रायपुर, 24 जून।  कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिय़ा ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारत के 50 अन्य उद्योगपतियों को अर्थव्यवस्था मजबूत करने इस अभियान में जुडऩे आग्रह किया।  कैट ने  भारतीय सामान-हमारा अभिमान के नाम से चीनी सामानों के बहिष्कार का एक अभियान 10 जून को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया है।

श्री पारवानी ने बताया कि श्री अम्बानी के अलावा कैट ने रतन टाटा, नारायणमूर्ति, अजीम प्रेमजी, आदी गोदरेज, नुस्ली वाडिया, अजय पीरामल, विक्रम किर्लोस्कर, कुमार मंगलम बिरला, शिव नाडार, राहुल बजाज, सुनील भारती मित्तल, ज्योत्सना सूरी, आनंद महिंद्रा, उदय कोटक, पालनजी मिस्त्री, शशि रुइया, मधुकर पारेख, सतीश रेड्डी, पंकज पटेल, नीलेश गुप्ता, हर्ष मरीवाला, पंकज पटेल आदि से सहयोग का आग्रह किया है ।

श्री पारवानी ने कहा कि देश के कुछ वर्गों में एक मिथक है कि भारत चीनी वस्तुओं का बहिष्कार बहुत मुश्किल है जिसे भारत के व्यापारियों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि देश में व्यापारी देशवासियों के सहयोग से इसे करके दिखाएंगे। वर्तमान में उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आया है और अब उपभोक्ता भी चीनी सामान की अपेक्षा भारतीय सामन खरीदना ज्यादा पसंद करने लगे हैं जो कैट के  भारतीय सामान-हमारा अभिमान  के अभियान की मुख्य धुरी बनेगा।

रायपुर, 23 जून। कन्फेडरेशन ऑफ आल इंड़िया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सरकारी ई मार्किट प्लेस जैम पर बिक्री होने वाले प्रत्येक सामान पर वो सामान कहाँ निर्मित किया गया उसके मूल देश के नाम को लिखने को अनिवार्य बनाने पर श्री गोयल को धन्यवाद दिया। कैट ने यह मांग गोयल से 15 जून को भेजे एक पत्र में की थी जिसमें कैट ने कहा था की ई-कॉमर्स पोर्टलों पर बिकने वाले प्रत्येक सामान पर उसके निर्मित मूल देश की जानकारी देना आवश्यक किया जाए।

ज्ञातव्य है की कैट ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक राष्ट्रीय अभियान गत 10 जून को भारतीय सामान-हमारा अभिमान के टाइटल से शुरू किया था और इसी अभियान के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए कैट ने श्री गोयल से निर्मित मूल देश के प्रावधान को आवश्यक करने की मांग की थी ।   

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने केन्द्र सरकार के इस कदम को बेहद सराहनीय पहल बताते हुए कहा की इस तरह का प्रावधान देश में व्यापार कर रहे सभी ई-कॉमर्स पर भी सख्ती एवं आवश्यक रूप से लागू करना जरूरी है। चूँकि सरकार ने खुद ही अपने सरकारी पोर्टल पर इस कदम की शुरुआत की है यह एक तरीके से अपने घर से ही शुरुआत का बड़ा कदम है जिसको अब अन्य सभी ई-कॉमर्स पोर्टलों पर तुरंत लागू करना चाहिए ।

श्री पारवानी ने कहा की ज्यादातर सभी ई-कॉमर्स कंपनियां अपने पोर्टल्स पर चीनी सामानों को बड़े पैमाने पर बेच रही हैं और निर्मित मूल देश के प्रावधान के अभाव में ग्राहक को यह पता ही नहीं होता की वो भारतीय सामान खरीद रहा है या किसी अन्य देश में बना सामान खरीद रहा है जो निश्चित रूप से ग्राहकों की पसंद को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है।

श्री पारवानी ने कहा कि सरकार इसके साथ ही अपने आदेश में उत्पादों में स्थानीय उत्पाद के प्रतिशत को भी अनिवार्य रूप से लिखने का भी प्रावधान कर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो खरीदने वालों को यह बताएगा की जो सामान वो खरीद रहे हैं उसमें कितना प्रतिशत भारतीय सामान का उपयोग हुआ है। इसी श्रंखला में सरकार ने जैम पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर को भी अनिवार्य किया है जिससे खरीदारों को यदि भारतीय सामान की ही जरूरत है तो केवल उन्हें वो ही सामान दिखेगा जो भारत में निर्मित है। इससे खरीददारों को केवल उन उत्पादों को चुनने या खरीदने के लिए प्रेरणा मिलेगी जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थानीय उत्पाद का उपयोग हुआ हो।

श्री पारवानी ने कहा कि अब ई-कॉमर्स पोर्टलों को भी चाहिए कि वे अपने संबंधित पोर्टलों में इस प्रावधान को शामिल करें ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि वे किस देश का उत्पाद खरीद रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल बिजनेस टू कंज्यूमर्स (बी 2 सी) अवधारणा के तहत काम कर रहे हैं, ऐसे में  ई-कॉमर्स पोर्टल्स में इस प्रावधान की अधिक आवश्यकता है,ताकि उपभोक्ताओं को कोई धोखा न हो।

इस संदर्भ में कैट एक बार फिर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल के दरवाजे खटखटाएगा और उनसे आग्रह करेगा कि सरकार के स्वयं के बाजार पोर्टल जैम पर उपरोक्त प्रावधान लागू करने के बाद अब अन्य ई-कॉमर्स खिलाड़ियों की बारी है और वाणिज्य मंत्रालय को इसके लिए तुरंत अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

रायपुर, 22 जून। कन्फेडरेशन ऑफ आल इंड़िया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अपने देशव्यापी अभियान ’’भारतीय सामान -हमारा अभिमान‘‘  के तहत फिल्मी और क्रिकेट सितारों को चीनी सामान का विज्ञापन न करने के आव्हान के बाद आज इसी कड़ी में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीयों को भेजे गए एक पत्र में कैट ने उनसे इस अभियान में उनके सहयोग का आव्हान किया है और कहा है की वे एक समर्थन अपील जारी कर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। ऐसे समय में जब पूरा देश चीन द्वारा भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई बर्बर कार्रवाई के विरोध में  उबल रहा है, उम्मीद है कि आपको इस  अभियान को व्यापक रूप समर्थन करना चाहिए और इस तरह के इरादे से प्रेरित होकर कैट आपसे चीनी सामानों के बहिष्कार का समर्थन करने का आग्रह करता है।

इसी तर्ज पर कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि कैट सी.जी. चैप्टर ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज एक पत्र भेजकर राष्ट्र के साथ खड़े होने और अभियान के पक्ष में समर्थन अपील जारी करने का आग्रह किया है । साथ ही साथ कैट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से मांग की है की वो चीनी ब्रांड विवो की स्पॉन्सरशिप सहित अन्य किसी भी चीनी कम्पनी से किये गए ऐसे समझौते को तुरंत रद्द करें वही कैट ने भारतीय ओलंपिक संघ से भी किसी भी चीनी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप को समाप्त किये जाने की मांग की है ।

श्री पारवानी ने बताया कि इस बीच कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से आग्रह किया है की ई-कॉमर्स के नियमों में संशोधन करके प्रत्येक ई-कॉमर्स पोर्टल को यह निर्देशित किया जाए की वे अनिवार्य रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद के साथ किस देश मे बना है यह भी लिखने का आदेश जारी करे। देश में  अधिकांश ई-कॉमर्स पोर्टल चीनी सामान बेच रहे हैं किसका उपभोक्ता को पता तक नहीं चल पाता है।

श्री पारवानी ने बताया कि ज्ञातव्य है की कैट ने पहले फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स को चीनी ब्रांड्स के विज्ञापन करने पर रोक लगाने की मांग की थी और कैट की अपील पर मशहूर क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह ने किसी भी चीनी ब्रांड का विज्ञापन नहीं करने की घोषणा की है। कैट की अपील को देश के सभी कोनों से व्यापक समर्थन मिल रहा है।

श्री पारवानी ने बताया कि जहाँ कैट ने केंद्र सरकार से चीनी कंपनियों को दिए गए सभी सरकारी अनुबंधों को रद्द करने की मांग की है वहीँ दूसरी ओर कैट ने इसी मुद्दे पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीयों से भी अपील की है की वो भी कैट के अभियान का समर्थन करें और अपने प्रदेश में किसी भी चीनी कम्पनी से कोई समझौता हुआ है तो उसको तुरंत रद्द करें । समान अनुबंधों को रद्द करने के लिए, यदि यह उनके संबंधित राज्यों में हुआ है । कुछ दिन पहले कैट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र और चीन की 3 कंपनियों के साथ हुए समझौते को रद्द करने की अपील भी की है। 

श्री पारवानी ने बताया कि इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे द्वारा कैट द्वारा 19 जून को की गई मांग जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा चीन की तीन कंपनियों से 5000 करोड़ रुपये के निवेश का समझौते किये गए थे को रद्द करने की मांग की थी, जिसे श्री ठाकरे ने स्वीकार करते हुए तीनों समझौतों को रद्द करने की घोषणा की है । श्री पारवानी ने कहा की श्री ठाकरे का फैसला स्वागतयोग्य है और देश के नागरिकों की भावनाओं का सम्मान है ।

श्री पारवानी ने बताया कि अब समय आ गया है जब भारतीय बाजार पर नियंत्रण और कब्जा करने के लिए चीन की कुटिल नीति को नाकाम कर दिया जाए। चीन के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश और पीड़ा बढ़ रही है और भारतीय लोगों की भावनाओं का सम्मान राजनीतिक बिरादरी और अन्य संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि चीन पर भारत की निर्भरता को कम किया जा सकें और देश में लोगों द्वारा भारतीय सामान का उपयोग हो सके। उन्होंने कहा की  यह रातोंरात नहीं होगा और अभियान में व्यापारी समुदाय, छोटे उद्योगों, बड़े  उद्योग सहित, केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर एक साझा रणनीतरी बनाने की जरूरत है ।

श्री पारवानी ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए कैट ने चीनी सामान जो भारत में आयात होता है की एक सूची बनाई है जिसमें विभिन्न चरणों में चीनी सामान का बहिष्कार होगा। पहले चरण में कैट ने 3000 से अधिक वस्तुओं वाली 450 वस्तुओं की एक व्यापक श्रेणी की पहचान की है, जिनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये सभी तैयार माल हैं, जिनके विकल्प देश में पहले से ही उपलब्ध हैं। इस सूची में मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्रौद्योगिकी संचालित उत्पाद, कच्चे माल और स्पेयर पार्ट्स को शामिल नहीं किया गया है। कैट  भारत में इन उत्पादों के निर्माण को लेकर शीघ्र केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेगा। कैट के अभियान का पहला चरण 31 दिसंबर, 2021 तक जारी रहेगा जिसमें चीन से 1 लाख करोड़ रुपये का आयात कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

रायपुर, 20 जून। कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिय़ा ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार और इस मुद्दे पर राष्ट्र की नब्ज जानने के लिए अपने कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने अपने अभियान को व्यापक बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए देश के व्यापारियों और लोगों के बीच कल रात से एक राष्ट्रीय ऑनलाइन सर्वेक्षण शुरू किया। है जिसमें चीनी  सामन के बहिष्कार  पर लोगों की राय मांगी गई है । कैट ने गत 10 जून, 2020 को चीनी सामानों के बहिष्कार से जुड़े अपने अभियान भारतीय समान-हमारा अभियान  की शुरुआत की थी, जिसे देश के सभी कोनों से देशव्यापी समर्थन मिला है। कैट का यह सर्वेक्षण 26 जून, 2020 तक जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ संवाददाता
अटल नगर, 20 जून। अटल नगर के एक प्रमुख कैंसर अस्पताल बालको मेडिकल सेंटर के मार्केटिंग हेड विपेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि बालको मेडिकल सेंटर को कोविड के परीक्षण के लिए राज्य और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड दोनों की मंजूरी मिल गई है। बीएमसी इस उपलब्धि को हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला निजी अस्पताल बन गया है।

श्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान कोविड परिदृश्य को देखते हुए यह समय की आवश्यकता है कि निजी अस्पताल इस क्षेत्र में प्रवेश करें ताकि परीक्षण मामलों के लिए प्रसंस्करण में तेजी आए। बीएमसी की  प्रयोगशाला विभाग में बेहतरीन हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लैब तकनीशियन और विश्वस्तरीय उपकरण शामिल हैं। 

उन्होंने बताया कि एनएबीएल से कोविड परीक्षण के लिए अनुमोदन, बीएमसी द्वारा प्रदर्शित कोविड तैयारियों की श्रृंखला में नवीनतम मील का पत्थर है। बालको मेडिकल सेंटर के सीओओ  एस. वेंकट कुमार ने कहा, बीएमसी कैंसर रोगियों का उपचार करता है जो की कोविड से अति सहजता से प्रभावित हो सकते है। कैंसर के रोगियों में कम रोग प्रतिरोधक क्षमता और कैंसर के उपचार के कारण संक्रमण के उच्च जोखिम होते हैं । हालांकि, अस्पताल की टीम ने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए कोविड के खतरे को बाधा नहीं बनने दिया। तेजी से कोविड परीक्षा-परिणाम प्राप्त करने से डॉक्टर्स को जल्द से जल्द उचित उपचार शुरू करने और रिश्तेदारों और कर्मचारियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। 

बालको मेडिकल सेंटर के हॉस्पिटल इंफेक्शन कंट्रोल एचओडी एंड कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ.मनीषा साहू ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अब तक केवल एम्स और जेएनएम मेडिकल कॉलेज, आईआरएल जैसे सरकारी अस्पतालों को ही कोविड नमूनों की जाँच की अनुमति थी। कोविड -प्रभावित लोगों की संख्या में भारी वृद्धि के कारण और जांच के परिणाम में देरी के कारण, हमें नमूनों को मुंबई भेजना पड़ा। नतीजे आने में 3-4 दिन लग जाते थे। बीएमसी में परिणाम एक दिन के भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं। 

बालको मेडिकल सेंटर के सीएम्एस एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ। जयेश शर्मा ने कहा, हमें लगता है कि कैंसर के मरीज के इलाज में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होना चाहिए। अगर कोई कैंसर रोगी, जो कोविड पॉजिटिव है, किसी भी ऑपरेशन से गुजरता है, तो उसकी जान को जोखिम बहुत बड़ जाता है। 

रायपुर, 17 जून। आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के कला एवं मानवीकी संकाय द्वारा भारत का पडोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के मुद्दों पर कुटनीतिक संप्रातिक पहल विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉ. राकेश ढेगवे ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का विकल्प नहीं हो सकता। 
उन्होंने कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के माध्यम से बताया कि आपसी हितों के टकराव के कारण ही वर्तमान में भारत, नेपाल, चीन एवं पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद चल रहा है। चूंकि भारत बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए कभी कभी उसकी भरपाई भी करना पड़ता हैं। 
 इसी कड़ी में विषय विशेषज्ञ डॉ. अमन झा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष का खेल है। प्रत्येक देश विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसे सीमा विवादों को बनाए रखते हैं। 
विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार राकेश तिवारी ने बताया कि वेबिनार के प्रारंभ में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. बी.पी.भोल सभी वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे वेबिनार का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी पडोसी देश पाक, चीन व नेपाल आपस में वार्ता कर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समस्याओं के कारणों को समझें तथा उनका निदान के लिए रुपरेखा तैयार करते हुए, शांति की स्थापना मे सहभागी बने। 
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. विनय एम अग्रवाल ने भी विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हुये कहा कि हमारा देश ऐसे वक्त में भी इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर शांति का मार्ग खोलने के लिए कटिबद्ध हैं। कुलपति डाँ. आनंद महलवार ने कोविड काल में वेबिनार के आयोजन पर समिति को बधाई देते हुए कहा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं।
वेबिनार के संयोजक डॉ. भूपेंद्र कुमार साहू, संकाय प्रमुख कला एवं मानवीकी द्वारा किया गया। उन्होने इस वेबिनार का उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुये विश्वविद्यालय के स्थापना एवं संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी भी दी, 410 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था, सभी को फीडबैक फार्म भरने के पश्चात ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 

रायपुर, 17 जून। कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिय़ा ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि टीम कैट ने कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुर्नवास, पंजीयन एवं स्टाम्प मंत्री जयसिंह अग्रवाल, से मुलाकात कर कोविड-19 के तहत प्राप्त लोन पर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क माफ करने का आग्रह किया। 

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जयसिंह अग्रवाल को अवगत कराया कि भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा व्यापार एवं उद्योगों को कोविड-19 महामारी के कारण व्यापार व्यवसाय में आयी तरलता की कमी से निपटने के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त लोन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । वर्तमान में राज्य सरकार के नियमानुसार इस लोन पर 1 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी देय है ।