जर्मनी में तीन दशक से भी लंबे वक्त के बाद भोजन जैसी बुनियादी चीजों और ईंधन के दामों तेज उछाल देखा जा रहा है. इससे न सिर्फ यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, बल्कि बचत पर जोर देने वाले लोग भी डरे हुए हैं.

  (dw.com)

जीमोन और लीना वेंडलैंड नवजात जुड़वां बच्चों के अभिभावक हैं. ये दोनों बहुत परेशान हैं और कहते हैं कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी डगमगाने सी लगी है. इसकी वजह है महंगाई, जो जर्मनी में बीते 30 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है. वेंडलैंड परिवार बताता है कि उनकी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने बिजली के दाम दोगुने करने का एलान कर दिया है. वहीं संपत्ती के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है. जीमोन कहते हैं, "हम नहीं जानते कि आगे हमारा क्या हाल होने वाला है."

जर्मनी ही नहीं, पूरे यूरोप में बिजली, खाने और किराए जैसी चीजों के दाम अंधाधुंध बढ़ रहे हैं. यूरोप में महंगाई हर साल पांच-पांच फीसदी की दर से बढ़ रही है. जर्मन अर्थव्यवस्था के लिए दिसंबर और पूरे 2021 के आज ही जारी हुए आंकड़े दिखाते हैं कि रहन-सहन के दामों में केवल 2021 के दौरान 3.1 फीसदी की बढोत्तरी हुई. इसका कारण ऊर्जा की ऊंचीं कीमतों के अलावा सप्लाई चेन का अवरुद्ध होना भी रहा, जिसकी स्थिति कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई. इसके अलावा देश में लंबे वैल्यू ऐडेड टैक्स पर मिलने वाली छूट खत्म होने का भी इसमें हाथ रहा. सन 1993 से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में इतनी महंगाई देखने को नहीं मिली थी.

कौन है इन हालात के लिए जिम्मेदार?
जर्मनी में सर्वाधिक बिकने वाले अखबार 'बिल्ड' ने इसका ठीकरा यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) पर फोड़ा है. अखबार के मुताबिक बैंक कीमतें स्थिर रखने में नाकाम रहा और इसकी 'चीप मनी पॉलिसी' ने हालात और खराब कर दिए. आसान भाषा में कहें, तो चीप मनी पॉलिसी में पैसे या किसी चीज की मात्रा बढ़ाकर महंगाई को थामे रखने की कोशिश होती है.

इस मुद्दे पर ईसीबी का कहना है कि ब्याज दर कम रखने और 1.85 ट्रिलियन यूरो कीमत के 'पैनडेमिक इमरजेंसी बॉन्ड' खरीदने का इसका फैसला अर्थव्यवस्था को कोरोना के असर से बचाने के लिए जरूरी था. हालांकि, जर्मनी में बचत पर जोर देने वाले लोग मानते हैं कि ईसीबी की 'जीरो ब्याज दर' की नीति उनकी संपत्तियों का नुकसान कर रही है.

हाल ही में 'बिल्ड' ने ईसीबी की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड को 'मैडम इन्फ्लेशन' यानी महंगाई की वजह करार दिया था. अखबार ने कहा कि वह खुद 'शनैल के कपड़े पहनती' हैं, लेकिन 'पेंशन पाने वालों, कर्मचारियों और बचत करने वालों की तकदीर का मजाक उड़ाती' हैं. हालांकि, लगार्ड खुद भी बाजार में खाने की बुनियादी चीजों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जता चुकी हैं.

ईसीबी की नीति में क्या है दिक्कत?
ईसीबी की 'अल्ट्रा लूज मनी पॉलिसी' की वजह से बचत करनेवाले लोग लंबे वक्त से बैंक को लेकर आशंकित रहे हैं. 'अल्ट्रा लूज मनी पॉलिसी' में बाजार में पैसों या कम ब्याज पर क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ा दी जाती है और इसी के जरिए महंगाई को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है.

बिल्ड ने लगार्ड से पहले ईसीबी के प्रमुख मारियो द्रागी की तुलना वैंपायर से करते हुए उन्हें 'लोगों के खाते चूस जाने वाला' बताया था. जर्मनी को 1920 और 1970 के दशक में आई भारी मंदी की वजह से कई आर्थिक समस्याएं भुगतनी पड़ी थीं. आईएनजी के अर्थशास्त्री कार्स्टन ब्रेजस्की मानते हैं कि जर्मनी के आम नागरिकों में मंदी का बहुत गहरा डर है.

लगार्ड कई बार दोहरा चुकी हैं कि ये बढ़ी हुई कीमतें भविष्य में नीचे आएंगी, लेकिन जर्मनी में उनकी बात पर भरोसा करनेवाले कम हैं. 72 साल की मार्लेट क्रोबर पेशे से अध्यापिका थीं. वह कहती हैं, "मैडम लगार्ड के मुताबिक हम अगले साल के मध्य तक इससे उबर जाएंगे, लेकिन हम उनकी बात पर क्या ही भरोसा करें."

बैंक भी हैं चिंतित
जर्मनी के बैंकों ने भी लगार्ड के अनुमान पर संदेह जताया है. कॉमर्स बैंक के प्रमुख मानफ्रेड क्नोफ का कहना है, "हमें लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह महंगाई अस्थाई नहीं है और आने वाले बरसों में भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे." वहीं डॉएच बैंक के प्रमुख क्रिश्टियान सेविंग ने भी यही चिंता जाहिर करते हुए केंद्रीय बैंक से अपनी मुद्रा नीति को जल्द बदलने की गुजारिश की है.

जर्मनी के केंद्रीय बैंक के मुखिया येंस वाइडमन ने हाल ही में एलान किया कि इस साल के अंत में वह अपना पद छोड़ देंगे. उनके एलान ने कई लोगों को चौंकाया है.वाइडमन पिछले एक दशक से जर्मनी के केंद्रीय बैंक के प्रमुख हैं और अकसर ईसीबी की मुद्रा-नीति के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. हालांकि, इस मुद्दे पर उन्हें बहुत समर्थन नहीं मिला है. 'डी वेल्ट' अखबार की मानें, तो वाइडमन की रवानगी के साथ ही 'जर्मनी में बचत करनेवालों का आखिरी पहरेदार' भी चला जाएगा.

ईसीबी की नीति  के पक्ष धर भी हैं
हालांकि, कई विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि ईसीबी की नीतियों की वजह से ही यूरोजोन की समृद्धि सुनिश्चित हो सकी है. ब्रेजस्की कहते हैं, "आलोचक यह भूल जाते हैं कि ईसीबी ने यह सुनिश्चित किया है कि अर्थव्यवस्था को मदद मिलती रहे, यूरोजोन बना रहे और जर्मनी में नई नौकरियां पैदा हों, जो पिछले 20 साल में नहीं हुई हैं."

अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से कर्मचारियों को फायदा होता रहा है और देश भी मामूली दरों पर कर्ज लेने में सक्षम रहा है. ऐसे में कुछ कंज्यूमर अब भी ईसीबी के पक्ष में हैं. पेंशन पानेवाले हरमन वॉट कहते हैं कि सेंट्रल बैंक ने यूरोजोन के 19 देशों की भलाई के लिए हरसंभव कोशिश की है. महंगाई बढ़ने से ग्राहकों में सामान खरीदने की क्षमता कम होती है, क्योंकि ऐसे में वे एक यूरो में उतनी चीजें नहीं खरीद पाते, जितनी पहले खरीद लेते थे. यही वजह है कि बचत पर जोर देने वालों को महंगाई से ज्यादा तकलीफ होती है.

ईंधन कीमतों का मसला
जर्मनी में महंगाई पिछले साल खूब बढ़ी, जब अर्थव्यवस्था 2020 में आई कोरोना महामारी के असर से उबरने की कोशिश कर रही थी और ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ ही थीं. हालांकि, अस्थाई तौर पर वैट घटाने की व्यवस्था खत्म होने से भी ईंधन कीमतें साल दर साल बढ़ी हैं. महामारी की वजह से मांग और आपूर्ति भी प्रभावित हुई, जिसका असर उत्पादों की कीमतों पर पड़ा.

इसके अलावा 2021 की शुरुआत में जर्मनी में डीजल,गैसोलीन, हीटिंग ऑइल और प्राकतिक गैस जलाने पर निकलने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड को कम रखने के मकसद से लगाए गए कार्बन टैक्स की वजह से भी ईंधन कीमतों में उछाल आया.

वीएस/आरपी (एएफपी, डीपीए)

 मूणत समेत कई नेता शामिल हुए
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  7 जनवरी। कोरोना की तेज रफ्तार के चलते जिले में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जिले में धारा 144 प्रभावशील है। मगर शहर जिला भाजपा ने सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए महादेव घाट में पीएम नरेंद्र मोदी के कुशलक्षेम के लिए महामृत्युंजय का जाप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक सामने आने के बाद देशभर में भाजपा नेता उनके कुशलक्षेम के लिए हवन पूजन करा रहे हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब देशभर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस तरह का आयोजन शुक्रवार को सुबह महादेव घाट रायपुर में किया गया।
शहर जिला भाजपा ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हवन पूजन का कार्यक्रम रखा, जिसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिला महामंत्री रमेश ठाकुर, ओंकार बैस, और पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल सहित पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। यह सब आयोजन उस वक्त हुआ जब रायपुर जिले में रोजाना 5 सौ से अधिक कोरोना मरीज आ रहे हैं। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। नाईट कफ्र्यू भी लगाया गया है, लेकिन इन सभी को भाजपा नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है।

बाल-बाल बचा चालक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बोड़ला, 7 जनवरी। आज सुबह बोड़ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चोर भट्टी से महज 1 किलोमीटर आगे हाईवे में एक एंबुलेंस चालक को झपकी आने से उसकी गाड़ी नाले में जाकर घुस गई। घटना की जानकारी मिलते ही डॉयल 112 व डॉयल 108 की टीम घटनास्थल मदद के लिए पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे चालक बड़ी मशक्कत के बाद को सकुशल निकाला गया और इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया।

डॉयल 112 के उमेश राजपूत भानु टंडन व 108 के संदीप ने बताया कि उन्हें जानकारी प्राप्त हुआ कि चोरभट्टी के आगे नेशनल हाईवे में एक एंबुलेंस नाली में जाकर पेड़ से टकरा गई है, एंबुलेंस में फंसे चालक रंजीत सेन जो कि जबलपुर से रीवा के मरीज को रायपुर के अस्पताल में छोडक़र वापस जबलपुर को वापस जा रहा था, उसी दौरान झपकी आने के चलते उसने अपने वाहन से संतुलन खो दिया और उसकी गाड़ी रोड के  5 से 6  फिट नीचे नाली में घुस पेड़ के किनारे में टकरा गई।  

स्थानीय लोगों जिनमें संतराम धुर्वे हेमलाल लाला व बोड़ला थाना के आरक्षक निलेश यादव गोविंद जोशी पुरुषोत्तम वर्मा आदि की सहायता से युवक को आधा घंटा से ज्यादा समय में बाहर निकाला गया और इलाज में अस्पताल के लिए लाया गया। इलाज के दौरान पता चला कि उसे कमर में मामूली फैक्चर है। एम्बुलेंस की हालत को देखकर लगता है कि बड़ी गम्भीर दुर्घटना घटी होगी और उसमें सवार लोगों की स्थिति गम्भीर होगी, लेकिन बड़े हादसे के हिसाब से युवक को मामूली चोटे आईं है।

 उपाध्यक्ष सीमा-सुनीता के बीच मुकाबला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 7 जनवरी। जामुल नगर पालिका को आज नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल जाएगा। यहां दो निर्दलीय के समर्थन के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत में है, लेकिन अध्यक्ष पद की खींचतान में भाजपा दो गुटों में भी बंटी नजर आ रही है जिसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लग गई है।

जामुल में बीजेपी से अध्यक्ष पद के लिए ईश्वर ठाकुर, उपाध्यक्ष सीमा यादव और कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए सरोजनी चंद्राकर व उपाध्यक्ष पद के लिए सुनीता चंनेवार का नाम प्रस्तवित हो गया है।

भाजपा दो बार पालिका अध्यक्ष रह चुके वरिष्ठ नेता रेखराम बंछोर अध्यक्ष को प्रत्याशी न बनाने से भाजपा में क्रास वोटिंग की संभावना प्रबल हो गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। राज्य की विभागीय पदोन्नति समिति ने 2006 बैच के 7 आईएएस अफसरों को विशेष सचिव से सचिव पदोन्नत कर दिया है। इनमें अंकित आनंद, श्रुति सिंह, पी दयानंद, सीआर प्रशन्ना, एलेक्स पॉल मेनन, भूवनेश यादव, और एस भारतीदासन शामिल हैं। इनमें से श्रुति सिंह प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। जबकि शेष अफसर छत्तीसगढ़ में ही हैं।

सीएम की मुहर लगने के बाद सभी पदोन्नत अफसरों को नई पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इन्हें वर्तमान विभागों में ही रखा जाएगा। उधर एलेक्स पॉल को अपने गृह राज्य तमिलनाडू जाने अभी और इंतजार करना होगा। मेनन को चार माह पहले ही राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति की अनुमति दे दी थी। लेकिन वे अब तक रिलीव नहीं किए जा सके।

रेखराम को प्रत्याशी न बनाने पर भाजपा में क्रॉस वोटिंग तय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 7 जनवरी। जामुल नगर पालिका को आज नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल जाएगा। यहां दो निर्दलीय के समर्थन के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत में है, लेकिन अध्यक्ष पद की खींचतान में भाजपा दो गुटों में भी बंटी नजर आ रही है, जिसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लग गई है। कांग्रेस के पास इस समय एक निर्दलीय सहित 6 पार्षद हैं, जो कि बहुमत से काफी दूर है।

दो बार पालिका अध्यक्ष रह चुके  भाजपा के वरिष्ठ नेता रेखराम बंछोर अध्यक्ष के प्रबल दावेदार हैं। संभावना है कि अध्यक्ष पद की मांग कर रहे ईश्वर ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया जाये। इनके अलावा भाजपा से दीपक गुप्ता और कविता बिस्वाल का नाम भी सामने आ रहा है।

कांग्रेस से दावेदारों की बात करें तो जामुल की पूर्व पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर स्वत: दावेदार हैं। उनके अलावा सबिहा करीम खान हैं। ये मंत्री गुरु रुद्रकुमार की पहली पसंद हैं। इसके अलावा साहू समाज से रामदुलार साहू (गुल्ली) का नाम भी सामने आ रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि वह यहां भी बहुमत ला सकती है। इसके लिए जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है।

आज तय कार्यक्रम के तहत जामुल नगर पालिका के 20 वार्डों से निर्वाचित होकर आए नव निर्वाचित पार्षदों ने सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होकर अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। अब सभी पार्षद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान करेंगे।

गौरतलब हो कि जामुल नगर पालिका के पार्षदों में भाजपा के 10, कांग्रेस के 5, जोगी कांग्रेस का एक और 4 निर्दलीय शामिल हैं। निर्दलीय में 3 ने भाजपा और तो वहीं एक ने कांग्रेस में समर्थन दे दिया है। अब एक निर्दलीय और जोगी कांग्रेस को भी कांग्रेस में मिलाने की रणनीति चल रही है। इन दो को मिलाने के बाद भी कांग्रेस बहुमत से दूर है। हालांकि कांग्रेस यह दावा कर रही है, उनके पास 8 पार्षद हो चुके हैं और भाजपा से क्रॉस वोटिंग करवाकर वह बहुमत को पा लेंगे। वहीं भाजपा पहले से ही बहुमत से एक अधिक पार्षदों का दल लेकर अज्ञातवास घूम रही है।

नव निर्वाचित भाजपा पार्षद दल में लेखराम बंछोर सबसे वरिष्ठ और अनुभवी हैं। वे दो बार पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए इनके नाम पर मुहर लगने की सबसे प्रबल संभावना है। नतीजतन दूसरे दल ईश्वर सिंह ठाकुर को शांत करने के लिए भाजपा उन्हें उपाध्यक्ष का पद दे सकती है।

 जामुल से भाजपा के 10 पार्षद हैं। भाजपा से रेखराम बंछोर अध्यक्ष पद के लिए काफी पहले से पार्टी नेताओं की पसंद हैं। अब चर्चा यह भी है कि सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय तो बंछोर के पक्ष में हैं, लेकिन सांसद सरोज पांडेय की राय उनसे कुछ अलग है। यदि ऐसा हुआ तो रेखराम बंछोर के लिए राह आसान नहीं होगी, हालांकि ज्यादातर विजयी भाजपा पार्षद उनके पक्ष में बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर रेखराम बंछोर को टिकट नहीं मिली तो वह क्रॉस वोटिंग करेंगे। दोपहर 12 बजे तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामांकन दाखिल होने के बाद मतदान शुरू होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 जनवरी। छोटे झाड़ के जंगल में पंचायत ने मंडी भवन के निर्माण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और जिला पंचायत ने इसके लिये राशि भी जारी कर दी। इस पर आपत्ति लगाते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने मामले में शासन से जवाब दाखिल करने कहा है।

सूरजपुर जिले के उच्चडीह में छोटे झाड़ के जंगल पर कृषि उपज मंडी भवन का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम के धर्मपाल राजवाड़े ने इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जंगल की जमीन का उपयोग के लिये वन से संबंधित उद्देश्यों के लिये हो सकता है। पटवारी रिपोर्ट में भी यह दर्शाया गया है कि यह छोटे झाड़ का जंगल है।

अमेरिकी की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में भ्रमर मुखर्जी बायोस्टैटिस्टिक्स की प्रोफ़ेसर हैं. वह पिछले दो सालों से भारत में कोविड-19 महामारी को देख समझ रही हैं.

अभी वह पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शांतिनिकेतन के पास रुपुर में अपने माता-पिता के फार्महाउस में आई हुई हैं. कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेज़ी दैनिक टेलीग्राफ़ में आज भ्रमर मुखर्जी का इंटरव्यू छपा है.

इस इंटरव्यू में मुखर्जी ने भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर और कोविड महामारी में भारत के डेटा पर बात की है. भ्रमर मुखर्जी ने कहा है कि भारत कोविड की तीसरी आंधी में समा चुका है.

भ्रमर मुखर्जी ने भारत में ओमिक्रॉन की लहर को लेकर कहा, ''हमारी स्टडी का आकलन है कि भारत में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है. जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज़ ली है या पहले संक्रमित हो चुके हैं, उनमें से 50 फ़ीसदी लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं. अगर हम दक्षिण अफ़्रीका की गंभीरता के आधार पर कहें तो कोरोना की दूसरी लहर में जितने लोगों की मौत हुई थी, उसका 30 से 50 फ़ीसदी मौत की आशंका ओमिक्रॉन से है. वैक्सीन के कारण इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना होगा. लेकिन ये अनुमान कई मान्यताओं पर आधारित हैं, जो भारत में सच भी हो सकते हैं और नहीं भी.''

''भारत के साथ अच्छी यह है कि बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज़ लग चुकी है और बड़ी संख्या में लोग पहले ही संक्रमित भी हो चुके हैं. हमारा अनुमान है कि भारत में दूसरी लहर में जितनी मौत हुई थी, उसके 40 फ़ीसदी मौत की आशंका ओमिक्रॉन से है.''

भ्रमर मुखर्जी ने कहा, ''भारत में इस बार कोविड की गंभीरता और मौत का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास अस्पतालों में भर्ती होने वालों और यहाँ तक कि कोविड से मरने वालों की सही संख्या का पता नहीं है. जैसा कि हमने अमेरिका में देखा कि अतिरिक्त मृत्यु दर न केवल ओमिक्रॉन और डेल्टा की भयावहता से है बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं नाकाफ़ी होने से भी है.''

आपने ट्वीट किया था कि ओमिक्रॉन बहुत ख़तरनाक नहीं है. इस नैरेटिव के कारण लोगों ने इसे हल्के में लिया और अमेरिका में इसका असर साफ़ दिख रहा है. ओमिक्रॉन के कम ख़तरनाक होने और भारत में अभी जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उसे कैसे देखती हैं?

भ्रमर मुखर्जी कहती हैं, ''मैंने देखा कि ओमिक्रॉन को लेकर एहतियात में काफ़ी कन्फ़्यूजन है. अगर यह कम ख़तरनाक भी है तो बिना एहतियात के संक्रमण तेज़ी से बढ़ेगा और इससे न केवल हेल्थ सेक्टर पर बोझ बढ़ेगा बल्कि हर सेक्टर का श्रम प्रभावित होगा. ओमिक्रॉन सबके लिए कम ख़तरनाक नहीं है. जिनकी सेहत पहले से ही ख़राब है, उनकी जिंदगी को हम इस मामले में कमतर आंक रहे हैं. भारत समेत कई दूसरे देशों ने ग़लतियां की हैं. यहां जब तक संक्रमण में तेज़ वृद्धि नहीं होती है तब तक लोग इंतज़ार करते रहते हैं. अगर हम पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर लें तो लॉकडाउन से बचा जा सकता है. हमें टीकाकरण, मास्क की अनिवार्यता और भीड़ वाले कार्यक्रमों से परहेज को सख़्ती से लागू करना होगा.''

ओमिक्रॉन संक्रमण के कम ख़तरनाक होने के सबूत कितने ठोस हैं? क्या ओमिक्रॉन के कम ख़तरनाक होने वाली बात भारत जैसे घनघोर आबादी वाले देश में कोई मायने नहीं रखती है?

इस सवाल के जवाब में भ्रमर मुखर्जी ने कहा, ''हम देख रहे हैं कि वैक्सीन के कारण अस्पताल में भर्ती होने और मौत को रोकने में मदद मिल रही है. यही उम्मीद है. लेकिन ख़तरे के दो हिस्से हैं. अगर आप संक्रमित होते हैं तो इसकी गंभीरता क्या है और आप इससे संक्रमित होते हैं या नहीं. हमें लग रहा है कि हम पहले वाले पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. हम इस चीज़ को भूल रहे हैं कि संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है. ख़तरा दोनों स्तरों पर है. जब लोगों की ज़िंदगी और अस्पतालों के संसाधनों की बात आती है तो संक्रमण दर मायने रखती है लेकिन कुल संख्या भी अहम है. हम वायरस को म्यूटेट होने दे रहे हैं और इससे नए वेरिएंट के आने का भी ख़तरा है.''

भारत में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 10 से 15 दिन पहले ही भारत में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है. क्या आप मानती हैं कि अब भी वक़्त है कि भारत सक्रियता और सख़्ती से क़दम उठाए ताकि तीसरी लहर की तबाही को कम किया जा सके?

इस सवाल के जवाब में भ्रमर मुखर्जी ने कहा, ''अगर मैं सरकार में होती तो दिसंबर की शुरुआत में ही ओमिक्रॉन की पहचान हुई थी और उसी वक़्त बूस्टर डोज़ के साथ मास्क को लेकर सख़्ती से नियम बनाती. हमें पता है कि हम केवल ट्रैवेल बैन से कोविड को नहीं रोक सकते हैं.'' (bbc.com)

हिन्दी अख़बार दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से चीन को दिए गए जवाब को पहले पन्ने पर जगह दी है. दैनिक जागरण की ख़बर के अनुसार, नए साल पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ़्रेंस में चीन के आक्रामक रवैए को ख़ारिज करने के साथ ही कहा कि सुरक्षा के हरसंभव क़दम उठाए जा रहे हैं.

भारत ने कहा कि चीन जिस क्षेत्र में पुल निर्माण कर रहा है, उस पर वह 60 सालों से ग़ैरक़ानूनी क़ब़्जा जमाए हुए है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है. बागची ने कहा कि भारत ने पैंगोंग झील पर चीन की तरफ़ से पुल निर्माण की रिपोर्ट देखी है.

उन्होंने कहा कि भारत की इस पर नज़र बनी हुई है. बागची ने कहा कि भारत सरकार ने भी पिछले सात सालों में सीमा पर बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए बजट को काफ़ी बढ़ा दिया है. पहले के मुक़ाबले ज़्यादा सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया है. इससे स्थानीय नागरिकों को भी मदद मिली है. उन्होंने कहा कि सरकार इन लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्ध है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी में पुलिस उपअधीक्षकों के 10वें बैच के दीक्षांत समारोह में परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम ने कहा- छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने सरकार प्रतिबद्ध है। सुकमा से लेकर सरगुजा तक एक भय मुक्त वातावरण का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा- नए अफसरों का आत्मविश्वास शौर्य, और साहस राज्य की जनता को वह सबकुछ देगा जिसकी अपेक्षा रहती है।

बघेल ने कहा- आप यहां से संकल्प लेकर जाए कि एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। इस दीक्षांत में 42 डीएसपी शामिल हुए। इस मौके पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद थे।

गृहमंत्री पर होनी चाहिए कार्रवाई-भूपेश  
दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा- सुरक्षा में चूक हुई है, जांच होनी चाहिए, सबसे पहली कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री पर होनी चाहिए।

चेन्नई, 7 जनवरी| तमिलनाडु पुलिस ने चेंगलपट्ट जिले में दो हत्या के मामलों में शामिल होने के संदेह में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, चेंगलपट्ट जिले में जुड़वां हत्याओं में शामिल होने के संदेह में उथिरामेरुर के पास एक टीम कथित अपराधियों को पकड़ने गई थी।

हालांकि, संदिग्धों ने पुलिस पर देशी बम फेंके जिससे दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस ने आत्मरक्षा में दो संदिग्धों दिनेश और मोहिदीन को मार गिराया।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी | केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत सहित देश भर के सभी विश्वविद्यालय अब डीजी लॉकर में रखे सर्टिफिकेट के जरिए छात्रों को दाखिला देंगे। देशभर में कोरोना के मौजूदा हालात और छात्रों की सुविधा को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने डीजी लॉकर में रखी डिग्री को मान्यता दी है। इस संबंध में यूजीसी ने देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किया है। इसके साथ ही दाखिले का पारंपरिक तरीका भी मान्य रहेगा।

यूजीसी ने देशभर के विश्वविद्यालयों हेतु जारी किए गए अपने निर्देश में कहा है कि यदि दाखिले के समय कोई छात्र डीजी लॉकर में रखी डिग्री प्रस्तुत करे तो विश्वविद्यालयों को उसे मान्यता देनी होगी।

गौरतलब है कि यूजीसी वर्ष 2017 से ही सर्टिफिकेट को डिजिटल करने पर जोर दे रहा है। इसके तहत ही नैड (नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी) में भी सभी सर्टिफिकेट और डिग्रियों को अपलोड करने का निर्देश दिया गया था।

यूजीसी का कहना है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल पर छात्रों के सर्टिफिकेट को डीजी लॉकर में रखने की सुविधा दी जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय पहले ही अपने हजारों छात्रों का डाटा डीजी लॉकर के जरिए सुरक्षित करना शुरू कर चुका है। यह कार्रवाई छात्रों को डिजिटल डिग्री प्रदान करने में मदद करती है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने पारंपरिक तरीके से दी जाने वाली डिग्रियां छपवाने का आदेश भी जारी किया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग के ऑफिसिएटिंग डीन डीएस रावत ने कहा, " दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में कई सुधार शुरू किए गए, जैसे एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.78 लाख डिजिटल डिग्री जारी करना, 28 दिनों में सभी यूजी पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित करना। यहां एक साल की छोटी अवधि में पूरी परीक्षा प्रणाली को डिजिटल कर दिया है। वहीं वर्ष 2020 सितंबर में ही 27,000 छात्रों के डेटा को डिजीलॉकर में स्थानांतरित कर दिया गया था।"

गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को डिग्री के लिए विश्वविद्यालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए छात्रों को डिजिटल डिग्री, सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिग्रियों की प्रिंटिंग भी करवाई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग के मुताबिक छात्रों की तत्काल जरूरतों के लिए डिजिटल डिग्री जारी की गई हैं। प्रोविजनल डिग्री जारी करने के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी छात्र को नुकसान न हो।

छात्रों ने उक्त पोर्टल पर पंजीयन करवाने के बाद उनकी अकादमिक योग्यता, कॉलेज का नाम आदि जानकारी दी और सत्यापन पूरा होने के बाद डीयू हफ्तेभर के भीतर डिजिटल डिग्री, सर्टिफिकेट जारी किए।

डीयू ने दावा किया कि वह पहला ऐसा भारतीय विश्वविद्यालय है जो ऐसे दस्तावेजों को ऑनलाइन माध्यम से जारी कर रहा है।(आईएएनएस)

रायपुर। मौसम विभाग ने दस जनवरी को छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। ये बारिश पूर्वी मध्यप्रदेश और विदर्भ में भी होने के संकेत है।

बलौदाबाजार - ट्रेन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों  निपनिया गुडाघाट ओवर ब्रिज के पास ट्रैक पर घुमते हुए आये ट्रेन की चपेट में आ गए।छट्ठी कार्यक्रम में ग्राम दगोरी आने के दौरान ओवरब्रिज देखने गये थे सभी, भाटापारा देहात थाना पुलिस जांच कर रही है।

नई दिल्ली, 7 जनवरी| भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,17,100 नए मामले सामने आए, जो पिछले दिन के 90,928 मामलों की तुलना में ज्यादा है। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को साझा किए।

तो वहीं बीते 24 घंटे में 302 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,83,178 हो गई है।

कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 3,71,363 हो गए हैं, जो देश में कुल पॉजिटिव मामलों का 1.05 प्रतिशत है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की संख्या बढ़कर 3,007 हो गई है। हालांकि ओमिक्रॉन के 1,199 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। अब तक 27 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं।

बीते 24 घंटों में कोरोना के 30,836 मरीजों के ठीक होने से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,43,71,845 हो गई है। इसी के साथ भारत की रिकवरी दर 97.57 प्रतिशत हो गई है।

देशभर में कुल 15,13,377 कोरोना टेस्ट किए गए। भारत में अब तक 68.68 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं।

बीते 24 घंटों में 94 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराक देने के साथ, भारत का कोरोना टीकाकरण कवरेज शुक्रवार सुबह तक 149.66 करोड़ तक पहुंच गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार सुबह तक 18.14 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन खुराक अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। (आईएएनएस)

चंदौली, 7 जनवरी | वाराणसी के साइबर क्राइम सेल ने चंदौली जिले के संजय राव नाम के एक व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए हिंदू धर्म, ब्राह्मणों और पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश पोस्ट कर नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। निरीक्षक साइबर अपराध वाराणसी जोन राहुल शुक्ला ने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने के बाद चंदौली जिले के मुगलसराय थाना क्षेत्र के कालीमहल के संजय राव को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने राव द्वारा इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और तीन सिम कार्ड भी बरामद किए हैं।

पुलिस ने कहा कि राव ने ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद सितंबर 2021 से हिंदू धर्म, ब्राह्मणों और पुलिस के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करना शुरू कर दिया था।

इस संबंध में नवंबर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वाराणसी अंचल की साइबर क्राइम सेल ने मामले की जांच की थी।

राव ने बताया कि अलीगढ़ से बीटेक पास करने के बाद भी उन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही थी, जिससे वह परेशान हो गए और ट्विटर अकाउंट बनाकर धर्म, जाति और अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है।(आईएएनएस)

लखनऊ, 7 जनवरी| उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण की लंबे समय से चल रही मांग को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

खिलाड़ियों को अब ग्रुप बी के पदों पर सीधे भर्ती किया जा सकता है, जबकि सीटों में 2 प्रतिशत आरक्षण भी दिया जाएगा।

निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागों से ग्रुप बी के 24 पदों को लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर किया जा रहा है। ये सीटें खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन और प्रसिद्ध खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के आधार पर सीधे दी जाएंगी। इसके लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे।

इसी तरह ग्रुप बी के नियमों के तहत नहीं आने वालों के लिए भी ग्रुप सी के पदों में आरक्षित श्रेणियों के भीतर 2 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा और भर्ती एजेंसी इसके लिए नियम तैयार करेगी।

इसके अलावा, अगर सिस्टम के भीतर कोई खिलाड़ी पदक जीतता है, तो सरकार ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए करियर में दो बार और ग्रुप बी भर्ती के लिए एक बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की अनुमति देगी।

मंत्रिपरिषद ने पुलिस में खिलाडिय़ों की बारी-बारी से पदोन्नति के लिए यूपी पुलिस (कुशल खिलाड़ी) भर्ती और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नियम, 2021 को भी मंजूरी दी है। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 7 जनवरी| मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के हवाले से ट्वीट किया, "मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। पहचान और संबद्धता का पता लगाया जा रहा है। हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।"

पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। (आईएएनएस)

भोपाल, 7 जनवरी| मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने वाले एप बुली बाई का मास्टर माइंड मध्य प्रदेश में पढ़ने वाला निकला है, वह भोपाल के एक निजी विश्वविद्यालय में पढता था। बुली बाई एप मामले में गिरफ्तारी के बाद नीरज बिश्नोई को विश्वविद्यालय ने निलंबित कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने जिस 20 साल के युवक को पिछले दिनों गिरफ्तार किया है, वह भोपाल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नीरज बिश्नोई है। वह वैल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीईटी) भोपाल के सीहोर कैंपस में बीटेक (कम्प्यूटर साइंस) सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। नीरज की गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है।

बताया गया है कि नीरज सितंबर 2020 से ऑन लाइन पढ़ाई करता था और वह कोरोना के कारण कॉलेज नहीं आया। विश्वविद्यालय के नीरज की दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किए जाने का मामला सामने आने पर निलंबित कर दिया है, साथ ही स्पष्ट किया है कि वह ऑनलाइन पढ़ाई करता था।

ज्ञात हो कि बुली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें लगाकर उनकी कथित तौर पर बोली लगाने का आरोप है। इस मामले में नीरज सहित कुल चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। (आईएएनएस)

पटना, 7 जनवरी (आईएएनएस)| बिहार के कैमूर में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बिहार में वाल्मीकिनगर के बाद कैमूर में दूसरे टाइगर रिजर्व के लिए कार्यों को मूर्त रूप दे रहा है।

बुधवार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 19 वीं बैठक में इस पर चर्चा की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। शीघ्र ही वाल्मीकिनगर के बाद कैमूर में बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्व मिलेगा।

कैमूर टाइगर रिजर्व होने से पर्यटन के ²ष्टिकोण से पूरे शाहाबाद क्षेत्र को फायदा होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अक्सर स्थानीय लोगों ने यहां पर बाघ देखने के बारे में अवगत कराते रहते हैं।

इस संबंध में मंत्रालय भी लगातार सक्रिय था। 70 के दशक में वह बड़ी संख्या में बाघ होते थे, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने बताया था। केंद्र सरकार देश में बाघ संरक्षण के अगले दशक के लिए भविष्य और बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि देश में 51 टाइगर रिजर्व हैं और अधिक क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व नेटवर्क के तहत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे शाहाबाद क्षेत्र में वन अभ्यारण को लेकर कार्य हो रहा है। यहां पर विभिन्न तरह के प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इसे ध्यान में रहकर कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं।

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित गुआम में एक बड़े पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास (एएसडब्ल्यू) में हिस्सा ले रही हैं.

अमेरिकी नौसेना के सातवें फ्लीट ने कहाकि “सी ड्रैगन 22” अभ्यास प्रमुख तौर पर पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण और अभ्यास पर केंद्रित है.

अमेरिकी नौसेने ने बयान जारी कर कहा, “ ‘गोल्डन सोर्ड्समैन’ और ‘द ट्राइडेंट्स’ से दो यूएस नेवी पी-8ए पसाइडन एयरक्राफ़्ट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और दक्षिण कोरिया के साथ सी ड्रैगन 22 अभ्यास कर रही है.”

छह देशों के बीच बुधवार से शुरू होने वाला ये युद्धाभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच हो रहा है.

अमेरिकी सैन्य टुकड़ी के प्रभारी अधिकारी ब्राज़ कैनेडी ने कहा,“इस युद्धाभ्यास से उन देशों की नौसेनाओं के साथ भी एएसडब्ल्यूरणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का अभ्यास संभव है जिनके साथ हमें अक्सर काम करने का मौका नहीं मिलता.”

इससे पहले भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास किया था.

चार देशों के समूह क्वाड में भी भारत, ऑस्ट्रिलया और जापान शामिल हैं. चीन इस समूह को लेकर आशंका जाहिर करता रहता है. (bbc.com)

नई दिल्ली, 6 जनवरी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सोनिया गांधी पर देर से जागने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि दोष कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है।

पीएम की सुरक्षा में चूक के मसले पर आए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कथन पर निशाना साधते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने कहा, जो लोग 24 घंटे से अपने नेतृत्व में संगठन के माध्यम से इस बात का जश्न मना रहे थे कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, उन लोगों की आज मजबूरन आत्मा जागी है।

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को देर से बयान देने के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कांग्रेस की पंजाब सरकार ने खतरे में डाला। देश भर में आज मंदिर हो या सार्वजनिक स्थल हो, जनता की चिंता और प्रार्थना को देखने के बाद ही आज सोनिया गांधी का यह कथन सामने आया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सोनिया गांधी द्वारा दिए गए निर्देश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी ने ये स्वीकार कर लिया है कि दोष कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को मोहरा बनाकर परिवार ( गांधी परिवार ) पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है।

आपको बता दें कि, पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मसले पर बुधवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करने वाली कांग्रेस ने उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर उनकी जान को खतरे में डाला। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 दिसंबर| मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के बालों में थूकने मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उत्तरप्रदेश के डीजीपी और दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिख घटना की कड़ी निंदा की है और मामले में जांच करने की बात भी कही है। इसके अलावा आयोग शुक्रवार को जावेद हबीब को भी नोटिस भेजने भी की तैयारी कर रहा है। दरअसल जावेद हबीब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक के महिला बालों में थूकने के बाद उसके लाभ बताते दिख रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद बड़ौत निवासी पीड़ित महिला ने इसे महिला सम्मान से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, जिसके बाद महिला आयोग ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है।

पीड़िता की ओर से इस मामले में मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और उत्तरप्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को एक पत्र लिख वीडियो की सच्चाई पता कर मामले में तुरंत कार्यवाही करने की बात कही है।

आयोग ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और न केवल कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उत्तरप्रदेश डीजीपी को जल्द कार्यवाही की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद जावेद हबीब महिला की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हो रही है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 6 जनवरी| पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घर में कोविड मरीज होने के बावजूद बाहर घूमने पर अपने भाई को फटकार लगाई। उन्होंने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य में कोविड के मामलों की संख्या में कमी नहीं आई तो सरकार कड़े नियम लागू कर सकती है। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "मेरी भाभी कोविड संक्रमित है और उसका पति सड़क पर घूम रहा है। यह जारी नहीं रह सकता। मैंने उससे कहा है कि मैं यह नहीं देखना चाहती। उसे सभी कोविड नियमों का पालन करना होगा और वह अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकता।"

यह साझा करते हुए कि उन्हें गहरा दुख हुआ कि उनके अपने परिवार में कोई व्यक्ति कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा, "मैं एक मुखर व्यक्ति हूं और जब भी कुछ गलत होगा, मैं बोलूंगी। चैरिटी घर से शुरू होती है।"

ममता ने कहा, "अगर लोग सावधान नहीं रहेंगे तो सरकार सख्त कोविड नियम लागू कर सकती है। लोगों को स्थिति को समझना चाहिए। बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त सहित कई पुलिसकर्मी वायरस से संक्रमित हो गए हैं। पिछले 7-8 दिनों में 45,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। मैंने पुलिस से सख्त रहने को कहा है।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग पहले ही 194 कोविड अस्पताल तैयार कर चुका है और और अस्पतालों की व्यवस्था कर रहा है।

उन्होंने कहा, "हमने 403 नियंत्रण क्षेत्र घोषित किए हैं, उनमें से ज्यादातर कोलकाता और उत्तर 24 परगना में हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इन नियंत्रण क्षेत्रों को बढ़ाया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी, क्योंकि राज्य में रोजाना मामलों की संख्या बढ़कर 14,022 हो गई है और संक्रमण दर 23 प्रतिशत को पार कर गई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंद्योपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले को पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई थी। बंद्योपाध्याय तब सुर्खियों में आए, जब वह चक्रवात यास के मद्देनजर कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए।

37 पन्नों के फैसले में जस्टिस ए.एम. खानविलकर और सी.टी. रविकुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील की अनुमति देते हुए कहा, "मौजूदा मामले में कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस तथ्य पर ध्यान दें कि ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है।"

शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ के खिलाफ की गई कुछ 'तीखी और अपमानजनक टिप्पणियों' को भी हटा दिया।

अदालत ने कहा, "संयम का पालन करें। हम कहते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी अनुचित, अनावश्यक और निराधार धारणाओं पर तीखी प्रतिक्रिया से बचने योग्य थी। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि टिप्पणी निर्णय लेने के उद्देश्य से पूरी तरह से अनावश्यक थी।"

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अधिकार क्षेत्र के बिना पारित माना जाना चाहिए और इसलिए, इसे अलग रखा गया है। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी थी।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने याचिका के निपटारे के मामले में 'अनुचित जल्दबाजी' की।

शीर्ष अदालत ने बंद्योपाध्याय को न्यायाधिकरण के आदेश को क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में चुनौती देने की छूट भी दी।

बंद्योपाध्याय ने कैट की कोलकाता पीठ में बैठक में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी थी।

इसके बाद केंद्र ने नई दिल्ली में कैट की प्रधान पीठ के समक्ष एक याचिका दायर कर मामले को कोलकाता पीठ से प्रधान पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने केंद्र की याचिका को स्वीकार कर लिया और इस आदेश को बंद्योपाध्याय ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

शीर्ष अदालत ने कहा, "कानून के मामले में ट्रिब्यूनल अध्यक्ष अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थानांतरण का आदेश पारित कर सकता है। इसलिए, अध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए थी।" (आईएएनएस)