वाशिंगटन, 8 अप्रैल । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत हो रही है और पहली बैठक शनिवार को होने वाली है, जो लगभग शीर्ष स्तर पर होगी। उन्होंने कहा कि समझौते पर पहुंचने में विफलता से तेहरान को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि उसे परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वार्ता के स्थान या इसमें शामिल होने वाले अधिकारियों के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। हालांकि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक समाचार सम्मेलन में कई बार कहा कि वार्ता “बहुत शीर्ष” स्तर पर और “लगभग उच्चतम स्तर” पर होगी। ट्रंप की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब उन्होंने पहली बार वार्ता के लिए सार्वजनिक निमंत्रण के साथ प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने अस्वीकार कर दिया था। ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति अपनाई, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 2015 के जेसीपीओए (संयुक्त व्यापक कार्य योजना - जिसे ईरान समझौता भी कहा जाता है) को रद्द करके की थी। यह समझौता राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पी5 सदस्य देशों अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन और रूस और जर्मनी (+1) और ईरान के बीच कराया गया था।

इसके तहत ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के बदले में संयुक्त राष्ट्र के कठोर प्रतिबंध हटाए गए थे। ट्रंप ने कहा, "हमारी ईरान से सीधी बातचीत चल रही है, जो शनिवार से शुरू होगी। हमारी एक बहुत बड़ी बैठक है, और हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि हर कोई सहमत है कि एक समझौता करना, स्पष्ट कार्रवाई करने से बेहतर होगा। और स्पष्ट कार्रवाई वह नहीं है जिसमें मैं शामिल होना चाहता हूं, या सच कहूं तो, इजरायल भी इसमें शामिल होना नहीं चाहता, यदि वे इससे बच सकते हैं।" 'स्पष्ट कार्रवाई' का मतलब था कि अगर बातचीत विफल हो जाती है, तो वह सैन्य विकल्प का उपयोग करने के लिए तैयार हैं।

वाशिंगटन, 8 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उनका देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उससे सीधी बातचीत करेगा लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि यह वार्ता सफल नहीं हुई तो ईरान ‘‘बड़े खतरे’’ में पड़ जाएगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि वार्ता शनिवार से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता।

ट्रंप ने कहा, ‘‘हम उनसे सीधे बात कर रहे हैं और शायद कोई समझौता हो जाए।’’

यह पूछे जाने पर कि अगर उनके वार्ताकार ईरान के साथ समझौता नहीं कर पाते हैं तो क्या वह उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, ट्रंप ने कहा, ‘‘मुझे यह कहना पसंद नहीं लेकिन (वार्ता असफल रहने पर) ईरान बहुत खतरे में पड़ने वाला है।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो मुझे लगता है कि यह ईरान के लिए बहुत बुरा होगा।’’

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन द्वारा ईरान के साथ किए गए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका को अलग कर लिया था। (एपी)

मनीला, 8 अप्रैल। फिलीपीन के एक मध्य द्वीप में मंगलवार को ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद उसकी राख चार किलोमीटर तक आसमान में फैल गई जिसके कारण चार गांवों में स्कूल बंद कराने पड़े। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

फिलीपीन के ज्वालामुखी एवं भूकंप निगरानी संस्थान ने बताया कि नेग्रोस द्वीप में ज्वालामुखी माउंट कनलाओन में सुबह हुए विस्फोट में किसी के हताहत होने या किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है।

उसने बताया कि ज्वालामुखी के दक्षिण-पश्चिम में कम से कम चार गांवों तक इसकी राख फैल गई।

नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने बताया कि कनलाओन में आखिरी बार विस्फोट दिसंबर में हुआ था जिसके बाद हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा गया था और ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट की आशंका को देखते हुए इनमें से कई लोग अब भी आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। (एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की.

इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान, टैरिफ़ और हमास द्वारा बंधक बनाए गए इसराइली नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई.

इस बीच, जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या टैरिफ़ लगाने पर कोई रोक लगाई जाएगी?

तो उन्होंने कहा, “हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं. कई देश हमारे साथ व्यापारिक समझौते करने आ रहे हैं, लेकिन ये सौदे निष्पक्ष होंगे.”

इस मामले पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, “हम अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को खत्म कर देंगे. हमारा इरादा है कि इसे बहुत जल्द किया जाए. हमें लगता है कि यह सही क़दम है और हम व्यापार में आने वाली रुकावटों को भी ख़त्म करेंगे.”

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पहले अंतरराष्ट्रीय नेता हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ़ लगाने की घोषणा करने के बाद उनसे मुलाकात की. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने टैरिफ़ के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपनी मांग रखी है.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक लिखित बयान में इसकी जानकारी दी है.

उन्होंने कहा है, "अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुज़ारिश है कि वो बांग्लादेश पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ़ को तीन महीने के लिए रोक दें, ताकि अंतरिम सरकार इसे बिना परेशानी के लागू कर सके और बांग्लादेश के लिए अमेरिकी निर्यात को बढ़ाने की दिशा में काम कर सके."

यूनुस ने फ़रवरी में अपने प्रतिनिधि डॉक्टर ख़लीउर रहमान की वॉशिंगटन डीसी की यात्रा का ज़िक्र किया है और ट्रंप को अपनी चिट्ठी में लिखा है, "इस तरह सकारात्मक कदम उठाने वाले हम पहले देश हैं."

यूनुस का कहना है कि फ़रवरी के बाद से ख़ास कदम उठाने के लिए दोनों देश एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए टैरिफ़ लगाने की चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाए अपने 34% जवाबी टैरिफ़ वापस नहीं लिए तो वो मंगलवार से चीन पर नए टैरिफ़ लगा देंगे.

ट्रंप का कहना है कि चीन पर जो नए टैरिफ़ लगाए जाएंगे वो 50% होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा था कि वो 9 अप्रैल से चीन से अमेरिका आने वाली वस्तुओं पर 34% लेवी लगाएगा, उसके बाद चीन ने शुक्रवार को घोषणा कर दी कि वो अमेरिका पर भी इस तरह के टैक्स लगाएगा.

इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रूथ सोशल' पर टैरिफ़ से जुड़ी अपनी नीतियों का फिर से बचाव किया है.

अपने ताज़ा अपडेट में ट्रंप ने लिखा है, "दुनियाभर के देश हमसे बात कर रहे हैं. इस बातचीत के लिए एक मुश्किल लेकिन उचित पैमाना तय किया गया है."

ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने स्थानीय समय के मुताबिक़ सोमवार सुबह जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से बात की है और कहा है कि उनके देश ने व्यापार के मामलों में अमेरिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है.

ट्रंप का कहना है, "वो हमारी कार नहीं ख़रीदते, लेकिन हम उनकी लाख़ों कार ख़रीदते हैं. यही हाल कृषि और अन्य वस्तुओं के साथ है."

ट्रंप ने कहा है, "इसे बदलना होगा, ख़ासकर चीन को." (bbc.com/hindi)

सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए टैरिफ़ लगाने की चेतावनी दी थी. इसके बावजूद मंगलवार सुबह जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाज़ारों में थोड़ी बढ़त देखने को मिली.

सोमवार को इन दोनों देशों के बाज़ार भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे.

ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाए गए 34 फ़ीसदी के जवाबी टैरिफ़ वापस नहीं लिए, तो वे मंगलवार से चीन पर नए टैरिफ़ लागू कर देंगे.

मंगलवार को जापान के निक्केई 225 सूचकांक और दक्षिण कोरिया के सूचकांक कोस्पी में सोमवार की तुलना में लगभग 2 फ़ीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का शेयर बाज़ार एएसएक्स 200 भी हल्की बढ़त के साथ खुला.

सोमवार को ट्रंप के टैरिफ़ संबंधी बयान का असर दुनियाभर के शेयर बाज़ारों पर देखा गया था. एशिया और यूरोप के बाज़ारों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी.

भारतीय शेयर बाज़ार भी इससे अछूते नहीं रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ़्टी सवा तीन फ़ीसदी गिरा, जबकि सेंसेक्स में लगभग तीन फ़ीसदी की गिरावट आई थी.(bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले अरबपति कारोबारी बिल एक्मन ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चेतावनी दी है और मांग की है कि ट्रंप हाल में घोषित अपने टैरिफ़ पर रोक लगाएं.

वैश्विक बाज़ार में आए संकट के मुद्दे पर हेज फंड मैनेजर बिल एक्मन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को दूसरे देशों को तीन महीने का वक़्त देना चाहिए ताकि वो अमेरिका से व्यापारिक रिश्तों पर बातचीत कर सकें.

सोमवार को एक्मन की तरह ही जेपी मॉर्गन चेस के चेयरमैन जेमी डिमन ने भी चेतावनी दी है.

उन्होंने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ के फ़ैसले से अमेरिका में महंगाई बढ़ने का ख़तरा है.

अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने नए टैरिफ का बचाव किया है और कहा है कि "कभी- कभी आपको इलाज के लिए दवा लेनी पड़ती है."

बिल एक्मन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ताज़ा पोस्ट में लिखा है, "'टैरिफ़ का हिसाब लगाने के लिए प्रशासन ने जो तरीका अपनाया है उससे दूसरे देशों का टैरिफ़ हक़ीक़त से चार गुना ज़्यादा दिखता है."

"राष्ट्रपति ट्रंप कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हैं और इसलिए वो इस तरह की गणना के लिए अपने सलाहकारों पर निर्भर करते हैं ताकि अपनी नीतियां तय कर सकें. दुनियाभर की अर्थव्यवस्था इस खराब आंकलन की वजह से गिर रही है."

उन्होंने कहा है, "इससे पहले कि राष्ट्रपति इस ख़राब गणित की वजह से कोई बड़ी ग़लती कर दें, राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों को 9 अप्रैल से पहले अपनी ग़लती मानकर इसमें सुधार करना चाहिए." (bbc.com/hindi)

काठमांडू, 7 अप्रैल । नेपाल में शिक्षकों ने नेपाल शिक्षक संघ के बैनर तले सोमवार को नए स्कूल शिक्षा एक्ट की मांग को लेकर आम हड़ताल की घोषणा की। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बढ़ाना है। नेपाल के स्कूल शिक्षकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन ने देशभर के शिक्षकों से अपने स्कूल बंद करने और काठमांडू में इक्ट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। महासंघ ने शिक्षकों को रिजल्ट तैयार करने सहित अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने से परहेज करने का निर्देश दिया। महासंघ के बयान में कहा गया, "चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए 7 अप्रैल से स्कूलों में आम हड़ताल की घोषणा की गई है। हम सभी शिक्षकों और कर्मचारियों से अपील करते हैं कि वे देश भर के सभी स्कूलों को बंद करके काठमांडू में शैक्षिक आंदोलन में अनिवार्य रूप से भाग लें।" महासंघ ने शिक्षकों से उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन और परिणाम प्रकाशन जैसी जिम्मेदारियां 'पूरा न करने' के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यशालाओं, सेमिनारों या शैक्षिक दौरों में भाग न लेने को कहा। आंदोलनकारी शिक्षकों की ओर से हड़ताल की घोषणा ऐसे समय में की गई जब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन अभियान शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। 

अबू धाबी, 7 अप्रैल । कुछ लोग धर्म को बांटने वाला मानते हैं, लेकिन मैंने हिन्दू परंपरा को जोड़ने वाला पाया है। 22 जनवरी 2024 की सुबह मैं 'सिया-राम' और 'स्वामीनारायण' का जाप करते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन समारोह को टीवी पर देख रहा था। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा था। उस समय मैंने देखा कि वहां मौजूद लोग अलग-अलग पंथों से थे, फिर भी एकता में बंधे हुए थे। शैव, शाक्त, वैष्णव, स्वामीनारायण, जैन, सिख, ईसाई और मुस्लिम सभी खुद को 'भारतीय' महसूस कर रहे थे। भारत की यही खूबी है कि यहां धर्म, पंथ, देवी-देवता, भाषा, भोजन और लोगों में बहुत विविधता है, फिर भी हम सब जुड़े हुए हैं। जब पूरी दुनिया के हिन्दू चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी और स्वामीनारायण जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब मैं अबू धाबी में बैठा हूं, पर मेरा मन उस सुबह अयोध्या में ही है। इस बात को याद कर मन प्रसन्न होता है कि हमारे देश में भगवान के अनेक रूपों को एक साथ मानने की परंपरा है, जैसे श्रीराम और श्री स्वामीनारायण। हिन्दू सनातन परंपरा में अनेक संप्रदाय (पंथ) हैं, जो हजारों सालों से हमारे लिए शक्ति का स्रोत रहे हैं। हर संप्रदाय ईश्वर के किसी विशेष रूप की पूजा करता है और अपनी अलग विचारधारा रखता है। फिर भी, सब मिलकर हिन्दू धर्म की एकता को बनाए रखते हैं।

इन विविधताओं ने हिन्दू धर्म को देश की अलग-अलग भाषाओं और कालों में भी जीवंत बनाए रखा। श्रीराम को मर्यादा, अनुशासन और सभी के प्रति सम्मान के लिए याद किया जाता है, चाहे वह किसी जाति या लिंग का हो। ये कथाएं हम सभी ने बचपन से सुनी हैं। मैंने इन्हें 'अमर चित्र कथा' सीरीज में पढ़ा और फिर भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट में प्रवचनों के माध्यम से सुनाया भी। अयोध्या के पास, सरयू नदी के पार, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 'छपिया' गांव है, जहां श्री स्वामीनारायण का जन्म हुआ था। हर साल लाखों लोग वहां जाकर उनकी शिक्षा को सम्मान देते हैं। श्री स्वामीनारायण ग्यारह वर्ष की उम्र में घर छोड़कर उत्तर से दक्षिण भारत तक यात्रा पर निकले और अंत में गुजरात में बसे। गुजरात में उनकी सभा एक खुला मंच बन गई जहां भक्त, विद्वान, राजदूत मिलकर संवाद करते थे। वहां संगीत, साहित्य और कला के माध्यम से भारत की अनेक सांस्कृतिक धाराएं जुड़ती थीं। इन संवादों को ‘वचनामृत’ नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है, जिसमें 273 उपदेश हैं। ये शिक्षाएं श्रीराम और श्रीकृष्ण की पुरानी शिक्षाओं को और आगे ले जाती हैं। हिन्दू धर्म में भगवान के अनेक रूपों को मानना (अवतार का सिद्धांत) इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम आपस में बंटें नहीं, बल्कि एक ही ज्ञान को अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग समुदायों के अनुसार, समझ सकें और एकजुट हो सकें। श्री स्वामीनारायण जी का समाज सुधार कार्य हिन्दू धर्म के मूल मूल्यों को दर्शाता है और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देता है। उन्होंने घर और समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने पर ज़ोर दिया, जिसे कनैयालाल एम. मुंशी जैसे प्रसिद्ध विद्वानों और इतिहासकारों ने सराहा। उन्होंने समाज में फैली ऊंच-नीच की सोच और अंधविश्वासों को बिना टकराव के, शांति से बदलने का प्रयास किया, जिसे उनके समय के लोगों और बाद के हिन्दू नेताओं ने भी सराहा। कहा जा सकता है कि उनके विचारों ने बदलते हुए औपनिवेशिक भारत में हिन्दू धर्म को नए तरीके से समझाने का मार्ग प्रशस्त किया और आगे चलकर यह एक वैश्विक हिन्दू पहचान का आधार बना।

 इस्लामाबाद, 7 अप्रैल । पाकिस्तान ने 31 मार्च की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्वासन प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हजारों अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेजा जा रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 1 अप्रैल से अब तक 944 से अधिक अफगान परिवारों, जिनमें 6,700 व्यक्ति शामिल हैं, को पाकिस्तान से निर्वासित किया जा चुका है। सबसे बड़ी कार्रवाई पंजाब प्रांत में हुई। 5,111 अफगान नागरिकों को प्रत्यावर्तन के लिए प्रांत भर में स्थित ट्रांजिट शिविरों या हिरासत केंद्रों में ले जाया गया। इनमें 2,301 बच्चे और 1,120 महिलाएं शामिल थीं। कराची से 300 से ज्यादा अफगानों को पाकिस्तान से उनके देश वापस भेजा गया। सिंध के वरिष्ठ मंत्री शारजील इनाम मेमन ने कहा कि कराची से निर्वासित लोगों में 79 बच्चे, 37 महिलाएं और 191 पुरुष शामिल हैं। रावलपिंडी में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने रविवार को 140 महिलाओं और 164 बच्चों सहित 736 अफगान नागरिकों को हिरासत में लिया। उन्हें गोलरा मोड़ के पास अफगान शरणार्थी शिविर में भेज दिया। 736 लोगों में से 179 को अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया। एक अधिकारी ने देश के प्रमुख दैनिक 'डॉन' को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने अकेले पंजाब में 150 से अधिक 'अफगान कॉलोनियों' में रहने वाले 1,00,000 अफगानियों की पहचान की है।

ह्यूस्टन, 7 अप्रैल। पिछले करीब तीन दशक में खसरे की सबसे बड़ी लहर से जूझ रहे अमेरिका के टेक्सास में इस बीमारी की चपेट में आने से एक अन्य बच्चे की मौत हो गई।

इस बच्चे को भी खसरे से बचाव का टीका नहीं लगा था।

ल्यूबॉक स्थित प्रमुख क्षेत्रीय अस्पताल और शिक्षण संस्थान ‘यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर (यूएमसी) हेल्थ सिस्टम’ ने बताया कि अस्पताल में भर्ती एक स्कूली छात्र की खसरे के कारण मौत हो गई। बच्चे को इससे पहले कोई अन्य बीमारी नहीं थी।

इससे पहले, फरवरी में टेक्सास में एक बच्चे तथा मार्च के प्रारम्भ में न्यू मैक्सिको में एक वयस्क की इस बीमारी के कारण मौत हो गई थी।

अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने इस वर्ष 21 राज्यों में खसरे के 607 मामले सामने आने की पुष्टि की है। यह संख्या 2023 की कुल संख्या के दोगुने से भी अधिक है। टेक्सास में 481 मामले सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दशकों में राज्य स्तर पर सबसे अधिक मामले है।

‘बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन’ के प्रमुख टीकाकरण विशेषज्ञ डॉ. पीटर होटेज ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘यदि मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो हम 2019 के प्रकोप को भी पीछे छोड़ देंगे और यह लगभग पिछले 30 साल में सबसे खराब स्थिति है। दुखद बात यह है कि इन लोगों की मौत को पूरी तरह से रोका जा सकता था।’’

होटेज ने कहा, ‘‘यह दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि यदि टीकाकरण संबंधी गलत जानकारी को फैलने दिया गया और इसे लेकर हिचकिचाहट को दूर नहीं किया गया तो अमीर देश भी इससे अछूते नहीं रह पाएंगे।’’ (एपी)

कीव, 6 अप्रैल। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रविवार को रूसी हवाई हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मध्य यूक्रेनी शहर क्रीवी रीह पर शुक्रवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या में वृद्धि जारी है।

मेयर विताली क्लित्स्को ने बताया कि कीव के डार्नित्स्की जिले में हमले के केंद्र के पास व्यक्ति का शव मिला। हमले में तीन लोग घायल हो गए तथा कई गैर-आवासीय क्षेत्रों में आग लग गई और कारों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है।

सोशल मीडिया पर दिए गए एक बयान में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के बढ़ते हमले दर्शाते हैं कि मॉस्को पर अब भी पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं है।

उन्होंने कहा कि रूस ने पिछले सप्ताह ही यूक्रेन पर 1,460 से अधिक गाइडेड हवाई बम, लगभग 670 हमलावर ड्रोन और 30 से अधिक मिसाइलें दागी हैं।

जेलेंस्की ने कहा, “ये हमले सभी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक कोशिशों को (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर) पुतिन का जवाब है। हमारे हर साथी - अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया - ने देखा है कि रूस युद्ध और हत्या जारी रखने का इरादा रखता है।"

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि क्रिवी री पर शुक्रवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं और 75 अन्य घायल हुए हैं। (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ़ की घोषणा की थी. इसके बाद से अमेरिकी शेयर बाज़ार में भारी गिरावट देखी गई है. इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने मीडिया से कहा, "मैं किसी चीज़ में गिरावट नहीं चाहता, लेकिन कभी-कभी चीज़ें ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है."

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत सहित विभिन्न देशों पर टैरिफ़ लगाने की घोषणा के बाद से शेयर बाज़ार में भारी गिरावट देखी गई है.

हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि नौकरियां और निवेश अमेरिका में वापस आ रहे हैं. दुनिया जल्द ही अमेरिका के साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर देगी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर हाल ही में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ़ की घोषणा पर कहा कि ये प्रभावी हो रहे हैं. उन्होंने इसे 'सुंदर चीज' बताया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, "चीन, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ हमारा विशाल वित्तीय घाटा है. इस समस्या का समाधान सिर्फ टैरिफ़ से ही संभव है. इससे अमेरिका में अरबो डॉलर आ रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि एक दिन लोग समझेंगे कि अमेरिका के लिए टैरिफ़ "एक बहुत ही सुंदर चीज़" है.

ट्रंप ने दावा किया कि उनकी कई यूरोपीय और एशियाई देशों से बात हुई है. ट्रंप ने कहा अब ये सभी देश अमेरिका के साथ 'डील' करना चाहते हैं.

गौरतलब है कि अमेरिका ने दो अप्रैल को भारत समेत दुनिया भर के देशों से, अमेरिका आने वाले सामान पर आयात शुल्क की घोषणा की थी.

कई जानकार मानते हैं कि अमेरिका के इस क़दम से दुनिया में एक 'ट्रेड वॉर' का ख़तरा बढ़ गया है. (bbc.com/hindi)

दुनिया भर के नेता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ़ का जवाब कैसे दिया जाए.

अभी तक, चीन और कनाडा जैसे कुछ ही देशों ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है. वहीं, कई दूसरे देश ट्रंप से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं.

एबीसी न्यूज़ के मुताबिक़ व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने कहा है कि टैरिफ़ की घोषणा के बाद से 50 से अधिक देशों ने व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया है.

इस बीच, ताइवान और इंडोनेशिया ने कहा है कि वे अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे.

बता दें कि ट्रंप ने ताइवान की चीजों पर 32% शुल्क लगाया है. वहीं ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ने घोषणा की है कि वो अमेरिका पर जवाबी शुल्क नहीं लगाएंगे.

उन्होंने अपने निवास पर अधिकारियों की एक बैठक में कहा कि ताइवान व्यापार बाधाओं को हटाएगा, धीरे-धीरे अमेरिका में अपने निवेश को बढ़ाएगा और अमेरिका के साथ औद्योगिक सहयोग को 'गहरा' करेगा.

इंडोनेशिया की सरकार ने भी कहा है कि वह ट्रंप के टैरिफ़ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि इसका समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखी जाएगी.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा है कि उनकी सरकार ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कदम उठाने को तैयार है.

वहीं, इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू टैरिफ़ पर बात करने के लिए ट्रंप से मुलाक़ात करने जा रहे हैं. (bbc.com/hindi)

कोलंबो, 6 अप्रैल। श्रीलंका ने रविवार को विशेष पहल के रूप में कम से कम 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मछुआरों के मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाने की वकालत किए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है।

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के बीच हुई बातचीत के दौरान मछुआरों का मुद्दा प्रमुखता से उठा था।

सूत्रों ने बताया कि श्रीलंका ने विशेष पहल के तौर पर 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है।

दिसानायके से मुलाकात के बाद मोदी ने मीडिया को दिए बयान में कहा, ‘‘हमने मछुआरों की आजीविका से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि हमें इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने नौकाओं और मछुआरों की तत्काल रिहाई पर भी जोर दिया।’’

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को श्रीलंका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा संपन्न की। (भाषा)

किंशासा, 6 अप्रैल। कांगो की राजधानी किंशासा में आई भीषण बाढ़ से कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है और शहर के आधे से अधिक हिस्से और देश के मुख्य हवाई अड्डे तक पहुंच बाधित हुई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री पैट्रिशियन एनगोंगो ने बताया कि शुक्रवार की बाढ़ में अधिकतर मौतें दीवारों के ढहने से हुईं। किंशासा के गवर्नर डैनियल बुम्बा ने बताया कि बाढ़ की वजह से हवाई अड्डे तक जाने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन इसे हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस सड़क को 72 घंटों के भीतर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा।

यह सड़क किंशासा को कांगो के बाकी हिस्सों से भी जोड़ती है और अधिकारियों को व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता है।

ट्रक चालक ब्लेज एनडेन्डो ने बताया, ‘‘हम रात से यहां हैं, लेकिन हम कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि सड़क टूटकर दो हिस्सों में विभाजित हो गई है।’’ (एपी)

ढाका, 6 अप्रैल। बांग्लादेश की राजधानी की एक अदालत ने रविवार को अवामी लीग पार्टी का समर्थन करने वाले 70 वकीलों को जेल भेज दिया। इन वकीलों पर पिछले साल हुए जन-विद्रोह के दौरान साथी वकीलों पर “हमला” करने और “हत्या के प्रयास” का आरोप है।

अदालत के अधिकारियों ने बताया कि ढाका के मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद जाकिर हुसैन ने वकीलों को जमानत याचिका के साथ अदालत में पेश होने के बाद जेल भेजने का आदेश दिया।

हालांकि, अदालत ने नौ महिला वकीलों और ढाका बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अबू सईद सागोर को जमानत दे दी।

इससे पहले वकीलों ने उच्च न्यायालय से आठ सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत हासिल की थी और अवधि समाप्त होने के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।

आदेश के तुरंत बाद वकीलों को वैन के जरिए ढाका सेंट्रल जेल ले जाया गया।

पिछले वर्ष विरोध प्रदर्शनों के दौरान हमला करने और हत्या के प्रयास के आरोप में 144 वकीलों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान 1,400 लोग मारे गए थे। (भाषा)

तोक्यो, 6 अप्रैल। जापान के दक्षिणपश्चिम हिस्से में रविवार को एक मरीज को लेकर जा रहा एक चिकित्सा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया जिससे उसपर सवार छह लोगों में से तीन लापता हो गये। जापान के तटरक्षक बल ने यह जानकारी दी।

तटरक्षक बलों ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर में रोगी के अतिरिक्त एक डॉक्टर, नर्स, पायलट, हेलीकॉप्टर मैकेनिक और रोगी की देखभाल करने वाला एक व्यक्ति सवार थे।

जापान तट रक्षक बल के एक अधिकारी ने अपनी पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि बल ने तीन लोगों को बचाया जिन्हें (इस हादसे के कारण)‘हाइपोथर्मिया’ हो गया यानी उनके शरीर का तापमान असामान्य रूप से गिर गया था, लेकिन वे होश में थे।

जिन लोगों को बचाया गया है उनकी पहचान नहीं हो पायी है। हादसे की वजह का भी पता नहीं चल पाया है।

तटरक्षक बल ने बचाव अभियान के तहत इलाके में दो विमानों एवं तीन जहाजों को लगाया है।

तटरक्षक बल के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर नागासाकी के एक हवाई अड्डे से फुकुओका स्थित एक अस्पताल जा रहा था। (एपी)

(अदिति खन्ना)

लंदन/भुवनेश्वर, 6 अप्रैल। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ‘फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

दक्षिणी इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी के वेमाउथ में शनिवार को शुरू हुए सैंडवर्ल्ड 2025 अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के दौरान, पटनायक ने एक और उपलब्धि तब हासिल की जब उन्होंने ‘विश्व शांति’ के संदेश के साथ भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई।

इस साल पटनायक को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलना इसलिए भी खास है क्योंकि दिग्गज ब्रिटिश रेत कलाकार फ्रेड डारिंगटन की 100वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है।

पटनायक ने कहा, ‘‘मैं ब्रिटेन के वेमाउथ में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव सैंडवर्ल्ड 2025 में ‘फ्रेड डारिंगटन’ ब्रिटिश सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कलाकार बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह सम्मान भगवान गणेश की मेरी 10 फुट की रेत मूर्ति का प्रमाण है, जो विश्व शांति के सार्वभौमिक संदेश का प्रतीक है।’’

वेमाउथ के मेयर जॉन ओरेल ने महोत्सव में पटनायक को पुरस्कार और पदक प्रदान किया।

सैंडवर्ल्ड के निदेशक मार्क एंडरसन, इसके सह-संस्थापक डेविड हिक्स और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में संस्कृति मंत्री नोरेम जे सिंह भी पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पुरी के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

माझी ने शनिवार को ‘एक्स’ पर जारी एक पोस्ट में कहा, ‘‘पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रख्यात रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को प्रथम ब्रिटिश सैंड मास्टर पुरस्कार ‘द फ्रेड डारिंगटन’ से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई।’’

माझी ने कहा, ‘‘पटनायक ने वेमाउथ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा के माध्यम से शांति का संदेश दिया। उनके योगदान ने वैश्विक मंच पर हमारे देश और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को और बढ़ाया है।’’

पद्म श्री से सम्मानित पटनायक ने दुनिया भर में 65 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप और उत्सवों में हिस्सा लिया है। उन्हें उनकी शानदार कृतियों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

वेमाउथ में सैंडवर्ल्ड एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जहां दुनिया भर के कलाकारों द्वारा बनाई गई रेत की असाधारण मूर्तियां प्रदर्शित की जाती हैं। इस साल की विशेष प्रदर्शनी इस सप्ताहांत शुरू हुई और नवंबर तक चलेगी। (भाषा)

 क्वेटा, 6 अप्रैल । पाकिस्तान की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी) का रविवार को लगातार 10वें दिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने धमकी दी है कि अगर पार्टी प्रांतीय राजधानी के रेड जोन में मार्च करती है, तो कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएनपी-एम प्रमुख अख्तर मेंगल के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने 6 अप्रैल को मस्तंग के लकपास क्षेत्र से क्वेटा पहुंचने का संकल्प लिया है। बता दें कि महरंग बलूच की रिहाई सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने की समय सीमा शनिवार आधी रात को समाप्त हो गई थी। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी पिछले 10 दिनों से बलूचिस्तान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जबरन गायब होने और महरंग बलूच सहित बलूच यकजहती समिति (बीवाईसी) के नेताओं की अवैध हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने शनिवार को क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रांतीय सरकार ने बातचीत की और प्रस्ताव दिया कि बीएनपी-एम को सरियाब रोड पर शाहवानी स्टेडियम तक जाने की अनुमति दी जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार इलॉन मस्क के खिलाफ यूरोप के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए हैं. अकेले अमेरिका में करीब 1,200 प्रदर्शनों का एलान किया गया है.

(dw.com/hi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के फैसलों से शुरू हुए टैरिफ युद्ध की झल्लाहट अब कई देशों के आम लोगों में भी दिखने लगी है. जर्मनी की वित्तीय राजधानी फ्रैंकफर्ट में शनिवार को ट्रंप और मस्क के खिलाफ हुए प्रदर्शन में "अपने हाथ दूर रखो" जैसे संदेश भी दिखाई पड़े. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार इलॉन की आलोचना करने वाले इस प्रदर्शन को डेमोक्रैट्स एबरॉड नाम के संगठन ने आयोजित किया. यह विदेशों में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए काम करने वाली डेमोक्रैटिक पार्टी की संस्था है. शहर के ओपेरनप्लात्स में हुए इस प्रदर्शन के दौरान एक बोर्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, "दुनिया आपकी बेहूदा बातों से तंग आ चुकी है डॉनल्ड" भी लिखा हुआ था.

जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लोगों ने टेस्ला के शोरूम के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करने वालों ने विदेशों में रह रहे अमेरिकियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना घर में फैली अव्यवस्था को सुधारें. बर्लिन में एक बैनर पर लिखा था, "चुप रहो इलॉन, तुम्हें किसी ने वोट नहीं दिया." अपने कुत्ते के साथ मौजूद एक प्रदर्शनकारी ने उस पर लगाए संदेश में लिखा था, "डॉग्स अंगेस्ट डॉज (डीओजीई)." ट्रंप प्रशासन में इलॉन मस्क डीओजीई, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गर्वंमेंट एफिशिएंसी के प्रभारी हैं. ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में सरकार को चुस्त बनाने का दावा करने वाले मस्क कई अहम एजेंसियों की फंडिंग काट चुके हैं.

पेरिस, लिस्बन, रोम और लंदन में भी प्रदर्शन
फ्रांस की राजधानी पेरिस में करीब 200 लोगों ने प्रदर्शन किया. इनमें ज्यादातर अमेरिकी नागरिक ही थे. प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप को "निरंकुश शासक" की उपमा दी और कानून सम्मत शासन की वापसी की मांग की. समाचार एजेंसियों के मुताबिक, ऐसे ही प्रदर्शन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और इटली की राजधानी रोम में भी हुए. कई प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और मस्क की साझेदारी को "सत्ता के बल पर फायदा चूसते अरबपतियों की जोड़ी" करार दिया.

ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ट्राफलगार स्क्वेयर पर भी सैकड़ों लोग जमा हुए. इस दौरान "गर्व से भरे अमेरिकी शर्मिंदा हैं", "कनाडा से दूर रहो" और "यूक्रेन से हाथ दूर रखो" जैसे नारे भी सुनाई पड़े.

शनिवार को कई अमेरिकी शहरों में भी ट्रंप के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों का एलान किया गया है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप सत्ता में आने के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखेंगे. अमेरिका में करीब 1,200 प्रदर्शनों का एलान किया गया है. कनाडा और मेक्सिको के 50 जगहों पर भी ऐसे ही प्रदर्शन आयोजित किए जाने की योजना है.  

टैरिफ वॉर का असर
20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद का दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद से ही कई ऐसे आदेश पास किए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में खलबली मचा दी है. फैसलों की इस कड़ी में इसी हफ्ते ट्रंप ने यूरोपीय संघ, जर्मनी, चीन और भारत समेत कई देशों पर तगड़ा आयात शुल्क लगाया है. टैरिफ युद्ध कहे जाने वाले इन एलानों के बाद से दुनिया भर के बड़े शेयर बाजार गोता लगा रहे हैं. कई देशों को अपनी आर्थिक नीतियां बदलने में मजबूर होना पड़ा है.

ह्यूस्टन, 6 अप्रैल। अमेरिका में फोर्ट बेंड काउंटी में भारतीय मूल के न्यायाधीश के.पी. जॉर्ज को 'वायर धोखाधड़ी' और 'चुनावी वित्तीय रिपोर्ट' के फर्जीवाड़े से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है।

डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े जॉर्ज वर्ष 2018 से काउंटी के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे काउंटी की एक जेल भेजा गया और 20,000 अमेरिकी डॉलर की जमानत राशि का भुगतान करने के बाद रिहा कर दिया गया।

अदालती रिकॉर्ड और फोर्ट बेंड काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, जॉर्ज पर 30,000 से 1,50,000 अमेरिकी डॉलर तक के धन शोधन का आरोप है।

शुक्रवार को जारी एक बयान में जॉर्ज ने कहा, “मुझे न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ूंगा।”

फोर्ट बेंड काउंटी में कार्यरत बिल रिकर्ट ने सार्वजनिक रूप से जॉर्ज से इस्तीफे की मांग की है।

जिला अटॉर्नी कार्यालय ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है। (भाषा)

इसराइली सेना ने स्वीकार कर लिया है कि 23 मार्च को दक्षिणी ग़ज़ा में 15 आपातकालीन कर्मचारियों की हत्या के मामले में उसके सैनिकों से ग़लती हुई थी.

उस दिन रफ़ाह के नज़दीक फ़लस्तीनी रेड क्रीसेंट सोसाइटी (पीआरसीएस) के एंबुलेंसों के क़ाफ़िले, संयुक्त राष्ट्र की एक कार और ग़ज़ा सिविल डिफ़ेंस के एक दमकल ट्रक पर गोलीबारी की गई थी.

इसराइल ने दावा किया था कि उसकी सेना ने इसलिए हमला किया क्योंकि क़ाफ़िला बिना हेडलाइट या फ़्लैशिंग लाइट के अंधेरे में ‘संदिग्ध रूप से’ आगे बढ़ रहा था.

मारे गए मेडिकल स्टाफ़ में से एक ने हमले के वक़्त मोबाइल से वीडियो बनाया था. इस फ़ुटेज से पता चला कि घायल लोगों की मदद के लिए बुलाए जाने पर वाहनों की लाइटें जल रही थीं.

इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ (आईडीएफ़) का कहना है कि इनमें से कम से कम छह मेडिकल स्टाफ़ हमास से जुड़े हुए थे. हालांकि, इसराइल ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है.

इसराइल ने यह माना है कि जब उसके सैनिकों ने गोलीबारी की तब वे निहत्थे थे.

आईडीएफ़ के एक अधिकारी ने शनिवार शाम को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सैनिकों ने पहले एक कार पर गोलीबारी की थी, जिसमें तीन हमास सदस्य सवार थे.

जब इनकी मदद के लिए एंबुलेंस पहुंचीं तो हवा से निगरानी कर रहे मॉनिटर्स ने ज़मीन पर मौजूद सैनिकों को यह जानकारी दी कि क़ाफ़िला “संदेहास्पद तरीके़ से आगे बढ़ रहा है.”

जब एंबुलेंस हमास की कार के पास रुकी, तो इसराइली सैनिकों ने सोचा कि वे ख़तरे में हैं और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी. जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आपातकालीन टीम के किसी भी सदस्य के पास हथियार थे.

इसराइल ने यह स्वीकार किया है कि उसने इससे पहले जो जानकारी दी थी वह ग़लत थी. इसराइल ने कहा था कि बिना लाइट के वाहन वहां पहुंचे थे. (bbc.com/hindi)