‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मई। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 मई से राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया है। इस चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ से चार नेताओं शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है।
सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव,पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रभारी सप्तगिरि उल्का शामिल होंगे। शिविर 15 मई तक होगा। इस वजह से सीएम बघेल का दौरा चार दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की एजेंसियों की नई रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष, आर्थिक संकट और कठोर मौसम के कारण दुनियाभर में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 2021 में और बढ़ गई.

(dw.com)

यूएन और यूरोपीय संघ की एजेंसियों की ओर से 4 मई को जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भूख की समस्या पहले के मुकाबले अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक खाद्य उत्पादन को प्रभावित किया है और इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य में और भी अधिक अंधकारमय तस्वीर की भविष्यवाणी की है. यूएन का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या "भयानक" स्तरों तक पहुंचने वाली है, जिनके पास दैनिक भोजन तक बहुत कम पहुंच होगी.

खाद्य संकट के लिए यूरोपीय संघ के वैश्विक नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने संयुक्त रूप से कहा साल 2021 में भूख में वृद्धि के लिए तीन जहरीले कारक जिम्मेदार हैं-चरम मौसम, कोरोना वायरस महामारी और आर्थिक संकट.

52 देशों के करोड़ों लोगों के सामने खाद्य असुरक्षा
रिपोर्ट के मुताबिक 52 देशों या क्षेत्रों में करीब 19 करोड़ लोगों को 2021 में संकट या उससे बदतर स्तर पर अचानक खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. 2020 की तुलना में यह पीड़ितों की संख्या में चार करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है.

कांगो गणराज्य, यमन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, सूडान, सीरिया और नाइजीरिया जैसे देशों में चल रहे संघर्षों ने वहां खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ा दिया है. खराब मौसम के कारण हुए जलवायु परिवर्तन ने भी स्थिति को और खराब किया है.

इन एजेंसियों के एक संयुक्त विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले साल इथियोपिया, दक्षिण सूडान, दक्षिण मेडागास्कर और यमन जैसे देशों में पांच लाख से अधिक लोगों को भुखमरी का खतरा था. रिपोर्ट कहती है चरम मौसम की घटनाओं के कारण आठ देशों या क्षेत्रों में दो करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों के लिए हालात गंभीर हुए हैं.

यूक्रेन युद्ध का भी असर
विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण भुखमरी पैदा हो सकती है. रूस और यूक्रेन आवश्यक कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातक हैं, जिनमें गेहूं और सूरजमुखी के तेल से लेकर खाद तक शामिल हैं.

एफएओ ने पहले कहा था कि यूक्रेन युद्ध ने मार्च में विश्व खाद्य कीमतों को सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है. एफएओ ने कहा, "युद्ध ने पहले ही वैश्विक खाद्य प्रणालियों की परस्पर प्रकृति और नाजुकता को उजागर कर दिया है."

संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में भूख के ज्वार को रोकने के लिए अतिरिक्त धन के साथ-साथ एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का आह्वान किया है.

एए/सीके (डीपीए, एएफपी)

वैज्ञानिकों ने चिड़ियों से प्रेरणा लेकर ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जो झुंड में और घने जंगलों के बीच से उड़ान भरने में सक्षम हैं. इनका इस्तेमाल कई मुश्किलों को आसान कर देगा लेकिन ये बेहद खतरनाक हथियार भी बन सकते हैं.

(dw.com)

चमचमाते नीले रंग के 10 ड्रोन का एक झुंड चीन के बांस के जंगलों में धरती से ऊपर उठा. फिर झाड़ियों और टहनियों के बीच अपना रास्ता खुद बनाता हुआ उबड़-खाबड़ जमीन के ऊपर से इस जंगल में उड़ान भरता रहा. कहीं कोई टक्कर नहीं हुई. झेजियांग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हुए इस प्रयोग ने हॉलीवुड फिल्मों की याद दिला दी. वैज्ञानिकों ने भी "स्टार वार्स," "प्रोमेथेयस" और "ब्लेड रनर 2049" का नाम लिया. हाल ही में साइंस रोबोटिक्स जर्नल ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट छापी है.

शिन झोउ के नेतृत्व वाली वैज्ञानिकों की टीम ने लिखा है, "यहां हम भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ गए हैं." सैद्धांतिक रूप से इसका इस्तेमाल वास्तविक दुनिया में कई कामों के लिए हो सकता है. इसमें संरक्षण और आपदा राहत के काम के लिए हवाई सर्वे भी शामिल है. हालांकि इस तकनीक को थोड़ा और परिपक्व होना होगा ताकि वह नये वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल सकें. यह जरूरी है कि इस दौरान उनकी आपस में या किसी और चीज के साथ टक्कर ना हो और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ये कोई खतरा ना बनें.

बाधाओं के बीच झुंड में उड़ान भरना
स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रोबोटिसिस्ट एनरिका सोरिया बताती हैं कि ड्रोन के झुंडों के पहले भी परीक्षण हुए हैं लेकिन बिना बाधा वाले खुले वातावरण में या फिर ऐसी जगहों पर जहां बाधाओं को पहले ही प्रोग्राम कर लिया जाता है. सोरिया ने कहा, "पहली बार ड्रोनों का झुंड जंगल में एक ऐसे वातावरण में उड़ा जिसके पहले से रचना नहीं की गयी थी. प्रयोग शानदार रहा."

डेप्थ कैमरा, ऑल्टीट्यूड सेंसर और एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर से लैस हथेली के आकार वाले ड्रोन खास काम के लिए तैयार किए गए हैं. इनकी सबसे बड़ी खूबी है एक बेहद चतुर एल्गोरिद्म जो टक्कर से बचने, उड़ान को बेहतर बनाने और झुंड के साथ सहयोग के लिए तैयार किया गया है. ये ड्रोन जीपीएस जैसी किसी बाहरी ढांचे से नहीं जुड़े हैं इसलिए इन्हें प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है. उदाहरण के लिए इन्हें भूकंप से तबाह इलाके में नुकसान का जायजा लेने या फिर कहां मदद भेजनी है और कौन सी इमारत लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसका पता लगाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

खतरनाक इस्तेमाल भी संभव है
निश्चित रूप से यह काम एक ड्रोन के सहारे भी हो सकता है लेकिन यह काम झुंड में हो तो दक्षता बहुत बढ़ जायेगी खासतौर से तब जब उड़ान के लिए सीमित समय हो. इसके साथ एक फायदा यह भी है कि झुंड साथ मिल कर सामूहिक रूप से ज्यादा वजनी सामान को भी उठा कर कहीं पहुंचा सकते हैं. हालांकि इसका एक खतरनाक पहलू भी है. इन झुंडों को सेना हथियारों से भी लैस कर सकती है जैसा कि आज कल रिमोट से चलने वाले सिंगल ड्रोन के साथ किया जा रहा है. अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इसमें खासी दिलचस्पी दिखाई है और वह खुद भी इनसे जुड़े परीक्षण कर रहा है.

सोरेया का कहना है, "सेना से जुड़े रिसर्च बाकी दुनिया के साथ इस तरह खुलेआम साझा नहीं किये जाते तो फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि वो अपने विकास में कहां तक पहुंचे हैं." इतना जरूर है कि साइंटिफिक जर्नलों में जो जानकारी साझा की जा रही है उसे जरूर सैन्य इस्तेमाल  में लाया जा सकता है.

अलग अलग वातावरण में परीक्षण
चीनी टीम ने अपने ड्रोन को अलग अलग परिस्थितियों में ढाल कर उनका परीक्षण किया है. बांस के जंगलों में झुंड का गुजरना, अधिक ट्रैफिक वाले प्रयोगों में दूसरे ड्रोन से बचना और रोबोट से किसी इंसान का पीछा करना.  झोउ ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है, "हमारा काम चिड़ियों से प्रेरित है जो झुंड के साथ भी बड़ी सफाई से घने जंगलों के बीच भी उड़ती हैं." इन्हें तैयार करने में चुनौती थी अलग अलग तरह की जरूरतों के बीच संतुलन बिठाना. इन मशीनों को छोटा और हल्का बनाने के साथ ही उच्च गणना वाले कंप्यूटरों की शक्ति से लैस करना और उड़ान के समय को ज्यादा बढ़ाए बिना सुरक्षित प्रक्षेपण पथ तैयार करना.

सोरेया का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में ये ड्रोन काम करने के लिए तैयार हो जायेंगे. हालांकि उसके पहले इन्हें अत्यधिक गतिशील इलाकों मसलन शहरों में परखना होगा. वहां इन्हें लगातार लोगों और गाड़ियों से खुद को बचाने के लिए ऊपर नीचे करना होगा. इसके साथ ही इनके लिए उड़ान के नियम तैयार करने और उसकी मंजूरी मिलने में भी थोड़ा वक्त लगेगा.

एनआर/आरपी (एएफपी)

जर्मन सांख्यिकी विभाग के अधिकारी देश भर में जनगणना शुरू करने जा रहे हैं. 15 मई को शुरू हो रही जनगणना 11 साल बाद हो रही है. आमतौर पर 10 साल में होने वाली जनगणना कोरोना की महामारी के चलते पिछले साल टाल दी गई थी.

(dw.com)

यूरोपीय देश जर्मनी में जनगणना होने जा रही है. इसके लिए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से बात कर जानकारी जुटाई जाएगी. देश के संघीय सांख्यिकी विभाग ने जानकारी दी है कि 15 मई से अभियान शुरु होगा. करीब 1.02 करोड़ लोगों को यहां वहां से चुन कर उन्हें अपने बारे में जानकारी देने को कहा जायेगा. इसमें उनके नाम, लिंग, शादी और राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी मांगी जाएगी.

इनमें से करीब तीन चौथाई लोगों को विस्तृत प्रश्नावली भेजने का विचार है. इसमें उनकी योग्यता और रोजगार के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी.

घर के बारे में बताना होगा
जर्मनी में करीब 3 लाख लोग अस्थायी या फिर साझे के घरों में रहते हैं. इनकी संख्या भी जनगणना में शामिल की जायेगी. इसके साथ ही करीब 2.3 करोड़ आवासीय घरों के मालिकों और प्रशासकों से भी उनके अपार्टमेंट या घर के बारे में जानकारी देने को कहा जाएगा. हालांकि बहुत सी जानकारियां तो घरों के प्रशासकों के रजिस्टर से ले ली जाएंगी.

जर्मन जनगणना के इतिहास में इस साल पहली बार लोगों से घरों के किराये के बारे में भी पूछा जाएगा. इसके साथ ही किरायेदार कब से रह रहा है और खाली पड़े मकानों की वजह के साथ ही घर को गर्म करने वाले ऊर्जा के स्रोत की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

सांख्यिकी अधिकारी श्टेफान डिट्रीष ने बताया, "इस तरीके से हम आंकड़ों की मौजूदा जरूरत पूरी करने के साथ ही भविष्य की योजनाओं के लिए अहम आंकड़ों का आधार मुहैया करायेंगे."

गोपनीय रहेगी जानकारी
जनगणना में पूछे ज्यादातर सवालों का जवाब ऑनलाइन दिया जा सकता है. जबकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें लोगों से निजी रूप से मिल कर ही पूछा जाएगा. सांख्यिकी विभाग का कहना है कि इससे जानकारी देने वालों पर भी काम का बोझ कम रहेगा और साथ ही पर्यावरण पर भी. जमा की गई जानकारी का इस्तेमाल गोपनीयता का ध्यान रखते हुए किया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि जनगणना का काम अगस्त के मध्य तक पूरा हो जायेगा.

सांख्यिकी विभाग को अलग अलग शहरों में इस काम के लिए वालंटियरों की जरूरत होगी. एक दिन की ट्रेनिंग के बाद ये वालंटियर 150 सर्वे को पूरा करेंगे. बड़े शहरों के लिए इन वालंटियरों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है. इसके लिए इन्हें वेतन और खर्चे के तौर पर 1,300 यूरो की रकम दी जायेगी. वालंटियरों को लिखित में यह वचन देना होगा कि वे जमा की गई जानकारी की गोपनीयता बरकरार रखेंगे.

पिछली बार 2011 की जनसंख्या में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई थीं. कई शहरों में उम्मीद से कम लोग रह रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी खस्ताहाल थी. आर्थिक रूप से समान व्यवहार रखने की योजनाओं में आबादी की बड़ी भूमिका होती है.

सांख्यिकी विभाग का कहना है कि मौजूदा दौर की जनगणना की तुलना 1980 के दशक में होने वाली जनगणना से नहीं की जा सकती. उस वक्त देश में रहने वाली सभी लोगों के लिए मांगी गई जानकारी देना जरूरी था. इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें भी हुईं और संवैधानिक अदालतों में विरोध करने वालों को सफलता भी मिली.

एनआर/आरपी (डीपीए)

कोविड की महामारी में बीते दो सालों में 1.33-1.66 करोड़ लोगों की जान गई है. गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट पेश की. भारत के बारे में जो संख्या दी गई है वो आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है.

(dw.com)

लंबे समय से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी ब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट का इंतजार था ताकि यह पता चल सके कि इस महामारी में कुल कितने लोगों की जान गई. इसमें महामारी और उसकी वजह से पैदा हुए कारणों से होने वाली मौत की संख्या शामिल है. इसका मकसद महामारी के असर को व्यापक तौर पर समझना है.

संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, "डब्ल्यूएचओ का नया आकलन कोविड 19 के कारण सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच हुई कुल मौतों की संख्या बताता है."

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख तेद्रोस अधनोम गेब्रेयेसुस का कहना है, "ये गंभीर आंकड़े ना सिर्फ महामारी के असर की ओर इशारा कर रहे हैं बल्कि सभी देशों को ज्यादा लचीले स्वास्थ्य तंत्र में निवेश करने की जरूरत है जो संकट के दौर में जरूरी स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा सके और जिसमें मजबूत स्वास्थ्य सूचनाओं का तंत्र भी शामिल हो."

भारत में कितने लोगों की मौत हुई
महामारी के दौरान  कोविड के कारण होने वाली मौतों के सही आंकड़ों का पता लगाने की हर जगह समस्या रही है और माना जाता रहा कि जो आंकड़े हासिल हो रहे हैं उसमें पूरी तरह सच्चाई नहीं है. डब्ल्यूएचओ के अलावा जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने भी मौत और संक्रमण के आंकड़े जुटाने पर ध्यान लगाया इसके बावजूद बहुत सी मौतें दर्ज होने से रह गईं. अब तक 60 लाख से कुछ ज्यादा लोगों की मौत ही दर्ज है. हालांकि कई अलग अलग रिपोर्टों में यह संख्या इससे बहुत ज्यादा बताई गई है.

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्युएशन के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच एक करोड़ 80 लाख लोगों की मौत कोविड के कारण हुई. इसी तरह कनाडा के रिसर्चरों की एक टीम का आकलन है कि केवल भारत में ही 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज नहीं हुई. डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 33-65 लाख लोगों की मौत दर्ज नहीं हुई. डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कोविड के कारण सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है.

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद भारत ने इसे तैयार करने के तरीके पर सवाल उठाये हैं. भारत ने एक दिन पहले ही अपनी तरफ से भी आंकड़े जारी किये थे जिसमें कुल मिला कर 5 लाख 23 हजार 889 लोगों के मरने की बात कही गई है. भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि डब्ल्यूएचओ का विश्लेषण और आंकड़े जुटाने का तरीका “संदिग्ध” है. भारत ने यह शिकायत भी की है कि आंकड़ों को „भारत की चिंता दूर किये बगैर ही जारी” कर दिया गया है

अतिरिक्त मौत की गणना
इस रिपोर्ट में अतिरिक्त मौत की गणना की गई है. इसका मतलब है कि कुल हुई मौत की संख्या और महामारी की गैरमौजूदगी में होने वाली मौत की संख्या के बीच का अंतर. इसके लिए पिछले सालों में हुई मौत के आंकड़ों से अंतर निकाला गया है.

अतिरिक्त मौत में सीधे कोविड-19 से, बीमारी की वजह से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से महामारी के कारण स्वास्थ्य तंत्र और समाज पर पड़े असर के कारण हुईं मौतों को शामिल किया गया है.

डब्ल्यूएचओ ने कोविड को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल 30 जनवरी 2020 को घोषित किया. उस वक्त कोरोना वायरस का चीन के बाहर प्रसार शुरू हो गया था. 2020 और 2021 में सभी देशों ने कोविड-19 से कुल मिला कर 54.2 लाख मौत की खबर डब्ल्यूएचओ को दी. यह आंकड़ा 2022 के मौतों को मिलाने पर आज 62.4 लाख तक पहुंच गया है.

डब्ल्यूएचओ लंबे समय से कहता आ रहा है कि मौत की असल संख्या उस संख्या से बहुत ज्यादा होगी जो कोविड के संक्रमण के आधार पर बताई जा रही है. महामारी के कारण अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली मौतों में उन लोगों की मौत शामिल है जिन्हें कोविड के मरीजों को संभालने के बोझ से दबे डॉक्टर और अस्पताल अपनी सेवायें नहीं दे सके यानी जिन्हें उस दौर में आम चिकित्सा भी मुहैया नहीं कराई जा सकी.

अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोप में सबसे ज्यादा मौत
डब्ल्यूएचओ का कहना है कि सबसे ज्यादा अतिरिक्त मौत यानी लगभग 84 फासदी केवल दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुईं. वास्तव में केवल 10 देशों में ही 68 फीसदी अतिरिक्त मौत दर्ज हुई है. उच्च आया वाले देशों में 15 फीसदी अतिरिक्त मौतें हुईं. इसी तरह उच्च मध्य आय वाले देशों में 28 फीसदी और निम्न मध्य आय वाले देशों में 53 फीसदी. जबकि निम्न आया वाले देशों में यह आंकड़ा महज 4 फीसदी का था.

पूरी दुनिया में मौत का आंकड़ा महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अलग था. मारे गए वयस्कों में 57 फीसदी पुरुष और 43 फीसदी औरतें हैं.

डब्ल्यूएचओ की सहायक महानिदेशक समीरा आसमा कहती हैं, "अतिरिक्त मौत की गणना महामारी के असर को समझने के लिए एक जरूरी घटक है." उन्होंने बताया कि मौत के रुझानों में बदलाव से फैसले लेने वालों को जरूरी जानकारी मिलती है जिससे कि वे मौत की दर को घटाने और भविष्य के संकट से बचने के लिए काम कर सकते हैं.

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 1.49 करोड़ का आंकड़ा दुनिया के विशेषज्ञों ने तैयार किया है. इन लोगों ने ऐसे तरीके विकसित किए हैं जिससे कि कम आंकड़े होने पर भी सही आकलन किया जा सके. बहुत से देशों में मौत की दर पर नजर रखने का भरोसेमंद तरीका बनाने की क्षमता नहीं है ऐसे में वो अतिरिक्त मौत की दर जानने के लिए जरूरी आंकड़े नहीं जुटा सकते. हालांकि सार्वजनिक रूप से कुछ तरीके जरूर मौजूद हैं जिनकी मदद से यह काम किया जा सकता है.

एनआर/आरपी (एएफपी, एपी)

आपने जरूर सुना होगा कि अच्छी सेहत के लिए कम से कम आठ घंटे सोना जरूरी है. एक नया रिसर्च इस सुनहरे सूत्र से कुछ अलग सच्चाई दिखा रहा है. चीन और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को क्या पता चला, जानिए.

   डॉयचे वैले पर कार्ला ब्लाइकर की रिपोर्ट-

हममें से ज्यादातर लोग शायद यही सुनते हुए बड़े हुए हैं कि एक वयस्क इंसान के लिए रात में आठ घंटे की नींद लेना बहुत अच्छा है. अब नए शोध दिखा रहे हैं कि हर उम्र के वयस्कों के लिए यह बात सही नहीं है.

ब्रिटेन की केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और चीन की फुदान यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों की टीम ने पता लगाया है कि अधेड़ और उससे भी बड़ी उम्र के लोगों के लिए सात घंटे सोना आदर्श है. 'नेचर एजिंग' जर्नल में प्रकाशित उनकी स्टडी में बताया गया है कि सात घंटे की नींद लेने पर इस उम्र के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य सबसे बढ़िया रहता है. इसमें इंसान के सोचने, समझने, तर्क करने, फैसले लेने, जागरुक रहने, याद रख पाने और भाषा से जुड़ी क्षमतायें शामिल हैं.
कैसे हुई स्टडी

रिसर्चरों ने करीब 500,000 प्रतिभागियों का सैंपल लिया. इनकी उम्र 38 से लेकर 73 साल थी. उन्होंने पाया कि जरूरत से कम या ज्यादा नींद लेने वालों को दिमाग और याददाश्त से जुड़ी सबसे ज्यादा समस्याएं होती है. स्टडी में शामिल लोगों से पूछा गया कि उनको कैसी नींद आती है और साथ ही कई प्रश्नों की मदद से जानकारी जुटाई गई कि उनकी मानसिक क्षमताएं और स्वास्थ्य कैसा है. इसके लिए लोगों से कई तरह के सोचने और समझने वाले काम करवाए गए. इनमें स्पीड, विजुअल अटेंशन और किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता को परखा गया. उन्होंने पाया कि जिन लोगों को सात घंटे की नींद मिली, उन्होंने इन सब कामों में अच्छा प्रदर्शन किया.

हालांकि इस स्टडी के नतीजों को दुनिया की सारी आबादी के लिए सही नहीं माना जा सकता. कारण यह है कि इसमें शामिल लोगों में से करीब 94 फीसदी गोरे थे. अभी इस पर और शोध किए जाने की जरूरत है कि काले और दूसरे नस्लीय एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों में नींद और दिमाग का कैसा संबंध मिलेगा.

इन नतीजों को ठीक से समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अच्छा असर उन्हीं लोगों में दिखा जिन्होंने लंबे समय तक, लगातार हर रात लगभग सात घंटे की नींद ली. दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई अकसर ऐसा करे कि किसी परीक्षा या बड़े इंटरव्यू के पहले तीन-चार घंटे ही सोये और फिर किसी दिन 10-11 घंटे, तो उसमें ऐसा सकारात्मक असर नहीं दिखेगा.
टूटी फूटी नींद यानिडिमेंशिया का खतरा

स्टडी की सहलेखिका और केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बारबरा सहाकियान कहती हैं, "रात को अच्छी नींद लेना जीवन के हर पड़ाव पर जरूरी है, खास कर उम्र बढ़ने के साथ." उन्होंने बताया कि लगातार नींद की कमी होते रहने से दिमाग के अंदर से जहरीले रसायनों की सफाई का काम ठीक से नहीं हो पाता है. रिसर्चरों ने बताया कि अगर 'स्लो वेव स्लीप' यानि गहरी नींद में बार बार खलल पड़ता हो तो कॉग्निटिन परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ना तय है.

जब जब गहरी नींद टूटती है, उस समय दिमाग में ठोस रूप लेकर जम रही याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है. इस प्रक्रिया में एमिलॉयड नाम का प्रोटीन बनने लगता है. यह अपने आप में नुकसानदायक नहीं होता लेकिन अगर ठीक से काम ना करे तो दिमाग में गांठें बना सकता है. इन गांठों के कारण आगे चल कर डिमेंशिया हो सकता है.

जरूरत से कम या बहुत ज्यादा सोने वालों को बढ़ती उम्र के साथ मानसिक समस्याएं पैदा होने का जोखिम बढ़ जाता है. मस्तिष्क विज्ञानी और फुदान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जियानफेंग फेंग कहते हैं कि "हमारी स्टडी से तो इस धारणा को बल मिलता है लेकिन पक्के तौर पर ऐसा मानने के लिए और शोध की जरूरत है." वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका संबंध आनुवांशिकी और दिमाग की संरचना से भी होता है.

दिमाग की संरचना पर नींद का असर
रिसर्चरों ने दिमाग की तस्वीरों और जेनेटिक डाटा को भी देखा. लेकिन इस तरह के आंकड़े केवल 40,000 प्रतिभागियों से ही लिए गए. इस डाटा से पता चला है कि नींद का संबंध दिमाग के हिप्पोकैम्पस की संरचना से है. दिमाग के इस हिस्से को याद और सीखने की क्षमता का केंद्र माना जाता है. नींद का असर प्रीसेंट्रल कॉर्टेक्स की संरचना पर भी होता है, जो कि जान बूझ कर की जाने वाली सभी हरकतों का केंद्र माना जाता है.

जाहिर है कि नींद के समय का डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी उम्र के साथ आने वाली बीमारियों के साथ संबंध बैठाने के लिए और रिसर्च किए जाने की जरूरत है. केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सहाकियान कहती हैं, "बुजुर्ग लोगों में नींद सुधारने के तरीके खोजना अहम कदम होगा. इससे वे मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे और कॉग्निटिव क्षमताएं खो कर डिमेंशिया के शिकार होने से बचे रहेंगे." (dw.com)
 

जो पानी के पास रहता है, वो ज्यादा पानी इस्तेमाल करे तो दूर रहने वालों के लिए कम पानी बचता है. इसका नुकसान दोनों को होता है. एक योजना ने इस समस्या को हल किया तो अच्छे नतीजे सामने आए.

(dw.com) 

मध्य केन्या के कियारुतारा में रहने वाली एक किसान टेरेशिया मूगो को तब बड़ी राहत मिली जब उनके समुदाय के बाकी किसान सिंचाई के पानी के लिए बिल देने पर राजी हो गए. मूगो के लिए यह राहत की बात इसलिए थी कि अब उन्हें भी कुछ पानी मिल सकेगा और वह भी सूखे के दौरान अपने खेतों की सिंचाई कर पाएंगी.

लेकिन मुरांगा काउंटी में इस समुदाय के सभी 600 लोग 150 कीनियाई शिलिंग यानी करीब 100 भारतीय रुपये का एक मुश्त बिल दे रहे थे, तो यह कुछ लोगों के लिए नाजायज लग रहा था क्योंकि जो लोग ऊपरी इलाकों में रहते हैं वे इसी बिल में ज्यादा पानी इस्तेमाल करते थे जबकि निचले इलाकों तक कम पानी पहुंचता था, जो उनके लिए नाकाफी था.

मूगो बताती हैं, "मैं मुश्किल से ही फसल उगा पाती थी. जब कभी कुछ उगता भी था तो सूख जाता था." यह स्थिति कियारूतारा-रेजिया सिंचाई योजना में शामिल लगभग 60 प्रतिशत किसानों की थी. सभी एक जैसा बिल दे रहे थे लेकिन कुछ लोगों को पानी ज्यादा मिल रहा था और बाकियों को कम.

फिर 2018 में सरकार ने एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत बंटवारे के लिए अलग पाइपलाइन लगाई गई. हर किसान को अपनी पाइपलाइन मिली और उस पर एक मीटर लगाया गया, जो पानी की मात्रा मापता है. यानी जितना पानी प्रयोग किया, उतना बिल. उसके बाद से मूगो को बराबर और नियमित पानी मिलने लगा. अब वह ना सिर्फ गोभी, फल और टमाटर की खेती कर रही हैं बल्कि अपने तीन बच्चों को शहर में पढ़ाने लायक कमाई कर पा रही हैं. वह बताती हैं, "मेरे पास बेचने के लिए थोड़ी सब्जियां बच जाती हैं, कुछ पैसा मैं बचा लेती हूं."

सिंचाई के लिए घटता पानी
सिंचाई के पानी की समस्या से दुनियाभर के किसान जूझ रहे हैं. ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं जिसके अनियमित होने के कारण हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है. जलवायु परिवर्तन ने यह अनियमितता और अनिश्चितता और बढ़ाई है. इस कारण सिंचाई के अतिरिक्त साधनों की जरूरत और मांग भी बढ़ी है, ताकि फसलों को नुकसान ना हो.

लेकिन इन सिंचाई साधनों का सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी हो गया है ताकि किसान जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल अथवा बर्बाद ना करें. विश्लेषक कहते हैं कि इससे कुछ किसानों को तो पानी मिल जाता है लेकिन अक्सर ज्यादातर किसान कम पानी पाने को मजबूर रहते हैं.

कियारूतारा-रेजिया सिंचाई योजना में लगाए गए पानी के मीटरों ने एक समाधान उपलब्ध करवाया है. इस परियोजना की संयोजक फातिह एम लिविंगस्टोन कहती हैं, "इलाके में पानी की हर बूंद कीमती है." यह इलाका पानी की भारी कमी से जूझता है और सूखे मौसम के दौरान किसानों को हर बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

इस सरकारी योजना को इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट से भी मदद मिली है. इस परियोजना के जरिए 55 योजनाओं को चलाया जा रहा है जिन्हें समुदायों के लोग खुद चला रहे हैं. लिविंगस्टोन बताती हैं कि 2012 में यह सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी जिसके तहत 6,200 एकड़ जमीन को सिंचित किया गया है. फिलहाल, करीब एक चौथाई योजनाओं में ही मीटर लगाए जा सकेंगे जबकि बाकियों में मीटर लगाने का काम चल रहा है. लेकिन नतीजे नजर आने लगे हैं.

लिविंगस्टोन बताती हैं, "यह देखना सुखदायक है कि एक बुजुर्ग दादी अपने घर की बगिया से मामूली खर्च पर घर की जरूरत लायक सब्जियां और फल पा रही है. और एक व्यवसायिक किसान खुश है कि उसके खेत के उत्पाद आराम से खर्च निकाल पा रहे हैं. दोनों आश्वस्त हैं क्योंकि पानी की सप्लाई पर भरोसा कर सकते हैं."

कम बर्बादी, ज्यादा मुनाफा
मुरांगा काउंटी में 3,18,000 घर हैं जिनमें से तीन चौथाई का मुख्य रोजगार कृषि है. केन्या ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यहां कॉफी से लेकर आम, जौ और आवाकाडो आदि उगाए जाते हैं. लेकिन सरकार का अनुमान है कि इलाके की करीब 20 प्रतिशत आबादी के पास समुचित भोजन उपलब्ध नहीं है और वे संपूर्ण पोषण नहीं पा रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह बारिश की अनियमितता और सूखे मौसम का लंबा खिंचना है, जिसके कारण पानी की समस्या बनी रहती है. केन्या के जल एवं सिंचाई मंत्रालय के इंजीनियर थॉमस मिलेवा कहते हैं कि पानी के मीटर लगाने से बर्बादी को आधा किया जा सकता है.

जिन किसानों ने मीटर व्यवस्था को स्वीकार किया है, वे अब 10 घन मीटर पानी के लिए 250 शिलिंग यानी लगभग 150 भारतीय रुपये दे रहे हैं. उसके बाद हर एक घन मीटर पर 30 अतिरिक्त शिलिंग देने होते हैं. योजना में शामिल एक किसान वांबुरी मूरिरा कहते हैं कि अब पहले वह दिन रात सिंचाई करते थे और पानी की मात्रा का कोई हिसाब ही नहीं था.

वह कहते हैं, "क्योंकि कोई सीमा नहीं थी तो हम हर वक्त बेहिसाब सिंचाई करते थे. लेकिन मीटर आने के बाद रवैया बदला है. अब हमें समझ आया है कि पानी बचाने से पैसा भी बचता है और निचले इलाकों में रहने वालों तक पानी भी पहुंचता है. जितना मैं इस्तेमाल करता हूं, उतना पैसा देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है."

वीके/एए (रॉयटर्स)

पत्रकार पवन जायसवाल ने मिड डे मील में नमक रोटी वाली खबर उजागर की थी जिसके बाद प्रशासन ने उलटा उन पर ही मामला दर्ज कर दिया था. गुरुवार को जायसवाल की कैंसर से मौत हो गई.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

साल 2019 में स्वतंत्र पत्रकार पवन जायसवाल ने मिर्जापुर के एक प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को नमक रोटी परोसे जाने का मामला उजागर किया था. उनके द्वारा बनाया गया वीडियो काफी चर्चित हुआ था और कई मीडिया संस्थानों ने इस पर खबर भी छापी थी. हालांकि, मिड डे मील में नमक रोटी की रिपोर्ट दुनिया के सामने लाने के बाद प्रशासन की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. साथ ही, पवन जायसवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया था.

2 अगस्त 2019 को जायसवाल ने जमालपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय सिउर में कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों को नमक रोटी परोसे जाने की तस्वीर दुनिया के सामने लाई थी. जिला प्रशासन ने जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया, हालांकि खबर के बाद प्रशासन ने स्कूल के प्रभारी शिक्षक और ग्राम पंचायत में पर्यवेक्षक को तुरंत निलंबित कर दिया था.

जायसवाल पर मामला दर्ज करने के बाद कई पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था. जांच के बाद जायसवाल को क्लीन चिट दे दी गई थी. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था. प्रेस काउंसिल के दखल के बाद मिर्जापुर पुलिस ने केस से जायसवाल का नाम हटा दिया था.

कैंसर से हार गया युवा पत्रकार
पवन जायसवाल को मुंह का कैंसर था और एक करीब एक महीने पहले ही उन्होंने अपने इलाज के लिए फंड की अपील की थी. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को ट्विटर पर टैग कर मदद की अपील की थी. जायसवाल की मदद कुछ नेताओं और पत्रकारों ने जरूर की लेकिन वह नाकाफी साबित हुई.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उनके पास रोज की दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे. जायसवाल का इलाज वाराणसी के एक अस्पताल में चल रहा था. रिपोर्टों के मुताबिक पवन का दोबारा ऑपरेशन का खर्च करीब डेढ़ लाख आया था जबकि इससे पहले उनके चार लाख रुपये खर्च हो चुके थे.

जायसवाल ने मदद के लिए 11 अप्रैल को ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा था, "जिंदगी में हमने ईमानदारी की पत्रकारिता की है, नमक रोटी बच्चों को खिलाई जा रही थी, उसका खुलासा हमने किया. लेकिन अब हमारी उम्मीद छूट रही है. इस वक्त हमें पैसे की आवश्यकता है, इलाज के लिए. हम कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं. कृपया मदद करें." (dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मई ।  सीएम बघेल ने कहा है कि कलचौपाल में मिले दृष्टिहीन बच्चों का जहां इलाज संभव होगा वहां इलाज कराएंगे। देश के जिस अस्पताल में इलाज होगा वहां भेजेंगे दोनों बच्चों को।कल बलरामपुर जिले के आरागाही में गरीब माँ ने मुख्यमंत्री से इलाज के लिए अनुरोध किया था।डॉक्टरों के अनुसार किसी बड़े अस्पताल में ही इलाज संभव।बच्चों की आँखों की रोशनी आ जाये इसके लिए हरसंभव कोशिश करेंगे । सीएम ने कहा कि इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी ।कल अनती देवी अपने दो दृष्टिहीन बच्चों के साथ मिली थी मुख्यमंत्री से

बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने उनके घर से गिरफ़्तार किया है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा के हवाले से गिरफ़्तारी की जानकारी दी है.

प्रीतपाल सिंह ने एएनआई को बताया, “आज सुबह क़रीब दस-पंद्रह पुलिवाले हमारे घर आए और तेजिंदर को लेकर गए. जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल उठाया तो पुलिस मुझे दूसरे कमरे में लेती गई.”

तेजिंदर पाल बग्गा के पिता ने बताया, “जो पुलिस वाले उनके घर आए थे, उनका आरोप था कि तेंजिदर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी. दिल्ली पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं.”

इससे पहले पंजाब पुलिस ने बग्गा के ख़िलाफ़ एक अप्रैल को एफ़आईआर दर्ज की थी. उन पर भड़काऊ बयान देने के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया गया था. दरअसल, बग्गा, फ़िल्म कश्मीर फ़ाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उन पर हमलावर हो गए थे.

यह एफ़आईआर मोहाली के रहने वाले आप नेता सनी अहलुवालिया की शिकायत पर दर्ज की गयी थी.

बग्गा ने अपने एक ट्वीट में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था कि वह उन पर झूठे मामले दर्ज करवा रहे हैं. (bbc.com)

-राजू साजवान

सरकार अभी नहीं मान रही है कि गेहूं का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन आंकड़े सच्चाई बयां कर रहे हैं

बेशक सरकार अभी यह नहीं मान रही है कि इस साल (रबी सीजन 2021-22) में गेहूं को लेकर संकट की स्थिति बन गई है, लेकिन अब तक आंकड़े बताते हैं कि गेहूं के लिए यह साल अच्छा नहीं रहने वाला।

सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि पांच साल बाद गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का सिलसिला रूक गया है। वहीं रबी सीजन में केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद में 13 साल में सबसे कम रहेगी। वहीं केंद्रीय पूल का स्टॉक भी पांच साल बाद सबसे कम रहेगा। 

4 मई 2022 को केंद्रीय खाद्य सचिव ने बताया था कि रबी सीजन 2021-22 में गेहूं का उत्पादन 1050 लाख टन रहने का अनुमान है। हालांकि इससे पहले सरकार ने फरवरी 2022 में दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया था, जिसमें देश में 1113 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन मार्च-अप्रैल की गर्मी से गेहूं के फसल को नुकसान पहुंचने के कारण उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की कमी रह सकती है।

फरवरी में जब दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया था तो सरकार की ओर से कहा गया था कि इस साल भी गेहूं का उत्पादन बंपर रहेगा। हालांकि सरकार ने 2021-22 का लक्ष्य 1100 लाख टन रखा था।

दरअसल देश में 2016-17 से गेहूं के बंपर उत्पादन का सिलसिला चल रहा है। इस साल देश में 985.3 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जबकि इससे पहले देश में 2013-14 में 958.5 लाख टन गेहूं हुआ था। हालांकि इसके बाद उसके बाद 2014-15 में 865.3 लाख टन और 2015-16 में 922.9 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ।

2016-17 से लगातार गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है।
2016-17 : 985.1 लाख टन
2017-18 : 998.7 लाख टन
2018-19 : 1036 लाख टन
2019-20 : 1078.6 लाख टन
2020-21 : 1095.9 लाख टन
2021-22 : 1050 लाख टन (अनुमानित)
स्रोत : आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

ये आंकड़े बताते हैं कि पांच साल बाद उत्पादन में गिरावट का अंदेशा है। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि गेहूं की फसल को कितना नुकसान हुआ है और उत्पादन पर कितना असर पड़ सकता है। इसको लेकर जुलाई के आसपास जारी होने वाले अग्रिम अनुमान में ही पता चल पाएगा।

सरकारी खरीद में भी गिरावट

गेहूं के उत्पादन में भी कमी के साथ-साथ प्राइवेट व्यापारियों द्वारा गेहूं की जमकर खरीदारी के कारण सरकारी खरीद में भी गिरावट आई है। चालू मार्केटिंग सीजन में सरकार ने 195 लाख टन सरकारी खरीद का लक्ष्य तय किया है। यह पिछले 13 साल में सबसे कम है।

भारतीय खाद्य निगम के आंकड़े बताते हैं कि 2010-11 में केंद्रीय पूल के लिए 225.13 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। उसके बाद
2011-12 : 283.34 लाख टन
2012-13 : 382.13 लाख टन
2013-14 : 250.52 लाख टन
2014-15 : 281.31 लाख टन
2015-16 : 280.88 लाख टन
2016-17 : 229.61 लाख टन
2017-18 : 308.24 लाख टन
2018-19 : 357.95 लाख टन
2019-20 : 341.42 लाख टन
2020-21 : 389.92 लाख टन
2021-22 : 433.44 लाख टन
2022-22 : 195 लाख टन (लक्ष्य)
स्रोत : भारतीय खाद्य निगम

सरकारी खरीद के ये आंकड़े भी गेहूं के संकट की ओर इशारा कर रहे हैं।

केंद्रीय पूल के स्टॉक में भी कमी

गेहूं उत्पादन कम होने और व्यापारियों द्वारा ज्यादा खरीदने का असर केंद्रीय पूल के स्टॉक पर पड़ने वाला है। सरकार के लक्ष्य के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 को केंद्रीय पूल में ओपनिंग स्टॉक 80 लाख टन रहेगा। जबकि इससे पहले 2017 में लगभग 80.59 लाख टन ओपनिंग स्टॉक था।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पूल में 189.90 लाख टन गेहूं था। जबकि उससे पहले 2021 में 273.04 लाख टन गेहूं था। 2020 में 247 लाख टन, 2019 में 169.92 लाख टन, 2018 में 132.31 लाख टन, जबकि 2017 में 80.59 लाख टन गेहूं स्टॉक में था।

यहां यह उल्लेखनीय है कि खाद्य नियमों के मुताबिक देश में 1 अप्रैल में 75 लाख टन गेहूं होना चाहिए। (downtoearth.org.in)

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने उनके घर से गिरफ़्तार किया है. बग्गा भी बीजेपी के ही नेता हैं.

कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में कहा है, “तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से गिरफ़्तार करके ले गए.” बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मामले में कहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं.

कपिल मिश्रा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं.

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए लिखा है, "पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल केजरीवाल के पर्सनल नाराजगी, पर्सनल खुन्नस को निपटाने के लिए किया जा रहा है."

आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालयान ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है.

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में हरिनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया था. हालांकि वह चुनाव हार गए थे.

लेकिन पहली बार बग्गा में चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के पुराने साथी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर हमला किया था. (bbc.com)

शिक्षा निदेशालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि राजधानी के निजी स्कूल, अभिभावकों को उनसे या किसी ख़ास जगह से किताब, स्टेशनरी के दूसरे सामान और यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.

गुरुवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि स्कूल, अभिभावकों पर इस बात के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं कि वे किताबें और दूसरी चीज़ें किसी चुनी हुई दुकान से ही ख़रीदें.

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है.

उन्होंने लिखा है- “दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स को अपनी ही दुकान से किताबें और यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे.हर स्कूल को आसपास की कम से कम 5 दुकानों की सूची जारी करनी होगी जहां से किताबें व यूनिफ़ॉर्म ख़रीदी जा सकेंगी. इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के ख़िलाफ़कार्रवाई की जाएगी.”

इसके अलावा निदेशालय ने आदेश दिया है कि स्कूलों को नए सत्र में कक्षा के अनुसार किताबों की सूची और राइटिंग मटीरियल की लिस्ट भी जारी करनी होगी. उन्हें ये लिस्ट स्कूल की वेबसाइट पर पहले से ही जारी करनी होगी और इसके साथ ही अभिभावकों से अलग-अलग माध्यमों से बात भी करनी होगी और उन्हें सूचित करना होगा. इसके साथ ही स्कूलों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे आने वाले तीन सालों तक स्कूल की यूनिफ़ॉर्म में बदलाव नहीं करेंगे. (bbc.com)

नयी दिल्ली/रांची, 6 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष में 18 करोड़ रुपये के कथित गबन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में झारखंड की खनन सचिव के परिसर सहित कई अन्य ठिकानों पर बृहस्पतिवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में 18 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी एवं झारखंड खनन सचिव पूजा सिंघल के परिसर की भी तलाशी की जा रही है।

यह मामला झारखंड के कनिष्ठ अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ 2020 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए के तहत दर्ज मामले से जुड़ा है।

केंद्रीय एजेंसी ने कुछ साल पहले झारखंड सतर्कता ब्यूरो द्वारा सिन्हा के खिलाफ दर्ज की गई 16 प्राथमिकी और आरोपपत्रों का संज्ञान लिया था। इनमें सिन्हा पर ‘‘अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने, जालसाजी और धन की हेराफेरी के जरिये 18 करोड़ रुपये के सरकारी धन का गबन करने’’ का आरोप लगाया गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 मई । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड-19 या इसके प्रभाव से भारत में 47 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाने को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं।'

राहुल ने ट्वीट किया, "47 लाख भारतीय नागरिकों की मौत कोविड-19 महामारी से हुई, जबकि सराकर की ओर से 4.8 लाख लोगों की मौत का दावा किया गया है। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं।"

उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए लिखा, "अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना है। ऐसे हर परिवार को चार लाख रुपये की मदद दी जाए।"

डब्ल्यूएचओ ने बृहस्पतिवार को कहा था कि पिछले दो वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण या स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई। उसने अनुमान जताया था कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से कुल 47 लाख लोगों की मौत हुई। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 मई । नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 3,545 नए मामले आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,94,938 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 19,688 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह आठ बजे अद्यतन आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 27 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,24,002 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.05 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने वाले संक्रमितों की दर 98.74 प्रतिशत आंकी गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, दैनिक संक्रमण दर 0.76 प्रतिशत, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.79 प्रतिशत है।

मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 31 की कमी दर्ज की गई है। वहीं, संक्रमण से उबरे लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,51,248 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत दर्ज की गई है। संक्रमण से जिन 27 लोगों की मौत हुई है, उनमें 26 केरल से हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देशभर में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 189.81 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार हो गए थे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है।(भाषा)

दो आरोपी गिरफतार

रायपुर, 6 मई। थाना डीडी नगर क्षेत्र की निवासी रेखा गौतम पति चैतराम गौतम के घर  बुधवार को 11.00 बजे दो अज्ञात व्यक्ति आए। इनमें से एक  सफेद रंग का धोती कुर्ता और दूसरा साइड में लाल रंग का बेग टांगा था। सांई मंदिर से चंदा मांगने आये है कहकर प्रार्थिया को अपनी बातो में फंसाकर आप जो गहना पहने हो उसे उतार कर दो मैं अपने गुरू से पूजा करवाकर आधे घण्टे में वापस कर दूंगा कहकर प्रार्थिया का सोने का मंगल सूत्र एवं सोने का कान की बाली को धोखाधडी कर ले गये।

इसकी जानकारी पीड़िता द्वारा थाना डीडी नगर में दी गई ।इस पर आरोपी के गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू किए गए। जिसमें आरोपी रायपुर से दुर्ग की ओर जाने की जानकारी प्राप्त होने पर जिला दुर्ग सायबर टीम को घटना की सम्पूर्ण जानकारी देने पर जिला दुर्ग सायबर टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर संदेही आरोपी के बताए गए हुलिया के आधार पर पकडा गया। जिनका नाम 1.राजेंद्र किशन शिंदे उम्र 45 वर्ष साकीन अमरावती महाराष्ट्र। 2.धर्मेंद्र दशरथ सावंत उम्र 43 वर्ष सकीन अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले है। जिन्हे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

इस आईपीएल में लगातार 150 किलोमीटर की रफ़्तार से गेंद डालने के लिए सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है- उमरान मलिक.

रफ़्तार उनकी पहचान बन चुकी है. हर मैच में 150 किलोमीटर की स्पीड से भी अधिक तेज़ी से वे गेंदें डालते हैं.

अपनी रफ़्तार से ही वो मैच से पहले भी, मैच के बाद भी और मैच के दौरान भी चर्चा के केंद्र में रहते हैं.

अब तो उन्होंने इसी रफ़्तार के नाम अपना ट्विटर बैनर भी कर डाला है.

गुरुवार को भी उमरान पर सबकी नज़र थी. मैच के बाद उन पर न केवल चर्चा हुई बल्कि उनके उस 'गोल्डन बॉल' की चर्चा भी हुई, जिसे उन्होंने अपनी बॉलिंग के दौरान रोवमैन पॉवेल को डाला था. 

उमरान ने ये गेंद मैच के 20वें ओवर में 157 किलोमीटर की तेज़ी से डाली थी. जो इस आईपीएल में किसी गेंदबाज़ की डाली गई सबसे तेज़ गेंद है.

इतना ही नहीं आईपीएल के इतिहास में आज तक किसी भी भारतीय गेंदबाज़ ने इतनी तेज़ गेंद नहीं डाली थी.

हैदराबाद टीम के तेज़ गेंदबाज़ी कोच डेल स्टेन ने स्पोर्ट्स स्टार से कहा कि "उमरान का एक दिन अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना तो तय है. वो लगातार 150 किलोमीटर की तेज़ी से गेंद डालने में सक्षम हैं."

वे कहते हैं, "उमरान 140-145 किलोमीटर की तेज़ी से लगातार अपनी सभी गेंद डाल सकते हैं."

तो कोई भी टीम, चाहे वो भारतीय टीम ही क्यों न हो, अपने पास उमरान जैसे क्रिकेटर को क्यों नहीं रखना चाहेगी.

157 किलोमीटर की तेज़ी से डाली गई इस गेंद के अलावा गुरुवार का दिन उमरान मलिक के लिए भूल जाने वाले उन दिनों में से था जब उनकी गेंदों पर ख़ूब छक्के, चौके उड़ाए गए हों.

अपने चार ओवरों में मलिक ने बिना कोई विकेट लिए 52 रन दिए. आईपीएल में पहली बार उमरान ने अपने कोटे के ओवरों में 50 से अधिक रन दिए हैं.

नसीहत भी दिए गए...
उमरान ने इस आईपीएल में लगातार अपनी तेज़ी से सबको चौंकाया है. 150 किलोमीटर की तेज़ी से विकेटें चटकाई हैं लेकिन गुरुवार को उन्होंने जो 157 किलोमीटर की तेज़ी से गेंदें डालीं उस पर पॉवेल ने ज़ोरदार चौका लगाया. इतना ही नहीं उमरान की गेंदों पर वॉर्नर और पॉवेल ने जमकर रन बनाए.

मैच के बाद कमेंटेटर, कई क्रिकेटरों, यहाँ तक कि ख़ुद उनके कप्तान विलियम्सन ने उन्हें नसीहत दे डाली.

विलियम्सन ने कहा, "उनके लिए ये एक शानदार सीखने का अवसर है. आप एक अच्छी पिच पर तेज़ गेंदबाज़ी के दो सर्वोत्तम बल्लेबाज़ों के सामने गेंद डाल रहे हैं. तो यहाँ बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. वे बहुत ही बढ़िया खोज हैं और बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं. जब आप क्रिकेट के सबसे धुरंधरों में से एक के सामने हों और वो बहुत अच्छा खेल रहे हों तो आपके लिए सीखने का बहुत बड़ा अवसर सामने होता है."

केविन पीटरसन ने मैच के बाद कहा कि उमरान मलिक ने जो पहली ओवर डाली उससे उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा.

हैदराबाद ने टॉस जीता. पहले गेंदबाज़ी ली. पहले ओवर में ओपनर मनदीप सिंह को आउट करते हुए दिल्ली पर दबाव बना दिया. पहले तीन ओवर में दिल्ली के केवल 12 रन बने थे. तब विलियम्सन ने और अधिक दबाव बनाने के लिए अपने सबसे तेज़ गेंदबाज़ उमरान मलिक को थमाई

लेकिन डेविड वॉर्नर अलग ही इरादे के साथ उतरे थे. उन्होंने न केवल इस ओवर कुल 21 रन बटोरे बल्कि उमरान के मनोबल को तोड़ने का काम भी किया.

52 गेंदों पर 92 रनों की अपनी नाबाद पारी में वॉर्नर ने कवर ड्राइव, पुल, ड्राइव, हुक समेत क्रिकेट बुक के सभी शॉट्स लगाए.

वॉर्नर एक अलग ही अंदाज में दिख रहे थे. इसकी वजह भी साफ़ है. सामने वही हैदराबाद की टीम थी, जिसके लिए इससे पहले वो आईपीएल में खेल रहे थे.

आईपीएल के पिछले सीज़न (2021) में उनके ख़राब फॉर्म के चलते न केवल उनसे हैदराबाद की कप्तानी छिनी गई बल्कि उन्हें टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था.

वॉर्नर का जो अंदाज क्रिकेट के मैदान पर दिखा, उससे बाहर आते ही वो पूरी तरह बदल गया. वॉर्नर मैच के बाद हैदराबाद के कप्तान केन विलियम्सन के साथ मोबाइल पर तस्वीरें लेते दिखे.

भले ही मैच में उमरान मलिक बहुत महंगे साबित हुए हों और उन्हें कोई विकेट भी न मिला हो लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा में कई ट्वीट किए जाने लगे.

इरफ़ान पठान ने लिखा, "160 किलोमीटर भी होगा और वे बेहतर भी होंगे."

भले ही उमरान मलिक की गेंदों पर रन बन रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी तेज़ी को कम न होने दिया.

उनके और मैच के आखिरी ओवर में उन्होंने सबसे धीमी गेंद 144.3 किलोमीटर की रफ़्तार से डाली. तो चार गेंदें 153 किलोमीटर से भी तेज़ डालीं.

इसी आईपीएल में गुजरात के ख़िलाफ़ 154 किलोमीटर की रफ़्तार से गेंद डालने और पाँच विकेट लेने के बाद उमरान ने कहा था कि वो 155 किलोमीटर के रफ़्तार को पाना चाहते हैं. लेकिन गुरुवार को उन्होंने अपनी ख़ुद की उम्मीद से भी अधिक की रफ़्तार से गेंदें डाली हैं.

हो सकता है कि इसी आईपीएल में उमरान मलिक 160 किलोमीटर की रफ़्तार को भी पार कर जाएं, जैसा कि कई क्रिकेटरों ने उम्मीदें जताई हैं. (bbc.com)

-सौतिक विस्वास

भारत पारेख दशकों तक हर रोज़ जीवन बीमा की पॉलिसी बेचने के लिए नागपुर के अख़बारों में छपने वाली मौत की सूचनाओं और श्मशान घाटों को खंगालते हैं.

पारेख कहते हैं, "भारत में आपको अंतिम संस्कार में जाने के लिए किसी न्योते की ज़रूरत नहीं है. आप अर्थी ले जा रहे लोगों को देखकर ही शोक में डूबे परिवार को पहचान लेंगे. आप मृतक के रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं और अपने बारे में बताते हैं. आप उनसे कहिए कि मरने वाले के जीवन बीमा की रक़म जल्द से जल्द पाने में आप उनकी मदद करेंगे और आप अपना विज़िटिंग कार्ड उनके पास छोड़ जाइए."

तेरहरवीं हो जाने के बाद कुछ परिवार उन्हें फ़ोन करते हैं लेकिन अधिकांश लोगों से वो घर-घर जाकर मिलते हैं. पारेख ये सुनिश्चित करते हैं कि डेथ क्लेम समय पर सेटल हो जाए.

पारेख लोगों से पूछते हैं कि किसी की मौत से उनके परिवार पर क्या वित्तीय असर हुए, क्या उनके ऊपर कोई उधार हैं, क्या उन्होंने पर्याप्त राशि का जीवन बीमा लिया हुआ है और क्या उनके पास बचत या कोई निवेश है?

वो कहते हैं, "मैं किसी की मौत से परिवार पर होने वाले असर को समझता हूँ. मैंने अपने पिता को तब खोया था जब मैं बहुत छोटा था."

55 साल के पारेख देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के 13.6 लाख एजेंटों में से एक हैं.

हाल ही में शेयर बाज़ार में दस्तक देने वाली एलआइसी ने 28.6 करोड़ पॉलिसी बेची हैं और इसमें एक लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं.

66 साल पुरानी कंपनी एलआइसी को देश का लगभग हर घर जानता है. इसकी 90 फ़ीसदी से अधिक पॉलिसी पारेख जैसे एजेंटों ने ही बेची हैं.

भारत पारेख एलआइसी के स्टार एजेंटों में से भी एक हैं. वो किसी उत्साही सेल्समैन जैसे ही हैं जो लोगों को किफ़ायती पॉलिसियों के बारे में बताते हैं. अब तक उन्होंने 32.4 करोड़ डॉलर का बीमा बेचा है, जिनमें से अधिकांश संतरों के लिए मशहूर नागपुर शहर और उसके आसपास के इलाक़ों से ही हैं.

वो कहते हैं कि उन्होंने अभी तक करीब 40000 पॉलिसियां बेची हैं और उन्हें इनमें से एक तिहाई पर कमिशन मिलता है. इसके अतिरिक्त वो प्रीमियम जमा करने और क्लेम सेटल करवाने जैसी सेवाएं मुफ़्त में देते हैं.

ऐसा प्रोफ़ेशन जिसमें कोई सिलेब्रिटी नहीं, उसमें पारेख किसी सितारे जैसे ही हैं. मीडिया रिपोर्टों में कहा जाता है कि उनकी आमदनी एलआइसी के चेयरमैन से भी अधिक है. क़रीब तीन दशकों से, पारेख मिलियन डॉलर राउंड टेबल के सदस्य हैं.

ये दुनिया भर के बड़े लाइफ़ इंश्योरेंस और फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ में काम करने वाले लोगों का एक समूह है. पारेख को उनके प्रेरक भाषणों के लिए बुलाया जाता है. पारेख ने एक बार अपने इस भाषण का ऑडियो कैसेट बनाकर भी बेचा और इसका टाइटल था, "मीट द नंबर 1, बी द नंबर 1."

पारेख के व्यस्त दफ़्तर में 35 लोग उनके लिए काम करते हैं. यहाँ वे अपने ग्राहकों को अलग-अलग वित्तीय सेवाएं देते हैं. हालांकि, उनके बिज़नेस का एक बड़ा हिस्सा बीमा ही है. पारेख एक बड़े अपार्टमेंट में अपनी पत्नी बबीता के साथ रहते हैं. बबीता भी इंश्योरेंस एजेंट हैं. हाल ही में एक दिन शाम के वक़्त पारेख अपनी नई चमकती हुई इलेक्ट्रिक एसयूवी से लेने आए.

उन्होंने मुझसे बच्चों की तरह उत्साहित होकर कहा, "देखो ये कितनी तेज़ चलती है."

परेशानियों से भरा रहा बचपन
उन्होंने बहुत जल्दी तरक़्क़ी की. पारेख ने एक किताब लिखी है, जिसके एक हिस्से में बचत को लेकर सलाह दी गई है और दूसरे हिस्से में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है. इसमें उन्होंने वॉल्ट डिज़्नी को कोट किया है: "अगर आप सपना देख सकते हैं, तो आप वो असल में कर सकते हैं."

उनकी तरक़्क़ी के पीछे स्पष्ट तौर पर यही सोच रही. एक कपड़ा मिल वर्कर और गृहिणी माँ के बेटे भारत पारेख के पास वास्तव में सपनों के लिए कोई जगह नहीं था.

वो एक 200 वर्ग फुट के घर में अपने माता-पिता के साथ रहते थे, जहाँ पड़ोस में ही उनके आठ अन्य रिश्तेदार भी थे. ज़िदगी मुश्किल थी. सारे भाई-बहन मिलकर अगरबत्ती को डिब्बे में पैक करने का काम करते थे ताकि घर की ज़रूरतें पूरी हो सकें.

जब भारत पारेख 18 साल के हुए तब उन्होंने सुबह कॉलेज क्लास लेने के बाद इंश्योरेंस बेचना शुरू किया. वो साइकल से संभावित क्लाइंट को ढूँढते थे और उनकी बहन काग़ज़ी काम संभालती थीं.

पॉलिसी बेचने के लिए वो क्लाइंट के सामने ऐसी बातें करते थे, जैसे हर घर में सुनने को मिलती हैं. "जीवन बीमा उस अतिरिक्त टायर की तरह है, जिसकी ज़रूरत गाड़ी पंक्चर होने या ब्रेकडाउन होने पर पड़ती है." पारेख ने यही लाइनें अपने पहले ग्राहक को कही थीं. ग्राहक ने पॉलिसी ख़रीदी और पारेख को इसके लिए 100 रुपए कमीशन के तौर पर मिले.

पहले छह महीनों में पारेख ने छह पॉलिसी बेचीं. काम के पहले साल में उन्होंने कमीशन के तौर पर क़रीब 15000 रुपए कमाए जो वो घर पर देते थे. पारेख बीते दिनों को याद करते हुए कहते हैं, "जीवन बीमा बेचना मुश्किल था. कई बार मैं घर जाकर रोया करता था."

बीमा एजेंटों की छवि अक्सर ख़राब रहती है और उन्हें एक ऐसे शिकारी के तौर पर देखा जाता है जो ग्राहकों की मुश्किलों का फ़ायदा उठाता हो.

हालांकि, पारेख इन सब से कभी नहीं डरे. साल दर साल वो पहले से ज़्यादा अच्छा काम करने लगे. उन्होंने पाया कि मृत लोगों को ट्रैक करना ठंडी प्रतिक्रिया देने वाले ज़िंदा लोगों से संपर्क करने से बेहतर है. अब सड़क पर ठेली लगाने वाले से लेकर कारोबारी तक, सब उनके ग्राहक हैं.

पारेख के एक क्लाइंट हैं बसंत मोहता. मोहता टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं और नागपुर से 90 किलोमीटर दूर रहते हैं. वो कहते हैं कि उनके संयुक्त परिवार के 16 लोगों ने पारेख से जीवन बीमा कराया है. परिवार में उनकी 88 वर्षीय माँ और उनका एक साल का पोता भी शामिल हैं. मोहता और पारेख एक फ़्लाइट में एक-दूसरे से मिले थे.

मोहता कहते हैं, "मुझे लगता है जीवन बीमा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसे एजेंट का होना जिस पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकें."

तकनीक के इस्तेमाल में रहे आगे
पारेख का मानना है कि उनकी सफलता में उनका तकनीकी से जुड़ना भी है. उन्होंने सन् 1995 में ही सिंगापुर से तोशिबा का लैपटॉप मंगवाकर अपने रिकॉर्ड को कम्यूटराइज़्ड करना शुरू कर दिया था.

वो अपनी कमाई विदेशों में जाकर फ़ाइनेंस ट्रेनिंग लेने पर खर्च करते थे. भारत में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन खरीदने वालों में पारेख भी शामिल थे. उन्होंने अपने कर्मचारियों को पेजर दिए थे.

उन्होंने दफ़्तर, क्लाउड आधारित तकनीकी पर निवेश किया और अब उनका अपना एक ऐप भी है. वो रोज़ाना स्थानीय अख़बारों में विज्ञापन देते हैं.

भारतीय अक्सर जीवन बीमा पॉलिसी कम उम्र में मौत के डर और टैक्स में छूट मिलने के मक़सद से लेते हैं. लेकिन अब समय बदल रहा है. एलआइसी ख़ुद मानता है कि उसे म्यूचुअल फ़ंड, छोटी बचत योजनाओं और अन्य योजनाओं के आने से चुनौती मिल रही है.

LIC के आईपीओ की क़ीमत और समय को लेकर उठ रहे सवाल
बीमा कंपनियां अब अधिक से अधिक ऑनलाइन सुविधाएं देने की तैयारी में हैं ताकि ज़्यादा ग्राहक ऑनलाइन ही पॉलिसी ख़रीदें. तो क्या इससे पारेख जैसे लोगों की अहमियत घट जाएगी?

लाइफ़ इंश्योरेंस एजेंट्स ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष सिंगरापु श्रीनिवास को ऐसा नहीं लगता. वह कहते हैं, "एजेंट हमेशा रहेंगे. जीवन बीमा बेचने के लिए क्लाइंट से सीधे जाकर मिलने की ज़रूरत है, जिनके मन में बहुत से सवाल होते हैं."

पारेख बीमा कंपनियों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जा रहे क़दमों का स्वागत करते हैं. वो कहते हैं, "कारोबार इससे बढ़ेगा और हमारे पास ज़्यादा काम आएगा."

पारेख और उनकी टीम दिन-रात काम में लगी रहती है. उदाहरण के लिए, वो और उनकी टीम जब सारे मृतकों की सूचना खंगाल लेते हैं, उसके बाद वो अपने ग्राहकों को व्हॉट्सऐप पर जन्मदिन और शादी की सालगरिह जैसे मौक़ों की बधाई देते हैं.

वो कहते हैं, "मुझे सबको संदेश भेजना होता है. कुछ को मैं तोहफ़े भेजता हूँ."

मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे 40,000 बीमा धारकों के जीवन-मृत्यु का रिकॉर्ड रख पाते हैं तो उन्होंने दबी हुई हंसी के साथ कहा, "ये सीक्रेट है." (bbc.com)

झांसी/ कानपुर (उत्तर प्रदेश), 6 मई। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि फर्जी मुठभेड़, हिरासत में मौत, राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राष्‍ट्रीय महिला आयोग से नोटिस पाने में उत्‍तर प्रदेश सबसे आगे है।

ललितपुर बलात्कार पीड़िता के परिजनों से मिलने के एक दिन बाद झांसी में पत्रकारों से बातचीत में सपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आज प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरे देश में सबसे खराब स्थिति में है। यहां तक कि महिला आयोग से सर्वाधिक नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है।’’

झांसी से वापसी पर कानपुर में पत्रकारों से बातचीत में यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार खासतौर पर मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बदहाल है, पुलिस थाना अराजकता का केंद्र बन गया है और आए दिन पुलिसकर्मी अपराध में लिप्त मिलते हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि वह बुधवार को ललितपुर में पीड़ित किशोरी की मां से मिले और न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘ललितपुर की घटना शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है, जिस पुलिस को रक्षक होना चाहिए वही भक्षक बन गई है।’’

आरोपी की गिरफ्तारी का श्रेय सपा और खुद को देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों के पहुंचने के कारण आरोपी पकड़े गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़िता के परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की।

ललितपुर जिले के पाली थाने में सामूहिक बलात्कार पीड़ित 13 साल की बच्ची के साथ थाना प्रभारी द्वारा बलात्कार किए जाने की घटना पर फिर से सरकार को घेरते हुए यादव ने आरोप लगाया, ‘‘पुलिस निरंकुश हो गई है। हो भी क्यों नहीं, जब पुलिस का उपयोग अपने निजी स्वार्थों एवं चुनाव में जबरिया अपने पक्ष में विजय दिलाने के लिए करेंगे, तो पुलिस को मनमानी करने से कैसे रोक पाएंगे। इसी का दुष्परिणाम है कि आज पुलिस निरंकुश हो गई है। ललितपुर में थाने के अंदर दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देने लगी है।’’

उन्होंने सवाल पूछा, ‘‘अब इस थाने पर बुलडोजर कब चलेगा।’’

सपा अध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट करने के बाद भाजपा वाले लाउडस्पीकर पर बोल रहे हैं, यह किस को धोखा दे रहे हैं, जनता से मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने के नाम पर वोट मांगे थे अब मंदिरों के भी लाउडस्पीकर हटाकर वाहवाही लूट रहे हैं।

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि भाजपा ने यह ‘सेकुलर फैब्रिक’ कब से पहन लिया है। साथ ही यादव ने जवाब देते हुए कहा, ‘‘सिर्फ इसलिए कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर की बात न पूछे।’’

यादव ने सवाल उठाया कि यह सरकार बात-बात पर ‘टर्मिनेट’ करने की बात करती थी लेकिन इस घटना के आरोपियों की बर्खास्तगी कब होगी।

गौरतलब है कि पीड़ित लड़की की मां का आरोप है कि 22 अप्रैल को चार लोग उसकी बेटी को भोपाल ले गए थे जहां उन्होंने तीन दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसे पाली थाने के बाहर छोड़कर भाग गए।

पीड़िता की मां के मुताबिक, उस दिन पाली के थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज ने लड़की को उसकी मौसी को सौंप दिया लेकिन 27 अप्रैल बयान दर्ज करने के बहाने किशोरी को थाने बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने थानाध्यक्ष सहित मामले के छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

सपा प्रमुख ने तंज किया कि भाजपा 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कह रही थी लेकिन किसानों को कितना लाभ हो रहा है, सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि आज अधिकांश गेहूं निजी कंपनियों ने खरीद लिया है और अब जनता महंगा आटा खरीदने के लिए लिए तैयार हो जाए।

उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि एक ओर वह बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाकर राफेल जैसे लड़ाकू विमान आदि बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि केंद्र की सरकार विदेश में जाकर फ्रांस और अमेरिका से विमान व हथियार खरीदने की चर्चा कर रही है।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि पांच लाख करोड़ के एएमयू का क्या हुआ? लड़ाकू विमान या तोप कहां बन रही है?’’ (भाषा)

जयपुर, 6 मई । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्हों एवं उपहारों की नीलामी कार्यक्रम ‘सेवांजलि’ का आयोजन बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री निवास पर किया गया।

भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित नीलामी में करीब दो करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह राशि ‘निरोगी राजस्थान’ के लिए ‘मुख्यमंत्री सहायता कोष’ में जमा होगी।

गहलोत ने धर्मपत्नी सुनीता गहलोत के साथ स्मृति चिन्ह एवं उपहारों का अवलोकन किया और नीलामी में हिस्सा लेने वालों को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे स्मृति चिन्हों एवं उपहारों के जरिये प्रदेशवासियों ने जो सम्मान दिया है, वह उन्हीं के सहायतार्थ काम आएगा।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान वर्षों से आपदा की घड़ी में सहयोग करने की महान परंपरा निभा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘कारगिल युद्ध, सुनामी, भूकंप, केरल में बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए प्रदेशवासियों ने उदार मन से सहयोग किया। ऐसे सहयोग पर हम सभी को गर्व है।’’

भारत सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष एवं राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि स्मृति चिन्हों की नीलामी से एकत्रित राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराकर ‘निरोगी राजस्थान‘ बनाएंगे।

उल्लेखनीय है कि स्मृति चिन्हों एवं उपहारों की ऑनलाइन नीलामी भी की गई थी।(भाषा)

जम्मू, 6 मई। जम्मू कश्मीर को लेकर गठित परिसीमन आयोग ने एकसमान जनसंख्या अनुपात बनाए रखने के लिए जम्मू क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया है और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 कर दी है।

आयोग ने जम्मू में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों को क्रमशः सात और पांच सीटें आरक्षित करके बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। तीन सदस्यीय आयोग ने बृहस्पतिवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए।

नयी सीटें छह जिलों- डोडा, किश्तवाड़, सांबा, राजौरी, कठुआ और उधमपुर से बनाई गई हैं। इसके साथ ही डोडा, किश्तवाड़ और सांबा में अब तीन-तीन सीटें, उधमपुर में चार, राजौरी में पांच और कठुआ की छह सीटें हो जाएंगी।

किश्तवाड़ जिले को एक विधानसभा सीट पद्देर नागसेनी मिली है। डोडा जिले की नयी सीट डोडा पश्चिम है। जसरोटा कठुआ में नयी सीट है, उधमपुर में रामनगर और सांबा में रामगढ़ नयी सीट है।

आयोग ने जनता के आक्रोश को देखते हुए जम्मू जिले के सुचेतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा है। 

आयोग ने पांच सीटें - राजौरी, थानामंडी (राजौरी जिला), सुरनकोट, मेंढर (दोनों पुंछ जिला) और गुलबगढ़ (रियासी) - अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित की हैं, सात सीटें - रामनगर (उधमपुर), कठुआ, रामगढ़ (सांबा), बिश्नाह, सुचेतगढ़, माढ़ और अखनूर (सभी जम्मू) - को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 मई। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को पुलिस की अनुमति के बिना विरोध मार्च निकालने के मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 'अभिमानी शासकों' को पता होना चाहिए, 'हम न झुकेंगे और न ही डरेंगे।'

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मेवानी की दोषसिद्धि और तीन महीने कैद की सज़ा की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या गुजरात और भारत में दलितों के मुद्दों को उठाना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनकी अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन के लिए, न्याय के लिये मार्च निकालना अपराध बन गया है।

सुरजेवाला ने कहा, 'क्या यह मांग करना अपराध है कि कुछ लोगों द्वारा दशकों से अवैध रूप से कब्जा की गई दलितों की भूमि उन्हें वापस कर दी जाए। ऐसा लगता है कि यह (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी जी के गुजरात में एक अपराध बन गया है, क्योंकि यह बापू (महात्मा गांधी) के गुजरात में अपराध नहीं हो सकता। यह सरदार वल्लभभाई पटेल के गुजरात में अपराध नहीं हो सकता। गुजरात न्याय की भूमि है और उस न्याय की भूमि पर जिग्नेश मेवानी को जेल भेजा जा रहा है क्योंकि उन्होंने दलितों की भूमि पर कब्जे के विरोध में मार्च निकाला था।' (भाषा)

उन्होंने कहा, 'अभिमानी शासकों को पता होना चाहिए, हम न झुकेंगे और न डरेंगे। अगर दलितों की आवाज बनना और उनके लिए न्याय की मांग करना अपराध है, तो हम सभी जिग्नेश मेवानी के साथ इस अपराध को बार-बार करेंगे।'

मुंबई, 6 मई। राकांपा ने उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सांसद की राज ठाकरे को चेतावनी का उल्लेख करते हुए भाजपा पर मनसे प्रमुख को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक चेतावनी में कहा है कि राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों को ‘‘अपमानित’’ करने के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

महाराष्ट्र राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने भाजपा पर ‘इस्तेमाल करके फेंकने’ की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज ठाकरे को ‘‘अपने कर्मों का फल मिलेगा।’’

तापसे का इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पुराने आंदोलन की ओर था जिसने पूर्व में उत्तर भारतीय छात्रों के राज्य के कल्याण में रेलवे की परीक्षा देने के मद्देनजर राज्य के स्थानीय युवाओं को तरजीह देने का मुद्दा उठाया था।

भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ठाकरे की 5 जून की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का बृहस्पतिवार को विरोध किया और चेतावनी दी कि जब तक वह उत्तर भारतीयों को अपमानित करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें उत्तर प्रदेश के शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद और राममंदिर आंदोलन के नेताओं में से एक सिंह ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को अयोध्या सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे को सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए।’’

ठाकरे ने हाल ही में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि ऐसा नहीं होने पर मनसे कार्यकर्ता इन धार्मिक स्थलों के बाहर 'हनुमान चालीसा' बजाएंगे।

महेश तापसे ने एक बयान में कहा, ‘‘भाजपा ने ठाकरे की हिंदुत्व वाली पतंग को ऊंची उड़ान भरने से पहले ही काट दिया। हर किसी को अपने कर्मों के लिए भुगतना पड़ता है।’’

ठाकरे ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में धार्मिक संरचनाओं से लाउडस्पीकर हटाने के फैसले की प्रशंसा की थी।

उसी का उल्लेख करते हुए, तापसे ने सवाल किया कि क्या योगी आदित्यनाथ ‘‘जिनकी ठाकरे द्वारा प्रशंसा की गई थी’’, उत्तर प्रदेश के लोगों की ‘‘भावनाओं के खिलाफ’’ मनसे प्रमुख से मिलेंगे।

राकांपा के एक अन्य प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि ठाकरे ने ‘मराठी मानुष’ कार्ड खेला और उत्तर भारतीयों के साथ ‘दुर्व्यवहार’ किया। क्रेस्टो ने आरोप लगाया कि ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया और अब राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हीं उत्तर भारतीयों को कथित रूप से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। (भाषा)

सिलीगुड़ी, 6 मई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो विधायकों ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के लोगों के विकास से वंचित होने का दावा करते हुए बृहस्पतिवार को पार्टी की एक रैली में उत्तर बंगाल के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) की मांग की। इस रैली को बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि वह इस मांग से सहमत हैं। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के लोग यह चाहते हैं।

माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन और डबग्राम-फुलबारी विधायक शिखा चटर्जी ने केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में बात की। इस मांग पर प्रतिक्रिया जताते हुए राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

बर्मन ने कहा, ‘‘अगर लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, तो उत्तर बंगाल को क्यों नहीं? इसमें क्या नुकसान है? उत्तर बंगाल के लोग दशकों से वंचित हैं और उस अभाव को रोकने का समय आ गया है। मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को मांग पर गौर करने का अनुरोध करता हूं।’’

इससे सहमति जताते हुए भाजपा विधायक चटर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर बंगाल के लोगों को इस क्षेत्र पर शासन करना चाहिए।’’

घोष ने कहा कि वह उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा, ‘‘टीएमसी कह रही है कि भाजपा बंगाल को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह लोगों की मांग है जो वर्षों से वंचित हैं। मैं पूरी तरह से इसके साथ हूं।’’

बाद में, शाह ने रैली को संबोधित करते हुए अलग राज्य के मुद्दे पर बात नहीं की, लेकिन दावा किया कि टीएमसी शासन ने उत्तर बंगाल क्षेत्र को वंचित किया है। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने उत्तर बंगाल में एम्स बनाने का फैसला किया था, लेकिन यहां इसकी अनुमति नहीं दी गई ताकि उत्तर बंगाल के लोगों को इसका फायदा न हो।’’

उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में एक एम्स बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे नदिया जिले के कल्याणी में स्थानांतरित कर दिया गया, जो राज्य के दक्षिणी भाग में है।

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि इस तरह के बयान केवल भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को दर्शाते हैं। घोष ने कहा, ‘‘भाजपा अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक कारणों से पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की साजिश रच रही है। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।’’

भाजपा नेताओं का उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग करना कोई नयी बात नहीं है। (भाषा)