इसराइल ने ग़ज़ा में युद्धविराम लागू करने और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते को मंज़ूरी दे दी है. इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि ग़ज़ा में जल्द ही युद्धविराम लागू होगा.

इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा, "सरकार ने जीवित या मृत, सभी बंधकों की रिहाई से जुड़ी योजना को मंज़ूरी दे दी है."

इस समझौते की मंज़ूरी के बाद इन चीज़ों के जल्द से जल्द लागू होने की उम्मीद है:

ग़ज़ा में युद्धविराम
इसराइली सेना ग़ज़ा से पीछे हटेगी
बंधकों और शवों की अदला-बदली
ग़ज़ा में मानवीय सहायता की पहुंच
अमेरिका की ग़ज़ा शांति योजना का यह पहला चरण है. इसमें इसराइल की ओर से फ़लस्तीनी क़ैदियों की रिहाई भी शामिल है. (bbc.com/hindi)

फिलीपींस के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह मिंडानाओ क्षेत्र में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद 'विनाशकारी' सुनामी की चेतावनी जारी की है.

अधिकारियों के मुताबिक़, फिलीपींस के तटीय इलाक़ों में तीन मीटर (10 फ़ीट) ऊंची सुनामी की लहरें आने की आशंका है.

इस बीच भूकंप के केंद्र मिंडानाओ क्षेत्र से 300 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. यह चेतावनी इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और पापुआ क्षेत्र के लिए जारी की गई है.

फिलीपींस के अधिकारियों के मुताबिक़, सुनामी की शुरुआती लहरें स्थानीय समयानुसार 11:43 बजे आने की आशंका है.

ज्वालामुखी और भूकंप से जुड़े संस्थान ने तटीय इलाक़ों में रहने वाले लोगों से "तुरंत ऊंची जगहों पर चले जाने" के लिए कहा है. (bbc.com/hindi)

चीन ने कहा है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन और प्रोसेस पर कड़े नियंत्रण लागू कर रहा है.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये नियंत्रण रेयर अर्थ मिनरल्स से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर भी लागू होंगे.

बयान के अनुसार, रेयर अर्थ के खनन, मैग्नेट सामग्री बनाने, रीसाइक्लिंग करने या दूसरे स्रोतों से रेयर अर्थ के इस्तेमाल की इजाज़त बिना मंज़ूरी के नहीं होगी.

चीन ने अपने बयान में कहा है कि विदेशी कंपनियां इन खनिजों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए कर रही हैं.

चीन का बोलबाला

चीन में दुनिया के कुल रेयर अर्थ मिनरल्स का 70 फ़ीसदी हिस्सा है. इसके अलावा इनकी प्रोसेसिंग में भी चीन की भागेदारी 90 फ़ीसदी है.

ये रेयर अर्थ खनिज कारों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पवन ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं.

अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत, चीन से इन धातुओं के बड़े आयातक हैं.

यूरोपीय कमिशन ने चीन के इस क़दम पर गहरी चिंता व्यक्त की है. यूरोपीय कमिशन के प्रवक्ता ने कहा, “हम इस घोषणा से चिंतित हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं.”

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने क्या कहा?

चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, “कुछ विदेशी संगठन और व्यक्ति चीन से मिलने वाले रेयर अर्थ खनिजों को सीधे प्रोसेस कर रहे हैं. इसके बाद उन्हें संबंधित संगठनों और व्यक्तियों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. इनका सैन्य अभियानों में इस्तेमाल चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को गंभीर नुकसान या संभावित ख़तरा पैदा कर रहा है."(bbc.com/hindi)

(एड्रियन ब्यूमोंट, मेलबर्न विश्वविद्यालय)

मेलबर्न, 9 अक्टूबर। अमेरिका में एक अक्टूबर से आंशिक सरकारी ‘शटडाउन’ को आठ दिन हो चुके हैं। यह संकट इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि कांग्रेस 30 सितंबर की समय-सीमा तक नया बजट पारित करने में विफल रही।

डेमोक्रेट्स तब तक बजट पारित करने में सहयोग देने से इनकार कर रहे हैं जब तक स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को बढ़ाया नहीं जाता, जबकि रिपब्लिकन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बिना इन सब्सिडी के बजट पारित किया जाए। अभी तक इस गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

विश्लेषक जी. इलियट मॉरिस के अनुसार, जनमत सर्वेक्षणों में रिपब्लिकन और ट्रंप को शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स की तुलना में 6 से 17 अंकों तक अधिक जिम्मेदार ठहराया गया है। ‘सीबीएस न्यूज’ के लिए ‘यूजीओवी’ के एक सर्वेक्षण में 40-28 प्रतिशत लोगों ने कहा कि डेमोक्रेट्स की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे शटडाउन कर सकें, जबकि 45-23 प्रतिशत लोगों ने यही बात रिपब्लिकन की स्थिति पर कही।

विश्लेषक नेट सिल्वर के अमेरिकी राष्ट्रीय सर्वेक्षण औसत के अनुसार, ट्रंप की स्वीकृति दर माइनस (-) 9.4 प्रतिशत कम है, 52.7 प्रतिशत लोग उन्हें नापसंद करते हैं, जबकि 43.3 प्रतिशत उन्हें पसंद करते हैं। सितंबर के अंत में उनकी रेटिंग दो अंक गिरी थी, लेकिन शटडाउन से अभी तक उस पर कोई असर नहीं पड़ा है।

विभिन्न मुद्दों पर ट्रंप की नेट स्वीकृति इस प्रकार है - आव्रजन पर - 4.7, अर्थव्यवस्था पर - 15.3, व्यापार पर - 15.6, मुद्रास्फीति पर - 27.4 प्रतिशत। हालांकि व्यापार और मुद्रास्फीति पर उनकी स्वीकृति पिछले दो हफ्तों में कुछ बढ़ी है।

नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी सीटें और सीनेट की एक-तिहाई सीटें दांव पर होंगी। मॉरिस के औसत सर्वेक्षण में डेमोक्रेट्स 44.9-42.1 से रिपब्लिकनों से आगे हैं। अप्रैल से डेमोक्रेट्स थोड़े अंतर से आगे चल रहे हैं।

शटडाउन शुरू होने से पहले किए गए सर्वेक्षणों में, डेमोक्रेटिक सीनेट नेता चक शूमर की लोकप्रियता - 20.5 पर थी, जिससे वह छह प्रमुख पार्टी नेताओं (ट्रंप, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और दोनों दलों के सदन के नेताओं) में सबसे कम लोकप्रिय हैं।

शूमर की कम लोकप्रियता का कारण उनके अपने समर्थक मतदाताओं में कमजोर समर्थन है। पार्टी के भीतर उन पर दबाव बढ़ रहा है कि वह ट्रंप के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाएं। अगर डेमोक्रेट्स को झुकते हुए देखा गया, तो शूमर को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

शटडाउन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं?

वर्ष 1980 से अब तक अमेरिका में 11 सरकारी शटडाउन हो चुके हैं, जिनमें से सात पांच दिनों या उससे कम समय तक चले। सबसे लंबा शटडाउन (35 दिन) ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2018 के चुनावों के बाद हुआ था, जब डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण प्राप्त किया था।

शटडाउन आर्थिक रूप से नुकसानदायक होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर इतने लंबे नहीं चलते कि गंभीर क्षति हो। शटडाउन समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था आम तौर पर पुनः पटरी पर आ जाती है।

इनके दौरान सरकारी आर्थिक डेटा जारी नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, सितंबर का रोजगार आंकड़ा पिछले शुक्रवार को जारी होना था, लेकिन अब यह शटडाउन खत्म होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

फिर भी, अमेरिकी एसएंडपी 500 स्टॉक इंडेक्स बुधवार के सत्र में नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और पिछले महीने में चार प्रतिशत बढ़ा है। शेयर बाजार ने अप्रैल की गिरावट से उबरने के बाद से ट्रंप का समर्थन किया है।

जब रिपब्लिकन दोनों सदनों में बहुमत में हैं तो शटडाउन क्यों?

रिपब्लिकन ने नवंबर 2024 के चुनावों में प्रतिनिधि सभा में 220-215 से जीत दर्ज की थी और वर्तमान में उनका बहुमत 219-213 है (दो सीटों पर उपचुनाव लंबित हैं)। एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, जिसने 23 सितंबर को विशेष चुनाव जीता, को अभी तक औपचारिक रूप से प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया है।

सीनेट में रिपब्लिकन 53-47 के बहुमत में हैं। लेकिन यहां कानून पारित करने के लिए अक्सर 60 वोटों की ‘‘फिलिबस्टर’’ सीमा पार करनी होती है। फिलिबस्टर से कम से कम 41 सीनेटर किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। 60 वोट पाने के लिए रिपब्लिकनों को कम से कम सात डेमोक्रेटिक सीनेटरों का समर्थन चाहिए।

फिलिबस्टर अमेरिकी संविधान का हिस्सा नहीं है और बहुमत वाली पार्टी इसे समाप्त कर सकती है। लेकिन कुछ रिपब्लिकन चिंतित हैं कि अगर भविष्य में डेमोक्रेट्स सत्ता में आए, तो वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं।

ट्रंप की सैनिक तैनाती पर इप्सोस सर्वेक्षण :

ट्रंप ने शिकागो, इलिनॉइस में नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया है और पोर्टलैंड, ओरेगन में ऐसा करने का प्रयास किया, जबकि इन राज्यों के गवर्नर इसके खिलाफ थे। सामान्यतः नेशनल गार्ड का उपयोग पर्यावरणीय आपदाओं और प्रदर्शनों के दौरान किया जाता है।

रॉयटर्स के लिए किए गए इप्सोस सर्वेक्षण में 58-25 प्रतिशत लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति को केवल बाहरी खतरों वाले क्षेत्रों में ही सैनिक तैनात करने चाहिए। वहीं, 48-37 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अगर किसी राज्य का गवर्नर विरोध करे तो राष्ट्रपति को उस राज्य में सैनिक नहीं भेजने चाहिए। (द कन्वरसेशन)

द कन्वरसेशन गोला वैभव

वेलिंगटन, 9 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में दो साल से जारी युद्ध में एक बड़ी सफलता का संकेत देते हुए, दोनों पक्षों द्वारा समझौते के ‘पहले चरण’ पर सहमति जताने की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद, विश्व के नेताओं ने बृहस्पतिवार को शांति की आशा व्यक्त की और इजराइल और हमास से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया।

हमास आने वाले दिनों में फलस्तीनी कैदियों के बदले सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर देगा, जबकि इजराइली सेना गाजा के अधिकांश हिस्से से वापसी शुरू कर देगी।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक तय सीमा पर वापस बुलाएगा, जो एक मजबूत, टिकाऊ और दीर्घकालिक शांति की ओर पहला कदम होगा।’’

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘ईश्वर की मदद से हम उन सभी को घर वापस लाएंगे।’’

अन्य नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन, जिनके देश ने वार्ता में भूमिका निभाई, ने बृहस्पतिवार को इस समझौते की सराहना की। ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक बयान में, एर्दोआन ने ट्रंप को ‘आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने’ के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही कतर और मिस्र को भी समझौता कराने में मदद के लिए धन्यवाद दिया।

एर्दोआन ने कहा कि तुर्किये समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखेगा और इस प्रक्रिया में अपना योगदान जारी रखेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने फलस्तीनी भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने दो वर्षों तक अवर्णनीय कष्ट सहे हैं।’’

तुर्किये के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में मानवीय सहायता भेजना प्राथमिकता है। उसने गाजा के पुनर्निर्माण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

मिस्र के राष्ट्रपति आब्देल-फतह अल-सिसी ने इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते को एक ‘ऐतिहासिक क्षण’ बताया।

अल-सिसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘यह समझौता न केवल युद्ध के अध्याय को समाप्त करता है; बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए न्याय और स्थिरता से परिभाषित भविष्य की आशा के द्वार भी खोलता है।’’

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने एक बयान में कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन करेगा और निरंतर एवं सैद्धांतिक मानवीय राहत प्रदान करने का दायरा बढ़ाएगा। हम गाजा में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे।’’

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सभी पक्षों से आग्रह किया कि ‘‘कब्जे को समाप्त करने, फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने और एक द्वि-राज्य समाधान प्राप्त करने की दिशा में एक विश्वसनीय राजनीतिक मार्ग स्थापित करने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं जिससे इजराइल और फलस्तीन शांति और सुरक्षा के साथ रह सकें।’’

चीन ने गाजा में एक ‘‘स्थायी और व्यापक’’ युद्धविराम की आशा व्यक्त की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि शी चिनफिंग की सरकार को उम्मीद है कि यह समझौता गाजा में ‘मानवीय संकट’ को कम करेगा और पश्चिम एशिया में तनाव कम करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि चीन द्वि-राज्य समाधान का समर्थन करता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि यह समझौता ‘‘बंधकों और उनके परिवारों, गाजा में फलस्तीनियों और पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उम्मीद है।’’

मैक्रों ने ‘एक्स’ पर राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों के साथ-साथ कतर, मिस्र और तुर्किये के मध्यस्थों के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इसे संभव बनाने में मदद की।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने समझौते का स्वागत किया और कहा कि उन्हें इस सप्ताह एक पूर्ण समझौते की उम्मीद है।

सऊदी अरब ने युद्धविराम की संभावित शुरुआत का स्वागत किया और विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि ‘‘यह महत्वपूर्ण कदम गाजा पट्टी में फलस्तीनी लोगों की मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई, इजराइल की पूर्ण वापसी, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली और द्वि-राज्य समाधान तथा 1967 की सीमाओं पर एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के आधार पर एक न्यायसंगत और व्यापक शांति प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक कदमों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेगा।’’

जॉर्डन जॉर्डन के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, अयमान सफादी ने इस प्रयास की सराहना की।

लेबनान के राष्ट्रपति जोसफ ओउन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वान वील, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान सरकार ने भी इस कदम का स्वागत किया। (एपी)

नयी दिल्ली, 9 अक्टूबर। केंद्रीय औषधि नियामक सीडीएससीओ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को सूचित किया है कि तीन कफ सिरप - कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ - को वापस मंगाया गया है और निर्माताओं को इनका उत्पादन बंद करने का आदेश दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीडीएससीओ ने बुधवार को वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी को सूचित किया कि इनमें से कोई भी उत्पाद भारत से निर्यात नहीं किया गया था।

सूत्रों ने बताया कि डब्ल्यूएचओ ने भारतीय अधिकारियों से जानना चाहा था कि क्या देश में बच्चों की मौत से जुड़ा कफ सिरप दूसरे देशों को निर्यात किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की बीमारियों और मौतों के बारे में भारत से आई हालिया मीडिया रिपोर्ट पर कड़ी नजर रख रहा है।

हाल में दूषित कफ सिरप के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश के पांच बच्चों की हालत गंभीर है, जबकि 20 बच्चों की मौत ‘‘दूषित’’ कफ सिरप के सेवन से हुए किडनी (गुर्दा) संक्रमण के कारण हुई है। प्रयोगशाला जांच में ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) की मात्रा अधिक पाई गई है।

इसके अलावा राजस्थान के विभिन्न जिलों में कफ सिरप पीने से कम से कम तीन बच्चों की कथित तौर पर मौत हो गई है।

सूत्रों ने बताया कि डब्ल्यूएचओ को डीईजी संदूषण के स्रोत या दूषित दवा सामग्री की पहचान के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से आग्रह किया था कि वे मध्य प्रदेश में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मद्देनजर दवा उत्पादों को बाजार में जारी करने से पहले उनके कच्चे माल और तैयार फॉर्मूलेशन का परीक्षण सुनिश्चित करें।

डीसीजीआई ने एक परामर्श में कहा कि विनिर्माण संयंत्रों के हालिया निरीक्षणों और ‘मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं’ घोषित की गई दवाओं की जांच के दौरान यह पाया गया कि कई निर्माता उपयोग से पहले निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए दवा निर्माण में सहायक सामग्री के प्रत्येक बैच और सक्रिय अवयवों का परीक्षण नहीं कर रहे हैं।

परामर्श में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हाल में बच्चों की मौत की खबरें आई हैं, जो कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से जुड़ी हैं और इन कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं हैं। (भाषा)

स्टावेंगर (नॉर्वे), 9 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की दावेदारी ने इस साल के पुरस्कार विजेता को लेकर अटकलों के खेल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।

नोबेल पर लंबे समय से नजर रखने वालों का कहना है कि ट्रंप का नाम चुने जाने की संभावनाएं कमजोर हैं, जबकि पहले भी कई बार उन्हें नामांकित किया जा चुका है और कुछ उल्लेखनीय विदेश नीतिगत हस्तक्षेपों का श्रेय लेकर वह खुद भी इस पुरस्कार की दावेदारी कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि नॉर्वे की नोबेल समिति आमतौर पर शांति की स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देने और उन संस्थानों के शांत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है जो इन लक्ष्यों को मजबूत करते हैं।

उन्होंने बहुपक्षीय संस्थानों के प्रति ट्रंप के स्पष्ट तिरस्कार और वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं के प्रति उनकी उपेक्षा का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप का अपना रिकॉर्ड ही उनके खिलाफ जा सकता है।

फिर भी, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल से ही बार-बार नोबेल के मामले में सुर्खियां बटोरते रहे हैं, और उन्होंने पिछले महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से कहा था, ‘‘हर कोई कहता है कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए।’’

कोई व्यक्ति खुद को नामांकित नहीं कर सकता।

ट्रंप के दावे और पिछले बड़े-बड़े नामांकन उन्हें सट्टेबाजों की पसंदीदा सूची में एक ब्लॉकबस्टर नाम बनाते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय नोबेल समिति की बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बैठक में उनका नाम चर्चा में आया भी या नहीं।

अमेरिका के भीतर और विदेशों में राजनेताओं द्वारा 2018 से ट्रंप को कई बार नामांकित किया गया है। अमेरिकी सांसद क्लाउडिया टेनी (रिपब्लिकन-न्यूयॉर्क) ने भी दिसंबर में उनका नाम आगे बढ़ाया था। टेनी के कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने अब्राहम समझौते कराने के लिए ट्रंप का नाम बढ़ाया, जिसने 2020 में इजराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया।

इस वर्ष इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पाकिस्तान सरकार द्वारा किए गए नामांकन 2025 के पुरस्कार के लिए एक फरवरी की समय सीमा के बाद हुए।

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वह पुरस्कार के ‘हकदार’ हैं और वह दावा करते हैं कि उन्होंने ‘सात युद्ध समाप्त’ किए हैं। पिछले हफ्ते, उन्होंने आठवें युद्ध को समाप्त करने की संभावना का संकेत दिया था बशर्ते इजराइल और हमास गाजा में लगभग दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से उनकी शांति योजना पर सहमत होते हैं।

नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कहना है कि समिति त्वरित कूटनीतिक जीत की बजाय निरंतर, बहुपक्षीय प्रयासों को प्राथमिकता देती है। हेनरी जैक्सन सोसाइटी के इतिहासकार और अनुसंधानकर्ता थियो जेनोउ ने कहा कि ट्रंप के प्रयास अभी तक दीर्घकालिक साबित नहीं हुए हैं।

इस साल के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार को चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार विजेताओं के नाम जारी करने के साथ शुरू हुई। मंगलवार को भौतिकी और बुधवार को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा की गई। बृहस्पतिवार को साहित्य के पुरस्कार की घोषणा के बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार विजेता की घोषणा सोमवार को की जाएगी। (एपी)

ह्यूस्टन, 9 अक्टूबर। अमेरिका के ह्यूस्टन क्षेत्र में बुधवार को एक व्यक्ति ने दो अलग-अलग स्थानों पर तीन लोगों की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि वह गोलीबारी के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

ह्यूस्टन पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट लैरी क्रॉसन ने कहा, ‘‘प्रारंभिक संकेत यह हैं कि ये मामले आपस में जुड़े हुए हैं।’’

शहर पुलिस की प्रवक्ता एलिसिया अलानिज ने बताया कि अपराह्न करीब एक बजे ह्यूस्टन के उपनगर शुगर लैंड में एक वाहन चालक ने एक अन्य वाहन पर कई गोलियां चलाईं जिससे उसका चालक घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

अलानिज ने बताया कि पुलिस अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह गोलीबारी ‘रोड रेज’ का मामला है।

लगभग आधे घंटे बाद ह्यूस्टन पुलिस को पहली गोलीबारी के घटनास्थल से लगभग 11 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में एक मैकेनिक की दुकान पर गोलीबारी की सूचना मिली।

क्रॉसन ने बताया कि हमलावर ने एक मैकेनिक और उस गवाह को गोली मार दी जो उसका वीडियो बना रहा था।

उन्होंने बताया कि पुलिस को हमलावर लगभग 6.4 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी में मृत मिला। अधिकारियों का मानना ​​है कि उसने खुदकुशी की।

पुलिस ने मृतकों या हमलावर के नाम जारी नहीं किए हैं। (एपी)

वाशिंगटन, 9 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि इजराइल एवं हमास ने युद्ध रोकने और कम से कम कुछ बंधकों एवं कैदियों को रिहा करने की उनकी शांति योजना के ‘‘पहले चरण’’ पर सहमति व्यक्त की है।

ट्रंप ने दो साल से जारी युद्ध में महीनों में मिली सबसे बड़ी सफलता की रूपरेखा की घोषणा की।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक तय सीमा तक वापस बुला लेगा। यह एक मजबूत, टिकाऊ और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा।’’

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘ईश्वर की मदद से हम उन सभी को घर वापस लाएंगे।’’

हमास ने कहा कि इस समझौते से इजराइली सैनिकों की वापसी सुनिश्चित होगी और साथ ही सहायता सामग्री का प्रवेश और बंधकों एवं कैदियों की अदला-बदली भी सुनिश्चित होगी।

इस घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि हमास इस सप्ताह के अंत में सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा करने की योजना बना रहा है जबकि इजराइली सेना गाजा के अधिकतर हिस्से से वापसी शुरू कर देगी।

हालांकि कई सवाल अब भी बने हुए हैं लेकिन दोनों पक्ष पिछले कई महीनों की तुलना में युद्ध को समाप्त करने के करीब पहुंच गए हैं। इस युद्ध में हजारों फलस्तीनियों की मौत हो गई है, गाजा का अधिकतर हिस्सा नष्ट हो गया है और इसने पश्चिम एशिया में अन्य सशस्त्र संघर्षों को जन्म दिया है।

इस युद्ध को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए और इजराइल पर नरसंहार के व्यापक आरोप लगाए गए जिनका वह खंडन करता रहा है। इजराइल अलग-थलग पड़ गया है। प्रमुख पश्चिमी देशों द्वारा हाल में फलस्तीन को मान्यता देने के प्रयासों के बावजूद फलस्तीनियों का एक स्वतंत्र देश का सपना पहले से कहीं अधिक दूर दिखाई देता है।

मिस्र में ट्रंप समर्थित शांति योजना पर केंद्रित कई दिनों की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ। ट्रंप को उम्मीद है कि इससे अंततः युद्ध का स्थायी अंत होगा और क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी।

शांति वार्ता के लिए शर्म अल-शेख में बुधवार को पश्चिम एशिया के मामलों के लिए ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर का आगमन इस बात का संकेत था कि वार्ताकार युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी योजना के सबसे कठिन मुद्दों पर गहराई से विचार करना चाहते थे। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी और नेतन्याहू के शीर्ष सलाहकार रॉन डर्मर भी इस वार्ता में मौजूद थे।

युद्ध की शुरुआत सात अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से हुई जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजराइल के जवाबी सैन्य हमले में हजारों फलस्तीनी मारे गए, गाजा तबाह हो गया और वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मच गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गाजा में 67,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं और लगभग 170,000 घायल हुए हैं।

युद्ध शुरू होने के बाद से यह तीसरा युद्धविराम होगा। पहला युद्धविराम नवंबर 2023 में हुआ था जिसमें 100 से अधिक बंधकों को फलस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया था लेकिन युद्धविराम समझौता टिक नहीं पाया। दूसरी बार युद्धविराम उसी साल जनवरी और फरवरी में हुआ था। उस समय हमास ने लगभग 2,000 फलस्तीनी कैदियों के बदले 25 इजराइली बंधकों को रिहा किया गया था और आठ अन्य के शव सौंपे थे। इजराइल की मार्च में एक अचानक बमबारी के साथ यह समझौता भी समाप्त हो गया था। (एपी)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ग़ज़ा शांति समझौते के पहले चरण को लेकर हमास और इसराइल के बीच हुई सहमति को "इसराइल के लिए बहुत बड़ा दिन" बताया है.

नेतन्याहू ने कहा कि वे गुरुवार को अपनी सरकार की बैठक बुलाएंगे, ताकि इस समझौते को मंज़ूरी दी जा सके और इसराइली बंधकों को घर वापस लाया जा सके.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "योजना के पहले चरण को मंज़ूरी मिलने के साथ ही हमारे सभी बंधक अपने घर लाए जाएंगे. यह एक कूटनीतिक सफलता है और इसराइल के लिए एक राष्ट्रीय और नैतिक जीत है."

उन्होंने लिखा, "हमारे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप के अथक प्रयासों के कारण हम इस महत्वपूर्ण मोड़ तक पहुंचे हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हुए नेतन्याहू ने लिखा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप का उनके नेतृत्व, साझेदारी और इसराइल की सुरक्षा और हमारे बंधकों की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद करता हूं." (bbc.com/hindi)

रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है, तो वह भी वैसा ही जवाब देगा.

रूस के उप-विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने 8 अक्तूबर को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि अमेरिका लंबे समय से ऐसे परीक्षणों के लिए अपनी सुविधाओं को तैयार कर रहा है.

उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है, तो 'हम भी वैसा ही जवाब देंगे और बहुत जल्दी देंगे'.

हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया कि अमेरिका ऐसे परीक्षणों की तैयारी कर रहा है.

रयाबकोव का यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 अक्टूबर को दिए गए बयान के बाद आया है.

तब पुतिन ने कहा था, "हम देख रहे हैं कि दूसरे देश तैयारियां कर रहे हैं. अगर वे परीक्षण करेंगे, तो हम भी वैसा ही करेंगे."

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक़, रयाबकोव ने यह भी कहा कि रूस को अभी तक अमेरिका से न्यू स्टार्ट परमाणु संधि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई 'औपचारिक जवाब' नहीं मिला है.

22 सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस इस संधि की शर्तों का पालन इसकी अवधि (फरवरी 2026) ख़त्म होने के बाद भी कम से कम एक साल तक करने को तैयार है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अक्तूबर को पुतिन के इस प्रस्ताव को 'अच्छा विचार' बताया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इसराइल और हमास दोनों ने अमेरिका की ग़ज़ा शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा और इसराइल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक वापस बुलाएगा. यह एक मज़बूत, स्थिर और स्थायी शांति की दिशा में पहला क़दम होगा. सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा."

ट्रंप ने लिखा है, "यह अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने क़तर, मिस्र और तुर्की को इस मामले में मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दिया है. (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ग़ज़ा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते की घोषणा का स्वागत किया है.

एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैं अमेरिका, क़तर, मिस्र और तुर्की के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना करता हूं, जिन्होंने इसे संभव बनाया. मैं सभी संबंधित पक्षों से अपील करता हूं कि वे समझौते की शर्तों का पूरी तरह पालन करें."

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने लिखा, "सभी बंधकों को सम्मानजनक तरीक़े से रिहा किया जाना चाहिए. स्थायी युद्धविराम सुनिश्चित होना चाहिए. लड़ाई को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाना चाहिए."

उन्होंने ग़ज़ा में तुरंत मानवीय सहायता दिए जाने की अपील करते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र इस समझौते को अमल में लाने में पूरी मदद करेगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इसराइल और हमास दोनों ने अमेरिका की ग़ज़ा शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

उनके मुताबिक़ सभी बंधकों को जल्द रिहा किया जाएगा और इसराइल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक वापस बुलाएगा. (bbc.com/hindi)

पेशावर, 8 अक्टूबर। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया सूचना पर आधारित अभियान के दौरान प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 19 आतंकवादी और 11 सैनिक मारे गए। यह जानकारी सेना ने दी।

एक बयान में सेना की मीडिया शाखा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सात-आठ अक्टूबर की रात को अफगानिस्तान की सीमा से लगे प्रांत के ओरकजई जिले में "फितना अल-खवारिज" से संबंधित आतंकवादियों की कथित उपस्थिति पर अभियान चलाया।

फितना अल-खवारिज शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) आतंकवादी समूह के लिए किया जाता है।

बयान में कहा गया कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण गोलीबारी के दौरान 19 आतंकवादियों को मार दिया गया, तथा एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।

बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में मौजूद अन्य किसी भी आतंकवादी को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

प्रतिबंधित टीटीपी द्वारा नवंबर 2022 में सरकार के साथ संघर्ष विराम समाप्त करने और सुरक्षा बलों, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निशाना बनाने का संकल्प लिए जाने के बाद, पाकिस्तान में, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है।

सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (सीआरएसएस) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2025 की तीसरी तिमाही में खैबर पख्तूनख्वा देश का सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र था। हिंसा से जुड़ी कुल मौतों में से लगभग 71 प्रतिशत (638) और हिंसा की 67 प्रतिशत (221) से अधिक घटनाएं यहीं हुईं।

खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान - दोनों ही पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। दोनों क्षेत्रों को आतंकवादी घटनाओं का खामियाजा भुगतना पड़ा, जो देश भर में कुल हिंसा का 96 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 8 अक्टूबर। अमेरिकी सीनेट ने भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में सर्जियो गोर के नाम पर मुहर लगा दी।

गोर (38) के नाम को मंगलवार को सीनेट ने मंजूरी दी। मतदान में 51 सीनेटर ने गोर के पक्ष में और 47 ने उनके विरुद्ध मतदान किया। यह पुष्टि वर्तमान अमेरिकी सरकारी ‘शटडाउन’ के बावजूद हुई।

इस दौरान, गोर के अलावा 107 नामित व्यक्तियों के नामों की पुष्टि हुई। अन्य नामांकित व्यक्तियों में कैलिफोर्निया के पॉल कपूर को दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री और फ्लोरिडा की अंजनि सिन्हा को सिंगापुर गणराज्य में राजदूत नियुक्त किया गया।

ट्रंप ने अगस्त में राष्ट्रपति के कार्मिक निदेशक गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया था।

ट्रंप ने गोर को एक ‘‘महान मित्र’’ बताया और कहा कि वह कई वर्षों से उनके साथ हैं। ट्रंप ने कहा, ‘‘दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए यह जरूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं अपने एजेंडे को पूरा करने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह भरोसा कर सकूं। सर्जियो एक अद्भुत राजदूत साबित होंगे।’’

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने गोर की नामांकन का स्वागत किया था और उन्हें ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताया था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अमेरिका द्वारा भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को दिए जाने वाले महत्व और प्राथमिकता को दर्शाता है।

पिछले महीने सीनेट की विदेश संबंध समिति में अपने नाम की पुष्टि के लिए हुई सुनवाई में गोर ने भारत को अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार बताया था।

उन्होंने कहा कि वह इस ‘‘महत्वपूर्ण’’ साझेदारी में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गोर ने कहा था, ‘‘अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में सुधार से न केवल अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, बल्कि अन्य देशों पर चीन का आर्थिक प्रभाव भी कम होगा।’’ (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 8 अक्टूबर। भारतीय प्रवासियों के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में कैलिफोर्निया ने दिवाली पर आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। इस तरह कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है जिसने भारत के इस प्रकाश पर्व को आधिकारिक तौर पर अवकाश के रूप में मान्यता दी है।

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने विधानसभा सदस्य ऐश कालरा द्वारा दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

सितंबर में दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने वाला ‘एबी 268’ नामक विधेयक कैलिफोर्निया विधानमंडल के दोनों सदनों से सफलतापूर्वक पारित हो गया था, जिस पर न्यूसम के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा थी।

कालरा ने पिछले महीने कहा था, ‘‘कैलिफोर्निया भारतीय अमेरिकियों की सबसे बड़ी आबादी वाला स्थान है और दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने से लाखों कैलिफोर्निया वासियों तक इसका संदेश पहुंचेगा जो इसे मनाते हैं और विविधता से भरे हमारे राज्य में कई लोगों को इसे अपनाने में मदद मिलेगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दिवाली सद्भावना, शांति और नवीनीकरण की साझा भावना के संदेश के साथ समुदायों को एक साथ लाती है। कैलिफोर्निया को दिवाली और इसकी विविधता को अपनाना चाहिए, न कि इसे अंधेरे में छिपाकर रखना चाहिए।’’

अक्टूबर 2024 में पेंसिल्वेनिया दिवाली को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया, जिसके बाद इस वर्ष कनेक्टिकट ने इसे राजकीय अवकाश घोषित किया। न्यूयॉर्क सिटी में दिवाली पर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

सामुदायिक नेताओं और प्रमुख प्रवासी संगठनों ने कैलिफोर्निया द्वारा दिवाली पर राजकीय अवकाश घोषित करने की घोषणा का स्वागत किया।

गैर-लाभकारी संगठन ‘इंडियास्पोरा’ ने कहा कि यह मान्यता न केवल दिवाली की जीवंतता को दर्शाती है, बल्कि अमेरिका भर में भारतीय अमेरिकी समुदाय के स्थायी प्रभाव को भी दर्शाती है।

‘इंडियास्पोरा’ के संस्थापक और अध्यक्ष एमआर रंगास्वामी ने एक बयान में कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय भारतीय अमेरिकियों की उन पीढ़ियों का सम्मान करता है जिन्होंने कैलिफोर्निया के विकास और सफलता में योगदान दिया है। (भाषा)

इस्लामाबाद, 7 अक्टूबर। पाकिस्तान को अमेरिका से ‘एआईएम-120 उन्नत मध्यम दूरी’ की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एएमआरएएएम) मिलने की संभावना है। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया में आई एक खबर में दी गई।

समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में प्रकाशित एक खबर के अनुसार अमेरिका के युद्ध मंत्रालय (डीओडब्ल्यू) की ओर से हाल ही में अधिसूचित एक हथियार अनुबंध में एआईएम-120 एएमआरएएएम के खरीदारों में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है।

अधिसूचना में कहा गया है ‘‘ इस अनुबंध में ब्रिटेन, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, कोरिया, यूनान, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, जापान, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, बहरीन, सऊदी अरब, इटली, नॉर्वे, स्पेन, कुवैत, फिनलैंड, स्वीडन, ताइवान, लिथुआनिया, इजराइल, बुल्गारिया, हंगरी और तुर्की को विदेशी सैन्य बिक्री शामिल है।’’

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को कितनी नयी एएमआरएएएम मिसाइलें दी जाएंगी लेकिन इस खबर के सामने आने से पाकिस्तानी वायुसेना के एफ-16 बेड़े के उन्नत होने की चर्चा हो रही है। (भाषा)

(अदिति खन्ना)

लंदन, 7 अक्टूबर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर की बुधवार से शुरू होने वाली भारत की पहली आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग समेत समग्र द्विपक्षीय साझेदारी पर बातचीत होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर होने वाली इस दो-दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत-ब्रिटेन समग्र रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं का आकलन ‘विजन 2035’ को ध्यान में रखते हुए करेंगे। इस 10-वर्षीय रोडमैप पर जुलाई में भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के साथ सहमति जताई गई थी।

मुख्य रूप से 'समग्र आर्थिक एवं व्यापारिक समझौता' (सीईटीए) मोदी और स्टार्मर की द्विपक्षीय वार्ता के केंद्र में होगा। यह समझौता ब्रिटिश संसद का अनुमोदन मिलने के बाद 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क हटाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ 100 से अधिक व्यापारिक नेताओं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सांस्कृतिक प्रमुखों का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत दौरे पर जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल व्यापार, निवेश, शिक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा।

इस प्रतिनिधिमंडल में ब्रिटिश तेल कंपनी बीपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मरे ऑकिनक्लॉस भी शामिल हैं। यह इस साल की उनकी तीसरी भारत यात्रा होगी जो बीपी की नजर में भारतीय बाजार की अहमियत को दर्शाती है।

यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रमुख और इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रिचर्ड हील्ड ने कहा, "ब्रिटेन-भारत गलियारा वैश्विक स्तर पर सबसे आशाजनक आर्थिक संबंधों में से एक है। हम नवाचार, अवसर और आपसी महत्वाकांक्षा पर आधारित इसकी निरंतर वृद्धि का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं।"

विशेषज्ञों के मुताबिक, स्टार्मर की यह यात्रा रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाएं इस समय अरब सागर में संयुक्त अभ्यास 'कोंकण' में जुटी हुई हैं। इससे दोनों देशों के रक्षा, तकनीकी और औद्योगिक साझेदारी के अवसर भी चर्चा में आएंगे।

इस यात्रा के दौरान दोनों नेता मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट' को संबोधित करेंगे। इस दौरान पिछले साल शुरू की गई भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (टीएसआई) के तहत दूरसंचार, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग पर जोर दिया जाएगा।

ब्रिटिश एयरवेज के सीईओ सीन डॉएल ने कहा है कि एयरलाइन अपने उड़ानों के नेटवर्क का विस्तार कर भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनाएगी। फिलहाल एयरलाइन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से साप्ताहिक 56 उड़ानें संचालित करती है।

ब्रिटेन के व्यवसाय एवं व्यापार विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत और ब्रिटेन के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल व्यापार लगभग 44.1 अरब पाउंड है।

जुलाई में एफटीए पर हस्ताक्षर के बाद यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। (भाषा)

काठमांडू, 7 अक्टूबर। नेपाल में युवाओं के नेतृत्व वाले ‘जेन-जेड’ समूह ने मंगलवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पिछले महीने हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों के लिए उनकी आपराधिक जवाबदेही तय करने की मांग की है।

काठमांडू जिला पुलिस सर्कल के प्रवक्ता व पुलिस अधीक्षक पवन भट्टराई ने पुष्टि की कि यूएमएल के अध्यक्ष ओली और नेपाली कांग्रेस नेता लेखक के खिलाफ काठमांडू जिला पुलिस कार्यालय, भद्रकाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि चूंकि इस मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है, इसलिए पुलिस ने यह प्राथमिकी न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाले उच्चस्तरीय न्यायिक जांच आयोग को भेज दी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने कहा, “ प्राथमिकी के माध्यम से उनकी (ओली और लेखक की) आपराधिक जवाबदेही तय होगी और आठ व नौ सितंबर को किए गए अपराध की जांच का रास्ता साफ होगा।”

उल्लेखनीय है कि आठ सितंबर को ‘जेन-जेड’ समूहों के आंदोलन के पहले दिन पुलिस गोलीबारी में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर, 8 और 9 सितंबर को आंदोलन के दौरान 76 लोगों की मौत हुई थी।

वर्ष 1997 से लेकर 2012 तक के बीच जन्मे युवाओं को प्राय: ‘जेन जेड’ पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। (भाषा)

दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने कहा है कि जेनरेटिव आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तेज़ प्रगति 'डराने वाली' है, ख़ासकर उन लाखों क्रिएटर्स के लिए जो 'कंटेंट बनाकर अपनी रोज़ी-रोटी कमा' रहे हैं.

पिछले कुछ सालों में ऐसे एआई टूल्स ने तेज़ी से विकास किया है जो सिर्फ़ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से पूरी तरह तैयार वीडियो बना सकते हैं.

इनमें सबसे नया टूल ओपनएआई का सोरा है, जिसे पिछले हफ़्ते लॉन्च किया गया था.

यह टूल इस वजह से चर्चा में है क्योंकि इससे लोग बहुत आसानी से कॉपीराइटेड किरदारों और सामग्री की नकल कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर मिस्टर बीस्ट ने पूछा, "जब एआई वीडियो सामान्य वीडियो जितने अच्छे हो जाएंगे, तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा?"

एआई के नौकरी बाज़ार पर असर को लेकर डर पहले से ही व्यापक है, लेकिन क्रिएटिव क्षेत्रों में यह चिंता और भी गहरी है.

फ़िल्म और वीडियो गेम उद्योगों में तो एआई के इस्तेमाल को लेकर बड़े पैमाने पर हड़तालें और विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं. (bbc.com/hindi)

-एलेक्स फ़ोर्सिथ

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा है कि यूके अपने वीज़ा नियमों में कोई ढील नहीं देने जा रहा है. ये बातें उन्होंने अपने भारत दौरे से पहले कही हैं.

भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद पीएम स्टार्मर बुधवार को भारत पहुंचे हैं.

पीएम स्टार्मर 100 से अधिक उद्यमियों, सांस्कृतिक हस्तियों और यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं. उनका मकसद ब्रिटेन में निवेश बढ़ाना और आर्थिक वृद्धि में सुधार करना है.

पीएम स्टार्मर ने कहा कि भारत के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के “बहुत अधिक अवसर” हैं. हालांकि, उन्होंने साफ़ किया कि भारतीय कामगारों या छात्रों के लिए वीज़ा नियमों में और ढील देने की कोई योजना नहीं है.

स्टार्मर ने कहा, “मुद्दा वीज़ा का नहीं है. यह बिज़नेस, निवेश, रोजगार और ब्रिटेन में समृद्धि लाने से जुड़ा है.”

भारत और यूके के बीच कई वर्षों की बातचीत के बाद इस साल जुलाई में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था.

इस समझौते के तहत ब्रिटिश कारें और व्हिस्की भारत को सस्ती दरों पर निर्यात की जा सकेंगी, जबकि भारतीय वस्त्र और आभूषण ब्रिटेन को कम कीमत पर भेजे जा सकेंगे. इससे दोनों देशों के बीच अरबों पाउंड का व्यापारिक लाभ होगा.

समझौते में यह भी प्रावधान है कि ब्रिटेन में शॉर्ट टर्म वीज़ा पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा शुल्क से छूट दी जाएगी.

हालांकि, मंत्रियों ने कहा कि इमिग्रेशन पॉलिसी में व्यापक बदलाव नहीं किए गए हैं. (bbc.com/hindi)

सानाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। जापान की फेमिनिस्टों के लिए ये कैसी खबर है? क्या एक महिला पीएम के कार्यकाल में महिला अधिकारों को मजबूती मिलेगी?

  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट - 

उम्मीद है कि सानाए ताकाइची इसी महीने के अंत तक प्रधानमत्री पद संभाल सकती हैं। राजनीतिक विचारधारा में बेहद रूढि़वादी ताकाइची, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रैटिक पार्टी (एलडीपी) की नेता हैं।

नवंबर 1955 में गठन के बाद से अब तक, एक संक्षिप्त अवधि को छोडक़र ज्यादातर यही पार्टी जापान की सत्ता में रही है। इस लंबी लोकतांत्रिक शृंखला में पहली दफा एक महिला को पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया है।

सानाए ताकाइची का राजनीतिक झुकाव किस ओर?

आमतौर पर प्रधानमंत्री पद पर किसी महिला की नियुक्ति, वो भी पहले-पहल, नारीवादी विचारधारा के समर्थकों के लिए बड़ी खुशी का मौका होता है। सानाए ताकाइची भी अपवाद नहीं हैं, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा सामाजिक रुढि़वाद की ओर झुकी हुई है।

मसलन, जापान में 1898 का एक कानून है जिसके तहत पति और पत्नी दोनों का उपनाम (सरनेम) एक होना चाहिए। कमोबेश हमेशा, शादी के बाद महिलाओं को ही अपना सरनेम बदलकर, पति का उपनाम अपनाना पड़ता है। ज्यादातर रूढि़वादी और पितृसत्तात्मक समाजों में यही सामान्य समझा जाता है।

जापान में इस कानून को बदलने की मुहिम अदालत पहुंची और साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बरकरार रखने का फैसला सुनाया। इस निर्णय के बाद भी यह बहस खत्म नहीं हुई। अब देश को एक महिला प्रधानमंत्री मिलने जा रही है, जो इस कानून की समीक्षा के खिलाफ हैं।

ताकाइची समलैंगिक शादियों का भी ‘सैद्धांतिक विरोध’ करती हैं। इसके अलावा वह जापान के शाही परिवार में केवल पुरुषों को उत्तराधिकारी चुने जाने की परंपरा का भी समर्थन करती हैं। वह चाहती हैं कि शाही परिवार यह परंपरा जारी रखे। तो फिर नारीवादियों को लैंगिक बराबरी के मामले में ताकाइची से कोई खास उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं?

फेमिनिस्ट मुद्दों पर क्या उम्मीद लगानी चाहिए?

टोकाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और जेंडर व पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ यूकी तुजी की मानें, तो जवाब है नहीं। उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि ताकाइची की ‘महिला अधिकार या लैंगिक बराबरी की नीतियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए इस बात की संभावना नहीं दिखती कि इन नीतियों में, अतीत की एलडीपी सरकारों के मुकाबले अब कोई बदलाव आएगा।’ तुजी ने यह भी जोड़ा कि एक महिला का प्रधानमंत्री बनना प्रतीकात्मक रूप से काफी अहमियत रखता है।

इन प्रत्यक्ष असहमतियों और अलग स्टैंड के बावजूद ताकाइची ने उम्मीद जताई है कि वह महिलाओं की सेहत से जुड़े संघर्षों पर जागरूकता बढ़ाएंगी। उन्होंने मेनापॉज के अपने अनुभवों पर भी खुलकर बात की। अपेक्षाओं और आलोचनाओं से इतर एक बड़ी चुनौती जज किए जाने की भी है।

महिलाओं को जब ताकतवर भूमिका सौंपी जाती है, तब एक बड़ा जोखिम यह होता है कि बहुत से लोग उनकी असफलताओं या कमियों को उनके लिंग से जोडक़र देखते हैं। जैसा कि तुजी कहते हैं, ‘उन पर नतीजे हासिल करने का बहुत दबाव होगा, और अगर वह नाकाम रहती हैं तो यह महिला प्रधानमंत्रियों के खिलाफ नकारात्मक धारणाओं को सींच सकता है।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि उन्होंने टैरिफ़ और व्यापार की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया है.

ट्रंप ने यह बात सोमवार को व्हाइट हाउट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. उनसे सवाल किया गया था कि 'क्या आप टैरिफ़ को लेकर अपना रुख़ बदलेंगे?'

ट्रंप ने कहा, "अगर मेरे पास टैरिफ़ की ताक़त नहीं होती तो सात में से कम से कम चार युद्ध हो रहे होते. मैंने टैरिफ़ का इस्तेमाल युद्ध रोकने के लिए किया."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का भी ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा, "अगर भारत और पाकिस्तान को देखें तो वे इसके (युद्ध के) लिए तैयार थे. सात लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे. वे इसके लिए तैयार थे और वे न्यूक्लियर पावर हैं."

ट्रंप ने कहा, "मैंने उनसे जो भी कहा वह बहुत प्रभावी था और वे रुक गए. जो कुछ भी कहा वह टैरिफ़ और ट्रेड से जुड़ा था."

राष्ट्रपति ट्रंप कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने के दावे कर चुके हैं. हालांकि, उनके दावों को भारत ने खारिज किया है. भारत का कहना है कि भारत और पाकिस्तान का मामला द्विपक्षीय है. (bbc.com/hindi)

-रियाज़ सोहेल

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विस्फोट की घटना हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं. सिंध के शिकारपुर ज़िले में विस्फोट के कारण जाफ़र एक्सप्रेस के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कम से कम सात यात्री घायल हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक़, जाफ़र एक्सप्रेस रावलपिंडी से क्वेटा जा रही थी. जब ट्रेन सुल्तान कोट के पास पहुंची तो विस्फोट के कारण उसके पांच डिब्बे पटरी से उतर गए.

शिकारपुर के डिप्टी कमिश्नर शकील अब्रु ने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस पर आईईडी की मदद से हमला किया गया.

उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी में पुष्टि हुई है कि विस्फोट में सात यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कुछ यात्रियों ने बताया कि विस्फोट के बाद गोलीबारी भी हुई है. हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

इससे पहले भी इस ट्रेन पर हो चुका है हमला

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 11 मार्च को जब क्वेटा से पेशावर जाने वाली नौ बोगियों वाली यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, तब ट्रेन में 400 से अधिक यात्री सवार थे.

पाकिस्तान का कहना था कि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले में 21 पैसेंजर और चार सैनिकों की मौत हुई है. (bbc.com/hindi)

अल्बानिया की राजधानी तिराना में अदालत में सुनवाई के दौरान हुई फायरिंग में एक जज की मौत हो गई.

अधिकारियों के मुताबिक़, जज अस्ट्रिट कलाहा को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया पर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

संपत्ति विवाद से जुड़ी इस सुनवाई में शामिल एक पिता-पुत्र भी गोलीबारी में घायल हुए, लेकिन उनकी हालत ख़तरे से बाहर है.

पुलिस ने 30 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ़्तार किया है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक़ उसका नाम एल्विस श्केम्बी है.

अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने जज के निधन पर दुख जताया और गोली चलाने वाले के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई करने की मांग की. (bbc.com/hindi)