कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री का पत्र जारी किया

रायपुर, 4 जनवरी। राजीव भवन में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल झूठ बोल रहे कि किसी दावते इस्लामी नामक पाकिस्तानी संस्था को राज्य में जमीन आबंटन के लिये आवेदन किया था। रायपुर के बोरिया खुर्द में दावते इस्लामी नामक जिस संस्था ने आवेदन किया था उसका छत्तीसगढ़ में पंजीयन है जिसका पंजीयन क्रमांक CG6328207012021038 है। यह संस्था छत्तीसगढ़ की है इसका दावते इस्लामी नामक वैश्विक संस्था से कोई संबंध नहीं है। यह संस्था छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों से अधिक समय से काम कर रही है। बृजमोहन अग्रवालन झूठ बोल रहे कि दावते इस्लामी नामक संस्था ने 25 एकड़ जमीन के लिये आवेदन किया था इस संस्था ने केवल 10000 हजार वर्गफुट जमीन के लिये आवेदन किया था। त्रुटिवश इस्तेहार में 10 हजार वर्ग फिट की जगह हेक्टेयर प्रकाशित हुआ था। जहां पर जमीन मांगा गया बोरिया में इतनी जमीन है ही नहीं।

छत्तीसगढ़ में शासकीय भूमि आबंटन के लिये जो नियम बने है उसके अनुसार जिलाधीश को सिर्फ 7000 वर्ग फुट जमीन आबंदन का अधिकार है। अतः 10 हजार वर्ग फुट आवेदन के लिये कोई भी निर्णय जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन को प्रस्तुत करता है।  बृजमोहन के प्रेस कांफ्रेंस करने के पहले ही उक्त आवेदन को इसी आधार पर निरस्त कर नस्तीबद्ध किया जा चुका है। दावते इस्लामी पाकिस्तान की संस्था नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में पंजीकृत है। इस संस्था ने कोरोना महामारी के समय जरूरतमंदों के लिये भोजन दवा आदि उपलब्ध करवाने के लिये सराहनीय कार्य किया था। यह संस्था रायपुर में भी 15 सालों से अधिक समय से काम कर रही।

बृजमोहन अग्रवाल के दक्षिण विधानसभा के मतदाता ने संस्था की तरफ से आवेदन किया है। यदि संस्था पाकिस्तान की है तो बृजमोहन 15 सालों तक मंत्री रहते क्यों कार्यवाही नहीं करवाये? बृजमोहन अग्रवाल झूठ बोलने के लिये माफी मांगे। विदेश की संस्था से स्थानीय संस्था का नाम जोड़कर बृजमोहन स्तरहीन आरोप लगा रहे।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य आरपी सिंह ने कहा कि बृजमोहन झूठ बोल रहे कि दावते इस्लामी भी आतंकी संगठन है यह मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा बनाई गयी समाज सेवी संस्था है। इसके कार्यालय कार्यक्षेत्र दुनिया भर में है। भारत के अनेक राज्य जहां भाजपा की सरकारें है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, आदि राज्यों में भी दावते इस्लामी समाज सेवी संस्था के रूप में काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावते इस्लामी के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर इसका अभिनंदन किया था। प्रशस्ति पत्र दिया था, नागपुर के भाजपाई महापौर ने भी इस संस्था को सम्मानित किया था। यदि दावते इस्लामी आतंकी संगठन है तो इस पर केंद्र सरकार ने अभी तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? वह भारत में कैसे काम कर रही है?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जनवरी। महाधिवक्ता कार्यालय से आज एक और इस्तीफा हो गया। अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने अपना पद छोड़ने का पत्र विधि सचिव को सौंपा है।

तिवारी ने अपने इस्तीफे में निजी प्रैक्टिस में व्यस्त होने का हवाला दिया है। साथ ही कहा है कि 2 साल तक इस सम्मानजनक पद पर कार्य करने का मौका मिला, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूं।

ज्ञात हो कि इसके पहले एक और एडिशनल एजी फोजिया मिर्जा और दो डिप्टी एजी सलीम काजी और मतीन सिद्दीकी त्यागपत्र दे चुके हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद महाधिवक्ता पद पर कनक तिवारी को नियुक्ति दी गई थी। कुछ ही समय बाद उनकी जगह पर सतीश चंद्र वर्मा को महाधिवक्ता बनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया था कि कनक तिवारी ने स्वयं अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने इस्तीफा कभी नहीं दिया है। अब तक हाईकोर्ट में नियुक्त दो गवर्नमेंट एडवोकेट भी इस्तीफा दे चुके हैं।
 
तिवारी ने 'छत्तीसगढ़' अखबार से बात करते हुए बताया कि उन्हें अब निजी प्रैक्टिस में समय देना है, जो वर्तमान पद पर रहते हुए नहीं दे पा रहे थे। उल्लेखनीय है कि तिवारी सहकारिता क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले तथा अनेक बार सांसद रहे स्व. राम गोपाल तिवारी के पोते हैं। उनके परिवार की पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई है। खुद विवेक रंजन तिवारी एनएसयूआई (कांग्रेस) में प्रदेश स्तर पर विभिन्न पदों पर रहे हैं। इधर उनके बहनोई आईएएस गणेश शंकर मिश्रा कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हुए हैं।

नवा रायपुर, 4 जनवरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना एवं नये वेरिएंट ओमीक्राॅन के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रदेश के अधिकारियों एवं  कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ शासकीय कार्यालयों के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी करने मुख्य सचिव से गुहार लगाई है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर  अवगत कराया है कि विगत् 02 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के हजारों अधिकारी/कर्मचारी कोरोना वाॅरियर्स की भूमिका निभाते हुये दिवंगत हो गये हैं। प्रदेश में कोरोना पुनः नये वेरिएंट ओमिक्राॅन के साथ पांव पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चैन को ताड़ने हेतु अतिशीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

कोरोना प्रसारण की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा शासकीय सेवकों कीे 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शासकीय कार्यों के संचालन करने दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। प्रदेश के मंत्रालय एवं संचालनालय में हजारों कर्मचारी प्रतिदिन रायपुर से नया रायपुर बस के माध्यम से 30-35 कि.मी. का सफर कर कर्तव्य पर उपस्थित हो रहें हैं, उक्त बसों में क्षमता से अधिक अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय आने-जाने से कोरोना संक्रमण का विस्फोट होने की आशंका एवं भय कर्मचारियों में व्याप्त है। मंत्रालय एवं संचालनालय के कई शासकीय सेवक कोरोना से संक्रमित हो चुके है।

प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों के सुरक्षा एवं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय एवं संचालनालय के साथ ही प्रदेश भर के शासकीय कार्यालयों में यथाशीघ्र 50 प्रतिशत् उपस्थिति के साथ शासकीय कार्यो  के संचालन करने अनुरोध किया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 4 जनवरी। रायपुर जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि निजी स्कूल प्रबंधन एशोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी से आग्रह किया है कि नवमीं से 12 वीं तक कक्षाओं को खुला रखा जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों में वैक्सीन डेट आ गई है, उस दिन खुला रख वैक्सीन का काम पूरा करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जनवरी। प्राइवेट स्कूल के बाथरूम की दीवार गिरने से कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली 7 साल की छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल संचालक को हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार सरकंडा थाने के अंतर्गत गीतांजलि फेस-2 में एक निर्मल ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल संचालित है, जहां नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। अटल आवास बहतराई के टिकेश्वर साहू की तीन लड़कियां हैं और तीनों इसी स्कूल में कक्षा दूसरी, पांचवीं और आठवीं में पढ़ती हैं। तीनों बहनें आज स्कूल गई थीं। करीब 11 बजे वैशाली बाथरूम गई, इसी दौरान अचानक वहां की दीवार गिर गई। वैशाली के सिर पर चोट आई और वह वहीं बेहोश हो गई। बच्चों ने हादसे की जानकारी शिक्षकों को दी तो उसे तुरंत पास के एक निजी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूल के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पिता का कहना है कि बाथरूम की जर्जर हालत को लेकर उसने स्कूल संचालक को आगाह किया था, इसके बावजूद उसने लापरवाही बरती गई है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जनवरी। 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

सरकंडा के अशोक नगर इलाके के आरोपी धर्मेंद्र यादव (22 वर्ष) ने 15 वर्षीय पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाने के बाद 27 अक्टूबर 2020 को अगवा कर लिया। किशोरी के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने सरकंडा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। तहकीकात से पता चला कि आरोपी धर्मेंद्र यादव ही उसको भगाकर ले गया है। पुलिस को मालूम हुआ कि आरोपी उसे अपने साथ भगाकर रतनपुर ले गया था और एक खेत में रातभर छिपा था। अगले दिन व पीड़िता किशोरी को छोड़कर फरार हो गया। किशोरी को पुलिस ने उसके मां-बाप के सुपुर्द कर दिया और एक मुरुम खदान के पास छिपे हुए आरोपी को रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक तिवारी ने आरोपी को 20 साल की कैद और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

   राजस्थान के बाद दूसरा राज्य, गहलोत ने सोनिया से भी की थी शिकायत    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जनवरी। महाराष्ट्र ने कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है कि वह छत्तीसगढ़ में स्थित उनके कोल ब्लॉक को राज्य सरकार की क्लीयरेंस देने के लिये हस्तक्षेप करें। इसके साथ ही तीसरे सबसे बड़े कोयला भंडार वाले राज्य छत्तीसगढ़ में कोयला खनन की बाधाओं को दूर करने की केंद्र से मांग करने वाला महाराष्ट्र दूसरा राज्य बन गया है। इसके पहले राजस्थान भी यही मांग कर चुका है। हसदेव क्षेत्र के इन खदानों को खोलने का छत्तीसगढ़ में भारी विरोध हो रहा है।  

महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महाजेनको) के महाप्रबंधक संजय खंडारे ने कोयला सचिव अनिल जैन को पिछले सप्ताह लिखे गये पत्र में कहा है कि वन उपयोगिता की शर्तों को उसने अक्टूबर 2021 में पूरा कर दिया था। वह गारे पाल्मा के द्वितीय कोल ब्लॉक के लिये डायवर्सन की शर्तों को पूरा कर चुकी है। पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक स्टेज-1 की मंजूरी के ले भी केंद्र को अपनी सिफारिश नहीं भेजा है। खंडारे ने इस मामले में कोयला मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि उक्त खदान को प्रारंभ करने की समय सीमा अक्टूबर 2023 है। छत्तीसगढ़ में आबंटित अन्य राज्यों के लिये कोयला खदानों को जल्द प्रारंभ करने का यह दूसरा मामला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोयला खदान के लिये आवश्यक मंजूरी देने के लिये पत्र लिखा था। इसे अनसुना किये जाने के बाद उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी शिकायत की थी। राजस्थान ने अपने राज्य के विद्युत संयंत्रों में आपूर्ति के लिये हसदेव क्षेत्र में कोयला खदान आवंटित करा रखा है, जिसकी ग्राम सभा से मंजूरी नहीं मिल रही है। ग्रामीण इसके विरोध में हैं। अभी परसा ब्लॉक के प्रथम चरण से कोयला निकालने का काम राजस्थान सरकार ने अडानी ग्रुप को दे रखा है।  

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बिजली संयंत्रों का सबसे बड़ा उत्पादन परिसर कोराड़ी चंद्रपुर-8 स्थित है। इसमें कोयला आपूर्ति के लिये अगस्त 2015 में महाजेनको को गारे पाल्मा द्वितीय ब्लॉक का आवंटन किया गया था। इस कोल ब्लॉक की उत्पादन क्षमता 23 मिलियन टन से अधिक है।

महाजेनको ने सन् 2016 में 214 हेक्टेयर वन भूमि के लिये आवेदन किया था लेकिन उसके एवज में किये जाने वाले अनिवार्य पौधारोपण के लिये सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इसके बाद खदान की सीमा में संशोधन किया गया। महाजेनको ने शर्त के मुताबिक पौधारोपण के लिये निजी भूमि भी अधिग्रहित की और इसका विवरण छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारियों को प्रस्तुत किया। जिला स्तर के अधिकारियों ने डायवर्सन के प्रस्ताव को मंजूरी दे थी लेकिन राज्य सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को स्टेज 1 की मंजूरी के लिये सिफारिश नहीं की है।

इराक में रहने वाली अजहर उन महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करती हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं. उस हिंसा से वे खुद अच्छी तरह से वाकिफ हैं. उनके क्रूर पति के साथ अजहर का कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है.

  (dw.com)

परिवार के दबाव में शादी के लिए मजबूर की गई अजहर ने अपने पति से तलाक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है. 56 वर्षीय अजहर ने उस आदमी को तलाक देने के लिए लगभग एक दशक तक अदालत में लड़ाई लड़ी, जो उनकी पिटाई करता था.

पति द्वारा हमले को याद करते हुए अजहर कहती हैं, "मुझे यकीन था कि मैं मरने जा रही हूं." उनके पास शरीर पर चोटों की पुरानी तस्वीरें हैं जो वह दिखा रही हैं.

अजहर कहती हैं, "यही वह क्षण था जब मैंने अपनी जंजीरों को तोड़ने का फैसला किया." आखिरकार अजहर ने अपनी आजादी पाई और इस लड़ाई ने उन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया. वे याद करती हैं, "मुझे लगता था कि मैं न्याय प्रणाली के सामने कमजोर हूं."

अजहर अब इराक में एक गैर-सरकारी संगठन की प्रमुख है जो हिंसा के शिकार लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता है और यह संगठन इराकी महिला नेटवर्क गठबंधन का हिस्सा है. अजहर कहती हैं, "मैं किसी भी महिला की मदद करती हूं जो हिंसा की शिकार है या जिन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है, ताकि ये महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें और अपना बचाव कर सकें."

नाबालिगों की शादी भी एक समस्या

नाबालिगों की शादी से लेकर आर्थिक दबाव तक अधिकार कार्यकर्ता अत्यधिक पितृसत्तात्मक देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं. वे प्रमुख बाधाओं के रूप में दमनकारी कानूनों और अधिकारियों की उदासीनता का हवाला देते हैं.

करीब चार करोड़ की आबादी वाले देश में साल 2021 में घरेलू हिंसा के 17,000 मामले दर्ज किए गए थे. एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार इराक में नाबालिगों की शादी बढ़ रही है. 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पिछले साल बढ़कर 25.5 फीसदी हो गई, जो 2011 में 21.7 फीसदी थी.

सुरक्षा कारणों से अजहर अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहती हैं, वे कहती हैं जब उनकी पहली शादी हुई तो उनकी उम्र 20 साल के करीब थी, लेकिन वह जल्द ही विधवा हो गई और सात साल बाद फिर से शादी के लिए मजबूर हो गई. उन्होंने आखिरकार अपने आठ बच्चों के साथ अपने अपमानजनक दूसरे पति को छोड़ दिया और तलाक के लिए अर्जी दी. उन्होंने बताया कि पहला जज उसके पति को जानता था और तीन चिकित्सा प्रमाणपत्रों में उसकी चोटों को साबित करने के बावजूद अर्जी को खारिज कर दिया. वो याद करती हैं कि कैसे जज ने उनसे कहा, "मैं प्रमाणपत्रों के आधार पर परिवार को नहीं तोड़ूंगा. तो क्या हुआ अगर एक आदमी अपनी पत्नी को पीटता है?"

परिवार संरक्षण इकाई के प्रमुख ब्रिगेडियर अली मोहम्मद ने कहा कि घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में जज अक्सर "सुलह" पर जोर देते हैं. अल-अमल संगठन की प्रमुख हाना एडवर कहती हैं "यह पीड़ित महिलाएं हैं जो कीमत चुकाती हैं." वे कहती हैं, "महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए न्याय प्रणाली का विचार न्यायाधीशों के दिमाग पर हावी होने वाले तंत्र की तुलना में बहुत कमजोर है."

इराक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है. 1969 की दंड संहिता में एक धारा है जो बलात्कारियों को सजा से बचने की अनुमति देती है अगर वे अपने पीड़ित से शादी करने के लिए सहमत होते हैं.

अधिकार समूह घरेलू दुर्व्यवहार पर एक मसौदा कानून के संसद के समर्थन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे 2010 से इस्लामी दलों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है.

एए/सीके (एएफपी)

दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की दो डोज के बाद बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है. पर ऐसे भी मामले आ रहे हैं, जिनमें टीका लगवा चुके लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं. क्या है इसके पीछे का विज्ञान, आइए जानते हैं.

  (dw.com)

कोरोना वायरस का टीका लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से कैसे संक्रमित हो रहे हैं? पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने के बाद से यह बड़ा सवाल तमाम लोगों के जहन में है.

इसके पीछे कई वजहें हैं. पहली बड़ी वजह तो यही है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेहद संक्रामक साबित हो रहा है. इससे संक्रमित होने पर हालत बेहद गंभीर भले ना हो रही है, लेकिन यह भारी तादाद में लोगों को संक्रमित कर रहा है.

यह भी देखने को मिला है कि जहां ज्यादा संख्या में लोग छुट्टियां मनाने घरों से निकले हैं, वहां ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.

कहां मात खा रहे हैं लोग?

अक्सर लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि कोविड-19 का टीका लगवाने से वे संक्रमण से पूरी तरह इम्यून हो गए हैं. मिनिसोटा यूनिवर्सिटी में वायरस पर शोध करने वाले लुईस मैन्स्की बताते हैं कि असल में ये टीके लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने के लिए हैं.

ऐसा देखा भी जा रहा है कि वैक्सीन अब तक अपने इस मकसद में सफल भी हो रही हैं. खासकर बूस्टर डोज लेने वाले लोगों पर इसके असर का पता चल रहा है.

फाइजर-बायोन्टेक या मॉडेर्ना वैक्सीन के दो डोज या फिर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का एक डोज अब भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से गंभीर रूप से संक्रमित होने से बचाने में मददगार साबित हो रहा है.

क्या अचूक उपाय है वैक्सीन?

फाइजर-बायोन्टेक और मॉडेर्ना वैक्सीन के शुरुआती दो डोज भले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तुरंत काबू पाने वाले साबित ना हो रहे हों, लेकिन इसके बूस्टर डोज से निश्चित तौर पर शरीर में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गंभीर रूप से संक्रमित होने से कुछ राहत मिल सकती है.

कोरोना के पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानी शरीर में अपनी मात्रा या संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ाता है. तो अगर किसी संक्रमित व्यक्ति में वायरस का लोड ज्यादा है, तो उनके अन्य लोगों को संक्रमित करने की आशंका भी ज्यादा होगी. वे लोग तो खासतौर से खतरे की जद में होंगे, जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है.

विज्ञान
वैक्सीन लगवाने के बावजूद कैसे कोविड संक्रमित हो रहे हैं लोग?

दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की दो डोज के बाद बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है. पर ऐसे भी मामले आ रहे हैं, जिनमें टीका लगवा चुके लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं. क्या है इसके पीछे का विज्ञान, आइए जानते हैं.

कोरोना वायरस का टीका लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से कैसे संक्रमित हो रहे हैं? पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने के बाद से यह बड़ा सवाल तमाम लोगों के जहन में है.

इसके पीछे कई वजहें हैं. पहली बड़ी वजह तो यही है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेहद संक्रामक साबित हो रहा है. इससे संक्रमित होने पर हालत बेहद गंभीर भले ना हो रही है, लेकिन यह भारी तादाद में लोगों को संक्रमित कर रहा है.

यह भी देखने को मिला है कि जहां ज्यादा संख्या में लोग छुट्टियां मनाने घरों से निकले हैं, वहां ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.

कहां मात खा रहे हैं लोग?

अक्सर लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि कोविड-19 का टीका लगवाने से वे संक्रमण से पूरी तरह इम्यून हो गए हैं. मिनिसोटा यूनिवर्सिटी में वायरस पर शोध करने वाले लुईस मैन्स्की बताते हैं कि असल में ये टीके लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने के लिए हैं.

ऐसा देखा भी जा रहा है कि वैक्सीन अब तक अपने इस मकसद में सफल भी हो रही हैं. खासकर बूस्टर डोज लेने वाले लोगों पर इसके असर का पता चल रहा है.

[Neue Coronavirus Covid 19 SARS-CoV-2 Variante Omicron B.1.1.529]

फाइजर-बायोन्टेक या मॉडेर्ना वैक्सीन के दो डोज या फिर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का एक डोज अब भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से गंभीर रूप से संक्रमित होने से बचाने में मददगार साबित हो रहा है.

क्या अचूक उपाय है वैक्सीन?

फाइजर-बायोन्टेक और मॉडेर्ना वैक्सीन के शुरुआती दो डोज भले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तुरंत काबू पाने वाले साबित ना हो रहे हों, लेकिन इसके बूस्टर डोज से निश्चित तौर पर शरीर में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गंभीर रूप से संक्रमित होने से कुछ राहत मिल सकती है.

कोरोना के पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानी शरीर में अपनी मात्रा या संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ाता है. तो अगर किसी संक्रमित व्यक्ति में वायरस का लोड ज्यादा है, तो उनके अन्य लोगों को संक्रमित करने की आशंका भी ज्यादा होगी. वे लोग तो खासतौर से खतरे की जद में होंगे, जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है.

टीका लगवाने के अलावा क्या हैं उपाय?

टीका लगवा चुके लोग अगर वायरस से संक्रमित होते हैं, तो उनमें बेहद मामूली लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि टीके की वजह से शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में पहले ही सुरक्षा की कई तहें तैयार हो जाती हैं. ओमिक्रॉन के लिए इन सारी तहों को भेदना थोड़ा मुश्किल होता है.

लेकिन, इससे सुरक्षित रहने के तौर-तरीकों और सलाहों में कोई बदलाव नहीं आता है. डॉक्टर अब भी सार्वजनिक और निजी, दोनों जगहों पर मास्क लगाने, भीड़-भाड़ में न जाने, वैक्सीन लगवाने और बूस्टर डोज लेने की सलाह दे रहे हैं.

हालांकि, ये टीके आपके संक्रमित ना होने की गारंटी नहीं हैं, लेकिन वैक्सीन निश्चित रूप से आपको गंभीर रूप से बीमार होने से बचाएगी, अस्पताल में भर्ती होने से बचाएगी और मरने के खतरे को कम करेगी.

वीएस/एनआर (एपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  4 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की सगाई मंगलवार को सीएम हाउस में ख्याति के साथ हुई। इस दौरान उन्हें बधाई देने मंत्री, विधायक मौजूद थे।
सीएम श्री बघेल ने खुद मेहमानों की अगुवानी की। पुत्र चैतन्य की सगाई भाटापारा रहवासी ख्याति वर्मा के साथ तय हुई है। सगाई के बाद 5 फरवरी के शादी होगी। इस दौरान मेहमानों का मजमा लगा रहा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जनवरी। उधार के दो सौ रुपये वापस नहीं करने पर उठे विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि फूफा और दो बेटों ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है।

घटना मंगलवार की सुबह मिनी बस्ती इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक नये साल के मौके पर पार्टी मनाने के दौरान फुफेरे भाई नरेन्द्र बंजारे को मृतक धरमू ने 200 रुपये उधार दिये थे। मृतक और आरोपियों ने नये साल पर एक साथ पार्टी भी मनाई थी। आज सुबह मृतक धरमू रुपये मांगने के लिये नरेंद्र के पास गया। वहां उसकी मुलाकात उसके भाई अजय से हुई। उसने उधार में दिये गये रुपये नरेंद्र से वापस दिलाने की बात कही। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। शोरगुल होने पर नरेंद्र और उसका पिता धरम भी वहां पहुंच गये। विवाद इतना बढ़ा कि अजय ने अपने भाई नरेंद्र और पिता धरम बंजारे के साथ मिलकर धरमू को चाकुओं से गोद डाला। अस्पताल पहुंचाते तक धरमू की मौत हो गई। सिविल लाइन थाने में मृतक धरमू के पिता अवध ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जो घटना के तुरंत बाद फरार हो गये हैं। बताया गया है कि आरोपी अजय नशे का आदी है। वह घटना के वक्त भी नशे में था। मृतक धरमू अपने पिता के साथ एक गैस गोदाम में काम करता था।    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जनवरी। राजधानी के बूढ़ापारा स्थित धरनास्थल में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 29 दिनों से महिलाएं आंदोलन में बैठी हैं। इस बीच मंगलवार को अनशनरत एक महिला की तबीयत बिगड़ गई।

जानकारी के मुताबिक महिला का नाम सरिता देशलहरे बताया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर महिला पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई थी। उसके बाद सरिता को बेहोशी की हालत में ऑक्सीजन लगाकर मेकाहारा रेफर किया गया है।

मुंगेली, धमतरी में सर्वाधिक, रायपुर-बिलासपुर पिछड़े

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जनवरी। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों की टीकाकरण को अभिभावकों, और बच्चों ने काफी उत्साह से लिया है। पहले तीन दिनों में ही प्रदेश में करीब 13 प्रतिशत किशोरों ने टीके लगा लिए हैं। पहले ही दिन 3 जनवरी को प्रदेश भर में एक लाख 85 हजार 906 किशोर-किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। यह प्रदेश में इस आयु वर्ग के कुल 16 लाख 39 हजार 811 किशोरों के 11 प्रतिशत से अधिक है।

मुंगेली और धमतरी जिले में पहले ही दिन कुल लक्ष्य के 39-39 प्रतिशत, कोंडागांव में 37 प्रतिशत, कांकेर में 20 प्रतिशत, गरियाबंद और दुर्ग में 19-19 प्रतिशत, बालोद में 18 प्रतिशत, राजनांदगांव में 15 प्रतिशत, बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुंद में 14-14 प्रतिशत तथा कोरिया में 12 प्रतिशत किशोर-किशोरियों को टीका लगाया गया। इसी तरह से कोंडागांव में 13 हजार 434, कांकेर में 9199, बालोद में 8858, सूरजपुर में 4852, कोरबा में 7010 और कबीरधाम में 4524 किशोरों को टीका लगाया गया।

जशपुर जिले में 3370, दंतेवाड़ा में 1091, रायपुर में 8589, जांजगीर-चांपा में 5611, बिलासपुर में 4065, रायगढ़ में 3385, बस्तर में 1752, बलरामपुर-रामानुजगंज में 1501, सुकमा में 424, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 576, सरगुजा में 927, बेमेतरा में 597, बीजापुर में 117 तथा नारायणपुर में 39 किशोरों को 3 जनवरी को कोरोनारोधी टीके की पहली खुराक दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 4 जनवरी। कोरोना के बढ़ते रोगियों के कारण कोरबा शहर स्थित रामपुर ओम फ्लैटस को सील कर दिया गया। यहां एक बालिका के जन्मदिन पर एकत्रित लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि इस इलाके को सील कर दिया जाए। कॉलोनी में निवासरत लोगों का मानना है कि सावधानी आवश्यक है। उन्हें कष्ट होगा लेकिन वह चाहते हैं कि उनकी वजह से कोई व्यक्ति कोरोना की चपेट में ना आए।

 भाजपा-जोगी पार्टी गठबंधन की हार  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  4 जनवरी। बीरगांव नगर निगम के लिए कांग्रेस में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल देवांगन मेयर चुनाव जीत गए हैं। इसी तरह सभापति   पद पर कांग्रेस के ही इकराम अहमद का निर्वाचन भी तय हो गया हैं।
मेयर-सभापति चुनाव के लिए भाजपा ने जोगी पार्टी के साथ गठबंधन किया था।  और निर्दलीय पार्षदों से सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार नंदलाल देवांगन को 25 वोट मिले, जबकि भाजपा के पतिराम साहू को मात्र 15 वोट ही हासिल हो पाए। सबसे पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ था। चुनाव के बीच कांग्रेस नेता पंकज शर्मा के मतदान स्थल पर जाने के लेकर विवाद भी हुआ।

बीरगांव नगर निगम की कुल 40 सदस्यों में 19 पार्षद जीतकर आए हैं, और 6 निर्दलियों ने भी समर्थन दे दिया था। कुल मिलाकर कांग्रेस को निगम में स्पष्ट बहुमत मिल गया था। निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद कांग्रेस का मेयर और सभापति बनना तय हो गया था। भाजपा के 10 पार्षद हैं और जोगी पार्टी के 5 पार्षद जीतकर आए हैं। दोनो दल बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। जीत के बाद जश्न का माहौल है।
 

अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में गवर्नर के आवास के अंदर एक नई ऐतिहासिक चीज को प्रदर्शनी पर रखा गया है. यह प्रदर्शनी है उस पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डे की दीवार के टुकड़ों की जिसे तालिबान ने उड़ा दिया था.

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कंक्रीट के इन टुकड़ों में से एक पर गजनी में पूर्व में तैनात किए गए अमेरिकी सैनिकों के नाम और उनके रेजिमेंटों के नाम खुदे हुए हैं. जैसा कि इतिहास में अक्सर होता आया है, यहां भी अमेरिकी सैनिक अपने अड्डों और तैनाती के स्थानों की दीवारों पर अपना नाम लिख देते थे.

लेकिन अब 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिकी और दूसरी सेनाओं को हराने की कहानी को और मजबूती देने के लिए इस ऊंची दीवार को नुमाइश के लिए रखा गया है.

इतिहास के लिए
प्रांत में तालिबान के संस्कृति प्रमुख मुल्ला हबीबुल्ला मुजाहिद कहते हैं, "हमें यह दिखाना है ताकि अफगानिस्तान और दुनिया के लोग और आने वाली पीढ़ियां यह जान सकें कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहने वाले अमेरिकियों को हराया है."

गजनी काबुल से 150 किलोमीटर दूर स्थित है और तालिबान के लड़ाकों ने इसे 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा करने से तीन दिन पहले ही फतह कर लिया था. इस इलाके का 3,500 सालों का समृद्ध इतिहास है और अब तालिबान अपनी सैन्य जीत के सबूत की मदद से इसका सबसे नया अध्याय लिख रहा है.

प्रचार के ऐसे नए कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब अफगानिस्तान के नए शासक लड़ाकों से प्रशासक बनाने की कोशिश में लगे हैं और देश आर्थिक रूप से विनाश के कगार पर है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी भीषण भूख का सामना कर रही है.

विदेशी साम्राज्यों पर जीत
लेकिन लगभग 2,00,000 की आबादी वाले गजनी शहर के बाहर सड़कों पर तालिबान की जीत की एक और अनौपचारिक स्मारक खड़ी कर दी गई है. यह है नष्ट की हुई अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों के जंग खाते हुए अवशेष. गाड़ियों से उनके हथियार हटा दिए गए हैं, टायरों की हवा निकल गई है और वे घिस भी गए हैं.

इस कबाड़ में पूर्व में छोड़ दिए गए सोवियत टैंक भी हैं. बच्चे इसके आस पास खेलते हैं और कभी कभी तो गाड़ियों पर चढ़ भी जाते हैं. सोवियत संघ के लिए अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने का अंत शर्मिंदगी में हुआ था और अफगान यहां आने वाले लोगों को अब तुरंत याद दिला रहे हैं कि देश ने अब तीन विदेशी साम्राज्यों को हरा दिया है.

19वीं शताब्दी में ब्रिटेन को भी यहां शिकस्त का सामना करना पड़ा था. 18 साल के तालिबान के लड़ाके ओजैर कहते हैं, "हम जब इसे देखते हैं तब हमें अपनी उपलब्धि पर गर्व होता है." ओजैर की तरह देश में कई लोगों का कोई उपनाम नहीं है.

कबाड़ बन चुकी हम्वीयों और जली हुई दूसरी गाड़ियों को देखते हुए वो कहते हैं, "हमने दिखा दिया कि यहीं पैदा हुए अफगान अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को हरा सकते हैं."

क्या सच, क्या प्रचार
पूरे देश में अमेरिका की दो दशकों की मौजूदगी की याद दिलाने वाली कई चीजें बिखरी पड़ी हैं, जिनमें से कुछ अभी भी इस्तेमाल के लायक हैं. अफगान पुलिस और सैनिकों को भेंट में दिए हुए काफी सैन्य उपकरण अमेरिका समर्थित सरकार के आखिरी के अव्यवस्थित दिनों में तालिबान के पास पहुंच गए.

इन्हीं हथियारों, गाड़ियों और वर्दियों के अप्रत्याशित लाभ ने काबुल के नए शासकों को काफी ठोस लूट का सामान दे दिया है जिसे वे अपनी जीत के सबूत के रूप में दिखा रहे हैं. लेकिन इन सब चीजों को तालिबान की सत्ता में वापसी की विश्वसनीय श्रद्धांजलि के रूप में सजाना एक चुनौती बना हुआ है.

टूटी हुई दीवारों के पास खड़े मुल्ला हबीबुल्ला मुजाहिद गर्व से कहते हैं कि दीवार पर खुदे करीब 20 नामों में लड़ाई में मारे गए "महत्वपूर्ण कमांडरों और जनरलों" के नाम भी शामिल हैं. लेकिन उनके नामों के आगे जो रैंक लिखी है वो सब कनिष्ठ हैं और उनमें से कोई भी नाम युद्ध में मारे गए अमेरिकियों की सूचियों में नहीं है.

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पुर्तगाल के रहने वाले और दुनियाभर में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर भारत के गोवा में बवाल मचा हुआ है. क्यों हैं लोग इस बुत से परेशान?

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फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक बुत को लेकर गोवा में विवाद खड़ा हो गया है. रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और उन्हें कई बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिल चुका है. लेकिन गोवा में उनका एक बुत स्थानीय लोगों को रास नहीं आ रहा है.

गोवा के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक पुर्तगाली व्यक्ति का बुत लगाकर उस साम्राज्यवादी ताकत का मान बढ़ाया जा रहा है जिसने कभी गोवा को अपने अधीन कर लिया था. इस कारण कुछ लोग इस मूर्ति की स्थापना का संवेदनहीन मान रहे हैं.

इसी हफ्ते कालांगुट शहर में काले झंडों के साथ एक विरोध प्रदर्शन हुआ. इसी शहर में रोनाल्डो की मूर्ति को कुछ दिन पहले अनावृत किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों और नेताओं के प्रति इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर किया कि वे स्थानीय खिलाड़ियों की अनदेखी कर एक विदेशी का सम्मान कर रहे हैं, जो पुर्तगाल का है.

अपना खिलाड़ी क्यों नहीं?
भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मिकी फर्नान्डीज ने रोनाल्डो का बुत लगाए जाने का विरोध किया है. उन्होंने इसे आहत करने वाला कदम बताते हुए कहा कि यह पुर्तगाली शासन का हैंगओवर है. फर्नान्डीज ने कहा, "रोनाल्डो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन फिर भी हमें गोवा के किसी खिलाड़ी की मूर्ति लगानी चाहिए.”

भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोवा सरकार मे मंत्री माइकल लोबो ने रोनाल्डो की मूर्ति लगाए जाने का बचाव किया है. लोबो ने कहा कि यह कदम युवाओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से उठाया गया है ताकि वे स्थानीय और राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करें.

लोबो ने कहा, "वे सब लड़के-लड़कियां जो फुटबॉल में करियर बनाना चाहते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लोगों से प्रेरित होंगे. अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और इसे लेकर जुनूनी हैं तो आप ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. हमने मूर्ति पर भी यही लिखा है.”

गोवा का फुटबॉल प्रेम
भारत पर 1947 तक ब्रिटेन का राज था लेकिन गोवा राज्य पुर्तगाल के अधीन था. 1961 में गोवा को आजादी मिली थी. राज्य की संस्कृति पर पुर्तगाल का असर बहुतायत में नजर आता है. यहां की भाषा और इमारतों में पुर्तगाली संस्कृति आज भी मौजूद है.

साथ ही गोवा में फुटबॉल भी एक लोकप्रिय खेल है. यहां की स्थानीय टीमों का देशभर में डंका बजता है. राज्य ने भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कई खिलाड़ी दिए हैं. यहां के बहुत से लोग अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आज भी पुर्तगाल की फुटबॉल टीम का समर्थन करते हैं.

फर्नान्डीज कहते हैं कि वह खुद पुर्तगाल के फैन हैं. वह बताते हैं, "मैं पुर्तगाल का प्रशंसक हूं लेकिन जब हमारे पास अपने खिलाड़ी हैं तो हम किसी बाहरी की मूर्ति नहीं लगा सके.”

वैसे, यह पहली बार नहीं है जब रोनाल्डो की मूर्ति ने कहीं विवाद खड़ा कर दिया हो. 2017 में रोनाल्डो की एक मूर्ति उनके ही देश पुर्तगाल के मेडीरा हवाई अड्डे पर लगाई गई थी. तब उस मूर्ति का इस बात को लेकर खासा मजाक उड़ा था कि वह कहीं से भी रोनाल्डो जैसी नहीं लग रही.

वीके/एए (एएफपी)
 

दुनिया की पांच परमाणु शक्तियों ने सोमवार को एक विरला कदम उठाते हुए ऐसा बयान जारी किया जिसने शांति में दुनिया का भरोसा मजबूत किया. पूर्व और पश्चिम के भेद मिटाते हुए ये पांच परमाणु शक्तियां पहली बार इस तरह साथ आईं.

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अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन ने एक साथ मिलकर कहा कि परमाणु युद्ध ना जीता जा सकता है और ना लड़ा जाना चाहिए. साझा बयान में कहा गया, "हम इस बात को पूरी शिद्दत के साथ मानते हैं कि ऐसे (परमाणु) हथियारों का और प्रसार रोका जाना चाहिए. परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए.”

यह बयान तब जारी हुआ है जबकि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) की ताजा समीक्षा को कोविड-19 के कारण बाद के लिए टाल दिया गया है. यह समीक्षा 4 जनवरी को होनी थी लेकिन सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों ने इसे साल बाद में करने के लिए स्थगित कर दिया. एनपीटी 1970 में अस्तित्व में आई थी.

निरस्त्रीकरण का वचन
पांचों ताकतों ने कहा, "परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध को टालना और रणनीतिक खतरों को कम करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है.”

बयान के मुताबिक सभी देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि वे राष्ट्रीय स्तर पर उन उपायों को मजबूत करेंगे जिनसे परमाणु हथियारों का अनधिकृत या अनैच्छिक प्रयोग ना हो. बयान में संधि की उस धारा पर भी प्रतिबद्धता जताई गई जिसके तहत सभी देश भविष्य में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वचनबद्ध हैं. साझा बयान में कहा गया है, "हम धारा 6 सहित एनपीटी के प्रति हमारी बाध्यताओं के प्रति वचनबद्ध हैं.”

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 191 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं. इस संधि का एक प्रावधान कहता है कि हर पांच साल पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए.

क्यों अहम है यह बयान?
हाल के दिनों में चीन और रूस दोनों के साथ पश्चिमी ताकतों का तनाव बढ़ा है, जिस कारण यह बयान आश्वस्त करने वाला माना जा रहा है. रूस और चीन के साथ अमेरिका का तनाव शीत युद्ध के बाद अब तक के चरम पर है. खासतौर पर रूस द्वारा यूक्रेन सीमा पर बड़े सैन्य जमावड़े के बाद दोनों शक्तियों की ओर से आक्रामक बयानों के चलते तनाव बढ़ गया था.

रूस को आशंका है कि यूक्रेन के रूप में नाटो शक्तियां उसकी सीमा पर अपनी हथियारबंदी बढ़ाना चाहती हैं. उधर अमेरिका और अन्य पश्चिमी ताकतों को लग रहा है कि रूस अपनी प्रसारवादी नीतियों के तहत यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है. 10 जनवरी को रूस और अमेरिका के बीच जेनेवा में एक बातचीत होनी है जिसमें यूरोपीय सुरक्षा पर चर्चा होगी.

उधर चीन के साथ अमेरिका का तनाव भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार बढ़ रहा है. चाहे वह व्यापारिक आक्रामकता हो या ताइवान को लेकर तनाव, अमेरिका ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें चीन ने ‘शीत युद्ध जैसी मानसिकता' बताया.

रूस और चीन दोनों ने सुरक्षा परिषद के इस बयान का स्वागत किया है. रूस ने उम्मीद जताई कि इस बयान से वैश्विक स्तर पर तनाव घटाने में मदद मिलेगी. रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "हम उम्मीद करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मौजूदा मुश्किल हालात में ऐसे राजनीतिक बयान अंतरराष्ट्रीय तनाव का स्तर घटाने में मददगार साबित होंगे.”

चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस बयान को आपसी विश्वास बढ़ाने वाला बताया. चीनी उप विदेश मंत्री मा जाओक्शऊ के हवाले से देश की सरकारी समाचार एजेंसी ने लिखा है कि यह वचन "परस्पर विश्वास और बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा की जगह सामंजस्य और सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा.”
बाकी चार देशों का क्या?

परमाणु यद्ध जीता नहीं जा सकता, यह विचार सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनल्ड रीगन ने 1985 में पेश किया था. जेनेवा सेंटर फॉर सिक्यॉरिटी पॉलिसी में अप्रसार प्रमुख मार्क फिनाउद कहते हैं, "यह पहली बार जब इन पांचों ताकतों ने उस विचार को दोहराया है. गैर-परमाणु शक्ति संपन्न देशों और सामाजिक संस्थाओं की लगातार मांग के बाद उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है और उस विचार की ओर लौटे हैं.”

एनपीटी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को ही परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देती है जबकि भारत और पाकिस्तान भी परमाणु हथियार विकसित कर चुके हैं. इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस्राएल के पास भी परमाणु हथियार है. तीनों ने ही एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं जबकि एक अन्य परमाणु संपन्न देश उत्तर कोरिया ने 2003 में इस संधि से खुद को बाहर कर लिया था.

वीके/एए (एएफपी, एपी)

कनाडा की एक अदालत ने एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संपत्तियां जब्त करने की मंजूरी दे दी है. उपग्रह बनाने वाली कंपनी डेवास के लिए इसे बड़ी जीत माना जा रहा है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

कनाडा की एक अदालत ने देश के क्यूबेक प्रांत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की एयरलाइंस एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईएटीए) की संपत्तियां जब्त करने को मंजूरी दे दी है. डेवास मल्टीमीडिया कंपनी के लिए दस साल से जारी लड़ाई में इसे बड़ी जीत माना जा रहा है.

भारत के अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है कि 24 नवंबर और 21 दिसंबर को सुपीरियर कोर्ट ऑफ क्यूबेक ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में दिखाया गया है कि भारत में हवाई अड्डों का संचालन करने वाली संस्था आईएटीए की 68 लाख डॉलर (50 करोड़ रुपये से ज्यादा) की संपत्ति जब्त कर ली गई है.

इसके अलावा एयर इंडिया की संपत्ति भी जब्त की गई है, जिसकी असली कीमत अभी सार्वजनिक नहीं हुई है. हालांकि अखबार लिखता है कि डेवास के शेयरधारकों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि भारत की तीन करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने जब्त कर ली है.

इसरो भी हारा मुकदमा
बेंगलुरु की कंपनी डेवास ने ऐसे कई मुआवजे जीते हैं. मसलन इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने 2011 में एंट्रिक्स कॉर्प के साथ रद्द हो गए एक उपग्रह समझौते में उसे 1.3 अरब डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. एंट्रिक्स कॉर्प भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की व्यवसायिक शाखा है.

कंपनी के विदेशी हिस्सेदारों ने भारत के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और कई अन्य जगहों पर मुकदमा कर रखा था. उन्होंने भारत पर समझौते की शर्तें ना निभाने का आरोप लगाया था. हिस्सेदारों के लिए वकालत करने वाली कंपनी गिब्सन, डन ऐंड क्रचर के वकील मैथ्यू डी मैकगिल ने कहा कि कनाडा में उनकी जीत उस आधारभूत कानूनी मूल्य को पुनर्स्थापित करती है कि कर्जदारों को अपना कर्ज चुकाना चाहिए.
यह सिर्फ शुरुआत है

एक बयान जारी कर मैकगिल ने कहा, "कनाडा में हमारे मुकदमे का नतीजा डेवास के हिस्सेदारों के लिए करोड़ों डॉलर के रूप में सामने आया है और धन वापस पाने की हमारी वैश्विक कोशिशों का पहला फल है.”

यह आदेश तब आया है जबकि भारत सरकार एयर इंडिया के टाटा को बेचने के सौदे के अंतिम चरण में है. टाटा ग्रुप्स ने बीते नवंबर में कहा था कि कंपनी को ऐसे दावों से बचाने के लिए समझौते में समुचित प्रावधान हैं. इसका अर्थ है कि डेवास को जो भी धन मिलेगा, वह भारत सरकार को देना होगा और टाटा का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

एयर इंडिया और आईएटीए ने इस फैसले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है. डेवास के प्रतिनिधियों का कहना है कि कनाडा का मामला सिर्फ शुरुआत है और कई अन्य ऐसे ही फैसले आने वाले हैं. डेवास के प्रतिनिधि जे न्यूमन के हवाले से इकनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, "किसी निवेशक को ऐसे देश में निवेश नहीं करना चाहिए जहां की सरकार समझौते की शर्तों को नजरअंदाज कर सकती हो और निवेशकों को प्रताड़ित करने के लिए अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करे.”

नया नहीं है झटका
पिछले साल भी भारत को ऐसा ही झटका लगा था जब केयर्न एनर्जी ने फ्रांस में ऐसा ही एक मुकदमा जीता था. फ्रांस के एक ट्राइब्यूनल ने बीते साल जुलाई में भारत सरकार की पेरिस स्थित करीब 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया था. केयर्न ने भारत सरकार के खिलाफ इस तरह के और मामले अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और  क्यूबेक में भी दर्ज कराए हुए हैं.

भारत में तेल और गैस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी केयर्न को दिसंबर 2020 में द हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस मामले में 1.2 अरब डॉलर से भी ज्यादा के हर्जाने का हकदार घोषित किया था. बाद में भारत ने टैक्स कानूनों में बदलाव का ऐलान किया जिसका मकसद विदेशी कंपनियों के साथ जारी अरबों डॉलर के विवादों को खत्म करना था. (dw.com)
 

महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम उम्र पर सिफारिशें देने वाली संसदीय समिति के 31 सदस्यों में से सिर्फ एक महिला सांसद हैं. सवाल उठ रहे हैं कि क्या संसदीय व्यवस्था में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की अहमियत खत्म हो गई है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम 2021 को दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में ले कर आई थी. इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह करने की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 से बढ़ा कर 21 करना था.

अधिनियम का काफी विरोध देखने के बाद सरकार ने इसे राज्य सभा की शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया. समिति में अलग अलग पार्टियों से राज्य सभा के 10 और लोक सभा के 21 सांसद हैं.

लेकिन चौंकाने वाली बात है कि 31 सदस्यों की इस सूची में सिर्फ एक महिला सांसद हैं - तृणमूल कांग्रेस से राज्य सभा की सदस्य सुष्मिता देव. समिति के अध्यक्ष बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे हैं.

शिव सेना से राज्य सभा की सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्य सभा अध्यक्ष और देश के उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू से इस विषय में शिकायत की है और उनसे समिति में और महिलाओं को शामिल करने का अनुरोध किया है.

नायडू ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. समिति की एकलौती महिला सदस्य सुष्मिता देव ने भी इस मामले पर आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि इसमें और महिला सांसदों को शामिल किया जा सकता था.

इस मुद्दे ने भारतीय संसदीय व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संकट को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है. इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन के मुताबिक वैसे भी राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में पूरी दुनिया में भारत का 148वां स्थान है. चीन 46वें स्थान पर, बांग्लादेश 111वें और पाकिस्तान 116वें स्थान पर हैं.

भारतीय संसद के दोनों सदनों में कुल मिला कर 788 सदस्य हैं जिनमें से सिर्फ 103 महिलाएं हैं, यानी सिर्फ 13 प्रतिशत. राज्य सभा के 245 सदस्यों में से सिर्फ 25 महिलाएं हैं, यानी लगभग 10 प्रतिशत. लोक सभा में 543 सदस्यों में से सिर्फ 78 महिलाएं हैं, यानी 14 प्रतिशत. केंद्रीय सरकार में भी सिर्फ 14 प्रतिशत मंत्री महिलाएं हैं.

विधान सभाओं में तो स्थिति और बुरी है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में को 4,120 विधायकों में से सिर्फ नौ प्रतिशत विधायक महिलाएं हैं. पार्टियां महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर भी कम देती हैं.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2002 से 2019 तक लोक सभा चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 93 प्रतिशत उम्मीदवार पुरुष थे. इसी अवधि में विधान सभा चुनावों में यह आंकड़ा 92 प्रतिशत था. (dw.com)
 

यूरोपीय आयोग के एक प्रस्ताव को लेकर बहस छिड़ी है जिसमें गैस और परमाणु ऊर्जा में कुछ निवेशों को पर्यावरण के लिए अनुकूल मानने की बात है. जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने इसका कड़ा विरोध किया है.

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जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सरकार के मंत्रियों ने यूरोपीय संघ के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें गैस और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ निवेश भी पर्यावरण के लिए उपयुक्त निवेशों में शामिल हो जाएंगे.

जर्मनी की विकास मंत्री स्वेन्या शुल्त्से का कहना है, "यूरोपीय संघ में परमाणु ऊर्जा को टिकाऊ ऊर्जा मानना गलत है और यह वैश्विक मानकों के हिसाब से असंगत है." जर्मन मंत्री के मुताबिक, "परमाणु ऊर्जा जरूरत से ज्यादा खतरनाक, महंगी और दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिहाज से अत्यधिक धीमी है. आज दुनिया भर की ऊर्जा में इसकी भागीदारी बमुश्किल पांच फीसदी है जो इससे ज्यादा कभी नहीं होगी." शुल्त्से का यह भी कहना है कि विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कभी भी अच्छा विकल्प नहीं है. उन्होंने ध्यान दिलाया कि पवन और सौर ऊर्जा बेहतर विकल्प हैं. इससे पहले जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने प्रस्ताव का स्वागत किया और प्राकृतिक गैस को इस सूची में डालना उचित बताया लेकिन परमाणु उर्जा का विरोध किया.

यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का विरोध करने में ऑस्ट्रिया की पर्यावरण मंत्री लियोनोरे गेवेसलर ने तो एक कदम और आगे जा कर इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है. उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि अगर इन प्रस्तावों को इसी रूप में लागू किया जाता है तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेंगी. गेवेसलर का कहना है कि यूरोपीय आयोग परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस को हरित दिखाना चाहता है. गेवेसलर का कहना है, "परमाणु ऊर्जा खतरनाक है और यह पर्यावरण संकट के खिलाफ संघर्ष में समाधान नहीं है."

यूरोपीय आयोग का प्रस्ताव
यूरोपीय आयोग ने शनिवार को इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट पेश किया जिसके बाद यूरोपीय संघ में "स्वच्छ ऊर्जा" के अर्थ को लेकर पहले से चला आ रहा विवाद गहरा गया है. इस प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र कोयले से चलने वाले संयंत्रों की तुलना में स्वच्छ हैं. उनकी दलील है कि इनसे अर्थव्यवस्थाओं को पर्यावरण के अनुकूल रह कर भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी. उनका यह भी कहना है कि परमाणु ऊर्जा को भी स्वच्छ ऊर्जा माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता.

इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि गैस से बिजली बनाना पर्याप्त स्वच्छ नहीं है और परमाणु ऊर्जा बनाने में पैदा होने वाला रेडियोधर्मी कचरा लंबे समय के लिए खतरा है.

आयोग के प्रस्ताव में निवेशों को पर्यावरण के उपयुक्त माने जाने से पहले कड़ी शर्तों का पालन जरूरी बनाया गया है. उदाहरण के लिए परमाणु ऊर्जा में निवेश को तभी सही माना जाएगा जब कि सबसे नए तकनीकी मानकों का पालन हो और परमाणु कचरे के निस्तारण की योजना पर अमल 2050 तक जरूर शुरू हो जाए. इसके अलावा नए परमाणु संयंत्रों को बनाने की अनुमति 2045 से पहले लेना भी जरूरी है.

क्या इटली भी परमाणु ऊर्जा की ओर लौटेगा?
आयोग के प्रस्ताव ने इटली में भी बहस छेड़ दी है. यहां धुर दक्षिण पंथी पार्टी लीगा के मातेयो साल्विनी ने एक बार फिर इटली की जमीन पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की संभावना जताई है. इटली ने चेर्नोबिल हादसे के बाद 1980 के दशक में ही परमाणु उर्जा के संयंत्रों को बंद कर दिया था.  साल्विनी ने ट्वीट किया है, "इटली चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, लीगा भी जनमतसंग्रह करा कर लोगों के दस्तखत जमा करेगी जिसके बाद हमारा देश एक स्वतंत्र, सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य में प्रवेश करेगा."

इटली अपनी ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है. 2011 में एक जनमतसंग्रह में इटली के लोगों ने परमाणु ऊर्जा की वापसी के प्रस्ताव को नकार दिया था. फाइव स्टार मूवमेंट जैसी कई राजनीतिक दल भी परमाणु ऊर्जा के विरोध में है. फाइव स्टार मूवमेंट लीगा के साथ इटली की मौजूदा गठबंधन सरकार में शामिल है. हालांकि हाल के महीनों में गैस और बिजली की कीमतें जिस तेजी से बढ़ी हैं उसमें यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है.

इन सब के बीच जर्मनी ने अपने तीन और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली का उत्पादन शुक्रवार को बंद कर दिया. 2011 में फुकुशिमा हादसे के बाद जर्मनी ने परमाणु ऊर्जा से छुटकारा पाने का फैसला किया था. उसी को अमल में लाते हुए धीरे धीरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद किए जा रहे हैं. साल 2022 के आखिरी दिन बाकी बचे परमाणु बिजली घर भी बंद कर दिए जाएंगे.

एनआर/आरपी (डीपीए, रॉयटर्स)

"बुल्ली बाई" ऐप पर कई प्रभावशाली मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट की गई थीं. महिलाएं सवाल कर रही हैं कि ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें "नीलाम" करने वाले ऐप "बुल्ली बाई" को तो ब्लॉक कर दिया गया है लेकिन जिन महिलाओं की तस्वीरें इस ऐप पर डाली गईं थी वे इस बात से निराश हैं कि सरकार ऐसे लोगों पर सख्ती कब दिखाएगी. दिल्ली और मुंबई पुलिस ने इस ऐप के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. डीडब्ल्यू ने दो प्रभावशाली महिलाओं से बात की जिनकी तस्वीरें इस ऐप पर डाली गईं थी. इनमें से द वॉयर की पत्रकार इस्मत आरा हैं और दूसरी जानी मानी रेडियो जॉकी सायमा हैं.

भारत की 100 मुस्लिम महिलाओं समेत इन दोनों की तस्वीरें भी "नीलामी" के लिए ऐप पर डाली गईं थीं. इनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद कम है. "बुल्ली बाई" ऐप पर जिनकी तस्वीरें डाली गईं उनमें प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पत्नी, कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता शामिल हैं. पत्रकार इस्मत आरा उन महिलाओं में से एक हैं जिनकी तस्वीरें "बुल्ली बाई" पर पोस्ट की गई हैं. उन्होंने उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है.

"सच की आवाज दबाने की कोशिश"
इस्मत आरा कहती हैं कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा है. डीडब्ल्यू से बात करते हुए उन्होंने कहा, "ये मामला पहली बार नहीं हो रहा है. एक बार और हो चुका है, उस बार भी लोगों ने यह नहीं कहा था कि बहुत अच्छा हुआ है, लोगों ने इसकी निंदा की थी. सबने कहा था कि बहुत गलत हो रहा है. उस बार भी सभी जिम्मेदार लोगों ने इसकी निंदा की थी. महिला आयोग ने संज्ञान लिया था. संसद में बात उठाई गई थी. गृह मंत्री को खत लिखे गए थे. उसके बावजूद उस केस में निष्कर्ष नहीं दिखा, मामले में प्रगति होती नहीं दिखी."

इस्मत कहती हैं, "इस बार भी दो जगह मामला दर्ज कराया गया है. इस उम्मीद के साथ कि कोई कार्रवाई हो. इस बार भी पुलिस के लिए काफी चुनौती है कि वे लोग भी बार-बार अंगूठा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम करेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं. तो उनके भीतर डर तो पैदा हो, एक सजा तो मिले ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हों."

ऐप पर तस्वीर डाले जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि सच्चाई की आवाज उठाने वालों को डरा-धमका कर चुप कराया जा सके. इस्मत आरा आगे कहती हैं, "हमारे माता-पिता भी चिंतित हैं, हमारी बहनें भी चिंतित हैं कि सोशल मीडिया तक सीमित यह खतरा वास्तविक खतरा न बन जाए और हम पर सीधा हमला हो सकता है." इस्मत चाहती हैं कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. वे कहती हैं, "लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई प्रगति नहीं देखी है."

"यह बहुत दर्दनाक है"
इसी तरह की एक और घटना पिछले साल जुलाई में हुई थी. "सुल्ली डील्स" नाम के एक ऐप पर 80 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डाली गई थीं. ऐप के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज किए गए लेकिन अब तक उस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और ना ही कोई गिरफ्तारी. जानी मानी रेडियो जॉकी सायमा का नाम भी "बुल्ली बाई" की लिस्ट में शामिल है. उन्होंने डीडब्ल्यू से बात करते हुए कहा कि यह बहुत दर्दनाक है. उन्होंने कहा, "पिछले चार पांच साल से सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ गाली गलौज, आपकी तस्वीरें बिगाड़ने की एक संस्कृति बनती जा रही है, जिसको आप साइबर बुलिंग कहते हैं, क्योंकि आप मुसलमान है और आज के हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है. मेरे लिए यह शॉकिंग नहीं था और मेरे ख्याल से यही सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज है कि यह शॉकिंग नहीं है."

सायमा का कहना है, "सभी को ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि कोई भी इनका शिकार हो सकता है. नफरत करने वाले किसी का पीछा नहीं छोड़ते." वे कहती हैं, "ये जो चलन है कि आपकी आंख में आंख मिलाकर वो अपनी सारी हैवानियत दिखाएंगे, यह बहुत तकलीफदेह है. यह साफ साफ बताता है कि आपके देश का कानून मर चुका है. आपके समाज में कानून से चीजें चलती थीं, वह नहीं है." वे सवाल करती हैं, "इन्हें किनका समर्थन हासिल है, ये लोग क्यों नहीं पकड़े जाते हैं. यह खुलकर सामने आते हैं और बताते हैं कि हमने किया है और मुस्कुराते हैं और इनपर खबरें होती हैं लेकिन इनको पकड़ा नहीं जाता है."

"असली जिम्मेदारी सरकार की"
पीड़ितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं, खासकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. सायमा का कहना है, "सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की है. अगर वे यह सुनिश्चित करते हैं कि गलत काम करने वालों के खिलाफ नरमी ना की जाए तो इस गंभीर समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है."

उन्होंने कहा कि असली सवाल कानून के शासन का है. सायमा का कहना है, "हमारी सरकार, हमारी पुलिस इस तरह का काम क्यों नहीं करती कि वे लोग डरे. क्या है जो इतना वक्त लगता है कार्रवाई करने में. मुजरिम आपके सामने है. सवाल मेरा कानून से है. किस तरह का कानून हम दे रहे हैं कि हम किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं. तो हम जंगल में चले जाएंगे ना. या फिर हमें बता दें कि हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपनी हिफाजत खुद करें."

सायमा से जब पूछा गया कि मुस्लिम महिलाओं को इस तरह से क्यों निशाना बनाया जा रहा है तो वे कहती हैं कि "बुल्ली बाई"और "सुल्ली डील्स" की तरह काम करने वाले सोचते हैं कि कैसे एक मुस्लिम लड़की सच्चाई के लिए आवाज उठाने की हिम्मत कर सकती है. वह कैसे सफल हो सकती है? वह उदार कैसे हो सकती है?''

कई सामाजिक और राजनीतिक नेताओं ने भी "बुल्ली बाई" मुद्दे की निंदा की है और सरकार से कार्रवाई करने का आह्वान किया है. इस्मत कहती हैं इस तरह के हमले सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहते हैं और वह वास्तव में असली खतरा भी बनकर आ सकते हैं. इस बीच केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है ऐप के होस्ट प्लेटफॉर्म गिटहब ने ऐप ब्लॉक कर दिया है. उन्होंने कहा है कि ऐप डेवलपर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. उनके मुताबिक कार्रवाई के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और पुलिस समन्वय कर रही है.  (dw.com)
 

आज भी होगी ढाई सौ छात्रों की जांच, 4 दिनों में 73 संक्रमित मिले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 4 जनवरी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दोगुना तेजी से बढ़ रहा है। कल एक ही दिन में कोरोना के 698 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले रायपुर के ही 222 केस शामिल हैं। एक बार फिर आईआईटी भिलाई के रायपुर कैंपस में 60 स्टूडेंट पॉजिटिव आए हैं। इसके लिए छात्रावास के 250 रहवासियों की जांच हुई थी। भिलाई आईआईटी के डायरेक्टर रजत मूना ने बताया कि आज भी लगभग 250 स्टूडेंट के टेस्ट कराए जाएंगे, ताकि इस बीमारी से सभी छात्रों को बचाया जा सके।

स्वास्थ्य विभाग ने कल प्रदेश भर में 27 हजार 646 नमूनों की जांच की। इस दौरान एक और दो जनवरी को लिए गए नमूनों की रिपोर्ट सामने आई है। अब प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या बढक़र 1 हजार 942 हो गई है।

पिछले 4 दिनों में आईआईटी भिलाई के रायपुर कैंपस में 73 छात्र संक्रमित मिल चुके हैं, फिलहाल सोमवार को हॉस्टल में रहने वाले 250 छात्रों की और जांच की गई है। इन सभी छात्रों को उनके कमरों में ही आइसोलेट किया गया है। प्रशासन ने आईआईटी भिलाई के सेजबहार परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बीमारों के संपर्क में आए व्यक्तियों की जांच की जा रही है। आशंका है कि अभी वहां बहुत से लोग संक्रमित मिल जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग आईआईटी परिसर के सभी पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेज रहा है।

सभी परिस्थितियां सामान्य आज भी कराए जाएंगे टेस्ट - मूना
भिलाई आईआईटी के डायरेक्टर रजत मूना ने बताया कि उनके कैंपस में भिलाई आईआईटी के लगभग 550 एवं इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर के करीब 650 स्टूडेंट्स हैं, कुल मिलाकर के 12सौ छात्र हैं। सभी के टेस्ट कराए जाने हैं। आज भी लगभग 250 स्टूडेंट्स का टेस्ट किया जाएगा। एहतियातन के तौर पर सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट कराया जा रहा है, ताकि इस महामारी से बचा जा सके।

उन्होंने बताया कि सभी पॉजिटिव स्टूडेंट्स को आइसोलेट कर दिया गया है। ऑनलाइन संपर्क में हैं। सभी स्टूडेंट का ऑक्सीजन लेवल एवं शारीरिक तापमान बिल्कुल सामान्य है। किसी भी प्रकार की चिंताजनक हालात नहीं है। सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने नगर निगम बीरगांव के सभाकक्ष में नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी यूएस अग्रवाल तथा नगर निगम आयुक्त श्रीकांत वर्मा भी उपस्थित थे। इसके बाद महापौर, और सभापति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

   कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम       

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जनवरी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने मंगलवार को अपने कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूरा किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पांचवे अध्यक्ष हैं। इस मौके पर विधानसभा में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने इस वर्ष के कैलेंडर का विमोचन किया।

इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने महंत को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा नित्य नए सोपानों को सृजित करने में सफल हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुत ही कम अवधि में प्रदेश को सृजित करने में सफल साबित हुई है। विधानसभा की गरिमा को लेकर कहा कि शून्य काल से लेकर ध्यान आकर्षण तक अवधि सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि सरकारें इसको घटाना चाहती है।

अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए विधानसभा अध्यक्ष मंहत ने कहा हमें थोड़ा तकलीफ होती है की विपक्ष की संख्या काफी कम है लेकिन कम संख्या में भी काफी ज्यादा बोलने वाले लोग विपक्ष में शामिल है।

विधानसभा कि जो बरसों पुरानी परंपरा रही है उसे अन्य विधानसभा में भी करने की कोशिश की जाती है। महंत ने विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले जांच प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं होने को लेकर जताई चिंता। उन्होंने कहा कि बड़े परिश्रम से जांच प्रतिवेदन तैयार होता है समय और पैसे के साथ अधिकारियों की टीम लगती है लेकिन ऐसे प्रतिवेदन ऊपर चर्चा नहीं हो पाती। इसके लिए विपक्ष को एक प्रयास करना चाहिए, और कम से कम 1 दिन ऐसे जांच प्रतिवेदन पर चर्चा हर सत्र में कराई जानी चाहिए इसके लिए कोई दोषी नहीं है लेकिन इस तरीके की चर्चा अगर पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से होगी तो जनता को लाभ ही होगा।

उपाध्यक्ष मोहन मंडावी ने कहा कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा की मैं विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में हूं। कैलेंडर विमोचन आज हुआ, उसी को देखकर अब इस वर्ष चलने की बात कही है।  इस मौके पर प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने कहा कि 3 वर्ष की इस कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष ने बड़े ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी बड़ी संतुष्ट रही। इस मौके पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मौजूद थे।