क्रॉफोर्डविले, 27 सितंबर। अमेरिका के फ्लोरिडा में ‘हेलेन’ तूफान दस्तक दे चुका है और मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दौरान दक्षिण पूर्वी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बारिश होने का पूर्वानुमान है।

राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने बताया कि हेलेन ने बृहस्पतिवार रात 11:10 बजे फ्लोरिडा के खाड़ी तट के निकट दस्तक दी।

अनुमान है कि यह तूफान अधिकतम 225 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ तट से टकराया।

हेलेन के कारण तेज हवाएं चलने और अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। तूफान के दस्तक देने से पहले ही तेज हवाओं के कारण फ्लोरिडा में लगभग नौ लाख घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलबामा, कैरोलिनास और वर्जीनिया के गवर्नरों ने अपने-अपने राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। संभवत: तूफान के कारण फ्लोरिडा में एक कार पर ‘साइनबोर्ड’ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दक्षिण जॉर्जिया में दो लोगों के मारे जाने की खबर है। (एपी)

वाशिंगटन, 27 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक अस्थायी सरकारी व्यय विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दिसंबर तक एजेंसियों का काम चलाने में मदद करेगा।

इससे पहले कांग्रेस ने नवंबर चुनाव के बाद तक प्रमुख खर्च निर्णयों को टाल दिया था।

विधेयक आम तौर पर 20 दिसंबर तक मौजूदा स्तरों पर एजेंसियों को धनराशि उपलब्ध कराता है।

सीक्रेट सर्विस को मजबूत करने के लिए सांसदों ने उसे 23.1 करोड़ डॉलर देने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की। रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प पर दो बार हुए जानलेवा हमलों के प्रयास के मद्देनजर यह फैसला किया गया।

राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण में सहायता के लिए भी धनराशि दी गई है।

विधेयक बुधवार को कांग्रेस में द्विदलीय आधार पर आसानी से पारित हो गया। यह सदन में 341-82 तथा सीनेट में 78-18 के मतों के अंतर से पारित हुआ। (एपी)

संयुक्त राष्ट्र, 27 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के परमाणु प्रमुख ने कहा कि दुनिया को यह स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया ने भले ही संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, उसके बावजूद हमें इस मुद्दे पर उससे बातचीत जारी रखना जरूरी है।

‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बृहस्पतिवार को दिए गए एक साक्षात्कार में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि क्या उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने से कुछ हल हो गया या फिर ‘‘हम खुद हालात को और बिगाड़ रहे हैं जो अब हाथ से निकल सकते हैं?’’

उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम की निंदा की जानी चाहिए क्योंकि यह सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है लेकिन 2006 के बाद से उससे कोई बातचीत नहीं की गई और तब से ही उत्तर कोरिया ‘‘वास्तव में परमाणु हथियार संपन्न देश’’ बन गया और उसके परमाणु कार्यक्रम में काफी विस्तार हुआ है।

ग्रॉसी ने कहा कि यह दोहराना बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर कोरिया को अपनी परमाणु हथियारों से संबंधित गतिविधियां रोकनी होंगी, लेकिन ‘‘साथ ही हमें एक-दूसरे से बातचीत जारी रखने के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें सक्रिय होना होगा और बातचीत के लिए दरवाजे खोलने होंगे।’’

ग्रॉसी ने कहा, ‘‘कई वर्षों से मेरा सिद्धांत हमेशा यही रहा है कि जुड़ो, बात करो और चीजों को आजमाओ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर कोरिया में जो कुछ हो रहा है वह अत्यंत चिंताजनक है।’’ (एपी)

वाशिंगटन, 27 सितंबर। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस एरिजोना, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे कई राज्यों में अपने प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों में यह जानकारी दी गई।

‘यूमास लोवेल’ की ‘सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन’ और ‘यूगोव’ द्वारा जारी किए गए नये सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैरिस मिशिगन में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं।

‘यूमास लोवेल पॉलिटिकल साइंस’ के ‘असिस्टेंट प्रोफेसर’ और ‘सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन’ के ‘एसोसिएट डायरेक्टर’ रोड्रिगो केस्ट्रो कॉर्नेजो ने कहा, ‘‘इस राज्य के सर्वेक्षण में उपराष्ट्रपति का बढ़त बनाना उनके लिए अच्छी खबर है।’’

कॉर्नेजो ने कहा, ‘‘अगर ट्रंप इस अंतर को कम करना चाहते हैं तो उन्हें ‘ग्रेट लेक्स स्टेट’ में मजबूती से लड़ना होगा।’’ अमेरिका में एरिजोना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, इलिनोइस, इंडियाना, मिनिसोटा, न्यूयॉर्क, ओहायो और विस्कॉन्सिन को ‘ग्रेट लेक्स स्टेट’ कहते हैं।

‘यूमास लोवेल सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन’ के सर्वेक्षण के अनुसार, पेंसिल्वेनिया में हैरिस को 48 प्रतिशत लोगों का जबकि ट्रंप को 46 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है।

‘फॉक्स न्यूज’ के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, जॉर्जिया में हैरिस अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन एरिजोना में वह पीछे हैं।

इसके अनुसार, जॉर्जिया में हैरिस को 51 प्रतिशत जबकि ट्रंप को 48 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है।

सर्वेक्षण के अनुसार, एरिजोना में ट्रंप हैरिस से लगभग इतने ही अंतर से आगे हैं। उन्हें 51 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है, जबकि हैरिस को 48 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है। (भाषा)

न्यूयॉर्क (अमेरिका), 27 सितंबर। इजराइल ने यमन से दागी गई एक मिसाइल को मार गिराया जिसके कारण देश के समूचे मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। इजराइल की सेना ने यह जानकारी दी।

इजराइल के तटीय शहर तेल अवीव सहित घनी आबादी वाले मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन की आवाज सुनी गई।

करीब दो सप्ताह पहले यमन की ओर से एक और मिसाइल मध्य इजराइल में दागी गई थी।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को संकल्प जताया कि हिज्बुल्ला के खिलाफ ‘‘पूरी ताकत’’ से हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि वह सीमा पार से रॉकेट दागना बंद नहीं कर देता। नेतन्याहू की इस घोषणा से अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों द्वारा पेश किए गए युद्धविराम प्रस्ताव की उम्मीदें धूमिल हो गईं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने पर नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की ‘‘नीति स्पष्ट है। हमने पूरी ताकत से हिज्बुल्ला पर हमले करना जारी रखा है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते, जिनमें से सबसे प्रमुख लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षित अपने घरों में वापसी कराना है।’’

उनकी टिप्पणियों से ठीक पहले, इजराइल की सेना ने कहा कि उसने बेरूत के उपनगरीय इलाके में हवाई हमले में हिज्बुल्ला के ड्रोन कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर को मार गिराया। बाद में हिज्बुल्ला ने सुरूर की मौत की पुष्टि की।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में दो लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। ‘एसोसिएटेड प्रेस’ द्वारा घटनास्थल की जारी की गई तस्वीरों में दहियाह में एक आवासीय इमारत में जलता हुआ अपार्टमेंट दिख रहा है, जो मुख्य रूप से शिया उपनगर है जहां हिज्बुल्ला की मजबूत उपस्थिति है।

लेबनान की राजधानी में इजराइल के हालिया हमले में हिज्बुल्ला का एक वरिष्ठ कमांडर मारा गया और आतंकवादी समूह ने इजराइल को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे। इजराइल और लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हजारों नागरिक इस लड़ाई के कारण विस्थापित हो गए हैं।

हिज्बुल्ला के ठिकानों पर इजराइल के हमले तेज करने के कारण इस सप्ताह लेबनान में लगभग 700 लोग मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि वह हिज्बुल्ला के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के नेताओं का कहना है कि वे समूह के सीमा पार हमलों को रोकने के लिए दृढ़ हैं।

हमास के सात अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में युद्ध भड़क गया और हिज्बुल्ला ने समूह के समर्थन में हमले शुरू किए थे। (एपी)

एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर), टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है. लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें अपने अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन में नहीं बुलाया है.

बीबीसी का मानना है कि ब्रिटेन में पिछले महीने हुए दंगों में उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हुए इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया है.

पिछले महीने साउथपोर्ट में चाकूबाजी की घटना में तीन बच्चियों की हत्या के बाद पूरे देश में हिंसक झड़पें हुई थीं. इसके बाद एलन मस्क ने एक्स पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर पर लगातार हमले करते हुए कहा था कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है.

अक्टूबर में होने वाले इस निवेश सम्मेलन में दुनिया भर के बड़े निवेशकों के शामिल होने की उम्मीद है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि अगले महीने होने वाली दुर्गा पूजा में सुरक्षा का कोई ख़तरा नहीं है.

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) मोइनुल इस्लाम ने बताया कि आने वाली दुर्गा पूजा के मौक़े पर सुरक्षा का कोई ख़तरा नहीं है.

आईजीपी ने बताया कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूरी सुरक्षा में अपने धार्मिक कार्यक्रम करेंगे और पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम करेगी.

आईजीपी ने कहा कि इस देश में हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता रहा है और इस बार भी वैसा ही होगा.

उन्होंने कहा है कि वैसे किसी प्रकार के हमले का कोई ख़तरा नहीं है लेकिन पुलिस तब भी पूरी तरह सतर्क रहेगी.

आईजीपी का कहना है, “हम सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं.” (bbc.com/hindi)

लेबनान के गृह मंत्री बसम मवलावी ने बेरूत में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच संघर्ष की वजह से 70 हज़ार से ज़्यादा विस्थापित लोग पांच सौ से अधिक शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सोमवार से अभी तक लेबनान में 90 हज़ार से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं.

लेबनान के गृह मंत्री बसम मवलावी ने बताया कि बीते तीन दिनों में क़रीब 27 हज़ार लोग लेबनान से पलायन कर चुके हैं. इसमें से कम से कम आधी संख्या सीरिया के नागरिकों की है जो आधिकारिक सीमा पार कर अपने देश को लौट रहे हैं.

लेबनान की आबादी में सीरिया के क़रीब 15 लाख विस्थापित नागरिक हैं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़ दुनियाभर में प्रति वर्ग किलोमीटर के औसत के लिहाज से सबसे ज़्यादा शरणार्थी लेबनान में रहते हैं.

इस बीच इसराइली डिफेंस फोर्सेस (आईडीएफ) ने बताया है कि बेरूत के दक्षिणी इलाक़े में किए गए उसके हमले में हिज़्बुल्लाह की एक वायु सेना इकाई के प्रमुख की मौत हुई है.

आईडीएफ ने सोशल मीडिया 'एक्स' लिखा है, “लड़ाकू विमानों ने बेरूत पर हमला किया और मोहम्मद हुसैन सुरूर को मार गिराया.”

आईडीएफ के मुताबिक़ सुरूर 1980 के दशक में 'हिज़्बुल्लाह' में शामिल हुए थे और इसराइल पर हुए कई ड्रोन हमलों में सुरूर की अहम भूमिका रही है. (bbc.com/hindi)

फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया. अपने संबोधन की शुरुआत में महमूद अब्बास ने तीन बार घोषणा की “हम नहीं छोड़ेंगे.’’

“फ़लस्तीन हमारा, हमारे पूर्वजों का देश है. फलस्तीन हमारा ही रहेगा. इस ज़मीन पर जिन्होंने कब्ज़ा किया है, यहां से वो ही जाएंगे.”

“बीते एक साल से हमारे लोग इस सदी के सबसे जघन्य अपराधों को झेल रहे हैं. इसराइल जो नरसंहार कर रहा है, उसमें अकेले गज़ा में 40 हज़ार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं."

"सैकड़ों फ़लस्तीनी परिवार इन हमलों में खत्म हो चुके हैं. हज़ारों लोग बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मारे जा चुके हैं. 20 लाख़ से ज़्यादा लोग गज़ा में अपने घरों से पलायन कर चुके हैं. इसराइल को अब इस युद्ध को खत्म करना चाहिए.” (bbc.com/hindi)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइली सेना को पूरी ताक़त के साथ हिज़्बुल्लाह पर हमला करने को कहा है.

हालांकि अमेरिका सहित इसराइल के दूसरे क़रीबी देशों ने युद्धविराम का आग्रह किया है.

वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गुरुवार को हुए इसराइली हवाई हमले में कम से कम 92 लोगों की जान गई है.

हिज़्बुल्लाह ने भी बताया है कि लेबनान की राजधानी बेरुत के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक इमारत पर हवाई हमले में उनके ड्रोन यूनिट के चीफ़ मोहम्मद सुरूर की मौत हो गई है.

बुधवार को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने तीन हफ़्तों तक युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था.

हालांकि गुरुवार को इसराइल ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था.

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा (जनरल असेंबली) को संबोधित करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक हम अपने सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेते तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं.

नेतन्याहू ने कहा कि पिछले साल अक्तूबर में हमास के हमले की वजह से देश के उत्तरी हिस्से से विस्थापित होने वाले नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी ही उनका लक्ष्य है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 26 सितंबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास मामले की जांच कर रही एक समिति के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति पर हमला अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की विफलता थी न कि स्थानीय पुलिस की।

सदन की एक द्विदलीय समिति के सदस्यों ने मामले की पहली सुनवाई के दौरान यह बात कही। समिति में सात रिपब्लिकन और छह डेमोक्रेट शामिल हैं।

‘सीक्रेट सर्विस’, देश की सबसे पुरानी संघीय जांच कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर 13 जुलाई को पेनसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान हमला किया गया था, जिसमें एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी थी।

संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने हमलावर की पहचान बेथेल पार्क के रहने वाले थॉमस माइकल क्रुक्स के रूप में की थी।

अपने प्रारंभिक बयान में समिति के रिपब्लिकन सह-अध्यक्ष, पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि माइक केली ने हमले के लिए सीक्रेट सर्विस की विफलताओं को दोषी ठहराया, जिसके कारण बंदूकधारी क्रुक्स को पास की इमारत की छत तक पहुंचने और ट्रंप पर गोलीबारी करने का मौका मिल गया।

इस हमले में ट्रंप घायल हो गये थे और अपने परिवार के साथ रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। (एपी)

तेल अवीव, 26 सितंबर। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा “कूटनीति के लिए गुंजाइश” के वास्ते “तत्काल” 21 दिन के युद्धविराम का आह्वान किया, हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को हिज्बुल्ला के साथ युद्धविराम की संभावनाओं को खास तवज्जो देते नहीं दिखे।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्तराष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाते समय जारी एक बयान में उनके कार्यालय ने कहा कि केवल एक प्रस्ताव विचाराधीन है तथा उन्होंने अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बयान में इस बात से भी इनकार किया गया कि लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर लड़ाई कम करने का कोई निर्देश दिया गया है।

इन टिप्पणियों ने बढ़ती हुई भारी गोलीबारी को रोकने के लिए एक नयी अंतरराष्ट्रीय पहल के बारे में सवाल उठाए हैं। गोलीबारी के कारण लेबनान में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और इजराइल तथा हिज्बुल्ला के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल ने आतंकवादी समूह को सीमा से दूर खदेड़ने के लिए लेबनान पर जमीनी आक्रमण करने की धमकी दी है तथा लेबनान में इजराइली हमले में 23 लोग मारे गए हैं।

नेतन्याहू की विदेश यात्रा के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि उत्तर में कोई युद्ध विराम नहीं होगा, तथा उन्होंने उत्तर में “जीत मिलने तक पूरी ताकत से” लड़ाई जारी रखने तथा अपने घरों से निकाले गए हजारों इजराइली नागरिकों को वापस भेजने का संकल्प जताया।

नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइली सेना लेबनान में हिज्बुल्ला के ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है।

हिज्बुल्ला ने भी लड़ाई रोकने के प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, हालांकि लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इसका स्वागत किया है।

लेबनानी उग्रवादी समूह ने इस बात पर जोर दिया है कि वह अपने हमले तभी रोकेगा जब गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा, जहां इजराइल लगभग एक साल से हमास से लड़ रहा है। अमेरिका, मिस्र और कतर के नेतृत्व में महीनों से चल रही वार्ता के बावजूद यह लक्ष्य प्राप्त करना अब भी दूर की कौड़ी लग रहा है।

अपने बयान में नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, “गाजा में लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक युद्ध के सभी उद्देश्य हासिल नहीं हो जाते।”

नेतन्याहू की सरकार में एक अति दक्षिणपंथी सहयोगी ने धमकी दी है कि यदि हिज्बुल्ला के साथ स्थायी युद्धविराम हो गया तो वह गठबंधन छोड़ देगा।

ज्यूश पावर पार्टी के प्रमुख इतामार बेन-ग्वीर ने धमकी दी कि यदि अस्थायी समझौता हो जाता है तो वे गठबंधन के साथ सहयोग निलंबित कर देंगे।

उन्होंने कहा, “यदि अस्थायी संघर्ष विराम स्थायी हो जाता है, तो हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे।”

यह नेतन्याहू की कट्टरपंथी सरकार की अंतरराष्ट्रीय युद्ध विराम प्रयासों के प्रति नाराजगी का नवीनतम संकेत था।

बेन-ग्वीर अगर गठबंधन छोड़ देते हैं, तो नेतन्याहू अपना संसदीय बहुमत खो देंगे और उनकी सरकार गिर सकती है, हालांकि विपक्षी नेताओं ने कहा है कि वे संघर्ष विराम समझौते के लिए समर्थन देंगे। (एपी)

दीर अल बलाह, 26 सितंबर। उत्तरी गाजा में हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर बृहस्पतिवार को किये गये इजराइली हवाई हमला में कम से कम 11 लोग मारे गए और 22 घायल हो गए। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हताहतों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

इजराइली सेना ने पुष्टि की है कि उसने जबालिया शरणार्थी शिविर के स्कूल पर हमला किया और कहा कि यह हमला अंदर बैठे हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाकर किया गया था जो इजराइली सैनिकों पर हमले की योजना बना रहे थे। इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी।

अल-फलूजा स्कूल से प्राप्त फुटेज में बचावकर्मियों को मलबे और लोगों की भीड़ के बीच स्कूल परिसर से घायलों को बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में लोगों को एक क्षत-विक्षत, कटे हुए धड़ को प्लास्टिक में लपेटते और शरीर के अंगों को फ्रीजर में डालते हुए दिखाया गया है।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तत्काल यह जानकारी नहीं दी कि हताहतों में कितनी महिलाएं और बच्चे हैं।

इजराइली सेना ने बार-बार स्कूलों पर हमला किया है, उनका कहना है कि हमास के लड़ाके हमलों की योजना बनाने के लिए उन्हें “कमांड सेंटर” के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेना का कहना है कि वह नागरिकों को हताहत होने से बचाने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल करती है। (एपी)

तोक्यो, 26 सितंबर। जापान की एक अदालत ने 1966 में चार लोगों की हत्या से संबंधित मुकदमे की दोबारा सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को 88 वर्षीय पूर्व मुक्केबाज इवाओ हाकामदा को बरी कर दिया। अदालत ने पिछले अदालती फैसले को पलट दिया, जिसके तहत उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी।

शिजूका जिला अदालत ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही हाकामदा जापान में ऐसे पांचवे व्यक्ति बन गए, जिन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई और फिर मुकदमे की दोबारा सुनवाई के बाद बरी कर दिया गया।

हाकामदा के वकील ने बताया कि न्यायाधीश कोशी कुनई ने कहा कि अदालत कई झूठे साक्ष्य पेश किए जाने की दलील स्वीकार करती है और हाकामदा अपराधी नहीं हैं।

इस फैसले के बाद हाकामदा की 91 वर्षीय बहन खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर आईँ और कहा, “ आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, इतने लंबे समय तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार।”

हाकामदा को 1966 में एक कंपनी के प्रबंधक तथा उसके परिवार के तीन सदस्यों की हत्या करने और मध्य जापान में स्थित उनके घर को आग लगाने का दोषी करार दिया गया था। उन्हें 1968 में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन लंबी अपील प्रक्रिया और मुकदमे की दोबारा सुनवाई के चलते उन्हें दी गई सजा पर अमल नहीं किया गया था।

उन्होंने कुल 48 साल जेल में गुजारे, जिनमें से 45 वर्ष उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के बाद काटने पड़े। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वह दुनियाभर में, मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं।  (एपी)

बीजिंग, 25 सितंबर । चीन का महत्वाकांक्षी थ्येनवन-3 मिशन 2028 तक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार है। मंगल ग्रह से नमूने प्राप्त करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए दो मिशनों की योजना है। मिशन के मुख्य डिजाइनर ल्यू चीचोंग ने इस अभूतपूर्व परियोजना का विवरण साझा किया। देश के दूसरे मंगल अन्वेषण प्रयास के रूप में, थ्येनवन-3 एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उद्देश्य पर केंद्रित है: लाल ग्रह (मंगल ग्रह) पर जीवन के संकेतों की खोज।

मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, चीन उन्नत तकनीकों का नेतृत्व करेगा, जिसमें मंगल ग्रह की सतह से नमूने प्राप्त करना, मंगल ग्रह से उड़ान भरना और पृथ्वी पर वापस आने के दौरान ग्रह की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। थ्येनवन-3 की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा। चीन तीन प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक भागीदारों के साथ काम करने की योजना बना रहा है: अंतर्राष्ट्रीय पेलोड को एकीकृत करना, नमूने और डेटा साझा करना और भविष्य के मिशनों की तैयारी के लिए संयुक्त अनुसंधान करना। (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 26 सितंबर । पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुष्टि की कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 7 अरब डॉलर के 37 महीने के ईएफएफ को मंजूरी दी। यह 1958 के बाद से पाकिस्तान को प्राप्त 25वां आईएमएफ प्रोग्राम और छठी ईएफएफ फैसिलिटी है। शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के लिए अमेरिका में हैं।

बेलआउट पैकेज को लेकर शरीफ ने दावा किया कि यह पाकिस्तान का आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा। उन्होंने इसका क्रेडिट उप-प्रधानमंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और उनकी वित्त टीम को दिया। हालांकि बैलआउट पैकेज पाकिस्तान के लिए एक राहत है लेकिन इसके साथ कड़ी शर्तें शामिल हैं। बेलआउट पैकेज की डिटेल के अनुसार, पाकिस्तान ने अपने कृषि आयकर में आमूलचूल परिवर्तन करने, कुछ राजकोषीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को ट्रांसफर करने और सब्सिडी को सीमित करने का वादा किया है। पाकिस्तान आईएमएफ ऋण के लिए लगभग पांच प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करेगा। पाकिस्तान सरकार को आईएमएफ की पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए कठिन नीतियों और करों को लागू करना पड़ा है। सरकार ने सॉवरेन वेल्थ फंड में पारदर्शिता लाने के लिए 1.4 ट्रिलियन से 1.8 ट्रिलियन रुपये के बीच अतिरिक्त टैक्स लगाए और बिजली की कीमतों में कम से कम 51 प्रतिशत की वृद्धि की।

सरकार ने आईएमएफ के साथ बोर्ड बैठक की तारीख हासिल करने के लिए 600 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया, जो देश के इतिहास में सबसे महंगे ऋणों में से एक है। आईएमएफ ने प्रांतों के वित्तीय बजट को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और एक दर्जन से अधिक शर्तें लागू कर दी हैं, जो नए प्रोग्राम के तहत प्रांतों को सीधे प्रभावित करेंगी। चारों प्रांत- सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, 'राष्ट्रीय राजकोषीय समझौता' नामक एक राजकोषीय एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों को ट्रांसफर करने का रास्ता खुलेगा।

पाकिस्तान ने आईएमएफ के समक्ष जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं, वे शरीफ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन सुधारों का आईएमएफ से वादा किया है उन्हें लागू करना मुश्किल होगा। एडीबी इसके लिए देश की अस्थिर राजनीति और संस्थागत तनाव को एक प्रमुख कारक मानता है। --(आईएएनएस)

यरूशलम, 26 सितंबर । इजरायल ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि वह लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और लेबनानी राजनीतिक दलों के साथ युद्धविराम पर सहमत हो गया है। एक बयान में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि "युद्धविराम संबंधी रिपोर्ट असत्य है।" पीएम ऑफिस ने कहा कि नेतन्याहू ने उस युद्ध विराम प्रस्ताव पर 'कोई प्रतिक्रिया नहीं दी", जिसकी मध्यस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने की थी। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल कैट्ज ने कहा कि उनका देश युद्ध विराम पर विचार नहीं करेगा।

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'युद्ध विराम नहीं होगा।' उन्होंने कहा कि देश हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई 'जीत तक और जब तक निवासी उत्तर में अपने घरों में वापस नहीं लौट सकते, तब तक जारी रखेगा।' इससे पहले इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका और सहयोगी देशों ने 21 दिनों के युद्धविराम की अपील की। इजरायली हमलों की वजह से लेबनान में 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। यह अपील बुधवार को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और कतर की ओर से की गई।

संयुक्त बयान के अनुसार, "8 अक्टूबर 2023 से लेबनान और इजरायल के बीच हालात बर्दाशत से बाहर हैं और इनकी वजह से व्यापक क्षेत्रीय तनाव का जोखिम पैदा हो गया है। यह किसी के हित में नहीं, न ही इजरायल के लोगों के और न ही लेबनान के।" संयुक्त बयान में कूटनीतिक वार्ता के लिए 21 दिवसीय युद्ध विराम की अपील की गई। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (यूएनएससीआर) 1701 के अनुरूप है, जिसने 2006 के इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध को समाप्त किया था। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हालिया संघर्ष का कारण पिछले दिनों लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी को निशाना बनाकर किए गए रहस्यमय विस्फोट हैं। इनमें कई लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इन विस्फोटों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजरायल ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। - (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 26 सितंबर । पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुष्टि की कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 7 अरब डॉलर के 37 महीने के ईएफएफ को मंजूरी दी। यह 1958 के बाद से पाकिस्तान को प्राप्त 25वां आईएमएफ प्रोग्राम और छठी ईएफएफ फैसिलिटी है। शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के लिए अमेरिका में हैं।

बेलआउट पैकेज को लेकर शरीफ ने दावा किया कि यह पाकिस्तान का आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा। उन्होंने इसका क्रेडिट उप-प्रधानमंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और उनकी वित्त टीम को दिया। हालांकि बैलआउट पैकेज पाकिस्तान के लिए एक राहत है लेकिन इसके साथ कड़ी शर्तें शामिल हैं। बेलआउट पैकेज की डिटेल के अनुसार, पाकिस्तान ने अपने कृषि आयकर में आमूलचूल परिवर्तन करने, कुछ राजकोषीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को ट्रांसफर करने और सब्सिडी को सीमित करने का वादा किया है। पाकिस्तान आईएमएफ ऋण के लिए लगभग पांच प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करेगा। पाकिस्तान सरकार को आईएमएफ की पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए कठिन नीतियों और करों को लागू करना पड़ा है। सरकार ने सॉवरेन वेल्थ फंड में पारदर्शिता लाने के लिए 1.4 ट्रिलियन से 1.8 ट्रिलियन रुपये के बीच अतिरिक्त टैक्स लगाए और बिजली की कीमतों में कम से कम 51 प्रतिशत की वृद्धि की।

सरकार ने आईएमएफ के साथ बोर्ड बैठक की तारीख हासिल करने के लिए 600 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया, जो देश के इतिहास में सबसे महंगे ऋणों में से एक है। आईएमएफ ने प्रांतों के वित्तीय बजट को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और एक दर्जन से अधिक शर्तें लागू कर दी हैं, जो नए प्रोग्राम के तहत प्रांतों को सीधे प्रभावित करेंगी। चारों प्रांत- सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, 'राष्ट्रीय राजकोषीय समझौता' नामक एक राजकोषीय एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों को ट्रांसफर करने का रास्ता खुलेगा। पाकिस्तान ने आईएमएफ के समक्ष जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं, वे शरीफ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन सुधारों का आईएमएफ से वादा किया है उन्हें लागू करना मुश्किल होगा। एडीबी इसके लिए देश की अस्थिर राजनीति और संस्थागत तनाव को एक प्रमुख कारक मानता है। -(आईएएनएस)

टोक्यो, 26 सितंबर । ताइवान स्ट्रेट से होकर पहली बार एक जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल जहाज गुजरा है। स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को इस घटना को क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य दखलअंदाजी के खिलाफ 'सीधी चुनौती' बताया। जापानी मीडिया आउटलेट क्योदो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विध्वंसक जहाज 'साजानामी' ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड जहाजों के साथ बुधवार को चीन और ताइवान के बीच संकीर्ण जलमार्ग में होकर गुजरा। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। माना जा रहा है कि ये जहाज अभ्यास के लिए दक्षिण चीन सागर की ओर जा रहे थे।

यह घटना ऐसे समय में हुई जब चीन ने जापान के आसपास के जल और हवाई क्षेत्र में सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। अगस्त के अंत में नागासाकी प्रान्त में द्वीपों के पास एक जासूसी विमान ने जापानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। जापान ने यह कदम चीन के सैन्य जासूसी विमान के जापानी एयर स्पेस में पहली बार प्रवेश करने के कुछ ही दिनों बाद उठाया है। टोक्यो ने चीन के इस कदम को 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' बताया था और कहा था कि वह इस उड़ान को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इससे पहले मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जुलाई में एमएसडीएफ विध्वंसक सुजुत्सुकी चीनी जलक्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिससे बीजिंग नाराज हो गया।

टोक्यो स्थित रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन रक्षा प्रमुख मिनोरू किहारा ने मंगलवार को खुलासा किया कि घटना के बाद जहाज के कप्तान को हटा दिया गया था। ताइवान को अमेरिका-चीन संबंधों में एक संभावित सैन्य टकराव के रूप में देखा जाता है। बीजिंग इस द्वीप को एक विद्रोही प्रांत के रूप में देखता है जिसे अगर जरूरी हुआ तो बलपूर्वक मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ा जा सकता है। अमेरिका नियमित रूप से नेविगेशन की स्वतंत्रता का दावा करने के लिए ताइवान स्ट्रेट से युद्धपोत गुजारता है। वहीं ब्रिटेन औरऑस्ट्रेलिया सहित सहयोगी देशों ने भी हाल के वर्षों में इस तरह की आवाजाही की है जिससे बीजिंग नाराज है। --(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 26 सितम्बर । तूफान 'हेलेन' लगातार मजबूत हो रहा है जिसके चलते फ्लोरिडा पर खतरना मंडराने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र (एनएचसी) के अनुसार उष्णकटिबंधीय 'हेलेन' मैक्सिको की खाड़ी से गुजरते हुए 'कैटेगरी-1' का तूफान बन गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, एनएचसी ने अनुमान लगाया है कि गुरुवार शाम को फ्लोरिडा के बिग बेंड तट पर पहुंचने पर तूफान की गति बढ़ जाएगी। एनएचसी ने टैम्पा बे सहित फ्लोरिडा के पैनहैंडल में रहने वाले लोगों को 'जीवन और सामान की सुरक्षा' के लिए जरूरी सावधानी बरतने और निकासी प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी।

तटीय शहरों में आठ फीट ऊंची विनाशकारी लहरें दिख सकती हैं। एक्यूवेदर का मानना ​​है कि 'हेलेन' में कैटेगरी-4 की स्थिति तक पहुंचने की क्षमता है। टैम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (टीआईए) गुरुवार सुबह 2:00 बजे से परिचालन बंद कर रहा है। तीन नजदीकी छोटे एयरपोर्ट, पीटर ओ. नाइट, टैम्पा एग्जीक्यूटिव और प्लांट सिटी, टीआईए के कदमों का अनुसरण करते हुए गुरुवार को बंद रहेंगे। क्षेत्र के स्कूल भी कक्षाएं रद्द कर रहे हैं और अपने परिसर बंद कर रहे हैं। वहीं फ्लोरिडा विश्वविद्यालय को शुक्रवार को सामान्य शेड्यूलिंग फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

पिनेलस काउंटी में, एम्बुलेंस ने मरीजों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाना शुरू कर दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर केनेथ वेल्च ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काउंटी में जरूरतमंद लोगों के लिए छह इमरजेंसी शेल्टर हैं। लोग अपनी जरूरत की चीजें जमा कर रहे हैं। वे ऊंचे इलाकों और 'हेलेन' के रूट से बाहर के इलाकों में जा रहे हैं। 2023 की जनगणना के अनुसार, काउंटी की जनसंख्या लगभग 960,000 हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को फ्लोरिडा में आपातकाल की घोषणा की। उन्होंने सोमवार से शुरू हुए और जारी रहने वाले तूफान 'हेलेन' का समाना करने के लिए स्थानीय प्रशासन को फेडरल मदद का वादा किया। (आईएएनएस)

मॉस्को, 26 सितंबर । रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन युद्ध एक ऐसा संघर्ष है जिसे पश्चिम ने कीव जरिए छेड़ा है। तास समाचार एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस इस छद्म युद्ध के सामने एकजुट है। लावरोव ने कहा, "जीत जरूरी है। वे कोई दूसरी भाषा नहीं समझते और जीत हमारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम वास्तव में उस युद्ध के खिलाफ एकजुट हैं जिसे पश्चिम ने यूक्रेन के माध्यम से छेड़ा है।"

रूसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना की और उस पर यूक्रेन और गाजा सहित वैश्विक संघर्षों को और बदतर करने का आरोप लगाया। लावरोव ने कहा, "अमेरिका ने खुद को 'समस्या समाधानकर्ता' के रूप में पेश कर दुनिया भर में संकटों को और बढ़ा दिया। जहां भी पश्चिम मुख्य 'समस्या समाधानकर्ता' के रूप में शामिल होता है, वहां स्थिति बिगड़ती है - लाखों लोग पीड़ित होते हैं, तबाही होती है और सामाजिक-आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। यूक्रेन और फिलिस्तीनी-इजरायल संघर्ष में हम यही देख रहे हैं।" उन्होंने कुर्स्क क्षेत्र में रूसी नागरिकों के खिलाफ हमलों पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी की आलोचना की।

यहां यूक्रेनी बलों ने कथित तौर पर पश्चिमी देशों से सप्लाई किए गए हथियारों का उपयोग करके आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, "आतंकवादी ग्रुप कुर्स्क क्षेत्र पर आधुनिक पश्चिमी हथियारों से रोजाना हमला कर रहे हैं। फिर भी, मैंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव सहित यूएन के अन्य मानवाधिकार प्रतिनिधियों की तरफ से कुछ भी नहीं सुना।" इसके अलावा, लावरोव ने नाटो और यूरोपीय संघ के साथ जुड़े पूर्वी यूरोपीय देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पश्चिमी सहयोगी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा, "पूर्वी यूरोपीय देशों को यह समझना चाहिए कि नाटो और यूरोपीय संघ में उनके 'आकाओं' को उन पर भरोसा नहीं है। उन्हें कभी भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय भूमिकाएं नहीं दी जाएंगी।" -(आईएएनएस)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 26 सितंबर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप खेमे से देश के दक्षिण में असुरक्षित सीमा से अवैध प्रवासियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ को लेकर तीखे राजनीतिक हमलों का सामना कर रहीं उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए अमेरिका-मैक्सिको सीमा का दौरा करेंगी।

हैरिस की चुनाव प्रचार अभियान टीम ने बुधवार को घोषणा की कि उपराष्ट्रपति शुक्रवार को डगलास, एरिजोना की यात्रा करेंगी जो अमेरिका-मैक्सिको सीमा के समीप है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

इस सप्ताह के प्रारंभ में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप की चुनाव प्रचार अभियान टीम ने आरोप लगाया था कि हैरिस राजनीतिक कारणों से अमेरिक-मैक्सिको सीमा की यात्रा कर रही हैं।

जुलाई में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित होने के बाद सीमाई क्षेत्र की हैरिस की यह पहली यात्रा होगी।

एरिजोना से हैरिस सैन फ्रांसिस्को जाएंगी और फिर चंदा जुटाने के कार्यक्रम के लिए लॉस एंजिलिस जाएंगी। उनकी सप्ताहांत में नेवादा जाने की भी योजना है। (भाषा)

पेशावर (पाकिस्तान), 26 सितंबर। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों के बीच कई दिन से जारी झड़पों में कम से कम 25 व्यक्तियों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में पिछले सप्ताह के अंत में शुरू हुईं झड़पें बुधवार को भी जारी रहीं।

उन्होंने बताया कि शनिवार से झड़पों में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए।

हाल के वर्षों में कुर्रम सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि वे देश के अशांत उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में भूमि विवाद को सांप्रदायिक हिंसा में बदलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के चरमपंथी समूह काफी सक्रिय हैं।

प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता बैरिस्टर सैफ अली ने कहा कि अधिकारी कबायली बुजुर्गों की मदद से तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुर्रम में शांति वार्ता के बाद दोनों पक्ष किसी भी तरह की हिंसा न करने पर सहमत हो गए हैं।

सुन्नी बहुल पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में लगभग 15 प्रतिशत शिया मुसलमान हैं तथा दोनों समुदायों के बीच काफी समय से तनाव रहा है।

वैसे तो दोनों समुदाय के लोग देश में काफी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं फिर भी कुछ क्षेत्रों में खासकर कुर्रम जिले के कुछ ऐसे हिस्सों में उनके बीच दशकों से तनाव देखा गया है जहां शिया समुदाय का प्रभुत्व है।

जुलाई में भी भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत हो गई थी। (एपी)

मास्को, 25 सितंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि रूस पर किसी अन्य देश द्वारा हमला किए जाने का समर्थन करने वाले परमाणु शक्ति संपन्न देश को मास्को के परमाणु सिद्धांत के नए संस्करण के तहत आक्रमण में भागीदार माना जाएगा।

परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन पर विचार करने वाली रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने घोषणा की कि दस्तावेज के संशोधित संस्करण के अनुसार किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के समर्थन से किसी गैर-परमाणु शक्ति वाले देश द्वारा उनके देश के खिलाफ किए गए हमले को ‘‘रूसी संघ पर उनके संयुक्त हमले’’ के रूप में देखा जाएगा।

परमाणु हथियारों के उपयोग की शर्तों को स्पष्ट करने वाला यह परिवर्तन पुतिन द्वारा अमेरिका और अन्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सहयोगियों को दी गई चेतावनी के बाद किया गया है। चेतावनी में कहा गया था कि यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने का मतलब होगा कि रूस और नाटो के बीच युद्ध चल रहा है।

वर्तमान सिद्धांत कहता है कि मास्को अपने परमाणु आयुधों का उपयोग ‘‘अपने और अपने सहयोगियों के विरुद्ध परमाणु और अन्य प्रकार के हथियारों के उपयोग के जवाब में कर सकता है, साथ ही खतरे की स्थिति में रूसी संघ के विरुद्ध आक्रमण की स्थिति में पारंपरिक हथियारों का उपयोग कर सकता है।

उन्होंने कहा कि दस्तावेज के संशोधित संस्करण में परमाणु हथियारों के उपयोग की स्थितियों को अधिक विस्तार से बताया गया है तथा कहा गया है कि इनका उपयोग विमान, क्रूज मिसाइलों या ड्रोनों से बड़े पैमाने पर हवाई हमले की स्थिति में किया जा सकता है। (एपी)

पाकिस्तान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसके लिए सात अरब डॉलर का क़र्ज़ जारी करने की मंज़ूरी दे दी है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इसकी जानकारी दी है.

पीएमओ ने कहा कि क़र्ज़ मंज़ूरी के लिए आईएमएफ ने आर्थिक सुधार के जो उपाय बताएं हैं, उन्हें अमल में लाया जा रहा है. आर्थिक स्थिरता हासिल करने के बाद पाकिस्तान आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मज़बूत क़दम उठाएगा.

पाकिस्तान की ओर से कृषि टैक्स के स्ट्रक्चर में सुधार, राज्यों को वित्तीय अनुशासन के लिए ज़िम्मेदार बनाने और कुछ दूसरे कड़े सुधारों को लागू करने के वादे के बाद सात अरब डॉलर के क़र्ज़ को मंज़ूरी दी गई है.

जियो न्यूज़ के मुताबिक़ इस नए क़र्ज़ की 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त 30 सितंबर को जारी की जा सकती है.

पाकिस्तान ख़राब आर्थिक हालात की वजह से आईएमएफ के क़र्ज़ पर आश्रित हो गया है.

1958 से अब तक पाकिस्तान 22 बार आईएमएफ के पास क़र्ज़ के लिए जा चुका है. फ़िलहाल वह आईएमएफ का पांचवां सबसे बड़ा क़र्ज़दार देश है. (bbc.com/hindi)