धूप में नेवलों की कसरत

धान की पकी बालियों के बीच इन दिनों नेवले की फुर्ती और चहलकदमी किसानों का ध्यान खींच रही है। सांपों के जन्मजात दुश्मन कहे जाने वाले नेवले को देखकर कई लोग सहम जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी वजह से उसे पालते भी हैं, क्योंकि यह विषैले सर्पों को भी कई टुकड़ों में काट डालता है।

धूप सेंकते इस नेवला जोड़ी की तस्वीर पर्यावरण प्रेमी पत्रकार प्राण चड्ढा ने बड़ी मेहनत से कैद की है। वे बताते हैं कि नेवला बेहद शर्मीला और चंचल जीव है, जरा सी आहट होते ही छिपने में माहिर। तस्वीर बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत ग्राम मंगला के खेतों में खींची गई है, जहां सुनहरी धूप में ये नेवले मानो अपनी सुबह की कसरत कर रहे हों।

रमन की फुर्सत में कान्हा की सैर

दिवाली के मौके पर परिजनों के साथ वक्त बिताने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मध्यप्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क का रूख किया। ठाठापुर में दिवाली पूजा के बाद परिवार के सदस्यों को लेकर डॉ. सिंह ने कान्हा के मुक्की गेट से बाघ देखने के लिए घंटों जंगल सफारी की। सुनते हैं कि डॉ. सिंह के परिवार के सभी नजदीकी रिश्तेदार भी सफारी करने  उनके साथ थे। दो अलग-अलग टोलियों में परिवार के सदस्य सफारी करते हुए रोमांचित नजर आए। हालांकि डॉ. सिंह को बाघ का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को बाघ देखना नसीब हुआ। दिवाली के अगले दिन सडक़ रास्ते से डॉ. सिंह मुक्की गेट पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार के साथ रात्रि विश्राम भी किया। सफारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यात्रा की तैयारी के मद्देनजर डॉ. सिंह को हेलीकाप्टर से रायपुर लौटना पड़ा।

एसपी बनाने के राज

दो दिन पहले आईपीएस अफसरों के तबादले की एक छोटी सूची जारी हुई। इसमें चार जिले सक्ती, राजनांदगांव, एमसीबी, और कोंडागांव के एसपी बदले गए। तबादले के पीछे कुछ वजह भी है। राजनांदगांव में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। यहां पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मामला भी सुर्खियों में रहा। कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने राजनांदगांव में पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी भी जताई थी।

वैसे भी राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग को दो साल हो रहे थे, लिहाजा उनकी जगह अंकिता शर्मा की पोस्टिंग की गई है। आईपीएस की वर्ष-2018 बैच की अफसर अंकिता शर्मा पहले पड़ोस के जिले खैरागढ़ एसपी रह चुकी हैं। तेज तर्रार अंकिता मूलत: दुर्ग की रहवासी हैं। वो राजनांदगांव के मिजाज से पहले से वाकिफ हैं। उनसे काफी उम्मीदें हैं। खास बात यह है कि राजनांदगांव के इतिहास में पहली बार किसी महिला अफसर को एसपी बनाया गया है।

इससे परे धमतरी-महासमुंद सहित कई जिलों के एसपी रह चुके प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती एसपी बनाया गया है। प्रफुल्ल ठाकुर, भूपेश बघेल के सीएम रहते सुरक्षा अधिकारी भी थे। सरकार बदलने के बाद उनकी बटालियन में पोस्टिंग हो गई। प्रफुल्ल ठाकुर की पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। उनके भाई वीरेश ठाकुर कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, और दो हजार से कम वोटों से चुनाव जीतने से रह गए। हालांकि प्रफुल्ल बेदाग रहे हैं, और मिलनसार भी हैं। वो डॉ. रमन सिंह के सीएम रहते सुरक्षा में भी तैनात थे। कुछ हफ्ते पहले उन्हें एसपी बनाए जाने की खबर सोशल मीडिया में वायरल भी हो गई थी इसके चलते वो परेशान भी रहे। यह खबर अब जाकर सच हुई है।

फेरबदल के बीच महासमुंद एसपी आशुतोष सिंह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। उनकी सीबीआई में पोस्टिंग हो गई है। उन्हें अभी रिलीव नहीं किया गया है। आशुतोष की जगह जल्द ही नए एसपी की पदस्थापना की जाएगी।

अधूरे होटल पर खुलेगा ताज

नवा रायपुर, और पुराने रायपुर के बीच जमीन का कारोबार फल फूल रहा है। देश की नामी कंपनियों ने यहां जमीन खरीदी हैं। इनमें गोदरेज, और लोढ़ा समूह भी शामिल हैं। इस इलाके में होटल-रेस्टोरेंट, और महंगे पब की बाढ़ आ गई है। यहां वीआईपी रोड में ताज होटल समूह भी पांच सितारा होटल खोलने जा रहा है।

हालांकि कुछ साल पहले कांग्रेस के एक नेता ने ताज समूह का फ्रेंचाइजी लिया था, और गेटवे ताज के नाम से होटल शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी वापस कर दिया, और फिर इंदौर के सायाजी ग्रुप को होटल बेच दिया। अब ताज होटल समूह, फुंडहर के पास होटल स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए ताज समूह ने कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री के बेटे की जमीन, और उस पर बना ढाँचा  खरीदा है, जो कि खुद वहां होटल खोलने जा रहे थे, मगर  निर्माण कार्य आधा अधूरा रह गया, और फिर कर्ज अदा नहीं करने पर बैंक ने आधे-अधूरे निर्माण के साथ जमीन की नीलामी कर दी। ताज समूह यहां होटल शुरू करेगा।

फिसली जुबान से सच निकला क्या?

बस्तर के नारायणपुर जिले में दूषित मांस खाने से पांच ग्रामीणों की मौत की घटना के बाद सांसद महेश कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वे इसमें कहते सुनाई दे रहे हैं कि अबूझमाड़ में फैल रही बीमारियों के लिए पूरे सत्ताधारी और माओवादी जिम्मेदार हैं। कश्यप के इस बयान को लेकर बवाल मच गया। कुछ लोगों ने कहा कि माओवादियों का नाम लेना तो ठीक हो सकता है, पर वे पूरे सत्ताधारियों को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? प्रदेश में सरकार तो उनकी ही पार्टी की है। बात सच भी हो सकती है कि सत्ताधारी जिम्मेदार हों, मगर सांसद का इतना बेबाक हो जाना लोगों के गले नहीं उतरा। मगर कुछ घंटों के बाद ही कश्यप की सफाई भी सामने आ गई। यह साफ हो गया कि वे अपनी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल वे पूर्व सत्ताधारी (कांग्रेस सरकार) कहना चाहते थे लेकिन मुंह से पूरे सत्ताधारी शब्द निकल गया। फूड प्वाइजनिंग से मौतें अब सामने आई हैं, मगर गांव में सामूहिक भोज करीब 10 दिन पहले हुआ था। ग्रामीण अपने स्तर पर बैगा-गुनिया और झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग को जब खबर लगी तब तक दो माह की मासूम बेबी सहित पांच लोग जान गवां चुके थे।। अभी अस्पताल में करीब दो दर्जन पीडि़तों का इलाज चल रहा है। आकलन आप करिये कि सांसद का सफाई में दिया गया बयान क्या सच छिपाने में मदद कर रहा है?

लूट के ब्रेसलेट, मोबाईल फोन, हाथ घड़ी एवं बैग जब्त
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अक्टूब । बीते 23‌ और ,25 अक्टूबर को लूट की दो वारदात के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनका एक साथी फरार है।

 इन लोगों ने मोवा ओव्हर के नीचे मोबाइल और नगदी लूटे थे। तीनों ही पहले  भी थाना सिविल लाईन से जेल जा  चुके है। इनसे लूट की ब्रेसलेट, मोबाईल फोन, हाथ घड़ी एवं बैग जब्त किए गए हैं।
 महेश लोधी निवासी राजगढ़ म.प्र. ने थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराया था । वह कल रा अपने ट्रक को होण्डा शो रूम मोवा ब्रिज के नीचे खड़ी कर केबिन में सो रहा था।  रात करीबन 04ः00 बजे दो लडके केबिन का दरवाजा खोलकर केबिन में  घुसे‌।  एक लड़का अपने हाथ में रखी चाकू महेश के गले में टिका दिया व दूसरा लडके ट्रक के केबिन में रखे सामानों को लूटने के लिए ढूंढने लगा । तो महेश डर कर ट्रक के केबिन के खिडकी के कांच को खोलकर भाग गया।, ट्रक के पास एक स्कूटी में एक अन्य लडका बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वापस आकर देखा तो ट्रक के केबिन में रखे बैग से नगदी रकम, मोबाईल फोन,  दस्तावेज व अन्य सामान नहीं थे। तीनोंलूट कर भाग गये।
 

कांकेर, 26 अक्टूबर। जिले में 21 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में ‘पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन’ पहल से प्रभावित होकर 21 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 18 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली केशकल डिवीजन (नॉर्थ सब ज़ोनल ब्यूरो) के कुएमारी/किसकोडो एरिया कमेटी से संबंधित हैं। इनमें डिवीजन कमेटी के सचिव मुकेश भी शामिल है।

बताया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले 21 नक्सलियों में चार डीवीसीएम (डिवीजन वाइस कमेटी मेंबर), नौ एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) और आठ पार्टी सदस्य शामिल हैं। नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग छोडक़र समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है।

आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला नक्सली और आठ पुरुष नक्सली शामिल हैं।

बताया गया कि नक्सलियों द्वारा जमा किए गए हथियारों में तीन एके-47 रायफल, चार एसएलआर रायफल, दो इंसास रायफल, छह .303 रायफल, दो सिंगल शॉट रायफल और एक बीजीएल शामिल है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के समाज में पुनर्वास के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अक्टूब।  छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया संगठन 3 नवंबर को हड़ताल करेगा। रविवार को महासमुंद के ग्राम घोडारी में आयोजित  संगठन की बैठक यह निर्णय लिया गया। संगठन ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में 50% आरक्षण की नीति, ड्रेस कोड और रसोइयाओं को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में तुरंत रोक लगाने की मांग की । इसी तरह से 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अक्टूब  सरस्वती नगर पुलिस ने कौटिल्य एकेडमी रायपुर ब्रांच के संचालक पवन टांडेश्वर को गिरफ्तार किया है।   पवन 

 धारा 318(4), 3(5) के  तहत दर्ज मामले में फरार था। पुलिस के अनुसार 
पवन व उसकी पत्नी रूबी मजूमदार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के नाम पर 19 अभ्यर्थियों से ₹18,03,105 की ठगी कर कोचिंग संस्थान बंद कर दिया था।  उसे आज 
गिरफ्तार कर  न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।

“सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी” विषय पर होगा केंद्रित आयोजन*

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अक्टूबर। एनआईटी रायपुर कल से  भ्रष्टाचार से सतर्कता पर  जागरूकता सप्ताह  मनाएगा।‌ जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। यह आयोजन केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय “सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी” निर्धारित किया गया है, जो ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने तथा संस्थान के प्रत्येक सदस्य में सामूहिक सतर्कता की भावना को प्रोत्साहित करने का संदेश देता है। यह आयोजन संस्थान के मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. प्रभात दीवान के मार्गदर्शन में किया गया 

अमरीका में अभी कुछ हफ्तों के भीतर ही एक और सडक़ हादसा हुआ जिसमें भारत से वहां जाकर गैरकानूनी रूप से रह रहे सिक्ख नौजवान जशनप्रीत सिंह ने नशे और लापरवाही की हालत में एक हाईवे पर बुरा एक्सीडेंट किया, सडक़ पर ढेरों गाडिय़ां एक-दूसरे से टकराईं, और इसमें तीन लोग मारे गए। लोगों को याद होगा कुछ हफ्ते पहले भी भारत के ही एक सिक्ख नौजवान ने अमरीका में लापरवाही से बड़ी ट्रक मोड़ी थी, और इसी तरह का एक्सीडेंट हुआ था। आज की ट्रंप सरकार तो देश के बाहर से आए हुए और गैरकानूनी रूप से बसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही है, लेकिन ऐसे लाखों लोग वहां पर बसे हुए हैं जो कि अवैध तरीके से घुसे हुए, या रूके हुए हैं, और इनमें से हर महीने हजारों लोग उनके देश भेज दिए जा रहे हैं। भारत में भी अमरीका से निकाले गए, और हथकड़ी-बेड़ी में जकडक़र लाकर यहां छोड़े गए लोगों के शुरू के कुछ विमान तो पंजाब में ही उतरे थे, क्योंकि इनमें वहीं के लोग ज्यादा थे।

जब कभी किसी देश की पहचान लेकर कहीं गए हुए, या वहां बसे हुए लोग कोई गलत काम करते हैं, तो उनके देश की बदनामी भी होती है, और अगर वे धर्म के प्रतीक चिन्ह पहने रहते हैं, तो उनके धर्म की साख पर भी आँच आती है। कोई भी धर्म अपने को मानने वाले लोगों के चाल-चलन से भी पहचाना जाता है, फिर चाहे उस धर्म की किताबें और नसीहतें कुछ और क्यों न कहती हों। भारत से गए हुए लोग ही अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक संख्या में हैं, या सबसे अधिक खबरों में रहते हैं। वे भारत के खालिस्तानी आंदोलन को भी इन देशों में चलाते हैं, भारत के माफिया गिरोह भी इन देशों तक अपना विस्तार कर चुके हैं, और वहां भी गोलीबारी करवाते रहते हैं, या कत्ल भी। अभी तो कुछ देशों में भारत सरकार के कुछ अफसर भी घिरे हुए हैं कि उन्होंने वहां की जमीन पर भारत के दुश्मन माने जाने वाले लोगों का कत्ल करवाया, या कत्ल करने की सुपारी दी। इन सबसे एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारत का नुकसान हुआ, जो कि जारी भी है, और इसके अलावा जो लोग इस तरह की हरकतों से जुड़े रहते हैं, उनके धर्म भी नुकसान पाते हैं।

ट्विटर, यानी एक्स के मालिक एलन मस्क ने कल ही एक समाचार की कतरन पोस्ट की है जिसमें फ्रांस में एक विदेशी आप्रवासी ने एक फ्रेंच बच्ची से बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया था, और जब तक मुजरिम को सजा होती, तब तक अपनी बेटी को खोने वाले पिता ने भी नशे में डूबकर जिंदगी खो दी। अब इस एक घटना ने आप्रवासियों के खिलाफ नफरत का एक नया सैलाब ला दिया है। इसी तरह ब्रिटेन में अभी बाहर से आकर बसे कुछ मुस्लिमों ने कुछ जुर्म किए, तो उससे मुस्लिमों के खिलाफ भी नाराजगी फैली, और विदेशी शरणार्थियों के खिलाफ भी। ऐसा दुनिया के कई देशों में हो रहा है, और कुछ देशों में तो वहां की सबसे दक्षिणपंथी पार्टियां ऐसे ही शरणार्थी-मुद्दों को लेकर सत्ता पर आ गईं। भारत में भी आज बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों का एक बड़ा मुद्दा चुनावी बहस का सामान बना हुआ है, और धर्म के साथ-साथ राष्ट्रीयता भी निशाने पर है।

लोग जब अपनी पहचान को लिए चलते हैं, तो उन्हें अपनी जड़ों के सम्मान के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए। जब धार्मिक कपड़े, प्रतीक चिन्ह, या झंडे लिए हुए लोग कोई हिंसा करते हैं, तो पहला नुकसान वे अपने ही धर्म की साख का करते हैं, दूसरे लोगों का नुकसान तो बाद में होता है। लोगों को सोशल मीडिया पर यह लिखने का मौका मिलता है कि अगर आपका धर्म आपको हिंसा के लिए उकसाता है, तो आपको एक नए धर्म की जरूरत है, या फिर सारे धर्मों को छोड़ देने की। इसी तरह जब लोग अपनी जमीन से दूर जाकर कहीं और बसकर या रहकर काम करते हैं, तो उनकी हरकतें उनके देश को भी नाम दिलाने या बदनाम करने का काम करती हैं। अब आज दुनिया के दर्जनभर से अधिक देशों से गृहयुद्ध या आतंक की वजह से जो बेदखली चल रही है, और लोग जान बचाकर पश्चिम के देशों में गैरकानूनी तरीके से भी घुसने की कोशिश में अपनी जान दे दे रहे हैं, उससे भी उन देशों में संस्कृतियों का एक टकराव खड़ा हो रहा है, और संकीर्णतावादी-राष्ट्रवादी लोगों को एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी मिल रहा है। योरप के कई देशों ने इतनी संकीर्ण पार्टियों की इतनी सफलता कई दशकों में नहीं देखी थीं, जितनी कि आज शरणार्थियों और घुसपैठियों की वजह से, उनका खतरा गिनाते हुए मुमकिन हो पा रही है।

सर्वधर्म समभाव की सोच अच्छी है, लेकिन हर धर्म की सोच एक सरीखी है नहीं। खासकर लोकतंत्र को लेकर कुछ धर्म पश्चिमी लोकतंत्रों का अधिक सम्मान कर पाते हैं, और कुछ धर्म अपने को लोकतंत्रों से ऊपर साबित करने में ही लगे रह जाते हैं। पश्चिम में जहां भी उदार लोकतंत्र दुनिया के शरणार्थियों के प्रति अपनी वैश्विक जिम्मेदारी अधिक हद तक निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां-वहां उन्हें कुछ देशों से आए हुए, और एक-दो धर्मों वाले ऐसे लोगों की चुनौती झेलनी पड़ रही है जो कि लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों को अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। योरप की संस्कृतियों में बसने के बाद भी कई मुस्लिम देशों से आए हुए लोग अपनी लड़कियों और महिलाओं के लिए अपने देश के घरेलू संस्कृति जारी रखना चाहते हैं, और लोकतंत्र से उनका एक टकराव खत्म होता ही नहीं है। बुर्का से लेकर हिजाब तक, और बाल विवाह से लेकर ऑनरकिलिंग तक बहुत से मामलों में शरणार्थी समुदाय स्थानीय सरकारों से टकराते हैं, और धीरे-धीरे उनके प्रति योरप के स्थानीय लोगों के बीच हमदर्दी खत्म होती जाती है।

3 मंत्रियों को जिम्मेदारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। पीएम नरेन्द्र मोदी के दौरे की तैयारी चल रही है। कार्यक्रम के लिए सरकार के तीन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। बताया गया कि राज्योत्सव के मौके पर पीएम करीब साढ़े तीन लाख परिवार को पीएम आवास की चाबी सौंपेंगे। साथ ही करीब 12 सौ करोड़ रूपए आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में अंतरित करेंगे। 

रजत जयंती वर्ष में राज्य स्थापना दिवस समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारी चल रही है। सीएम विष्णुदेव साय इस सिलसिले में बैठक कर चुके हैं। सरकार के तीन मंत्री डिप्टी सीएम अरूण साव, वित्तमंत्री ओ.पी.चौधरी, और वनमंत्री केदार कश्यप को कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। 

वैसे तो राज्योत्सव सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन पार्टी संगठन ने प्रमुख पदाधिकारियों को भी दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी और क्रेडा के चेयरमैन भूपेन्द्र सिंह सवन्नी को जिले के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राज्योत्सव में उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश भर से कार्यकर्ता राज्य स्थापना दिवस समारोह में आएंगे। करीब एक लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। 

बताया गया कि राज्योत्सव के मौके पर पीएम नरेन्द्र मोदी नवा रायपुर के कार्यक्रम स्थल में साढ़े 3 लाख आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपेंगे। इसके अलावा साढ़े 12 सौ करोड़ रूपए हितग्राहियों के खाते में अंतरित करेंगे। बस्तर, सरगुजा, और अन्य जिलों के पांच से दस आवास योजना के हितग्राहियों को पीएम खुद चाबी दे सकते हैं। इसकी तैयारी चल रही है। 

मोदी का गारंटी में 18 लाख पीएम आवास का निर्माण शामिल था। सरकार बनने के बाद आवास निर्माण के काम को प्राथमिकता से किया जा रहा है। 

पीएम के दौरा कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पहले वो 31 अक्टूबर को यहां आने वाले थे, लेकिन अब वो 1 नवंबर की सुबह नवा रायपुर आएंगे। पीएम सबसे पहले नवा रायपुर में सत्य सांई संजीवनी अस्पताल में हृदयरोग से पीडि़त बच्चों से मिलेंगे। इसके बाद वो प्रजापिता ब्रम्हकुमारीज संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 

भारत में सूचना का अधिकार आए 20 बरस हो रहे हैं, और देश के साथ-साथ हर प्रदेशों में ये आयोग जनता को सूचना के अधिकार के तहत सरकारों से न मिलने वाली जानकारी को दिलाने के लिए बनाए गए हैं। जिस सोच के साथ यह अधिकार बना था, और यूपीए सरकार के समय कांग्रेस पार्टी के काबू के बाहर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीधा प्रभाव था, और उसी के चलते यह कानून बना था। बाद में हर पार्टी की सरकारों को यह समझ में आया कि यह तो सरकारों का भांडाफोड़ कर देने वाला कानून है, तो उसे कमजोर करने की तरह-तरह की राजनीतिक साजिशें शुरू हो गईं। अभी आई एक रिपोर्ट बताती है कि प्रदेशों के 29 आयोगों में लाखों शिकायतें पड़ी हुई हैं, और वहां सदस्यों की कुर्सियां खाली हैं, सरकारी विभागों से सूचना न मिलने के खिलाफ की गई अपीलें धूल खा रही हैं, और इस कानून का मकसद ही शिकस्त पा चुका है। इस क्षेत्र में काम करने वाले एक एनजीओ, सतर्क नागरिक संगठन ने आंकड़े सामने रखे हैं कि आज कुछ राज्यों में प्रदेश सूचना आयोग जिस रफ्तार से वहां आई अपीलों को निपटा रहा है, उस हिसाब से वहां आज की अपील पर फैसले में 29 बरस लग सकते हैं। तेलंगाना में 29, त्रिपुरा में 23, छत्तीसगढ़ में 11, एमपी और पंजाब में 7-7 साल लग सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और दो आयुक्तों के खाली पद अदालती स्थगन से नहीं भरे जा सके हैं, और इस स्थगन के पहले भी यहां की कुर्सियां खाली पड़ी थीं। आज इस छोटे से राज्य में 43 हजार मामले सूचना आयोग में पड़े हैं। अब तक आयोग ने जो आदेश दिए थे उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन पर आयोग ने सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है, और ऐसी साढ़े 5 करोड़ की जुर्माना राशि भी आयोग तक अभी नहीं आई है। हैरानी की बात यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में अभी जून के महीने तक कुल साढ़े 18 हजार आवेदन ही सूचना आयोग में थे, जो कि छत्तीसगढ़ के आधे से भी कम हैं।

जिन लोगों को सूचना आयोग की जरूरत और उसके असर का अंदाज नहीं है, उनके लिए यह बताना काम का होगा कि सरकारी विभागों से आमतौर पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी से जुड़ी जानकारी लोग आरटीआई में मांगते हैं, और विभाग की पूरी दिलचस्पी इसमें रहती है कि कोई जानकारी किसी तरह न दी जाए। कहावत-मुहावरे में सांप के किसी खजाने पर कुंडली मारकर बैठने की जो बात कही जाती है, वह सांप पर तो लागू नहीं होती, लेकिन सरकारी विभागों पर जरूर लागू होती है, जहां अधिकारियों का निजी, और वर्गहित इससे जुड़ा रहता है कि कोई जानकारी बाहर न चली जाए। सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक यही सोच रहती है कि आरटीआई को बेअसर कैसे किया जाए। यही वजह है कि कई-कई साल सूचना आयुक्तों की कुर्सियां खाली रखी जाती हैं। झारखंड में अभी पिछले बरस तक पांच साल से सूचना आयोग ठप्प पड़ा हुआ था। केन्द्रीय सूचना आयोग में भी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के कई बार के आदेश के बाद हो पाईं।

लेकिन यह गिरावट सिर्फ सूचना के अधिकार के मामले में नहीं है, देश में और प्रदेशों में जितने तरह के संवैधानिक आयोग बनाए गए हैं, उन सबमें नियुक्तियां सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी की मर्जी से होती हैं, और फिर वहां मनोनीत लोग अपने को नियुक्त करने वाले लोगों के हित बचाने में लग जाते हैं। राज्य और केन्द्र के स्तर पर मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, बाल संरक्षण परिषद या आयोग, पर्यावरण से जुड़ी हुई संवैधानिक संस्थाएं, कॉलोनी और निर्माण से जुड़े हुए रेरा जैसे संवैधानिक संगठन, ऐसे बहुत से दफ्तर हैं जिन्हें बनाया तो इसलिए गया था कि वे सरकार में, या सरकार द्वारा किए गए गलत कामों पर नजर रखें, कार्रवाई करें, सरकारों को रोकें। लेकिन इनमें उन्हीं राज्यों की अदालतों या सरकारी विभागों से रिटायर होने वाले लोगों को भर दिया जाता है, या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के पसंदीदा लोगों को। मतलब यह कि सरकार के बिठाए पिट्ठू मिट्ठू की तरह हाँ में हाँ मिलाते हैं, और जनता को मिलने वाला एक संवैधानिक हक मिलना शुरू होने के पहले ही खत्म होना शुरू हो जाता है।

मैं बरसों से इस बात को उठाते आ रहा हूं कि किसी भी राज्य के ऐसे किसी भी संवैधानिक आयोग में, या किसी नियामक संस्था में उस राज्य के लोगों को मनोनीत नहीं करना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक टैलेंट-पूल बनाना चाहिए, और कोई राज्य अपने संवैधानिक ओहदों के लिए उस पूल में से ही लोगों को छांट सके, या फिर केन्द्रीय स्तर पर बनाई गई एक संवैधानिक संस्था उसी तरह लोगों को किसी राज्य भेज सके, जिस तरह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय स्तर से ही तय करके राज्यों में भेजा जाता है।

मन की बात में पीएम ने सराहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में रायपुर के रहवासी इंजीनियर कपिल शर्मा के बेंगलुरु में झीलों को नया जीवन देने के अभियान की तारीफ की। पीएम ने कहा कि इंजीनियर कपिल शर्मा ने झीलों के शहर बेंगलुरु में कमाल किया है। उन्होंने 40 कुंओं, और छह झीलों को नया जीवन देने का काम किया है।

पीएम ने बताया कि कैसे कपिल शर्मा ने पौधा रोपण को एक जनआंदोलन में बदल दिया है। उन्होंने बताया कि कपिल शर्मा ने अपने अभियान में कार्पोरेट सेक्टर,  और स्थानीय लोगों को जोड़ा है।

 कपिल शर्मा,पर्यावरण संस्था SayTrees Environmental Trust के संस्थापक हैं, प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे उन्होंने पौधारोपण को एक जनांदोलन में बदल दिया है।

बताया गया कि SayTrees की यात्रा वर्ष 2007 में बेंगलुरु से शुरू हुई थी, जब कुछ युवाओं ने मिलकर पौधे लगाने का छोटा-सा अभियान चलाया था। समय के साथ यह अभियान एक बड़े पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में बदल गया। आज यह संगठन 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में nature-based solutions को बढ़ावा दे रहा है। कपिल शर्मा अमरीका में रहते हैं और वो वहां रहकर अपने साथियों के साथ मिलकर पौधा रोपण अभियान में जुटे हुए हैं।

अब तक 10 मिलियन (1 करोड़) से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। संगठन ने 20 हजार से अधिक किसानों के साथ साझेदारी कर एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीणों की आय में विविधता आई है। इसके अलावा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लाखों लोगों को पौधारोपण और पेड़ों की देखभाल से जोड़ा गया है।

पटना, 26 अक्टूबर। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि यदि बिहार में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनती है, तो पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जाने वाला भत्ता दोगुना किया जाएगा।

तेजस्वी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर और पेंशन भी प्रदान की जाएगी।

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरीय है—जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इनके प्रमुखों को क्रमशः ‘अध्यक्ष’, ‘प्रमुख’ और ‘मुखिया’ कहा जाता है।

तेजस्वी ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, “अगर इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने का जनादेश मिला, तो राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के डीलरों का मार्जिन मनी प्रति क्विंटल के हिसाब से भी काफी बढ़ाया जाएगा।”

उन्होंने यह भी घोषणा की कि नाई, कुम्हार और बढ़ई समुदाय से जुड़े लोगों को राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में छह और 11 नवंबर को मतदान होगा तथा परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी। (भाषा)

कुरनूल (आंध्र प्रदेश), 26 अक्टूबर। आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार को पुष्टि की कि बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने की घटना से जुड़ी मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे। इस दुर्घटना में 19 बस यात्रियों की मौत हो गई थी।

कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव में 24 अक्टूबर को मोटरसाइकिल एक स्लीपर बस के नीचे आ गयी थी। बस के टक्कर मारने से पहले ही मोटरसाइकिल एक अन्य हादसे का शिकार हुई थी। बस में 44 यात्री सवार थे।

टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे कुछ दूरी तक घिसटती रही जिससे उसकी पेट्रोल की टंकी फट गई और आग लग गयी।

कुरनूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) कोया प्रवीण ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘फोरेंसिक जांच से अभी-अभी पुष्टि हुई है कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति (शिव शंकर और एरी स्वामी) नशे में थे।’’

पुलिस को हालांकि पता था कि दोनों नशे की हालत में थे लेकिन उसने इसकी पुष्टि नहीं की थी क्योंकि वह फोरेंसिक साक्ष्यों का इंतजार कर रही थी।

डीआईजी ने शनिवार रात बताया कि दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया था और स्वामी ने शराब पीने की बात स्वीकार की है।

पुलिस के अनुसार, शिव शंकर देर रात करीब दो बजे लक्ष्मीपुरम गांव से स्वामी को तुग्गली गांव छोड़ने के लिए निकला था।

कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने बताया कि रास्ते में दोनों देर रात दो बजकर 24 मिनट पर पेट्रोल भराने के लिए एक कार शोरूम के पास पेट्रोल पंप पर रुके थे।

पेट्रोल पंप पर उनके रुकने का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शंकर लापरवाही से दोपहिया वाहन चलाते दिख रहा है।

पेट्रोल पंप से रवाना होने के कुछ ही देर बाद दोपहिया वाहन फिसल गया, जिससे शंकर दाहिनी ओर गिरकर डिवाइडर से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी राज्य में व्यापक पैमाने पर बारिश हुई है जिससे सड़कों पर फिसलन है।

पाटिल ने बताया कि स्वामी ने शंकर को सड़क के बीच से खींचकर उसकी जांच की और पाया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

पाटिल ने कहा, ‘‘जब वह मोटरसाइकिल को सड़क से हटाने के बारे में सोच ही रहा था तभी बस तेजी से आई और दो पहिया वाहन को कुचलते हुए कुछ दूर तक घसीटती हुई ले गई।’’

लगातार दो दुर्घटनाएं होने और बस में भीषण आग लगने से स्वामी डर गया और अपने पैतृक गांव तुग्गली चला गया।

बाद में पुलिस स्वामी को लेकर आई और इस भयावह दुर्घटना के महत्वपूर्ण विवरण का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की। (भाषा)

भुवनेश्वर, 26 अक्टूबर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र रविवार को और अधिक निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया और यह धीरे-धीरे पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण ओडिशा सरकार ने सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास से 28 अक्टूबर की शाम या रात्रि के समय 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम हवा की गति वाले प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में गुजरने की अत्यधिक संभावना है।

विभाग ने कहा कि ओडिशा में 28 और 29 अक्टूबर को बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होगी।

आईएमडी ने ओडिशा के कई दक्षिणी और तटीय जिलों के लिए ‘रेड’, ‘ऑरेंज’ और ‘येलो अलर्ट’ जारी किए हैं। ओडिशा में कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है ।

ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि राज्य के सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और बचाव एवं राहत कार्यों के लिए कर्मी और मशीनरी तैयार हैं।

मंत्री ने कहा कि भारी बारिश और सतही हवाओं के कारण कई इलाकों के प्रभावित होने की आशंका के कारण जिलाधिकारियों को निचले इलाकों से लोगों को निकालने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों के 15 जिलों के चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने की संभावना है।

इस बीच, दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों के लगभग सात जिलों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

आईएमडी ने अपने ताजा बयान में कहा, ‘‘दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव पिछले छह घंटों के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगभग पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और एक गहरे दबाव में बदल गया। यह सुबह साढ़े पांच बजे पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) से लगभग 610 किलोमीटर पश्चिम, चेन्नई (तमिलनाडु) से 790 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 850 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 840 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और गोपालपुर (ओडिशा) से 950 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था।’’

विभाग ने कहा, ‘‘इसके पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने तथा अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणपश्चिम एवं उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। बाद में इसके उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने, फिर उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने तथा 28 अक्टूबर की सुबह तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में आमूलचूल परिवर्तन किए जााने और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को तत्काल अद्यतन करने का आह्वान करते हुए रविवार को कहा कि भारत का वायु प्रदूषण संकट अब केवल श्वसन संबंधी समस्या नहीं रह गया है बल्कि यह ‘‘हमारे मस्तिष्क और शरीर पर एक बड़ा हमला’’ है।

कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि वायु प्रदूषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है तथा यह ‘‘हमारे समाज, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और भावी श्रम बल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा’’ है।

पूर्व पर्यावरण मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘भारत का वायु प्रदूषण संकट अब केवल श्वसन संबंधी समस्या नहीं रह गया। यह अब हमारे मस्तिष्क और शरीर पर व्यापक पैमाने पर हमला है।’’

रमेश ने कहा कि 2023 में भारत में लगभग 20 लाख लोगों की मौत का संबंध वायु प्रदूषण से था जो 2000 से 43 प्रतिशत की वृद्धि है।

उन्होंने कहा कि इनमें से लगभग 10 में से नौ लोगों की मौत गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसे हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर, मधुमेह और मनोभ्रंश (डिमेंशिया) के कारण हुईं।

रमेश ने कहा कि भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर वायु प्रदूषण से लगभग 186 मौत दर्ज की जाती हैं जो उच्च आय वाले देशों (17 मौत प्रति 1,00,000) की दर के 10 गुना से अधिक है।

उन्होंने कहा कि भारत में सीओपीडी (‘क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज’ यानी लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट संबंधी रोग) से होने वाली मौत के लगभग 70 प्रतिशत मामले, फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौत के लगभग 33 प्रतिशत मामले, हृदय रोग से होने वाली मौत के लगभग 25 प्रतिशत मामले और मधुमेह से होने वाली मौत के लगभग 20 प्रतिशत मामले वायु प्रदूषण से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में मापे जाने वाले सूक्ष्म कण यानी ‘पार्टिकुलेट मैटर’ (पीएम 2.5) से संपर्क को अब मस्तिष्क संबंधी क्षति और त्वरित संज्ञानात्मक गिरावट से भी जोड़ा गया है और वैश्विक स्तर पर 2023 में मनोभ्रंश से हुई लगभग 6,26,000 मौत के मामले वायु प्रदूषण से जुड़े हैं।

रमेश ने कहा, ‘‘वायु प्रदूषण एक जन-स्वास्थ्य आपदा है और हमारे समाज, हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और हमारे भावी कार्यबल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पीएम 2.5 के लिए हमारा वर्तमान मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक संपर्क संबंधी दिशानिर्देशों से आठ गुना और 24 घंटे के संपर्क संबंधी दिशानिर्देश से चार गुना है। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत के बावजूद पीएम 2.5 का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हैरानी की बात यह है कि अब भारत में हर व्यक्ति ऐसे इलाकों में रहता है जहां पीएम 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों से कहीं अधिक है।’’

रमेश ने कहा, ‘‘हमें एनसीएपी में आमूल-चूल बदलाव करने और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को भी तत्काल अद्यतन करने की आवश्यकता है जिन्हें नवंबर 2009 में सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था।’’

कांग्रेस नेता ने ‘एक्स’ पर ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025’ रिपोर्ट भी साझा की, जो 2023 में दुनिया भर के देशों की वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। (भाषा)

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा है कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा.

प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान तेजस्वी ने यह भी घोषणा की कि उन्हें (जनप्रतिनिधियों) 50 लाख रुपये का बीमा कवर और पेंशन की सुविधा दी जाएगी.

तेजस्वी ने कहा, "बिहार की जनता ने इन्हें बीस साल का मौका दिया है, हम जनता से सिर्फ़ बीस महीने का समय चाहते हैं."

पंचायती राज व्यवस्था में शासन के तीन स्तर होते हैं, जिनमें शामिल है ज़िला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत.

इनके प्रमुख 'अध्यक्ष' (ज़िला परिषद), 'प्रमुख' (पंचायत समिति) और 'मुखिया' (ग्राम पंचायत) कहलाते हैं. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा, संवाद, संवेदना और समाधान के लिए की जा रही सहयोग पहल  के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में एक दिवसीय जनसंपर्क एवं जनसुनवाई सत्र का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना था। सत्र में बिहार, राजस्थान, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए 53 नागरिकों, सामाजिक प्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने शासन, अवसंरचना, आवास और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव और निवेदन प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और मयूर विहार स्थित काली मंदिर के संरक्षण से संबंधित विषयों पर विशेष चर्चा हुई। मंत्री साहू ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को अग्रेषित करने के निर्देश दिए। कई शिकायतों पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारियों से सीधे संपर्क कर समाधान की पहल की।

इसके साथ ही, साहू ने बिहार से आए भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने जमीनी स्तर पर जनसंपर्क को मजबूत करने और शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का आह्वान किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने शनिवार को रायपुर जिला न्यायालय और परिवार न्यायालय का निरीक्षण किया। दीपावली अवकाश के बावजूद मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्यों की निरंतरता और न्यायालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा जारी रखी जा रही है।

निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालयीन व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और पूर्व में पाई गई कमियों के निराकरण पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधीश ने रायपुर बार के अधिवक्ताओं से भी मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने उनके आगमन पर खुशी जताई। इसके बाद उन्होंने न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली और पुराने लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार जनरल रजनीश वास्तव, संयुक्त रजिस्ट्रार सह पीपीएस एम.वी.एन.एन. सुब्रमण्यम और प्रोटोकॉल अधिकारी आर.एस. नेगी भी मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 अक्टूबर। नगर सेना विभाग के तहत बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिलों से भर्ती की गई नई महिला नगर सैनिकों का दस दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण शनिवार को साइंस कॉलेज मैदान, सरकंडा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी होम गार्ड एल.पी. वर्मा शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद 279 नई भर्ती महिला होम गार्ड प्रशिक्षणार्थियों ने अनुशासन और कौशल का परिचय देते हुए शानदार मार्चपास्ट का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर डीआईजी वर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ प्रशिक्षण को सफल बनाने में सहयोग देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

दीक्षांत समारोह में जिला सेनानी बिलासपुर दीपांकर नाथ, जिला सेनानी रायगढ़ बी. कुजूर, साइंस कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण पांडेय, फायर स्टेशन प्रभारी इंस्पेक्टर वेद नारायण सेन, परसदा और बिलासपुर एसडीआरएफ टीम के सदस्य, नगर सेना तथा अग्निशमन सेवा के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला सैनिकों के परिजन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और गर्व से अपने बेटियों के प्रदर्शन को देखा।

इस अवसर पर डीआईजी वर्मा ने कहा कि महिला नगर सैनिकों की भूमिका समाज में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इस प्रशिक्षण से उन्हें न केवल अनुशासन और आत्मविश्वास की सीख मिली है, बल्कि सेवा भावना भी और मजबूत हुई है।

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमले की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 अक्टूबर। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और उप संचालक खनिज प्रशासन के मार्गदर्शन में बिलासपुर खनिज अमले ने मंगला, पाटबाबा, लोखड़ी, तुरकाडीह, निरतु, घुटकू, लमेर, लारिपारा, लोफंदी, कछार, ढेका, दर्रीघाट और लावर क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया।

निरीक्षण के दौरान लमेर और लारिपारा क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी गईं। इन्हें जब्त कर थाना कोनी और थाना कोटा की अभिरक्षा में रखा गया है। इसी तरह लोफंदी क्षेत्र से भी रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया।

ढेका, दर्रीघाट और लावर क्षेत्रों में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 3 हाइवा वाहनों और चूना पत्थर, डस्ट व गिट्टी ले जा रहे 2 हाइवा को भी पकड़ा गया। इन सभी वाहनों को खनिज जांच चौकी लावर में सुरक्षार्थ रखा गया है।

इस प्रकार कुल 9 वाहनों को अवैध खनिज परिवहन करते पकड़ा गया है। सभी के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। सरगुजा जिले के घाटबर्रा ग्राम पंचायत के सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन (सीबीए) ने इसे वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफआरए) की भावना के खिलाफ करार दिया है। आंदोलन ने इस फैसले को वनवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर गहरा प्रहार बताया है और कहा है कि यह पूरे देश के आदिवासी समुदायों के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकता है।

घाटबर्रा देश का पहला सीएफआर प्राप्त ग्राम

घाटबर्रा गाँव हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित है, जो जैव विविधता से भरपूर और कोयला खदानों से घिरे इलाकों में गिना जाता है। वर्ष 2013 में इस ग्राम को 810 हेक्टेयर वनभूमि पर सामुदायिक वन अधिकार शीर्षक प्रदान किया गया था, जिससे ग्रामीणों को परंपरागत रूप से जंगल के संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन का अधिकार मिला।
लेकिन यह वही क्षेत्र है जहाँ परसा ईस्ट केते बासेन (पीईकेबी) कोल ब्लॉक स्थित है, जिसे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और अडानी एंटरप्राइजेज के संयुक्त संचालन में विकसित किया जा रहा है।

ग्रामीणों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वर्ष 2012 में ही बिना ग्रामसभा की अनुमति और बिना वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों के निपटान के, इस खदान को मंजूरी दे दी गई थी। इसके विरोध में स्थानीय आदिवासी समुदाय ने वर्षों तक आंदोलन किया।

सीएफआर रद्द करने की प्रक्रिया और न्यायालय में मामला

वर्ष 2016 में जिला वन अधिकार समिति (डीएलसी), सरगुजा ने खदान कंपनी की शिकायत पर घाटबर्रा ग्राम का सीएफआर शीर्षक निरस्त कर दिया। समिति ने तर्क दिया कि ग्राम ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। ग्रामीणों ने इसे मनमाना और असंवैधानिक कदम बताया तथा हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने इस रद्दीकरण को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

लगभग नौ वर्षों की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता समिति यह साबित नहीं कर सकी कि वह घाटबर्रा ग्राम के सभी निवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। न्यायालय ने यह भी माना कि चूंकि अब क्षेत्र का अधिकांश जंगल कट चुका है और खदान परिचालन शुरू हो चुका है, इसलिए ग्रामीणों को मुआवजा देना ही उचित समाधान होगा।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की तीखी प्रतिक्रिया

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन (सीबीए) ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है। संगठन के नेताओं- विजय भाई, मनीष कुंजाम, सुदेश टेकाम, रमाकांत बंजारे, लखन सुबोध और आलोक शुक्ला ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यह आदेश न केवल वन अधिकार अधिनियम की आत्मा के विरुद्ध है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अदालतें भी अब खनन कंपनियों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही हैं।

आंदोलन का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों, जल और जमीन पर स्वामित्व व प्रबंधन का अधिकार देना था। लेकिन यह फैसला उस पूरी व्यवस्था को कमजोर कर देता है।
संगठन ने कहा कि वन अधिकार कोई आर्थिक संपत्ति नहीं, बल्कि यह आदिवासियों की संस्कृति, आजीविका और अस्तित्व से जुड़ा अधिकार है। अदालत द्वारा मुआवजे को समाधान बताना इस अधिकार की अवमानना है।

अडानी की खदान और पर्यावरणीय खतरा

हसदेव अरण्य क्षेत्र को ‘छत्तीसगढ़ का अमेज़न’ कहा जाता है। यहां के घने साल जंगल, हसदेव नदी की पारिस्थितिकी और सैकड़ों वन्यजीवों का निवास क्षेत्र हैं। परसा ईस्ट केते बासेन (पीईकेबी) खदान के पहले चरण में 841 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को साफ किया जा चुका है। पर्यावरणविदों के अनुसार, इससे न केवल स्थानीय जलस्रोत सूख रहे हैं बल्कि आसपास के 30 से अधिक गांवों की आजीविका पर असर पड़ा है।

संघर्ष समिति की अगली रणनीति

सीबीए ने कहा है कि हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति अब इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर करेगी। संगठन का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने को तैयार हैं। समिति के अनुसार यह सिर्फ घाटबर्रा या हसदेव का मामला नहीं है, यह पूरे भारत के वन समुदायों की लड़ाई है। अगर यह फैसला कायम रहा, तो आगे किसी भी ग्राम का सीएफआर अधिकार आसानी से खत्म किया जा सकेगा।

संगठन ने राज्य और केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि हसदेव क्षेत्र को नो-माइनिंग ज़ोन घोषित किया जाए, ताकि शेष बचे जंगल और पारंपरिक ग्राम संरचनाएं सुरक्षित रह सकें।

राज्य सरकार कोई गारंटी नहीं देगी 

रायपुर, 26 अक्टूबर। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ के म्यूनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 4 शर्तों के साथ दी गई है। इस बांड पर राज्य सरकार कोई गारंटी नहीं देगी।

देखें आदेश

लखनऊ, 26 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक युवक ने अपनी कार के अंदर कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि मृतक की पहचान ताल कटोरा थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम निवासी ईशान गर्ग (38) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि गाड़ी से उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर और लाइसेंस बरामद कर लिया गया है।

सूत्रों के अनुसार यह घटना शनिवार देर रात हरिओम मंदिर के पास हुई, जब हजरतगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने कार के अंदर खुद को गोली मार ली है।

सूचना मिलते पर मौके पर पहुंची पुलिस को चालू स्थिति में एक एसयूवी मिली। अंदर, एक युवक ड्राइवर की सीट पर बैठा था और उसकी कनपटी पर गोली लगी थी।

पुलिस ने युवक को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने युवक के दाहिने हाथ से एक रिवॉल्वर के अलावा मौके से कुल नौ कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। (भाषा)

जयपुर, 26 अक्टूबर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी करके संवैधानिक प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

गहलोत के अनुसार राज्य सरकार इन संस्थाओं में मनमर्जी से प्रशासक लगाकर चुनाव नहीं करवा रही है।

उन्होंने 'एक्‍स' पर लिखा,'राजस्थान की भाजपा सरकार डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रही है।'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा क‍ि संविधान के अनुच्छेद 243-ई में पंचायती राज संस्थानों एवं 243-यू में नगरीय निकायों के चुनाव आवश्यक रूप से पांच वर्ष में करवाने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि इनका कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में पांच वर्ष से अधिक का नहीं रखा जा सकता।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इसी तरह, गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज शेख तथा अन्य केस व पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस के फैसलों में उच्चतम न्यायालय का आदेश है हर पांच साल में पंचायती राज के चुनाव कराए जाएं।’’

गहलोत ने कहा, ‘‘राजस्थान की भाजपा सरकार पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अपनी मनमर्जी से प्रशासक लगाकर यहां चुनाव नहीं करवा रही है। यह सीधा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ये स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री दोनों ही पंचायती राज की राजनीति से शुरुआत कर यहां तक पहुंचे हैं।’’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘प्रशासक लगाने से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के काम लगभग ठप से हो गए हैं। पंचायत राज एवं नगरीय निकायों को बनाने का उद्देश्य खत्म होता जा रहा है।’’

गहलोत ने कहा, ‘इन चुनावों से जो नई लीडरशिप पैदा होती है जो आगे बढ़ती परन्तु केवल भाजपा की हार के डर से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। संविधान की हत्या कर रही भाजपा सरकार के इस लोकतंत्र विरोधी कदम की जितनी निंदा की जाए वो कम है।' (भाषा)