ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का कहना है कि वह गुरुवार, 26 फ़रवरी को जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ से मुलाक़ात कर सकते हैं.

वहीं, ओमान के विदेश मंत्री बदर अल-बुसैदी ने एक्स पर पुष्टि की कि ईरान-अमेरिका वार्ता का अगला दौर गुरुवार को जिनेवा में होगा.

बीबीसी फारसी के मुताबिक़, ईरान और अमेरिका ने पिछले दो हफ़्तों में दो दौर की बातचीत की है, एक बार ओमान की राजधानी मस्कट में और एक बार स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में.

दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर बातचीत चल रही है. इस बीच अमेरिका मध्य-पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है. (bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने मध्य-पूर्व मामलों के अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

विटकॉफ़ ने फ़ॉक्स न्यूज़ से शनिवार को कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह सवाल कर रहे हैं कि मध्य-पूर्व में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ने के बावजूद ईरान ने अब तक "आत्मसमर्पण" क्यों नहीं किया.

विटकॉफ़ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने उस बयान के बाद ईरान के रुख़ को लेकर "जिज्ञासु" थे, जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं होने पर सीमित सैन्य कार्रवाई की बात कही थी.

अमेरिकी दूत के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने लिखा, "आप जानना चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ईरानी हैं."

अमेरिका मध्य-पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. उसने अपने दो बड़े युद्धपोतों के नेतृत्व वाले विशाल नौसैनिक बेड़े तैनात किए हैं.

इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर बातचीत भी जारी है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 14 मज़दूरों का अज्ञात हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया है. मज़दूरों का अपहरण दो अलग-अलग इलाक़ों से हुआ हुआ है. ये मज़दूर कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए काम करते थे.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, पहली घटना बारख़ान ज़िले के ऐशानी इलाक़े के पास धोला नदी में हुई. यहां हथियारबंद लोगों ने जबरन एक क्रशिंग प्लांट पर काम कर रहे तीन मज़दूरों को अग़वा कर लिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अग़वा किए गए मज़दूर मुसाख़ेल ज़िले के रहने वाले हैं.

इसी इलाक़े में एक पुलिस चौकी पर भी हमले की ख़बर है, जहां तीन पुलिसकर्मियों से हथियार छीन लिए गए. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

दूसरी घटना ख़ुज़दार ज़िले के मुल्ला इलाक़े में हुई, जहां से 11 मज़दूरों को अग़वा कर लिया गया. ख़ुज़दार पुलिस अधिकारी यूसुफ़ बलोच के अनुसार, घटना के पीछे की वजह अभी साफ़ नहीं है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अग़वा किए गए मज़दूरों में से छह सिंध के रहने वाले हैं और वे वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत नालियों को पक्का करने का काम कर रहे थे.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक़, अपहरण के बाद हथियारबंद लोग मुल्ला टाउन भी गए और वहां पुलिस स्टेशन से हथियार लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान की ओर से अफ़ग़ानिस्तान पर हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया है. पाकिस्तानी राजदूत को अफ़ग़ानिस्तान की तरफ़ से विरोध पत्र सौंपा गया है.

बीबीसी पश्तो के मुताबिक़, तालिबान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "पाकिस्तानी सेना ने अफ़ग़ानिस्तान के नंगरहार और पकतीका प्रांतों पर हमले किए, जिनमें दर्जनों आम लोग मारे गए और घायल हुए. इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया और अफ़ग़ानिस्तान की तरफ़ से विरोध पत्र सौंपा."

"पाकिस्तानी पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन की रक्षा करना शरीअत ज़िम्मेदारी है. ऐसे हमलों के नकारात्मक नतीजों की ज़िम्मेदारी दूसरे पक्ष पर होगी."

दरअसल, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने अफ़ग़ान सीमा क्षेत्र में 'सात आतंकवादी शिविरों' को निशाना बनाया है. जबकि अफ़ग़ानिस्तान का कहना है कि इस हमले में उसके कई आम नागरिक मारे गए हैं. इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर के सुरक्षित दायरे में घुसने वाले शख़्स को सीक्रेट सर्विस ने गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. यह घटना ट्रंप के फ़्लोरिडा स्थित घर मार-आ-लागो की है. हालांकि, उस समय ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में थे.

एजेंट्स और पाम बीच काउंटी शेरिफ़ ऑफ़िस के एक अधिकारी ने उस युवक को रोका. शेरिफ़ रिक ब्रैडशॉ ने पत्रकारों को बताया कि सुरक्षा टीम को शख़्स के पास से पेट्रोल का डिब्बा और एक शॉटगन मिले हैं.

ब्रैडशॉ ने बताया कि पहले युवक को हथियार छोड़ने का आदेश दिया गया, उसने पेट्रोल का डिब्बा तो नीचे रखा लेकिन शॉटगन को चलाने की पोज़ीशन में उठा लिया. उसी समय एजेंट्स ने गोली चलाई ताकि 'ख़तरे को ख़त्म किया जा सके'.

घटना के दौरान दो एजेंसियां सक्रिय थीं, सीक्रेट सर्विस और शेरिफ़ ऑफ़िस. किसी अधिकारी को चोट नहीं लगी.

ट्रंप और उनका परिवार सुरक्षित

ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फ़ॉक्स न्यूज़ को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है. ट्रंप और उनका परिवार सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बार-बार ऐसे हमले नहीं होने चाहिए.

"राष्ट्रपति के चारों ओर सुरक्षा घेरे पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं और सीक्रेट सर्विस अब 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हत्या के प्रयास के समय से कहीं बेहतर है."

बेसेंट ने इस तरह की राजनीतिक हिंसा के लिए 'लेफ़्ट को ज़िम्मेदार' ठहराया

मार-आ-लागो में रहती है कड़ी सुरक्षा

बीबीसी के व्हाइट हाउस रिपोर्टर बर्नड डेबसमैन जूनियर का कहना है कि ट्रंप अपने मार-आ-लागो के घर से दूर थे. फिर भी यह गोलीबारी चौंकाने वाली है.

उन्होंने कहा, "मैं कई दफ़ा मार-आ-लागो गया हूं. दो बार तो हाल ही में दिसंबर और जनवरी में गया था. वहां बहुत कड़ी सुरक्षा रहती है. बाहर का सुरक्षा घेरा स्थानीय पाम बीच शेरिफ़्स संभालते हैं और अंदर का सीक्रेट सर्विस. आने वाले लोगों की तलाशी होती है, गाड़ियों और बैग्स को डॉग्स और मेटल डिटेक्टर से जांचा जाता है."

"इतनी सख़्त सुरक्षा ही वजह हो सकती है कि हमलावर को जल्दी ही रोका गया और अंदर तक नहीं जा पाया. भले ही ट्रंप और उनकी निजी सुरक्षा टीम वहां न हो, लेकिन सुरक्षा बनी रहती है. मार-आ-लागो में अक्सर बड़े रिपब्लिकन नेता और अमीर कारोबारी आते रहते हैं. अभी भी मारे गए शख़्स और उसके मक़सद को लेकर कई सवाल बाकी हैं."

बर्नड डेबसमैन ने कहा कि यह घटना अमेरिका में राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता बढ़ाएगी. पहले भी ट्रंप पर दो हमले हुए और दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क पर गोली चलाई गई थी. (bbc.com/hindi)

-अशोक कुमार 

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार में पाकिस्तान के हवाई हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. सरकारी मीडिया की रिपोर्टों में छह लोगों घायल होने की जानकारी भी दी गई है.

पाकिस्तान का कहना है कि उसने चरमपंथी ठिकानों को निशाना बनाया है जबकि अफगान अधिकारियों का कहना है कि हमले आम रिहायशी इलाकों में किए गएतस्वीर: AFP

अफगान अधिकारियों ने कहा कि ये हमले रात के समय नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में किए गए, जिनमें आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया. पक्तिका में किसी के जान जाने की सूचना नहीं है. अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की निंदा की है और "उचित और संतुलित जवाब” की चेतावनी दी है.

उधर, पाकिस्तान ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान में सात चरमपंथी ठिकानों पर हमले किए है और इस कार्रवाई को पाकिस्तान के भीतर हाल के दिनों में हुए आत्मघाती बम धमाकों का जवाब बताया गया है. एक्स पर जारी एक बयान में पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि सरहदी क्षेत्रों में "आतंकवादी शिविरों और ठिकानों” के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया. इस घटनाक्रम से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ा सकता है.

पाक-अफगान तनाव क्यों

काबुल में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने हवाई हमलों के विरोध में पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया है. मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि इसके किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी.

अफगानिस्तान में बमबारीअफगानिस्तान में बमबारी

हाल के हफ्तों में पाकिस्तान में कम से कम चार आत्मघाती हमले हुए हैं, जिनमें दर्जनों लोग और सुरक्षा कर्मी मारे गए. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उसके पास "पुख्ता सबूत” हैं कि हमलावर अफगानिस्तान से आए थे. पाकिस्तान ने इन हमलों के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जिसे वह 'फितना-अल-ख्वारिज' कहता है.

साथ ही वह हालिया हिंसा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सहयोगी इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस का भी हाथ मानता है. पाकिस्तान ने कहा कि उनके बार-बार अनुरोधों के बावजूद अफगान तालिबान प्रशासन ने चरमपंथियों के खिलाफ "ठोस कार्रवाई” नहीं की.

वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के इन आरोपों से इनकार करता है कि वह पाकिस्तानी तालिबान को पनाह दे रहा है. रविवार को भी पाकिस्तानी हमलों के बाद अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के जनरल अपने देश की सुरक्षा कमजोरियों की भरपाई इस तरह के अपराधों से करते हैं.

मध्यस्थता भी बेअसर

पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बार-बार एक-दूसरे पर चरमपंथी गुटों का समर्थन करने का आरोप लगाते रहे हैं. पिछले साल अक्टूबर में काबुल पर पाकिस्तानी हवाई हमलों और उसके बाद अफगान जमीन पर हुए हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

संघर्षों के दौरान दोनों पक्षों की सेनाओं ने तोप और भारी गोलीबारी का इस्तेमाल किया और इसमें दोनों तरफ दर्जनों सैनिकों और नागरिकों की जानें गईं. बाद में कतर की मध्यस्थता से युद्धविराम पर सहमति बनी. कतर और तुर्की की मध्यस्थता में सीमा तनाव कम करने के लिए कई दौर की वार्ताएं हुईं, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला.

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 के अंतिम तीन महीनों में पाकिस्तानी बलों के हमलों में कम से कम 70 अफगान नागरिक मारे गए और 478 घायल हुए, जिनमें से ज्यादातर लोग 10 से 17 अक्टूबर के बीच तनाव के दौरान हताहत हुए. दोनों देशों के बीच व्यापार काफी हद तक थमा हुआ है. पाकिस्तान ने हाल के महीनों में बड़ी संख्या में अपने यहां से अफगान प्रवासियों को निकाला है. इससे भी दोनों देशों के बीच तनाव है.

 कराची, 22 फरवरी । पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत सियासी संग्राम की वजह बनी हुई है। पक्ष-प्रतिपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अब पीपीपी के वरिष्ठ नेता और सिंध प्रांत के मंत्री ने पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर ही अपनी रिहाई के आड़े आने का आरोप लगाया है। दोनों पार्टियों में रिहाई की 'डील' को लेकर चल रही खबरों के बीच पीपीपी के नेता शरजील इनाम मेमन ने रविवार को कहा कि इमरान खान की रिहाई “उनके अपने हाथ में है” क्योंकि यह उनकी पार्टी के “रवैये” पर निर्भर करता है। प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक डॉन के मुताबिक, सिंध के वरिष्ठ मंत्री ने यह बात कराची में मीडिया से बात करते हुए कही। इमरान की रिहाई के बारे में एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि जेल में बंद पूर्व पीएम की रिहाई “उनके अपने हाथ में और पीटीआई के रवैये पर निर्भर करती है।” मेमन ने कहा, “मुझे उनकी रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है; हालांकि, यह रमजान का पवित्र महीना है, और मैं उनकी सेहत, खासकर उनकी आंख के लिए दुआ करता हूं।”

इमरान की सेहत हाल के दिनों में ध्यान खींच रही है; उनके परिवार और पार्टी ने जनवरी के आखिर में उनकी आंख की बीमारी—राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (सीआरवीओ)—को लेकर चिंता जताई है। मेमन ने पार्टी (पीटीआई) पर “अपनी लीडरशिप की रिहाई पर फोकस न करने” और इसके बजाय “अदियाला के बाहर हंगामा करने और विरोध प्रदर्शन करने” का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, “बेहतर होगा कि वे इमरान की रिहाई पर ध्यान दें।” इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और करप्शन केस में रावलपिंडी की अदियाला जेल में 14 साल की सजा काट रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्हें सरकारी तोहफों से जुड़े एक और केस में दोषी ठहराया गया था। उन पर 9 मई, 2023 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े एंटी-टेररिज्म एक्ट के तहत भी केस चल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मेमन ने आगे कहा कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीमें “सोशल मीडिया पर और विदेशों में अपनी टीमों के जरिए नेताओं और राष्ट्रीय संस्थानों को टारगेट करती हैं।" पीपीपी नेता ने पार्टी को “अपनी भाषा और शब्दों के चुनाव में सुधार” करने की सलाह दी और कहा कि भले ही असहमति हो सकती है, लेकिन “लोगों के परिवारों को गाली देना और घटिया भाषा का इस्तेमाल करना” ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “अपनी सोच सुधारें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी।” बीते हफ्ते, पीपीपी सेंट्रल पंजाब के महासचिव सैयद हसन मुर्तजा ने पीटीआई को चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह के चरित्र हनन का जवाब करारा दिया जाएगा। इमरान खान की रिहाई नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गई है।

हाल ही में बतौर क्रिकेटर उनके साथ खेल चुके पूर्व 14 कप्तानों ने एक खत लिखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों से उनकी रिहाई की डिमांड की थी। पीटीआई लगातार अपने नेता को आजाद करने की अपील कर रही है, तो वहीं सत्ता पर काबिज सियासतदां अलग-अलग जुमलों से इमरान खान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही, साउथ पंजाब के अपने दौरे के दौरान अलग-अलग भाषणों में, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी इमरान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जेल में बंद पीटीआई लीडर को “एक मर्द की तरह” सजा का सामना करना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को सड़कें ब्लॉक करने का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, “उन्होंने दो साल से भी कम जेल काटी है और थक चुके हैं। असल में, दो साल की जेल के बाद ही पता चलता है कि जेल असल में क्या होती है।” वहीं, पार्टी प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल अफेयर्स सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने टीवी पर सरकार और पीटीआई के बीच हुई डील्स का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समाधान तक पहुंचने की कोशिश की गई थी, लेकिन इमरान "किसी भी डील" के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर मीडिया ने शोर मचाया तो बड़बोले सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार को सफाई देनी पड़ी और कहना पड़ा कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है। - (आईएएनएस)

 बीजिंग, 22 फरवरी । 2026 में लगातार तीसरे वर्ष रूस की राजधानी मॉस्को में बड़े पैमाने पर चीनी वसंत उत्सव मनाया गया। नव वर्ष की पूर्व संध्या से ही मानेजनाया चौक और अन्य स्थानों पर वसंत उत्सव बाजारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियां प्रतिदिन आयोजित की गईं। इसके अलावा, वसंत उत्सव की थीम पर आधारित एक विशेष मॉस्को मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हुआ और मॉस्को के प्रमुख स्थलों को 'चीनी लाल' रंग से जगमगाया गया। हाल ही में वेनेजुएला स्थित चीनी दूतावास ने राजधानी कराकास के राष्ट्रीय कला महल में 'चीनी नव वर्ष की शुभकामनाएं' कार्यक्रम आयोजित किया। वेनेजुएला के एक दर्शक कोमेनारेस ने कहा कि वेनेजुएला और चीन के लोगों के बीच मित्रता अटूट है। हम चीनियों को चीनी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। चीन के च्यांगसू प्रांत के वूशी राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा ने जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित एल्बफिलहारमोनी में लगभग 2,000 स्थानीय दर्शकों के सामने एक आनंदमय और जीवंत लोक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने वसंत उत्सव मनाया। बेल्जियम स्थित चीनी दूतावास ने बेल्जियम में प्रवासी चीनी संघों के गठबंधन के साथ मिलकर बेल्जियम के डिनैंट शहर में 'चीनी नव वर्ष उद्यान मेला' आयोजित किया।

कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ थी और उत्सव का माहौल छाया हुआ था। बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री क्लारिनवेल ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेल्जियम और चीन के बीच बहुत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। बेल्जियम की ओर से, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। चीनी नव वर्ष के पहले दिन, कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में स्थित प्रसिद्ध सीएन टॉवर को अश्व वर्ष के स्वागत में लाल रोशनी से सजाया गया। हाल ही में नेपाल के रालिदेपुर में चीनी नव वर्ष लालटेन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मेहमानों ने लालटेनों के सामने तस्वीरें खिंचवाईं और पारंपरिक चीनी और नेपाली प्रस्तुतियों ने उत्सव के माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और विमानन मंत्री ने कहा, "मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन इन जगमगाती लालटेनों की तरह जीवंत और उज्ज्वल हो। मुझे विश्वास है कि चीन का शासन एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।" ((आईएएनएस)

पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 14 इस्लामी देशों और तीन संगठनों ने इसराइल में अमेरिका के राजदूत के मध्य-पूर्व से जुड़े बयान की कड़ी निंदा की है.

अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल को 'बाइबल के मुताबिक़ मध्य-पूर्व के बड़े हिस्सों पर क़ब्ज़ा करने का अधिकार है.'

इन इस्लामी देशों और संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ऐसे भड़काऊ बयान स्पष्ट रूप से 'अस्वीकार्य' हैं और यह अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है.

बयान में यह भी कहा गया कि ऐसे बयान क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर ख़तरा पैदा करते हैं.

यह संयुक्त बयान पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, क़तर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान, सीरिया और फ़लस्तीन के विदेश मंत्रियों और ऑर्गनाइजे़शन ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी), लीग ऑफ़ अरब स्टेट्स और गल्फ़ को-ऑपरेशन काउंसिल के सचिवालयों की ओर से जारी किया गया.

इन देशों और संगठनों ने यह भी कहा कि अमेरिकी राजदूत का बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना के भी विपरीत है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अपने एक्स अकाउंट पर इस बयान को साझा किया है.  (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना पर अफ़ग़ानिस्तान की सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं.

ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, "बीती रात पाकिस्तानी सेना ने नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में हमारे निर्दोष नागरिकों पर बमबारी की, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए."

उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी जनरल अपने देश की सुरक्षा संबंधी कमज़ोरियों की भरपाई ऐसे अपराधों के ज़रिए कर रहे हैं."  (bbc.com/hindi)

-सियावश मेहदी-अर्दलान और जारोस्लव लुकिव

ईरान के कुछ विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स ने सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किए हैं. पिछले महीने अधिकारियों की हिंसक कार्रवाई के बाद इतने बड़े पैमाने पर पहली बार प्रदर्शन हो रहे हैं.

बीबीसी ने शनिवार को राजधानी तेहरान स्थित शरीफ़ यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के परिसर में मार्च करते प्रदर्शनकारियों का वीडियो वेरिफ़ाई किया.

बाद में इन प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच झड़पें होती हुई भी दिखीं.

तेहरान के एक अन्य विश्वविद्यालय में धरना दिया गया. वहीं उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक रैली की ख़बर है. ये स्टूडेंट्स जनवरी में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों में मारे गए हज़ारों लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे.

अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं.

अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों को संदेह है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसे ईरान हमेशा नकारता रहा है.

इस बीच, मंगलवार को स्विट्ज़रलैंड में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों की मुलाक़ात हुई और उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के उद्देश्य से हो रही बातचीत में प्रगति हुई है.  (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ़ को 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी करने का फ़ैसला किया है.

इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ़ पर दिए फ़ैसले के बाद 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था..

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ़ पर जो फ़ैसला दिया है, वह बेकार और बेहद अमेरिका विरोधी है. इस बयान के ज़रिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते, 10 फ़ीसदी वर्ल्डवाइड टैरिफ़ को बढ़ाकर 15 फ़ीसदी कर रहा हूं."

ट्रंप ने आगे लिखा, "कई देश वर्षों से अमेरिका को नुक़सान पहुंचा रहे थे और कोई जवाब नहीं मिल रहा था (जब तक मैं नहीं आया). लेकिन अब इसे पूरी तरह से क़ानूनी तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है. आने वाले कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन नए और क़ानूनी तौर पर सही टैरिफ़ तय करेगा, जिससे हमारा 'अमेरिका को फिर से महान बनाने' का काम और भी ज़्यादा सफल होगा."

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही ग्लोबल टैरिफ़ रद्द किए थे. जजों ने 6-3 के बहुमत से टैरिफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था. अपने फ़ैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर अधिकारों का इस्तेमाल किया और नेशनल इमरजेंसी के लिए बने क़ानून का सहारा लिया.  (bbc.com/hindi)

इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने इसराइल के 'मध्य-पूर्व पर क़ब्ज़े' से जुड़े अपने बयान पर अब सफ़ाई दी है.

माइक हकाबी ने दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता और टिप्पणीकार टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल को 'बाइबल के मुताबिक़ मध्य-पूर्व के बड़े हिस्सों पर क़ब्ज़ा करने का अधिकार है.'

उनके इस बयान पर सऊदी अरब, क़तर, जॉर्डन और इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजे़शन ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन समेत कई देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

अब माइक हकाबी ने अपनी सफ़ाई में कहा है कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि टकर कार्लसन उनसे ऐसे लंबे सवाल पूछेंगे, जिनमें वह यह संकेत देते नज़र आ रहे थे कि 'आज के यहूदी वास्तव में बाइबल के यहूदियों जैसे नहीं हैं.'

उन्होंने कहा, "अश्कनाज़ी यहूदियों के परिवार सदियों तक यूरोप में रहे. ये इसराइल की यहूदी आबादी का अल्पसंख्यक हिस्सा हैं, शायद केवल 35 से 40 प्रतिशत. इसराइल के भीतर सेफ़ारदी और मिज़राही यहूदियों की संख्या कहीं ज़्यादा है."

माइक हकाबी ने कहा कि टकर एक ऐसी 'कॉन्सपिरेसी थ्योरी' को आगे बढ़ा रहे थे, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया से आया है. हकाबी ने दावा किया कि उन्होंने इस थ्योरी के बारे में कभी नहीं सुना.

उन्होंने कहा कि 'बहुत बुरे लोगों ने यहूदियों को अवैध ठहराने' और उनसे उनका इतिहास छीनने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल हथियार की तरह किया.

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि टकर इस विषय पर इतने केंद्रित क्यों थे और मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्हें इस 'कॉन्पिरेसी थ्योरी' की उत्पत्ति के बारे में जानकारी थी. मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है या वह क्या सोच रहे थे."

"लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह सोच यहूदियों को बदनाम करने के लिए है और यह पूरी तरह निराधार है."

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि इस 'कॉन्सपिरेसी थ्योरी' को सोशल मीडिया में उन इस्लामी अकाउंट्स के ज़रिए बढ़ावा दिया जाता है जो 'पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से संचालित' होते हैं.

माइक हकाबी ने यह भी कहा कि जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के ज़रिए यहूदी अपने वंशजों का पता लगा सकते हैं कि वे कहां-कहां रहते थे.

उन्होंने कहा, "आनुवंशिकी और लिखित साहित्य से हमें पता है कि आज के यहूदी अपने वंश को हज़ारों साल पीछे बाइबल के इसराइल और यहूदी समुदाय को खोज सकते हैं."

"वे आपस में उतने ही जुड़े हुए हैं, जितना आनुवंशिकी हमें बताती है कि प्राचीन ख़ज़ार साम्राज्य आज के तुर्की में रहने वाले लोगों से जुड़ा है."

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अगर टकर कार्लसन इसराइल की उनकी अगली यात्रा में बेन-गुरियन हवाई अड्डे से आगे जाना चाहें, तो उन्हें उन स्थानों को दिखाने में खुशी होगी, जहां 'यहूदी यीशु मसीह के समय से और उससे भी पहले से रहते' आए हैं.  (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान ने कहा है कि उसने ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान सीमा क्षेत्र में 'सात आतंकवादी ठिकानों और शिविरों को निशाना बनाया' है.

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक़, ये हमले फ़ितना अल ख़्वारिज (एफ़एके) से जुड़े पाकिस्तानी तालिबान और उसके सहयोगी संगठनों और इस्लामिक स्टेट ऑफ़ ख़ोरासान प्रांत (आईएसकेपी) के 'आतंकवादी ठिकानों और शिविरों' पर हुए हैं.

पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में उसके देश में हुए आत्मघाती हमलों के जवाब में की गई है.

एक बयान में कहा गया, "पाकिस्तान के पास पुख़्ता सबूत हैं कि ये आतंकवादी हमले ख़्वारिज ने अपने अफ़ग़ानिस्तान स्थित लीडरशिप और हैंडलर्स के निर्देश पर किए. इन हमलों की ज़िम्मेदारी अफ़ग़ानिस्तान स्थित पाकिस्तानी तालिबान, जो फ़ितना अल ख़्वारिज से जुड़े हैं, उनके सहयोगी संगठनों और इस्लामिक स्टेट ऑफ़ ख़ोरासान प्रांत ने भी ली है."

पाकिस्तान ने कहा कि उसने कई बार अफ़ग़ान तालिबान सरकार से कोई ठोस क़दम उठाने की मांग की लेकिन इन समूहों के ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

इसके साथ ही पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार से मांग की कि वह अपने देश की ज़मीन का इस्तेमाल 'पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़्वारिज और अन्य आतंकवादियों' को करने से रोके. (bbc.com/hindi)

योषिता सिंह

न्यूयॉर्क, 21 फरवरी। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक प्रभाव वाले वैश्विक टैरिफ को निरस्त करने संबंधी ऐतिहासिक फैसले के केंद्र में एक भारतीय मूल के वकील हैं, जिन्होंने अमेरिका की शीर्ष अदालत में इन शुल्कों की अवैधता के खिलाफ दलील दी।

भारतीय प्रवासी के पुत्र और राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में पूर्व अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल रहे नील कात्याल ने छोटे व्यवसायों की ओर से इस महत्वपूर्ण टैरिफ मामले में बहस की और जीत हासिल की।

फैसला आने के तुरंत बाद कात्याल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘विजय।’’

कात्याल ने एमएस नाउ के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘आज जो कुछ हुआ है वह अमेरिकी प्रणाली में बेहद खास है। मैं प्रवासी माता-पिता का बेटा हूं, मैं अदालत में गया और अमेरिका के छोटे व्यवसायों की ओर से यह दलील दी, ‘‘देखिए, राष्ट्रपति अवैध तरीके से काम कर रहे हैं।’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपना पक्ष रखने में सक्षम था, उन्होंने मुझसे बेहद कठिन सवाल पूछे। यह बहुत ही तीखी और गहन मौखिक बहस थी, और अंत में उन्होंने मतदान किया — और हम जीत गए।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस देश की यही बात असाधारण है। हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं को सुधारती है, जो हमें यह कहने की अनुमति देती है—‘आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते।’ मेरे लिए आज का दिन इसी बात का प्रतीक है।’’

कात्याल का जन्म शिकागो में चिकित्सक मां और अभियंता पिता के घर 1970 में हुआ था। उनके माता पिता भारत से यहां आये थे।

कात्याल वॉशिंगटन डीसी स्थित मिलबैंक एलएलपी के कार्यालय में साझेदार हैं और कंपनी के कानूनी एवं मध्यस्थता समूह के सदस्य हैं।

फैसले के बाद जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी शीर्ष अदालत ने कानून के शासन और पूरे अमेरिका के नागरिकों के पक्ष में मजबूती से खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाया। (भाषा)

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल वैश्विक टैरिफ़ लगाते वक़्त अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया.

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसले में कहा कि ट्रंप 1977 के क़ानून 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' यानी आईईपीए का उपयोग करके दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ़ नहीं लगा सकते थे.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने टैरिफ से हासिल क़रीब 130 अरब डॉलर के रिफ़ंड की संभावना खुली छोड़ी है. यह मुद्दा आगे किसी अन्य अदालती विवाद में जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने एक वैकल्पिक क़ानून, ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122, के तहत एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो उन्हें सभी देशों के सामान पर नया अस्थायी 10 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की अनुमति देता है.

आइए समझते हैं कि टैरिफ़ को लेकर आगे क्या हो सकता है और कौन से सवाल अभी भी बाक़ी हैं.

कौन से टैरिफ़ अवैध पाए गए और क्यों?

20 फ़रवरी को जारी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल उन टैरिफ़ पर लागू होता है, जिन्हें ट्रंप ने आईईपीए के तहत लागू किया था.

यह क़ानून राष्ट्रपति को आपात स्थिति में व्यापार नियंत्रित करने की शक्ति देता है.

ट्रंप ने फ़रवरी 2025 में इस क़ानून का पहली बार उपयोग करते हुए चीन, मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर टैरिफ़ लगाया था. ट्रंप ने कहा था कि फेंटानिल की तस्करी एक आपात स्थिति है.

कुछ महीनों बाद, जिसे ट्रंप ने "लिबरेशन डे" कहा, उन्होंने टैरिफ़ दायरा बढ़ाते हुए लगभग सभी देशों पर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक लगा दिए.

इस क़दम के पीछे अमेरिकी व्यापार घाटे को "असाधारण और असामान्य ख़तरा" बताया गया.

अदालत ने कहा कि नए टैरिफ़ लगाने की संवैधानिक शक्ति कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं. साथ ही आईईपीए का मक़सद राजस्व जुटाना नहीं है.

हालांकि, पिछले साल लगाए गए कुछ टैरिफ़ इस फ़ैसले से प्रभावित नहीं हैं.

इनमें स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों पर लगाए गए उद्योग-विशेष टैरिफ़ शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप ने ट्रेड एक्सपैंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लागू किया था. ये टैरिफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद जारी रह सकते हैं.

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ट्रंप ने अलग क़ानून के तहत नया टैरिफ़ लगाया

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ट्रंप ने एक बहुत कम परिचित और कभी इस्तेमाल न होने वाले अमेरिकी क़ानून (धारा 122) के तहत अमेरिका को होने वाले सभी आयात पर 10 प्रतिशत के ग्लोबल टैरिफ़ लगाने की घोषणा की.

यह धारा राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ़ लगाने का अधिकार देती है, उसके बाद कांग्रेस से उसे मंज़ूर कराना होगा, इसका मतलब है कि यह समाधान भी अस्थायी है.

हालांकि ये भी संभावना है कि ट्रंप सांसदों को दरकिनार करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं.

दक्षिणपंथी रुझान वाले एक थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट के अनुसार, इस धारा में स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है कि अगर 150 दिन की सीमा ख़त्म हो जाती है तो राष्ट्रपति नई इमर्जेंसी की घोषणा करते हुए इसे फिर से लागू नहीं कर सकते.

व्हाइट हाउस के मुताबिक़, ट्रंप धारा 122 का इस्तेमाल बुनियादी अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं के समाधान और अमेरिकी व्यापार को फिर से संतुलित करने के लिए कर रहे हैं.

दूसरी ओर इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत टैरिफ़ लगा सकते हैं.

यह क़ानून अमेरिकी ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव (वर्तमान में जैमीसन ग्रीयर) दूसरे देशों के ट्रेड व्यवहार की जांच सकते हैं. अगर वो इसे 'भेदभाव' वाला या 'पक्षपाती' पाते हैं तो टैरिफ़ लगा सकते हैं.

ट्रेड एक्सपैंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत भी, अमेरिकी प्रशासन टैरिफ़ लगाना जारी रख सकता है, जिसका ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में व्यापक इस्तेमाल किया था.

यह प्रावधान ट्रंप प्रशासन को उन आयातों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा माने जाते हैं. हालांकि, इसके लिए पहले जांच ज़रूरी होती है, इसलिए ऐसे टैरिफ़ लागू करने में समय लगता है.

एक अर्थशास्त्री ने बीबीसी से कहा कि जांच और निष्कर्ष की अनिवार्यता, एक बार टैरिफ़ लागू हो जाने के बाद उन्हें चुनौती देना और हटाना भी कठिन बना सकती है.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि सेक्शन 122 के साथ धारा 232 और धारा 301 टैरिफ़ को मिलाने से "2026 में टैरिफ़ राजस्व में लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा."

उनके अनुसार, इससे आईईईपीए टैरिफ़ के नुकसान की भरपाई हो जाएगी.

टैरिफ़ का रिफ़ंड मिलेगा?

ट्रंप ने टैरिफ़ लगाने के पक्ष में यह तर्क दिया है कि इससे मिलने वाली रक़म अमेरिकी ट्रेजरी में जाती है और देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करती है.

कई रिपोर्टों के अनुसार, विदेशी उत्पाद आयात करने वाली कंपनियों से अमेरिकी सरकार ने अब तक अरबों डॉलर वसूले हैं. अनुमान है कि यह राशि करीब 130 अरब डॉलर के आसपास है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आईईईपीए के तहत लगाए गए ट्रंप के टैरिफ़ क़ानूनी नहीं थे, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह राशि शुल्क चुकाने वालों को कैसे लौटाई जाएगी.

ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिया कि संभावित रिफ़ंड कई सालों के क़ानूनी विवाद में फंसे रह सकते हैं.

फ़ैसले के बाद वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि रिफ़ंड का मुद्दा सालों तक खिंच सकता है.

डलास में एक कार्यक्रम के दौरान बेसेंट ने कहा कि आईईईपीए टैरिफ़ के जरिए पहले से जुटाई गई राशि "विवाद में" है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ़ंड पर कोई निर्देश नहीं दिया.

इस मुद्दे पर फ़ैसला अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट की ओर से दिए जाने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रिफ़ंड होता है तो अधिकतर बड़ी कंपनियों को ही मिलेगा, क्योंकि छोटी कंपनियों के पास जटिल प्रक्रिया पूरी करने के संसाधन नहीं होते.

लिबरल थिंक टैंक ग्राउंडवर्क कलेक्टिव में पॉलिसी एंड एडवोकेसी प्रमुख एलेक्स जैकेज़ ने बीबीसी के मीडिया साझेदार सीबीएस से कहा कि फ़ैसले से पहले ही 1,000 से अधिक कंपनियां टैरिफ़ रिफंड की मांग कर चुकी थीं.

उनके अनुसार यह संख्या और बढ़ सकती है.

इलिनॉय के डेमोक्रेटिक गवर्नर जेबी प्रिट्जकर ने भी मांग की कि व्हाइट हाउस हर अमेरिकी परिवार को अवैध टैरिफ़ के बदले 1,700 डॉलर का रिफ़ंड चेक जारी करे.

ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से अमेरिकियों को टैरिफ़ रिबेट चेक जारी करने के विचार का ज़िक्र कर चुके हैं.

अब कौन से टैरिफ़ लागू हैं?

व्हाइट हाउस के अनुसार, 24 फ़रवरी से नए 10 प्रतिशत टैरिफ़ लगभग सभी आयातों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी देश से आए हों.

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाले देशों, जिनमें ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ शामिल हैं, पर भी सेक्शन 122 के तहत 10 प्रतिशत का ग्लोबल टैरिफ़ लागू होगा, न कि पहले तय की गई दर.

अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन उम्मीद करता है कि ये देश अपने व्यापार समझौतों के तहत किए गए रियायतों का पालन जारी रखेंगे.

कुछ वस्तुओं को "अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों" के कारण या शुल्क को व्यवस्थित करने के लिए छूट दी जाएगी.

इनमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज, धातुएं, ऊर्जा उत्पाद, प्राकृतिक संसाधन, खाद्य फसलें, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और ट्रक, और एयरोस्पेस उत्पाद शामिल हैं.

व्हाइट हाउस फ़ैक्ट शीट के अनुसार "सूचनात्मक सामग्री (जैसे किताबें), दान और साथ लाए गए निजी सामान" पर भी टैक्स नहीं लगेगा.

हालांकि कई श्रेणियों के लिए अधिसूचना व्यापक है और इसमें साफ़ नहीं है कि किन-किन वस्तुओं को छूट मिलेगी.

एक अन्य महत्वपूर्ण छूट अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ट्रेड डील (यूएसएमसीए) के तहत आने वाले उत्पादों को है.

ये वस्तुएं आईईईपीए टैरिफ़ से भी मुक्त थीं. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कई बार कह चुके हैं कि यूएसएमसीए छूट के कारण कनाडा उन देशों में है, जहां टैरिफ़ दर अपेक्षाकृत कम है.

इसी तरह कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ से आने वाले टेक्सटाइल और परिधान, डोमिनिकन रिपब्लिक-सेंट्रल अमेरिका एफ़टीए के तहत शुल्क मुक्त रहेंगे.

साथ ही ट्रंप ने कहा कि वह कम क़ीमत वाले उत्पादों पर टैरिफ़ बनाए रखेंगे.

पिछले वर्ष उन्होंने 'डी मिनिमिस' नामक छूट को ख़त्म कर दिया था, जिसके तहत 800 डॉलर या उससे कम मूल्य की वस्तुओं पर अमेरिका में टैरिफ़ नहीं लगता था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

2016 में जर्मनी के लोगों का अमेरिका पर भरोसा रिकॉर्ड स्तर पर था. लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनकी कभी भी यू-टर्न लेने वाली नीतियां.

 डॉयचे वैले पर थॉमस लाचान  की रिपोर्ट –

साल 2009 में जब बराक ओबामा व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तो जर्मनी में खुशी की लहर छा गई थी, जो कि आज के समय में किसी सपने जैसा लगता है. खासकर, जॉर्ज बुश के तनाव भरे दौर के बाद, इस नए अमेरिकी राष्ट्रपति पर जर्मनी का भरोसा आसमान छूने लगा था.

प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक, 93 फीसदी जर्मनों को लगता था कि ओबामा "वैश्विक स्तर पर सही फैसले लेंगे.” रिकॉर्ड भरोसे का यह आंकड़ा आज तक टूट नहीं पाया है. यहां तक कि 2016 में उनके दूसरे कार्यकाल के अंत तक भी, 86 फीसदी जर्मन लोग ओबामा पर भरोसा जताते थे. उनके नेतृत्व में अमेरिका को भरोसेमंद साथी और आदर्श देश की तरह मान्यता दी जाती थी. यहां तक कि एडवर्ड स्नोडन के बड़े खुलासों के बावजूद यह भरोसा कायम था.

लेकिन 2016 में डॉनल्ड ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति बनते ही पूरा मंजर पलट गया. जर्मनी के लोगों का भरोसा धड़ाम से गिरा. उनके पहले कार्यकाल के अंत में हुए एक सर्वे में सिर्फ करीब 10 फीसदी लोगों ने कहा कि वह ट्रंप पर भरोसा करते हैं.

जो बाइडेन के दौर में भी ज्यादातर जर्मन लोग अमेरिका के साथ रिश्तों को सकारात्मक मानते थे. लेकिन पिछले साल जर्मन ब्रॉडकास्टर, जेडडीएफ के सर्वे ‘पॉलिटबैरोमीटर' में 73 फीसदी लोगों ने माना कि ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका के साथ रिश्ते ‘खराब' हुए हैं.

अब तो हालात और अधिक बिगड़ गए हैं. ऑलेंसबाख इंस्टीट्यूट के नए सर्वे के मुताबिक, दो-तिहाई जर्मन लोग अमेरिका को रूस और चीन के साथ-साथ "दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक” मानते हैं.

भरोसेमंद सहयोगी नहीं रहा अब अमेरिका

अमेरिका की लोकप्रियता में आई गिरावट का सबसे बड़ा कारण खुद डॉनल्ड ट्रंप और उनके नेतृत्व में अमेरिका का अचानक बदला रुख है. जहां एक तरफ, लगभग उनके सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति नाटो और यूरोपीय संघ को अपना अहम सहयोगी मानते थे और साझा हितों पर जोर देते थे. वहीं, ट्रंप के दौर में अमेरिका का रवैया बिल्कुल उल्टा हो गया है.

ट्रंप प्रशासन लगातार कहता आ रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए और इसके लिए सैन्य खर्च बढ़ाना चाहिए. साथ ही, ट्रंप बार-बार अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को भी झटके दे रहे हैं. चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हो या फिर ग्रीनलैंड को "हथियाने” की उनकी धमकियां. जर्मनी, अब अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार के बजाय एक अनिश्चित साथी के रूप में देखने लगा है.

यहां तक कि फरवरी 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अगर वे फिर से राष्ट्रपति बनते हैं, तो जिन नाटो देशों ने अपनी रक्षा पर "पर्याप्त खर्च” नहीं किया है, उन पर अगर रूस हमला करता है, तो अमेरिका सुरक्षा नहीं देगा. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि वे रूस को ऐसे नाटो देशों के खिलाफ "जो चाहे, वो करने के लिए प्रोत्साहित” कर सकते हैं.

इस तरह की बयानबाजी ने जर्मनी पर गहरी छाप छोड़ी है. अब यहां एक तिहाई से भी कम लोग मानते हैं कि अगर किसी यूरोपीय नाटो देश पर हमला होता है, तो अमेरिका उनकी सैन्य मदद करेगा.

आक्रामक आर्थिक नीतियों से जर्मन कंपनियां परेशान

अमेरिकी राष्ट्रपति के आक्रामक टैरिफ और उनकी आर्थिक नीतियों ने जर्मन कंपनियों पर भी गहरा असर डाला है. अब यूरोपीय संघ से आने वाले ज्यादातर सामान पर 15 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि स्टील और एल्यूमिनियम पर 50 फीसदी तक शुल्क है. इसका सीधा असर जर्मन कंपनियों पर पड़ा है और 2025 में उनका अमेरिका को निर्यात पिछले साल के मुकाबले 9 फीसदी से ज्यादा गिर गया.

कोलोन स्थित जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक, फरवरी से नवंबर 2025 के बीच जर्मन कंपनियों ने अमेरिका में अपना सीधा निवेश पिछले साल की तुलना में करीब 45 फीसदी कम कर दिया है. साथ ही, ग्रीनलैंड विवाद जैसे मुद्दों के बाद और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकियों से लगातार अनिश्चितता बनी हुई है.

सरकारी विदेश व्यापार एजेंसी, जर्मनी ट्रेड एंड इंवेस्ट में अमेरिका मामलों की विशेषज्ञ, रोलांड रोड ने कहा, "व्यापारिक हालात काफी बिगड़ गए हैं.” उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "पूरे साल जर्मन कंपनियों का मूड काफी खराब रहा है.” हालांकि, जर्मन कंपनियों ने अमेरिका के बाजार को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, लेकिन सरकार की अनिश्चित और बदलती व्यापार नीतियों की वजह से वह फिलहाल बड़े निवेश करने से बच रही हैं.

अमेरिका जाने वाले पर्यटकों की संख्या घटी

यूरोप के बाद जर्मन यात्रियों के लिए अब भी अमेरिका सबसे लोकप्रिय जगह है. लेकिन इन दिनों कई जर्मन वहां छुट्टियां मनाने से हिचक रहे हैं. जिसकी बड़ी वजह अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन नीतियां और कड़े एंट्री नियम बन रहे हैं. जनवरी से जुलाई 2025 के बीच करीब 7.8 लाख जर्मन पर्यटक अमेरिका गए, जो 2024 की तुलना में लगभग 12 फीसदी कम है.

एविएशन एक्सपर्ट हाइनरिष ग्रॉसबोंगार्ट ने जर्मन बिजनेस मैगजीन, विर्टशाफ्ट्सवोखे से कहा, "अमेरिका की छवि आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रही है. छुट्टियां मनाने आए लोग लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड की गश्त और प्रवासियों पर पड़ रहे छापे नहीं देखना चाहते हैं.”

साथ ही, लोगों में यह भी डर है कि अमेरिका आने वाले विदेशी पर्यटकों से पिछले पांच साल की सोशल मीडिया हिस्ट्री शेयर करने को कहा जा सकता है. इसके अलावा, जर्मन नागरिकों के अचानक हिरासत में लिए जाने या देश से बाहर भेजे जाने की खबरों ने भी लोगों को डरा दिया है. पिछले साल अमेरिका में छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में भी बड़ी गिरावट आई है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें करीब 50 फीसदी तक की कमी आई है.

इन सब से यह साफ है कि जर्मनी में अमेरिका पर भरोसा काफी हद तक टूट चुका है. लेकिन पिछले 20 सालों को देखें तो यह भरोसा हमेशा के लिए खत्म नहीं होता. जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ट्रंप के दौर में भरोसा बहुत कम था, लेकिन ओबामा और बाइडेन के समय यह फिर तेजी से बढ़ गया था. अगर व्हाइट हाउस में बदलाव होता है, या कम से कम वॉशिंगटन का यूरोप के प्रति रवैया थोड़ा दोस्ताना हो जाता है, तो संभव है कि ये विश्वास फिर से लौटे.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ़ नीति को अवैध बताकर रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से ट्रंप के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला बोल रहे हैं.

ट्रंप ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हास्यास्पद बताया.

उन्होंने कहा, "मुझे अदालत के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है. हमारे देश के लिए जो सही है, उसे करने का साहस न दिखाने पर बिल्कुल शर्म आती है."

उन्होंने जजों पर व्यक्तिगत हमला बोला और रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों की ओर से नियुक्त जजों को भी नहीं छोड़ा.

हालांकि ट्रंप को सभी राजनीतिक परंपराओं को तोड़ने और ख़ुद को चुनौती देने वालों को सार्वजनिक रूप से फटकराने के लिए जाना जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों पर तीखे हमले को अमेरिकी मीडिया में स्वस्थ परंपरा के तौर पर नहीं देखा जा रहा है.

अमेरिका के प्रतिष्ठित अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक संपादकीय लेख में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलकर ट्रंप ने अपना का कद घटाया है.

जबकि ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि इस फ़ैसले से अब 170 अरब डॉलर के रिफ़ंड को लेकर लड़ाई छिड़ेगी.

वॉल स्ट्रीट जर्नल के संपादकीय बोर्ड ने लिखा है, "राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी चाहिए."

डब्ल्यूएसजे ने लिखा है, "शुक्रवार को जिन जजों पर उन्होंने आरोप लगाए और जिस संस्था (न्यायपालिका) पर हमला किया, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए. संभव है कि ट्रंप ऐसा न करें, लेकिन टैरिफ़ मामले में अदालत से मिली हार पर उनकी प्रतिक्रिया को उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे ख़राब पलों में गिना जा सकता है."

अख़बार ने लिखा, "यह सही है कि ट्रंप अदालत से नाराज़ हैं, जिसमें उनके प्रमुख 'इमरजेंसी' टैरिफ़ नीति को 6-3 के फ़ैसले से पलट दिया गया. अन्य राष्ट्रपतियों ने भी अपने ख़िलाफ़ आए फ़ैसलों की आलोचना की है. लेकिन ट्रंप ने जजों पर विदेशी हितों से प्रभावित होने और देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया."

अख़बार ने ट्रंप के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा, "टैरिफ़ पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गहरे तौर पर निराशानजक है और मैं कोर्ट के कुछ सदस्यों को लेकर शर्मिंदा हूं, बिल्कुल शर्मिंदा हूं क्योंकि जो देश के लिए सही है, उसे करने का उन्होंने साहस नहीं दिखाया."

अख़बार ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का 'इशारा बहुमत का फ़ैसला लिखने वाले मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स और सहयोगी जज नील गोरसुक और एमी कोनी बैरेट की ओर था.' इन तीनों ने तीन उदारवादी जजों के साथ मिलकर उनके टैरिफ़ को अवैध ठहराया.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज
वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, "ट्रंप ने लिबरल जजों को "हमारे राष्ट्र के लिए कलंक" कहा. लेकिन उन्होंने विशेष रूप से तीनों कंजर्वेटिव जजों पर तीखी टिप्पणी की.''

अख़बार ने लिखा है कि यह बयान ट्रंप के लिहाज से भी बेहद सख़्त माना जा रहा है.

उन्होंने बिना किसी पहचान या सबूत के यह संकेत दिया कि जज संदिग्ध विदेशी हितों के कहने पर अमेरिका के साथ विश्वासघात कर रहे हैं. जब उनसे जज गोरसुक और बैरेट के बारे में पूछा गया, जिन्हें उन्होंने ख़ुद नियुक्त किया था, तो ट्रंप ने उन्हें "अपने परिवारों को शर्मसार करने" वाला बताया.

अख़बार ने लिखा कि 'इस तरह की भाषा किसी उग्र समर्थक को किसी जज के ख़िलाफ़ हिंसा के लिए उकसा सकती है. यह 2020 में सीनेटर चक शूमर की उस टिप्पणी जितना गंभीर माना जा रहा है, जब उन्होंने जज गोरसुक और ब्रेट कावीनॉ से कहा था कि "आपने बवंडर खड़ा किया और आपको क़ीमत चुकानी होगी."'

अख़बार के अनुसार, उम्मीद जताई जा रही है कि सभी नौ जज अगले सप्ताह स्टेट ऑफ' द यूनियन संबोधन में एकसाथ उपस्थित रहेंगे.

अख़बार ने लिखा है, "यह वही अदालत है, जिसने राष्ट्रपति इम्युनिटी (छूट) के मामले में ट्रंप के पक्ष में फ़ैसला दिया था, जो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अधिक महत्वपूर्ण था. अदालत के फ़ैसले से उन्हें हैरान नहीं चाहिए था. शुरुआत से ही चेतावनी दी गई थी कि आपात शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल अवैध साबित हो सकता है. ग़लती जजों की नहीं बल्कि उनकी अपनी टैरिफ़ नीति को लेकर ज़िद की है."

अब शुरू हो सकती है अरबों डॉलर के रिफ़ंड की लड़ाई
एक अन्य प्रतिष्ठित अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अरबों डॉलर के रिफ़ंड को लेकर नई लड़ाई शुरू हो सकती है.

ब्लूमबर्ग ने एक लेख में लिखा है, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति के एक अहम औजार को सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने के बाद हज़ारों कंपनियां और आयातक अमेरिकी सरकार को चुकाए गए क़रीब 170 अरब डॉलर तक के टैरिफ़ वापस पाने के लिए लंबी क़ानूनी लड़ाई शुरू करने की तैयारी में हैं."

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फ़ैसला सुनाते हुए रिफ़ंड के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा.

ट्रंप ने कहा, "वे महीनों तक फ़ैसला लिखते हैं और इस पर चर्चा तक नहीं करते. अब हम अगले पांच साल अदालत में रहेंगे."

ब्लूमबर्ग ने लिखा है, "अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह तुरंत एक अन्य प्रावधान के तहत 10 प्रतिशत का नया वैश्विक टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं. लेकिन इससे रिफंड की मांग को लेकर कंपनियों की ओर से दायर होने वाले मुक़दमों की बाढ़ नहीं रुकेगी."

ब्लूमबर्ग ने अनुमान लगाया है कि 'ट्रंप प्रशासन की इस हार का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. किसी भी संभावित रिफ़ंड प्रक्रिया का पैमाना और दायरा अभूतपूर्व होगा.''

''बड़ी और छोटी, सार्वजनिक और निजी, कई तरह की कंपनियां हाल के महीनों में इस स्थिति के लिए ख़ुद को तैयार कर रही थीं कि अगर जज ट्रंप के फ़ैसले को रद्द कर दें तो वे चुकाए गए टैरिफ़ वापस पाने की कोशिश कर सकें.'

ब्लूमबर्ग के मुताबिक़, "रीटेल कंपनी कॉस्टको होलसेल कॉर्प और अमेरिकी एल्युमिनियम उत्पादक अलकोआ कॉर्प जैसी बड़ी औद्योगिक कंपनियां भी मुक़दमा दायर करने वालों में शामिल हैं. इनके साथ प्रमुख उपभोक्ता ब्रैंड और सैकड़ों छोटी कंपनियां भी अदालत पहुंची हैं. अधिकांश कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं, लेकिन इनमें विदेशी कंपनियों की घरेलू सहायक इकाइयां भी शामिल हैं."

"सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में अमेरिकी आयातकों के लिए एक बड़ा सवाल यह अनुत्तरित रह गया है कि पिछले एक साल में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) के तहत सरकार की ओर से वसूली गई रक़म को वापस पाने की संभावना और प्रक्रिया क्या होगी. ट्रंप प्रशासन के ख़िलाफ़ 6-3 से फैसला आया, जिसमें जस्टिस ब्रेट कावनॉ ने असहमति दर्ज की."

कावनॉ ने लिखा, "आज अदालत यह नहीं बताती कि सरकार को क्या आयातकों से वसूले गए अरबों डॉलर लौटाने चाहिए और अगर हां तो कैसे. लेकिन यह प्रक्रिया संभवतः 'अफ़रातफ़री' वाली साबित होगी, जैसा कि नवंबर में हुई मौखिक बहस के दौरान स्वीकार किया गया था."

ब्लूमबर्ग के अनुसार, "अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने अब तक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए टैरिफ़ से अनुमानित 170 अरब डॉलर वसूले हैं. यही क़ानून इस मामले के केंद्र में था."

"अदालत ने कहा कि आईईईपीए का इस्तेमाल कर टैरिफ़ लगाना क़ानूनी नहीं था, लेकिन जजों ने यह नहीं बताया कि आयातकों को रिफ़ंड का अधिकार है या नहीं. इस मुद्दे को निचली अदालत पर छोड़ दिया गया है. अब यह मामला आगे की क़ानूनी प्रक्रिया के लिए यूएस कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड में जाएगा."

सुप्रीम के फ़ैसले के 6 अहम संदेश
न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसका व्यापक आर्थिक, संवैधानिक और राजनीतिक असर होगा.

अख़बार ने इसे राष्ट्रपति के लिए बड़ा झटका बताते हुए लिखा है, "जजों का 6-3 का फ़ैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और उनके दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाने की कोशिशों पर अदालत की ओर से लगाया गया अपेक्षाकृत दुर्लभ अंकुश था.''

''ट्रंप बार-बार टैरिफ़ को अपने एजेंडे का अहम हिस्सा बताते रहे हैं. अदालत में मिली हार का असर केवल व्यापार पर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी आर्थिक और विदेश नीति की रणनीति पर पड़ेगा."

राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसले के लिए वोट देने वाले जजों को मूर्ख कहा और नए टैरिफ़ लगाने की बात कही लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, "इस बार उनकी शक्तियों पर अधिक सख़्त सीमाएं होंगी."

अख़बार के अनुसार, दूसरा अहम संदेश है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वतंत्रता को दिखाया है.

"एक साल पहले पद संभालने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कई फ़ैसलों में राहत दी थी. इन फ़ैसलों ने उनकी सरकार की आक्रामक नीतियों, जैसे माइग्रेशन, सरकारी एजेंसियों की स्वतंत्रता और ट्रांसजेंडर सैन्यकर्मियों से जुड़े मामलों में, कम से कम अस्थायी रूप से रास्ता साफ़ किया था.''

''टैरिफ़ से जुड़ा यह फ़ैसला पहली बार था, जब अदालत ने उनके दूसरे कार्यकाल के किसी कार्यकारी आदेश की वैधता पर अंतिम निर्णय दिया. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स जूनियर ने बहुमत का फ़ैसला लिखा.''

''ट्रंप के पहले कार्यकाल में नियुक्त तीन कंजर्वेटिव जजों में से दो, एमी कोनी बैरेट और नील एम गोरसुक, ने भी मुख्य न्यायाधीश का साथ देते हुए राष्ट्रपति की प्रमुख आर्थिक नीति को ख़ारिज किया."

अख़बार ने लिखा कि नाराज़गी के बावजूद ट्रंप ने यह संकेत नहीं दिया कि वह फ़ैसले को नहीं मानेंगे.

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़ तीसरा अहम संदेश है कि क़ीमतों पर तुरंत बड़ा असर होने की संभावना कम है, "टैरिफ़ ने फ़र्नीचर, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विदेश में बने कई सामानों की क़ीमतों पर दबाव डाला था.''

''लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस फ़ैसले से क़ीमतों में तुरंत गिरावट की संभावना कम है. ट्रंप नए टैरिफ़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं. इसलिए कंपनियां तत्काल कोई क़दम नहीं उठाने जा रहीं, ख़ासकर जब टैरिफ़ दरें अभी अनिश्चित हैं."

चौथी बात है कि बड़े वैश्विक व्यापार साझीदार सतर्कता बरत रहे हैं.

"सीमित प्रतिक्रिया से साफ़ है कि ओटावा से लेकर नई दिल्ली तक अधिकारी समझते हैं कि यह फ़ैसला ट्रंप की टैरिफ़ नीति का अंत नहीं है. कनाडा और मेक्सिको के भी लिए इस फैसले का तुरंत बड़ा असर नहीं पड़ा. लेकिन 10 प्रतिशत के नए टैरिफ़ लगाने की चेतावनी से इन देशों के हालात और कठिन बन सकते हैं. यूरोपीय संघ ने भी फ़ैसले का जश्न नहीं मनाया."

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़ पांचवीं सबसे बड़ी बात है संघीय बजट को लेकर बढ़ी अनिश्चितता.

"राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ़ नीति, अमेरिकी मैन्यूफ़ैक्चरिंग को बढ़ाने या व्यापार घाटा कम करने में संघर्ष करती रही है.

लेकिन इसने भारी क़र्ज़ में डूबी संघीय सरकार के लिए राजस्व का नया स्रोत ज़रूर खोला. अब यह स्पष्ट नहीं है कि इस अतिरिक्त आमदनी का क्या होगा.

सर्वदलीय कांग्रेसनल बजट ऑफिस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले ट्रंप के टैरिफ़ से अगले नौ सालों में लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व आने का अनुमान था.

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक़ कोर्ट ने जिन टैरिफ़ को रद्द किया, इस अनुमानित राजस्व में उसका आधा हिस्सा है. येल बजट लैब ने इसका असर लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर आंका."

हालांकि ट्रंप ने 10 प्रतिशत नए टैरिफ़ का एलान करते हुए कहा, "अंतिम नतीजा हमें ज़्यादा पैसा दिलाएगा."

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इस फ़ैसले की छठी बात है रिफ़ंड का मुद्दा.

"इस फ़ैसले से यह संभावना बनी है कि प्रशासन को हज़ारों आयातकों को 100 अरब डॉलर से अधिक की टैरिफ़ राशि लौटानी पड़ सकती है.

हालांकि, अदालत ने यह नहीं बताया कि यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी. व्यापार क़ानून विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों की ओर से आयात शुल्क वापस पाने की कोशिश में महीनों या सालों तक क़ानूनी लड़ाई चल सकती है.

अदालत ने रिफंड प्रक्रिया शुरू करने का दायित्व निचली अदालतों और यूएस कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड पर छोड़ दिया है."

"यह प्रक्रिया कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और ट्रेजरी विभाग की ओर से लागू की जाएगी. जिन आयातकों ने टैरिफ़ चुकाए हैं, वे सीधे तौर पर रिफ़ंड के योग्य हैं. लेकिन जिन अन्य व्यवसायों को लागत का भार ख़ुद उठाना पड़ा, वे भी मुक़दमे के ज़रिए क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं. यह भी स्पष्ट नहीं है कि अधिक क़ीमत चुकाने वाले उपभोक्ताओं को कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं." (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 21 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यापक शुल्कों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का फैसला आने पर कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में ‘‘कुछ नहीं बदलेगा’’ और भारत को शुल्क देना होगा।

दरअसल अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को शुक्रवार को रद्द कर दिया जिसे ट्रंप ने निराशाजनक करार दिया। साथ ही उन्होंने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कहा कि वह वैश्विक स्तर पर 10 प्रतिशत शुल्क लागू करने के लिए एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।

ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन में एक बार फिर अपना दावा दोहराया कि उन्होंने पिछले साल गर्मियों में शुल्क की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने उनके अनुरोध पर रूसी तेल की खरीद में काफी कमी की है।

ट्रंप ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का वाशिंगटन और नयी दिल्ली के बीच इस महीने की शुरुआत में घोषित व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपने ‘‘अच्छे’’ संबंधों पर भी चर्चा की।

यह पूछे जाने पर कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भारत के साथ व्यापार समझौते की रूपरेखा की स्थिति क्या होगी, इस पर ट्रंप ने कहा, ‘‘कुछ नहीं बदलेगा।’’ इस समझौते पर हस्ताक्षर जल्द होने की संभावना है।

उन्होंने कहा “कोई बदलाव नहीं होगा। वे (भारत) शुल्क का भुगतान करेंगे और हम शुल्क नहीं देंगे। इसलिए भारत के साथ समझौता यही है कि वह शुल्क देगा यह पहले की स्थिति से उलट है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वह अमेरिका के उन लोगों से कहीं ज्यादा होशियार थे जिनसे वह वार्ता कर रहे थे, वह हमसे अनुचित फायदा उठा रहे थे। इसलिए हमने भारत के साथ एक समझौता किया। अब यह एक निष्पक्ष समझौता है और हम उन्हें शुल्क नहीं दे रहे हैं, जबकि वे शुल्क दे रहे हैं। हमने थोड़ा बदलाव किया।’’

ट्रंप ने कहा, “भारत के साथ समझौता जारी है… सभी समझौते जारी हैं, हम बस इसे एक अलग तरीके से करेंगे।”

भारत के साथ अपने संबंधों पर एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि भारत के साथ मेरे संबंध शानदार हैं और हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत रूस से अलग हो गया है। भारत अपना तेल रूस से ले रहा था और मेरे अनुरोध पर उसने इसमें काफी कमी की, क्योंकि हम उस भयानक युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, जिसमें हर महीने 25,000 लोग मारे जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरे संबंध ‘‘मैं कहूंगा, बहुत अच्छे’’ हैं।

इसके बाद ट्रंप ने प्रेस वार्ता के दौरान दो बार यह दावा दोहराया कि उन्होंने शुल्क के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी रुकवाया। जैसा कि आप जानते हैं, 10 विमान गिराए गए थे। युद्ध हो रहा था और संभवतः परमाणु युद्ध में बदल सकता था। और कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें रोककर 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘और मैंने यह मुख्य रूप से शुल्क के जरिए किया। मैंने कहा, ‘देखिए, आप लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करेंगे और आप दोनों देशों पर 200 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा।’ तब उन्होंने फोन किया और कहा, ‘हमने शांति कायम करने पर सहमति बना ली है।’’’

बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गाजा पर ट्रंप के ‘‘बोर्ड ऑफ पीस’’ की उद्घाटन बैठक में भाग लिया। उस बैठक में ट्रंप ने कहा था कि यदि भारत और पाकिस्तान ने लड़ाई नहीं रोकी होती तो वह दोनों पर 200 प्रतिशत शुल्क लगा देते और उन्होंने फिर दोहराया कि उन्होंने दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच युद्ध रुकवाया।

इस महीने की शुरुआत में जब अमेरिका और भारत ने व्यापार पर एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा पर सहमति की घोषणा की, तब ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर रूसी तेल खरीद के कारण लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क को हटा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नयी दिल्ली ने मॉस्को से सीधे या परोक्ष रूप से ऊर्जा आयात रोकने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

व्यापार समझौते के तहत वाशिंगटन नयी दिल्ली पर पारस्परिक शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा।

प्रेस वार्ता में अपने वक्तव्य के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शुल्क के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त कराया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले की भी आलोचना की, जिसमें दुनिया भर के देशों पर लगाए गए उनके व्यापक शुल्क को रद्द कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क का इस्तेमाल उन आठ युद्धों में से पांच को समाप्त करने के लिए भी किया गया, जिन्हें मैंने सुलझाया। मैंने आठ युद्ध सुलझाए, चाहे आपको पसंद हो या नहीं, जिनमें भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े, संभावित रूप से परमाणु युद्ध भी शामिल हैं।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल उस शानदार बैठक में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमें लड़ाई रोकने के लिए कहकर 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई। वे कुछ बुरा करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इन शुल्कों ने हमें बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा दी है।’’

उच्चतम न्यायालय के फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर ट्रंप ने एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर ‘‘मौलिक अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं’’ से निपटने और ‘‘अमेरिकी श्रमिकों, किसानों और निर्माताओं के हित में व्यापार संबंधों को संतुलित करने’’ के लिए 150 दिनों की अवधि के लिए 10 प्रतिशत का अस्थायी आयात शुल्क लगाने की घोषणा की।

यह अस्थायी आयात शुल्क 24 फरवरी को रात 12 बजकर एक मिनट से प्रभावी होगा। (भाषा)

-रिचर्ड व्हीलर और निक एर्डली

ब्रिटेन की सरकार एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को शाही उत्तराधिकार की पंक्ति से हटाने के लिए क़ानून लाने पर विचार कर रही है.

सरकार के इस क़दम से एंड्रयू कभी भी राजा नहीं बन सकेंगे. एंड्रयू, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई हैं. पिछले साल अक्तूबर में उनके "प्रिंस" समेत सभी ख़िताब छीन लिए जाने के बावजूद उत्तराधिकार की सूची में आठवें स्थान पर हैं.

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ल्यूक पोलार्ड ने बीबीसी रेडियो से कहा कि यह क़दम पुलिस जांच के परिणाम से इतर "सही काम" होगा.

उन्होंने कहा कि यह "ऐसा मामला है, जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दलों का समर्थन मिलेगा, लेकिन यह तभी होना चाहिए जब पुलिस जांच पूरी हो जाए."

एंड्रयू माउंटबेटन पर यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से संबंध होने का आरोप है. पुलिस ने पहले कहा था कि वह एपस्टीन के साथ उनके संबंधों से जुड़े आरोपों के संदर्भ में जांच पर विचार कर रही है.

इसके बाद पुलिस ने गुरुवार शाम एंड्रयू को सार्वजनिक पद पर कदाचार के संदेह में गिरफ़्तार कर लिया. हालांकि 11 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. उनके ख़िलाफ़ पुलिस जांच जारी रहेगी.

एंड्रयू माउंटबेटन ने किसी भी ग़लत काम से इनकार किया है. उन्होंने उन पर लगे आरोपों को लगातार और सख़्ती से ख़ारिज किया है. (bbc.com/hindi)

जापान के एक शहर को उसके पुराने होते वाटर सिस्टम को ठीक करने के लिए बड़ा दान मिला है. शहर को 21 किलो की सोने की ईंटें दी गई हैं.

क़रीब 56 करोड़ येन, यानी 36 लाख अमेरिकी डॉलर क़ीमत की ये सोने की ईंटें पिछले नवंबर एक ऐसे डोनर ने दी थीं, जो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता है.

ओसाका के मेयर हिदेयुकी योकोयामा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

योकोयामा ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, "पुरानी हो रही पानी की पाइपलाइनों से निपटने के लिए भारी निवेश की ज़रूरत होती है. इसलिए मेरे पास आभार व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं है."

योकोयामा ने कहा कि यह राशि "हैरान कर देने वाली" है और "शब्दों से परे" है. उन्होंने यह भी बताया कि इसी डोनर ने इससे पहले म्युनिसिपल वाटरवर्क के लिए 5 लाख येन नक़द दिए थे.

क़रीब 30 लाख आबादी वाला ओसाका जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख कॉमर्शियल हब है और देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है.

लेकिन कई अन्य जापानी शहरों की तरह ओसाका की पानी और सीवरेज पाइपलाइन भी पुरानी हो चुकी हैं. इससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है.

शहर के जल विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में ओसाका की सड़कों के नीचे पानी की पाइपलाइन में रिसाव के 90 से अधिक मामले दर्ज किए गए. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान में पिछले छह सालों में ग़रीबी की दर काफ़ी बढ़ी है.

प्लानिंग कमीशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, 2018-19 में ग़रीबी का स्तर 21.9 फ़ीसदी था, जो 2024-25 में बढ़कर 28.9 फ़ीसदी हो गया.

रिपोर्ट के अनुसार, शहरों में ग़रीबी की दर 11 फ़ीसदी से बढ़कर 17.4 फीसदी हो गई. जबकि गांवों में यह दर 28.2 फ़ीसदी से बढ़कर 36.2 फ़ीसदी हो गई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग़रीबी बढ़ने की मुख्य वजहें कोरोना महामारी का असर, दुनिया भर में सामान और ऊर्जा की क़ीमतों में बढ़ोतरी, देश में बाढ़ से बुनियादी ढांचे को नुक़सान और रोज़गार के मौक़े कम होना है.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, पूर्व वित्त मंत्री डॉ. हफ़ीज़ पाशा ने सरकारी रिपोर्ट की आलोचना की.

उनका कहना है कि ये आंकड़े ज़मीनी हक़ीक़त से मेल नहीं खाते.

उनके मुताबिक़, वर्ल्ड बैंक की रिसर्च बताती है कि पाकिस्तान में ग़रीबी की दर 45 फ़ीसदी है, जबकि उनकी अपनी रिसर्च के अनुसार यह दर 43 फ़ीसदी तक है.

उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास दर में गिरावट, प्रति व्यक्ति आय में कमी और खाने-पीने और ईंधन की क़ीमतें बढ़ने से ग़रीबी बहुत बढ़ी है.

डॉ. पाशा ने कहा कि ग़रीबी कम करने के लिए ज़रूरी है कि देश की आर्थिक विकास दर कम से कम 4.5 से 5 फ़ीसदी हो. तभी रोज़गार के मौक़े बनेंगे और लोगों की आमदनी बढ़ेगी. (bbc.com/hindi)

-डैनियल बुश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उन छह जजों पर असामान्य रूप से व्यक्तिगत हमला बोला, जिन्होंने टैरिफ़ रद्द करने का फ़ैसला सुनाया.

इसे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के सबसे बड़े झटकों में से एक माना जा रहा है.

शुक्रवार को आए अदालत के फ़ैसले को ट्रंप ने 'गहरे तौर पर निशानाजनक' बताया.

सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि बहुमत के फ़ैसले से जुड़े जजों को "निश्चित रूप से शर्मिंदा" होना चाहिए और उनमें "सही काम को करने" करने का साहस नहीं था.

ट्रंप राजनीतिक परंपराओं को तोड़ने और अपनी सत्ता को चुनौती देने वालों को सार्वजनिक रूप से फटकारने के लिए जाने जाते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के कुछ घंटे बाद ही व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस आयोजित की गई.

इसी प्रेस कॉन्फ़्रेंस की शुरुआत में ही ट्रंप ने जजों पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा, "मुझे अदालत के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है. हमारे देश के लिए जो सही है, उसे करने का साहस न दिखाने पर बिल्कुल शर्म आती है."

ट्रंप ने फ़ैसले की आलोचना करते हुए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया. इस फ़ैसले में कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास किसी भी देश पर व्यापक टैरिफ़ लगाने का अधिकार नहीं है.

45 मिनट तक चली प्रेस कॉन्फ़्रेंस में ट्रंप ने इस फ़ैसले की आलोचना की और कहा कि वह अन्य देशों पर टैरिफ़ जारी रखने के लिए दूसरे तरीक़ों की तलाश करेंगे.

लेकिन इस दौरान वह बार-बार जजों का उल्लेख करते रहे, जिससे लगा कि वह इस फ़ैसले को व्यक्तिगत अपमान के रूप में देख रहे हैं.

अपनी आलोचना में राष्ट्रपति ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों की ओर से नियुक्त जजों के बीच कोई लिहाज नहीं किया.

ट्रंप के टैरिफ़ को रद्द करने वाले छह जजों में तीन अदालत के कंजर्वेटिव और तीन लिबरल खेमों से थे.

तीन जज एलिना कागान, सोनिया सोटोमेयोर और केटांजी ब्राउन जैक्सन डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों से नियुक्त किए गए थे.

अन्य तीन जजों को रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किया था. चीफ़ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स, जिन्हें जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने नियुक्त किया था, ने बहुमत का फ़ैसला लिखा.

वहीं जज नील गोरसुक और एमी कोनी बैरेट को ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में नियुक्त किया था.

लेकिन ट्रंप ने सभी पर निशाना साधा.

सुप्रीम कोर्ट के जज
ट्रंप ने जजों पर तीख़ा हमला बोलते हुए कहा, "वे सिर्फ़ मूर्ख हैं. कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स के लिए काम करने वाले लोग हैं."

राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि अदालत अपने फ़ैसले में "विदेशी हितों" से प्रभावित हुई. हालांकि उन्होंने इसके समर्थन में कोई जानकारी या सबूत नहीं पेश किए.

उन्होंने कहा, "मेरी राय में अदालत विदेशी हितों से प्रभावित हुई है."

जब एक रिपोर्टर ने उनसे इसका मतलब स्पष्ट करने को कहा तो ट्रंप ने विस्तार से जवाब देने से इनकार कर दिया.

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें गोरसुक और कोनी बैरेट को नामित करने पर पछतावा है, तो राष्ट्रपति ने यह कहने से परहेज किया कि उन्होंने ग़लती की.

लेकिन ट्रंप ने उनके वोट को "शर्मनाक" बताया और उनके परिवारों का उल्लेख किया, जो एक असामान्य क़दम था.

ट्रंप ने कहा, "यह उनके परिवारों के लिए और एक-दूसरे के लिए शर्म की बात है."

साथ ही ट्रंप ने अदालत के उन तीन सदस्यों की प्रशंसा की, जिन्होंने उनके टैरिफ़ अधिकार को बरकरार रखने के पक्ष में वोट दिया.

इनमें जज क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कावानॉ शामिल हैं.

उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में नियुक्त एक अन्य जज कावानॉ का विशेष रूप से उल्लेख किया.

असहमति देने वाले जजों की तारीफ़
एक विस्तृत असहमति नोट में जज कावानॉ ने कहा कि सरकार को टैरिफ़ से प्राप्त अरबों डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं और यह प्रक्रिया "भारी गड़बड़" साबित होगी.

राष्ट्रपति ने जस्टिस कावनॉ के साथ-साथ थॉमस और एलिटो को "हमारे देश के प्रति उनकी मज़बूती, समझदारी और प्रेम" के लिए धन्यवाद दिया.

अदालत से जुड़े विशेषज्ञों और व्यापार विश्लेषकों ने कहा कि ट्रंप की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इस मामले में काफ़ी कुछ दांव पर लगाया था.

विश्व व्यापार संगठन के पूर्व उप महानिदेशक एलन डब्ल्यूएम वोल्फ़ ने कहा, "मुझे लगता है कि अदालत इस बात से पूरी तरह अवगत थी कि यह फ़ैसला राष्ट्रपति के लिए कितना महत्वपूर्ण है."

वॉशिंगटन स्थित लिबर्टेरियन थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट के व्यापार विशेषज्ञ कॉलिन ग्राबो ने कहा कि यह फ़ैसला "क़ानून के राज की जीत" है.

ग्राबो ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इन जजों पर हमला किया."

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप बहुत आगे बढ़ गए थे. राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया. इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान में जनवरी में हुए प्रदर्शनों में 32 हज़ार लोग मारे गए.

यह पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में प्रदर्शन के दौरान मरने वालों की संख्या को लेकर बयान दिया है.

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, "उन्हें एक उचित समझौता करना चाहिए. ईरान के लोग अपने नेताओं से बहुत अलग हैं और यह बेहद दुखद स्थिति है. वहां थोड़े ही समय में 32 हज़ार लोग मारे गए."

उन्होंने कहा, "वे 837 लोगों को फांसी देने वाले थे. मैंने उन्हें संदेश भेजा कि अगर आप एक भी व्यक्ति को फांसी देते हैं, तो आपको तुरंत निशाना बनाया जाएगा और उन्होंने फांसी रोक दी."

अमेरिकी राष्ट्रपति से ईरान पर संभावित हमले को लेकर भी पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि वह ईरान पर सीमित सैन्य हमले पर विचार कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

-नैटली शरमेन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले साल लगाए गए टैरिफ़ रद्द होने के बाद नया 10 फ़ीसदी ग्लोबल टैरिफ़ लागू कर दिया है.

ट्रंप ने अदालत के फ़ैसले को "भयानक" बताया और उनकी व्यापार नीति को ख़ारिज करने वाले न्यायाधीशों को "बेवकूफ़" कहा.

इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइट हाउस की ओर से पिछले साल घोषित किए गए ज़्यादातर ग्लोबल टैरिफ़ को अवैध ठहराया. 6-3 के फ़ैसले में अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से आगे बढ़कर फ़ैसला किया.

यह फ़ैसला उन कारोबारियों और अमेरिकी राज्यों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है जिन्होंने इन टैरिफ़ को चुनौती दी थी.

इससे संभावित रूप से अरबों डॉलर के टैरिफ़ रिफंड का रास्ता खुल गया है, साथ ही वैश्विक व्यापार परिदृश्य में नई अनिश्चितता भी बढ़ गई है.

शुक्रवार को व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि रिफंड बिना क़ानूनी लड़ाई के नहीं मिलेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह मामला वर्षों तक अदालत में उलझा रह सकता है. (bbc.com/hindi)