'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। रायपुर जिले कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 899 पाजिटिव आए हैं। पाजिटिविटी रेट भी बढ़कर 14 फीसदी के करीब पहुँच गया है।

राज्यपाल 20वें अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में हुई शामिल  

रायपुर, 7 जनवरी। किन्नर समाज में अभूतपूर्व योग्यता और प्रतिभा है। वे अपनी प्रतिभा को पहचाने और आगे बढ़े। किन्नर समाज में अभूतपूर्व ऊर्जा है। यदि यह समाज संगठित हो जाए तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वे आर्शीवाद देगें छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो और उन्नति के राह में निरंतर आगे बढ़े। यह बात सुश्री अनुसुईया उइके ने कही। वे राजधानी में आयोजित 20वें अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने इस अवसर पर किन्नर समाज की वेबसाइट www.cgkinnerkalyan.org डब्लयू.डब्लयू.डब्लयू डॉट सीजीकिन्नर कल्याण डॉट.ओआरजी का लोकार्पण किया। साथ ही अखिल भारतीय किन्नर समाज को वार्षिक कैलेण्डर का विमोचन किया।

राज्यपाल ने कहा कि यह मेरे जीवन में पहली बार अवसर आया कि ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो रही हूं। मैं अपने आप को धन्य मानती हूं कि मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से किन्नर समाज के पास आने को मिला। उन्होंने कहा कि किन्नर हमारे समाज के वे नागरिक है जिनके मुख से निकले शब्द सर्वदा पुण्यकारी होते हैं। ये ईश्वर की वे संतान हैं जो सर्वजनों के कल्याण की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने किन्नरों को मंगलामुखी की संज्ञा दी थी। प्राचीनकाल से किन्नर समाज ऐसा वर्ग है जो आत्मसम्मान से जीता है। वे समाज को ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीने की सीख देते है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब धर्म जाति के भेदभाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज भी किन्नर सर्वधर्म सद्भाव के सिद्धांत पर काम करते है। सभी धर्म के लोग उनका सम्मान करते है।

राज्यपाल ने कहा कि किन्नर समाज जागरूक है और सभी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन में हिस्सा लिया और जीत भी दर्ज की। आज केंद्र सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए कई योजनाए चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में उनके कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। यह गर्व कि बात है छत्तीसगढ़ में इस समाज के प्रतिनिधि पुलिस सेवा में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे है। इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूं। सुश्री उइके ने आग्रह किया कि इस समाज के लोग आगे आएं और अपने समाज को शिक्षित करें और शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए आत्मनिर्भर बनें। राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया।

श्री सोनी ने एप के बारे में बताया कि किन्नर समाज की वेबसाइट से असली और नकली उनकी पहचान की जा सकेगी। इस वेबसाइट में किसी किन्नर के नाम दर्ज करने पर असली की पहचान की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि किन्नरों के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे है। भविष्य में निःशुल्क कोचिंग की जाएगी, जिसमें आधी सीट किन्नरों के लिए आरक्षित रहेगी। कार्यक्रम को राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार मंडल की सदस्य हर्षिता पांडे, उमाशंकर व्यास ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय किन्नर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति नायक किन्नर, प्रदेश उपाध्यक्ष नगीना नायक किन्नर सहित बड़ी संख्या में किन्नर समाज के सदस्य उपस्थित थे।

    बंद स्कूलों की परीक्षाएं 31 जनवरी के बाद होंगी     

रायपुर, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2022 के नियमित छात्र-छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में 10 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य आयोजित करने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन के लिए बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। जिन जिलों में कोविड-19 संक्रमण के कारण कलेक्टर के आदेश द्वारा स्कूल को बंद किया गया है। उन जिलों में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के लिए 31 जनवरी 2022 तक की तिथि को शिथिल करते हुए उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसके लिए संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करके प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित कराएंगे।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने बताया कि राज्य में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य आयोजित करने के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को पत्र जारी किए गए है। इसके लिए संस्था प्राचार्य द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। संस्था प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि निर्धारित परीक्षा समयावधि में संबंधित संस्था स्तर पर ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर सुविधानुसार एक दिन में उतने ही छात्रों को बुलाकर प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोजना कार्य आयोजित किए जाए, जिससे सोशल डिस्टंेसिंग का पालन हो सके। प्राचार्यों को कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारी एवं स्कूल के छात्रों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मॉस्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए केन्द्र और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना होगा। संस्था प्राचार्य से कहा गया है कि स्कूलों को सेनेटाईज कराया जाए और स्कूल के मुख्य द्वार पर छात्रों के हाथ सेनेटाईज किए जाए।

रायपुर, 7 जनवरी। 27 जनवरी से होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को राज्य सरकार ने स्थगित करने का फैसला किया है। यह निर्णय प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया है। उद्योग विभाग ने अब इसे 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 जनवरी। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल के चक्रधरपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में अपग्रडेशन का कार्य होने को लेकर ब्लॉक किया जा रहा है। यह कार्य 31 जनवरी तक चलेगा। इसके फलस्वरूप कुछ गाडियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कुछ रद्द रहेंगी, कुछ ट्रेनों को देर से रवाना किया जायेगा और कुछ ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगीं।

इसका विवरण इस प्रकार हैः-

- 8 जनवरी को राजेन्द्रनगर से चलने वाली 13288 राजेन्द्रनगर-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 9 जनवरी को दुर्ग से चलने वाली 13287 दुर्ग-राजेन्द्रनगर साउथ बिहार एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 9 जनवरी को पटना से चलने वाली 22844 पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट देरी से रवाना होगी।

-  8 जनवरी को साईनगर शिरडी से चलने वाली 22893 साईनगर शिरडी-हावड़ा एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से रवाना होगी।

-  8 जनवरी को पुणे से चलने वाली 12221 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे 25 मिनट देरी से रवाना होगी।

- 8 जनवरी को पुरी से चलने वाली 18477 पुरी- योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटक-अंगुल-झारसुगुड़ा रोड होकर रवाना होगी।

- 8 जनवरी को पुरी से चलने वाली 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बिलासपुर -झारसुगुड़ा रोड-अंगुल-कटक होकर रवाना होगी।

   प्रशिक्षुओं की भी पदस्थापना    

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के तबादले किए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षु अफसरों की भी पदस्थापना की गई है। इस आशय के आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश इस प्रकार है-

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 जनवरी। बिलासपुर मंडल के जैतहरी-छुलहा सेक्शन को तीसरीलाइन से जोडने का काम 11 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जायेगा। इसके चलते 19 ट्रेनों को 11 दिनों के लिये रद्द किया जा रहा है।

रद्द होने वाली ट्रेनें इस प्रकार हैः-

- 12 जनवरीको रानी कमलापति(हबीबगंज) से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22169 रानी कमलापति(हबीबगंज)-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 13 जनवरी  को सांतरागाछी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22170 सांतरागाछी-रानी कमलापति(हबीबगंज) एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 15 जनवरी  को उदयपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 20971 उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 16 जनवरी  को शालीमार से रवाना होने वाली गाडी संख्या 20972 शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 11 जनवरी  से 16 जनवरी तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 10 जनवरीसे 15 जनवरी तक भोपाल से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 11 व 16 जनवरी को दुर्ग से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18203 दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 12 व 17 जनवरी को कानपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18204 कानपुर-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 13 जनवरी को वलसाड से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22909 वलसाड-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 16 जनवरी को पुरी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22910 पुरी-वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 11 व 14 जनवरी को दुर्ग से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22867 दुर्ग-निजामुद्दीन एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 12 व 15 जनवरी को निजामुद्दीन से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22868 निजामुद्दीन-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 12 व 14 जनवरी को दुर्ग से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18201 दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 14 व 16 जनवरी को नौतनवा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18202 नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 09 व 16 जनवरी को बीकानेर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 20471 बीकानेर-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 12 व 19 जनवरी को पुरी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 20472 पुरी-बीकानेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 11 जनवरी से 16 जनवरी तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18247 बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 10 जनवरी से 15 जनवरी  तक रींवा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18248 रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

 - 11 जनवरी  से 16 जनवरी तक गाडी संख्या 08740/08739 बिलासपुर-शहडोल-बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 जनवरी। ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड रेल मंडल के तालचेर रोड–बुढापंक सेक्शन में चौथी रेलवे लाइन परियोजना के कार्य के चलते 8 से 10 जनवरी तक मुंबई और कटनी रूट पर ट्रेनें प्रभावित होगी। इस दौरान इन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जायेगा।

-6 जनवरी को अजमेर से रवाना हुई गाडी संख्या 20824 अजमेर-पुरी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग अंगुल-तालचर रोड–तालचेर-बुढापंक होकर चलेगी ।

-8 जनवरी को कुर्ला से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12879 कुर्ला-भुवनेश्वर सुपर फास्ट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग अंगुल-तालचेर रोड–तालचर-बुढापंक होकर चलेगी ।

- 7 जनवरी को गांधीधाम जंक्शन से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12993 गांधीधाम जंक्शन-पूरी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग अंगुल-तालचेर रोड–तालचर-बुढापंक होकर चलेगी ।

- 8 जनवरी को जोधपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 20814 जोधपुर-पुरी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग अंगुल-तालचर रोड–तालचेर-बुढापंक होकर चलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। प्रदेश के श्रम विभाग को ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवॉर्ड हासिल हुआ। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। सीएम भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने श्रमिकों और श्रम विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

श्रम विभाग को ई-गर्वनेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु युनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लुडिंग ई-सर्विसेज श्रेणी में ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवॉर्ड दिया गया है। इस अवॉर्ड के साथ 2 लाख रूपए की राशि दी गई है। यह पुरस्कार आज हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत डॉ. जितेन्द्र सिंह से छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के सचिव  एलेक्स पॉल मेनन और श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने ग्रहण किया।
प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई-श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीगसढ़ 6वें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हर साल ई-गवर्नेंस में नवाचार के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए एक्सिलेंस इन गवर्मेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन, यूनिवर्सलाईजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज, एक्सिलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई-गवर्नेंस, आउटस्टेंडिंग रिसर्च ऑन सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडेमिक/ रिसर्च इंस्टिट्युशन, एक्सिलेंस इन एडॉप्टिंग इमरजिंग टेक्नोलॉजी और युज ऑफ आईसीटी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है।
 

 सिंहदेव, कौशिक, अमर दोबारा चपेट में आए  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले भी पॉजिटिव हो रहे हैं। इस कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल,  नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और विधायक प्रमोद शर्मा भी दोबारा पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि  वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों में संक्रमण का स्तर माइल्ड है।

प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज दोगुने केस आ रहे हैं। रायपुर में तो पॉजिटिविटी की दर 10 फीसदी को पार कर गई है। जबकि औसत पॉजिटिविटी दर 4.91 फीसदी है। खास बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना की पिछली लहर में पॉजिटिव हो गए थे। वे दोबारा पॉजिटिव हुए हैं।
बताया गया कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल भी दोबारा पॉजिटिव हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कोरोना की पिछली लहर में एम्स में भर्ती थे। कोरोना की दोनों डोज लेने के बाद भी वो पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि उनके संक्रमण का स्तर माइल्ड बताया जा रहा है। रायपुर में गुरूवार को 752 पॉजिटिव निकले थे। जानकारों का मानना है कि नए साल मनाने अकेले रायपुर के सैकड़ों लोग गोवा, और अन्य जगहों पर गए थे। लौटने के बाद ज्यादातर लोग पॉजिटिव हो गए हैं। न सिर्फ खुद बल्कि पूरे परिवार कोरोना की चपेट में आ गया है।

चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. आरके पंडा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि  अभी जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं। वो ज्यादातर माइल्ड हैं। सिवियर नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो वैक्सीनेटेड हैं, वो भी दोबारा संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन साधारण, और मामूली लक्षण वाले हैं। मगर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, उन्हें मध्यम स्तर का संक्रमण हो रहा है। अर्थात वैक्सीनेटेड लोग जल्द ठीक हो जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है उन्हें वैक्सीन लगवाना चाहिए।
दूसरी तरफ, कोरोना की तेज रफ्तार के बाद भी अस्पतालों में मरीज कम जा रहे हैं। पिछली लहर में लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे। मगर इस बार सिर्फ सर्दी, जुकाम, और फीवर ही हो रहे हैं। ऐसे मरीजों को तीन-चार दिनों में राहत मिल रही है। डायरेक्टर (महामारी) डॉ. सुभाष मिश्रा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि अच्छी बात यह है कि अभी तक 90 से 95 फीसदी कोरोना पॉजिटिव को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे मरीज होमआइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों, और बुजुर्गों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों में बच्चे के लिए अलग बेड की व्यवस्था की गई है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि बाद में जो वेंटीलेटर आए थे उन्हें जरूरी होने पर बच्चों के लिए भी कन्वर्ट किया जा सकता है।
स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि ओमिक्रॉन से निपटने की पूरी तैयारियां हैं, और सभी जिला अस्पतालों में जरूरी दवाईयां उपलब्ध है। अतिरिक्त मरीज आने की दशा में अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाने की भी तैयारी है।

जोशी को भूपेश का दो टूक जवाब  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। लेमरू एलीफेंट प्रोजेक्ट के दायरे में आने की वजह से गिदमुरी पतुरिया, और मदनपुर साउथ कोलब्लॉक के खनन की अनुमति देने से राज्य सरकार ने मना कर दिया है। केन्द्रीय कोयला , और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस पर सहमति बन गई है।

केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से छत्तीसगढ़ के कोयला खदानों की नीलामी विषय पर चर्चा की। इसमें सीएम भूपेश बघेल, और खनिज सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी जुड़े थे।
बताया गया कि बैठक में हसदेव अरण्ड क्षेत्र के कोयला खदानों की स्थिति पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने लेमरू एलीफेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। इस प्रोजेक्ट के दायरे में कई कोयला खदानें आ रही हैं। इनमें गिदमुरी पतुरिया, और मदनपुर साउथ कोलब्लॉक भी शामिल हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय मंत्री को बताया गया कि ये दोनों खदानें  लेमरू प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और यहां खनन से पर्यावरण के साथ-साथ हाथियों को लेकर भी समस्याएं पैदा हो सकती है। ऐसे में इन दोनों खदानों की नीलामी उचित नहीं है। केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सरगुजा,कोरबा,रायगढ़ बेल्ट पर स्थान का चयन करके लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हाथियों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। इस योजना पर काम शुरू हो गया है।

अफगान महिलाओं की दुर्दशा के बावजूद देश भर में केवल 24 आश्रय गृह हैं जहां महिलाएं शरण ले सकती हैं. ये केंद्र अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वित्तीय सहयोग से चलाए जा रहे हैं.

  (dw.com)  

फातिमा ने बलात्कार, पिटाई और भुखमरी को सहा. जब यह सब सहन के बाहर हो गया तो उसने एक दिन खुद को मारने का फैसला किया. अब 22 साल की फातिमा अफगानिस्तान में पीड़ित महिलाओं के लिए एक आश्रय गृह में रहती है.

जब वह दस साल की थी तो उसे इस कद्र पीटा गया और फिर दीवार की तरफ धकेला दिया गया. वह कहती है, "मेरा सिर एक कील से टकरा गया... मैं लगभग मर गई." वह आश्रय में सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन डरती है कि तालिबान सरकार आश्रय को बंद कर सकती है. फातिमा की कहानी लाखों अफगान महिलाओं की कहानी है.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 87 प्रतिशत अफगान महिलाओं ने किसी न किसी रूप में यौन, शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना किया है. फातिमा का अपने परिवार से संपर्क टूट गया है और ससुराल वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है. उसके पास इस आश्रय के अलावा और कहीं जाने के लिए नहीं है.

तालिबान का खौफ

अफगान महिलाओं की दुर्दशा के बावजूद देश भर में केवल 24 आश्रय गृह हैं जहां महिलाएं शरण ले सकती हैं. ये केंद्र अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वित्तीय सहयोग से चलाए जा रहे हैं. तालिबान के देश पर कब्जा करने से पहले कुछ केंद्रों ने महिलाओं को प्रमुख शहरों में आश्रयों में स्थानांतरित कर दिया था. जिन महिलाओं ने अपने परिवार को सुरक्षित महसूस किया, उन्हें वापस भेज दिया गया. लगभग 100 महिलाओं को काबुल भेजा गया लेकिन काबुल भी तालिबान के हाथों में आ गया.

फातिमा के शेल्टर होम की निदेशक कहती हैं, ''हमें शुरू से ही सब कुछ करना होगा.'' तालिबान का कहना है कि वे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है. इस युद्धग्रस्त देश में छात्राओं के लिए अधिकांश माध्यमिक विद्यालय बंद हैं. कुछ क्षेत्रों को छोड़कर महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं और हाल के आदेशों के मुताबिक महिलाएं पुरुषों के बिना लंबी यात्रा पर नहीं जा सकती हैं.

आशा की किरण

अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने जबरन विवाह को हतोत्साहित किया है. संयुक्त राष्ट्र के दूत के लिए तालिबान के नामित सोहेल शाहीन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को बताया कि हिंसा की शिकार महिलाएं अदालत जा सकती हैं.

अभी तक तालिबान ने महिला शेल्टर होम को लेकर कोई बयान नहीं दिया है. लेकिन तालिबान अधिकारियों ने उस केंद्र का दौरा किया जहां फातिमा 20 अन्य प्रभावित महिलाओं के साथ रह रही है. शेल्टर होम के एक कर्मचारी ने कहा, "जब वे यहां आए, तो उन्होंने देखा कि कोई पुरुष नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है. उन्हें अपने घरों में होना चाहिए."

एए/सीके (एएफपी)

 मिलिशिया कमांडर व मिलिशिया सदस्य को मार डाला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 7 जनवरी। गुरुवार को जिला बीजापुर के थाना गंगालूर अंतर्गत पुसनार-ईडिनार क्षेत्र में माओवादी नेता द्वारा खुद अपने मिलिशिया कमाण्डर कमलू पुनेम एवं मिलिशिया सदस्य मंगी पुनेम की हत्या करने की जानकारी आ रही है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलू पुनेम एवं मंगी पुनेम शादी करने हेतु माओवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों से दूर होकर माओवादी संगठन छोडऩे की फिराक में थे। इन दोनों को माओवादियों द्वारा नृशंस तरीके से हत्या की, जिससे नक्सलियों ने एक बार अपने अमानवीय एवं क्रूरता का परिचय दिया।

पूर्व में पश्चिम बस्तर क्षेत्र अंतर्गत हुये विभिन्न नक्सल वारदातों में मिलिशिया कमाण्डर कमलू पुनेम के विरूद्ध 11 अपराध तथा मिलिशिया सदस्य मंगी पुनेम के विरूद्ध 3 अपराध थाना गंगालूर में दर्ज है।

ज्ञात हो कि सितम्बर 2020 में पश्चिम बस्तर डिवीजन अंतर्गत डिवीजन कमेटी सदस्य मोडिय़ाम विज्जा को भी माओवादियों द्वारा अंदरूनी कलह के कारण मारा गया था।
बस्तर के आईजी सुन्दरराज पी. ने बताया कि बस्तर संभाग अंतर्गत पैर के नीचे से जमीन खिसकने से बौखलाहट में माओवादी कैम्प में अविश्वास एवं असहनशीलता का माहौल निर्मित हुआ। विशेष तौर पर पश्चिम बस्तर डिवीजन में डिवीजन कमेटी सचिव पापाराव द्वारा अपने कैडर को नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण एक-दूसरे के ऊपर गैंगवार जैसा हमला करते हुये आपस में ही निपट जा रहे हैं। पुलिस द्वारा इन सब तमाम गतिविधि पर नजर रखते हुये माओवादी कैडर्स को हिंसा छोडक़र आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही है।

सर्वाधिक एक्टिव 2080 केस रायपुर में, सबसे कम 1 नारायणपुर में
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। कुछ दिनों से बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के चलते प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 4.91 प्रतिशत पहुंच गई है। साथ ही प्रदेश में अब एक्टिव केस बढक़र 6905 हो गए हैं। अकेले 6 जनवरी को ही 2400 नए मामले पाए गए हैं। सर्वाधिक 2080 एक्टिव केस राजधानी रायपुर में हैं, उसके बाद बिलासपुर है जहां 1086 केस है।

रायगढ़ में 868, दुर्ग में 726, कोरबा में 427, जांजगीर में 302, जशपुर में 295, राजनांदगांव में 158, सरगुजा में 136, कोरिया में 164 तथा सूरजपुर में 122 एक्टिव केस इस समय हैं। जिन जिलों में आंकड़ा दहाई तक है उनमें सर्वाधिक एक्टिव केस 72 सुकमा में हैं और नारायणपुर में सबसे कम एक संक्रमित है।

6 जनवरी को मिले 2400 केस के साथ ही अब तक प्रदेश में 10 लाख 4 हजार 528 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से एक लाख 71 हजार 351 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती भी होना पड़ा।
इस बार यह बात देखने के लिए में आ रही है कि ज्यादातर संक्रमित होम आइसोलेशन में ही स्वस्थ हो रहे हैं। 6 जनवरी को पूरे प्रदेश से 18 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, वहीं होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38 रही।
कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अभी तक होम आइसोलेशन से 8 लाख 22, 666 संक्रमित डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अस्पतालों से ठीक मरीजों को भी जोडऩे से यह संख्या 9 लाख 94 हजार 17 पहुंचती है। 6 जनवरी को प्रदेश में केवल एक मौत दर्ज की गई, जिसमें कोमॉरबिडिटी यानी अन्य गंभीर बीमारी के लक्षण भी थे।

अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर-उपाध्यक्ष सीमा यादव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 7 जनवरी। जामुल नगर पालिका को आज नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गया है। दो निर्दलीय के समर्थन से पालिका में भाजपा का कब्जा हो गया। आज हुए चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर व उपाध्यक्ष सीमा यादव बनीं।
आज अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में भाजपा के ईश्वर ठाकुर को 12 मत मिले। कांग्रेस की सरोजनी चंद्राकर को 8 मत मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा की सीमा यादव को 12 मत मिले। कांग्रेस की सुनीता को 8 मत मिले। दो निर्दलीयों में चुमन वर्मा एवं के. राजू ने भाजपा को समर्थन देते हुए मतदान किया।

आज तय कार्यक्रम के तहत जामुल नगर पालिका के 20 वार्डों से निर्वाचित होकर आए नव निर्वाचित पार्षदों ने सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होकर अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद सभी पार्षद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान किए, जिसमें भाजपा ने बाजी मारी।
गौरतलब हो कि जामुल नगर पालिका के पार्षदों में भाजपा के 10, कांग्रेस के 5, जोगी कांग्रेस का एक और 4 निर्दलीय शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता राजेश मूणत अगले सप्ताह एक नए सीडी कांड को उजागर करने जा रहे हैं। इस संबंध में मूणत ने केवल इतना कहा है कि यह सीडी, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की है, और वो कह रहे हैं कि भगवान मुझे, सीडी कांड से बचा ले।
महादेवघाट में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए भाजपा द्वारा कराए गए हवन के बाद मूणत, मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान हुए सवाल-जवाब में मूणत ने कहा कि कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने पिछले दिनों हवन कराया था।

इस दौरान पूर्णाहुति के बाद उस नेता को यह प्रार्थना करते सूना जा सकता है कि भगवान मुझे सीडी कांड से उबार देना। कांग्रेस के इस नेता का नाम का खुलासा करते हुए मूणत ने कहा कि वे अगले सप्ताह, सीडी, और नेता दोनों का खुलासा करेंगे। मूणत के इस बयान के बाद कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 7 जनवरी। शुक्रवार की दोपहर साढ़े बारह बजे पार्सल कोविड स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक की तलाश जारी है।
युवक निपनिया गुड़ाघाट ओवरब्रिज के पास ट्रेक में घूमते हुए आये थे, इसी दौरान ट्रेन आई और तीनों इसकी चपेट में आ गये। वहीं बताया जा रहा है कि युवक छट्टी कार्यक्रम में दगोरी आये हुए थे, उसी दौरान घूमने के लिए निपनिया गुड़ाघाट ओवरब्रिज के पास गये हुए थे, जहां ये हादसा हुआ। हादसे के बाद आस-पास के ग्रामीण वहां मौके पर पहुंचे और इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और उनमें से एक की तलाश में जुट गई है। खबर लिखे जाने दोपहर दो बजे तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। हाथ-पैर तथा चेहरा क्षत-विक्षत हो गया है।

दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ली जाए-म्युंग गंजे नहीं हैं लेकिन उन्हें गंजे मतदाताओं का खूब समर्थन मिल रहा है. ऐसा उनकी एक मांग के कारण हो रहा है.

  (dw.com)

दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे ली जाए-म्युंग को देश के ऐसे मतदाताओं का खूब समर्थन मिल रहा है जिनके सिर पर बाल कम हैं. ली ने सरकार से मांग की है कि सरकार बाल झड़ने का इलाज करवाने के लिए लोगों की आर्थिक मदद करे.

इसी हफ्ते की शुरुआत में ली ने यह प्रस्ताव पेश किया था. उसके बाद से बालों का झड़ना देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है. दक्षिण कोरिया में मार्च में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं लेकिन इस बार का यह मुद्दा पहले हुए चुनावों के मुद्दों से पूरी तरह अलग है.

बालों का बोलबाला
आमतौर पर दक्षिण कोरिया के चुनावों में सबसे बड़े मुद्दे उत्तर कोरिया, अमेरिका से संबंध और आर्थिक समस्याएं होती हैं. इस बार ऑनलाइन ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर बाल झड़ना ही बड़ा मुद्दा बन गया है. इन समस्याओं से पीड़ित लोगों के सोशल ग्रुप्स में तो ली के प्रस्ताव के समर्थन में संदेशों की बाढ़ आ गई है. लेकिन कुछ लोग इस प्रस्ताव को लोक-लुभावन बताकर इसकी आलोचना भी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एक संदेश है, "जाए-म्युंग भाई, मुझे तुमसे प्यार है. मैं तुम्हें ब्लू हाउस में रोप दूंगा.”

एक अन्य संदेश है, "महामहिम राष्ट्रपति जी, आपने पहली बार कोरिया के गंजों को एक उम्मीद दी है.”

ली ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि वह मानते हैं बालों को दोबारा उगाने का इलाज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए. फेसबुक पर उन्होंने लिखा, "आप लोग कृपया हमें बताएं कि गिरते बालों का इलाज करवाने के लिए आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और नीतियों में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए. मैं बाल झड़ने के इलाज पर एक सटीक नीति पेश करूंगा.”
नाखुश हैं आलोचक

ली एक बड़बोले लिबरल नेता हैं. सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार ली इस वक्त राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में सबसे आगे चल रहे हैं. हालांकि उनके आलोचक उन्हें एक खतरनाक लोकलुभावनवादी नेता कहते हैं.

दक्षिणपंथी अखबार मुनवा लिबो ने गुरुवार को अपने संपादकीय में लिखा, "(ली का विचार) बहुत से ऐसे लोगों के लिए एक जरूरी कदम प्रतीत हो सकता है जो अपने गिरते बालों को लेकर चिंतित हैं लेकिन यह कोई गंभीर समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर लोकलुभावनवादी कदम है क्योंकि इससे हमारी बीमा योजना की वित्तीय स्थिरता प्रभावित होगी.”

फिलहाल अनुवांशिक अथवा आयु के कारण बालों का गिरना दक्षिण कोरिया की सरकारी बीमा योजना का हिस्सा नहीं है. अगर किसी विशेष बीमारी के कारण बाल झड़ते हैं तभी उनके इलाज का खर्च बीमा योजना से मिलता है. कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि देश के लगभग 20 प्रतिशत लोग बाल झड़ने की समस्या से पीड़ित हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

यूरोप में खाली उड़ते विमानों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब कंपनियां यूरोपीय आयोग से नियम बदलने की मांग कर रही हैं. लेकिन आयोग इसे और सख्त करने जा रहा है.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

यूरोप में विमानों के रूट बचाए रखने के लिए एयरलाइंस को आधे से ज्यादा विमान उड़ाने अनिवार्य होते हैं. लेकिन इस कारण एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है. बहुत सारे विमान खाली उड़ाए जा रहे हैं. इन्हें ‘गोस्ट फ्लाइट‘ कहा जा रहा है.

कंपनियों को ये गोस्ट फ्लाइट इसलिए उड़ानी पड़ रही हैं क्योंकि यूरोपीय आयोग का नियम है कि आपको यदि अपनी जगह बचाए रखनी हैं तो उनमें से 50 प्रतिशत का इस्तेमाल करना अनिवार्य है. लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण लोग बहुत कम यात्राएं कर रहे हैं. जिन विमानों की टिकट बिक रही हैं, वे भी पूरे नहीं भर पा रहे हैं.

जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने चेतावनी दी है कि उसके कुल मार्गों का 5-6 प्रतिशत, जो कि 18,000 फ्लाइट होंगी, इस सर्दी में गैरजरूरी फ्लाइट होंगी. इनमें यात्री इतने कम होंगे कि उनसे कंपनी को कोई कमाई नहीं हो पाएगी. लुफ्थांसा पहले ही 33,000 रास्तों से उड़ानें हटाने का ऐलान कर चुकी है. आने वाले महीनों में यह कटौती की जाएगी. लेकिन कंपनी का कहना है कि वह इससे ज्यादा कटौती नहीं कर सकती.

पहले ही हो चुकी है कमी
वैसे, महामारी के दौरान विमानों की अनिवार्यता की सीमा बदली गई थी. पहले यह 80 प्रतिशत हुआ करती थी जिसे घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था. 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तो यूरोपीय कमीशन ने इस नियम को रद्द कर दिया था. लेकिन पिछले साल फरवरी में यह नियम 50 प्रतिशत सीमा के साथ दोबारा लागू कर दिया गया.

अब 50 प्रतिशत की सीमा भी कंपनियों के लिए अधिक हो गई है और वे आयोग से इसे और कम करने की मांग कर रही हैं. लुफ्थांसा के सीईओ कार्स्टन श्पोर ने जर्मन अखबार फ्रांकफुर्टर आल्गेमाइने त्साइटुंग को बताया, "दुनिया के लगभग सभी अन्य हिस्सों में महामारी के दौरान पर्यावरण के अनुकूल विकल्प खोजे गए हैं. यूरोपीय कमीशन हमें वैसा करने की इजाजत नहीं देता.”

श्पोर ने कहा कि आयोग के ये नियम पर्यावरण की खातिर बदले जाने चाहिए. उन्होंने कहा, "ब्रसेल्स के नियम पर्यावरण के लिए घातक हैं. और आयोग अपने ‘फिट फॉर 55' लक्ष्य के तहत जो कुछ भी हासिल करना चाहता है, उसके एकदम उलट हैं.”

सीमा बढ़ाएगा यूरोपीय आयोग
यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों की तरफ से यह मांग आ रही है. बेल्जियम के परिवहन मंत्री गिऑर्गेस गिल्किनेट ने यूरोपीय कमीशनर फॉर ट्रांसपोर्ट आडिना वैलिअन को पत्र लिखकर कहा है कि नियमों में ढील दी जाए. यूरोन्यूज के मुताबिक एक यूरोपीय कूटनीतिज्ञ ने बताया कि गिल्किनेट ने यह सीमा 50 फीसदी से घटाकर 30 प्रतिशत करने का आग्रह किया है.

यूरोपीय कमीशन के प्रवक्ता डेनियल फेरी ने बुधवार को कहा, "आमतौर पर यह दर 80 प्रतिशत थी. उपभोक्ता मांग में जो कमी हुई है, उसी के चलते यह 50 प्रतिशत की गई थी.”

पिछले साल दिसंबर में ही आयोग ने कहा था कि 28 मार्च से यह सीमा बढ़ाकर 64 प्रतिशत कर दी जाएगी क्योंकि उसे उम्मीद है कि ग्राहक बढ़ जाएंगे और मांग भी बढ़ेगी. (dw.com)
 

बुल्ली बाई ऐप का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने का मामला सामने आया है.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर कथित रूप से हिंदू महिलाओं को लक्षित करने वाले एक चैनल को ब्लॉक किया गया है. उन्होंने बताया है कि सरकार मामले में आगे की कार्रवाई के लिए राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय कर रही है.

यह प्रकरण ऐसे में सामने आया है जब बुल्ली बाई नाम के ऐप पर भारत में काफी बवाल मचा हुआ है. बुल्ली बाई ऐप की जांच कर रही पुलिस ने मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है. बुल्ली बाई ऐप मामले ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, और इस कांड ने यह बताया कि महिलाएं इंटरनेट पर कितनी असुरक्षित हैं.

अब निशाने पर हिंदू महिलाएं
अश्विनी वैष्णव के संज्ञान में एक ट्विटर यूजर ने इस बात को लाया तो उन्होंने जवाब दिया कि टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है और एजेंसियां राज्य की पुलिस के साथ कार्रवाई के लिए समन्वय कर रही है. ट्विटर यूजर ने लिखा था कि कथित चैनल पर हिंदू लड़कियां की तस्वीरें साझा की जा रही हैं, उन्हें गालियां दी जा रही हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है.

सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आदेश दिया है कि वह मेटा को ऐसे पेजों को तत्काल हटाने का निर्देश दे जो हिंदू लड़कियों के लिए आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं.

हाल के दिनों में विभिन्न समुदायों की महिलाओं को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया है. उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई या फिर उन्हें सरेआम गाली दी गई. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कई महिलाओं ने ऐसे संदेश के स्क्रीनशॉट साझा किए जिनमें उन्हें गालियां दी गईं.

बुल्ली बाई ऐप पर ऐसी प्रमुख मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई गई जो समाज में अपने समुदाय और वंचित लोगों की आवाज बनी हैं. इस ऐप को बनाने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ये सभी युवा हैं और पढ़ाई कर रहे हैं. हालांकि इनके मन में नफरत के बीज बोने वाले असली गुनाहगार गिरफ्त से बाहर है.

ऑनलाइन उत्पीड़न झेलती महिलाएं
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मुताबिक मार्च 2021 के अंत तक भारत में लगभग 82.5 करोड़ इंटरनेट यूजर थे. उनमें से अधिकांश वास्तविक हैं, जिनमें शरारती तत्वों की संख्या बहुत कम है. लेकिन ऐसे शरारती तत्वों में राष्ट्र, उसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और नागरिकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में तबाही मचाने की घातक क्षमता होती है.

ऐसे तत्व देश के नाजुक सामाजिक ताने-बाने पर भी दबाव डाल सकते हैं, जैसा कि ओपन-सोर्स ऐप बुल्ली बाई में देखा जा सकता है, जिसे "मुस्लिम महिलाओं की नीलामी" के लिए वेब प्लेटफॉर्म गिटहब पर होस्ट किया गया था. कई बार फेक प्रोफाइल बनाकर या चेहरे को मॉर्फ कर लड़कियों को ब्लैकमेल तक किया जाता है. कई बार पीड़ित लड़कियां शर्म और डर की वजह से परिवार तक अपनी पीड़ा नहीं पहुंचा पाती हैं.

कड़वी सच्चाई यह है कि साइबर ब्लैकमेलिंग, इंटरनेट पर परेशान करना और डराना-धमकाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे महिलाओं और उनके परिवारों को काफी तनाव होता है. यह सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है या किसी विशेष जाति या समुदाय के लिए विशिष्ट नहीं है. छोटे शहर भी बुरी तरह से प्रभावित हैं.

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2020 के दौरान भारत में कुल साइबर अपराध 50,035 थे और विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध केवल 10,405 थे. ये आंकड़े जमीनी हकीकत का एक अंश मात्र हैं. कई बार महिलाएं समाज में बदनामी के डर से भी शिकायत नहीं करती हैं, क्योंकि मर्दवादी भारतीय समाज में पीड़ित महिलाओं पर ही इल्जाम मढ़ दिया जाता है. (dw.com)

बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 तक 11 चरणों में संपन्न पंचायत चुनाव के परिणाम से जाहिर है कि करीब 80 प्रतिशत नए चेहरे, खासकर मुखिया का चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी पंचायत चुनाव में वंशवाद व परिवारवाद का खेल लंबे समय से चलता आ रहा है. पंचायत चुनाव राजनीति की प्राथमिक पाठशाला मानी जाती है. विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों-विधायकों की बहू-बेटियां चुनाव लड़तीं और जीतती रही हैं. किंतु, इस बार के चुनाव में बहुत कुछ अप्रत्याशित तौर पर बदल गया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन काल का यह चौथा पंचायत चुनाव था. यह सही है कि यहां पंचायतों के लिए विभिन्न पदों पर होने वाले चुनाव राजनीतिक दलों के टिकट पर नहीं लड़े जाते, किंतु यह सबको पता रहता है कि कौन किसका वोट बैंक है. इसलिए चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में जोर-आजमाइश का दौर शुरू हो गया था. पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों ने पार्टी के बैनर, झंडे-पोस्टर के बिना ही अपना दमखम दिखाया. किंतु, चुनाव परिणाम ने काफी हद तक भविष्य की राजनीति की एक झलक तो दिखा ही दी. परोक्ष रूप से ही सही, सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी रहा.

बदलाव की बयार
पंचायत चुनाव के परिणाम से यह साफ हो गया है कि राज्य में गांवों की सरकार बदलने के लिए लोग बेताब थे. इसलिए बदलाव की इस आंधी में महज 20 प्रतिशत मुखिया ही अपनी सीट बचा पाए. लोगों ने 80 प्रतिशत नए चेहरों पर ऐतबार किया. जाहिर है, चेहरों पर कामकाज की रिपोर्ट भारी पड़ी.

पूरे राज्य में ट्रेंड में बदलाव दिखा. मतदाताओं ने विकास के मुद्दे पर वोट किया. जाति की कोटरों से निकल कर एक हद तक साफ-सुथरी राजनीति को तवज्जो दी. यही वजह रही कि जिस मुखिया के कामकाज से जहां-जहां लोग संतुष्ट नहीं थे, वहां-वहां उन्हें बदल दिया. पंचायत चुनाव के दौरान ही कई जगह जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आने पर कहा गया कि वोटरों को लुभाने के लिए पैसे के साथ-साथ शराब बांटी गई है. लेकिन, मतदाता प्रलोभन में नहीं फंसे.

उत्तर बिहार में पंचायत चुनाव पर नजर रख रहे पत्रकार सुधीर कुमार मिश्रा बताते हैं, ‘‘इस बार लोगों ने चुनाव में ग्रामीण योजनाओं में गड़बड़ी तथा पंचायत स्तर तक फैल चुके भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया. सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त कमीशनखोरी से लोग वाकई परेशान हो गए थे. कई जगह अगर दस प्रत्याशी थे तो पुराने मुखिया ने सर्वाधिक प्रलोभन दिया था, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ.''

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से विकास की कई योजनाएं पंचायतों के पास पहुंच गई हैं. नल-जल योजना, पंचायत सरकार भवन, सोलर लाइट, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार व गली-नाली योजना समेत जल जीवन हरियाली से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से हो रहा है. कई जगहों से इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं.

पंचायती राज एक्ट के तहत अभी तक जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया और सरपंच को उनके पद से बर्खास्त करने का प्रावधान है, किंतु वॉर्ड सदस्य, प्रखंड विकास समिति (बीडीसी) सदस्य, जिला परिषद सदस्य तथा पंच को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था. इसलिए सरकार ने भी आजिज आकर पंचायती राज एक्ट संशोधन का मसौदा तैयार किया, ताकि भ्रष्टाचार के आरोपियों को हटाया जा सके.

नए हाथों में गांवों की कमान
मकर संक्रांति के बाद से राज्य के गांवों में नई सरकार काम करने लगेगी. इस बार कमान नए लोगों के हाथों में होगी. इनमें कई युवा होंगे, जिनमें इंजीनियर, वकील, एमबीए, डॉक्टर जैसे पेशेवर तथा विश्वविद्यालयों से निकले छात्र शामिल हैं. लोगों ने युवा व शिक्षित नए उम्मीदवारों को तरजीह दी. इसलिए कई दिग्गजों के परिजन तक चुनाव हार गए.

नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड के सभी आठ मुखिया पद महिलाओं को मिले. मुखिया निर्वाचित हुई भौतिकी से स्नातक 21 साल की आकांक्षा कहती हैं, ‘‘गांव-देहात में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है. मेरा लक्ष्य सर्वप्रथम अपने पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना है.''

इसी तरह मुखिया चुनी गई 22 वर्षीया संगीता का लक्ष्य पंचायत में शहर जैसी सुविधाएं मुहैया कराना तथा अपराध मुक्त बनाना है जबकि बेंगालुरू से बीटेक करने वालीं मुखिया अनुष्का अपने पंचायत कुशहर को नशा व भ्रष्टाचार मुक्त तथा शिक्षित बनना चाहती हैं. पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए पासआउट 29 वर्षीया बिंदु गुलाब यादव सबसे कम उम्र में मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन चुनी गई हैं. उनका कहना है, ‘‘युवाओं ने मुझे चुना है. मैं एक विजन के साथ आई हूं, पांच साल में जनता को मेरा काम दिखेगा.''

2021 के पंचायत चुनाव में राजनीति के दिग्गजों की परवाह भी लोगों ने नहीं की. मंत्रियों-विधायकों की बात तो छोड़िए, दो उप मुख्यमंत्रियों के संबंधियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा. उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के दोनों भाई अनिल कुमार व रवि कुमार पश्चिम चंपारण जिले में जिला परिषद का चुनाव भी नहीं जीत पाए. उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के चचेरे भाई को भी कटिहार जिले में पराजय का मुंह देखना पड़ा.

पत्रकार अनिल कुमार कहते हैं, ‘‘इशारा साफ है. इतने बड़े पैमाने पर हुआ बदलाव व्यवस्था से जनता के गुस्से का इजहार ही तो है. नाराजगी का आलम यही रहा तो इसका असर लोकसभा व विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा. पंचायती राज एक्ट में संशोधन इसी आग को ठंडा करने की कोशिश है.''

जिलों में आधी आबादी का दबदबा
पंचायत चुनाव में चुने गए इन 11 हजार से अधिक पंचायत समिति सदस्यों तथा 1160 जिला परिषद सदस्यों ने अपने बीच से पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख तथा जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया. राज्य में जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के 38-38 पद हैं, इनमें 18 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. किंतु बीते तीन जनवरी को हुए चुनाव में महिलाओं ने 18 की बजाय 29 सीटों पर कब्जा जमा लिया. तीन चौथाई पदों पर काबिज होकर इन्होंने आरक्षित सीटों से इतर सामान्य सीटों पर भी अपना दमखम दिखाया. हालांकि, यह बात दीगर है कि इनकी जीत की पटकथा पुरुषों ने ही लिखी.

भविष्य में होने वाले सांसदी व विधायकी के चुनाव के मद्देनजर कई जिलों में इस चुनाव में दलीय निष्ठा भी तार-तार हो गई. जाति व समर्थक भी पीछे छूट गए. स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कहीं सत्ताधारी तो कहीं विपक्षी दलों ने एक-दूसरे के लिए फील्डिंग सजाई.

राजनीतिक विश्लेषक रोहित सेन कहते हैं, ‘‘यह सही है कि जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता है. किंतु, उस इलाके के सांसद, मंत्री व विधायक इसमें पूरी दिलचस्पी लेते हैं. इसके वोटरों के मोल-भाव पर नजर रखते हैं और इसके लिए वे धन भी लगाते हैं.''

नवाचारों का भी रहा असर
बिहार में इस बार पंचायत चुनावों में हुए नवाचारों ने भी अपना असर दिखाया है जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है. कई राज्यों ने पंचायत चुनाव में इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों के इस्तेमाल को देखने के लिए अपनी टीम को भी भेजा. इन तकनीकों के इस्तेमाल ने नामांकन से लेकर मतगणना तक को सरल, सुगम व पारदर्शी बना दिया.

पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया. प्रत्याशियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी गई. मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग की गई. बोगस वोटिंग रोकने के लिए वोटरों की बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई गई. वहीं, मतगणना के दौरान ऑप्टिकल रीडर कैमरे से डिजीटल फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी हुई, परिणाम की ऑनलाइन इंट्री की गई, ताकि किसी तरह गड़बड़ी की गुंजाइश न रह जाए.

काउंटिंग के दौरान ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉगनाइजेशन (ओसीआर) मशीन के उपयोग से इसकी लाइव जानकारी मिल रही थी कि किस ईवीएम से कितना वोट किस उम्मीदवार को मिला. पहली बार ईवीएम रखे जाने वाले स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक का इस्तेमाल किया गया. रोहित सेन के अनुसार मतदाताओं का बायोमीट्रिक सत्यापन तथा ईवीएम इस बार के पंचायत चुनाव में बड़ा गेम चेंजर बना. वह कहते हैं, ‘‘इस वजह से वोटर बेहतर तरीके से अपनी मर्जी के अनुसार जन प्रतिनिधियों को चुन सके. बोगस वोटिंग पर लगाम लग गई. नए चेहरों की जीत की यह बड़ी वजह रही.'' (dw.com)
 

जर्मनी में तीन दशक से भी लंबे वक्त के बाद भोजन जैसी बुनियादी चीजों और ईंधन के दामों तेज उछाल देखा जा रहा है. इससे न सिर्फ यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, बल्कि बचत पर जोर देने वाले लोग भी डरे हुए हैं.

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जीमोन और लीना वेंडलैंड नवजात जुड़वां बच्चों के अभिभावक हैं. ये दोनों बहुत परेशान हैं और कहते हैं कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी डगमगाने सी लगी है. इसकी वजह है महंगाई, जो जर्मनी में बीते 30 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है. वेंडलैंड परिवार बताता है कि उनकी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने बिजली के दाम दोगुने करने का एलान कर दिया है. वहीं संपत्ती के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है. जीमोन कहते हैं, "हम नहीं जानते कि आगे हमारा क्या हाल होने वाला है."

जर्मनी ही नहीं, पूरे यूरोप में बिजली, खाने और किराए जैसी चीजों के दाम अंधाधुंध बढ़ रहे हैं. यूरोप में महंगाई हर साल पांच-पांच फीसदी की दर से बढ़ रही है. जर्मन अर्थव्यवस्था के लिए दिसंबर और पूरे 2021 के आज ही जारी हुए आंकड़े दिखाते हैं कि रहन-सहन के दामों में केवल 2021 के दौरान 3.1 फीसदी की बढोत्तरी हुई. इसका कारण ऊर्जा की ऊंचीं कीमतों के अलावा सप्लाई चेन का अवरुद्ध होना भी रहा, जिसकी स्थिति कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई. इसके अलावा देश में लंबे वैल्यू ऐडेड टैक्स पर मिलने वाली छूट खत्म होने का भी इसमें हाथ रहा. सन 1993 से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में इतनी महंगाई देखने को नहीं मिली थी.

कौन है इन हालात के लिए जिम्मेदार?
जर्मनी में सर्वाधिक बिकने वाले अखबार 'बिल्ड' ने इसका ठीकरा यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) पर फोड़ा है. अखबार के मुताबिक बैंक कीमतें स्थिर रखने में नाकाम रहा और इसकी 'चीप मनी पॉलिसी' ने हालात और खराब कर दिए. आसान भाषा में कहें, तो चीप मनी पॉलिसी में पैसे या किसी चीज की मात्रा बढ़ाकर महंगाई को थामे रखने की कोशिश होती है.

इस मुद्दे पर ईसीबी का कहना है कि ब्याज दर कम रखने और 1.85 ट्रिलियन यूरो कीमत के 'पैनडेमिक इमरजेंसी बॉन्ड' खरीदने का इसका फैसला अर्थव्यवस्था को कोरोना के असर से बचाने के लिए जरूरी था. हालांकि, जर्मनी में बचत पर जोर देने वाले लोग मानते हैं कि ईसीबी की 'जीरो ब्याज दर' की नीति उनकी संपत्तियों का नुकसान कर रही है.

हाल ही में 'बिल्ड' ने ईसीबी की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड को 'मैडम इन्फ्लेशन' यानी महंगाई की वजह करार दिया था. अखबार ने कहा कि वह खुद 'शनैल के कपड़े पहनती' हैं, लेकिन 'पेंशन पाने वालों, कर्मचारियों और बचत करने वालों की तकदीर का मजाक उड़ाती' हैं. हालांकि, लगार्ड खुद भी बाजार में खाने की बुनियादी चीजों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जता चुकी हैं.

ईसीबी की नीति में क्या है दिक्कत?
ईसीबी की 'अल्ट्रा लूज मनी पॉलिसी' की वजह से बचत करनेवाले लोग लंबे वक्त से बैंक को लेकर आशंकित रहे हैं. 'अल्ट्रा लूज मनी पॉलिसी' में बाजार में पैसों या कम ब्याज पर क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ा दी जाती है और इसी के जरिए महंगाई को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है.

बिल्ड ने लगार्ड से पहले ईसीबी के प्रमुख मारियो द्रागी की तुलना वैंपायर से करते हुए उन्हें 'लोगों के खाते चूस जाने वाला' बताया था. जर्मनी को 1920 और 1970 के दशक में आई भारी मंदी की वजह से कई आर्थिक समस्याएं भुगतनी पड़ी थीं. आईएनजी के अर्थशास्त्री कार्स्टन ब्रेजस्की मानते हैं कि जर्मनी के आम नागरिकों में मंदी का बहुत गहरा डर है.

लगार्ड कई बार दोहरा चुकी हैं कि ये बढ़ी हुई कीमतें भविष्य में नीचे आएंगी, लेकिन जर्मनी में उनकी बात पर भरोसा करनेवाले कम हैं. 72 साल की मार्लेट क्रोबर पेशे से अध्यापिका थीं. वह कहती हैं, "मैडम लगार्ड के मुताबिक हम अगले साल के मध्य तक इससे उबर जाएंगे, लेकिन हम उनकी बात पर क्या ही भरोसा करें."

बैंक भी हैं चिंतित
जर्मनी के बैंकों ने भी लगार्ड के अनुमान पर संदेह जताया है. कॉमर्स बैंक के प्रमुख मानफ्रेड क्नोफ का कहना है, "हमें लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह महंगाई अस्थाई नहीं है और आने वाले बरसों में भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे." वहीं डॉएच बैंक के प्रमुख क्रिश्टियान सेविंग ने भी यही चिंता जाहिर करते हुए केंद्रीय बैंक से अपनी मुद्रा नीति को जल्द बदलने की गुजारिश की है.

जर्मनी के केंद्रीय बैंक के मुखिया येंस वाइडमन ने हाल ही में एलान किया कि इस साल के अंत में वह अपना पद छोड़ देंगे. उनके एलान ने कई लोगों को चौंकाया है.वाइडमन पिछले एक दशक से जर्मनी के केंद्रीय बैंक के प्रमुख हैं और अकसर ईसीबी की मुद्रा-नीति के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. हालांकि, इस मुद्दे पर उन्हें बहुत समर्थन नहीं मिला है. 'डी वेल्ट' अखबार की मानें, तो वाइडमन की रवानगी के साथ ही 'जर्मनी में बचत करनेवालों का आखिरी पहरेदार' भी चला जाएगा.

ईसीबी की नीति  के पक्ष धर भी हैं
हालांकि, कई विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि ईसीबी की नीतियों की वजह से ही यूरोजोन की समृद्धि सुनिश्चित हो सकी है. ब्रेजस्की कहते हैं, "आलोचक यह भूल जाते हैं कि ईसीबी ने यह सुनिश्चित किया है कि अर्थव्यवस्था को मदद मिलती रहे, यूरोजोन बना रहे और जर्मनी में नई नौकरियां पैदा हों, जो पिछले 20 साल में नहीं हुई हैं."

अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से कर्मचारियों को फायदा होता रहा है और देश भी मामूली दरों पर कर्ज लेने में सक्षम रहा है. ऐसे में कुछ कंज्यूमर अब भी ईसीबी के पक्ष में हैं. पेंशन पानेवाले हरमन वॉट कहते हैं कि सेंट्रल बैंक ने यूरोजोन के 19 देशों की भलाई के लिए हरसंभव कोशिश की है. महंगाई बढ़ने से ग्राहकों में सामान खरीदने की क्षमता कम होती है, क्योंकि ऐसे में वे एक यूरो में उतनी चीजें नहीं खरीद पाते, जितनी पहले खरीद लेते थे. यही वजह है कि बचत पर जोर देने वालों को महंगाई से ज्यादा तकलीफ होती है.

ईंधन कीमतों का मसला
जर्मनी में महंगाई पिछले साल खूब बढ़ी, जब अर्थव्यवस्था 2020 में आई कोरोना महामारी के असर से उबरने की कोशिश कर रही थी और ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ ही थीं. हालांकि, अस्थाई तौर पर वैट घटाने की व्यवस्था खत्म होने से भी ईंधन कीमतें साल दर साल बढ़ी हैं. महामारी की वजह से मांग और आपूर्ति भी प्रभावित हुई, जिसका असर उत्पादों की कीमतों पर पड़ा.

इसके अलावा 2021 की शुरुआत में जर्मनी में डीजल,गैसोलीन, हीटिंग ऑइल और प्राकतिक गैस जलाने पर निकलने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड को कम रखने के मकसद से लगाए गए कार्बन टैक्स की वजह से भी ईंधन कीमतों में उछाल आया.

वीएस/आरपी (एएफपी, डीपीए)

 मूणत समेत कई नेता शामिल हुए
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  7 जनवरी। कोरोना की तेज रफ्तार के चलते जिले में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जिले में धारा 144 प्रभावशील है। मगर शहर जिला भाजपा ने सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए महादेव घाट में पीएम नरेंद्र मोदी के कुशलक्षेम के लिए महामृत्युंजय का जाप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक सामने आने के बाद देशभर में भाजपा नेता उनके कुशलक्षेम के लिए हवन पूजन करा रहे हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब देशभर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस तरह का आयोजन शुक्रवार को सुबह महादेव घाट रायपुर में किया गया।
शहर जिला भाजपा ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हवन पूजन का कार्यक्रम रखा, जिसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिला महामंत्री रमेश ठाकुर, ओंकार बैस, और पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल सहित पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। यह सब आयोजन उस वक्त हुआ जब रायपुर जिले में रोजाना 5 सौ से अधिक कोरोना मरीज आ रहे हैं। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। नाईट कफ्र्यू भी लगाया गया है, लेकिन इन सभी को भाजपा नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है।

बाल-बाल बचा चालक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बोड़ला, 7 जनवरी। आज सुबह बोड़ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चोर भट्टी से महज 1 किलोमीटर आगे हाईवे में एक एंबुलेंस चालक को झपकी आने से उसकी गाड़ी नाले में जाकर घुस गई। घटना की जानकारी मिलते ही डॉयल 112 व डॉयल 108 की टीम घटनास्थल मदद के लिए पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे चालक बड़ी मशक्कत के बाद को सकुशल निकाला गया और इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया।

डॉयल 112 के उमेश राजपूत भानु टंडन व 108 के संदीप ने बताया कि उन्हें जानकारी प्राप्त हुआ कि चोरभट्टी के आगे नेशनल हाईवे में एक एंबुलेंस नाली में जाकर पेड़ से टकरा गई है, एंबुलेंस में फंसे चालक रंजीत सेन जो कि जबलपुर से रीवा के मरीज को रायपुर के अस्पताल में छोडक़र वापस जबलपुर को वापस जा रहा था, उसी दौरान झपकी आने के चलते उसने अपने वाहन से संतुलन खो दिया और उसकी गाड़ी रोड के  5 से 6  फिट नीचे नाली में घुस पेड़ के किनारे में टकरा गई।  

स्थानीय लोगों जिनमें संतराम धुर्वे हेमलाल लाला व बोड़ला थाना के आरक्षक निलेश यादव गोविंद जोशी पुरुषोत्तम वर्मा आदि की सहायता से युवक को आधा घंटा से ज्यादा समय में बाहर निकाला गया और इलाज में अस्पताल के लिए लाया गया। इलाज के दौरान पता चला कि उसे कमर में मामूली फैक्चर है। एम्बुलेंस की हालत को देखकर लगता है कि बड़ी गम्भीर दुर्घटना घटी होगी और उसमें सवार लोगों की स्थिति गम्भीर होगी, लेकिन बड़े हादसे के हिसाब से युवक को मामूली चोटे आईं है।

 उपाध्यक्ष सीमा-सुनीता के बीच मुकाबला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 7 जनवरी। जामुल नगर पालिका को आज नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल जाएगा। यहां दो निर्दलीय के समर्थन के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत में है, लेकिन अध्यक्ष पद की खींचतान में भाजपा दो गुटों में भी बंटी नजर आ रही है जिसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लग गई है।

जामुल में बीजेपी से अध्यक्ष पद के लिए ईश्वर ठाकुर, उपाध्यक्ष सीमा यादव और कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए सरोजनी चंद्राकर व उपाध्यक्ष पद के लिए सुनीता चंनेवार का नाम प्रस्तवित हो गया है।

भाजपा दो बार पालिका अध्यक्ष रह चुके वरिष्ठ नेता रेखराम बंछोर अध्यक्ष को प्रत्याशी न बनाने से भाजपा में क्रास वोटिंग की संभावना प्रबल हो गई है।