अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि भारत ने ईरान से तेल खरीदने की बजाय वेनेज़ुएला से तेल खरीदने का समझौता किया है.

वेनेज़ुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका वेनेज़ुएला के तेल उद्योग पर अपने नियंत्रण की योजना बना रहा है. ट्रंप यह भी घोषणा कर चुके हैं कि वेनेज़ुएला अब अमेरिका को बड़ी मात्रा में तेल देने के लिए तैयार है.

शनिवार को एयरफ़ोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या चीन तेल के लिए वेनेज़ुएला को दिए पैसे वापस लेगा.

इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, "मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. लेकिन मैं आपको बताता हूं, चीन का स्वागत है और वे तेल पर एक बहुत अच्छी डील कर सकते हैं. हम चीन का स्वागत करते हैं."

ट्रंप ने कहा, "हमने पहले ही एक डील कर ली है...भारत ईरान से खरीदने की बजाए वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा. हमने वह डील पहले ही कर ली है."

ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला का तेल खरीदने के लिए 'चीन का भी स्वागत है, वे आकर तेल खरीद' सकते हैं.

ट्रंप के इस दावे पर फिलहाल भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के दावे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, "उन्होंने (ट्रंप ने) हमें बताया कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है. उन्होंने हमें बताया कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है. और अब यह (भारत वेनेज़ुएला से तेल ख़रीदेगा). राष्ट्रपति ट्रंप हमें लगातार यह जानकारी दे रहे हैं कि हमारी अपनी सरकार ने क्या किया है या क्या करने वाली है." (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 1 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम को निर्देश दिया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी शासित शहरों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान तब तक दखल नहीं दिया जाएगा जब तक स्थानीय प्राधिकारी संघीय मदद न मांगें।

ट्रंप ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब आव्रजन संबंधी कार्रवाई को लेकर उनके प्रशासन को आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, ‘‘हम खराब ढंग से संचालित विभिन्न डेमोक्रेट शहरों के विरोध प्रदर्शनों और/या दंगों में किसी भी परिस्थिति में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक वे हमसे मदद नहीं मांगेंगे।’’

उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके आदेश का अमेरिकी सीमा शुल्क एवं आव्रजन प्रवर्तन और गृह मंत्रालय के कर्मियों या अन्य संघीय एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों पर क्या असर पड़ेगा।

ट्रंप ने हालांकि कहा कि उनका प्रशासन उन संघीय इमारतों की रक्षा करेगा जो प्रदर्शनकारियों के कारण खतरे में होंगी।

ट्रंप ने कहा कि नोएम को दिए निर्देशों के अलावा उन्होंने ‘‘आईसीई (आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन) और अमेरिकी सीमा गश्ती बल को संघीय सरकार की संपत्ति की सुरक्षा करते समय बहुत कठोर रहने’’ का भी निर्देश दिया है।

ट्रंप प्रशासन ने वाशिंगटन, लॉस एंजिलिस, शिकागो और पोर्टलैंड सहित कई डेमोक्रेट क्षेत्रों में नेशनल गार्ड या संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को तैनात किया है जिसके कारण उसे आलोचना झेलनी पड़ी है। (एपी)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 1 फरवरी। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को बताया कि अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों के कई आतंकवाद-रोधी अभियानों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक और 92 आतंकवादी मारे गए हैं।

सेना ने एक बयान में कहा कि ये अभियान शनिवार को जातीय बलूच समूहों से जुड़े आतंकवादियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हमलों के बाद शुरू किए गए।

सेना ने बताया कि आतंकवादियों ने क्वेटा, मस्तुंग, नुश्की, दलबंदीन, खरान, पंजगुर, तुम्प, ग्वादर और पसनी के आसपास आतंकी गतिविधियां करके शांति भंग करने की कोशिश की।

बयान में कहा गया है कि अत्यधिक सतर्क सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकियों की शांति भंग करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया।

इसमें कहा गया है, ‘‘हमारे बहादुर जवानों ने पूरी सटीकता के साथ आतंकवादियों का सामना किया और बलूचिस्तान भर में लंबे, भीषण और साहसिक अभियानों के बाद तीन आत्मघाती हमलावरों सहित 92 आतंकवादियों को मार गिराया।’’

सेना ने बताया कि आतंकियों ने आम नागरिकों को भी निशाना बनाया, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों सहित 18 लोगों की मौत हो गई। अभियानों और बाद में हुई मुठभेड़ों के दौरान 15 सैनिकों ने भी अपनी जान गंवायी।

शनिवार को पंजगुर और हरनाई जिलों में अलग-अलग सुरक्षा अभियानों में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े 41 आतंकवादी मारे गए थे।

सेना ने कहा, ‘‘पिछले दो दिनों में सफल अभियानों के साथ बलूचिस्तान में जारी अभियान के तहत मारे गए आतंकवादियों की कुल संख्या 133 हो गई है।’’ (भाषा)

-जेमी व्हाइटहेड

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा है कि एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को दोषी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन के साथ अपने संबंधों के बारे में अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देनी चाहिए.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "गवाही देने के मामले में, मैंने हमेशा कहा है कि जिसके पास भी जानकारी है, उसे वह जानकारी देने के लिए तैयार रहना चाहिए."

उन्होंने कहा, "अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप सर्वाइवर्स पर ध्यान नहीं दे सकते. एपस्टीन के सर्वाइवर्स को पहली प्राथमिकता देनी होगी."

पीएम की यह टिप्पणी एपस्टीन से जुड़ी नई फ़ाइलें जारी होने के बाद आई है, जिसमें ऐसी तस्वीरें शामिल हैं जिनमें माउंटबेटन-विंडसर ज़मीन पर लेटी एक महिला के ऊपर घुटनों के बल बैठे दिख रहे हैं.

अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने नवंबर में एपस्टीन जांच के हिस्से के तौर पर माउंटबेटन-विंडसर से सवालों के जवाब देने के लिए कहा था. उस समय, स्टार्मर ने इसे माउंटबेटन-विंडसर के लिए "व्यक्तिगत रूप से" विचार करने का मामला बताया था.

बीबीसी न्यूज़ ने टिप्पणी के लिए पूर्व प्रिंस से संपर्क किया है. उन्होंने बार-बार किसी भी ग़लत काम से इनकार किया है. (bbc.com/hindi)

-सोफ़िया फ़रेरा सैंटोस

ग़ज़ा पट्टी में शनिवार को इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है. ग़ज़ा के स्थानीय प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है.

हमास की सिविल डिफ़ेंस एजेंसी का कहना है कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. एजेंसी ने ये भी कहा है कि ख़ान यूनिस के दक्षिणी इलाके में विस्थापित लोगों के टेंट पर हेलिकॉप्टर से हमला किया गया.

फ़लस्तीनियों ने इन हमलों को संघर्ष विराम का दूसरा चरण लागू होने के बाद से सबसे भारी हमला बताया है, जो इस महीने की शुरुआत में लागू हुआ था.

इसराइली सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि शुक्रवार को 'हमास की ओर से संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन' किए जाने के जवाब में कई हमले किए गए हैं.

इसराइल और हमास दोनों ने एक-दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

इसराइल और हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत सात अक्तूबर 2023 को हुई, जब हमास के लड़ाकों ने इसराइल में हमला किया था. इन हमलों में करीब 1200 लोग मारे गए थे और हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था.

हमास के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उसके बाद से ग़ज़ा में इसराइल की ओर से चलाए गए सैन्य अभियान में 71,660 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

हमास के स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि 10 अक्तूबर 2025 को संघर्ष विराम लागू होने के बाद से कम से कम 509 फ़लस्तीनी मारे गए हैं. वहीं चार इसराइली सैनिकों की भी मौत हुई है. (bbc.com/hindi)

 पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को बलूचिस्तान के कई इलाक़ों में "आतंकवादियों की ओर से किए गए हमलों को नाकाम कर दिया है."

मोहसिन नक़वी का कहना है कि इन हमलों के दौरान सुरक्षा बलों ने समय पर और प्रभावी कार्रवाई की जिसमें 37 चरमपंथी मारे गए.

उनका कहना है कि इन हमलों को नाकाम करने के दौरान 10 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं.

दरअसल शनिवार सुबह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा सहित कई शहरों से विस्फोटों और गोलीबारी की ख़बरें सामने आई थीं.

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने एक बयान जारी कर हमलों की ज़िम्मेदारी ली है और इन्हें ‘ऑपरेशन हेरोव’ का दूसरा चरण बताया है.

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के सलाहकार शाहिद रिंद ने अपने एक बयान में दावा किया कि, "पिछले दो दिनों में बलूचिस्तान में विभिन्न स्थानों पर 70 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने के बाद, आतंकवादियों ने बलूचिस्तान में कुछ स्थानों पर हमले का प्रयास किया, जिसे पुलिस और एफसी ने समय पर कार्रवाई करके नाकाम कर दिया." (bbc.com/hindi)

न्यूज़ीलैंड ने डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने से साफ़ इनकार कर दिया है.

न्यूज़ीलैंड का कहना है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का न्योता स्वीकार नहीं करेगा. देश के विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर "स्पष्टता" की मांग की है.

ट्रंप का कहना है कि इसका मक़सद ग़ज़ा में इसराइल और हमास के बीच संघर्षविराम को स्थायी बनाना और फ़लस्तीनी क्षेत्र में एक अंतरिम सरकार की निगरानी करना है.

इससे पहले ट्रंप ने कनाडा को दिया न्योता ख़ुद वापस ले लिया था क्योंकि दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर मुखर भाषण दिया था.

बोर्ड ऑफ़ पीस की अध्यक्षता ट्रंप खुद कर रहे हैं और शुरुआत में इसकी रूपरेखा, ग़ज़ा के भविष्य को लेकर उनकी योजना की निगरानी के लिए कुछ चुनिंदा वैश्विक नेताओं के समूह के रूप में तय की गई थी.

लेकिन ट्रंप की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ती गई और अब इसे दुनिया भर के संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका देने की बात कही जाने लगी.

इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका को पीछे छोड़ने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे कई देश सतर्क रुख़ अपना रहे हैं.

ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की विधिवत शुरुआत इसी महीने 22 जनवरी को दावोस में की, जहां कई देशों के नेता हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए. इसमें केवल 19 देश ही शामिल हुए थे. ज़्यादातर देशों ने इस समारोह से दूरी बनाए रखी.

ट्रंप ने कम से कम 60 देशों को आमंत्रित किया था.

ट्रंप ने जिन प्रमुख नेताओं को न्योता भेजा उनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति बोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप्प अर्दोआन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तह अल सीसी, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ ब्राज़ील और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी शामिल थे.

सबसे दिलचस्प है इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को न्योता देना और उनकी ओर से बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने की सहमति देना.

जिन देशों ने स्वीकार किया न्योता

अब तक 27 देशों ने ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार किया है, लेकिन किसी बड़े यूरोपीय देश ने सहमति नहीं दी है.

आठ मुस्लिम बहुल देशों, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, क़तर और संयुक्त अरब अमीरात ने बोर्ड में शामिल होने पर सहमति जताते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया.

इस बयान में ग़ज़ा से जुड़े इसके मिशन और फ़लस्तीनी राज्य की दिशा में आगे बढ़ने का समर्थन किया गया.

हालांकि, बयान में ट्रंप की वैश्विक शांति योजना का कोई ज़िक्र नहीं था.

बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने वाले देश:

अर्जेंटीना, अल्बानिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, अल सल्वाडोर, हंगरी, इंडोनेशिया, इसराइल, जॉर्डन, कज़ाखस्तान, कुवैत, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, पराग्वे, क़तर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम.

जो देश शामिल नहीं हुए

न्यूज़ीलैंड के अलावा 9 यूरोपीय देशों ने भी शामिल होने से इनकार किया है. इनमें यूनाइटेड किंगडम, फ़्रांस, आयरलैंड और जर्मनी शामिल हैं.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस से मुलाक़ात की थी. इसके कुछ ही समय बाद ब्रिटेन ने बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया.

स्टार्मर ने इस दौरान "संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था के लिए ब्रिटेन के स्थायी समर्थन" की बात दोहराई थी.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पिछले हफ़्ते कहा था कि यह बोर्ड "ग़ज़ा के दायरे से आगे निकल जाता है और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और ढांचे को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती".

जबकि ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, भारत, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ब्राज़ील ने भी अब तक अपने रुख़ का संकेत नहीं दिया है.

संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर में ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' को मंजूरी दी थी. हालांकि, इसका कार्यकाल केवल 2027 तक के लिए तय किया गया और इसका दायरा सिर्फ़ ग़ज़ा तक सीमित रखा गया.

रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. दोनों देशों का कहना था कि अमेरिका की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में ग़ज़ा के भविष्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका साफ़ तौर पर तय नहीं की गई है.

प्रस्ताव में बोर्ड को एक अंतरिम प्रशासन के रूप में बताया गया, जो ट्रंप की शांति योजना के तहत ग़ज़ा के पुनर्विकास के लिए ढांचा तय करेगा और फंडिंग का तालमेल करेगा.

यह व्यवस्था तब तक लागू रहने की बात कही गई है, जब तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी में उचित सुधार नहीं हो जाते. प्रस्ताव में बोर्ड को ग़ज़ा में अस्थायी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स तैनात करने की अनुमति भी दी गई है.

लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप की व्यापक योजना से संयुक्त राष्ट्र खुश नहीं है.

बीते 26 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने एक्स पर लिखा, "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही ऐसी एकमात्र बॉडी है, जिसे अपने चार्टर के तहत शांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों में सभी सदस्य देशों की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार है."

उन्होंने लिखा, "यही एकमात्र संस्था है, जिसके फैसले सभी देशों पर बाध्यकारी होते हैं. कोई भी अन्य निकाय या अस्थायी गठबंधन कानूनी रूप से सभी देशों को शांति और सुरक्षा से जुड़े फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता…"

ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं?

ट्रंप पहले के अंतरराष्ट्रीय संगठनों ख़ारिज कर रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा आशंकित हैं. ट्रंप पश्चिमी देशों के सैन्य गठजोड़ नेटो को ख़ारिज कर रहे हैं.

अमेरिका ने 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फ़ैसला किया है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाएं भी शामिल हैं.

ट्रंप का कहना है कि ये अक्षम है और अमेरिकी संप्रभुता के ख़िलाफ़ हैं. ऐसे में भारत के लिए बीओपी पर फ़ैसला लेना आसान नहीं है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ''यह संगठन ट्रंप ने ग़ज़ा में इसराइल और हमास के बीच शांति समझौते की निगरानी के लिए बनाया था लेकिन अब वह इसे संयुक्त राष्ट्र को टक्कर देने वाली संस्था के रूप में विस्तारित करने की कोशिश कर रहे हैं.''

''कार्नी को दिया गया निमंत्रण वापस लेना इस बात का भी ताज़ा संकेत है कि बोर्ड ऑफ पीस एक सामान्य अंतरराष्ट्रीय संगठन से बिल्कुल अलग होगा, जहाँ सदस्य देशों के बीच मतभेद और खुली बहस को स्वीकार या प्रोत्साहित किया जाता है.''

एनवाईटी ने लिखा है, ''इसके चार्टर में संगठन के अध्यक्ष ट्रंप को असाधारण अधिकार दिए गए हैं, जिनमें फै़सलों को वीटो करने, एजेंडा तय करने, सदस्यों को आमंत्रित करने और हटाने, पूरे बोर्ड को भंग करने और अपने उत्तराधिकारी को नामित करने की शक्ति शामिल है.''

''बोर्ड की स्थापना ऐसे समय में हुई है, जब ट्रंप अमेरिकी विदेश नीति के एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अमेरिका सरकारों को गिरा सकता है, विदेशी क्षेत्रों और संसाधनों पर कब्ज़ा कर सकता है और पड़ोसी देशों पर "उनकी इच्छा के ख़िलाफ़" भी प्रभुत्व जमा सकता है.

ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने यह निमंत्रण क्यों रद्द किया लेकिन इसी हफ़्ते मार्क कार्नी ने दावोस में एक चर्चित भाषण दिया था और अमेरिकी दबदबे वाले वर्ल्ड ऑर्डर की आलोचना की थी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 31 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 6.67 अरब अमेरिकी डॉलर और सऊदी अरब को नौ अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के हथियारों की एक बड़ी नयी श्रृंखला की बिक्री को मंजूरी दे दी है।

इन दोनों हथियार सौदों की घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात की। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका को लेकर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। इससे पहले शुक्रवार को ही विदेश मंत्रालय ने इन सौदों की मंजूरी की जानकारी अमेरिकी संसद को दे दी थी, जिसके बाद इन्हें सार्वजनिक किया गया।

इन हथियार सौदों की घोषणा ऐसे समय में भी हुई है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा के लिए अपनी युद्धविराम योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को समाप्त करना तथा फलस्तीनी क्षेत्र के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास को आगे बढ़ाना है। दो वर्षों से जारी युद्ध में गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है और इसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है।

सऊदी अरब के साथ हथियार सौदा 730 ‘पैट्रियट’ मिसाइलों और उनसे जुड़े उपकरणों का है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सौदा अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन देगा क्योंकि इससे एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश की सुरक्षा मजबूत होगी, जो खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति की दिशा में अहम भूमिका निभाता है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह उन्नत क्षमता सऊदी अरब, अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगियों की थल सेनाओं की रक्षा करेगी तथा क्षेत्र में एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली में सऊदी अरब के योगदान को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी।’’

इजराइल से किए जाने वाले हथियार सौदे चार अलग-अलग पैकेज में बांटे गए हैं। इनमें 30 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और उनसे जुड़े उपकरण एवं हथियार तथा साथ ही 3,250 हल्के सामरिक वाहन शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन नए हथियार सौदों से क्षेत्र में सैन्य संतुलन प्रभावित नहीं होगा और ये इजराइल की वर्तमान एवं भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमता को और मजबूत करेंगे।

अमेरिका ने दोहराया कि इजराइल की सुरक्षा उसके राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। (एपी)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान को समझौता करने में कोई हर्ज नहीं हैं, लेकिन समझौते धमकियों के दम पर नहीं होते हैं.

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक, अराग़ची ने कहा कि ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के बीच कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है.

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान निष्पक्ष और न्यायसंगत बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने बताया है कि ईरान इस मामले में तुर्की के साथ संपर्क में बना हुआ था.

अराग़ची ने ये भी कहा कि ईरान 'जंग' और 'समझौते' दोनों के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि ईरान 12 दिन के जंग की तुलना में अब ज्यादा तैयार है.

उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से इस बार परिस्थितियां पिछले युद्ध से बहुत अलग होंगी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आपसी नफ़रत के कारण रूस-यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करना मुश्किल हो रहा है.

शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में ट्रंप से रूस-यूक्रेन के बीच समझौते से जुड़ा सवाल किया गया था.

इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, "हम कोशिश कर रहे हैं. मैंने आठ युद्ध खत्म कराए हैं, मुझे लगता था कि वे सभी (युद्ध) शायद इस युद्ध (रूस-यूक्रेन) से ज़्यादा मुश्किल होंगे."

"लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं और इससे यह (रूस-यूक्रेन युद्ध ख़त्म कराना) बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम समझौते के बहुत करीब पहुंच रहे हैं." (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में चुनाव को लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, जिसमें उनसे सतर्क रहने और भीड़ से बचने को कहा गया है.

बांग्लादेश स्थित अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार, 30 जनवरी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया.

इसमें कहा गया है, "बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को एक साथ संसदीय चुनाव और राष्ट्रीय जनमत संग्रह होंगे. चुनाव के दौरान, राजनीतिक हिंसा या चरमपंथी हमले हो सकते हैं, जिनमें रैलियों, पोलिंग स्टेशनों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है."

"अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए, प्रदर्शनों से बचना चाहिए और किसी भी बड़ी भीड़ वाली जगह के आसपास सावधानी बरतनी चाहिए." (bbc.com/hindi)

-साक्षी वेंकटरमन और क्वासी ग्याम्फ़ी असीदु

अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को दोषी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी लाखों नई फ़ाइलें जारी की हैं.

शुक्रवार को 30 लाख पन्ने, एक लाख 80 हज़ार तस्वीरें और दो हज़ार वीडियो सार्वजनिक रूप से पोस्ट किए गए. इससे पहले बीते साल दिसंबर में हजारों पन्नों के दस्तावेज़ जारी किए गए थे.

जेफ़री एपस्टीन की मौत हो चुकी है. नए डॉक्यूमेंट्स में जेफ़री एपस्टीन के जेल में बिताए समय के बारे में विवरण हैं. साथ ही, एपस्टीन की सहयोगी गिलेन मैक्सवेल पर जांच के रिकॉर्ड भी हैं. मैक्सवेल को नाबालिग़ लड़कियों की ट्रैफ़िकिंग में मदद करने का दोषी ठहराया गया था.

इनमें एपस्टीन और हाई-प्रोफ़ाइल हस्तियों के बीच ईमेल भी शामिल हैं.

जारी किए गए नए डॉक्यूमेंट्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ज़िक्र सैकड़ों बार किया गया है. हालांकि, ट्रंप ने एपस्टीन के यौन अपराधों के बारे में जानकारी होने से लगातार इनकार किया है.

एपस्टीन के सर्वाइवरों ने भी ट्रंप पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया है.

नए डॉक्यूमेंट्स में ट्रंप पर लगे आरोपों के बारे में पूछे जाने पर जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा, "कुछ दस्तावेज़ों में राष्ट्रपति ट्रंप के ख़िलाफ़ झूठे और सनसनीखेज दावे हैं जो 2020 के चुनाव से ठीक पहले एफ़बीआई को सौंपे गए थे."

"साफ़ तौर पर, ये दावे बेबुनियाद और झूठे हैं, और अगर इनमें थोड़ी भी सच्चाई होती, तो निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रंप के ख़िलाफ़ पहले ही किया जा चुका होता."

नई फ़ाइलों में माइक्रोसॉफ़्ट के को-फ़ाउंडर बिल गेट्स पर भी सनसनीखेज आरोप लगे हैं. बिल गेट्स के एक प्रवक्ता ने इन आरोपों को "पूरी तरह से बेतुका और सरासर झूठा" बताया है. (bbc.com/hindi)

-माया डेविस

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का सामना करने की बजाए समझौता करना चाहता है.

शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने ट्रंप से खाड़ी में अमेरिकी मिलिट्री फ़ोर्स की तैनाती के बारे में पूछा.

इस पर ट्रंप ने बिना कोई डिटेल दिए कहा, "मैं यह कह सकता हूं, वे समझौता करना चाहते हैं."

जब उनसे ये पूछा गया कि क्या समझौते के लिए उन्होंने ईरान को कोई डेडलाइन दी है, तो ट्रंप बोले, "यह पक्के तौर पर सिर्फ़ उन्हें (ईरान को) ही पता है."

ट्रंप ने कहा, "उम्मीद है हम एक समझौता करेंगे. अगर हम समझौता करते हैं, तो यह अच्छा होगा. अगर हम समझौता नहीं करते हैं, तो देखेंगे कि क्या होता है."

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कह चुके हैं कि ईरान के मिसाइल और डिफ़ेंस सिस्टम पर "कभी" बातचीत नहीं होगी.

अब्बास अराग़ची ने शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन और विदेश मंत्री हकान फ़िदान से मुलाक़ात की.

तुर्की के विदेश मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरान को समझौता करने में कोई हर्ज नहीं हैं, लेकिन समझौते धमकियों के दम पर नहीं होते हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि ईरान निष्पक्ष और न्यायसंगत बातचीत के लिए तैयार है. (bbc.com/hindi)

(शुजा उल हक)

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। फलस्तीन की विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी के ‘‘पुनर्निर्माण’’ के विचार से फलस्तीन को शायद कोई आपत्ति न हो, लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब ऐसी योजना का लाभ फलस्तीनियों को मिले, न कि उसे उन पर थोपा जाए।

शाहीन ने ‘पीटीआई वीडियो’ को दिए एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के ‘शाति बोर्ड’ में भारत की भागीदारी मददगार साबित हो सकती है।

ट्रंप के गाजा पट्टी को ‘पश्चिम एशिया का लोकप्रिय स्थान’ बनाने के विचार से जुड़े सवाल पर शाहीन ने कहा, ‘‘यह लोकप्रिय स्थान उसके (गाजा) अपने लोगों के लिए होना चाहिए। मेरा मतलब है, क्यों नहीं? अगर यह लोकप्रिय स्थान गाजावासियों, फलस्तीनियों के आनंद लेने के लिए है, तो ठीक है। लेकिन अगर यह फलस्तीनियों के बिना दूसरों के आनंद लेने के लिए है, तो इस पर हमारी ना है।’’

उनकी ये टिप्पणियां गाजा के ‘पुनर्निर्माण’ पर वैश्विक ध्यान केंद्रित होने और ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी नेतृत्व वाले ‘शांति बोर्ड’ के बीच आई हैं।

शांति लाने के ऐसे किसी भी प्रयास का स्वागत करते हुए, शाहीन ने इस बात पर जोर दिया कि गाजा के पुनर्निर्माण के विचार को फलस्तीनी राजनीतिक अधिकारों से अलग नहीं देखा जा सकता।

शाहीन भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि फलस्तीन का मुद्दा उनकी चर्चाओं में प्राथमिकता पर रहेगा।

फलस्तीन की विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘शांति स्थापित करने का कोई भी प्रयास स्वागत योग्य है क्योंकि यह दशकों की हिंसा के बाद आशा जगाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम चाहते हैं कि यह योजना किसी वृहत्तर उद्देश्य से जुड़ी हो, एक स्पष्ट मार्ग जो फलस्तीनी स्वतंत्रता की ओर जाए।’’ (भाषा)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान से कहा है कि सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए उसे दो काम करने होंगे.

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है.

ट्रंप ने कहा, "पहली बात, कोई परमाणु हथियार नहीं. और दूसरी बात, प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद हो."

उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान में "हज़ारों की संख्या में लोगों को मारा जा रहा है."

उन्होंने कहा, "इस समय बहुत बड़े और ताक़तवर अमेरिकी जहाज़ ईरान की ओर बढ़ रहे हैं. अच्छा होगा कि हमें उनका इस्तेमाल न करना पड़े."

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब बीते कुछ हफ़्तों से ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता करने का दबाव बढ़ाया जा रहा है.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी आक्रमण की स्थिति में ईरान 'तुरंत और पूरी ताक़त से जवाब देने' के लिए तैयार है और सेनाओं की 'उंगलियां ट्रिगर पर हैं'. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के सीनियर अधिकारियों और उनके परिवारों को अमेरिका में रहने का विशेषाधिकार ख़त्म कर दिया गया है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है.

बयान में कहा गया है, "ऐसे समय में जब ईरानी लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस हफ़्ते अमेरिका में सीनियर ईरानी अधिकारियों और उनके परिवारों के निवास अधिकारों को रद्द करने के लिए कार्रवाई की है."

विदेश मंत्रालय ने कहा, "जो लोग ईरानी शासन के क्रूर दमन से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें हमारे देश की इमिग्रेशन व्यवस्था से लाभ उठाने का कोई अधिकार नहीं है."

पिछले हफ़्ते अमेरिका के अटलांटा स्थित एमोरी विश्वविद्यालय ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की बेटी को निष्कासित कर दिया था.

विश्वविद्यालय के एक फैकल्टी सदस्य ने बीबीसी पर्शियन को इसकी पुष्टि की.

फ़ातिमा अर्देशिर लारीजानी अटलांटा स्थित एमोरी विश्वविद्यालय के कैंसर अनुसंधान विभाग में कार्यरत थीं. (bbc.com/hindi)

अज़रबैजान ने कहा है कि वह अपने हवाई क्षेत्र या ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश को पड़ोसी देश ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई के लिए कभी नहीं करने देगा. अज़रबैजान के विदेश मंत्री जेहुन बायरामोव ने गुरुवार को यह बात कही.

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ रही है.

इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा था कि वह अपने क्षेत्र से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की मंज़ूरी नहीं देगा. साथ ही सऊदी अरब का भी यही कहना है.

अज़रबैजान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक़, बायरामोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से गुरुवार को फ़ोन पर बातचीत की.

बायरामोव ने कहा कि क्षेत्र में हाल के दिनों में बढ़ता तनाव चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि अज़रबैजान लगातार सभी पक्षों से अपील करता रहा है कि वे ऐसे क़दम और बयान देने से बचें, जो ईरान और उसके आसपास के इलाक़ों में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान अंतरराष्ट्रीय क़ानून के नियमों और सिद्धांतों के तहत सिर्फ़ बातचीत और कूटनीतिक तरीक़ों से किया जाना चाहिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के बाद अमेरिका ईरान पर क़रीब से नज़र रख रहा है.

उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका का एक "बेड़ा" खाड़ी की ओर बढ़ रहा है.  (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिटेन के लिए चीन के साथ समझौते करना 'बहुत ख़तरनाक' है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर चीन दौरे पर हैं.

ट्रंप की यह प्रतिक्रिया पीएम स्टार्मर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद सामने आई है.

यह तीन दिन का दौरा ब्रिटेन और चीन के रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का मक़सद व्यापार और निवेश को बढ़ाना है.

फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि ब्रिटेन के चीन के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाने पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा, "यह उनके लिए बहुत ख़तरनाक है."

यह बयान उस समय आया है, जब पीएम स्टार्मर ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात के बाद ब्रिटेन और चीन के रिश्ते 'अच्छी और मज़बूत स्थिति' में हैं.

शुक्रवार को ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ हुई 'बहुत अच्छी बैठकों' से वही स्तर का संवाद हुआ, जिसकी उन्हें उम्मीद थी.  (bbc.com/hindi)

यूरोपीय संघ (ईयू) ने ईरान में हाल के हफ़्तों में प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाई के जवाब में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को अपनी 'आतंकवादी सूची' में डाल दिया है.

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स देश की एक बड़ी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक ताक़त है.

यूरोपियन यूनियन कमिशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को 'आतंकवादी संगठन' घोषित किए जाने का स्वागत किया है.

ईयू की शीर्ष राजनयिक काया कलास ने कहा कि यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने यह "निर्णायक क़दम" इसलिए उठाया क्योंकि "दमन का जवाब दिया जाना ज़रूरी है".

फ़ैसले से पहले उन्होंने कहा था कि इस क़दम के बाद आईआरजीसी अल-क़ायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे जिहादी संगठनों के बराबर की श्रेणी में आ जाएगा.

मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि दिसंबर और जनवरी में कई हफ़्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों ने हज़ारों प्रदर्शनकारियों की हत्या की. इस कार्रवाई में आईआरजीसी भी शामिल है.  (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'अत्यधिक कड़ाके की ठंड' के कारण एक हफ़्ते तक यूक्रेन की राजधानी कीएव और अन्य शहरों पर हमला न करने पर सहमति जताई है.

वॉशिंगटन डीसी में कैबिनेट की एक टेलीविज़न बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मैंने व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति पुतिन से अपील की थी कि वे एक हफ़्ते तक कीएव और अन्य शहरों पर हमला न करें और उन्होंने इस पर सहमति जताई है."

हालांकि रूस ने इस तरह के किसी समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के बयान का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि रूस अपना वादा निभाएगा.

ट्रंप ने हमले को रोकने की समयसीमा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी.

गुरुवार रात से राजधानी में कीएव में तापमान तेज़ी से गिरने वाला है और अगले कुछ दिनों में यह माइनस 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

रूस ने कड़ाके की सर्दी के दौरान यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले तेज़ कर दिए हैं. ऐसा वह 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से हर ठंडे मौसम में करता रहा है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उड़ान भरने वाला एक विमान गुरुवार को पाकिस्तान के कराची स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई और पाकिस्तानी अख़बार डॉन के मुताबिक़, दोनों देशों के बीच 14 साल बाद बिना रुके सीधी हवाई सेवा बहाल हुई है.

पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान बीजी-341 गुरुवार शाम ढाका से कराची पहुंची.

अथॉरिटी ने बयान में कहा, "यह ढाका से आने वाली पहली उड़ान है, जो 14 साल बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी है." (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 29 जनवरी । अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि अमेरिका में बढ़ती महंगाई की मुख्य वजह लोगों की ज्यादा मांग नहीं, बल्कि आयातित सामान पर लगाए गए टैरिफ हैं। उनका यह आकलन ऐसे समय आया है, जब दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी व्यापार नीति और उसके वैश्विक असर पर नजर बनाए हुए हैं। बुधवार (स्थानीय समय) को पॉवेल ने कहा, "महंगाई के ये ऊंचे आंकड़े ज्यादातर वस्तु क्षेत्र में बढ़ी कीमतों को दिखाते हैं और यह बढ़ोतरी टैरिफ के असर से हुई है।" उन्होंने यह भी कहा कि सेवाओं के क्षेत्र में कीमतों का दबाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसी बैठक में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएससी) ने ब्याज दरों को फिलहाल 3.5 से 3.75 प्रतिशत के दायरे में ही बनाए रखने का फैसला किया।

पॉवेल ने कहा कि मौजूदा नीति उचित है, क्योंकि महंगाई अभी भी फेड के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। पॉवेल के मुताबिक, टैरिफ का ज्यादातर असर अब अर्थव्यवस्था में दिख चुका है। उन्होंने कहा, "इसका बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। टैरिफ आम तौर पर एक बार की कीमत बढ़ोतरी की तरह होते हैं। टैरिफ से जुड़ी महंगाई धीरे-धीरे उच्चतम स्तर पर पहुंचकर बाद में कम हो सकती है। उन्होंने बताया कि जहां व्यापार उपायों के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं सेवाओं में एक अलग रुझान दिख रहा है। सेवाओं के क्षेत्र में महंगाई में कमी का सिलसिला जारी है। महंगाई के आंकड़ों पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि दिसंबर तक के 12 महीनों में कोर पीसीई (व्यक्तिगत उपभोग व्यय) महंगाई 3.0 प्रतिशत रही, जबकि कुल पीसीई महंगाई 2.9 प्रतिशत दर्ज की गई। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों और बाजारों की महंगाई को लेकर उम्मीदें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं और ज्यादातर दीर्घकालिक अनुमान फेड के 2 प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप हैं। पॉवेल ने कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक यह बारीकी से देख रहा है कि टैरिफ से जुड़ी कीमतों में बढ़ोतरी आगे कैसे बदलती है। उनका अनुमान है कि अगर कोई नया बड़ा टैरिफ नहीं लगाया गया, तो वस्तुओं में महंगाई पहले चरम पर पहुंचेगी और फिर धीरे-धीरे नीचे आने लगेगी। भविष्य की नीति पर उन्होंने साफ किया कि फेडरल रिजर्व बैंक की कोई तय समय-सारिणी नहीं है।

मौद्रिक नीति किसी तय रास्ते पर नहीं चल रही है। हम हर बैठक में हालात देखकर फैसला करेंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए पॉवेल ने कहा कि विकास की रफ्तार मजबूत है। उपभोक्ता खर्च मजबूत बना हुआ है और व्यवसायों का निवेश बढ़ रहा है, हालांकि हाउसिंग सेक्टर अभी कमजोर है। उन्होंने यह भी माना कि हाल के महीनों में महंगाई में सुधार की गति थोड़ी थमी है, लेकिन यह तस्वीर पूरी तरह मांग से जुड़ी नहीं है। अगर यह टैरिफ की वजह से नहीं होता, तो इसे मांग से जुड़ा माना जाता, और मांग से पैदा हुई महंगाई को काबू में करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ऐसे में अमेरिकी व्यापार नीति और महंगाई के रुझान का असर वैश्विक सप्लाई चेन, निर्यात की कीमतों और निवेश के प्रवाह पर भी पड़ता है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक टैरिफ से बढ़ी कीमतों को अस्थायी मानते हैं, जब तक कि वे लंबे समय की महंगाई की उम्मीदों को न बदल दें। --(आईएएनएस)

बीजिंग, 29 जनवरी। ब्रिटेन और चीन के नेताओं ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए “व्यापक रणनीतिक साझेदारी” का आह्वान किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल में उठाए गए कई कदमों को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों के बीच बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर की बृहस्पतिवार को मुलाकात हुई, हालांकि किसी ने भी सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया।

स्टार्मर ने चिनफिंग से कहा, ‘‘मेरे हिसाब से, ऐसे समय में जब दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है तब जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्थिरता जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना ही सही मार्ग है, जिसके जरिए हमें अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए।”

दोनों नेताओं ने बीजिंग के ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल’ में मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब कई वर्षों के तनाव के बाद दोनों देश अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर ब्रिटेन में चीन की जासूसी गतिविधियों, यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए चीन के समर्थन, और हांगकांग में स्वतंत्रता पर पाबंदियों को लेकर दोनों देशों के संबंधों में खटास आई है। हांगकांग वह पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जिसे 1997 में चीन को सौंपा गया था।

शी चिनफिंग ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में चीन-ब्रिटेन के संबंध खास अच्छे नहीं रहे जो किसी भी देश के हित में नहीं थी। मौजूदा परिस्थिति और तेजी से बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात में दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन व ब्रिटेन को आपसी बातचीत व सहयोग मजबूत करने की जरूरत है।”

शी चिनफिंग ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि चीन से संबंध बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर को राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के मुद्दे पर आलोचना झेलनी पड़ी है। हाल में ब्रिटेन ने लंदन में एक बड़े चीनी दूतावास के निर्माण की विवादास्पद योजना को मंजूरी दी है। इससे दोनों देशों के संबंध में गतिरोध तो दूर हुआ, लेकिन यह आशंका भी जताई जा रही है कि यह “विशाल दूतावास” चीन के लिए जासूसी करने और असहमति जताने वालों पर दबाव बनाने की उसकी कोशिशों को आसान बना सकता है।

शी ने कहा, “जब कुछ अच्छा काम होता है तो चुनौतियां भी साथ आती हैं। अगर कोई काम, देश और उसके लोगों के मूल हित में सही है तो नेता चुनौतियों से पीछे नहीं हटते और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं।”

स्टार्मर ने कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए चीन के साथ कूटनीतिक संवाद और आर्थिक सहयोग जारी रखेंगे। उन्होंने शी से कहा कि किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के चीन आने में “बहुत ज्यादा समय लग गया है।”

स्टार्मर ऐसे समय में ब्रिटेन की कंपनियों के लिए अवसर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था सुस्त है। इस यात्रा में उनके साथ 50 से अधिक कारोबारी नेता और कुछ सांस्कृतिक संगठनों के नेता भी शामिल हैं।

इससे पहले, ब्रिटेन के नेता ने ‘नेशनल पीपुल्स कांग्रेस’ के अध्यक्ष जाओ लेजी से मुलाकात की।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ निर्णयों ने वैश्विक व्यापार में जटिलताएं पैदा कर दी हैं, इसलिए अब कई देशों के लिए व्यापार और निवेश बढ़ाना जरूरी हो गया है।

स्टार्मर इस महीने बीजिंग दौरे पर जाने वाले अमेरिकी सहयोगी देश के चौथे नेता हैं। इससे पहले दक्षिण कोरिया, कनाडा और फिनलैंड के नेता बीजिंग आए थे। जर्मनी के चांसलर के अगले महीने आने की उम्मीद है। (एपी)

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न ने पुष्टि की है कि वह 16 हज़ार कर्मचारियों की छंटनी करेगी.

यह घोषणा उस ईमेल के कुछ घंटों बाद आई, जिसे ग़लती से कर्मचारियों को भेज दिया गया था. इस ईमेल में वैश्विक स्तर पर नई छंटनी का ज़िक्र था.

बीबीसी की ओर से देखे गए इस ईमेल को मंगलवार देर रात भेजा गया था. इसमें बताया गया था कि अमेरिका, कनाडा और कोस्टा रिका में कई कर्मचारियों की नौकरियां ख़त्म की गई हैं. ईमेल में कहा गया था कि यह क़दम कंपनी को 'मज़बूत बनाने' के लिए उठाया गया है.

हालांकि, इसे कुछ ही समय बाद रद्द कर दिया गया.

लेकिन बुधवार सुबह अमेज़न ने आधिकारिक तौर पर छंटनी की घोषणा की. कंपनी ने कहा कि यह फैसला संगठन में 'नौकरशाही कम करने' के तहत लिया गया है.

अमेज़न में पीपल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलेटी ने कहा कि कंपनी हर कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर छंटनी करने की योजना नहीं बना रही है.

अमेज़न में दुनिया भर में क़रीब 15 लाख लोग काम करते हैं. इनमें से लगभग 3.5 लाख कर्मचारी कॉर्पोरेट भूमिकाओं में हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए समय ख़त्म हो रहा है.

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ रही है.

ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने भी उसे अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ युद्ध को याद रखने की चेतावनी दी.

ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि एक 'बड़ा नौसैनिक बेड़ा' पूरी ताक़त, उत्साह और मक़सद के साथ ईरान की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है.

ट्रंप ने लिखा, "उम्मीद है कि ईरान जल्द बातचीत की मेज़ पर आएगा और एक निष्पक्ष समझौता करेगा. कोई परमाणु हथियार नहीं."

ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक्स पर लिखा, "पिछली बार अमेरिका अफ़गानिस्तान और इराक़ के युद्धों में उलझा, तो उसने 7 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च करने पड़ गए और 7 हज़ार से ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई."

"ईरान आपसी सम्मान और हितों के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है. लेकिन अगर उस पर दबाव डाला गया, तो वह अपना बचाव करेगा और ऐसा जवाब देगा जैसा पहले कभी नहीं दिया गया."

ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसने बार-बार परमाणु हथियार बनाने के आरोपों से इनकार किया है.  (bbc.com/hindi)