पिछले साल जब अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की मदद से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पहुंचे तो उन्हें नहीं पता था कि वो यहां नौ महीनों के लिए फंस जाएंगे.

उन्हें वापिस ले जाने वाले बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी ख़राबी आ गई, उसके थ्रस्टर्स नाकाम हो गए जिस कारण वो दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी के लिए उड़ान नहीं भर पाया.

इसके बाद स्पेसएक्स के भेजे कैप्सूल की मदद दोनों धरती पर सफलतापूर्वक वापिस लौटे. इसके दो महीने बाद बुच विल्मोर ने बीबीसी न्यूज़ को बताया, "डॉकिंग बहुत ज़रूरी थी,अगर हम डॉक नहीं कर पाए, तो हमें नहीं पता था कि हम वापस जा पाएंगे या नहीं. "

दोनों अंतरिक्ष यात्री आठ दिनों की एक परीक्षण उड़ान पर थे लेकिन इसकी जगह उन्हें क़रीब नौ महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा.

पहली चुनौती आईएसएस के साथ कैप्सूल की सुरक्षित और सफलतापूर्वक डॉकिंग थी और पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल के यान के थ्रस्टर्स को फिर से चालू करने में मदद के बाद, ये काम दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने कुछ मिनटों में ही पूरा कर लिया था.

विल्मोर ने कहा कि उन्हें आशंका थी कि वे फिर से शायद पृथ्वी पर लौट नहीं सकेंगे. उन्होने बताया, "निश्चित रूप से हमारे मन में ये चल रहा था."

दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि उस समय बिगड़ रही स्थिति के बारे में उन्होंने बहुत ज़ोर नहीं दिया क्योंकि उन्हें समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है.

वहीं सुनीता विलियम्स ने बीबीसी को बताया, "आप एक-दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि हम असफलताओं के बावजूद भी कहां जा रहे हैं?"

उन्होंने स्वीकार किया, "इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर हमने समाधान के बारे में सोचा. ठीक उसी समय, हम क्या सोच रहे थे, हमारे पास क्या विकल्प हैं? हम क्या कर सकते हैं?"

उन्होंने कहा, "हमें पता था कि कोई हमें निराश नहीं करेगा, हमें पता था कि सभी हमारी चिंता कर रहे हैं."

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने जून 2024 में आईएसएस तक की यात्रा शुरू की थी. वो बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्षयान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में भाग ले रहे थे. (bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क, 31 मई । अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस आदेश को हटा दिया है, जिसके तहत क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के चार देशों के पांच लाख से अधिक प्रवासियों के लिए मानवीय पैरोल सुरक्षा को बरकरार रखा गया था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने ट्रंप प्रशासन को एक अन्य मामले में लगभग 350,000 वेनेजुएला के प्रवासियों के लिए अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द करने की भी अनुमति दी है। स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि इस कदम ने ट्रंप प्रशासन के लिए हजारों प्रवासियों के लिए अस्थायी कानूनी सुरक्षा को फिलहाल खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है और निर्वासन के दायरे में आने वाले लोगों की कुल संख्या को लगभग दस लाख तक पहुंचा दिया है। अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, बाइडेन प्रशासन ने 2022 के अंत और 2023 की शुरुआत में क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोगों के लिए पैरोल कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत उन्हें कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद दो साल तक अमेरिका में काम करने की इजाजत दी गई।

 संयुक्त राष्ट्र, 31 मई  सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को एक साल के लिए रिन्यू करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया, जो 31 मई, 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने के लक्षित प्रतिबंध भी लागू होंगे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि ये प्रस्ताव 2781, जिसे नौ वोट के पक्ष में और छह वोट के बहिष्कार के साथ अपनाया गया। इस प्रस्ताव में विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल भी 1 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह पैनल दक्षिण सूडान प्रतिबंध समिति के काम में मदद करता है। सुरक्षा परिषद के अफ्रीकी सदस्य - अल्जीरिया, सिएरा लियोन, सोमालिया ने चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ वोट देने से परहेज किया। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा परिषद हथियार प्रतिबंधों की समीक्षा करने के लिए तैयार है। अगर दक्षिण सूडान 2021 के प्रस्ताव 2577 में तय किए गए मुख्य लक्ष्यों पर प्रगति करता है, तो इन प्रतिबंधों को बदला, निलंबित किया या धीरे-धीरे हटाया जा सकता है।

सिरेबोन (इंडोनेशिया), 31 मई। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत में शुक्रवार को एक खदान के धंस जाने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 14 हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सिरेबोन जिले में गुनुंग कुडा खदान ढहने से दो दर्जन से अधिक लोग मलबे में फंस गए थे। शुरुआत में बचावकर्मियों ने तलाश अभियान के दौरान मलबे से एक दर्जन घायल लोगों और 10 शवों को निकाला था।

राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी ने एक बयान में बताया कि शुक्रवार देर रात को तीन और शव बरामद किए गए तथा एक अन्य कर्मचारी की अस्पताल में मौत हो गई जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। गंभीर रूप से घायल पांच लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

स्थानीय टेलीविजन चैनल ने आपातकालीन कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, सैनिकों और स्वयंसेवकों को शनिवार सुबह पांच उत्खनन मशीन की सहायता से बचाव अभियान में जुटे दिखाया।

प्राधिकारियों ने बताया कि छह से आठ लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है।

स्थानीय पुलिस प्रमुख सुमारनी ने कहा, ‘‘अधिकारी खदान के धंस जाने के कारण की जांच कर रहे हैं। हम खदान के मालिक समेत छह लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।’’ (एपी)

डंकरहित मधुमक्खियां फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने में मददगार हैं. नागालैंड विश्वविद्यालय के रिसर्चरों की एक टीम के लंबे अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष सामने आया है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

मधुमक्खियों के बारे में यह रिपोर्ट इंटरनेशनल जर्नल आफ फार्म साइंसेज समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में छपी है. नागालैंड विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के रिसर्चरों की एक टीम ने राज्य में पाई जाने वाली डंकरहित मधुमक्खियों पर लंबे समय तक अध्ययन किया है. इस टीम में प्रोफेसर एच.के.सिंह (अवकाश प्राप्त) और डा. इम्तिनारो एल. शामिल हैं.

परागण कराने में कुशल मधुमक्खियां

इस टीम ने राज्य में कीटों की इस श्रेणी की 27 में दो प्रजातियों टेट्रागोनुला इरीडीपेनिस और लेपिडोट्रिगोना आर्किफेरा की पहचान की है. यह दोनों लाल मिर्च के पौधों में परागण की प्रक्रिया में सबसे कुशल हैं. यह मधुमक्खियां उम्दा गुणवत्ता वाली शहद भी पैदा करती हैं.

रिसर्चरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन डंकरहित मधुमक्खियों को ग्रीनहाउस परिस्थितियों में परागण कराने वाले कीट के रूप में इस्तेमाल करने पर मिर्च और दूसरी फसलों की उपज और गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई.

रिसर्चरों की टीम के प्रमुख डा. अविनाश चौहान डीडब्ल्यू से कहते हैं, "ये मधुमक्खियां डंक नहीं मारती. इसलिए किसानों को इनसे कोई खतरा नहीं है. इसके साथ ही यह बेहतरीन किस्म का शहद पैदा करती हैं. यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिणी राज्यों में पाई जाती हैं. हालांकि अब हाल में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब जैसे राज्यों में भी इनका पता चला है.

तुर्की के मशहूर शहद में भयंकर मिलावट, भारत में क्या हाल

कुछ साल पहले तक माना जा रहा था कि डंकरिहत मधुमक्खियां सिर्फ गर्म इलाको में ही पाई जाती हैं. साल 2018 में इनके ठंडे इलाकों में भी होने का पता चला. यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में पेश की गई थी. उसके बाद हाल में आस्ट्रेलिया की एक टीम ने भी राज्य का दौरा किया था."

उनका कहना था कि शहद एकत्र करने के पारंपरिक तरीके में उसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं होती. उसमें मधुमक्खी का लार्वा और दूसरी चीजें भी मिल जाती है.

बेहतर किस्म का शहद

टीम ने अपने अध्ययन के दौरान एक साइंटिफिक बी बॉक्स बनाया है, जिनमें इन मधुमक्खियों को पाल कर उनसे बेहतर किस्म का शहद हासिल किया जा सकता है. डॉ. चौहान बताते हैं कि हमने ग्रीन हाउस परिस्थिति में इन मधुमक्खियों के इस्तेमाल का फैसला किया. यह 34-35 डिग्री तक का तापमान सह सकती हैं.

अलग-अलग फसलों में परागण कराने वाले के तौर पर इनके इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है और उनकी गुणवत्ता भी. इनमें तरबूज, खीरा, आम, ड्रैगन फ्रूट, मिर्च, किंग चिल्ली और कद्दू में यह प्रयोग काफी सफल रहा है. मिर्च के मामले में डंकरहित मधुमक्खियों की सहायता से उत्पादन में करीब आठ फीसदी वृद्धि दर्ज की गई,

चौहान और उनकी टीम पूर्वोत्तर के किसानों को डंकरिहत मधुमक्खियों के पालन की ट्रेनिंग दे रही है. इसका मकसद मधुमक्खी पालन और शहद एकत्र करने के पारंपरिक तरीकों के साथ इस वैज्ञानिक तकनीक का तालमेल बिठाना है ताकि बेहतर नतीजे मिल सकें.

सैन फ्रांसिस्को, 31 मई। अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें संघीय कार्यबल में कटौती के देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई गई थी।

इसका मलतब है कि सरकार दक्षता विभाग (डीओजीई) की सिफारिश वाली श्रमबल कटौती फिलहाल स्थगित रहेगी।

रिपब्लिकन प्रशासन ने सैन फ्रांसिस्को और शिकागो सहित कई शहरों एवं श्रमिक संघों द्वारा दायर मुकदमे में सैन फ्रांसिस्को के न्यायाधीश सुसान इलस्टन द्वारा जारी आदेश पर तुंरत रोक लगाने का अनुरोध किया था।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में सवाल उठाया कि क्या ट्रंप प्रशासन द्वारा संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का प्रयास वैधानिक रूप से सही है।

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि मतदाताओं ने उन्हें संघीय सरकार को नए सिरे से गठित करने का जनादेश दिया है और उन्होंने अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को डीओजीई के नेतृत्व का जिम्मा सौंपा था।

हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है या छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि कितने कर्मचारियों को निकाला गया गया है लेकिन ऐसे कर्मचारियों की संख्या कम से कम 75,000 बताई जाती है। इसके अलावा हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पहले ही निकाल दिया गया। (एपी)

मध्य नाइजीरिया में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 110 लोग मारे गए हैं. सरकारी अधिकारियों ने बीबीसी को ये जानकारी दी.

नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एनएसईएमए) के प्रमुख अबुल्लाही बाबा-अराह ने बताया कि बारिश कई घंटों तक जारी रही.

उन्होंने कहा, "बाढ़ का पानी बढ़ने से 50 से ज़्यादा घर और उनमें रहने वाले लोग बह गए."

आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक़, मोक्वा शहर के टिफिन माज़ा और अंगुवान हौसावा ज़िले में इस बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ है.

नाइजीरिया को 2022 में भी भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 13 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और 600 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी.(bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ़ को लेकर दो हफ़्ते पुराने समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और चीन ने जेनेवा में अस्थायी रूप से टैरिफ़ कम करने पर सहमति जताई थी.

राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि, "चीन पर लगाए गए टैरिफ़ की वजह से वो गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया था. जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ़ को लेकर डील हुई."

उन्होंने बिना कोई कारण बताए कहा कि, 'चीन ने अमेरिका के साथ किए गए समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया है.'

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा कि चीन ने उन नॉन-टैरिफ़ बाधाओं को उस तरह से नहीं हटाया, जैसा कि समझौते में तय हुआ था.

हालांकि, चीन ने इन दावों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका बुधवार, 4 जून से स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर अपनी मौजूदा टैरिफ़ दर को 25% से बढ़ाकर 50% कर देगा.

पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में एक रैली में ट्रंप ने कहा कि इस क़दम से स्थानीय स्टील उद्योग और राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि चीन पर निर्भरता कम होगी.

ट्रंप ने ये भी कहा कि यूएस स्टील और जापान की निप्पॉन स्टील के बीच साझेदारी से क्षेत्र के स्टील उत्पादन में 14 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा.

इस साझेदारी की डिटेल अभी स्पष्ट नहीं है और दोनों कंपनियों ने अभी तक किसी सौदे की पुष्टि नहीं की है.

रैली में ट्रंप ने स्टील वर्कर्स की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, "किसी भी तरह की छंटनी नहीं की जाएगी और किसी भी तरह की आउटसोर्सिंग नहीं की जाएगी, और हर अमेरिकी स्टील वर्कर को जल्द ही 5 हज़ार डॉलर का बोनस मिलेगा, जिसका वह हक़दार है." (bbc.com/hindi)

-मैलरी मोएंच

उत्तरी ग़ज़ा इलाक़े में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला आख़िरी अस्पताल भी बंद हो गया है. इसके डायरेक्टर ने कहा है कि इसराइली सेना ने इस अस्पताल को तुरंत ख़ाली करने का आदेश दिया था.

डॉ. मोहम्मद साल्हा ने बीबीसी को बताया कि "दो हफ़्ते की घेराबंदी" के बाद गुरुवार शाम को जबालिया के अल-अवदा अस्पताल से मरीज़ों को निकाला गया.

उनके मुताबिक़ अब "उत्तर में कोई स्वास्थ्य सुविधा काम नहीं कर रही है."

इसराइली डिफ़ेंस फोर्सेज़ (आईडीएफ़) की ओर से इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है.

यह मामला तब सामने आया है, जब युद्ध विराम के प्रयास जारी हैं.

हमास का कहना है कि वह युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी योजना की "अच्छी तरह से समीक्षा" कर रहा है.

वहीं इस योजना के बारे में व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस पर इसराइल ने "हस्ताक्षर" कर दिए हैं.

ग़ज़ा में इसराइल का सैन्य अभियान जारी है. ग़ज़ा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में इसराइली हमलों में कम से कम 72 लोगों की मौत हुई है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच चले हालिया संघर्ष पर शुक्रवार को बात की. उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका.

ओवल ऑफ़िस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, "हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका. मेरा मानना ​​है कि यह परमाणु आपदा में बदल सकता था."

उन्होंने कहा, "हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक-दूसरे पर गोली चला रहे हों और संभावित रूप से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हों."

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद भारत ने 6-7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हमले किए थे.

दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि ये सैन्य संघर्ष में बदल गया. दोनों देशों के बीच हुआ सैन्य संघर्ष 10 मई की शाम को संघर्ष विराम पर सहमति बनने के एलान के साथ थमा.

इस संघर्ष विराम की घोषणा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी. उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की सहमति बनने में अमेरिका की भूमिका रही.

वहीं भारत की ओर से कई बार ये कहा गया है कि संघर्ष विराम पर सहमति भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के बाद बनी. (bbc.com/hindi)

अबुजा, 30 मई। नाइजीरिया के नाइजर प्रांत के मोक्वा शहर में बाढ़ के कारण कम से कम 88 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट स्टेट के हुसैनी ईसा ने कहा कि कई लोग अब भी फंसे हुए हैं और बचाव कार्य जारी है। पहले की खबरों में कहा गया था कि कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है।

इसाह ने एपी को बताया, ‘‘मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 88 शव बरामद किए गए हैं।’’

स्थानीय निवासियों और सरकारी अधिकारियों के अनुसार कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आई। पानी भर जाने से पास में एक बांध टूट गया जिससे स्थिति और खराब हो गई। (एपी)

हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया है कि ग़ज़ा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर अमेरिका के नए प्रस्ताव को वो अस्वीकार करेगा.

हमास का कहना है कि ये प्रस्ताव पूर्ण युद्धविराम की उसकी मूल मांग को पूरा नहीं करता.

उसका कहना है कि वो वक्त आने पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा.

इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटक़ॉफ के एक प्रस्ताव पर इसराइल ने "हस्ताक्षर कर" दिए हैं और अब वो इस प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं.

इधर इसराइली मीडिया में आ रही ख़बरों के अनुसार, इसराइली अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव के तहत 60 दिनों के युद्धविराम और इसराइली जेलों में बंद फ़लस्तीनी कैदियों की आज़ादी के बदले, हमास 10 जीवित बंधकों को आज़ाद करेगा और 18 बंधकों के अवशेष इसराइल को सौंपेगा. ये प्रस्ताव दो चरणों में लागू होगा.

इसराइली सरकार की तरफ से इसपर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन गुरुवार को इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिजनों से कहा था कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकर करेंगे. (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र, 30 मई। अमेरिका और उसके 10 सहयोगी देशों ने कहा है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य सहयोग संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन है और इससे रूस को यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमले बढ़ाने में मदद मिली है।

रूस ने उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेषज्ञों के पैनल द्वारा निगरानी जारी रखने के प्रस्ताव के खिलाफ मार्च 2024 में वीटो का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों की निगरानी के लिए अमेरिका और 10 अन्य देशों ने हाथ मिलाया था और उन्होंने बृहस्पतिवार को जारी अपनी पहली रिपोर्ट में रूस एवं उत्तर कोरिया पर ये आरोप लगाए।

इस बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन शामिल हैं। इस दल की 29 पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य दर्शाते हैं कि उत्तर कोरिया और रूस ऐसी ‘‘अनेक गैरकानूनी गतिविधियों’’ में संलिप्त हैं जो संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध प्रस्तावों के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में युद्ध में रूस के इस्तेमाल के लिए समुद्री, हवाई और रेल मार्ग के जरिए तोप, बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू वाहन समेत हथियार एवं संबंधित सामग्री भेजी है।

टीम ने कहा कि रूस ने उत्तर कोरिया को वायु रक्षा प्रणाली हस्तांतरित की है और उसकी सेनाओं ने रूसी युद्ध का समर्थन करने के लिए तैनात उत्तर कोरिया के सैनिकों को प्रशिक्षित किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत तय वार्षिक सीमा से कहीं अधिक मात्रा में उत्तर कोरिया को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की है तथा प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए उत्तर कोरिया के साथ बैंकिंग संबंध भी बनाए रखे हैं।

इन 11 देशों ने कहा कि इस गैरकानूनी सहयोग से ‘‘मॉस्को को यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल हमले बढ़ाने में मदद मिली है। इन हमलों में अहम असैन्य बुनियादी ढांचों पर किए गए लक्षित हमले भी शामिल हैं।’’

संयुक्त राष्ट्र स्थित रूसी मिशन से इस रिपोर्ट पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

रिपोर्ट में एक जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच की अवधि को शामिल किया गया है तथा इस बात के साक्ष्य दिए गए हैं कि रूस और उत्तर कोरिया निकट भविष्य में अपने सैन्य सहयोग को और अधिक गहरा करने का इरादा रखते हैं। (एपी)

अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने मैनहेटन स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के उस आदेश पर फ़िलहाल रोक लगा दी है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ लगाने वाले फ़ैसले को अवैध बताया गया था.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के लिए बने अमेरिकी कोर्ट ने बुधवार को फ़ैसला सुनाया था कि व्हाइट हाउस का आपातकालीन क़ानून राष्ट्रपति ट्रंप को हर देश पर टैरिफ़ लगाने का अधिकार नहीं देता है.

मैनहेटन की अदालत ने कहा था कि अमेरिकी संविधान ने कांग्रेस (संसद) को दूसरे देशों के साथ व्यापार नियमन के लिए विशिष्ट शक्तियां दी हैं और इनका अतिक्रमण राष्ट्रपति के 'अर्थव्यवस्था में सुधार के इरादे' के लिए नहीं किया जा सकता.

ट्रंप प्रशासन ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी.

अपनी अपील में, ट्रंप प्रशासन ने कहा कि व्यापार मामलों के कोर्ट के फ़ैसले से महीनों से चल रही व्यापार वार्ता के विफ़ल होने का ख़तरा पैदा हो गया है.

ट्रंप प्रशासन ने कहा, "विदेश नीति और आर्थिक नीति राजनीतिक शाखाएँ बनाती हैं, न कि अदालतें."

फेडरल अपील कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक़ ट्रंप प्रशासन फ़िलहाल सुनवाई चलने तक आयात कर वसूलना जारी रख सकता है.

इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी. (bbc.com/hindi)

-रश्दी अबुअलूफ़

इसराइल के हमले झेल रहे ग़ज़ा के उत्तरी हिस्से के मुख्य शहर में अराजकता और लूटपाट की स्थिति बन गई है.

बीते कई सप्ताह से इस इलाक़े में ज़रूरी मदद नहीं पहुंच पाई थी. यहां रहने वाले फ़लस्तीनी लोग खाने की तलाश में भटक रहे हैं.

हमास संचालित गृह मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार को ग़ज़ा शहर के एक बाज़ार में तैनात उसके सात पुलिस अधिकारियों की इसराइली हवाई हमले में मौत हो गई. हमास के मुताबिक़ ये अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने में जुटे थे और 'लुटने वालों' का सामना कर रहे थे.

इसराइली सेना ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि उसने पिछले दिनों ग़ज़ा में 'दर्जनों आतंकी ठिकानों' पर हमला किया था.

स्थानीय चिकित्सकों और बचावकर्मियों ने कहा कि गुरुवार को पूरे क्षेत्र में कम से कम 44 लोग मारे गए, जिनमें से 23 लोगों की मौत केंद्रीय बुरेज शरणार्थी शिविर में हुई.

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि देर अल-बला के केंद्रीय शहर में स्थित उसके गोदाम में घुसे 'भूखे लोगों की भीड़' में कम से कम दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इसराइल की नाकेबंदी के बीच इस जगह पर 11 सप्ताह के बाद राहत सामग्री पहुंची थी. (bbc.com/hindi)

ताइपे, 29 मई। चीन ने एक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करने के साथ ही दावा किया है कि यह यान मंगल ग्रह के निकट स्थित क्षुद्रग्रह से नमूने लेकर आएगा और 'महत्वपूर्ण खोज' करेगा। यह ब्रह्मांड के बारे में मानवता के ज्ञान को व्यापक बनाएगा । चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

चीन की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, तियानवेन-2 अंतरिक्ष यान को बृहस्पतिवार को सुबह दक्षिणी चीन से लॉन्ग मार्च 3-बी रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। यह यान मंगल ग्रह के करीब क्षुद्रग्रह 2016एचओ3 से नमूने एकत्र करेगा तथा मुख्य बेल्ट धूमकेतु 311पी का अन्वेषण भी करेगा।

चीन की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (सीएनएसए) के प्रमुख शान झोंगडे ने कहा कि तियानवेन-2 मिशन ''चीन की अंतरग्रहीय अन्वेषण की नयी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है'' और करीब एक दशक लंबे इस मिशन से अभूतपूर्व खोजें होंगी तथा ब्रह्मांड के बारे में मानवता का ज्ञान बढ़ेगा।

क्षुद्रग्रह 2016एचओ3 से नमूने लगभग दो साल में वापस आने वाले हैं। अपेक्षाकृत स्थिर कक्षाओं के लिए चुने गए क्षुद्रग्रहों से उम्मीद है कि वे पृथ्वी के निर्माण के बारे में सुराग देंगे, जैसे कि पानी की उत्पत्ति।

इससे पहले चीन का अंतरिक्ष यान एक ऐतिहासिक मिशन के तहत चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टान के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा था। (एपी)

स्पेसएक्स और टेस्ला प्रमुख अमेरिकी टेक अरबपति एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) यानी खर्च कटौती विभाग से अलग होने का एलान किया है।

गुरुवार को मस्क ने एक्स पर लिखा, ‘विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा तय समय पूरा होने पर, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फालतू खर्च को कम करने का मौका दिया।’

उन्हें ‘स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लाई’ का दर्जा मिला था जिसके तहत हर साल 130 दिनों तक उन्हें संघीय नौकरी में रहने की इजाज़त थी। इस साल 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से जोड़ा जाय तो वैसे भी उनके कार्यकाल की सीमा मई के अंत में ख़त्म होने वाली थी।

मस्क का सरकार से बाहर निकलना दरअसल ट्रंप के बजट से ‘निराशा’ जताने के बाद हुआ, जिसमें मल्टी-ट्रिलियन डॉलर की टैक्स छूट और रक्षा खर्च को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव मौजूद हैं।

ट्रंप ने अपने बजट बिल को ‘बड़ा और सुंदर’ बताया था और मस्क ने इस बिल की आलोचना की थी। यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे का अहम हिस्सा है।

व्हाइट हाउस ने कहा है कि बुधवार (अमेरिकी समयानुसार) से मस्क के ‘स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लाई’ दर्जे को ख़त्म कर दिया जाएगा।

लेकिन मस्क का बाहर होना सिर्फ ट्रंप सरकार में एक बड़े उलट फेर को ही नहीं दर्शाता है। मस्क रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल कऱीब 25 करोड़ डॉलर का चंदा दिया था।

इतने वड़े डोनेशन के बाद उनके और ट्रंप के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थीं। हालांकि इस दौरान उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मुनाफ़े में भारी गिरावट देखी गई।

टेस्ला ने हाल ही में निवेशकों को चेतावनी दी थी कि वित्तीय मुश्किलें जारी रह सकती हैं। कंपनी ने ग्रोथ का पूर्वानुमान देने से इंकार करते हुए कहा कि ‘राजनीतिक सेंटिमेंट में बदलाव’, वाहनों की मांग को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है।

मस्क ने पिछले महीने निवेशकों से कहा था कि डीओजीई में उनकी व्यस्तता काफी कम हो जाएगी और वह टेस्ला को अधिक समय दे पाएंगे।

ट्रंप प्रशासन में एक अहम पद पर रहते है एलन मस्क कई बार विवादों में घिरे। आइए नजऱ डालते हैं ऐसै ही पांच विवादों पर -

1- ट्रंप के बजट की आलोचना

ट्रंप ने बजट विधेयक पेश किया था जिसे बहुत कम अंतर के साथ पिछले हफ़्ते यूएस हाउस ऑफ़ रेप्रेज़ेंटेटिव्स ने पास किया। अब यह बिल सीनेट के पास जाएगा।

मस्क ने बीबीसी के यूएस पार्टनर सीबीएस के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि इस बिल से संघीय घाटा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बिल डीओजीई में किए जा रहे ‘कामों को कमज़ोर’ करता है।

उन्होंने यहां तक कहा कि ‘ट्रंप की योजना बजट घाटे को कम करने की जगह बढ़ाएगी।’ लेकिन इस बजट बिल को ट्रंप ने ‘बड़ा और सुंदर’ बताया था, इस पर मस्क ने कहा, ‘यह बिल बड़ा या सुंदर हो सकता है? मुझे नहीं पता कि ये दोनों हो सकता है।’

इस बिल में चार ट्रिलियन डॉलर के कर्ज की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसका मतलब है कि अपने खर्चों के लिए सरकार अधिक कर्ज ले सकती है।

उनके इस बयान के बाद से ही लगने लगा था कि ट्रंप प्रशासन और एलन मस्क के बीच दूरियां बढऩे लगी हैं।

2- कैबिनेट बैठकों में नोकझोंक

बीते मार्च की शुरुआत में सरकारी खर्च और कर्मचारियों की संख्या में कटौती के एलन मस्क के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी।

इस बैठक के दौरान नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई और विदेश मंत्री मार्को रुबियो की आलोचना करते हुए मस्क ने कहा कि वो ‘टीवी पर ही अच्छे’ दिखते हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स की ख़बर के अनुसार, मस्क ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो पर विदेश विभाग में पर्याप्त स्टाफ़ की कटौती करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

एलन मस्क की इस दौरान परिवहन मंत्री सीन डफ़ी के साथ भी बहस हुई क्योंकि डीओजीई ने फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रैफिक़ कंट्रोलर्स की संख्या कम करने की कोशिश की, जबकि उनकी संख्या पहले से ही कम है।

ये बहस इतनी बढ़ गई कि ट्रंप को बीच-बचाव करना पड़ा और डीओजीआई की शक्तियों को परिभाषित करना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि वो ‘अब भी डीओजीई का समर्थन करते हैं, लेकिन अब से फैसला लेने का काम मंत्रियों के पास ही होगा और मस्क की टीम का काम सिर्फ सलाह देना होगा।’

मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, ये बैठक बहुत जल्दबाजी में बुलाई गई थी और ट्रंप के हस्तक्षेप को इस बात का संकेत माना गया कि राष्ट्रपति ने एलन मस्क को मिली व्यापक शक्तियों को कम करने का निर्णय लिया।

3- डीओजीई बनते ही विवेक रामास्वामी बाहर

ट्रंप ने डीओजीई के गठन का एलान करते हुए इसकी जि़म्मेदारी टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को दी थी।

ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को ‘देशभक्त अमेरिकी’बताया था। लेकिन डीओजीई ने पहला फ़ैसला खुद को लेकर किया और कहा गया कि डीओजीई को केवल मस्क देखेंगे और विवेक रामास्वामी इससे बाहर हो गए।

रामास्वामी महज़ 39 साल के अमेरिकी नागरिक हैं। डीओजीई बनाने में विवेक रामास्वामी की अहम भूमिका मानी जाती है। हालांकि वह एफबीआई तक को बंद करने की वकालत करते रहे हैं।

उस समय मीडिया में ऐसी ख़बरें आईं कि एच-1 वीजा को लेकर ट्रंप और विवेक के बीच मतभेद पैदा हो गया था।

जनवरी में छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, ‘ट्रंप के कऱीबियों का कहना है कि रामास्वामी कंजर्वेटिव्स से सोशल मीडिया पर एच-1 बी वीज़ा को लेकर उलझ रहे थे और यह ट्रंप को पसंद नहीं आया। रामास्वामी हाई स्किल्ड वर्कर्स को एच-1 बी वीज़ा देने का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के कई समर्थक इसका विरोध कर रहे थे।’

दूसरे विश्वयुद्ध में लापता कुछ सैनिकों के शवों को 81 साल बाद ढूंढ कर निकाला गया है।ये सैनिक एक बमवर्षक विमान में सवार थे जो दुश्मन की फायरिंग की चपेट में आ गया।12 साल पहले इस विमान की खोज शुरू हुई।

 डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट- 

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका का एक बमवर्षक विमान दुश्मनों की फायरिंग का शिकार हो कर प्रशांत महासागर के न्यू गिनी द्वीप के पास गिर गया।यह 11,मार्च 1944 की बात है।पानी में गिरने से पहले को-पायलट इसकी जानकारी अपनी सेना को देने में सफल रहा था।विमान में सवार सभी 11 लोग मारे गए।विमान का मलबा और उन लोगों के शव समंदर की गहराई में डूबे रहे।अधिकारियों ने उसे खोजा नहीं जा सकने वाला घोषित कर दिया।

हालांकि अब विमान के क्रू सदस्यों में शामिल लोगों के अवशेष उनके घरों तक पहुंच रहे हैं।यह सब सैनिकों के परिजनों की एक दुर्लभ जांच की बदौलत संभव हो सका है।इसके लिए अमेरिकी नौसेना के विशेष गोताखोरों ने एक अभियान चलाया।गोताखोरों ने करीब 61 मीटर नीचे समंदर के तल तक पहुंचने के लिए प्रेशराइज्ड बॉल का इस्तेमाल किया।
डी-जे: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महिलाएं कहां थीं, क्या कर रही थीं

स्टाफ सार्जेंट यूजीन डैरिगन उस विमान में रेडियो ऑपरेटर का काम कर रहे थे।शनिवार को उनके गृहनगर न्यू यॉर्क के वैपिंगर्स फॉल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें दफनाया गया।8 दशक से ज्यादा समय पहले वह अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को छोड़ दुनिया से विदा हुए थे।बॉम्बार्डियर सेकेंड लेफ्टिनेंट थॉमस केली को सोमवार को कैलिफोर्निया के लिवरमोर में दफनाया गया जहां वह अपने परिवार के साथ पले बढ़े थे।विमान के पायलट फर्स्ट लेफ्टिनेंट हर्बर्ट टेनिसन और नेविगेटर सेंकेंड लेफ्टिनेंट डॉनल्ड शेपिक के अवशेष भी अगले कुछ महीनों में उनके घर पहुंचने की उम्मीद है।

अमेरिका में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले भारत समेत दुनियाभर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रंप सरकार की तरफ़ से एक और बुरी ख़बर आई.

हाल के महीनों में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में हार्वर्ड समेत कई विश्वविद्यालयों पर तमाम प्रतिबंध लगाए हैं और उसका कहना है कि विश्वविद्यालयों को 'राजनीतिक लड़ाई का मंच' नहीं बनाया जाना चाहिए. प्रशासन ने कहा है कि अमेरिकी मूल्यों की मुखालफ़त करने वाले छात्र-छात्राओं की सूचना सरकार को दी जाए.

अब ट्रंप सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया भर में अपने दूतावासों को स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट देना बंद करने का आदेश दिया है.

ट्रंप सरकार का कहना है कि वह आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट की गहन जांच की तैयारी के लिए एक योजना पर काम कर रही है.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ओर जारी बयान में कहा गया है कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए सोशल मीडिया जांच बढ़ाई जाएगी.

ट्रंप सरकार के इस फ़ैसले का सीधा असर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाख़िला लेने की कोशिश करने वाले भारत और दुनिया भर के स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है.

तो क्या इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में पढ़ाई के रास्ते बंद हो जाएंगे?

कैसे होगी सोशल मिडिया की जाँच और नए प्रतिबंधों का स्टूडेंट्स वीज़ा इंटरव्यू पर क्या असर हो सकता है.

क्या भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर?

हर साल हजारों भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं.

इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंज के लिए ओपन डोर 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ 2023-24 में क़रीब 3.30 लाख भारतीय छात्र-छात्राएं अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे.

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत अगस्त में होती है. जो स्टूडेंट नए सेशन के लिए वीजा हासिल करने कोशिशों में जुटे हुए हैं वो इस फ़ैसले से प्रभावित हो सकते हैं.

अमेरिकी विदेश विभाग के ज्ञापन को बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी सीबीएस न्यूज़ ने देखा है.

इस ज्ञापन में मंगलवार को अमेरिकी दूतावासों को निर्देश दिया गया कि वे वीज़ा के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए अपने कैलेंडर से सभी अधूरे अपॉइंटमेंट्स हटा दें.

हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जिन स्टूडेंट्स को पहले ही वीजा के लिए अपॉइंटमेंट मिल चुका है उनकी एप्लिकेशन पर इस फ़ैसले की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा.

सोशल मीडिया अकाउंट का वीजा पर क्या असर होगा?

अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की राह सोशल मीडिया अकाउंट्स से प्रभावित हो सकती है.

बीते महीने ट्रंप सरकार ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के कैंपस में फ़लस्तीनियों के समर्थन में आंदोलन करने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स के वीजा रद्द कर दिए थे.

इनमें से अधिकतर ने फ़लस्तीनियों के समर्थन में सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट भी किए थे.

अमेरिकी प्रशासन का कहना था कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए वीजा दिया जाता है एक्टिविजम करने के लिए नहीं. 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक़ कई भारतीय छात्र भी अमेरिकी सरकार के इस फ़ैसले की वजह से प्रभावित हुए थे.

रूबियो ने अपने संदेश में दूतावासों को बताया है कि सभी स्टूडेंट वीज़ा आवेदनों पर लागू होने वाली आवश्यक सोशल मीडिया स्क्रीनिंग और जांच के विस्तार की तैयारी चल रही है.

इस संदेश में यह नहीं बताया गया है कि जांच में क्या-क्या शामिल होगा.

सोशल मीडिया वेटिंग या स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि अमेरिका में पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर होने वाली गतिविधियों को जांचा जाएगा.

जांच के बाद ही ये तय किया जाएगा कि स्टूडेंट्स को अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए वीजा दिया जाए या नहीं.

फेसबुक, एक्स, लिंक्डइन, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वेटिंग या स्क्रीनिग के दायरे में आते हैं.

क्या पहले से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ेगी?

वीजा प्रक्रिया कड़ी करने के साथ ट्रंप प्रशासन ने ऐसे नियम भी लागू किए हैं जिनकी वजह से पहले से अमेरिका में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स का वीजा रद्द हो सकता है.

ट्रंप सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर विदेशी स्टूडेंट्स क्लास में नहीं जाते या फिर कॉलेज में अपने कोर्स से ड्रॉप आउट का विकल्प चुनते हैं तो फिर उनका वीजा रद्द किया जा सकता है.

ट्रंप प्रशासन ने ये भी कहा है कि अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी स्टूडेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर की जाने पोस्ट्स को लेकर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है.

प्रशासन का कहना है कि स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स से ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जो 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा' पैदा करने के दायरे में आए.

क्या इन समस्याओं का समाधान होगा?

विदेशी स्टूडेंट्स के सामने आई ये परेशानी काफी हद तक ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी की यूनिवर्सिटीज के बीच चल रहे विवाद का भी नतीजा है.

ट्रंप सरकार ने विश्वविद्यालयों के लिए करोड़ों डॉलर की फंडिंग रोक दी है और कई स्टूडेंट्स को निर्वासित करने का क़दम उठाया है. इसके अलावा हज़ारों वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं.

इन क़दमों में से कुछ पर अदालतों ने रोक भी लगाई है.

व्हाइट हाउस ने कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर आरोप लगाया है कि वो कैंपस में फ़लस्तीन के समर्थन को यहूदी विरोधी भावना में बदलने की अनुमति दे रहे हैं.

कॉलेजों ने ट्रंप प्रशासन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी की यूनिवर्सिटीज के बीच चल रहे इन विवादों के सुलझने तक इस समस्या का समाधान होने की संभावना नजर नहीं आती है. (bbc.com/hindi)

पेरिस, 28 मई। फ्रांस की एक अदालत ने दो दशक की अवधि में करीब 300 बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 74-वर्षीय पूर्व सर्जन को बुधवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

जोएल ले स्कॉरनेक को 299 बच्चों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया।

ले स्कॉरनेक अपने दो रिश्तेदारों समेत चार बच्चों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में पहले से 15 साल की सजा काट रहा है। उसे इस मामले में 2020 में दोषी ठहराया गया था।

पश्चिमी फ्रांस के ब्रिटनी में नया मुकदमा फरवरी में शुरू हुआ और इसने 1989 से 2014 के बीच उत्पीड़न के पैटर्न को उजागर किया। यौन उत्पीड़न के समय ज़्यादातर पीड़ित बेहोश थे या अस्पताल में भर्ती मरीज़ थे। उनकी औसत आयु 11 वर्ष थी। पीड़ितों में 158 लड़के और 141 लड़कियां थीं।

न्यायाधीशों ने सजा की अवधि के संबंध में सरकारी अभियोजक की सिफारिशों को मान लिया और मोरबिहान की आपराधिक अदालत ने आदेश दिया कि स्कॉरनेक को कम से कम दो-तिहाई सजा काटनी होगी और उसके बाद वह रिहा किए जाने का पात्र हो सकेगा।

स्कॉरनेक ने 299 बच्चों के अलावा अन्य के साथ भी यौन शोषण के आरोपों को स्वीकार किया था।

उसने अदालत से कहा कि उसने सबसे पहले 1985 में अपनी भतीजी का यौन उत्पीड़न किया था और तब वह महज़ पांच साल की थी।

यह मामले सबसे पहले 2017 में सामना आए जब छह साल की बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले स्कॉरनेक ने उसके साथ अश्लील हरकत की है।

उसके घर की तलाशी में 3,00,000 से अधिक तस्वीरें, 650 अश्लील वीडियो फाइल (जिनमें बाल यौन शोषण, पशुओं से यौन संबंध आदि से संबंधित सामग्री शामिल थी), साथ ही कुछ नोटबुक मिलीं, जिनमें उसने बाल यौन अपराध के बारे में बताया था और अपनी गतिविधियों का विवरण लिखा था।

इससे उसे पहले बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री रखने के जुर्म में 2005 में चार महीने की सज़ा सुनाई गई थी।  (एपी)

फ्रांस की एक अदालत ने सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण करने वाले पूर्व सर्जन जोएल ले स्कॉरनेक को 20 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई है.

पूर्व सर्जन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 1989 से 2014 तक सैकड़ों मरीजों का यौन शोषण किया था. इसमें से अधिकतर बच्चे थे.

ले स्कॉरनेक ने मार्च में ही आरोपों को स्वीकार कर लिया था.

न्यायाधीश औडे बुरेसी ने कहा कि अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि पूर्व सर्जन मुख्य रूप से अस्वस्थ, कमजोर और बेहोश लोगों को अपना शिकार बनाता था.

74 वर्षीय ले स्कॉरनेक को फ्रांस का सबसे कुख्यात पीडोफाइल (बच्चों का यौन शोषण करने वाला) करार दिया गया है.

ले स्कॉरनेक ने 2020 में अपनी दो भतीजियों सहित चार बच्चों का यौन उत्पीड़न किया था. इस मामले में वह पहले ही 15 साल की सज़ा काट रहे हैं.

कुछ पीड़ितों की वकील फ्रांसेस्का सत्ता ने कहा, "इस मुकदमे में पीड़ितों की संख्या की तुलना में 20 वर्ष की सज़ा बहुत कम है. अब समय आ गया है कि कानून में बदलाव किया जाए ताकि अधिक सज़ा हो सके."  (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ ने भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तुर्की और अजरबैजान को धन्यवाद देते हुए कहा है कि भारत ने पहलगाम घटना की आड़ में आक्रामकता का रास्ता अपनाया.

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "हम कल भी शांति चाहते थे, आज भी चाहते हैं और भविष्य में भी हम शांति को प्राथमिकता देंगे."

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बात अजरबैजान के लाचिन शहर में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की त्रिपक्षीय बैठक को संबोधित करते हुए कही.

इसके बाद एक और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान सभी मुद्दों को बातचीत की मेज पर सुलझाना चाहता है.

उन्होंने कहा कि भारत ने बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाया और पहलगाम घटना के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया.

उन्होंने कहा, "हमने भारत को उसकी जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की, हालाँकि, भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया."

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है और पाकिस्तान के पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसका यह सपना पूरा नहीं होने देगा. यह जल उनके 24 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है.  (bbc.com/hindi)

ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत के तीन नागरिक अचानक यहां लापता हो गए हैं. ये लोग यहां रह रहे थे.

दूतावास ने कहा है कि वो इन तीन भारतीय नागरिकों को तलाशने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी सक्रियता से काम कर रहा है.

ईरान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिये ख़बर दी थी कि तीन भारतीय नागरिकों के रिश्तेदारों ने उनके लापता होने की जानकारी दी है.

भारतीय दूतावास ने कहा है कि उसने ईरानी अधिकारियों के सामने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है. दूतावास ने इन अधिकारियों से कहा है कि लापता भारतीयों को तुरंत खोज कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

दूतावास ने कहा कि वो इन ग़ायब हुए लोगों को खोजे जाने की कोशिश की पूरी जानकारी उनके रिश्तेदारों को दे रहा है.  (bbc.com/hindi)

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ़ पर रोक लगा दी है.

इस फ़ैसले से ट्रंप की आर्थिक नीतियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बड़ा झटका माना जा रहा है.

कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड ने फै़सला सुनाया है कि व्हाइट हाउस की ओर से लागू किया गया आपातकालीन क़ानून राष्ट्रपति को यह एकतरफ़ा अधिकार नहीं देता कि वह लगभग हर देश पर टैरिफ़ लगा सकें.

मैनहट्टन स्थित अदालत ने कहा कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को अन्य देशों के साथ व्यापार करने को लेकर विशेष शक्तियां देता है और इसमें अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के राष्ट्रपति के दायित्व द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता.

साथ ही कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद चीन, मेक्सिको और कनाडा पर लगाए गए अलग-अलग टैरिफ़ पर भी रोक लगा दी है.

कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के इस फै़सले को लेकर अपील दायर कर दी है. (bbc.com/hindi)