नई द‍िल्‍ली. भीषण गर्मी के चलते ब‍िजली देशभर में ब‍िजली की ड‍िमांड बहुत ज्यादा हो गई है. ऐसे में कई राज्‍यों में कोयला की कमी भी आ गई है. इसकी वजह से पावर प्‍लांट्स में ब‍िजली उत्‍पादन की बड़ी समस्‍या पैदा हो सकती है. इस समस्‍या से न‍िपटने के ल‍िए अब रेल मंत्रालय ने अगले 20 द‍िनों तक 1100 यात्री ट्रेनों को कैंस‍िल करने का फैसला क‍िया है ज‍िससे क‍ि कोयला से लदी मालगाड़‍ियों को तेजी से न‍िकाला जा सके.

इस मामले पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी का कहना है कि पिछले साल से कोयले की मांग और खपत में 20 फीसद की ज्‍यादा बढ़ोत्‍तरी दर्ज की गई है. इस साल अप्रैल माह में 2021 अप्रैल की तुलना में 15 फीसद अधिक कोयले का परिवहन किया है. कोयले की मांग और खपत पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गई है. इसलिए अधिक मात्रा में कोयले का परिवहन कर रहे हैं.

उन्‍होंने कहा क‍ि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में अतिरिक्त कोयला रेक और उच्च प्राथमिकता पर संचालित कर रहे हैं. वहीं इस मसले पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का भी मानना है क‍ि कई राज्यों में कोयले की कमी है. उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कोयले के आयात पर असर पड़ा है. इसके अलावा बताया जा रहा है कि झारखंड में कोल कंपनियों को बकाया रकम न देने और हड़ताल के चलते कोयला संकट पैदा हुआ है.

कैंस‍िल ट्रेनों में मेल एक्‍सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शाम‍िल
इस बीच देखा जाए तो अगले 20 दिनों तक रेलवे की ओर से कैंस‍िल की जा रही 1100 ट्रेनों की वजह से यात्री समेत व्यापारी भी बेहद परेशान होंगे. रेलवे ने कोयले संकट से न‍िपटने को लेकर ऐसा फैसला क‍िया है. रेलवे का मानना है क‍ि 15 फीसद अतिरिक्त कोयले का परिवहन क‍िया जा रहा है. इसको लेकर अब रेलवे ने अगले 20 दिनों तक करीब 1100 ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया है. इन ट्रेनों में मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेनें शामिल की गई हैं. एक्सप्रेस ट्रेनों की 500 ट्रिप, जबकि पैसेंजर ट्रेनों की 580 ट्रिप्स कैंस‍िल की गई हैं.

इन राज्‍यों में बनी है कोयले की कमी की समस्‍या
बताते चलें क‍ि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा समेत कई राज्यों में कोयले संकट की वजह से बिजली समस्या पैदा हो गई थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने कई मीट‍िंग्‍स की हैं. कई राज्यों में बिजली कटौती भी की गई जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है. अब समस्‍या ज्‍यादा नहीं गहराए, इसको लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.

पहले भी कैंस‍िल की थी 670 पैसेंजर ट्रेनें
इस तरह की समस्‍या सामने आने पर रेलवे की ओर से पहले भी इस तरह का फैसला ल‍िया जा चुका है. रेलवे की ओर से इससे पहले भी अगले एक महीने तक 670 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है. ताकि कोयला ले जा रही माल गाड़ियों के फेरों को बढ़ाया जा सके. इसके चलते छत्तीसगढ़, ओड़िशा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों से आने-जाने वाले लोगों को काफी असुविधा हो रही है. लेक‍िन ब‍िजली संकट की स्‍थ‍िति पैदा नहीं हो, और कोयला की आपूर्त‍ि ज्‍यादा से ज्‍यादा हो सके, इसल‍िए ऐसा फैसले ल‍िए जा रहे हैं.

केंद्र और रेलवे पर आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मई। पाठ्य पुस्तक निगम चेयरमैन शैलेष नितिन त्रिवेदी ने लोकल-पैसेंजर ट्रेन बंद करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेनें रद्द किए जाने का सबसे बड़ा परिणाम छात्र भुगत रहे हैं।
त्रिवेदी ने अपने बयान में कहा कि इस भगदड़ गर्मी में जिन छात्रों को दुर्ग-भिलाई से पढऩे के लिए रायपुर आना होता है। वे आकर दिनभर की तपीस झेलना के लिए मजबूर हो रहे, और जो सरस्वती नगर से जो छात्र जो 5.30 की लोकल पकड़ा करते थे, अब उन्हें 6.33 की ट्रेन मिल रही है, जो उन्हें रात 8 बजे घर पहुंचाती है। यह टे्रन भी अकसर लेट रहती है।

उन्होंने रेलवे और केंद्र से मांग की है कि छात्रहित में टे्रनें लोकल ट्रेनें फिर से चलाई जाए, और रायपुर से शाम 5.30 की लोकल को फिर से शुरू की जाए। ताकी छात्रों को इस भीषण गर्मी से भुगतने और छात्रों की पढ़ाई पर पडऩे वाले दुष्प्रभाव से निजात मिल सके। छात्रहित में यह मांग तत्काल आवश्यक है और रेल प्रशासन को इसे तत्काल पूरा करना चाहिए।

गुजरात में सूरत के चर्चित ग्रीष्मा वेकारिया हत्याकांड में दोषी ठहराए गए फ़ेनिल गोयानी को अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है. इस साल 12 फरवरी को फ़ेनिल गोयानी ने परिवार वालों के सामने ग्रीष्मा का गला काट डाला था. इस हत्याकांड ने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया था. फ़ेनिल के वकील ने अदालत से अपील की थी कि इस मामले में मौत की सज़ा नहीं दी जाए. लेकिन जज विमल व्यास ने इस मामले में मौत की सज़ा सुनाई.

इस घटना के एक सप्ताह के अंदर ही पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इस मामले में ग्रीष्मा के परिजनों ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसके मुताबिक़ फ़ेनिल बीते एक साल से ग्रीष्मा को परेशान कर रहा था. शिकायत में कहा गया था- बीते एक साल से फ़ेनिल लड़की का पीछा कर रहा था, परेशान कर रहा था. इसके बाद दोनों परिवारों में समझौता भी हुआ था. सूरत के कमरेज इलाके के खोलवाड लक्ष्मीधन सोसायटी की निवासी ग्रीष्मा वेकारिया अमरोली के जेजे शाह कॉलेज से बी कॉम की पढ़ाई कर रही थीं. (bbc.com)

जम्मू, 5 मई । जम्मू-कश्मीर सीमा से लगे सांबा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने एक संदिग्ध सुरंग का पता लगाया है। बीएसएफ के सूत्रों ने बताया कि शाम करीब साढ़े पांच बजे चक फकीरा के सीमा चौकी इलाके में सुरंग रोधी अभियान के दौरान जवानों ने संदिग्ध सुरंग का पता लगाया। बीएसएफ (जम्मू) के उप महानिरीक्षक एस पी एस संधू ने कहा कि सांबा में बाड़ के पास एक सामान्य क्षेत्र में सुरंग मिली है। संधू ने संदिग्ध सुरंग की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा, अंधेरे के कारण आगे की खोज नहीं की जा सकी। सुबह रोशनी में विस्तृत खोज की जाएगी।

वहीं श्री डी। के। बूरा आईजी बीएसएफ जम्मू ने इस सुरंग का पता लगाने के लिए बीएसएफ जवानों की लगन और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल से भी कम समय में खोजी गई ये पांचवीं सुरंग है।

एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, आईबी से 150 मीटर की दूरी पर और सीमा की बाड़ से 50 मीटर की दूरी पर एक नई खोदी गई सुरंग का पता पाकिस्तानी चौकी चमन खुर्द (फियाज) के सामने लगाया गया, जो भारत की ओर से 900 मीटर की दूरी पर है। इसकी शुरुआत सीमा चौकी चक फकीरा से लगभग 300 मीटर और अंतिम भारतीय गांव से 700 मीटर की दूरी पर है।

बीएसएफ ने जम्मू के सुंजवां इलाके में 22 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के साथ किसी भी सुरंग का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। जब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों को ले जा रही एक बस पर हमला करने के बाद आत्मघाती जैकेट पहने दो भारी हथियारों से लैस जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। मुठभेड़ में सीआईएसएफ का एक सहायक उप निरीक्षक शहीद हो गया और दो पुलिसकर्मियों समेत नौ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। (भाषा इनपुट के साथ)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर/रायपुर, 5 मई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जताई है। सिंहदेव शुक्रवार को जगदलपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे, और ट्वीट को आपत्तिजनक बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
बताया गया कि दिल्ली के पूर्व विधायक, और भाजपा नेता कपिल मिश्रा के ट्वीटर हैंडल से राहुल गांधी के नेपाल प्रवास पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। न सिर्फ कपिल मिश्रा बल्कि दो अन्य लोगों ने भी ट्विटर पर राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी  की थी।

इस पर सिंहदेव आज पूर्व महापौर जतिन जायसवाल, और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कोको पाढ़ी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से किए गए ट्वीट पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बकायदा लिखित में आवेदन दिया है, और इस पर कार्रवाई की मांग की है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

   सिंहदेव का तंज, कलेक्टर-एसपी शिष्टाचार भूल गए    
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मई।  जिलों के अलग-अलग दौरे पर निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रशासन के कामकाज से नाखुश नजर आए। मुख्यमंत्री ने तो फटकार लगाते हुए यह तक कह दिया कि क्या मुख्यमंत्री और मंत्री आएंगे तभी काम होगा, यह संदेश नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ , सिंहदेव ने कलेक्टर, एसपी पर सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह राजपुर में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अधिकारियों से जिले की विकास योजनाओं पर चर्चा की। राजधानी से पहुंचे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों की सहूलियत के लिये संचालित विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। इसके पहले उन्होंने अधिकारियों से परिचय लिया और खुशनुमा पारिवारिक माहौल में बात की। उन्होंने अधिकारियों की परेशानियों और काम में आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शासन की तरफ से नियम अनुसार सभी संभव मदद का भी आश्वासन दिया।

 बैठक में सीएम बघेल ने कहा कि आम जनता के बीच यह संदेश क्यों जाना चाहिए। जब मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए तभी काम होता। जनता के बीच में यह संदेश जाना चाहिए, जहां शिकायत मिली, जानकारी मिली है, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे बिजली का खंभा लगाना हो, किसान को कनेक्शन देना हो।

उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि कल पीडीएस दुकान में वहां महिला नहीं थी, दूर खड़ी थी, उसने कहा मुझे राशन कार्ड नहीं मिला है। क्या इसके लिए केवल सीएमओ ही दोषी है। क्या उसके लिए कलेक्टर दोषी नहीं है। विभाग के अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं। क्यों ऐसा होना चाहिए। दो साल से राशन कार्ड नहीं मिला है। आप लोग क्या समीक्षा किए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, केवल जिम्मेदारी का भान करा रहा हूं। एक राशन कार्ड के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश करना पड़े, इससे और खराब बात क्या हो सकती है।

प्रशासनिक अधिकारियों शिष्टाचार रखनी चाहिए-सिंहदेव
दूसरी तरफ, दंतेवाड़ा के बाद बस्तर आने पर सिंहदेव ने दौरे पर कहा कि वो बहुत लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि ढाई साल भी बीत गए। दंतेवाड़ा और फिर जगदलपुर में कलेक्टर एसपी की गैरमौजूदगी पर कहा कि नया सा लगा कि कलेक्टर एसपी कही पर भी शिष्टाचार में भी अपनी उपस्थिति उनकी नहीं हुई। दंतेवाड़ा में भी नहीं हुई यहां भी नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि मेरे उम्र से काफी कम है बच्चे ही है, मेरे बच्चे रहते तो इन्हीं सबके उम्र के होते। एक सामान्य सी चीज एक शिष्टाचार रखनी चाहिए। आपसे उम्र में कोई बड़ा है या आया है या प्रोटोकॉल में बड़ा आया है। तो सामान्य सी शिष्टाचार है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई मेरे से मिलने नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता की मैं छोटा हो जाऊंगा। कोई मिलने आएगा तो मुझे ये नहीं लगता कि वो छोटा हो जाएगा।

रायपुर, 5 मई। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज सुबह राजपुर में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अधिकारियों से जिले की विकास योजनाओं पर चर्चा की।राजधानी से पहुँचे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में श्री बघेल ने जिले वासियों की सहूलियत के लिये संचालित विकास योजनाओं और कार्यक्रमो को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए।

श्री बघेल ने अधिकारियों से परिचय लिया और खुशनुमा पारिवारिक माहौल में बात की।उन्होंने अधिकारियों की परेशानियों और काम में आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शासन की तरफ से नियम अनुसार सभी संभव मदद का भी आश्वासन दिया।

सीएम बघेल की फटकार भी

बैठक में सीएम बघेल ने कहा कि आम जनता के बीच यह संदेश क्यों जाना चाहिए. जब मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए तभी काम होता. जनता के बीच में यह संदेश जाना चाहिए, जहां शिकायत मिली, जानकारी मिली है, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए. चाहे बिजली का खंभा लगाना हो, किसान को कनेक्शन देना हो।

पहली बार राजधानी के बाहर से मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना की राशि जारी की

मुख्यमंत्री के वायदे के मुताबिक गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को हर पखवाड़े को हो रहा भुगतान, चाहे पूरा प्रशासन किसी भी जिले या किसी भी विकासखण्ड में हो
 
गोबर विक्रेताओं को अब तक 138.56 करोड़ रूपए का भुगतान

गौठान से जुड़ी महिला समूहों को हुई 65.54 करोड़ रूपए की आय

रायपुर, 5 मई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बलरामपुर जिले के राजपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 70 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की।इस राशि में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2.34 करोड़ रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को 5.04 करोड़ और महिला समूहों को 3.32 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव श्री चिंतामणि महाराज, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव एवं समन्वयक गोधन न्याय मिशन श्री आलोक शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के वायदे के मुताबिक गोधन न्याय योजना की राशि का हर पखवाड़े नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जनता से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के चलते 11 मई तक सरगुजा संभाग के दौरे पर रहेंगे। गोधन न्याय योजना की राशि जारी करने में विलंब न हो इसके चलते मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बलरामपुर जिले के राजपुर से इस योजना के हितग्राहियों को 43वीं किश्त के रूप में 10.70 करोड़ रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की।

गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 15 अप्रैल तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 136.22 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। आज गोबर विक्रेताओं को 2.34 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 138.56 करोड़ रूपए हो गया है। गौठान समितियों को भी अब तक 54.53 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 35.66 करोड़ रूपए राशि लाभांश का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज  गौठान समितियों को 5.04 करोड़ तथा स्व-सहायता समूह को 3.32 करोड़ रूपए के भुगतान किये। इसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर क्रमशः 59.57 करोड़ एवं 38.98 करोड़ रूपए हो गया है। 

गौठानों में महिला समूहों द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। महिला समूहों द्वारा 13 लाख 94 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 4 लाख 97 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18 हजार 925 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदाय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 65 करोड़ 54 लाख रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 12,013 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 82725 है। 

गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए एमओयू हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गौठानों को रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कृषि एवं वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जा रही हैं। प्रथम चरण में राज्य के 161 गौठानों में तेल मिल तथा 197 गौठानों में दाल मिल स्थापित किए जाने की कार्ययोजना पर अमल शुरू कर दिया गया है। अब तक 38 गौठानों में तेल मिल एवं 91 गौठानों में दाल मिल की स्थापना की जा चुकी है। 

राज्य में गोधन के संरक्षण और सर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,622 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8397 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं, जिसमें से 3 हजार 89 गौठान आज की स्थिति में स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठानों में अब तक स्वयं की राशि से 13 करोड़ 18 लाख रूपए का गोबर क्रय किया है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.19 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। इस योजना से एक लाख 18 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

गढ़चिरौली, 5 मई । महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यह घटना मंगलवार की दोपहर को तब घटी, जब देसाईगंज निवासी अजीत नाकाडे (21) दोपहिया वाहन से अपनी महिला मित्र के साथ उसेगांव जंगल में गया था।

अधिकारी ने कहा कि दोनों जब जंगल में पहुंचे तब एक बाघ ने अचानक नाकाडे पर हमला कर दिया और उसे खींच ले गया।

उन्होंने कहा कि नाकाडे की दोस्त किसी तरह वहां से भागी और उसने अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों ने तलाश शुरू की तो नाकाडे का शव मिला, जिसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।(भाषा)

इंदौर, 5 मई। मध्यप्रदेश के इंदौर में सब्जी बेचकर जीवन-यापन करने वाले एक परिवार की 29 वर्षीय बेटी व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) वर्ग-दो पद के लिए चयनित हुई है। संघर्ष की आंच में तपी इस महिला का कहना है कि न्यायाधीश भर्ती परीक्षा में तीन बार नाकाम होने के बाद भी उसकी निगाहें लक्ष्य पर टिकी रहीं।

अंकिता नागर (29) ने बृहस्पतिवार को ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया,‘‘मैंने अपने चौथे प्रयास में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है। अपनी खुशी को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।’’

उन्होंने बताया कि उनके पिता अशोक नागर शहर के मूसाखेड़ी इलाके में सब्जी बेचते हैं और न्यायाधीश भर्ती परीक्षा की तैयारी के दौरान समय मिलने पर वह इस काम में उनका हाथ बंटाती रही हैं।

एलएलएम की स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल करने वाली नागर ने बताया कि वह बचपन से कानून की पढ़ाई करना चाहती थीं और उन्होंने एलएलबी के अध्ययन के दौरान तय कर लिया था कि उन्हें न्यायाधीश बनना है।

आत्मविश्वास से परिपूर्ण 29 वर्षीय महिला ने कहा, ‘‘न्यायाधीश भर्ती परीक्षा में तीन बार असफल होने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी में जुटी रही। इस संघर्ष के दौरान मेरे लिए रास्ते खुलते गए और मैं इन पर चलती गई।’’

नागर ने कहा कि व्यवहार न्यायाधीश के रूप में काम शुरू करने के बाद उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित रहेगा कि उनकी अदालत में आने वाले हर व्यक्ति को इंसाफ मिले।

न्यायाधीश भर्ती परीक्षा में अपनी संतान की सफलता से गदगद सब्जी विक्रेता अशोक नागर ने कहा कि उनकी बेटी एक मिसाल है क्योंकि उसने जीवन में कड़े संघर्ष के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। (भाषा)

नोएडा, 5 मई। गौतमबुद्ध नगर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी और यमुना एक्सप्रेस- वे के किनारे लोगों को आशियाना बनाने का लालच देकर अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे भू-माफिया के खिलाफ यमुना विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। यमुना प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को पुलिस बल के साथ दनकौर बाइपास मार्ग पर बुलडोजर चलाकर करीब 50 करोड़ रुपये की 35 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई।

इस जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। कार्रवाई के दौरान किसानों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। मौके से पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया उसके बाद मामला शांत हुआ।

हालांकि, किसानों के उच्च न्यायालय में याचिका डालने से प्राधिकरण के अधिकारियों को बीच में ही कार्रवाई रोकनी पड़ी। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार कस्बे में बाइपास मार्ग पर कई जगह प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी काटी जा रही है।

भूमाफिया स्थानीय और अन्य जिलों के लोगों को हवाई अड्डा और फिल्म सिटी के नजदीक घर बनाने का सपना दिखाकर भूखंड बेच रहे हैं। लोग अपनी जमा पूंजी अवैध कॉलोनी में लगाकर फंस रहे हैं, जबकि प्राधिकरण की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है।

दनकौर में दो अलग-अलग जगह करीब 30 बीघा और पांच बीघा जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा था। बुधवार को प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त का जमीन को कब्जा मुक्त कराया।

इस कार्रवाई के विरोध में अधिकारियों के साथ किसानों की कहासुनी भी हुई। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर लोगों को शांत किया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किसानों ने कोतवाली का घेराव किया और हिरासत में लिए किसानों को रिहा करने की मांग की।

किसान देशराज सिंह, होशियार सिंह व रिंटू चौधरी ने बताया कि उनकी जमीन पर भूखंड नहीं काटे जा रहे हैं, बल्कि वहां वह परिवार के साथ रहते हैं। (भाषा)

पेरिस, 5 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हालात तथा आतंकवाद जैसे द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा की और भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने पर सहमत हुए।

प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के तीन देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर डेनमार्क से पेरिस पहुंचे। उन्होंने बुधवार की रात को मैक्रों से अकेले में तथा प्रतिनिधि स्तर पर गहन वार्ता की। मैक्रों एक सप्ताह पहले ही इस पद पर दोबारा निर्वाचित हुए हैं।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि मोदी और मैक्रों ने रक्षा, अंतरिक्ष, जलीय अर्थव्यवस्था, असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग तथा लोगों के बीच संबंध सहित अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की।

प्रधानमंत्री ने मैक्रों के साथ गले मिलने की एक तस्वीर साझा करते हुए अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में ट्वीट किया, ‘‘ हमेशा की तरह अपने मित्र एवं राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करके प्रसन्नता महसूस हुई। हमने द्विपक्षीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत और फ्रांस विकास में साझेदार हैं, हमारी साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में है।’’

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की और भारत - फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचारविमर्श किया।

मैक्रों ने मोदी के साथ मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘ आज रात नरेंद्र मोदी के साथ...। हमने चल रहे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संकट तथा हमारी रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। हमने खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर और एफएआरएम पहल पर भी चर्चा की, जिसमें भारत अहम भूमिका निभाएगा।’’

विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने मैक्रों को भारत आने का न्योता दिया है।

बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस बयान में कहा गया कि भारत और फ्रांस आपसी सहयोग को बढ़ा कर, नए क्षेत्रों में विस्तार करके और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को और विस्तृत कर, साथ मिल कर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

बयान में कहा गया, ‘‘ भारत और फ्रांस ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक अहम रणनीतिक साझेदारी की है। ये दोनों देश स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का दृष्टिकोण साझा करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, नौवहन की स्वतंत्रता तथा तनाव और संघर्ष मुक्त क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित हो।’’

दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध और मानवीय संकट पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा मोदी और मैक्रों ने अफगानिस्तान के हालात पर भी चिंता जताई ।

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भारत और फ्रांस की मित्रता को नयी गति प्रदान करेगी।

दोनों नेताओं की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होने से पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास ‘एलिसी पैलेस’ में मोदी और मैक्रों की अकेले में बातचीत हुई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, ‘‘दो दोस्तों की मुलाकात। यह नया जनादेश प्राप्त कर आए इमैनुएल मैक्रों को भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को नयी गति देने का अवसर प्रदान करती है।’’

मंगलवार को मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी।

फ्रांस के राष्ट्रपति भवन ‘एलिसी पैलेस’ ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि मैक्रों ने रूस से इस विनाशकारी आक्रमण को समाप्त करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आग्रह किया।

यूक्रेन का मुद्दा बुधवार को कोपेनहेगन में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रमुखता से उठा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के उनके समकक्षों ने भाग लिया।

इसमें मोदी ने कहा कि भारत का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में कोई भी देश विजयी नहीं होगा क्योंकि सभी को नुकसान होगा और विकासशील तथा गरीब देशों पर इसका ‘‘अधिक गंभीर’’ प्रभाव पड़ेगा।

मोदी की यह यात्रा यूक्रेन संकट के बीच और ऐसे वक्त में हुई, जब रूस के खिलाफ यूरोप लगभग एकजुट है।

मोदी ने यहां पहुंचने के तुरंत बाद ट्वीट किया ‘‘फ्रांस भारत के सबसे मजबूत साझेदारों में से एक है, हमारे देश विविध क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।’’

राजनयिक सूत्रों ने कहा कि मैक्रों की चुनावी जीत के कुछ दिनों बाद उनसे मोदी की मुलाकात एक शक्तिशाली संकेत देती है कि दोनों नेता आने वाले वर्षों के लिए भारत-फ्रांस साझेदारी को अपनी विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना चाहते हैं। (भाषा)

कोलकाता, 5 मई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां वह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर अग्रिम इलाकों पर भी जाएंगे।

शाह के कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेन्दु अधिकारी और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने उनकी अगवानी की। वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद शाह की राज्य की यह पहली यात्रा है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री बृहस्पतिवार को हिंगालगंज में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सीमा चौकियों का उद्घाटन करेंगे और हरिदासपुर में ‘मैत्री’ संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे।

शाह शाम को सिलीगुड़ी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

शुक्रवार को वह भारत-बांग्लादेश के सीमाई इलाके तीन बीघा भी जाएंगे जहां वह बीएसएफ के जवानों से बातचीत करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री शुक्रवार को यहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भाजपा मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और मॉनसून से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यूरोपीय देशों की तीन दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री दिन में करीब सात से आठ बैठकें करने वाले हैं।

सूत्रों ने बताया कि स्वदेश लौटने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री अपने कार्यालय जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि देश के कई हिस्सों में पारा तेजी के साथ बढ़ रहा है और कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली सहित देश के कुछ हिस्सों में बुधवार को हुई ओलावृष्टि और बारिश के चलते हालांकि लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत भी मिली। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मई । 10वीं-12वीं के टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सरकार करायेगी हेलीकाप्टर राइड। राजपुर प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने की घोषणा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 मई। रेलवे की ओर से टाटानगर-इतवारी-टाटानगर के मध्य दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन प्रारम्भ किया गया है। गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर-इतवारी 5 मई से शुरू की गई है तथा गाड़ी संख्या 18110 इतवारी-टाटानगर 7 मई से प्रतिदिन चलेगी |

गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस टाटानगर से प्रतिदिन प्रातः 09.10 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन प्रातः 4.45 बजे इतवारी पहुंचेगी।  इसी प्रकार गाड़ी संख्या 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस इतवारी से प्रतिदिन रात्रि 00.05 बजे रवाना होगी तथा शाम 19.40 बजे टाटानगर पहुंचेगी |

इस स्पेशल ट्रेन में 05 सामान्य,  02 चेयरकार, 03 स्लीपर, 02 एसी थ्री,  02 पार्सल यान तथा 02 एसएलआर/डी सहित कुल 16 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

यह ट्रेन टाटानगर से निकलकर आदित्यपुर गम्हरिया, वीरवंश, सौनि, महाली, मारु, राजखरसावान, चक्रधरपुर, सोनुआ, टुनिया, गोइलकेरा, महादेवसाल, देरोवान, घाघरा, मनोहरपुर, राउरकेला, पनपोश, कंसबाहल, राजगंगपुर, गारपोस, बामरा, बगदेही, पनपाली, झारसुगुड़ा, ईब, रायगढ़, खरसिया, सक्ती, बाराद्वार, सारागांव रोड, चांपा, जांजगीर नैला, कापन, कोटमी सोनार हाल्ट, बिलासपुर, दाधा पारा, दगौरी, भाटापारा, तिल्दा नेवरा, ऊरकुरा, डब्ल्यू आर एस कॉलोनी, रायपुर, भिलाई, पावर हाउस भिलाई नगर, दुर्ग, मुड़ीपार, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, सालेकासा, आमगांव, गोंदिया, तिरोरा, तुमसर रोड, भंडारा रोड, सलवा और कामठी होते हुए इतवारी पहुंचेगी। टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेन कुछ छोटे स्टेशनों में नहीं रुकेगी।
टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेन शाम 16: 10 बजे रायगढ़, 19:10 बजे बिलासपुर तथा रात्रि 21:20 बजे रायपुर पहुंचेगी। इतवारी से रवाना होने वाली ट्रेन सुबह 5:25 बजे रायपुर, सुबह 8:15 बजे बिलासपुर और सुबह 10:54 बजे रायगढ़ पहुंचेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 मई। रेलवे जोन से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को एक बार फिर रद्द कर दिया गया है। पहले से ही रद्द ट्रेनों के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी भी जनप्रतिनिधियों ने दी थी, मगर अब फिर से 20 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है।

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 5 से 24 मई तक बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द की गई है। बिलासपुर-रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस को 23 मई तक रद्द कर दिया गया है। जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस भी 23 मई तक नहीं चलेगी। 6 से 24 मई तक अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। 9 से 16 मई तक नांदेड़ से रवाना होने वाली संतरागाछी एक्सप्रेस और संतरागाछी से 11 मई से लेकर 18 मई तक एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। 11 और 18 मई को रानी कमलापति स्टेशन से संतरागाछी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। साथ ही 12 से 19 मई तक संतरागाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा अनेक लोकल मेमू ट्रेनों को इस महीने बंद किया गया है। बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर मेमू पैसेंजर 24 मई तक, बिलासपुर शहडोल बिलासपुर मेमू पैसेंजर भी 24 मई तक तथा डोगरगढ़ रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल 5 मई से 24 मई तक रद्द कर दी गई है। 5 से 23 मई तक रायपुर डोगरगढ़ के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। 6 से 24 मई तक डोगरगढ़ से रवाना होने वाली रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 5 से 24 मई तक इतवारी से रवाना होने वाली रामटेक मेमू पैसेंजर और इसी अवधि में रामटेक से रवाना होने वाली नागपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल को रद्द किया गया है।

इन ट्रेनों को रद्द करने की कोई वजह नहीं बताई गई है। कि पहले से ही जून की 22 ट्रेनों को रद्द किया गया था जिनमें से सात को लोगों के विरोध के बाद शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी रेल मंत्रालय को ट्रेनों को बंद करने से होने वाली परेशानियों के बारे में पत्र लिखा जा चुका है।‌ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रेनों को बंद करने के लिए फैसले को जनविरोधी बताया था। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मई। छत्तीसगढ़ में आज सरकार का धुआँधार दौरा‌।4 हेलीकॉप्टरों से सरकार पहुँचेगी दूरस्थ अंचल ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रामानुजगंज विधानसभा का करेंगे दौरा ।छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों को उपलब्ध कराए हेलीकॉप्टर।मंत्री रविंद्र चौबे, और कवासी लखमा भी जाएँगे हेलीकॉप्टर से दौरे पर। जनता से रूबरू हो रही छत्तीसगढ़ सरकार।

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आस जग गई है. विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है. कल इस पर परिसीमन आयोग की बैठक होगी. बैठक 11 बजे आयोजित की जाएगी. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में कल अधिसूचना जारी होने के आसार हैं. माना जा रहा है कि जम्मू में 43 सीटें होंगी जबकि कश्मीर घाटी से 47 सीटें निर्धारित की गई हैं. इस तरह जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें होंगी.कुल सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट का प्रावधान है.

कल लगेगी सीटों पर मुहर

जम्मू-कश्मीर पर बने परिसीमन आयोग का कार्यकाल 6 मई को पूरा हो रहा है. माना जा रहा है कि परिसीमन में भारी बदलाव देखने को मिलेंगे. कल इस मामले में आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा. भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद परिसीमन आयोग को गठित किया था. जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन का काम जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने लगभग पूरा कर लिया है. सूत्रों के मुताबिक 5 मई को जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन से जुड़ी अधिसूचना परिसीमन आयोग की तरफ से जारी कर दी जाएगी. 5 मई को जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की बैठक है और इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सीटों के परिसीमन पर मुहर लग जाएगी.

90 सीटों के लिए परिसीमन

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जो की परिसीमन आयोग के सदस्य भी है, उन्होंने कुछ ही दिन पहले न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा था की 6 मई, 2022 तक जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा की सीटों के परिसीमन का काम पूरा कर लिया जाएगा. न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशील चंद्रा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर परिसीमन का काम मार्च 2020 से चालू है. 2 साल हो चुका है और 6 मई तक परिसीमन आयोग का कार्यकाल है. 6 मई 2022 तक निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर परिसीमन की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी. जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद नए कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर राज्य में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई है लेकिन 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं इसलिये 90 सीटों पर ही अभी परिसीमन होगा.

कश्मीरी पंडितों और पीओके से विस्थापितों का भी प्रतिनिधित्व

माना जा रहा है कि नए विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित सीटें होंगी जिनपर कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाएगा. इसके अलावा पाकिस्तान के नजायज कब्जे वाला कश्मीर से विस्थापित लोगों को भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. परिसीमन के तहत कई मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया है. आयोग ने इससे पहले अपने मसौदे को जम्मू-कश्मीर के पांचों लोकसभा सांसदों को सौंप चुका है. इनमें तीन नेशनल कांफ्रेंस के और दो बीजेपी के सांसद शामिल हैं. हालांकि नेशनल कांफ्रेंस ने इस मसौदे को खारिज कर दिया था. कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की खबर में कहा गया था कि नए मसौदे में आयोग ने कश्मीर संभाग के बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग ज़िलों में बदलाव किया है. वहीं, कुपवाड़ा एकमात्र ऐसा ज़िला है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र जोड़ा गया है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार जम्मू-कश्मीर में जनसंख्या के आधार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 मई। रायपुर जिले में पदस्थ हेड कांस्टेबल सरजू राम यादव की अपील पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिका की सुनवाई होते तक एएसआई पदोन्नति में एक पद सुरक्षित रखा जाए।

याचिकाकर्ता को सन 2017 में 1 वर्ष के लिए दीर्घ शास्ति की सजा दी गई थी। इसमें एक वेतनमान को असंचयी प्रभाव से सिविल सर्विस 1966 के नियम 10 के तहत रोका गया था। ‌ हाल ही में जारी योग्यता सूची में अपील आरती का नाम नहीं जोड़ा गया था। जबकि इसके पूर्व अपीलार्थी की दावा आपत्ति के निराकरण के बाद उनका नाम योग्यता सूची में जोड़ दिया गया था। हेड कांस्टेबल ने पहले सिंगल बेंच में याचिका लगाई थी, जिसमें 22 अप्रैल को जस्टिस पी सैम कोशी ने निर्णय दिया था कि पदोन्नति सूची अदालत के निर्णय के अधीन रहेगी। इस पर हेड कांस्टेबल ने डबल बेंच में अतिरिक्त राहत के लिए अपील की। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की अदालत में हुई।‌ डबल बेंच ने तथ्यों पर विचार करने के बाद एएसआई का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश मामले के निराकरण तक के लिए दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मई। रायपुर में ट्रैफिक जवान ने छठवे माले से कूदकर की आत्महत्या। ट्रैफिक जवान की घटनास्थल पर ही हुई मौत।ट्रैफिक जवान राज कुमार ध्रुव ने अम्लीडीह स्थित शासकीय निवास के छठे माले से लगाई छलांग।सुबह 6:00 बजे की घटना। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मई। सिलतरा फेस 2 के घनकुल स्टील में जेसीबी के पहिये में हवा भरने के दौरान टायर फटने से 2 लोगो की मौत हो गई।.राजपाल सिंह, प्रांजन नामदेव की मौके पर दर्दनाक मौत।दोनो मृतक सतना मप्र के निवासी थे।सिलतरा चौकी इलाके का मामला। 

हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य शासन से मांगा जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 मई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के उस आदेश का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है जिसके तहत सरकारी और निजी अस्पतालों को ब्रांडेड दवाओं की जगह जेनेरिक दवाइयां लिखने को अनिवार्य किया गया है।

कोरबा के आरटीआई कार्यकर्ता लक्ष्मी चौहान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सन् 2016 में जेनेरिक दवाइयों की अनिवार्यता के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया था। 21 अप्रैल 2017 को इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसके अनुसार सभी शासकीय और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखने का प्रावधान किया गया। निजी अस्पतालों और डॉक्टरों को भी जेनेरिक दवाइयों का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए लेकिन राज्य के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर जेनेरिक दवाओं की जगह ब्रांडेड महंगी दवाइयां मरीजों के लिए लिख रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन का पालन नहीं करना पेशेवर कदाचरण और शिष्टाचार नैतिकता नियम 2002 के विरुद्ध है। लिहाजा इस तरह का कदाचरण करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, ताकि मेडिकल काउंसिल के दिशा निर्देशों का पालन हो सके।

याचिका में कहा गया है कि जेनेरिक दवाइयां काफी सस्ती होती हैं, जबकि ब्रांडेड दवाओं की कीमत बहुत ज्यादा है। डॉक्टरों को ब्रांडेड दवाइयां लिखने के लिए कमीशन मिलता है। यही वजह है कि जानबूझकर वे जेनेरिक दवाएं नहीं लिखते।

चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 10 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

होल्डिंग के ट्रांसमिशन कंपनी के विलय के बाद होंगी पहली प्रबंध निदेशक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मई।  छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग से जारी आदेश के अनुपालन में को श्रीमती उज्ज्वला बघेल ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। राज्य शासन के आदेशानुसार आगामी आदेश पर्यंत उन्हें प्रबंध निदेशक पदस्थ किया है। ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के होल्डिंग कंपनी का विलय छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में करने का निर्णय लिया है। श्रीमती बघेल विलय के पश्चात् गठित छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की पहली प्रबंध निदेशक होंगी।

छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग से जारी आदेश के अनुसार श्रीमती बघेल के शेष प्रभार यथावत रहेंगे।

-सलमान रावी

मध्य प्रदेश सरकार ने सिवनी ज़िले में 'मॉब लिंचिंग' यानी भीड़ के हाथों मारे गए दो आदिवासियों के परिजनों को एक-एक नौकरी और आठ लाख 25 हज़ार रूपए बतौर मुआवज़ा देने की घोषणा की है. इसके अलावा घटना में घायल व्यक्ति को भी मुआवज़ा देने की घोषणा की गई है.

इससे संबंधित लिखित जानकारी सिवनी के ज़िला अधिकारी राहुल हरिदास फटिंग ने पीड़ित परिवारों को जारी की है जिसे बुधवार को अनुमंडल अधिकारी ने मृतकों के परिजनों और घायल हुए आदिवासी के परिजन को सौंपी है.

आदेश में कहा गया है, "अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 एवं मध्य प्रदेश नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 में हत्या के प्रकरण में रोज़गार दिए जाने का प्रावधान है." इसी प्रावधान के तहत मृतकों के एक-एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा की गई है.

सोमवार तड़के की घटना
घटना सोमवार तड़के की है जिसमें '20 से 25' लोगों के समूह ने कुराई थाने के अंतर्गत पड़ने वाले सिमरिया में आदिवासियों के ग्वारी गाँव पर हमला कर दिया.

इस संबंध में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसके अनुसार घटना सुबह के 2.30 बजे से लेकर 3.00 बजे की है जब एक उग्र भीड़ ने धनासाय इनवाती और सागर गाँव के रहने वाले सम्पतलाल बट्टी पर हमला कर दिया था.

कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हत्या केस: बीजेपी सांसद का आरोप-‘ये आतंक का केरल मॉडल’
समाप्त
इन दोनों पर भीड़ ने गौ हत्या का आरोप लगाते हुए हमला किया. इस बीच वहाँ पर पड़ोस के रहने वाले बृजेश बट्टी भी पहुंचे जिन्हें भीड़ ने निशाना बना लिया.

बृजेश घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. बृजेश के बयान के आधार पर ही इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भीड़ ने गौ हत्या के शक़ में तीन लोगों पर हमला किया. उनका कहना था कि पुलिस को सौंपने की बजाय भीड़ ने तीनों आदिवासियों को खुद ही पीटना शुरू कर दिया था. उन्होंने कहा कि इस संबंध में छह लोग नामज़द किए गए हैं जबकि अन्य अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज़ की गई है.

गोमांस रखने का आरोप
पुलिस अधीक्षक का कहना था कि भीड़ पीड़ितों पर गोमांस रखने का आरोप लगा रही थी. वो ये भी कहते हैं कि बजरंग दल के ही किसी सदस्य ने बदलापार पुलिस को फोन कर गो तस्करी का आरोप लगाया था. पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और गंभीर रूप से घायल तीनों आदिवासियों को ज़िला अस्पताल ले गई. उनका कहना था कि धनसा व संपत ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था.

बुधवार की दोपहर तक घटना के सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिसमें दोनों आदिवासी ज़िंदा दिख रहे हैं.

मारे गए दो आदिवासियों में से एक धनासाय इनवाती के पुत्र जय प्रकाश से बीबीसी ने फ़ोन के ज़रिये जब संपर्क किया तो उस समय ज़िला प्रशासन के अधिकारियों का दल उनके घर पर मौजूद था जिसमें अनुमंडल अधिकारी और तहसीलदार भी शामिल थे.

अधिकारी जय प्रकाश के लिए नियुक्ति पत्र लेकर आये थे. उन्हें सिवनी के सरकारी स्कूल में नौकरी दी गई है जबकि मारे गए सम्पतलाल बट्टी की पुत्री सुनीता को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है.

जय प्रकाश घटना के चश्मदीद भी हैं. बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं, "रात में अचानक शोर हुआ. यही कोई सुबह तीन बजे का वक़्त होगा. गर्मी में हम सब बाहर आँगन में सोते हैं. हम घबराकर उठे तो देखा कि भीड़ लाठियों से मेरे पिता पर हमला करने आ रही है. हमारे यहाँ पास के गाँव से मेहमान आए थे सम्पतलाल. भीड़ उन्हें भी पीटने लगी. ये सब बजरंग दल के लोग थे क्योंकि वो ऐसा बता रहे थे. फिर शोर सुनकर पड़ोस के ही बृजेश आए तो भीड़ उन्हें भी पीटने लगी."

जय प्रकाश कहते हैं, "वो मेरे सामने मेरे पिता को पीट रहे थे और मैं बेबस खड़ा देखता रहा. मेरी माँ उन्हें बचाने गईं तो भीड़ ने उन्हें भी मारा. हम कितने मजबूर हैं."

हालांकि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कहते हैं कि, ''अभी ये कहना जल्दबाज़ी होगी कि जिस भीड़ ने आदिवासियों पर हमला किया था वो बजरंग दल के लोग ही थे.''

पत्रकारों से बात करते हुए वो कहते हैं कि इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हमला करने वाले बजरंग दल के ही थे. कुलस्ते मंडला-सिवनी के सांसद भी हैं.

घटना के बाद महाराष्ट्र की सीमा से लगे इस इलाके के उस मार्ग को कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह ने जाम कर दिया था.

वहीं सिवनी के बजरंग दल के अध्यक्ष देवेन्द्र सेन से जब बीबीसी ने फ़ोन पर संपर्क किया तो उन्होंने घटना को 'बजरंग दल के विरुद्ध साज़िश' कहा. देवेन्द्र कहते हैं कि गो-तस्करी के ख़िलाफ़ उनका संगठन लगातार काम करता आ रहा है.

क्या कहना है बजरंग दल का
वो कहते हैं, "ये महाराष्ट्र से लगी सीमा है और रोज़ यहाँ से गो तस्करी होती है. अभी दो दिनों पहले हमने 29 जानवरों से लदे ट्रक को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था. इससे पहले भी एक स्कार्पियो गाडी में चार जानवर ठूंस कर महाराष्ट ले जाए जा रहे थे. हमारे कार्यकर्ताओं ने उसे भी पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया."

सोमवार की घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि उनका संगठन मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है. "हमारे संगठन का नाम लिया जा रहा है मगर इसमें कितनी सच्चाई है वो हम खुद पता लगा रहे हैं. ये साज़िश भी हो सकती है."

झारखंड: मॉब लिंचिंग में 11 ‘गौरक्षक’ दोषी करार
कर्नाटक की ये आदिवासी महिला कैसे बन गईं किसानों की रोल मॉडल?
मृतक धनासाय इनवाती के पुत्र जय प्रकाश ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि सिवनी के आदिवासियों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं और पूरा समाज डर के माहौल में जी रहा है.

उन्होंने मोहगांव में आदिवासी युवक की हत्या और ग्वारी में आदिवासी युवती के बलात्कार और हत्या की घटना की चर्चा करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के लोग सहमे हुए हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि स्थानीय आदिवासियों ने घटना में शामिल लोगों की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान की है. उनका आरोप था कि पूरे देश में आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अगर हमले कहीं हो रहे हैं तो वो है मध्य प्रदेश.

कांग्रेस पार्टी ने भी घटना की जाँच के लिए तीन सदस्यों की एक टीम बनाई है. उधर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना था कि अभियुक्त कोई भी हों या किसी भी संगठन से जुड़े हुए हों, उनको सज़ा दिलाई जाएगी.

कुराई थाने के प्रभारी जी एस उईके का कहना है कि पुलिस ने घटनास्थल से 12 किलो मांस भी बरामद किया है जिसकी जाँच की जा रही है.