पेरी (फ्लोरिडा), 28 सितंबर। दक्षिण-पूर्वी अमेरिका के एक हिस्से में ‘हेलेन’ तूफान के कारण कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।

इस तूफान के कारण 30 लाख से अधिक ग्राहक बिना बिजली के रह रहे हैं।

हेलेन बृहस्पतिवार देर रात चौथी श्रेणी के तूफान के रूप में फ्लोरिडा के 'बिग बेंड' क्षेत्र में तट से टकराया और फिर तेजी से जॉर्जिया, कैरोलिना और टेनेसी की ओर बढ़ा, जिससे पेड़ उखड़ गए, घर ध्वस्त हो गए, नदियां और नाले उफान पर आ गए तथा इसका असर बांधों पर दबाव के रूप में भी दिखा।

अधिकारियों ने बताया कि फ्लोरिडा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना और वर्जीनिया में तूफान से लोगों की जान गई है।  (एपी)

बेरूत, 28 सितंबर। लेबनान के हिजबुल्ला समूह ने अपने नेता और समूह के संस्थापकों में से एक हसन नसरल्ला के इजराइली हवाई हमले में मारे जाने की शनिवार को पुष्टि की। एक दिन पहले बेरूत में इजराइली हवाई हमलों में नसरल्ला की मौत हो गयी थी।

शनिवार को जारी एक बयान में बताया गया कि नसरल्ला ‘‘शहीद होने वाले अपने साथियों में शामिल हो गए।’’

बयान के मुताबिक, हिजबुल्ला ने ‘‘दुश्मन के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में युद्ध जारी रखने’’ का संकल्प लिया।

नसरल्ला ने तीन दशकों से ज्यादा समय तक आतंकवादी समूह का नेतृत्व किया।

इजराइल की हिज्बुल्ला के साथ कई सप्ताह तक जारी जंग में नसरल्ला की मौत को आतंकवादी समूह के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।

सेना ने कहा कि जब हिजबुल्ला का नेतृत्व बेरूत के दक्षिण में दहियेह स्थित अपने मुख्यालय में बैठक कर रहा था तभी एक सटीक हवाई हमला किया गया।

इजराइली सेना ने कहा कि हिजबुल्ला के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कार्की और उसके अन्य कमांडर भी हमले में मार गिराए गए।

इजराइल के ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने शनिवार को कहा कि नसरल्ला का ‘‘खात्मा अंत नहीं’’ है। हलेवी का बयान दर्शाता है कि अभी और हमले किए जा सकते है।

हलेवी ने कहा कि हिजबुल्ला के नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किए जाने की लंबे समय से योजना बनाई जा रही थी।

इससे पहले, सेना ने बताया था कि उसने नसरल्ला को निशाना बनाकर शुक्रवार को बेरूत स्थित हिजबुल्ला के केंद्रीय मुख्यालय पर हमला किया, जहां एक के बाद एक भीषण विस्फोटों से कई ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गईं।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 91 अन्य लोग घायल हो गए।

नसरल्ला तीन दशक से अधिक समय से हिजबुल्ला का नेतृत्व कर रहा था।

इजराइल ने शनिवार को हिजबुल्ला के खिलाफ भीषण हवाई हमले जारी रखे और चरमपंथी संगठन ने भी इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे।

इजराइली सेना ने कहा कि वह लेबनान के साथ तनाव बढ़ने के बीच अतिरिक्त रिजर्व सैनिकों को तैनात कर रही है।

सेना ने शनिवार सुबह कहा कि वह रिजर्व सैनिकों की तीन बटालियन को सक्रिय कर रही है। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में दो बटालियन को संभावित जमीनी आक्रमण के मद्देनजर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरी इजराइल भेजा गया था।

इजराइली सेना ने शनिवार सुबह दक्षिणी बेरूत और पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में कई हमले किए।

हिजबुल्ला ने शनिवार को उत्तरी और मध्य इजराइल तथा इजरायल के कब्जे वाले ‘वेस्ट बैंक’ पर दर्जनों रॉकेट दागे।

बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में रात भर जारी इजराइली हवाई हमलों के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। शहर में विस्थापितों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। अनेक लोग चौराहों, समुद्र तटों या अपनी कारों में सोए। राजधानी के ऊपर पहाड़ों की ओर जाने वाली सड़कों पर सैकड़ों लोगों को पैदल ही पलायन करते देखा गया जिनमें से कई की गोद में शिशु और हाथों में जरूरी सामान था।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 91 अन्य लोग घायल हो गए।

लेबनान की राजधानी में इस हमले के कारण संघर्ष के पूर्ण युद्ध में बदलने की आशंकाएं प्रबल हो गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस सप्ताह लेबनान में हमलों में कम से कम 720 लोग मारे गए हैं।

मृतकों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है क्योंकि हताहतों की तलाश के लिए छह इमारतों के मलबे में तलाश अभियान अब भी जारी है। प्रारंभिक विस्फोट के बाद इजराइल ने दक्षिणी उपनगरों के अन्य क्षेत्रों पर कई हमले किए। (एपी)

ब्रुसेल्स, 28 सितंबर । यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को सुलझाने के लिए युद्ध विराम की प्रतीक्षा करने के बजाय 'दो-राज्य' समाधान की दिशा में तत्काल प्रयास करने की जरुरत पर बल दिया। बोरेल, यूरोपीय संघ (ईयू) के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि भी हैं। बोरेल ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश नीति थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस से कहा, "यदि आप दो-राज्य समाधान चाहते हैं, तो युद्ध विराम का इंतजार न करें।

अभी से इस पर काम करना शुरू कर दें।" यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि यह विचार कि हम युद्ध को रोकने के बाद शांति की स्थापना कर सकते हैं, काल्पनिक है और सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, बोरेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान कई कार्यक्रमों में फिलिस्तीनी राज्य बनाने के विचार को बढ़ावा दिया। शुक्रवार को मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया पर मंत्री स्तरीय कार्यक्रम में बोरेल ने कहा उन हजारों निर्दोष बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जो मारे गए।

यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष ने लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक का भी जिक्र करते हुए कहा, "लेबनान के खिलाफ इन हमलों में इतनी बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं, जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता है।" लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह से शुरू हुए इजरायली हमलों में 700 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 2,200 अन्य घायल हुए। बोरेल ने यह भी वचन दिया कि यूरोपीय संघ निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशन रिलीफ और वर्क एजेंसी इन द नियर ईस्ट (यूएनआरडब्ल्यूए) का समर्थन करना जारी रखेगा। -(आईएएनएस)

काठमांडू, 28 सितंबर । नेपाल में लगातार हो बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन में शनिवार को 10 लोगों की मौत हो गई और सात अन्य लापता हो गए। कावरेपालनचोक, ललितपुर और धनकुटा जिलों में कई दिनों लगातार बारिश जारी रहने के कारण हुए भूस्खलन में कई मकान ढह गए या बह गए। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता दान बहादुर कार्की ने कहा, "शुक्रवार से बाढ़ और भूस्खलन की 175 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं।

बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जान-माल का नुकसान हुआ है।" पुलिस प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया, "बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 400 लोग विस्थापित हुए हैं। काठमांडू समेत देश के ज्यादातर हिस्से भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं।" भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार से ही नेपाल के कई हिस्से बारिश की वजह से जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते आपदा अधिकारियों ने कई नदियों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी दी है।

नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीआरआरएमए) के प्रवक्ता बसंत अधिकारी ने बताया, "पुलिस अन्य एजेंसियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लापता लोगों को बचाने और खोजने का काम कर रही है। काठमांडू में नदियां उफान पर हैं, जिससे उनके किनारों के पास के घर जलमग्न हो गए हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि जब मैं आधी रात को बाहर गया तो पानी मेरे कंधों तक पहुंच गया था। -(आईएएनएस)

 यरूशलम, 28 सितंबर । इजरायली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने शनिवार को दावा किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह उसके हमले में मारा गया। आईडीएफ के मुताबिक शुक्रवार देर रात बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में लेबनानी आतंकी ग्रुप के मुख्यालय पर किए गए हमले में नसरल्लाह की मौत हुई। आईडीएफ ने यह भी दावा किया नसरल्लाह के साथ-साथ आतंकवादी संगठन के कई अन्य कमांडर भी मारे गए। इनमें हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कार्की भी शामिल है। लेबनानी आतंकी ग्रुप का मुख्यालय बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिह में एक आवासीय इमारत के नीचे स्थित था।

आईडीएफ की ओर से कहा गया, "आईडीएफ पुष्टि करता है कि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के लीडर और इसके संस्थापकों में से एक हसन नसरल्लाह को कल मार गिराया गया, साथ ही हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कार्की और अन्य हिजबुल्लाह कमांडरों को भी मार गिराया गया।" नसरल्लाह के खात्मे के बाद आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा, "मैसेज क्लियर है, हम हर उस शख्स तक पहुंचना जानते हैं जो इजरायल राज्य के नागरिकों के लिए खतरा है।" इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों में नसरल्लाह की बेटी जैनब की भी मौत हो गई, हालांकि हिजबुल्लाह या लेबनानी मीडिया की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है।

इजरायल ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाने के बाद शनिवार तड़के बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिह में फिर से हमले शुरू किए। इजरायली सेना का कहना है कि इन हमलों का टारगेट सिविलियन बिल्डिंग्स के नीचे रखा हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा था। बेरूत में चश्मदीदों ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमान शहर के दक्षिणी उपनगर के ऊपर उड़ान भर रहे थे और एक घंटे के भीतर कई बार रिहायशी इलाके में बमबारी की। हमलों से पहले, इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा था कि हिजबुल्लाह के जिन हथियारों को निशाना बनाया गया उनमें 'ईरानी मिसाइलें भी शामिल थीं।' - (आईएएनएस)

बीजिंग, 28 सितंबर । चीन में सरकारी थिंकटैंक के एक टॉप इकोनॉमिस्ट पिछले कई महीनों से गायब हैं। उन्होंने कथित तौर पर एक निजी ऑनलाइन चैट ग्रुप में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की आलोचना की थी। चीन में एक सरकारी थिंकटैंक के एक टॉप इकोनॉमिस्ट पिछले कई महीनों से गायब हैं। उन्होंने कथित तौर पर एक निजी ऑनलाइन चैट ग्रुप में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की आलोचना की थी। 55 वर्षीय झू हेंगपेंग ने कथित तौर पर एक प्राइवेट वीचैट ग्रुप में चीन की इकोनॉमी और चीनी राष्ट्रपति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से बताया कि अप्रैल में उन्हें हिरासत में लिया गया और जांच के दायरे में रखा गया।

झू ने प्राइवेट वीचैट ग्रुप में क्या लिखा, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, हालांकि हांगकांग के सिंग ताओ डेली ने कहा है कि उन्होंने 'केंद्रीय नीतियों पर अनुचित तरीके से चर्चा की'। झू ने 20 से अधिक वर्षों तक चीनी एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज (कैस) में काम किया है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के उप निदेशक और पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। झू ने अप्रैल में चीनी मीडिया आउटलेट कैक्सिन के एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इसके बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। सिंघुआ विश्वविद्यालय में उनके काम से संबंधित वेबसाइट भी कथित तौर पर ऑफलाइन कर दी गई।

वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा उनसे घर पर संपर्क करने के प्रयास कथित तौर पर असफल रहे। वहीं द गार्डियन डॉट कॉम ने 25 सितंबर को बताया कि कैस ने सवालों का जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कैस में झू के पद से हटने के बाद संस्थान के वरिष्ठ पदों पर बदलाव हुआ, निदेशक और सचिव को भी उनके पदों से हटा दिया गया। सिंग ताओ डेली के मुताबिक उन दो अधिकारियों को फिर से नियुक्त किया गया, लेकिन झू को नहीं। अब वह कैस वेबसाइट पर लिस्टिड भी नहीं है। कैस एक सरकारी रिसर्च थिंक टैंक है जो सीधे चीन की टॉप लीडरशिप को रिपोर्ट करता है।

जानकार इसका 'नेतृत्व का समर्थन करने के लिए पार्टी की विचारधारा तैयार करने वाली संस्था' के रूप में वर्णन करते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। ऐसा आशंका जतायी जा रही है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनोमी अपने तय लक्ष्य, 5% वार्षिक विकास दर, को प्राप्त नहीं कर पाएगी। हालांकि, शी को देश की अर्थव्यवस्था की तुलना में सत्ता पर अपनी और पार्टी की पकड़ को अधिक महत्व देते हुए देखा जाता है। -(आईएएनएस)

बेरूत/यरूशलम, 28 सितंबर । इजरायल ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाने के बाद शनिवार तड़के बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिह में फिर से हमले शुरू किए। इजरायली सेना का कहना है कि इन हमलों का टारगेट सिविलियन बिल्डिंग्स के नीचे रखा हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा था। बेरूत में चश्मदीदों ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमान शहर के दक्षिणी उपनगर के ऊपर उड़ान भर रहे थे और उन्होने दहीह में एक घंटे के भीतर कई बार बमबारी की। हमलों से पहले, इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा था कि हिजबुल्लाह के जिन हथियारों को निशाना बनाया गया उनमें 'ईरान से आने वाली तट से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल थीं।'

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने लेबनान के एमटीवी टीवी चैनल के हवाले से बताया कि ये एयर स्ट्राइक दहीह में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हुए अटैक के बाद हुई। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हुए हमले में कम से कम छह लोग मारे गए और 91 अन्य घायल हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक संभवत: इस हमले का टारगेट हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह था, हालांकि उसकी लोकेशन अभी भी स्पष्ट नहीं है। हगरी ने शुक्रवार को बताया कि एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर की गई जो आवासीय भवनों के नीचे स्थित था। यह हमला इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण के बाद हुआ।

नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि पीएम ने शुक्रवार को अपने होटल से एयर स्ट्राइक को मंजूरी दी और तय समय से पहले ही इजरायल लौटने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र में, नेतन्याहू ने लेबनान के साथ बढ़ते संघर्ष में तत्काल युद्धविराम की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान की ओर से खतरों का जिक्र करते हुए कहा, "हम तेहरान या उसके प्रॉक्सी से खतरों के सामने पीछे नहीं हटेंगे।" उन्होंने इजरायल की कार्रवाइयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। -(आईएएनएस)

बेरूत, 28 सितंबर । इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हवाई हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को मार गिराया है। इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने शनिवार सुबह कहा, "इजरायली वायु सेना (आईएएफ) ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर, आतंकवादी मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी, आतंकवादी हुसैन अहमद इस्माइल पर हमला कर उन्हें मार गिराया।"

आईडीएफ ने कहा, "सेना ने उनके साथ-साथ हिजबुल्लाह के अतिरिक्त कमांडरों और ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया है।" आईडीएफ ने कहा कि मोहम्मद अली इस्माइल इजरायल के खिलाफ हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें बुधवार को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का प्रक्षेपण भी शामिल था। इजरायली सेना ने कहा कि उसने इब्राहिम मोहम्मद कबीसी और 'हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों' को भी मार गिराया। हिजबुल्लाह ने कमांडरों के मारे जाने के बारे में इजरायल की घोषणा की पुष्टि या खंडन नहीं किया है।

इजरायल ने शुक्रवार को लेबनान पर व्यापक हमले किए, जिनमें बेरूत के दक्षिणी भी शामिल हैं। आईडीएफ ने नागरिक भवनों के नीचे हिजबुल्लाह के हथियार जमा करने के ठिकानों पर लक्षित हमले करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि दक्षिण बेरूत के दहिह इलाके में शुक्रवार को इजरायली हमलों के निशाने पर आए नागरिक भवनों में उसके हथियार नहीं रखे गए थे। हिजबुल्लाह ने हवाई हमलों पर अपनी पहली आधिकारिक टिप्पणी में कहा, "बमबारी वाले नागरिक भवनों में हथियारों की मौजूदगी के बारे में दुश्मन की ओर से किए गए दावे पूरी तरह से झूठे हैं।" -(आईएएनएस)

 खार्तूम, 28 सितंबर । पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफुर राज्य की राजधानी एल फशर में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के हमले में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 95 अन्य घायल हो गए। उत्तरी दारफुर राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक इब्राहिम खातिर ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया, "आरएसएफ की गोलाबारी का लक्ष्य एल फशर के दक्षिण में स्थित सूक अल-मवाशी बाजार था, जहां लोगों की भीड़ थी।"

आरएसएफ ने अभी तक इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। 10 मई से एल फशर में सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) और आरएसएफ के बीच भीषण झड़पें चल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, एल फशर में लगभग 15 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 8 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। ज्ञात हो कि 22 सितंबर को सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच सशस्त्र संघर्ष में तीन बच्चों समेत कम से कम 11 लोग मारे गए थे और 17 अन्य घायल हुए थे। यह झड़पें पश्चिमी उत्तर दारफुर राज्य की राजधानी एल फशर में हुई थी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गैर-सरकारी सूडानी डॉक्टर्स नेटवर्क ने एक बयान में चेतावनी दी थी गई कि घनी आबादी वाले शहर में 10 मई से जारी संघर्षों से गंभीर मानवीय आपदा पैदा हो सकती हैं। उन्होंने गोलाबारी तत्काल बंद करने और शहर से नाकाबंदी हटाने की मांग की थी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, 15 अप्रैल 2023 से सूडान एसएएफ और आरएसएफ के बीच हिंसक संघर्ष में उलझा हुआ है। इस संघर्ष की वजह से कम से कम 20,000 लोगों की मौत हुई है और हजारों घायल हुए हैं। इसके अलावा लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। --(आईएएनएस)

हिज़्बुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में कथित तौर पर निशाना बनाने के बाद इसराइल ने बेरूत में ताज़ा हमले किए हैं.

हालांकि एक इसराइली अधिकारी ने कहा है कि ये कहना जल्दबाज़ी होगी कि नसरल्लाह निशाना बन पाए हैं या नहीं.

बेरूत के दक्षिण में हिज़्बुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले दाहियाह इलाक़े की कई इमारतों को निशाना बनाया गया है.

इसराइली डिफ़ेंस फ़ोर्सज़ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह के मुख्यालय पर ‘बेहद सटीक’ हमला किया गया. उन्होंने बताया कि आईडीएफ़ ये जांच कर रही है कि इस हमले के परिणाम क्या हैं.

हालांकि उन्होंने नसरल्लाह का नाम नहीं लिया है और न ही इसराइली सेना ने इसकी पुष्टि की है उनका निशाना वही थे.

वहीं हिज़्बुल्लाह ने एक बयान जारी कर बताया है कि बेरूत में इसराइल ने जिस इमारत को निशाना बनाया है वो उसका हथियार डिपो नहीं था और न ही उसने वहां कोई हथियार छिपाए थे. हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरल्लाह को लेकर फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं दी है.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि शुक्रवार को हुए हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हुई है जबकि 91 लोग घायल हुए हैं. (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र, 27 सितंबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को विश्व के नेताओं से कहा कि लेबनान से लगी सीमा पर अपने लक्ष्यों को हासिल करने तक उनका देश हिजबुल्ला पर हमले जारी रखेगा।

उनके इस बयान से, क्षेत्रीय युद्ध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन वाले संघर्ष विराम की उम्मीदें घट गई हैं।

नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार उस इलाके (लेबनान) से रोजाना रॉकेट दागे जाने को अब बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘इजराइल को इस खतरे को खत्म करने और अपने नागरिकों को सुरक्षित उनके घर भेजने का पूरा अधिकार है। और हम ठीक यही कर रहे हैं... हम हिजबुल्ला पर हमले करना जारी रखेंगे, जब तक कि हमारे सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते।’’

नेतन्याहू ने कहा, ‘‘जरा सोचिए, यदि आतंकवादी एल पासो और सैन डियागो को भूतहा शहरों में बदल दे... अमेरिकी सरकार कब तक उसे बर्दाश्त करेगी?’’

उन्होंने कहा कि फिर भी इजराइल लगभग एक साल से इस असहनीय स्थिति को बर्दाश्त कर रहा है लेकिन ‘‘मैं आज यहां यह कहने आया हूं: बस बहुत हो गया।’’

नेतन्याहू ने सात अक्टूबर 2023 को इजराइल की धरती पर हुए हमास के हमले के प्रति अपने देश की जवाबी कार्रवाई का बचाव किया। हमास के हमले की प्रतिक्रिया में चलाये गए इजराइली सैन्य अभियान ने गाजा पट्टी को तहस-नहस कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘इस साल मैं यहां नहीं आना चाहता था। मेरा देश अपना अस्तित्व बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा है। लेकिन जब कई वक्ताओं द्वारा इस मंच से मेरे देश पर लगाए गए झूठे आरोप और (उसकी) बदनामी को मैंने सुना, तो यहां आने और सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया।’’

उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल शांति चाहता है, लेकिन ईरान के बारे में कहा, ‘‘यदि आप हम पर हमला करेंगे, तो हम आप पर हमला करेंगे।’’ उन्होंने एक बार फिर, क्षेत्र की कई समस्याओं के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया।

नेतन्याहू ने कहा कि लंबे समय से दुनिया ईरान को खुश करने में लगी हुई है और यह तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए।

गाजा की हमास सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इजरायल के हमलों में 41,500 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं और 96,000 से अधिक घायल हुए हैं।

नेतन्याहू ने कहा, ‘‘यह युद्ध अब समाप्त हो सकता है। बस इतना कि हमास आत्मसमर्पण कर दे, अपने हथियार डाल दे और सभी बंधकों को रिहा कर दे। लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम लड़ेंगे, जब तक कि हमें पूर्ण विजय नहीं मिल जाती।’’

उन्होंने कहा कि इसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइली सेना ने हमास के 90 प्रतिशत रॉकेट नष्ट कर दिए हैं और उसकी आधी सेना को मार दिया है या पकड़ लिया है।

हाल के दिनों में, इजराइल ने अपना ध्यान लेबनान की सीमा पर केंद्रित किया है, जहां वह हिजबुल्ला के चरमपंथियों को निशाना बना रहा है और नागरिकों को भी हताहत कर रहा है। इस तरह, इजराइल दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक तो गाजा पट्टी में और दूसरा लेबनान से लगी सीमा पर।

हमास के हमले के लगभग तुरंत बाद हिजबुल्ला ने भी इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया, और इजराइल और लेबनानी चरमपंथी समूह के बीच जारी लड़ाई ने सीमा के दोनों ओर हजारों लोगों को बेघर कर दिया है।

इजराइल ने हिजबुल्ला पर अपने हमले जारी रखने का संकल्प लिया है, जब तक कि उसके नागरिक सुरक्षित रूप से अपने घर नहीं लौट आते।

बुधवार देर रात, अमेरिका, फ्रांस और अन्य सहयोगियों ने संयुक्त रूप से तत्काल, 21-दिवसीय युद्धविराम का आह्वान किया ताकि बातचीत का मार्ग प्रशस्त हो सके।

जैसे ही नेतन्याहू मंच पर आए, वहां इतना शोरगुल शुरू हो गया कि पीठासीन राजनयिक को शांति बनाये रखने की अपील करनी पड़ गई।

शुक्रवार को नेतन्याहू से पहले बोलने वाले दोनों वक्ताओं ने इजराइल को उसके हमलों के लिए आड़े हाथ लिया।

स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने अपने भाषण के समापन में कहा, ‘‘श्रीमान नेतन्याहू, अब इस युद्ध को रोक दीजिए’’। इजराइली प्रधानमंत्री से ठीक पहले बोलने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गाजा के बारे में कहा: ‘‘यह सिर्फ एक संघर्ष नहीं है। यह फलस्तीन के निर्दोष लोगों की सुनियोजित हत्या है।’’ (एपी)

ब्रसेल्स, 27 सितंबर। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कैथोलिक चर्च में यौन शोषण की घटनाओं को छिपाने की भयावह परिपाटी को लेकर पोप फ्रांसिस पर निशाना साधते हुए इस सिलसिले में ‘‘ठोस कदम’’ उठाने तथा पीड़िताओं के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की है।

प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने शुक्रवार को फ्रांसिस की यात्रा की शुरुआत के मौके पर यह बात कही।

क्रू का भाषण, पोप की किसी विदेश यात्रा के दौरान उनपर अब तक दिए गए सबसे तीखे भाषणों में से एक था, जबकि राजनयिक प्रोटोकॉल के अनुसार सार्वजनिक भाषणों से आक्रोश को आमतौर पर दूर रखा जाता है।

राजा फिलिप ने भी फ्रांसिस के लिए कड़े शब्दों का इस्तमाल किया था और उन्होंने चर्च से प्रायश्चित करने और पीड़ितों को उबारने में मदद करने के लिए अनवरत काम करने की मांग की थी।

फ्रांसिस ने क्रू के भाषण के अंत में तालियां बजाईं और शुक्रवार को ही पीड़ितों से उनके अकेले में मिलने की उम्मीद है।

क्रू ने कहा, ‘‘आज केवल शब्द पर्याप्त नहीं हैं। हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है।’’

उन्होंने राजपरिवार के सदस्यों, चर्च के पदाधिकारियों, राजनयिकों और राजनेताओं समेत अन्य श्रोताओं के समक्ष कहा, ‘‘पीड़ितों की आवाज सुनने की जरूरत है। उनको केंद्र में रखने की जरूरत है। उन्हें सच जानने का अधिकार है। दुराचार का पता लगाने की जरूरत है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब कुछ गलत होता है तो हम उसे छिपाने की कोशिश नहीं कर सकते। चर्च का अपने अतीत से पाक-साफ होकर बाहर निकलना होगा।’’

बेल्जियम के भयावह यौन शोषण कांड के खुलासे 25 साल से भी अधिक समय से सामने आ रहे हैं, जिसमें 2010 का एक बड़ा कांड भी शामिल है, जब देश में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले बिशप, ब्रुगेस बिशप रोजर वांगेलुवे को बिना किसी सजा के इस्तीफा देने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने अपने भतीजे का 13 साल तक यौन शोषण करने की बात स्वीकार की थी। (एपी)

पडांग (इंडोनेशिया), 27 सितंबर। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में अनधिकृत रूप से सोने का खनन कर रहे लोगों के मूसलाधार बारिश के चलते हुए भूस्खलन की चपेट में आने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

दर्जनों की संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं।

स्थानीय आपदा शमन एजेंसी कार्यालय के प्रमुख इरवान एफेंदोई ने कहा कि पश्चिम सुमात्रा प्रांत के सूदूर सोलोक जिले में स्वर्ण निकालने के लिए खुदाई कर रहे लोग भूस्खलन के कारण आस-पास के पहाड़ी इलाके से बहकर आए कीचड़ और अन्य तरह के मलबे में दब गए।

उन्होंने कहा कि कम से कम 25 लोग अब भी दबे हुए हैं और बचावकर्मियों ने तीन लोगों को जीवित बाहर निकाला है। तीनों घायल हैं। इंडोनेशिया में अनौपचारिक खनन कार्य आम बात है जिससे उन हजारों लोगों को आजीविका मिलती है जो गंभीर चोट या मृत्यु के उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में काम करते हैं।

नागरी सुंगई अबू गांव के पास सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में तलाश करने के प्रयासों में भूस्खलन, बिजली गुल होने और दूरसंचार के अभाव के कारण बाधा उत्पन्न हो गई है।

एजेंसी के प्रवक्ता इल्हाम वहाब ने कहा, ‘‘बर्बाद खनन क्षेत्र तक निकटतम बस्ती से चार घंटे पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है।’’ (एपी)

(अलेक्जेंडर कोहन, क्लार्कसन विश्वविद्यालय)

न्यूयॉर्क, 27 सितंबर । डोनाल्ड ट्रंप अगर 2024 का राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं तो क्या अमेरिकियों को रक्तपात के लिए तैयार रहना चाहिए?

अमेरिकी राजनीति का अध्ययन करने वाले एक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में, मैं आसानी से कल्पना कर सकता हूं कि नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव के बाद छह जनवरी, 2021 को ‘कैपिटल विद्रोह’ की पुनरावृत्ति हो सकती है - या उससे भी बदतर स्थिति हो सकती है।

2022 का स्मरण

चार साल पहले, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को पलटने के प्रयास में, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों ने इसके परिणामों को उग्र रूप से चुनौती दी थी। 63 मुकदमे दायर करके ट्रंप और उनके सहयोगियों ने नौ राज्यों में मतगणना, चुनाव प्रक्रिया और प्रमाणन मानकों को बदनाम करने या उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया।

इनमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कई मामलों को निराधार बताकर खारिज कर दिया गया - अक्सर ट्रंप द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा - सुनवाई से पहले ही। सीधे शब्दों में कहें तो, व्यापक धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है। यहां तक कि ट्रंप द्वारा नियुक्त मतदाता आंकड़ा विशेषज्ञ ने भी निष्कर्ष निकाला है कि 2020 के चुनाव में हेराफेरी नहीं हुयी थी।

अमेरिकी न्याय व्यवस्था ने इस पर सहमति जताई, जिससे यह पता चला कि अदालतें अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण ताकत बनी हुई हैं। फिर भी, कानूनी प्रणाली चुनाव अस्वीकारवाद द्वारा उत्पन्न राजनीतिक हिंसा को रोक नहीं सकती, जैसा कि देश को जल्द ही पता चल गया।

छह जनवरी, 2021 को 2,000 से अधिक लोगों ने संसद को 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रमाणित करने से जबरन रोकने के लिए अमेरिकी संसद परिसर (कैपिटल) पर धावा बोल दिया। दंगे के दौरान चार लोगों की मौत हो गई और 138 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जिससे करीब 30 लाख अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।

भीड़ उसी दिन ट्रंप के वाशिंगटन डीसी में दिये गये भड़काऊ भाषण से उद्वेलित हो गयी थी।

कई कानूनी विद्वानों ने इसे उकसावे का मामला माना।

ट्रंप: एक बुरी तरह हारा शख्स...और एक विजेता

ट्रंप का किसी भी प्रतियोगिता के परिणाम को नकारने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका नतीजा उन्हें पसंद नहीं आता।

राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, ट्रंप ने 2012 के ‘एमी’ को “बेईमानी” कहा था क्योंकि उनका शो, “द अप्रेन्टिस” पुरस्कार नहीं जीत सका था। उन्होंने 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के पुनर्निर्वाचन को “पूर्णतया दिखावा” करार दिया था तथा मतों की गिनती और मतदान मशीनों की सटीकता पर सवाल उठाया था। ट्वीट की बौछार करते हुए ट्रंप ने नागरिकों से “घृणित अन्याय” के खिलाफ “पूरी ताकत से लड़ने” का आग्रह किया था।

2024 के चुनावों पर हमला

ट्रंप ने इस चुनाव चक्र में अपने ‘‘चुनाव अस्वीकार’’ को तेज कर दिया है। मई 2024 तक, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 550 ऐसे बयान दर्ज किए थे, जबकि पूरे 2020 अभियान में लगभग 100 बयान दर्ज किए गए थे।

ट्रंप लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि 2020 का चुनाव “धांधली” वाला था, तथा उन्होंने 2024 में भी इसके दोहराए जाने की भविष्यवाणी की।

व्यापक उत्पीड़न की इस कहानी को पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ दायर मुकदमों और आपराधिक जांचों की झड़ी ने और मजबूत कर दिया है। 2020 से अब तक राज्य और संघीय अभियोजकों ने ट्रंप पर 94 अपराधों का आरोप लगाया है, जिनमें व्यापार धोखाधड़ी, वर्गीकृत दस्तावेजों को गलत तरीके से संभालना और संघीय चुनाव में हस्तक्षेप करना शामिल है।

न्यूयॉर्क में, उन्हें कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के 34 मामलों में दोषी ठहराया गया तथा लेखिका ई. जीन कैरोल द्वारा दायर एक दीवानी मामले में यौन शोषण के लिए उत्तरदायी पाया गया।

ट्रंप ने इन कानूनी चुनौतियों को राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा 2024 के चुनाव में हस्तक्षेप करने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया है। वह 350 से अधिक बार ऐसा कर चुके हैं।

ट्रंप ने जनवरी 2024 में न्यूयॉर्क शहर में लोगों की एक भीड़ से कहा, “मेरे सभी कानूनी मुद्दे, चाहे वे दीवानी हों या आपराधिक, सभी जो बाइडन द्वारा तय किए गए हैं। वे चुनाव में हस्तक्षेप के लिए ऐसा कर रहे हैं।”

इनकार से हिंसा तक: चेतावनी संकेत

चुनाव परिणामों के बारे में झूठ बोलना कोई मामूली बात नहीं है। यह ट्रंप की रणनीति का आधार है कि वे खुद को एक अभिजात वर्ग के राज्य के गहरे शिकार के रूप में चित्रित करें - एक ऐसी छवि जो उनके (मतदाता) आधार को आकर्षित करती है, विशेष रूप से श्वेत श्रमिक वर्ग के मतदाताओं के बीच, जिनमें से कुछ को लगता है कि वे खुद वैश्वीकरण और छायादार अभिजात वर्ग के शिकार हैं।

यह रणनीति काम कर रही है।

स्वतंत्र सर्वेक्षणकर्ता पीआरआरआई द्वारा सितंबर 2023 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 32 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि 2020 के चुनाव में हेराफेरी हुयी थी। यद्यपि इस प्रश्न पर व्यापक रूप से मुकदमा चलाया गया है और अदालतों में इसे खारिज कर दिया गया है, फिर भी कई अमेरिकी नागरिक किसी भी परिस्थिति में यह विश्वास नहीं करते हैं कि ट्रंप निष्पक्ष चुनाव में हार सकते हैं।

यह तथ्य, उसी सर्वेक्षण के अन्य आंकड़ों के साथ मिलकर यह स्पष्ट करता है कि मैं क्यों मानता हूं कि एक बार फिर छह जनवरी संभव है।

लगभग 23 प्रतिशत अमेरिकी और 33 प्रतिशत रिपब्लिकन मानते हैं कि “सच्चे अमेरिकी देशभक्तों को हमारे देश को बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ सकता है” – 2021 के बाद से (ऐसा मानने वाले) रिपब्लिकन के बीच पांच प्रतिशत और आम जनता के बीच आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस बीच, 75 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि 2024 के चुनाव में अमेरिकी लोकतंत्र खतरे में है।

यह भी, लड़ाई के लायक बात हो सकती है - खासकर तब जब 39 प्रतिशत ट्रंप समर्थक और 42 प्रतिशत बाइडन समर्थक कहते हैं कि उनके कोई भी मित्र विरोधी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते। जब लोग अपने से भिन्न लोगों पर भरोसा नहीं करते या उनसे मेलजोल नहीं रखते, तो समूहों के बीच हिंसा की आशंका अधिक होती है।

मुझे डर है कि ऐसी हिंसा को रोकने के लिए बहुत उपाय नहीं हैं।

अधिकांश अमेरिकियों के लिए चुनाव में कथित दांव को देखते हुए, तथा ट्रंप की लगातार बढ़ती भड़काऊ बयानबाजी को देखते हुए, यह कल्पना करना कठिन है कि छह जनवरी, 2021 अमेरिकी इतिहास में एक अलग अध्याय था।

वास्तव में, हो सकता है कि यह महज एक प्रस्तावना रहा हो।

(द कन्वरसेशन) प्रशांत अविनाश (द कन्वरसेशन)

इस्लामाबाद, 27 सितंबर । पाकिस्तान में फसल की बुवाई को लेकर दो परिवारों के बीच मामूली विवाद बड़े सांप्रदायिक जनजातीय संघर्ष में बदल गया है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत के कुर्रम जनजातीय जिले में आठ दिनों के भीतर कम से कम 46 लोग मारे गए और 80 से अधिक घायल हो गए। कुर्रम जिला केपी प्रांत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक रहा है। यह न केवल आतंकवाद से प्रभावित रहा है बल्कि यहां जमीन से जुड़े विवादों को लेकर हिंसक संघर्षों का लंबा इतिहास रहा है। कुर्रम के उपायुक्त जावेदउल्ला महसूद ने बताया, "जिला प्रशासन, पुलिस, सेना और स्थानीय बुर्जुर्ग दोनों पक्षों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई का रुकना सभी के हित में होगा।"

बुधवार को शांति समझौता हो गया, लेकिन कुर्रम जिले की ऊपरी, निचली और मध्य तहसीलों में सशस्त्र झड़पें जारी रहीं। इलाके के स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से हताहतों की संख्या निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "मृतकों की तादद बताई जा रही संख्या से कहीं अधिक है। कम से कम 80 लोग घायल हो चुके हैं। हम अभी भी निश्चित नहीं हैं कि यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी, क्योंकि दोनों पक्ष न केवल जमीनी विवाद को लेकर बल्कि सांप्रदायिक आधार पर भी एक-दूसरे से गहरी दुश्मनी रखते हैं। इनमें एक पक्ष सुन्नी है और दूसरा शिया।" संघर्ष की गंभीरता इतनी अधिक है कि पाराचिनार-पेशावर मुख्य सड़क और पाक-अफगान खारलाची सीमा को बंद कर दिया गया है। इलाके से प्राप्त रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि रास्तों की नाकाबंदी के कारण, भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी हो गई है। पिछले छह दिनों से क्षेत्र के सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद हैं।

क्षेत्र के स्थानीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि बालीखेल, खारकले, बागकी, ग्राम पाड़ा, कुंज अलीजई, मुकबल और पेवर तारी मेंगल सहित अन्य क्षेत्रों में अभी भी भीषण संघर्ष जारी है। एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "ये परिवार दशकों से एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों के पास सैन्य स्तर के हथियार हैं यहां गंभीर सांप्रदायिक विभाजन है और हमने अतीत में देखा है कि आदिवासी जिरगा (परिषद) के माध्यम से विवाद समाधान की कोशिशें भी संघर्ष को समाप्त करने में बुरी तरह नाकाम रही हैं।" क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पाराचिनार शहर की ओर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिससे पूरी आबादी खतरे में है। कुर्रम जिले में सुन्नी और शिया कबायली युद्ध कोई नई की बात नहीं है, क्योंकि पाराचिनार लंबे समय से सांप्रदायिक संघर्षों का केंद्र रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ है। --(आईएएनएस)

ओटावा, 27 सितंबर । कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने लिबरल पार्टी के सांसद सुख धालीवाल की एक नई याचिका की तीखी आसलोचना की है। यह याचिका 23 जून 1985 को एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट से संबंधित है। इस घटना में 329 लोग मारे गए थे। यह 9/11 हमलों से पहले एविएशन टेरर के इतिहास का सबसे घातक आतंकी कृत्य था। धालीवाल की याचिका कनाडाई संसद के पोर्टल पर उपलब्ध है। इसमें कनाडा सरकार से इस मामले की नए सिरे से जांच की मांग की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस अपराध में कोई विदेशी खुफिया एजेंसी शामिल थी या नहीं।

याचिका में कहा गया है कि कनाडा में सिख व्यापक रूप से मानते हैं कि इस बम विस्फोट के पीछे एक विदेशी खुफिया एजेंसी थी ताकि सिखों की राजनीतिक सक्रियता को बदनाम किया जा सके और भारत में मानवाधिकारों के लिए उनकी वकालत की मुहिम को कमजोर बनाया जा सके। याचिका की कड़ी आलोचना करते हुए भारतीय मूल के आर्य ने शुक्रवार सुबह (भारतीय समयानुसार) संसद में एक बयान दिया। उन्होंने इसे खालिस्तानी चरमपंथियों की ओर से नई कॉन्सपिरेसी थ्योरी को गढ़ने की कोशिश बताया। आर्य ने अपने बयान में कहा, "39 साल पहले एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को कनाडा के खालिस्तान चरमपंथियों ने बम लगाकर उड़ा दिया था। इसमें 329 लोग मारे गए थे और यह कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक हत्या थी। आज भी, इस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार विचारधारा कनाडा में कुछ लोगों के बीच जीवित है।"

आर्य ने कहा, "कनाडा की दो पब्लिक इन्क्वारी में पाया गया कि एयर इंडिया के प्लेन में बम विस्फोट के लिए खालिस्तानी चरमपंथी जिम्मेदार हैं। अब संसद के पोर्टल पर एक याचिका है जिसमें खालिस्तानी चरमपंथियों की कॉन्सापिरेसी थ्योरी को बढ़ावा देते हुए नई जांच की मांग की गई है।" कनाडाई सांसद ने अपने भाषण में बाल गुप्ता के बयान को दोहराया, "यह बहुत निराशाजनक है। यह पुराने घावों को फिर से हरा कर देता है। यह सब बकवास है। यह आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रचार और समर्थन हासिल करने की कोशिश है।" गुप्ता ने यह बायन ग्लोब एंड मेल को दिया था। उनकी पत्नी रमा इस आतंकी हमले में मारी गई थीं। सांसद चंद्र आर्य, कनाडा में खालिस्तानी तत्वों को शरण देने के लिए जस्टिन ट्रूडो सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। -- (आईएएनएस)

 तेहरान, 27 सितंबर । 2015 के परमाणु समझौते को फिर से लागू करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि तेहरान और समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले यूरोपीय देशों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पेजेशकियन ने यह टिप्पणी न्यूयॉर्क दौरे से तेहरान पहुंचने पर की। न्यूयॉर्क में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लिया और अपने विदेशी समकक्षों सहित कई द्विपक्षीय बैठकें कीं।

पेजेशकियन ने कहा, "कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) के बारे में बातचीत हुई। हमने यूरोपीय देशों के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया और यह फैसला लिया गया कि (हमारे) विदेश मंत्री इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई करेंगे।" ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पड़ोसी देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। जेसीपीओए को फिर से लागू करने के लिए बातचीत अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रिया के विएना में शुरू हुई थी। हालांकि अगस्त 2022 में अंतिम दौर की बातचीत के बाद से कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं हुई। ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अरघची भी पेजेशकियन की टीम के सदस्य के रूप में अमेरिका गए थे।

उन्होंने यात्रा से पहले कहा था कि तेहरान न्यूयॉर्क में जेसीपीओए को फिर से लागू करने पर वार्ता के एक नए दौर की शुरुआत के लिए तैयार है, बशर्ते कि अन्य पक्ष भी इसके लिए तैयार हों। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित अमेरिका के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने गुरुवार को एक बयान में ब्लिंकन के दावों को 'हास्यास्पद और पूरी तरह से निराधार' करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे 'राजनीति से प्रेरित' थे। इससे पहले बुधवार को एनबीसी के 'टुडे' शो पर एक इंटरव्यू के दौरान ब्लिंकन ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका 'वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ईरानी खतरे पर गहरी नजर रख रहा है।' -(आईएएनएस)

ह्यूस्टन, 27 सितंबर अमेरिका में अपने चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के उद्देश्य से खुद के बारे में गलत जानकारी देने के लिए फोर्ट बेंड काउंटी के न्यायाधीश के.पी. जॉर्ज को बृहस्पतिवार शाम को जेल भेज दिया गया।

फोर्ट बेंड काउंटी के न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, न्यायाधीश के तौर पर अपने चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत जानकारी से जुड़े कदाचार के लिए शाम 7:17 बजे जॉर्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जॉर्ज के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्हें निजी मुचलके(पीआर) पर जेल से रिहा किया गया, जिसका अर्थ है कि उन्हें निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित होने तथा रिहाई की सभी शर्तों का पालन करने के लिए लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा कर दिया गया।

साल 2022 में अपने चुनाव अभियान के दौरान, जॉर्ज ने दावा किया था कि वह "नस्लवादी और जेनोफोबिक" हमलों के शिकार हुए थे। हालांकि आरोप हैं कि उन्होंने सहानुभूति और समर्थन हासिल करने के लिए ऐसा किया था।

जार्ज के भारत से लौटने के बाद उनके घर पर वारंट भेजा गया था।

उसने अपने पूर्व चीफ आफ स्टाफ तराल पटेल के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी की। पटेल ने सहानुभूति हासिल करे के लिए कथित रूप से खुद पर और जार्ज पर हमला करने के लिए फर्जी प्रोफाइल बनाए।

पटेल को जून में गिरफ्तार किया गया था।

2022 में अपने सफल चुनाव अभियान के दौरान, जॉर्ज ने दावा किया था कि वह "नस्लवादी और ज़ेनोफोबिक" हमलों का शिकार हुए थे।

डेमोक्रेट जॉर्ज ने रिपब्लिकन नेहल्स के खिलाफ चुनाव लड़ा था।  (भाषा)

दमिश्क, 27 सितंबर । सीरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि लेबनान के यूनीन क्षेत्र में इजरायली हवाई हमले में 23 सीरियाई शरणार्थी मारे गए। मृतकों में ज्दायातर महिलाएं और बच्चे थे। मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यह हमला मत्राबा बॉर्डर अटैक से कुछ घंटे पहले हुआ। लेबनान और सीरिया के बीच मत्राबा बॉर्डर पर हुए इजरायली हमले में हिंसा से बचने के लिए भाग रहे कई शरणार्थी घायल हो गए थे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में इजरायल पर जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय कानून और मानवाधिकारों के प्रति इजरायल की 'घोर उपेक्षा' की निंदा की।

मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के बार-बार उल्लंघन के लिए इजरायल को जवाबदेह ठहराए और क्षेत्र में हिंसा को और बढ़ने से रोके। इजरायल लगातार लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसका दावा है कि वह हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायल ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि वह लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और लेबनानी राजनीतिक दलों के साथ युद्धविराम पर सहमत हो गया है। एक बयान में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि "युद्धविराम संबंधी रिपोर्ट असत्य है।"

बता दें इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका और सहयोगी देशों ने 21 दिनों के युद्धविराम की अपील की थी। सोमवार से, इजरायल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों की वजह से 650 से अधिक मौतें हुई हैं और 2,000 से अधिक घायल हुए हैं। लेबनान के पर्यावरण मंत्री नासिर यासीन ने बुधवार को कहा कि बमबारी के कारण इस सप्ताह 150,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हालिया संघर्ष का कारण पिछले दिनों लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी को निशाना बनाकर किए गए रहस्यमय विस्फोट हैं। इनमें कई लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इन विस्फोटों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजरायल ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। - (आईएएनएस)

लुसाका, 27 सितंबर । प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों के प्रकोप से होने वाले नुकसान को कैसे झेलें इसे लेकर जाम्बिया ने एक परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित इस परियोजना के जरिए जाम्बिया स्वास्थ्य क्षेत्र की गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने पर काम रही है।

परियोजना का पूरा ध्यान पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में स्वास्थ्य प्रणाली में लचीलापन लाने पर केंद्रित होगा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री एलियास मुबांगा ने कहा कि इस परियोजना का लक्ष्य पूरे देश तक इसका लाभ पहुंचाना है और इससे लगभग 2,055 सामुदायिक स्वास्थ्य सहायकों, 75,000 समुदाय आधारित स्वयंसेवकों और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने परियोजना के शुभारंभ पर कहा, ''जाम्बिया जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, विशेष रूप से यह बाढ़, उच्च तापमान और लगातार गंभीर होती जा रही सूखे की समस्‍या को झेल रहा है। जिसके चलते खाद्य संकट के साथ ही संक्रामक रोग से लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा बिजली आपूर्ति बदहाल है, दवा की कमी, उपकरण रखरखाव और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी काफ प्रभावित हुआ है।''

मुबंगा ने कहा कि यह परियोजना, हेल्थ इमरजेंसी की स्थितियों पर त्वरित काम करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। इससे प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी स्तर पर मानव संसाधन बढ़ाए जाएंगे साथ ही हेल्थ सेक्टर का डिजिटलीकरण भी संभव होगा। उनके अनुसार, परियोजना बहुक्षेत्रीय समन्वय और सहयोग पर केंद्रित होगी। इसके माध्यम से हेल्थ इमरजेंसी स्थितियों का पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि आपातकालीन प्रबंधन संरचनाओं और प्रक्रियाओं के साथ-साथ बीमार तक इलाज तुरंत पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुबांगा ने कहा, ''इस परियोजना में नवजात हेतु प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 10 एम्बुलेंस के साथ-साथ 250 मोटरबाइक एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी उपकरण भी खरीदे जाएंगे।''(आईएएनएस)

 तेहरान, 27 सितंबर । ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित अमेरिका के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने गुरुवार को एक बयान में ब्लिंकन के दावों को 'हास्यास्पद और पूरी तरह से निराधार' करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे 'राजनीति से प्रेरित' थे। बुधवार को एनबीसी के 'टुडे' शो के एक इंटरव्यू के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका 'वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ईरानी खतरे पर गहरी नजर रख रहा है।'

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले को 'बहुत, बहुत गंभीरता से' लिया जा रहा है। कनानी ने ब्लिंकन को जवाब देते हुए कहा, "क्षेत्र में वर्तमान अशांत परिस्थितियों में, इस तरह के गलत और राजनीतिक आरोप इजरायल का साथ देने और उसकी मदद करने के लिए अमेरिकी सरकार की अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही को थोड़ा भी कम नहीं कर सकते।" ईरानी आधिकारी ने कहा कि 'वैश्विक जनमत' संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके अधिकारियों को 'ऐसी मानवीय आपदाओं के लिए जिम्मेदार मानता है।'

बता दें हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने दावा किया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन को ईरान की तरफ से कथित खतरे के बारे में जानकारी दी थी। 78 वर्षीय राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार पर हाल के महीनों में दो स्पष्ट हत्या के प्रयास किए गए हैं। ट्रंप के कैंपेन कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग ने मंगलवार को कहा, "पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को आज राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय द्वारा ईरान से वास्तविक खतरों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थिरता पैदा करने और अराजकता फैलाने के प्रयास में उनकी हत्या की जा सके।"(आईएएनएस)

मेक्सिको सिटी, 27 सितंबर । मेक्सिको के गुएरेरो राज्य में तूफान जॉन की वजह से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने नेशनल पैलेस में दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है।" आंद्नेस ने कहा कि पैसिफिक कोस्ट स्टेट में 'बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ', लेकिन लगभग '700 घरों के क्षतिग्रस्त होने' की सूचना है।

अधिकारियों के अनुसार, तूफान सोमवार रात को गुएरेरो में कैटेगरी-3 के तूफान के रूप में पहुंचा। हवाएं 195 किलोमीटर प्रति घंटे और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थीं। बुधवार को, गुएरेरो के गवर्नर एवलिन सालगाडो ने तूफान से शुरुआती दो मौतों की सूचना दी। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जॉन ने श्रेणी-1 के तूफान के रूप में फिर से ताकत हासिल कर ली है, पश्चिम और दक्षिण मैक्सिको में भारी बारिश होने की उम्मीद है।

इस बीच मेक्सिको के पड़ोसी मुल्क अमेरिका में तूफान हेलेन ने फ्लोरिडा स्टेट में दस्तक दी। नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार शुक्रवार को पूर्वी डेलाइट टाइम के अनुसार रात 11:10 बजे तूफान पेरी से लगभग 10 मील पश्चिम में भूस्खलन का कारण बना। तूफान की वजह से हवाएं 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तूफान के प्रभाव की आशंका के चलते फ्लोरिडा, जॉर्जिया, कैरोलिनास, वर्जीनिया में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को हेलेन के आने से पहले ही अलबामा में भी आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। -(आईएएनएस)

तोक्यो, 27 सितंबर जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरु इशिबा को शुक्रवार को अपना नेता चुन लिया जो प्रधानमंत्री के रूप में अगले सप्ताह कार्यभार संभालेंगे।

सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) में मतदान के जरिए इशिबा को तकनीकी रूप से पार्टी का नया नेता चुना गया। अगले सप्ताह संसद में प्रस्तावित मतदान में उनका प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना तय है क्योंकि पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों सदनों में बहुमत में है।

पार्टी के इस चुनाव में दो महिलाओं सहित नौ उम्मीदवार मैदान में थे। इशिबा को पार्टी के सांसदों और जमीनी स्तर के सदस्यों ने मतदान के जरिए चुना।

वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और उनकी पार्टी अगले आम चुनाव से पहले जनता का विश्वास हासिल करने की उम्मीद में एक नए नेता की तलाश कर रही है।

मतदान में संसद के एलडीपी सदस्यों के अलावा लगभग 10 लाख बकाया भुगतान करने वाले पार्टी सदस्य ही हिस्सा ले सकते थे। यह संख्या देश के कुल योग्य मतदाताओं का केवल एक प्रतिशत है।

पार्टी के दिग्गजों के बीच चल रही अंदरूनी बातचीत और समझौते की संभावनाओं के मद्देनजर यह अंदाजा लगाना कठिन था कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा।

एनएचके टेलीविजन के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा, आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची और पूर्व पर्यावरण मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी दौड़ में आगे थे। इशिबा को मीडिया सर्वेक्षणों में भी सबसे आगे बताया गया। ताकाइची, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी रही हैं और कट्टर रूढ़िवादी नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन्होंने 2021 में किशिदा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कोइज़ुमी, पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के बेटे हैं।

पिछले मतदानों में अक्सर पार्टी के शक्तिशाली गुट के नेताओं द्वारा नेता निर्धारित किए जाते थे, लेकिन इस बार छह गुटों में से एक को छोड़कर सभी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद विलय की घोषणा की है।

विशेषज्ञों के बीच व्यापक चिंता का विषय यह है कि जो भी चुनाव में जीते लेकिन उसे गुटीय समर्थन नहीं मिलता है तो संभावना है कि जापान में एक बार फिर 2000 के दशक की वापसी हो जाए। इस दौरान कई बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ था और देश में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी।

अल्पकालिक सरकारों का मुखिया बनने वाले जापानी प्रधानमंत्रियों की दीर्घकालिक नीति लक्ष्यों को स्थापित करने या अन्य नेताओं के साथ विश्वसनीय संबंध विकसित करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है।

ताकाइची और विदेश मंत्री योको कामीकावा ही इस दौड़ में शामिल दो महिलाएं थीं।

जापान की संसद के निचले सदन में महिलाओं की संख्या केवल 10.3 प्रतिशत है। जेनेवा स्थित अंतर-संसदीय संघ द्वारा अप्रैल में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 190 देशों में महिला प्रतिनिधित्व के मामले को जापान 163 वें स्थान पर है।

मंगलवार को किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देंगे।

एलडीपी के घोटालों के बावजूद मुख्य विपक्षी और जापान की उदारवादी-झुकाव वाली कांस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसके नवनिर्वाचित नेता योशिहिको नोडा पार्टी के लिए एक रूढ़िवादी बदलाव पर जोर दे रहे हैं और वह एक व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचना को स्वरूप दे सकते हैं। नोडा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनकी गिनती मध्यमार्गी नेताओं में होती है।  (एपी)

नई दिल्ली, 19 सितंबर । मध्य पूर्व में जारी दो बड़े संघर्षों ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। इजरायल एक साथ हिजबुल्लाह और हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। कई विश्लेषक और नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शांति नहीं स्थापित हुई तो और देश भी इस संघर्ष में उलझ सकते हैं। यह संकट पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल जो हालात हैं वे ज्यादा उम्मीद नहीं बांधते हैं। लेबनान में इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में भी इजरायल वहीं भाषा बोल रहा है जो हमास के साथ लड़ाई में बोलता रहा है। इस बार भी उसका कहना है कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक उसकी कार्रवाई जारी रहेगी।

हालांकि करीब साल भर के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद वह गाजा में हमास को खत्म नहीं कर पाया है। यहूदी राष्ट्र ने गुरुवार को इस बात से इनकार कर दिया कि वह लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और लेबनानी राजनीतिक दलों के साथ युद्धविराम पर सहमत हो गया है। बता दें अमेरिका और सहयोगी देशों ने 21 दिनों के युद्धविराम की अपील की थी। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा परिषद की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस ने भी संकट के क्षेत्रीय रूप धारण कर लेने के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने कहा, "लेबनान में आफत का तूफान मचा है. इजरायल और लेबनान को अलग करने वाली सीमा रेखा 'ब्लू लाइन' पर गोलाबारी हो रही है, जिसका दायरा व तीव्रता बढ़ती जा रही है।" आखिर संघर्ष के बड़े स्तर पर फैल जाने का खतरा क्यों बना हुआ है? इसे समझने के लिए हमें मध्य पूर्व देशों की राजीनीतिक पेचीदगियों को समझना होगा। इजरायल और अरब देशों के संबंध एतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रह हैं जिसके चलते यह क्षेत्र कई युद्धों को झेल चुका है।

यहूदी राष्ट्र हिजबुल्लाह और हमास के साथ संघर्ष में उलझा है। इन दोनों को ईरान का खुला समर्थन हासिल है। विशेषकर हिजबुल्लाह की स्थापना में ईरान का अहम रोल रहा है। ऐसा माना जाता रहा है कि हिजबुल्लाह लेबनानी आर्मी से भी ज्यादा ताकतवर है। उसके पास शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है। हालांकि अभी तक ईरान की इजरायल के लेबनान में मिलिट्री एक्शन पर कोई तीखी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं आई है। इसकी वजह ईरान के नवर्निवाचित राष्ट्रपति पेजेशकियन को माना जा रहा है कि जिन्होंने इस पूरे मसले पर अपना रुख काफी नरम रखा है। लेकिन कब तक वह नरम रुख पर टिके रहते हैं यह देखने वाली बात होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है ईरान के कट्टरपंथी रूढ़िवादियों को उनका यह समझौतावादी रुख पसंद नहीं आ रहा है। अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल अपना अभियान बढ़ता है तो ईरान का चुप बैठे रहना मुश्किल होगा। गृहयुद्ध में उलझे सीरिया तक भी इस संकट की आंच पहुंचती दिख रही है। ऐसी खबरें हैं कि गुरुवार को सीरिया-लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने हवाई हमला किया जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं। वैसे यहूदी राष्ट्र अक्सर सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम देता है।

उसका दावा है कि यह कार्रवाई वह हिजबुल्लाह के खिलाफ करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली मिलिट्री एक्शन के बाद बड़ी संख्या में लोग सीरिया की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस बीच इराकी शिया मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह के एक बयान के बाद यह आशंका उभर आई है कि क्या इराक और इजरायल के बीच भी संघर्ष शुरू हो सकता है। दरअसल कताइब हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने इराक पर हमला किया तो वह देश में मौजूद अमेरिकी सेना पर हमला करेगा। मिलिशिया का दावा है कि इराकी एयर स्पेस में अमेरिका और इजरायल की तेज गतिविधियां देखी जा रही हैं और ये 'इराक के खिलाफ जायोनी (इजरायली) हमले की संभावना' का संकेत देती हैं। यमन के हूती विद्रोही पहले से ही इजरायल के खिलाफ हैं। गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ समर्थन जाहिर करने के नाम पर वे लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों का मिलिट्री एक्शन भी उन्हें रोकने में सफल नहीं हो पाया है। वहीं मध्य पूर्व के अन्य देशों में जनता की हमदर्दी हिजबुल्लाह और विशेष रूप से हमास के साथ है। अरब देशों की सरकारों पर लगातार इजरायल के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव वहीं की जनता की ओर से बना हुआ है। हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल ने कहा कि 'पूर्वी येरूशलेम' राजधानी वाले एक 'स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य' के गठन के बिना सऊदी अरब इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। क्या क्राउन प्रिंस का ये बयान जनता के इजरायल के प्रति कठोर रुख अपनाने के दवाब की वजह से आया है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ये दोनों मुल्क संबंधों को समान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे।

इस पूरे संकट में अमेरिका और पश्चिम की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका जहां एक तरफ शांति की अपील जारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल को वह खुलकर समर्थन देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने गुरुवार को कहा कि उसे अपने चल रहे सैन्य प्रयासों का समर्थन करने और क्षेत्र में सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए अमेरिका से 8.7 बिलियन डॉलर का सहायता पैकेज मिला है। पश्चिम की संदेहास्पद भूमिका इस संकट को और भी पेचीदा बनी रही है। वह उन कॉन्सपीरिएसी थ्योरी को बल दे रही है कि पश्चिम संकटग्रस्त मध्य पूर्व में ही अपना फायदा देखता है।  (आईएएनएस)

भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की 'दृढ़ता से सलाह' दी गई है. अगर 2006 की तरह फिर से वहां से भारतीयों को निकालना पड़ा, तो भारत सरकार इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दे सकती है, पढ़िए.

 डॉयचे वैले पर ऋतिका पाण्डेय की रिपोर्ट-

एक हफ्ते पहले लेबनान को निशाना बनाकर किए गए पेजर हमलों के बाद भारत सरकार ने यहां रह रहे भारतीयों के लिए पहली एडवाइजरी जारी की है. लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित भारत के दूतावास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए अपने संदेश में भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है. साथ ही, भारतीय नागरिकों को इस समय लेबनान की यात्रा न करने की सलाह भी दी गई है. 

पिछले तीन दिनों से दक्षिणी लेबनान और राजधानी बेरूत, इस्राएली बमबारी का निशाना बनाए गए हैं. इस कार्रवाई का जवाब देते हुए सशस्त्र लेबनानी समूह हिज्बुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल दागे, जो उत्तरी इस्राएल के कुछ शहरों और एक और बड़े शहर हाइफा के बंदरगाह पर गिरे. 25 सितंबर को इस्राएली राजधानी तेल अवीव के ऊपर हिज्बुल्लाह के एक बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकामयाब कर दिया गया था.

लेबनान से कैसे निकलेंगे भारतीय
भारत के विदेश मंत्रालय ने लेबनान में मौजूद भारतीयों के लिए आपातकालीन टेलीफोन नंबर और ईमेल पता जारी किया है. बीते हफ्तों में बेरूत से चलने वाली हवाई सेवा में कई बार बाधाएं सामने आईं हैं. कई प्रमुख एयरलाइनों ने बेरूत के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं. लेबनान में जिन भारतीयों के पास इंटरनेट की सुविधा अभी भी है, उनमें से कुछ लोगों ने भारतीय दूतावास की एडवाइजरी पर उन्हीं से सवाल किया है कि लोग निकलेंगे कैसे जब एयरलाइंस अपनी उड़ानें रद्द कर रहे हैं और टिकट भी नहीं मिल रहे हैं.    

इसके पहले साल 2006 में जब इस्राएल ने लेबनान पर बमबारी की थी, तब सरकार ने भारतीय नागरिकों को नौसेना की मदद से वहां से निकाला था. संभावना है कि इस बार भी बेरूत बंदरगाह के रास्ते भारतीयों को नौसेना द्वारा निकालने का विकल्प फिर से अपनाया जा सकता है. 2006 के बचाव अभियान को 'ऑपरेशन सुकून' कहा गया था. उस पूरे ऑपरेशन के तहत लेबनान से लगभग 12,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था. इसके लिए नौसेना ने चार जहाज तैनात किए थे. ऑपरेशन सुकून में भारत समेत श्रीलंका जैसे दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचाया गया था. फरवरी 2011 में लीबिया से भी नौसेना और भारतीय वायु सेना ने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला था.

अमेरिका के नेतृत्व में जारी हैं सीजफायर की कोशिशें
अमेरिका और फ्रांस जैसे कई पश्चिमी देशों ने साथ मिलकर लेबनान में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 21 दिनों के युद्धविराम का आह्वान किया है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 26 सितंबर को कहा कि दुनियाभर के देश, जिनमें प्रमुख अरब देश, जी-7 और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं, लेबनान के साथ इस्राएल की उत्तरी सीमा पर इस्राएल और हिज्बुल्लाह के बीच हिंसा को रोकना चाहते हैं. हालांकि, अब तक अमेरिका समर्थित इस युद्धविराम प्रस्ताव को इस्राएल ने स्वीकार नहीं किया है. गुरुवार (26 सितंबर) को ही न्यूयॉर्क में इस्राएली अधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात में ब्लिंकेन युद्धविराम पर फिर से चर्चा करने वाले हैं. मध्यपूर्व में यह हिंसक संघर्ष अक्टूबर 2023 से ही जारी है.   

लेबनान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस समय वहां करीब 4,000 भारतीय हैं. इनमें से ज्यादातर नागरिक कंपनियों में नौकरी करते हैं या निर्माण और कृषि क्षेत्र से जुड़े रोजगार करते हैं. इससे पहले दूतावास ने 1 अगस्त को भी ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि तब गाजा पट्टी में इस्राएल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ रहा था. वहां स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. इस्राएली हवाई हमलों में अब तक लेबनान में कम-से-कम 600 लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के घायल होने की खबर है. बुधवार (25 सितंबर) को हिज्बुल्लाह ने इस्राएल पर कई रॉकेट हमले किए. बढ़ते संघर्ष के बीच इस्राएली सेना प्रमुख ने कहा है कि अब देश जमीन के रास्ते भी हमले कर सकता है. (dw.com)