नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि असम में नागरिकता अधिनियम के अलग प्रावधान लागू होते हैं और राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए एक विशेष आदेश जारी किया जाएगा।

असम उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल नहीं है जहां चार नवंबर से मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है।

कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘नागरिकता अधिनियम के तहत, असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान हैं। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नागरिकता की जांच का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था। ऐसी परिस्थितियों में यह असम पर लागू नहीं होता।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए असम के लिए अलग से पुनरीक्षण आदेश जारी किए जाएंगे और एसआईआर की एक अलग तिथि घोषित की जाएगी।’’

विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया का दूसरा चरण चार नवंबर को गणना की प्रक्रिया के साथ शुरू होगा और यह चार दिसंबर तक चलेगा। निर्वाचन आयोग नौ दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। (भाषा)