कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, आपत्ति-दावा सुनवाई, 4 दिन बाकी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही है। आपत्ति-दावों पर सुनवाई में 4 दिन बाकी रह गए हैं। इस कड़ी में मतदाता नाम विलोपन के लिए प्रयुक्त फार्म-7 के दुरूपयोग की शिकायतें भी आई है। भाजपा ने तो प्रदेशभर में 2 लाख से अधिक फार्म भरे हैं। इसका सत्यापन चल रहा है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति भी की है। इन सबके बीच चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग को लिखा है कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक संख्या में फार्म-7 प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस पर कार्रवाई करने के लिए भी लिखा है।

प्रदेशभर में एसआईआर का काम चल रहा है। इसको लेकर खींचतान चल रही है। 14 तारीख तक एसआईआर होना है, और 21 तारीख को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इन सबके बीच कांग्रेस और भाजपा में जंग छिड़ी हुई है। भाजपा ने प्रदेशभर में 2 लाख से अधिक फार्म-7 भरे हैं, जिसमें मृत लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज है।  इसके अलावा स्थान छोड़ चुके लोग भी शामिल हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि बूथवार परीक्षण के बाद फार्म-7 भरे गए हैं। पूरे प्रदेशभर में यह संख्या 2 लाख से अधिक हो सकती है।

प्रक्रिया को लेकर शिकवा-शिकायतें आ रही हैं। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार साफ कर चुके हैं कि मतदाता सूची से नाम विलोपन को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 22 के अंतर्गत किसी भी मतदाता का नाम केवल निम्नलिखित 3 विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है। मतदाता की मृत्यु पर, मतदाता के निवास स्थान का स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरण होने पर, और मतदाता का नाम दोहरा दर्ज होने पर। यदि कोई मतदाता ईआरओ के फैसले से असहमत है, तो अपील करने का अधिकार है। 

दूसरी तरफ, मतदाता नाम विलोपन के लिए प्रयुक्त फार्म-07 के दुरुपयोग को लेकर आरोप तो लगा रही है।  सभी जिलों में शिकायत भी हुई है।  प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू और महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी की अगुवाई में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार से लगातार मिलकर शिकायत भी कर चुके हैं। इससे परे जिला अध्यक्षों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया है, लेकिन मात्र 4 दिन बाकी हैं, और सभी जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग में दिल्ली गए हुए हैं। इससे पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

पार्टी का आरोप है कि भाजपा द्वारा सामूहिक रूप से फर्जी तरीके से फार्म-07 भरकर बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने पत्र में जिला निर्वाचन अधिकारियों से फार्म-07 के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों और उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी पीडीएफ प्रारूप में अनिवार्य रूप से प्राप्त करने को कहा है।

कांग्रेस का कहना है कि कई स्थानों पर अस्तित्वहीन या फर्जी व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, गरीब मजदूर और किसानों को निशाना बनाकर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। खरसिया में तो दो एफआईआर भी कराई है।

पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए लॉजिकल व मिसमैच एरर के आधार पर जारी गलत नोटिसों को रद्द कराने के लिए बीएलओ और ईआरओ के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। विशेष रूप से 2003 की उपनाम-रहित मतदाता सूची और वर्तमान उपनाम-युक्त सूची के कारण उत्पन्न मिसमैच एरर को आधार बनाकर जारी नोटिसों पर आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

पार्टी ने नगर, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारियों से अपील की है कि 14 फरवरी 2026 तक चलने वाली अंतिम सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पूरी सक्रियता के साथ पात्र मतदाताओं के नाम विलोपित होने से बचाएं और जहां नाम हटाए गए हैं, वहां पुन: दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी।  रायपुर निवासी श्रीमती स्वाति तिवारी को डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय, कोटा ने मशीन लर्निंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के क्षेत्र में (सरकैसम डिटेक्शन इन सोशल मीडिया टेक्स्ट एंड ऑडियो कन्वर्सेशन यूसिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन) शोध कार्य के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान की है द्य डॉ. स्वाति तिवारी ने अपना शोध कार्य डॉ. सी वी रमन विश्वविद्यालय के डॉ. विवेक शुक्ला के निर्देशन एवं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला के सह निर्देशन में पूर्ण किया है।

डॉ. स्वाति तिवारी वर्तमान में कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मशीन लर्निंग की उपयोगिता में डॉ. स्वाति तिवारी का शोध उपयोगी साबित होगा, इस शोध का लाभ ऑनलाइन कस्टमर फीडबैक, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में एवं साइकोलॉजिस्टस के लिए सहयोगी होगा, उन्होंने अपने शोध को इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित करने के साथ शोध का डिजाईन पेटेंट भी कराया है।

कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, इसे तृणमूल कांग्रेस छोडक़र 118 सांसदों ने समर्थन दिया है। यह विवाद यहां से शुरू हुआ कि ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के परंपरागत भाषण को रूकवा दिया। उन्होंने खुद होकर यह कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ सदन में विपक्ष के द्वारा कुछ अप्रिय किए जाने की पुख्ता जानकारी मिली थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वे लोकसभा के सदन में न आएं। इस पर प्रधानमंत्री राज्यसभा गए थे, और यह एक बहुत ही अभूतपूर्व और असाधारण बात थी कि संसदीय परंपराओं को तोडक़र प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा में रोका गया। हमने इस बारे में अपने अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर अभी तीन-चार दिन पहले ही यह मांग भी की थी कि संसद के भीतर विपक्ष पर इतना बड़ा आरोप लगाने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी पुख्ता जानकारी को लेकर नार्को टेस्ट का सामना करना चाहिए, ताकि देश की जनता को आरोप-प्रत्यारोप से परे सच पता लग सके। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के बयान से सच बहुत अधिक ऊपर होता है, और लोगों को बयान सुनने के बजाय सच जानने का हक रहता है। हमारा ख्याल है कि जब लोकसभा अध्यक्ष सदन में विपक्ष के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगाते हैं, तो विपक्ष को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। संसदीय व्यवस्था में हर अविश्वास प्रस्ताव का पास होना जरूरी नहीं रहता, लेकिन ऐसी हालत में जब लोकसभा अध्यक्ष पूरे विश्व के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी तोहमत लगाकर प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोकते हैं, तो जिन लोगों पर प्रधानमंत्री से अप्रिय बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है, उन्हें सुबूत भी मांगने चाहिए, और संसदीय व्यवस्था में उपलब्ध सबसे कड़ा विरोध भी करना चाहिए, जो कि अविश्वास प्रस्ताव होता है। इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस, समाजवादी पाटी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ गठबंधन की पार्टियां, व कुछ और सहयोगी दल शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की यह संवैधानिक प्रक्रिया हो सकता है कि बहुमत की ताकत से खारिज हो जाए, लेकिन इसकी प्रतीकात्मक अहमियत तो कम नहीं होती। 

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संसद के भीतर की कार्रवाई में देश की सबसे बड़ी अदालत भी सीधे दखल नहीं दे सकती, जब तक कि कोई नेता या राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में यह साबित न कर सके कि एक सदस्य के रूप में उसके अधिकार कुचले जा रहे हैं, या एक नागरिक के रूप में उसके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हम कानून की इतनी बारीकियों को नहीं जानते, लेकिन इतनी समझ तो है कि विपक्ष उस पर लगाए गए इतने भयानक आरोप पर भी सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, और उसे सदन में ही अपनी बात साबित करनी होगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुमत के फैसले के पहले भी अपनी कही गई तर्कसंगत और न्यायसंगत बातों से विपक्ष अपने मुद्दे को अच्छी तरह साबित कर सकता है, फिर चाहे वह बहुमत के आगे हार जाए। संसदीय इतिहास में दर्ज बातें भी मायने रखती हैं। 

टीएमसी को छोड़ 118 सांसदों का समर्थन

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा और बिरला पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालित करने, कांग्रेस सदस्यों पर झूठे इल्जाम लगाने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने विपक्ष का नोटिस मिलने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर विचार किया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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निचले सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सचेतक मोहम्मद जावेद ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को यह नोटिस सौंपा।

नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और कई अन्य विपक्षी दलों के 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

गोगोई ने कहा कि लोकसभा महासचिव को संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत यह प्रस्ताव संबंधी नोटिस सौंपा गया है।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने का नोटिस देते हैं, क्योंकि जिस तरह से वह लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं, वह खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण है। कई अवसरों पर विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने ही नहीं दिया गया, जबकि यह संसद में उनका मूल लोकतांत्रिक अधिकार है।’’

विपक्ष ने नोटिस में कहा, ‘‘बीते दो फरवरी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया। यह कोई अकेली घटना नहीं है। करीब-करीब हमेशा ही ऐसा होता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता।’’

उन्होंने दावा किया कि गत 3 फ़रवरी को, विपक्ष के आठ सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए ‘‘मनमाने ढंग से’’ निलंबित कर दिया गया और उन्हें केवल अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए दंडित किया जा रहा है।

अचानक बिगड़ी तबीयत, तुरंत मिली चिकित्सा सहायता

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 10 फरवरी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता का उदाहरण देखने को मिला। भारतीय रेलवे के कमर्शियल विभाग की विशेष टीम की त्वरित कार्रवाई से एक गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग यात्री को समय रहते चिकित्सा सहायता मिल सकी और उसकी जान बचाई जा सकी।

बुजुर्ग यात्री भिलाई से कोरबा की यात्रा पर था और स्टेशन पर ट्रेन बदलने वाला था। इसी दौरान परिसर में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में हलचल मच गई।

सूचना मिलते ही कमर्शियल विभाग की स्पेशल सेल टीम ने बिना देरी मौके पर पहुंचकर यात्री को स्टेशन के आपातकालीन कक्ष में पहुंचाया। टीम ने त्वरित रूप से उसके परिजनों से संपर्क स्थापित किया, ताकि स्थिति की जानकारी दी जा सके।

चिकित्सकीय परीक्षण में सामने आया कि यात्री का शुगर लेवल अचानक काफी गिर गया था, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई थी। डॉक्टरों की निगरानी में तत्काल प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाएं दी गईं, जिसके बाद कुछ ही समय में उसकी स्थिति में सुधार आने लगा।

स्वास्थ्य में सुधार के बाद परिजनों के अनुरोध पर रेलवे प्रशासन ने बुजुर्ग यात्री को पूरी सुरक्षा के साथ ट्रेन द्वारा उसके गंतव्य कोरबा के लिए रवाना किया। परिजनों ने रेलवे प्रशासन और कमर्शियल विभाग की विशेष टीम के प्रति आभार जताया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 10 फरवरी।  भाटापारा शहर थाना क्षेत्र के मेहता नगर बस्ती में मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली। सूचना पर थाना भाटापारा शहर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सोनू गायकवाड़, निवासी ग्राम पेंडरी-भटभेरा, थाना सुहेला के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में युवक के सिर में चोट के निशान पाए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि मामले में जांच और विवेचना की कार्रवाई जारी है। घटना से संबंधित अन्य तथ्यों की जानकारी जांच पूर्ण होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 10 फरवरी। शहर के पुराने बस स्टैंड के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक नाले के भीतर फंसे युवक का हाथ अचानक स्लैब के बीच से बाहर दिखाई दिया। युवक मदद की गुहार लगाते हुए लगातार आवाज लगा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त प्रयास से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नाले के भीतर एक युवक स्लैब के नीचे फंसा हुआ था और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। हाथ बाहर दिखते ही वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तत्काल नगर निगम और पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर नगर निगम बिलासपुर की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से नाले का स्लैब तोड़ा गया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।

बचाए जाने के बाद युवक ने अपना नाम रामकुमार चौहान बताया, जो जोंधरा क्षेत्र का निवासी है। उसकी उम्र लगभग 32 से 34 वर्ष के बीच है। पुलिस पूछताछ के दौरान युवक की बातचीत स्पष्ट नहीं थी। कभी वह टालमटोल करता दिखा तो कभी मजाकिया बातें करने लगा। इससे उसके मानसिक रूप से अस्थिर होने की आशंका जताई जा रही है।

अगले ही दिन खुद चलने लगी मरीज

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 10 फरवरी। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 90 वर्षीय इंडिया बाई की जटिल हिप सर्जरी कर सिम्स बिलासपुर के डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बुजुर्ग महिला ऑपरेशन के अगले ही दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने लगी।

दुर्घटना में इंदिया बाई के बाएं कूल्हे में गंभीर फ्रैक्चर और हड्डी को व्यापक नुकसान पहुंचा था। हालत नाजुक होने पर परिजनों ने उन्हें सिम्स के ऑर्थोपेडिक विभाग में भर्ती कराया, जहां वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण सिंह की निगरानी में इलाज शुरू किया गया।

डॉ. तरुण सिंह ने बताया कि अधिक उम्र में इस तरह के हिप फ्रैक्चर का सामान्य तरीके से ठीक होना बेहद कठिन होता है। ऐसे मरीजों को लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, जिससे संक्रमण, कमजोरी और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मरीज की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने आधुनिक तकनीक से सर्जरी का निर्णय लिया। विभागाध्यक्ष डॉ. बेन के मार्गदर्शन में डॉक्टरों की टीम ने लॉन्ग स्टेम मॉड्यूलर बाइपोलर प्रोस्थेटिक हिप इम्प्लांट, टीबीडब्ल्यू तकनीक और एंक्लैस्प वायरिंग का उपयोग कर हड्डी को मजबूती प्रदान की। जटिल ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा।

इस सर्जरी को सुरक्षित रूप से संपन्न कराने में एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. मधुमिता मूर्ति और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। वहीं नर्सिंग इंचार्ज सिस्टर योगेश्वरी ने ऑपरेशन से पहले और बाद में मरीज की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
डीन डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि अनुभवी चिकित्सकों की टीम और आधुनिक तकनीक के समन्वय से सिम्स में अब जटिल से जटिल सर्जरी भी सफलतापूर्वक की जा रही है, जिससे बुजुर्ग मरीजों को भी नया जीवन मिल रहा है।चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने बताया कि समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार देना संस्थान की प्राथमिकता है। यह सफलता सिम्स की चिकित्सा सेवाओं तथा टीमवर्क की मिसाल है।

डीएनए साक्ष्य भरोसेमंद, प्रत्यक्षदर्शी न हों तब भी दोष सिद्ध हो सकता है: हाईकोर्ट
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 10 फरवरी। बहुचर्चित बालोद गैंगरेप और हत्या मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों की उम्रकैद की सजा को सही ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि यदि डीएनए रिपोर्ट अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से समर्थित हो, तो वह अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण मानी जाएगी।

मामला बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र का है। 12 जून 2021 की सुबह एक महिला का शव संदिग्ध हालात में उसके ही घर के भीतर मिला था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पीछे के रास्ते से एक बच्ची को भेजकर कुंडी खुलवाई गई। कमरे में महिला का शव पलंग पर पड़ा था, उसके हाथ पीठ पीछे तौलिये से बंधे हुए थे और चेहरे पर गहरे चोट के निशान थे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण गला घोंटना पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या से पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस विवेचना में सामने आया कि मुख्य आरोपी कमलनारायण साहू का मृतका से पिछले 10–12 वर्षों से संबंध था। वहीं घटना की रात अन्य दो आरोपी कमलेश कुमार और उत्तम कुमार को ग्रामीणों ने मृतका के घर के आसपास संदिग्ध रूप से घूमते देखा था।

मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। पुलिस ने मृतका के कपड़ों, तकिए और जैविक नमूनों की फॉरेंसिक जांच कराई। राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला की डीएनए रिपोर्ट में आरोपियों के नमूने मृतका से मेल खाते पाए गए। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर तीनों को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट ने अपने 39 पृष्ठों के विस्तृत फैसले में कहा कि डीएनए जांच पूरी तरह एसओपी के अनुरूप की गई थी और साक्ष्यों से छेड़छाड़ का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। अदालत ने स्पष्ट किया कि डीएनए तकनीक एक सशक्त वैज्ञानिक साधन है और यदि नमूनों का सही ढंग से संग्रह व संरक्षण किया जाए, तो केवल प्रत्यक्षदर्शी न होने के आधार पर आरोपी कानून से नहीं बच सकते। हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।

सवा करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 10 फरवरी। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के अंबेडकर चौक क्षेत्र में मंगलवार तडक़े भीषण आग लगने से ऑटो, फर्नीचर और डेकोरेशन से जुड़ी आठ दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। आगजनी की इस घटना में सवा करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र के अम्बेडकर चौक स्थित तडक़े करीब चार बजे एक फर्नीचर दुकान में अचानक आग भडक़ उठी, जिसने कुछ ही मिनटों में आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें करीब 20 फीट तक ऊंची उठती रहीं। सुबह करीब साढ़े चार बजे वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने दुकान संचालक राकेश अग्रवाल को आग लगने की सूचना दी। इसके बाद उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड, कंट्रोल रूम और डायल-112 को सूचित किया।

सूचना मिलने पर गांधीनगर, कोतवाली और मणिपुर थाना पुलिस तथा ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम करीब एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

नाश्ते की दुकान में सिलेंडर विस्फोट
आग फैलते हुए समीप संचालित नाश्ते की दुकान तक पहुंच गई, जहां रखे छोटे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट के कारण नाश्ते की दुकान भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। आग की चपेट में राकेश अग्रवाल की दुकान के पीछे संचालित फर्नीचर फैक्ट्री भी आ गई, जहां आलमारी निर्माण और पेंटिंग का कार्य होता था। आग पर नियंत्रण के लिए दरिमा एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड टीम को भी मौके पर बुलाया गया।
 

फायर ब्रिगेड की देरी पर सवाल
दुकान संचालक राकेश अग्रवाल ने फायर ब्रिगेड पर समय पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता था। आगजनी की घटना में ई-रिक्शा, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, फर्नीचर और डेकोरेशन का कीमती सामान पूरी तरह नष्ट हो गया।घटना के कारण सुबह स्कूल बसें और वैन ट्रैफिक जाम में फंस गईं। पुलिस को यातायात सामान्य करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी  । राज्य शासन ने दो आईएफएस अधिकारियों को स्थानांतरित कर 5 अफसरों को वरिष्ठ वेतनमान पर पदोन्नत किया है। इनकी न‌ई पोस्टिंग नहीं की गई है। स्थानांतरित अफसरों में जाधव सागर रामचंद्र को उप वन संरक्षक लघु वनोपज संघ , चंद्र कुमार अग्रवाल उप वन संरक्षक मनेंद्रगढ़ पदस्थ किया गया है। पदोन्नत अफसरों के नाम इस प्रकार हैं --

सिलचर (असम), 10 फरवरी। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में स्थित एक कोयला खदान में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट में घायल दो और व्यक्तियों की यहां एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि दोनों व्यक्ति असम के कछार जिले के काटिगोरा के निवासी थे और सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएमसीएच) में उनका इलाज चल रहा था।

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "कोयला खदान विस्फोट में घायल दो लोगों की सोमवार रात एसएमसीएच अस्पताल में मौत हो गई। उनकी पहचान रामचंद्र वैष्णव और निमारुद्दीन के रूप में हुई है।"

कोयला खदान में पांच फरवरी को हुए विस्फोट के बाद कुल नौ घायल खनिकों को एसएमसीएच में भर्ती कराया गया था।

यह विस्फोट पड़ोसी मेघालय के म्यंसंगट गांव के सुदूर थांगस्कू इलाके में अवैध रूप से संचालित एक कोयला खदान में हुआ था।

विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए मेघालय सरकार ने घटना की न्यायिक जांच करने के आदेश दिए हैं।

असम सरकार ने इस हादसे में मारे गए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस घटना में राज्य के कम से कम आठ मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। ये सभी कछार जिले के रहने वाले थे। (भाषा)

इंफाल, 10 फरवरी। मणिपुर के उखरुल जिले में तांगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर कथित हमले को लेकर भड़की हिंसा में मंगलवार सुबह खाली पड़े कुछ मकानों में आग लगा दी गई और गोलीबारी की गई। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं।

पुलिस के अनुसार, लिटान सारेइखोंग इलाके में हुई गोलीबारी और आगजनी की यह घटना एक दिन पहले दो तांगखुल नगा संगठनों द्वारा उखरुल और कामजोंग जिलों में कुकी समुदाय की आवाजाही पर पाबंदी लगाए जाने के बाद सामने हुई।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘सशस्त्र लोगों ने लिटान सारेइखोंग में खाली पड़े कुछ मकानों में आग लगा दी और गोलीबारी की। स्थिति तनावपूर्ण है और सुरक्षा बल हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

उन्होंने बताया कि मणिपुर सरकार ने एहतियाती और निवारक उपाय के तहत उखरुल जिले के राजस्व क्षेत्र में ब्रॉडबैंड, वीपीएन और वी-सैट से चलने वाली इंटरनेट सेवाओं को पांच दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है।

अपने घरों को छोड़ कर भाग रहे स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में गोलीबारी रोकने में कथित विफलता को लेकर सुरक्षा बलों पर नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो क्लिप में पहाड़ी इलाके में घना धुआं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिन से लिटान सारेइखोंग और आसपास के कुकी बहुल गांवों से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित सैकड़ों कुकी और तांगखुल नगा ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कई ग्रामीणों ने कुकी बहुल कांगपोकपी जिले के मोटबुंग और सैकुल के कुछ हिस्सों में शरण ली है।’’

मणिपुर के मंत्री गोविंदास कोंथौजाम ने सोमवार को कहा था कि कम से कम 21 मकान जलाए जा चुके हैं और स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

इस बीच, लिटान थाना क्षेत्र के अंतर्गत लामलाई चिंगफेई कुकी गांव में ट्रक खराब हो जाने के कारण फंसे दो चालकों को सोमवार को सुरक्षित निकाल लिया गया।

तांगखुल नगा संगठनों कथो लोंग और कथो कातम्नाओ लोंग ने उखरुल और उससे सटे कामजोंग जिले में कुकी समुदाय की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। (भाषा)

हैदराबाद, 10 फरवरी। तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में एक व्यक्ति ने अपनी सास से कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, यह घटना आठ फरवरी की रात कलवाकुर्थी मंडल में उस समय हुई, जब बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी।

आरोपी की पत्नी और पीड़िता की बेटी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया है कि लगभग 40 वर्षीय आरोपी मजदूर है और शराब का आदी है। शिकायत के अनुसार, उसने अपने घर में अपनी सास (लगभग 65 वर्ष) से बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आशंका है कि आरोपी ने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की होगी, जिससे उसकी मौत हुई। उन्होंने कहा कि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने यह भी बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया। शिकायत के आधार पर कलवाकुर्थी थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 10 फरवरी। बांगो बांध से विस्थापित आदिवासी मछुआरों ने छत्तीसगढ़ मत्स्य नीति 2022 में लागू ठेका प्रथा के विरोध में सोमवार को शांतिपूर्ण रैली निकालकर प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं। रैली के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए विस्थापितों को मत्स्याखेट का अधिकार देने की मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो सड़क पर उतरकर आंदोलन तेज किया जाएगा।

9 फरवरी को तानसेन चौक से कलेक्टोरेट तक निकली रैली का नेतृत्व बांगो बांध विस्थापित आदिवासी (हसदेव जलाशय) मछुआरा संघर्ष समिति ने किया। इसमें हसदेव क्षेत्र की 22 पंजीकृत मछुआरा सहकारी समितियों तथा बड़ी संख्या में विस्थापित आदिवासी महिला और पुरुष मछुआरे शामिल हुए। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आंदोलन को समर्थन देते हुए विस्थापितों के पारंपरिक अधिकार बहाल करने की मांग उठाई।

संघर्ष समिति के संयोजक फिरतू बिंझवार और कृष्ण कुमार ने कहा कि जलाशयों में लागू ठेका व्यवस्था से विस्थापित आदिवासी और पारंपरिक मछुआरा समुदायों का शोषण हो रहा है। जिन समुदायों की जमीन, जंगल और गांव बांगो बांध में डूबे, वही आज अपने ही जलाशय में ठेकेदारों के अधीन काम करने को मजबूर हैं।

समिति के पदाधिकारियोंसरबोध, दीपक मांझवार, धनसय और रविंद्र सिदार ने बताया कि मिनीमाता हसदेव जलाशय का जल क्षेत्र 2005 से पहले की पारंपरिक ग्राम सीमाओं में आता है, जिस पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) अधिकार का वैध दावा बनता है। इसके बावजूद ग्रामसभाओं के प्रस्तावों की अनदेखी कर ठेका आवंटित किया गया।

ज्ञापन में हाल के दिनों में मछुआरों को धमकाने, अवैध वसूली और जाल जब्ती जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए जान-माल की सुरक्षा की मांग की गई। संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे ठेका व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे और किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार के लिए काम नहीं करेंगे।

रैली में शामिल छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक भानु प्रताप सिंह ने प्रशासन से ठेका प्रथा तत्काल रोकने, ग्रामसभा के अधिकार मान्य करने, रॉयल्टी आधारित सामुदायिक मत्स्य व्यवस्था लागू करने और मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

किसान सभा के राज्य संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने बताया कि 1980 के दशक में हसदेव नदी पर बने बांगो बांध से 58 आदिवासी बहुल गांव पूरी तरह डूब गए। प्रारंभ में रॉयल्टी आधार पर मत्स्याखेट से आजीविका का भरोसा दिया गया, पर बाद में निजी ठेकेदारों को पट्टा देकर नियंत्रण सौंप दिया गया। इससे विस्थापित अपने ही संसाधनों पर मजदूर बनकर रह गए। किसान सभा ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा।

आंदोलन को सीटू के राज्य महासचिव एस.एन. बनर्जी सहित दीपक साहू और दामोदर श्याम ने भी समर्थन दिया।

पीएससी की तैयारी कर रहा छात्र भी फांसी पर झूला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 फरवरी। शहर में सोमवार को आत्महत्या के दो अलग-अलग मामले सामने आए। एक ओर जहां प्रेमी की मौत की तस्वीर और संदेश मिलने से आहत एक 16 वर्षीय किशोरी ने जान दे दी, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

तोरवा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय प्रिंसी गुप्ता ने सोमवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रिंसी कोरिया जिले के पठकोना गांव की रहने वाली थी और करीब 10 दिन पहले अपनी मौसी वसुंधरा गुप्ता के घर, तोरवा पंप हाउस के पास आई थी। उसके पिता बाबूलाल गुप्ता का पहले ही निधन हो चुका है।

परिजनों के अनुसार प्रिंसी का कोरिया जिले के ही एक युवक से प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले दोनों दिल्ली चले गए थे। वहां पुलिस द्वारा कार्रवाई के बाद किशोरी को कुछ समय दिल्ली के बाल संरक्षण गृह में रखा गया, फिर अंबिकापुर भेजा गया। बाद में परिवार उसे तोरवा स्थित मौसी के घर ले आया।

बताया गया कि किशोरी के प्रेमी ने एक दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना की तस्वीर और संदेश उसके एक मित्र ने व्हाट्सऐप पर प्रिंसी को भेज दिया। यह देखकर वह पूरी तरह टूट गई। मौसी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन सोमवार सुबह करीब 11 बजे, जब मौसी काम पर गई थीं, तब किशोरी ने अपने कमरे में दुपट्टे से पंखे पर फांसी लगा ली।

एक अन्य घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। यहां 21 वर्षीय आकाश कुमार पंडा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। आकाश रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र के अमलीडीह का निवासी था और बिलासपुर में पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह कपिल नगर में दीपक कश्यप के मकान में किराए से रहता था। रविवार शाम करीब 6:30 बजे वह अपने कमरे में था, जहां उसने फांसी लगा ली। कुछ देर बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों के पहुंचने के बाद आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

पति के खिलाफ महिला की अपील हाई कोर्ट में खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 फरवरी। भरण-पोषण से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी बिना ठोस और वैध कारण के पति से अलग रह रही है, तो वह भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराते हुए पत्नी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

मामले के अनुसार, बिलासपुर निवासी महिला का विवाह 12 मई 2019 को महाराष्ट्र के गोंदिया निवासी युवक से हुआ था। पति सेना में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और उसकी मासिक आय लगभग 80 हजार रुपये बताई गई। पत्नी ने आरोप लगाया कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति ने कार, सोने की चेन और नकद राशि की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

पत्नी का यह भी कहना था कि बीमारी के दौरान उसे समुचित इलाज नहीं मिला, जिससे वह मजबूरन बिलासपुर स्थित मायके लौट आई। इसके बाद उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर 25 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग की।

मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पाया कि पत्नी अपने पति से अलग रहने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी। अदालत ने माना कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसी आधार पर 25 नवंबर 2025 को भरण-पोषण की याचिका खारिज कर दी गई।

हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब अलगाव का कोई वैध आधार सिद्ध नहीं होता, तो भरण-पोषण का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। निचली अदालत के आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं पाई गई, इसलिए हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।

हाईकोर्ट ने विचारण न्यायालय के आदेश को पलटा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 फरवरी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का अधिकतम एक-तिहाई हिस्सा ही वसीयत के माध्यम से किसी अन्य को दे सकता है। इससे अधिक हिस्से की वसीयत तभी मान्य होगी, जब वारिसों की मृत्यु के बाद उनकी स्पष्ट और स्वेच्छा से दी गई सहमति उपलब्ध हो। बिना सहमति पूरी संपत्ति की वसीयत को अवैध माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत इस्लामिक कानून का मूल आधार है, जिसका उद्देश्य वैध वारिसों के अधिकारों की रक्षा करना है।

एकलपीठ में बिभु दत्त गुरु ने 2 फरवरी 2026 को यह निर्णय देते हुए निचली अदालतों के आदेशों को पलट दिया। बेंच का यह फैसला कोरबा जिले की 64 वर्षीय विधवा जैबुन निशा की अपील पर आया है। वह स्वर्गीय अब्दुल सत्तार लोधिया की पत्नी हैं। अब्दुल सत्तार का निधन 19 मई 2004 को हुआ था। उनके नाम पर कोरबा शहर में खसरा नंबर 1045/3 स्थित लगभग आठ डिसमिल (0.004 एकड़) भूमि और उस पर बना मकान था, जो उनकी स्व-अर्जित संपत्ति थी। दंपती की कोई संतान नहीं थी।

अब्दुल सत्तार की मृत्यु के बाद उनके भतीजे मोहम्मद सिकंदर ने स्वयं को दत्तक पुत्र बताते हुए पूरी संपत्ति पर अधिकार जताया। उसने 27 अप्रैल 2004 की एक वसीयत पेश की, जिसमें कथित तौर पर अब्दुल सत्तार ने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। इसी आधार पर तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर राजस्व रिकॉर्ड में जैबुन निशा के साथ अपना नाम दर्ज करा लिया गया।

जैबुन निशा ने दावा किया कि उन्हें इस प्रविष्टि की जानकारी नवंबर 2007 में मिली। उन्होंने वसीयत को जाली बताते हुए कहा कि यह  उनकी सहमति के बिना और मुस्लिम कानून के विरुद्ध बनाई गई है। इसके बाद उन्होंने 2014 में सिविल जज, कोरबा की अदालत में वाद दायर कर स्वयं को संपत्ति की एकमात्र स्वामिनी घोषित करने और सिकंदर का नाम हटाने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने 7 फरवरी 2015 को उनका दावा खारिज कर दिया। द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, कोरबा ने भी 28 जनवरी 2016 को इस निर्णय को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने इन आदेशों को गंभीर कानूनी त्रुटि करार देते हुए कहा कि निचली अदालतों ने विधवा को उसके वैधानिक हिस्से से पूरी तरह वंचित कर दिया, जो कानूनन गलत है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वसीयत के आधार पर लाभार्थी को एक-तिहाई से अधिक संपत्ति नहीं दी जा सकती और इस सीमा से आगे कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इसी आधार पर जैबुन निशा की अपील मंजूर करते हुए उसे राहत दी गई।

व्यक्तिगत दोष सिद्ध किए बिना सामूहिक निर्णय के आधार पर कार्रवाई अवैध: हाईकोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सारंगढ़ नगर पालिका की निर्वाचित अध्यक्ष को पद से हटाने और अयोग्य ठहराने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41-ए के तहत किसी निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने की कार्रवाई तब तक न्यायसंगत नहीं ठहराई जा सकती, जब तक व्यक्तिगत स्तर पर गंभीर कदाचार का स्पष्ट निष्कर्ष न हो। सामूहिक निर्णय के आधार पर की गई ऐसी कार्रवाई चयनात्मक और भेदभावपूर्ण मानी जाएगी।

याचिकाकर्ता सोनी अजय बंजारे सारंगढ़ नगर पालिका परिषद की निर्वाचित पार्षद हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के बाद उन्हें परिषद का अध्यक्ष चुना गया और 3 जनवरी 2022 से उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष का पद संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान नगर पालिका सीमा के भीतर विभिन्न स्थानों पर स्थित परिषद की भूमि के छोटे-छोटे हिस्से निजी व्यक्तियों को दुकानों के निर्माण अथवा विस्तार के लिए आवंटित किए गए। ये आवंटन पहले प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल के प्रस्तावों से स्वीकृत हुए और बाद में सामान्य सभा के समक्ष रखे गए।

शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच के उपरांत 2 जुलाई 2025 को यह कहते हुए आदेश पारित किया गया कि भूमि आवंटन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति और छत्तीसगढ़ नगर पालिकाएं (अचल संपत्ति अंतरण) नियम, 1996 की प्रक्रिया पूरी किए बिना किया गया। राज्य सरकार ने इसे जनहित के विपरीत मानते हुए धारा 41-ए के तहत अध्यक्ष को पद से हटाने और आगे के कार्यकाल के लिए अयोग्य ठहराने का आदेश जारी कर दिया।

इस आदेश को सोनी बंजारे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, एकलपीठ ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ में अपील दायर की। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने के लिए गंभीर कदाचार और कठोर प्रक्रिया पालन की कसौटी पूरी होना आवश्यक है, जो इस मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। कोर्ट ने माना कि एकलपीठ ने कानून की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा।

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। राज्य सरकार चाहे तो इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नई कार्रवाई शुरू कर सकती है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को पूरा और प्रभावी सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा।

खंडपीठ ने न केवल एकलपीठ के आदेश को, बल्कि 2 जुलाई 2025 के राज्य सरकार के आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें सोनी बंजारे की पद से हटाने की कार्रवाई की गई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 फरवरी। शहर में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने एक अवैध हुक्का बार पर छापा मारकर उसे बंद करा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने हुक्का बार के प्रबंधक विकम ठाकुर (20 वर्ष), निवासी मंदिर चौक, जरहामाठा, बिलासपुर; रितेश विश्वकर्मा (25 वर्ष), निवासी मसानगंज, मध्यनगरी चौक और अरबाज़ खान (23 वर्ष), निवासी आज़ाद चौक, मंगला को हिरासत में लिया। मामले में हुक्का बार संचालक विनोद ठाकुर के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है।

छापे के दौरान पुलिस ने छह हुक्का पार्ट्स, आठ कोयला कोको जेल, चार स्टेन, सात चिलम, आठ पाइप, एक कोयला हीटर, एक हिसाब-किताब रजिस्टर, 3,000 रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन जब्त किए। जब्ती के साथ ही अवैध हुक्का बार की गतिविधियां पूरी तरह से ठप करा दी गईं।

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में उस प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों को अधिक समय देने की मांग की थी, जो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर को हटाने के लिए लाया गया था।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जिस संसद को नेहरू ने बैठकर, बोलकर, सुनकर और समायोजन करते हुए गढ़ा था, वह आज अपने पुराने स्वरूप की केवल एक फीकी परछाईं बनकर रह गई है।

कांग्रेस का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का नोटिस देने पर विचार कर रहा है।

विपक्ष का आरोप है कि बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी, और आठ सांसदों को निलंबित भी किया।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “18 दिसंबर 1954 की दोपहर लोकसभा में विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। बहस की शुरुआत में उपाध्यक्ष ने कहा कि सदन अब इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा- ‘महोदय, क्या मैं सदन के समक्ष एक निवेदन रख सकता हूं? आपने इस चर्चा के लिए दो घंटे निर्धारित किए हैं।’”

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि तत्कालीन उपाध्यक्ष ने कहा था कि चर्चा का समय अपराह्न तीन बजकर 30 मिनट से शाम पांच बजकर 30 मिनट तक तय किया गया है।

रमेश के अनुसार, नेहरू ने कहा था, “सामान्यतः आप समय का कुछ अनुपात तय करते हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विशेष मामले में विपक्ष को सरकार की बेंचों की तुलना में अधिक समय दिया जाना चाहिए। हम अधिक समय लेने की इच्छा नहीं रखते और मुझे उम्मीद है कि इस पक्ष के माननीय सदस्य भी अपने भाषणों में सदन का बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। स्वाभाविक है कि हमें कुछ कहना होगा, जो हम कहेंगे। लेकिन मैं आपके विचारार्थ यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि विपक्ष को अधिक समय दिया जाए।’’

कांग्रेस नेता ने कहा कि पहली लोकसभा में कांग्रेस के पास कुल 489 में से 364 सीट थीं और यह उस समय के प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था, जब विपक्ष में कोई जाना-पहचाना नेता भी नहीं था।

रमेश ने कहा, “जिस संसद को नेहरू ने दिन-प्रतिदिन बैठकर, बोलकर, सुनकर और समायोजन करते हुए गढ़ा, वह आज अपने पुराने स्वरूप की एक फीकी परछाई मात्र रह गई है।”(भाषा)

कानपुर (उप्र), 10 फरवरी। कानपुर में लैंबॉर्गिनी से छह लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी शिवम मिश्रा के अधिवक्ता ने दावा किया है कि घटना के समय मिश्रा कार नहीं चला रहा था, जबकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान व अन्य सबूतों से यह स्पष्ट है कि गाड़ी मिश्रा ही चला रहा था।

मिश्रा के वकील मृत्युंजय कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि गाड़ी मिश्रा के परिवार का चालक मोहन चला रहा था, न कि शिवम।

कानपुर के पॉश ग्वालटोली इलाके में ‘वीआईपी रोड’ पर अपराह्न करीब सवा तीन बजे 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की कार लैंबॉर्गिनी ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए कई लोगों को कुचल दिया था। इस घटना में कम से कम छह लोग घायल हो गए थे।

अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा, “कार परिवार का चालक चला रहा था, न कि शिवम मिश्रा। हम अदालत के समक्ष तथ्य और साक्ष्य पेश करेंगे।”

उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि इस मामले को उनके मुवक्किल के खिलाफ सीधे आपराधिक कृत्य के बजाय एक दुर्घटना के रूप में देखा जाए।

हालांकि, कानपुर पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अब तक की जांच में यह पुष्टि हो चुकी है कि हादसे के समय कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उपलब्ध सबूत और चश्मदीदों के बयान मिश्रा के गाड़ी चलाने की पुष्टि करते हैं।

उन्होंने कहा, “कभी-कभी प्राथमिकी में शुरुआत में गलत या अधूरी जानकारी हो सकती है। जांच के दौरान सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों से शिवम मिश्रा की संलिप्तता की पुष्टि हुई है।”

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके के वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें टक्कर के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग और बचावकर्मी को एक व्यक्ति को चालक की सीट से बाहर खींचते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि वह शिवम मिश्रा ही है।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मौके के सीसीटीवी फुटेज से भी पहचान की हुई कि कार से बाहर निकाला गया व्यक्ति शिवम मिश्रा ही था।

उन्होंने कहा कि वकील की दलीलों से जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

डीसीपी ने कहा, “कोई भी वकील अदालत में जो दलील देता है, उससे हमारी जांच प्रभावित नहीं होती। यदि अदालत किसी स्पष्टीकरण की मांग करती है, तो सभी तथ्य उसके समक्ष रखे जाएंगे।”

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम नोटिस देने के लिए आर्य नगर स्थित मिश्रा के घर भी गई थीं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

प्राथमिकी में शुरुआत में लैंबॉर्गिनी कार के अज्ञात चालक का उल्लेख था, लेकिन बाद में इसमें शिवम मिश्रा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया। कार को फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है।

प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। (भाषा)

चेन्नई, 10 फरवरी। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता-नेता विजय अभिनीत तमिल फिल्म ‘जन नायकन’ के निर्माताओं को उनकी वह याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

यह याचिका न्यायमूर्ति पी. टी. आशा के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी और उन्होंने फिल्म के निर्माता मेसर्स केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। न्यायाधीश ने याचिका को ‘‘वापस ली गई’’ मानते हुए खारिज कर दिया।

निर्माता कंपनी 'केवीएन प्रोडक्शन' ने पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को पत्र लिखकर सेंसर बोर्ड के खिलाफ मामला वापस लेने के अपने इरादे से अवगत करा दिया था।

इससे पहले, नौ जनवरी को न्यायमूर्ति आशा ने केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सीबीएफसी को फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया था। उन्होंने पांच जनवरी को क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भेजे गए उस पत्र को भी रद्द कर दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि एक शिकायत के आधार पर सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष ने मामले को पुनरीक्षण समिति (रिवाइजिंग कमेटी) को भेज दिया है।

हालांकि, उसी दिन मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने सीबीएफसी द्वारा दायर अपील पर एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 20 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ ने 27 जनवरी को अपील स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म को तत्काल सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, पीठ ने याचिका को खारिज करने के बजाय फिल्म निर्माताओं को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने का अवसर दिया और इसे मूल रिकॉर्ड में बहाल कर दिया।

मामले के अनुसार, 22 दिसंबर को निर्माताओं को चेन्नई स्थित क्षेत्रीय अधिकारी से सूचना मिली थी कि पांच सदस्यीय जांच समिति ने फिल्म देखने के बाद इसके प्रदर्शन और सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने की सिफारिश की है। इसके बाद जांच समिति के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष ने 22 दिसंबर के पत्र को रोकते हुए मामले को पुनरीक्षण समिति को भेजने का निर्णय लिया, जिसकी जानकारी पांच जनवरी को फिल्म निर्माताओं को दी गई थी। (भाषा)