मोनरो टाउनशिप (अमेरिका), 3 जुलाई। अमेरिका के न्यू जर्सी में बुधवार शाम एक हवाईअड्डे पर स्काईडाइविंग विमान रनवे से आगे निकलकर जंगल में जा गिरा, जिससे कम से कम 15 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

स्काईडाइविंग विमान एक विशेष प्रकार का विमान होता है जिसका उपयोग स्काईडाइविंग गतिविधियों के लिए किया जाता है।

संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) के प्रवक्ता के अनुसार फिलाडेल्फिया से लगभग 33.8 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में क्रॉस कीज हवाई अड्डे पर ‘सेसना 208बी’ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 15 लोग सवार थे। इस घटना की जांच की जा रही है।

हवाई क्षेत्र से ली गई तस्वीरों में दुर्घटनाग्रस्त विमान एक जंगल में दिखाई दे रहा है और क्षतिग्रस्त हालत में है। वहां दमकल की गाड़ियां और अन्य आपातकालीन वाहन मौजूद हैं।

न्यू जर्सी के कैम्‍डन में स्थित ‘कूपर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल’ की प्रवक्ता वेंडी ए. मारानो ने बताया कि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में तीन लोगों का उपचार किया जा रहा है जबकि आठ लोगों का इलाज आपातकालीन विभाग में किया जा रहा है जिन्हें कम गंभीर चोटें आई हैं।

उन्होंने बताया कि चार अन्य लोगों को ‘‘बेहद मामूली चोटें’’ आई हैं। (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वियतनाम के साथ नए व्यापार समझौते की घोषणा की. इस समझौते के तहत वियतनाम से आयात की जा रही वस्तुओं पर अमेरिका 20 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाएगा.

ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस समझौते के मुताबिक वियतनाम अमेरिकी वस्तुओं पर कोई भी शुल्क नहीं लगाएगा.

इससे पहले, अमेरिका ने वियतनाम से आयात होनी वाली वस्तुओं पर 46 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था. इसे जुलाई के दूसरे सप्ताह में ही लागू किया जाना था.

इस समय यूरोपीय संघ और जापान सहित दर्जनों देश अमेरिकी टैरिफ़ लागू होने से पहले अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं.

टैरिफ़ आयात पर लगाया जाने वाला वह शुल्क है जिसका भुगतान वह कंपनी करती है जो वस्तुओं का किसी दूसरे देश से आयात कर रही है. (bbc.com/hindi)

रेडमंड (अमेरिका), 2 जुलाई। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। पिछले कुछ महीनों में यह दूसरी बार है, जब कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है।

अमेरिकी कंपनी ने बुधवार से कर्मचारियों को नौकरी से हटाये जाने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने यह नहीं बताया कि वह कितने कर्मचारियों की छंटनी करेगी। लेकिन यह आंकड़ा पिछले साल कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या के चार प्रतिशत से कम होगा।

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि कर्मचारियों की छंटनी से दुनियाभर की कई टीमें प्रभावित होंगी, जिसमें उसकी बिक्री इकाई और उसका एक्सबॉक्स वीडियो गेम कारोबार शामिल है।

बयान के अनुसार, ‘‘हम गतिशील बाजार में सफलता के लिए कंपनी और टीम को बेहतर स्थिति में लाने को लेकर आवश्यक संगठनात्मक बदलावों को लागू करना जारी रखे हुए हैं।’’

माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, पिछले साल जून तक उसके पास 2,28,000 पूर्णकालिक कर्मचारी थे। उसकी नवीनतम छंटनी से उस कार्यबल में लगभग चार प्रतिशत की कटौती होगी। इस हिसाब से यह संख्या लगभग 9,000 होगी। लेकिन इस साल कम से कम तीन छंटनी पहले ही हो चुकी है।

अब तक, की सबसे बड़ी छंटनी मई में हुई थी। उस समय माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 6,000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू की थी, जो उसके वैश्विक कार्यबल का लगभग तीन प्रतिशत था। यह दो साल से अधिक समय में सबसे बड़ी नौकरी में कटौती थी। इसका कारण यह माना जा रहा है कि कंपनी कृत्रिम मेधा (एआई) पर काफी खर्च कर रही है। (एपी)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 2 जुलाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल नियमों और मानवाधिकारों का 'घोर उल्लंघन' करते हुए प्रतिदिन कम से कम 22 घंटे एकांत कारावास में रखा जा रहा है। उनकी पार्टी ने बुधवार को यह दावा किया।

क्रिकेटर से राजनीति में आए 72 वर्षीय खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मूनिस इलाही ने यहां एक बयान में कहा, "पीटीआई के मुख्य संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कम से कम 22 घंटे एकांत कारावास में रखा जा रहा है और उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।"

मूनिस ने कहा कि खान को पर्याप्त भोजन और चिकित्सा देखभाल नहीं मिल पा रही है, तथा उनके वजन में काफी कमी आने की भी चिंताजनक खबरें हैं।

उन्होंने मांग की, "उनके मौलिक अधिकारों के इस घोर उल्लंघन का संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।"

पीटीआई के एक अन्य नेता जुल्फी बुखारी ने कहा कि खान को प्रतिदिन 22-23 घंटे एकांत कारावास में रखा जा रहा है, जो "सभी जेल नियमों और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।"

बुखारी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का वजन कम हो गया है और उनके साथ इस स्तर का अमानवीय व्यवहार अस्वीकार्य और गैरकानूनी है।

उन्होंने मांग की, "हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और तत्काल कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। उनके निजी डॉक्टरों को बिना देरी किए उनकी जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए।" (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ेडरल रिजर्व बैंक के प्रमुख जेरोम पॉवेल को तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने के लिए कहा है.

ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में कहा , "'टू लेट' उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए!!!"

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान पॉवेल को फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया था.

ट्रंप ब्याज़ दरों में कटौती नहीं करने के लिए पॉवेल की कई बार बार आलोचना कर चुके हैं.

यह बात स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास उन्हें पद से हटाने का अधिकार है या नहीं.

राष्ट्रपति ने पॉवेल की लगातार आलोचना करने के बाद भी इस साल की शुरुआत में कहा था कि उनका " पॉवेल को बर्खास्त करने का कोई इरादा नहीं है."

ट्रंप चाहते हैं कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ब्याज दरें कम करे. वहीं पॉवेल ने मंगलवार को कहा कि यदि ट्रंप की टैरिफ़ नीतियों का असर अर्थव्यवस्था पर असर न पड़ता तो केंद्रीय बैंक पहले ही ब्याज दरों में कटौती कर चुका होता. (bbc.com/hindi)

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अदालत की अवमानना ​​के एक मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है.

पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में तत्कालीन सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के बाद शेख़ हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. उसके बाद यह पहली बार है जब शेख हसीना को किसी मामले में सजा सुनाई गई है.

मामले में एक और अभियुक्त शकील अकंद बुलबुल को दो महीने की कैद की सजा सुनाई गई है.

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह सजा उस दिन से प्रभावी होगी जिस दिन वे (शेख हसीना) आत्मसमर्पण करेंगी या पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करेगी."

इससे पहले मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने शेख हसीना के ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना ​​की शिकायत दर्ज की थी.

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर शेख हसीना को ये कहते सुना गया, "मेरे ख़िलाफ़ 227 केस दर्ज़ हैं मतलब मेरे पास 227 लोगों को मारने का लाइसेंस है."

मुख्य अभियोजक ने दावा किया कि यह बातचीत एआई की नहीं थी.

इस्लाम ने कहा, "सीआईडी ​​फोरेंसिक रिपोर्ट का विश्लेषण करने और सभी की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस विवादास्पद बातचीत के माध्यम से शेख हसीना ने उन लोगों हत्या की और उनके घरों को जलाया जो गवाह या जांच अधिकारी थे और मुकदमे की प्रक्रिया में शामिल थे."

"ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत इस न्यायाधिकरण की लंबित कार्यवाही को प्रभावित करने का अपराध है." (bbc.com/hindi)

बीबीसी को ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने की मैक्सार टेक्नोलॉजीज से नई तस्वीरें मिली हैं.

मैक्सार टेक्नोलॉजीज का सैटेलाइट मंगलवार को ईरान के इस परमाणु ठिकाने के ऊपर से गुजरा. फोर्दो ईरान के उन तीन परमाणु ठिकानों में से एक है जिस पर हाल ही में अमेरिका ने बमबारी की थी.

सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम चलता है कि फोर्दो परमाणु ठिकाने पर बमबारी से बने गड्ढों के पास मशीनें काम कर रही हैं.

तस्वीरों में एक क्रेन की छाया साफ तौर पर दिखाई दे रही है. ये क्रेन उस जगह पर काम करती दिख रही है जो बमबारी से प्रभावित हुई.

ऐसा भी मालूम चलता है कि परमाणु ठिकाने के पूर्वी हिस्से में एक नई सड़क भी बन गई है.

विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान के परमाणु हथियार विशेषज्ञ डेविड अलब्राइट ने तस्वीरों का विश्लेषण किया है.

उन्होंने कहा, "अभी शायद परमाणु ठिकाने पर केवल नुकसान का आकलन किया जा रहा है. इसके बाद हो सकता है सफाई और मरम्मत की जाए." (bbc.com/hindi)

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि एक जुलाई को माली के कायेस स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में कुछ सशस्त्र हमलावरों ने वहां कार्यरत तीन भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया है.

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि माली की राजधानी बमाको स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन, कानूनी एजेंसियों और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ लगातार संपर्क में है. अगवा भारतीयों के परिवारों को भी हर स्थिति से अवगत कराया जा रहा है.

भारत सरकार ने इस घटना की निंदा की है और माली सरकार से भारतीयों की रिहाई के हरसंभव प्रयास करने की अपील की है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह प्रभावित भारतीयों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगा और अगवा भारतीय नागरिकों की जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

विदेश मंत्रालय ने माली में रह रहे अन्य भारतीयों को भी सतर्क रहने, सावधानी बरतने और दूतावास से नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी है. (bbc.com/hindi)

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 2 जुलाई। सिंगापुर में एक साल पहले हुए दो जहाजों की टक्कर के मामले में यहां की एक अदालत में एक भारतीय नागरिक को बुधवार को ‘मर्चेंट शिपिंग एक्ट’ के तहत आरोपित किया गया।

इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था।

सिंगापुर के समाचार चैनल ‘चैनल न्यूज एशिया’ की खबर में कहा गया है क यह दुर्घटना 19 जुलाई 2024 की सुबह हुई थी, जब जहाज हाफनिया नाइल और सेरेस 1 के बीच टक्कर हो गई थी। हाफनिया नाइल सिंगापुर में जबकि सेरेस 1 साओ टोमे और प्रिंसिपे के लोकतांत्रिक गणराज्य में पंजीकृत था।

हाफनिया नाइल जहाज में चालक दल के दो सदस्य सवार थे, जिनकी पहचान 35 वर्षीय सूसाय एंटनी वेनर और 40 वर्षीय श्रीलंकाई नागरिक विक्रामगे विराज अमिला शाविंदा परेरा के रूप में हुई है।

खबर में आरोप-पत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि परेरा उस समय हाफनिया नाइल जहाज पर नौवहन निगरानी के प्रभारी अधिकारी थे।

आरोप पत्र में कहा गया कि वेनर उस समय नेविगेशनल वॉच (जहाज़ की निगरानी ड्यूटी) में तैनात था।

इसमें कहा गया कि वेनर ने देखा कि हाफनिया नाइल जहाज, सेरेस 1 के पास पहुंच रहा था, लेकिन उन्होंने नौवहन निगरानी के प्रभारी अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी।

आरोप पत्र में कहा गया कि इसके बजाय उन्होंने कथित तौर पर हाफनिया नाइल जहाज को चलाया जबकि उन्हें ऐसा करने के निर्देश नहीं दिए गए थे। वह ठीक तरह से निगरानी रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों जहाजों में टक्कर हो गई।

आरोप-पत्र में कहा गया कि परिणामस्वरूप जहाज सेरेस 1 से टकरा गया, जिससे उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया।

चैनल की खबर के अनुसार, सिंगापुर के समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन मामला दायर किया है।

अगर वे दोषी पाए गए तो दोनों को दो साल तक की जेल या 50,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। (भाषा)

पेशावर, 2 जुलाई। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को हुए बम धमाके में एक सहायक आयुक्त समेत चार सरकारी अधिकारियों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

अफगानिस्तान की सीमा से सटे आदिवासी जिले बाजौर में खार तहसील के मेला मैदान के पास हुए इस विस्फोट में नवागई तहसील के सहायक आयुक्त फैसल सुल्तान के वाहन को निशाना बनाया गया।

अन्य मृतकों की पहचान सहायक उपनिरीक्षक नूर हकीम, तहसीलदार वकील खान और सिपाही रशीद के रूप में हुई है।

सुरक्षाबलों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है, तलाश अभियान और हमले की जांच जारी है।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार बैरिस्टर सैफ ने बम विस्फोट की निंदा करते हुए इसे ‘‘बेहद दुखद घटना’’ बताया।

उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘सहायक आयुक्त और तहसीलदार सहित अहम लोगों की मृत्यु बेहद दुखद है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम देश विरोधी तत्वों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे।’’

सैफ ने कहा कि मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। (भाषा)

ढाका, 2 जुलाई। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई। स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी।

‘डेली स्टार’ अखबार की खबर के अनुसार, न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 की तीन सदस्यीय पीठ ने अपदस्थ अवामी लीग की नेता से संबंधित लीक हुई फोन पर बातचीत के अंश की समीक्षा के बाद यह आदेश पारित किया। फोन पर बातचीत के अंश पिछले वर्ष सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए थे।

पिछले साल अगस्त में पद छोड़ने के बाद से यह पहली बार है जब 72 वर्षीय नेता को किसी मामले में सजा सुनाई गई है।

‘ऑडियो क्लिप’ में अपदस्थ प्रधानमंत्री को गोविंदगंज उपजिला के पूर्व अध्यक्ष और प्रतिबंधित बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) के नेता शकील अकंद बुलबुल से कथित तौर पर ये कहते सुना जा सकता है, ‘‘मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।’’

न्यायाधिकरण ने बयान को अवमाननापूर्ण और अदालत को कमजोर करने का सीधा प्रयास माना।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ (बांग्लादेश समाचार एजेंसी) के अनुसार न्यायाधिकरण ने बुलबुल को भी दोषी ठहराया और दो महीने के कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि सजा की अवधि उनकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण के दिन से लागू होगी।

पिछले साल पांच अगस्त को देश में छात्रों के नेतृत्व वाले एक बड़े आंदोलन के बाद हसीना को अपदस्थ कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें ढाका छोड़कर जाना पड़ा था।

हसीना के पद से हटने के बाद 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था।

अवामी लीग के अधिकतर नेता और कई अधिकारी समेत पिछली सरकार के मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए या देश-विदेश में छिपे हुए हैं। सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए की गई क्रूर कार्रवाई को लेकर इन नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है, जिसमें छात्रों सहित सैकड़ों लोग मारे गए थे।

हसीना और उनकी सरकार के नेताओं पर बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसका गठन 2010 में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के कट्टर सहयोगियों पर मानवता के विरुद्ध अपराध जैसे आरोपों के तहत मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। (भाषा)

अदीस अबाबा, 2 जुलाई । इथियोपिया में मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मई में 5,20,782 मलेरिया के मामले सामने आए। यह एक महीने में दर्ज की गई बड़ी संख्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया कि इथियोपिया में मलेरिया के अलावा, कालरा, खसरा और एमपॉक्स जैसी अन्य बीमारियों का प्रकोप भी जारी है। देश के कुछ हिस्सों में चल रहे संघर्ष के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मुश्किल हो गई है। इन क्षेत्रों में लोगों को तत्काल सहायता की जरूरत है। लेकिन, सहायता पहुंचाने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। मलेरिया इथियोपिया में एक आम बीमारी है, खासकर उन क्षेत्रों में जो समुद्र तल से 2,000 मीटर से नीचे हैं। यह क्षेत्र देश के तीन-चौथाई हिस्से को कवर करता है, जहां की लगभग 69 प्रतिशत आबादी मलेरिया के खतरे में है। मलेरिया का प्रकोप आमतौर पर सितंबर से दिसंबर और अप्रैल से मई के बीच बढ़ता है, क्योंकि ये महीने बारिश के मौसम के बाद आते हैं।

वाशिंगटन, 2 जुलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि इजराइल गाजा में 60 दिन के संघर्षविराम की शर्तों पर सहमत हो गया है और उन्होंने हमास को चेतावनी दी कि वह इस समझौते को स्वीकार करे, अन्यथा हालात और बिगड़ेंगे।

ट्रंप ने इसकी घोषणा तब की है जब वह सोमवार को ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे।

ट्रंप इजराइल की सरकार और हमास पर संघर्ष विराम करने, बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करने और गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मेरे प्रतिनिधियों ने आज इजराइल के अधिकारियों के साथ गाजा के मुद्दे पर लंबी और सार्थक बातचीत की। इजराइल 60 दिन के संघर्षविराम की जरूरी शर्तों पर सहमत हो गया है। इस दौरान हम सभी पक्षों के साथ मिलकर युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि अंतिम प्रस्ताव कतर और मिस्र रखेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि पश्चिम एशिया के हितों को ध्यान में रखते हुए हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा, अन्यथा हालात सिर्फ और खराब ही होंगे।’’ (एपी)

वाशिंगटन, 2 जुलाई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग का विस्तार करने तथा महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति पर सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमति व्यक्त की है।

चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) के सदस्य देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार को वाशिंगटन में मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन व्यापार और रक्षा मुद्दों पर अपने भागीदारों के साथ तनाव के बीच चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हिंद-प्रशांत में अमेरिकी प्रभाव का विस्तार करना चाहता है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने तीन सहयोगियों के साथ एक संयुक्त बैठक में कहा कि क्वाड को ‘‘कार्रवाई का ऐसा माध्यम’’ होना चाहिए जो महज बयानों से परे हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में समूह की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य और व्यापार महत्वपूर्ण होंगे।

इस उद्देश्य से चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक बयान में ‘‘क्वाड महत्वपूर्ण खनिज पहल’’ की घोषणा की जिसका उद्देश्य ‘‘अहम खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाने पर सहयोग करके आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना एवं सामूहिक रूप से लचीले रुख को अपनाना’’ है।

बयान में पहल का विवरण नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘हम विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के लिए प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं के अचानक सीमित होने और भविष्य की उनकी विश्वसनीयता को लेकर अत्यंत चिंतित हैं।’’

बयान में चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर चीनी वर्चस्व लंबे समय से अमेरिका और अन्य देशों के लिए चिंता का विषय रहा है। (एपी)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 2 जुलाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित रखे जाने के बीच कहा है कि उनकी सरकार ने जल भंडारण क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है।

पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था।

पाकिस्तान की कृषि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर बड़े पैमाने पर निर्भर है और पानी की दिशा मोड़ने का कोई भी प्रयास या यहां तक ​​कि इसे अस्थायी रूप से रोकने का प्रयास भी देश के लिए विनाशकारी हो सकता है।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ ने बताया कि शरीफ ने मंगलवार को राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केंद्र के दौरे के समय जल समस्या पर बात की।

शरीफ ने कहा कि ‘‘दुश्मन’’ जल संधि के खिलाफ कदम उठाना चाहता है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि हम अपना जल भंडारण बनाएंगे।’’

उन्होंने कहा कि सरकार दियामर भाषा बांध और अन्य संसाधनों का उपयोग करके ‘‘गैर-विवादास्पद जल भंडारण क्षमता’’ का निर्माण करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम अगले कुछ वर्षों में अपने संसाधनों से इस क्षमता का निर्माण करेंगे। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।’’ (भाषा)

तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने बुधवार को अपने वीडियो संदेश में कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद भी धर्मगुरु चुनने की परंपरा जारी रहेगी.

यह पहली बार है, जब बौद्ध धर्म के तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने इतनी स्पष्टता से कहा है कि उत्तराधिकारी चुनने की परंपरा जारी रहेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्जन्म को खोजने और पहचानने की प्रक्रिया पूरी तरह से गादेन फोडरंग फाउंडेशन के अधीन होगी और "किसी अन्य को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है."

दलाई लामा को तिब्बत के संरक्षक संत अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग का जीवित अवतार माना जाता है. दलाई लामा की भूमिका प्राचीन है और 15वीं शताब्दी से अब तक 14 दलाई लामा हुए हैं.

मार्च में प्रकाशित अपनी पुस्तक वॉयस फॉर द वॉइसलेस में दलाई लामा में कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि उत्तराधिकारी का जन्म चीन के बाहर होगा.

माना जाता है कि दलाई लामा के निधन के बाद उनका पुनर्जन्म होता है और उस बच्चे की खोज धर्मगुरु करते हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने ग़ज़ा में 60 दिन के युद्धविराम को अंतिम रूप देने के लिए ज़रूरी शर्तों पर अपनी सहमति दे दी है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "हम युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे" हालांकि उन्होंने शर्तों का कोई ब्यौरा नहीं दिया.

ट्रंप ने लिखा है, "क़तर और मिस्र ने शांति स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत की है और वही इस अंतिम प्रस्ताव को पेश करेंगे.मुझे उम्मीद है कि हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा क्योंकि इससे बेहतर स्थिति कुछ नहीं होगी बल्कि और ख़राब ही होगी. "

सात अक्तूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था. इसमें करीब 1,200 लोग मारे गए थे. इसके बाद इसराइल ने ग़ज़ा में सैन्य अभियान शुरू किया.

हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, तब से अब तक ग़जा में कम से कम 56 हज़ार 647 लोगों की मौत हुई है. हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमास इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं.

ट्रंप की यह घोषणा अगले सप्ताह इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ होने जा रही बैठक से पहले आई है, जिसे लेकर ट्रंप ने कहा कि वह बहुत दृढ़ रहेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि उनका मानना है कि नेतन्याहू भी ग़ज़ा में शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं. ट्रंप ने ये भी कहा, "मुझे लगता है कि हम अगले सप्ताह समझौता कर लेंगे."

पिछले सप्ताह हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि मध्यस्थों ने ग़ज़ा में नए युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसराइल के साथ वार्ता अभी भी रुकी हुई है.

इसराइल ने कहा है कि संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है, जब हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए. हमास लंबे समय से स्थायी युद्धविराम और ग़ज़ा से इसराइल की पूरी तरह वापसी की मांग करता रहा है.

क़रीब 50 इसराइली अभी ग़ज़ा में बंधक हैं, इनमें से कम से कम 20 के जीवित होने की संभावना है.(bbc.com/hindi)

व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जा रहे कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दी है.

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने मंगलवार को कहा कि यह निर्णय "अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखने" के लिए लिया गया है.

अमेरिकी रक्षा विभाग ने "अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता और सहयोग" की समीक्षा की और इसके बाद यह निर्णय लिया गया.

फरवरी 2022 में रूसी हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता भेजी है, इसके कारण ट्रंप प्रशासन में कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि अमेरिकी भंडार बहुत कम है.

यूक्रेन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि किस शिपमेंट को रोका जा रहा है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, हथियारों में वायु रक्षा मिसाइलें और सटीक हथियार भी शामिल हैं.

अमेरिकी रक्षा नीति उपसचिव एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा कि रक्षा विभाग "यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखने के लिए राष्ट्रपति को मज़बूत विकल्प प्रदान करता रहेगा."(bbc.com/hindi)

पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएसी) की अध्यक्षता सोमवार को जुलाई महीने के लिए मिली है. पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है. अस्थायी सदस्यों का टर्म दो साल के लिए होता है.

अध्यक्षता मिलने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा है, "पाकिस्तान को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है. यूएनएसी के निर्वाचित सदस्य के रूप में पाकिस्तान अपने आठवें कार्यकाल की ज़िम्मेदारी बहुत ही विनम्रता और प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार करता है.

इस दौरान हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और बहुध्रुवीय दुनिया को लेकर प्रतिबद्ध रहेंगे.

इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा है, "हमारी अध्यक्षता ऐसे समय में मिली है, जब दुनिया भर में संघर्ष और मानवीय संकट बढ़ रहे हैं. हम सुरक्षा परिषद को संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर आधारित उत्तरदायी और प्रभावी कार्रवाई की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे."

यूएनएसी में की अध्यक्षता इसके 15 सदस्य देशों (10 अस्थायी और पाँच स्थायी) के बीच अल्फाबेटिक ऑर्डर में मासिक रूप से बदलती रहती है और इसी क्रम में पाकिस्तान को यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमत में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू भी कर दिया है.

पाकिस्तान में पेट्रोल की क़ीमत में 8.36 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की क़ीमत में 10.39 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

इसके बाद पेट्रोल की नई क़ीमत 266.79 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की क़ीमत 272.98 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है. हालांकि यह बढ़ोतरी 15 दिनों के लिए की गई है.

ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमतें बढ़ गई हैं और वैश्विक वित्तीय बाज़ार हिल गए हैं.(bbc.com/hindi)

फ़्रांस की राजधानी पेरिस में मंगलवार को बढ़ते तापमान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते एफ़िल टावर को बंद कर दिया गया है.

यूरोप के कई हिस्सों में लगातार लू जारी है.

फ़्रांस की मौसम एजेंसी, मेटियो फ़्रांस ने सोमवार को 16 क्षेत्रों के लिए रेड हीटवेव अलर्ट जारी किया है.

फ़्रांस के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ज़्यादा गर्मी के कारण क़रीब 1,350 सरकारी स्कूल या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहेंगे. (bbc.com/hindi)

मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि इंग्लैंड में इस साल जून का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है.

इसी के साथ इस साल का जून यूके का साल 1884 के बाद का दूसरा सबसे गर्म जून का महीना रहा है.

इंग्लैंड में जून महीने का औसत तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अब तक का जून का सबसे अधिक तापमान रहा है.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक़, यूके का औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो जून महीने का दूसरा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया तापमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक़, यह रिकॉर्ड सिर्फ़ पिछले साल यानी जून 2023 से कम है, जब औसत तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस था.

यह भी बताया गया कि जून महीने में हर दिन औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहा.

साल 1884 के बाद से ये इंग्लैंड का तीसरा औसतन अधिकतम तापमान है और ये यूके का छठा औसतन अधिकतम तापमान है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में स्थित इस्कॉन मंदिर पर हुई गोलीबारी पर सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने प्रतिक्रिया दी है.

महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा, "हम यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा करते हैं."

"महावाणिज्य दूतावास सभी भक्तों और समुदाय के साथ पूरी तरह से खड़ा है और स्थानीय प्रशासन से मांग करता है कि जो लोग इस घटना के ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ तुरंत सख़्त क़दम उठाए जाएं और उन्हें कटघरे में लाया जाए."

इसी के साथ गोलीबारी की घटनाओं की जानकारी इस्कॉन मंदिर ने भी अपने एक्स अकाउंट पर दी है.

इस्कॉन मंदिर ने लिखा, "अमेरिका के यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में स्थित इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर, जो अपनी होली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. उसे हाल ही में संदिग्ध हेट क्राइम का सामना करना पड़ा है."

"पिछले कुछ दिनों में मंदिर और उसके आसपास की जगह पर 20 से 30 गोलियां चलाई गईं. ये घटनाएं रात के समय हुईं, जब मंदिर के अंदर भक्त और मेहमान मौजूद थे. इस हमले से मंदिर की इमारत को हज़ारों डॉलर का नुक़सान हुआ है."  (bbc.com/hindi)

अमेरिकी सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स और खर्च से जुड़ा विधेयक बहुत कम अंतर से पास हो गया है. इसके साथ ही यह बिल एक अहम अड़चन पार कर चुका है.

वन बिग ब्यूटीफुल बिल को 24 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वांस के टाई-ब्रेकिंग वोट से पारित कर दिया गया.

इसके बाद अब यह बिल निचले सदन में चला जाएगा. यहां इस बिल को और कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस को हस्ताक्षर करने के लिए फाइनल बिल चार जुलाई तक भेजने की समय सीमा दी है.

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिल क़ानून बन जाएगा. इस बिल को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है क्योंकि सोशल प्रोग्राम पर खर्चों में कटौती होगी.

बिल के समर्थन और विरोध में वोट बराबरी की हो गई थी. ऐसे में उपराष्ट्रपति जेडी वांस का वोट निर्णायक साबित हुआ.

अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने गहन वार्ता के बाद विधेयक के पारित होने का समर्थन किया. मुर्कोव्स्की के समर्थन से सीनेट में अंतिम मतों की संख्या 50-50 हो गई.

उपराष्ट्रपति वांस ने मंगलवार को कहा, "संशोधन विधेयक पारित हो गया है." इस पर सीनेट रिपब्लिकन ने तालियां बजाकर स्वागत किया जबकि डेमोक्रेट्स ने असहमति में सिर हिलाया.

ट्रंप ने बिल पास होने पर कहा, "यह एक बढ़िया विधेयक है. इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है." (bbc.com/hindi)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बजट मेगा-बिल ने एक बड़ी बाधा पार कर ली है और यह क़ानून बनने के एक क़दम और क़रीब आ गया है.

वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक मंगलवार को सीनेट में उपराष्ट्रपति के निर्णायक वोट से पारित हो गया है और बुधवार को प्रतिनिधि सभा में इस पर विचार किया जाएगा.

यह विधेयक उन बड़े टैक्स कटौतियों को स्थायी कर देगा जो राष्ट्रपति ट्रंप के पहली बार पदभार ग्रहण करने के समय अस्थायी रूप से लागू किए थे.

इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यय में बढ़ोतरी करेगा. राजस्व में होने वाली हानि की भरपाई के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों के खर्च में कटौती करने पर विचार किया है.

इसमें निम्न आय वाले अमेरिकियों के लिए खाद्य सब्सिडी और स्वास्थ्य बीमा कवरेज शामिल हैं.

सामाजिक सुरक्षा कर

ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक सुरक्षा आय पर कर समाप्त करने की शपथ ली थी. यह रिटायरमेंट की उम्र में अमेरिकी और विकलांग लोगों के लिए मासिक भुगतान है. ट्रंप ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लिए लोगों के लिए मानक कटौती चार हजार डॉलर कर दी है. यह कटौती 2025 से 2028 तक लागू रहेगी.

मेडिकेड: स्वास्थ्य बीमा कवरेज

इसके अंतर्गत अब उन युवाओं को हर महीने कम से कम 80 घंटे काम करने होंगे, जिनके बच्चे नहीं हैं और वह विकलांग नहीं हैं. इसके साथ ही हर छह महीने में आय और निवास का सत्यापन कराते हुए मेडिकेड के लिए नामांकन करना होगा. मेडिकेड में कार्य की आवश्यकता को सबसे कठोर कदम बताया जा रहा है. इसके कारण बड़ी संख्या में अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा कवरेज से वंचित हो सकते हैं.

कर कटौती सीमा

इस समय संघीय करों में कटौती की सीमा दस हज़ार डॉलर है. विधेयक में इसे बढ़ाकर 40 हज़ार कर दिया गया है लेकिन पांच साल बाद फिर से 10 हज़ार डॉलर हो जाएगा.

खाद्य सहायता

सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन असिस्टेंस प्रोग्राम का उपयोग निम्न आय वाले चार करोड़ अमेरिकी करते हैं. संघीय सरकार उन राज्यों को पूरा पैसा देगी, जिनके भुगतान में छह प्रतिशत से कम की गड़बड़ी है लेकिन अधिक गड़बड़ी वाले राज्यों को इस कार्यक्रम के लिए पांच से 15 फ़ीसदी तक भुगतान करना होगा. यह बदलाव 2028 से लागू किया जाएगा. इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिनका कोई परिवार नहीं है.

ओवर टाइम और टिप पर कर नहीं

ट्रंप ने चुनावी वादे के अनुसार, टिप और ओवर टाइम पर टैक्स को कोई प्रावधान नहीं किया है. एकल व्यक्तियों के लिए डेढ़ लाख डॉलर और संयुक्त रूप से तीन लाख डॉलर तक की सीमा निर्धारित की गई है.

स्वच्छ ऊर्जा कर में कटौती

इस बिल में स्वच्छ ऊर्जा कर छूट का प्रस्ताव है. इसके अंतर्गत इस साल निर्माण शुरू करने वाली कंपनियां 100 फ़ीसदी कर छूट के लिए पात्र हो सकती हैं. यदि वे 2026 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 60% और वह 2027 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 20% हो जाती है. 2028 में यह छूट समाप्त हो जाएगी. (bbc.com/hindi)