(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 7 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शुल्क के इस्तेमाल को युद्ध रोकने का एक कारगर उपाय बताते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के हालिया संघर्ष के दौरान दोनों देशों के साथ उनका संवाद ‘‘काफी प्रभावी’’ रहा।

उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल कर परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त कराने के अपने दावे को दोहराया।

ट्रंप ने सोमवार को ‘ओवल ऑफिस’ (व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय) में कहा, ‘‘अमेरिका के लिए शुल्क बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे हम न सिर्फ अरबों डॉलर कमाते हैं, बल्कि शुल्क की वजह से ही हम शांतिदूत भी बन गए हैं।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उन्होंने ‘‘शुल्क की ताकत’’ का इस्तेमाल नहीं किया होता तो चार युद्ध अब भी जारी रहते।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं युद्ध रोकने के लिए शुल्क का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे युद्ध के लिए तैयार थे। सात विमान मार गिराए गए थे। वे परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह नहीं बताना चाहता कि मैंने दरअसल क्या कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह बहुत प्रभावी था। उन्होंने संघर्ष रोक दिया और यह शुल्क की वजह से हुआ था। इसका आधार व्यापार था।’’

भारत ने इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की बात से लगातार इनकार किया है। भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के जवाब में सात मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की शुरुआत की थी। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे।

भारत और पाकिस्तान चार दिन तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 10 मई को संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे थे।

भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में स्पष्ट किया था कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रोकने के लिए नहीं कहा।

हालांकि, ट्रंप ने कई बार दोहराया है कि उन्होंने अपने प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में अब तक सात युद्ध समाप्त किए हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया तथा आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध शामिल हैं। (भाषा)

जिनेवा, 7 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) के प्रमुख ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की निर्वासन प्रक्रियाएं अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ देशों में प्रवासियों और शरणार्थियों के खिलाफ बढ़ते व्यापक ‘विरोध’ की भी आलोचना की।"

संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि भारी धन कटौती के चलते उनकी एजेंसी यूएनएचसीआर को इस साल लगभग 5,000 नौकरियां यानी अपने कार्यबल के एक चौथाई हिस्से में कटौती करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि संभव है कि यह कटौती आगे भी जारी रहे।

ग्रैंडी ने यूएनएचसीआर की कार्यकारी समिति के उद्घाटन के मौके पर कहा, ‘‘यह साल निश्चित तौर पर हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है लेकिन कृपया याद रखें शरणार्थी के लिए कभी कोई साल आसान नहीं रहा है और न कभी रहेगा।’’

हालांकि, उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी बताईं और कांगो में ट्रंप प्रशासन की तरफ से किए जा रहे शांति प्रयासों की तारीफ की। कांगो एक ऐसा देश है, जहां लगातार जारी संघर्ष के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। (एपी)

वाशिंगटन, 7 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को छठे दिन भी ‘शटडाउन’ जारी रहने पर डेमोक्रेट्स के साथ स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी पर वार्ता की संभावना जतायी लेकिन कुछ ही देर बाद इसे खारिज कर दिया, जिससे फिर गतिरोध पैदा हो गया है।

डेमोक्रेट्स अल्पकालिक वित्तीय योजना का समर्थन इस शर्त पर कर रहे हैं कि ‘‘ओबामाकेयर’’ के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सब्सिडी को जारी रखा जाए।

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमारी डेमोक्रेट्स से बातचीत चल रही है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम ला सकती है।’’

सरकार का कामकाज ठप होने के छठे दिन यह टिप्पणी उम्मीद की एक किरण के रूप में आई, लेकिन बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले डेमोक्रेट्स को सरकार को दोबारा काम शुरू करने देना होगा, उसके बाद ही स्वास्थ्य नीति पर चर्चा हो सकती है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं डेमोक्रेट्स के असफल स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर बात करने को तैयार हूं, लेकिन पहले वे सरकार के कामकाज को चालू करें।’’

वहीं, डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर और हकीम जेफ्रीज ने कहा कि ट्रंप के दावे गलत हैं और पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस की बैठक के बाद से कोई वार्ता नहीं हुई है।

शूमर ने कहा, ‘‘अगर ट्रंप वाकई बातचीत के लिए तैयार हैं, तो हम उसके लिए मौजूद रहेंगे।’’

सीनेट में सोमवार को सरकार का कामकाज बहाल करने के लिए दो प्रस्ताव रखे गए, लेकिन दोनों ही विफल रहे क्योंकि उन्हें 60 मत नहीं मिले। दोनों दलों ने एक-दूसरे पर गतिरोध खत्म न करने का आरोप लगाया।

अमेरिका में फिलहाल ‘शटडाउन’ लागू है, जिसमें सरकारी वित्तपोषण पर रोक है। ‘शटडाउन’ को खत्म करने के लिए संसद के दोनों सदनों, सीनेट और प्रतिनिधि सभा में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई है।

डेमोक्रेटिक पार्टी स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी जारी रखने की मांग कर रही है, जबकि ट्रंप मौजूदा खर्च के स्तर को बनाए रखना चाहते हैं। उनका तर्क है कि नौकरियों और परियोजनाओं पर खतरे के चलते डेमोक्रेट्स अंततः झुकेंगे। इस राजनीतिक टकराव के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ गयी है। (एपी)

(सीमा हाकू काचरू)

ह्यूस्टन, 7 अक्टूबर। टेक्सास के 23 वर्षीय युवक को फोर्ट वर्थ गैस स्टेशन पर शुक्रवार रात को एक भारतीय छात्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस घटना से स्थानीय भारतीय-अमेरिकी समुदाय दहशत में है और उनके बीच भय व्याप्त है।

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध ने कथित तौर पर चंद्रशेखर पोल (28) को तब गोली मार दी जब वह अपनी पार्ट-टाइम ड्यूटी कर रहा था। इसके बाद संदिग्ध घटनास्थल से फरार हो गया लेकिन अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया।

संदिग्ध की पहचान नॉर्थ रिचलैंड हिल्स के रिचर्ड फ्लोरेज के रूप में हुई है। उसने कथित तौर पर ईस्टचेज पार्कवे स्थित गैस स्टेशन पर चंद्रशेखर को गोली मारी।

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बाद फ्लोरेज ने लगभग एक मील दूर एक अन्य वाहन पर भी गोली चलाई, हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई। बाद में पास की एक रिहायशी इमारत 'मेडोब्रुक ड्राइव' में घुसने की कोशिश के दौरान वह एक गेट से टकरा गया।

अधिकारियों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके वाहन से एक हथियार बरामद किया।

‘एनबीसीडीएफडब्ल्यू न्यूज चैनल’ ने सोमवार को फोर्ट वर्थ पुलिस के प्रवक्ता अधिकारी ब्रैड पेरेज के हवाले से बताया, ‘‘उन्होंने उस जगह पर वाहन के अंदर से एक बंदूक भी बरामद की। संदिग्ध इस समय अस्पताल में है लेकिन उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।’’

टारंट काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के कार्यालय ने पोल की पहचान की पुष्टि की और बताया कि उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और गोलीबारी का मकसद अभी पता नहीं चल पाया है।

ह्यूस्टन स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वे चंद्रशेखर के अवशेषों को भारत वापस भेजने में सहायता के लिए उनके परिवार के संपर्क में हैं। (भाषा)

इसराइल ने सोमवार को ग्रेटा थनबर्ग और 170 अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को वापस भेज दिया है. इन्हें ग़ज़ा में राहत सामग्री ले जाते समुद्र में नावों से हिरासत में लिया गया था.

इन नावों में कुल 470 लोग सवार थे.

वापस भेजे जा चुके कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसराइली हिरासत के दौरान ख़राब बर्ताव का दावा किया है. हालांकि, इसराइल के विदेश मंत्रालय ने इन लोगों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है.

इसराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ग़ज़ा तक पहुंचने की कोशिश को एक पीआर स्टंट करार दिया है.

यह दूसरी बार है, जब ग्रेटा की समुद्री रास्ते से ग़ज़ा पहुंचने की कोशिश को असफ़ल करते हुए इसराइल ने उन्हें वापस लौटा दिया है.

ग्रेटा के अलावा वापस भेजे गए 170 लोगों में ग्रीस, इटली, फ़्रांस, आयरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, लक्ज़मबर्ग, फ़िनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों के नागरिक हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक नवंबर से अमेरिका आने वाले सभी मीडियम और बड़े ट्रकों पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगेगा.

ट्रंप ने इसकी घोषणा सोमवार को ट्रुथ सोशल के ज़रिए की. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में किसी भी देश का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह टैरिफ़ 'अन्य देशों से अमेरिका आने वाले' ट्रकों पर लागू होगा.

उन्होंने लिखा, "एक नवंबर 2025 से अन्य देशों से अमेरिका आने वाले सभी मीडियम और बड़े ट्रकों पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया जाएगा."

अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की व्यापार नीति में बदलाव किया है. उन्होंने अप्रैल महीने में सभी देशों पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़, जबकि कुछ देशों पर इससे ज़्यादा टैरिफ़ लगाया था.

वर्तमान में ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगा रखा है. पहले उन्होंने 25 फ़ीसदी टैरिफ़ की घोषणा की थी. लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल ख़रीद के लिए अतिरिक्त 25 फ़ीसदी टैरिफ़ की घोषणा की. (bbc.com/hindi)

एंगलटन, 6 अक्टूबर। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक महिला ने कथित तौर पर अपने चार बच्चों पर गोलियां चलाईं, जिससे उनमें से दो की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

ब्रेजोरिया काउंटी के शेरिफ बो स्टालमैन ने पत्रकारों को बताया कि उस 31 वर्षीय महिला पर हत्या और घातक हथियार से गंभीर हमले के दो-दो मामले दर्ज किए गए हैं और उसे 1.4 डॉलर के बॉन्ड पर हिरासत में लिया गया है।

स्टालमैन ने कहा कि चार बच्चों में से दो की उम्र 13 और 4 साल थी, जो शनिवार को एक वाहन के अंदर गोली लगने से मारे गए। अन्य बच्चों की उम्र 8 और 9 साल है, जिन्हें एक मेडिकल हेलीकॉप्टर द्वारा ह्यूस्टन क्षेत्र के एक अस्पताल में ले जाया गया है और उनकी हालत "स्थिर" है।

स्टालमैन ने बताया कि गोली चलाने के बाद महिला ने अधिकारियों को सूचित करने के लिए कॉल किया था। अधिकारियों ने घटनास्थल से एक हथियार बरामद किया है।

स्टालमैन ने कहा, "इस तरह की संवेदनहीन त्रासदी को समझना असंभव है लेकिन हम इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वह सब करेंगे जो हम कर सकते हैं।"

उन्होंने बताया कि आरोपी महिला ह्यूस्टन के उत्तर में स्थित मोंटगोमरी काउंटी की निवासी है।

यह घटना एंगलटन में हुई, जो लगभग 19,500 की आबादी वाला एक शहर है। यह ह्यूस्टन से लगभग 45 मील (70 किलोमीटर) दक्षिण में स्थित है। (एपी)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 5 अक्टूबर। पूर्वी नेपाल में विभिन्न स्थानों पर कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और बाढ़ आई, जिससे रविवार सुबह तक कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई।

सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक हुई मौतों में से अधिकांश 37 लोग सबसे अधिक प्रभावित कोशी प्रांत से थे जहां बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने और सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि नेपाल के सात प्रांतों में से पांच कोशी, मधेस, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी में मानसून सक्रिय था।

स्थानीय मीडिया ने जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग के हवाले से रविवार सुबह बताया कि शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के कारण पूर्वी नेपाल में आठ प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। साथ ही बागमती और पूर्वी राप्ती नदियों के आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह आसमान साफ़ होने के बाद काठमांडू से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गईं। खराब मौसम के कारण शनिवार से सभी प्रांतों के लिए उड़ानें रोक दी गई थीं।

नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के जवानों को विभिन्न क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया। इलाम जिले से एक गर्भवती महिला सहित चार लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर लाया गया गया और धरान नगरपालिका के एक अस्पताल में ले जाया गया।

नेपाल सरकार ने रविवार को वर्षाजनित आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को तत्काल राहत के रूप में 2,00,000 नेपाली रुपये (एनआर) देने की घोषणा की।

राष्ट्रीय आपदा एवं जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के एक बयान में कहा गया है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने के अलावा, घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हिमालयी राष्ट्र को मदद की पेशकश करते हुए कहा कि भारत हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, "नेपाल में भारी बारिश के कारण हुई जान-माल की हानि और क्षति दुखद है। हम इस कठिन समय में नेपाल की जनता और सरकार के साथ हैं।"

बाढ़ और भूस्खलन के कारण उदयपुर में दो और पंचथार में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

इसके अलावा, रौतहट में बिजली गिरने से तीन और खोतांग जिले में दो लोगों की मौत हो गई।

इस बीच, पंचथार जिले में भारी बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण हुई एक दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई।

रसुवा जिले के लांगटांग संरक्षण क्षेत्र में उफनती नदी में बह जाने से कम से कम चार लोग लापता हो गए, और इल्लम, बारा तथा काठमांडू में बाढ़ की घटनाओं में एक-एक व्यक्ति लापता हैं।

धौबाजी ने बताया कि लांगंग क्षेत्र में ट्रैकिंग अभियान पर गए 16 लोगों में से चार लोग भी लापता हो गए हैं।

काठमांडू घाटी में रविवार को, पिछले दो दिनों की तुलना में कम बारिश हुई और कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों से भूस्खलन के कारण हुई रुकावटें हटा दी गई हैं।

एनडीआरआरएमए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘मानसून काउंटर कमांड पोस्ट के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच में रुकी आपातकालीन सेवाओं, माल परिवहन, यात्री वाहनों और छोटी दूरी के वाहनों को स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने गंतव्य की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।’’

हलांकि, अगले आदेश तक जोखिम भरी सड़कों और राजमार्गों पर रात में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नेपाली अधिकारियों ने शनिवार को लगातार बारिश और अगले तीन दिनों तक भूस्खलन की संभावना के कारण काठमांडू से वाहनों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगा दिया।

बागमती और पूर्वी राप्ती नदियों के आसपास के क्षेत्रों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मानसून के सक्रिय रहने के कारण शुक्रवार रात से काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 6 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर धावा बोलने और उसके सिर में गोली मारने वाले अमेरिकी नेवी सील के जवान थे।

ट्रंप ने यह भी दोहराया कि 2001 में अल-कायदा आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर हमले से एक साल पहले ही उन्होंने लादेन के बारे में चेतावनी दी थी।

अमेरिकी नौसेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष समारोह के दौरान रविवार को वर्जीनिया के नॉरफोक में ट्रंप ने कहा, ‘‘इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि वो नेवी सील के जवान थे जिन्होंने ओसामा बिन लादेन के परिसर में घुसकर उसके सिर में गोली मारी थी। याद रखिएगा।’’

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 9/11 हमले से एक साल पहले ही अधिकारियों से लादेन पर नजर रखने को कहा था।

उन्होंने कहा, ‘‘कृपया याद रखें, मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से ठीक एक साल पहले ओसामा बिन लादेन के बारे में लिखा था। मैंने कहा था, ‘आपको ओसामा बिन लादेन पर नज़र रखनी होगी।’ मैंने एक साल पहले कहा था कि मैंने ओसामा नाम के एक व्यक्ति को देखा है और मुझे वह पसंद नहीं आया। मैंने कहा था कि उस पर नजर रखनी होगी।’’

ट्रंप ने कहा, “उन्होंने नजर नहीं रखी। एक साल बाद उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया। इसलिए मुझे थोड़ा श्रेय लेना चाहिए, क्योंकि कोई और तो मुझे देगा नहीं।’’

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने ही लादेन के ‘‘शव को जहाज यूएसएस कार्ल विंसन से समुद्र में फेंक दिया था।’’

मई 2011 में अमेरिकी नेवी सील ने एक अभियान में लादेन को मार गिराया था, जो पाकिस्तान के एबटाबाद में एक मकान में छिपा हुआ था। यह कार्रवाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में की गयी थी।

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के आलोचक रहे ट्रंप ने यह भी कहा, ‘‘अमेरिका, अफगानिस्तान में आसानी से जीत जाता। हम हर युद्ध आसानी से जीत सकते थे।’’ (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए नेशनल गार्ड के 300 जवानों की तैनाती की मंज़ूरी दी है.

यह फ़ैसला उस वक़्त आया जब इमिग्रेशन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाले शिकागो में प्रदर्शनकारियों का सामना किया.

अधिकारियों के अनुसार, एक 'हथियारबंद महिला' को गोली मारी गई, जिसने दावा किया था कि उसने और उसके साथियों ने सरकारी (इमिग्रेशन से संबंधित) वाहनों में टक्कर मारी थी.

विपक्षी नेता कई हफ़्तों से ट्रंप की इस योजना की आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने इसे सत्ता के दुरुपयोग की कोशिश बताया है. इलिनॉय के गवर्नर जेबी प्रित्ज़कर ने कहा कि ट्रंप 'जानबूझकर एक संकट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.'

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सहायक सचिव ट्रिशिया मैक्लॉफ़लिन ने बयान में कहा, "एजेंट अपने वाहन नहीं हिला पा रहे थे और उन्हें बाहर निकलना पड़ा. जिन चालकों ने सरकारी वाहन को टक्कर मारी, उनमें से एक के पास सेमी-ऑटोमैटिक हथियार था."

उन्होंने आगे कहा, "लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को अपने हथियार इस्तेमाल करने पड़े और एक अमेरिकी नागरिक पर आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि ग़ज़ा में युद्ध अभी 'ख़त्म नहीं' हुआ है. उन्होंने बताया कि हमास के क़ब्जे से बंधकों की रिहाई पहला चरण है. इसके बाद क्या होगा, इस पर अब भी चर्चा जारी है.

उन्होंने अमेरिकी न्यूज़ चैनल एनबीसी के एक कार्यक्रम में कहा कि हमास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव और बंधक रिहाई के ढांचे पर 'मूल रूप से' सहमति जताई है. इस पर अमल के लिए तैयारियां चल रही हैं.

रूबियो ने कहा, "उन्होंने इस बात पर भी सामान्य रूप से सहमति जताई है कि इसके बाद क्या होगा, इस पर काम किया जाएगा. अभी बहुत से बिंदुओं पर विस्तार से सहमति बननी बाकी है."

रूबियो ने एनबीसी से कहा कि अमेरिका को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मौजूदा बातचीत के दौरान हमास वास्तव में गंभीर है या नहीं.

उन्होंने कहा, "हमारी पहली प्राथमिकता, जिस पर हमें उम्मीद है कि जल्दी प्रगति हो सकती है, वह है सभी बंधकों की रिहाई. इसके बदले इसराइल को 'येलो लाइन' तक पीछे हटना होगा- यानी अगस्त के मध्य में जिस स्थिति में इसराइल ग़ज़ा में था."

रूबियो का कहना है, "यह सारा काम कठिन होगा, लेकिन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना स्थायी शांति संभव नहीं होगी." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग़ज़ा में जंग रोकने के प्रयासों में शामिल सभी पक्षों से अपील की है कि वे "तेज़ी से काम करें".

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 'हमास और दुनियाभर के देशों (अरब, मुस्लिम और अन्य) के साथ चर्चा बहुत सकारात्मक रही.'

ट्रंप ने कहा, "मुझे बताया गया है कि शांति योजना का पहला चरण इसी हफ़्ते पूरा हो जाएगा. मैं सभी से तेज़ी से काम करने के लिए कह रहा हूं."

इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि बंधकों को "बहुत जल्द" रिहा किया जाना शुरू हो जाएगा.

इसराइल और हमास के बीच शांति वार्ता के लिए सोमवार को मिस्र में मध्यस्थ मिलने वाले हैं. यह बैठक हमास की ओर से अमेरिका की 20 सूत्रीय शांति योजना की कुछ शर्तों को मानने के बाद हो रही है.

हमास ने इसराइली बंधकों को छोड़ने और ग़ज़ा का प्रशासन फ़लस्तीनी टेक्नोक्रैट्स को सौंपने जैसी कुछ शर्तों पर सहमति जताई है, जबकि अन्य प्रमुख शर्तों पर वह बातचीत चाहता है. (bbc.com/hindi)

नेपाल के बाद अब मोरक्को में भी जेन-जी सड़कों पर है. समाज में गैर-बराबरी के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की सूरत बदले. कैसे शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट?

  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट -

मोरक्को में युवा पीढ़ी बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है. 3 अक्टूबर को लगातार सातवें दिन युवा सड़कों पर नजर आए. प्रदर्शनों की अगुआई युवाओं की एक सामूहिक मुहिम "जेनजी 212" कर रही है. इसके आयोजक गुमनाम हैं.

इस ग्रुप ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और सोशल चैट ऐप जैसे माध्यमों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन समर्थन जुटाया.  प्रदर्शनों की शुरुआत 27 सितंबर को हुई. यह इतना औचक शुरू हुआ कि प्रशासन हैरान रह गया. प्रदर्शनकारी युवा देश में बड़े स्तर पर सुधार की मांग कर रहे हैं.

क्या है जेन-जी 212?

यह समूह बहुत नया है. सितंबर में 'डिस्कॉर्ड' नाम के एक ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर इसका गठन हुआ. बीते दिनों नेपाल में हुए प्रदर्शनों में भी युवाओं ने इसी ऐप पर खुद को लामबंद किया था. फिर, डिस्कॉर्ड पर ही उन्होंने देश के लिए नए प्रधानमंत्री का भी चुनाव किया.

मोरक्को में जारी युवा आंदोलन को अपना नाम 'जेनरेशन जेड' (संक्षिप्त नाम, जेन जी) से मिला है, यानी 1997 से 2009 के बीच पैदा हुई पीढ़ी. 'जेन-जी 212' के नाम में जुड़ी संख्या मोरक्को का अंतरराष्ट्रीय फोन कोड +212 है.

'जेन-जी 212' खुद को एक युवा आंदोलन बताता है. ग्रुप के मुताबिक, उनका किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुकाव या जुड़ाव नहीं है. उनका यह भी कहना है कि राजशाही से उनका कोई विरोध नहीं है और वे "देश और अपने राजा" मुहम्मद VI से प्यार करते हैं.

समूह के कुछ शुरुआती सदस्यों ने समाचार एजेंसी एएफपी से बात की. उन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई के डर से वे अपना नाम नहीं बताना चाहते. अपना मकसद बताते हुए उन्होंने कहा कि मोरक्को की सामाजिक असमानताओं को सामने लाने के लिए इस समूह का गठन किया गया.

क्यों शुरू हुआ प्रॉटेस्ट?

यह ग्रुप हर शाम डिस्कॉर्ड ऐप पर चर्चा करता है. आगे की राह क्या होगी, क्या कदम उठाना है, इसका फैसला वोटिंग से किया जाता है. ऐसे ही एक शुरुआती पोल में बात उठी थी कि क्या 27 सितंबर को उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर देना चाहिए. फैसला पक्ष में रहा और देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए.

शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की अपील को पहले-पहल, ना मीडिया और ना ही समीक्षकों ने गंभीरता से लिया. लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई और शुरुआती प्रदर्शनों को बैन कर दिया गया. इसके बाद तो ग्रुप की ऑनलाइन मेंबरशिप बढ़ती ही गई. 3 अक्तूबर तक सदस्यों की संख्या करीब 170,000 हो गई है.

एक हालिया घटना ने युवाओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई. खबरों के मुताबिक, पिछले महीने अगादीर नाम के एक शहर के सरकारी अस्पताल में आठ गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई. इन मौतों पर लोगों में काफी असंतोष और नाराजगी थी.

अब तक हुए प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं रहे हैं. कुछ शहरों में हिंसा और तोड़-फोड़ हुई है. 1 अक्तूबर को अगादीर शहर में प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर गोली चलाई. इसमें तीन लोग मारे गए. प्रशासन का दावा है कि प्रर्दशनकारी पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे. उधर, 'जेन-जी 212' ने कई बार कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं.

प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है?

मोरक्को की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और सरकारी स्कूलों में सुधार करना 'जेन-जी 212' की प्रमुख मांग है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये दोनों सेक्टर देश में कायम सामाजिक असमानता की सबसे खराब मिसाल हैं. मोरक्को के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में बहुत भीड़ रहती है. मरीजों की संख्या अस्पताल की क्षमता से कहीं ज्यादा होती है.

निजी अस्पतालों के मुकाबले सरकारी हॉस्पिटलों के पास संसाधनों का भी अभाव है. इसकी वजह से गरीब लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं. 20 साल की एक प्रदर्शनकारी फातिमा जेहरा ने एएफपी को बताया, "कभी-कभी तो अस्पताल में एक बिस्तर हासिल करने के लिए मजबूरन हमें रिश्वत देनी पड़ती है." सरकारी स्कूलों की स्थिति भी सरकारी अस्पतालों की हालत से अलग नहीं है.  

अपनी मांगों के समर्थन में देश के राजा मुहम्मद VI को संबोधित एक सोशल पोस्ट में ग्रुप ने सरकार को निलंबित करने की मांग की. हालांकि, बाद में एक और बयान आया जिसमें वो इस मांग से पीछे हट गए.

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 5 अक्टूबर। पूर्वी नेपाल में विभिन्न स्थानों पर कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ आई, जिसके कारण रविवार सुबह तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई।

सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के प्रवक्ता कालिदास धौवजी ने बताया कि पिछले दो दिनों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण कोशी प्रांत में इल्लम जिले के विभिन्न स्थानों पर कम से कम 37 लोगों की मौत हुई है।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इन 37 लोगों में से देउमाई और माईजोगमाई नगरपालिका क्षेत्रों में आठ- आठ लोगों की मौत हुई, इल्लम नगरपालिका और संदकपुर ग्रामीण नगरपालिका में छह-छह, मंगसेबुंग में तीन और फाकफोकथुम गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई है।

बाढ़ और भूस्खलन के कारण उदयपुर में दो और पंचथार में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

इसके अलावा, रौतहट में बिजली गिरने से तीन और खोतांग जिले में दो लोगों की मौत हो गई।

इस बीच, पंचथार जिले में भारी बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण हुई एक दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई।

रसुवा जिले के लांगटांग संरक्षण क्षेत्र में उफनती नदी में बह जाने से कम से कम चार लोग लापता हो गए, और इल्लम, बारा तथा काठमांडू में बाढ़ की घटनाओं में एक-एक व्यक्ति लापता हैं।

धौबाजी ने बताया कि लांगंग क्षेत्र में ट्रैकिंग अभियान पर गए 16 लोगों में से चार लोग भी लापता हो गए हैं।

नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और एपीएफ के जवान बचाव अभियान में शामिल हैं।

सुरक्षाकर्मियों ने विमान से इल्लम जिले से एक गर्भवती महिला सहित चार लोगों को बचाया और उन्हें धरान नगरपालिका के एक अस्पताल में भर्ती कराया।

नेपाल के सात प्रांतों में से पांच प्रांतों में मानसून सक्रिय है जिनमें कोशी, मधेश,बागमती, गण्डकी और लुम्बिनी शामिल हैं।

पड़ोसी देश को मदद की पेशकश करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘नेपाल में भारी बारिश से हुई जनहानि और क्षति दुखद है। इस कठिन समय में हम नेपाल की जनता और सरकार के साथ हैं।’’

मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘एक मित्रवत पड़ोसी और प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में, भारत हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’

इस बीच, नेपाल सरकार ने मौसम में सुधार को देखते हुए कुछ वाहनों को काठमांडू आने-जाने की अनुमति दे दी है।

काठमांडू घाटी में रविवार को, पिछले दो दिनों की तुलना में कम बारिश हुई और कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों से भूस्खलन के कारण हुई रुकावटें हटा दी गई हैं।

एनडीआरआरएमए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘मानसून काउंटर कमांड पोस्ट के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच में रुकी आपातकालीन सेवाओं, माल परिवहन, यात्री वाहनों और छोटी दूरी के वाहनों को स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने गंतव्य की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।’’

हलांकि, अगले आदेश तक जोखिम भरी सड़कों और राजमार्गों पर रात में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नेपाली अधिकारियों ने शनिवार को लगातार बारिश और अगले तीन दिनों तक भूस्खलन की संभावना के कारण काठमांडू से वाहनों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगा दिया।

बागमती और पूर्वी राप्ती नदियों के आसपास के क्षेत्रों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मानसून के सक्रिय रहने के कारण शुक्रवार रात से काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है।

खराब मौसम के कारण शनिवार को भी त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) से घरेलू उड़ानें रोक दी गईं।

टीआईए, काठमांडू के महाप्रबंधक हंसा राज पाण्डे ने कहा कि काठमांडू, भरतपुर, जनकपुर, भद्रपुर, पोखरा और तुमलिंगतार से घरेलू उड़ानें अगली सूचना तक रोक दी गई हैं। (भाषा)

मोंटगोमेरी, 5 अक्टूबर। अमेरिकी राज्य अलबामा की राजधानी मोंटगोमेरी के भीड़भाड़ वाले इलाके में शनिवार रात दो प्रतिद्वंद्वी गुटों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी की जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मोंटगोमेरी के पुलिस प्रमुख जेम्स ग्रेबॉयज़ के अनुसार, घायलों में से तीन की हालत गंभीर है। पुलिस को रात करीब 11:30 बजे घटना की जानकारी मिली।

ग्रेबॉयज़ ने पत्रकारों से कहा, ‘‘इसमें दो पक्ष शामिल थे जो एक-दूसरे पर गोलियां चला रहे थे और उस दौरान भीड़ थी।’’

उन्होंने कहा कि हमलावरों ने ‘‘गोलियां चलाते वक्त वहां मौजूद अन्य लोगों की परवाह नहीं की।’’

ग्रेबॉयज़ ने कहा कि हमलावरों की तलाश की जा रही है।(एपी)

(सीमा हाखू काचरू)

ह्यूस्टन/हैदराबाद, 4 अक्टूबर। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक गैस स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों ने 27 वर्षीय भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

चंद्रशेखर पोल कथित तौर पर डलास के गैस स्टेशन पर अंशकालिक रूप से काम कर रहे थे, जहां शुक्रवार को गोलीबारी हुई थी। स्थानीय मीडिया ने बताया कि गोलीबारी की यह घटना लूट के दौरान हुई।

डलास पुलिस विभाग ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम इस दुखद घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं और मामले को स्पष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं।’’

मृतक के भाई दामोदर ने संवाददाताओं को बताया कि चंद्रशेखर ने हैदराबाद से डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री हासिल की थी और दो साल पहले ‘एमएस’ करने के लिए अमेरिका गए थे।

चंद्रशेखर ने नॉर्थ टेक्सास विश्वविद्यालय, डेंटन में डेटा एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री के लिए नामांकन कराया था।

चंद्रशेखर के भाई ने बताया कि उसने छह महीने पहले ही डिग्री पूरी की थी और नौकरी की तलाश में था। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर अपना खर्च वहन करने के लिए गैस स्टेशन पर अंशकालिक रूप से काम करता था।

छात्र की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

मृतक छात्र के परिवार को सहायता का आश्वासन देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हरसंभव सहयोग करेगी।

डलास काउंटी मेडिकल परीक्षक कार्यालय ने अभी तक मृत्यु का आधिकारिक कारण जारी नहीं किया है, न ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, जो कि पार्थिव शरीर को स्वदेश भेजने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक टी हरीश राव ने हत्या को 'दुखद' बताते हुए कहा कि उन्होंने और पार्टी के अन्य नेताओं ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की।

ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास (सीजीआई) स्थानीय अधिकारियों और पीड़ित परिवार के साथ समन्वय कर रहा है।

महावाणिज्य दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि इस मामले की जांच जारी है तथा इस कठिन समय में वह परिवार को निरंतर सहायता प्रदान कर रहा है।

इसके एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम पीड़ित परिवार को हर संभव राजनयिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय अधिकारियों के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाना और आवश्यक कागजी कार्रवाई में तेजी लाना शामिल है। ’’ (भाषा)

अटलांटा, 5 अक्टूबर। अवैध रूप से अमेरिका में आए बच्चों के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर उन्हें वयस्कों के लिए बने हिरासत केंद्रों में स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की नयी नीति पर एक संघीय न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

वकीलों के अनुसार, यह स्थानांतरण इस सप्ताहांत होने वाला था।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश रूडोल्फ कोंट्रेरास ने शनिवार को अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग (आईसीई) के लिए एक अस्थायी आदेश जारी करते हुए कहा कि वह अकेले एवं बिना अनुमति के देश में आए किसी भी बच्चे को वयस्क होने के बाद आईसीई वयस्क हिरासत केंद्रों में न रखे।

वाशिंगटन डीसी के न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की स्वचालित हिरासत 2021 में जारी किए गए उनके उस अदालती आदेश का उल्लंघन है जिसमें इस चलन पर रोक लगाई गई थी।

आईसीई और अमेरिकी गृह मंत्रालय ने इस मामले में प्रतिक्रिया मांगने संबंधी ईमेल का तत्काल जवाब नहीं दिया।

एसोसिएटेड प्रेस ने शुक्रवार को बताया कि अधिकारी 14 साल और उससे ज्यादा उम्र के प्रवासी बच्चों को स्वेच्छा से अपने देश लौटने के लिए 2,500 अमेरिकी डॉलर की पेशकश कर रहे हैं। पिछले महीने एक अन्य संघीय न्यायाधीश ने अकेले अमेरिका आए ग्वाटेमाला के प्रवासी बच्चों को तुरंत उनके देश वापस भेजने के प्रयासों पर रोक लगा दी थी। (एपी)

-थॉमस मैकिन्टॉश और इमोगेन जेम्स

ब्रिटेन के सेंट्रल लंदन में शनिवार को प्रतिबंधित संगठन 'फ़लस्तीन एक्शन' के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले क़रीब 500 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. ब्रिटिश पुलिस ने यह जानकारी दी है.

प्रदर्शन के आयोजकों का कहना है कि इस प्रदर्शन में क़रीब एक हज़ार लोग शामिल हुए.

इसी साल जुलाई में ब्रिटिश सरकार ने 'फ़लस्तीन एक्शन' पर बैन लगा दिया. इसके बाद से देश में इस संगठन से किसी भी तरह का संबंध या इसका समर्थन करना अवैध है.

पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधित संगठन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले 488 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. इन लोगों की उम्र 18 से 89 वर्ष के बीच है.

गुरुवार को मैनचेस्टर में सिनेगॉग पर हुए हमले के बाद मंत्रियों और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से विरोध प्रदर्शन स्थगित करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.(bbc.com/hindi)

जापान की सत्तारूढ़ कंज़रवेटिव पार्टी ने सनेई तकाइची को अपना नया नेता चुना है.

अब 64 वर्षीय तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं.

तकाइची इससे पहले सरकार में मंत्री, टीवी होस्ट रह चुकी हैं. वह एक हेवी मेटल ड्रमर भी हैं. तकाइची जापानी राजनीति की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक हैं.

अगर तकाइची प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो पार्टी को एकजुट करना उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा. (bbc.com/hindi)

ट्रंप के ‘ग़ज़ा प्लान' पर हमास के सकारात्मक रुख़ के बाद पाकिस्तान ने हमास के जवाब का स्वागत किया है.

पाकिस्तान ने एक बयान जारी कर कहा है, "राष्ट्रपति ट्रंप के ग़ज़ा प्लान पर हमास की प्रतिक्रिया का पाकिस्तान स्वागत करता है. यह ग़ज़ा में तत्काल सीज़फ़ायर, बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खून ख़राबे को रोकने, फ़लस्तीनी कैदियों और बंधकों को रिहा करने का एक महत्वपूर्ण मौका है."

पाकिस्तान ने कहा, "ग़ज़ा में शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की पाकिस्तान सराहना करता है. पाकिस्तान को आशा है कि इससे एक स्थायी युद्धविराम और स्थायी शांति स्थापित होगी. पाकिस्तान इस प्रक्रिया में सार्थक सहयोग करता रहेगा." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ग़ज़ा में पीछे हटने की शुरुआती सीमा रेखा पर सहमत हो गया है. उन्होंने कहा कि इस रेखा को हमास के साथ भी साझा किया गया है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जैसे ही हमास इस पर सहमति जताएगा, ग़ज़ा में तुरंत सीज़फ़ायर लागू हो जाएगा और बंधकों और क़ैदियों की अदला-बदली भी शुरू हो जाएगी.

इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसके बाद वह ग़ज़ा में पीछे हटने के दूसरे चरण के लिए शर्तें तैयार करेंगे.

ट्रंप ने कहा, "इससे हम तबाही के अंत के क़रीब पहुंच जाएंगे."

इससे पहले एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने के लिए ग़ज़ा पर बमबारी रोक दी है.

ट्रंप ने इसके लिए इसराइल की सराहना की और हमास को हिदायत दी कि वह जल्दी क़दम उठाए.

अमेरिका के शांति समझौते की कुछ शर्तों पर शुक्रवार को हमास ने सहमति जताई थी, जिसमें बंधकों की रिहाई भी शामिल है. हालांकि, हमास का कहना था कि वह कुछ प्रमुख शर्तों पर बातचीत चाहता है. (bbc.com/hindi)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 'आने वाले दिनों' में वह ग़ज़ा में बनाए गए बंधकों की रिहाई की घोषणा करेंगे.

टेलीविज़न पर नेतन्याहू का एक वीडियो प्रसारित किया गया. इसमें उन्होंने कहा, "हमास अपने हथियार डालेगा और ग़ज़ा में कोई भी सेना नहीं होगी. चाहे यह आसानी से हो या मुश्किल से, लेकिन होगा ज़रूर."

हमास ने शुक्रवार को ग़ज़ा में शांति के लिए अमेरिकी योजना की कुछ शर्तों पर सहमति जताई और कहा कि वह कुछ प्रमुख शर्तों पर बातचीत करना चाहता है.

हालांकि, शनिवार को ग़ज़ा में इसराइली हमलों के बाद हमास ने कहा कि इसराइल अभी भी 'जनसंहार' कर रहा है. फ़लस्तीनी समूह ने इसराइल पर वैश्विक दबाव बनाने की अपील की.

इसराइल और हमास के बीच सोमवार को मिस्र में सीज़फ़ायर को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत शुरू होने वाली है. (bbc.com/hindi)

दीर अल-बलाह (गाजा), 4 अक्टूबर । गाजा में युद्ध खत्म कराने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ बिंदुओं को हमास ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद ट्रंप ने इजराइल को बमबारी तुरंत रोकने का आदेश दिया है।

हमास ने कहा है कि वह बंधकों को रिहा करेगा और सत्ता अन्य फलस्तीनियों को सौंपेगा, हालांकि योजना के कुछ अन्य बिंदुओं पर फलस्तीनियों के बीच विस्तृत चर्चा होगी। हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कुछ प्रमुख असहमतियां हैं, जिनपर विस्तृत चर्चा की जरूरत है।

ट्रंप ने हमास के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, ‘‘मुझे लगता है कि वे दीर्घकालिक शांति के लिए तैयार हैं।’’

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘इजराइल को गाजा में बमबारी तुरंत रोकनी होगी ताकि बंधकों को सुरक्षित तथा शीघ्र रिहा कराया जा सके। फिलहाल हमले जारी रखना बहुत खतरनाक होगा।’’

इस बीच,इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा में युद्ध खत्म कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के ‘पहले चरण’ को लागू करने की तैयारी कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि इजराइल अपने सिद्धांतों के अनुसार युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप को पूरा सहयोग देगा।

हमास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गाजा के भविष्य और फलस्तीनी अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव के पहलुओं पर निर्णय अन्य गुटों की सर्वसम्मति और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर लिया जाएगा।

बयान में हमास के हथियार डालने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो ट्रंप के प्रस्ताव में शामिल इजरायल की एक प्रमुख मांग थी।

मुख्य मध्यस्थों मिस्र और कतर ने ताजा घटनाक्रमों का स्वागत किया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि वे योजना पर चर्चा जारी रखेंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासिचव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने सभी पक्षों से गाजा में जारी युद्ध को खत्म कराने के इस अवसर का इस्तेमाल करने का आह्वान किया।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी बंधकों की रिहाई और गाजा में संघर्ष विराम करीब है।

इजराइली बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य संगठन ने कहा कि लड़ाई रोकने की ट्रंप की मांग "बंधकों को गंभीर व अपरिवर्तनीय क्षति से बचाने के लिए आवश्यक है।"

संगठन ने नेतन्याहू से “सभी बंधकों को वापस लाने के लिए तुरंत सार्थक वार्ता शुरू करने” का आह्वान किया।

इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि हमास को रविवार शाम तक योजना को मंजूरी देनी होगी, वरना और बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी।

ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा था, “अगर समझौते के इस आखिरी मौके में सफलता नहीं मिलती है तो हमास पर ऐसा कहर टूटेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। पश्चिम एशिया में किसी भी तरह शांति कायम की जाएगी।”

ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त कराने के लिए एक योजना पेश की थी।

इस योजना के तहत हमास तीन दिन के अंदर शेष 48 बंधकों को इजराइल को सौंपेगा, जिनमें से करीब 20 की मौत होने की आशंका है। इसके अलावा हमास को सत्ता छोड़नी होगी और हथियार डालने होंगे। इसके बदले इजराइल हमले रोकेगा और गाजा के अधिकतर क्षेत्र से पीछे हट जाएगा। साथ ही इजराइल को सैंकड़ों फलस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा और गाजा के पुननिर्माण के लिए मानवीय मदद की आपूर्ति को मंजूरी देनी होगी।

गाजा की अधिकांश आबादी को अन्य देशों में स्थानांतरित करने की योजना स्थगित कर दी जाएगी।

समझौते के तहत, गाजा का प्रशासन एक अस्थायी, तकनीकी और गैर-राजनीतिक फलस्तीनी निकाय को सौंपा जाएगा, जिसकी निगरानी “बोर्ड ऑफ पीस” करेगा। इस निकाय के अध्यक्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप होंगे और इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित अन्य वैश्विक नेता सदस्य बनाए जाएंगे।

समझौते के तहत, क्षेत्रीय साझेदार गारंटी देंगे कि हमास और अन्य गुट इस समझौते का उल्लंघन नहीं करेंगे और गाजा किसी के लिए खतरा नहीं बनेगा। इसके तहत, अमेरिका, अरब देशों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) तैनात करेगा, जो स्थानीय फलस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षित करेगा और सुरक्षा बनाए रखेगा।

योजना में कहा गया है कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और न ही उसे अपना हिस्सा बनाएगा। आईएसएफ द्वारा स्थिरता सुनिश्चित किए जाने के बाद, इजराइली रक्षा बल (आईडीएफ) चरणबद्ध रूप से क्षेत्र से हटेंगे, सिवाय उन सीमावर्ती इलाकों के जो अंतिम सुरक्षा सुनिश्चित होने तक नियंत्रण में रहेंगे।(एपी)

दीर अल-बलाह (गाजा), 4 अक्टूबर। गाजा में युद्ध खत्म कराने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ बिंदुओं को हमास ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद ट्रंप ने इजराइल को बमबारी तुरंत रोकने का आदेश दिया है।

हमास ने कहा है कि वह बंधकों को रिहा करेगा और सत्ता अन्य फलस्तीनियों को सौंपेगा, हालांकि योजना के दूसरे बिंदुओं पर फलस्तीनियों के बीच विस्तृत चर्चा होगी। हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कुछ प्रमुख असहमतियां हैं, जिनपर विस्तृत चर्चा की जरूरत है।

ट्रंप ने हमास के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, ‘‘मुझे लगता है कि वे दीर्घकालिक शांति के लिए तैयार हैं।’’

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘इजराइल को गाजा में बमबारी तुरंत रोकनी होगी ताकि बंधकों को सुरक्षित और जल्द से जल्द रिहा कराया जा सके। फिलहाल हमले जारी रखना बहुत खतरनाक होगा।’’

इस बीच,इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा में युद्ध खत्म कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के ‘पहले चरण’ को लागू करने की तैयारी कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि इजराइल अपने सिद्धांतों के अनुसार युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप को पूरा सहयोग देगा। (एपी)

क़तर ने ग़ज़ा में अमेरिका की शांति योजना पर हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत किया है. साथ ही क़तर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फ़ायर और बंधकों की रिहाई से जुड़े बयानों का भी समर्थन किया है.

क़तर ने बयान जारी कर कहा, "हम राष्ट्रपति के उन बयानों का भी समर्थन करते हैं, जिनमें उन्होंने बंधकों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई के लिए तत्काल सीज़फ़ायर का आह्वान किया है."

साथ ही क़तर ने यह भी कहा है कि उसने सीज़फ़ायर लागू करने लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए मध्यस्थ देश मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है.

हमास ने भी ट्रंप के बयान पर सहमति जताई है. बीबीसी से बातचीत में हमास के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का बयान "प्रोत्साहित करने वाला" है.

प्रवक्ता ने कहा कि हमास "क़ैदियों की अदला-बदली, जंग को ख़त्म करने और क़ब्जे़ वाले इलाक़े की वापसी सुनिश्चित करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है." (bbc.com/hindi)