सातारा, 27 अक्टूबर। महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने सोमवार को कहा कि सातारा में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली 28 वर्षीय सरकारी महिला डॉक्टर दिवाली पर आरोपी प्रशांत बनकर के घर गई थी और इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद वह वहां से चली गई थी।

बनकर और निलंबित पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

चाकणकर ने सातारा जिले के फलटण में पत्रकारों से बात की, जहां महिला चिकित्सक सरकारी अस्पताल में काम करती थी।

मध्य महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली चिकित्सक बृहस्पतिवार रात फलटण के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थी। अपनी हथेली पर लिखे ‘सुसाइड नोट’ में उसने आरोप लगाया कि उपनिरीक्षक गोपाल बदने ने उससे कई बार बलात्कार किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।

चाकणकर ने कहा, ‘‘महिला चिकित्सक और दोनों आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह मार्च तक बदने के संपर्क में थी और उसके बाद उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई।’’

चाकणकर ने कहा, ‘‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से यह भी पता चलता है कि महिला चिकित्सक बनकर के भी संपर्क में थी। लक्ष्मी पूजन वाले दिन वह बनकर के घर गई थी। ऐसा लगता है कि तस्वीरें ठीक से न खींचे जाने के कारण दोनों में बहस हुई। इसके बाद महिला चिकित्सक बनकर के घर से चली गई। बनकर के पिता उसे वापस घर ले आए, लेकिन वह फिर से एक लॉज में रहने चली गई।’’

उन्होंने बताया कि महिला ने बनकर को संदेश भेजकर संकेत दिया था कि वह कोई बड़ा कदम उठाएगी और प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि यह फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं। (भाषा)

श्रीनगर, 27 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सक्रिय रूप से मुकाबला करने वाली एकमात्र पार्टी है।

उमर ने भाजपा के साथ गोपनीय अथवा प्रत्यक्ष संबंध बनाने के लिए प्रतिद्वंद्वियों की तीखी आलोचना भी की।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच किसी भी गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया।

उमर ने जम्मू-कश्मीर में प्रभावी शासन के लिए केंद्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की अपनी सरकार की आवश्यकता और भाजपा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक समीकरण के बीच स्पष्ट अंतर करने का प्रयास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘नेशनल कॉन्फ्रेंस एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो भाजपा से सीधा मुकाबला कर रही है और कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है।’’

उन्होंने अपनी पार्टी के किसी गठबंधन पर विचार करने के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अन्य लोग 'पर्दे के पीछे' ऐसी कवायद में जुटे हैं।

उमर ने नगरोटा में आगामी विधानसभा उपचुनाव का उदाहरण दिया, जहां नेकां एकमात्र पार्टी है, जो भाजपा उम्मीदवार को चुनौती दे रही है।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा?’’

उमर ने स्पष्ट किया कि उनका प्रशासन केंद्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है, ताकि शासन प्रभावित न हो, लेकिन उनकी पार्टी का राजनीतिक रुख अटल है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सरकारों के बीच के रिश्तों तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच रिश्तों में बहुत फर्क होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच कोई रिश्ता नहीं है और भविष्य में भी नहीं बनेगा।’’

उन्होंने इन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के चुनाव के लिए नेकां और भाजपा के बीच कोई सहमति है। (भाषा)

भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात 'मोंथा' मंगलवार को और अधिक शक्तिशाली होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफ़ान में बदल जाएगा. 'मोंथा' वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है.

इससे तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. चूंकि चक्रवात के आज आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की उम्मीद है, इसलिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों के लिए चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है.

भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "चक्रवाती तूफान शाम या रात में आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट को पार कर सकता है."

बयान के मुताबिक़, उस समय हवा की गति 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है."

मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के प्रभाव से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 28 से 30 अक्तूबर के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

चक्रवाती तूफान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में पार्टी इकाइयों को निर्देश दिया कि वे चक्रवात 'मोंथा' के संभावित प्रभाव को देखते हुए राहत और सहायता कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार रहें. (bbc.com/hindi)

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठन की विचारधारा के ख़िलाफ़ काम करने के आरोप में 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

जिन नेताओं को निष्कासित किया है इनमें दो विधायक, चार पूर्व विधायक और एक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) शामिल हैं.

आरजेडी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आरजेडी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई तब की जब यह पाया गया कि ये नेता आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे.

इससे पहले जेडीयू ने भी एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व मंत्रियों सहित 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

जेडीयू पार्टी ने निष्कासित नेताओं पर 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने और जेडीयू की विचारधारा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. (bbc.com/hindi)

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाएंगे बीएलओ 

रायपुर, 28 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण (सिर) आज से शुरू हो रहा है। जो पृथक छत्तीसगढ़ में दूसरी बार होगा। इससे पहले 03 में हुआ था। सिर के संबंध में सीईओ यशवंत कुमार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ अखबार बता रहा है , इसके लिए क्या करना होगा। 4 नवंबर से बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर फार्म भरवाएंगे। 

चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 12 दस्तावेजों में एक और दस्तावेज को मान्यता दे दी है।  यानी अब मान्य दस्तावेजों की लिस्ट में 13 दस्तावेज हो गए हैं।

नए युवा वोटर और ऐसे वोटर्स जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस से संबंधित दस्तावेज जमा कराना है। अगर वह एनुमरेशन फार्म के साथ केवल आधार की कॉपी जमा कराते हैं तो ऐसे फार्म मान्य नहीं होंगे। वोटर को अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस को प्रमाणित करने के लिए आधार के अलावा मान्य किए गए अन्य दस्तावेजों में से कोई ना कोई देना होगा। इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया कि ऐसे वोटर, जो अपने माता-पिता वाले घर से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। उन्हें उस ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी कोई ना कोई प्रूफ देना होगा।

ये दस्तावेज जरूरी

केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र।
जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो।
पासपोर्ट।
मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
वन अधिकार प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)।
फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो।
भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार लागू होंगे।

वर्तमान में छत्तीसगढ़  में कुल दो करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता हैं। एसआईआर में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि इनमें से कितने नाम एक जनवरी 2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाता, जिनके नाम 2003 के एसआईआर में शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। उन्हें सिर्फ अपनी प्रविष्टियों (डिटेल) की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। वे मतदाता जिनके माता या पिता में से कोई भी एक एक जनवरी 2003 तक वोटर लिस्ट में शामिल रहा है, उन्हें भी नामांकन के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।

भले ही उसका जन्म 1987 के पहले हुआ हो या बाद में। उन्हें सिर्फ माता-पिता का एपिक नंबर बताना होगा। ऐसे सभी वोटर जो 1987 के बाद जन्मे हैं और जिनका वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट 2003 के बाद हुआ, उन्हें दस्तावेजों से साबित करना होगा कि वे भारतीय हैं और 2003 से पहले उनका और माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट में कहां पर था।

‌ऐसे मतदाताओं को नोटिस होंगे जारी

28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक नए बीएलओ का प्रशिक्षण कराया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाएगा और न्यूमेरेशन फार्म देगा। एक दिन बाद भरा हुआ फार्म कलेक्ट किया जाएगा। भरे हुए फार्म के आधार पर नौ दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा।

इस मतदाता सूची पर किसी को आपत्ति है तो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्तियां ली जाएगी। जो न्यूमेरेशन फार्म प्राप्त नहीं होंगे उन मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा कि क्यों न आपका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया जाए। संबंधित मतदाता का जवाब लेकर ईआरओ नौ दिसंबर से 31 जनवरी के बीच आदेश जारी करेगा। उसके आधार पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात फरवरी 2026 को किया जाएगा।

रायपुर, 28 अक्टूबर। ठीक दीवाली से पहले पुरानी बस्ती के लोगों को वक्फ बोर्ड की नोटिस का मामला अब गहरा गया है। भाजपा नेता संदीप शर्मा के ट्वीट से शुरू हुए विरोध के बाद अब विहिप बजरंग दल ने आज वक्फ बोर्ड कार्यालय का घेराव करेगा।

विहिप बजरंग दल रायपुर महानगर के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा, मंत्री  बंटी कटरे ने एक बयान में बताया कि हिन्दुओ की जमीन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड  अपनी जमीन होने का दावा कर रहा है। इसके विरोध मे सकल हिंदू समाज द्वारा आज  विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दल के कार्यकर्ता  पीड़ितों के साथ  बैजनाथ धाम मंदिर मोती बाग में दोपहर 1:00 बजे एकत्रित होकर रैली के रूप में वक्फ बोर्ड कार्यालय जाएंगे।

रायपुर, 28 अक्टूबर। छठ पूजा आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पूरी हो गई। राजधानी के सभी 80 तालाबों में व्रतियों का मेला लगा हुआ है।

5 हजार न देने पर किया था वार 

रायपुर, 27 अक्टूबर। मोवा स्थित आर्यन युनिक सेलून दुकान के कर्मचारी पर चाकू से हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें एक नाबालिग है।

मेराज आलम ने थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराया था । पुलिस के अनुसार वह अशोका हाईट्स के पीछे स्थित आर्यन युनिक सेलून में काम करता है‌ कि 23 अक्टूबर को दोपहर करीबन 12ः00 बजे सरबाज, मारी सेठ, सोहेल एवं एक अन्य सहित चारों दुकान में आकर 5,000/- रूपये तुरंत दो नहीं तो जान से मार देंगे कहते हुए अश्लील गाली गलौच कर अपने पास रखे चाकू से वार किया । साथ ही दुकान में एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट कर फरार हो गये। पंडरी पुलिस ने धारा 115(2), 119(1), 296, 351(3), 3(5) दर्ज कर हमलावरों को तलाश रही थी। आज दुर्गेश मारकण्डेय उर्फ मारी सेठ, सोहेल खान, सरबाज खान ‌और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया । इनसे हमले में इस्तेमाल चाकू को जब्त किया।इनमें से सरबाज खान के विरूद्ध पूर्व में भी पंडरी में मारपीट का अपराध दर्ज है।

गिरफ्तार आरोपी

01. दुर्गेश मारकण्डेय उर्फ मारी सेठ पिता दुखित मारकण्डेय उम्र 24 साल निवासी रामलीला चौक के पास खम्हारडीह थाना खम्हारडीह रायपुर।

02. सोहेल खान पिता साकिर खान उम्र 22 साल निवासी गांधी नगर पंडरी थाना सिविल लाईन रायपुर।

03. सरबाज खान पिता हनीफ खान उम्र 23 साल निवासी प्रेम नगर मोवा थाना पंडरी रायपुर।

04. विधि के साथ संघर्षरत एक बालक।

भारतीय रेलवे ने बदला नाम 

रायपुर, 27 अक्टूबर। रेलवे ने औरंगजेब के नाम से जाने, जाने वाले महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्टेशन का नाम बदल दिया है। इस संबंध में भारतीय रेलवे ने आज एक अधिसूचना जारी कर दी।  नांदेड़ रेल मंडल के इस स्टेशन का नाम अब छत्रपति शंभाजीनगर अधिसूचित किया है। अब रेल टिकट पर यही नाम छपेगा। टिकिट बुकिंग भी इसी नाम से करना होगा। 

भारतीय रेलवे ने पहली बार किसी शहर के नाम का परिवर्तन किया है।

अफवाह फैलाई जा रही- प्रशासन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदा बाजार / रायपुर, 27 अक्टूबर। प्रदेश कांग्रेस ने बलौदा बाजार जिले के एक गांव में डेढ़ सौ से अधिक गायों की भूख-बीमारी से मौत होने का दावा किया है। जबकि जिले के पशु चिकित्सा अधिकारियों ने इससे इंकार किया है। उन्होंने कहा, कि दो गायों की मौत हुई, इनमें से एक स्थानीय किसान की थी।

पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ नरेन्द्र सिंह ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में बताया कि वो खुद गायों के मरने सूचना मिलने पर अमेरा गांव गए थे। वहां दो गाय मृत पाई गई।

श्रीनगर, 27 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों का राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने का इंतजार करना चाहिए।

सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद यहां अपने विधानसभा कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, “बिहार में एसआईआर को लेकर पहले से ही आशंकाएं हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस कवायद से इसे करने वालों को कोई लाभ होगा या नहीं।”

उन्होंने कहा, “बिहार में चुनाव पूरे हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे कि इससे कोई फायदा हुआ या नहीं। फिर हम इसे देश के बाकी हिस्सों में लागू करने की बात कर सकते हैं।”

उन्होंने निर्वाचन आयोग को सलाह दी कि वह “देशव्यापी एसआईआर में जल्दबाजी न करे।”

उन्होंने कहा, “अन्यथा, ऐसा लगेगा कि निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है और वह किसी विशेष राजनीतिक दल के दबाव में काम कर रहा है। हमने ऐसा पहले भी देखा है।”

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा, “जम्मू-कश्मीर में परिसीमन जनता के हित में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दल के हित में किया गया था। जिस तरह से नयी सीटों का बंटवारा और नयी सीटें बनाई गईं, उससे सीधे तौर पर सिर्फ एक राजनीतिक दल को फायदा हुआ। निर्वाचन आयोग को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए।”

अब्दुल्ला ने इस बात को खारिज कर दिया कि जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के चुनाव के लिए उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और भाजपा के बीच कोई समझौता हुआ है।

पिछले सप्ताह हुए मतदान में एनसी ने तीन सीटें जीतीं, जबकि भाजपा एक सीट पर जीत हासिल करने में सफल रही।

इस तरह के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, “(राज्यसभा चुनावों पर भाजपा के साथ) कोई समझौता नहीं हुआ। कृपया समझें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर में एकमात्र पार्टी है जो भाजपा का सीधा मुकाबला करती है। कोई और ऐसा नहीं कर रहा है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हम गुप्त समझौते करने वालों में से नहीं हैं। अगर करना ही होता, तो खुलेआम करते। मैंने वाजपेयी सरकार का बंद दरवाजों के पीछे समर्थन नहीं किया था; मैं राजग में शामिल हुआ था। यह सही था या गलत, यह अलग बात है।”

अब्दुल्ला ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी सरकार और केंद्र के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहें ताकि शासन प्रभावित न हो।

हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन के इस आरोप पर कि राज्यसभा चुनाव नूरा कुश्ती थी, अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति चुनाव पर टिप्पणी क्यों करेगा जब वह चुनाव में भाग लेने के लिए भी तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा, “पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि भाजपा की मदद करने के पीछे उनकी क्या मजबूरी थी। अगर वह मैच फिक्सिंग नहीं चाहते थे तो उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए था।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि राज्य सरकारें मतदाता सूची में संशोधन के लिए उसे कर्मी उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब निर्वाचन आयोग ने नवंबर और फरवरी के बीच 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के कार्यान्वयन की घोषणा की है।

इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराये जाने पर वहां ‘‘खूनखराबे’’ की संभावना के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कुमार ने कहा, ‘‘इसमें (एसआईआर कराने में) कोई बाधा नहीं है।’’

कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को प्राप्त शक्तियों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘आयोग अपना कर्तव्य निभा रहा है और राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य हैं...सभी संवैधानिक निकाय संविधान में निहित अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है... राज्य मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराने के लिए भी बाध्य हैं।’’

केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के कारण वहां एसआईआर स्थगित करने की मांग पर एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि अभी तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है तथा इसलिए आयोग उस राज्य में एसआईआर कराने जा रहा है।

असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और केरल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि असम में नागरिकता अधिनियम के अलग प्रावधान लागू होते हैं और राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए एक विशेष आदेश जारी किया जाएगा।

असम उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल नहीं है जहां चार नवंबर से मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है।

कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘नागरिकता अधिनियम के तहत, असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान हैं। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नागरिकता की जांच का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था। ऐसी परिस्थितियों में यह असम पर लागू नहीं होता।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए असम के लिए अलग से पुनरीक्षण आदेश जारी किए जाएंगे और एसआईआर की एक अलग तिथि घोषित की जाएगी।’’

विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया का दूसरा चरण चार नवंबर को गणना की प्रक्रिया के साथ शुरू होगा और यह चार दिसंबर तक चलेगा। निर्वाचन आयोग नौ दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। (भाषा)

कोलकाता, 27 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की निर्वाचन आयोग की घोषणा से राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को आशंका है कि ‘‘भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर पात्र मतदाताओं के नाम हटाने’’ के प्रयास किए जा सकते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि ‘‘किसी भी अवैध मतदाता को बख्शा नहीं जाएगा’’।

निर्वाचन आयोग के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी वास्तविक मतदाताओं को सूची से हटाने के किसी भी प्रयास का ‘‘लोकतांत्रिक तरीके से विरोध’’ करेगी।

घोष ने कहा, ‘‘अगर किसी भी पात्र मतदाता का नाम हटाने का प्रयास किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। हमें मतदाता सूची पुनरीक्षण से कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर इसके नाम पर कोई भाजपा के इशारे पर किसी भी पात्र मतदाता का नाम हटाने की कोशिश करता है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी से शांति बनाए रखने और भाजपा के जाल में नहीं फंसने का आग्रह करते हैं। बस याद रखें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ हैं।’’

भाजपा ने निर्वाचन आयोग के इस कदम का स्वागत किया है और इसे ‘‘अवैध मतदाताओं को बाहर निकालने’’ के लिए एक आवश्यक कदम बताया।

वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘‘किसी भी अवैध मतदाता को बख्शा नहीं जाएगा। जो वैध मतदाता हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन घुसपैठियों, जो तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक हैं, को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।’’

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण चार नवंबर से शुरू होगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ‘‘कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटे और किसी भी अयोग्य मतदाता को सूची में स्थान नहीं मिले’’।

उन्होंने कहा, ‘‘दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। गणना प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू होगी जबकि मसौदा मतदाता सूची नौ दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।’’

जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चलायी जाएगी, वे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

इनमें से चार राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। कुमार ने स्पष्ट किया कि असम में एसआईआर की घोषणा अलग से की जाएगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि कई सवालों के जवाब नहीं मिलने और कथित ‘वोट चोरी’ के मामले को देखते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करावाए जाने से विपक्ष और जनता संतुष्ट नहीं हैं तथा निर्वाचन आयोग की नीयत और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है।

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि बिहार में एसआईआर से निर्वाचन आयोग और भाजपा की नीयत पूरे देश के सामने आ चुकी है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी।

दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर कराया जाएगा।

खेड़ा ने एक वीडियो जारी कर कहा, ‘‘आज निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार में हुए एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। हालात ये थे कि एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय को आगे आना पड़ा।’’

उनका कहना था कि बिहार के एसआईआर से निर्वाचन आयोग और भाजपा की नीयत पूरे देश के सामने आ चुकी है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘जब भी एसआईआर होता है, तो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हर घर जाते हैं, नए वोटरों को जोड़ते हैं और जिन्हें हटाना होता है, उन्हें हटाते हैं। राहुल गांधी जी द्वारा आलंद विधानसभा क्षेत्र (कर्नाटक) में ‘वोट चोरी’ का खुलासा किए जाने बाद एसआईटी ने बताया है कि मतदाता सूची से नाम काटने का एक केंद्रीकृत अभियान चलाया जा रहा था।’’

खेड़ा ने कहा, ‘‘इन सारे मामलों के बीच ऐसे आयोग द्वारा एसआईआर करवाना संदेह के घेरे में है, जिसकी नीयत, मंशा और विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष और वोटर, दोनों ही संतुष्ट नहीं हैं।’’ (भाषा)

प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

मुख्यमंत्री श्री साय ने दुलदुला छठ घाट के सौन्दर्यीकरण की घोषणा की

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 27 अक्टूबर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने आज छठ महापर्व के अवसर पर दुलदुला छठ घाट में पहुँचकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेश की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने दुलदुला क्षेत्रवासियों की माँग पर छठ घाट के सौन्दर्यीकरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी छठ पर्व तक दुलदुला छठ घाट का सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुनकुरी छठ घाट का सौन्दर्यीकरण लगभग ₹5 करोड़ 17 लाख की लागत से किया गया है, जहाँ इस वर्ष व्रती महिलाएँ पूर्ण श्रद्धा-भाव से पूजा-अर्चना कर रही हैं।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष  शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, जनपद पंचायत दुलदुला अध्यक्ष रामकुमार सिंह, समेत  अधिकारी जनप्रतिनिधिगण एवं ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  27  अक्टूबर । दीपावली के बाद सप्ताह की पहले दिन सोना₹2100 प्रति 10 ग्राम एवं चांदी 6500 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई ।पिछले कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन 127100 प्रति 10 ग्राम एवं चांदी 156500 प्रति किलोग्राम थी। जो आज घटकर सोना 125000 प्रति 10 ग्राम एवं चांदी 150000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरखमालू ने कहा कि भाव में गिरावट स्टार किस्तों एवं निवेशकों की मुनाफा वसूली के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कल अमेरिका एवं चीन के मध्य व्यापारिक समझौता होने के संकेत दिए जाने से भाव में गिरावट आई है।

 भविष्य में पेपरलेस होगी विधानसभा-साव

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 26 अक्टूबर। उप मुख्यमंत्री लोनिवि  अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण की तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी 1 नवम्बर को राज्योत्सव के मौके पर विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। वे विधायकों और आमंत्रित अतिथियों को संबोधित भी करेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नवीन विधानसभा परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की मूर्ति के अनावरण स्थल, विधानसभा के सदन और मंचीय कार्यक्रम के स्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 

श्री साव ने  कहा कि  हमारा यह नया विधानसभा भवन केवल एक खूबसूरत इमारत ही नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का वाहक भी है।
 नए भवन को वर्तमान और भविष्य की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। आधुनिक, सर्वसुविधायुक्त, सुसज्जित इसके सदन को 200 सदस्यों के बैठने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। भविष्य में पेपरलेस विधानसभा संचालित हो सके, इसके लिए जरुरी व्यवस्थाओं और तकनीकों का समावेश किया गया है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  27 अक्टूबर ।  राष्ट्रीय स्तर  पर प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट चयन के लिए कांग्रेस नेशनल टेलेंट हंट शुरू कर रही है।

छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की  जोनल कॉर्डिनेटर और सांसद सप्त गिरी शंकर उल्का ,नेताप्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत वीडियो कांफ्रेंस से तथा जोनल को  कॉर्डिनेटर अनिल यादव ,पीसीसी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ मीटिंग हुई ।कार्यक्रम की स्टेट कॉर्डिनेटर अनुभा आचार्य भी वीडियो कांफ्रेंस से जुड़ीं। शुक्ला ने बताया कि  बहुत शीघ्र छत्तीसगढ़ के  कांग्रेस से जुड़े प्रतिभाशाली लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 27  अक्टूबर ।  धरसींवा पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। इन लोगों ने दो दिन पहले चाकू लहराते हुये वीडियो/रील्स बनाकर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में वायरल किया गया था। इनसे कुल 07 धारदार चाकू जब्त किए गए हैं।इन्हें 25, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर जेल भेजा गया। *गिरफ्तार आरोपी* *01. चंद्रशेखर पाल 18 नगर पंचायत कुरा , गौरव उर्फ अमन साहू 18 कुरा पीयूष रजक 18 वार्ड 08 कुरा , समीर साहू 20 कुरा अर्जुन कुमार साहू 18 वार्ड 07 कुरा ,शुशांक नामदेव उर्फ समर देवांगन 18 साल वार्ड 08 कुरा, अर्जुन यादव 20 वार्ड 12 कुरा।*

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद आगामी चार नवंबर से शुरू होगी और अंतिम मतदाता सूची अगले साल फरवरी में प्रकाशित होगी।

दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर कराया जाएगा।

इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव संभावित हैं।

कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि असम में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की घोषणा अलग से की जाएगी। असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव संभावित है।

एसआईआर का दूसरा चरण चार नवंबर को गणना प्रक्रिया के साथ शुरू होगा और यह चार दिसंबर तक चलेगा। निर्वाचन आयोग नौ दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी करेगा और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

कुमार ने असम के संदर्भ में कहा कि इस प्रदेश में नागरिकता अधिनियम का एक अलग प्रावधान लागू होता है।

उनका कहना था, ‘‘"नागरिकता अधिनियम के तहत, असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान हैं। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नागरिकता की जांच का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था। ऐसी परिस्थितियों में यह असम पर लागू नहीं होता।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए असम के लिए अलग से पुनरीक्षण आदेश जारी किए जाएंगे और एसआईआर की एक अलग तिथि घोषित की जाएगी।’’

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मौजूदा एसआईआर स्वतंत्रता के बाद से ऐसी नौवीं कवायद है और पिछला एसआईआर 21 वर्ष पहले 2002-04 में हुआ था।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई और इसको लेकर कोई भी अपील नहीं आई जो इस कवायद की सबसे बड़ी खूबी रही।

कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। एसआईआर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी योग्य मतदाता का नाम छूट न जाए और किसी भी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘एसआईआर के दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। गणना प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू होगी, जबकि मसौदा मतदाता सूची नौ दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।"

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ किसी भी टकराव की स्थिति बनने से भी इनकार किया। प्रदेश की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां जताई हैं।

कुमार का कहना था, ‘‘निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। आयोग एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम देकर अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहा है और राज्य सरकार भी अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।’’

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के लिए आयोग को आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं।

स्थानीय निकाय चुनावों के कारण केरल में एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग पर, कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है।