(ललित के झा)

वाशिंगटन, 26 सितंबर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप खेमे से देश के दक्षिण में असुरक्षित सीमा से अवैध प्रवासियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ को लेकर तीखे राजनीतिक हमलों का सामना कर रहीं उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए अमेरिका-मैक्सिको सीमा का दौरा करेंगी।

हैरिस की चुनाव प्रचार अभियान टीम ने बुधवार को घोषणा की कि उपराष्ट्रपति शुक्रवार को डगलास, एरिजोना की यात्रा करेंगी जो अमेरिका-मैक्सिको सीमा के समीप है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

इस सप्ताह के प्रारंभ में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप की चुनाव प्रचार अभियान टीम ने आरोप लगाया था कि हैरिस राजनीतिक कारणों से अमेरिक-मैक्सिको सीमा की यात्रा कर रही हैं।

जुलाई में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित होने के बाद सीमाई क्षेत्र की हैरिस की यह पहली यात्रा होगी।

एरिजोना से हैरिस सैन फ्रांसिस्को जाएंगी और फिर चंदा जुटाने के कार्यक्रम के लिए लॉस एंजिलिस जाएंगी। उनकी सप्ताहांत में नेवादा जाने की भी योजना है। (भाषा)

पेशावर (पाकिस्तान), 26 सितंबर। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों के बीच कई दिन से जारी झड़पों में कम से कम 25 व्यक्तियों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में पिछले सप्ताह के अंत में शुरू हुईं झड़पें बुधवार को भी जारी रहीं।

उन्होंने बताया कि शनिवार से झड़पों में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए।

हाल के वर्षों में कुर्रम सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि वे देश के अशांत उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में भूमि विवाद को सांप्रदायिक हिंसा में बदलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के चरमपंथी समूह काफी सक्रिय हैं।

प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता बैरिस्टर सैफ अली ने कहा कि अधिकारी कबायली बुजुर्गों की मदद से तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुर्रम में शांति वार्ता के बाद दोनों पक्ष किसी भी तरह की हिंसा न करने पर सहमत हो गए हैं।

सुन्नी बहुल पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में लगभग 15 प्रतिशत शिया मुसलमान हैं तथा दोनों समुदायों के बीच काफी समय से तनाव रहा है।

वैसे तो दोनों समुदाय के लोग देश में काफी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं फिर भी कुछ क्षेत्रों में खासकर कुर्रम जिले के कुछ ऐसे हिस्सों में उनके बीच दशकों से तनाव देखा गया है जहां शिया समुदाय का प्रभुत्व है।

जुलाई में भी भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत हो गई थी। (एपी)

मास्को, 25 सितंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि रूस पर किसी अन्य देश द्वारा हमला किए जाने का समर्थन करने वाले परमाणु शक्ति संपन्न देश को मास्को के परमाणु सिद्धांत के नए संस्करण के तहत आक्रमण में भागीदार माना जाएगा।

परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन पर विचार करने वाली रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने घोषणा की कि दस्तावेज के संशोधित संस्करण के अनुसार किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के समर्थन से किसी गैर-परमाणु शक्ति वाले देश द्वारा उनके देश के खिलाफ किए गए हमले को ‘‘रूसी संघ पर उनके संयुक्त हमले’’ के रूप में देखा जाएगा।

परमाणु हथियारों के उपयोग की शर्तों को स्पष्ट करने वाला यह परिवर्तन पुतिन द्वारा अमेरिका और अन्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सहयोगियों को दी गई चेतावनी के बाद किया गया है। चेतावनी में कहा गया था कि यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने का मतलब होगा कि रूस और नाटो के बीच युद्ध चल रहा है।

वर्तमान सिद्धांत कहता है कि मास्को अपने परमाणु आयुधों का उपयोग ‘‘अपने और अपने सहयोगियों के विरुद्ध परमाणु और अन्य प्रकार के हथियारों के उपयोग के जवाब में कर सकता है, साथ ही खतरे की स्थिति में रूसी संघ के विरुद्ध आक्रमण की स्थिति में पारंपरिक हथियारों का उपयोग कर सकता है।

उन्होंने कहा कि दस्तावेज के संशोधित संस्करण में परमाणु हथियारों के उपयोग की स्थितियों को अधिक विस्तार से बताया गया है तथा कहा गया है कि इनका उपयोग विमान, क्रूज मिसाइलों या ड्रोनों से बड़े पैमाने पर हवाई हमले की स्थिति में किया जा सकता है। (एपी)

पाकिस्तान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसके लिए सात अरब डॉलर का क़र्ज़ जारी करने की मंज़ूरी दे दी है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इसकी जानकारी दी है.

पीएमओ ने कहा कि क़र्ज़ मंज़ूरी के लिए आईएमएफ ने आर्थिक सुधार के जो उपाय बताएं हैं, उन्हें अमल में लाया जा रहा है. आर्थिक स्थिरता हासिल करने के बाद पाकिस्तान आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मज़बूत क़दम उठाएगा.

पाकिस्तान की ओर से कृषि टैक्स के स्ट्रक्चर में सुधार, राज्यों को वित्तीय अनुशासन के लिए ज़िम्मेदार बनाने और कुछ दूसरे कड़े सुधारों को लागू करने के वादे के बाद सात अरब डॉलर के क़र्ज़ को मंज़ूरी दी गई है.

जियो न्यूज़ के मुताबिक़ इस नए क़र्ज़ की 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त 30 सितंबर को जारी की जा सकती है.

पाकिस्तान ख़राब आर्थिक हालात की वजह से आईएमएफ के क़र्ज़ पर आश्रित हो गया है.

1958 से अब तक पाकिस्तान 22 बार आईएमएफ के पास क़र्ज़ के लिए जा चुका है. फ़िलहाल वह आईएमएफ का पांचवां सबसे बड़ा क़र्ज़दार देश है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बीच बुधवार को मुलाक़ात हुई.

ये दोनों नेता संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए अमेरिका पहुँचे हैं. इस बातचीत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कई स्तरों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया.

इससे पहले 24 सितंबर को मोहम्मद यूनुस और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की मुलाक़ात हुई थी. बांग्लादेश में सत्ता में हुए बदलाव के बाद इन दोनों देशों के प्रमुखों की ये पहली मुलाक़ात थी.

जब बाइडन और यूनुस की मुलाक़ात हुई, उससे ठीक पहले पीएम मोदी भी अमेरिका में थे. मगर मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की मुलाक़ात नहीं हुई.

भारत, बांग्लादेश का मित्र रहा है. शेख़ हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात भी कही है.

हालांकि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर विवाद भी देखने को मिले हैं. (bbc.com/hindi)

-दनाई नेस्ता कुपेम्बा

सूडान में बीते महीने में हैजा फैलने से मरने वालों की तादाद 430 को पार कर गई है. देश में चल रहे गृह युद्ध के बीच सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि हैजा के केस बढ़कर क़रीब 14 हज़ार हो गए हैं.

सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वो हैजा से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

सूडान के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम पेरीलो के मुताबिक़ देश में संघर्ष के हालात की वजह से ज़रूरतमंदों तक इलाज पहुंचाना बहुत मुश्किल है. पिछले साल से लेकर अभी तक इस संघर्ष में डेढ़ लाख़ लोगों की जान जा चुकी है.

चिकित्सा सहायता देने वाली संस्था डॉक्टर्स विदाउट बार्डर्स (एमएसएफ) के रिपोर्ट के मुताबिक़ से सूडान में चल रहे संघर्ष की वजह से उन्हें नियमित तौर पर रुकावट का सामना करना पड़ता है.

अप्रैल 2023 से ही सूडान में सेना और शक्तिशाली पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है. इससे क़रीब 90 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है. कोई फसल ना उगा पाने के कारण अकाल का डर भी बढ़ गया है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन के अनुसार हैजा बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, जिसके कारण मौत भी हो सकती है. इसका इलाज आसान है पर इसमें देरी ना करना ज़रूरी होता है.

सूडान के स्वास्थ्य मंत्री हैथम मोहम्मद इब्राहीम ने अगस्त में हैजा के प्रकोप की घोषणा की थी.

युद्ध के साथ साथ, भारी बारिश, बाढ़ और विस्थापन शिविर में भीड़ के कारण भी हैजा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है.

कुछ जगहों पर इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूल और बाज़ार को बंद कर दिया गया है.

एमएसएफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य प्रणाली के पतन से सबसे अधिक प्रभावित लोगों में गर्भवती महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

जनवरी से अगस्त के बीच दक्षिणी दारफुर इलाक़े में 114 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है. वहीं हज़ारों बच्चे भुखमरी का सामना कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव को हराने में कामयाब रही है.

कनाडा की संसद में बहस के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 211 के मुकाबले 120 मतों से गिर गया.

लेकिन आने वाले दिनोंं में ट्रूडो की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है क्योंकि विपक्षी कंजर्वेटिव सांसदों ने मंगलवार को एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का एलान किया है.

कंजर्वेटिव सांसदों ने ट्रूडो की सरकार पर बढ़ती महंगाई, हाउसिंग संकट और बेकाबू अपराध को काबू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.

ट्रूडो की लिबरल सरकार की पिछले नौ साल में लोकप्रियता कम हुई है.

ओपिनियन पोल में टोरी नेता पियरे पोयलिवर में काफ़ी आगे दिख रहे हैं और चाहते हैं कि देश में तुरंत चुनाव हो. वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस महीने की शुरुआत में लिबरल्स से अपना गठबंधन तोड़ दिया था. इससे ट्रूडो सरकार कमज़ोर हो गई है.

पोयलिवर ने कहा कि ट्रूडो की सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है. देश में महंगाई बढ़ रही है और हाउसिंग संकट गहराता जा रहा है जबकि देश का क़र्ज़ दोगुना हो चुका है.

इस महीने की शुरुआत में कनाडा की लेफ्ट विंग न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी ने ट्रूडो सरकार को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया था.

एनडीपी ने बीते ढाई साल से ट्रूडो सरकार को समर्थन दिया हुआ था. इस कारण ट्रूडो सत्ता में बने हुए थे.

एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने चार सितंबर को सोशल मीडिया पर साझा किए वीडियो में कहा था, ''हमने प्रधानमंत्री को अपने फ़ैसले के बारे में बता दिया है. लिबरल पार्टी के लोग इतने कमज़ोर और स्वार्थी हो गए थे कि वो कनाडा के लोगों के लिए लड़ नहीं सकते.'' (bbc.com/hindi)

इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन (ईयू) और सहयोगी देशों ने अपनी ओर से तुरंत प्रभाव से 21 दिनों के युद्धविराम की पेशकश की है.

11 सहयोगी देशों ने इस मसले का हल निकालने और ग़ज़ा में युद्धविराम की पेशकश की है.

अमेरिका, ईयू और सहयोगी देशों ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि इन देशों (इसराइल, लेबनान, फ़लस्तीन) देशों के बीच दुश्मनी अब बर्दाश्त से बाहर है.

इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध बढ़ने का ख़तरा पैदा हो गया है. ये न तो लेबनान के लोगों और न इसराइल के लोगों के हित में.

युद्धविराम की ये पेशकश इसराइली के सेना प्रमुख की उस घोषणा के बाद की गई है,जिसमें उन्होंने कहा था हवाई हमले बाद इसराइल अब लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है.

इसराइल पिछले तीन दिनों से लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है. हिज़्बुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़ इसराइली हमले में अब तक लगभग 500 लोग मारे गए हैं. (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र, 25 सितंबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को वैश्विक नेताओं से आग्रह किया कि वे उनके देश के साथ खड़े हों और रूस के साथ दो साल से अधिक समय से जारी युद्ध के बाद कोई रास्ता निकालने के बजाए ‘‘वास्तविक, न्यायपूर्ण शांति’’ पर जोर दें।

रूस के साथ युद्ध विराम के लिए पश्चिम समेत अन्य पक्षों की ओर से बातचीत करने का दबाव बढ़ने के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में कहा कि दो साल पहले उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ‘‘शांति फार्मूला’’ के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसमें यूक्रेन से सभी रूसी सैनिकों के बाहर निकलने और युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही की मांग की गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘शांति की तलाश के लिए कोई भी समानांतर या वैकल्पिक प्रयास वास्तव में, युद्ध को समाप्त करने के बजाय एक रास्ता निकालने का प्रयास है।’’

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘दुनिया को बांटे नहीं। एकजुट राष्ट्र बनिए। इससे हमारे यहां शांति आएगी।’’ (एपी)

दुबई, 25 सितंबर संयुक्त अरब अमीरात में बुधवार को एक दुर्घटना में चार सैनिकों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए।

यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी 'डब्ल्यूएएम' द्वारा जारी खबर में सेना के बयान के हवाले से बताया गया है कि यह दुर्घटना मंगलवार रात को उस दौरान हुई थी जब 'वे देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे थे'। खबर में इस दुर्घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई।

अबू धाबी और दुबई के गृह देश अमीरात में खाड़ी अरब देशों की सबसे मजबूत सेना है।  (एपी) 

वाशिंगटन, 25 सितंबर अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस एशियाई अमेरिकी मतदाताओं के बीच अपने प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से 38 अंकों से आगे हैं। एक नये सर्वेक्षण के परिणामों में यह जानकारी दी गई।

एनओरआसी ने शिकागो विश्वविद्यालय में यह सर्वे किया और मंगलवार को इसके परिणाम जारी किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा जुलाई में राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ से अपना नाम वापस लेने और इसके बाद कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार यह सर्वे किया गया है।

सर्वे के अनुसार, एशियाई अमेरिकी मतदाताओं के बीच कमला हैरिस (59) पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (78) से 38 प्रतिशत अंकों से आगे हैं।

सर्वे के मुताबिक, अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में 66 प्रतिशत एशियाई अमेरिकी मतदाता कमला हैरिस के पक्ष में जबकि 28 प्रतिशत ट्रंप के समर्थन में वोट कर सकते हैं। छह प्रतिशत मतदाता ऐसे भी हैं जो किसी अन्य उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकते हैं या अनिर्णित हैं।

अमेरिका में इस साल अप्रैल और मई के बीच किए गए एशियाई अमेरिकी मतदाता सर्वेक्षण (एएवीएस) में 46 प्रतिशत एशियाई अमेरिकी मतदाता राष्ट्रपति बाइडन का समर्थन करते हुए नजर आए थे जबकि 31 प्रतिशत मतदाता ट्रंप के समर्थन में थे। वहीं, 23 प्रतिशत मतदाता ऐसे भी थे जो किसी अन्य उम्मीदवार को मतदान करने की योजना बना रहे थे या फिर अनिर्णित थे।

एशियाई अमेरिकी मतदाताओं के बीच हैरिस की लोकप्रियता में 18 अंकों की वृद्धि हुई है।

सर्वेक्षण के अनुसार, 62 प्रतिशत एशियाई अमेरिकी मतदाता हैरिस के प्रति अनुकूल राय रखते हैं जबकि 35 प्रतिशत की उनके बारे में प्रतिकूल राय है। यह आकंड़ा एएवीएस द्वारा 2024 में किए गए सर्वे के मुकाबले अधिक है। इस सर्वे में 44 प्रतिशत मतदाताताओं की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के प्रति अनुकूल राय और 42 प्रतिशत मतदाताताओं की उनके प्रति प्रतिकूल राय थी।

नये सर्वेक्षण के अनुसार, 28 प्रतिशत एशियाई अमेरिकी मतदाताओं की ट्रंप के बारे में सकारात्मक राय है जबकि 70 प्रतिशत मतदाताओं की उनके बारे में नकारात्मक राय है। वहीं, एएवीएस 2024 सर्वेक्षण में 34 प्रतिशत लोगों का डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अनुकूल और 62 प्रतिशत का प्रतिकूल दृष्टिकोण था।

इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को राष्ट्रपति जो बाइडन की तुलना में अधिक ‘संज्ञानात्मक विकार’ है।

‘संज्ञानात्मक विकार’ किसी व्यक्ति की सोचने, सीखने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया उपराष्ट्रपति हैरिस पर ‘हंस रही’ है।

उन्होंने कहा, ''आप जानते हैं कि वे वास्तव में किस बात पर हंस रहे हैं? कमला पर, क्योंकि उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं है कि वह राष्ट्रपति भी बन सकती हैं।''

ट्रंप ने आरोप लगाया, ''आप संज्ञानात्मक समस्याओं के बारे में बात करते हैं? मेरे हिसाब से तो उन्हें बाइडन से भी सबसे ज्यादा संज्ञानात्मक समस्याएं हैं।''  (भाषा) 
 

चीन में पेंशन घाटे को भरने और कामगारों की संख्या बढ़ाने के लिए यह जरूरी कदम माना जा रहा था. एक बच्चा नीति के नतीजे अब चीन को परेशान करने लगे हैं.

(dw.com)

चीन की सर्वोच्च वैधानिक शक्ति 'नेशनल पीपल्स कांग्रेस' की स्टैंडिंग कमेटी ने बीते हफ्ते एलान किया कि रिटायरमेंट की आयु पांच साल तक बढ़ाई जाएगी. जनवरी 2025 से शुरू होकर अगले 15 साल में धीरे-धीरे रिटायरमेंट की उम्र बढ़ती जाएगी.

पुरुष 60 की जगह 63 साल में रिटायर होंगे. महिला कर्मी 55 की जगह 58 साल में रिटायर होंगी. शारीरिक श्रम करने वाली महिला कामगार (ब्लू कॉलर वर्कर) जो 50 साल की उम्र में रिटायर होती थीं, अब 55 साल तक काम करेंगी. सुधारों के तहत, साल 2030 से पेंशन फंड में कर्मचारियों के जरूरी योगदान की अवधि 15 साल से बढ़कर 20 साल कर दी जाएगी. 

चीन को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?
2022 तक दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, चीन हर साल और ज्यादा बूढ़ा होता जा रहा है. अप्रैल 2023 में भारत चीन से आगे निकलकर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बना. युवा भारतीय आबादी के मुकाबले चीन की जनसंख्या उम्र के ढलान पर है. इसके कई कारण हैं, मसलन लंबी होती जीवन अवधि और घटती जन्म दर. बीते साल चीन में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 30 करोड़ पर पहुंच गई. यानी, उसकी कुल आबादी का लगभग 21.1 फीसदी हिस्सा. उसके एक साल पहले यह आंकड़ा करीब 28 करोड़ था.

चीन उन देशों में है, जहां आबादी सबसे ज्यादा तेजी से उम्रदराज हो रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, साल 2040 तक वहां 60 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या आबादी का लगभग 28 फीसदी होगी. आबादी में बुजुर्गों की इतनी बड़ी संख्या चीन के लिए नीतिगत स्तर पर बड़ी चुनौती है. इन्हीं चिंताओं में से एक है, पेंशन मद में बढ़ते भुगतान का आर्थिक दबाव.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, चीन में पेंशन का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पांच फीसदी से अधिक है. चीन की अकैडमी ऑफ साइंसेज का अनुमान है कि 2035 तक सरकारी पेंशन व्यवस्था में फंड खत्म हो जाएगा. ऐसे में रिटायरमेंट और पेंशन सुधारों को बेहद जरूरी माना जा रहा था.

जनसांख्यिकी विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की राय में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना, पेंशन घाटे और कामगारों की सिकुड़ती संख्या से निपटने की दिशा में एक शुरुआती और छोटा कदम है. एक बड़ी चुनौती धीमी अर्थव्यवस्था है. चीन की आर्थिक विकास दर 2000 के शुरुआती दशकों में करीब आठ फीसदी थी. मौजूदा समय में यह पांच प्रतिशत के करीब है.

इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी नैटिसिक्स में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की चीफ इकोनॉमिस्ट अलीसिया गार्सिया हेरेरो अनुमान जताती हैं कि एक दशक बाद साल 2035 तक यह गिरकर एक फीसदी तक पहुंच सकती है. रॉयटर्स से बातचीत में हेरेरो बताती हैं, "उन्हें पेंशन समस्या को अभी ही सुलझाने की जरूरत है क्योंकि घाटे को भरने के लिए फिलहाल उनके पास थोड़ी आर्थिक वृद्धि है." 

कैसा है चीन का पेंशन सिस्टम?
बाकी देशों की तरह चीनी नागरिक भी रिटायर होने पर पेंशन पाते हैं. बड़ी आबादी होने के कारण चीन की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का ढांचा भी सबसे बड़ा है. रॉयटर्स के मुताबिक, चीन में पेंशन व्यवस्था के तीन प्रकार हैं. एक, बेसिक पेंशन सिस्टम जो सरकारी है. दूसरा है, स्वैच्छिक कर्मचारी पेंशन योजना जो कंपनियां-दफ्तर देते हैं. तीसरी है, निजी स्वैच्छिक पेंशन योजनाएं.

सबसे ज्यादा वित्तीय दबाव सरकारी पेंशन योजना पर है. रॉयटर्स ने चीनी मीडिया के हवाले से बताया कि साल 2022 के अंत तक 'नेशनल बेसिक पेंशन' से जुड़े लोगों की संख्या करीब 100 करोड़ थी. इनमें योगदान देने वाले और भुगतान पाने वाले, दोनों शामिल हैं. 2021 की जनगणना में सामने आया कि आबादी में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और काम करने की उम्र वाले लोगों की संख्या सिकुड़ती जा रही है.

शहरी इलाकों में मिलने वाली मासिक पेंशन देखें, तो कम विकसित प्रांतों में यह रकम लगभग 3,000 युआन (करीब 425 डॉलर) तक है. शंघाई जैसे बड़े शहरों में यह रकम 6,000 युआन (800 डॉलर से ज्यादा) तक है. ग्रामीण इलाकों में मिलने वाली पेंशन, जिसे साल 2009 में देशव्यापी स्तर पर लागू किया गया था, बहुत मामूली है.

मूडीज रेटिंग्स में विश्लेषक जॉन वांग ने ताजा सुधारों पर बात करते हुए रॉयटर्स को बताया कि ये बदलाव चीन की जनसंख्या संबंधी चुनौतियों के लिए सामाजिक जोखिम पैदा कर सकते हैं और इससे आय में असमानता बढ़ सकती है. वह कहते हैं, "चीन की रिटायरमेंट उम्र से जुड़े सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करना जोखिमों के प्रबंधन पर निर्भर करेगा. जैसे कि बूढ़ी होती आबादी की कार्यक्षमता और कौशल, उपलब्ध नौकरियां और तकनीक व नवाचारों में हो रही प्रगति को अपनाने की क्षमता."

धीमा जन्मदर, बढ़ते बुजुर्ग
बहुत रफ्तार से बढ़ती जनसंख्या पर लगाम कसने के लिए 1980 के दशक में चीन ने "वन चाइल्ड पॉलिसी" लागू की थी. करीब 35 साल बाद 2016 में सरकार ने इस नीति में ढील दी और चीनी जोड़ों को दो बच्चे पैदा करने की इजाजत मिली. जन्मदर में आई बड़ी गिरावट इस नीतिगत बदलाव का कारण बना. "टू चाइल्ड पॉलिसी" के बावजूद जन्मदर धीमी बना रही.

बड़ी जनसंख्या के कारण सस्ते श्रम की सहज उपलब्धता लंबे समय से चीन की आर्थिक प्रगति को ईंधन मुहैया कराती आ रही है. लाइटर से लेकर मशीनों के पुर्जे तक, "मैन्युफैक्चरिंग हब" चीन के कारखानों में बना सामान दुनियाभर में इस्तेमाल हो रहा है.

धीमी जन्मदर और बुजुर्ग आबादी, ना केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक और कारोबारी चिंता का भी विषय हैं. इसी के मद्देनजर देश के केंद्रीय बैंक "पीपल्स बैंक ऑफ चाइना" ने मार्च 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में अनुशंसा की, "शैक्षणिक और तकनीकी प्रगति जनसंख्या में गिरावट की भरपाई नहीं कर सकते हैं. 2035 में दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चीन को बच्चों के जन्म को पूरी तरह उदार बनाना होगा और इसे प्रोत्साहित करना होगा."

रिपोर्ट में यह भी कहा गया, "चीन को स्वीकार करना चाहिए कि जनसंख्या संबंधी स्थितियां बदल गई हैं. चीन की आबादी में हो रहा बदलाव बहुत तेज है. बूढ़ी होती आबादी की समस्या और सब-रीप्लेसमेंट फर्टिलिटी बहुत गंभीर है." यहां सब-रीप्लेसमेंट फर्टिलिटी से तात्पर्य धीमी प्रजनन दर है. इसकी वजह से उतने बच्चे पैदा नहीं होते, जो बुजुर्ग होती आबादी को रीप्लेस कर सकें. जन्मदर के इस संकट के मद्देनजर मई 2021 में चीन ने एक और बड़ा नीतिगत बदलाव लाते हुए कहा कि अब लोग तीन बच्चे पैदा कर सकते हैं.

हालांकि, इन बदलावों के बावजूद जन्मदर के मामले में चीन को बहुत राहत नहीं मिली है. पिछले साल यहां बच्चों के जन्म में 90 लाख की और कमी आई. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अगर चीन में प्रजनन दर मौजूदा स्तर पर ही रही, तो साल 2050 में (2010 के मुकाबले) में उसकी काम करने वाली आबादी लगभग 40 फीसदी तक कम हो जाएगी.

चीन में आई आर्थिक और सामाजिक तरक्की के कारण औसत उम्र भी बढ़ी है. 1960 के दशक में लाइफ एक्सपेक्टेंसी (जीवन प्रत्याशा) करीब 44 साल थी. 2021 में यह बढ़कर 78 हो गई. 2050 तक यह और बेहतर होकर 80 साल होने का अनुमान है. लोग जितना लंबा जिएंगे, उतनी ही लंबी अवधि तक वह पेंशन भी लेंगे.

एसएम/ओजे (रॉयटर्स, एपी)

तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात कोरी कल्पना है और आने वाले कई दशकों तक इसकी मांग बढ़ती रहेगी.

 (dw.com)

तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना "एक कल्पना" है. सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस समूह ने भविष्यवाणी की है कि तेल की मांग कम से कम 2050 तक बढ़ती रहेगी, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण साल है.

तेल संगठन की यह भविष्यवाणी पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के आकलन के उलट है. आईईए का अनुमान है कि इस दशक में जीवाश्म ईंधनों की मांगअपने शिखर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है.

ओपेक की वार्षिक विश्व तेल संभावना (डब्ल्यूओओ) रिपोर्ट में, संगठन के महानिदेशक हैथम अल गाएस ने कहा कि आज ऊर्जा स्रोतों में तेल और गैस की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है और "2050 तक भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है."

कई दशकों तक बढ़ेगी तेल की मांग
गाएस ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा, "जो संभावना सामने आई है, वह दिखाती है कि तेल और गैस को समाप्त करने की कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. मांग में वृद्धि का असलियत के करीब अनुमान बताता है कि आज, कल और आने वाले कई दशकों तक तेल और गैस में निवेश की जरूरत है."

रिपोर्ट में कहा गया कि केवल तेल की मांग 2050 तक 120.1 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2023 में 102.2 मिलियन बैरल प्रति दिन से 17.5 प्रतिशत अधिक है.

ओपेक ने 2045 के लिए अपने पूर्वानुमान को भी बढ़ाकर 118.9 मिलियन बैरल प्रति दिन कर दिया, जबकि पिछले साल की रिपोर्ट में इसे 116 मिलियन बैरल प्रति दिन बताया गया था, जिसमें 2050 का आकलन नहीं किया गया था.

गाएस ने कहा, "तेल की मांग में किसी भी प्रकार की कमी भविष्य में दिखाई नहीं देती."

तेल की खपत में लंबे समय तक वृद्धि ओपेक के लिए एक सकारात्मक संकेत होगी, जिसके 12 सदस्य देश तेल से होने वाली आय पर निर्भर हैं. अपनी इस धारणा के समर्थन में, ओपेक ने कई अंतरराष्ट्रीय कार कंपनियों द्वारा अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लक्ष्यों को कम करने की योजनाओं का हवाला दिया.

पर्यावरण के लक्ष्यों के उलट
संयुक्त राष्ट्र के कॉप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में पिछले साल सदस्य देशों ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए "जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने" के लक्ष्य पर सहमति जताई थी. इस सम्मेलन की मेजबानी ओपेक सदस्य संयुक्त अरब अमीरात ने की थी. इस ऐतिहासिक समझौते में 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने का भी आह्वान किया गया था.

यह समझौता तब हुआ था जब ओपेक ने अपने सदस्यों से आग्रह किया था कि वे उस भाषा को अस्वीकार करें, जो जीवाश्म ईंधनों को "निशाना" बनाती है, क्योंकि पहले के मसौदे में "फेज आउट" यानी ‘चरणबद्ध तरीके से समाप्ति' को शामिल किया गया था.

मंगलवार को जारी ओपेक की रिपोर्ट कहती है, "हालांकि ऊर्जा नीति की महत्वाकांक्षाएं ऊंची बनी हुई हैं, लेकिन संभावना यह है कि कुछ अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को लेकर नीति निर्माता और जनता दोनों विरोध करेंगे. यह स्पष्ट है कि ऊर्जा सुरक्षा अब भी एक प्रमुख चिंता बनी हुई है."

रिपोर्ट में कहा गया कि मांग वृद्धि विश्व जनसंख्या में बढ़ोतरी और भारत तथा अन्य गैर-विकसित देशों से बढ़ती मांग के कारण हुई है. क्षेत्रों में सबसे मजबूत मांग पेट्रोकेमिकल्स, सड़क परिवहन और विमानन से आएगी.

अक्षय ऊर्जा भी बढ़ेगी
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि "कोयले को छोड़कर सभी ऊर्जा स्रोतों" को विस्तार की जरूरत है. हालांकि ओपेक जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का विरोध करता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर और पवन ऊर्जा की मांग 2023 से 2050 तक सबसे तेज गति से बढ़ेगी. रिपोर्ट में इसमें पांच गुना वृद्धि का अनुमान जाहिर किया गया है.

लेकिन तेल 2050 में भी ऊर्जा स्रोतों में सबसे बड़ा हिस्सा बनाए रखेगा, जो 29.3 प्रतिशत होगा, जबकि पिछले साल यह 30.9 प्रतिशत था. प्राकृतिक गैस कोयले को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल करेगी और ऊर्जा स्रोतों में सदी के मध्य तक इसकी 24 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी. नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा पिछले साल के 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2050 में 14 प्रतिशत हो जाएगा. कोयला फिलहाल बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है.

हालांकि रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि पेट्रोल से चलने वाले वाहन सड़क परिवहन में "प्रभुत्व बनाए रखेंगे".

आईईए का अलग अनुमान
ओपेक के आंकड़े आईईए के अनुमानों के उलट हैं. आईईए अपने सदस्य देशों, खासकर पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को ऊर्जा नीति पर सलाह देती है. आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने पिछले हफ्ते कहा था कि तेल की मांग धीमी हो रही है. उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते उपयोग और चीनी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को तेल की मांग में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया था.

बिरोल ने कहा, "स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन तेजी से हो रहा है और कई लोग इसकी गति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं."

लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि "जब तक जीवाश्म ईंधनों से दूरी नहीं बनाई जाएगी, तब तक आप कभी भी" पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वॉर्मिंग को सीमित करने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे.

तेल कंपनी बीपी का अनुमान है कि 2025 में तेल की खपत शिखर पर पहुंचेगी और 2050 तक यह घटकर 75 मिलियन बैरल प्रति दिन हो जाएगी. एक्सॉन मोबिल का अनुमान है कि 2050 तक तेल की मांग 100 मिलियन बैरल प्रति दिन से ऊपर रहेगी, जो आज के स्तर के समान है.

वीके/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

रूस ने यूक्रेन के उत्तर-पूर्वी शहर खारकीएव में नए सिरे से हमला किया है.

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक़ इन हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को शुरू हुए ये हमले गाइडेड ग्लाइड बम से किए गए. हमले चार जिलों में किए गए.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा’ ‘’रूस ने अपार्टमेंट्स, बेकरी और स्टेडियम को निशाना बनाया है. साफ है उनके हमले का निशाना यूक्रेनी नागरिक हैं.’’

देश के पूर्वी इलाके में यूक्रेनी सेना रूसी सेना के साथ भीषण युद्ध लड़ रही है. रूस ने यूक्रेन के लगभग ध्वस्त हो रहे शहर वुलेदार को घेर रखा है.

मंगलवार के हमले के बाद जे़ेंलेस्की ने उस अपार्टमेंट की तस्वीर शेयर करते हुए बयान जारी किया, जो रूसी हमले में बुरी तरह ध्वस्त हो गया था. (bbc.com/hindi)

श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद भंग कर दी है. देश में अब संसदीय चुनाव होंगे. सरकारी गज़ट में कहा गया है कि संसदीय चुनाव 14 नवंबर को होंगे.

225 वाली सीटों में दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन की सिर्फ़ तीन सीटें हैं.

इससे पहले दिसानायके ने हरिनी अमरासूर्या को देश की नई प्रधानमंत्री को चुना. श्रीलंका के इतिहास में यह तीसरी बार होगा जब कोई महिला प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगी.

राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दिसानायके ने कहा था कि वो जल्द ही संसदीय चुनाव के लिए संसद भंग करेंगे.

उन्होंने कहा था कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे ताकि अपनी नीतियों को लागू कर सकें. उन्होंने इससे पहले कहा था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध बनी संसद को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है.

श्रीलंका में इससे पहले अगस्त 2020 में आम चुनाव हुए थे. (bbc.com/hindi)

-केली एनजी

श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देश की नई प्रधानमंत्री को चुन लिया है. श्रीलंका के इतिहास में यह तीसरी बार होगा, जब कोई महिला प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगी.

दिसानायके ने मंगलवार को लेक्चरर से सांसद बनीं हरिनी अमरासूर्या को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है. साथ ही उन्हें न्याय, शिक्षा और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दिसानायके और अमरसूर्या, दोनों ही वामपंथी झुकाव वाले ‘नेशनल पीपुल्स पावर’ गठबंधन के सदस्य हैं. इस गठबंधन के पास 225 सीटों वाली श्रीलंका की संसद में मात्र तीन सीटें हैं.

अंतरिम कैबिनेट में बाक़ी बची जिम्मेदारियां पार्टी के अन्य दो सांसदों के बीच बांटी गई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में श्रीलंका में संसदीय चुनाव होने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ पार्टी के सदस्य नमल करुणारत्ने ने कहा, “श्रीलंका के इतिहास में हमारी सबसे छोटी कैबिनेट होगी.”

साथ ही उन्होंने कहा, “संसद को अगले 24 घंटों के भीतर भंग किया जा सकता है.” (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वक़ार-उज़-ज़मान ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि वो देश में प्रमुख सुधारों को पूरा करने में अंतरिम सरकार की हर हाल में मदद करेंगे ताकि अगले डेढ़ साल में देश में चुनाव हो सकें.

रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में जनरल वक़ार ने कहा, "मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सकें.”

पदभार संभालने के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख युनूस ख़ान ने न्यायपालिका, पुलिस और वित्तीय संस्थानों में ज़रूरी सुधारों का वादा किया है, जिससे कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके.

बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक से डेढ़ साल के बीच लागू किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से धैर्य रखने की बात पर भी ज़ोर दिया.

उन्होंने कहा, “अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि यही वह समय सीमा होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे.” (bbc.com/hindi)

लेबनान के स्वास्थ्य मंंत्रालय कहा है कि उनके देश में जो हो रहा है वो 'जनसंहार' है.

लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर पिछले दो दिनों से जारी इसराइली हमलों के बाद से अस्पतालों में घायलों की बाढ़ आ गई है.

इसराइल के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबैद ने बीबीसी से कहा कि अब ये ‘साफ’ हो चुका है कि इसराइली हमले में अब तक 550 लोगों की मौत हो चुकी है.

मरने वालों में महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी तादाद में आम नागरिक शामिल हैं.

मंगलवार को इसराइल ने दावा किया था उसकी सेना ने हिज़्बुल्लाह की रॉकेट फोर्सेज के प्रमुख को मार दिया है.

इसराइली हमले के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने उसने देश के उत्तरी इलाके में 300 रॉकेट दागे हैं. इसराइली सेना के मुताबिक़ इसमें छह लोग घायल हुए हैं. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 24 सितम्बर । सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह उमराह और हज वीजा के तहत यात्रा करने वाले भिखारियों पर गंभीरता से और तत्काल संज्ञान ले। रियाद ने इस्लामाबाद के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से कहा कि वह ऐसे लोगों को मिलने वाले वीजा पर रोक लगाए। सऊदी सरकार ने अपनी चेतावनी में कहा कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक देश में भीख मांगते पकड़े गए। उन्हें वापस भेज दिया गया। रियाद के मुताबिक ये पाकिस्तानी भिखारी उमराह और हज वीजा के तहत सऊदी अरब में दाखिल हुए थे और अपना समय मक्का और मदीना की सड़कों पर भीख मांगने में बिता रहे थे।

पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब ने उमराह वीजा पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता जताई है। सूत्र ने कहा, 'सऊदी अरब ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका पाकिस्तानी उमराह और हज यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।' मंत्रालय ने 'उमरा अधिनियम' प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य उमरा यात्राओं की सुविधा प्रदान करने वाली ट्रैवल एजेंसियों को कानूनी दायरे में लाना है ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। पाकिस्तानी भिखारियों का मुद्दा पिछले कुछ समय से शहबाज शरीफ सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय बना हुआ है।

हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और इस्लामाबाद में सऊदी राजदूत नवाफ बिन सईद अहमद अल-मलकी के बीच बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई। नकवी ने आश्वासन दिया था कि सऊदी अरब में भिखारियों को भेजने के लिए जिम्मेदार 'माफिया' के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को ऐसे नेटवर्कों और ट्रैवल एजेंसियों पर नकेल कसने का काम सौंपा है, जो अपनी गतिविधियों से देश को शर्मसार कर रहे हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, "भिखारियों का माफिया पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है।" पिछले महीने कराची एयरपोर्ट पर 11 कथित भिखारियों को पकड़ा गया था और उन्हें सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट से उतार दिया गया था। इमिग्रेशन प्रक्रिया के दौरान एफआईए के अधिकारियों द्वारा रोके जाने और पूछताछ किए जाने के बाद उन्हें पकड़ा गया था। बाद में पता चला कि वे सभी सऊदी अरब में भीख मांगने के उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 सितंबर । हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायल ने हिजबुल्ला के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। पेजर स्ट्राइक के बाद एक बार फिर इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के 1300 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सोमवार को लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक में 356 लोगों की मौत हुई है, इसके अलावा 1,200 से अधिक लोग घायल हो गए। ऐसे में इजरायल की इस एयर स्ट्राइक को लेकर लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इजरायली सेना ने लेबनान में इतना बड़ा हमला क्यों किया।

दरअसल, बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए थे। इसके बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस बीच फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के समर्थन में हिजबुल्ला ने इजरायल के खिलाफ दूसरे मोर्चे से जंग छेड़ दी। वह लगातार इजरायल को नुकसान पहुंचाने में जुट गया। हालांकि, हिजबुल्ला के हमले के बाद इजरायली सेना ने भी उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई तेज की। इसका बड़ा उदाहरण बीते दिनों लेबनान में देखने को मिला, जब सैकड़ों पेजर में एक के बाद एक ब्लास्ट से नौ लोगों की मौत हो गई और 2,800 से अधिक लोग घायल हो गए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिजबुल्ला लेबनान का राजनीतिक रूप से प्रभावशाली एक मुस्लिम संगठन है। इसकी स्थापना 80 के दशक में की गई थी। बताया जाता है कि इस संगठन को ईरान का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका ने साल 1997 में हिजबुल्ला को एक आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके बाद कई और देशों ने भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगाए। हिजबुल्ला की ताकत की बात करें, तो इसके पास भारी हथियारों से लैस गैर-सरकारी समूहों की एक फौज है, उसके पास रॉकेट और ड्रोन सहित कई खतरनाक हथियार भी हैं, जो इजरायल के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बना सकते है।

इस समय हिजबुल्ला का प्रमुख हसन नसरल्लाह हैं, जो लगातार इसको विस्तार देने में जुटा है और उसका मकसद इजरायल को नुकसान पहुंचाना है। इसी वजह से हिजबुल्ला इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है। बता दें कि इजरायली सेना ने बीते दिनों हिजबुल्ला के सैन्य प्रमुख फुआद शुकर की हत्या कर दी थी। यही नहीं, हिजबुल्ला के उप प्रमुख तलाल हमियाह को भी मार गिराया था। इसके अलावा इराक का हिजबुल्ला ब्रिगेड का एक सीनियर कमांडर अबू हैदर भी ड्रोन हमले में मारा गया था, इसकी वजह से दोनों के बीच तनाव और भी बढ़ गया। --(आईएएनएस)

अदन, 24 सितम्बर । यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इजरायली हवाई हमलों में लेबनान के 356 लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, हूती प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल-सलाम ने ग्रुप के अल-मसीरा टीवी के पर लेबनान के खिलाफ इजरायल के 'आक्रमण' की निंदा की। उन्होंने कहा, "हम फिर से कहते हैं कि यमन लेबनान और उसके बहादुर इस्लामी प्रतिरोध के साथ खड़ा है।" हूती प्रवक्ता ने व्यापक क्षेत्रीय भागीदारी की अपील की।

उन्होंने क्षेत्र के अन्य देशों से इजरायली हमलों की निंदा अधिक ऊंचे स्वतर में करने की अपील की। हूती प्रवक्ता ने कहा, "हम अरब और इस्लामी देशों से 'चुप्पी' तोड़ने की अपील करते हैं।" इससे पहले शुक्रवार को यमन के हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल-अतीफी ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा था कि हूती ग्रुप इजरायल के खिलाफ अपने हमले जारी रखेगा। उन्होंने कहा, "जब तक गाजा पर आक्रमण बंद नहीं हो जाता, हम नहीं रुकेंगे।" उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाला हूती ग्रुप नवंबर 2023 से देश के तट के पास अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर हमला कर रहा है। उसका कहना है कि वह गाजा संघर्ष में फिलिस्तीनियों के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सोमवार को लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 356 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 24 बच्चे और 42 महिलाएं शामिल हैं, तथा 1,246 अन्य घायल हो गए। इजरायल के सैन्य प्रमुख हर्ज़ी हलेवी ने सोमवार शाम को घोषणा की कि देश अपने सैन्य अभियान के 'अगले चरणों' की तैयारी कर रहा है। हलेवी ने बताया कि इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में लगभग 1,100 टारगेट को निशाना बनाया।

उन्होंने कहा, "हम लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं और अगले चरणों की तैयारी कर रहे हैं।" लेबनान में इजरायल के व्यापक हवाई हमलों ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष को चरम पर पहुंचा दिया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। दुश्मनी बढ़ने का कारण पिछले सप्ताह लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी को निशाना बनाकर किए गए रहस्यमय विस्फोट हैं। इनमें कई लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। इजरायली हमलों के जवाब में, हिजबुल्लाह ने पूरे सोमवार को उत्तरी इजरायल की ओर 180 से अधिक रॉकेट दागे। यह जानकारी इजरायल की सेना दी और कहा कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने कुछ रॉकेट्स को रोक दिया, जबकि अन्य इजरायली क्षेत्र में गिरे, जिससे आग लग गई। रेस्क्यू सर्विस के मैगन डेविड एडोम ने बताया कि छर्रे लगने से पांच लोग घायल हो गए। --(आईएएनएस)

 इस्लामाबाद, 24 सितंबर । पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पाकपट्टन शहर के पास परिवार को बंधक बनाकर एक किशोरी के साथ लुटेरों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तानी दैनिक डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक शख्स अपनी पत्नी, बेटे, नाबालिग बेटी, बहन और एक 17 वर्षीय भतीजी के साथ पाकपट्टन में पारिवारिक मित्रों से मिलने गया था। पीड़ित परिवार एक अन्य शहर में रहता था। आधी रात के बाद घर लौटते समय उनकी कार को चार हथियारबंद संदिग्धों ने रोक लिया। उन्होंने पहले सभी यात्रियों को लूटा और इसके बाद किशोरी को सड़क किनारे मक्के के खेतों में ले गए।

परिवार को बंधक बनाकर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अखबार के बंधक परिवार लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। आरोपी के घटनास्थल से भाग जाने के बाद, परिवार किसी तरह पास के एक फार्महाउस में पहुंचा और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। यह घटना पाकपट्टन जिले के मलिक रहमू गांव के पास घटी। पाकिस्तान महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक है। पंजाब और सिंध प्रांतों में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में भारी वृद्धि देखी गई है। रविवार को फैसलाबाद के एक अस्पताल में भर्ती एक किशोरी मरीज के साथ कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। इस्लामाबाद बेस्ड सस्टेनेबल सोशल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन (एसएसडीओ) की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, फैसलाबाद में 2023 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 728 मामले दर्ज किए गए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मार्च में जारी इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दुष्कर्म, अपहरण और ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुल दर्ज मामलों की संख्या 2023 में 10,201 तक पहुंच गई, जो 2022 में दर्ज 8,787 मामलों से 16 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह, पंजाब में भी स्थिति बहुत खराब है, जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 10,201 मामले दर्ज किए गए। पंजाब के सभी जिलों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुईं, जिसमें लाहौर में 1,464 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद शेखपुरा में 1,198 और कसूर में 877 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही, पूरे प्रांत में रेप की घटनाओं में चिंताजनक उछाल देखा गया। 2023 में कुल 6,624 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में दर्ज किए गए 5,890 मामलों से 12 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। एसएसडीओ की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद सबसे अधिक प्रभावित जिले के रूप में आगे रहा, जहां 728 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद लाहौर (721) और सरगोधा (398) का नंबर रहा। - (आईएएनएस)

टोक्यो, 24 सितंबर । जापानी मौसम एजेंसी ने कहा कि मंगलवार को 5.9 तीव्रता के भूकंप के बाद टोक्यो के दक्षिण में एक द्वीप पर 50 सेंटीमीटर की सुनामी आई। यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी। क्योदो समाचार के अनुसार, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने भूकंप के तुरंत बाद इजू और ओगासावारा द्वीपों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे इसे हटा लिया गया।

एजेंसी ने कहा कि सुनामी की गतिविधि पर्याप्त रूप से कम हो गई है। हालांकि, समुद्र के स्तर में मामूली उतार-चढ़ाव लगभग आधे दिन तक जारी रह सकता है। मौसम एजेंसी के अनुसार, सुबह 8:14 बजे (स्थानीय समय) आए भूकंप का केंद्र इजू द्वीप श्रृंखला में टोरीशिमा के पास था, जो प्रशांत महासागर में लगभग 10 किलोमीटर जमीन के नीच स्थित है। सुबह 8:58 बजे (स्थानीय समय) 50 सेमी की सुनामी हचिजो द्वीप पर दर्ज की गई। यह भूकंप के केंद्र से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर में है। मियाके द्वीप पर 10 सेमी की छोटी सुनामी का पता चला। टोक्यो पुलिस के अनुसार, अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है।

जेएमए ने शुरू में 1 मीटर तक की सुनामी लहरों की भविष्यवाणी की थी और लोगों को तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी थी। एजेंसी ने चेतावनी दी कि प्रशांत तट पर अभी भी ज्वार-भाटे में मामूली बदलाव देखे जा सकते हैं, लेकिन सुनामी से संबंधित नुकसान के बारे में कोई चिंता नहीं है। मंगलवार की सुबह जापानी द्वीपों पर आए 5.9 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी संबंधी परामर्श जारी किया गया था। हालांकि परामर्श हटा लिया गया है, लेकिन एजेंसी संभावित समुद्री स्तर में बदलाव के कारण मछली पकड़ने और तैराकी जैसी गतिविधियों के प्रति चेतावनी जारी कर रही है। --(आईएएनएस)

अम्मान, 24 सितंबर । लेबनान में जारी इजरायली एयर स्ट्राइक के बीच जॉर्डन के सिविल एविएशन रेगुलेटरी कमीशन ने अगली सूचना तक बेरूत के लिए एयरलाइनों की फ्लाइट्स को निलंबित कर दिया। यह जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रा ने दी। बता दें इजरायली हवाई हमलों की वजह से लेबनान में 356 लोगों की मौत हुई है। देश की फ्लैग कैरियर रॉयल जॉर्डनियन एयरलाइंस ने भी सोमवार को कहा कि वह सिविल एविएशन रेगुलेटरी कमीशन के निर्देशों का पालन करते हुए 48 घंटे के लिए बेरूत के लिए उड़ानें निलंबित कर देगी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने सरकारी पेट्रा समाचार एजेंसी के हवाले से बताया कि इस फैसले का असर बेरूत एयरपोर्ट के लिए सभी नेशनल एयरलाइन फ्लाइंट्स पर पड़ेगा।

लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सोमवार को लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 356 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 24 बच्चे और 42 महिलाएं शामिल हैं, तथा 1,246 अन्य घायल हो गए। इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले की। हजारों लोगों को बेरूत और माउंट लेबनान की ओर जाने को मजबूर होना पड़ा। इजरायल के सैन्य प्रमुख हर्ज़ी हलेवी ने सोमवार शाम को घोषणा की कि देश अपने सैन्य अभियान के 'अगले चरणों' की तैयारी कर रहा है। हलेवी ने बताया कि इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में लगभग 1,100 टारगेट को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, "हम लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं और अगले चरणों की तैयारी कर रहे हैं।" लेबनान में इजरायल के व्यापक हवाई हमलों ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष को चरम पर पहुंचा दिया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। दुश्मनी बढ़ने का कारण पिछले सप्ताह लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी को निशाना बनाकर किए गए रहस्यमय विस्फोट हैं।

इनमें कई लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल उत्तर में 'सुरक्षा संतुलन' को बदलने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने सोमवार को सुरक्षा आकलन बैठक के दौरान नसरल्लाह को कड़ी चेतावनी भी दी, जिसमें कहा गया कि 'हर कोई निशाने पर है।' इजरायल हमले लेबनान में व्यापक विनाश और विस्थापन का कारण बने हैं. टायर, नबातिह और इकलिम अल-तुफा जैसे शहरों से निवासियों को बेरूत और माउंट लेबनान की ओर भागना पड़ रहा है। इजरायली हमलों के जवाब में, हिजबुल्लाह ने पूरे सोमवार को उत्तरी इजरायल की ओर 180 से अधिक रॉकेट दागे। यह जानकारी इजरायल की सेना दी और कहा कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने कुछ रॉकेट्स को रोक दिया, जबकि अन्य इजरायली क्षेत्र में गिरे, जिससे आग लग गई। रेस्क्यू सर्विस के मैगन डेविड एडोम ने बताया कि छर्रे लगने से पांच लोग घायल हो गए। --(आईएएनएस)

इस्राएल की सेना ने कहा है कि सोमवार सुबह उसने लेबनान के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं. इस्राएल का कहना है कि वह लेबनान के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां हिज्बुल्लाह के हथियार रखे होने का अंदेशा है.

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इस्राएल की सेना, आईडीएफ का कहना है कि स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे हमले शुरू हुए जो 7:30 बजे तक चलते रहे. ये हमले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में किए गए हैं. लेबनान के आधिकारिक मीडिया नेशनल न्यूज एजेंसी ने आधे घंटे में 80 हवाई हमलों की खबर दी है जिसमें दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया गया है. इसके साथ ही पूर्व की तरफ बेका वैली में काफी तेज हमले हुए हैं, जहां हिज्बुल्लाह के एक लड़ाके की मौत हुई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 34 लोगों के घायल होने की खबर दी है. दक्षिणी हिस्से के अस्पतालों को बहुत जरूरी नहीं होने पर सर्जरी बंद करने को कहा गया है, ताकि घायलों के इलाज के लिए जगह बनाई जा सके. इलाके के स्कूलों को भी दो दिन के लिए बंद करने का आदेश शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया है.

पूर्व की तरफ बालबेक में कई जगहों पर धमाके और आकाश की ओर उठते धुएं की तस्वीरें दिखाई दी हैं. दक्षिणी लेबनान के जावतार गांव में रहने वाली 60 साल की गृहिणी वफा इस्मााइल का कहना है, "हम सो रहे थे और जब उठे तो बमबारी हो रही थी... यही हमारी जिंदगी हो गई है." स्थानीय लोगों और मीडिया का कहना है कि तटवर्ती शहर टाइरे के बाहरी हिस्सों को भी निशाना बनाया गया है. 

घर छोड़ने की चेतावनी
इससे पहले लेबनान के सरकारी मीडिया ने खबर दी कि लोगों को इस्राएल की तरफ से फोन पर चेतावनी दी जा रही है और उन्हें घर छोड़ कर जाने के लिए कहा जा रहा है. लेबनान के सूचना मंत्री जियाद मकारी के दफ्तर ने एएफपी को बताया कि उसे भी ऐसा एक संदेश मिला है.

इस्राएली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डानिएल हागारी ने इस तरह की पहली अपील लेबनान के लोगों से की है, जिसमें उनसे हिज्बुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने को कहा गया है क्योंकि "हमले निकट भविष्य में होते रहेंगे." हागारी ने कहा है कि इस्राएली सेना, "आतंकी ठिकानों के खिलाफ ज्यादा और सटीक हमले करेगी जिन्होंने पूरे लेबनान को घेर रखा है." उन्होंने आम लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत वहां से निकल जाने का अनुरोध किया है. एक साल पहले हमास के हमले के बाद शुरू हुई गाजा की जंग के बाद पहली बार इस्राएली सेना ने लेबनान के लोगों को हमले की चेतावनी दी है. 

फोन नेटवर्क में घुसपैठ
लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी (एनएनए) का कहना है, "बेरूत और दूसरे कई इलाकों के लोगों को लैंडलाइन फोन पर चेतावनी के संदेश मिल रहे हैं जिनका स्रोत इस्राएली दुश्मन है, वह उन्हें जहां कहीं भी हैं, वहां से तुरंत निकलने को कह रहे हैं." एजेंसी ने इस फोन चेतावनी को, "मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताया है." सूचना मंत्री मकारी का दफ्तर बेरुत के जिस इलाके में है वहां और भी कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं. उनका कहना है कि उन्हें लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आई थी जिसमें "रिकॉर्डेड मैसेज" था. 

लेबनान में दूसरे कई लोगों को भी मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए संदेश मिला है जिसमें उसी तरह की चेतावनी है. इनमें संदेश भेजने वाले का नंबर नहीं दिख रहा है. बेरूत निवासी खालेद ने एएफपी को बताया कि उन्हें एक एसएमएस मिला है जिसमें लिखा है, अगर तुम ऐसी इमारत में हो जिसके आसपास हिज्बुल्लाह के हथियार हैं तो तुम वहां से दूर चले जाओ, उस गांव से भी अगली सूचना मिलने तक दूर रहो."

लेबनान की सरकारी टेलिकॉम कंपनी के प्रमुख इमाद क्रिदिह ने बताया, "लेबनान का लैंडलाइन नेटवर्क सिस्टम इस्राएल के सभी तरह के फोन कॉल को ब्लॉक कर देता है." हालांकि इस्राएल, "किसी साथी देश के अंतरराष्ट्रीय फोन कोड का इस्तेमाल कर संचार तंत्र में घुस आता है."

शांति की अंतरराष्ट्रीय कोशिशें
तकरीबन एक साल से एक दूसरे के खिलाफ छोटे-मोटे हमले और धमकियों के बाद अब लड़ाई तेज हो गई है. हिज्बुल्लाह का कहना है कि वह हमास के समर्थन में हमले कर रहा है. एक साल में लेबनान के सैकड़ों लोगों की मौत हुई है जिनमें ज्यादातर हिज्बुल्लाह के अधिकारी और लड़ाके हैं. उधर गोलन पहाड़ियों के इलाके में इस्राएल के भी दर्जनों लोगों की मौत हुई है. दोनों तरफ के दसियों हजार लोगों ने हमलों के डर से अपना घर छोड़ा है. इस्राएल का कहना है कि वह अपने लोगों को उनके घरों में सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश कर रहा है.

बीते हफ्तों में पेजर और वॉकी टॉकी में धमाकोंसमेत कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है. 

अंतरराष्ट्रीय ताकतें दोनों पक्षों को युद्ध से पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं. लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिताकी ने संयुक्त राष्ट्र और प्रभावशाली देशों से आग्रह किया है कि वे "लेबनानी गांवों और कस्बों को तबाह करने की इस्राएल की विध्वंसक योजना" को रोकें. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि उनका देश "वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे कि हम इस युद्ध को फैलने से रोक सकें." रूस ने भी युद्ध फैलने को लेकर "गंभीर चिंता" जताई है. यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने भी युद्धविराम पर जोर दिया है. उधर चीन ने सोमवार को अपने नागरिकों से कहा कि वे इस्राएल छोड़ दें.

एनआर/एके (एएफपी, एपी)