इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाक़ात करेंगे.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दोनों देशों के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ़ पर चर्चा होगी.

इसराइल उन 60 देशों में से एक है, जिन पर ट्रंप ने ज़्यादा टैरिफ़ लगाया है. अमेरिका में इसराइल से आयात की जाने वाली चीज़ों पर 17 प्रतिशत शुल्क 9 अप्रैल से लागू होगा.

सोमवार को होने वाली ये मुलाक़ात ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में नेतन्याहू का दूसरा दौरा होगा.

इससे पहले दोनों नेताओं ने ग़ज़ा में युद्ध पर चर्चा करने के लिए फरवरी में मुलाक़ात की थी. (bbc.com/hindi)

इटावा, 5 अप्रैल । अप्रैल की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में तेज गर्मी और हीट वेव का असर शुरू हो गया है। इस प्रचंड गर्मी से लोगों और पशुओं को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने शासन के निर्देशों के आधार पर हीट वेव से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के जरिए हीट वेव से बचाव के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी जलाशयों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है ताकि लोगों और पशुओं को पीने के पानी की कमी न हो। गर्मी के कारण खड़ी फसलों में आग न लगे इसे लेकर भी नजर रखी जा रही है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को सक्रिय कर दिया गया है। अवनीश राय ने कहा कि पिछले साल भी जिला प्रशासन ने हीट वेव से निपटने के लिए बेहतरीन काम किया था, जिसके लिए शासन ने जिले को पहला स्थान देकर पुरस्कृत भी किया था। इस बार भी उसी तर्ज पर काम शुरू कर दिया गया है। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए खास वार्ड बनाए गए हैं, जहां इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध है।

 ओटावा, 5 अप्रैल । कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।" हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई। अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।

इमेज कैप्शन,ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिक की चाकू मारने से हुई मौत पर अफ़सोस जताया है (फ़ाइल फ़ोटो)

कनाडा के रॉकलैंड में भारतीय समुदाय के एक शख्स की मौत पर ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने दुःख जताया है.

उच्चायोग ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, "ओटावा के क़रीब रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की हुई मौत से हम बेहद दुखी हैं. पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है. हम भारतीयों के एक स्थानीय सामुदायिक समूब के ज़रिए संपर्क में हैं ताकि पीड़ित के क़रीबियों को हर संभव मिल सके."

फ़िलहाल इस मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार है कि जिस शख़्स को चाकू मारा गया वो कौन थे और इस घटना के पीछे की वजह क्या रही है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 5 अप्रैल। बच्चों और व्यस्कों का यौन शोषण करने के दोषी वाशिंगटन के पूर्व आर्चबिशप थियोडोर मैकैरिक की 94 वर्ष की आयु में मौत हो गई।

वैटिकन के पूर्व पादरी पोप जॉन पाल द्वितीय द्वारा नियुक्त पूर्व कार्डिनल मैकैरिक उस वक्त चर्चा में आया जब वैटिकन की जांच में पाया गया कि उसने गिरजाघरों में शीर्ष एवं प्रभावशाली पदों पर रहते हुए बच्चों और व्यस्कों का यौन शोषण किया था।

मैकैरिक 2000 से 2006 तक वाशिंगटन का आर्चबिशप था।

वाशिंगटन के आर्चबिशप रॉबर्ट मैकलेरॉय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर मैकैरिक की मौत की पुष्टि की लेकिन इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। उनका बयान उन लोगों पर केंद्रित था जिनका मैकैरिक ने शोषण किया था।

मैकलेरॉय ने कहा, ‘‘इस समय मेरा ध्यान विशेष रूप से उन लोगों पर है जिन्हें मैकैरिक ने नुकसान पहुंचाया था। हम सभी उन लोगों के तथा यौन शोषण के शिकार सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।’’

हाल में अदालती कार्यवाही में यह बताया गया था कि मैकैरिक को ‘डिमेंशिया’ है। वह मिसौरी में रह रहा था। ‘वैटिकन न्यूज’ ने बताया कि उसकी मौत वहीं हुई।

‘डिमेंशिया’ ऐसी दिमागी समस्या है जिसके कारण चीजों को याद रखने, सोचने और सीखने की क्षमता क्षीण हो जाती है।

मैकैरिक द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने की खबर सामने आने के बाद गिरजाघरों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे क्योंकि ऐसे साक्ष्य थे कि वैटिकन और अमेरिकी गिरजाघरों के शीर्ष पादरियों को मैकैरिक के आचरण के बारे में पता था लेकिन मैकैरिक के प्रभाव को देखते हुए कभी किसी ने उनके खिलाफ मुंह नहीं खोला।

जांच में यह बात भी सामने आई थी कि कई बिशप, कार्डिनल और पोप मैकैरिक के युवा पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट को कई दशकों तक खारिज करते रहे और उन्होंने इन्हें कोई महत्व नहीं दिया।

जांचकर्ताओं ने जांच के दौरान पीड़ितों, पादरियों और अमेरिकी कैथोलिक बिशप के अधिकारियों समेत 90 लोगों से पूछताछ की थी।

पीड़ितों की एक संस्था ‘द सर्वाइवर्स नेटवर्क ऑफ दोज एब्यूज्ड बाय प्रीस्ट्स’ के संस्थापक सदस्य पीटर इसली ने कहा, ‘‘मैकैरिक की भले ही मौत हो गई हो लेकिन उसके पीड़ित उसके दिए गए घावों के साथ अभी जिंदा है।’’ (एपी)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 4 अप्रैल। नेपाल की राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) ने शुक्रवार को काठमांडू में एक विरोध रैली आयोजित की, जिसमें पिछले सप्ताह के हिंसक प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किए गए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की गई। इन प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

रैली का नेतृत्व आरपीपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पशुपति शमशेर राणा और प्रकाश चंद्र लोहानी ने किया।

उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की और पिछले सप्ताह की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में घायल हुए लोगों के लिए मुफ्त उपचार की भी मांग की।

पिछले शुक्रवार को आरपीपी नेताओं और समर्थकों ने अन्य राजशाही समर्थक समूहों के साथ मिलकर काठमांडू में एक रैली आयोजित की जिसमें राजशाही की बहाली और नेपाल को हिंदू राज्य घोषित करने की वकालत की गई।

पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में आरपीपी नेताओं और राजशाही समर्थकों सहित लगभग 70 लोगों को गिरफ़्तार किया है। अधिकारियों का आरोप है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में शामिल थे। अशांति के दौरान लगभग 18 इमारतों में आग लगा दी गई तथा एक दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। (भाषा)

भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे पर एक प्रेस ब्रीफिंग की. इस दौरान एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि शेख़ हसीना को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से एक निवेदन आया है.

हालांकि, उन्होंने इस विषय पर आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.

विदेश सचिव विक्रम मिसरी से शेख़ हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने के लिए भारत से किए गए किसी औपचारिक अनुरोध को लेकर सवाल किया गया था.

इस पर विक्रम मिसरी ने जवाब दिया, "शेख़ हसीना के सिलसिले में बांग्लादेश की ओर से हमारे पास एक निवेदन आया है. हमारे प्रवक्ता इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं. इस समय इस विषय पर कुछ और कहना सही नहीं होगा." (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि सेंट्रल यूक्रेन के शहर क्रीवयी रिहमें हुए एक रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं.

जिस शहर पर यह हमला हुआ है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वहीं पले-बढ़े हैं.

ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूसी हमले में मारे गए लोगों में नौ बच्चे भी शामिल हैं. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि एक बैलेस्टिक मिसाइल ने एक रिहाइशी इलाक़े पर हमला किया है.

कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया था इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं. 

हालांकि यह आंकड़ा अब बढ़ गया है.

घटना स्थल से मिल रही तस्वीरों से पता चलता है कि एक दस मंज़िला इमारत के फ़्लैट्स इस हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के कमांडरों और पश्चिमी देशों के इंस्ट्रक्टर्स एक रेस्तरां में मीटिंग कर रहे थे, जिसे निशाना बनाकर किए गए एक मिसाइल हमले में 85 लोगों की मौत हुई है.

हालांकि रूस ने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है.

वहीं यूक्रेन की सेना का कहना है, "रूस अपने मानव अपराधों को छुपाने के लिए झूठी ख़बरें फैला रहा है." (bbc.com/hindi)

(के जे एम वर्मा)

बीजिंग, 4  अप्रैल। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर पलटवार करते हुए वहां से आयात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर 34 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया।

चीन ने यह कदम चीनी उत्पादों के आयात पर अमेरिका में 34 प्रतिशत शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के जवाब में उठाया है।

इसके साथ ही चीन ने कुछ दुर्लभ धातुओं पर निर्यात नियंत्रण की भी घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिकी रक्षा, कंप्यूटर और स्मार्टफोन उद्योगों को नुकसान पहुंचाना है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, राज्य परिषद के सीमा शुल्क आयोग ने शुक्रवार को बताया कि नवघोषित शुल्क 10 अप्रैल से लागू होंगे।

शिन्हुआ के मुताबिक, आयोग ने कहा कि अमेरिका का कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन नहीं करता है और एकतरफा दबंगई के विशिष्ट कृत्य को दर्शाता है।

चीन के इस कदम की आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “चीन ने गलत कदम उठाया, वे घबरा गए। यह एक ऐसी चीज है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते।”

उन्होंने अपने फैसले पर कहा, “मेरी नीतियां कभी नहीं बदलेंगी। यह अमीर बनने का एक अच्छा समय है।”

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका द्वारा व्यापार साझेदार देशों पर ‘जवाबी शुल्क’ लगाए जाने के बाद चीन ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत भी दर्ज कराई है।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "तथाकथित 'जवाबी शुल्क' लगाकर अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है, डब्ल्यूटीओ सदस्यों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से कमजोर किया है और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं व्यापार व्यवस्था को गंभीर चोट पहुंचाई है।"

ट्रंप ने बुधवार को चीनी वस्तुओं के आयात पर 34 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की, जिसे अमेरिकी व्यापार नीति को नया रूप देने के उद्देश्य से व्यापक ‘मुक्ति दिवस’ पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया।

इस फैसले के बाद अमेरिका में प्रवेश पर चीन की वस्तुओं पर कुल शुल्क 54 प्रतिशत हो गया। यह ट्रंप द्वारा उनके चुनाव अभियान के दौरान दी गई चीन पर 60 प्रतिशत शुल्क की धमकी के करीब ही है।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि चीन ने 16 अमेरिकी कंपनियों को दोहरे उपभोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि चीन ने अमेरिका पर 67 प्रतिशत शुल्क लगाया है। उन्होंने कहा कि इस आंकड़े में मुद्रा की विनिमय दर में हेरफेर और व्यापार बाधाओं के प्रभाव भी शामिल हैं।

चीनी आयात पर नए 34 प्रतिशत शुल्क में 10 प्रतिशत मूल शुल्क और देश के लिए 24 प्रतिशत विशिष्ट शुल्क शामिल हैं। 10 प्रतिशत शुल्क पांच अप्रैल से, जबकि उच्च जवाबी शुल्क नौ अप्रैल से लागू होंगे।

चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को अमेरिका को अपने 438 अरब डॉलर के निर्यात पर ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्क की कड़ी आलोचना की थी।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक अलग बयान में कहा कि अमेरिकी शुल्क ने डब्ल्यूटीओ के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर किया है।

उन्होंने कहा कि चीन इसका दृढ़ता से खंडन करता है और अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करेगा।

मंत्रालय ने कहा कि ये अमेरिकी संस्थाएं ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को खतरे में डाल सकती हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी निर्यातक उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजिंग ने दुर्लभ मृदा से संबंधित कुछ वस्तुओं पर तत्काल निर्यात नियंत्रण उपायों की भी घोषणा की है, जिन पर उसका लगभग एकाधिकार है।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय और सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन ने कहा कि कुछ वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण उपाय सात प्रकार के मध्यम और भारी दुर्लभ मृदा से संबंधित हैं।

आसियान और ईयू के बाद अमेरिका, चीन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में चीन के साथ अमेरिका का कुल वस्तु व्यापार अनुमानित 582.4 अरब डॉलर था।

पिछले साल चीन को अमेरिकी वस्तु निर्यात 143.5 अरब डॉलर था जबकि आयात कुल 438.9 अरब डॉलर था। इस दौरान चीन के साथ अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटा 295.4 अरब डॉलर था। (भाषा)

सेनेका (अमेरिका), 4 अप्रैल। कंसास के सेनेका शहर में एक भारतीय मूल के कैथोलिक पादरी की एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। चर्च के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हत्या के संदेह में ओकलाहोमा के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

नेमाहा काउंटी शेरिफ कार्यालय ने 'फेसबुक' पोस्ट में बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर को सेनेका में सेंट पीटर और पॉल कैथोलिक चर्च में बुलाए गए अधिकारियों ने अरुल कारासला को गोली लगने से घायल पाया। सत्तावन वर्षीय पादरी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

कंसास सिटी के आर्चडायोसिस के आर्कबिशप जोसेफ नौमन ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच 'फेसबुक' पर एक पोस्ट में कहा "मैं फादर अरुल कारासला की मृत्यु की दुखद खबर साझा करते हुए बहुत दुखी हूं, जिनकी आज गोली मारकर हत्या कर दी गई"।

उन्होंने कहा, "इस हिंसक कृत्य ने हमसे हमारे एक प्रिय पादरी, नेता और मित्र को छीन लिया।"

चर्च की वेबसाइट पर उनके प्रोफाइल के अनुसार, कारासला 2011 से सेनेका स्थित सेंट पीटर एंड पॉल कैथोलिक चर्च में पादरी थे।

'शेरिफ' के प्रतिनिधि और सेनेका पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बाद में ओक्लाहोमा के टुल्सा के गैरी हर्मेश को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि 66 वर्षीय हर्मेश को हत्या के संदेह में नेमाहा काउंटी जेल में रखा गया है।

अधिकारियों ने गोलीबारी के संभावित कारण का खुलासा नहीं किया है, न ही यह बताया है कि संदिग्ध और पादरी एक दूसरे को जानते थे या नहीं।

अरुल कारासला को 1994 में अपने गृह देश भारत में पादरी नियुक्त किया गया था और वह 2004 से कंसास में सेवा कर रहे थे। वह 2011 में अमेरिकी नागरिक बन गए थे।

इससे पहले पादरी के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा गया कि पादरी को चर्च में गोली मार दी गई और कुछ ही देर बाद स्थानीय अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।

पोस्ट में कहा गया, "एक संदिग्ध शूटर कथित तौर पर हिरासत में है।"

चर्च की धार्मिक शिक्षा निदेशक क्रिस एंडरसन ने बृहस्पतिवार को रोते हुए एपी को बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में बहुत कम जानकारी है।

उन्होंने कहा, "जहां तक हमें पता है, एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें तीन गोली मारी।" (एपी)

मुंबई, 4 अप्रैल। तुर्किये हवाई अड्डे पर 40 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने के बाद भारतीयों समेत 250 से अधिक यात्रियों को लेकर वर्जिन अटलांटिक का विमान मुंबई के लिए रवाना हो गया है और शुक्रवार देर शाम विमान के मुंबई में उतरने की उम्मीद है।

बुधवार को लंदन से मुंबई आने वाले उनके विमान का दियारबाकिर हवाई अड्डे की ओर मार्ग परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके कारण ये यात्री वहां फंस गए थे।

वर्जिन अटलांटिक के प्रवक्ता ने कहा, "सभी आवश्यक तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद, विमान शुक्रवार चार अप्रैल को स्थानीय समयानुसार एक बजे दियारबाकिर हवाई अड्डे से रवाना हुआ। यात्री अब मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं तथा स्थानीय समयानुसार लगभग आठ बजकर 49 मिनट तक विमान के पहुंचने की उम्मीद है।"

हवाई अड्डे पर फंसे एक यात्री ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया था कि सभी यात्री फर्श पर बैठे थे और कोई कंबल उपलब्ध नहीं था। (भाषा)

(के जे एम वर्मा)

बीजिंग, 4 अप्रैल। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर पलटवार करते हुए वहां से आयातित सभी उत्पादों पर 34 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। यह अमेरिका में चीन से आयात पर 34 प्रतिशत शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के जवाब में किया गया है।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, ये शुल्क 10 अप्रैल से लागू होंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा व्यापार साझेदारों पर ‘जवाबी शुल्क’ लगाए जाने के बाद चीन ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज कराई है।

वाणिज्य मंत्रालय ने यहां कहा कि चीन ने 16 अमेरिकी कंपनियों को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है।

ट्रंप ने बुधवार को चीनी वस्तुओं के आयात पर 34 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की, जिसे अमेरिकी व्यापार नीति को नया रूप देने के उद्देश्य से व्यापक ‘मुक्ति दिवस’ पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया।

इस फैसले के बाद अमेरिका में प्रवेश पर चीन की वस्तुओं पर कुल शुल्क 54 प्रतिशत हो गया। यह ट्रंप द्वारा उनके चुनाव अभियान के दौरान दी गई चीन पर 60 प्रतिशत शुल्क की धमकी के करीब ही है।

उन्होंने कहा कि चीन ने अमेरिका पर 67 प्रतिशत शुल्क लगाया है। उन्होंने कहा कि इस आंकड़े में मुद्रा की विनिमय दर में हेरफेर और व्यापार बाधाओं के प्रभाव भी शामिल हैं।

चीनी आयात पर नए 34 प्रतिशत शुल्क में 10 प्रतिशत मूल शुल्क और देश के लिए 24 प्रतिशत विशिष्ट शुल्क शामिल हैं। 10 प्रतिशत शुल्क पांच अप्रैल से, जबकि उच्च जवाबी शुल्क नौ अप्रैल से लागू होंगे।

चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को अमेरिका को अपने 438 अरब डॉलर के निर्यात पर ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्क की कड़ी आलोचना की थी।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक अलग बयान में कहा कि अमेरिकी शुल्क ने डब्ल्यूटीओ के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर किया है।

उन्होंने कहा कि चीन इसका दृढ़ता से खंडन करता है और अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करेगा।

आसियान और ईयू के बाद अमेरिका, चीन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में चीन के साथ अमेरिका का कुल वस्तु व्यापार अनुमानित 582.4 अरब डॉलर था।

पिछले साल चीन को अमेरिकी वस्तु निर्यात 143.5 अरब डॉलर था जबकि आयात कुल 438.9 अरब डॉलर था। इस दौरान चीन के साथ अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटा 295.4 अरब डॉलर था। (भाषा)

बीजिंग, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। चीन ने 10 अप्रैल से अमेरिका से आयात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर अतिरिक्त 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जिससे व्यापार युद्ध पूरी तरह से भड़कने का खतरा है। चीन की कस्टम्स टैरिफ कमीशन ने शुक्रवार को यह ऐलान किया।

यह कदम अमेरिकी निर्णय के बाद उठाया गया, जिसमें वाशिंगटन ने चीन के निर्यातों पर 'पारस्परिक टैरिफ/ रेसिप्रोकल टैरिफ' लगाने की घोषणा की।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, चीन की कस्टम्स टैरिफ कमीशन ने कहा कि अमेरिकी कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं है, यह चीन के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है और यह एकतरफा दबाव बनाने की कार्रवाई है।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह 11 अमेरिकी कंपनियों को अपनी 'अविश्वसनीय संस्थाओं' की सूची में जोड़ रहा है, जिससे वे चीन में या चीनी कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी।

मंत्रालय ने कुछ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (रेयर अर्थ मटेरियल), जैसे गेडोलिनियम और यट्रियम, के निर्यात पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जो मुख्य रूप से चीन में खनन किए जाते हैं और इलेक्ट्रिक कारों से लेकर स्मार्ट बमों तक में इस्तेमाल होते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 54 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की, जिसमें पहले से लगाए गए शुल्क भी शामिल हैं। इसने चीन को टैरिफ सूची में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक बना दिया।

वैश्विक निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने कहा कि अब 2025 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का 60 प्रतिशत मौका देखा जा रहा है, जो पहले 40 फीसदी था।

नयी दिल्ली, 4 अप्रैल। अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को 27 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया है। शुल्क नौ अप्रैल से लागू होंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को विभिन्न देशों के खिलाफ जवाबी शुल्क की घोषणा करते हुए एक चार्ट दिखाया था जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर लगाई जाने वालीं नई शुल्क दरों का उल्लेख था।

चार्ट के अनुसार, भारत ‘‘मुद्रा की विनिमय दर में हेरफेर और व्यापार बाधाओं’’ सहित 52 प्रतिशत शुल्क लेता है और अमेरिका अब भारत से 26 प्रतिशत का रियायती जवाबी शुल्क वसूलेगा।

हालांकि, व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने का जिक्र था लेकिन नवीनतम अद्यतन दस्तावेज में इसे घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस संबंध में पूछे जाने पर उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि शुल्क के एक प्रतिशत कम होने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत रही।

अमेरिका के साथ भारत का 2023-24 में वस्तुओं पर व्यापार अधिशेष (आयात व निर्यात के बीच का अंतर) 35.32 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह 2022-23 में 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर, 2021-22 में 32.85 अरब अमेरिकी डॉलर, 2020-21 में 22.73 अरब अमेरिकी डॉलर और 2019-20 में 17.26 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।

अमेरिका को 2024 में भारत के मुख्य निर्यात में औषधि निर्माण व जैविक (8.1 अरब डॉलर), दूरसंचार उपकरण (6.5 अरब डॉलर), कीमती व अर्ध-कीमती पत्थर (5.3 अरब अरब डॉलर), पेट्रोलियम उत्पाद (4.1 अरब डॉलर), सोना व अन्य कीमती धातु के आभूषण (3.2 अरब डॉलर), सहायक उपकरण सहित सूती तैयार वस्त्र (2.8 अरब डॉलर) और लोहा व इस्पात के उत्पाद (2.7 अरब डॉलर) शामिल था।

आयात में कच्चा तेल (4.5 अरब डॉलर), पेट्रोलियम उत्पाद (3.6 अरब डॉलर), कोयला व कोक (3.4 अरब डॉलर), कटे व पॉलिश किए हुए हीरे (2.6 अरब डॉलर), इलेक्ट्रिक मशीनरी (1.4 अरब डॉलर), विमान, अंतरिक्ष यान व उसके पुर्जे (1.3 अरब डॉलर) और सोना (1.3 अरब डॉलर) शामिल थे।

यह 26 प्रतिशत शुल्क अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले मौजूदा शुल्क से अलग है।

हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने अतिरिक्त शुल्क के 27 प्रतिशत होने की बृहस्पतिवार को पुष्टि की थी।

भारत के अलावा, बोस्निया और हर्जेगोविना, बोत्सवाना, कैमरून, फॉकलैंड द्वीप, मलावी और म्यांमा सहित 12 से अधिक अन्य देशों के लिए शुल्क में एक प्रतिशत तक का संशोधन किया गया है। (भाषा)

 इस्लामाबाद, 4 अप्रैल । पाकिस्तान में सत्तारूढ़ गठबंधन की दो प्रमुख पार्टियों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच सिंधु नदी नहर परियोजना को लेकर मतभेद गहरा गए हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि पीपीपी ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे दी। गुरुवार को पीपीपी ने इस सिंचाई परियोजना पर अपनी आपत्तियां जाहिर कीं, जबकि पीएमएल-एन ने अपनी गठबंधन सहयोगी पार्टी पर जल संसाधनों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी सरकार ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 3.3 अरब डॉलर की लागत से छह नहरों का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिससे दक्षिण पंजाब में 12 लाख एकड़ कथित बंजर भूमि को सिंचित किया जाएगा। हालांकि, सिंध प्रांत ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। सिंध सरकार को आशंका है कि इन नहरों के निर्माण से सिंधु नदी से उसके हिस्से का पानी कम हो जाएगा।

पीपीपी के वरिष्ठ नेता चौधरी मंजूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब देश में पहले से ही तो ऐसे समय में नई नहरों का निर्माण करना गलत होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार छोटे किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है और कॉरपोरेट खेती के नाम पर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस विवाद पर पंजाब की सूचना मंत्री अजमा बुखारी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि सिंध हमेशा से नहरों के पानी को लेकर राजनीति करता रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि पीपीपी को इस मामले में अपने ही नेता और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि जब तक सिंध सरकार की सहमति नहीं होगी, तब तक संघीय सरकार इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकती। उन्होंने पीएमएल-एन को चेतावनी दी कि अगर बिना सहमति के यह परियोजना आगे बढ़ी, तो पीपीपी सरकार से समर्थन वापस लेने पर विचार कर सकती है।

नाजिश जफर

लाहौर, 4 अप्रैल (बीबीसी)। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के शहर लाहौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसकी हेडलाइन थी- ‘ब्रेकिंग न्यूज : लाहौर में योग की इजाज़त नहीं है।’

इस वीडियो को लाहौर के रिहायशी इलाक़े डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) की इशा अमजद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया था।
इशा अमजद एक ट्रेनर हैं। उन्होंने यह वीडियो अपने फोन पर उस वक्त रिकॉर्ड किया था जब वह डीएचए में अपने घर के पास एक पब्लिक पार्क में योग करने के लिए गई थीं।

लेकिन उनके योग करने के दौरान उन्हें पहले एक शख्स ने कथित तौर पर परेशान किया। बाद में वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उन्हें यह कहकर पार्क से जाने को कहा कि यहां इसकी इजाजत नहीं है।

इस वीडियो और इस घटना के बारे में बीबीसी से बात करते हुए इशा का कहना था कि योग के दौरान पार्क में मौजूद ‘एक मर्द बहुत देर से मुझे घूर रहा था, हंस रहा था, मेरे वीडियो बना रहा था। वह आकर मुझसे कहने लगा कि मेरे साथ टिक टॉक बनाओ और फिर मुझे योग से मना करने लगा।’

उन्होंने इस घटना के बारे में बात करते हुए बताया कि इसके बाद वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी आकर उन्हें वहां से चले जाने को कहा।
इशा के मुताबिक यह सब उनके लिए नया नहीं था। उन्हें ‘पाकिस्तान में रहते हुए इस बात की आदत पड़ चुकी है।’

वह कहती हैं कि वह गार्ड के पार्क से चले जाने पर वहां से जाने को भी तैयार हो गई थीं लेकिन उन्हें ग़ुस्सा इस बात का था कि उन्हें कथित तौर पर परेशान करने वाला मर्द ही उन्हें बता रहा था कि महिलाओं के लिए पार्क में क्या करना ठीक नहीं है।

इशा कहती हैं कि इसके बारे में जब उन्होंने पार्क में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से शिकायत की तो उसने भी उस शख्स पर कार्रवाई करने और उन्हें सुरक्षा देने के बजाय ख़ुद उन्हें ही वहां से चले जाने को कहा।

वह कहती हैं कि जब उस शख्स की शिकायत की तो गार्ड का जवाब था, ‘मैं उनकी आंखें तो बंद नहीं कर सकता।’

क्यों हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग

इशा के मुताबिक इंस्टाग्राम पर उनका यह वीडियो काफी वायरल हुआ लेकिन जहां बहुत सी महिलाओं ने उनकी पोस्ट्स पर कमेंट में अपने साथ होने वाले ऐसी घटनाओं का जिक्र किया।

वहीं इशा को नफरत भरे ऑनलाइन मैसेज भी मिले जिनमें अशोभनीय है और धमकी भरे शब्द भी थे।
इशा इस बारे में बात करते हुए कहती हैं कि सोशल मीडिया या ऑनलाइन मिलने वाले नफऱत भरे कमेंट्स पार्क से निकाले जाने से ज़्यादा बड़ी समस्या है। ‘वह खौफनाक ट्रोलिंग थी।’
वह कहती हैं कि उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स ने जिस तरह आसानी से कमेंट्स में नफरत भरे मैसेज भेजे, वह बहुत खतरनाक है।

वह कहती हैं कि लोगों की ऑनलाइन प्रतिक्रिया देखकर ‘मुझे मेरे घर वालों और सहेलियों के मैसेज आ रहे थे कि तुम पोस्ट पर कमेंट्स ना पढऩा और ना ही उनसे परेशान होना। कुछ ने तो उन कमेंट्स के बाद मुझसे पूछा, इशा तुम ठीक हो ना?’

इशा बताती हैं कि इस घटना के बाद कुछ महिलाओं ने उनसे संपर्क किया और उनका एक ग्रुप मिलकर दोबारा उस पार्क में वजिऱ्श के लिए गया।
एक बार फिर उनके साथ वही सलूक किया गया। उस गार्ड ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। इस बार कुछ महिलाओं के पति भी उनके साथ थे।

सिक्योरिटी गार्ड से बहस के दौरान उन्होंने पार्क के नियम क़ानून पूछे जिसकी कॉपी पार्क के गेट पर रखी गई है। जवाब में जो कागज़़ दिखाया गया उस पर कहीं यह नहीं लिखा था कि पार्क में योग करना मना है। अलबत्ता, मर्दों के लिए लिबास की शर्तें लगाई गई हैं जैसे कि शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी वग़ैरा।

इशा के मुताबिक़ उन्होंने पार्क के अंदर जाने के वक्त वैसा ही लिबास पहन रखा था जो योग जैसी वर्जिश के लिए जरूरी है क्योंकि ‘खुले या ढीले ढाले लिबास में योग करना आसान नहीं होता।’

पार्क में योग पर पाबंदी है?
लाहौर शहर के किसी भी पब्लिक पार्क के व्यवस्थापक या सिक्योरिटी गार्ड से यह सवाल किया जाए कि क्या लाहौर में पार्कों में महिलाओं का योग करना प्रतिबंधित है, तो जवाब में पार्क के लिए तय किए गए नियम कानून दिखाए जाते हैं। इन नियमों में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि महिलाएं पार्क में योग नहीं कर सकतीं।

बीबीसी के लिए हमने डीएचए के सुरक्षा अधिकारियों और प्रशासन से बात की तो जवाब में वही लिखित निर्देश दिखाए गए जो पार्क के बाहर भी लगे हुए हैं और जो इशा को भी दिखाए गए थे। इनमें कहीं भी महिलाओं के योग या वजिऱ्श करने पर पाबंदी नहीं है।

दूसरी तरफ़ पाकिस्तान भर के पार्कों में मर्द अक्सर योग करते नजऱ आते हैं।
ठीक उसी तरह जैसे घर से बाहर चहलक़दमी करना, मोटरसाइकिल चलाना या किसी भी काम के लिए अकेले निकलना मर्दों के लिए तो आम बात मानी जाती है लेकिन महिलाओं को किसी भी समय रोक कर कहा जा सकता है कि यह ठीक नहीं।

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित) (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र, 4 अप्रैल । गाजा में दो सप्ताह पहले युद्ध बढ़ने के बाद से लगभग 280,000 गाजावासी और विस्थापित हुए। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायताकर्ताओं के अनुसार, इनमें से कुछ को भीड़भाड़ वाले, शेल्टर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 'द यूएन ऑफिस फॉर द कॉर्डिनेशन अफेयर्स (ओसीएचए)' के मुताबिक, इजरायली की तरफ से और अधिक विस्थापन आदेश जारी किए गए हैं, जिससे लोगों को सुरक्षा की तलाश में फिर से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा है। ओसीएचए के मुताबिक, लोग आश्रय गृहों में भी शरण लेने को मजबूर हैं, जहां पहले से ही लोगों की भीड़ है। इस वजह से लोगों में विभन्न प्रकार के संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। विभाग के मुताबिक, नाकेबंदी की वजह से समस्याओं का समाधान तलाशने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाजा में स्वच्छता के लिए मौजूदा समय में कोई पर्याप्त साधान नहीं है। ओसीएचए ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय साझेदार परिस्थितियों के अनुसार आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। सभी मानवीय सहायता और जरूरी सामानों के प्रवेश पर महीने भर की नाकेबंदी के कारण आबादी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित है। गाजा के अंदर खाद्य सहायता तेजी से खत्म हो रही है।

सोल, 4 अप्रैल । दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने शुक्रवार को संवैधानिक न्यायालय के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को पद से हटाने के फैसले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति में स्थिरता कायम रखने का वादा किया। हान ने टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्रीय संबोधन में कहा, "कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी मामलों में कोई कमी न रहे, (देश में) एक दृढ़ और अडिग सुरक्षा स्थिति बरकरार रहे।" कार्यवाहक राष्ट्रपति ने कहा, "मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में सब कुछ करूंगा कि व्यापार विवाद जैसे ज्वलंत मुद्दों के समाधान में कोई व्यवधान न हो, सार्वजनिक व्यवस्था को दृढ़ता से बनाए रखूंगा ताकि हमारे नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें।" संवैधानिक न्यायालय ने सर्वसम्मति से यून के महाभियोग को बरकरार रखा। दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने के कारण उन्हें पद से हटा दिया।

-टॉम एस्पिनर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ़ की घोषणा की और इसके एक दिन बाद ग्लोबल शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई. यह साल 2020 के बाद आई सबसे बड़ी गिरावट है.

ऐसा अनुमान है कि इस टैरिफ़ से कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर अमेरिका और विदेश में विकास पर पड़ेगा.

दरअसल, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शेयर बाज़ारों में दूसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली. अमेरिकी एस एंड पी 500 (मार्केट इंडेक्स) के लिए यह साल 2020 के बाद सबसे ख़राब दिन रहा.

उस वक़्त कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी. नाइकी, एपल और टारगेट के स्टॉक पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा. इनके शेयरों में 9 फ़ीसदी से ज़्यादा की गिरावट आई.

एसएंडपी 500, एक शेयर बाजार सूचकांक है, जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड 500 अग्रणी कंपनियों के स्टॉक प्रदर्शन पर नज़र रखता है.

इस बीच, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने वैश्विक आयात पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की योजना बनाई है, ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ‘उछाल’ आए और संघीय राजस्व बढ़े.

वहीं, चीन और यूरोपीय यूनियन ने इस टैरिफ़ पर जवाबी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं. (bbc.com/hindi)

रेसिप्रोकल टैरिफ़ की घोषणा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहला सोशल मीडिया पोस्ट किया है. 'ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म' पर ट्रंप ने लिखा कि 'ऑपरेशन पूरा'.

ट्रंप ने पोस्ट किया, "ऑपरेशन पूरा हो गया है! मरीज़ बच गया है, और ठीक हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि मरीज़ पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत, बड़ा, बेहतर और समर्थ होगा. अमेरिका को फिर से महान बनाएं!!!"

बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका में आयात पर टैरिफ़ की एक लंबी लिस्ट की घोषणा की है.

अमेरिकी समयानुसार, 5 अप्रैल से ज़्यादातर देशों, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, पर 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ़ भी लागू होगा. वहीं 9 अप्रैल से अमेरिका के कुछ सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर ऊंचे आयात शुल्क लागू होंगे. (bbc.com/hindi)

-विटाली शेवचेंको

अमेरिका ने बीते बुधवार को कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ़ की घोषणा की. इसमें जिन देशों की लिस्ट जारी की गई, उसमें रूस का नाम नहीं है.

अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के हवाले से कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस पर मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंध 'व्यावहारिक तौर पर किसी भी व्यापार को रोकते हैं'.

लेविट ने कहा कि क्यूबा, ​​बेलारूस और उत्तर कोरिया भी टैरिफ़ वाली लिस्ट शामिल नहीं हैं.

बता दें कि अमेरिका ने 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाए थे. हालांकि, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के प्रति दोस्ताना रवैया दिखाया है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल। अमेरिका की विभिन्न देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन है और देशों को वैश्विक व्यापार निकाय की विवाद निपटान प्रणाली से संपर्क करने का पूरा अधिकार है। विशेषज्ञों ने यह कहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को भारत और चीन सहित लगभग 60 देशों पर 10-49 प्रतिशत तक के जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की। यह नौ अप्रैल से लागू होगा।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ अभिजीत दास ने कहा कि ये शुल्क स्पष्ट रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का उल्लंघन करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह एमएफएन (सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र) दायित्वों और दर को लेकर प्रतिबद्धता दोनों का उल्लंघन करता है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को विवाद निपटान प्रणाली से संपर्क करने का पूरा अधिकार है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने शुल्क लगाने के लिए अपने कार्यकारी आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आयात शुल्क लगाने की बात कही है।

विवाद समाधान के लिए शीर्ष मंच, डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय वर्तमान में कार्य में नहीं है।

अमेरिका कह सकता है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रावधान के तहत यह शुल्क लगाया है। लेकिन यह डब्ल्यूटीओ पर निर्भर करेगा कि वह इस दलील को स्वीकार करता है या नहीं।

अधिकारी ने कहा, ‘‘यदि आप कार्यकारी आदेश को देखें, तो अमेरिका ने इसे सही ठहराने के लिए कई तर्क दिये हैं..इसने इसके इर्द-गिर्द एक कहानी गढ़ी है...क्या इसके लिए कानूनी कदम की जरूरत है, यह देखना होगा क्योंकि कुछ देश निश्चित रूप से डब्ल्यूटीओ से संपर्क करेंगे...हमें यह देखना होगा कि यह कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।’’ (भाषा)

 सिडनी, 3 अप्रैल । ऑस्ट्रेलिया के बाढ़ प्रभावित इलाके में भारी बारिश थम गई है। हालांकि बाढ़ की कई हफ्तों तक जारी रहने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो (बीओएम) ने गुरुवार को बताया कि क्वींसलैंड राज्य के दक्षिण-पश्चिम और मध्य इलाकों में जो भारी बारिश हुई थी, अब वह बारिश 'खत्म' हो गई है। बीओएम के डीन नैरामोर ने कहा, "यह अच्छा है कि दक्षिण-पश्चिम क्वींसलैंड में अब बारिश का सिलसिला खत्म हो गया है।" उन्होंने कहा, "हालांकि बारिश रुक गई है, लेकिन दक्षिण-पश्चिम क्वींसलैंड में बाढ़ कई दिनों, या शायद हफ्तों तक जारी रह सकती है।" न्यू साउथ वेल्स राज्य के आकार का एक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है, कुछ स्थानों पर बाढ़ का पानी 1974 में स्थापित रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है, तथा दक्षिण-पश्चिम क्वींसलैंड की प्रत्येक नदी बाढ़ के उच्च स्तर पर है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों (जो मुख्यत: पशुपालन से जुड़े हैं) को पहले ही घर छोड़ देने के लिए कह दिया गया था। सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 

दीर अल-बलाह, 3 अप्रैल इजराइल द्वारा रात भर किए गए हमलों में गाजा पट्टी में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

इस हमले से एक दिन पहले ही इजराइल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि उनका देश गाजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और फलस्तीनी क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करेगा।

गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में स्थित खान यूनिस के अधिकारियों ने बताया कि 14 लोगों के शव नासेर अस्पताल ले जाए गए हैं, जिनमें से नौ एक ही परिवार के हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में पांच बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं।

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमलों के बाद बच्चों और महिलाओं समेत 19 लोगों के शव खान यूनिस स्थित एक अस्पताल लाए गए हैं।

वहीं, गाजा पट्टी स्थित अहली अस्पताल में सात बच्चों समेत 21 लोगों के शव लाए गए।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा था कि इजराइल गाजा में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित कर रहा है। (एपी) 

बैंकॉक, 3 अप्रैल म्यांमा में करीब एक सप्ताह पहले आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 3,085 हो गई। देश की सैन्य सरकार ने यह जानकारी दी।

एक संक्षिप्त बयान में सेना ने कहा कि 4,715 लोग घायल हुए हैं तथा 341 लापता हैं।

पिछले शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र म्यांमा के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इससे कई इलाकों में हजारों इमारतें ढह गईं, सड़कें टूट गईं और पुल नष्ट हो गए।

स्थानीय मीडिया में हताहतों की जो संख्या बताई गई है वह आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। चूंकि दूरसंचार सेवाएं व्यापक रूप से बंद हैं तथा कई स्थानों तक पहुंचना कठिन है इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जैसे-जैसे अधिक विवरण सामने आएगा, मृतक संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि उसके प्रारंभिक आकलन के अनुसार, चार अस्पताल और एक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह नष्ट हो गया है जबकि 32 अस्पताल और 18 स्वास्थ्य केंद्र आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

भारत का एक ‘मोबाइल अस्पताल’ और ‘रूस-बेलारूस’ का संयुक्त अस्पताल भी अब मांडले में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। (एपी)