कैनबरा, 19 जनवरी । ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद ने सोमवार को बोंडी बीच हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक मिनट का मौन रखा। संसद आतंकी हमले के जवाब में प्रस्तावित नए कानूनों पर बहस करने के लिए बुलाई गई है। 14 दिसंबर को हनुक्का उत्सव के दौरान बोंडी बीच पर यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किए गए हमले के 15 पीड़ितों को याद करते हुए एक प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद एक मिनट का मौन रखा गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भावुक अंदाज में कहा, "इस दुख भरे क्षण में उन्हें याद करने के लिए हमारी संसद इकट्ठा हुई है ताकि उन लोगों को हमारे देश की संवेदनाएं दी जा सकें जो उन्हें सबसे अच्छी तरह जानते थे और प्यार करते थे।" अल्बानीज की लेबर पार्टी सरकार के सबसे प्रमुख यहूदी सदस्यों में से एक जोश बर्न्स ने कहा कि इस हमले पर ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया देश को परिभाषित करेगी। उन्होंने कहा, "हमें एक-दूसरे को अमानवीय नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अमानवीयता ही बोंडी घटना का कारण बनती है।"

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने मंगलवार को घोषणा की थी कि सिडनी के बोंडी बीच आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए 22 जनवरी को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। कैनबरा में पार्लियामेंट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्बानीज ने कहा कि 14 दिसंबर को मशहूर बोंडी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का मनाने वाले एक कार्यक्रम को निशाना बनाकर किए गए हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 22 जनवरी को पूरे ऑस्ट्रेलिया में सभी सरकारी इमारतों पर झंडे आधे झुकाए जाएंगे। अल्बानीज ने कहा कि इसका विषय 'प्रकाश की जीत' होगा, जो एकता को प्रदर्शित करेगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हमले के जवाब में नफरत फैलाने वाले भाषण और गन ओनरशिप लॉ को मजबूत करने संबंधी कानून बनाने के लिए फेडरल पार्लियामेंट को 19 जनवरी को गर्मियों की छुट्टी से दो हफ्ते पहले वापस बुलाया जाएगा। अल्बानीज ने तब कहा, "बोंडी बीच पर आतंकवादियों के दिमाग में नफरत थी लेकिन हाथों में बंदूकें थीं। यह कानून दोनों से निपटेगा, और हमें दोनों से निपटना होगा।" इस हमले में नवीद अकरम और उसके पिता साजिद ने 15 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया था। अधिकारियों ने कहा है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था।

 (आईएएनएस)

( कैटलिन निकोलस, गुइडो जे पारा एवं लुसियाना मिलर - फ्लाइंडर यूनिवर्सिटी )

एडिलेड, 19 जनवरी। व्हेल, डॉल्फ़िन और सील जैसे समुद्री स्तनधारी अत्यंत सामाजिक जीव होते हैं, जो समूहों में रहते हैं, दीर्घकालिक संबंध बनाते हैं और वर्षों तक, कभी तो दशकों तक उन्हीं साथियों के संपर्क में रहते हैं। यह सामाजिक जीवन उन्हें कई फायदे देता है, लेकिन एक नए अध्ययन में सामने आया है कि ये सामाजिक संबंध संक्रामक रोगों के प्रसार में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

जर्नल ‘मैमल रिव्यू’ में प्रकाशित इस शोध में दुनियाभर के दशकों पुराने अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के अनुसार, समुद्र में रोग प्रकोप केवल इस बात पर निर्भर नहीं करते कि किसी क्षेत्र में कितने जानवर मौजूद हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करते हैं कि कौन, किसके संपर्क में और कितनी बार आता है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों के लिए संक्रामक रोग बढ़ता खतरा बनते जा रहे हैं और समुद्री स्तनधारी भी इससे अछूते नहीं हैं।

जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आवास में हस्तक्षेप और मानवीय गतिविधियों का दबाव इन जानवरों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर रहा है, जिससे वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसके बावजूद, समुद्री स्तनधारियों में रोग प्रकोप अक्सर अचानक सामने आते हैं और उनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है।

अध्ययन में बताया गया है कि कुछ वर्षों तक आबादी पूरी तरह स्वस्थ दिखती है, लेकिन अगले ही वर्ष बड़ी संख्या में जानवर बीमार या मृत पाए जाते हैं। खसरे से संबंधित मोर्बिलिवायरस जैसे अत्यधिक संक्रामक वायरस यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फ़िन और सील की सामूहिक मौतों का कारण बन चुके हैं। वहीं, लोबोमाइकोसिस जैसी त्वचा संबंधी बीमारियां भी डॉल्फ़िन समुदायों में फैलकर उनकी त्वचा में दीर्घकालिक घाव और कमजोर स्वास्थ्य की स्थिति पैदा कर रही हैं।

शोधकर्ताओं ने बताया कि समुद्र में निगरानी की सीमाओं के कारण रोग के प्रसार को समझना और भी कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक न तो हर सामाजिक संपर्क को देख सकते हैं और न ही समय रहते बीमार जानवरों को अलग कर पाते हैं। इसके अलावा, रोग किसी आबादी में समान रूप से नहीं फैलते, बल्कि सामाजिक रिश्तों और व्यवहार के अनुसार विशेष ‘रास्तों’ से आगे बढ़ते हैं।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करने वाले 14 वैज्ञानिक अध्ययनों की समीक्षा की, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर केंद्रित थे। इसमें यह देखा गया कि किसी जानवर के कितने साथी हैं, वह कितनी बार दूसरों के संपर्क में आता है और क्या वह सामाजिक नेटवर्क के केंद्र में है।

एक अहम निष्कर्ष यह रहा कि अत्यधिक संपर्क में रहने वाले कुछ जानवर, जिन्हें ‘सुपर-स्प्रेडर’ कहा जा सकता है, रोग फैलाने में असामान्य रूप से बड़ी भूमिका निभाते हैं। डॉल्फ़िन समुदायों में ऐसे जानवरों के जरिये संक्रमण तेजी से फैल सकता है। कुछ मामलों में रोग प्रकोप केवल कुछ सामाजिक रूप से केंद्रीय व्यक्तियों पर निर्भर पाया गया।

अध्ययन में यह भी कहा गया कि समूहों की संरचना भी महत्वपूर्ण है। कुछ आबादियों में उपसमूह रोग प्रसार को धीमा कर सकते हैं, जबकि अन्य स्थितियों में यही उपसमूह संक्रमण को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि केवल जानवरों की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक संबंधों को समझना, समय रहते रोग की पहचान करने और रोगों की या संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी है।

शोध के अनुसार, बदलते पर्यावरण में समुद्री स्तनधारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके सामाजिक जीवन को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि रोगजनकों को। (द कन्वरसेशन)

वाशिंगटन, 19 जनवरी। अमेरिका के प्रसिद्ध टेलीविजन कार्यक्रम ‘‘60 मिनट्स’’ में रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा किए गए निर्वासन पर वह रिपोर्ट प्रसारित की गयी, जिसे एक महीने पहले अचानक समाचार कार्यक्रम की सूची से हटा दिया गया था।

इस फैसले ने राजनीतिक दबाव को लेकर ‘सीबीएस न्यूज’ के भीतर एक आंतरिक टकराव को जन्म दिया, जो सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है। ‘60 मिनट्स’ सीबीएस न्यूज पर ही प्रसारित किया जाता है।

संवाददाता शैरिन अल्फॉन्सी ने अल साल्वाडोर की कुख्यात जेल में भेजे गए निर्वासितों पर आधारित अपनी रिपोर्ट में सीबीएस न्यूज की प्रधान संपादक बैरी वाइस के साथ हुए विवाद का कोई उल्लेख नहीं किया।

21 दिसंबर के एपिसोड से इस रिपोर्ट के हटाए जाने पर अल्फॉन्सी ने अपने ‘60 मिनट्स’ सहयोगियों से कहा था कि यह ‘‘संपादकीय नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसला है।’’

वाइस का तर्क था कि रिपोर्ट में प्रशासन का पक्ष पर्याप्त रूप से नहीं दिखाया गया और अन्य मीडिया संस्थानों की पहले की रिपोर्टिंग को भी ठीक से शामिल नहीं किया गया।

रविवार को प्रसारित रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के कैमरे पर दिए साक्षात्कार नहीं थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस और गृह सुरक्षा विभाग के बयान शामिल किए गए, जो पहले के संस्करण में नहीं थे।

अल्फॉन्सी ने कहा कि नवंबर से ‘60 मिनट्स’ ने प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों का साक्षात्कार लेने की कई कोशिशें कीं, लेकिन सभी अनुरोध ठुकरा दिए गए। उनके अनुसार, कैमरे पर आकर बयान देने से इनकार करना रिपोर्ट को दबाने की रणनीति थी। (एपी)

कराची, 19 जनवरी। पाकिस्तान के कराची में एक पुराने शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मलबे से आठ और शव मिलने के बाद इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

गुल प्लाजा में शनिवार रात लगी आग पर रविवार रात तक काबू पा लिया गया। वहां भूतल और अन्य मंजिलों पर थोक व खुदरा दुकानें थीं।

आग लगने के तुरंत बाद छह शव मिले। उनकी मौत दम घुटने से हुई, जबकि कई घायलों को अस्पताल भेजा गया। हालांकि, आग तेजी से फैलने के कारण बचाव दल अंदर नहीं जा सके।

रेस्क्यू 1122 के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) आबिद जलाल ने कहा, ‘‘आग बुझने के बाद, हम इंतजार किये बिना फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अंदर घुस गए। हमें आठ और शव मिले, जिनमें से कुछ बुरी तरह झुलसे हुए थे।’’

उन्होंने सोमवार सुबह ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आग से इमारत लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, तथा इसका पिछला और अगला हिस्सा ढह गया है।

जलाल ने कहा, “आग से इमारत की संरचना कमजोर हो गई है और हम अभी भी बचे हुए लोगों की तलाश जारी रखे हुए हैं क्योंकि हमें और भी संरचनाएं ढहने की आशंका है।”

इस बाजार में सभी मंजिलों पर करीब 1,200 दुकानें थीं और यह 1980 के दशक की शुरुआत से सदर व्यावसायिक इलाके में एम. ए. जिन्ना रोड पर स्थित कराची के प्रमुख स्थलों में से एक रहा है।

आज सुबह मौके पर पहुंचे सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ने मीडिया से कहा कि अभी भी इमारत के अंदर 70 लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, “हम बेहद चिंतित और व्यथित हैं। उन्हें खोजने के प्रयास जारी हैं, लेकिन यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है।”

डीआईजी (दक्षिण) सैयद असद रजा ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जीवित लोगों की तलाश के लिए अभी काफी हिस्सा खंगालना बाकी है। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हालांकि कारण की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हाल के वर्षों में गुल प्लाजा कराची का पहला शॉपिंग मॉल नहीं है जहां आग लगी हो। सुरक्षा इंतजामों की कमी, अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था और अवैध निर्माण आदि के कारण ऐसे कई हादसे हो चुके हैं।

वर्ष 2012 में बल्दिया टाउन की एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग में कम से कम 259 लोगों की मौत हो गई थी। (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'डेनमार्क जो काम नहीं कर पाया है, अब उसे पूरा किया जाएगा'.

ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, "नेटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि 'आपको ग्रीनलैंड से रूसी ख़तरे को दूर करना होगा.' दुर्भाग्य से, डेनमार्क इस दिशा में कुछ भी करने में नाकाम रहा है. अब समय आ गया है और यह किया जाएगा!"

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के उनके प्रस्ताव का विरोध यूरोप के कुछ देशों ने किया है.

इससे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले आठ यूरोपीय देशों पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की भी बात कही थी.

रविवार को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ़्रेडरिक्सन ने कहा कि "यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता".

अमेरिकी राष्ट्रपति का तर्क है कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल नहीं किया गया तो रूस या चीन उस पर क़ब्ज़ा कर लेंगे.

ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अर्ध-स्वायत्त वाला द्वीप है. डेनमार्क और यूरोप के कुछ देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध किया है.  (bbc.com/hindi)

बार्सिलोना, 19 जनवरी। दक्षिण स्पेन में एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी के पटरी से उतर कर विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य रेलगाड़ी से टकरा जाने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। स्पेन के परिवहन मंत्री ने यह जानकारी दी।

रेल संचालक ‘एडिफ’ के अनुसार, मलागा और मैड्रिड के बीच सेवाएं देने वाली एक रेलगाड़ी में लगभग 300 यात्री सवार थे। वह स्थानीय समयानुसार शाम 7:45 बजे कॉर्डोबा के पास पटरी से उतरकर दूसरी पटरी पर चढ़ गई और मैड्रिड से दक्षिणी स्पेन के एक अन्य शहर हुएल्वा जा रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई। इस रेलगाड़ी में लगभग 200 यात्री सवार थे।

स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने बताया कि इस हादसे में 21 लोग मारे गए हैं।

उन्होंने बताया कि बचाव अभियान संचालित किया गया, अन्य यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पुएंते ने कहा कि मृतक संख्या बढ़ सकती है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने इसे दुर्लभ घटना करार दिया क्योंकि यह पटरी के एक समतल हिस्से पर हुई जिसकी मई में मरम्मत की गयी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि जो रेलगाड़ी पटरी से उतरी वह निजी कंपनी ‘इर्यो’ की थी, जबकि दूसरी रेलगाड़ी स्पेन की सार्वजनिक ट्रेन कंपनी ‘रेनफे’ की थी।

‘इर्यो’ ने एक बयान जारी कर कहा कि ‘‘जो कुछ हुआ है उस पर उसे बेहद दुख है’’ और कंपनी हालात पर काबू पाने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

अंडालूसिया के क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रमुख एंटोनियो सैन्ज़ ने बताया कि 73 घायल यात्रियों को छह अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया है।

कोर्डोबा के अग्निशमन प्रमुख फ्रांसिस्को कारमोना ने स्पेन के राष्ट्रीय रेडियो ‘आरएनई’ को बताया कि एक ट्रेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह कॉर्डोबा से आ रही ‘भयानक खबरों’’ पर नजर रख रही हैं। (एपी)

पेंको (चिली), 19 जनवरी। मध्य और दक्षिणी चिली में जंगलों में लगी भीषण आग में रविवार को कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो गए तथा सैकड़ों मकान भी जल गए। दक्षिण अमेरिका का यह देश भीषण गर्मी की चपेट में है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने देश के मध्य बायोबियो क्षेत्र और राजधानी सैंटियागो से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नुब्ले क्षेत्र में आपदा की स्थिति घोषित कर दी है।

चिली के सुरक्षा मंत्री लुइस कॉर्डेरो के अनुसार, आपातकाल की घोषणा से सेना के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी ताकि अब तक 8,500 हेक्टेयर में फैली जंगल की आग पर काबू पाया जा सके, जिसके कारण 50,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है।

बोरिक ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “सभी संसाधन उपलब्ध हैं।”

हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रविवार को हर तरफ तबाही थी और केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं पहुंची।

छोटे तटीय कस्बे पेंको के मेयर रोड्रिगो वेरा ने कहा, “प्रिय राष्ट्रपति बोरिक, दिल की गहराइयों से कह रहा हूं कि मैं यहां चार घंटे से मौजूद हूं, एक पूरा क्षेत्र जल रहा है और यहां सरकार की कोई मौजूदगी नहीं है। कोई मंत्री कुछ किये बिना सिर्फ मुझे फोन करके यह कहे कि सेना किसी समय पहुंच जाएगी-यह कैसे ठीक है?”

दमकलकर्मी आग बुझाने के लिए जूझ रहे थे, लेकिन तेज हवाओं और झुलसाने वाले मौसम ने रविवार को उनके प्रयासों को मुश्किल बना दिया। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था।

स्थानीय लोगों ने बताया कि आधी रात के बाद अचानक लगी आग ने उन्हें चौंका दिया और वे अपने घरों में फंस गए।

जॉन गुजमैन (55) ने कहा, “हालात पूरी तरह बेकाबू थे। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। कई लोगों ने इलाके को खाली नहीं किया। वे अपने घरों में ही रुके रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि आग जंगल की सीमा पर ही रुक जाएगी।”

देशभर में आग से जल गए मकानों की कुल संख्या साफ नहीं हो सकी, लेकिन बायोबियो की कॉन्सेप्सियोन नगरपालिका ने 253 मकानों के नष्ट होने की सूचना दी।

पेंको के ही 52 वर्षीय जुआन लागोस ने कहा, “हम बच्चों के साथ अंधेरे में भागते हुए जान बचाकर निकले।”

आग ने शहर के अधिकांश हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और इसमें कार, एक स्कूल एवं एक चर्च जल गया। खेतों, मकानों, सड़कों के किनारे और कारों में जले हुए शव मिले।

विक्टर बुरबोआ (54) ने कहा, “जो हम देख पा रहे हैं, उससे साफ है कि कुछ लोगों की मौत हुई है।’’ (एपी)

दुबई, 19 जनवरी। अमेरिका की एक मानवाधिकार एजेंसी ने रविवार को कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई में कम से कम 3,919 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और उसे आशंका है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी’ ने मृतकों का संशोधित आंकड़ा जारी किया, जो पहले 3,308 था। यह आंकड़ा दशकों में ईरान में हुए किसी भी अन्य विरोध प्रदर्शन या अशांति के दौरान हुई मौतों से अधिक है और 1979 की क्रांति के समय की अराजकता की याद दिलाता है।

बहरहाल, इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

ईरानी अधिकारियों ने अब तक मृतकों की स्पष्ट संख्या जारी नहीं की है, लेकिन शनिवार को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इन प्रदर्शनों में ‘‘कई हजार’’ लोग मारे गए हैं और उन्होंने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया।

यह किसी ईरानी नेता की ओर से पहली बार संकेत था कि 28 दिसंबर को ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों में जानमाल का नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ।

ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, प्रदर्शनों को कुचलने के अभियान में 24,669 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

ईरानी अधिकारी बार-बार अमेरिका और इजराइल पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं।

अमेरिका के साथ तनाव लगातार बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उनकी सरकार को यह लगा कि ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा बल प्रयोग कर रही है, तो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है।

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में देश की जनता की कठिनाइयों के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए ‘‘दीर्घकालिक शत्रुतापूर्ण और अमानवीय प्रतिबंधों’’ को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने लिखा, ‘‘हमारे देश के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कोई भी आक्रामकता ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पूर्ण युद्ध के समान है।’’

फिलहाल ईरान में कई दिनों से किसी नए विरोध प्रदर्शन की सूचना नहीं है और सड़कों पर असहज शांति लौट आई है। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार रात तेहरान, शिराज और इस्फहान के कुछ इलाकों में लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों से खामेनेई विरोधी नारे लगाए।

अधिकारियों ने आठ जनवरी से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर रखी हैं। शनिवार को कुछ समय के लिए सीमित इंटरनेट सेवाएं बहाल हुईं। रविवार को गूगल जैसी कुछ ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच फिर से शुरू हुई, लेकिन उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वे केवल घरेलू वेबसाइटों तक ही पहुंच बना पा रहे थे, जबकि ईमेल सेवाएं अब भी बंद हैं। (एपी)

-कैथरिन आर्मस्ट्रांग

ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ़्रेडरिक्सन ने कहा है कि "यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता".

यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब यूरोपीय देशों के नेता ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की टैरिफ़ धमकियों पर प्रतिक्रिया देने पर विचार कर रहे हैं.

ट्रंप का कहना है कि अगर डेनमार्क, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन उनके प्रस्तावित क़दम का विरोध करते हैं, तो वह फ़रवरी में इन आठ अमेरिकी सहयोगी देशों पर नए टैरिफ़ लगाएंगे.

ट्रंप का प्रस्ताव ग्रीनलैंड को अमेरिका के क़ब्ज़े में लेने से जुड़ा है. ग्रीनलैंड, डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त वाला क्षेत्र है.

अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए अहम है और उन्होंने इसे ज़बरदस्ती लेने के विकल्प से भी इनकार नहीं किया है. उनके इस रुख़ की व्यापक तौर पर आलोचना हुई है.

ट्रंप ने जिन देशों को टैरिफ़ की धमकी दी गई है, उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि ट्रंप की योजना संबंधों में एक "ख़तरनाक गिरावट" का जोखिम पैदा करती है.

इन देशों ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है.  (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा के लिए ट्रंप प्रशासन के नए 'बोर्ड ऑफ़ पीस' में शामिल होने के लिए अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया है.

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी घोषणा की गई.

उन्होंने लिखा, "ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग़ज़ा के बोर्ड ऑफ़ पीस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं. बोर्ड ग़ज़ा में स्थायी शांति के लिए, स्थायित्व और ख़ुशहाली के लिए वहां एक असरदार प्रशासन को सहयोग करेगा."

इससे पहले अक्तूबर 2025 में मिस्र के शर्म अल-शेख़ मे ग़ज़ा में शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. इसमें क़रीब 20 देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

इसके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया था, हालांकि वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे. भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह इसमें शामिल हुए थे.

'बोर्ड ऑफ़ पीस' के अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे. ये बोर्ड एक तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी के काम की निगरानी करेगा, जिसे ग़ज़ा के अस्थायी शासन और उसके पुनर्निर्माण की ज़िम्मेदारी दी गई है.

अमेरिका दावा कर रहा है कि उसका ये 'बोर्ड ऑफ़ पीस' एक नए अंतरराष्ट्रीय शांति संगठन के तौर पर काम करेगा.

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर कोई देश इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता पाना चाहता है तो उसे मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी.

बोर्ड के गठन के शुरुआती तीन सालों के बाद भी अगर कोई देश इसमें बने रहना चाहता है तो उसे एक अरब डॉलर यानी क़रीब नौ हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे.

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़ ये बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा शांति योजना का हिस्सा है लेकिन बोर्ड के चार्टर में ग़ज़ा का कोई उल्लेख नहीं है.

इससे कई विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रंप का ये 'बोर्ड ऑफ़ पीस' ग़ज़ा के अलावा दुनिया के दूसरे संघर्षों को भी ख़त्म करने में अपनी भूमिका निभाने का इरादा रखता है और इसका मक़सद ख़ुद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विकल्प के तौर पर पेश करना है.

व्हाइट हाउस ने कहा है कि कार्यकारी बोर्ड का हर सदस्य एक ऐसे विभाग का ज़िम्मा संभालेगा, जो "ग़ज़ा को स्थिर करने के लिए बेहद अहम" होगा. हालांकि, अभी यह साफ़ नहीं है कि कौन किस प्राथमिकता की ज़िम्मेदारी संभालेगा.

इस शीर्ष स्तर पर अभी तक न तो किसी महिला का नाम घोषित किया गया है और न ही किसी फ़लस्तीनी का. हालांकि, व्हाइट हाउस का कहना है कि आने वाले हफ्तों में और सदस्यों के नाम घोषित किए जाएंगे.

तो फिर, इस संस्थापक कार्यकारी बोर्ड में कौन-कौन शामिल है?

सर टोनी ब्लेयर
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर टोनी ब्लेयर को लंबे समय से ट्रंप के "बोर्ड ऑफ़ पीस" के संभावित सदस्य के रूप में देखा जा रहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर में पुष्टि की थी कि ब्लेयर ने इस निकाय से जुड़ने में रुचि दिखाई थी.

लेबर पार्टी के पूर्व नेता ब्लेयर साल1997 से 2007 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे. उन्होंने 2003 में अपने देश को इराक़ युद्ध में शामिल किया था. इस फै़सले की वजह से बोर्ड में उनकी मौजूदगी को कुछ लोग विवादास्पद मान सकते हैं.

पद छोड़ने के बाद उन्होंने 2007 से 2015 के बीच अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के क्वार्टेट के लिए मध्य पूर्व के दूत के रूप में काम किया. इस क्वार्टेट में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका और रूस शामिल थे.

सर टोनी इस संस्थापक कार्यकारी बोर्ड के एकमात्र सदस्य हैं, जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं.

वो ट्रंप की ग़ज़ा को लेकर योजनाओं को "दो साल से चल रहे युद्ध, पीड़ा और दुख को ख़त्म करने का सबसे बेहतर मौक़ा" बता चुके हैं.

मार्को रुबियो
अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में मार्को रुबियो ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति की सोच के केंद्र में हैं.

ट्रंप की सत्ता में वापसी से पहले रुबियो ने ग़ज़ा में युद्धविराम का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि इसराइल "हमास के हर उस हिस्से को नष्ट कर दे, जिस तक वह पहुंच सकता है."

हालांकि, इसके बाद उन्होंने अक्तूबर में हुए इसराइल-हमास युद्धविराम समझौते के पहले चरण की तारीफ़ करते हुए इसे "सबसे बेहतर" और "इकलौता" प्लान बताया.

अक्तूबर में ही रुबियो ने इसराइली संसद की उस पहल की भी आलोचना की थी, जिसमें क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने की दिशा में क़दम बढ़ाया गया था.

स्टीव विटकॉफ़
अमेरिका के मध्य पूर्व के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ भी इस बोर्ड में शामिल होंगे. वह एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं और ट्रंप के गोल्फ़ पार्टनर भी रहे हैं.

इस महीने की शुरुआत में विटकॉफ़ ने ग़ज़ा में युद्ध ख़त्म करने की ट्रंप की योजना के दूसरे चरण की शुरुआत का एलान किया था. उन्होंने कहा था कि इस चरण में ग़ज़ा का पुनर्निर्माण और उसका पूरा विसैन्यीकरण किया जाएगा, जिसमें हमास का हथियार डालना भी शामिल है.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समझौते के तहत हमास अपनी सभी ज़िम्मेदारियों का पूरी तरह पालन करेगा, वरना उसे "गंभीर नतीजों" का सामना करना पड़ेगा.

विटकॉफ़ रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की अमेरिका के नेतृत्व वाली कोशिशों में भी एक अहम भूमिका निभा चुके हैं. इनमें दिसंबर में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई पांच घंटे की बैठक भी शामिल है.

जेरेड कुश्नर
अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुश्नर ने भी ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति से जुड़ी वार्ताओं में अहम भूमिका निभाई है.

विटकॉफ़ के साथ मिलकर कुश्नर अक्सर रूस-यूक्रेन और इसराइल-ग़ज़ा युद्ध को लेकर अमेरिका की ओर से मध्यस्थ की भूमिका में रहे हैं.

नवंबर में उन्होंने शांति समझौते से जुड़े अहम अटके मुद्दों पर चर्चा के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाक़ात की थी.

साल 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बातचीत के दौरान कुश्नर ने कहा था, "ग़ज़ा की समुद्र किनारे की ज़मीन काफ़ी क़ीमती हो सकती है, अगर लोग आजीविका विकसित करने पर ध्यान दें."

मार्क रोवन
अरबपति मार्क रोवन न्यूयॉर्क में स्थित बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ हैं.

रोवन को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका का वित्त मंत्री बनाए जाने का संभावित दावेदार भी माना जा रहा था.

अजय बंगा
विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने अपने लंबे करियर के दौरान अमेरिका के कई वरिष्ठ नेताओं को सलाह दी है, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हैं.

साल 1959 में भारत में जन्मे बंगा 2007 में अमेरिकी नागरिक बने. इसके बाद उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक मास्टरकार्ड के सीईओ के रूप में काम किया.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने साल 2023 में उन्हें विश्व बैंक का प्रमुख बनाए जाने के लिए नामित किया था.

रॉबर्ट गैब्रियल
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल इस "संस्थापक कार्यकारी बोर्ड" के अंतिम सदस्य होंगे.

गैब्रियल 2016 के राष्ट्रपति अभियान के समय से ही ट्रंप के साथ काम कर रहे हैं. अमेरिकी पब्लिक ब्रॉडकास्टर 'पीबीएस' के मुताबिक़, इसके कुछ ही समय बाद वह ट्रंप के एक अन्य प्रमुख मौजूदा सलाहकार स्टीफ़न मिलर के विशेष सहायक बन गए थे.

व्हाइट हाउस के बयान में यह भी कहा गया है कि बुल्गारिया के राजनेता और संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व के दूत निकोले म्लादेनोव ग़ज़ा में ज़मीनी स्तर पर बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे.

वह 15 सदस्यों वाली एक अलग फ़लस्तीनी तकनीकी समिति की निगरानी करेंगे. इस समिति का नाम नेशनल कमेटी फ़ॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ ग़ज़ा, यानी एनसीएजी है.

इसे युद्ध के बाद ग़ज़ा के रोज़मर्रा के प्रशासन की ज़िम्मेदारी दी गई है.

इस नई समिति का नेतृत्व अली शात करेंगे. वह फ़लस्तीनी प्राधिकरण में उप मंत्री रह चुके हैं. फ़लस्तीनी प्राधिकरण क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के उन हिस्सों का शासन संभालता है, जो इसराइल के नियंत्रण में नहीं हैं.  (bbc.com/hindi)

चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक़, उत्तरी चीन में एक फैक्टरी में हुए ज़ोरदार विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई है और 84 अन्य घायल हुए हैं. इसके अलावा पांच लोग लापता हैं.

यह धमाका रविवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर क़रीब तीन बजे इनर मंगोलिया में बाओगांग यूनाइटेड स्टील प्लांट में हुआ. धमाके की वजह से आसपास के इलाक़े में तेज़ झटके महसूस किए गए.

वीडियो में विस्फोट के बाद आसमान में धुएं के बड़े-बड़े गुबार और ज़मीन पर मलबा बिखरा दिखा. इसमें छतों और पाइपों का मलबा दिखा.

सरकारी मीडिया के मुताबिक़, अस्पताल में भर्ती दर्जनों लोगों में से पांच को गंभीर चोटें आई हैं. अधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच कर रहे हैं.

बाओगांग यूनाइटेड स्टील एक बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली लौह और इस्पात कंपनी है.

चीन में औद्योगिक हादसों का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें फैक्टरी विस्फोट, खदान धंसने की घटनाएं और कीचड़ धंसने जैसी घटनाएं शामिल हैं.  (bbc.com/hindi)

-रकेल हैगन और हैरी सेकुलिच

अधिकारियों के मुताबिक़, दक्षिणी स्पेन में रविवार शाम दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं.

रेल नेटवर्क ऑपरेटर एडीआईएफ़ ने बताया कि यह हादसा कॉर्डोबा शहर के क़रीब आदामुज़ कस्बे के पास हुआ, जब मलागा से मैड्रिड जा रही एक हाई-स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई और पास के दूसरे ट्रैक पर क्रैश हुई.

विपरीत दिशा में मैड्रिड से हुएल्वा जा रही दूसरी ट्रेन भी पटरी से उतर गई.

एंडलूसिया की आपातकालीन सेवा ने कहा कि कम से कम 73 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि राहतकर्मी पटरी से उतरे डिब्बों में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखे हुए हैं.

एडीआईएफ़ के मुताबिक़, ट्रेन के मलागा से स्थानीय समय के अनुसार 18:40 बजे (17:40 जीएमटी) रवाना होने के क़रीब दस मिनट बाद यह हादसा हुआ. कंपनी ने कहा कि वह पीड़ितों के रिश्तेदारों के लिए अतोचा, सेविला, कॉर्डोबा, मलागा और हुएल्वा स्टेशनों पर जगह तैयार कर रही है.

हादसे के बाद मैड्रिड और एंडलूसिया के बीच सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गईं और कंपनी ने कहा कि प्रभावित यात्रियों के लिए टर्मिनल रात भर खुले रखे जाएंगे.

मलागा से यात्रा का संचालन करने वाली निजी रेल कंपनी इर्यो ने पटरी से उतरने की पुष्टि की और कहा कि ट्रेन में क़रीब 300 यात्री सवार थे.  (bbc.com/hindi)

 ग्रीनलैंड के समर्थन वाले यूरोप के आठ देशों ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है. डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने एक साझा बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है.

इस अभ्यास में डेनमार्क, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन शामिल हुए.

साझा बयान में कहा गया, "नेटो सदस्य के रूप में हम एक साझा ट्रांसअटलांटिक हित को देखते हुए आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पहले से समन्वित "आर्कटिक एंड्योरेंस" अभ्यास इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सहयोगी देशों के साथ मिलकर किया गया डेनमार्क का अभ्यास है. इससे किसी को कोई ख़तरा नहीं है."

बयान में कहा गया, "हम डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं. पिछले हफ़्ते शुरू हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उन सिद्धांतों के आधार पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जिनका हम मज़बूती से समर्थन करते हैं."

शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन आठ देशों पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ की घोषणा की थी. साझा बयान में टैरिफ़ को लेकर भी टिप्पणी की गई है.

बयान में कहा गया, "टैरिफ़ की धमकियां ट्रांसअटलांटिक रिश्तों को कमज़ोर करती हैं और एक ख़तरनाक गिरावट के जोखिम को बढ़ाती हैं. हम अपनी प्रतिक्रिया में एकजुट और समन्वित बने रहेंगे. हम अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीते दिनों कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने पर ज़ोर दे चुके हैं. उन्होंने इस संबंध में कई बयान दिए, जिसका डेनमार्क समेत यूरोप के कई देशों ने विरोध किया.

ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड उनके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है. उनका कहना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने में नहीं मिलाएगा तो चीन और रूस उस पर क़ब्ज़ा कर लेंगे.

ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अर्ध-स्वायत्त वाला द्वीप है. इसकी ख़ुद की अपनी सरकार है. (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा में शांति प्रक्रिया के लिए ट्रंप प्रशासन ने कमिटियों का एलान शुरू किया है, हालांकि इसकी इसराइल और फ़लस्तीनियों दोनों पक्षों ने आलोचना की है.

फ़लस्तीनियों की ओर से इसमें फ़लस्तीनी प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है. एक फ़लस्तीनी नेता मुस्तफ़ा बरग़ौती ने बीबीसी से कहा कि यह कुछ अंतरराष्ट्रीय सदस्यों वाला एक अमेरिकी बोर्ड लग रहा है.

इसराइल का कहना है कि वह इस बात से नाख़ुश है कि इन कमिटियों में से एक, ग़ज़ा एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड, में नियुक्तियों के बारे में उससे सलाह नहीं ली गई.

इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ग़ज़ा शांति प्रक्रिया में राष्ट्रपति ट्रंप के पैनल में नियुक्तियों पर चर्चा करने के लिए अपनी कैबिनेट से मिल रहे हैं.

ट्रंप प्रशासन के नए "बोर्ड ऑफ़ पीस" में नियुक्त लोगों में ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ़, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर शामिल हैं.

बाद में, तुर्की, मिस्र और अर्जेंटीना के राष्ट्रपतियों ने कहा कि उन्हें भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान में कराची के प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल गुल प्लाज़ा में शनिवार रात लगी भीषण आग में अब तक कम से कम छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

फ़ायर फ़ाइटर्स रविवार को भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. कुछ लोगों के अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका है. मृतकों में एक फ़ायर फ़ाइटर भी शामिल है.

गुल प्लाज़ा के कुछ हिस्से, जिसमें एक हज़ार से ज़्यादा दुकानें हैं, ढह गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि आग आठ हज़ार स्क्वायर मीटर से ज़्यादा इलाक़े में फैली है और इसके कारण पूरी बिल्डिंग गिरने का भी ख़तरा है. (bbc.com/hindi)

करीब तीन दशकों बाद साल 2025 में पहली बार वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास मौजूद सोने का कुल मूल्य अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड में निवेश से अधिक हो गया.

केंद्रीय बैंकों के पास सोने का भंडार करीब 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश 3.5 ट्रिलियन डॉलर है.

सोना यूरो को पीछे छोड़ते हुए अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय रिज़र्व एसेट बन गया.

यह बदलाव 2022 में अमेरिका के रूस की संपत्तियां फ़्रीज करने के बाद केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की ख़रीद तेज़ करने के बाद सामने आया.

लगातार तीन सालों तक केंद्रीय बैंकों ने हर साल 1,000 टन से ज़्यादा सोना ख़रीदा. ऊंची कीमतों के बावजूद सितंबर 2025 तक इसमें 634 टन और जुड़ गया.

चीनी विश्लेषकों का कहना है कि सोने का भंडार बढ़ाने से केंद्रीय बैंकों को डॉलर पर निर्भरता घटाने और डॉलर आधारित परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिम को संभालने में मदद मिलती है.

डॉलर की विश्वसनीयता कमज़ोर पड़ने की स्थिति में, अधिक सोना कुल विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिरता में भी मददगार होता है.

सितंबर 2025 तक, चीन के कुल अंतरराष्ट्रीय रिज़र्व में सोने की हिस्सेदारी 7.6 प्रतिशत रही. रूस के कुछ इंटरनेशनल रिज़र्व में सोने का हिस्सा 41.3 % रहा जबकि भारत का 13.57% रहा.

नीतिगत अनिश्चितता, अमेरिका के बढ़ते कर्ज़ और भू-राजनीतिक तनाव के बीच विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय बैंक धीरे-धीरे डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं और सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं.

इससे वैश्विक मौद्रिक प्रणाली अधिक विविधता की ओर बढ़ सकती है.

साल 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान रूस ने ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव (बीसीबीपीआई) का प्रस्ताव रखा था. यह व्यवस्था सदस्य देशों को अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार की सुविधा देने और अमेरिकी डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता घटाने के मकसद से तैयार की गई है.

विश्लेषकों का मानना है कि यह रुझान चीनी रेनमिनबी (चीनी करेंसी का आधिकारिक नाम) के व्यापक अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल के लिए भी नए अवसर पैदा करता है.

चीन के बढ़ते सोने के भंडार को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में रेनमिनबी की बढ़ती भूमिका के प्रति भरोसा मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है.

यह विश्लेषण वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, आईएमएफ़ और पीपल्स बैंक ऑफ़ चाइना के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें ब्रिक्स देशों, खास तौर पर चीन, के सोना इकट्ठा करने के पैटर्न को समझने की कोशिश की गई है. इसमें ये भी विश्लेषण किया गया है कि सोने के भंडारण ने रेनमिनबी के व्यापाक अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल के लिए कैसे नए अवसर पैदा किए हैं.

हालांकि मौजूदा स्तर अब भी इस मुद्रा के पूर्ण अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए पर्याप्त नहीं है.

ब्रिक्स देशों में सोने के भंडार का पैटर्न

ब्रिक्स देशों, खासकर दुनिया के दो सबसे बड़े उत्पादक चीन और रूस का सोने के भंडार बढ़ाना कोई नई बात नहीं है.

दोनों देशों ने साल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अपने सोने के भंडार को बढ़ाना शुरू किया था. उस संकट ने अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली की कमज़ोरियों को सामने ला दिया था और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर आधारित एसेट्स में निवेश से जुड़े जोखिमों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया.

हालांकि, दोनों देशों का तरीका अलग रहा है. रूस ने बड़े पैमाने पर और लगातार ख़रीद की नीति अपनाई. साल 2022 में यूक्रेन पर हमले और पश्चिमी देशों के व्यापक प्रतिबंधों के बीच रूस का सोने का भंडारण अपने चरम पर पहुंच गया.

इसके बाद रूस के भंडार में लगभग स्थिरता आ गई. साल 2025 में रूस ने घरेलू बजट घाटे को पूरा करने के लिए अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा कथित रूप से बेचा था.

चीन का रुख़ रणनीतिक और क़ीमत आधारित था. पीपल्स बैंक ऑफ़ चाइना आमतौर पर उस समय सोने की ख़रीद बढ़ाता रहा है, जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सोने की क़ीमतें गिरती हैं.

चीन की अब तक की सबसे बड़ी सालाना खरीद 2015 में 708.22 टन रही. यह ख़रीद अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व के 2013 के उस एलान के बाद हुई, जिसमें बॉन्ड ख़रीद कार्यक्रम को धीरे-धीरे कम करने की बात कही गई थी, जिसे आमतौर पर 'टैपर टैंट्रम' कहा जाता है.

साल 2023 के बाद चीन ने सोना जमा करने की रफ़्तार धीमी की, लेकिन छोटी मात्रा में ख़रीद जारी रखी. इससे यह संकेत मिलता है कि चीन लंबे समय तक सोने का भंडार बढ़ाने की रणनीति पर कायम है.

भारत ने साल 2018 से धीरे-धीरे अपने सोने के भंडार में बढ़ोतरी शुरू की. रूस और चीन के विपरीत, (जिन्होंने डी-डॉलराइजेशन की नीति के तहत अमेरिकी कर्ज़ में अपनी हिस्सेदारी तेजी से घटाई) भारत ने 2024 तक अमेरिकी ट्रेज़री में भारी निवेश जारी रखा. इसका मकसद विकासशील अर्थव्यवस्था में आने वाली अतिरिक्त विदेशी पूंजी को लगाना था.

हालांकि साल 2026 की शुरुआत तक भारत ने अपना रुख़ बदला. अब अमेरिकी ट्रेज़री में भारत की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत हो गई है. भारत ने अब वैश्विक वित्तीय जोखिमों से बचाव के लिए सोने और अन्य गैर-डॉलर परिसंपत्तियों में निवेश बढ़ा दिया है.

ब्रिक्स का वैकल्पिक भुगतान सिस्टम

डी-डॉलराइज़ेशन के बीच जब वैश्विक रिज़र्व का रुझान सोने की ओर बढ़ रहा है, तब रूस ने लंदन मेटल एक्सचेंज जैसे पश्चिमी प्लेटफ़ॉर्म के विकल्प के रूप में एक ब्रिक्स प्रीसियस मेटल एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव रखा है.

इसका मक़सद व्यापार को प्रतिबंधों के असर से सुरक्षित रखना है. हालांकि साल 2025 में ब्राज़ील में हुई ब्रिक्स शिखर बैठक तक इस प्रस्ताव पर कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई.

इसका एक कारण चीन की मौजूदा गोल्ड मार्केट व्यवस्था मानी जा रही है. चीन पहले से ही रेनमिनबी आधारित शंघाई गोल्ड एक्सचेंज चलाता है और हांगकांग में एक प्रमाणित बुलियन वॉल्ट भी मौजूद है.

हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर बनाने की योजना भी है. ऐसे में चीन के लिए नया ब्रिक्स एक्सचेंज बनाने के बजाय वैश्विक बुलियन बाज़ार में अपनी स्थापित भूमिका का इस्तेमाल करना अधिक व्यावहारिक माना जा रहा है.

साल 2022 के बाद से रूस ब्रिक्स बास्केट आधारित रिज़र्व मुद्रा का सबसे मुखर समर्थक रहा है. इसमें सोने या अन्य कमोडिटी से जुड़ी मुद्रा के सुझाव भी शामिल हैं. हालांकि ये सभी प्रस्ताव फिलहाल चर्चा के स्तर पर ही हैं.

व्यापक तौर पर देखें तो आर्थिक विकास के स्तर, नीतिगत प्राथमिकताओं और विदेश नीति के अंतर के कारण ब्रिक्स के भीतर तालमेल सीमित रहता है. इसका असर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की कोशिशों पर भी दिखता है, जो काफ़ी हद तक व्यापार संतुलन और नकदी की उपलब्धता पर निर्भर करता है.

भारत और चीन के बीच 102.5 अरब डॉलर का व्यापार घाटा इस चुनौती को साफ़ दिखाता है. अगर द्विपक्षीय व्यापार रुपये में होता, तो चीन के पास बड़ी मात्रा में ऐसी मुद्रा जमा हो जाएगी, जिसका अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल सीमित है.

ब्रिक्स से बाहर भी चीन रेनमिनबी के सीमा पार इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए अपनी वित्तीय व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है.

चीन की प्रमुख पहल में एमब्रिज शामिल है. यह एक ब्लॉकचेन आधारित होलसेल सेंट्रल बैंक डिज़िटल करेंसी प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे हांगकांग, थाईलैंड, यूएई और सऊदी अरब के केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर विकसित किया गया है.

यह परियोजना 2024 के मध्य में अपने 'मिनिमम वायबल प्रोडक्ट' चरण तक पहुंच चुकी है.

चीन के सोने के बढ़ते भंडार ने रेनमिनबी की स्थिरता और भरोसे की धारणा को मजबूत किया है. साल 2009 में जब चीन ने रेनमिनबी के अंतरराष्ट्रीयकरण का कार्यक्रम शुरू किया, तब से पीपल्स बैंक ऑफ़ चाइना ने 32 द्विपक्षीय स्थानीय मुद्रा स्वैप समझौते किए हैं.

इनका कुल मूल्य करीब 4.5 ट्रिलियन युआन है, जिसमें से लगभग आधे समझौते एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ हैं.

ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए डॉनल्ड ट्रंप अपने यूरोपीय सहयोगियों को धमकाने से भी नहीं हिचक रहे हैं. लेकिन इस खींचतान के चलते नाटो का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है.
 डॉयचे वैल पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट -

यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में तनाव और बढ़ता जा रहा है. अमेरिका की ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा इसकी नई वजह बनी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप किसी भी तरह से ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने पर तुले हुए हैं, वहीं फ्रांस और जर्मनी ने ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं. माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड पर तनाव इसी तरह बना रहा तो नाटो का भविष्य भी खतरे में आ सकता है. 

हाल ही में बाडेन-वुर्टेमबर्ग में एक स्थानीय चुनावी कार्यक्रम में जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने कहा कि यूरोप अब पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर रहकर आगे नहीं बढ़ सकता. इस बयान को ग्रीनलैंड पर अमेरिका के हालिया रुख से जोड़ा गया. यूरोप में जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका अब नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था से हटकर शक्ति आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में मैर्त्स ने चेतावनी दी है कि यूरोप अगर समय रहते खुद को मजबूत नहीं करता, तो बदलते वैश्विक ढांचे में उसकी जगह कम हो सकती है. 

ग्रीनलैंड अधिग्रहण में बाधा डालने वालों पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप

उधर, अटलांटिक के उस पार अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एकदम अलग संदेश दिया. वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में उन्होंने धमकी दी कि जो देश उनके ग्रीनलैंड अधिग्रहण के प्लान का समर्थन नहीं करेंगे, उन पर वे टैरिफ लगा सकते हैं. ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. 

ट्रंप इससे पहले भी ग्रीनलैंड पर अपना दावा जता चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सैन्य विकल्प का संकेत देकर तनाव को और बढ़ा दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अगर नाटो इस मुद्दे पर सहयोग नहीं करता, तो अमेरिका इसमें अपनी "केंद्रीय भूमिका" पर पुनर्विचार कर सकता है. हालांकि यूरोपीय नाटो देशों ने हाल के दिनों में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन में सैनिक भेजे हैं. 

अमेरिका के साथ बातचीत जारी

इस बीच डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों ने वॉशिंगटन में बातचीत जरूर की है, हालांकि वे इसे "बुनियादी असहमति" की बातचीत ही कहते रहे हैं. हालांकि अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड तीनों ने एक वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जताई है. वहीं इस बीच यूरोपीय संघ के देश ग्रीनलैंड में अपनी सेनाओं की तैनाती भी बढ़ा रहे हैं लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि यूरोपीय सैनिकों की तैनाती से उनके "अधिग्रहण के लक्ष्य" पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 

मैर्त्स के बयान और ट्रंप की धमकियों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर और साफ होती है. यूरोप को लग रहा है कि वह ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और यूरोप को अपनी रणनीतिक दिशा खुद तय करनी होगी. वहीं डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपने हितों के लिए सहयोगियों पर भी आर्थिक और सैन्य दबाव का इस्तेमाल करने से नहीं हिचक रहा है. 

आने वाले वर्षों में जर्मनों का करना होगा ज्यादा काम

बदलती भू-राजनीतिक स्थिति के बीच जर्मन चांसलर मैर्त्स ने जर्मनी के भीतर भी आत्ममंथन की बात कही. मैर्त्स के मुताबिक, देश की इंडस्ट्रियल बेस को बचाए रखने के लिए जर्मनों को आने वाले वर्षों में ज्यादा और लंबे समय तक काम करना होगा. उनका कहना था कि मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना जर्मनी ना राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर पाएगा, ना सामाजिक समस्याओं का. 

भू-राजनीति की यह नई रेखा यूरोप, अमेरिका और आर्कटिक क्षेत्र के भविष्य पर दूरगामी असर छोड़ सकती है. और पश्चिमी सहयोगियों के बीच भी आने वाले महीनों में तनाव के और ज्यादा बढ़ने के संकेत हैं. 

अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफ़िस में हुई बैठकों की जानकारी दी गई है.

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान सरकार की ओर से अमेरिका को एक संदेश भेजा गया, जिसके बाद 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के फ़ैसले को रद्द कर दिया'.

अमेरिकी अख़बार के मुताबिक़, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ को भेजे गए एक संदेश ने माहौल को शांत किया और संकट को टाल दिया.

रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस टेक्स्ट मैसेज में कथित तौर पर कहा गया कि ईरानी सरकार का प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का कोई इरादा नहीं है.

ईरान के इस मैसेज की जानकारी होने के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था, "हम देखेंगे कि आगे क्या होता है."

अमेरिकी अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि गुरुवार को अमेरिकी केंद्रीय ख़ुफ़िया एजेंसी (सीआईए) ने पुष्टि की कि फांसी की सज़ा नहीं हुई थी.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ईरान को यह अहसास हो गया था कि अमेरिका सैन्य हथियार और सेनाएं तैनात कर रहा है और हमला कभी भी हो सकता है.

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में खाड़ी देश के एक राजनयिक का भी ज़िक्र है.

अख़बार ने राजनयिक के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब, क़तर, ओमान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे क्षेत्र के कुछ देशों ने सर्वसम्मति से व्हाइट हाउस से संपर्क किया और ट्रंप से ईरान पर हमला न करने का अनुरोध किया.

इससे पहले सीएनएन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि सऊदी अरब, क़तर, ओमान जैसे देशों ने अमेरिका से संपर्क किया था. (bbc.com/hindi)

-मैक्स माट्ज़ा

अमेरिकी अधिकारियों ने सीरिया में अमेरिकी सेना के एक हमले में अल-क़ायदा के एक नेता के मारे जाने का दावा किया है.

अधिकारियों का कहना है कि इस नेता के इस्लामिक स्टेट के उस 'आतंकवादी' से "सीधे संबंध" थे, जिसने सीरिया में घात लगाकर किए गए हमले में तीन अमेरिकियों की हत्या की थी.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि बिलाल हसन अल-जासिम शुक्रवार को उत्तर-पश्चिमी सीरिया में हुए इस हमले में मारे गए.

बयान में कहा गया है कि उनका इस्लामिक स्टेट के उस बंदूकधारी से "सीधा संबंध" था, जिसने अमेरिकी और सीरियाई कर्मियों को मारा और घायल किया था.

बीबीसी इन अमेरिकी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है.

13 दिसंबर 2025 को मध्य सीरिया में हुए हमले में तीन अमेरिकियों की मौत के बाद से अमेरिका, सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के कराची में एक प्लाज़ा में लगी आग में अब तक पाँच लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं.

यह घटना कराची के सदर इलाक़े की है, जहां शनिवार को गुल प्लाज़ा में आग लग गई.

रविवार को कराची में रेस्क्यू सर्विस के प्रवक्ता हसन ख़ान ने बीबीसी उर्दू को बताया कि सदर में आठ हज़ार वर्ग गज की इमारतों में लगी आग "बेहद भीषण है और इसे बुझाने में एक से दो दिन लग सकते हैं."

उन्होंने घटना में पाँच लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि आग पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक दमकल गाड़ियां और पानी के टैंकर मौक़े पर मौजूद हैं.

प्रवक्ता ने बताया कि गुल प्लाज़ा में 1,200 दुकानें हैं और उनमें प्लास्टिक फोम, कपड़ा, कालीन और इत्र जैसी ज्वलनशील वस्तुएं मौजूद हैं.

हसन खान के मुताबिक़, इमारत बहुत पुरानी है और आग लगने से इसके ढहने का ख़तरा है, इसलिए बचाव अभियान बहुत ही सावधानी से चलाया जा रहा है.(bbc.com/hindi)

नोवी साद (सर्बिया), 18 जनवरी। सर्बिया में छात्रों ने देश के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक के कार्यकाल के खिलाफ अपने संघर्ष के एक नए चरण की घोषणा की और शनिवार को हजारों लोगों ने रैली निकाली।

छात्रों ने पिछले एक साल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं, जिनसे देश में वुसिक की निरंकुश सरकार हिल गई है।

नोवी साद में प्रदर्शनकारियों ने ‘‘चोर’’ के नारे लगाते हुए सरकार पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार के कारण ही उत्तरी शहर में नवंबर 2024 में रेलवे स्टेशन हादसा हुआ जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई और बदलाव के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ।

छात्र तत्काल चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं जिसे मानने से वुसिक ने इनकार कर दिया है। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है या सरकार का विरोध करने पर उनकी नौकरी चली गई या उन पर दबाव बनाया गया।

छात्रों ने शनिवार को नोवी साद में जुटी भीड़ से कहा कि पिछले साल के प्रदर्शनों के बाद अब वे सर्बिया को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और कानून के शासन की बहाली के लिए एक योजना पेश करेंगे। उन्होंने वुसिक के बाद बनने वाली सरकार के लिए शुरुआती कदम के तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों पर राजनीति करने पर प्रतिबंध लगाने और उनकी संपत्ति की जांच कराने का प्रस्ताव रखा।

इस प्रदर्शन को ‘व्हाट विक्ट्री विल मीन’ (जीत का क्या अर्थ होगा) नाम दिया गया। छात्रों ने पिछले महीने कहा था कि उनके चुनावी अभियान के समर्थन में करीब चार लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं।

आयोजकों ने कहा कि अगली प्रदर्शन रैली 27 जनवरी को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित करने की योजना है।

वुसिक एक दशक से अधिक समय पहले सत्ता में आए थे और उन्होंने सर्बिया को यूरोपीय संघ में शामिल कराने का वादा किया था लेकिन इसके बाद उन्होंने रूस और चीन के साथ संबंध मजबूत किए हैं। उन पर सर्बिया में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और भ्रष्टाचार एवं संगठित अपराध को फलने-फूलने देने के आरोप लगते रहे हैं।

छात्र आंदोलन को उन लोगों का बड़ा समर्थन मिला है जो मुख्यधारा के नेताओं से काफी हद तक निराश हैं। वुसिक ने छात्रों पर आरोप लगाया है कि वे सर्बिया को ‘‘नष्ट’’ करने के लिए पश्चिमी देशों के कथित आदेशों के तहत काम कर रहे हैं। (एपी)

वाशिंगटन, 18 जनवरी। अमेरिका द्वारा सीरिया में किए गए जवाबी हमलों के तीसरे दौर में अल-कायदा से जुड़े एक नेता की मौत हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, इस नेता का उस इस्लामिक स्टेट (आईएस) सदस्य से सीधा संबंध था जो पिछले महीने सीरिया में घात लगाकर किए गए हमले का जिम्मेदार था। घात लगाकर किए गए इस हमले में अमेरिका के दो सैनिकों और एक दुभाषिए की मौत हो गई थी।

‘यूएस सेंट्रल कमांड’ (सेंटकॉम) ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर-पश्चिमी सीरिया में किए गए हमले में बिलाल हसन अल-जासिम मारा गया। उसका दावा है कि वह ‘‘एक शीर्ष आतंकवादी नेता था, जो हमलों की साजिश रचता था और 13 दिसंबर को हुए उस हमले से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था’’, जिसमें सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवार, सार्जेंट विलियम नथानियल हॉवर्ड और अमेरिकी असैन्य दुभाषिया अयाद मंसूर सकात मारे गए थे।

अमेरिकी कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने एक बयान में कहा, ‘‘तीन अमेरिकियों की मौत से जुड़े एक आतंकवादी के सफाए से यह स्पष्ट होता है कि हमारे बलों पर हमला करने वालों का पीछा करने के प्रति हमारा संकल्प अडिग है। जो लोग अमेरिकी नागरिकों और हमारे सैनिकों पर हमले करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं या हमले करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। हम आपको खोज निकालेंगे।’’

यह हमला उस व्यापक अमेरिकी अभियान का हिस्सा है, जिसका आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों पर हुए घातक हमले के बाद दिया था। इसका उद्देश्य उन ‘‘आईएसआईएस के गुंडों’’ को निशाना बनाना है, जो एक साल पहले तानाशाह नेता बशर अल-असद के सत्ता से हटने के बाद फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं।

सेंटकॉम ने बताया कि ‘‘हॉकी स्ट्राइक’’ नामक इस अभियान के तहत अमेरिका और उसके साझेदारों जैसे जॉर्डन और सीरिया ने इस्लामिक स्टेट के बुनियादी ढांचे और हथियारों से जुड़े 100 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। (एपी)

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आगामी संसदीय चुनाव में अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि वह पार्टी की लोकप्रियता से भयभीत है। पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को यह बात कही।

अवामी लीग के नेता हसन महमूद और मोहिबुल हसन चौधरी ने यह भी कहा कि ढाका में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने में असमर्थ है।

शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके महमूद ने नयी दिल्ली में एक प्रेसवार्ता में कहा, “इस प्रशासन के तहत अवामी लीग के लिए निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होंगे।”

उन्होंने कहा, “हम चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, हम हमेशा चुनावों के माध्यम से सत्ता में आए हैं, हम जनता की शक्ति में विश्वास करते हैं।”

हसीना अगस्त 2024 में सरकार विरोधी व्यापक आंदोलन के कारण अपनी सरकार गिरने के बाद ढाका से भारत आ गई थीं।

महमूद और चौधरी ने यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया।

महमूद ने कहा कि अवामी लीग की लोकप्रियता को देखते हुए उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, “कानून का शासन होना चाहिए। हम अपनी नेता शेख हसीना के साथ निश्चित रूप से देश लौटेंगे।” (भाषा)

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ई ने उन रिपोर्ट्स को ख़ारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उनका देश क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी में है.

बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, बक़ई ने ऐसी रिपोर्ट्स को "क्षेत्र को भड़काने की अमेरिकी नीति" बताया.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "यह स्पष्ट है कि ईरान किसी भी आक्रामक क़दम का पूरी ताक़त और बल के साथ जवाब देगा."

ईरानी विदेश मंत्रालय का यह जवाब अमेरिकी विदेश विभाग के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को एक्स पर अपने फ़ारसी पेज पर लिखा, "हमें ऐसी ख़बरें मिली हैं कि इस्लामिक गणराज्य अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के विकल्पों की तैयारी कर रहा है."

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, "जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार ज़ोर दिया है कि सभी विकल्प खुले हैं और अगर इस्लामी गणराज्य की सरकार अमेरिकी संपत्तियों पर हमला करती है तो इस्लामी गणराज्य को एक बहुत ही शक्तिशाली ताक़त का सामना करना पड़ेगा.... राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खिलवाड़ मत करिए." (bbc.com/hindi)

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन ने ग्रीनलैंड में सैन्य दख़ल की आशंका को लेकर बीबीसी के सवालों का जवाब दिया है.

माइक जॉनसन ने कहा कि "डिप्लोमैटिक चैनल ही आगे बढ़ने का रास्ता है."

उन्होंने यह बात बीबीसी के कार्यक्रम संडे विद लॉरा क्यूनसबर्ग में कही है.

उनसे सवाल किया गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य कार्रवाई के बिना ग्रीनलैंड को हासिल करने की योजना कैसे बना रहे हैं.

इस पर माइक जॉनसन ने कहा, "मुझे ग्रीनलैंड में सैन्य दख़ल की आशंका नहीं दिखती. मुझे लगता है कि डिप्लोमैटिक चैनल ही आगे बढ़ने का रास्ता है."

इस पर बीबीसी की लॉरा क्यूनसबर्ग ने कहा, 'तो क्या हमें सैन्य कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति की धमकी पर ध्यान नहीं देना चाहिए?'

माइक जॉनसन ने कहा, "ऐसा नहीं है, हमें उनके बयानों पर ध्यान देना चाहिए. मुझे लगता है कि लोग ध्यान दे रहे हैं."

इसके बाद अमेरिका की योजना से जुड़े एक अन्य सवाल पर जॉनसन ने कहा, "मुझे नहीं पता, राष्ट्रपति कोई दांव खेल रहे हैं. तो हम आगे देखेंगे क्या होता है."

उन्होंने कहा, "मेरी उनसे इस मुद्दे पर बात नहीं हुई है... अभी बहुत कुछ हो रहा है. यह एक बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है."

अमेरिकी स्पीकर ने यह बयान ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले देशों पर टैरिफ़ लगाने की घोषणा से पहले दिया.

डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन, फ़्रांस समेत यूरोप के आठ देशों पर एक फ़रवरी से 10 फ़ीसदी टैरिफ़ की घोषणा की है. ये सभी देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का समर्थन कर रहे हैं.(bbc.com/hindi)