इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के नेताओं पर भविष्य में भी हमले किए जा सकते हैं.

उन्होंने कहा, “उन्हें कोई इम्युनिटी नहीं मिली है, चाहे वो जहां भी हों.”

पिछले हफ़्ते ही क़तर की राजधानी दोहा में हमास की टॉप लीडरशिप पर इसराइल ने हमले किए थे. इनमें वो नेता भी शामिल थे जो इसराइल के साथ प्रस्तावित पीस डील में शामिल थे.

अमेरिका समेत कई देशों ने इसराइल के इन हमलों की आलोचना की थी. इसके बावजूद नेतन्याहू ने और हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया है.

यरूशलम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हर देश को "अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी अपनी रक्षा करने का अधिकार" है.

हमास का कहना है कि इस हमले में छह लोग मारे गए लेकिन उसके नेता बच गए.

जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका थी, तो नेतन्याहू ने जवाब दिया था, "हमने ये हमला अपने दम पर किया. बस." (bbc.com/hindi)

-लाना लैम

ऑस्ट्रेलिया की एक क्लाइमेट रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2050 तक तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 15 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को समुद्र के बढ़ते जलस्तर का ख़तरा होगा.

ऑस्ट्रेलिया के पहले राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन में अनुमान लगाया गया है कि बाढ़, चक्रवात, लू, सूखा और जंगल की आग जैसी जलवायु आपदाएं पहले से ज्यादा और अधिक गंभीर होंगी.

जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा, "ऑस्ट्रेलियाई लोग पहले से ही जलवायु परिवर्तन के नतीजे भुगत रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम अभी तापमान में वृद्धि को जितना रोकेंगे, वह आने वाली पीढ़ियों को इसके बुरे प्रभावों से बचाने में उतना ही मददगार होगा." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन की ओनरशिप को लेकर डील का "फ़्रेमवर्क" तैयार हो गया है.

स्कॉट बेसेंट ने बताया कि मैड्रिड में हुई व्यापार वार्ता में यह फ़्रेमवर्क तय हुआ. उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को इस समझौते को "अंतिम रूप" देंगे.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि मैड्रिड की वार्ता "काफी अच्छी" रही और "एक ऐसी कंपनी पर समझौता हुआ जिसे हमारे देश के युवा बचाना चाहते थे".

बता दें कि टिकटॉक की चीनी कंपनी के लिए अमेरिका में अपने ऑपरेशन के लिए खरीदार ढूंढने की डेडलाइन नज़दीक है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की सेना ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में वेनेज़ुएला की एक कथित ड्रग बोट को नष्ट कर दिया है. ट्रंप के मुताबिक़, यह नाव अमेरिका की ओर बढ़ रही थी.

सोमवार को जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि सेना के हमले में तीन लोगों की मौत हुई. उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई "हिंसक ड्रग तस्करी गिरोह" के ख़िलाफ़ की गई, हालांकि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया कि नाव पर वाकई ड्रग्स थे.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लगभग 30 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक नाव को पानी में विस्फ़ोट होते और आग की लपटों में घिरते दिखाया गया.

इससे कुछ समय पहले वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने कहा था कि उनका देश अमेरिका की "आक्रामकता" का जवाब देगा. उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो को "मौत और जंग का स्वामी" बताया.

दोनों देशों के बीच तनाव उस समय बढ़ा जब अमेरिका ने नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के अभियान के तहत दक्षिणी कैरिबियाई क्षेत्र में युद्धपोत तैनात किए. इन अभियानों के तहत हुए एक हमले में 11 लोग मारे गए थे. (bbc.com/hindi)

लंदन के वेस्टमिंस्टर के पास शनिवार को धुर दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में एक बड़ा आप्रवासन विरोधी प्रदर्शन हुआ। इसमें कम से कम 1,10,00 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया गया।

  डॉयचे वैले पर ओंकार सिंह जनौटी की रिपोर्ट - 

शनिवार को 110,000 लोगों की भीड़ ने मध्य लंदन में धुर दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिंसन के नेतृत्व में एक मार्च और रैली निकाली। इस रैली को ‘यूनाइट द किंगडम’ नाम दिया गया था। इस रैली के विरोध में उसी समय एक नस्लवाद विरोधी मार्च भी निकाला जा रहा था। किसी किस्म के टकराव की आशंका को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी।

रैली पर मार्ग और समय संबंधी शर्तें लगाई गई थीं, ताकि धुर दक्षिणपंथी रैली को पास के ‘स्टैंड अप टू रेसिज्म मार्च’ से अलग रखा जा सके,  जिसमें करीब 5,000 लोग शामिल हुए।

लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस ने यूनाइट द किंगडम रैली को तय की गई सडक़ के अनुपात में बहुत बड़ी बताया। कुछ प्रदर्शनकारियों के मुख्य मंच तक ना पहुंच पाने के बाद झड़पें शुरू हुईं। पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर बताया कि जिन अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, उन पर ‘लात और घूंसों से हमला किया गया।’ साथ ही उन पर बोतलें, फ्लेयर्स और अन्य हथियार फेंके गए।

लंदन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मैट ट्विस्ट के मुताबिक, ‘इसमें कोई शक नहीं कि कई लोग विरोध प्रदर्शन करने के अपने वैध अधिकार का इस्तेमाल करने आए थे, लेकिन कई लोग हिंसा पर आमादा भी थे। उन्होंने अधिकारियों से झड़प की, शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार किया और सभी को सुरक्षित रखने के लिए लगाए गए घेरे को तोडऩे की पुरजोर कोशिश की।’

रैली ने निशाने पर विदेशी मूल के लोग
इस रैली ने ब्रिटेन में बढ़ती आप्रवासन विरोधी भावनाको उजागर किया है। ब्रिटेन में इस समय रिफॉर्म यूके के दक्षिणपंथी नेता निगेल फैराज को समर्थन मिल रहा है। हाल के महीनों में देश में शरणार्थियों के आवास वाले होटलों को निशाना बनाया गया है।

42 साल के टॉमी रॉबिंसन ने इस बड़े प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि, ‘मौन बहुमत अब और चुप नहीं रहेगा।’ उन्होंने इस प्रदर्शन को ‘सांस्कृतिक क्रांति की चिंगारी’ करार दिया।

एक सीरियाई रिफ्यूजी को बार बार गलत आरोप लगाकर अदालत की अवमानना करने के दोषी रॉबिंसन इसी साल जेल से रिहा हुए हैं।

वेस्टमिंस्टर ब्रिज से मार्च करते हुए डाउनिंग स्ट्रीट के पास जमा हुए प्रदर्शनकारियों को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के धुर दक्षिणपंथी नेताओं ने संबोधित भी किया। इस दौरान अमेरिकी उद्योगपति और टेस्ला के संस्थापक इलॉन मस्क ने भी रैली की संबोधित किया। वीडियो लिंक के जरिए रैली को संबोधित कर रहे मस्क ने प्रदर्शनकारियों से ब्रिटेन में सरकार बदलने की अपील की।

(सीमा हाकू काचरू/योषिता सिंह)

ह्यूस्टन/न्यूयॉर्क, 15 सितंबर । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के होटल प्रबंधक चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया को एक ‘‘सम्मानित व्यक्ति’’ बताया, जिनकी पिछले सप्ताह डलास में सिर कलम कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ट्रंप ने कहा कि अपराधी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ट्रंप ने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ ‘फर्स्ट-डिग्री मर्डर’ का मुकदमा चलाया जाएगा।

टेक्सास प्रांत में 10 सितंबर को ‘डाउनटाउन सुइट्स’ होटल में वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद, मूल रूप से कर्नाटक निवासी चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया की उनके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (37) ने उनकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम कर हत्या कर दी थी।

इस घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में ट्रंप ने जो बाइडन नीत पूर्ववर्ती सरकार की आव्रजन नीतियों की कड़ी आलोचना की और हमलावर को ‘‘अवैध अप्रवासी’’ बताया, जिसे उनके अनुसार देश से पहले ही निकाल देना चाहिए था।

ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘टेक्सास के डलास में चंद्र नागमल्लैया की हत्या की भयावह खबर मिली। वह एक सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्हें उनकी पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से मार दिया गया। यह हत्या क्यूबा से आए एक अवैध प्रवासी ने की, जिसे कभी हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए था।”

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस हिरासत में मौजूद इस अपराधी पर “कानून के अनुसार सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस पर ‘फर्स्ट-डिग्री मर्डर’ का मुकदमा चलेगा।”

ट्रंप ने बताया कि आरोपी पहले भी बच्चों के यौन शोषण, कार चोरी और जबरन बंधक बनाने जैसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार हो चुका है। उन्होंने कहा कि क्यूबा ने इस ‘‘खतरनाक अपराधी’’ को अपने देश में वापस लेने से इनकार कर दिया जिसके बाद उसे अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क विभाग (आईसीई) की हिरासत से रिहा कर दिया गया।

ट्रंप ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन को जिम्मेदार ठहराया और कहा, “निश्चित रहें, मेरे कार्यकाल में इन अवैध प्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी, बॉर्डर प्रमुख टॉम होमन और मेरी सरकार के कई अन्य लोग अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए बेहद प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।”

सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने नागमल्लैया की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि नागमल्लैया एक मेहनती भारतीय-अमेरिकी नागरिक थे।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपराधी को कानून के अनुसार सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।’’(भाषा)

(सीमा हाकू काचरू)

ह्यूस्टन, 15 सितंबर। अमेरिका के डलास में भारतीय मूल के एक होटल प्रबंधक की सिर कलम कर बेरहमी से हत्या किए जाने की घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन सरकार के कार्यकाल में बनायी आव्रजन नीति की कड़ी आलोचना की।

सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर ट्रंप ने हमलावर को ‘‘अवैध अप्रवासी’’ बताया और कहा कि उसे देश से निकाल देना चाहिए था। ऐसा न किए जाने के लिए ट्रंप ने बाइडन की उदार नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा, ‘‘इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।’’

टेक्सास प्रांत में 10 सितंबर को ‘डाउनटाउन सुइट्स’ होटल में वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद 50 वर्षीय भारतीय मूल के होटल प्रबंधक का उसकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम कर दिया गया था।

आपराधिक इतिहास वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो होटल प्रबंधक का सहकर्मी है।

डलास पुलिस विभाग के अनुसार, मूल रूप से कर्नाटक निवासी चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया की हत्या उसके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (37) ने की। दोनों के बीच खराब वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद हुआ था।

कोबोस कथित तौर पर उस समय आपा खो बैठा जब नागमल्लैया ने उससे सीधे बात करने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से उनके निर्देशों का अनुवाद करने को कहा।

सीसीटीवी फुटेज में कोबोस को एक चाकू निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा गया है।

अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने पुष्टि की कि कोबोस को पहले भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन क्यूबा द्वारा उसके निर्वासन को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद उसे जनवरी 2025 में रिहा कर दिया गया था। (भाषा)

काठमांडू, 14 सितंबर। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को कहा कि पिछले सप्ताह सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान देशभर में हिंसा और विनाश में शामिल रहे लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।

कार्की (73) ने यह भी घोषणा की कि ‘जेन जेड’ प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को ‘‘शहीद’’ घोषित किया जाएगा और उनके परिजनों को दस लाख नेपाली रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

उन्होंने पूर्वाह्न करीब 11 बजे काठमांडू के सिंह दरबार सचिवालय में नवनिर्मित गृह मंत्रालय भवन में पदभार ग्रहण किया।

नेपाल की पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ‘जेन जेड’ समूह की सिफारिश पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इस समूह ने दो-दिवसीय विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मंगलवार को के पी शर्मा ओली सरकार को उखाड़ फेंका था।

इस बीच, राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौडेल ने कुलमन घीसिंग, रामेश्वर खनल और ओम प्रकाश आर्यल को मंत्री नियुक्त किया है।

सूत्रों के अनुसार घीसिंग को ऊर्जा, शहरी विकास और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिलेगा; खनाल को वित्त और आर्यल को गृह मंत्रालय मिलेगा। इन तीनों मंत्रियों का सोमवार दोपहर राष्ट्रपति कार्यालय में शपथग्रहण होगा।

मंगलवार को हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगा दिए जाने के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सिंह दरबार परिसर में नवनिर्मित गृह मंत्रालय भवन में स्थानांतरित कर दिया है।

पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद सचिवों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि हिंसा और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के विनाश में शामिल लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नौ सितंबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी तथा तोड़फोड़ ‘‘सुनियोजित” थी और ‘जेन-जेड’ प्रदर्शनकारी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं थे।

कार्की ने कहा, ‘‘जिस तरह की आगजनी और तोड़फोड़ हुई है, वह एक आपराधिक कृत्य है। इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए।’’

उन्होंने मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल को देश भर में नष्ट हुईं पुलिस चौकियों की मरम्मत का प्रबंध करने का भी निर्देश दिया।

सोमवार को सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही एक बड़े अभियान में बदल गया, जिसमें भ्रष्टाचार के प्रति जनता का गुस्सा और राजनीतिक वर्ग की कथित उदासीनता की झलक दिखी।

के पी शर्मा ओली ने मंगलवार को तब इस्तीफा दे दिया था, जब सैकड़ों आंदोलनकारी उनके कार्यालय में घुस गए और सोमवार के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के लिए उनके त्यागपत्र की मांग करने लगे।

इस बीच, मुख्य सचिव आर्यल ने बताया कि आंदोलन के दौरान मरने वालों की संख्या 72 हो गई है, जिनमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें 59 प्रदर्शनकारी और 10 कैदी शामिल हैं। (भाषा)

नेपाल की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (एनएसए) ने एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि सोमवार और मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान उपजे हालात में देश भर की अलग-अलग जेलों से भागे दस हज़ार से ज़्यादा क़ैदी अभी भी फ़रार हैं.

बीबीसी नेपाली सेवा के मुताबिक़ एनएसए ने बताया है कि ऐसे क़रीब 4 हज़ार क़ैदियों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है.

इस बीच नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पदभार ग्रहण करने के बाद तीन अहम मुद्दों पर बात की है.

1. जान-माल का व्यापक नुक़सान

बीबीसी नेपाली के मुताबिक़ प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि आगजनी की घटना में तराई इलाक़े के सभी जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के साथ ही सिंह दरबार और सर्वोच्च न्यायालय तक, जलकर खाक हो गए और इन जगहों पर रखी सभी फाइलें नष्ट हो गईं.

उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त होने पर इमारतों को फिर से बनवाया जा सकता है, लेकिन दस्तावेज वापस नहीं लाए जा सकते हैं.

प्रधानमंत्री कार्की ने कहा, "रिकॉर्ड, पुरानी फाइलें और विवरण सब नष्ट कर दिए गए हैं और अब हम शून्य पर हैं."

2. पीड़ितों के लिए मुआवजा

प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि 'जेन ज़ी' आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा. मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों को ज़रूरी मुआवजा दिया जाएगा. इसके तहत सरकार हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देगी.

3. निर्धारित समय के अंदर चुनाव

नेपाल की महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रचने वाली कार्की ने बताया कि अब उन्होंने हालात की वजह से यह नई भूमिका संभाली है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हर जगह से प्रभारी बनाने की मांग की वजह से झुकना पड़ा.

कार्की ने कहा, "मैं सत्ता या पद का सुख भोगने नहीं आई हूं और मेरी उम्र भी ऐसी नहीं है."

उन्होंने छह महीने के अंदर नई निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की बात दोहराई है. (bbc.com/hindi)

-यांग तियान

हमास के कब्जे में मौजूद इसराइली बंधकों के परिजनों ने कहा है कि प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ही बंधकों की वापसी और शांति समझौते में सबसे बड़ी बाधा हैं.

होस्टेजेज़ और मिसिंग फ़ैमिलीज़ फ़ोरम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले हफ़्ते क़तर की राजधानी दोहा में इसराइल का हमला दिखाता है कि “जब भी कोई समझौता होता दिखता है, तभी नेतन्याहू उसे बिगाड़ देते हैं.”

मंगलवार को इसराइल ने क़तर की राजधानी दोहा में एक घर में मीटिंग कर रहे हमास के वरिष्ठ नेताओं पर हमला किया था. फ़लस्तीनी हथियारबंद संगठन हमास ने कहा कि इस हमले में उसके पांच सदस्य और क़तर के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हुई.

हालांकि शनिवार को इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि क़तर में हमास नेताओं को खत्म करना "बंधकों की रिहाई और युद्ध खत्म करने की प्रमुख अड़चन को दूर कर देगा."

ग़ज़ा में 7 अक्तूबर 2023 को हुए हमास के इसराइल पर हुए हमलों में क़रीब 1,200 लोगों की मौत हुई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. इनमें से कई बंधक अब भी हमास के क़ब्जे में हैं. (bbc.com/hindi)

नेपाल के राष्ट्रपति ने अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी को देश का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है.

बीबीसी नेपाली के मुताबिक़ वो नेपाल के इतिहास में पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन गई है. अटॉर्नी जनरल भंडारी प्रधानमंत्री की कानूनी सलाहकार के रूप में काम करेंगी.

इस बीच नेपाल पुलिस की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) ने आम जनता को चेतावनी दी है कि वे पिछले सप्ताह के विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी के दौरान चोरी और लूटी गई मूल्यवान वस्तुओं की खरीद या बिक्री न करें.

बीबीसी नेपाली के मुताबिक़ सीआईबी ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी चीजें खरीदते, बेचते पाया गया या उसके पास ऐसी कोई भी चीज मिली तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सीआईबी ने जनता से यह भी आग्रह किया है कि यदि उन्हें कोई चोरी या लूटा हुआ ऐतिहासिक दस्तावेज, हथियार या अन्य महत्वपूर्ण सामान मिले या उनके बारे में कोई जानकारी हो तो वे निकटतम सुरक्षा एजेंसी को इसकी सूचना दें. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डलास में भारतीय मूल के मोटेल मैनेजर चंद्र नागमल्लैया की हत्या के बाद अमेरिका में ग़ैरक़ानूनी तौर पर रह रहे आप्रवासियों पर निशाना साधा है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मुझे टेक्सस के डलास में चंद्र नागमल्लैया की हत्या की ख़बरों की जानकारी है. वह एक सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्हें उनकी पत्नी और बेटे के सामने ही बेरहमी से सिर काटकर मार डाला गया."

उन्होंने कहा, "यह अपराध ग़ैरक़ानूनी तौर पर रह रहे क्यूबा के एक व्यक्ति ने किया है, जिसे हमारे देश में कभी भी नहीं होना चाहिए था. इस व्यक्ति को पहले भी गंभीर अपराधों के लिए गिरफ़्तार किया गया था."

ट्रंप ने कहा, "अब इन ग़ैरक़ानूनी आप्रवासी अपराधियों के साथ नरमी का समय ख़त्म हो चुका है. मेरी टीम अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है."

ट्रंप ने बताया कि चंद्र नागमल्लैया की हत्या का अभियुक्त अब हिरासत में है. उन्होंने कहा कि अभियुक्त के ख़िलाफ़ हत्या का मुक़दमा चलेगा और कड़ी क़ानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा.

बीते हफ़्ते टेक्सस के डाउनटाउन सुइट्स मोटेल में 50 साल के भारतीय मूल के चंद्र नागमल्लैया की हत्या कर दी गई थी. उनकी हत्या पत्नी और बेटे के सामने की गई थी.

पुलिस के मुताबिक़, यह हत्या वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद हुई. चंद्र नागमल्लैया, मोटेल मैनेजर थे और इस हत्या का संदिग्ध उनका सहकर्मी है. उसके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद/पेशावर, 13 सितंबर। पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिम में संघर्षों में कम से कम 19 सैनिक और 45 आतंकवादी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को आतंकवादियों का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने की प्रतिबद्धता जताई।

पाकिस्तानी सेना के अनुसार, 10 से 13 सितंबर तक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तीन अलग-अलग हिस्सों में हुई झड़पों में कम से कम 45 आतंकवादी मारे गए हैं।

‘रेडियो पाकिस्तान’ की खबर के अनुसार, शरीफ ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बन्नू का दौरा किया और आतंकवाद पर लगाम लगाने पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का पूरी ताकत से मुकाबला करता रहेगा।

सेना के बयानों के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा में तीन अलग-अलग अभियानों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 45 आतंकवादी मारे गए। (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों से चीन पर 50 से 100 फ़ीसदी तक टैरिफ़ लगाने की अपील की है.

उन्होंने कहा है कि इस टैरिफ़ को रूस-यूक्रेन युद्ध ख़त्म होने के बाद पूरी तरह हटा लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि ये टैरिफ़ यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने में मदद करेगा.चीन का रूस पर मजबूत नियंत्रण और पकड़ है और ये शक्तिशाली टैरिफ़ उस पकड़ को ख़त्म कर देगा.

उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘’मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तभी जब सभी नेटो देश इस पर सहमत हों और वे भी इसे शुरू करें. सभी नेटो देशों को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा.’’

उन्होंने कहा कि वो उनका (ट्रंप) का युद्ध नहीं है. ये बाइडेन और ज़ेलेंस्की का युद्ध है. वो केवल इसे खत्म करना और हज़ारों रूसी और यूक्रेनी लोगों की जान बचाना चाहते हैं.(bbc.com/hindi)

-थॉमस मैकिन्टॉश

धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन की ओर से शनिवार को लंदन में आयोजित रैली के दौरान हिंसा भड़क गई. इस रैली में क़रीब 1.5 लाख लोग शामिल हुए.

पुलिस के मुताबिक़, 'यूनाइट द किंगडम' नाम से आयोजित इस रैली के दौरान कुछ लोगों ने बोतल और अन्य सामान पुलिस पर फेंका, जिससे 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए. इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सोशल मीडिया कंपनी एक्स के मालिक एलन मस्क ने व्हाइटहॉल पर जुटे लोगों को वीडियो लिंक के ज़रिए संबोधित किया.

वहीं दूसरी ओर, इस रैली के विरोध में 'स्टैंड अप टू रेसिज़्म' की ओर से प्रदर्शन किया गया. इसमें लगभग 5 हज़ार लोग शामिल हुए.

पुलिस के अनुसार, अब तक 25 लोगों को अलग-अलग अपराधों के तहत गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस ने हिंसा को "पूरी तरह अस्वीकार्य" बताया है.

इस रैली को देखते हुए लंदन में भारी सुरक्षा इंतज़ाम किए गए थे. रॉबिन्सन के समर्थकों को पीछे धकेलने के लिए जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो झड़पें शुरू हो गईं.

टॉमी रॉबिन्सन का असली नाम स्टीफ़न याक्सली-लेनन है. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए नेताओं की आलोचना की.

उन्होंने यह भी दावा किया कि ब्रिटेन की अदालतों ने फ़ैसला दिया है कि बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों के अधिकार "स्थानीय समुदाय" के अधिकारों से ऊपर हैं.

पिछले महीने 'कोर्ट ऑफ़ अपील' ने उस आदेश को ख़ारिज कर दिया था जिसमें एसेक्स के एपिंग स्थित द बेल होटल में शरणार्थियों को रखने पर रोक लगाई गई थी.(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिबिर (आईसीएस) ने शनिवार को जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी (जेयू) के केंद्रीय छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल की. एक हफ़्ते के अंदर आईसीएस के लिए यह दूसरी जीत है.

इससे पहले आईसीएस ने ढाका यूनिवर्सिटी में भी जीत हासिल की थी.

आधिकारिक घोषणा के मुताबिक़, आईसीएस ने जेयू सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन (जेयूसीएसयू) की 25 में से 20 सीटें जीतीं. इस संगठन पर लगभग 35 सालों तक प्रतिबंध लगा हुआ था.

पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया की पार्टी बीएनपी की छात्र इकाई जेसीडी कोई भी सीट नहीं जीत सकी. यह वही संगठन है, जिसे शेख़ हसीना की अवामी लीग की ग़ैर-मौजूदगी में मुख्य छात्र संगठन माना जा रहा था.

पिछले साल जिस आंदोलन के दबाव में शेख़ हसीना की सरकार गिरी, उसकी अगुवाई करने वाले स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (एसएडी) पैनल को केवल दो सीटें ही मिलीं.

प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पिछले साल अवामी लीग की छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) को "आतंकी संगठन" क़रार दिया था.

इसके बाद इस संगठन को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था. (bbc.com/hindi)

-फणींद्र दहाल काठमांडू से और जारोस्लाव लुकीव 

नेपाल की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से संसद को बहाल करने की मांग की है.

देश में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंंसा और ओली सरकार के पतन के बाद इसे भंग कर दिया गया था.

नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और माओवादी सेंटर समेत देश के आठ राजनीतिक दलों ने कहा है कि राष्ट्रपति का कदम असंवैधानिक है.

पौडेल ने शुक्रवार को नव-नियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफ़ारिश पर संसद भंग कर दी थी. यह प्रदर्शनकारियों के आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक थी.

इस सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध से शुरू हुए व्यापक प्रदर्शनों में पुलिस के साथ झड़पों के दौरान 50 से अधिक लोग मारे गए.

कार्की की नियुक्ति प्रदर्शनकारी नेताओं के साथ हुए एक समझौते के बाद की गई. (bbc.com/hindi)

-रेचेल मुलर-हेंडिक और जो इनवुड

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव है, जब नेटो देश कुछ शर्तें पूरी करें. इनमें रूसी तेल की ख़रीद बंद करना भी शामिल है.

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि वह "रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार" हैं, लेकिन तभी जब नेटो देश "इस पर सहमत हों और इसे लागू करना शुरू करें".

ट्रंप कई बार रूस के ख़िलाफ़ कड़े क़दम उठाने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन रूस की ओर से उनकी डेडलाइन और चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किए जाने के बावजूद ट्रंप ने अब तक ऐसा कोई क़दम नहीं उठाया है.

उन्होंने रूसी तेल की ख़रीद को "चौंकाने वाला" बताया और यह भी सुझाव दिया कि नेटो को चीन पर 50 से 100 फ़ीसदी तक टैरिफ़ लगाना चाहिए. ट्रंप का दावा है कि इससे रूस पर चीन की "मज़बूत पकड़" कमज़ोर होगी.

नेटो देशों के लिए इसे एक पत्र बताते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं तैयार हूं, जब आप तैयार हों. बस आप बताइए कि कब?"

उन्होंने आगे लिखा, "कुछ देशों की ओर से रूसी तेल की ख़रीद चौंकाने वाली है. यह रूस से बातचीत और सौदेबाज़ी में आपकी स्थिति को काफ़ी कमज़ोर करती है."

ट्रंप ने दावा किया कि रूसी ऊर्जा की ख़रीद रोकने के साथ-साथ चीन पर भारी टैरिफ़ लगाने से युद्ध को ख़त्म करने में "बड़ी मदद" मिलेगी.

चीन और भारत, रूस के सबसे बड़े ऊर्जा ख़रीदार हैं. ट्रंप इससे पहले भारत पर भी 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगा चुके हैं. उनका तर्क है कि इससे यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाया जा सकता है.

चीन और भारत के अलावा यूपोरीय देश, जिनमें नेटो सदस्य देश भी शामिल हैं, वे भी रूस से भारी मात्रा में ऊर्जा ख़रीदते हैं. (bbc.com/hindi)

दीर अल-बलाह (गाजा पट्टी), 13 सितंबर। इजराइल ने गाजा शहर में अपने हमले तेज कर दिए हैं और उसके हवाई हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है। चिकित्सा कर्मचारियों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि फलस्तीनियों से गाजा शहर खाली करने की अपील की गई है।

शिफा अस्पताल के अनुसार, मृतकों में 12 बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने हाल के दिनों में गाजा शहर में हमले तेज कर दिए हैं, कई ऊंची इमारतों को नष्ट कर दिया है और हमास पर उनमें निगरानी उपकरण लगाने का आरोप लगाया है।

इसने निवासियों को शहर छोड़ने का आदेश दिया है, जो सबसे बड़े फलस्तीनी शहर पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक हमले का हिस्सा है। इजराइल इसे हमास का आखिरी गढ़ कहता है जहां लाखों लोग अब भी अकाल की स्थिति से जूझ रहे हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रातभर और शनिवार तड़के किए गए हमलों में से एक ने शेख रदवान के पड़ोस में स्थित एक घर को निशाना बनाया, जिसमें एक महिला और उसके तीन बच्चों समेत 10 लोगों के परिवार की मौत हो गई। तस्वीरों में हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है।

इजराइली सेना ने हमलों के बारे में पूछे गए सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया है। सहायताकर्मियों के अनुसार, बढ़ती शत्रुता और शहर खाली करने के आह्वान के मद्देनजर, हाल के हफ्तों में शहर छोड़ने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, कई परिवार परिवहन और आवास संबंधी खर्च के कारण अब भी फंसे हुए हैं, जबकि कई लोग कई बार विस्थापित हो चुके हैं और अब दोबारा नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि इस इलाके में उनके लिए कहीं भी कोई सुरक्षित जगह है।

सोशल मीडिया पर शनिवार को एक संदेश में इजराइली सेना ने गाजा शहर में बचे हुए फलस्तीनियों से ‘तुरंत’ वहां से निकलकर दक्षिण की ओर उस क्षेत्र में जाने को कहा जिसे वह मानवीय क्षेत्र कह रही है।

सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने कहा कि ढाई लाख से अधिक लोग गाजा शहर छोड़ चुके हैं।

गाजा में अस्थायी आश्रय स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में की गई एक पहल के अनुसार, पिछले सप्ताह तक 86,000 से अधिक टेंट और अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए अब भी गाजा में प्रवेश के लिए मंजूरी का इंतजार था।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में कुपोषण से संबंधित कारणों से बच्चों सहित सात लोगों की मौत हो गई, जिससे युद्ध शुरू होने के बाद से इस तरह मरने वालों की संख्या बढ़कर 420 हो गई है जिनमें 145 बच्चे शामिल हैं।

गाजा शहर में शुक्रवार रात को की गई बमबारी, इजराइल द्वारा कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हमले के कुछ दिन बाद की गई है। इस हमले से आतंकवादी समूह के खिलाफ उसका अभियान तेज हो गया है और गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए जारी वार्ता खतरे में पड़ गई है।

गाजा में अब भी बंधक बनाए गए लोगों के परिवार इजराइल से हमले को रोकने की गुहार लगा रहे हैं, उन्हें डर है कि इससे उनके रिश्तेदार मारे जाएंगे। गाजा में अब भी 48 बंधक हैं, जिनमें से लगभग 20 के जीवित होने का अनुमान है।

गाजा में युद्ध तब शुरू हुआ था जब सात अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने दक्षिणी इजराइल में धावा बोलकर 251 लोगों का अपहरण कर लिया था और लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी। (एपी)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 13 सितंबर। नेपाल में संसदीय चुनाव अगले साल 5 मार्च को होगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के कार्यालय ने यह घोषणा की।

देश में एक सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद यह फैसला लिया गया।

विरोध प्रदर्शनों के कारण के.पी. शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गईं।

राष्ट्रपति पौडेल ने शुक्रवार को नवनियुक्त प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करते हुए कहा कि अगला संसदीय चुनाव 5 मार्च को होगा।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की (73) ने शुक्रवार रात देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही, देश में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर समाप्त हो गया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच, इस सप्ताह ओली के अचानक इस्तीफे के बाद यह स्थिति पैदा हुई थी।

कार्की रविवार को एक छोटा मंत्रिमंडल गठित करेंगी। उनके पास गृह, विदेश और रक्षा सहित लगभग दो दर्जन मंत्रालय होंगे।

राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्की पदभार ग्रहण करने के बाद कुछ मंत्रियों को शामिल करते हुए रविवार को मंत्रिपरिषद का गठन करेंगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान सिंह दरबार सचिवालय स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगा दी गई थी, इसलिए सिंह दरबार परिसर में गृह मंत्रालय के लिए नवनिर्मित भवन को प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए तैयार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय को वहां स्थानांतरित करने के लिए इमारत के आसपास के इलाकों से राख हटाने और साफ-सफाई का काम चल रहा है।

इस बीच, प्रधानमंत्री कार्की ने शनिवार को काठमांडू के बनेश्वर इलाके में सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए दर्जनों लोगों का इलाज चल रहा है।

नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों और शीर्ष अधिवक्ता संघ ने राष्ट्रपति के संसद भंग करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है और इस कदम को ‘‘असंवैधानिक’’, ‘‘मनमाना’’ और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया है।

भंग की गई प्रतिनिधि सभा के मुख्य सचेतकों ने संसद भंग करने का विरोध करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया।

नेपाल पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि विरोध प्रदर्शनों में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई। (भाषा)

नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं सुशीला कार्की अब नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। सुशीला कार्की को राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

कई दिनों तक 'जेन ज़ी' प्रदर्शनकारियों, नेताओं, राष्ट्रपति पौडेल और अन्य कानूनी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं के बाद आखऱिकार शुक्रवार देर शाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी थी।

सुशीला कार्की केपी शर्मा ओली की जगह लेंगी। जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के भारी विरोध के बीच मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था।

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन और उससे जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है।

सुशीला कार्की को ईमानदार छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। उन्हें अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए युवा प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग का समर्थन प्राप्त था।

‘जेन जी’ आंदोलन में युवाओं के बीच मशहूर लोकप्रिय रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया था। उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा, ‘अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए आप लोगों ने (युवाओं ने) जो नाम दिया है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का, उसे मैं पूरा समर्थन देता हूँ।’

सुशीला कार्की ने इस बारे में भारतीय टीवी चैनल सीएनएन-न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा था, ‘उन्होंने (युवाओं ने) मुझसे अनुरोध किया और मैंने स्वीकार किया।’

कार्की ने कहा कि युवाओं का विश्वास उन पर है और वे चाहते हैं कि चुनाव कराए जाएँ और देश को अराजकता से निकाला जाए।

सीएनएन-न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में सुशीला कार्की ने कई बातें कही थीं। इंटरव्यू की शुरुआत में उनसे नेपाल की मौजूदा स्थिति पर नज़रिया पूछा गया।

इस पर उन्होंने कहा, ‘जेन ज़ी समूह ने नेपाल में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझ पर विश्वास है और मैं एक छोटे समय के लिए सरकार चला सकती हूँ, ताकि चुनाव कराए जा सकें। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मैंने स्वीकार किया।’

कार्की ने कहा, ‘मेरा पहला ध्यान उन लडक़ों और लड़कियों पर होगा, जो आंदोलन में मारे गए। हमें उनके लिए और उनके परिवारों के लिए कुछ करना होगा, जो गहरे दुख में हैं।’

उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन की पहली मांग प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा थी, जो पूरी हो गई है। अब अगली मांग देश से भ्रष्टाचार हटाने की है। उनके शब्दों में, ‘बाक़ी माँगें तभी पूरी हो सकती हैं, जब सरकार बनेगी।’

सुशीला कार्की कौन हैं ?

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के बिराटनगर में हुआ था।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, उन्होंने 1972 में बिराटनगर से स्नातक किया।

1975 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से क़ानून की पढ़ाई पूरी की।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 1979 में उन्होंने बिराटनगर में वकालत की शुरुआत की।

इसी दौरान 1985 में धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में वे सहायक अध्यापिका के रूप में भी कार्यरत रहीं।

उनकी न्यायिक यात्रा का अहम पड़ाव 2009 में आया, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

2010 में वे स्थायी न्यायाधीश बनीं। 2016 में कुछ समय के लिए वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहीं और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला।

करना पड़ा था महाभियोग का सामना

सुशीला कार्की ने नेपाली कांग्रेस के नेता दुर्गा सुबेदी से शादी की। वह कहती हैं कि उनके पति के सहयोग और ईमानदारी ने वकील से मुख्य न्यायाधीश तक के उनके सफऱ में अहम भूमिका निभाई।

बिराटनगर और धरान में तीन दशकों से ज़्यादा समय तक वकालत करने के बाद उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में प्रवेश किया।

सुशीला कार्की तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता को संचार मंत्री के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया। कार्की ने काफ़ी समय पहले बीबीसी नेपाली को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा था कि वह अक्सर अपनी बेंच में भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करती हैं।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने लगभग 11 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा और उन्हें निलंबित कर दिया गया।

अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा।

आरोप लगाया गया कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। प्रस्ताव आने के बाद जाँच पूरी होने तक उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद से निलंबित कर दिया गया।

इस दौरान जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया।

बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ़्तों में संसद को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसी न्यायाधीश के रूप में बनी, जो सत्ता के दबाव में नहीं झुकतीं।

फोर्ट वायन, 13 सितंबर। अमेरिकी प्रांत इंडियाना में यूक्रेनी प्रवासी एलेक्स बाबिच जब अपने आंगन में गर्दन ऊपर उठाकर 35 फुट लंबाई की ओर देखते हैं, तो वह सिर्फ एक सूरजमुखी के फूल को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपनी जड़ों और अपने भविष्य की विरासत को भी देख रहे होते हैं।

इस फूल का उपनाम ‘क्लोवर’ है और बुधवार को ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ ने इसे अब तक नापा गया सबसे लंबा सूरजमुखी होने की पुष्टि की है। यह एक टेलीफोन के खंभे जितना लंबा है।

बाबिच (47) के लिए यह उपलब्धि हासिल करना विशेष महत्व रखता है क्योंकि सूरजमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल है। यूक्रेन में जन्मे और पले-बढ़े बाबिच 1991 में चेरनोबिल परमाणु आपदा के बाद 14 साल की उम्र में अमेरिका आ गए थे।

सात साल पहले, उन्होंने अपने देश के प्रति प्रेम के प्रतीक के रूप में सूरजमुखी उगाना शुरू किया। बाबिच का पहला सूरजमुखी 13 फुट लंबा था, फिर 15 फुट और फिर 19 फुट लंबा था। जल्द ही उन्होंने खुद से पूछना शुरू कर दिया, ‘‘हम इसे और कितना आगे ले जा सकते हैं?’’

बाबिच ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला यह फूल वर्षों की गलतियों और सुधार का परिणाम है। उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरे बच्चों में से एक है। आप को हर दिन इसकी देखभाल करनी होती है।’’

बाबिच के 10 साल के बेटे का भी एक अहम योगदान था जिसकी वजह से इस विशाल फूल को यह नाम मिला। वह मचान पर चढ़कर सौभाग्य के लिए सूरजमुखी के पत्तों पर चार पत्ती वाली तिपतिया घास रखता था।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी दिन मर जाऊंगा, लेकिन इस फूल की कहानियां जिंदा रहेंगी। मेरे बच्चे अपने नाती-पोतों को यह कहानी सुनाएंगे।’’

जब तीन सितंबर को माप-जोख का दिन आया, तो बाबिच घबरा गए। लेकिन माप के दौरान उनका सूरजमुखी 35 फुट 9 इंच लंबा पाया गया जो जर्मनी के पिछले विश्व रिकॉर्ड धारक के सूरजमुखी से पांच फुट अधिक लंबा था।

सूरजमुखी लंबे समय से यूक्रेन में शांति का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय प्रतीक रहा है, और 2022 से यह संघर्षरत देश के साथ एकजुटता का प्रतीक बन गया है। (एपी)

सोल, 13 सितंबर । दक्षिण कोरिया के सूखाग्रस्त कंगनंग के मुख्य जलाशय में जल भंडारण दर शनिवार को रात भर हुई भारी बारिश के बाद 52 दिनों में पहली बार बढ़ गई। मौसम अधिकारियों ने यह जानकारी दी। क्षेत्रीय मौसम एजेंसी के अनुसार, सोल से लगभग 210 किलोमीटर पूर्व में स्थित कंगनंग को 87 प्रतिशत आवासीय जल आपूर्ति करने वाले ओबोंग जलाशय में जल संग्रहण दर सुबह 10 बजे 12.1 प्रतिशत थी, जो पिछले दिन की तुलना में 0.6 प्रतिशत अंक अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि 23 जुलाई के बाद से यह पहली वृद्धि है, हालांकि सूखा अभी खत्म नहीं हुआ है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 30 अगस्त को पूर्वी तट के इस शहर में राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दी गई थी। सुबह 10 बजे तक गंगवान प्रांत के तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद जल स्तर में वृद्धि हुई है, जिसमें सोक्चो में 140 मिलीमीटर, यांगयांग में 100 मिमी और कंगनंग में 91.5 मिमी बारिश शामिल है।

कंगनंग में पिछली बार दैनिक वर्षा 30 मिमी से अधिक 15 जुलाई को हुई थी, जब यह 39.7 मिमी तक पहुंच गई थी। राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मूसलाधार बारिश पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा, "हालांकि 6 जुलाई से शुरू हुए सूखे के बाद की स्थिति इस बारिश से हल नहीं हो सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे कंगनंग के नागरिकों को थोड़ी राहत मिलेगी, जो अनिश्चितकालीन जल आपूर्ति के कारण इस हद तक परेशान हैं कि वे कपड़े धोने या आराम से नहा पाने में भी असमर्थ हैं।" ली ने जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करके इसी तरह की असुविधाओं को रोकने का भी संकल्प लिया। इससे पहले 7 सितंबर को, अधिकारियों ने बताया कि कंगनंग में पानी की आपूर्ति के लिए रविवार को हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यह शहर पानी की बढ़ती कमी से जूझ रहा है। शहर और गंगवान प्रांत के अधिकारियों के अनुसार, शहर के मुख्य जल स्रोत ओबोंग जलाशय और होंगजे जल शोधन संयंत्र को 29,793 टन पानी की आपूर्ति के लिए हेलीकॉप्टर, दमकल गाड़ियां और एक नौसेना पोत भेजा जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 सितंबर । नेपाल में जेन जी के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री पद की कमान सौंप दी गई है। हिंसक विरोध प्रदर्शन से उबरने के बाद देश की जनता को नई प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। इसी को लेकर नेपाल के कई युवाओं ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अपने विचार साझा किए। उन्होंने विश्वास जताया कि अब देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होगा। निश्चित तौर पर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में सक्रिय रहेंगी। दिपेंद्र थामा ने सुशीला कार्की को मौजूदा समय में नेपाल के लिए बहुत बड़ी उम्मीद करार दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि सुशीला कार्की अन्य भ्रष्ट नेताओं से अलग और कई मामलों में बेहतर हैं। हमें उम्मीद है कि वह आगामी दिनों में देश को आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्पित होकर काम करेंगी। इसके अलावा, हम सभी युवा अब नेपाल को आगे बढ़ाने की दिशा में पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस दिशा में हम लोगों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़े। हम लोग दोबारा से नेपाल को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम करेंगे, हमें पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा कि निसंदेह इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से नेपाल के विकास की गति धीमी हो गई है। स्थिति अव्यवस्थित हो चुकी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम सभी युवा एक साथ आ जाएँ तो हम लोग दोबारा से अपने राष्ट्र को खड़ा कर सकेंगे। इस बीच, जब उनसे यह सवाल किया गया कि नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शन के बाद किस तरह के बदलाव देख रहे हैं तो दिपेंद्र थामा ने कहा कि इस बात को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है कि विरोध प्रदर्शन के बाद देश में अब चौतरफा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे, उन लोगों में खौफ है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर वे कोई गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें देश के युवाओं के रोष का सामना करना पड़ सकता है। एक अन्य युवा ने सुशीला कार्की की तारीफ की और उन्हें देश के लिए अच्छा नेता बताया। उन्होंने कहा कि सुशीला कार्की के नेतृत्व में देश के विकास को नई गति मिलेगी। निश्चित तौर पर वह हमारे देश के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर नेपाल में विकास की कई संभावनाएं हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि देश के युवा नशे और नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी वजह से आज की तारीख में देश की यह स्थिति बनी हुई है। अगर नेपाल के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो आज नेपाल की ऐसी स्थिति नहीं होती। --(आईएएनएस)

रूस के कमचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास शनिवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जर्मन रिसर्च सेंटर फ़ॉर जियोसाइंसेस (जीएफ़ज़ेड) के हवाले से यह जानकारी दी है.

जीएफ़ज़ेड ने बताया कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी.

वहीं अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने भूकंप की तीव्रता 7.4 और गहराई 39.5 किलोमीटर बताई है.

इस भूकंप के बाद पैसिफ़िक सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने संभावित सुनामी का ख़तरा जताया है.

पिछले महीने के आख़िर में कमचटका के पास 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था. जिसके बाद इस इलाक़े में कई जगहों पर सुनामी की लहरें उठी थीं.

इस भूकंप का असर जापान तक पहुंचा था. (bbc.com/hindi)