बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को पाकिस्तान के साथ संबंधों को मज़बूत करने पर चर्चा की.

उन्होंने पाकिस्तान के साथ आपसी सहयोग और व्यापार को बढ़ाने पर ज़ोर दिया है.

मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी विदेश सचिव आमना बलोच से जमुना स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाक़ात की.

मुख्य सलाहकार ने बलोच से कहा, "कुछ बाधाएं हैं. हमें उनसे पार पाने के लिए रास्ते तलाशने होंगे और आगे बढ़ना होगा."

पिछले मुद्दों को स्वीकार करते हुए बलोच ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को चाहिए कि वे दोनों देशों के बीच मौजूद संभावनाओं का "पूरा इस्तेमाल करने के रास्ते खोजें."

बलोच ने कहा, "हमारे पास अपने-अपने स्तर पर बहुत बड़ा घरेलू बाज़ार है और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए. हम हर बार मौक़ा नहीं गंवा सकते."

मुख्य सलाहकार ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मज़बूत करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान-प्रदान बढ़ाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों जैसे सार्क, ओआईसी और डी-8 में मिलकर काम करते रहेंगे. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाक़ात की.

मुलाक़ात के दौरान जियोर्जिया मेलोनी और ट्रंप ने अमेरिका और यूरोप के बीच होने वाली संभावित ट्रेड डील को लेकर बात की.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "100 फ़ीसदी है कि ट्रे़ड डील होगी, लेकिन ये निष्पक्ष समझौता होगा."

मेलोनी ने कहा, "वो निश्चित है कि हम समझौते तक पहुँच जाएंगे."

उन्होंने अपना मकसद 'मेक द वेस्ट ग्रेट अगेन' यानी पश्चिम को फिर से महान बनाना बताया.

टैरिफ़ का एलान

दो अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ़ लगाया था.

ट्रंप ने चीन को छोड़कर अन्य देशों को 90 दिनों की अस्थायी छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ़ को घटाकर समान रूप से 10 फ़ीसदी कर दिया है.

ट्रंप के यूरोपीय संघ से आयात किए जाने वाले सामान पर 20 प्रतिशत टैरिफ़ लगाए जाने और फिर इसे 90 दिनों के लिए रोक दिए जाने के निर्णय के बाद मेलोनी पहली यूरोपीय नेता हैं जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ 'रूसी नैरेटिव फैला' रहे हैं.

हाल ही में फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में विटकॉफ़ ने कहा था कि रूस और यूक्रेन की जंग उन पांच इलाक़ों पर निर्भर है, जिनके अधिकतर हिस्से पर रूस का क़ब्ज़ा है.

स्टीव विटकॉफ़ ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीब पांच घंटे तक चली बैठक के बाद ये बात कही थी.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे लगता है कि विटकॉफ़ ने रूसी पक्ष लेने की रणनीति अपना ली है.

उन्होंने कहा, "यह वास्तव में खतरनाक है, क्योंकि जानबूझकर या अनजाने में वह रूसी नैरेटिव फैला रहे हैं."

विटकॉफ़ पूर्वी यूक्रेन में स्थित जेपोरिजिया, दोनेत्स्क, खे़रसोन और लुहांस्क की बात कर रहे हैं. इन क्षेत्रों के अधिकतर हिस्सों पर रूस का क़ब्ज़ा है.

वहीं, पांचवां क्षेत्र क्राइमिया है, जिस पर रूस ने 2014 में क़ब्ज़ा कर लिया था. (bbc.com/hindi)

बीजिंग, 17 अप्रैल । हाल ही में, ब्रिटिश इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव क्रिस साउथवर्थ ने चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के संवाददाता को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिकी टैरिफ नीति न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में झटके पैदा करेगी, बल्कि अमेरिकी लोगों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी। साउथवर्थ ने कहा कि ब्रिटिश इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स अमेरिकी टैरिफ नीति का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। अमेरिकी उपभोक्ताओं को सभी पहलुओं में मूल्य वृद्धि महसूस होगी, चाहे वह फल, भोजन, पेय पदार्थ, कार या कॉफी हो, सभी दैनिक आवश्यकताएं हों और अगले कुछ हफ्तों में हर कोई वास्तव में प्रभावित होगा। साउथवर्थ ने कहा कि ब्रिटेन और चीन के पास डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण और वैश्विक व्यापार के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए विशाल अवसर हैं। हमें वैश्विक समुदाय के रूप में मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि वैश्विक व्यापार प्रणाली अभी की तुलना में अधिक स्थिर हो सके। (आईएएनएस)

 बीजिंग, 17 अप्रैल । चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर, केन्याई राष्ट्रपति विलियम समोई रुटो 22 से 26 अप्रैल तक चीन की राजकीय यात्रा करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने गुरुवार को पेइचिंग में आयोजित एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वास जताते हुए कहा कि यह यात्रा चीन-केन्या संबंधों को गहरा करने, साझा भविष्य वाले नए चीन-अफ्रीका समुदाय का निर्माण करने तथा "वैश्विक दक्षिण" में एकता और सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान देगी। लिन च्येन ने चीन-केन्या मैत्री का उच्च मूल्यांकन करते हुए कहा कि चीन और केन्या के बीच दोस्ती प्राचीन समुद्री रेशम मार्ग से शुरू हुई।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 17 अप्रैल अमेरिका के गृह मंत्रालय ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को चेतावनी दी है कि अगर वह अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा धारकों की "अवैध और हिंसक" गतिविधियों के बारे में 30 अप्रैल तक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो विदेशी छात्रों को दाखिला देने की विश्वविद्यालय की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी।

मंत्रालय ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए गए 27 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के अनुदान को भी रद्द कर दिया है।

हार्वर्ड के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की यह ताजा कार्रवाई 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर के संघीय वित्त पोषण पर रोक लगाने के बाद की गई है क्योंकि विश्वविद्यालय ने प्रशासन की मांगों की एक सूची को अस्वीकार कर दिया था।

रेयर अर्थ एलिमेंट की खुदाई और उत्पादन में फिलहाल चीन सबसे आगे हैं. इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन से लेकर रक्षा उपकरण तक बनाने में होता है.

डॉयचे वैले पर साहिबा खान की रिपोर्ट-

अमेरिकी शुल्कों का जवाब देते हुए पर एक वायरल क्लिप में चीन के मशहूर व्यापारी विक्टर गाओ ने चैनल फोर से कहा "चीन (चीनी सभ्यता) 5000 सालों से यहां है. अमेरिका अभी आया है… हम पहले भी अमेरिका के बिना रहे हैं और हम 5000 साल और टिके रहने की क्षमता रखते हैं.”

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के देशों पर लगाए गए टैरिफ की जवाबी  कार्रवाई में चीन ने भी 4 अप्रैल को ‘रेयर अर्थ मेटल' का निर्यात रोक दिया था. ये ऐसे धातु हैं जो काफी महंगे सामान बनाने में इस्तेमाल किये जाते हैं. इन सामानों में अक्षय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें जैसे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले  भी शामिल हैं. 1990 के दशक से ही चीन ने इन एलिमेंट के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करके रखा हुआ है. दुनियाभर में 85 से 95 फीसदी रेयर मेटल की मांग चीन ही पूरी करता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रेयर अर्थ मेटल  के कई शिपमेंट फिलहाल रोक दिए गए हैं. लेकिन यह मेटल हैं क्या और इस रोक से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?

बैन नहीं, लाइसेंस सिस्टम

आयात निर्यात की दुनिया में निर्यात प्रतिबंधों के कई रूप होते हैं – नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग, टैरिफ, कोटा और पूर्ण प्रतिबंध. नए प्रतिबंध रोक नहीं हैं. बल्कि अब फर्मों को रेयर अर्थ एलिमेंट और धातु के निर्यात के लिए लाइसेंस लेना होगा. इसके तीन नतीजे हो सकते हैं: पहला, चीन में लाइसेंस की प्रणाली को स्थापित करने के कारण निर्यात पूरी तरह से, कुछ समय के लिए ही सही, रुक जाएगा, जो हो रहा है. दूसरा, कुछ अमेरिकी फर्मों को सप्लाई चेन में दिक्कत आएगी. यह स्पष्ट नहीं है कि चीन नई लाइसेंसिंग प्रणाली को कैसे लागू करेगा और तीसरा, लाइसेंसिंग प्रणाली लचीली हो ताकि चीन बाकी देशों के साथ  इन धातुओं का व्यापार बढ़ा सके.

क्या होते हैं रेयर अर्थ मेटल?

रेयर अर्थ मेटल पिरियोडिक टेबल में 17 रासायनिक तत्वों का एक सेट है - सीरियम , डिस्प्रोसियम, एर्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, होल्मियम, लैंथनम, ल्यूटेटियम, नियोडिमियम, प्रेसियोडियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, स्कैंडियम, टेरबियम, थूलियम, यटरबियम और यट्रियम. सभी के रासायनिक गुण समान होते हैं और वे चांदी के रंग के दिखाई देते हैं.

वैसे तो रेयर अर्थ एलिमेंट चांदी, सोने या प्लेटिनम की तुलना में औसतन ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये मेटल एक ही जगह पर संकेंद्रित होकर आपको मिल जाएं. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका खनन बहुत महंगा हो, उत्पादन उससे भी महंगा. चीन में यह मेटल अच्छे से रिफाइन होते हैं और इसमें वो माहिर हैं.

आरईई में ऐसे कई गुण हैं जिसकी वजह से उनका इस्तेमाल हाल के दिनों में बढ़ा है. एक तो ये चुंबकीय होते हैं और दूसरा, ये अंधेरे में चमकते भी हैं. इस कारण इन्हें डिजिटल डिस्प्ले और स्क्रीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है. आरईई का उपयोग शक्तिशाली चुंबक बनाने में काफी तेजी से हो रहा है, जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबिल के कुछ हिस्सों को बनाने में किया जाता है. इनमें पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक विंडो, पावर सीट और ऑडियो स्पीकर शामिल हैं.

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर

एक समय पर अमेरिकी कंपनियां भी ये रेयर अर्थ मेटल बना रही थीं. लेकिन सस्ते चीनी विकल्पों के आ जाने से वो धीरे धीरे मार्केट से निकलती गईं. जानकारों का मानना है कि अब ना तो अमेरिका के पास इस काम को करने के लिए लोग हैं और ना ही उतनी जानकारी. रेयर अर्थ मेटल के काम में ज्यादा लोग लगते हैं. साथ ही चीन के मैन्युफैक्चरिंग दामों से बाकी देश मुकाबला करने में असमर्थ ही रहते हैं.

इस साल की अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 और 2023 के बीच, अमेरिका के करीब 70 फीसदी रेयर अर्थ एलिमेंट और मेटल चीन से ही आ रहे थे.

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में इन तत्वों के मौजूदा स्टॉक अलग-अलग हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसका असर वास्तव में कब महसूस होगा. द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि इस क्षेत्र में चीन की मजबूती का मतलब है कि इसका असर बहुत जल्दी नजर आएगा.

खरीदार इन्हें जमा करने की कोशिश करेंगे, सप्लाई कम होगी जिस वजह से कीमतें तेजी से बढ़ेंगी.

डिस्प्रोसियम जैसे कई एलिमेंट जिन पर चीन ने रोक लगाई है, उनका कोई विकल्प ही नहीं है और ये समुद्र में लगी पवन चक्कियां बनाने में, स्पेसक्राफ्ट और विमान में जो चुंबक लगती है, उसे बनाने में इस्तेमाल होता है. अमेरिका को या तो टैरिफ कम करने होंगे या फिर दूसरे देशों से ये धातु और एलिमेंट लेने होंगे.

चीन के ऊपर असर

जानकारों का मानना ​​है कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ महत्वपूर्ण उद्योगों में सालों के निवेश ने चीन को अमेरिकी प्रतिबंधों से निपटने में मदद की है. हाल के वर्षों में धीमी अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय चुनौतियों की रिपोर्टों के बावजूद, एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल डीपसीक की बदौलत चीन में आर्थिक स्थिति मजबूत ही बनी हुई है.

कई सालों से अमेरिका में इन धातुओं को बनाने की बातचीत चल रही है. शायद अमेरिकी कंपनियों को आखिरकार इस उद्योग में घुसने और उसे आगे ले जाने का प्रोत्साहन मिल जाए.

बैंकॉक, 17 अप्रैल। म्यांमा की सैन्य सरकार के प्रमुख ने देश के पारंपरिक नववर्ष के अवसर पर लगभग 4,900 कैदियों को रिहा कर दिया है। सरकारी मीडिया ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रिहा किए गए लोगों में कितने राजनीतिक बंदी शामिल हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें सेना का विरोध करने के कारण जेल में डाला गया था।

म्यांमा की सरकारी मीडिया 'म्यांमा रेडियो एंड टेलीविजन (एमआरटीवी)' के अनुसार सत्तारूढ़ सैन्य परिषद के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने 4,893 कैदियों को माफ कर दिया है।

एक अन्य बयान में कहा गया है कि 13 विदेशियों को भी रिहा किया जाएगा और म्यांमा से निर्वासित किया जाएगा।

कुछ कैदियों की सजा भी कम कर दी गई है लेकिन हत्या, बलात्कार और गंभीर अपराधों के दोषियों को रियायत नहीं दी गई है। (एपी)

किंशासा, 16 अप्रैल। उत्तर-पश्चिमी कांगो में आग लगने के बाद एक नाव पलट गई, जिससे कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग लापता हो गए। एक स्थानीय अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि कांगों नदी में मंगलवार देर रात को यह घटना हुई थी, जिसमें कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं और कई व्यक्तियों को बचा लिया गया है।

रेड क्रॉस और प्रांतीय अधिकारियों की सहायता से बचाव दल बुधवार को भी लापता लोगों की तलाश कर रहा है।

संबंधित अधिकारी कोम्पीटेंट लोयोको ने समाचार एजेंसी ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि मोटर चालित लकड़ी की नाव में लगभग 400 यात्री सवार थे, लेकिन मबंडाका शहर के पास इसमें आग लग गई।

उन्होंने बताया कि ‘एचबी कोंगोलो’ नामक नाव मतानकुमु बंदरगाह से बोलोम्बा क्षेत्र के लिए रवाना हुई थी।

अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में बचाए गए लगभग 100 लोगों को मबंडाका टाउन हॉल में एक अस्थायी आश्रय में ले जाया गया है। वहीं, घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

लोयोको ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब एक महिला नाव पर खाना बना रही थी।

उन्होंने बताया कि नाव में आग लग जाने के बाद महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग नदी में कूद गए और उनकी जान चली गई क्योंकि वे तैरना नहीं जानते थे। (एपी)

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस 21 अप्रैल से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आएंगे.

भारत के विदेश मंत्रालय और जेडी वेंस की प्रेस सचिव ने यह जानकारी दी.

वेंस अपने भारत दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी.

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, "यह उपराष्ट्रपति वेंस की पहली भारत यात्रा होगी. इस यात्रा के दौरान वह 21 अप्रैल को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे.''

मंत्रालय ने कहा है, "उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली में अन्य कार्यक्रम होंगे. वेंस का 24 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होने से पहले जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है."

विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान 13 फरवरी को जारी भारत-अमेरिका साझा बयानों के परिणामों के कार्यान्वयन का अवसर देगी."

वहीं, वेंस के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति 18 से 24 अप्रैल तक इटली और भारत की यात्रा पर रहेंगे.

जेडी वेंस की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ़ से 90 दिनों की राहत दी है.

ट्रंप ने चीन को छोड़कर अन्य देशों को 90 दिनों की अस्थायी छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ़ को घटाकर समान रूप से 10 फ़ीसदी कर दिया है.

ऐसे में जेडी वेंस की भारत यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने क़ानून में 'महिला' की परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद में फ़ैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 'महिला' की क़ानूनी परिभाषा 'जैविक लिंग' यानी 'बायलॉजिकल सेक्स' पर आधारित है.

ये फ़ैसला स्कॉटिश सरकार और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले ग्रुप 'फॉर विमेन स्कॉटलैंड' के बीच लंबे समय से चल रही क़ानूनी लड़ाई के बाद आया है.

जजों ने 'फॉर वीमेन स्कॉटलैंड' ग्रुप का पक्ष लिया, जिसने स्कॉटिश सरकार के ख़िलाफ़ मामला दायर किया था. इस ग्रुप का तर्क था कि लिंग-आधारित सुरक्षा केवल उन लोगों पर लागू होनी चाहिए, जो महिला के रूप में पैदा हुए हैं.

वहीं स्कॉटिश सरकार ने अदालत में तर्क दिया था कि जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट (जीआरसी) यानी लिंग पहचान प्रमाणपत्र वाले ट्रांसजेंडर्स भी लिंग-आधारित सुरक्षा के हक़दार हैं.

जीआरसी एक क़ानूनी डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से यूके और कुछ अन्य देशों में किया जाता है. ये सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि किसी व्यक्ति की कानूनी लिंग पहचान (जेंडर आइडेंटिटी), जन्म के समय उसे दी गई लिंग पहचान से अलग है.

ये क़ानूनी लड़ाई साल 2018 में शुरू हुई थी, जब स्कॉटिश संसद ने जेंडर बैलेंस को लेकर एक विधेयक पारित किया था. 'फॉर वीमेन स्कॉटलैंड' ने शिकायत की थी कि इस क़ानून में ट्रांसजेंडर लोगों को भी शामिल किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए.

ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट को समानता अधिनियम 2010 की उचित व्याख्या पर निर्णय लेना था.

16 अप्रैल को अपना फ़ैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यूके के समानता अधिनियम 2010 में 'महिला' और 'सेक्स (लिंग)' शब्द का मतलब 'बायलॉजिकल महिला' और 'बायलॉजिकल सेक्स' है.

इस ऐतिहासिक फ़ैसले में जजों ने कहा है कि यह किसी एक पक्ष की दूसरे पर जीत नहीं है और क़ानून अभी भी ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव के ख़िलाफ़ संरक्षण देता है.(bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा है. ट्रंप ने कहा है कि अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह नहीं रह गई है.

अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर ट्रंप ने पोस्ट किया, "सभी जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 'अपने रास्ते से भटक' गई है."

ट्रंप ने यूनिवर्सिटी में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों की आलोचना करते हुए उन्हें 'मूर्ख' कहा.

उन्होंने लिखा, "इस वजह से हार्वर्ड को अब पढ़ाई-लिखाई के लिए एक अच्छी जगह भी नहीं माना जा सकता है, और इसे दुनिया की महान यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजों की लिस्ट में भी नहीं रखा जाना चाहिए."

उन्होंने लिखा, "हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक मज़ाक है, ये नफ़रत और मूर्खता सिखाती है, और इसे अब सरकारी फ़ंड नहीं मिलना चाहिए."

बता दें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से भेजी गई मांगों की एक लिस्ट को लागू करने से इनकार कर दिया था.

व्हाइट हाउस ने पिछले हफ़्ते यूनिवर्सिटी के प्रशासन, भर्ती और दाख़िले की प्रक्रियाओं में बदलाव करने की मांग वाली एक लिस्ट भेजी थी. व्हाइट हाउस ने कहा था कि यह लिस्ट कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए बनाई गई है.

वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन मांगों को ख़ारिज करते हुए कहा था कि व्हाइट हाउस उस पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है. इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली दो अरब अमेरिकी डॉलर की फ़ंडिंग रोक दी थी. (bbc.com/hindi)

इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भी इसराइल की सेना ग़ज़ा में बनाए गए तथाकथित 'सिक्योरिटी जोन' में बनी रहेगी.

इसराइल काट्ज़ ने कहा कि जोन इसराइली समुदाय की सुरक्षा के लिए "अस्थायी या स्थायी किसी भी स्थिति में" एक "बफ़र" प्रदान करेंगे.

काट्ज़ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 'विनाशकारी' परिणामों की चेतावनी के बावजूद इसराइल हमास पर बंधकों को रिहा करने का दबाव बनाने के लिए मानवीय सहायता पर रोक जारी रखेगा.

हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 18 मार्च को लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद से ग़ज़ा मेें 1650 लोगों की मौत हो चुकी है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से सटे प्रांत ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के कई हिस्सों में बुधवार को अचानक आई ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी.

इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों और घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए.

बीबीसी उर्दू के अनुसार, इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े ओले कभी नहीं देखे.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वा इलाके में भी ओलावृष्टि हुई और यहां के लंडी कोतल में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई. इस कारण कई वाहन पानी में बह गए.

ओलावृष्टि के कारण कई कारों के शीशे टूटने के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

ओलावृष्टि के कारण गाड़ियों के शीशे टूट गए. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 16 अप्रैल । पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान अमेरिकी फास्ट-फूड चेन केएफसी के एक कर्मचारी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना प्रांतीय राजधानी लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर शेखपुरा में घटी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, 15 अप्रैल को सुबह-सुबह बड़ी संख्या में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के कार्यकर्ताओं ने आउटलेट पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करते हुए स्टाफ के सदस्यों पर गोलियां चलाईं। आसिफ नवाज नाम के एक कर्मचारी को गोली मार दी गई, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। 45 वर्षीय नवाज को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया, "पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बदमाश भाग चुके थे।" उन्होंने बताया कि तीन दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और जांच जारी है।

 ढाका, 16 अप्रैल । देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बुधवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेगी। पार्टी दिसंबर 2025 के बाद राष्ट्रीय चुनाव में किसी भी तरह की देरी के खिलाफ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बीएनपी आगामी चुनाव के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की मांग करेगी। बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बैठक के दौरान पार्टी अंतरिम सरकार की मंशा पर स्पष्टता की मांग करेगी। अहमद ने कहा, "हम मुख्य सलाहकार को दिसंबर तक चुनाव कराने के उनके वादे की याद दिलाएंगे। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि करने की अपील करेंगे। हम उनसे चुनाव आयोग को सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने का निर्देश देने के लिए भी कहेंगे।" बीएनपी नेताओं ने संकेत दिया कि यदि बैठक के दौरान कोई आम सहमति नहीं बनी तो वे लोकतंत्र की बहाली और इसी वर्ष राष्ट्रीय चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। पार्टी ने अगले तीन महीनों के लिए गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की है। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि ये कार्यक्रम संभवतः रैलियां, मार्च और जुलूस होंगे, जिनकी शुरुआत जमीनी स्तर से होगी।

“गेंद चीन के पाले में है. हमारे साथ डील करने की ज़रूरत चीन को है, हमें उनके साथ डील करने की आवश्यकता नहीं है.”

यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, जो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान पत्रकारों के सामने पढ़ा.

इस बयान में कहा गया, “चीन जो चाहता है, वो हमारे पास है, यानी अमेरिका के उपभोक्ता.”

प्रेस सचिव लेविट ने कहा, “राष्ट्रपति ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वो चीन के साथ डील करने के लिए तैयार है, मगर चीन को अमेरिका के साथ डील करनी होगी.”

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके अधिकारियों ने उनके व्यापारिक सहयोगियों से अपील की थी कि अमेरिकी टैरिफ़ के ख़िलाफ़ एकजुट हों और ‘आख़िर तक लड़ने का’ संकल्प लें.

मगर, चीन ने यह भी कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत का ‘दरवाज़ा खुला’ है. (bbc.com/hindi)

दीर अल-बलाह, 16 अप्रैल। गाजा पट्टी में कुवैत निर्मित ‘फील्ड अस्पताल’ के उत्तरी द्वार पर मंगलवार को इजराइली हवाई हमले में एक चिकित्सक की मौत हो गई और नौ अन्य लोग घायल हो गए।

मुवासी क्षेत्र में बने अस्पताल के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घायलों में सभी मरीज और चिकित्सक हैं। यह वह इलाका है जहां लाखों लोगों ने तम्बुओं से बने विशाल शिविरों में शरण ली हुई है।

इजराइली सेना ने इस हमले के संबंध में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। इजराइल ने गाजा के साथ 18 महीने से जारी युद्ध के दौरान अस्पतालों पर बमबारी की है और उसका आरोप है कि हमास के चरमपंथी अस्पतालों का इस्तेमाल छिपने के लिए करते हैं या उनका इस्तेमाल सैन्य ठिकानों के रूप में करते हैं। हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने इजराइल पर नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने और गाजा के स्वास्थ्य तंत्र के तबाह करने का आरोप लगाया है।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इजराइल के साथ युद्ध में मारे गए गाजा के लोगों की संख्या 51,000 से अधिक हो गई है। (एपी)

-योलेंड नेल/रश्दी अबुलौफ़

हमास ने इसराइल का वो प्रस्ताव ठुकराया दिया है, जिसमें ग़ज़ा में छह सप्ताह का युद्ध विराम लागू करने के बदले सशस्त्र समूह से हथियार छोड़ने को कहा गया था.

यह जानकारी एक वरिष्ठ फ़लस्तीनी अधिकारी ने दी. उन्होंने बताया कि इसराइल की योजना में युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई थी.

हमास की प्रमुख मांगों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया था. जबकि इसके बदले हमास की कैद में मौजूद आधे बंधकों को रिहा करने को कहा गया था. यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया, जब ग़ज़ा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई जारी है.

हाल ही में ग़ज़ा के ख़ान यूनिस में एक फ़ील्ड अस्पताल पर हवाई हमला हुआ था. इसमें एक सुरक्षा गार्ड मारा गया जबकि नौ अन्य लोग घायल हो गए थे. वहीं, इसराइली सेना ने कहा था कि इसमें हमास का एक लीडर मारा गया था.

इस बीच एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने चेतावनी दी है कि “ग़ज़ा में मानवीय स्थिति युद्ध शुरू होने के बाद 18 महीनों में सबसे बुरे स्तर पर है.” (bbc.com/hindi)

मालदीव ने इसराइली पासपोर्ट पर देश में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध मालदीव इमिग्रेशन एक्ट में तीसरे संशोधन के तहत लगाया गया है.

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मंगलवार 15 अप्रैल, 2025 को मालदीव इमिग्रेशन एक्ट में तीसरे संशोधन को मंज़ूरी दी है.

इस संशोधन के ज़रिए इमिग्रेशन एक्ट में एक नया प्रावधान लाया गया है. इसके तहत मालदीव गणराज्य में इसराइली पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है.

ये जानकारी मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दी गई है. इसमें कहा गया है कि ये प्रतिबंध फ़लस्तीनी लोगों पर इसराइल के अत्याचार और नरसंहार के जवाब में मालदीव सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

बता दें कि ग़ज़ा में इसराइली सेना के हमलों के विरोध में बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के इसराइल जाने पर रोक लगाई है.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया है कि पासपोर्ट पर फिर से ‘इसराइल के लिए मान्य नहीं’ लिखना शुरू किया जाए.

2021 में शेख़ हसीना सरकार ने पासपोर्ट्स से ये लाइन हटाने का निर्देश दिया था. उस समय अधिकारियों ने कहा था कि ऐसा दस्तावेज़ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए किया गया है. (bbc.com/hindi)

 सियोल, 15 अप्रैल । मंगलवार को दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलकर हवाई युद्धाभ्यास किया, जिसमें अमेरिका का एक बी-1बी बमवर्षक विमान भी शामिल था। यह अभ्यास उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु और मिसाइल गतिविधियों के विरोध में शक्ति प्रदर्शन के रूप में किया गया। इस अभ्यास में दक्षिण कोरिया के एफ-35ए और एफ-16 लड़ाकू विमान और अमेरिका के एफ-16 लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। मंत्रालय के अनुसार, इस अभ्यास का उद्देश्य यह दिखाना था कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उत्तर कोरिया की खतरनाक गतिविधियों का जवाब देने में सक्षम हैं। यह अभ्यास उत्तर कोरिया के संस्थापक किम ईल-सुंग की 113वीं जयंती के दिन हुआ, जिसे वहां "डे ऑफ सन" कहा जाता है और यह एक बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। दक्षिण कोरिया के मंत्रालय ने कहा, "उत्तर कोरिया की धमकियों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए हम अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे संयुक्त अभ्यास बढ़ाते रहेंगे और अपनी आपसी साझेदारी को और मजबूत करेंगे।" योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि कितने बी-1बी बमवर्षक तैनात किए गए थे या अभ्यास कहां हुआ। यह इस साल का दूसरा ऐसा संयुक्त अभ्यास था। इससे पहले 20 फरवरी को भी दोनों देशों ने इसी तरह का अभ्यास किया था।

पेशावर, 15 अप्रैल पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में मंगलवार को एक ट्रक और यात्री बस के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में कम से कम दस लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए।

‘1122 रेस्क्यू’ सेवा के प्रवक्ता ने यहां बताया कि यह दुर्घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में मुख्य सिंधु राजमार्ग पर लक्की घुंडा खेल के पास हुई।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद पांच एंबुलेंस और एक सहायता वाहन को घटनास्थल पर भेजा गया। बचाव दल ने सभी लोगों को बस से बाहर निकाल लिया।

प्रवक्ता ने बताया कि घायलों को जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि कई घायलों की हालत गंभीर है।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने 10 यात्रियों की मौत पर दुख जताया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।  (भाषा)

न्यूयॉर्क, 15 अप्रैल न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल के दिन को न्यूयॉर्क शहर में डॉ बी आर आंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। मेयर कार्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी।

न्यूयॉर्क सिटी मेयर कार्यालय के अंतरराष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान ने यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉ. रामदास अठावले की उपस्थिति में यह घोषणा की।

अठावले ने सोमवार को डॉ. आंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया।

अठावले ने ‘एक्स’ पर फोटो और वीडियो के साथ पोस्ट किया, ‘‘न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऐतिहासिक क्षण, जब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती को न्यूयॉर्क सिटी मेयर कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से डॉ बी आर आंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया। बाबासाहेब की न्याय और समानता की वैश्विक विरासत का सम्मान करने के लिए मेयर न्यूयॉर्क सिटी और उपायुक्त दिलीप चौहान को मेरा हार्दिक धन्यवाद।’’

चौहान ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि डॉ. आंबेडकर के आदर्श सीमाओं और समय से परे हैं।

‘फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन’ के अध्यक्ष दिलीप म्हसके और हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के ‘विजिटंग प्रोफेसर’ संतोष राऊत ने भी डॉ. आंबेडकर के विचारों की वैश्विक प्रासंगिकता को रेखांकित किया।

बैंकॉक, 15 अप्रैल अमेरिकी प्रशासन ने प्रमुख आयातों पर अधिक शुल्क लगाने की दिशा में अपना अगला कदम उठाते हुए कंप्यूटर चिप, चिप बनाने वाले उपकरण और दवा संबंधी आयात की जांच शुरू की है।

वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार देर रात संघीय रजिस्टर पर जांच के बारे में नोटिस जारी किया। इसमें तीन सप्ताह के भीतर सार्वजनिक टिप्पणी मांगी गई हैं। इससे पहले मंत्रालय ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात के अलावा अन्य देशों पर शुल्क बढ़ोतरी के अपने कदम पर 90 दिन की पिछले सप्ताह रोक लगा दी थी। हालांकि, उन्होंने कहा है कि वे अब भी दवाओं, लकड़ी, तांबे और कंप्यूटर चिप पर शुल्क लगाने की योजना बना रहे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि कंप्यूटर चिप, उन्हें बनाने के लिए उपकरण व उनमें शामिल उत्पादों ( जिनमें कार, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट फोन तथा अन्य वस्तुओं जैसी कई दैनिक जरूरतें शामिल हैं ) का आयात राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है।

गौरतलब है कि व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शुल्क लगाने का आदेश देने की अनुमति देती है।  (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार का आइडिया छोड़ना होगा.

ट्रंप ने कहा, “ईरान हमारे साथ समझौता करना तो चाहता है, लेकिन कैसे, यह उनको नहीं मालूम है. हम शनिवार को मिले थे. अगले शनिवार एक और मुलाक़ात होने वाली है.”

उन्होंने कहा, “हो सकता है कि वो इस बात को खींच रहे हैं. मगर, ईरान को परमाणु हथियार का विचार छोड़ना होगा. उनके पास यह हथियार नहीं होने चाहिए.”

ट्रंप ने कहा, “यदि ज़रूरत पड़ी तो हम कड़े कदम उठाएंगे. हमारे लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए. ये कट्टरपंथी लोग हैं, इनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए है.”

अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर एक बैठक हो चुकी है. अगली बैठक ओमान में होगी. अगर ये डील हो गई तो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी प्रतिबंध हल्के हो सकते हैं. (bbc.com/hindi)