहली बार मौके पर पहुंची तो गाड़ियों की आवाज़ और उनसे मिलने के लिए आई पीड़ित महिलाओं की करुण वेदना से यह सन्नाटा टूटा.

ममता दो-तीन परिवारों से मिलीं और उनको पांच-पांच लाख के मुआवजे का चेक सौंपा. इसके अलावा जले हुए मकानों की मरम्मत के लिए भी दो-दो लाख के चेक दिए गए. मुख्यमंत्री ने दस पीड़ित परिवारों के एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का भी एलान किया.

ममता के दौरे से पहले टीएमसी के नेता रहे भादू शेख के घर के बाहर कतार में खड़े लगने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था हम दोषियों को सज़ा दिलाने की मांग करते हैं, ममता ने भरोसा दिया की इस मामले में दोषियों को ऐसी सख़्त सज़ा दी जाएगी जो एक मिसाल बन सके.

सोमवार की घटना के बाद से ही बीरभूम जिले में रामपुरहाट से सटा यह गांव सुर्खियों में है. मुख्य सड़क से कुछ अंदर जाते ही रास्ते पर जगह-जगह बैरिकेड लगे हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सके. यह दृश्य कोई 15 साल पहले पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदगीग्राम के नज़ारे की याद दिलाता है. वहां भी ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान पुलिस की फायरिंग में 14 लोगों की मौत के बाद इलाक़े में जाने वाली सड़क को इसी तरह बैरिकेड लगा कर घेर दिया गया था.

वैसे, तो शांतिनिकेतन से ही हाइवे पर जगह-जगह पुलिस तैनात नज़र आई. रामपुरहाट की ओर जाने वाले हर वाहन को रोक कर तमाम सवाल किए जा रहे थे, पत्रकार हैं बताने के बावजूद कहां से आए हैं, किस मीडिया ग्रुप के हैं आदि सवाल किए जा रहे थे.

रामपुरहाट के क़रीब आने के साथ ही पुलिस वालों और जांच चौकियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, मुख्य सड़क से गांव की ओर मुड़ते ही किसी छावनी जैसा नज़ारा था. ममता ने कहा है कि अगले आदेश तक गांव में पुलिस कैंप रहेगा और गश्त भारी रहेगी, उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस महानिदेशक को पीड़ित परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया.

गांव तक जाने वाली सड़क के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं. सीएम और कुछ अधिकारियों के अलावा सबकी गाड़ियां गांव से 15 सौ मीटर दूर ही खड़ी कर दी गईं. वहां से गांव की दूरी पैदल ही तय करनी थी. ममता के दौरे के मौके पर सिर्फ मीडिया वालों को ही घटनास्थल तक जाने की अनुमति थी.

जिस घर में एक साथ सात जले हुए शव बरामद हुए थे उसके बाहर भी पुलिस का बैरिकेड लगा है. गांव में खौफ़ का साया साफ़ नजर आता है. आज वहां जुटे लोगों में से कोई भी इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं था.

ज्यादातर लोग यह कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि हम दूसरे मोहल्ले में रहते हैं और क्या हुआ, यह नहीं पता. आख़िर गांव के लोग और पीड़ितों के परिजन कहां गए, इसका भी कोई जवाब नहीं मिलता.

बहुत मुश्किल से एक महिला शाहीन बात करने के लिए तैयार हुई. उन्होंने कहा कि सोमवार रात को क्या हुआ, यह तो नहीं पता, मैं दूसरे मोहल्ले में रहती हूं. लेकिन गांव के लोग जान के डर से भाग गए हैं की कहीं दोबारा हमला नहीं हो जाए. उनका कहना था की मैं दीदी को देखने यहां आई हूं.

दीदी को देखने के बहाने वहां जुटी महिलाएं आपस में कानाफूसी तो कर रही थी लेकिन पत्रकारों को देखते ही चुप्पी साध लेती थी. दूसरे मोहल्ले से आए पुरुष भी कुछ कहने को तैयार नहीं थे.

इस गांवों और बिना इसके आपराधिक समीकरण और लोगों में ख़ौफ़ की वजह को समझना संभव नहीं है. आसपास के लोगों से बातचीत में यह सामने आया है की गांव के हर घर का कोई न कोई व्यक्ति बालू और पत्थर के अवैध खनन में शामिल था, यह कहना ज्यादा सही होगा की इस गांव ही नहीं आसपास के कई गांवों की अर्थव्यवस्था भी बालू और पत्थरों की अवैध खुदाई और बिक्री पर निर्भर है.

रामपुरहाट बाज़ार में एक चाय दुकान पर बैठे निर्मल शेख बताते हैं, बोगतुई के लोग पहले लकड़ी की तस्करी करते थे. अब बालू और पत्थर की अवैध खुदाई और बिक्री ही उनका प्रमुख धंधा है.

वो बताते हैं, "यह सब कई सालों से चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही इस काम में शामिल हैं. पार्टी बदलती है, चेहरे वही रहते हैं. पुलिस और प्रशासन सब कुछ जान कर भी आंखें मूंदे रहता है. आख़िर पानी में रह कर मगरमच्छ से बैर भला कौन करेगा?"

इस दोहरी घटना के बाद ही गांव का यह अपराधिक चरित्र सामने आया है, वैसे पहले भी यह गांव बदनाम था लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा था.

इस मामले में नेताओं के कथित दोस्ती और ड्यूटी में लापरवाही का खामियाजा पुलिस वालों को भी भुगतना पड़ा है. दो पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है, ममता ने भी यहां माना की पुलिस ने अपनी भूमिका ठीक से निभाई होती तो इस घटना को रोका जा सकता था. उनका कहना था की दोषी पुलिस वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी .

बीरभूम ज़िले की लाल मिट्टी वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल से ही हिंसा की चपेट में रही है. अब टीएमसी नेता की हत्या और उसके बाद कथित बदले के तौर पर गांव के कई घरों में आग लगा कर कम से आठ लोगों को जिंदा जलाने की घटना ने लोगों के मन में कोई 22 साल पहले हुए नानूर कांड की याद दिला दी है.

नानूर के सूचपुर इलाक़े में सीपीएम समर्थकों की एक भीड़ ने 11 भूमिहीन मज़दूरों की बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी थी. वह लोग भी अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति तबके के थे. उस भयावह घटना के दस साल बाद सीपीएम के 44 नेताओं और कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. उनमें जिला स्तर के कई प्रमुख नेता शामिल थे

तब इसे इलाक़े पर वर्चस्व दोबारा कायम करने के उसके अभियान के तौर पर देखा गया था. तब इलाक़े में तृणमूल कांग्रेस धीरे-धीरे मज़बूत हो रही थी. इस हत्याकांड के बाद ममता, जो तब रेल मंत्री थी, ने मौके का दौरा किया और मृतकों के परिजनों को रेलवे में नौकरी देने का भरोसा दिया.वाम मोर्चा के शासनकाल में भी यह ज़िला राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अशांत इलाक़े के तौर पर कुख्यात था.

इस मुद्दे पर राजनीतिक जंग भी लगातार तेज़ हो रही है. ममता ने आज भी दोहराया की यह घटना किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा हो सकती है. पुलिस इन तमाम पहलुओं की भी जांच करेगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वो हमारी पार्टी का ही क्यों न हो.

अपनी बात को वज़नदार बनाने के प्रयास में उन्होंने इलाक़े के ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष अनवारूल हुसैन को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया. पीड़ितों का आरोप है कि अनवारूल के नेतृत्व में ही घरों में आग लगाई गई और उन्होंने ही पुलिस को समय पर गांव में आने से रोक दिया था.

विपक्षी दल ख़ासकर बीजेपी तो इस मुद्दे पर सरकार के ख़िलाफ़ बेहद आक्रामक है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी इस घटना पर सरकार को लगातार कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. ममता के लौटने के बाद यहां पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा की ममता यहां पिकनिक मनाने आई थी.

इस गांव के दौरे के बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है, और वो यह की ममता बनर्जी और उनकी सरकार की असली चुनौती इस घटना के दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सजा नहीं बल्कि गांव के लोगों के मन में डर को खत्म कर उनका भरोसा लौटना है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर 25 मार्च। स्वास्थ्य विभाग ने सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय बिलासपुर/जगदलपुर के लिए 277 पदों के सृजन का आदेश स्वास्थ्य मंत्री  टी एस सिंहदेव के आदेश से जारी किया गया है। इस आदेश में 113 शैक्षणिक व चिकित्सकीय पद, 134 प्रशासनिक एवं कार्यालयीन पद एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिये 30 पद निर्धारित किये गए हैं। इस भर्ती से एक ओर जहाँ युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित होगा वहीं दूसरी ओर बिलासपुर और जगदलपुर में आमजनों के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर। दुर्ग,बालोद के 17 एएसआई ने एक माह पहले हुए तबादले के बाद भी राजनांदगांव में ज्वाइनिंग नहीं दी है। एसपी संतोष कुमार सिंह ने दोनों जिलों के एसपी को पत्र लिखकर इन्हें तत्काल रिलीव करने कहा है।

सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर/ सूबेदार के 975 पदों के लिए 1.48 लाख से अधिक आवेदन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर 25 मार्च । बस्तर पुलिस में अंदरूनी क्षेत्र के युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने एवं बस्तर पुलिस को नई धार देने के उद्देश्य से नवीन बस्तर फाइटर्स बल का गठन कर 2800 नवीन पदों का सृजन किया गया है।  जिसमें बस्तर फाइटर आरक्षक के 2100 पद सम्मिलित हैं। 
बस्तर फाइटर आरक्षक के 2100 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए थे जिसमें 53 हजार से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मई  के द्वितीय सप्ताह से आवेदकों की शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारम्भ होगी। इस हेतु आवेदकों को समय रहते सूचित किया जाएगा। 

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर एवं सूबेदार के 975 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए थे, जिसमें 1 लाख 48 हज़ार से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदकों की शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण-पत्रों की जांच मई के चतुर्थ सप्ताह से प्रारम्भ होगी। मई के प्रथम सप्ताह से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

ऑडियो वायरल होने के बाद मुंगेली एसपी ने किया सस्पेंड

इधर कोर्ट ने खारिज कर दी आरोपी सीएएफ जवान की अग्रिम जमानत याचिका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मुंगेली, 25 मार्च। रेप पीड़िता की एफआईआर पर कार्रवाई न कर समझौता करने का दबाव बनाने का ऑडियो वायरल होने के बाद  सिटी कोतवाली के थानेदार एस आई संजीव तिवारी को एसपी ने निलंबित कर दिया है। महिला एसडीओपी को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है।

मामला एक सीएएफ जवान एकलव्य साहू से जुड़ा है। वह  जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण का रहने वाला है। इस समय वह सीएएफ की दूसरी बटालियन में सुकमा में पदस्थ है। मुंगेली की रेप पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी एकलव्य से उसकी शादी तय होने के बाद सगाई हो गई। सगाई के बाद शीघ्र ही शादी कर लेने का झांसा देते हुए उसने नजदीकी बढ़ाई और शारीरिक शोषण किया। बाद में उसने शादी से इंकार कर दिया। सामाजिक बैठक में इस मामले को लाया गया, लेकिन उसने समाज की बात को भी मानने से इंकार कर दिया।

इस बात से दुखी होकर उसने कोतवाली पुलिस में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई। पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे पुलिस उस पर पैसे लेकर समझौता कर लेने का दबाव बनाने लगी। सिटी कोतवाली के थानेदार संजीव ठाकुर का इसी बीच कल एक ऑडियो जारी हुआ, जिसे लेकर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसमें थानेदार रेप पीड़िता से कह रहा है कि केस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पैसा चाहिए तो मुझे बता दो कि साहब इतना पैसा मुझे दिलवा दो, तुम्हारे लिए वह रास्ता एकदम आसानी से तैयार करा दूंगा। जब पीड़िता इस ऑडियो में अपनी शिकायत पर कार्रवाई करने की बात पर अड़ी रही तो थानेदार यह ‌कह रहा है कि चलो मैं उन लोगों को अग्रिम जमानत की तैयारी करने के लिए बोल देता हूं। तुम मेरी बात नहीं माने, इस चीज का बहुत दुख है। तुम अपने परिवार को ले आओ। एमएलसी करा लो, मेडिकल टेस्ट भी होगा। फिर न्यायालय में चीख-चीख कर बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है।

उल्लेखनीय है कि रेप पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पूछताछ करने पर उसे बार-बार फरार बताया। दूसरी ओर उसने मुंगेली की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी लगाया था। गुरुवार को कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

रेप पीड़िता का आरोप है कि एक फरवरी को दर्ज कराई गई एफआईआर पर कार्रवाई के बावजूद मुंगेली पुलिस उसे अग्रिम जमानत के लिए मौका दे रही थी।

ऑडियो के वायरल होने के बाद मुंगेली युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अजय साहू ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। उन्होंने थानेदार संजीव ठाकुर पर कार्रवाई करने के साथ ही रेप के आरोपी सीएएफ जवान की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

महिला उत्पीड़न के गंभीर मामले में आरोपी को बचाने के लिए थानेदार की गतिविधि को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक डीआर आंचला ने शिकायत मिलने के कुछ घंटे के बाद ही थानेदार संजीव ठाकुर को निलंबित कर दिया। अपने आदेश में एसपी ने कहा है कि पुरुष अधिकारी होते हुए भी गलत तरीके से दुष्कर्म पीड़ित महिला से फोन पर गलत तरीके से बात करने, लेन-देन कर समझौता कराने और आरोपी को जमानत कराने का मौका देने का ऑडियो सामने आया है। आरोपी को जमानत का लाभ देकर गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबित थानेदार को रक्षित केंद्र मुंगेली में अटैच किया गया है।

एसडीओपी साधना सिंह को युवक कांग्रेस नेता अजय साहू की शिकायत पर जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए एसपी ने कहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 25 मार्च। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मां, बेटे, पिता के आपसी रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है।

19 साल के बेटे ने अपनी 45 साल की मां का न्यूड वीडियो अपने रिश्तेदारों को वायरल कर दिया। फिर वह वीडियो सोशल मीडिया पर जगह जगह पहुंचने लगा। मां एफ आई आर दर्ज करा दी और बेटे के साथ ही महिला के पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

घटना गौरेला की है। महिला का अपने पति से बार-बार विवाद हो जाता था, तो वह अपने मायके चली जाती थी। कुछ दिन पहले वह ससुराल वापस लौटी थी। बेटे ने अपनी मां से मोबाइल फोन यह कहकर मांगा कि उसका अपना फोन खराब हो गया है। फोन में उसे अपनी मां का न्यूड वीडियो मिला। उसने उसे पहले अपने फोन पर ट्रांसफर किया, फिर मौसी और दूसरे रिश्तेदारों में वीडियो  वायरल कर दिया। जैसे ही मां को इस बात का पता चला, उस ने बेटे और पति से इस बारे में बात की। दोनों ने चुप्पी साध ली।

तब महिला ने गौरेला थाने में जाकर एफ आई आर लिखाई और बेटे तथा पति पर संदेह जताया। घटना की शिकायत पुलिस में होने की खबर मिलते ही बाप बेटे दोनों फरार हो गए। उनको ढूंढ कर पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

बेटे ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने सिर्फ अपनी मौसी को वीडियो यह बताने के लिए भेजा था की मां गलत काम करती है, जिसके चलते ही उसका झगड़ा पिता से होता रहता है। वीडियो को और किसी के पास उसने नहीं भेजा था। इधर महिला ने पुलिस को बताया है कि वीडियो उसके पति ने ही विश्वास में लेकर बनाया था।

पुलिस रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है, जिनको बेटे ने वीडियो शेयर किया था।

-इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फ़ैसले ने वैवाहिक संबंध में बलात्कार की यातना झेल रही महिलाओं के लिए न्याय का दरवाजा खोल दिया है. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फ़ैसले को बरक़रार रखा है जिसमें क्रूर यौन उत्पीड़न झेलने वाली पत्नी की शिकायत पर पति के ख़िलाफ़ बलात्कार का आरोप निर्धारित किया गया था.

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा है कि भारतीय दंड संहिता बलात्कार के मामले में पति को जो छूट देती है, वह समानता के अधिकार (संविधान की धारा 14) का उल्लंघन है और लिंग के आधार पर भेदभाव ( संविधान की धारा 15-1) का उदाहरण है.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस फ़ैसले को महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले एक्टिविस्ट 'काफ़ी दिलचस्प' और 'ज़्यादा प्रगतिशील' बता रहे हैं, हालांकि इन लोगों ने यह भी संदेह जताया है कि क़ानूनी तौर पर रेप के मामले में पति को मिलने वाली छूट का प्रावधान अभी भी बना हुआ है.

जस्टिस नागप्रसन्ना ने अपने फ़ैसले में कहा, "कोई पुरुष, एक पुरुष है. कोई कृत्य, एक कृत्य है. बलात्कार, बलात्कार है. चाहे वह पति पुरुष के द्वारा महिला पत्नी के साथ क्यों ना किया गया हो."

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया, "इससे शादीशुदा महिलाओं को काफ़ी ताक़त मिलेगी. अब अपने पति के साथ उनके संबंध बेहतर होंगे."

कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकालत करने वालीं वरिष्ठ वकील जायना कोठारी ने कहा, "मैरिटल रेप मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामले का फ़ैसला जो भी हो, यह स्पष्ट है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फ़ैसले ने भारतीय दंड संहिता की धारा में बलात्कार के मामलों में पति को छूट देने के प्रावधान पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं."

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैरिटल रेप के अपराधीकरण मामले की सुनवाई के दौरान दो मार्च को केंद्र सरकार के स्टैंड को फटकार लगाने बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. केंद्र सरकार ने इस मामले में स्टैंड लेते हुए कहा था कि उसे अभी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राय का इंतज़ार है.

इस पर चर्चा करने से पहले, बात उस मामले की जिसमें जस्टिस नागप्रसन्ना ने 90 पेजों का अपना फ़ैसला सुनाया है. इस मामले की प्राथमिकी मार्च, 2017 में दर्ज हुई थी.

ओडिशा की रहने वाली रिचा (बदला हुआ नाम) ने पुलिस से अपनी शिकायत में कहा था कि वह 12वीं तक पढ़ी है और उनकी मां ने उन्हें अभियुक्त शादी करने के लिए मज़बूर किया था. उन्होंने यह भी कहा था, "मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहती जिस दिन से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई थी."

"मेरे पति, हमारे परिचित हर शख़्स के सामने बेशर्मी से कहते थे कि मैं उनसे सेक्स संबंध नहीं बनाती हूं जबकि उन्होंने मुझे सेक्स गुलाम बनाकर रखा हुआ था."

वहीं इस मामले में पति ने भी अपनी पत्नी के ख़िलाफ़ पुलिस कमिश्नर ऑफ़िस में शिकायत दर्ज करायी थी, जिसमे उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी, उनके साथ सेक्स संबंध नहीं बनाती. रिचा ने इस मामले में एक रिश्तेदार से मदद ली, जिसकी मदद से वह वकील तक पहुंची और वकील ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिंकी की मदद की.

रिचा के पति और उनके सास-ससुर चाहते थे कि वह अपने एक करोड़ की संपत्ति बेच दे. वे लोग रिचा को उनकी बेटी को नहीं ले जाने दे रहे थे. इस मौके पर हुई कहासुनी में उनके पति ने रिचा का मोबाइल और ऊंगली तोड़ दीं लेकिन पड़ोसियों के आ जाने की वजह से रिचा अपने साथ बेटी को ले जाने में कामयाब हुईं.

पुलिस को अपनी शिकायत में रिचा ने बताया, "शादी के दिन से ही मेरे पति का मेरे साथ व्यवहार सेक्स गुलाम जैसा था. उन्होंने मुझे अश्लील फ़िल्में दिखाकर अप्राकृतिक सेक्स संबंध बनाने के लिए मज़बूर किया. गर्भवती होने के बाद भी उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए. उनमें सामान्य शिष्टाचार का कोई बोध नहीं था, गर्भपात होने के बाद भी उन्होंने सेक्स संबंध बनाया."

"मेरे पति का व्यवहार बिलकुल इंसानों जैसा नहीं था. उन्होंने मेरी बच्ची के सामने मुझे अप्राकृतिक सेक्स संबंध बनाने के लिए मज़बूर किया. कई मौकों पर उन्होंने मेरी बेटी को मारा पीटा और जबरदस्ती संबंध बनाए. मेरे यौन उत्पीड़न की कोई गिनती नहीं है, ऐसी स्थिति में शायद ही दुनिया की कोई महिला अपना दुख दुनिया को बताए. मैं चाहती हूं कि मेरा और मेरी बेटी का नाम अज्ञात रखा जाए और मेरे पति को सजा हो."

रिचा ने यह भी कहा, "मुझे तब बहुत दुख हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे पति ने मेरी बेटी को स्कूल से समय से पहले लाकर उसका यौन उत्पीड़न किया. मैं नहीं चाहती कि कोई भी बेटी और मां को वह सब झेलना पड़े जो मैंने और मेरी बेटी ने झेला है.''

मामले की जांच और क़ानूनी लड़ाई
इस मामले में 21 मार्च, 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 498ए, 323, 377 और पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले की जांच के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 को भी शामिल किया, जिसका मतलब ये हुआ कि पिंकी की बलात्कार की शिकायत का संज्ञान लिया गया.

पोक्सो की विशेष अदालत ने चार्ज़शीट दाखिल होने के बाद मामले में रेप के प्रावधानों को भी शामिल किया. मामले के यहां तक पहुंचने के बाद हरुशिकेष ने निचली अदालत की प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

जस्टिस नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा, "शिकायत को देख कर लगता है कि ये याचिकाकर्ता के क्रूर कृत्यों को लेकर पत्नी के सब्र के बांध का विस्फ़ोट से टूटना है. यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के फटने के समान है. शिकायत में वर्णित तथ्यों के आधार पर, मेरे विचार से, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने और इस आशय का आरोप तय करने में कोई गड़बड़ी नहीं है."

न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह लिखा है, "याचिकाकर्ता ने अपनी नौ साल की बेटी की उपस्थिति में शिकायतकर्ता / पत्नी के साथ कितनी क्रूरता से यौन संबंध बनाए. इतना ही नहीं बाद में बेटी के निजी अंगों को टच करके बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया है."

इस फ़ैसले में जस्टिस जेएस वर्मा के नेतृत्व वाली कमिटी की अनुशंसाओं का संदर्भ भी दिया गया है. इस कमेटी का गठन निर्भया मामले के बाद किया गया था.

जस्टिस नागप्रसन्ना ने विस्तार से बताया कि कमिटी की अनुशंसा से पहले क्या स्थिति थी, यौन उत्पीड़न के मामले की परिभाषा क्या थी. उन्होंने यह भी बताया कि पूरा क़ानून बदला लेकिन मैरिटल रेप वाले मामले में कोई संशोधन नहीं किया गया.

फ़ैसले की साकारात्मक-नकारात्मक बातें
कर्नाटक उच्च न्यायालय की वकील गीता देवी पापन्ना ने बीबीसी हिंदी से बताया, "उन्होंने संवैधानिक दृष्टिकोण से क़ानून की व्याख्या की है. लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से उन्होंने मामले को सही ढंग से देखा है. अगर व्यापक संदर्भ में देखें तो इससे महिलाओं को परिवार में बेहतर बर्ताव मिलना तय है."

पापन्ना ने यह भी कहा, "इस सही फ़ैसले से महिलाओं को बराबर के पार्टनर के तौर पर देखा जाएगा उनके साथ कमतर व्यवहार नहीं होगा."

मद्रास उच्च न्यायालय की वकील गीता रामाशेषण ने बीबीसी हिंदी से कहा, "इस फ़ैसले ने क़ानून के उस प्रावधान को नहीं हटाया है जो पति को बलात्कार के आरोप से छूट देता है. जब तक इस प्रावधान को समाप्त नहीं किया जाता यह क़ानून की किताब में बना रहेगा. इसे या तो सरकार को निरस्त करना होगा या इसे समाप्त करना होगा."

हालांकि, रामसेशन ने कहा कि यह फ़ैसला अन्य पहलुओं में भी एक क़दम आगे का फ़ैसला है. उन्होंने कहा, "घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत यौन शोषण भी घरेलू हिंसा है. अगर हिंसा होती है, तो यह बलात्कार की श्रेणी में आता है. इस लिहाज से यह एक क़दम आगे ले जाने वाला फ़ैसला है.''

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन ने फ़ैसले को 'सकारात्मक' बताया है लेकिन उनके मुताबिक, "इस फ़ैसले में कमज़ोर तर्क दिया गया है. इसमें अप्राकृतिक सेक्स, अश्लील साहित्य आदि पर नैतिकता की दुहाई तो है जबकि महिलाओं के सहमति की कमी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. इससे पूरे उद्देश्य को हानि है."

यहाँ से कहाँ जाएगा मामला
जयसिंह और कोठारी दोनों का विचार है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का फ़ैसला चाहे जो हो, आईपीसी में बलात्कार के प्रावधान में पतियों को जो छूट मिली है उसे हटाने की संवैधानिक वैधता पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही लेगा.

इंदिरा जय सिंह कहती हैं, "दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि सरकार वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकरण करने का इच्छुक है. सरकार इसे चुनौती दे सकती है."

संयोग से, जस्टिस नागप्रसन्ना वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले फ़ैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने अनुकंपा के आधार पर रोज़गार पाने के लिए सरकारी कर्मचारी की विवाहित बेटी को बेटे के समान ही पात्र बताया था.

दुरुपयोग की आशंका भी
जहां एक पक्ष कोर्ट में आए इस फैसले को प्रगतिशील मान रहा है वहीं दूसरा पक्ष इसके दुरूपयोग की बात भी कर रहा है. जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर बहस चल रही थी उस दौरान भी #MarriageStrike भी ट्रेंड हुआ था.

साथ ही लोगों का कहना था कि 498ए ( भारतीय दंड संहिता में दहेज के लिए उत्पीड़न के मामलों के लिए धारा) के दुरुपयोग के मामले भी सामने आते हैं ऐसे में अगर ऐसा कोई क़ानून आता है इस तरह के मामलों की तादाद बढ़ सकती है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। कटघोरा जल्द जिला बनने की ओर अग्रसर है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज की गई घोषणाओं से यही संकेत मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान क्षेत्रवासियों की मांग पर तत्काल आवश्यक पहल करते हुए कोरबा जिले के कटघोरा में एक अतिरिक्त कलेक्टर तथा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की शीघ्र से शीघ्र पदस्थापना करने की घोषणा भी की।

शाम अपने निवास कार्यालय में कोरबा जिले से आए नागरिकों की मांग पर कोरबा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्व.  प्यारेलाल कंवर के नाम से करने की घोषणा की। स्व. कंवर संयुक्त मध्यप्रदेश में उप मुख्यमंत्री थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 25 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 10 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 15 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 16 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 0, बालोद 1, बेमेतरा 0, कबीरधाम 2, रायपुर 10, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 2, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 2, कोरिया 2, सूरजपुर 2, बलरामपुर 1, जशपुर 1, बस्तर 1, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री ने दी बधाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 मार्च। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की दृष्टिबाधित धावक सुश्री ईश्वरी निषाद ने दुबई में आयोजित 13वें फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में बुधवार को दौड़ प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता। ईश्वरी ने 400 मीटर की दौड़ एक मिनट 25 सेकंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही ईश्वरी इस साल अक्टूबर में चीन के हांगझोऊ में होने वाले एशियाई पैरा खेलों के लिए न्यूनतम मानक योग्यता हासिल करने में सफल हो गई हैं। विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रौशन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने ईश्वरी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

उल्लेखनीय है कि मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने विगत पांच मार्च को राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में ईश्वरी को राष्ट्रीय स्तर पर पैराएथलेटिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर सम्मानित किया था। इसके साथ ही उन्होंने कुमारी ईश्वरी निषाद के खेलने के लिए दुबई जाने का खर्च विभाग द्वारा वहन करने की घोषणा की थी।

ईश्वरी निषाद, फॉर्चून फाउण्डेशन नेत्रहीन विशेष विद्यालय, बागबाहरा, जिला महासमुंद में अध्ययनरत हैं। उसने वर्ष 2021-22 में बैंगलोर सांई प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित इंडिया नेशनल ओपन पैरा एथलेटिक चैम्पियनशीप में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक पाकर देश को गौरवान्वित किया है। ईश्वरी दुबई से लौटने के बाद इस माह की 27 तारीख को नई दिल्ली से ओड़िसा के लिए रवाना होंगी। वह भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 20वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भाग लेंगी।

ईश्वरी मूलतः महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील के सम्हर गांव की रहने वाली है। उनके माता-पिता मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति और शारीरिक अक्षमता के बावजूद ईश्वरी ने खुद को साबित किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय मुंबई के एडिशनल डायरेक्टर योगेश शर्मा  रायपुर कमिश्नरेट के दौरे पर आए हुए हैं। रायपुर कमिश्नरेट, मुंबई मुख्यालय के कार्यक्षेत्र में आता है। वे रायपुर में पीएमएलए के तहत अब तक दर्ज प्रकरणों में हुई जांच और कार्यवाही का रिव्यू कर रहे हैं। बीते दो से तीन वर्षों में रायपुर कमिश्नरेट ने राज्य के एसीबी, ईओडब्ल्यू, केंद्रीय आयकर विभाग द्वारा रिफर कई मामलों मको दर्ज किया है। इनकी जांच के दौरान  शराब कारोबारी सुभाष शर्मा, आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह समेत हाल में  पाटन की कांग्रेस नेत्री जयंती साहू और उनके भाई विमल साहू के यहां कार्रवाई की थी।

निर्माण सामान छोडक़र लौट रही थी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 24 मार्च। आज दोपहर तर्रेम से सामान छोडक़र वापस आवापल्ली की ओर आ रही टिप्पर वाहन को नक्सलियों ने मुरदण्डा गांव के दुर्गा मंदिर के पास रोक कर आग लगा दी।

बताया गया है कि की-स्टोन इंफ्रा स्ट्रक्चर की टिप्पर वाहन निर्माण सामग्री लेकर बीजापुर से तर्रेम गई थी। वाहन सामान छोड़ कर वापस आवापल्ली की ओर आ रही थी, तभी दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान आवापल्ली-बासागुड़ा मार्ग में मुरदण्डा गांव के दुर्गा मंदिर के पास नक्सलियों ने वाहन को पहले रोका और फिर चालक-परिचालक को उतरवाया और वाहन में आग लगा दी। घटना आवापल्ली थाना क्षेत्र की बताई गई हैं।

वैज्ञानिकों के एक दल ने बताया है कि मर्दों के लिए तैयार की गई गर्भनिरोधक गोली का जब चूहों पर परीक्षण किया गया तो वह 99 फीसदी तक कामयाब रही. इतना ही नहीं इसके कोई साइड इफेक्ट भी नजर नहीं आए हैं.

(dw.com)

वैज्ञानिक इस दवा का इंसान पर परीक्षण इस साल के आखिर में शुरू करेंगे. अब तक हुई खोज की जानकारी अमेरिकन केमिकल सोसायटी की अगली बैठक में पेश की जाएगी जो इसी साल के वसंत में होनी है.

गर्भनिरोध में पुरुषों की दिलचस्पी

इस दवा को जन्म नियंत्रित करने के उपायों में काफी अहम माना जा रहा है इसके साथ ही अब इस जिम्मेदारी में पुरुष भी शामिल हो जाएंगे. 1960 के दशक में पहली बार गर्भनिरोधक गोलियों को मंजूरी मिली थी और उस वक्त से ही रिसर्चर पुरुषों के लिए इसे तैयार करने में दिलचस्पी दिखा रहे थे.

यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के छात्र मोहम्मद अब्दुल्लाह अल नोमान इस रिसर्च को अमेरिकन केमिकल सोसायटी के सामने पेश करेंगे. उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "कई रिसर्चों ने दिखाया है कि पुरुष भी अपने पार्टनर के साथ गर्भ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी बांटना चाहते हैं."

कंडोम और नसबंदी

अभी तक सिर्फ कंडोम और नसबंदी का उपाय ही पुरुषों के पास मौजूद हैं. नसबंदी को उलटने की सर्जरी काफी महंगी है और अकसर उतनी कामयाब भी नहीं होती.

महिलाओं के लिए जो गोलियां मौजूद हैं वो हॉर्मोंनों का इस्तेमाल कर माहवारी के चक्र को बाधित कर देती हैं. ऐसी गोली पुरुषों के लिए बनाने की जो कोशिश हुई वह उनके सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन को निशाना बनाती है.

मुश्किल यह है कि इसके वजन बढ़ने, तनाव और कोलेस्ट्रोल का स्तर बढ़ने जैसे साइड इफेक्ट होते हैं. इसके कारण दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.

महिलाओं के लिए जो गोलियां हैं उनके भी साइड इफेक्ट हैं लेकिन चूंकि महिलाओं के सामने इन गोलियों को ना लेने पर गर्भधारण की चुनौती होती है इसलिए वो जोखिम का आकलन अलग तरीके से करती हैं.

कैसे काम करती है दवा

हॉर्मोन रहित दवा तैयार करने के लिए नोमान ने 'रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, आरएआर अल्फा' नाम के प्रोटीन को लक्ष्य बनाया. शरीर में विटामिन ए कई रूपों में बदला जाता है इनमें से एक है रेटिओनिक एसिड जो कोशिकाओं की वृद्धि, शुक्राणुओं के निर्माण और भ्रूण के विकास में अहम भूमिका निभाता है.

रेटिनोइक एसिड को इन सब कामों के लिए आरएआर अल्फा से संपर्क करना पड़ता है. प्रयोगों में दिखा है कि जिन चूहों में आरएआर अल्फा पैदा करने वाली जीन नहीं होती वो नपुंसक होते हैं. नोमान ने अपने प्रयोग के लिए एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया है जो आरएआर अल्फा के काम को रोक देता है. कंप्यूटर मॉडल के जरिए उन्होंने बेहतरीन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर तैयार किया है. नोमान ने बताया, "अगर हम यह जानते हों कि चाभी का छेद कैसा है तो हम बेहतर चाभी बना सकते हैं, ऐसी ही कंप्यूटर मॉडल की भूमिका होती है."

इन्होंने जो केमिकल बनाया है उसका नाम वाईसीटी529 है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह केवल आरएआर अल्फा से ही संपर्क करे, आरएआर बीटा और आरएआर गामा से नहीं ताकि साइड इफेक्ट को जितना हो सके कम किया जाए.

दवा बंद असर खत्म

चार हफ्ते तक चूहों को यह गोलियां खिलाने के बाद वाईसीटी529 ने शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम कर दी थी और यह सहवास के परीक्षणों में गर्भधारण को 99 फीसदी तक रोकने में सफल रहा.

रिसर्चरों ने वजन, भूख और बाकी सभी गतिविधियों पर भी निगरानी रखी और इसका कोई बुरा असर नहीं दिखा. हालांकि निश्चित रूप से चूहे सिरदर्द या फिर मूड खराब होने जैसी शिकायत तो नहीं कर सकते.

चार से छह हफ्ते के बाद दवा बंद कर दी गई जिसके बाद चूहे एक बार फिर बच्चे पैदा करने में सफल हुए.

वैज्ञानिकों की इस टीम को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और द मेल कॉन्ट्रासेप्टिव इनिशिएटिव से धन मिलता है. ये लोग इंसानों में इसका परीक्षण शुरू होने के लिए 'योर चॉइस थेराप्यूटिक्स' के साथ काम कर रहे हैं जो 2022 की तीसरी तिमाही में शुरू हो जाएगा.

एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या महिलाएं पुरुषों पर इस बात के लिए भरोसा कर सकती हैं कि वे इसका इस्तेमाल करेंगे. हालांकि सर्वेक्षणों के नतीजे बताते हैं कि ज्यादातर महिलाएं अपने पार्टनरों पर भरोसा करती हैं और बड़ी संख्या में पुरुष भी यह संकेत दे रहे हैं कि वे दवा खाने के लिए तैयार हैं.

एनआर/आरपी (एएफपी)

  मुख्यमंत्री महतारी रथ जल्द लांच होगा  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोग की अध्यक्क्ष डॉ . किरणमयी नायक ने आज 24 मार्च को शास्त्री चौक स्थित आयोग कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आयोग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा की।

उन्होंने कहा की लॉकडाउन के दौरान पीडित महिलाओं को न्याय दिलाने में छत्तीसगढ़ महिला आयोग पूरे देश में अव्वल रहा। सभी जिलों के महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई की गई । ओड़ीसा, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के महिला आयोग का दौरा कर वहां की कार्यप्रणाली से अवगत हुई । राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 6 वेबिनार राज्य महिला आयोग को दिया गया था। राज्य के कई जिलों के महिलाओं को जोडक़र वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं को उनके हित से संबंधित विषयों पर जागरूक किया गया।
 

श्रीमती नायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग की स्थापना 24 मार्च 2001 को हुई थी।  21 वर्षों से आयोग छत्तीसगढ़ में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिये निरंतर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2018 में नई सरकार के गठन के बाद से महिलाओं की समस्याओं के समाधान में काफी तेजी आई है । उन्होंने बताया कि  उनके कार्यकाल में लॉकडाउन में भी पीडित महिलाओं को न्याय दिलाने में महिला आयोग पूरे देश में अव्वल रहा है।

इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की तारीफ की और सम्मानित भी किया । देश के अन्य राज्यों में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य राज्यों के महिला आयोग के मध्य इंटरेक्टिव बैठक हुआ । जिसमें जरूरतमंद और पीडि़त महिलाओं के पुनर्वास एवं मुआवजा विषय पर दूसरे दिवस के तकनीकी सत्र का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा किया गया । महिलाओं की समस्या के लिये शहर के सहज और सुगम हृदय स्थल पर कार्यालय 1 मार्च 2021 को स्थानांतरित कर शासन के छ: लाख रूपये प्रतिवर्ष का बचत किया 8 मार्च 2021 को व्हाट्सएप कॉल सेंटर का गठन कर महिलाओं को व्हाट्सएप नम्बर 9098382225 पर शिकायत की सुविधा दी गयी । इसमें अब तक 2000 से अधिक कॉल आ चुके है , इस पर आवश्यकतानुसार सुझाव , मार्गदर्शन और निराकरण किया गया है । इसके साथ ही महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध रोकने और उनकी डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है । छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय , अर्द्धशासकीय , निजी संस्थान एवं उद्योगों में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ को रोकने आंतरिक परिवाद समिति का कड़ाई सेलागू किया जायेगा और महिलाओं के मामले पुलिस थाने में महिला पुलिस डेस्क की अनिवार्यता की दिशा में भी प्रयास किया जायेगा । कार्यकाल में महिलाओं की समस्याओं एवं शिकायतों का यथाशीघ्र निराकरण किया जा रहा है । पिछले 21 माह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान पर किसी भी महिला के साथ अन्याय होने की शिकायत संस्थित नहीं है और महिला समस्या को लेकर किसी भी विरोधी दल ने इसे लेकर जन आंदोलन नहीं किया है ।

1 अप्रैल 2021 से दूसरे वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ हुआ महिला आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति पश्चात आयोग के कार्यों में और गति आयी है । अप्रैल , मई , जून में कोविड लॉकडाउन में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई । इस वर्ष जनवरी  में कुल 105 दिन में  कुल 667 प्रकरणों की सुनवाई की गयी और 142 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये ।
 

इनके अतिरिक्त शेष अन्य जिलों में कुल 73 दिन जनसुनवाई की गई तथा मेरे कार्यकाल में कुल 2204 प्रकरणों की सुनवाई की गई जिनमें 674 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया । दिसम्बर को आयोग द्वारा महिलाओं की ओर से 9100 वर्ग फुट की विशाल रंगोली बनाकर गोल्डन वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जिसका प्रमाण पत्र भी महिला आयोग को प्राप्त हुआ है । छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिला तक पहुंचेगा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महतारी न्याय रथ के लिये डीएमएफ फंड से राशि स्वीकृत कर सीधे आयोग के फंड मे दिया  है । 

  सीएम ने कुनकुरी और लैलूंगा में राज्य सहकारी बैंक की नई शाखाओं का किया शुभारंभ 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सहकारिता फले-फूले, सहकारिता के क्षेत्र में बैंकिंग की गतिविधि बढ़ें, इसके लिए सहकारी बैंक की शाखाएं तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषि ऋण के वितरण के साथ गोधन न्याय योजना को भी सहकारिता के क्षेत्र से जोड़ा गया है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को भी सहकारिता के क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। लघु वनोपजों की खरीदी, कोदो-कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी से सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जशपुर जिले के कुनकुरी और रायगढ़ जिले के लैलूंगा में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए इस आशय के विचार प्रकट किए।

श्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान 31 मार्च को किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को भी राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैलूंगा और कुनकुरी में अपेक्स बैंक की नई शाखा प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के किसानों, ग्रामीणों और आदिवासी भाई-बहनों के समय और धन की बचत होगी।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। उच्च शिक्षा मंत्री  उमेश पटेल,संसदीय सचिव एवं विधायक कुनकुरी यूडी मिंज, विधायक पत्थलगांव रामपुकार सिंह, विधायक जशपुर विनय कुमार भगत, विधायक लैलूंगा चक्रधर सिंह सिदार, विधायक धरमजयगढ़ लालजीत सिंह राठिया,  विधायक रायगढ़ प्रकाश शक्राजीत नायक कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े।  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय मुंबई के एडिशनल डायरेक्टर योगेश शर्मा  रायपुर कमिश्नरेट के दौरे पर आए हुए हैं। रायपुर कमिश्नरेट, मुंबई मुख्यालय के कार्यक्षेत्र में आता है। वे रायपुर में पीएमएलए के तहत अब तक दर्ज प्रकरणों में हुई जांच और कार्यवाही का रिव्यू कर रहे हैं। बीते दो से तीन वर्षों में रायपुर कमिश्नरेट ने राज्य के एसीबी, ईओडब्ल्यू, केंद्रीय आयकर विभाग द्वारा रिफर कई मामलों मको दर्ज किया है। इनकी जांच के दौरान  शराब कारोबारी सुभाष शर्मा, आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह समेत हाल में  पाटन की कांग्रेस नेत्री जयंती साहू और उनके भाई विमल साहू के यहां कार्रवाई की थी।

नई दिल्‍ली, 24 मार्च । देश की राजधानी दिल्‍ली के रोहिणी इलाके के एक शादी के पंडाल में भारी आग लगने की खबर है. आग के कारण आसपास आसमान में धुंए के काले बादल  उठते हुए नजर आ रहे हैं. फायरब्रिगेड की 12 दमकलें आग पर काबू के प्रयास में जुटी हैं. जानकारी के अनुसार, आग करीब दोपहर दो बजे लगी. पंडाल  के लकड़ी से बने होने के कारण यह तेजी से फैली. आग लगने के कारण का पता नहीं चल सकता है. घटना स्‍थल के आसपास काले धुएं का गुबार उठता हुआ देखा जा सकता है. विस्‍तृत जानकारी का इंतजार है...  
 

शिवसेना ने कहा है कि तेल की क़ीमतें बढ़ रही है, क्योंकि चुनाव ख़त्म हो चुके हैं. शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये बीजेपी का गेम है. उन्होंने कहा- असली मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं है या द कश्मीर फ़ाइल्स फ़िल्म या हिजाब नहीं है. असली मुद्दा महंगाई और बेरोज़गारी है.

हाल ही में संपन्न हुए पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चार राज्यों में जीत हासिल की थी. पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी. इस सप्ताह दो बार तेल की क़ीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. इस कारण विपक्षी पार्टियाँ बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही हैं. विपक्ष का कहना है कि चुनाव के कारण तेल की क़ीमतें नहीं बढ़ाई जा रही थी. लोकसभा और राज्यसभा में भी इस सप्ताह इस मुद्दे को लेकर ख़ूब हंगामा हुआ है. (bbc.com)