कोरोना से खुदरा क्षेत्र को देश में 15 दिनों में 2.5 लाख करोड़ का नुकसान-कैट

रायपुर, 2 अप्रैल। कॉनफेडरेशन ऑफ आल इंडिय़ा ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट)  ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 15 दिनों में देश के खुदरा व्यापार में लगभग ढाई लॉक करोड़ के व्यापार का नुक्सान हुआ है ! भारतीय खुदरा व्यापार क्षेत्र में 7 करोड़ छोटे मध्यम  व्यापारी शामिल हैं जो 45 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं! देश के रिटेल बाज़ार में प्रतिदिन लगभग 14 हजार करोड़ का व्यापार होता है जो इस वैश्विक महामारी के कारण व्यापारियों के लिए सबसे कठिन चुनौती है जिसने भारतीय रिटेल व्यापार के पहियों को न जाने कितने समय के लिए रोक दिया है! व्यापारियों की कल्पना से अधिक भयावह स्तिथि है। कोरोना वायरस का स्वस्थ्य पर प्रभाव निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि यह एक अभूतपूर्व आर्थिक नुक्सान का भी जनक है !

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी  ने कहा कि भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था काफी कम प्रभावित है किन्तु फिर भी भारतीय व्यापारियों को इसके लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी! भारतीय व्यापारियों का लगभग सारा व्यापार पिछले 15 दिनों से लगभग बंद पड़ा है और कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह ठप्प पड़ गई हैं! इस विनाशकारी स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिकांश भारतीय व्यापारियों को स्वास्थ्य कारणों तथा सरकार के निर्देशों का पालन करने हेतु अपनी दुकाने बंद करनी पड़ी है फिर भी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना पड़ेगा और इसके अलावा किराये, करों और अन्य सरकारी करों को भी देना है! भारत में नकद के परिचालन का ज्यादा होने के कारण लॉकडाउन के बाद भारतीय उपभोक्ताओं की मांग भी काफी कम हुई है क्योंकि उपभोक्ता भी लॉक डाउन के कारण बाजारों में आ नहीं पा रहा है!

श्री पारवानी ने कहा की एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि आयात में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण भारतीय व्यापारियों के पास लॉकडाउन उठने के बाद भी बेचने के लिए पर्याप्त माल नहीं हो सकता है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप से तैयार माल का आयात जो कोविद-19 के गंभीर प्रभाव में हैं, उन्हें सामान्य होने में अधिक समय लगेगा और इसलिए आयात और आपूर्ति श्रृंखला को पटरी पर लाने में अधिक समय लग सकता है। भारतीय उद्योग जो आयात पर निर्भर हैं कच्चे माल की कमी के कारण फैक्टरियों में उत्पादन भी बिलकुल बंद हो गया है ! शहरी क्षेत्रों के खुदरा बाजारों में श्रमिकों की कमी है क्योंकि बहुत से श्रमिक अपने गाँवों को चले गए हैं।

श्री पारवानी  ने कहा की सरकार ने  ईएमआई को स्थगित कर दिया हो सकता है, लेकिन ब्याज को माफ किए बिना, यह कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। कैट ने सरकार से कर रियायतों, ऋण के लिए सुगम और आसान पहुंच, जीएसटी राइट-ऑफ, छूट और मजदूरी के लिए प्रतिपूर्ति, ब्याज लागत की छूट सहित अन्य मांगों के साथ ठोस कार्रवाई के लिए सरकार से अपील की है।

सेल-बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेसों ने वित्तवर्ष 2019-20 में दर्ज किये नए रिकॉर्ड

छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई नगर, 2 अप्रैल। वित्तवर्ष 2019-20 में सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस विभाग ने न केवल अपने नए ब्लास्ट फर्नेस-8 से उत्पादन में कुछ नए मापदंड स्थापित किए हैं, बल्कि सुधार के लिए एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से तकनीकी-आर्थिक मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

ब्लास्ट फर्नेस-8 ने नए रिकॉर्ड बनाए

 वित्तवर्ष 2019-20 में सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र का ब्लास्ट फर्नेस-8 'महामाया’ ने अपने वार्षिक 2.36 मिलियन टन हॉट मेटल का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। जो पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के 1.82 मिलियन टन के उत्पादन से कहीं अधिक है।

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस-8 'महामाया’ ने मार्च, 2020 में 2,19,570 टन सर्वश्रेष्ठ मासिक हॉट मेटल उत्पादन करने की उपलब्धि हासिल की है। इसके पूर्व जनवरी, 2020 में 2,17,278 टन सर्वश्रेष्ठ मासिक उत्पादन रिकॉर्ड था।  ब्लास्ट फर्नेस-8 एवं अन्य ब्लास्ट फर्नेसों के प्रचालन और रखरखाव कर्मियों तथा सहयोगी विभागों और अन्य सहायक एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों ने उत्पादन और उत्पादकता के रिकॉर्ड बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

सेल-बीएसपी ने 260 मीटर रेल पैनल उत्पादन में 42 और प्राइम रेल के उत्पादन में 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी

छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई नगर, 2 अप्रैल। भारतीय रेल्वे की 260 मीटर लंबे रेल पैनलों की आवश्यकता को पूरा करने पर जोर देते हुए, सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने वित्तवर्ष 2018-19 के मुकाबले, वित्तवर्ष 2019-20 में 260 मीटर लंबे प्राइम रेल पैनल के उत्पादन में 42 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है।

सेल अध्यक्ष  अनिल कुमार चौधरी ने कहा, सेल भारतीय रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेल और भारतीय रेलवे पिछले 60 सालों से मिलकर देश को गति देने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय रेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार रेल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, खासकर लांग रेल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। सेल की 260 मीटर रेल पैनल से रेल्वे की पटरियों के बीच में वेल्डेड जोड़ों की कम संख्या करने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है, जिससे न केवल सुरक्षा में इजाफा होता है बल्कि स्पीड भी बढ़ती है। इसी अवधि के दौरान, प्राइम रेल के कुल उत्पादन में भी 30 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की गई।

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र अपने रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल (आरएसएम) और नई एवं आधुनिक यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) से छ: दशकों से अधिक समय से भारतीय रेलवे के लिए विश्व स्तरीय रेल का उत्पादन कर रहा है, जो दुनिया की सबसे लंबी सिंगल पीस 130 मीटर रेल रोलिंग कर रहा है। आरएसएम और यूआरएम दोनों मिलकर भारतीय रेल को 260 मीटर तक की लंबाई में यूटीएस  90 प्राइम रेल की आपूर्ति करते हैं सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने वित्तवर्ष 2019-20 के अंत के साथ, इस वित्तवर्ष में कुल 12.85 लाख टन यूटीएस 90 प्राइम रेल का उत्पादन किया है, जिसमें सेल पिछले वित्तवित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 30 प्रतिशत प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा। वित्तवर्ष 2018-19 में, सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने 9.85 लाख टन यूटीएस 90 प्राइम रेल का उत्पादन किया था।

एनटीपीसी सीपत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिजली उत्पादन जारी

कोविड-19 से निपटने जिला प्रशासन व जनपद पंचायत मस्तूरी को राशि दी गई

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 2 अप्रैल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड 19 के कारण जारी लॉकडाउन के बीच एनटीपीसी बिना किसी अवरोध के बिजली उत्पादन कर रहा है। बिलासपुर जिला प्रशासन बिलासपुर को उनसे 25 लाख रुपये का सहयोग किया है जिससे मास्क सेनिटाइजर व अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदी की जा सके।

एनटीपीसी ने मस्तूरी के जनपद पंचायत सीईओ को भी आसपास के प्रभावित गांवों में  साबुन व सैनेटाइजर वितरित करने के लिए दो लाख रुपये दिये हैं। एनटीपीसी सीपत की संगवारी महिला समिति ने भी रेडक्रास सोसायटी बिलासपुर को 50 हजार रुपयों का सहयोग किया है। एनटीपीसी के सभी कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराया है।

कोविड-19 को प्राथमिकता के साथ रोकने संयन्त्र परिसर एवं नगर परिसर को भी निरंतर सेनिटाइज किया जा रहा है। प्रचालन विभाग के कर्मचारियों को छोडक़र अन्य सेवा विभाग जैसे मानव संसाधन, वित्त एवं लेखा, संविदा एवं सामग्री के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को रोस्टर बनाकर घर से काम कराया जा रहा है। ताकि कार्यालय में भी सोसल डिस्टेंसिंग बनाया जा सके। कार्यालय में कार्य के दौरान मास्क, गलब्स, सेनिटाइजर का उपयोग प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

नगर परिसर में अति आवश्यक दुकानों जैसे दवाई दुकान, राशन दुकान एवं डेयरी को एक निर्धारित समय तक ही खोलने की अनुमति है। अन्य सभी दुकानों को 14 अप्रैल तक बंद रखा गया है। सामान खरीदते समय भी सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। सब्जी बाजार में भी एक-एक मीटर की दूरी पर गोल घेरे बनाए हये हैं।  यहां सभी सार्वजनिक समारोह एवं कार्यक्रम जैसे खेलकूद, जिम, सभा, क्लब सिनेमा आदि आगामी आदेश तक बंद हैं। संविदा श्रमिकों के स्वास्थ रक्षा के लिए सभी हाथ धोने के जगह साबुन की व्यवस्था की गई है। उनकी पेमेंट समय पर हो इस के लिए सभी एजेन्सियों को निर्देश दिया गया है। कोविड-19 से बचाव से जुड़ी सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो निरंतर रणनीति के तहत कार्य कर रही है।

एसईसीएल ने कोल इण्डिया की सर्वाधिक कोयला उत्पादक कम्पनी होने का खिताब बरकरार रखा

वित्तीय वर्ष 2019-20 में एसईसीएल ने किया 150.545 मिलियन टन कोयला उत्पादन

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 2 अप्रैल। एक बार फिर एसईसीएल ने एकल रूप में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एसईसीएल ने 150.545 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया। यह कोल इण्डिया के सभी अनुषंगी कम्पनियों में से सर्वाधिक है।

कोविड-19 की वजह से देश में पूर्ण लॉकडाउन है। ऐसे परिस्थितियों में भी एसईसीएल खनिक सावधानियों का पालन करते हुए निरंतर कोयला उत्पादन की प्रक्रिया में लगे रहे, ताकि देश के कोयला आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

कोल इण्डिया के कुल उत्पादन में एसईसीएल का महत्वपूर्ण 25 प्रतिशत सहयोग रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोल इण्डिया ने 602.14 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया जिसमें एसईसीएल ने 150.545 मिलियन टन उत्पादन किया है।

कोल इण्डिया की दूसरी सर्वाधिक कोयला उत्पादक कम्पनी एसईसीएल से 10 मिलियन टन पीछे है एवं तीसरी सर्वाधिक कोयला उत्पादक कम्पनी 42 मिलियन टन पीछे है। कोयला उत्पादन की यह श्रृंखला वर्ष भर पूरी तेजी से चलती रही और एसईसीएल ने दूसरी बार 150 मिलियन टन कोयला उत्पादन के आंकड़े को पार किया। एसईसीएल ने यह लगातार दूसरी बार दो वित्तीय वर्षों में हासिल किया है जो अब तक कोल इण्डिया की किसी भी अनुषंगी कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

इस दौरान एसईसीएल द्वारा कई कोयला उत्पादन के रिकार्ड बनाए एवं तोड़े गए। 27 मार्च को एसईसीएल द्वारा एक मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत में कोयला उत्पादन अपने चरम पर रहा। एसईसीएल ने 26 व 31 मार्च को 9 लाख टन से अधिक एक दिवसीय कोयला उत्पादन किया। इसी प्रकार दिनांक 18, 19, 20 एवं 23 मार्च को 8 लाख टन से अधिक एक दिवसीय कोयला उत्पादन किया।

एसईसीएल के कोयला उत्पादन में सभी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गेवरा क्षेत्र ने इस वर्ष 45 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया जो इस क्षेत्र का अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन है। कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा 42.331 मिलियन टन कोयला उत्पादन करते हुए क्षेत्र के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को पार किया।

कोरोना संकट से निपटने पौने दो करोड़ की मदद

एसईसीएल ने कोविड-19 के उन्मूलन हेतु 1.75 करोड़ रूपये का सहयोग किया। कोरबा, अनूपपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, उमरिया, शहडोल एवं बिलासपुर जिला प्रशासन को 25-25 लाख रुपये दिये गये हैं। इस सहयोग से निश्चय ही कोविड-19 के उन्मूलन में आमजनों को सहायता मिलेगी।

कोविड-19 से संक्रमित होने वाले मरीजों की देखभाल के लिए एसईसीएल ने 132 क्वारंटाईन/आइसोलेशन बेड्स शहडोल, अनूपपुर, कोरिया, अमलाई, सूरजपुर, कोरबा में तैयार किए हैं। एसईसीएल ने अपने कार्यालय एवं कॉलोनियों को सेनेटाईज़ किया साथ ही सामाजिक दूरी एवं कम से कम श्रमशक्ति के साथ कार्य करने पर जोर दिया। पूरे लाकडाउन की स्थिति में भी कोयला उत्पादन आवश्यक सेवा होने के कारण एसईसीएल के श्रमवीर कार्यरत रहे। यह मेहनत आज परिलक्षित होती है जब पुन: एक बार फिर एसईसीएल देश की एकल रूप में सर्वाधिक कोयला उत्पादक कम्पनी बनी है।

एसईसीएल के अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक ए.पी. पण्डा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय टीम एसईसीएल, श्रम संघ प्रतिनिधियों, सभी अंशधारकों, शासन-प्रशासन को दिया और उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह एसईसीएल की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति, टीम-भावना, लगन एवं विपरीत परिस्थितियों में भी अपना कार्य सम्पादन करने की क्षमता से ही संभव हो पाया है।

रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ने की ऑनलाइन वीडियो परामर्श सेवाएं

रायपुर, 2 अप्रैल। रामकृष्ण केअर हॉस्पिटल ने ऑनलाइन विडियो परामर्श सेवाएं शुरू कर दी है जिसमें मरीज़ घर में रह कर ही डॉक्टर द्वारा वीडियो से परामर्श ले सकेंगे। लॉक डाउन के वजह से राज्य में सभी ओपीडी सेवाएं बंद हैं। लोग डॉक्टर से दूसरे बीमारियों जैसे पेट से दिल से संबंधित रोग, हड्डी रोग, मस्तिष्क या नसों से संबंधित रोग इत्यादि अन्य बीमारियों के लिए डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पा रहे है। आमजन स्वास्थ्य सुविधाओं तक नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।  इसलिए हम इस लॉकडाउन अवधि में भी सभी रोगियों का इलाज कर रहे हैं। हमारा राज्य का पहला हॉस्पिटल है जहाँ संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के लिए अलग-अलग क्षेत्र हैं। हमारा अस्पताल सभी प्रकार के आपातकालीन एवं असाध्य रोगों के इलाज के लिए 24-7 प्रतिबद्ध है और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में 24-7 नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। हम सभी मरीजों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देना चाहते है इसलिए हम ऑनलाइन वीडियो परामर्श जैसी सेवाएं दे रहे है जिसमे लोग घर बैठे वीडियो द्वारा डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। सेवाएं लेने के लिए 0771 6165656 नंबर जारी की है।

रामकृष्ण केअर हॉस्पिटल हर वक्त अपने मरीजों के साथ है और उन के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से व्यापार और कारोबार सब कुछ प्रभावित हुआ है। इस संक्रमण का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और भारत इससे किसी भी हाल में अछूता नहीं है।
ऐसी स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च को एक आदेश जारी करके ईएमआई के भुगतान में तीन महीने की राहत देने की बात कही थी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि आप लोनधारक हैं तो तीन महीने तक आपके लिए ईएमआई चुकाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इन तीन महीने ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो बैंक आप पर पेनाल्टी नहीं लगाएंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा था कि सभी कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थान और हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी और माइक्रो फ़ाइनेंस संस्थान को एक मार्च 2020 तक बकाया सभी कज़ऱ्ों की किस्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी जा रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने कज़ऱ् ले रखा है, उनकी ईएमआई बैंक खातों से इतने समय तक नहीं कटेगी। इस अवधि के ख़त्म होने के बाद ही कज़ऱ् की ईएमआई का भुगतान दोबारा चालू होगा।
अब कुछ बैंकों ने इसे लेकर स्पष्टता दी है।
कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस संबंध में अपनी ओर चीज़ों को लेकर स्पष्टता दी है।
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंक से जुड़े सभी ग्राहकों के लिए सूचना प्रकाशित की है।
एसबीआई ने ट्वीट किया है, आरबीआई के कोविड-19 रेग्युलेटर पैकेज को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक भुगतान वाली ईएमआई को तीन महीने के लिए टालने का कदम उठाया है। इसी तरह अन्य बैंकों ने भी आरबीआई के आदेशानुसार प्रक्रिया के पालन को लेकर अपना-अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। (बीबीसी)
 

अविनाश ग्रुप के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11 लाख का सहयोग

रायपुर, 31 मार्च। इस मुश्किल परिस्थिति में जब पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में लॉकडाउन है तब अविनाश ग्रुप अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए एक विशेष कदम उठाया है जिसके फलस्वरूप अरूण सिंघानिया तथा आनंद सिंघानिया के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11 लाख रूपये की सहयोग राशि दी है।

इसके अतिरिक्त अविनाश ग्रुप  के द्वारा लॉकडाउन के दौरान यथाशक्ति जरुरतमंदों को मुफ्त राशन व खाना भी प्रदान किया जा रहा है जिससे वे लोग जिनका रोजगार प्रभावित हुआ है उनके परिवारजनों के भोजन की जरूरत पूरी हो सके। साथ ही अविनाश ग्रुप के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक योगदान एक दिन का वेतन भी दिया जा रहा है, जिससे जरुरतमंदों एवं कामगारों की सहायता की जा सके।

इस सन्दर्भ में अविनाश ग्रुप के प्रबंध संचालक आनंद सिंघानिया ने कहा अविनाश ग्रुप की परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों के भोजन की कमी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें राशन का सामान भी प्रदान किया जा रहा है। साथ ही अविनाश ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स में रहवासियों को लॉकडाउन के संबंधित शासन के निर्देशों का पूरे तरीके से पालन करने के लिए स्वास्थ संबंधी सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित कर रही। सभी राज्यवासियों से निवेदन करते हैं कि अपने-अपने घर में रहे, बाहर न निकले, एवं सुरक्षित रहें। इस कठिन दौर में अविनाश ग्रुप राज्य एवं देश की भरसक मदद के लिए हमेशा सहयोग के लिए तैयार है साथ ही अविनाश ग्रुप की जनता को यह अपील है कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण गरीब और मजदूरों तथा अपने आसपास के लोगों की यथाशक्ति सहायता करें, ताकि सभी के सहयोग, सतर्कता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मिलकर इस समस्या से जीत पा सकें।

सन एंड सन ग्रुप ने जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया

रायपुर, 31 मार्च। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की इस स्थिति में सन एंड सन ग्रुप  रायपुर व्दारा जरुरतमंदों को हर रोज सुबह-शाम भोजन के एक-एक हजार पैकेट बांटे जा रहे हैं। इस कार्य में स्थानीय पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है।

सन एंड सन ग्रुप  के कैलाशचन्द्र शर्मा, डॉ. बृजमोहन शर्मा, राजेन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में भोजन बनाने काम के लिए हर दिन सुबह से ही अपनी टीम के साथ तैयारी की जाती है। इस पुण्य काम में रायपुर एसएसपी आरिफ शेख का विशेष मार्गदर्शन मिल रहा है।

भोजन के पैकेट लॉकडाउन के दौरान युद्ध स्तर पर अपने कर्तव्यों का वहन कर रहे पुलिस कर्मी तथा निगम कर्मी एवं जरुरतमंद आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। भोजन पकाते समय रसोइयों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विशेष रूप से जागरूक किया गया है, ताकि किसी भी तरह से संक्रमण की आशंका नहीं रहे। भोजन वितरित करने वाले पुलिस जवानों ने बताया कि जिन्हें भोजन दिया जा रहा है, वे भी इस व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और स्वादिष्ट भोजन के लिये सन एंड सन ग्रुप को धन्यवाद दे रहे हैं। सन एंड सन ग्रुप के प्रमुखों ने बताया कि यह सेवा लॉकडाउन के पूरे समय में जारी रहेगी, ताकि जरुरतमंद लोगों की मदद हो सके और उन्हें भोजन जैसी आवश्यकता के लिए भटकना नहीं पड़े।

नई दिल्ली, 31 मार्च । कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए दुनिया के कई देशों की सरकारों ने लॉकडाउन किया है और जिसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर पड़ रहा है।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 18 साल के अपने निचले स्तर पर पहुंच गई हैं।
जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 22.58 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है जो नवंबर 2002 के बाद से अब तक सबसे कम है।(बीबीसी)
 

कैट की मांग पर छग शासन ने आवश्यक सामग्री परिवहन हेतु जारी किया हेल्पलाइन नंबर 

रायपुर, 29 मार्च। कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगिलाल मालू प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव, प्रदेश महामंत्री श्री जितेंद्र दोशी,कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल,कार्यकारी महामंत्री श्री परमानंद जैन एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कोरोनावायरस की वजह से समूचा देश 21 दिन के लाक डाउन पर है जिसमें शनिवार को चौथा दिन था आगे अभी लगभग 2 हफ्ते बचे हैं उसमें आम जनता तक आवश्यक सामग्री दवाइयां इत्यादि  की व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने आज कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों एवं आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारियों संगठन की विस्तृत चर्चा हुई.

ADM श्री विनीत नंदनवार,Food Controller श्री अनुराग भदौरिया AFO श्री कैलाश थारवानी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे एवं कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व मे रायपुर के विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे.

श्री अमर परवानी ने प्रदेश व बाहर के प्रदेशों से आवश्यक सामग्री के परिवहन में हो रही दिक्कत,लेबर समस्या,बंद होता प्रोडक्शन इत्यादि पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण करवाया जिसे अधिकारियों ने ध्यानपूर्वक सुना एवं कुछ समस्याओं का निराकरण तुरंत किया एवं अन्य समस्याओं हेतु कैट के साथ मिलकर समाधान निकालने का आश्वासन दिया
 छत्तीसगढ़ शासन ने आवश्यक सामग्री परिवहन हेतु एक हेल्पलाइन नंबर 0771-2882113 जारी किया जिससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त व्यापारियों को माल परिवहन में आ रही परेशानी हेतु फोन कर सकते हैं जिससे उनकी समस्या का निराकरण हो सकेगा.

आज की इस मीटिंग में कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी,राम मंधान,अजय अग्रवाल अजय तनवानी के साथ रायपुर शहर के आवश्यक सेवा प्रदाता संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे.

वित्त मंत्रालय के निर्णय व घोषणा का लघु उद्यमियों ने किया स्वागत

छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाईनगर, 28 मार्च। लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ प्रांत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का गुरुवार को सरकार के लिए आने वाले तीन महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में संयुक्त कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के 24 फीसदी योगदान को वहन करने का फैसला एवं घोषणा का स्वागत किया है। इस कदम से एमएसएमई को बेहतर नकदी प्रवाह और तरलता के मामले में मदद मिलेगी। यह एमएसएमई के लिए नकदी प्रवाह के मामले में अच्छा है। इसके अलावा के 21 दिनों के इस लॉकडाउन, 14 अप्रैल से परे जारी रहेगा, डैडम् भुगतान की समय सीमा के बारे में चिंतित नहीं होगा।

प्रेस से ऑनलाइन वार्ता के क्रम में लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि एमएसएमई के हित में वित्त मंत्रालय के निर्णय एवं घोषणा से लघु उद्यमी इस संकट की घड़ी में चिंता मुक्त होकर कोरोना वायरस के इस युद्ध को जीतने में सरकार के निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए निश्चित रूप से पूरा देश एवं छत्तीसगढ़ प्रांत भी विजय होगा।

वार्ता के क्रम में लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम पटेल ने ऑनलाइन जुड़ते हुए बताया,  समय सीमा को वित्त मंत्रालय द्वारा बढ़ा दिए जाने के कारण भी कोई उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि उन्हें देर से भुगतान के लिए ब्याज या दंड के बारे में चिंता नहीं करनी होगी।  

यह घोषणा 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी

ईपीएफ नियम मासिक वेतन से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा 12 प्रतिशत अंशदान का अधिदेश देते हैं। यह एसएमई के लिए एक बड़ी राहत के रूप में है, एक समय था जब इस क्षेत्र में कंपनियों को धीमी व्यापार आंदोलन और ग्राहकों से भुगतान में देरी के कारण नकदी प्रवाह की कमी देखी जा रही है। यह योजना, इन कठिन समय में कर्मचारियों के हाथों में अतिरिक्त पैसा लगाती है, क्योंकि यह योजना उनके ईपीएफओ बैलेंस का एक हिस्सा वापस लेने का विकल्प लेकर आती है। हालांकि, यह राहत वैसे एमएसएमई के लिए प्रभावी है, जिनके कर्मचारियों की संख्या 100 कर्मचारियों तक और 90 फीसदी तक कमाई करने वाले कारोबारी 15,000 रुपये प्रति माह से कमाई करने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित है परंतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी क्षेत्र के बहुसंख्यक उद्यमी जो इसी श्रेणी में आते हैं विशेषकर सेवा प्रदाता इकाइयों को भी इस से विशेष लाभ मिलेगा।

लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ प्रदेश के बैंकिंग विभाग एवं प्रदेश कार्यालय प्रमुख दुर्गा प्रसाद ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित निर्णय का हृदय से स्वागत किया एवं रिजर्व बैंक का धन्यवाद देते हुए बताया कि अधिकांश इकाइयां इस बात से चिंतित थी कि कोरोनावायरस से युद्ध के दौरान उन्हें घर पर ही रहना पड़ रहा है परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित निर्णय, से वह भी चिंता मुक्त होकर पूरे देश में आए इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में पूरे मन से लगे रहकर इस युद्ध में प्रदेश को एवं देश को निश्चित रूप से निजात दिलाने में अपना योगदान दे सकेंगे, एवं इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफ ल हो सकेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज राहत पैकेज की घोषणा का कैट ने किया स्वागत

व्यापारियों और छोटे उद्योगों के लिए भी इसी प्रकार के पैकेज की उम्मीद जताई 

रायपुर, 27 मार्च। कॉनफेडरेशन ऑफ आल इंड़िया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीथारमन  द्वारा आज देश के गरीब और निचले तबके के एवं  संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए गए सामाजिक सुरक्षा पैकेज का स्वागत करते हुए कहा की वर्तमान विकत परिस्थितियों में जहाँ इस वर्ग को राहत की सबसे बड़ी जरूरत थी ऐसे में सरकार ने राहत देकर इस वर्ग को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का भरपूर प्रयास किया है !  इस समय सामाजिक कल्याण पैकेज की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि देश में सब कुछ बंद होने के कारण गरीब तबका तालाबंदी की अवधि के लिए चिंतित था। यह संतोष की बात है कि सरकार चरणबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है जो संकट की इस घड़ी में सही दृष्टिकोण है।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने आज की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि जल्द ही स्व-संगठित क्षेत्र जिसमें व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, छोटे उद्योगों और स्वरोजगार करने वाले लोग शामिल हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं को भी शीघ्र इसी प्रकार का पैकेज दिए जाने की घोषणा की आशा जताई है !

श्री पारवानी ने कहा कि कोरोना से देश को बचाने के लिए सरकार चरणबध्द तरीके से काम कर रही है जिसमें पहले  देशव्यापी लॉक डाउन उसके बाद व्यापार एवं उद्योग के लिए  सभी वैधानिक और कर अनुपालन को स्थगित कर दिया गया और आज 1.70 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज सरकार द्वारा दिया गया । गरीब और जरूरतमंद और दैनिक मजदूर जो इस समय में सबसे अधिक प्रभावित हैं की चिंता सरकार ने की है ! उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रत्यक्ष लाभ पैकेज इस धन को खुदरा बाजारों में लाया जाएगा  क्योंकि लोग इस अतिरिक्त डिस्पोजेबल आय का उपयोग अधिक उत्पाद खरीदने के लिए करेंगे जिससे रिटेल बाजार में नकद तरलता आएगी ! उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले चरण में सरकार अब छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के मुद्दों पर ध्यान देगी क्योंकि वे भी इस स्थिति में काफी पीड़ित हैं।                                                             

कैट ने पहले ही सरकार को जीएसटी भुगतानों के अवमूल्यन, व्यापारियों को आयकर और जीएसटी के तत्काल रिफंड, बैंक ईएमआई, बैंक ऋणों को आगे बढ़ाने, ब्याज लागत में कमी, कोरोना कैश लोन देने, व्यापारियों को बीमा देने जैसे सुझाव सरकार को दिए हैं।  

नई दिल्ली, 24 मार्च। कोरोना वायरस को देखते हुए नागरिकों को राहत फौरी राहत देने के लिए सरकार ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर कार्ड धारकों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन महीने तक डेबिट कार्ड धारक चाहे जिस भी एटीएम से पैसा निकालेंगे उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
बैंक कुछ ही संख्या में एटीएम की फ्री ट्रांजेक्शन हर महीने अपने ग्राहकों को देते हैं लेकिन जैसे ही फ्री ट्रांक्जेक्शन खत्म होता है बैंक आगे के ट्रांजेक्शन के लिए पैसा काटने लगते हैं।ज्यादातर बैंक 5 से 8 फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन देते हैं। इसके बाद बैंक चार्ज वसूलता है।
एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट पर 8 फ्री ट्रांजेक्शन देता है। जिसमें तीन ट्रांजेक्शन का उपयोग आप दूसरे बैंक के एटीएम के लिए कर सकते हैं। हालांकि छोटे शहरों में एसबीआई 10 ट्रांजेक्शन देता है। इसी तरह से बाकी बैंक भी अपने-अपने कार्ड धारक के लिए ट्रांजेक्शन की सीमा निर्धारित कर रखी है जिसको लेकर सरकार ने फिलहाल बड़ी राहत दी है।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दोपहर दो बजे मीडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातें कीं और जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न की तारीखों को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ऐलान किया कि वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है। लेट भुगतान 12 फीसदी से 9 फीसदी किया गया। ये राहत उन लोगों के लिए है जो 30 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जमा करने में देरी के लिये दंड ब्याज 18 प्रतिशत से कम कर 9 प्रतिशत किया गया। जीएसटी फाइल करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई है। (लाइव हिन्दुस्तान)

पोल्ट्री उद्योग अध्यक्ष बहादुर अली के नेतृत्व में वित्त मंत्री से मुलाकात

कोरोना वायरस से हो रहे नुकसान के लिए मांगा विशेष पैकेज

छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव, 24 मार्च। ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बहादुर अली अध्यक्ष और एमडी आईबी ग्रुप छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में पोल्ट्री उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल बी. सुंदरजन, सुरेश चित्तूरी, गुलरेज आलम आईबी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। 

प्रतिनिधि मंडल ने पोल्ट्री उद्योग पर चल रहे संकट और वित्तीय पीड़ा से वित्तमंत्री को अवगत कराया तो उन्होंने किसानों और पोल्ट्री उद्योग के प्रति अपनी सहानुभूति और चिंता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वह स्वयं सरकार के साथ मिलकर इस समस्या पर बात करेगी और राहत पैकेज का बंदोबस्त करेगी। पोल्ट्री उद्योग हमारे पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह का बहुत आभारी है, जिन्होंने सभी मीडिया प्लेट फार्मों पर राष्ट्र को संबोधित करते ये संदेश जारी किया कि मुर्गी पालन के खिलाफ  फैलाएं गलत और आधारहीन है। मैं सोशल मीडिया समाचारों का खंडन करता हूं। साथ ही राष्ट्र के नाम अपने संदेश में उन्होंने ये भी कहा कि पोल्ट्री बड्र्स के साथ कोविड-19 का कोई संबंध नहीं पाया गया है, बल्कि चिकन और अंडे का सेवन नहीं करने से व्यक्ति की इम्युनिटी कमजोर होती है और शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है।

पोल्ट्री उद्योग को समर्थन देने के लिए वित्तमंत्री निर्मला के साथ गिरिराज की बैठक सफल मानी जा रही है। इस समय संकट की आग में झुलस रहे पोल्ट्री उद्योग का समर्थन करने के लिए पोल्ट्री उद्योग एवं किसानों को गिरिराज के नेतृत्व पर गर्व है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और मंत्री सीतारमण मुर्गी पालन उद्योग में इन संकटों से प्रभावित 10 करोड़ से अधिक मुर्गीपालन, सोया, मक्का किसानों और अन्य संबंधित लोगों के भविष्य लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

नई दिल्ली, 23 मार्च । दुनियाभर में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक इससे 13 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। ग्लोबल मार्केट में भी कोहराम मच गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक 2307 अंकों भी भारी गिरावट के साथ 27608 के स्तर पर खुला तो वहीं निफ्टी में भारी गिरावट देखी जा रही है। शेयर बाजार भी लॉक और डाउन हो रहा है। आज 10 फीसद से ज्यादा गिरावट होने के बाद शेयर बाजार में लोअर सर्किट लगा और कारोबार 45 मिनट तक लॉक यानी बंद रहा। वहीं अगर यह गिरावट 15 फीसद हो जाती है तो एक और लोअर सर्किट लगेगा।
कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने की वजह से देश के कई राज्यों में 31 मार्च तक लॉकडाउन और विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से करीब दो हफ्ते में वे 50,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। वहीं कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने के डर से दुनियाभर के बाजारों में गिरावट आ रही है।(लाइव हिन्दुस्तान / एजेंसी)
 

रामकृष्ण केयर में सफल ट्रांसकैथेटर एऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट

रायपुर, 23 मार्च। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में विगत दिनों कार्डियक शल्य चिकित्सकों की टीम ने 81 वर्षीय मरीज की ट्रांसकैथेटर एऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट (टीएवीआर) की। यह नैरो एऑर्टिक वाल्व को बदलने के लिए न्यूनतम इनवेसिव प्रक्रिया है, जो एऑर्टिक वाल्व स्टेनोसिस को ठीक से खोलने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में पैर या छाती में एक कैथेटर डालते हैं और इसे हृदय तक पहुंचाया जाता हैं।

केयर हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रणय अनिल जैन ने बताया कि 81 वर्षीय निरंजन कुमार दवे को 17 मार्च को सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी उम्र को देखते हुए डॉ. प्रणय अनिल जैन एवं उनकी टीम ने विचार-विमर्श कर तत्काल ट्रांसकैथेटर एऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट (टीएवीआर) की सिफारिश की। टीएवीआर की सिफारिश उन रोगियों के लिए की जाती है, जिन्हें सामान्य हृदय शल्य चिकित्सा से संबंधित जटिलताओं को लेकर उच्च जोखिम बना रहता है।

इस बारे में जानकारी देते हुए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉ. निषांत गांगील एवं डॉ. अनूप अग्रवाल ने कहा कि टीएवीआर के साथ वाल्व स्टेनोसिस का इलाज करने का निर्णय चिकित्सा और सर्जिकल हृदय विशेषज्ञों के परामर्श के बाद किया जाता है। इस प्रक्रिया से रोगी को अब एऑर्टिक वाल्व स्टेनोसिस से राहत मिलेगी।

डॉ. संदीप दवे (मेडिकल डायरेक्टर) एवं डॉ. तनुश्री सिद्धार्थ (एचसीसीओ) ने इस सफलता के लिए हृृदय रोग विभाग के सभी डॉक्टरों व उनकी टीम को बधाई दी।

कोरोना रोकथाम उपाय असरदार बनाकर आवश्यक वस्तु सेवाएं निरंतर खुली रखने नगारिकों के लिए रहेगी तैयार-चेंबर

रायपुर, 23 मार्च। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रदेश के व्यापारियों से आव्हान किया कि 31 मार्च तक आवश्यक वस्तुओं के अलावा शेष दुकाने बंद रखे तथा आवश्यक सेवाएं जैसे अनाज, सब्जी, फल, दूध, मेडिकल,गैस एजेंसी अपनी सेवाएं जारी रखकर अपना समाजिक दायित्व निभाएं। रविवार शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में लॉकडॅाउन की घोषणा की है।

चेंबर पदाधिकारियों ने प्रदेशवाशियों से अनुरोध करते हुए कहा कि आवश्यकता से दुगनी-तिगुनी खरीदी न करें। इससे अनावश्यक बाजारों और दुकानों में भीड़ बढ़ रही है और अन्य लोग अनावश्यक भयभीत हो रहे हैं। जबकि सामान की प्रदेश और देश में कोई कमी है ही नहीं। चेंबर प्रवक्ता ललित जैसिंघ ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, जिला कलेक्टर सहित हर कोई कोरोना को भगाने ढृढ़ संकल्पित है। यह तो तय है कि कोरोना को फैलने से रोकना ही कोरोना का सबसे बड़ा उपचार है।

नयी दिल्ली, 23 मार्च। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से यात्री वाहन बनाने वाली कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और सुकाुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने-अपने संयंत्रों में उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है।
महिंद्रा ने यहां जारी एक बयान में कहा कि उसके लिए कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नागपुर, चाकन के साथ ही मुंबई के कांदिवली स्थित संयंत्रों और कार्यालयों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। चाकन में आज रात से उत्पादन बंद होगा जबकि अन्य संयंत्रों में उत्पादन बंद किया जा चुका है।
दोपहिया वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटकॉर्प ने देश विदेश स्थित अपने सभी संयंत्रों को बंद कर दिया है। उसने भारत के साथ ही कोलंबिया और बंगलादेश स्थित विनिर्माण इकाइयों के साथ ही नीमराना के ग्लोबल पाट््र्स सेंटर में भी 31 मार्च तक उत्पादन बंद कर दिया है।
दोपहिया वाहन बनाने वाली देश की दूसरी बड़ी कंपनी होंडा मटरसाइकिल एंड स्कूटर ने भी देश में स्थित अपने चारों सन्यत्रों में अगले आदेश तक उत्पादन  बंद कर दिया है।
दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी सुकाुकी मोटर साइकिल ने भी गुरुग्राम स्थित अपने संयंत्र में अगले आदेश तक विनिर्माण बंद कर दिया है। (वार्ता)
 

चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनता कर्फ्यू का किया समर्थन

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 20 मार्च। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कामर्स ने 22 तारीख को जनता कफ्र्यू का समर्थन किया है। उन्होंने सभी व्यवसायियों से रविवार को अपना व्यवसाय पूरी तरह बंद करने का आग्रह किया है।

चेम्बर ऑफ  कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष जैन जीतेन्द्र बरलोटा, महामंत्री लालचन्द गुलवानी, कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, प्रवक्ता द्वय ललित जैसिंघ एवं योगेश अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ने रविवार 22 मार्च 2020 को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कफ्र्यू के समर्थन में हैं।

 साथ ही संकल्प ले रहे हैं कि पूरा व्यापारी जगत इस जनता कफ्र्यू में पूरे छत्तीसगढ़ का व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद रखेगा और अपील करता है कि कोरोना जो एक गंभीर समस्या देश में उत्पन्न हुई है, उसका सामना करेंगे। चेम्बर पदाधिकारियों ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार बड़ी सजग है और बहुत सक्रियता से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है।