उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन का कहना है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर सकते हैं, अगर वह उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार छोड़ने पर ज़ोर न दें.

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के अनुसार, किम जोंग-उन ने कहा कि वह कभी भी प्रतिबंध हटाने के बदले अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे.

केसीएनए के अनुसार किम जोंग-उन ने रविवार को सुप्रीम पीपल्स असेंबली में दिए गए भाषण में कहा, "व्यक्तिगत रूप से, मेरे ज़ेहन में अब भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छी यादें हैं."

दूसरी ओर, बीबीसी से बात करते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन परमाणु हथियार ख़त्म करने के बजाय उनके उत्पादन को रोकने पर सहमत होते हैं, तो वह इसे भी स्वीकार करने को तैयार हैं. (bbc.com/hindi)

पिछले 24 घंटों में ग़ज़ा में इसराइली हमलों में 61 फ़लस्तीनियों की मौत हुई है. यह जानकारी हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है.

मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर एक बयान में कहा कि अक्तूबर 2023 से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 65,344 हो गई है.

इसराइली सेना ने ग़ज़ा में एक सैन्य अभियान शुरू किया. यह अभियान अक्तूबर 2023 में हुए हमास के हमले के जवाब में शुरू किया गया.

तब हमास ने दक्षिणी इज़राइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे. इसके अलावा 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में जल्द ही डॉक्टरों से कहा जाएगा कि वे गर्भवती महिलाओं को दर्द निवारक दवा टाइलेनॉल प्रिस्क्राइब न करें. उन्होंने दावा किया कि इस दवा और ऑटिज़्म के बीच विवादित संबंध है.

सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ़ कैनेडी जूनियर के साथ ट्रंप ने यह घोषणा की.

ट्रंप ने ये भी दावा किया कि पैरासिटामोल "फ़ायदेमंद नहीं है". उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को इसे सिर्फ़ तेज़ बुखार की गंभीर स्थिति में ही लेना चाहिए.

पैरासिटामोल, टाइलेनॉल का मुख्य घटक है और अमेरिका में इसे एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है.

कुछ स्टडीज़ में यह दावा किया गया है कि गर्भावस्था में टाइलेनॉल लेने और बच्चों में ऑटिज़्म के बीच संबंध हो सकता है, लेकिन ये नतीजे असंगत और निष्कर्षहीन हैं.

टाइलेनॉल बनाने वाली कंपनी केनव्यू ने गर्भवती महिलाओं में इस दवा के इस्तेमाल का बचाव किया है.

बीबीसी को दिए गए एक बयान में कंपनी ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि स्वतंत्र और मज़बूत विज्ञान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एसिटामिनोफेन लेने से ऑटिज़्म नहीं होता है. हम किसी भी अन्य सुझाव से पूरी तरह असहमत हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए इससे होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से बहुत चिंतित हैं." (bbc.com/hindi)

फ़्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का एलान कर दिया है. इससे पहले रविवार को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को औपचारिक तौर पर मान्यता दी.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "स्टेटहुड का दर्जा फ़लस्तीनियों का अधिकार है, न कि इनाम."

गुटेरेस ने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा न देना दुनियाभर के चरमपंथियों के लिए एक 'तोहफ़ा होगा'.

इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दो-राष्ट्र सिद्धांत ही इसराइल और फ़लस्तीन के बीच स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है.

गुटेरेस ने कहा, "दो-राष्ट्र समाधान ही इसराइल और फ़लस्तीन के लोगों के लिए स्थायी शांति, मध्य-पूर्व में व्यापक शांति और सुरक्षा का एकमात्र विश्वसनीय रास्ता है."

रविवार को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ओर से फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दिए जाने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसे "आतंकवाद को बड़ा इनाम" बताया था. (bbc.com/hindi)

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस साल डेंगू का कहर बरपा है. सितंबर महीने तक देश में डेंगू के करीब 42 हजार मामले सामने आ चुके हैं और करीब 180 लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले में 20 सितंबर का दिन खासतौर पर खराब रहा, जब एक ही दिन में 740 नए मरीज सामने आए और 12 लोगों की मौत हो गई. 

कीटविज्ञानियों का कहना है कि मौसम के बदलते पैटर्न के चलते, इस बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है. जहांगीरनगर विश्वविद्यालय में जूलॉजी के प्रोफेसर कबीरुल बशर ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "मॉनसून, सामान्य की तुलना में लंबा खिंच रहा है, लगभग हर जगह पानी भरा हुआ है. इससे मच्छरों को प्रजनन करने के लिए अधिक समय और जगह मिल रही है." 

नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पताल दबाव में हैं. डॉक्टरों को डर है कि आने वाले हफ्तों में यह संकट और गहरा सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि यह बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए अविभावक डेंगू के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, जैसे कि लंबे समय तक बुखार आना या मसूड़ों से खून आना. (www.dw.com)

पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में तीन ट्रांसजेंडर महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई. एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि तीनों के शव रविवार को सड़क किनारे पर मिले. तीनों को करीब से गोली मारी गई थी. हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और पुलिस आरोपियों को ढूंढ़ने के लिए अभियान चला रही है. 

यह घटना पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने मौजूद खतरों को रेखांकित करती है. स्थानीय अधिकार समूह 'जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस' की अध्यक्ष बिंदिया राणा ने न्यूज एजेंसी एपी से कहा कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ हिंसा "नई नहीं है और यह हमारे समाज में गहरी धंसी हुई है." 

बिंदिया राणा ने पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बातचीत में दावा किया कि 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ट्रांसजेंडर समुदाय के 56 लोगों की हत्या हो चुकी है. उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग समाज में सबसे ज्यादा हाशिए पर हैं और उन्हें रहने, खाने समेत रोजगार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. (www.dw.com)

अमेरिका में डेमोक्रैटिक पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का अपने सियासी विरोधियों के पीछे पड़ने का रवैया देश को तानाशाही की तरफ धकेल रहा है.  

अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन 'सीनेट' में विपक्षी डेमोक्रैटिक धड़े के प्रमुख चक शूमर ने सीएनएन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप देश के न्याय विभाग को "ऐसा औजार बना रहे हैं जो उनके दुश्मनों को निशाना बनाता है, चाहे वे गुनहगार हों या ना हों. और ज्यादातर तो बिल्कुल बेगुनाह हैं, और इससे उनके दोस्तों को फायदा होता है. यह तानाशाही का रास्ता है. तानाशाह यही काम करते हैं."  

इससे पहले शनिवार, 20 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में "पैम" (अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी) को संबोधित करते हुए ट्रंप ने नाराजगी जताई कि कैलिफोर्निया से डेमोक्रैटिक पार्टी के सीनेटर एडम शिफ और न्यूयॉर्क की डेमोक्रैटिक अटॉर्नी जनरल लेटीशिया जेम्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई. शिफ और जेम्स उन चंद लोगों में से हैं जिन पर ट्रंप के करीबी सहयोगी और फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे ने कर्ज के मामले में फर्जी कागजात बनाने का आरोप लगाया है. ट्रंप ने आगे लिखा, "अब और देर नहीं कर सकते, यह हमारी साख और विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है."

अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप को चुनौती दे चुकीं हिलेरी क्लिंटन ने भी शूमर की आलोचना को दोहराते हुए ट्रंप के कदमों को "हमारी सियासत में बेहद खतरनाक मोड़" बताया.

बीते वर्षों में एडम शिफ और लेटीशिया जेम्स अलग-अलग मौकों पर ट्रंप से भिड़ चुके हैं और उन्होंने ऐसी जांचें चलाईं जिन्हें ट्रंप ने सियासी "विच हंट" यानी राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, शिफ ने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेसेंटेटिव (निचले सदन) के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के खिलाफ पहले महाभियोग की अगुवाई की थी. यह महाभियोग इस बात पर आधारित था कि उन्होंने 2020 के चुनाव में छेड़छाड़ करने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला.  

वहीं वाइट हाउस छोड़ने के बाद, लेटीशिया जेम्स ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का बड़ा मामला चलाया. आरोप था कि ट्रंप और उनकी कंपनी ने गैर-कानूनी तरीके से अपनी दौलत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और संपत्तियों की कीमतों को जान-बूझकर बदला ताकि बैंकों से फायदेमंद कर्ज या बेहतर बीमा शर्तें हासिल की जा सकें. एक राज्य जज ने उस केस में ट्रंप को 46.4 करोड़ डॉलर चुकाने का आदेश दिया था. बाद में एक उच्च अदालत ने वित्तीय जुर्माना हटा दिया, हालांकि मूल फैसले को बरकरार रखा था.(www.dw.com)

एवेलिन पाल्ला को जर्मनी की सरकारी रेल कंपनी 'डॉयचे बान' की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है. डॉयचे बान, नेटवर्क के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी रेल कंपनी है.

52 साल की इतालवी नागरिक पाल्ला, इटली के जर्मन-भाषी अल्पाइन क्षेत्र साउथ टिरोल से हैं. वह रिषार्ड लुत्स की जगह ले रही हैं जिन्हें निर्भरता और ढांचागत समस्याओं के बीच अगस्त में हटा दिया गया था. इससे पहले पाल्ला "डॉयचे बान रेगिओ" की प्रमुख रहीं, जो डॉयचे बान की सहायक कंपनी है और पूरे जर्मनी व पड़ोसी देशों में कई क्षेत्रीय ट्रेनों के संचालन का काम देखती है.

जर्मनी के राष्ट्रीय रेलवे को मिलेगी पहली महिला सीईओ

पाल्ला के नाम की घोषणा के साथ ही जर्मनी के परिवहन मंत्री पाट्रिक श्नाइडर ने कहा कि जर्मनी की लम्बी दूरी की ट्रेनों के लिए 2029 तक 70% समय पर पहुंचने का छोटा अवधि का लक्ष्य रखा गया है. और आखिरकार समय पर पहुंचने का आंकड़ा 90% से ऊपर होना चाहिए. जर्मनी में ट्रेनों के समय पर पहुंचने का मतलब है- "तय वक्त से अधिकतम 6 मिनट की देरी."

फिलहाल, डॉयचे बान द्वारा संचालित लम्बी दूरी ट्रेनों में केवल करीब 60% ही अपने गंतव्य पर "समय से" पहुंच पाती हैं. जबकि पड़ोसी देशों में यह आंकड़ा 80 से 99 फीसदी के बीच है.  (www.dw.com)

ब्राजील में हजारों लोग 21 सितंबर को सभी 26 राज्यों और संघीय जिलों में सड़कों पर उतर आए. वे पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो और उनके सहयोगियों को दी जाने वाली संभावित माफी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी महीने 11 सितंबर को, बोलसोनारो को 2022 के चुनाव में हारने के बाद सत्ता में बने रहने की कोशिश करने के लिए 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई.

लूला ने कहा, ब्राजील के मामले में अमेरिकी दखल स्वीकार नहीं

बीते हफ्ते देश की संसद के निचले सदन द्वारा एक संवैधानिक संशोधन पास करने के बाद से प्रदर्शनों में तेजी आई है. इस संशोधन से किसी संवैधानिक पद के लिए चुने गए नेताओं को गिरफ्तार करना या उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करना और मुश्किल हो जाएगा. यह संशोधन मतदान के लिए अब ऊपरी सदन में जाएगा.

इस संशोधन के बाद, 17 सितंबर को निचले सदन ने दक्षिणपंथी सांसदों के द्वारा समर्थित एक और विधेयक को तुरंत आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया. इस विधेयक के कानून बनने की सूरत में बोलसोनारो, उनके करीबी सहयोगियों और जनवरी 2023 की घटनाओं में शामिल सैकड़ों समर्थकों को आम माफी दी जा सकती है. हालांकि, राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा है कि अगर विधेयक मंजूरी के लिए उनके पास आता है तो वह इसे वीटो कर खारिज कर देंगे.

ब्राजील में संसद पर हमलाः कैसे हुई अमेरिका जैसी हिंसा?

बोलसोनारो लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में चुनाव पलटने की कोशिश करने के दोषी ठहराए गए पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं. हालांकि, उन्होंने किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है.

"मॉनिटर ऑफ पॉलिटिकल डिबेट" के निदेशक पाब्लो ओर्तेलादो ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि ब्राजील के दो सबसे बड़े शहरों- रियो दे जेनेरो और साओ पाउओ में प्रदर्शनकारियों की यह संख्या राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की 2022 की चुनावी जीत के बाद से किसी वामपंथी प्रदर्शन के लिए सबसे अधिक थी.  (www.dw.com)

यरूशलम, 22 सितंबर । इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर निशाना साधा है। उन्होंने इन तीनों देशों पर 'आतंकवाद को पुरस्कृत' करने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि इजराइल जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना कभी नहीं होने देगा। नेतन्याहू ने कहा, "हमारी जमीन पर आतंकवादी राज्य थोपने की इस नई कोशिश का जवाब मैं अमेरिका से लौटने के बाद दूंगा।" तीनों देशों की सरकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि आप आतंक को एक बड़े इनाम से पुरस्कृत कर रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा।" फिलिस्तीनी राज्य के गठन के अपने पुराने विरोध को दोहराते हुए नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से मैंने घरेलू और विदेशी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राज्य के गठन को रोका है।

हमने यह दृढ़ संकल्प से किया है। इसके अलावा हमने यहूदिया और सामरिया में यहूदी बस्तियों की संख्या दोगुनी कर दी है और हम इसी राह पर चलते रहेंगे। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने का यह कदम दो-राज्य समाधान के लिए गति को फिर से बढ़ाने के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा है, हालांकि इस फैसले की इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने कड़ी आलोचना की है। इजराइली विदेश मंत्री गिडिअन सार ने भी इस निर्णय की निंदा की और इसे एक गंभीर गलती बताया। उन्होंने कहा, "दुनिया के अधिकांश देश पहले भी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे चुके हैं। यह निर्णय पहले भी गलत था, लेकिन जिन सरकारों ने अभी इसे मान्यता देने का फैसला किया है, वे अनैतिक, घिनौना और शर्मनाक काम कर रही हैं। सार का तर्क था कि इस समय जब इजरायल हमास और उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियान में लगा हुआ है, ऐसे में इस तरह की मान्यता इतिहास में शर्मनाक घटना के रूप में दर्ज होगी। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद जिन सरकारों ने ऐसा फैसला लिया, यह हमास के लिए पुरस्कार जैसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में अमेरिका ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि वह दोषी हमलावरों को भत्ते देकर आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। हाल ही में, अमेरिका ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी (पीए) और इसके नेताओं के खिलाफ कदम उठाए, क्योंकि वे आतंकवादियों को वेतन देकर पुरस्कृत करने की नीति जारी रखे हुए हैं। सार ने कहा कि वे उन देशों की विपक्षी पार्टियों के रुख से उत्साहित हैं, जिन्होंने अपने देशों की सरकारों के इस कदम का विरोध किया और इसे गलत माना। उन्होंने कहा कि इन देशों में भी हमारे कई दोस्त हैं। सार ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की संप्रभुता को बाहरी दबाव से कमजोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि इजराइल की जनता इसका भारी बहुमत से विरोध करती है। यह एक अव्यवहारिक विचार है। उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य लंदन या पेरिस में नहीं, बल्कि यरुशलम में तय होगा। हम उन कदमों के खिलाफ कूटनीतिक स्तर पर मजबूती से लड़ते रहेंगे, जो इजराइल और उसके भविष्य के लिए खतरा हैं। हमारे दुनियाभर के दोस्त, खासकर अमेरिका, हमारे साथ खड़े रहेंगे। इजराइल का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। --(आईएएनएस)

 अविनाश द्विवेदी 

अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर फ्रेम वर्क डील हो गई है हालांकि अब भी कई ऐसे सवाल हैं, जिनका हल खोजा जाना बाकी है.

टिकटॉक के अमेरिकी वर्जन का अमेरिका को मिल जाना, इतना भी आसान नहीं होगा. टिकटॉक को अमेरिका को बेचे जाने को लेकर चीन की अब भी कई पहलुओं पर सहमति नहीं है. इस बीच चीन ने कहा है कि यह ऐसी डील को प्रोत्साहित करता है, जिसमें हितों का संतुलन बना रहे. हालांकि एक दिन पहले ही डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि ऐसी एक डील पर प्रगति हो रही है, जिसमें टिकटॉक के मालिकाने को अमेरिकी कंपनी को दिया जाएगा.

इस बीच टिकटॉक ने एक बार फिर से पिछले हफ्ते की कुछ बातें दोहराई हैं. चीनी सरकार ने कहा है कि टिकटॉक को लेकर चीन की स्थिति स्पष्ट है. यह बाजार नियमों पर आधारित व्यापारिक बातचीत का स्वागत करता है. ताकि ऐसे हल तक पहुंचा जा सके जो चीन के कानूनों और नियमों के अनुकूल हो और जिसमें हितों का संतुलन बना रहे. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, चीन पिछले हफ्ते वाली स्थिति को ही दोहराता है.

कई पहलुओं पर स्पष्टता नहीं
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई थी. इसके बावजूद भी कई अहम सवालों का जवाब दिया जाना बाकी है. दोनों राष्ट्रपतियों के बीच हुई बातचीत में टिकटॉक के मालिकाने को लेकर भी चर्चा हुई थी. दरअसल मालिकाने का स्वरूप अब भी स्पष्ट नहीं है. चीन जानना चाहता है कि ऐप की अंदरूनी कार्यप्रणालियों पर चीन का कितना नियंत्रण रहेगा और चीन अगर अपनी सबसे सफल कंपनियों में से एक पर अमेरिका के नियंत्रण की अनुमति देता है, तो बदले में इसे क्या मिलेगा.

अमेरिका में 17 करोड़ से ज्यादा लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं. अमेरिका और चीन के बीच होने वाली व्यापार वार्ताओं में इस ऐप पर फैसला बहुत अहम है. जानकार मान रहे हैं कि वायुयानों से लेकर सोयाबीन तक, दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच, कई चीजों का व्यापार इस चीनी ऐप के भविष्य पर निर्भर करता है. हालांकि दुनिया की दोनों ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बहुत संभल संभल कर एक-दूसरे के साथ व्यापार पर बातचीत को आगे बढ़ा रही हैं. 

फिलहाल बंद होने से बच गया टिकटॉक
ऐसे में चीन की ओर से कही गई बात अहम हो जाती है. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है, "उम्मीद है अमेरिकी पक्ष भी, चीनी लक्ष्य की ओर ही बढ़ते हुए काम करेगा. ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा और चीनी कंपनी के अमेरिका में कामकाज के लिए व्यापार का स्वतंत्र, निष्पक्ष, समान और गैर-पक्षपाती माहौल उपलब्ध कराएगा." चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता हे याडोंग ने उम्मीद जताई है कि टिकटॉक पर डील के आधार पर अमेरिका, चीनी कंपनियों पर लागू व्यापार बाधाओं को भी कम करेगा.

इसी हफ्ते स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर फ्रेमवर्क डील हो गई है. चीनी अधिकारियों और चीन के सरकारी चैनलों ने इसे दोनों ही पक्षों की जीत वाला सौदा बताया था. चीन ने दावा भी किया था कि वो टिकटॉक के टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग का निरीक्षण करेगा.

फ्रेमवर्क डील के जरिए ट्रंप ने अपने रास्ते से टिकटॉक को अमेरिका में जारी रखने की बाधा दूर कर ली है. नहीं तो अमेरिकी कांग्रेस की ओर से जनवरी, 2025 के अंत तक अमेरिका में टिकटॉक को बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया था. अगर टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस इसकी अमेरिकी संपत्तियों को अमेरिका को बेचने पर राजी नहीं होती तो ऐसा हो जाता.  

न्यूयॉर्क, 22 सितंबर । भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र से इतर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक यह चर्चा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच उभरे मतभेदों को पाटने के लिए होगी। जयशंकर और रुबियो के बीच यह इस साल की तीसरी मुलाकात है। उनकी पिछली बातचीत 1 जुलाई को वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी। इससे पहले जनवरी में जयशंकर ने रुबियो से उनके पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद मुलाकात की थी। भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से नाराज अमेरिका ने भारी भरकम व्यापार शुल्क लगा दिया है और तभी से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हैं। विवाद शुरू होने के बाद जयशंकर और मार्को रुबियो के बीच यह पहली मुलाकात है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जो 27 अगस्त से लागू हो गया है।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वाशिंगटन में व्यापार वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए वहां गए हुए हैं। जयशंकर की रुबियो के साथ होने वाली यह बैठक महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है, खासकर ट्रंप प्रशासन के हालिया फैसले के मद्देनजर, जिसमें एच-1बी वीजा फीस बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ट्रंप के आदेश ने एच-1बी वीजा के लिए आवेदन शुल्क 100,000 डॉलर तक बढ़ा दिया है, जिससे टेक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है और इस वीजा प्रोग्राम पर निर्भर कर्मचारियों में अनिश्चितता पैदा हो गई है। हालांकि, समाचार एजेंसी आईएएनएस को दिए एक विशेष जवाब में व्हाइट हाउस ने शनिवार को कहा कि यह एक बार की फीस है जो केवल नए वीजा पर लागू होती है, न कि वीजा नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीजा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, उनसे दोबारा प्रवेश के लिए 100,000 डॉलर नहीं लिए जाएंगे। - (आईएएनएस)

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ओर से फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दिए जाने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह अमेरिका से लौटने के बाद इसका जवाब देंगे.

इसराइली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है. इसके मुताबिक़ नेतन्याहू ने कहा, "कोई फ़लस्तीनी देश नहीं होगा. हमारी ज़मीन के बीच, एक आतंकवादी देश को थोपने के हालिया प्रयास का जवाब मेरे अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा."

उन्होंने कहा, "सात अक्तूबर के जनसंहार के बाद जो नेता ने फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे रहे हैं, उनके लिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि आप आतंकवाद को बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं."

"मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है: यह संभव नहीं होगा. जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई भी फ़लस्तीनी देश नहीं होगा."

रविवार को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर फ़लस्तीन को मान्यता दी है. इसके बाद इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देना "जिहादी हमास के लिए इनाम के अलावा कुछ नहीं है." (bbc.com/hindi)

दमिश्क (सीरिया), 22 सितंबर। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। वह लगभग छह दशकों में ऐसा करने वाले सीरिया के पहले राष्ट्रपति हैं।

सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष ने 1967 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाग लिया था। यह असद परिवार के पांच दशक लंबे शासन काल से पहले की बात है, जो दिसंबर में समाप्त हो गया था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद को अल-शरा के नेतृत्व में एक उग्र विद्रोही हमले में अपदस्थ कर दिया गया था।

असद शासन के पतन से लगभग 14 वर्षों से चल रहा गृहयुद्ध भी समाप्त हो गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी उपस्थिति के साथ-साथ अल-शरा अपनी यात्रा को दबाव बनाकर सीरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढिलाई पाने के एक तरीके के रूप में भी उपयोग कर सकते है क्योंकि सीरिया युद्ध से क्षतिग्रस्त अपनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण का प्रयास कर रहा है।(एपी)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 21 सितंबर। चीन को पाकिस्तान का ‘‘घनिष्ठ मित्र और भाई’’ बताते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सीपीईसी इस्लामाबाद के लिए चीनी विशेषज्ञता और निवेश से लाभ उठाने का आखिरी मौका है। मीडिया में आई खबर से यह जानकारी मिली।

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार ने रविवार को अपनी खबर में बताया कि हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए शरीफ ने आठ अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन में देरी पर मंत्रालयों और विभागों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि, ‘पाकिस्तान-चीन बी2बी’ सम्मेलन एक जबरदस्त सफलता थी, फिर भी हस्ताक्षरित समझौतों का संबंधित मंत्रालयों द्वारा सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें बाध्यकारी संयुक्त उद्यम अनुबंधों में बदला जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी निवेश साकार हो।

शरीफ ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही या अनुचित देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अतीत के विपरीत, किसी भी परियोजना में देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि चीन सीपीईसी 2.0 कार्यक्रम शुरू करने पर सहमत हो गया है, जो कृषि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, खनन एवं खनिजों में निवेश और काराकोरम राजमार्ग के उन्नयन पर केंद्रित होगा। (भाषा)

इसराइल ने ब्रिटेन के फ़लस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने वाले फ़ैसले को 'हमास के लिए इनाम' देना बताया है.

इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देना "जिहादी हमास के लिए इनाम के अलावा कुछ नहीं है."

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "हमास के नेता ख़ुद खुले तौर पर मानते हैं कि यह मान्यता सीधे सात अक्तूबर के नरसंहार का नतीजा है."

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को औपचारिक रूप से फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है है.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा क़दम "आतंकवाद को इनाम" देने जैसा है. (bbc.com/hindi)

-जॉर्ज राइट

पाकिस्तान में कराची पुलिस ने कहा है कि शहर में सड़क किनारे तीन ट्रांसजेंडर के शव मिले हैं. यह ट्रांसजेंडर समुदाय के ख़िलाफ़ हिंसा की एक और घटना है.

पुलिस के अनुसार, उन्हें अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी और फिर मेमन गोठ इलाके़ में उनके शव पाए गए.

कराची पुलिस के अधिकारी जावेद अहमद अबरो ने न्यूज़ एजेंसी एएफ़पी को बताया, "हाइवे पर तीन ट्रांसजेंडर महिलाओं की शव मिले हैं, जिन्हें गोलियां लगी थीं."

अधिकारियों ने बताया कि अभी उनकी पहचान की पुष्टि की जा रही है और हत्या का कारण सामने नहीं आया है.

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरों के ख़िलाफ़ हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंज़र्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को "महान अमेरिकी हीरो" और "शहीद" बताया.

रविवार को एरिज़ोना में आयोजित चार्ली कर्क की श्रद्धांजलि सभा में ट्रंप ने यह बात कही. इस सभा में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत अमेरिकी प्रशासन के कई अधिकारी थे.

ट्रंप ने कहा, "उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने साहस और निडरता के साथ जीवन जिया और तर्क के साथ बहस की."

कर्क की पत्नी एरिका ने भी भावुक भाषण दिया और कहा कि उन्होंने अपने पति के कथित हत्यारे को माफ़ कर दिया है.

बीते 10 सितंबर को यूटा के एक कॉलेज में कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

चार्ली कर्क अमेरिका के सबसे हाई-प्रोफाइल कंज़र्वेटिव कार्यकर्ताओं और मीडिया हस्तियों में से एक थे. वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी थे. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने रविवार को फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा कर दी है.

इससे पहले कनाडा पहला जी7 देश बन गया जिसने फ़लस्तीन को देश के तौर मान्यता दी. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन को मान्यता दे दी है.

इसकी घोषणा करते हुए किएर स्टार्मर ने कहा, "आज, फ़लस्तीनियों और इसराइली लोगों के लिए शांति की उम्मीद और दो-देश समाधान को जीवित करने के लिए, यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देता है."

बीते जुलाई महीने में स्टार्मर ने कहा था कि अगर इसराइल ग़ज़ा में युद्धविराम, शांति समझौता और दो-राष्ट्र समाधान से जुड़ी शर्तों को नहीं मानता है तो सितंबर में ब्रिटेन अपना रुख़ बदल देगा.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा क़दम "आतंकवाद को इनाम" देने जैसा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल पुरस्कार की बात की है. इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुए संघर्ष का भी ज़िक्र किया.

शनिवार रात (अमेरिकी समयानुसार) ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा, "टैरिफ़ और ट्रेड की वजह से हम सात अलग-अलग युद्धों को रोकने में कामयाब रहे हैं... हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोका."

"अर्मीनिया और अज़रबैजान कई सालों से लड़ रहे थे... भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को व्यापार के ज़रिए रोका. वे व्यापार करना चाहते थे."

ट्रंप ने आगे कहा, "भारत-पाकिस्तान, थाईलैंड-कंबोडिया, अर्मीनिया-अज़रबैजान, कोसोवो-सर्बिया, इसराइल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया और रवांडा-कांगो, हमने इन सभी को रोका. इनमें से 60 फ़ीसदी देश व्यापार की वजह से रुके. जैसे कि हमने भारत से कहा कि अगर युद्ध होगा तो हम व्यापार नहीं करेंगे."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार का ज़िक्र कर कहा, "इसके बाद मुझे कहा गया कि अगर आप रूस और यूक्रेन जंग को रोक देंगे तो आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए. मैंने कहा, बाकी सात के बारे में क्या, जिन युद्धों को मैंने रोका है. मुझे हर एक के लिए नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए."

ट्रंप इससे पहले भी कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने का दावा कर चुके हैं. हालांकि, भारत ने हर बार उनके दावे को ख़ारिज किया है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ मंगलवार से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की बहस में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ महासभा सत्र से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाक़ात करेंगे.

बताया जा रहा है कि इस मुलाक़ात के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा पर चर्चा होगी.

इस यात्रा में प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक़ डार भी मौजूद रहेंगे.

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान पीएम शहबाज़ शरीफ़ इसराइल-ग़ज़ा संघर्ष को सुलझाने की ज़रूरत पर ज़ोर देंगे. (bbc.com/hindi)

काबुल, 21 सितंबर । अफगान अधिकारियों ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने की अमेरिकी धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने जोर दिया है कि विदेशी सैन्य उपस्थिति को फिर से स्थापित करने के किसी भी प्रयास का डटकर विरोध किया जाएगा। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के पहले डिप्टी मुल्ला ताजमीर जवाद ने अमेरिका के रणनीतिक हवाई क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अफगान सरकार मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखेगी। अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मीडिया से कहा, "हमारा जवाब है, अगर आप नहीं जाते और हवाई अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अफगान विदेश मंत्रालय के राजनीतिक निदेशक जाकिर जलाली ने अमेरिका की वापसी की धारणा को खारिज करते हुए कहा कि अफगानों ने 'अपने क्षेत्र में विदेशी सैनिकों को कभी स्वीकार नहीं किया है।'

उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन के साथ किसी भी बातचीत में बगराम एयरबेस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (अमेरिकी समयानुसार) को अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए बगराम एयरबेस अमेरिका को फिर सौंपने की बात कही। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माणकर्ताओं यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बुरी घटनाएं घटेंगी।" ट्रंप ने पहले दोहराया था कि वाशिंगटन इस एयरबेस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास कर रहा है। यह एयरबेस 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना के लिए एक प्रमुख संचालन केंद्र था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुष्टि की थी कि इस मामले पर अफगानिस्तान के साथ बातचीत चल रही है। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा रहे बगराम एयरबेस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि हम बगराम एयरबेस को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। यहां तक कि ट्रंप ने अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीति की आलोचना भी की थी। काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित बगराम एयरबेस ने अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन बलों की 20 साल की सैन्य उपस्थिति के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के मुख्य सैन्य अड्डे के रूप में कार्य किया था। -(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन 21 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एच-1बी वीजा के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर का नया शुल्क नये आवेदकों के लिए है और उन्हें इस शुल्क का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

यह स्पष्टीकरण अमेरिका में काम कर रहे हज़ारों पेशेवरों के लिए बड़ी राहत की बात है जो इस नए नियम से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं, इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं ।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का नया एच-1बी वीज़ा शुल्क केवल नये आवेदकों पर लागू होगा।

ट्रंप प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर की प्रभावी घोषणातिथि से पहले जमा किया गया एच1 बी वीजा आवेदन इससे प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा वर्तमान में अमेरिका से बाहर रहने वाले वीज़ा धारकों को भी देश में दोबारा प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने का वादा किया था और यह समझदारी भरा कदम उसी का परिणाम है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह उन अमेरिकी व्यवसायों को भी निश्चितता प्रदान करता है जो वास्तव में हमारे महान देश में बेहद कुशल कामगारों को लाना चाहते हैं, लेकिन प्रणाली की गड़बड़ी के कारण उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है।’’

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क एकमुश्त है जो केवल नये आवेदन पर लागू होता है। ‘‘यह केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर नहीं...।’’

यूएससीआईएस निदेशक जोसेफ एडलो ने एक ज्ञापन में कहा कि ट्रंप की ओर से शुक्रवार को जारी की गई घोषणा केवल उन पर लागू होगी जो अब आवेदन करेंगे।

यह घोषणा उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो "उद्घोषणा की प्रभावी तिथि से पहले दायर किये गये आवेदनों के लाभार्थी हैं, वर्तमान में स्वीकृत आवेदनों के लाभार्थी हैं, या जिनके पास वैध रूप से जारी एच-1बी गैर-आप्रवासी वीज़ा हैं।’’ (भाषा)

-जेसिका रॉन्स्ले

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पोलैंड में आयोजित नेटो एयर डिफ़ेंस मिशन में ब्रिटिश लड़ाकू विमान भी शामिल हुए हैं. पोलैंड की हवाई सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद नेटो की यह प्रतिक्रिया आई है.

आरएएफ़ टाइफ़ून लड़ाकू विमानों को शुक्रवार रात पोलैंड के ऊपर तैनात किया गया था. यह मिशन सैन्य गठबंधन की ओर से पूर्वी सीमा को मज़बूत करने की पहल का हिस्सा है.

इस महीने नेटो देशों की हवाई सीमा का रूस की ओर से बार-बार उल्लंघनों के बाद तनाव बढ़ गया है.

बीते दिनों रोमानिया के ऊपर एक ड्रोन देखा गया और फिर पोलैंड में घुसपैठ के बाद एस्टोनिया की हवाई सीमा में रूसी लड़ाकू विमान घुसे.

रूस ने इन देशों की हवाई सीमा के उल्लंघनों से इनकार किया है या उन्हें कम महत्व दिया है.

पोलैंड की हवाई सीमा में 19 ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं के बाद नेटो ने 10 सितंबर को इस मिशन की घोषणा की थी, जिसे 'ईस्टर्न सेंट्री' नाम दिया गया है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल पुरस्कार की बात की है. इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुए संघर्ष का भी ज़िक्र किया.

शनिवार रात (अमेरिकी समयानुसार) ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा, "टैरिफ़ और ट्रेड की वजह से हम सात अलग-अलग युद्धों को रोकने में कामयाब रहे हैं... हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोका."

"अर्मीनिया और अज़रबैजान कई सालों से लड़ रहे थे... भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को व्यापार के ज़रिए रोका. वे व्यापार करना चाहते थे."

ट्रंप ने आगे कहा, "भारत-पाकिस्तान, थाईलैंड-कंबोडिया, अर्मीनिया-अज़रबैजान, कोसोवो-सर्बिया, इसराइल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया और रवांडा-कांगो, हमने इन सभी को रोका. इनमें से 60 फ़ीसदी देश व्यापार की वजह से रुके. जैसे कि हमने भारत से कहा कि अगर युद्ध होगा तो हम व्यापार नहीं करेंगे."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार का ज़िक्र कर कहा, "इसके बाद मुझे कहा गया कि अगर आप रूस और यूक्रेन जंग को रोक देंगे तो आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए. मैंने कहा, बाकी सात के बारे में क्या, जिन युद्धों को मैंने रोका है. मुझे हर एक के लिए नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए."

ट्रंप इससे पहले भी कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने का दावा कर चुके हैं. हालांकि, भारत ने हर बार उनके दावे को ख़ारिज किया है. (bbc.com/hindi)