‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर/दंतेवाड़ा, 27 अक्टूबर। दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र के जावंगा में पदस्थ सीआरपीएफ जवान ने अपने ही कैम्प के अंदर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है, वहीं परिजनों को सूचना भी दे दी गई है।

मामले की जानकारी देते हुए गीदम थाना प्रभारी विजय पटेल ने बताया कि कानपुर के भवानीपुर निवासी जसवीर सिंह सीआरपीएफ 231 बटालियन जावंगा में पदस्थ थे। सोमवार की सुबह अपने सभी साथियों से मिलने के बाद अपने कैम्प के ही बैरक में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

नाबालिग रईसजादे ने कार से कई को ठोका, एक मृत, 7 घायल, आरोपी पकड़ाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 27 अक्टूबर। बेमेतरा में रविवार की शाम हिट एंड रन केस के चलते माहौल गरमा गया है। सोमवार को नगर बंद रखा गया। दरअसल, कपड़ा व्यापारी के नाबालिग बेटे ने कार से पिकअप वाहन समेत कई को ठोकर मार दिया था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, और सात लोग घायल हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने कपड़ा व्यापारी के घर को घेर लिया। लोगों ने पथराव भी किया। पुलिस ने कपड़ा व्यापारी को हिरासत में ले लिया है। 

बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि आरोपी कार चालक मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिश (19 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया है।  उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी चाहे किसी भी प्रभावशाली परिवार से क्यों न जुड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

घटना को लेकर बेमेतरा नगर में काफी गुस्सा है। विरोध में नगर की दुकानें बंद रखी गई। बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि घटना पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एक व्यक्ति जीवन साहू की मौत हुई है। वो पास के गांव का रहने वाला है। बाकी 7 लोग कार की चपेट में आने से घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। नगर बंद का आव्हान किया गया जो कि शांतिपूर्ण है। स्थिति नियंत्रण में है।

दिव्यांगजनों  के लिए बनेगा पार्क-साय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 अक्टूबर। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय रविवार को छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर जरूरतमंद दिव्यांग बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पूर्णत: संकल्पित है। उन्होंने कहा कि रायपुर में 5 एकड़ भूमि में दिव्यांगजनों के लिए सर्व-सुविधायुक्त पार्क का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने दिव्यांग बच्चों से बड़ी आत्मीयता के साथ भेंट की और उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। कोंपलवाणी और अर्पण दिव्यांग संस्था में अध्ययनरत बच्चों ने मुख्यमंत्री सहित उपस्थित अतिथियों के समक्ष साइन लैंग्वेज का सुंदर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों के इशारों को दोहराते हुए उनसे साइन लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून जैसे शब्द सीखे।

मुख्यमंत्री के समक्ष पैरों से पेंटिंग करने वाले दिव्यांग चित्रकार  गोकर्ण पाटिल ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने उनकी कला की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के विकास के लिए सराहनीय कार्य हो रहा है। दिव्यांगजनों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्हें स्वरोजगार से जोडक़र आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण की व्यवस्था भी की गई है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐसे आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन द्वारा जनसेवा के कार्यों के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट निर्वहन किया जा रहा है। पूर्व में एसोसिएशन द्वारा मरीजों के लिए एम्बुलेंस भी प्रदान की गई थी, जिसका लाभ अनेक जरूरतमंद लोगों को प्राप्त हो रहा है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  27  अक्टूबर । छठ पूजा के तहत 36 घंटे के व्रतियों ने आज शाम खारून तट पर महादेव घाट समेत राजधानी के 80 तालाब घाटों में ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया।कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर उपवास तोड़ा जाएगा। इस मौके पर सभी घाट किनारे भोजपुरी गीत संगीत के साथ मेले जैसा माहौल समेटे हुए हैं।

छत्तीसगढ़, एमपी और गुजरात शामिल, प्रक्रिया कल से

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू की जा रही है।

एसआईआर छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल करना और अयोग्य के नाम को मतदाता सूची से हटाना है।

उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के पूरा होने के बाद एसआईआर का दूसरा चरण 12 प्रदेशों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो रहा है।

कुमार का यह भी कहना था कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई और इसको लेकर कोई भी अपील नहीं आई जो इस कवायद की सबसे बड़ी खूबी रही।

उन्होंने बताया कि मौजूदा एसआईआर स्वतंत्रता के बाद से ऐसी नौवीं कवायद है और पिछला एसआईआर 21 वर्ष पहले 2002-04 में हुआ था।

(भाषा)

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 27  अक्टूबर । ईडी विशेष कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य को अभी जेल में ही रहना होगा। चैतन्य की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  27 अक्टूबर ।  खमतराई इलाके में रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। 

 जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात की घटना है हादसा इतना भयानक था कि युवक का शव कई हिस्सों से कट गया। उसका सिर भी बुरी तरह चपेट में आ गया।
पुलिस ने बताया कि युवक की लाश अर्धनग्न हालत में मिली है।  मृतक के हाथ पर ‘संतोष’ नाम का टैटू बना हुआ है, जिसके आधार पर उसकी पहचान की जा रही है। खमतराई पुलिस ने शव को मर्चुरी भेज दिया है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो रात पहले छत्तीसगढ़ महतारी की सडक़ किनारे चबूतरे पर स्थापित प्रतिमा किसी ने तोडक़र गिरा दी। इसे लेकर कुछ छत्तीसगढ़ी संगठनों ने बड़ा उग्र प्रदर्शन किया, कांग्रेस के पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को लपककर मौजूदा भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आज सुबह से उस टूटी प्रतिमा की जगह दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई, और पहली खबर यह आई है कि किसी मानसिक विक्षिप्त ने यह प्रतिमा तोड़ दी थी। और भी जगहों पर कई बार ऐसा होता है कि कोई विक्षिप्त, या नशेड़ी व्यक्ति किसी प्रतिमा को नुकसान पहुंचा दे। इन दिनों अधिक प्रचलित हो चले सीसीटीवी कैमरों की मेहरबानी से बहुत से मामले पकड़ में आ जाते हैं, और सुबूत की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है।

आज हम इसी एक मामले को लेकर नहीं लिख रहे हैं, बल्कि देश भर में चारों तरफ कहीं महान व्यक्तियों (महापुरूष लिखना लैंगिक असमानता की बात होगी), कहीं किसी धर्म के आराध्य लोगों की प्रतिमाएं लगी रहती हैं, कहीं सडक़ किनारे पेड़ के नीचे सिंदूर पुते पत्थर भी आस्था के प्रतीक रहते हैं, और इन सबकी कोई हिफाजत तो रहती नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतीक अभी कुछ बरस पहले ही बना, और उसका उपयोग शुरू हुआ। लेकिन गांधी और अंबेडकर, इन दोनों की प्रतिमाएं देश भर में शायद देश के ताजा इतिहास के लोगों में सबसे अधिक लगी दिखती हैं। और इन दोनों की प्रतिमाओं पर ही जगह-जगह हमले होते हैं, इन्हें तोड़ा-फोड़ा जाता है, चूंकि गांधी को मानने वाले लोग कोई उग्र या आक्रामक समूह नहीं हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा टूटने पर हल्ला नहीं मचता, उसे जोड़-जाडक़र खड़ा कर दिया जाता है। अंबेडकर को मानने वाले लोग अनुसूचित जाति में अधिक हैं, और वे इसे अपनी जाति का अपमान मानते हैं, जो कि रहता भी है, और वे लोग तुरंत ही विरोध करने को एकजुट हो जाते हैं। फिर सडक़ किनारे, पेड़तले कुछ किस्म के ईश्वर अधिक संख्या में चारों तरफ रहते हैं, और जब कभी कोई तनाव खड़ा करना रहता है, उस इलाके की ऐसी आस्था-शिलाएं बड़े काम की साबित होती हैं। और तो और कहीं-कहीं किसी थानेदार को हटाने के लिए भी इस तरह का तनाव खड़ा किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में अभी इस बात को लेकर भी थोड़ी सी तनातनी चल रही थी कि रेलवे स्टेशनों और रेलगाडिय़ों में छठ के गीत बज रहे हैं, क्योंकि छठ त्यौहार का मौका है। खासकर कुछ ऐसे संगठन, और लिखने वाले, जो कि उग्र क्षेत्रवाद का झंडा उठाकर चलते हैं, उन्हें इस संगीत से याद पड़ा कि छत्तीसगढ़ी त्यौहारों पर तो ऐसा कुछ बजता नहीं है। फिर यह भी है कि दुनिया में कहीं भी उग्र क्षेत्रवाद दूसरे क्षेत्रों के विरोध पर पनपता है, पलता है, और बढ़ता है। इसलिए एक तरफ यह संगीत, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को तोड़ा जाना, इन दोनों ने मिलकर इस मौके पर देसिया और परदेसिया का फर्क भी बयानों में और सोशल मीडिया पोस्ट पर ला दिया। हालांकि छत्तीसगढ़ महतारी इस राज्य का इस तरह का प्रतीक नहीं है कि जिससे कोई भी तबका, किसी भी प्रदेश के लोग, किसी भी जाति या धर्म के लोग चिढ़ सकें। यह प्रतीक जाति-धर्म से परे का है, और इसके साथ कोई परदेसिया-विरोधी जैसी आक्रामक सोच भी जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए इस प्रतिमा को किसी वैचारिक विरोध की वजह से तोड़ा गया हो, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगा था, और शायद ऐसा ही साबित भी होगा।

लेकिन लगे हाथों क्षेत्रवाद के बारे में सोच लेना जरूरी है। जिस देश में राष्ट्रवाद उग्र होता है, और पूरे देश पर एक साथ आक्रामक तरीके से लादा जाता है, वहां पर अलग-अलग इलाकों में मानो प्रतिक्रिया के रूप में क्षेत्रवाद सिर उठाने लगता है क्योंकि उसे अपने अस्तित्व को साबित करने का एक मौका मिल जाता है। फिर राष्ट्रवाद के नीचे जब अलग-अलग इलाकों में इस तरह स्थानीयतावाद, या क्षेत्रीयतावाद पनपने लगता है, तो वह अपने लिए उसी तरह काल्पनिक और अस्तित्वहीन दुश्मन ढूंढ लेने लगता है जैसा कि राष्ट्रवाद अपने लिए ढूंढ चुका रहता है। राष्ट्रवाद से लेकर क्षेत्रवाद तक ऐसे एक काल्पनिक दुश्मन की जरूरत जरूरी रहती है। इसमें थोड़ी दिक्कत तब आ जाती है जब किसी इलाके के घोर उग्रवादी स्थानीयतावादी लोग अड़ोस-पड़ोस के प्रदेशों से भी आए हुए लोगों के चेहरे काल्पनिक दुश्मन के पुतले पर चिपकाने लगते हैं, और फिर एक ही धर्म या एक ही जाति के भीतर भी अलग-अलग क्षेत्र का मुद्दा अधिक हमलावर होने लगता है। इस तरह किसी देश में राष्ट्रवाद की एक नकारात्मक, आक्रामक, और हिंसक प्रतिक्रिया जगह-जगह देखने मिलती है। दुनिया की बहुत सी संस्कृतियां राष्ट्रवाद के ऐसे नुकसान देख, और झेल चुकी हैं, और राष्ट्रवादी उन्माद के नतीजे में क्षेत्रवाद भी जगह-जगह हावी होता है। लोग बोली और पहरावे को लेकर, खानपान और दुकानों के नाम को लेकर, और सार्वजनिक जगहों पर सफाई और संगीत को लेकर छोटे बच्चों की तरह देखादेखी के मुकाबले में उतर आते हैं, और फिर बालिग लोगों की तरह हमलावर हो जाते हैं।

राज्यों के सीएस को 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले में अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगायी तथा कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और देश की छवि विदेशों में ‘‘खराब’’ दिखायी जा रही है।

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि उसके 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन शपथपत्र दाखिल नहीं किया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा, ‘‘आज 27 अक्टूबर है। कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। और लगातार घटनाएं हो रही हैं। देश की छवि विदेशों में खराब दिखायी जा रही है।’’

न्यायालय ने कहा कि 22 अगस्त के आदेश का अनुसरण करते हुए केवल तीन अनुपालन हलफनामे दायर किए गए हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। चूंकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है इसलिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों (कुछ को छोड़कर) को अगले सोमवार सुबह साढ़े 10 बजे अदालत में उपस्थित रहना होगा और यह बताना होगा कि अनुपालन शपथपत्र क्यों दाखिल नहीं किए गए।’’

पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि जिन राज्यों ने शपथपत्र दाखिल नहीं किए, उनकी ओर से सुनवाई के दौरान कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

पीठ आवारा कुत्तों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए।

न्यायालय ने नगर निगमों को यह निर्देश दिया था कि वे अपने अनुपालन शपथपत्र में संसाधनों का पूरा विवरण दें जैसे कि पशु चिकित्सक, कुत्ते पकड़ने वाले कर्मचारी, विशेष वाहन और पिंजरे ताकि पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के पालन की स्थिति स्पष्ट हो सके।

पीठ ने कहा कि एबीसी नियमों का अनुप्रयोग पूरे भारत में समान रूप से लागू होता है इसलिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं।

सोमवार को सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने कुछ दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया, तो पीठ ने कहा, ‘‘अधिकारियों को आने दीजिए, वे खुद बताएंगे।’’

न्यायालय ने यह भी कहा कि नोटिस 22 अगस्त को जारी किए गए थे और इसकी खबर सभी अखबारों व सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रकाशित हुई थी।

पीठ ने कहा, ‘‘क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? क्या वे सोशल मीडिया नहीं देखते? क्या उन्हें केवल औपचारिक नोटिस की जरूरत है? आदेश में (22 अगस्त को) सब कुछ स्पष्ट लिखा गया था। सभी को पता था कि नोटिस जारी हो चुके हैं, फिर बहाने क्यों बना रहे हैं?’’

गर्भवती बाइसन की मौत चिंताजनक, नितिन सिंघवी ने एसीएस को लिखी चिट्ठी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। बलौदा बाजार वन मंडल गर्भवती बाइसन को क्रूरतापूर्वक मारने, और शिकार रोकने में विफलता पर वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। इस कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने अपर मुख्य सचिव (वन) को चि_ी लिखी है। उन्होंने प्रशिक्षित स्निफर डॉग स्क्वॉड हर वन प्रभाग में तैनात करने पर जोर दिया है। सिंघवी ने वन्य जीव विंग को पर्यटन को बढ़ावा देने के बजाए वन्य जीव संरक्षण, शिकार -विरोधी उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने का सुझाव दिया है।

सिंघवी ने लिखा कि दिवाली के बाद, 25 अक्टूबर के आसपास हुई, जिसमें बलौदा बाजार वन प्रभाग में एक गर्भवती बाइसन (गौर) की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। वन विभाग की खराब सतर्कता से अवगत शिकारियों के पास अपराध को अंजाम देने के लिए पर्याप्त समय था। जैसा कि कई समाचार पत्रों में तस्वीरों के साथ बताया गया है (कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें संलग्न हैं), उन्होंने न केवल बिजली का झटका देकर बाइसन को मारा, बल्कि उसका सिर और पैर भी काट दिए।

सिंघवी ने कहा कि इस घटना को और भी अधिक दुखद बनाने वाली बात यह है कि यह छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ते शिकार के खतरों पर वर्तमान मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) को जारी की गई पूर्व लिखित चेतावनियों और अलर्ट के बावजूद हुई। उन्होंने कहा कि मैंने विशेष रूप से रायपुर के नंदन वन जंगल सफारी में रखे गए स्निफर डॉग को बरनावापारा वन्यजीव अभयारण्य में तैनात करने का सुझाव दिया था, जो बलोदा बाजार डिवीजन के अंतर्गत आता है, वही क्षेत्र जहां यह दुखद घटना हुई।

उन्होंने कहा कि अगर सुझाव के अनुसार स्निफर डॉग को तैनात किया गया होता, तो उसकी उपस्थिति का डर भी एक निवारक के रूप में काम कर सकता था, जिससे इस निर्दोष मां बाइसन और उसके अजन्मे बछड़े की जान बच सकती थी। दुर्भाग्य से, ऐसा कोई निवारक कदम नहीं उठाया गया।
यह देखकर दुख होता है कि वन विभाग का वन्यजीव विंग आज प्रचार-संचालित इको-टूरिज्म परियोजनाओं में अधिक व्यस्त दिख रहा है, जिन्हें ‘रोजगार’ के नाम पर जल्दबाजी में, संवेदनशील और अच्छी तरह से संरक्षित क्षेत्रों के भीतर भी शुरू किया गया है। यह दृष्टिकोण न केवल ध्यान भटकाता है बल्कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की भावना और उद्देश्य के भी विपरीत है, जो वन्यजीव संरक्षण को अन्य सभी उद्देश्यों से ऊपर रखता है।

जब पिछले 50 वर्षों में 73 फीसदी निगरानी वाली वन्यजीव आबादी गायब हो गई है, जिम्मेदार अधिकारियों की ऐसी उदासीनता बहुत निराशाजनक है। हर एक दिन, हमारे ग्रह से लगभग 144 प्रजातियां गायब हो जाती हैं और यह घटना उस चल रही त्रासदी का एक और दर्दनाक प्रतीक है। बाइसन एक लुप्तप्राय प्रजाति है, और इस तरह के क्रूर तरीके से उसका नुकसान एक वेक-अप कॉल से कम नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित स्निफर डॉग स्क्वाड को हर वन प्रभाग में, विशेष रूप से सभी वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व में, क्षेत्र और भेद्यता के आधार पर, प्रति प्रभाग न्यूनतम दो कुत्तों के साथ तैनात किया जाना चाहिए।
केवल ऐसे ठोस कदम उठाकर ही विभाग वास्तव में अपने जनादेश का सम्मान कर सकता है और वन्यजीव संरक्षण के प्रति छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास बहाल कर सकता है।
 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 27 अक्टूबर। गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (जीजीयू) के परिसर स्थित तालाब में मिले छात्र अर्सलान अंसारी के शव का पोस्टमार्टम रविवार को किया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसे वे बिहार लेकर रवाना हो गए। इस बीच मृतक के परिवार ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

मृतक के भाई अयूब अंसारी ने आरोप लगाया कि बिलासपुर पहुंचने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें सिर्फ फोटो दिखाई, लेकिन शव नहीं देखने दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें एक कमरे में बंद कर बाहरी लोगों और मीडिया से मिलने नहीं दिया गया। अयूब ने बताया कि जब उन्होंने कोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, तो पुलिस ने मना कर दिया।

छात्र के पिता अर्शद अयूब अंसारी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अरसलान जीजीयू के भौतिकी विभाग में पांचवें सेमेस्टर का छात्र था और स्वामी विवेकानंद छात्रावास के कमरा नंबर 45 में रहता था। 21 अक्टूबर से अरसलान का मोबाइल बंद था। 24 अक्टूबर तक कोई संपर्क नहीं हुआ, तो उन्होंने वार्डन से बात की, पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की मौत के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार हैं। सभी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए।

इधर, एनएसयूआई के उपाध्यक्ष शुशांक लक्की मिश्रा ने भी विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र के पिता चार दिनों से वार्डन से बात कर रहे थे, पर किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने मांग की कि कुलपति तत्काल इस्तीफा दें और संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो। एनएसयूआई ने कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

वहीं, सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस मामले की सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं  

लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के नियम को दी गई थी चुनौती
छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 27 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में इंस्पेक्टर पद पर सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए तय की गई 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को वैधानिक और उचित बताया है। कोर्ट ने इस नियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नियोक्ता को किसी भी पद के लिए पात्रता और आयु सीमा तय करने का अधिकार है, और यह निर्णय न तो मनमाना है और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। यह मामला रायपुर निवासी खोमिन है नायक की याचिका से जुड़ा था, जिन्होंने छत्तीसगढ़ लीगल मेट्रोलॉजी क्लास-3 (गैर-मंत्रालयी) सेवा भर्ती नियम, 2013 के तहत बनाए गए अनुसूची-IV के खंड 2 (iii) में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को असंवैधानिक बताया था। नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 50 वर्ष तय की गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत हैं और वर्ष 2022 में उन्हें अधिक आयु सीमा के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया गया था। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि आयु सीमा तय करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है और यह नियम पदोन्नति नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है।

हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यह परीक्षा कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति का अवसर देने के लिए आयोजित की जाती है। अतः सभी मंत्रालयीन कर्मचारियों पर समान रूप से लागू इस नियम को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 27 अक्टूबर। सोमवार सुबह भाटापारा शहर के नई थोक सब्जी मंडी  में  भीषण आग लग गई, जिससे मंडी में रखी सब्जियां और सब्जी रखने के कैरेट जलकर खाक हो गए। आगजनी में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और पूर्व विधायक व भाजपा नेता शिवरतन शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और पानी टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी सक्रिय रहा। एसडीओपी सहित शहर थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही और आग बुझाने व भीड़ नियंत्रण में सहयोग किया।

आगजनी में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

चेन्नई, 27 अक्टूबर। चक्रवाती तूफान मोंथा के सोमवार दोपहर 2:30 बजे चेन्नई से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व में केंद्रित होने की उम्मीद है, जिसके बाद चेन्नई और तीन अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। मौसम अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक बी. अमुधा ने बताया कि चेन्नई के अलावा, रानीपेट, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम में भी भारी से बहुत भारी बारिश जबकि विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।

अमुधा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुडुचेरी में भी भारी बारिश हो सकती है।

उन्होंने बताया कि चक्रवात मोंथा के अगले 12 घंटों के दौरान पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि इसके बाद, इसके उत्तर-पश्चिम और फिर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने तथा 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।

आईएमडी बुलेटिन के अनुसार, 28 अक्टूबर की शाम/रात के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में इसके आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की बहुत संभावना है।

बुलेटिन के अनुसार, इस दौरान अधिकतम 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का पूर्वानुमान है, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों के मामले में अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि केवल दिल्ली नगर निगम और पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना राज्यों ने ही शीर्ष अदालत के 22 अगस्त के आदेश के अनुपालन में अपने हलफनामे दाखिल किए हैं।

पीठ ने अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आलोचना करते हुए कहा कि 22 अगस्त के हलफनामे में सब कुछ कहा गया था।

पीठ आवारा कुत्तों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए।

शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त के अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर में टीकाकरण किए गए आवारा कुत्तों को बाड़ों से बाहर छोड़ने पर रोक लगाने के अपने पहले के निर्देश को संशोधित किया था और कुत्तों को नसबंदी तथा कृमि-मुक्त करने के बाद छोड़ने का आदेश दिया था। उसने अपने पहले के आदेश को ‘‘बहुत कठोर’’ बताया था। (भाषा)

(अनिमेष बिसोई)

जमशेदपुर (झारखंड), 27 अक्टूबर। झारखंड के पूर्व मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की महिला टीम घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार में ताल ठोक रही है जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।

झामुमो की महिला टीम में लोकसभा सदस्य जोबा माझी, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, ईचागढ़ विधायक सबिता महतो, पूर्वी सिंहभूम पार्षद बारी मुर्मू, जमशेदपुर की पूर्व सांसद सुमन महतो (झामुमो सांसद दिवंगत सुनील महतो की पत्नी) और ओडिशा झामुमो महिला मोर्चा की अध्यक्ष अंजलि सोरेन (मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन) शामिल हैं।

यह टीम जनता विशेषकर महिला मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। रामदास सोरेन के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी है।

सूरजमणि सोरेन (58) ने बगुरिया इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए संथाली और बांग्ला भाषा में कहा, ‘‘मुझे राजनीति समझ नहीं आती... यह मेरे लिए नयी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरे पति (रामदास सोरेन) ने अपनी सेहत की परवाह नहीं की और आपकी सेवा में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अब मैं अपने बेटे (सोमेश चंद्र सोरेन) को उसके पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सेवा के लिए समर्पित कर रही हूं। हमारे दरवाजे आपके लिए पहले भी खुले थे और आगे भी खुले रहेंगे।’’

रामदास सोरेन एक साल से ज्यादा समय से किडनी संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका 15 अगस्त को एक अस्पताल में निधन हो गया। इसी के कारण घाटशिला सीट पर उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी जिसके लिए 11 नवंबर को मतदान होगा।

स्थानीय झामुमो नेता जगदीश भगत ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘सूरजमणि ‘बौदी’ (भाभी) पहले कभी राजनीति में नहीं आईं। हालांकि, इस बार वह रामदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने बेटे के लिए आगे आकर प्रचार करने के लिए तैयार हो गई हैं। उनका सरल संदेश लोगों खासकर महिलाओं को आकर्षित कर रहा है।’’

भगत ने कहा, ‘‘संथाल और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में हमारे गढ़ों के अलावा इस बार महिला मतदाता हमारी जीत के अंतर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं।’’

चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस निर्वाचन क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से लगभग पांच प्रतिशत अधिक है। 2,56,252 मतदाताओं में से 1,31,180 महिलाएं और 1,25,078 पुरुष मतदाता हैं।

दूसरी ओर, भाजपा अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं सहित स्टार प्रचारकों पर भरोसा कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सहयोगी सुधीर कुमार ने कहा कि भाजपा के दिग्गज नेता कई रोड शो और रैलियां करेंगे। वह भाजपा उम्मीदवार एवं चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन का सोशल मीडिया हैंडल संभाल रहे हैं।

भाजपा के स्टार प्रचारकों में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, टॉलीवुड अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हैं।

सुधीर कुमार ने कहा, ‘‘हम पश्चिम बंगाल प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख सुकांत मजूमदार सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के भी प्रचार में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं।’’

घाटशिला उपचुनाव में भाजपा के बाबूलाल सोरेन का मुकाबला झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन से है।(भाषा)

पटना, 27 अक्टूबर। बिहार सरकार ने छठ पूजा के तीसरे दिन (सोमवार) डूबते सूरज को अर्घ्य देने के अनुष्ठान के लिए पूरे राज्य में व्यापक तैयारियां की हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

भक्त सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा-अर्चना करेंगे। पटना सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में गंगा नदी और अन्य जलाशयों पर लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह चार दिवसीय महापर्व संपन्न हो जाएगा।

पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी के 102 से अधिक घाटों, 45 उद्यानों और 63 तालाबों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि छठ के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, पटना जिले में सुचारू छठ पूजा के लिए 205 दंडाधिकारी, 171 ‘वॉच टावर’ पर सुरक्षाकर्मी, 103 मेडिकल शिविर, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 23 टीम, 444 गोताखोर, 323 नावें और नागरिक सुरक्षा के 143 स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं।

एक अधिकारी ने कहा, “सभी घाट छठ पूजा के लिए तैयार हैं। पटना में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी स्थायी घाटों को ‘रिवरफ्रंट’ से जोड़ा गया है जिससे श्रद्धालुओं को पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। छठ पूजा को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। छह खतरनाक और सात अनुपयुक्त घाटों पर जाने से मना किया गया है।”

उन्होंने कहा, “राजधानी में भीड़ प्रबंधन और किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।”

यह चार दिवसीय पर्व 25 अक्टूबर को ‘नहाय-खाय’ अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ था और 28 अक्टूबर को संपन्न होगा। यह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाता है जो दिवाली के छह दिन बाद पड़ती है। इस दिन श्रद्धालु छठी मैया (सूर्य देव) की आराधना कर परिवारों और बच्चों की समृद्धि की कामना करते हैं।

पहले दिन ‘नहाय-खाय’ में श्रद्धालु गंगा या अन्य नदियों और तालाबों में स्नान कर भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है, जो सूर्य और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद शाम को खोला जाता है।

तीसरे दिन ‘पहला अर्घ्य’ या ‘सांध्य अर्घ्य’ के दौरान श्रद्धालु परिवार के साथ नदी तट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य एवं प्रसाद अर्पित करते हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन होता है। (भाषा)

गुस्साए लोगों ने आरोपी का घर घेरा, नगर बंद, पिता हिरासत में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 27 अक्टूबर। बेमेतरा में रविवार की शाम कपड़ा व्यापारी के नाबालिग बेटे ने कार से पिकअप वाहन समेत कई को ठोकर मार दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, और सात लोग घायल हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने कपड़ा व्यापारी के घर को घेर लिया। लोगों ने पथराव भी किया। पुलिस ने कपड़ा व्यापारी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी नाबालिग कार छोडक़र भाग निकला।

घटना को लेकर बेमेतरा नगर में काफी गुस्सा है। विरोध में नगर बंद रखा गया है। बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि घटना पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एक व्यक्ति जीवन साहू की मौत हुई है। वो पास के गांव का रहने वाला है। बाकी 7 लोग कार की चपेट में आने से घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। नगर बंद का आव्हान किया गया था जो कि शांतिपूर्ण है। स्थिति नियंत्रण में है।

घटना रविवार रात 8:30 बजे के आसपास की है। बेमेतरा के थोक कपड़ा व्यापारी सोनू सलूजा के नाबालिग बेटे ने डिफेंडर कार से पहले दुर्ग रोड़ स्थित कसार पेट्रोल पंप के पास पिक वाहन को ठोकर मारा, और फिर आगे बस स्टैंड चौक के बाद रेस्ट हाऊस के पास कई लोगों को ठोकर मारते हुए कार घर के पास छोडक़र भाग निकला।

श्रीनगर, 27 अक्टूबर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के मुद्दे पर सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस समेत सभी दलों के विधायकों का एकजुट होना बेहद जरूरी है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “ जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में सबसे जरूरी मुद्दों में से जिस एक मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, वह है लगभग एक लाख दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा।”

पूर्ववर्ती राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अकसर पिछड़े तबके से संबंध रखने वाले मजदूर कई सरकारी विभागों की रीढ़ रहे हैं और विभागों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं।

उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को एकजुट होना चाहिए ताकि मजदूरों को वह सम्मान और नौकरी की सुरक्षा मिल सके जिसके वे हकदार हैं।

इस साल मार्च में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों के नियमित करने से जुड़े मुद्दे पर गौर करने के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की थी।

सरकार ने कहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति राज्य में श्रमिकों से जुड़े मानवीय, कानूनी व वित्तीय पहलुओं समेत विभिन्न मुद्दों पर गौर करके सुझाव देगी। (भाषा)

 डॉयचे वैले पर रजत शर्मा की रिपोर्ट

चाहे मध्य-पूर्व में इस्राएल-हमास युद्धविराम की बात हो या यूक्रेन में जंग रुकवाने की, ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ कोई खास ताल-मेल बिठाता नजर नहीं आता. आखिर क्या हैं इसकी वजहें?

मिस्र में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस्राएल और हमास के बीच अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते की घोषणा के लिए मंच संभाला, तब दुनिया के कई नेता उनके पीछे खड़े थे, मानो किसी राजनैतिक ड्रामे के किरदार हों. यह मौका अपने आप में बहुत कुछ कह गया. गाजा युद्ध से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों में यूरोपीय देशों को बड़ी भूमिका निभाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. वहीं "अमेरिका फर्स्ट” नीति के पुरोधा ट्रंप ने सेंटर स्टेज में रहकर पुराने यूरोपीय सहयोगियों को लगभग किनारों पर पहुंचा दिया है.

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों में यूरोपीय नेतृत्व को मिले-जुले नतीजे मिले हैं. यह संघर्ष, यूरोप के भविष्य के लिए बहुत संवेदनशील माना जा रहा है. भू-राजनीतिक विशेषज्ञ लिंजी न्यूमैन का मानना है, "क्या यूरोप राष्ट्रपति ट्रंप को प्रभावित कर सकता है? मेरा छोटा-सा जवाब होगा- नहीं.” न्यूमैन के मुताबिक, ट्रंप का वैश्विक एजेंडा इस धारणा को गलत साबित करता है कि "अमेरिका फर्स्ट” का मतलब अलग-थलग रहना है. उन्होंने कहा, "वह दुनिया को अपने तरीके से ढाल रहे हैं.”

यूक्रेन पर मतभेद और कुछ प्रगति
यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देशों की एकजुटता, ट्रंप की उस इच्छा से पूरी तरह मेल नहीं खाती जिसमें वे संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं. और भले ही इसके लिए यूक्रेन को कुछ इलाका रूस के लिए क्यों ना छोड़ना पड़े. इस हफ्ते ट्रंप ने वॉशिंगटन में दोनों दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रैटिक) के दबाव और यूरोपीय सहयोगियों समेत कीव की महीनों की पैरवी के बाद रूसी तेल और गैस उद्योग पर प्रतिबंध लगाए हैं. वे इस बात से नाराज दिखे कि पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से सीधे बातचीत करने से इनकार किया है. ट्रंप ने 22 अक्टूबर को कहा, "हर बार जब मैं व्लादिमीर से बात करता हूं, तो बातचीत अच्छी होती है, मगर आगे बढ़ती नहीं. अब मुझे लगा कि यह समय है कार्रवाई करने का. हमने काफी इंतजार कर लिया.”

पढ़ें: अगर भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा?

यरोपीय नेताओं ने इन प्रतिबंधों का स्वागत किया और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने इसे "एक निर्णायक मोड़” बताया. फिर भी, यूरोप के भीतर मतभेद बने हुए हैं. 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ अभी यूक्रेन को एक बड़े कर्ज के लिए, रूस की जब्त संपत्तियों को गारंटी के रूप में इस्तेमाल करने की योजना को आखिरी रूप देने में जुटा है. बेल्जियम, जहां के यूरोक्लियर समूह में ज्यादातर फंड रखे हैं, यह आश्वासन चाहता है कि रूस की तरफ से होने वाली किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई का नुकसान बाकी सभी सदस्य देश भी मिलकर उठाएं. वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अभी भी यूरोपीय संघ की ओर से यूक्रेन को दी जा रही मदद का विरोध कर रहे हैं.

पुतिन से अलास्का में मुलाकात के कुछ दिन बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और शीर्ष यूरोपीय नेताओं की मेजबानी की. उन्होंने कहा कि अमेरिका, भविष्य में यूक्रेन में होने वाले किसी भी शांति समझौते में यूरोपीय प्रयासों का समर्थन करेगा. ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस युद्ध को खत्म करने की प्राथमिक जिम्मेदारी यूरोप की ही है.

फलस्तीन को राष्ट्र की मान्यता
ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ अन्य देशों द्वारा फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है. अमेरिका ने यूरोपीय देशों के इस कदम पर नाराजगी जताई है. ट्रंप प्रशासन ने इसे वॉशिंगटन की मध्यस्थता वाले युद्धविराम प्रयासों को कमजोर करने वाला बताया है. 13 अक्टूबर को मिस्र के शर्म-अल-शेख सम्मेलन में ट्रंप ने मध्यस्थ के रूप में मिस्र, कतर, तुर्की और सऊदी अरब की भूमिका की खूब प्रशंसा की, लेकिन यूरोपीय भागीदारी का जिक्र करने से बचते रहे.

यूरोप के लिए कुछ अच्छे संकेत भी
यूक्रेन पर रूसी हमले और नाटो देशों के प्रति उसके रवैये ने यूरोप को अपना रक्षा खर्च बढ़ाने पर मजबूर किया है. ट्रंप यह चेतावनी देते रहे हैं कि अमेरिका तभी यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा करेगा जब वे रक्षा पर ज्यादा खर्च करेंगे. नाटो के यूरोपीय सदस्यों के रक्षा बजट बढ़ाने के हालिया फैसले बताते हैं कि ट्रंप अपने मकसद में सफल साबित हुए हैं. अब तक ट्रंप ने ना तो यूरोप से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया है और ना ही नाटो से बाहर निकले हैं. उनका वैश्विक टैरिफ अभियान भी यूरोपीय वस्तुओं पर 100 प्रतिशत कर की आशंकाओं तक नहीं पहुंचा है.

यूरोपीय संघ से अलग होने के बावजूद ब्रिटेन, राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से महाद्वीप के और करीब आया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर वॉशिंगटन और यूरोप के बीच एक अहम पुल के रूप में उभरे हैं. यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथलीन बर्क के अनुसार ट्रंप एकता को महत्व देते हैं और "अगर यूरोपीय देश साथ रहें, तो उनका प्रभाव बना रह सकता है.” बर्क ने कहा, "शायद ट्रंप अब यह समझ गए हैं कि दुश्मनों से बेहतर हमेशा सहयोगी होते हैं.”

-प्रियंका झा

हर साल हज़ारों कैंडिडेट्स यूजीसी नेट परीक्षा के ज़रिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने और जेआरएफ़ के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं.

इनमें से ही एक हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के एक गांव में किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले योगेंद्र.

वह इन दिनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं. साल 2023 के जून में उन्होंने दूसरी बार यूजीसी-नेट की परीक्षा दी और वे जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफ़ाई हुए.

वे अपनी भविष्य की योजनाओं पर कहते हैं, "फिलहाल पूरा ध्यान पीएचडी पर है. आगे भी एकेडमिक्स से जुड़े रहने का इरादा है लेकिन इसके इतर भी अगर किसी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में कोई बेहतर मौक़ा मिलता है तो मैं उसे भी ऐसे ही नहीं जाने दूंगा."

यूजीसी-नेट पास कर के भी जो पीएचडी में दाखिला नहीं ले पाते या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नहीं नियुक्त होते, उन्हें या तो किसी कॉलेज में वैकेंसी निकलने का इंतज़ार करना पड़ता है या फिर कई तो बेहतर स्कोर की उम्मीद के साथ इस परीक्षा को दोबारा भी देने का फ़ैसला लेते हैं.

क्या होता है यूजीसी नेट?
यूजीसी-नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से करवाया जाने वाला एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट. इसे क्लियर करने वाले देशभर में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद यानी लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल बन जाते हैं. मगर ये परीक्षा पास करना नौकरी की गारंटी नहीं है.

इसे ऐसे समझिए कि बस ये एक ऐसी पात्रता है, जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए निकली भर्तियों के लिए आवेदन करते समय आपके पास होनी ज़रूरी है.

इसकी तीन कैटेगरी होती है. इनमें से पहले वो जो जेआरएफ़ के लिए चुने जाते हैं. दूसरे वो जो नेट क्लियर करते हैं और अब एक नई कैटेगरी शुरू की गई है, जिसमें वे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करने के लिए क्वॉलिफ़ाई होते हैं.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में दो बार इस परीक्षा का आयोजन करती है और एग्ज़ाम सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित है.

इस परीक्षा को देने के लिए वही योग्य हैं जिन्होंने न्यूनतम 55 फ़ीसदी अंकों के साथ मास्टर्स की हो. हालांकि, इस नियम में आरक्षित वर्गों और महिलाओं को पांच फ़ीसदी की रियायत दी जाती है.

जो नेट क्लियर करते हैं, उनमें से कटऑफ़ में ऊपर के कुछ फ़ीसदी कैंडिडेट्स को ही जेआरएफ़ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है.

कंपीटिटिव परीक्षा की किताबों की प्रकाशक मैकग्रॉ हिल के साथ ऑथर के तौर पर जुड़े संजय जून कहते हैं, "ये फेलोशिप दो साल के लिए मिलती है. जिन कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस ठीक रहता है, उनमें से ही कुछ को एसआरएफ़ के लिए रिकमेंड किया जाता है."

जेआरएफ़ के लिए सरकार की ओर से कैंडिडेट को 37 हज़ार प्रति महीने बतौर स्टाइपेंड मिलते हैं. इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) भी होता है. साथ में हर साल किताबों या रिसर्च के लिए जुड़ी अन्य ज़रूरतों के लिए 10 हज़ार रुपये की ग्रांट भी मिलती है.

एसआरएफ़ में ये राशि बढ़कर 42 हज़ार रुपये हो जाती है, जिसके ऊपर से एचआरए भी मिलता है और हर साल मिलने वाली ग्रांट भी बढ़कर 20 हज़ार हो जाती है.

परीक्षा के लिए कोई अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है.

मगर जेआरएफ़ के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र, जिस महीने वो परीक्षा दे रहे हैं, उसकी पहली तारीख तक 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.

यानी अगर कोई दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम देगा, तो एक दिसंबर को उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा न हो.

यूजीसी नेट क्वॉलिफ़ाई करने के लिए कैंडिडेट्स को दो पेपर की परीक्षा देनी होती है और दोनों में कम से कम 40 फ़ीसदी अंक हासिल करने अनिवार्य हैं.

ये स्कोर हासिल करने वाले छात्रों की मेरिट लिस्ट निकलती है. मेरिट लिस्ट के स्कोर को हासिल करने वाले टॉप छह पर्सेंट कैंडिडेट्स नेट क्वालिफ़ाई करते हैं. नेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स में से शीर्ष छह फ़ीसदी को जेआरएफ़ मिलता है.

हालांकि, आरक्षित वर्गों से आने वालों को उम्र सीमा और न्यूनतम अंकों में रियायत मिलती है.

जेआरएफ़ और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए कटऑफ़ एनटीए की ओर से तय की जाती है और ये विषय के हिसाब से बदलती है. यूजीसी नेट की परीक्षा 83 अलग-अलग विषयों में कराई जाती है.

ऐसे पास कर सकते हैं परीक्षा
यूजीसी नेट के दो पेपर होते हैं. पहला जनरल टेस्ट, जो सबके लिए कॉमन होता है. वहीं दूसरा है सबजेक्ट पेपर.

ज़्यादातर छात्र उसी सबजेक्ट को चुनते हैं, जिसमें उन्होंने पोस्ट ग्रैजुएशन की है. हालांकि, ये कोई अनिवार्यता नहीं है और आप सबजेक्ट चेंज भी कर सकते हैं.

संजय जून से हमने जाना कि कैंडिडेट्स किन बातों का ध्यान रखें कि उनकी सफलता की संभावना मज़बूत हो?

उन्होंने कहा:

पेपर वन को हल्के में न लें और उसे भी अपने सबजेक्ट पेपर जितना ही समय दें. पेपर 1 में 50 सवाल होते हैं और टू में 100. सही होने पर दो नंबर मिलते हैं और मेरिट 300 नंबर में से बनती है.
सबजेक्ट पेपर में तीन कैटेगरी में सवाल होते हैं. पहली कैटेगरी में 50 फ़ीसदी सवाल थोड़े आसान होते हैं. दूसरी कैटेगरी में उससे थोड़े मुश्किल सवाल होते हैं और आख़िर के 20 फ़ीसदी सवाल सबसे मुश्किल होते हैं. कोशिश यह करनी चाहिए कि आसान सवाल पहले अटेम्प्ट करें.
पिछले कुछ साल के पेपर से प्रैक्टिस ज़रूर करें. यूजीसी-नेट में तो कई बार सवाल रिपीट भी होते हैं.
नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. इसलिए कोई सवाल छोड़े नहीं. भले ही ग़लत जवाब हो. ताकि यूजीसी बाद में किसी सवाल को ग़लत मानकर इसका जवाब देने वालों को अंक दे दे, तो फ़ायदा मिले.

नेट की परीक्षा पास करने के बाद क्या?
संजीव जून कहते हैं कि पहला करियर ऑप्शन तो यही है कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनें और जेआरएफ़ क्वॉलिफ़ाई करने वालों के पास मौक़ा होता है कि अपने चुने हुए विषय में वो इन-डेप्थ रिसर्च करें.

जेआरएफ़ वाले कैंडिडेट्स को बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट, एकेडमिक जर्नल्स में सहयोग देने और कई बार अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के साथ काम करने का भी मौक़ा मिलता है.

करियर अवेयरनेस रिसोर्सेज़ इन नीड ऑफ़ गाइडेंस (केयरिंग) की फ़ाउंडर और क़रीब तीस साल से करियर काउंसलर के तौर पर काम कर रहीं परवीन मल्होत्रा कुछ अन्य सलाह भी देती हैं.

उनका कहना है कि जेआरएफ ना मिले तो ऐसी स्थिति में किसी रिसर्च ऑर्गनाइजेशन जैसे; सीएसआईआर, आईसीएसएसआर के फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जिनके लिए रिसर्च एसोसिएट्स की तलाश होती है, उससे जुड़ सकते हैं.

उनके मुताबिक़, बीएचईएल, एनटीपीसी, आईओसी जैसे पीएसयू में नेट क्लियर करने वालों को तरजीह मिलती है.

परवीन मल्होत्रा के अनुसार, इन पदों पर नौकरी मिलना इसपर निर्भर है कि विभाग कौन सा है. अगर लीगल सेल में कोई जगह खाली हो, तो निश्चित तौर पर लॉ करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी. पर ये पद अच्छे होते हैं जिसमें लाख रुपये तक की सैलरी भी होती है.

और क्या हैं विकल्प?
सीनियर करियर काउंसलर डॉक्टर संजीब आचार्य का कहना है कि भारत में ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स और थिंक टैंक हैं जो अलग-अलग रिसर्च से जुड़ी पोस्ट के लिए यूजीसी-नेट क्वॉलिफ़ाइड कैंडिडेट्स की भर्ती करती है.

ये नौकरियां अक्सर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और रिसर्च फ़ाइंडिंग्स के पब्लिशिंग से जुड़ी होती हैं.

काउंसिल ऑफ़ साइंटिफ़िक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर), इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर), इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और डिफ़ेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (डीआरडीओ) जैसे रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थानों में ऐसे कई रिसर्च पोज़िशन आते हैं, जो ख़ासतौर पर नेट क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट्स के लिए ही होते हैं.

यूजीसी नेट क्वॉलिफ़ाई कर चुके कैंडिडेट्स उच्च शिक्षा देने वाले संस्थानों में प्रशासकीय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.

इसमें एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स से लेकर किसी डिपार्टमेंट के प्रमुख के साथ ही एकेडमिक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में मदद देने जैसी भूमिकाएं शामिल हैं.

डॉक्टर संजीब आचार्य कहते हैं, "इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, एचटीसीएल जैसी कई पीएसयू में नेट क्वालिफाइड लोगों को तरजीह दी जाती है."

"साथ ही कंटेंट डिवेलपमेंट में भी इनकी मांग होती है. बहुत सारे इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस हैं, जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को जॉब देने के लिए प्राथमिकता देते हैं. जिस विषय में उन्होंने नेट दिया होता है, उस स्पेशलाइज्ड विषय में कंटेंट डेवलपमेंट के लिए योग्य लोगों की ज़रूरत होती है."

ऑनलाइन एजुकेशन की बढ़ती मांग के साथ आजकल कई एड्यूटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां खड़ी हो रही हैं.

इन कंपनियों में स्कूल हो या कॉलेज दोनों ही लेवल पर अलग-अलग विषयों में पढ़ाने के लिए स्टडी मैटेरियल तैयार किए जाते हैं.

ये एड्यूटेक कंपनियां भी अब कंटेंट डिवेलप करने के लिए यूजीसी-नेट क्वॉलिफ़ाइड लोगों की भर्ती करती हैं.

कंटेंट डेवलपर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर ऑनलाइन लर्निंग मैटेरियल क्रिएट किए जाते हैं, कोर्स डिज़ाइन किया जाता है और स्टूडेंट्स के गाइड के तौर पर भी काम किया जा सकता है. या फिर कहीं गेस्ट फ़ैकल्टी के तौर पर भी काम किया जा सकता है.

डॉक्टर संजीब आचार्य का कहना है कि 'स्वयं', 'दीक्षा' जैसे सरकारी एजुकेशन पोर्टल हों या फिर निजी पोर्टल, ये सारे प्लेटफॉर्म भर्ती के दौरान नेट क्वॉलिफ़ाइड कैंडिडेट को वरीयता देते हैं. पॉलिसी, रिसर्च या एनालिटिकल जॉब्स, एनजीओ में भी इन्हें तरजीह मिलती है.

इनके अलावा शिक्षा मंत्रालय या सरकार के दूसरे एजुकेशनल विंग्स में भी संभावना बन सकती है. क्योंकि अक्सर ये वैकेंसी उन पदों के लिए होती हैं जिनमें किसी ख़ास विषय की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो.

परवीन मल्होत्रा कहती हैं, "राज्यो में भी शिक्षा विभाग होते हैं, जो लगातार सिलेबस बनाने, उसमे सुधार से जुड़े काम करते हैं. शिक्षा नीति को लागू करवाते हैं. ऐसी जगहों पर भी रिसर्चर की ज़रूरत होती है, एनसीईआरटी में, इंडियन काउंसिल ऑफ़ हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसे कई शोध संस्थान हैं, जिन्हें नेट क्वॉलिफ़ाइड लोगों की ज़रूरत होती है." (bbc.com/hindi)

वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर बिहार में इसे लागू नहीं होने देंगे.

रविवार को एक रैली में तेजस्वी यादव ने कहा, "हमारी सरकार बनेगी तो वक़्फ़ बोर्ड क़ानून का जो बिल है उसको तेजस्वी कूड़ेदान में फेंक देगा."

हालांकि तेजस्वी ने जिसे बिल बताया है वह अब अधिनियम बन चुका है.

आरजेडी नेता के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "उन्हें मालूम नहीं है कि केंद्र की संसद से जो क़ानून बना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है. किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि वह उसको ख़त्म कर दे."

बीजेपी नेता ने कहा, "मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है."

शाहनवाज़ हुसैन का कहना है कि आरजेडी ने उपमुख्यमंत्री फेस के उम्मीदवार की घोषणा की तो उन्होंने कोई मुस्लिम समाज से नहीं किया, जिसके लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा है.

उन्होंने कहा, "उनके (मुस्लिम) गुस्से को कम करने के लिए वक़्फ़ संशोधन अधिनियम को 'ख़त्म कर देंगे' इस तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं." (bbc.com/hindi)

बदमाशों ने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लूटे

रायपुर, 27 अक्टूबर। राजेन्द्र नगर में स्पा सेंटर के संचालक से खुलेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है।एक दर्जन से अधिक  बदमाशों ने कल्चर वेलनेस सेंटर पहुंच कर संचालक से प्रोटेक्शन मनी की मांग की। संचालक ने 50 हजार दिए तो नाकाफी बताकर  डेढ़ लाख की मांग की। इसके अलावा बदमाशों ने स्पा सेंटर के गुल्लक से 20 हजार निकाल लि‌ए। इस पर संचालक ने एटीएम से कैश और क्रेडिट कार्ड से 50-50 हजार कुल 1 लाख 20 हजार की लूटकर भाग गए।

न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस पड़ताल शुरू कर दी है।

रायपुर, 27 अक्टूबर। तेलीबांधा वीआईपी चौक पर रविवार को छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने से मचे बवाल के बाद प्रशासन ने सोमवार सुबह न‌ई प्रतिमा स्थापित कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रतिमा उखाड़ने वाले युवक को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त  बताया है।

बता दें कि रविवार तड़के हुई इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश था. छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था. इसके बाद पुलिस ने  एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस घटना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, अमित जोगी आदि ने सरकार को घेरा था। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कुआलालंपुर, 27 अक्टूबर। अमेरिका और भारत के बीच जारी व्यापार वार्ता के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को यहां मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

यह बैठक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) शिखर सम्मेलन से इतर हुई।

जयशंकर ने सोशल मीडिया एक ‘पोस्ट’ में लिखा, ‘‘कुआलालंपुर में आज सुबह विदेश मंत्री रुबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा की सराहना की।’’

यह बैठक भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में हुई, जो एक अधिकारी के अनुसार, ‘‘बहुत जल्द होने वाला’’ है।

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए अब तक पांच दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है।

जयशंकर ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन और थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेटकेओ के साथ रविवार को अलग-अलग बातचीत की।

कुल 11 देशों वाले आसियान को इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है जिसमें भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके वार्ता साझेदार हैं।

समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में मलेशिया कुआलालंपुर में वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठकों की मेजबानी कर रहा है। (भाषा)