शराब कारोबारी के घर के सामने हुई वारदात, पांच दिन बाद पता चला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 मई। शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया की स्कार्पियो की कांच तोड़कर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी कर ली। हाल के दिनों की यह तीसरी घटना है।
मालूम हो कि भाटिया परिवार कुछ समय पहले ही दयालबंद के अपने पुराने मकान से रायपुर रोड स्थित रमा वर्ल्ड कॉलोनी में शिफ्ट हुआ है। 30 अप्रैल को उनका परिवार स्कार्पियो में बाहर जाने वाला था। बाद में जाना कैंसिल हो गया। इस बीच वे कार में रखी रकम और गहने निकालना भूल गए। 4 मई को उनके एक कर्मचारी ने पाया कि स्कार्पियो के शीशे तोड़े गए हैं और भीतर रकम और गहने से भरा बैग गायब है।

घटना की शिकायत सिरगिट्टी थाने में की गई है। पुलिस मामले की  जांच कर रही है।
ज्ञात हो कि शहर में 29 अप्रैल को कार से नगद गायब करने की दो वारदात हुई थी। दोनों मामलों में अंतरराज्जीय गिरोह के सात लोग गिरफ्तार किए गए थे। इन तीन महिलाएं भी हैं।

पुलिस इस घटना में भी उनका हाथ है या नहीं यह जानकारी ले रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 मई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी हेलिकॉप्टर से बस्तर दौरे पर निकले हैं। उन्होंने दंतेवाड़ा में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वो हेलीपैड से सीधे दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर माता दंतेश्वरी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मंदिर परिसर में प्रसाद की थाली विक्रय करने वाली महिलाओं से सिंहदेव ने चर्चा की।

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा और चिकित्सालय परिसर में मौजूद मरीजों से बातचीत की। मरीज के दिव्यांग परिजन ने बताई दवा न मिलने की समस्या तो मरीज को देखने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव, चिकित्सकों से मरीज को सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए। जिला अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और उनकी एक्सपायरी डेट को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने पूरी जानकारी ली।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 मई।  सीएम भूपेश बघेल बुधवार को हेलिकॉप्टर से आम जनता से भेंट-मुलाकात के अभियान पर निकले। उनका हेलिकॉप्टर बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके में उतरा। वो वहां थाने पहुंचे। थाना परिसर के मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद पुलिस कर्मियों के परिजनों से चर्चा की। प्रोटोकॉल तोडक़र लोगों से मेल-मुलाकात  की, और उनसे पूछ लिया कि पुलिस से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है। बाद में उन्होंने गरीबी रेखा से नाम काटने की शिकायत पर सीएमओ को सस्पेंड भी कर दिया।

सीएम श्री बघेल करीब 11 बजे दल-बल के साथ सरगुजा के बलरामपुर जिला पहुंचे। उनका पहला पड़ाव सामरी विधानसभा था। सीएम सामरी के कुसमी पहुंचे। वो वहां थाने पहुंचे और परिसर के मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद थाने का निरीक्षण किया।  वहां पुलिस परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। पुलिस परिवार के सदस्यों ने सप्ताहिक अवकाश, और पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए धन्यवाद दिया।

बाद में उन्होंने प्रोटोकॉल तोडक़र आम लोगों से मिले। सीएम ने राशन दूकान भी गए, और वहां रजिस्टर चेक किया। कुसमी नगर पंचायत में शशीकला नाम की महिला ने गरीबी रेखा से नाम काटने की सीएम श्री बघेल से शिकायत की। महिला राशन कार्ड के लिए भटक रही थी। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने सीएमओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।

हितग्राहियों से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात, राशन से संबंधित जानकारी ली। सीएम ने राशन दुकान का स्टाक रजिस्टर चेक किया। राशन के स्टाक की जानकारी ली। हितग्राहियों से जानकारी ली, राशन की दर के बारे में पूछा। सीएम ने शासकीय उचित मूल्य दुकान कुसमी का निरीक्षण किया। सीएम ने खुद चावल तौलकर हितग्राही को राशन दिया। इससे पहले सीएम श्री बघेल ने ’भेंट-मुलाकात’ के अभियान में रवाना होने से पहले मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण एक लंबे अरसे से लोगों के बीच जा नही पाए थे, हालंाकि पिछले वर्ष सामाजिक संगठनों की बैठक में शामिल होने का मौका मिला। भ्रमण के दौरान शासकीय योजनाओं की धरातल पर स्थिति की जानकारी लूंगा।

उन्होंने कहा कि आम जनता से और जनप्रतिनिधियों से मिलने से योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, क्या संशोधन होना चाहिए, क्या जुडऩा चाहिए, इसकी जानकारी मिलती है। भ्रमण के दौरान गांवों में हुए अच्छे कार्यो के साथ वहां की समस्याओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मेरी कोशिश होगी की मैं अधिक से अधिक समय लोगों के साथ बिताऊं। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान वे  पीडीएस दुकान, पंचायत कार्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, थाने, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, नगर पंचायत के दफ्तर जाएंगे।

उन्होंने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री और क्षेत्र के विधायक भी भ्रमण के दौरान उनके साथ होंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया भी मुख्यमंत्री के साथ रवाना हुए।

रायपुर, 4 मई । कहते हैं कि इंसानों ने जो कानून बनाए वे सभ्यता की निशानी है। जंगल राज का जिक्र हो तो उसे आदिम युग की असभ्यता कही जाती है। पर अचानकमार अभ्यारण्य की ये तस्वीरें आपकी धारणा बदल सकती हैं।
मई माह में जब जंगल में वन्यजीवों के सामने पानी का संकट गहरा चुका है वही चीतल (स्पॉटेड डीयर) सलीके से पानी पी रहे हैं। ये तस्वीर अचानकमार टाइगर रिजर्व की बफर जोन की है। शुक्र है यहां पानी शेष है और बरसात आने तक बचा भी रह सकता है ।
वन्यजीव प्रेमी वरिष्ठ पत्रकार प्राण चड्ढा कल दोपहर इस इलाके में थे। एक नर-मादा पहले यहां पहुंचे। कुछ देर बाद और भी यहां गए। पानी पीने के लिए पहले मादा और शावक मौका दिया गया और फिर बाद में सींग वाले नर चीतल, कतार में पानी पीते दिखे। कुछ मादा सहित नर चीतलों ने आकर पानी पिया।  
पानी संकट सबने धैर्य बनाकर रखा और पांच -सात मिनट बाद लौट गए। उनका अनुशासन इस अवधारणा पर सवाल खड़ा कर गया कि जंगल में कोई कानून नहीं, सब जंगल का राज चलता है।

और इधर पानी की एक बूंद का हिसाब

सोशल मीडिया पर आई तस्वीर भी आपका ध्यान खींच सकती है। पेड़ के पत्ते पर पानी की बस एक बूंद है। 12 चींटियाँ पीने के लिए इक_ी हुई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चीटियों ने अपने आप को चार समूहों में विभाजित कर लिया है। यह पानी की बूंद के झुकाव और फिर जमीन पर गिरने से संतुलन बनाए रखने के लिए है। पानी के हिस्से को बराबर बांटने और सबको उसका हक दिलाने में सहयोग करना इन चीटिंयों का विज्ञान है। इसे हम आप नहीं समझ पाएंगे।

मुंबई, 4 मई । महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का विवाद गहराता जा रहा है. बुधवार को मुंबई के एक इलाके में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता ने अजान के दौरान छत पर खड़े होकर हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा है कि हम राज्य में शांति चाहते हैं.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि हम राज्य में शांति चाहते हैं. उन्होंने कहा, ‘आप (पुलिस) उन 135 मस्जिदों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है. पुलिस केवल हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.’

राज ठाकरे ने कहा कि सभी अवैध लाउडस्पीकरों को मस्जिदों से हटा दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘जब तक उन्हें हटा नहीं दिया जाता है, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम अज़ान के समय मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाना जारी रखेंगे जब तक कि सभी अवैध लाउडस्पीकर नहीं हटा दिए जाते.’

इस बीच राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना पर हमला तेज करते हुए दिवंगत बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो बुधवार को ट्विटर पर साझा किया, जिसमें शिवसेना संस्थापक यह कहते नजर आ रहे हैं कि जिस दिन उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, सड़कों पर नमाज अदा करना बंद कर दिया जाएगा और मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएंगे. मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को ‘अजान’ के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग किए जाने के विरोध में लोगों से हुनमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था.

मनसे के प्रमुख द्वारा बुधवार को ट्विटर पर साझा किए गए 36 सेकंड के एक वीडियो में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे भगवा रंग की शॉल ओढ़े नजर आ रहे हैं और उनके पीछे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है. वीडियो में बाल ठाकरे यह कहते नजर आ रहे हैं कि ‘जिस दिन मेरी सरकार बनेगी, रास्ते में नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रीय विकास में बाधक न बने.’ (भाषा इनपुट के साथ)

बच्चों ने पूछे चुटीले और रोचक सवाल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 मई। सीएम भूपेश बघेल का आज से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात अभियान शुरू हुआ। भेंट-मुलाकात अभियान की शुरुआत सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले बलरामपुर से की। इस दौरान बलरामपुर जिले के कुसमी पहुंचे मुख्यमंत्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों से रूबरू हुए।

उन्होंने बच्चों से उनका नाम और कक्षा पूछते हुए पढ़ाई को लेकर बातचीत की। स्कूली बच्चों से आत्मीयतापूर्ण बातचीत करते मुख्यमंत्री को देख एक छात्रा वर्षा ने भी उत्सकुता दिखाई और उनसे फिटनेस का राज पूछ लिया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भी बड़ी सहजता से छात्रा की उत्सुकता का जवाब दिया। उन्होंने अपने फिटनेस मंत्रा को शेयर करते हुए बताया कि किसानी, योगा और तैराकी की वजह से यह संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को भी फिटनेस टिप्स देते हुए रोजाना योगा और व्यायाम करने की सलाह दी। स्कूल के अन्य बच्चों ने भी कई चुटीले और रोचक सवाल मुख्यमंत्री से पूछे, जिनका जवाब भी उन्हें मिला।

एक सवाल का जवाब मिलने के बाद छात्रा वर्षा ने दूसरा सवाल किया कि ‘आप बचपन से ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे?’, इस पर श्री बघेल ने कहा कि, वे एक अच्छा किसान बनना चाहते थे लेकिन किसानी के साथ क्षेत्र में जनसेवा के कार्यों से जुड़े रहे और जनसेवा करते हुए मुख्यमंत्री बन गए। स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री बघेल की सक्रियता को लेकर मीडिया में खबरें पढऩे को मिलती हैं।
छात्रा ने कहा कि उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री श्री बघेल लगातार प्रशासनिक कामकाज के साथ ही जनता के बीच पहुंचते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला तो छात्रा ने अपनी जिज्ञासा को पूछ लिया। अपने सवाल का सहजता से जवाब मिलने पर छात्रा उत्साहित और प्रफुल्लित भी नजर आयी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नारायणपुर, 4 मई। आज सुबह नारायणपुर एवं दंतेवाड़ा सीमा पर जवानों व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़  में डीआरजी के एक जवान शहीद हो गए।
पुलिस के अनुसार बुधवार को सुबह लगभग 8.15 बजे जिला नारायणपुर एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र तुलारगुफा और मंगारी के मध्य पुलिस पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई।
  मुठभेड़ के दौरान डीआरजी हेड कांस्टेबल सालिकराम मरकाम पिता स्व जगत राम मरकाम (37 वर्ष) चवेला जिला कांकेर को गोली लगी और वे शहीद हो गए।
 

अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई कोर्ट ने सशर्त ज़मानत दे दी है.

उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.

नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक रवि राणा ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था.

इसके बाद मुंबई पुलिस ने बीती 23 अप्रैल को नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ़्तार कर लिया. इन दोनों के ख़िलाफ़ राजद्रोह की धारा 124A और 153A समेत कुछ अन्य धाराओं के साथ केस दर्ज किया गया है.

नवनीत राणा का कहना था कि वो मातोश्री को मंदिर मानती हैं, इसलिए उसके बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं. लेकिन पुलिस उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही है. नवनीता राणा की घोषणा के ख़िलाफ़ शिव सेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हुनमान चालीसा पढ़ी.

उनके वकील रिज़वान मर्चेंट ने बताया कि कोर्ट ने ज़मानत के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनके मुताबिक़ उन्हें जाँच और पूछताछ में सहयोग करना होगा.

पुलिस को भी 24 घंटे पहले अग्रिम नोटिस देना होगा. सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. राणा दंपती को मीडिया को इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं होगी. उन्हें आज शाम तक रिहा किया जा सकता है. (bbc.com)

राजस्थान के जोधपुर में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में 97 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. यहाँ 10 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले इलाक़ों में अब भी कर्फ़्यू लगा हुआ है.

पुलिस के मुताबिक़ फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हिंसा की कोई नई घटना नहीं हुई है.

क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क़रीब एक हज़ार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

जोधपुर के जालोरी गेट इलाक़े में हिंसक झड़प होने के बाद से ही प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं.

ये विवाद सोमवार रात से शुरू हुआ जब परशुराम जयंती को लेकर एक समुदाय ने झंडा लगा कर सजावट की थी और आरोप है कि दूसरे समुदाय ने झंडा हटा कर अपना झंडा और लाउडस्पीकर लगाए.

इसके बाद मंगलवार को ईद की नमाज़ के बाद एक बार फिर झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

जोधपुर के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि कर्फ़्यू लगाने के साथ-साथ मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी. साथ ही दो मंत्रियों और अधिकारियों को भी भेजा गया था. (bbc.com)

अभी तक लोग ट्विटर का इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह का भुगतान नहीं करते थे. लेकिन, आगे चलकर ट्विटर के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं.

इसकी जानकारी ख़ुद माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ख़रीदने वाले एलन मस्क ने दी है.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सामान्य यूज़र्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ़्त रहेगा लेकिन कमर्शियल/सरकारी इस्तेमाल के लिए कुछ क़ीमत चुकानी पड़ सकती है.’’

ऐसे में सरकार या व्यवसायिक इस्तेमाल करने वाली कंपनी या संस्था ट्विटर की सेवाएं लेती हैं तो कुछ भुगतान करना पड़ सकता है.

एलन मस्क ट्विटर में बदलाव को लेकर पहले भी संकेत दे चुके हैं. उन्होंने ट्विटर में एडिट बटन देने का भी ज़िक्र किया था. वो ट्विटर के मैनेजमेंट में भी बदलाव कर सकते हैं.

एलन मस्क काफ़ी समय से ट्विटर को ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पा रही थी.

कुछ विवादों के बाद 25 अप्रैल को एलन मस्क और ट्विटर के बीच डील हुई और उन्होंने ट्विटर को ख़रीद लिया. उन्होंने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में ख़रीदा है. (bbc.com)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तीन यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं. मंगलवार को उन्होंने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में बसे भारतीयों की एक सभा को संबोधित किया.

इस सभा में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भी मौजूद थीं.

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वहाँ मौजूद भारतीयों से एक विशेष मांग की. लेकिन, उससे पहले उन्होंने बार-बार पूछा कि क्या लोग उनकी मांग पूरी करेंगे.

उन्होंने पूछा, ‘‘मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? सचमुच में? मैं मागूंगा आप मानेंगे नहीं तो, मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो. पक्का करेंगे, कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इससे ही शुरू करना है.’’

उन्होंने बताया, ‘‘आप कम से कम हर वर्ष पाँच ग़ैर-भारतीय दोस्तों को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं. उनको प्रेरित कर सकते हैं. अभी से लक्ष्य बना लीजिए कि इन पाँच को तो मैंने हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है. फिर उसे समझाइए कि आप भारत में कहाँ-कहाँ जा सकते हैं. आपको कल्पना है दोस्तों कि आप दुनिया की कितनी बड़ी ताक़त बन जाओगे. फिर देखते ही देखते दुनिया के लिए आने की एक ही जगह बन जाएगी, चलो इंडिया.’’

उन्होंने कहा, ''आप सभी राष्ट्रदूतों को यह काम करना चाहिए. मैं चाहता हूं कि डेनमार्क के हमारे दोस्त भारत आएं और मिलजुल कर इस दुनिया की दिक्क़तों का समाधान ढूंढने की कोशिश करें.''

पीएम मोदी ने कहा, ''अनेक बार जब मेरी विश्व नेताओं से मुलाक़ात होती है तो वे अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे गर्व से बताते हैं.’’

उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण बहुत समय तक सभी की ज़िंदगी एक तरह से वर्चुअल मोड में ही चल रही थी. पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन पहली हेड ऑफ़ गवर्नमेंट थीं जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला. ये भारत और डेनमार्क के मज़बूत होते संबंधों को दिखाता है.

हमारी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, उनके मूल्यों से निर्देशित है. आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है, उस से दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी.

उन्होंने कहा, ‘’आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वो उपलब्धि सिर्फ़ भारत की नहीं है, बल्कि वो करीब वन-फिफ्थ ह्यूमेनिटी की उपलब्धि है. कल्पना कीजिए कि अगर भारत में हम वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते, तो उसका दुनिया पर क्या असर होता?’’

डेनमार्क में बसे भारतीयों के योगदान की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि और उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से योगदान देता है.

उन्होंने कहा कि डेनमार्क भारत की श्वेत क्रांति में हमारे साथ था, अब हमारे ग्रीन फ्यूचर में मज़बूत साझेदार बन रहा है. हमारे बीच इलैक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, टिकाऊ शहरीकरण, विज्ञान, तकनीक, नवोन्मेष में सहयोगी की अनंत संभावनाएं हैं.

पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे में जर्मनी और डेनमार्क जा चुके हैं. अब वो फ्रांस का दौरा करने वाले हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 मई। विभागीय समीक्षा के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। हेलीपैड से सीधे दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर माता दंतेश्वरी के किए दर्शन और पूजा-अर्चना। युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किया स्वागत।मंदिर परिसर में प्रसाद की थाली विक्रय करने वाली महिलाओं से श्री सिंहदेव ने की चर्चा।

-राकेश मालवीय 

मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है और वैश्विक मांग के चलते व्यापारी बड़ी तादात में गेहूं खरीद रहे हैं

मध्य प्रदेश के किसान इस बार बेहद खुश हैं। उन्हें इस साल मंडी और खुले बाजार में गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य से ज्यादा का भाव मिला है। पिछले सालों की तरह ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा। पहले उन्हें सहकारी सोसायटी में अपना नंबर आने और तुलाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस साल मंडी में 2015 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकने वाला गेहूं 2700 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक गया है।

मप्र में अनाज खरीद की दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहली कृषि उपज मंडी हैं। यहां पर पंजीकृत व्यापारी बोली लगाकर खरीदी करते हैं। दूसरी व्यवस्था में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से गेहूं खरीदता है।  

मप्र में पिछले सालों से गेहूं के बंपर उत्पादन के बाद किसानों से खरीद का बड़ा हिस्सा सरकार का ही रहा है। पिछले 4 वर्षों में 535.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान की खरीदी की गई। 

इस साल भी राज्य में गेूहं की पैदावार काफी अच्छी रही है। कृषि विज्ञान केन्द्र रायसेन के वरिष्ठ वैज्ञानिक स्वप्निल दुबे ने बताया कि जनवरी-फरवरी में दो से तीन बार उस वक्त मावठा (सर्दी में होने वाले बारिश) गिरना रहा, जबकि फसलों को पानी की जरूरत थी और पौधे से बालियां निकल रही थीं। दिसम्बर से लेकर मार्च के तीसरे सप्ताह तक अच्छी और लंबी सर्दी पड़ने की वजह से पौधे की अच्छी बढ़वार हुई। इस वजह से दाने को पकने में काफी समय मिला। इस बीच कोई बड़ी प्राकृतिक विपदा भी नहीं आई, जिसके चलते फसल अच्छी रही। हालांकि कई इलाकों में दिसम्बर और जनवरी के महीने में ओले गिरने से चने और अन्य दलहनी फसलों पर विपरीत असर पड़ा।

अच्छी फसल को देखते हुए इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को और सरल किया गया। एसएमएस सिस्टम बंद करके किसानों को वेबसाइट से अपना स्लॉट खुद बुक करने की सुविधा दी गई। 4,221 खरीद केंद्र बनाए गए। 19 लाख 81 हजार 506 किसानों ने पंजीयन कराया 9 लाख 3 हजार 142 स्लॉट बुक किए। 28 अप्रैल तक 3.87 लाख किसानों से 32.24 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है जबकि 19 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया था। कुल 43 दिन की खरीदी के 24 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यह पिछले साल की तुलना में अब तक पचास फीसदी कम है।

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज के किसान सोनू पटेल ने बताया कि इस बार गेहूं का उत्पादन अच्छा रहा। औसतन 20 क्विंटल प्रति एकड़ उपज निकली। इस बार किसान अपनी उपज मंडियों में बेच रहे हैं क्योंकि इस वर्ष मंडियों में भाव ज्यादा मिल रहे हैं। जिन किसानों ने उपज शासकीय खरीदी केंद्र पर समर्थन मूल्य पर बेची है उन किसानों का पैसा बहुत बहुत दिनों में आ रहा है, यही वजह है कि किसान मंडियों में जाना पसंद कर रहे हैं।

भोपाल मंडी में खरीद करने वाले व्यापारी हरीश ज्ञानचंदानी कहते हैं कि मंडियों में खरीदी का ज्यादा असर यूक्रेन—रसिया युद्ध के कारण है वरना इस बार फसल इतनी अधिक थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना भी मुश्किल था। विदेशों में ज्यादा मांग होने की वजह से किसानों और व्यापारियों को फायदा मिल रहा है।

किसान नेता केदार शंकर सिरोही ने बताया कि इस साल निर्यात बढ़ने से मंडियों में समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत मिल रही है।

सरकार के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पिछले एक माह में मप्र से 2 लाख 43 हजार 600 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किया गया। 59 लाख 24 हजार 800 मीट्रिक टन गेहूं और भेजा जाना है। मप्र का ज्यादातर गेहूं कांडला बंदरगाह गुजरात के जरिए विदेशों में निर्यात हो रहा है।

किसान नेता सुनील गौर कहते हैं कि यह सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ा मसला है, इन दोनों ही देश की दुनिया में गेहूं निर्यात में बड़ी भागीदारी है, हालांकि हम इसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अभाव और समन्वय की दिक्कतों के कारण हम कम निर्यात कर पाए हैं। किसानों को भी इससे कहीं ज्यादा फायदा हो सकता था। (downtoearth.org.in)

-राजू साजवान 

एक ओर मार्च-अप्रैल की गर्मी की वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ तो दूसरी ओर रूस-यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने के लिए निजी व्यापारी गेहूं की खरीददारी कर रहे हैं

मार्च-अप्रैल में भीषण गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा है। फोटो: विकास चौधरीमार्च-अप्रैल में भीषण गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा है। फोटो: विकास चौधरी मार्च-अप्रैल में भीषण गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा है। फोटो: विकास चौधरी

सरकारी एजेंसियों ने 2 मई 2022 तक देश में 161.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। जबकि पिछले साल 27 अप्रैल 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि 232.49 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 30 प्रतिशत खरीददारी कम हुई है।

इससे इतर सरकार ने 2022-23 में 444 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन एक माह के दौरान जिस तरह से खरीद हो रही है, जानकारों का अनुमान है कि सरकार लक्ष्य से लगभग 50 फीसदी कम गेहूं खरीद पाएगी।

सरकारी खरीद में गिरावट की दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। एक, मार्च में शुरू हुए भीषण गर्मी के सिलसिले के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी और दूसरा रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उपजे वैश्विक संकट का फायदा उठाने के लिए गेहूं के निर्यात की ओर ध्यान देना।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 111.32 मिलियन (11.132 करोड़) टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। 31 मार्च 2021 को यूनाइटेट स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (यूएसडीए) एवं ग्लोबल एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन नेटवर्क (गेन) की रिपोर्ट में भारत में 2021-22 में 97 मिलियन (9.70 करोड़) टन गेहूं की खपत का अनुमान लगाया गया।

इसका मतलब है कि दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक उत्पादन को खपत से कम कर दिया जाए तो भारत में लगभग 1.432 मिलियन (14.32 लाख) टन गेहूं की बचत हो सकती थी। लेकिन मार्च-अप्रैल की गर्मी ने इन आंकड़ों को उल्टफेर कर दिया।

नीति आयोग के सदस्य एवं कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद ने बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए एक साक्षात्कार में माना है कि मार्च-अप्रैल की गर्मी की वजह से 6 से 10 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन कम हो सकता है। हालांकि सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान गेहूं उत्पादन में 10 से 30 फीसदी तक के नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं।

एक ओर जहां गेहूं के उत्पादन कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस-यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने के लिए निजी व्यापारी जमकर गेहूं खरीद रहे हैं। इसका असर सरकारी खरीद पर पड़ा है। गेहूं उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर के राज्य मध्य प्रदेश में यह साफ तौर पर देखा जा रहा है। 

दरअसल, जैसे ही रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और इन दोनों देशों से गेहूं का निर्यात प्रभावित होने लगा तो निजी व्यापारियों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए गेहूं की खरीददारी बढ़ा दी।

खुद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 15 अप्रैल 2022 को एक ट्वीट किया, जिसमें कहा कि भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहा है। मिस्र ने भारत से गेहूं के आयात को मंजूरी दे दी है। वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में गेहूं का निर्यात 100 लाख (10 मिलियन) टन पार कर जाएगा। इससे पहले वर्ष 2021-22 में भारत ने लगभग 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था।

तब सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया था कि गेहूं का निर्यात सुगम बनाने के लिए विशाखापट्टनम, काकीनाडा औन न्हावा शेवा जैसा बंदरगाहों से भी गेहूं का निर्यात शुरू किया जाएगा। अब तक केवल कांडला बंदरगाह से गेहूं का निर्यात होता है।

सरकार के इस उत्साहजनक बयान के बाद निजी व्यापारियों ने गेहूं की खरीद शुरू कर दी। हालात यह बने कि मध्य प्रदेश में जहां पेक्स के माध्यम से सरकारी खरीद की जाती थी, किसानों ने मंडियों में जाकर निजी व्यापारियों को गेहूं बेचना शुरू कर दिया। पंजाब और हरियाणा से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं।

पंजाब में इस साल 2 मई 2022 तक सरकारी खरीद केवल 89.10 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि सरकार ने पंजाब से इस रबी सीजन में कुल 132 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। इसी तरह हरियाणा से खरीद का लक्ष्य 85 लाख टन है, जबकि 2 मई 2022 तक 37.24 लाख टन ही खरीद हुई है।

मध्यप्रदेश से खरीद का लक्ष्य 129 लाख टन है, जबकि खरीद केवल 34.04 लाख हुई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश से 60 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले अभी केवल 1.47 लाख टन ही खरीद हुई है। और राजस्थान से 23 लाख टन के खरीद के लक्ष्य के मुकाबले केवल 749 टन ही खरीद हो पाई है।

सरकारी खरीद कम होने से क्या होगा?

अब यह सवाल उठता है कि आखिर गेहूं की सरकारी खरीद कम होने से क्या होगा? दरअसल यह जानना जरूरी है कि आखिर सरकार अनाज की खरीद क्यों करती है?  इसके कई जवाब है। अनाज की सरकारी खरीद का प्रमुख उद्देश्य गरीब व कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, जो जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत किया जाता है।

इसके अलावा किसानों को उनकी फसल का एक सुनिश्चित दाम (एमएसपी) उपलब्ध कराना और बाजार में सरकार का हस्तक्षेप कर कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए भी सरकारी खरीद की जाती है। यानी कि सरकारी खरीद का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

लेकिन अगर साल 2022 में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो क्या होगा? आइए, समझते हैं- केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020-21 में अलग-अलग योजनाओं के तहत 464.7 लाख टन गेहूं का आवंटन किया गया।

इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अलग-अलग योजनाओं के तहत लगभग 258.42 लाख टन गेहूं आवंटित किया गया। जैसे- अंतोदय अन्न योजना के तहत 39.20 लाख टन, प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) राशन कार्ड धारकों को 194.83 लाख टन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए 7.61 लाख टन, पीएम पोशन के लिए 5.48 टन, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के तहत 11.30 लाख टन गेहूं आवंटन किया गया।

जबकि अन्य कल्याणकारी योजनाओं (हॉस्टल एवं कल्याणकारी संस्थानों, किशोर कन्याओं के लिए योजना) के लिए 58 हजार टन गेहूं आवंटित किया गया।

इसके अलावा कोविड-19 महामारी की वजह से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए मई 2021 से मार्च 2022 तक 202.05 लाख टन गेहूं दिया गया, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम की दर पर 2.25 लाख टन गेहूं कोविड एलोकेशन के नाम पर दिया गया।

इस तरह एक साल में सरकार ने लगभग 464.70 लाख टन गेहूं का आवंटन केंद्रीय पूल से किया। जबकि साल 2021-22 रबी मार्केटिंग सीजन में सरकार ने रिकॉर्ड 433.3 लाख टन गेहूं की खरीद की थी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि इस योजना के तहत सरकार को लगभग 101 लाख टन गेहूं की जरूरत पड़ेगी। जबकि सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 260 लाख टन गेहूं का आवंटन 2022-23 में करना पड़ेगा।

चालू रबी सीजन में जो हालात बन रहे हैं और अगर लक्ष्य (444 लाख टन) के मुकाबले यदि आधी ही सरकारी खरीद होती है तो सरकार द्वारा गरीबों-जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे गेहूं का इंतजाम कहां से होगा?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पूल में लगभग 189.90 लाख टन गेहूं था। पीडीएस सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं। इस नियम के मुताबिक केंद्रीय पूल में 1 अप्रैल को 74.60 लाख टन के अलावा 30 लाख टन का रणनीतिक रिजर्व रहना चाहिए। यानी कि अप्रैल माह में 104.60 लाख टन केंद्रीय पूल के पास रहना चाहिए। इसे बफर स्टॉक कहा जाता है।

अपने साक्षात्कार में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि अगर सरकार इस साल 200 लाख टन भी खरीद लेती है तो सरकार को दिक्कत नहीं होने वाली। जबकि डाउन टू अर्थ का विश्लेषण बताता है कि सरकार को लगभग 250 लाख टन पीडीएस के लिए चाहिए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए लगभग 100 लाख टन चाहिए। जबकि जुलाई में बफर स्टॉक 275.80 लाख टन होना चाहिए।

यानी कि जुलाई में सरकार के पास लगभग 575.80 लाख टन गेहूं होना चाहिए, लेकिन यदि रबी सीजन की सरकारी खरीद अगर 200 लाख टन रहती है और एक अप्रैल के स्टॉक को जोड़ दिया जाए जो कि 189.90 लाख टन था तो केंद्रीय पूल के पास लगभग 390 लाख टन गेहूं होगा। ऐसे में सरकार गरीबों तक सस्ता राशन कैसे पहुंचा पाएगी?

2006-07 जैसे हालात बने

चालू रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं की खरीद के चलते जो हालात बन रहे हैं। वह साल 2006-07 जैसे नजर आ रहे हैं। कृषि एवं खाद्य नीति विश्लेषक देविंदर शर्मा ने डाउन टू अर्थ से कहा कि ये हालात बिल्कुल 2006-07 जैसे हो गए हैं। उस साल केंद्र सरकार सरकारी खरीद बहुत कम कर पाई थी और हालात यह बन गए कि सरकार को गेहूं आयात करके पीडीएस के तहत वितरित करना पड़ा था।

शर्मा कहते हैं कि 2022 में मौसम की वजह से गेहूं का उत्पादन घटा है, जबकि सरकार रूस-यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने के लिए गेहूं निर्यात पर जोर दे रही है, जिसके चलते प्राइवेट व्यापारी बड़ी मात्रा में गेहूं खरीद रहे हैं। अब अगर गेहूं की खरीद कम होती है, सरकार को पीडीएस के लिए गेहूं या तो बाजार खरीदना पड़ेगा या आयात करना पड़ेगा।

वह बताते हैं कि 2005-06 में तत्कालीन सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए किसानों से गेहूं खरीदने की छूट दे दी थी। व्यापारियों को मंडी शुल्क नहीं देना था, इसलिए उन्होंने किसानों को मंडी शुल्क का फायदा देते हुए अधिक दाम पर गेहूं खरीदा। किसानों ने सरकारी मंडियों  में गेहूं नहीं बेचा, जिसके चलते 2006-07 में केंद्रीय पूल में पीडीएस के तहत वितरण के लिए गेहूं नहीं था।

सरकार ने प्राइवेट व्यापारियों से उनकी स्टॉक की जानकारी के साथ-साथ पीडीएस वितरण के लिए गेहूं की मांग की, लेकिन प्राइवेट व्यापारी नहीं माने। आखिरकार सरकार को एमएसपी से लगभग दोगुने दाम पर 55 लाख गेहूं आयात करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्राइवेट व्यापारियों की मनमानी के चलते बाजार में गेहूं भी काफी महंगा बिका। तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उसने इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।

डाउन टू अर्थ ने भी 2006-07 में हुए गेहूं आयात के प्रकरण की छानबीन की तो पता चला कि 1999-2000 के बाद से लेकर अब तक केवल दो साल गेहूं का आयात किया गया। ये दो साल 2006-07 और 2007-08 था। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़े बताते हैं कि 2006-07 में 53.79  लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात किया गया। इसके बाद 2007-08 में 18.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात किया गया। यह गेहूं आस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, अर्जेंटीना, फ्रांस, यूक्रेन, ब्राजील और हंगरी से आयात किया गया था।

उस साल एमएसपी 850 रुपए क्विंटल था। जिसमें पिछले साल के मुकाबले 200 रुपए की वृद्धि की गई थी। अगले साल भी वृद्धि का सिलसिला जारी रहा और 1,000 रुपए क्विंटल कर दिया गया।

यह गेहूं किस कीमत पर खरीदा गया। डाउन टू अर्थ ने जब राज्यसभा में हुए प्रश्नोतरों की जांच की तो पाया कि 12 दिसंबर 2008 को गेहूं आयात के संदर्भ में राज्यसभा में तत्कालीन सदस्य हेमा मालिनी ने एक सवाल पूछा था कि क्या विदेशों से मंगाए गए गेहूं की कीमत किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (8500 रुपए प्रति टन) से अधिक थी।

तब तत्कालीन खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने जवाब दिया थ कि 2006-07 के दौरान 53.79 लाख टन गेहूं 205.35 यूएस डॉलर प्रति टन की दर से आयात किया गया था। उस समय के डॉलर के मूल्य के हिसाब ये यह 9300 रुपए प्रति टन था। जबकि अगले साल 14,800 रुपए प्रति टन की दर से 17.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात  किया गया था।

उस समय पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को 150 लाख टन गेहूं चाहिए था, लेकिन सरकार केवल 92.3 लाख टन ही खरीद पाई, जबकि अगले साल 111.3 लाख टन गेहूं खरीदा। यही वजह रही कि पीडीएस के तहत गेहूं बांटने के लिए सरकार को आयात करना पड़ा। हालांकि 2007-08 के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 227.32 लाख टन अनाज के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, जबकि उस समय की मांग 214.03 लाख टन थी। यह जानकारी भी 25 अप्रैल 2008 को राज्यसभा में दी गई थी।

सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि फरवरी 2006 में गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी थी। लेकिन जब सरकार ने गेहूं आयात का फैसला लिया तो गेहूं की कीमतों में गिरावट आई। सरकार के ही एक जवाब से पता चलता है कि उस समय गेहूं 11 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन जब सरकार ने गेहूं आयात करने का फैसला लिया तो गेहूं की कीमत 8 से 9 रुपए किलो पहुंच गई।

दिलचस्प बात यह है कि जब सरकार को आयात करने का फैसला लेना पड़ा, उस समय देश में गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ था। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2004-05 में गेहूं का उत्पादन 686 लाख टन, 2005-06 में 694 लाख टन और 2006-07 में 758 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। 14 मार्च 2008 को पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना था कि निजी व्यापारियों द्वारा की गई भारी खरीददारी के कारण सरकारी खरीद में कमी आई थी।

देविंदर शर्मा कहते हैं कि 2007-08 में जब हालात नहीं सुधरे तो सरकार ने निजी व्यापारियों द्वारा गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसका कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई, बल्कि व्यापारियों को इसकी इतिला भर दे दी गई थी।

शर्मा कहते हैं कि यदि यही हाल रहे तो आने वाले दिनों में सरकार को अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आयात करना पड़ सकता है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के गोदामों में गेहूं पहुंचने के बाद कीमतें बढ़ सकती हैं। इसलिए सरकार को निर्यात की एक सीमा तय करनी चाहिए। जो 100 से 120 लाख टन तक हो सकती है। 

उनके मुताबिक, सरकार का अनुमान है कि साल 2022-23 में गेहूं का निर्यात 120 से 150 लाख टन होगा, जबकि भारतीय खाद्य निगम के बाद सबसे अधिक गेहूं खरीदने वाली कंपनी आईटीसी का कहना है कि देश से लगभग 210 लाख टन गेहूं निर्यात हो सकता है।

अब देखना यह है कि दुनिया का पेट भरने का दावा कर रही केंद्र सरकार आने वाले समय में पैदा होने वाली समस्या से कैसे निपटती है?  (downtoearth.org.in)

 बंधक मजदूरों में दो नाबालिग भी   
  मोबाइल, आधारकार्ड और पैसे भट्ठा मालिक ने छीन लिए, खाना नहीं दे रहे- मजदूर  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
महासमुंद, 4 मई। महासमुंद जिले के दो गावों धनोरा और अरंड के 8 मजदूरों को तमिलनाडु की एक ईंट भट्ठे में बंधक बनाए जाने वाले मामले में कलेक्टर के आदेश पर बनी टीम मजदूरों के बचाव के लिए टीम आज सुबह तमिलनाडु रवाना हुई है। इस टीम में राजस्व विभाग, श्रम विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। जानकारी अनुसार टीम में नायब तहसीलदार पिथौरा उमेश लहरी, कल्याण निरीक्षक श्रम विभाग टीकमचंद चंद्राकर, श्रम विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर विजय कुमार साहू, पिथौरा थाना के एएसआई प्रकाश चंद नागरची और पिथौरा थाना के आरक्षक परमेश्वर प्रजापति शामिल हंै।

घटनाक्रम अनुसार का खड़सा और अरंड के 8 मजदूरों को तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में बंधक बनाए जाने की लिखित शिकायत परिजनों ने पिथौरा थाने में दी 20 अप्रैल को दी थी। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार परिजनों ने अपने समाज के मुखिया को घटनाक्रम के बारे में बताया और समाज के पदाधिकारियों के साथ परिजन मंगलवार को कलेक्टर के पास पहुंचे और  मामले की जानकारी दी थी।

जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने बंधक बनाए गए मजदूरों के बचाव के निर्देश दिए और मजदूरों को बचाव करने के लिए उन्होंने तत्काल एक टीम का गठन भी कर दिया। साथ ही तमिलनाडु के जिस जिले में मजदूरों को बंधक बनाया गया है, वहां के कलेक्टर, एसपी को भी पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। खबर है कि ग्राम अरंड से 4 और धनोरा से 4 युवाओं को मजदूरी के लिए तमिलनाडु ले जाया गया था। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। इन युवाओं ने परिजनों को फोन कर हाल ही में बताया कि उनका मोबाइल, आधारकर्ड और पैसा भट्ठा मालिक ने छीन लिया है। खाना नहीं दिया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार बंधक मजदूरों में अरंड निवासी अजय ध्रुव (26), बसदेव ध्रुव (22), हुमन ध्रुव (18)वर्ष, सूरज ध्रुव (17), ग्राम धनोरा से रितेश दीवान (16), तरुण ध्रुव (23), हेमंत ध्रुव (25) व हेमसिंग ध्रुव (18) शामिल हैं।
 

इस मामले में गोड़ समाज के जिलाध्यक्ष मनराखन ठाकुर ने छत्तीसगढ़ को बताया कि परिजनों ने पूर्व में थाने में शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल मंगलवार को परिजन मेरे पास पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद बंधक बनाए गए युवाओं के परिजन के साथ मैं थाने पहुंचा और इसकी जानकारी कलेक्टर को भी दी। इसके बाद कलेक्टर ने बंधक बनाए गए युवाओं को छुड़ाने के निर्देश देते हुए टीम का गठन किया।

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा स्तरीय दौरा शुरू कर दिया है। सीएम  सबसे पहले बलरामपुर के सामरी विधानसभा से कुसमी जाएंगे और उसके बाद वे ग्राम शंकरगढ़ समेत अन्य गाँवों का दौरा करेंगे। सीएम हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किन्ही तीन गांवों में पहुंचेंगे।

सीएम ने रायपुर में  मीडिया से बात करते हुए कहा – “लगभग सात दिन तक लगातार दौरा रहेगा। सभी विधानसभा में जाऊँगा और हर विधानसभा में एक दिन का समय मैंने निर्धारित किया है। हो सकता है इसमें चार महीने लगे पांच महीने लगे लेकिन सभी विधानसभा में जाऊँगा।

-शिव भिलेपारिया
गरियाबंद, 4 मई (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। जिले में इस वर्ष अच्छी गर्मी पड़ी है। धूप भी इसी वजह से इस वर्ष अधिक पड़ रही है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। यह धूप भले ही लोगों को चुभ रही हो। लेकिन यही धूप खरीफ की फसल के लिए  मान रहे हंै। किसान एवं कृषि वैज्ञानिक भी इस धूप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खरीफ की फसल के लिए बेहतर मानते हैं।

गरियाबंद ब्लॉक के 8 ग्राम पंचायत गुजरा से लेकर जंगल धवलपुर तक के पैरी नदी के बेल्ट में बसे 21 गांव में 1183 किसानों के बीच काम कर रही है। आज प्रेरक संस्था द्वारा 320 देशी किस्म के धान बीज का संरक्षण कर किसानों की भविष्य को आगे ले जाने के लिए अग्रसर है और किसानों को लगातार यह बताई जा रही है की आधुनिक खेती के दुष्प्रभाव कितना भयानक हो सकते हैं, यह तो समय बताएगा क्योंकि आज हम जिस प्रकार से अपने धरती में जहर उगल रहे हैं, वहीं जहर हमारे शरीर को  प्रभावित करते जा रहा है।

गरियाबन्द जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी ग्राम पंचायत बेगरपाला के ग्रामीणों ने अक्ति त्यौहार पर किसानों द्वारा माटी पूजन धान बुआई किया जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी बाहुल्य पंचायत बेगरपाला के किसानों द्वारा मंगलवार को अक्ती के शुभ अवसर पर बेगरपाला में किसान समिति एवं मां दंतेश्वरी बीज बैंक के सौजन्य से अक्ति तिहार एवं माटी पूजन कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें सबसे पहले धान रास का पूजन गांव के झाकर पटेल एवं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों द्वारा किया गया।

उसके बाद माटी पूजन हेतु गांव के किसानों द्वारा खेत में जाकर पूजा-अर्चना की गई एवं झाखर द्वारा धान की बुवाई कर पुरानी मान्यता के अनुसार नागर जोताई, ढेला-फोड़ाई किया गया। इसके बाद महिला किसानों द्वारा अक्ती के अवसर पर सब्जी बीज जिसमें मखना, लौकी, तोरई, ढोडका एवं नांगर कंद एवं डांग कंद बीज लगाया गया।

कार्यक्रम में गांव के झाखर बिरम सिंह, सोरी पटेल, सुबरन सिंह, सरपंच मनराखन लाल मरकाम प्राकृतिक खेती करने वाले किसान रमन शिवकुमार सुमित्रा बाई लक्ष्मीबाई, मोहनलाल मानसिंह मूंगीबाई एवं प्रेरक संस्था की ओर से रोहिदास यादव कोमल साहू, रामेश्वर, झम्मन, भूपेश्वरी, मकरध्वज, पूर्णिमा श्याम बाई, तिलोत्तमा कमलेश हेमलता उपस्थित रहे।

किसानों रामलाल साहू, धनेश निर्मलकर, मनराखन पटेल का कहना है धूप में जमीन जितनी अधिक तपेगी, उतना ही खेतों में खरपतवार और कीड़े कम पनपते हैं। इस दौरान यदि खेतों की अकरस जुताई हो जाए तो यह जमीन के लिए सोने पर सुहागा जैसा काम करती है। अप्रैल का महीना इस वर्ष बहुत तपा है। या यूं कहें कि बैशाख का महीना जेठ की तरह तप रहा है तो गलत नहीं होगा।

मौसम की वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार इस माह के 30 दिनों में 1200 डिग्री तापमान रहा है। यानि इस माह प्रतिदिन तापमान का औसत 40 डिग्री रहा है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार वर्ष 2016, 2017 और 2018 हिट ईयर रहा यानि इन तीन सालों में लगातार सर्वाधिक गर्मी पड़ी है। इसके बाद कमी आई, लेकिन इस वर्ष भी अच्छी गर्मी पड़ रही है।
फसलों में बीमारियां कम आएंगी

कृषि वैज्ञानिक साकेत वर्मा के अनुसार धरती ज्यादा तपने से फसलों में कीड़े, बीमारी, खरपतवार में कमी आएगी। उनके अनुसार जिस एरिया में रबी में धान की फसल ली जाती है, उस क्षेत्र में जमीन को पर्याप्त गर्मी नहीं मिल पाती है, इसके बाद खरीफ में भी यदि धान लगा दिया जाए तो रबी के समय के कीड़े मकोड़े खरीफ में अधिक ताकत से अटैक करते हैं और फिर खरीफ में उस एरिया के धान की फसल में कीट प्रकोप अधिक होता है। फसल बदल लेने से या मृदा निर्जिवीकरण की प्रक्रिया से कीड़े मकोड़े सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।

अक्ती से माटी का संबंध
अक्षय तृतीया बैशाख और जेठ के महीने के बीच पड़ती है। इसकी धार्मिक मान्यता भी है। यह माना जाता है इस दिन दिया गया दान पुण्य अक्षय होता है। पहले इसी दिन से किसान अपने आने वाली फसल की तैयारियों में जुट जाते थे। अपने धान के बिजहा को टेस्ट करने के लिए कहीं पर छिडक़ कर देखते थे कि उसके उत्पादन की क्षमता कितनी है।

अकरस जुताई से मिट्टी होती है भुरभुरी
वैज्ञानिक डॉ. साकेत वर्मा के अनुसार जुताई से खेतों की मिट्टी ऊपर आ जाती है। इससे खेतों में रहने वाले कीड़े-मकोड़े भी ऊपर आते हैं तथा धूप अधिक होने के कारण कीट पनपने से पहले ही मर जाते हैं, वहीं घास या खरपतवार भी मर जाते हैं। मरने के बाद ये खेत के लिए खाद का काम करते हैं। इसके अलावा तेज धूप पडऩे से मिट्टी भुरुभुरी तथा उपजाऊ हो जाती है। अकरस जोते गए खेत में कम कीट प्रकोप होता है, रासायनिक व कीटनाशक दवाओं का उपयोग कम करना पड़ता है, यह फसल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है।
 

जमीन का तापमान 3-4 डिग्री अधिक होता है
हवा के अधिकतम तापमान से जमीन का तापमान कम से कम 3 से 4 डिग्री अधिक होता है। यानि यदि हवा का तापमान 40 डिग्री है तो जमीन का तापमान 43-44 डिग्री माना जाता है। धरती जितनी तपेगी, उतने ही खरपतवार व कीट कम पनपेंगे। कीटनाशक का कम प्रयोग करना पड़ेगा।

रायपुर। अपनी स्टाइलिश आवाज के लिए फेमस लकी अली 14 मई को रायपुर  के ललित महल में शो करेंगे। इनका शो कार्यक्रम का आयोजन रायपुर रॉयल राउंड टेबल 317 द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

आयोजकों द्वारा लकी अली के शो के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यक्रम के अनुसार लकी अली 14 मई को राजधानी पहुंचेंगे। लकी अली को चाहने वालो के लिए रायपुर में होने जा रहा यह शो खास होगा। इस कार्यक्रम में लकी अली अपनी फिल्में व म्यूजिक अलबम में से चुनिंदा गीतों को प्रस्तुत करेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार के परसा ब्लॉक में खनन की अनुमति देने के बाद आदिवासी और स्थानीय लोग जंगल में ही डेरा डाले हुए हैं ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके।

इस वन क्षेत्र के केते एक्सटेंशन और परसा ब्लॉक में खनन करने की इजाजत करीब दस दिन के अंतराल में दे दी गयी। बताया जा रहा है कि इसके लिए करीब साढ़े चार लाख पेड़ों को काटना होगा।

हसदेव अरण्य जैव विविधता के मामले में काफी संपन्न है और पिछले एक दशक से ज्यादा समय से यहां खनन को लेकर विवाद रहा है। एक दशक पहले केंद्र सरकार ने ही इसे ‘नो गो’ क्षेत्र घोषित किया था।

छत्तीसगढ़ सरकार खनन की छूट देने में इतनी हड़बड़ी में है कि इसने राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनिवार्य सहमति लिए बिना खनन की इजाजत दे दी।

देश में चारों तरफ लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि जानलेवा धूप है, घर से ना निकालें। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में मौसम का पारा 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे ही समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के साल्ही गांव से लगे हसदेव अरण्य के जंगल में गांव की किसी एक महिला की आवाज़ आती है- लड़ेंगे!

दूसरी ओर से जंगल में फैले आदिवासी जवाब देते हैं- जीतेंगे! ये आदिवासी न केवल नारे लगा रहे हैं बल्कि कभी पेड़ों से चिपक कर तो कभी उनकी पूजा कर इनके प्रति अपनी श्रद्धा भी जता रहे हैं। इनकी कुल कोशिश यह है कि इन पेड़ों को कटने से बचाया जाए।  

ऐसा पिछले पखवाड़े भर से चल रहा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब जेसीबी मशीन और पेड़ काटने से संबंधित बड़ी-बड़ी मशीनें हसदेव अरण्य के जंगलों की तरफ बढ़ने लगे। पिछले महीने की 26 तारीख को जब लोग अपने-अपने घरों में सोए हुए थे, तब तड़के मशीनों से 300 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया। पेड़ों की कटाई की आवाज़ सुन कर लोग जंगल की ओर भागे। पेड़ काटने के लिए पुलिस के साथ पहुंचे निजी कंपनी के लोगों से पेड़ों की कटाई की इजाजत से जुड़े कागज मांगे गये और भारी प्रतिरोध के बाद पेड़ काटने वालों को वापस लौटना पड़ा।

तब से आदिवासी अपनी ज़रुरत का थोड़ा सा सामान और ढेर सारा हौसला ले कर छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से के 70 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य के जंगल को बचाने के लिए, सैकड़ों आदिवासियों ने अब जंगल के भीतर ही डेरा डाल दिया है। वे दिन-रात उस जंगल की रखवाली में जुटे हुए हैं, जो उनकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है।

ग्राम फतेपुर के आदिवासी नौजवान मुनेश्वर सिंह पोर्ते कहते हैं, “हमारे जंगल और गांव को ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से कंपनी और सरकार द्वारा उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जिसका विरोध हम दस साल से करते आ रहे हैं। हमारी कोई भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। उसको लेकर हम दो महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं।”

असल में पिछले दस सालों से आदिवासियों के लगातार विरोध के बाद भी पिछले साल केंद्र सरकार की मुहर के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य के परसा कोयला खदान को 6 अप्रैल को मंजूरी दे दी है। सरगुजा और सूरजपुर ज़िले के 1252.447 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले परसा कोयला खदान का 841.538 हेक्टेयर जंगल का इलाका है, जबकि 410.909 हेक्टेयर क्षेत्र जंगल क्षेत्र से बाहर का इलाका है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित छत्तीसगढ़ के इस कोयला खदान को राजस्थान की कांग्रेस पार्टी सरकार ने एमडीओ यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के आधार पर अनुबंध करते हुए अडानी समूह को सौंप दिया है।

आदिवासी महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीर- आलोक प्रकाश पुतुल

170000 हेक्टेयर में फैले हसदेव अरण्य के घने जंगल में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पहले ही 2711.034 हेक्टेयर में फैले परसा इस्ट केते बासन का इलाका खनन के लिए आवंटित है, जिसके खनन के ख़िलाफ़ कई मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। 

इसके बाद इस साल मार्च में इसी कोयला खदान से लगे हुए 1762.839 हेक्टेयर में फैले राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित केते एक्सटेंशन को राज्य सरकार ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी और लगभग 10 दिन बाद राज्य सरकार ने परसा कोयला खदान को भी हरी झंडी दिखा दी। 

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने मोंगाबे हिंदी से कहा, “हमारा अनुमान है कि इन दोनों नये कोयला खदानों में सैकड़ों लोग तो विस्थापित होंगे ही, लगभग साढ़े चार लाख पेड़ भी काटे जाएंगे। इस भयावह त्रासदी के ख़िलाफ़ हम ज़मीन पर भी लड़ रहे हैं और अदालतों में भी।”

दिलचस्प ये है कि अडानी समूह के ख़िलाफ़ लगातार विपक्ष पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी की राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने हसदेव अरण्य की कोयला खदानों का एमडीओ इसी अडानी समूह को दे रखा है और दोनों ही सरकारें किसी भी हालत में खनन प्रक्रिया को तेज़ करना चाहती हैं। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पहले ही हसदेव अरण्य के जंगल में कोयला खनन को मंजूरी देने का पक्षधर रहा है, इसलिए हसदेव अरण्य में ताज़ा कोयला खदानों के आवंटन पर उसने भी चुप्पी साध रखी है।

किस्सा परसा का
मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य में 18 चिन्हांकित कोयला खदाने हैं। हसदेव अरण्य के जंगल सैकड़ों हाथियों समेत दूसरे वन्य जीवों का स्थाई घर हैं। इसके अलावा यह इलाका हसदेव बांगो बांध का ‘कैचमेंट एरिया’ भी है, जिससे लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दो फसली सिंचाई होती रही है। हसदेव अरण्य की समृद्ध जैव विविधता और उच्च पारिस्थितिक के कारण कोयला मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में एक संयुक्त अध्ययन के बाद, इस इलाके को किसी भी तरह के खनन के लिए प्रतिबंधित करते हुए इसे ‘नो गो एरिया’ घोषित किया था। लेकिन कम लागत में अधिक से अधिक कोयला निकालने की नीति के कारण साल भर के भीतर ही परसा इस्ट केते बासन कोयला खदान को यह कहते हुए मंजूरी दे दी गई कि भविष्य में हसदेव अरण्य के इलाके में किसी और खदान को मंजूरी नहीं दी जाएगी। बाद में यह मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने इस खदान की स्वीकृतियां रद्द कर दीं। लेकिन सरकार की अपील पर अगले आदेश तक खनन को यह कहते हुए मंजूरी दे दी गई कि हसदेव की पारिस्थितकी और पर्यावरण पर देहरादून की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जैसी किसी संस्था से अध्ययन करवा कर जांच रिपोर्ट सौंपे, इसके बाद अदालत इस पर अंतिम निर्णय लेगी। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

इसके बाद पिछले साल राजस्थान सरकार ने यह कहते हुए केते एक्सटेंशन और परसा कोयला खदान के आवंटन को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरु किया कि उन्हें 2028 तक की ज़रुरत के लिए आवंटित परसा इस्ट केते बासन का कोयला खत्म हो चुका है।

इलाके के आदिवासी पहले ही इस खदान के ख़िलाफ़ महीनों तक धरना प्रदर्शन कर चुके थे। उनका कहना था कि जिस इलाके में परसा कोयला खदान है, वह पांचवीं अनुसूची का इलाका है, जहां इस तरह के खनन के लिए ग्रामसभा की अनुमति आवश्यक है। ग्रामीणों का आरोप था कि ज़रुरी स्वीकृतियां हासिल करने के लिए राजस्थान सरकार ने फर्ज़ी ग्रामसभा के दस्तावेज़ का उपयोग किया है। ग्रामीणों का यह भी कहना था कि ज़मीन का अधिग्रहण के लिए कोल बेयरिंग एक्ट का उपयोग किया गया है, जबकि इसके लिए भूमि अधिग्रहण क़ानून का उपयोग किया जाना चाहिए था।

छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से के 70 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य के जंगल को बचाने के लिए, सैकड़ों आदिवासियों ने अब जंगल के भीतर ही डेरा डाल दिया है। तस्वीर- आलोक प्रकाश पुतुल

दूसरी ओर जब राजस्थान सरकार ने कोयले की कमी का हवाला दे कर परसा कोयला खदान के आवंटन को लेकर दबाव बनाना शुरु किया तो परसा कोयला खदान के आवंटन को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासियों ने मदनपुर से रायपुर तक की लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और मुख्यमंत्री व राज्यपाल से मुलाकात कर इस खदान की भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को ही रद्द करने की मांग की। आदिवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें चुनाव पूर्व, हसदेव अरण्य के इलाके में ही उनका दिया भाषण याद दिलाया, जिसमें उन्होंने आदिवासियों को भरोसा दिया था कि वे आदिवासियों को उजड़ने नहीं देंगे। चुनाव पूर्व भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि जंगल हैं तो आदिवासी हैं और ऐसा विकास नहीं चाहिए, जिसमें आदिवासियों को उजड़ना पड़े।

यह वही दौर था, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदेशित भारतीय वन्यजीव संस्थान व भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा हसदेव पर किये गये अध्ययन की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई।

इस रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के केवल 1 फीसदी हाथी छत्तीसगढ़ में हैं लेकिन देश में मानव-हाथी संघर्ष की 15 फ़ीसदी से अधिक घटनाएं यहां दर्ज की गई हैं। ऐसे में अगर नए कोयला खदान को मंजूरी दी गई तो हाथी-मानव संघर्ष की स्थिति को संभालना असंभव होगा। रिपोर्ट में इस इलाके में पक्षियों की 406 में से कई गंभीर संकटग्रस्त और लुप्तप्राय पक्षियों की प्रजातियों के मिलने का भी उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि इस इलाके में बाघों की भी उपस्थिति है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों का इलाका है। इसके अलावा यह इलाका भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, अचानकमार टाइगर रिज़र्व और कान्हा टाइगर रिज़र्व से जुड़ा हुआ है।

लेकिन इन आंदोलनों और रिपोर्ट के बीच ही 21 अक्टूबर 2021 को वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परसा की अंतिम वन स्वीकृति भी जारी कर दी। इसके बाद पिछले महीने राज्य सरकार ने भी तमाम विरोधों के बीच इसे मंजूरी दे दी।

इलाके के आदिवासी पहले ही इस खदान के ख़िलाफ़ महीनों तक धरना प्रदर्शन कर चुके थे। उनका कहना था कि जिस इलाके में परसा कोयला खदान है, वह पांचवीं अनुसूची का इलाका है, जहां इस तरह के खनन के लिए ग्रामसभा की अनुमति आवश्यक है। तस्वीर- आलोक प्रकाश पुतुल

विरोध के स्वर
पिछले महीने परसा कोयला खदान की मंजूरी के बाद अडानी समूह के लोगों ने वन विभाग के सहयोग से पेड़ों की कटाई की शुरुआत कर दी। लेकिन ग्रामीण इन पेड़ों से चिपक गये। ग्रामीणों के व्यापक विरोध के बाद पेड़ कटाई की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। इस मामले में कुछ ग्रामीणों के ख़िलाफ़ गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गये हैं लेकिन इन मुकदमों की परवाह किए बिना सैकड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चे, अभी भी जंगल के इलाके में पेड़ों की कटाई के ख़िलाफ़ डंटे हुए हैं।

इस बीच इलाके के स्थानीय आदिवासियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए पेड़ों की कटाई रोकने और कोयला खदान के आवंटन को रद्द करने की मांग की। अदालत ने भी इतनी हड़बड़ी में पेड़ों की कटाई को लेकर सवाल किए कि अगर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द हो जाएगी तो क्या काटे गये पेड़ों को पुनर्जीवित किया जा सकता है? हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

दूसरी ओर स्थानीय आदिवासियों की एक चिट्ठी के आधार पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनिवार्य सहमति लिए बिना खनन और पेड़ों की कटाई को लेकर राज्य सरकार से तत्काल कार्यवाही करने और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

अपनी ही पार्टी की सरकार के ख़िलाफ़ इलाके की कांग्रेस पार्टी की सांसद ज्योत्सना महंत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री अश्वनी चौबे को एक पत्र सौंप कर परसा कोयला खदान की अनुमति रद्द करने की मांग की है। देश के कई पर्यावरणविदों ने भी हसदेव में नये कोयला खदान को लेकर चिंता जाहिर की है। लेकिन हसदेव में कोयला खनन और पेड़ों की कटाई के ख़िलाफ़ कबीरपंथ के गुरु प्रकाशमुनी नाम साहब के सामने आने से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में कबीरपंथ के अनुयाइयों की संख्या लाखों में हैं। कई विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक इसी समाज के हैं। प्रकाशमुनी नाम साहब ने अपने एक संदेश में कहा, “मैं समस्त कबीरपंथ समाज की ओर से हसदेव के जंगलों की कटाई का सख्ती पूर्वक विरोध करता हूं। साथ ही समस्त कबीरपंथ समाज से इस अनैतिक कार्य को रोके जाने हेतु आवाज़ उठाने के लिए निवेदन करता हूँ, क्योंकि जंगलों में एक वृक्ष का काटा जाना सौ प्राणियों की हत्या के बराबर पाप है।”

इलाके के आदिवासियों के लिए जंगल उनके जीवन की अभिन्न अंग है। वे दिन-रात इसकी रखवाली कर रहे हैं। तस्वीर- आलोक प्रकाश पुतुल

परसा कोयला खदान की जद में आने वाले हरीहरपुर, घाटबर्रा, साल्ही जैसे गांवों के आदिवासी भी किसी भी हालत में अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। साल्ही में धरना दे कर पिछले दो महीनों से भी अधिक समय से बैठीं एक प्रौढ़ महिला कहती हैं, “जंगल से ही हम हैं। हमारी पूरी आजीविका इसी पर निर्भर है। यह जंगल उजड़ गया तो सदियों से इस इलाके में रहते आए आदिवासी भी अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे। ऐसे में भले हमारी जान चली जाए, हम तो यहां कोयला खनन तो नहीं होने देंगे।”

हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक और पतुरियाडांड गांव के सरपंच उमेश्वर सिंह आर्मो कहते हैं कि हसदेव अरण्य बेहद समृद्ध जंगल है और बड़ी संख्या में बाघ, तेंदुआ, हिरण जैसे जंगली जानवर यहां पाये जाते हैं। हाथियों का बड़ा झुंड स्थाई रुप से इस इलाके में रहता है।

उमेश्वर कहते हैं, “इसी जंगल में हमारे देवताओं के स्थाई निवास हैं। हमारी संस्कृति इसी हसदेव में रचती-बसती है। इसके अलावा हसदेव अरण्य के जंगल ने ही मध्यभारत के पर्यावरण को बचा कर रखा है। यह समझने वाली बात है कि हसदेव बचेगा तो देश बचेगा।”

हसदेव अरण्य में खनन और पेड़ों की कटाई रुकेगी या हसदेव का यह जंगल इतिहास में दर्ज़ हो कर रह जाएगा, अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन कोयला खनन को लेकर सरकार की हड़बड़ी बताती है कि कम से कम सरकार को इस जंगल की परवाह नहीं है। (hindi.mongabay.com)

मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार एक अच्छा संकेत जरूर है लेकिन यह एसडीजी लक्ष्य से काफी दूर है

2016 से 2018 की तुलना में 2017 से 19 के बीच देश के मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में 8.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद भारत में एमएमआर 103 पर पहुंच गया है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई भारत 2030 तक मातृ मृत्यु के सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल कर पाएगा। एसडीजी के तहत प्रति लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मृत्यु दर को 70 पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था।

देश में एमएमआर के मामले में जिन पांच राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर था उनमें गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल शामिल थे। ये वो राज्य हैं जिन्होंने एसडीजी लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इनमें केरल में मातृ मृत्यु अनुपात की स्थिति सबसे बेहतर है। यहां प्रति लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु 30 दर्ज की गई थी। वहीं महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 38, तेलंगाना में 56, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में 58, झारखण्ड में 61 और गुजरात में 70 प्रति लाख था। जिन राज्यों की स्थिति सबसे खराब है उनमें असम सबसे ऊपर है जहां एमएमआर 205 दर्ज किया गया है।

इसी तरह उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 167, मध्य प्रदेश में 163, छत्तीसगढ में 160, राजस्थान में 141, उड़ीसा में 136, बिहार में 130, पंजाब में 114 और पश्चिम बंगाल में 109 दर्ज किया गया था। ये वे राज्य हैं जहां मातृ मृत्यु अनुपात भारत के औसत एमएमआर से ज्यादा है। यदि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) के लक्ष्यों पर गौर करें तो देश में 2020 तक एमएमआर को 100 प्रति लाख पर लाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके हम लगभग करीब हैं।

यदि 2016-18 से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में सबसे ज्यादा सुधार आया है। आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात में 30 प्रति लाख का सुधार आया है। वहीं राजस्थान में 23 और बिहार में 19 की कमी आई है। हालांकि इसके बावजूद इन राज्यों में मातृ मृत्यु अनुपात काफी ऊंचा है। (downtoearth.org.in)

रायपुर, 04 मई। राजधानी के खम्हारडीह इलाके में देर रात हुए एक सड़क हादसे मे एक कार चालक की मौत हो गई है। हादसा रात 11 बजे राजीव नगर में मंगलवार में हुआ। जहां एक तेज रफ्तार कार राजीव नगर गेट के सामने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

कार में चालक के अलावा एक महिला और तीन पुरुष सवार थे। सभी दोस्त हैं और दलदल सिवनी से रायपुर के मरीन ड्राइव की ओर से घूमने आ रहे थे। बाकी लोगों को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइ-10 कार क्रमांक सीजी- 04 एमएल 6589 को शिवाजी नगर, दलदल सिवनी निवासी राकेश साहू चला रहे थे।

अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना स्थल पर ही राकेश साहू की मौत हो गई है। उनके साथ उनके दोस्त अर्जुन बानखेड़े को चेहरे पर चोट आई है। वहीं दो साथी सुरेंद्र वर्मा और नंदनी वानखेड़े सकुशल है।  खम्हारडीह पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया।

वाशिंगटन, 4 मई। पंजाब और तमिलनाडु के दो भारतीय छात्र समूहों ने ‘नासा 2022 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज’ नामक प्रतियोगिता में जीत हासिल की। एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

‘नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन’ (नासा) ने 29 अप्रैल को एक ऑनलाइन पुरस्कार समारोह में इसकी घोषणा की। प्रतियोगिता में 58 कॉलेज और 33 उच्च विद्यालय (हाईस्कूल) की 91 टीम ने हिस्सा लिया था।

इस बार अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के समूह को एक मानवचलित रोवर का डिजाइन तैयार करने को कहा गया था, जो सौर तंत्र में पाए जाने वाले चट्टानी पिंड (रॉकी बॉडी) तक पहुंच सके।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पंजाब के डिसेंट चिल्ड्रन मॉडल प्रेसीडेंसी स्कूल के छात्रों ने ‘हाई स्कूल डिवीजन’ में एसटीईएम एंगेजमेंट पुरस्कार जीता। तमिलनाडु के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम को सोशल मीडिया अवार्ड में कॉलेज/विश्वविद्यालय श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 मई । नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने मंगलवार को कहा कि 2019 की तुलना में 2020 में मृत्यु पंजीकरण में वृद्धि केवल कोविड के कारण हुई मौत से नहीं हुई है और कुछ एजेंसियों द्वारा भारत के संबंध में कोविड से हुई मौतों की ‘अत्यधिक’ संख्या प्रकाशित किए जाने को रोका जाना चाहिए।

कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख पॉल ने उदाहरण स्वरूप लान्सेट के एक हालिया प्रकाशन का उल्लेख किया, जिसमें दावा किया गया था कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच भारत में कोविड से हुई अनुमानित मृत्यु दर्ज रिपोर्ट की तुलना में आठ गुना अधिक थी।

उस अवधि में भारत में कोविड के कारण दर्ज मौतें लगभग 4,89,000 थीं। लान्सेट ने अपने अखबार में 'कोविड-19 महामारी के कारण अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान: कोविड-19 संबंधित मृत्यु दर का एक व्यवस्थित विश्लेषण, 2020-21' शीर्षक वाले अपने लेख में दावा किया था कि इस अवधि में भारत में कोविड से हुई मौतें दुनिया में सबसे ज्यादा 40.7 लाख थीं।

सरकार ने मंगलवार को जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की।

आरजीआई की रिपोर्ट 'नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी 2020' के अनुसार, पंजीकृत मौतों की संख्या 2019 में 76.4 लाख थी जो 6.2 प्रतिशत बढ़कर 2020 में 81.2 लाख हो गई।

पॉल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'अब जबकि सभी कारणों से अधिक मौतों की वास्तविक संख्या उपलब्ध है, शुद्ध अनुमानों और मॉडलों पर आधारित अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं है।'

उन्होंने बताया कि 2018 की तुलना में 2019 में 6.9 लाख अधिक लोगों की मृत्यु हुई।

सीआरएस अध्ययन के निष्कर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत ने हाल ही में देश में कोविड से हुई मृत्यु का अनुमान लगाने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था। भारत ने कहा था कि इस तरह के गणितीय मॉडलिंग का उपयोग भौगोलिक आकार और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इतने विशाल राष्ट्र के लिए मृत्यु के आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कोविड के लिए स्थापित एक मजबूत निगरानी प्रणाली के आधार पर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2020 में कोविड के कारण होने वाली मृत्यु 1.49 लाख थी।

पॉल ने कहा, 'राज्यों द्वारा मौत की संख्या को भी ठीक से गिना जा रहा है। यह एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली है।'

उनके अनुसार, अधिक मृत्यु पंजीकरण इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोग जागरूक हैं, लोगों को संपत्तियों और अन्य उद्देश्यों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

पॉल ने कहा, 'आमतौर पर संचालन में आसानी और डिजिटलीकरण के कारण, लोग आगे आ रहे हैं। जनसंख्या का आकार भी हर साल अधिक मौतों में योगदान देता है।'

उन्होंने बताया कि मृत्यु दर में गिरावट और कोई प्रकोप नहीं होने के बावजूद पिछले वर्षों में अधिक मृत्यु पंजीकरण वृद्धि देखी गई है।

उन्होंने कहा, 'इसलिए, हमें यह याद रखना चाहिए कि अतिरिक्त मौतें कोविड-19 के कारण नहीं हैं, बल्कि इसके अन्य कारण भी हैं।'(भाषा)

नयी दिल्ली, 4 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। एक वैश्विक मीडिया निगरानीकर्ता द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (आरएसएफ) द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह रैंकिंग कुल 180 देशों की है।

आरएसएफ 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार, नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 76वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि पिछले साल, उसे 106वें, पाकिस्तान को 145वें, श्रीलंका को 127वें, बांग्लादेश को 152वें और म्यांमार को 140वें स्थान पर रखा गया था।

इस साल नॉर्वे (प्रथम) डेनमार्क (दूसरे), स्वीडन (तीसरे) एस्टोनिया (चौथे) और फिनलैंड (पांचवें) स्थान पर है, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे है।

रूस को इस रिपोर्ट में 155वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले साल 150वें स्थान से नीचे था, जबकि चीन दो पायदान ऊपर चढ़ते हुए 175वें स्थान पर आ गया। पिछले साल चीन 177वें स्थान पर था।

अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और नौ अन्य मानवाधिकार संगठन भारतीय अधिकारियों से पत्रकारों और ऑनलाइन आलोचकों को उनके काम के लिए निशाना बनाना बंद करने का आग्रह करते हैं।'

बयान में आगे कहा गया कि ' विशेष रूप से, आतंकवाद और देशद्रोह कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चलाना बंद कर देना चाहिए।'

रिपोर्टर्स सेन्स फ्रंटियर्स (आरएसएफ) ने कहा कि 'भारतीय अधिकारियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए, राजनीति से प्रेरित आरोपों में हिरासत में लिए गए किसी भी पत्रकार को रिहा कर देना चाहिए और उन्हें निशाना बनाना तथा स्वतंत्र मीडिया का गला घोंटना बंद करना चाहिए।'

इसने कहा, 'अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाने के साथ-साथ असहमति पर व्यापक कार्रवाई ने हिंदू राष्ट्रवादियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से भारत सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को धमकाने, परेशान करने और दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।' आरएसएफ 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के तीन पत्रकार संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा, ' नौकरी की असुरक्षा बढ़ी हैं, वहीं प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। भारत ने इस संबंध में रैंकिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।

इंडियन वुमंस प्रेस क्लब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने कहा, 'पत्रकारों को मामूली कारणों से कठोर कानूनों के तहत कैद किया गया है और कुछ मौकों पर सोशल मीडिया मंच पर मौजूद कानून के स्वयंभू संरक्षकों से उन्हें जान को खतरे का सामना करना पड़ा है।' (भाषा)

नागपुर, 4 मई। नागपुर जिले से एक महिला को उसके पुरुष साथी के साथ कथित तौर पर कई लड़कों से शादी करने और उनसे जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अपराध शाखा के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान वर्धा निवासी भाविका मनवानी उर्फ मेघाली दिलीप तिजारे (35) और उसके प्रेमी मयूर राजू मोटघरे (27) के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया, 'महिला की 2003, 2013, 2016 और 2021 में शादियां हुई थीं। महिला का काम करने का तरीका उसके पतियों के खिलाफ फर्जी शिकायतें दर्ज करवाना और फिर उनसे पैसे वसूलना था। महिला को जरीपटका के एक महेंद्र वनवानी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है, जिससे उसने पिछले साल 16 सितंबर को शादी की थी।’’

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने वानवानी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था और कथित तौर पर उससे चार लाख रुपये वसूलने की कोशिश की थी। (भाषा)