न्यूनतम अनुभव 5 से घटाकर 3 साल किया गया    

रायपुर, 5 जनवरी। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम को एक बार के लिए शिथिल किया गया है। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष की गई है। यह शिथिलता एक बार के लिए दी गई है। राज्य शासन के इस फैसले से लगभग 28 हजार एलबी शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इनमें लगभग 22 हजार 500 सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक से शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला लगभग 3 हजार 500 और शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का लाभ लगभग ढाई हजार शिक्षकों को मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विगत 22 नवम्बर को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय हुआ था। इस निर्णय से संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को जहां उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे वहीं बच्चों को उनके शिक्षकीय अनुभव का लाभ मिलेगा।

मंत्री परिषद के निर्णय के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) से व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातक) के प्रमाण पत्र प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक) से शिक्षक एवं सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को, केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए, न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष निर्धारित किया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी।रायपुर जिले में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। कुल 492 लोग पाजिटिव हो गए हैं। पाजिटिविटी रेट बढ़कर  8.56 फीसदी पहुँच गया है।

रायपुर, 5 जनवरी। राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण और मदिरा दुकानों में भीड़ से लोगों को बचाने के लिए आॅनलाइन डोर डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कापोरेशन लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप राज्य के समस्त संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में सैनेटाइजेशन एवं बेरिकेटिंग के माध्यम से फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। वाणिज्यिक कर आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मदिरा दुकानों में आने वाले लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए।

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी निर्देश में कोविड के मद्देनजर मदिरा दुकानों में भीड़ से बचाव हेतु डिलीवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन बुकिंग कर डोर डिलीवरी व सेल्फ पिकअप की व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता ऑनलाईन मदिरा क्रय के लिये एंड्रायड गूगल प्ले स्टोर से CSMCL ONLINE APP  डाउनलोड कर सकते हैं या वेब ब्राउजर में https://csmcl.in  में आर्डर कर सकते हैं। जारी निर्देश में सभी जिला प्रबंधकों को ऑनलाईन में प्राप्त मदिरा के आर्डर को समय-सीमा में उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है। मदिरा दुकानों में कोविड-19 रोकथाम उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर भी प्रदर्शित किये गये है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सभी जिलों को इस संबंध में सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  5 जनवरी। बिलासपुर जिले में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मरीज की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात से लौटे बिलासपुर जिले के एक 52 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना पीडि़त होने के बाद उसका सैंपल जिनोमिक सिक्वेंसिंग जांच के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग को आज जांच रिपोर्ट मिली है जिसमें कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 जनवरी। नगर पालिका अध्यक्ष मुंगेली के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के बहुमत के बावजूद जीत हासिल कर ली। कांग्रेस के हेमेंद्र गोस्वामी ने भाजपा प्रत्याशी गायत्री देवांगन को 8 वोटों के अंतर से हरा दिया।
पूर्व अध्यक्ष भाजपा के संतूलाल सोनकर को भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल भेजे जाने के बाद यह पद रिक्त था। कुछ समय पहले गोस्वामी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। यहां भाजपा के 11 और कांग्रेस के 10 पार्षद जीते थे। 1 निर्दलीय पार्षद भी हैं।
आज वोटिंग के बाद मतों की गिनती की गई और 13 मत प्राप्त करने के बाद हेमेंद्र गोस्वामी को विजयी घोषित किया गया। भाजपा प्रत्याशी गायत्री देवांगन को सिर्फ 5 वोट मिले। अंदाजा  लगाया जा रहा है कि दो भाजपा पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा तीन वोट निरस्त कर दिए गए हैं।
 

विधायक शैलेश पांडे ने औचक निरीक्षण कर पकड़ी गड़बड़ी, लगाई फटकार

बिलासपुर, 5 जनवरी। विधायक शैलेष पांडे ने आज संभागीय कोविड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर उपचार की व्यवस्था में अऩेक खामियां पाईं।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यहां पर ऑक्सीजन प्लांट दो महीने पहले लगाया जा चुका है लेकिन अस्पताल प्रबंधन और सीजीएमएससी के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक वह चालू नहीं हो पाया है। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कोविड उपचार के लिए आवश्यक सभी कमियों को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी की उपचार में किसी तरह की दिक्कत आई तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

विधायक के निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन और अधीक्षक डॉ. अनिल गुप्ता, कोविड प्रभारी डॉ. शेफाली सिंह, सीजीएमएससी के सहायक अभियंता अभिषेक सोनी, एल्डरमैन शैलेंद्र जायसवाल, पार्षद रमाशंकर बघेल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  5 जनवरी।  रायपुर में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू कर दिया गया है। होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट रात्रि 11 बजे तक संचालित हो सकेंगी। धरना-प्रदर्शन और रैली को पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश इस प्रकार है-

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मलकानगिरी, 5 जनवरी। जिले के एमवी 20 गांव में एक घायल भालू पेड़ पर चढ़ गया।
वह ग्रामीणों से घबराने के कारण पेड़ पर चढ़ा लेकिन ग्रामीणों की भीड़ वहां से नहीं हट रही है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और उसने पाया कि किसी ने भालू का शिकार करने की कोशिश की है। उसे दो तीर लगने की भी जानकारी मिली है।
तीर लगने के बाद घायल भालू गांव के इर्द-गिर्द घूम रहा था। ग्रामीणों ने उसे देखकर भगाने की कोशिश की। घायल होने के कारण वह भाग नहीं पाया और बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया।
वन विभाग की टीम उसका उपचार कर सुरक्षित जंगल में भेजने का प्रयास कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नई दिल्ली 5 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशभर में बिजली के झटके से होने वाली हाथियों की मौत की समस्या के संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्र व हाथी प्रभावित राज्य सरकारों को नोटिस जारी की है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया है।

सर्वोच्च अदालत में प्रेरणा सिंह बिंद्रा, अधिवक्ता कार्तिक शुक्ल और अभिकल्प प्रताप सिंह की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे उस गंभीर वास्तविकताओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हाल के दिनों में जंगली हाथियों की अप्राकृतिक मौत में खतरनाक वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से बिजली के झटके लगने के कारण हो रही है। समस्या की भयावहता को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेषज्ञों ने पहचाना था और उन्होंने पाया था कि भारत में हाथियों की मौत का सबसे प्रमुख कारण जानबूझकर अथवा आकस्मिक बिजली के झटकों के कारण हो रही है। या निष्कर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था। सन् 2014-15 से लेकर 2018-19 के बीच 510 हाथियों की मौत रिकॉर्ड की गई थी जिसमें पाया गया कि 333 मौतें बिजली के झटकों के कारण हुई है। यानी सभी अप्राकृतिक मौतों में से दो तिहाई बिजली के झटकों से हुई। सन 2009 से लेकर 2020 तक कुल 741 हाथियों की बिजली के झटके से मौत हो चुकी है।

याचिका में मांग की गई है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञों की 2010 में प्रस्तावित सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू की जाए। साथ ही 18 जुलाई 2019 की 54 वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा स्वीकार की गई टास्क फोर्स की सिफारिशों को लागू किया जाए।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल प्रभाव से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, फॉरेस्ट रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व तथा हाथी रिजर्व क्षेत्रों के पहचाने गए गलियारों और ज्ञात क्षेत्रों से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन लाइनों को इंसुलेशन के जरिए रोका जाए। संरक्षित क्षेत्रों के भीतर नई बिजली लाइनें बिछाने की अनुमति केवल तभी दी जाए जब बिल्कुल कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं हो। साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और आसपास बिजली की बाड़ लगाने से रोका जाए और केवल वन विभाग की चौकियों की सुरक्षा के लिए कम वोल्टेज वाली सौर बिजली की बाड़ को अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि विशेषज्ञों की समिति के अलावा समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश पारित किए हैं, पर इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे बिजली की चपेट में हाथियों की मौत लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार ऐसा करके वन्यजीवों की सुरक्षा के अपने दायित्व को पूरा करने में सामूहिक रूप से विफल हैं।

 पीएम मोदी के पहले कार्यकाल की महत्वकांक्षी योजना से स्मार्ट विलेज नहीं बन पाए गांव
-प्रदीप मेश्राम
राजनांदगांव, 5 जनवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले कार्यकाल की रूर्बन योजना दम तोड़ने के कगार पर है।
21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डोंगरगढ़ के कुर्रूभाठ से इस योजना की नींव रखी थी। इस योजना के जरिये देश के 300 गांव को  शहरी बस्तियों की तर्ज पर विकसित करना था। इसके लिए राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से सटे दर्जनभर गांव को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने के लिए स्मार्ट सिटी बनाम स्मार्ट विलेज के रूप में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री के इस महत्वकांक्षी योजना में सूचीबद्ध होने के बाद मुरमुंंदा को कलस्टर सेंटर बनाया गया। इसके अंतर्गत करीब 12 से 13 गांव को  मॉडल के रूप में तैयार करने का अभियान शुरू किया गया।

5 साल के दौरान मुरमुंदा, मुड़पार, राका समेत कुछ गांव में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्माण कार्य किए गए। गांव को मॉडल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अर्बन और रूरल को मिलाकर रूर्बन योजना का नाम दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत गांवों में सीसी रोड, सामुदायिक भवन, चिकित्सकीय उपकरण समेत अन्य बुनियादी जरूरतें प्रदान की गई, लेकिन पिछले डेढ़ साल से मुरमुंदा में रूर्बन योजना के तहत काम बंद पड़े हैं। रूर्बन योजना में सफाई अभियान को भी विशेष रूप से शामिल किया गया था। जिसके तहत गांवों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने  के लिए महिला कर्मियों की नियुक्ति हुई थी। बीते कुछ सालों से महिला कर्मियों को काम से बेदखल कर दिया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक रूर्बन योजना में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों को मनरेगा से भुगतान किया गया। इसके बाद अब मनरेगा से मेहनताना दिए जाने पर रोक लगा दी गई है। यही कारण है कि मुरमुंदा स्थित वर्मी कम्पोस्ट शेड़, कचरा सेंटर और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बनाए गए शेड खंडहर में बदल गए हैं। निर्माण के बाद शेड़ का उपयोग नहीं हो रहा है। वहीं कचरा संग्रहण रिक्शा भी जर्जर पड़ी हुई है। इस योजना के अंतर्गत पशुओं की देखरेख के लिए भी एक शेड बनाया गया है। जिसमें मवेशियों की देखभाल और दुग्ध उत्पादन की भी योजना शामिल है। गुजरे कई महीनों से शेड अनुपयोगी होने की वजह से बंद पड़े हुए हैं।
इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि योजनांतर्गत  लगभग सभी काम कलस्टर सेंटर के अधीन गांव में कर दिए गए है। उन्होंने यह माना कि कचरा संग्रहण का काम बंद है, जिसे जल्द चालू कराया जाएगा। सीईओ का कहना है कि एक निश्चित अवधि में योजना को पूर्ण रूप दिया जाना था, जिसका काम हो चुका है।

मुरमुंदा के सरपंच खेमचंद शोरी ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि मनरेगा के अंतर्गत सफाई कर्मियों को भुगतान होता था। मनरेगा में राशि नहीं होने के कारण अब भुगतान नहीं हो रहा है। जिसके चलते कचरा संग्रहण का काम बंद है। इस बीच योजना के अधीन कचरा संग्रहण के अलावा अन्य बुनियादी कार्य अधूरे पड़े हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस महत्वकांक्षी योजना जमीनी स्तर पर छाप छोडऩे में नाकाम साबित हो रही है।
 

 भाजपा-कांग्रेस के बराबर पार्षद थे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 जनवरी। खैरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। आज पार्षदों के प्रथम सम्मेलन में लॉटरी से निर्णय लिया गया, जिसमें कांग्रेस के शैलेन्द्र वर्मा अध्यक्ष और अब्दुल रज्जाक उपाध्यक्ष  चुने गए। भाजपा ने अध्यक्ष के लिए चंद्रशेखर यादव और उपाध्यक्ष के लिए विनय देवांगन को प्रत्याशी बनाया था।

सर्वप्रथम सुबह भाजपा-कांग्रेस के पार्षदों को सहायक निर्वाचन अधिकारी सुनील शर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद पार्षदों ने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के लिए मतदान किया। भाजपा और कांग्रेस के 10-10 पार्षद होने की वजह से मतदान के दौरान दोनों दल क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते सतर्क थे, लेकिन दोनों दल से क्रॉस वोटिंग नहीं होने के कारण चुनाव का निर्णय बराबर रहा। नतीजतन प्रशासन ने लॉटरी निकालकर प्रत्याशियों पर निर्णय हुआ। जिसमें कांग्रेस के शैलेन्द्र वर्मा अध्यक्ष और अब्दुल रज्जाक उपाध्यक्ष घोषित किए गए।
इस बीच  काफी गहमा-गहमी के बीच पार्षद नगर पालिका में  मतदान के लिए पहुंचे। करीब पखवाड़ेभर से दोनों दल के पार्षद अपने पार्टी के निगरानी में थे। इस दौरान पार्षद अलग-अलग इलाकों में सैर-सपाटे के लिए गए। खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव में थी। मतगणना के दिन भाजपा ने प्रशासन पर मतदान रिजेक्ट करने के मामले में बड़ा हंगामा किया था।

इस संबंध में जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री के जनकल्याणकारी योजनाओं की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों को खैरागढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। श्री खान ने कहा कि खैरागढ़ की जनता से किए गए वायदों को मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर पूरा करेंगे।

उधर भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि पार्षद पार्टी के साथ खड़े रहे। जिससे क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ। लॉटरी पद्धति में  किस्मत कांग्रेस के साथ थी। इस बीच आज आए परिणाम से खैरागढ़ में कांग्रेस की ताजपोशी होने के बाद पार्टी में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस के लिए यह जीत काफी मायने रखती है।
 

भाजपा प्रत्याशी रमा एवं धर्मेंद्र को हराया,  क्रॉस वोटिंग से चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर,  5 जनवरी। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम के लिए कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी शशि सिन्हा एवं सभापति के लिए केशव बंछोर ने जीत हासिल कर ली है। आज चुनाव में भाजपा की ओर से महापौर के लिए रमा साहू एवं सभापति के लिए धर्मेंद्र भगत को हराया। महापौर की तीसरी प्रत्याशी सुनंदा चंद्राकर को 4 मत मिले।

दोपहर 1 बजे शुरू हुए चुनाव की प्रक्रिया के पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, अंताव्यवसायी सहकारिता वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, रिसाली चुनाव प्रभारी बृजमोहन सिंह के साथ कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी शशि सिन्हा, सभापति प्रत्याशी केशव बंछोर एवं सभी पार्षद चुनाव स्थल पहुंचे।

आज हुए मतदान में कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिन्हा को कुल 27 मत  मिले, जबकि भाजपा की रामा साहू को 9 मत मिले। सुनंदा चंद्राकर को 4 मत मिले। सभापति के लिए कांग्रेस के केशव बंछोर को 27 मत मिले। भाजपा के धर्मेंद्र भगत को 13 मत मिले।

वैशाली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के 21, भाजपा के 14 एवं 5 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। कांग्रेस को बहुमत प्राप्त है।
इसके पूर्व नव निर्वाचित पार्षदों ने आज सुबह अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। निर्वाचन अधिकारी डॉ. एसएन भुरे ने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पांच-पांच पार्षदों को शपथ दिलवाई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 5 जनवरी। जिले में माओवादियों की हिंसक गतिविधियों पर लगाम कसने में पुलिस को सन् 2021 में खासी सफलता मिली, जो बीते 6 वर्षों में सबसे ज्यादा कही जा सकती है।

दक्षिण बस्तर जिला दंतेवाड़ा पुलिस की ओर से तैयार रिपोर्ट में बताया गया है कि सन् 2021 में कुल 254 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 30 महिलाएं थी। किसी एक साल में यह सर्वाधिक है। इनमें एक नक्सली 8 लाख रुपए, 7 नक्सली 5 लाख रुपए, चार 3 लाख रुपए, पांच 2 लाख रुपए और 40 नक्सली एक लाख रुपए के इनामी थे। इनामी नक्सलियों में 9 महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। पिछले साल सन् 2020 में भी 245 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिनमें 65 पर इनाम घोषित किया गया था। हालांकि इसके पहले के वर्षों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या बहुत कम थी। सन् 2016 में 14, सन् 2017 में 15, सन् 2018 में 10 और सन् 2019 में 67 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था।

बीते साल 2021 में 74 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 28 इनामी थे। इन गिरफ्तार नक्सलियों में चार महिलाएं भी थीं। एक नक्सली पर आठ लाख रुपए का इनाम था जबकि 27 अन्य नक्सलियों पर भी पांच लाख से लेकर एक लाख रुपए तक इनाम घोषित किया गया था।

दंतेवाड़ा पुलिस ने 2021 में 19 नक्सलियों को मार गिराया जिनमें 6 महिलाएं थी। मारे गए नक्सलियों में 13 इनामी थे और इनमें 5 महिलाएं थी।  इन पर पांच लाख से लेकर एक लाख तक इनाम था।
यह संख्या सन 2016 से वर्ष 2020 तक गिरफ्तार मारे गए और आत्मसमर्पित नक्सलियों से कहीं अधिक हैं।
दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव का कहना है कि लगातार दबाव बनने के कारण बहुत से नक्सली या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या मारे गए हैं, जिनमें इनामी नक्सली भी बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा लगातार चलाए जा रहे लोन वोराटू यानी घर वापसी के कारण नक्सली लगातार समाज की मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं।

 कैबिनेट उपसमिति का फैसला  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। बारिश से संग्रहण केन्द्रों में धान के भींगने के मामले में कैबिनेट उपसमिति ने कड़ा रूख अपनाया है। इस कड़ी में रायपुर समेत आधा दर्जन जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी करने की अनुशंसा की है। साथ ही डीएमओ, और पंजीयक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

कैबिनेट उपसमिति में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह हैं। उपसमिति की बुधवार को दोपहर बैठक हुई। बैठक में 25 से 27 दिसंबर के बीच बेमौसम बारिश के चलते खरीदी केन्द्रों में धान के भींगने पर चर्चा हुई।
यह बात उभरकर सामने आई कि सभी खरीदी केन्द्रों में कैप कवर और तारपोलिन खरीदने के लिए राशि दी जा चुकी थी। कैप कवर-तारपोलिन की खरीदी हो भी चुकी थी। लेकिन खरीदी केन्द्रों में धान खुले में पड़े रहे, और भींग गए। अफसरों ने यह भी जानकारी दी कि इससे नुकसान नहीं हुआ है। धान पलटाकर मिलर्स को मीलिंग के लिए दिया भी जा चुका है। मगर उपसमितियों का रूख सख्त रहा, और इसके लिए जिम्मेदार सभी कलेक्टरों को नोटिस जारी की अनुशंसा की गई।  खाद्य मंत्री भगत ने स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का आकंलन किया था। उन्होंने अफसरों के दावों को सीधे खारिज किया।

बताया गया कि उपसमिति ने रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, धमतरी, महासमुंद, और राजनांदगांव कलेक्टर को नोटिस जारी करने की अनुशंसा की है। सामान्य प्रशासन विभाग संबंधितों को नोटिस जारी करेगा। इसके अलावा इन जिलों के जिला विपणन अधिकारी, और जिला उप पंजीयक को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विपणन अधिकारियों को मार्कफेड, और सहकारिता विभाग जिला उप पंजीयकों को नोटिस जारी करेगा। ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।
बैठक में धान खरीदी की भी समीक्षा की गई। गत वर्ष 92 लाख टन धान खरीदी हुई थी। इस साल 1 करोड़ 5 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य है। अभी तक 58 लाख की खरीदी हो चुकी है। बारदाने की कमी नहीं है। परिवहन, और मीलिंग भी बेहतर ढंग से चल रही है।
 

रायपुर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अनोखे मामले में तलाक का फरमान जारी किया है। शुभ मुहूर्त को लेकर शादी के 11 साल बाद तक एक पत्नी ससुराल आने से इनकार करती रही है। पति से इतने दिन तक दूर रहने के मामले को कोर्ट ने एक तरीके से परित्याग का मामला माना है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और रजनी दुबे की खंडपीठ ने कहा कि शुभ समय एक परिवार के सुखी समय के लिए होता है। इसे पत्नी के लिए अपने वैवाहिक घर शुरू करने के लिए एक बाधा के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस विवाह को भंग कर दिया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(आईबी) के तहत तलाक की डिक्री को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने पिछले महीने पारित अपने आदेश में कहा है कि तथ्यों के अनुसार पत्नी ने अपने पति को पूरी तरह छोड़ चुकी थी, इसलिए वह तलाक लेने का हकदार था। इस आदेश की कॉपी अब उपलब्ध करा दी गई है।

दरअसल, अपीलकर्ता संतोष सिंह ने पहले तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसने परित्याग के आधार पर तलाक के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रूख किया था। याचिका के अनुसार संतोष सिंह की शादी जुलाई 2010 में हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ 11 दिन तक साथ रहा था। उसके बाद पत्नी के परिवार के लोग आए और यह कहकर ले गए कि उन्हें कोई जरूरी काम है। इसके बाद पति ने उसे दो बार मायके से ससुराल लाने की कोशिश की। मगर पत्नी ने शुभ मुहूर्त नहीं है, यह कहकर आने से मना करती रही है।

वहीं, याचिका के जवाब में पत्नी ने तर्क दिया है कि वह पति के घर आने के लिए तैयार थी लेकिन शुभ समय शुरू होने पर वह उसे वापस लेने के लिए दोबारा नहीं आया, जो कि उनके रिवाज के अनुसार आवश्यक था। पत्नी ने यह भी कहा कि उसने अपने पति को नहीं छोड़ा है और वह अपने प्रचलित रिवाज के अनुसार उसे वापस लेने में विफल रहा है।

हालांकि, संतोष सिंह के वकील ने कहा कि पत्नी जानती थी कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन में शामिल नहीं हुई है। पत्नी के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों पक्षोंके बीच प्रचलित प्रथा यह थी कि द्विरागमन के समारोह के दौरान पति को आने की आवश्यकता थी।  (navbharattimes.indiatimes.com)

 डीडी नगर पुलिस मामले की जांच कर रही
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। राजधानी के डीडी नगर इलाके में बीती रात एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक अपने दोस्तों के साथ बाइक पर घूमने निकला था। मृतक का नाम गुलशन यादव 25 साल बताया जा रहा है। यह पूरी वारदात इलाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस वीडियो रिकॉडिंग के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने गुलशन पर चलती बाइक में ही हमला कर दिया। हत्या का कारण अज्ञात है। सभी आरोपी फरार हैं। डीडी नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

  सिंहदेव ने कहा- 90 फीसदी केस असिम्टोमेटिक, मेकाहारा में बेड खाली
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अब धीरे-धीरे कोरोना संक्रमण से उबर रहे हैं। वे आईसोलेशन में हैं, और प्रदेश में कोरोना के रोकथाम के उपायों पर स्वास्थ्य अमले से बात कर रहे हैं।  सिंहदेव केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के भी लगातार संपर्क में हैं। इस बीच प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उनका कहना है कि राज्य में रोज 20 हजार तक कोरोना के केस आ सकते हैं।

उन्होंने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि जिन तरह कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उससे एक तरह से सुनामी का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि ऐसा है तो प्रदेश में एक दिन में 20 हजार केस आ सकते हैं।
सिंहदेव ने कहा कि पिछली लहर में एक समय प्रदेश में 1 लाख 30 हजार एक्टिव केस थे। इस बार 2 लाख एक्टिव केस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुनामी में केस जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी ही रफ्तार से गिर जाते हैं। अभी तक जितने भी कोरोना केस आए हैं, उनमें से 90 फीसदी सामान्य लक्षण वाले हैं। दो-तीन दिनों में सर्दी, खांसी, बुखार रहने के बाद उतर भी जाता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक 5 फीसदी नए कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। मेकाहारा में तो एक भी नए मरीज नहीं आए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वैसे तो अभी तक छत्तीसगढ़ में ओमिक्रान की पुष्टि नहीं हुई है। लेकि न जिन रफ्तार से केस आए हैं मान लेना चाहिए कि ओमिक्रॉन आ चुका है।

उन्होंने नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों पर कहा कि वर्तमान में पांच हजार से ज्यादा आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। मगर गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, तो ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी। सिंहदेव ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन करना जरूरी है। संक्रमण की दर लगातार उच्च स्तर पर रहा तो लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। फिलहाल जिन मोहल्लों से ज्यादा प्रकरण आ रहे हैं, वहां कंटेनमेंट जोन´ बनाए जा रहे हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  5 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को वरिष्ठ मंत्रियों और आला अफसरों के साथ एक बैठक कर कोरोना की तीसरी लहर से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने साफ किया कि प्रदेश में किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में फिलहाल किसी भी उद्योग धंधों में ताले नहीं लगेंगे। इससे पहले मंगलवार शाम जारी सरकार के कोविड प्रोटोकॉल में नाईट कफ्र्यू समेत अन्य पाबंदियों को देखते हुए यह अटकले लगाई जा रही थी कि उद्योग धंधे एक बार फिर बंद हो सकते हैं। हालांकि इससे छत्तीसगढ़ चेंबर और कैट के प्रतिनिधियों ने अपना विरोध जताया था। वे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे। चेंबर भवन में हुई बैठक में यह कहा गया कि लॉकडाउन के बजाए कोरोना से निपटने के एहतीयाति उपाय किए जाने चाहिए। इसमें चेंबर भी मदद करेगा।
इस बीच आज की बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं है। केवल सर्तक रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है।

बिलासपुर, 5 जनवरी। जिले में कोरोना संक्रमित ओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लागू किया है।

बीते 24 घंटे के भीतर 152 संक्रमित मिले और 2 मरीजों की मौत हो गई। दोनों मौतें अपोलो अस्पताल में हुई है जिनमें से एक 67 वर्ष तथा दूसरे 78 वर्ष के मरीज हैं।
संक्रमित लोगों में पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश वाजपेयी भी शामिल हैं। 152 मामलों में एक से 18 वर्ष तक के 17 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। 

विदेश से चार और यात्री पिछले 24 घंटे में लौटे हैं, जिन्हें घरों पर क्वारंटाइन किया गया है। अब तक 330 लोग विदेशी आ चुके हैं, जिनमें से 232 लोगों का 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है।

बिलासपुर जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या अब तक 65 हजार 1824 पहुंच चुकी है।

जिला प्रशासन ने जो नाइट कर्फ्यू लागू की है वह धारा 144 की तरह ही काम करेगा, क्योंकि बहुत से संस्थान जिनमें थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन, दवा दुकान, रेस्टोरेंट तथा ढाबा एक निश्चित समय तक खोले जा सकते हैं। जुलूस, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। विवाह और अंत्येष्टि में सीमित संख्या और समय की छूट दी गई है।

कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और निजी अस्पतालों के संचालकों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की।
स्कूलों को केवल टीकाकरण के लिए खोलने के लिए कहा गया है, जहां कोई गाइडलाइन और फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। जिले में अब तक 18 हजार से अधिक वैक्सीन 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग को लगाई जा चुकी है।

भारत ने 2021 में सोने के आयात के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बीते साल भारत में 1050 टन सोना आयात किया गया जो 2020 से दोगुने से भी ज्यादा है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

साल 2021 में भारत ने 1050 टन सोना आयात किया और इस पर 55.7 अरब अमेरिकी डॉलर यानी चार अरब से ज्यादा रुपये खर्च किए. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से यह खबर दी है.

2021 में खुदरा बाजार में सोने की भारी मांग दर्ज की गई. इसका मुख्य कारण 2020 में शादियों का टलना और सोने की कीमत में आई कमी को माना जा रहा है. 2020 में भारत ने सोने के आयात पर 22 अरब डॉलर खर्च किए थे, जो 2021 के मुकाबले आधे से भी कम थे.

भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से है. 2021 में उसने इस बहुमूल्य धातु के आयात के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. सोने के आयात का लेखा-जोखा रखने वाले एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इससे पहले 2011 में 53.9 अरब डॉलर का सोना आयात किया गया था. इस अधिकारी ने कहा कि 2020 में 430 टन सोना आयात हुआ था जबकि 2021 में इसकी मात्रा दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 1050 टन पर पहुंच गई, जो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है.

महामारी का असर
जानकारों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कमी ने भारतीय खरीददारों को प्रोत्साहित किया. कोलकाता में सोने के थोक विक्रेता हर्षद अजमेरा बताते हैं, "पिछले साल तो मांग जबरदस्त थी क्योंकि कोरोनावारस महामारी के कारण 2020 में शादियां टल गई थीं.”

2019 के आखिर में कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत चीन में हुई थी और मार्च 2020 में भारत ने बेहद सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया था. इस विशाल तालाबंदी ने ना सिर्फ बाजार और दुकानें बंद करा दी थीं बल्कि आम जनजीवन को भी पूरी तरह थाम दिया था.

तालाबंदी के कारण बड़ी संख्या में शादियां टल गईं जो सोने की खरीददारी की भारत में एक बड़ी वजह मानी जाती हैं. इसके अलावा अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों पर भी लोग जमकर सोना खरीदते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण यह त्योहार भी बहुत छोटे पैमाने पर मानाया गया और मांग बेहद कम रही.

अजमेरा कहते हैं कि ये कारण तो थे ही, इनके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत भी कम हुईं जिस कारण 2021 की शुरुआत में लोगों ने काफी खरीददारी की थी.
फिर घट सकती है मांग

अगस्त 2020 में सोने की कीमत भारतीय बाजार में 56,191 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गई थी जो एक नया रिकॉर्ड था. लेकिन मार्च 2021 में यह कीमत 43,320 रुपये पर लौट आई. उसी महीने में 177 टन सोना आयात किया गया. पिछले साल दिसंबर में 86 टन सोना आयात किया गया जो 2020 दिसंबर के 84 टन से थोड़ा ज्यादा था.

2022 की शुरुआत से कोरोनावायरस के मामलों की संख्या फिर से बढ़ने के कारण बाजार में लॉकडाउन का डर सता रहा है जिसका असर सोने की मांग पर भी हो सकता है. मुंबई स्थित एक डीलर ने कहा कि जूलर्स को लॉकडाउन का डर है जिसक कारण उन्होंने खरीद कम कर दी है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पिछले साल की पहली तिमाही में विश्व बाजार में सोने की मांग बढ़ी थी लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही में इसमें कमी आई. दूसरी तिमाही में मांग 10 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 7 प्रतिशत कम रही. अक्टूबर में जारी आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में 831 टन सोना खरीदा गया था. (dw.com)

कजाखस्तान में कई हफ्ते से हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते केंद्र सरकार ने इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति कासिम-योमात तोकायेव ने दो बुधवार सुबह ही देश में दो हफ्ते का आपातकाल लागू कर दिया था.

   (dw.com)

कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-योमात तोकायेव ने कहा है कि उन्होंने सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अलीखान समाईलोव को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है. साथ ही उन्होंने सरकार से तेल की कीमतें नियमित करने का भी आदेश दिया है.

मंगलवार को देश में जारी विरोध प्रदर्शन उस वक्त और तेज हो गए थे जब अधिकारियों ने एलपीजी की कीमतों पर लगी सीमा को हटा लिया था, जिसके बाद ईंधन कीमतों में तेज वृद्धि देखी गई.

आपातकाल लागू
तेज विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति तोकायेव ने आपातकाल लागू कर दिया. इसके तहत रात 11 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और लोगों के जमा होने व आने-जाने पर पाबंदी होगी. देश के सबसे बड़े शहर अल्माटी और पश्चिमी प्रांत मांगिस्ताऊ में यह पाबंदी लागू होगी.

हाल ही में तेल की कीमतों में देश में तेज वृद्धि हुई थी जिसके मांगिस्ताऊ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. यह प्रांत तेल का केंद्र है जहां हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया.

मांगिस्ताऊ क्षेत्र में ज्यादातर लोग ईंधन के लिए एलपीजी पर ही निर्भर हैं. इनमें वाहनों का ईंधन भी शामिल है. एलपीजी की कीमतों की वृद्धि आम जरूरत की चीजों की कीमतें भी प्रभावित करती है. कोरोनावायरस महामारी के कारण पहले से महंगाई झेल रहे लोग इस वृद्धि से परेशान हैं.

राष्ट्रपति मुस्तैद
जल्द ही ये प्रदर्शन दश के बाकी हिस्सों में भी फैल गए और खासतौर पर पश्चिमी प्रांत में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. इसके चलते पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया. मंगलवार को अल्माटी में एक रैली हुई जिसमें पांच हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गोले छोड़े.

इस विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति तोकायेव ने देश के नाम एक संबोधन में कहा, "सरकार और सेना के दफ्तरों पर हमलों का आह्वान पूरी तरह अवैध है. सरकार नहीं गिरेगी लेकिन हम विवाद नहीं आपसी भरोसा और बातचीत चाहते हैं.”

वीके/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

-ज़ुबैर अहमद

बीजेपी और टीएमसी की चुनावी प्रचार सामग्री
गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तृणमूल कांग्रेस के विशाल बिलबोर्ड आपका स्वागत करते हैं जिनमें पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुस्कुराती तस्वीर दूर से नज़र आती है.

इस छोटे से राज्य के चप्पे-चप्पे में ये बिलबोर्ड और पोस्टर दिखाई देते हैं. इनमें "गोवा के लिए नयी सुबह" के चुनावी नारों द्वारा राज्य के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया गया है.

विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल गोवा में चुनावी माहौल गर्म है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब के साथ इस तटीय राज्य में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं.

इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों के अलावा मैदान में उतरी है बंगाल की तृणमूल कांग्रेस. इसके अलावा गोवा की स्थानीय नयी पार्टी, 'रेवोलुशनरी गोअंस' पहली बार चुनावी मैदान में कूदी है.

पिछली बार अधिकतर सीटों पर ज़मानत ज़ब्त हो जाने के बावजूद इस बार भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है.

थोड़ा अलग चुनाव
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीबीसी से एक बातचीत के दौरान स्वीकार करते हैं कि इस बार गोवा का चुनाव थोड़ा अलग है.

वह कहते हैं, "इस बार और ज़्यादा पार्टियां बाहर से गोवा में आ रही हैं. पिछली बार का चुनाव तीन-तरफ़ा था. इस बार चार या पांच पार्टियों के बीच मुक़ाबला हो सकता है"

कई विशेषज्ञ कहते हैं कि 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा के चुनावी नतीजों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है.

पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने त्रिपुरा और गोवा में अपने राजनीतिक पदचिह्न को बढ़ाया है.

विशेषज्ञों के मुताबिक़ पार्टी का लक्ष्य कांग्रेस की जगह एक वैकल्पिक ताकत के रूप में उभरना है. पार्टी ने गोवा की महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के साथ हाथ मिलाया है और गोवा विधानसभा की सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है.

गोवा के वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिन्हा कहते हैं, "इस कम्पटीशन में दो स्थितियां हैं - एक तो कि उनको (टीएमसी को) कांग्रेस से ज़्यादा सीट आ जाये. तब तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी. दूसरा, उनके लिए बीजेपी से जीतना उतना स्टेक पर नहीं है जितना कांग्रेस को हारने का है, क्योंकि उनका (ममता बनर्जी का) पहला टारगेट राहुल गाँधी हैं, इंटरमीडिएट टारगेट. फ़ाइनल टारगेट हैं मोदी"

परिवर्तन की मांग
टीएमसी में कुछ अहम चेहरे शामिल हुए हैं, जिनमे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लुइजिन्हो फलेरो, पूर्व एमजीपी विधायक लवू मामलेदार, कांग्रेस महासचिव यतीश नाइक और विजय पोई और गोवा के एकमात्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक चर्चिल अलेमाओ शामिल हैं. टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भी TMC में शामिल हुए हैं.

ममता बनर्जी ने जब पिछले महीने गोवा का दौरा किया तो 40 से अधिक नेता पार्टी में शामिल हुए. लेकिन महीने के आखिर में पूर्व विधायक लवू मामलेदार सहित टीएमसी के पांच प्राथमिक सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

वहीं, भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के इलज़ाम से घिरी है और कई लोग बेरोज़गारी और महंगाई के कारण परिवर्तन चाहते हैं.

स्कैंडल और करप्शन के मुद्दों को गोवा की चुनावी रैली में उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो गोवा में विकास का दिल्ली का मॉडल लेकर आएंगे.

उन्होंने कहा, "दोस्तों गोवा में 15 साल बीजेपी ने राज किया. 15 साल एमजीपी ने राज किया. मैं आप से पूछना चाहता हूँ, इन पार्टियों ने करप्शन के अलावा आपको कुछ दिया?"

जहां गोवा के लोग परिवर्तन चाहते हैं. लेकिन वहीं वो आम आदमी पार्टी और टीएमसी को बाहर की पार्टी मानते हैं.

गोवा के युवाओं में एक नयी स्थानीय पार्टी लोकप्रिय होती नज़र आती है. चार साल पहले आम आदमी पार्टी की गोवा शाखा की कोख से जन्मी रेवोलुशनरी गोअन्स पार्टी 'बाहर' वालों के विरोध को आधार बना कर चुनाव लड़ रही है.

कई लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं. इसके संस्थापक और युवा नेता मनोज परब ने बीबीसी से एक मुलाक़ात के दौरान कहा कि वो गोवा को गोवा ले लोगों के हाथों में वापस करना चाहते हैं.

वो कहते हैं, "बहुत साल बाद गोवा में एक क्रांति शुरू हुई है जिसमे गोवा ले लोग, खास तौर से युवा जुड़े हैं और वो जुड़े हैं गोवा को बचाने के लिए. गोवा की संस्कृति, गोवा की विरासत और गोवा की हेरिटेज को बचाने के लिए युवा लड़के और लड़कियां बाहर आ रहे हैं."

परब के चुनावी प्रचार का अंदाज़ अलग है. वो घर-घर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उनकी चुनावी मुहिम दूसरी पार्टियों से अधिक तेज़ दिखती है. गाँवों और शहरों में स्थानीय लोगों ने हमें बताया वो परिवर्तन चाहते हैं और उनमें से कुछ लोगों के अनुसार वो रेवोलुशनारी गोअन्स को एक मौक़ा देना चाहते हैं.

उनका तर्क है कि उन्होंने सालों से बीजेपी और कांग्रेस को कई बार जिताया है मगर उनके अनुसार उन्हें इनसे मायूसी हुई है.

पणजी की एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में लोकल गोअन्स ने हमसे कहा कि वो जिन लोगों को वोट देते हैं वो चुनाव के बाद पार्टियां बदल लेते हैं.

इसलिए वो अब 'गोवा की अपनी पार्टी' को एक मौका देकर ये देखना चाहते हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं.

कुछ गावों में हमें गांव वालों ने बताया कि मनोज परब की एक सभा में तेज़ बारिश के बावजूद लोग अपनी जगह से नहीं हिले. ये कहानी गावों में फैल चुकी है.

इस पर खुद मनोज कहते हैं, "अचानक तेज़ बारिश के बावजूद मेरी सभा में हम लोग डेट रहे. लोगों ने बारिश से बचने के लिए कुर्सियों को सर पर उठा लिया लेकिन अपनी जगह से कोई हिला नहीं"

स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के आसार
लेकिन गोवा में कई लोगों का ख्याल है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और ये कि नतीजों के बाद तोड़-जोड़ की सियासत होगी.

सियासी मामलों के विश्लेषक अरुण सिन्हा कहते हैं, "अंतिम परिणाम यही लगता है कि वोट और भी बटेंगे चारों पार्टियों के बीच. कांग्रेस का हाल तो बुरा है. इसके केवल दो विधायक बचे हैं 2017 के (चुनाव) के बाद. फिर भी कांग्रेस का बेस है. तो उनके भी कुछ लोग आएंगे. बीजेपी के कुछ लोग आएंगे. तो मेजोरिटी तो किसी को नहीं मिलेगी."

कई आम वोटरों ने हमें बताया कि उन्हें लगता ये है कि चुनावी नतीजे कुछ भी हों सरकार एक बार फिर बीजेपी ही बनाएगी, ठीक उसी तरह जब 2017 के चुनाव के बाद बहुमत न मिलने के बावजूद पार्टी ने सरकार बनायी. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार बुधवार शाम तक नाइट कफ्र्यूू को लेकर दिशा निर्देश जारी करेंगे। रायपुर में मंगलवार की स्थिति में पॉजीटिविटी रेट 6.82 प्रतिशत रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज को पूर्णत: बंद किया जाएगा, वही रात में जल्दी दुकानों को बंद करने का भी फैसला हो सकता है।

जिले में कोरोना के मरीज पिछले 5 दिनों में काफी बढ़े हैं। बीते शुक्रवार से मंगलवार शाम तक कुल 822 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं। सभी का होमआईसोलेशन में इलाज जारी है। इस बीच एक शख्स की मौत भी हो चुकी है।
 

कलेक्टर जारी कर सकते हैं ये पाबंदियां
सोमवार को प्रदेश की सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था।  इसमें कहा गया कि जिन जिलों में पॉजीटिविटी रेट 4 प्रतिशत या उससे अधिक है उन्हें कुछ पाबंंदियां लागू करनी चाहिए।
लग सकती हैं ऐसी पाबंदियां

जिलों में स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी बंद हो सकते हैं। नाइट कफ्र्यू भी लगाया जा सकता है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे लॉकडाउन जैसी पाबंदी लागू हो सकती है। पूरे शहर या फिर कुछ जगहों पर धारा 144 भी लागू हो सकती है। प्रदेश के सभी जिलों में जुलूस, रैली, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
 

सीएम की केन्द्र से मांग, जल्द जारी
करें तीसरी लहर का प्रोटोकॉल
इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार दोपहर सीएम हाऊस में आला अफसरों की बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा ली। इसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक शुक्ला समेत सारे वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। तीसरी लहर को लेकर प्रदेश की तैयारियों को परखने के बाद सीएम ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द कोरोना प्रोटोकॉल जारी करे।
 

बिलासपुर, 5 जनवरी। 9 साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा सुनाई है।

घटना जिले के कोटा थाना इलाके की है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली पीड़ित बच्ची की मां का देहांत हो चुका है। वह अपने पिता और दूसरे परिजनों के साथ रहती है। 29 जून 2020 को वह शाम के समय लगातार रो रही थी और खाना भी नहीं खा रही थी। बहुत पूछने पर उसने बताया कि जब वह अपनी सहेली के घर खेलने गई थी तब संतोष धुर्वे (26 वर्ष) उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले गया और उसने उसके साथ जबरदस्ती की। 

आरोपी संतोष ने दूसरे दिन पीड़िता के घर जाकर उसके पिता तथा दूसरे परिजनों को धमकाया कि यदि घटना की रिपोर्ट पुलिस में करोगे तो जान से मार दिए जाओगे। परिवार वाले इस से डर गए थे। लेकिन इसके बाद पिता ने हिम्मत जुटाकर 5 जुलाई 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4-6 के तहत जुर्म कायम कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

प्रथम श्रेणी फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपी को धारा 506 में 5 साल की सजा और पोक्सो एक्ट में मौत होने तक कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है यदि हमारे समाज में छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं तो हमें मनुष्य कहलाने का हक नहीं है। शासन को वर्तमान स्थितियों में सुधार के लिए अभियान चलाने की जरूरत है ताकि आम जनता को  ऐसे अपराधों के विरुद्ध जागरूक किया जा सके।

चेन्नई, 5 जनवरी| तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के सत्तुपेटी गांव में बुधवार सुबह एक पटाखा यूनिट में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को विरुधुनगर के सरकारी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विरुधुनगर, सत्तुपेटी और शिवकाशी से अग्निशमन और बचाव दल को सेवा में लगाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस दल भी मौके पर पहुंच गया है।

विरुधुनगर जिला कलेक्टर बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

शिवकाशी के पास 1 जनवरी को एक पटाखा यूनिट में विस्फोट हो गया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

शिवकाशी और विरुधुनगर जिलों में और उसके आसपास की कई यूनिटों में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए। (आईएएनएस)