‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मई।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर पहुंचकर नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। सीएम ने कहा कि हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वे हथियार छोड़े उसके बाद ही बातचीत संभव। सीएम ने कहा कि फोर्स के लगातार कड़ी कारवाई की वजह से नक्सलीडर गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं से आदिवासी खुश हैं, उससे नक्सली सिमट कर रह गए हैं।

सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर/प्रतापपुर, 7 मई। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि सरकार की योजनाओं में आदिवासियों का दिल जीता है, इससे नक्सली सिमट कर रह गए हैं।  
श्री बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि किसी गरीब को राशन कार्ड न मिले तो ये हमारी गलती है। यदि कोई समस्या है, तो अधिकारियों को अवगत कराइए। जनता के प्रति जवाबदेह बनिये-काम मे मुस्तेदी लाये जनता के प्रति जबाजदेह बने।

उन्होंने कहा कि लोगों से उनकी भाषा में बात करिए उनको अच्छा लगेगा। गुड गवर्नेंस का यही तरीका है। प्रतापपुर में सरकारी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहना चाहिए।

श्री बघेल ने कहा कि रायपुर शहर के बाद पहला जिला है, जहां 800 फीट में पानी नहीं है। वाटर रिचार्जिंग में ध्यान दें। बिना झिझक के अच्छा काम करें। प्रभारी सचिव रिव्यू करें और जितनी भी मेरी घोषणाएं व निर्देश हों, वह पूरी होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन कॉल सेंटर खोले जाएंगे। नालों से बालू की अवैध खुदाई पर कहा कि इस मामले पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। अवैध उत्खनन पर कड़ाई से कार्यवाही होगी। हमारी योजनाओं ने आदिवासियों का दिल जीता है, इस से नक्सली अब सिमट कर रह गए हैं।

रायपुर, 7 मई। नक्सलियों की सरकार से चर्चा के प्रस्ताव पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। दिल्ली से लौटे साहू ने  कहा कि उन्हें बात करनी है तो बिना शर्त के करें. भारतीय संविधान में विश्वास करो, बैठो और चर्चा करो, इसमें कोई शर्त नहीं होना चाहिए.

इससे पहले शुक्रवार को नक्सलियों ने एक बयान जारी कर

मुख्यमंत्री की वार्ता की पेशकश को सशर्त किया स्वीकार। उनकी  शर्तों में पीएलजीए  पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने, नक्सल को खुलेआम काम करने के अवसर दिए जाने के साथ हवाई हमले बंद करने और संघर्षरत इलाकों में सशस्त्र बलों के कैम्पों को हटाने, जेलों में कैद नक्सल नेताओं को वार्ता के लिए रिहा करने के शर्त पर वार्ता के लिए नक्सल संगठन हुआ राजी। 8 अप्रैल को रायपुर के हैलीपैड में मीडिया से मुखातिब होते हुए CM बघेल ने नक्सलियों से वार्ता के लिए रखी थी शर्त। वार्ताप्रेस नोट जारी कर नक्सल संगठन ने मुख्यमंत्री से अपनी राय स्पष्ट करने का किया है जिक्र। यह बयान दंडकारण्य जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने जारी किया है।

नोएडा, छह मई। राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (नीट) 2022 के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंप कर आगामी नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया है।

शिक्षा अधिकार समूह ने कहा कि 21 मई को नीट पीजी 2022 होनी है और दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर के छात्रों ने ज्ञापन भेजा है।

गौरतलब है कि मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया और कहा कि परीक्षा नीट पीजी 2021 के काउंसलिंग के दौरान पड़ रही है, इसलिए ऐसा किया जाए।

ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘हम 15,000 अभ्यर्थी नीट पीजी के उन ज्यादातर अभ्यर्थियों की ओर से लिख रहे हैं जो फिलहाल चल रही 2021 की काउंसलिंग और 21 मई को प्रस्तावित नीट पीजी परीक्षा 2022 के कारण परेशान हो रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की इस तकलीफ से आपको वाकिफ कराना चाहते हैं।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, छह मई। आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को दावा किया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पार्टी ने भाजपा के प्रतिशोध के आरोप को खारिज कर दिया।

एक ओर, आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर 29 अप्रैल को पटियाला में हुई झड़पों का जिक्र किया, तो दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता बग्गा को एक अप्रैल को मोहाली में दर्ज एक मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास से गिरफ्तार किया है।

एक अप्रैल की प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की उस टिप्पणी का जिक्र है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भाजपा की युवा शाखा के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी।

भारद्वाज ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य की पुलिस ने पिछले महीने बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था जब उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से “राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और हिंसा भड़काने की कोशिश की” थी।

भारद्वाज ने आरोप लगाया, 'इस तरह के बयानों के कारण, पंजाब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और अब बग्गा को गिरफ्तार कर लिया। उनके बयान सांप्रदायिक थे। भाजपा से जुड़े बहुत से लोग पटियाला में हिंसा भड़काने के प्रकरण में शामिल थे।'

एक अप्रैल की प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें 153-ए (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 505 (अफवाहबाजी) और 506 (आपराधिक धमकी) शामिल हैं।

बग्गा 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों में सत्तारूढ़ आप के निशाने पर थे।

बग्गा की गिरफ्तारी के बाद, भाजपा ने पंजाब पुलिस पर उनका 'अपहरण' करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक नेता अरविंद केजरीवाल राज्य पुलिस के माध्यम से बदला ले रहे हैं।

भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस ने बग्गा को इसलिये गिरफ्तार किया क्योंकि वह पांच समन भेजे जाने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए।

भाजपा के प्रतिशोध के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, 'प्रतिशोध की कोई बात नहीं है। पंजाब पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है।'

आप प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा बग्गा की गिरफ्तारी के पीछे राजनीति और प्रतिशोध को देखती है क्योंकि वह राजनीतिक लाभ के लिए राज्य मशीनरी का 'दुरुपयोग' कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, 'यह भाजपा का तौर-तरीका है, किसी अन्य राजनीतिक दल का नहीं।'

भारद्वाज ने कहा, 'भाजपा हमेशा अपने फायदे के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करती रही है। जब चुनाव होते हैं, ईडी और आई-टी द्वारा छापेमारी, एनआईए का सम्मन और पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां काफी आम हैं।'

बाद में एक बयान में, कालकाजी से विधायक आतिशी ने दावा किया कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचित करने के लिए “उचित प्रक्रिया” का पालन किया था, 'लेकिन भाजपा- और (गृह मंत्री) अमित शाह नियंत्रित दिल्ली पुलिस ने भाजपा से संबंधित एक अपराधी बग्गा को बचाने के लिए पंजाब पुलिस टीम को अवैध रूप से हिरासत में लिया।'

उन्होंने (आतिशी) दावा किया, 'जब पंजाब पुलिस का एक दल दिल्ली पुलिस को सतर्क करने के लिए जनकपुरी थाने पहुंचा तो उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया।'

पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद, बग्गा को पंजाब ले जाते समय हरियाणा में रोक दिया गया और दिल्ली पुलिस द्वारा वापस राष्ट्रीय राजधानी में लाया गया। (भाषा)

चंडीगढ़, छह मई। पंजाब के सहकारी दुग्ध महासंघ 'मिल्कफेड' ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें एक व्यक्ति दूध से भरे टब में नहाते हुए दिखाई दे रहा है, जिस पर उनकी कंपनी का ब्रांड 'वेरका' चिपका है।

पंजाब के सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि तुर्की के एक पुराने वीडियो का उपयोग करके ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए 'वेरका' नाम का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि मिल्कफेड ने इस संबंध में आईटी अधिनियम के तहत पंजाब पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज करायी है।

मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक कमलदीप सिंह संघा ने कहा कि वीडियो का वेरका से कोई संबंध नहीं है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसे तुर्की के एनाटोलियन राज्य के कोनिया नामक एक उपनगर में शूट किया गया था।

गौरतलब है कि मिल्कफेड दूध और दुग्ध उत्पादों को 'वेरका' ब्रांड के नाम से बेचता है।

चीमा ने कहा, 'वीडियो का चित्रण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये ब्रांड 'वेरका' की बढ़ती साख को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने का एक दुर्भावनापूर्ण इरादा था।' (भाषा)

श्रीनगर, छह मई। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान एक खड़ी चट्टान से फिसलकर गिरने से सेना के एक मेजर की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली के रहने वाले मेजर रघुनाथ अहलावत (34) बृहस्पतिवार को उरी क्षेत्र में एक विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ रोधी अभियान के लिए अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे।

एक अधिकारी ने बताया, 'एक खड़ी चट्टान से होते हुए एक मार्ग पर छानबीन करते समय, खराब मौसम के कारण वे फिसल गये और 60 मीटर गहरे खड्ड में गिर गये। नजदीकी सैन्य अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।'

मेजर अहलावत 2012 में सेना में शामिल हुए थे। वह नई दिल्ली के द्वारका इलाके के रहने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और माता-पिता हैं।

सेना ने शुक्रवार को दिवंगत मेजर को श्रद्धांजलि दी।

रक्षा प्रवक्ता कर्नल एमरॉन मुसावी ने कहा, 'दिवंगत मेजर रघुनाथ अहलावत के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक स्थान ले जाया गया। दुख की इस घड़ी में सेना शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है और उनकी गरिमा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।'  (भाषा)

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 7 मई। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी व सहप्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। प्रभारी दुर्ग व सहप्रभारीबिलासपुर में  बैठक लेंगे। वे कल लौटकर ठाकरे परिसर में रायपुर, सरगुजा जिला पदाधिकारियों और फिर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। पुरंदेश्वरी ने क्या कहा सुने वीडियो------

डीएमएफ की बैठक स्थगित करने खनिज सचिव को लिखा

रायपुर/कोरबा, 7 मई। सीएम और मंत्रियों के मैदानी इलाकों में चल रहे दौरे के बीच राजस्व मंत्री और कोरबा के विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर रानू साहू के खिलाफ डीएमएफ में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार कर शासन को क्षति पहुंचाने, सरकार व कोरबा जिले की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कार्रवाई करने की मांग करते हुए खनिज न्यास संस्थान के नोडल अधिकारी, खनिज सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी को उन्होंने पत्र लिखा है।

अग्रवाल ने पांच पेज लंबे पत्र में कहा है कि जिला खनिज न्यास की अध्यक्ष, कलेक्टर रानू साहू इस फंड की राशि का निजी संस्था के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं और जनप्रतिनिधियों एवं संस्थान के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित कार्यों की उपेक्षा कर रही हैं। पहले भी इस बारे में जानकारी दी गई थी, जिस पर आप ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते रानू साहू न्यास की राशि के दुरुपयोग, लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए उन्हें फिर से पत्र लिखना पड़ रहा है।

पत्र में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया ने शिक्षा स्वास्थ्य एवं सड़क के कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। वहीं इसके विपरीत कोरबा कलेक्टर यदि इससे संबंधित किसी कार्य को स्वीकृति देती हैं तो साफ तौर पर झलकता है कि बिना मांग के कमीशन खोरी के लिए ऐसा किया जा रहा है। मीडिया में आई खबरों का जिक्र करते हुए मंत्री ने पत्र में लिखा है कि 72 लाख रुपए की खेल सामग्री स्कूलों के लिए खरीदी गई, जबकि 2 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं हुए हैं न ही पहले की खेल सामग्री टूटी या गायब हुई। शिक्षा विभाग को ही इस खरीदी के बारे में जानकारी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रानू साहू के आचरण एवं कार्य व्यवहार से स्थानीय स्तर पर सरकार की छवि धूमिल हो रही है। संचार माध्यम की व्यापकता और कोरबा के राष्ट्रीय स्तर का शहर होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार की छवि पर काला धब्बा लग रहा है और कलेक्टर रानू साहू मालामाल हो रही हैं।

पत्र में कहा गया है कि 9 मई को जिला खनिज न्यास समिति की बैठक की सूचना मुझे 5 तारीख को दी गई, जबकि पत्र में 2 तारीख लिखा गया था, जो गलत है। पूर्व शासी परिषद से स्वीकृत अधोसंरचना और जनहित के कार्यों के लिए मैंने जो पत्र लिखे थे उनको आज दिनांक तक लंबित रखा गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य कलेक्टर का यह है कि उनमें मनचाहे कमीशन की संभावना नहीं है। धरातल पर स्वीकृत कार्य शून्य हैं, ऐसी स्थिति में शासी परिषद की बैठक न्याय संगत नहीं होगा। न्यास के पूर्व अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम को पत्राचार के माध्यम से 18 अगस्त 2021 को इस बारे में विस्तार से अवगत कराया गया था तथा पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा को भेजी गई थी। तब मंत्री ने कलेक्टर कोरबा को पत्र भेजकर 20 अगस्त को समीक्षा बैठक रखने तथा वांछित जानकारी देने का निर्देश दिया था। आज तक यह जानकारी नहीं दी गई जो घोर लापरवाही है। कलेक्टर से मैंने 11 बिंदुओं पर डीएमएस से संबंधित पूर्व की समीक्षा बैठक संबंधी जानकारी मांगी है, जो अप्राप्त है। पूर्व स्वीकृत कार्य एवं बचत राशि की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में आगामी योजनाओं का प्रस्ताव रखना संभव नहीं है।

पत्र में मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि कोरबा का विकास कलेक्टर के मनचाहे मनमानीपूर्ण आचरण के कारण अवरुद्ध हो रहा है। विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कार्य को लंबित रखा जा रहा है, जो जिला मुख्यालय भी है। स्वीकृत कार्यों को अनावश्यक लंबित किए जाने से कार्य की लागत भी बढ़ेगी।

पूर्व पदस्थ कलेक्टर ने बताया था कि डीएमएफ में विकास कार्य के लिए मूल राशि के साथ-साथ ब्याज की राशि उपलब्ध है तथा ब्याज की राशि भी शेष है। दूसरी तरफ वर्तमान कलेक्टर पूर्व में स्वीकृत कार्यों के बारे में राशि उपलब्ध नहीं होने की बात कह रही हैं। उन कार्यों को या तो निरस्त कर दिया गया अथवा रोका गया है। दोनों के कथनों में अत्यधिक विरोधाभास है।

मुख्यमंत्री का निर्देश स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का है। ऐसे में किसी शासकीय बैठक की सूचना के साथ संपूर्ण कार्यवृत्त की जानकारी भेजी जाती है, लेकिन पूर्व की बैठकों में स्वीकृत कार्य एवं आगामी 9 मई की बैठक के एजेंडे की जानकारी उन्हें नहीं दी गई है, जो इनके भ्रष्ट आचरण को दर्शाता है। यदि इनकी कार्यशैली सही एवं पारदर्शी है तो स्वीकृत लंबित कार्यों के संबंध में जानकारी परिषद के सदस्यों को दी जानी चाहिए, साथ ही खनिज न्यास संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी चाहिए।

पत्र में मंत्री ने कहा कि डीएमएफ की वित्तीय स्थिति की जानकारी मांगने पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पूर्व स्वीकृत अनेक निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं हो चुकी है जिनकी स्वीकृति न्यास ने पहले दे दी है। इनकी प्रशासकीय स्वीकृति स्वयं के निर्णय से कलेक्टर ने रोक दिया है जो अनेक संदेहों को जन्म देता है। चाही गई जानकारी मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया जाना इनकी मंशा को स्पष्ट करता है कि वह पारदर्शिता नहीं रखना चाहती हैं।

पत्र में खनिज न्यास के नोडल अधिकारी से मंत्री ने कहा है कि स्वीकृत कार्यों का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करने के बाद पूर्व में किए गए सभी स्वीकृत कार्यों एवं संपूर्ण कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने के बाद बैठक आयोजित की जाए, जिससे बैठक में समिति के सदस्य आगामी प्रस्ताव रख सकें। साथ ही सदस्यों को न्यास से संबंधित जानकारी मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो समझा जाएगा कि कोरबा कलेक्टर के भ्रष्टाचार के कार्यों के माध्यम से शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाने में आपकी मौन सहमति है। मंत्री ने लिखा है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए अपेक्षा है कि तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करते हुए 9 मई की बैठक को स्थगित कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 7 मई। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शनिवार को यहां पहुंची। वो पदाधिकारियों की बैठक लेंगी ।

दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ़्तारी को लेकर तीन राज्यों की पुलिस उलझ गई है.

मामला हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट भी पहुंच गया है. अब हाईकोर्ट में इस पर शनिवार को सुनवाई होगी.

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के ख़िलाफ़ मार्च में पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की शिकायत पर मुक़दमा दर्ज किया गया था.

शुक्रवार का घटनाक्रम
पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जनकपुरी इलाक़े से शुक्रवार सुबह तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ़्तार किया.
पंजाब पुलिस अपने अभियुक्त को लेकर पंजाब जा रही थी जब रास्ता में कुरुक्षेत्र में हरयाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोका
पंजाब पुलिस दल और अभियुक्त को हरयाणा पुलिस पीपली थाने लेकर पहुंची.
इसी बीच दिल्ली में तेजिंदर पाल बग्गा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और लुकआउट नोटिस जारी किया.
दिल्ली पुलिस की टीम ने पंजाब पुलिस के अभियुक्त तेजिंदर पाल बग्गा को हरियाणा पुलिस की मदद से अपनी कस्डटी में लिया और वापस लेकर दिल्ली पहुंची.
इसी दौरान पंजाब पुलिस ने हरयाणा-पंजाब हाई कोर्ट में हेबस कार्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर की. पंजाब पुलिस ने अभियुक्त और अपने पुलिसकर्मियों को अवैध हिरासत में लिए जाने के आरोप लगाए.
हाईकोर्ट ने शनिवार तक तक के लिए सुनवाई टाल दी
दिल्ली पुलिस की तरफ से तर्क दिया गया कि पंजाब पुलिस की टीम पुलिस स्टेशन में अपनी मर्ज़ी से बैठी है.
हाई कोर्ट ने बग्गा को हरियाणा में ही रखे जाने की पंजाब पुलिस की अपील खारिज कर दी.
अब शनिवार को हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी

पंजाब सरकार के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पंजाब पुलिस के अभियुक्त हैं जिन्हें अवैध तरीके से दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया है.

अनमोल रतन सिद्धू ने कहा, "अभियुक्त के ख़िलाफ़ एफ़आईआर रजिस्टर हुई है जिसे रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी, उस पर कुछ नहीं हुआ है. कोई अग्रिम ज़मानत भी नहीं मिली है. पुलिस ने पांच बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं आए."

महाधिवक्ता ने कहा, "हमारी टीम उन्हें पकड़ने के लिए उनके घर गई थी और इसकी जानकारी हमारी टीम ने जनकपुरी थाने में जानकारी दी थी. हमारे वकील भी थाने में मौजूद रहे. लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बारे में जानकारी को दर्ज नहीं की. सभी नियमों का पालन करते हुए हमने गिरफ़्तारी की है. इस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी हुई है."

तेजिंदर पाल बग्गा के पिता ने मीडिया से बात करते हुए पंजाब पुलिस पर ज़्यादती का आरोप लगाया था. इसे खारिज करते हुए महाधिवक्ता ने कहा, "गिरफ़्तारी की वीडियोग्राफी हुई है. किसी तरह की कोई ज़्यादती नहीं हुई है. न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है."

हरियाणा और दिल्ली पुलिस पर सांठगांठ के तहत बग्गा को हिरासत से छुड़ाने का आरोप लगाते हुए महाधिवक्ता ने कहा, "हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हमारी टीम को फिल्मी तरीके से रोका. उन्होंने हमारे अभियुक्त को छुड़ाकर हमारी पुलिस को थाने में बिठाया. हमने उसे डिटेन किया था और हमें चौबीस घंटे के भीतर अदालत के समक्ष पेश करना था. हमारे पास हेबस कार्पस की याचिका दर्ज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था.हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है."

महाधिवक्ता ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने हमारी लीगल कस्टडी से अभियुक्त को छुड़ाया है और एक स्टंट की तरह इसे पब्लिक को दिखाया है. हम हाई कोर्ट से अपनी हिरासत वापस मांगने की अपील करेंगे."

दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया, "आज सुबह साढ़े आठ बजे जनकपुरी थाने में एक एफ़आईआर दर्ज हुई. शिकायतकर्ता ने कहा कि कुछ लोग उनके घर आए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और ज़बरदस्ती तेजिंदर बग्गा को उठाकर ले गए. इसके बाद पुलिस ने अपहरण की एक एफआईआर दर्ज की. द्वारका कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने सर्च वारंट हासिल किया और सर्च वारंट हरियाणा पुलिस को भेजा. हरियाणा पुलिस ने इस सर्च वारंट को कुरुक्षेत्र में पीपली के पास एग्ज़ीक्यूट किया और दिल्ली पुलिस को तेजिंदर बग्गा को सौंपा. क़ानून के अनुसार उन्हें वारंट जारी करने वाली अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा."

सत्यपाल जैन ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है और जो सर्च वारंट द्वारका कोर्ट ने जारी किया था उसे अदालत में पेश किया. पंजाब पुलिस के दो-तीन अधिकारी जनकपुरी थाने में बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं, हमने उन्हें वहाँ नहीं बिठाया है."

दूसरे राज्य में गिरफ़्तारी पर क्या कहता है क़ानून?
भारत की संघीय व्यवस्था के तहत क़ानून और व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होती है. राज्य सरकार पुलिस के ज़रिए क़ानून व्यवस्था क़ायम करती हैं.

यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस उसे गिरफ़्तार करके अदालत के समक्ष पेश करती है. लेकिन यदि वो अभियुक्त दूसरे राज्य में मौजूद होता है तो पुलिस को गिरफ़्तारी के लिए स्थानीय पुलिस को जानकारी देनी होती है.

उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं, "सबसे पहले तो पुलिस को स्थानीय पुलिस को सूचित करना होता है और अगर वह अभियुक्त को बीस किलोमीटर से दूर ले जा रहे हैं तो स्थानीय मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लेना अनिवार्य है. यदि पंजाब पुलिस ने ऐसा किया है पंजाब पुलिस बिलकुल साफ़ है."

वहीं सत्यपाल जैन कहते हैं, "एक राज्य की पुलिस यदि दूसरे राज्य में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने जाती है तो दूसरे राज्य की पुलिस को जानकारी देनी होती है, पुलिस को साथ भी लेना होता है, लेकिन पंजाब पुलिस ने ऐसा नहीं किया. दिल्ली पुलिस को किसी तरह शामिल नहीं किया गया. दिल्ली पुलिस को पता नहीं था कि किसने उन्हें हिरासत में लिया और क्यों लिया."

हालांकि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुए अदालत से कहा है कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी थी और उनके अधिकारी जनकपुरी थाने गए थे लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस जानकारी को स्वीकार ही नहीं किया.

"मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस की तरफ से कोई ना कोई चूक ज़रूर हुई होगी वरना जिस तरह से हरियाणा में पंजाब पुलिस को रोका गया, वैसा नहीं हुआ होता."

विक्रम सिंह कहते हैं, "पंजाब पुलिस को जनकपुरी थाने में जानकारी देनी चाहिए थी और जनरल डायरी में एंट्री करनी थी और उसकी नकल लेनी थी. यही सही तरीका और क़ानूनी प्रक्रिया है."

इसी बीच पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल का सवाल भी खड़ा हुआ है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकारें राजनीतिक हितों के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं.

तेजिंदर बग्गा की गिरफ़्तारी के प्रकरण पर टिप्पणी करते हुए विक्रम सिंह कहते हैं, "पुलिस के पास हज़ार काम है, अभी पटियाला में धमाका हुआ था, उसमें कितनी गिरफ़्तारियां हुईं. जो असल काम है पुलिस का वह नहीं हो रहा है और तकनीकी और राजनतिक मुद्दों पर संसाधन खर्च किए जा रहे हैं. मुझे लगता है कि पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ग़लत है."

विक्रम सिंह कहते हैं, "किसी एक राज्य में ही ऐसा नहीं हो रहा है, जहां जिसकी सरकार है वो पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं."

वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण कहते हैं, "जिस तरह की हरकतें हुई हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी राजनीतिक दल पुलिस के इस तरह से इस्तेमाल में शामिल हैं. असम में बीजेपी की सरकार की पुलिस गुजरात गई और जिग्नेश मेवाणी को गिरफ़्तार करके ले आई. गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई. पंजाब में आप की सरकार जब से आई है तब से हरकतें कर रही है. पहले इन्होंने कुमार विश्वास के घर पुलिस को भेजा था, अब बग्गा को उठा लिया."

"पंजाब की पुलिस आई और बग्गा को उठाकर ले गई, इत्तेफाक से रास्ते में बीजेपी की सरकार वाला राज्य पड़ गया और पुलिस को रोक लिया गया. ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई भी ऐसा करने से गुरेज नहीं कर रहा है." (bbc.com)

रायपुर, 7 मई। राजधानी के डूमरतराइ में लिफ्ट मैकेनिक की हत्या के मामले में रायपुर पुलिस ने बीजेपी नेता के बेटे को हिरासत में लिया है. आज शुक्रवार को इस मामले में रायपुर पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

 थाना माना के अपराध क्रमांक 102/2022 धारा 302,34,323,307,342,IPC  एवं 3,2,5, SC/ST अधिनियम के संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकरण के फरार आरोपी दीप दूब्बानी और त्रिपुरारि उर्फ़ गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें कि 2 मई की देर रात को एक लिफ्ट मैकेनिक की जमकर पिटाई के बाद हत्या का मामला सामने आया था. उक्त घटना राजधानी के डूमरतराई देवपुरी स्थित मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट कारोबारी के साथ घटित हुई थी. इस मामले में लिफ्ट मैकेनिक कोटा निवासी मनोज भालाधरे और उनके बेटे कुणाल भालाधरे के साथ अज्ञात लोगों ने की बेदम पिटाई की. पिटाई के बाद कारोबारी मनोज भालाधरे की मौत हो गई.

रायपुर, 7 मई। जर्मनी में डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का झांसा देकर डॉक्टर के साथ 2 लाख रुपयो से ज्यादा की ठग लिए। तेलीबांधा पुलिस ने बताया कि अज्ञात शातिर ठगों ने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भरत सिंघानिया को कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए टिकट बुक करवाने का झांसा देकर खाते में डलवाये 2 लाख 17 हजार रुपए। पुलिस ने  अज्ञात ठग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

डीएमएफ की बैठक स्थगित करने खनिज सचिव को लिखा

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर/बिलासपुर, 7 मई। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक बार फिर कोरबा कलेक्टर रानू  साहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए  हैं । उन्होंने खनिज सचिव को चिट्ठी लिखकर 9 तारीख को कलेक्टर द्वारा बुलाई गई डीएमएफ की बैठक स्थगित करने की मांग की है । 

पत्र में उन्होंने सीधे सीधे कलेक्टर पर भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए बिना मांग के निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकारी धन के दूरूपयोग का आरोप लगाया है, और तुरंत इस पर रोक लगाने का आग्रह किया है ।

पत्र की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन राजस्व मंत्री पहले भी सार्वजनिक तौर पर कलेक्टर रानू साहू के खिलाफ आरोप लगा चुके हैं ।

आईपीएल 15 में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से हुआ. इस मैच में मुंबई ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 5 रन से हरा दिया. 178 रन के स्कोर का पीछा करते हुए गुजरात की टीम सिर्फ 172 रन ही बना की.

गुजरात ने भी दिखाया दम

178 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए  गुजरात की टीम ने पहले विकेट के लिए 12 ओवर में ही 106 रन जोड़ दिए. इस दौरान गिल ने 36 गेंदों में 52 रन की पारी खेली अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने  6 चौके और 2 छक्के लगाए. उन्हें अश्विन ने आउट किया. उनके आउट होने के बाद साहा भी ज्यादा देर पिच पर नहीं रुक सके और 55 रन बना कर आउट हो गए. उनका विकेट भी अश्विन ने लिया. दो विकेट गिरने के बाद साईं और हार्दिक ने स्कोर को आगे बढ़ाया.

हालांकि साईं सुदर्शन भी कुछ ख़ास नहीं कर सके और 14 रन बना कर हिट विकेट हो गए. उनके आउट होने के बाद मिलर और हार्दिक ने टीम को स्कोर को आगे बढ़ाया. हार्दिक भी आज कुछ ख़ास नहीं कर पाए और 24 रन बना कर आउट हो गए. उनके आउट होने के बाद राहुल तेवतिया और मिलर ने एक बार फिर से टीम जीत के पास ले गए.

मुंबई इंडियंस ने बनाया सम्मानजनक स्कोर

ईशान किशन (45) और टिम डेविड (नाबाद 44) की शानदार बल्लेबाजी की वजह से ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2022 के 51वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस  ने गुजरात टाइटंस  को 178 रनों का लक्ष्य दिया. मुंबई ने 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 177 रन बनाए. टीम की ओर से ईशान और कप्तान रोहित शर्मा ने 45 गेंदों में 74 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. गुजरात की ओर से राशिद खान ने दो विकेट चटकाए. वहीं, लॉकी फर्ग्यूसन प्रदीप सांगवान और अल्जारी जोसेफ ने एक-एक विकेट लिया. (एजेंसी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 2-2 रायपुर-बस्तर जिलों से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 21 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 2, धमतरी 0, बलौदाबाजार 1, महासमुंद 1, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 1, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 2, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

प्रमाण पत्र बनाने स्कूलों में लगेंगे विशेष शिविर

रायपुर, 06 मई। राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय एवं केन्द्रीय बोर्ड के स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अब जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट-कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अब स्कूलों में ही यह प्रमाण पत्र बनाकर दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्कूलों में निर्धारित तिथि में विशेष शिविर लगाए जाएंगे और विद्यार्थियों को वहीं स्थायी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तैयार कर दिए जाएंगे।

राज्य शासन द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि शासन के ध्यान में यह आया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण एवं निवास प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त होने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण इन विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं में शिक्षा के लिए दाखिला लेने तथा शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन भरने में दिक्कत आ रही है।

कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थियों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन निरंतर जारी रखा जाए तथा विद्यार्थियों को स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए।

रामपुर (उप्र) 6 मई। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना अजीम नगर इलाके में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार के बिजली के खंभे से जा टकराने से उस पर सवार सात लोगों लोगों की मौत हो गयी तथा तीन गंभीर रूप से घायल हो गये।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि मुरादाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अजीम नगर क्षेत्र में बेकाबू होकर एक बिजली के खंभे से टकराने के बाद पेड़ से जा टकरायी। इस हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

उन्होंने बताया कि गाड़ी में मुरादाबाद के दिलारी इलाका अंतर्गत रहटा गांव के निवासी 11 लोग सवार थे, जो एक विवाह समारोह में शिरकत के लिए रामपुर आ रहे थे। कुमार के अनुसार, मरने वालों में विनीत (30) , राजेश (45), ऋषभ (28), आकाश सक्सेना (29), विवेक चौहान (20), सौरभ (31) और तरुण (22) शामिल हैं। (भाषा)

पुलिस अधीक्षक कुमार ने बताया कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तीन घायलों का इलाज किया जा रहा है।

वारंगल (तेलंगाना), 6 मई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि ‘तेलंगाना के साथ धोखा करने और चोरी करने वाले’ के साथ कांग्रेस कभी हाथ नहीं मिलाएगी।

उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि पृथक तेलंगाना राज्य बनाने में जो सपना देखा गया था, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन पिछले आठ साल में एक परिवार को फायदा हुआ है।

उन्होंने यहां पार्टी की एक सभा में यह कहा कि कांग्रेस को मालूम था कि तेलंगाना राज्य बनाने से उसे नुकसान होगा, लेकिन वह राज्य के लोगों के साथ खड़ी रही।

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘तेलंगाना नया प्रदेश है। यह आसानी से नहीं बना था। इस प्रदेश को बनाने के लिए तेलंगाना के युवाओं, माताओं ने अपने खून और आंसू दिए थे। यह प्रदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना था। तेलंगाना एक सपना को पूरा करने के लिए बना था।’’

उन्होंने सवाल किया, ‘‘आठ साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना का जो सपना था, प्रगति का सपना, उसका क्या हुआ? पूरा तेलंगाना देख सकता है कि एक परिवार को बहुत फायदा हुआ। लेकिन तेलंगाना की जनता को क्या फायदा हुआ?

राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कुछ महिलाओं का हवाला देते हुए कहा, ‘‘आज यहां किसानों की विधवाएं रो रही हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ऐसी हजारों बहनें हैं जिनके पतियों ने आत्महत्या की। यह किसकी जिम्मेदारी है?’’

उन्होंने कहा, ‘‘तेलंगाना के सपने को पूरा करने के लिए आपने अपने खून और आंसू दिए। आप लड़े, लेकिन हम भी आपके साथ खड़े थे। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी ने यह काम (तेलंगाना बनाने का) पूरा किया। यह काम कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। हमें नुकसान हुआ।’’

राहुल गांधी ने केसीआर का नाम लिए बगैर कहा, ‘‘तेलंगाना के साथ किसने धोखा किया? किसने हजारों करोड़ रुपये चोरी किए?’’

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता समझ ले, जान ले कि जिसने तेलंगाना को धोखा दिया, तेलंगाना से चोरी की, तेलंगाना के सपने को नष्ट किया, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं होगा।’’

राहुल गांधी ने कहा कि टीआरएस के साथ समझौते की पैरवी करने वाले कांग्रेस के किसी भी नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। (भाषा)

उत्तरकाशी (उत्तराखंड), 6 मई । उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के तीन दिन के भीतर ही दोनों धामों के दर्शन के लिए अब तक 37 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों एवं होटल व्यवसायियों में प्रसन्नता की लहर है।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते दो वर्षों तक बाधित रही चारधाम यात्रा ने इस बार शुरू से ही जोर पकड़ लिया है। मंगलवार को अक्षय तृतीया पर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद प्रदेश में चारधाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई है।

शुक्रवार को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं, जबकि बदरीनाथ के कपाट आठ मई को खुलेंगे, जिन्हें लेकर चारधाम यात्रियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।

सरकारी आंकडों के अनुसार, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा को शुरू हुए अभी तीन दिन का समय ही हुआ है और अब तक दोनों धामों में कुल 37,250 यात्री मां गंगा व यमुना के दर्शन कर चुके हैं।

दोनों धामों में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने से होटल व्यवसायियों के चहरे खिल उठे हैं। उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र मटूड़ा व गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोनो को मात देने के बाद तीर्थयात्री बडी संख्या में धामों के दर्शनों को पहुंच रहे हैं।

सेमवाल ने कहा कि यदि सबकुछ ऐसा ही चला तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री गंगोत्री व यमुनोत्री के दर्शन को पहुंचेंगे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 मई। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक बुजुर्ग दंपति को लखनऊ स्थित वृद्धाश्रम से निकालने का आदेश देते हुए कहा कि वे वहां दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यूनतम स्तर का अनुशासन और अच्छा व्यवहार बनाए रखें तथा अपने अन्य बुजुर्ग साथियों को परेशान न करें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वृद्धाश्रम का प्रशासन रहने का लाइसेंस समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है और अगर कोई अन्य साथियों की शांति भंग करता है तो उसे आवंटित कमरा खाली करने को कहा जाए।

यह आदेश समर्पण वरिष्ठ जन परिसर की अपील पर आया। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें वृद्धाश्रम से कहा गया था कि वह संबंधित बुजुर्ग दंपति को बाहर न निकाले।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं है, हालांकि अपीलकर्ता प्रतिवादी एक और दो के लिए वैकल्पिक वृद्धाश्रम की व्यवस्था करेगा जैसा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक स्वयंसेवी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया, जो वृद्धाश्रम का यथासंभव अंतराल पर दौरा करे। इसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को महीने में शुरू में कम से कम एक बार वृद्धाश्रम का दौरा करने का निर्देश दिया, ताकि वहां रह रहे लोगों को हो रही कठिनाइयों का पता लग सके और उनका समाधान किया जा सके। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 मई। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और ‘बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) ने बाल तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

बीबीए और आरपीएफ के साझा बयान के मुताबिक, समझौता ज्ञापन के तहत ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ उचित संचार सामग्री साझा करके, वॉयस मैसेजेस एवं वीडियो क्लिप आदि के जरिए जागरूकता पैदा कर आरपीएफ को सहयोग करेगा। इन मैसेजेस एवं वीडियो क्लिप को नियमित रूप से ट्रेनों में एवं स्टेशनों पर चलाया जाएगा। इससे अपराधियों के बीच डर पैदा करने में मदद मिलेगी।

‘बचपन बचाओ आंदोलन’ की स्थापना नोबेल शांति पुरस्‍कार से सम्‍मानित कैलाश सत्‍यार्थी द्वारा साल 1980 में की गई थी।

बीबीए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजनी सेखरी सिबल ने कहा, ‘‘देश में बच्‍चों की तस्करी रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के साथ जुड़कर काम करने में हमें गर्व महसूस हो रहा है। कोरोना काल के दौरान ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ ने 10 हजार से ज्‍यादा बच्‍चों को तस्करी से बचाया था। इनमें से ज्‍यादातर रेलवे स्‍टेशनों से बचाए गए थे। हम भविष्‍य में भी रेलवे सुरक्षा बल के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।’’

आरपीएफ के महानिदेशक संजय चंदर ने कहा कि इस समझौते से बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। (भाषा)

अयोध्या (उप्र), 6 मई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिये।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अयोध्या में जारी लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की समीक्षा की और अयोध्या विजन 2047 के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को समय एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये।

उन्होंने अयोध्या विजन और अयोध्या के विकास की जिला तथा मण्डल स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने तथा शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा करने के निर्देश भी दिये।

आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए प्रस्तावित तीन पथों से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को पूरी तरह 'अव्यावहारिक' करार देते हुए कहा कि अधिकारियों ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके लिए विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारी जल्द से जल्द बैठक करके सही डीपीआर तैयार करें।

आदित्यनाथ का अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ लेने के बाद अयोध्या का यह दूसरा दौरा है। इसके पहले मुख्यमंत्री गत एक अप्रैल को रामनवमी पर मेले की समीक्षा के लिए अयोध्या आये थे। वह आज अयोध्या के विकास कार्यो समीक्षा करने पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री ने अयोध्या विजन 2047 के तहत आठ कुंडों का कायाकल्प तथा संरक्षण, संचालन और रखरखाव, अयोध्या में चयनित ऐतिहासिक स्थानों पर सतह सुधार, भित्ति चित्र और कलाकृति के माध्यम से पुनरुद्वार एवं संरक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत अयोध्या में विकास कार्य, अन्तरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी तथा अयोध्या जिले में चार समग्र विद्यालयों के निर्माण सहित विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की।

आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में आये हुये अयोध्या के साधु संतों एवं जनप्रतिनिधियों से संक्षिप्त मुलाकात की तथा सभी से अयोध्या के विकास और इसके विजन के विकास को मूर्तरूप देने में सहयोग का आह्वान किया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 मई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर अपील की अधिकार संबंधी याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने की पेशकश शुक्रवार को की।

भूषण ने अवमानना के एक फौजदारी मामले में उन्हें दोषी करार देने के फैसले की सुनवाई बड़ी और दूसरी पीठ से कराने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति ललित, न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति ललित ने वादी-प्रतिवादी के वकीलों से कहा कि उन्होंने भूषण से जुड़े एक मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया है।

न्यायमूर्ति ललित ले सवाल किया, ‘‘मुझे लगता है कि तहलका मामले में हरीश साल्वे (वरिष्ठ अधिवक्ता) न्यायमित्र थे। उस मामले में करीब 16 वर्षों के लिए मैं भी न्यायमित्र था...’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उस मामले से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मुझे इसकी सुनवाई जारी रखनी चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए।’’

न्यायमूर्ति ललित ने भूषण की ओर से पेश वकील से कहा कि वह ऐसा हलफनामा दायर करें कि उनके (न्यायमूर्ति ललित) मामले की सुनवाई करने पर उन्हें (भूषण को) कोई आपत्ति नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने पीठ से मामले की सुनवाई जारी रखने को कहा।

धवन ने जब न्यायालय से उनकी दलीलें रिकॉर्ड पर लेने को कहा तो न्यायमूर्ति ललित ने कहा, ‘‘हलफनामा दायर करें और वह रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा।’’

न्यायलय ने मामले की सुनवाई 17 मई, 2022 तक के लिए स्थगित कर दी है। (भाषा)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 6 मई। नेपाल में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के दौरान 52 वर्षीय एक भारतीय पर्वतारोही की मौत हो गई। पर्वतारोहण अभियान के आयोजकों की तरफ से यह जानकारी दी गई।

अभियान के आयोजक पायनियर एडवेंचर के कार्यकारी निदेशक निवेश कारकी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि महाराष्ट्र के रहने वाले नारायणन अय्यर की भारत-नेपाल सीमा पर स्थित दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई के दौरान बृहस्पतिवार को 8,200 मीटर की ऊंचाई पर मौत हो गई।

प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पर्वतारोही की मौत पर्वत शिखर की 8,586 मीटर की ऊंचाई से करीब 386 मीटर नीचे ऊंचाई संबंधी बीमारी के चलते हुई।

कारकी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ने के दौरान “जब वह बीमार हुए तो आयोजकों ने उनसे नीचे उतर जाने को कहा” लेकिन पर्वतारोही ने नीचे उतरने से मना कर दिया। यह इस मौसम में कंचनजंगा पर्वत पर किसी पर्वतारोही की जान जाने का पहला मामला है।

आयोजक अय्यर के शव को ऊंचाई से लाने का प्रयास कर रहे हैं। अत्याधिक ऊंचाई वाले इस क्षेत्र को ‘डेथ जोन’ कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि चार भारतीय नागरिकों समेत छह अन्य पर्वतारोहियों ने हालांकि सफलतापूर्वक पर्वत शिखर पर चढ़ाई पूरी की और अब शिविर-4 से आधार शिविर की ओर नीचे उतर रहे हैं।

सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले चार भारतीय भगवान भिखोबा छावले (39), मनीषा ऋषि गैंड (47), पंकज कुमार (21) और प्रियंका मंगेश मोहिते (29) हैं।

सफलतापूर्वक अभियान पूरा करने वाले दो अन्य पर्वतारोही अमेरिका की कीरा इडेला क्रोवेल तथा ताइवान के 38 वर्षीय चुंग हान लू हैं।

आयोजकों के मुताबिक छह विदेशी नागरिकों के अलावा कंचनजंगा पर्वत पर नेपाल के शेरपा परिचारकों ने भी सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की।

नेपाल ने इस साल 68 विदेशी पर्वतारोहियों को कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के लिए परमिट जारी किया है। (भाषा)