कीव, 5 फरवरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुलासा किया कि करीब चार साल से रूस के साथ जारी युद्ध में अबतक उनके 55 हजार सैनिक मारे गए हैं।

इस बीच, करीब चाल साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों ने अमेरिका की मध्यस्थता में बृहस्पतिवार को अबू धाबी में लगातार दूसरे दिन बातचीत की।

यह बातचीत ऐसे समय हुई जब रूस ने यूक्रेन के बिजली नेटवर्क को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है ताकि नागरिकों को बिजली से वंचित कर उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। इस समय दोनों देशों के बीच यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में करीब 1,000 किलोमीटर (600 मील) लंबी अग्रिम पंक्ति पर लड़ाई जारी है।

जेलेंस्की ने बुधवार रात को एक फ्रांसीसी चैनल को दिये साक्षात्कार में कहा, ‘‘ करीब चार साल पहले रूस के आक्रमण के बाद से अबतक यूक्रेन के 55,000 सैनिक मारे गए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें यूक्रेन लापता मानता है।’’

बैठक में मौजूद यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तम उमेरोव ने बताया संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हो रही वार्ता में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के साथ अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हुए।

विटकॉफ और कुशनर पिछले महीने भी अबू धाबी में हुई वार्ता में शामिल हुए थे। ट्रंप प्रशासन दोनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रहा है। उस समय, जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास औद्योगिक क्षेत्र पर किसका नियंत्रण होगा, इस मुद्दे को ‘‘महत्वपूर्ण’’ बताया था।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बातचीत में हुई प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के एक प्रवक्ता ने पहचान गुप्त रखते हुए बताया कि संगठन के यूरोप में शीर्ष कमांडर जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच भी वार्ता में मौजूद थे।

ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से रूस पर दबाव डालने का आग्रह किया ताकि वह अपने उस व्यापक हमले को समाप्त कर दे, जो लगभग चार साल पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उनके देश को युद्ध के बाद किसी भी रूसी हमले को रोकने के लिए सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है।

जेलेंस्की ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर कहा कि यूक्रेन के लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि शांति की दिशा में वास्तविक प्रगति हो रही है और ‘‘ उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रूसी हर चीज का फायदा उठाएं और अपने हमले जारी रखें।’’

इस बीच, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बृहस्पतिवार को आधिकारिक दौरे पर कीव पहुंचे।

यूक्रेन की राजधानी कीव के महापौर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि बुधवार-बृहस्पतिवार की दरमियानी रात रूस द्वारा किये गए ड्रोन हमलों में दो लोग घायल हो गए।

यूक्रेन की वायु सेना के मुताबिक रूस ने गत रात 183 ड्रोन हमले किये और दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायुसेना ने आज़ोव सागर और क्रीमिया (जिसे रूस ने 2016 में अपने कब्जे में ले लिया था) के ऊपर हमला करने आए यूक्रेन के 95 ड्रोन मार गिराए। (एपी)

 वॉशिंगटन, 5 फरवरी । अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत, अमेरिका के पैक्स सिलिका फ्रेमवर्क और उसकी बड़ी महत्वपूर्ण खनिज रणनीति में एक केंद्रीय भूमिका अदा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका वैश्विक खनिज सप्लाई चेन को सुरक्षित और डायवर्सिफाई करने के लिए इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ गहरा सहयोग चाहता है। अर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने एक सवाल के जवाब में आईएएनएस को बताया, “भारत असल में इस महीने के आखिर में (पैक्स सिलिका) में शामिल होने वाला है।” दरअसल, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अहम मिनरल्स को लेकर मंत्रिस्तरीय मीटिंग होस्ट की, जिसमें भारत समेत 50 देशों के नेता शामिल हो रहे थे। इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भी शामिल हुए।

हेलबर्ग ने कहा कि वॉशिंगटन पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री का बहुत इंतजार कर रहा है। इस पहल ने भारत में गहरी दिलचस्पी पैदा की है। उन्होंने भारत के तकनीकी प्रतिभा की गहराई की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह शायद चीन के अलावा अकेला ऐसा देश है जो चीन के ह्यूमन कैपिटल की चौड़ाई और गहराई दोनों में चीन को टक्कर दे सकता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत के शामिल होने से दोनों देशों के बीच संयुक्त योजनाओं पर करीबी सहयोग के लिए मोमेंटम बनेगा जो वास्तव में एक-दूसरे के लिए फायदेमंद और खुद को मजबूत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग, भारत के तुलनात्मक फायदों का फायदा उठाते हुए अमेरिकी औद्योगीकरण को तेज करने में मदद कर सकता है। हेलबर्ग ने कहा, “आम अमेरिकियों की खुशहाली इंडो-पैसिफिक से जुड़ी है। इस इलाके में सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम करके, अमेरिका अलग-अलग तरह की और भरोसेमंद सप्लाई चेन के साथ-साथ पारदर्शी और फेयर मार्केट के जरिए जरूरी मिनरल्स तक भरोसेमंद पहुंच पक्की कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि अमेरिका इंडो-पैसिफिक के देशों के साथ मिलकर ऐसी सप्लाई चेन बनाने के लिए काम कर रहा है जो किसी भरोसेमंद विफलता, कीमतों पर दबाव और अचानक आने वाली रुकावटों पर निर्भरता से मुक्त हों। उन्होंने कहा कि इस कोशिश का मकसद इंडस्ट्रियल शटडाउन और ज्यादा लागत को रोकना है, जो इलाके की सुरक्षा और खुशहाली के लिए खतरा बन सकते हैं। जरूरी मिनरल्स में भारत की खास भूमिका को लेकर हेलबर्ग ने कहा, “मेरी समझ से भारत के पास पहले से ही काफी ज्यादा प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता है। इस मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच गहरे सहयोग के हिस्से के तौर पर किया जा सकता है।” उन्होंने भारत की पहले से मौजूद क्षमताओं की तुलना अमेरिका में घरेलू प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता बनाने के लिए चल रहे तेजी से किए जा रहे प्रयास से की। उन्होंने कहा कि यह कोशिश कई अमेरिकी एजेंसियों, जिनमें कॉमर्स और व्यापार से जुड़े विभाग शामिल हैं, के मिलकर किए जा रहे प्रयासों से हो रही है।

हेलबर्ग ने कहा कि यह मंत्रालय उन देशों को एक साथ लाता है जिन्होंने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रेयर मिनरल्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही पैक्स सिलिका और मिनरल सुरक्षा साझेदारी में हिस्सा लेने वाले देश भी साथ आएंगे। उन्होंने इस मीटिंग को अमेरिकी विभाग के इतिहास की सबसे बड़ी मंत्रिस्तरीय मीटिंग बताया, जो इस बात पर बढ़ती आम सहमति को दिखाता है कि आर्थिक सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। मौजूदा ग्लोबल सप्लाई चेन मॉडल अब मकसद के लायक नहीं रहा और मिनरल सुरक्षा तक सही, पारदर्शी और भरोसेमंद पहुंच पक्का करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। हेलबर्ग ने एआई क्रांति से बढ़ती ग्लोबल डिमांड की ओर भी इशारा किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह कोबाल्ट, कॉपर और निकल जैसे मिनरल्स के साथ-साथ स्मार्टफोन से लेकर डेटा सेंटर तक के प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड डिमांड को बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा कि यह बढ़ती डिमांड साझेदार देशों के लिए आर्थिक बढ़ोतरी का अवसर देती है। बता दें, भारत और अमेरिका ने हाल के सालों में जरूरी और रणनीतिक मिनरल पर सहयोग बढ़ाया है। इससे सप्लाई चेन और मजबूत करने, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का समर्थन करने और एक जगह जमा ग्लोबल प्रोडक्शन से जुड़ी कमजोरियों को कम करने की बड़ी कोशिश की जाएगी। पैक्स सिलिका एक अमेरिकी पहल है जो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन इकोसिस्टम पर फोकस करती है, खासकर सेमीकंडक्टर जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में, जबकि जरूरी मिनरल्स मिनिस्टीरियल अपस्ट्रीम मिनरल सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक्सेस पर फोकस करता है। --(आईएएनएस)

-केली एनजी

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की. इस दौरान उन्होंने ताइवान को चीन-अमेरिका संबंधों में "सबसे ज़रूरी मुद्दा" बताया.

चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि ताइवान को हथियार देते समय "सावधानी" बरतें.

उन्होंने यह भी कहा कि वह अमेरिका के साथ संबंधों को "बहुत महत्व" देते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष अपने मतभेदों को सुलझाने के तरीके ढूंढ लेंगे.

ट्रंप ने इस बातचीत को "शानदार" बताया.

ट्रंप से बातचीत से कुछ घंटे पहले, शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें दोनों ने चीन और रूस के बीच मज़बूत संबंधों की तारीफ़ की. (bbc.com/hindi)

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बुधवार को भारत के तेल सप्लाई में विविधता लाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेशकोव ने कहा, "भारत हमेशा से अन्य देशों से ये उत्पाद खरीदता रहा है. इसीलिए हम इस मामले में कोई भी नया डवलेपमेंट नहीं देखते हैं."

पेशकोव के मुताबिक, सभी जानते हैं कि रूस भारत का अकेला तेल सप्लायर नहीं है.

रूस का यह बयान भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान के बाद आया है. बुधवार को गोयल ने कहा कि भारत, वैश्विक परिस्थितियों में आते बदलाव को देखते हुए अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा पक्की करेगा और ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाएगा. 

नई दिल्ली का यह बयान भारत और अमेरिका कारोबारी समझौते के बाद आया है. दो फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने औचक ढंग से भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा की. ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करते हुए एलान किया कि भारत सरकार ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर 2025 में अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया था. ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी बीच बीच में भारत पर रूसी युद्ध मशीन को पैसा मुहैया कराने के आरोप भी लगा रहे थे. 

नई दिल्ली लंबे वक्त तक अपनी ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देकर रूस से मिल रहे सस्ते तेल का बचाव करती रही. इस दौरान भारतीय नेता, अक्सर रूस और भारत की पारंपरिक दोस्ती का भी हवाला दिया. 

अमेरिका से ट्रेड डील करने के बाद अब भारत ने कहा कि वह हर साल अमेरिका से 100 अरब डॉलर की ऊर्जा, विमानन मशीनरी, परमाणु सामग्री और बहुमूल्य धातुएं खरीदेगा. ऐसा लगातार पांच साल तक किया जाएगा.  (dw.com/hi)

सेनेगल में एक चीनी कंपनी पर सैनेटरी पैड और डायपर में एक्सपायर्ड कच्चे माल के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है. देश की दवा नियामक संस्था सेनेगल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसी (एआरपी) ने पिछले साल के अंत में कंपनी सॉफ्टकेयर पर लगभग 1,300 किलोग्राम एक्सपायर्ड और अनुपयुक्त सामग्री, जिनमें पॉलीथिलीन फिल्म भी शामिल है रखने का आरोप लगाया था. निरीक्षण के बाद एआरपी ने कंपनी को आदेश दिया कि वह इन सामग्रियों का इस्तेमाल रोककर अपने उत्पादों को बाजार से वापस ले.

हालांकि आठ दिन बाद एजेंसी के निदेशक ने कहा कि सॉफ्टकेयर द्वारा दिए गए दस्तावेजों के अनुसार एक्सपायर्ड सामग्री उत्पादन में इस्तेमाल नहीं की गई. इसके बावजूद निरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पर कायम रहते हुए आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर उत्पादों से जलन और खुजली की शिकायतों की चर्चाएं शुरू हो गईं. इस बीच, कंपनी ने सभी आरोपों से इनकार किया है. जनवरी में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर एक छोटे विरोध प्रदर्शन में विपक्षी सांसद गाय मारियुस सग्ना ने स्वास्थ्य मंत्री पर तीन हफ्ते तक चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाया.  (dw.com/hi)

रेड क्रॉस के एक अधिकारी का कहना है कि नाइजीरिया के क्वारा प्रांत में बंदूकधारी हमलावरों ने कम से कम 67 लोगों की हत्या की है. क्वारा प्रांत के रेड क्रॉस सचिव बाबाओमो अयोदेजी के मुताबिक, 67 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कुछ लोग अब भी लापता हैं. जिस जगह नरसंहार को अंजाम दिया गया, वहां जनवरी अंत में नाइजीरियाई सेना ने "आतंकवादी तत्वों" के खिलाफ सफल अभियान का दावा किया था.

काईआमा क्षेत्र के स्थानीय नेता सैदू बाबा अहमद ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, गोलियों से बचने के लिए कई लोग झाड़ियों में छुप गए. अहमद ने दावा किया कि बंदूकधारी, 3 फरवरी की शाम छह बजे वोरो गांव में घुसे और उन्होंने कई दुकानों और राजा के महल को आग भी लगा दी. परंपरा निभाने वाला राजा का अब भी कोई सुराग नहीं मिला है.

नाइजीरिया की सेना ने 30 जनवरी को दावा किया कि उसने क्वारा में करीब 150 आतंकवादियों को खत्म किया है. सेना ने यह भी कहा कि बचे खुचे आतंकी जंगलों में भाग गए.

नाइजीरिया के कई हिस्सों में हथियारबंद गुटों का बोलबाला है. स्थानीय तौर पर डकैत कहे जाने वाले ये गुट, गांवों में लूटपाट और फिरौती के लिए अपहरण करते हैं. देश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में जिहादी गुट भी सक्रिय हैं.  (dw.com/hi)

इटली में किए गए एक नए शोध में पाया गया है कि कैंसर से जूझ रहे वे मरीज जो अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (यूपीएफ) अधिक मात्रा में खाते हैं, उनकी समय से पहले मौत का जोखिम काफी बढ़ जाता है. कैंसर एपिडिमियॉलिजी. बायोमार्कर्स एंड प्रिवेंशन जर्नल में प्रकाशित इस रिसर्च में कहा गया है कि सबसे ज्यादा यूपीएफ खाने वाले कैंसर सर्वाइवर्स में किसी भी वजह से मौत का खतरा 48 फीसदी और कैंसर से मौत का खतरा 59 फीसदी ज्यादा पाया गया. अध्ययन में आइसक्रीम, पैक्ड ब्रेड, नमकीन स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट और शुगरी ड्रिंक्स जैसे खाद्य पदार्थों को यूपीएफ की श्रेणी में रखा गया है.

यह अध्ययन दक्षिणी इटली के मोलीजे क्षेत्र में रहने वाले 24,325 लोगों पर 2005 से 2022 तक किया गया, जिनमें से 802 कैंसर सर्वाइवर्स ने अपने भोजन से जुड़ी जानकारी साझा की थी. शोधकर्ताओं के अनुसार यूपीएफ में मौजूद एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और अत्यधिक प्रोसेसिंग शरीर के मेटाबॉलिज्म, आंतों के माइक्रोबायोटा और इंफ्लेमेशन को प्रभावित करते हैं. टीम ने अध्ययन प्रतिभागियों के बायोमार्कर्स की जांच में पाया कि अधिक यूपीएफ खाने वालों में सूजन के स्तर और रेस्टिंग हार्ट रेट दोनों ज्यादा थे, जो मृत्यु जोखिम में वृद्धि की एक संभावित वजह हो सकती है.  (dw.com/hi)

हंगरी की एक अदालत ने फासिज्म का विरोध करने वाली 25 साल की जर्मन कार्यकर्ता को 8 साल जेल की सजा सुनाई है. हंगरी की अदालत ने माया टी. को 2023 में धुर दक्षिणपंथियों के एक समारोह में हिंसा करने का दोषी करार दिया. समारोह 1945 में विश्वयुद्ध के दौरान घेरे गए नाजी और उनके सहयोगी हंगैरियन सैनिकों की स्मृति का था. 

हंगरी के पीएम ओरबान ने बनाया नया धुर-दक्षिणपंथी गठबंधन

माया टी. को अदालत ने "सम्मान दिवस" के दौरान हिंसक हमले में शामिल होने का दोषी करार दिया. अभियोजन पक्ष ने कहा कि माया टी. 19 सदस्यों वाले एक धुर वामपंथी गुट का हिस्सा थी. गुट पर हंगरी आकर नौ लोगों पर हमला करने आरोप लगाया गया.

माया टी. के पिता वोल्फ्राम यारोष ने अदालती कार्रवाई को "राजनीतिक सुनवाई" बताया. उन्होंने कहा कि इस मुकदमे के जरिए धुर दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. हंगरी में अप्रैल में चुनाव होने है और ओरबान का राजनीतिक भविष्य दांव पर है. 

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबानहंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान
युवा धुर दक्षिणपंथी आंदोलन के नेता बेंस बालोघ का कहना है कि, "हम आतंकवादियों के यहां आकर लोगों को पीटने का पुरजोर भर्त्सना करते हैं."

माया टी. खुद को महिला और पुरुष की लैंगिंक श्रेणी में नहीं रखती हैं. वह "अन्य" की श्रेणी में आती है. लेकिन हंगरी में  लैंगिंक पहचान के रूप में "अन्य" या "तीसरा लिंग" मान्य नहीं है. यूरोपीय संघ में हंगरी ही एक मात्र ऐसा देश है जहां एलजीबीटीक्यू समुदाय की पहचान के तौर पर देखी जाने वाली प्राइड परेड पर भी प्रतिबंध है. (dw.com/hi)

दीर अल-बलाह (गाजा पट्टी), 5 फरवरी। गाजा में इजराइली गोलीबारी में कम से कम 24 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

वहीं, इजराइल का कहना है कि आतंकियों की तरफ से की गई गोलीबारी में उसका एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई की। साथ ही इजराइल ने कहा कि उसकी कार्रवाई में तीन शीर्ष चरमपंथी और कुछ ऐसे लोग मारे गए जो उसकी सेना के लिए खतरा पैदा कर रहे थे।

घातक इजराइली हमलों ने 10 अक्टूबर से लागू युद्धविराम का बार बार उल्लंघन किया है। फलस्तीनी नागरिकों की बढ़ती मौतों के बीच गाजा के लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो युद्ध थमा ही नहीं है।

अस्पताल से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बुधवार को मारे गए फलस्तीनियों में कम से कम पांच बच्चे, सात महिलाएं और ड्यूटी पर तैनात एक पैरामेडिक शामिल है।

गाज़ा सिटी के शिफ़ा अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सलमिया ने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘गाज़ा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ़ जनसंहार जारी है। युद्धविराम कहां है? मध्यस्थ कहां हैं?’’ (एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते "बेहद अच्छे" हैं.

यह बयान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई उस फ़ोन बातचीत के बाद दिया, जिसे उन्होंने "बेहतरीन" बताया.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "चीन के साथ रिश्ता, और राष्ट्रपति शी के साथ मेरा निजी रिश्ता, बेहद अच्छा है. हम दोनों समझते हैं कि इसे ऐसे ही बनाए रखना कितना ज़रूरी है."

ट्रंप ने कहा कि उनकी और शी जिनपिंग की बातचीत में व्यापार, ताइवान, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान और चीन की उनकी प्रस्तावित यात्रा पर चर्चा हुई.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति शी के साथ हुई कॉल का पूरा ब्योरा भी साझा किया.

उन्होंने लिखा, "मैंने अभी चीन के राष्ट्रपति शी के साथ एक बेहतरीन टेलीफ़ोन बातचीत पूरी की है. यह लंबी और विस्तार से हुई बातचीत थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इनमें व्यापार, सैन्य मामले, अप्रैल में चीन की मेरी यात्रा, जिसको लेकर मैं काफी उत्साहित हूं, ताइवान, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, ईरान की मौजूदा स्थिति, चीन द्वारा अमेरिका से तेल और गैस की खरीद, चीन द्वारा अतिरिक्त कृषि उत्पाद खरीदने पर विचार, जिसमें मौजूदा सीजन में सोयाबीन ख़रीद की मात्रा बढ़ाकर 20 मिलियन टन करना शामिल है. उन्होंने अगले सीजन के लिए 25 मिलियन टन की प्रतिबद्धता जताई है."

ट्रंप ने आगे लिखा, "इसके अलावा विमान के इंजनों की आपूर्ति और कई अन्य मुद्दों पर भी बात हुई. सभी चर्चाएं बेहद सकारात्मक रहीं. चीन के साथ रिश्ता, और राष्ट्रपति शी के साथ मेरा निजी रिश्ता, बेहद अच्छा है और हम दोनों समझते हैं कि इसे बनाए रखना कितना ज़रूरी है. मुझे विश्वास है कि मेरे राष्ट्रपति कार्यकाल के अगले तीन सालों में राष्ट्रपति शी और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना के साथ मिलकर कई सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे." (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भारत के ख़िलाफ़ टी-20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने के फ़ैसले को दोहराया है. उन्होंने कहा कि देश ने सोच-समझकर ये फ़ैसला किया है.

बुधवार को अपनी कैबिनेट को संबोधित करते हुए शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "टी-20 वर्ल्ड कप जो है, उस हवाले से हमने स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे. पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है."

"खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. हमने बड़ा सोच-समझकर एक स्टैंड लिया है. इस हवाले हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए. ये बहुत मुनासिब फ़ैसला है."

बांग्लादेश ने बीते महीने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी-20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उसकी जगह टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने आईसीसी के फ़ैसले को 'ग़लत' बताया था और इसे डबल स्टैंडर्ड बताया था.

इसके बाद एक फ़रवरी को पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के टी-20 वर्ल्ड कप में 15 फ़रवरी को भारत के ख़िलाफ़ होने वाले मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की थी.

पाकिस्तान सरकार ने एक्स पर पोस्ट किया था, "इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने की मंज़ूरी दे दी है. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फ़रवरी 2026 को भारत के ख़िलाफ़ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी." (bbc.com/hindi)

अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल करने वाली एक आख़िरी संधि खत्म हो गई है.

'न्यू स्टार्ट' संधि ने दोनों पक्षों को लगभग पंद्रह सौ लंबी दूरी के वॉरहेड रखने तक सीमित किया था.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस संधि का खत्म होना "अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक नाज़ुक क्षण है."

उन्होंने अमेरिका और रूस से एक नए समझौते पर बातचीत करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अभी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का ख़तरा दशकों में सबसे ज़्यादा है.

इससे पहले, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब वह मानता है कि कोई भी देश 'न्यू स्टार्ट' संधि की शर्तों से बंधा नहीं है, लेकिन वह ज़िम्मेदारी से काम करेगा.(bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने जानकारी दी है कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुक्रवार को ओमान में होगी.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे मस्कट (ओमान की राजधानी) में होने वाली है."

"सभी ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए मैं अपने ओमान के भाइयों का आभारी हूं."

इससे पहले, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अगर ईरान इस हफ़्ते बातचीत चाहता है, तो अमेरिका तैयार है.

उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत में ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को शामिल किया जाना चाहिए. (bbc.com/hindi)

दीर अल बलाह (गाजा पट्टी), 4 फरवरी। गाजा में इजराइली गोलीबारी में कम से कम 19 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

वहीं, इजराइल का कहना है कि आतंकियों की तरफ से की गई गोलीबारी में उसका एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई की।

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि इजराइली गोलीबारी में मारे गए लोगों में सात महिलाएं और पांच बच्चे शामिल हैं।

दस अक्टूबर, 2025 को लागू हुए संघर्षविराम के बाद से फलस्तीनियों की मौत की ये ताजा घटना है।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते के लागू होने के बाद से इजराइली गोलीबारी में 530 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं।

गाजा शहर के शिफा अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सेल्मिया ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘गाजा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ नरसंहार वाली जंग जारी है। संघर्षविराम कहां है? मध्यस्थ कहां हैं?’’

अस्पताल ने बताया कि बुधवार सुबह इजराइली सैनिकों ने उत्तरी गाजा के तुफाह इलाके में एक इमारत पर गोलीबारी की। उसने बताया कि इस हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर एक ही परिवार के थे। (एपी)

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने दावा किया है अमेरिका के साथ उनके देश की बातचीत अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगी.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, इस्माइल बक़ाई ने ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ‘इरना’ से कहा कि ओमान, तुर्की और कुछ अन्य देशोें ने इस बातचीत की मेज़बानी की इच्छा जताई है. लेकिन अभी कोई जगह तय नहीं की गई है. हालांकि इस पर जल्द फ़ैसला हो जाएगा.

मंगलवार शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की पुष्टि की थी ईरान के साथ बातचीत की प्रक्रिया चल रही है.

इससे पहले व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने साफ़ किया था कि ईरानी अधिकारियों से बातचीत के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ का कार्यक्रम पहले की तरह बना हुआ है.

इससे पहले अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था. इससे ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद बातचीत में अड़चन आ सकती है.

ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत ऐसे समय में शुरू हो रही है, जब दिसंबर 2025 में ईरान में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की सख़्त कार्रवाई में हज़ारों प्रदर्शनकारी मारे गए और घायल हुए थे. (bbc.com/hindi)

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने मंगलवार को सऊदी अरब का दौरा किया. यह दो साल से ज़्यादा समय में उनकी पहली यात्रा है.

ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब और उसके प्रतिद्वंद्वी रहे तुर्की के बीच रिश्तों में गर्माहट आई है.

तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाक़ात के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में सहयोग मज़बूत करने पर सहमति जताई है.

इसके अलावा बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, जो सऊदी अरब के बड़े पैमाने पर किए जा रहे ऊर्जा निवेश पर आधारित होगा.

वहीं दोनों देश के बीच ग़ज़ा में शांति और स्थिरता के लिए साझा प्रयास तेज़ करने पर सहमति बनी.

संयुक्त बयान में ग़ज़ा की मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता जताई गई. इसमें युद्धविराम मज़बूत करने, सहायता मार्ग खोलने और दो देशों के समाधान के समर्थन पर ज़ोर दिया गया. साथ ही यूएनआरडब्ल्यूए की भूमिका की भी पुष्टि की गई.

यमन, सोमालिया, सूडान और सीरिया के मामलों में में संप्रभुता, एकता और स्थिरता के समर्थन और शांति प्रयासों की सराहना की गई.

वहीं तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया कि तुर्की को उम्मीद है कि वह खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत को अंतिम रूप दे सकेगा. (bbc.com/hindi)

-डेनियला रेल्फ़

ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर, विंडसर स्थित अपने घर से बाहर निकलकर नॉरफ़ॉक के सैंड्रिंघम एस्टेट में चले गए हैं.

पूर्व राजकुमार ने सोमवार रात रॉयल लॉज ख़ाली कर दिया और फ़िलहाल सैंड्रिंघम एस्टेट के वुड फ़ार्म कॉटेज में रह रहे हैं. उनके स्थायी घर में मरम्मत का काम चल रहा है.

बकिंघम पैलेस ने कहा था कि यह स्थानांतरण 2026 की शुरुआत में होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जेफ़री एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेज़ों के सामने आने के बाद यह प्रक्रिया तेज़ हो गई है.

बाल यौन अपराधों के आरोपी फाइनेंसर जेफ़री एपस्टीन के साथ अपने संबंधों को लेकर एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर पर अमेरिका में गवाही देने का दबाव बढ़ता जा रहा है.

हालांकि उन्होंने लगातार किसी भी तरह की ग़लत हरकत से इनकार किया है.

पैलेस ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि उन्हें रॉयल लॉज से हटाया जाएगा. इसी समय उनसे ‘प्रिंस’ की उपाधि भी वापस ले ली गई थी.

सैंड्रिंघम एस्टेट किंग की निजी संपत्ति है और अपने भाई के नए आवास से जुड़ा खर्च वह स्वयं वहन करेंगे. माना जा रहा है कि आख़िरकार एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर इसी एस्टेट में स्थित मार्श फ़ार्म में रहेंगे.

एंड्रयू से जुड़ा मामला लंबे समय से शाही परिवार के लिए चुनौती बना हुआ है और कई बार पूर्व राजकुमार से निपटने को लेकर लिए गए फैसले धीमे और असरहीन नज़र आए हैं.

रॉयल लॉज पर उनका बना रहना, जेफ़री एपस्टीन के साथ उनके संबंधों से पैदा हुई व्यापक समस्याओं का प्रतीक बन गया था. इससे विशेषाधिकार, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हुए.

उम्मीद जताई जा रही है कि सैंड्रिंघम स्थानांतरण एक निर्णायक कदम साबित होगा और माउंटबेटन-विंडसर को, जहां तक संभव हो, सार्वजनिक निगाहों से दूर रखेगा.(bbc.com/hindi)

इसराइल ने ग़ज़ा के उत्तरी और दक्षिणी इलाक़ों में हमले किए हैं, जिनमें 17 फ़लस्तीनी मारे गए हैं.

यहां के अस्पताल से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि ग़ज़ा सिटी और ख़ान यूनिस इलाक़ों में मारे गए लोगों में छह बच्चे भी शामिल हैं.

इसराइल की सेना का दावा है कि यह घटना तब हुई जब उत्तरी ग़ज़ा में 'आतंकवादियों' ने गोलीबारी की.

इस दौरान इसराइल का एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया.

सेना ने कहा कि इस युद्धविराम के स्पष्ट उल्लंघन के जवाब में बख़्तरबंद गाड़ियों और हवाई जहाज़ों ने उस इलाक़े में जवाबी हमले किए.

इसराइल और हमास दोनों एक-दूसरे पर लगभग रोज़ाना युद्धविराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं. यह युद्धविराम 10 अक्तूबर 2025 से लागू हुआ था.

ग़ज़ा की हमास द्वारा चलाई जाने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसराइली गोलीबारी से अब तक कम से कम 529 लोग मारे गए हैं. जबकि इसराइल की सेना ने कहा है कि फ़लस्तीनी हमलों में उसके चार सैनिक मारे गए हैं.

यह युद्ध 7 अक्तूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने दक्षिणी इसराइल पर हमले कर दिए थे. उस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था.

इसराइल ने इस हमले के जवाब में ग़ज़ा में सैन्य अभियान शुरू किया. (bbc.com/hindi)

चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में दरवाज़े के छिपे हुए हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

चीन इस विवादास्पद डिज़ाइन पर रोक लगाने वाला पहला देश बन गया है. इस तरह के हैंडल एलन मस्क की टेस्ला ने लोकप्रिय बनाए थे.

भारत में भी कुछ ब्रैंड की कारों पर इस तरह के हैंडल देखने को मिलते हैं.

चीन का ये फ़ैसला ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया भर में सुरक्षा निगरानी संस्थाओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों की गहन जांच शुरू की है.

इसकी वजह है चीन में शाओमी के दो इलेक्ट्रिक वाहनों में हुई घातक दुर्घटना. इन दोनों दुर्घटनाओं में इलेक्ट्रिक फ़ेलियर के कारण दरवाजे़ नहीं खुल पाए थे.

ऐसी ही एक दुर्घटना का ज़िक्र चीन के सरकारी मीडिया में हुआ था. उसके अनुसार पिछले साल अक्तूबर में शाओमी एसयू-7 अल्ट्रा सिडान के चालक की मौत हो गई थी. चालक को बचाने के लिए राहगीरों ने कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं.

रॉयटर्स के मुताबिक़, शाओमी ने उस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. चीन की नई नीति के बारे में भी कंपनी की ओर से कोई बयान फ़िलहाल नहीं आया है.

दुनिया भर में असर पड़ने की संभावना

चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक़, नए नियमों के तहत कारों की बिक्री की अनुमति तभी दी जाएगी जब उनके दरवाज़ों के अंदर और बाहर, दोनों तरफ़ मैकेनिकल रिलीज़ सिस्टम मौजूद हो. ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले हैं.

चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों के अनुसार, बूट को छोड़कर हर पैसेंजर दरवाजे़ के बाहरी हिस्से में छह से.मी. x दो से.मी. x ढाई से.मी. से कम माप का एक धंसा हुआ स्थान होना आवश्यक होगा ताकि हैंडल तक पहुंच आसान हो सके.

कार के अंदर कम से कम 1 से.मी. x 0.7 से.मी. आकार के संकेत होने चाहिए जो यह दर्शाते हों कि दरवाज़ा कैसे खोला जाए. जिन कारों को अधिकारियों ने पहले ही मंज़ूरी दे दी है और जो चीनी बाज़ार में प्रवेश करने के अंतिम चरण में हैं, उन्हें अपने डिज़ाइन को अपडेट करने के लिए दो साल का और समय मिलेगा.

छिपे हुए हैंडल चीन के न्यू एनर्जी व्हीकल्स (एनईवी) बाज़ार में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं. इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड कारें और ईंधन से चलने वाली कारें शामिल हैं.

सरकारी नियंत्रण वाले समाचार पत्र चाइना डेली के दिए आंकड़ों के मुताबिक़, चीन की टॉप 100 सबसे अधिक बिकने वाले एनईवी में से लगभग 60% में ऐसे हैंडल लगे हुए हैं.

नए नियम केवल चीनी बाज़ार में बेचे जाने वाले मॉडलों पर लागू होंगे. लेकिन वैश्विक कार उद्योग में चीन की बड़ी उपस्थिति का मतलब है कि इस क़दम का दुनिया भर में असर पड़ने की संभावना है.

अमेरिका में टेस्ला के दरवाज़ों के हैंडल की जांच पहले से ही की जा रही है. यूरोप में भी इसके बारे में नियम बनाए जाने की चर्चा है.

अमेरिका में भी जांच

नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (एनएचटीएसए) ने टेस्ला के इलेक्ट्रिक-संचालित डोर हैंडल पर केंद्रित एक जांच शुरू की.

एनएचटीएसए ने ये जांच उन रिपोर्टों के जवाब में शुरू की, जिनमें बताया गया था कि हैंडल अचानक काम करना बंद कर देते हैं, जिससे बच्चे कारों में फंस जाते हैं.

एनएचटीएसए ने कहा कि उसे टेस्ला की 2021 'मॉडल वाई' कारों में लगे हैंडलों के बारे में नौ शिकायतें मिली हैं. मॉडल वाई टेस्ला कंपनी का प्रमुख मॉडल है. मॉडल वाई के बारे में मिली शिकायत के चार मामलों में, कार मालिकों ने समस्या का समाधान करने के लिए खिड़की तोड़ने का सहारा लिया.

भारत में कुछ कंपनियां छिपे हुए डोर हैंडल वाली गाड़ियां बेच रही हैं. टाटा मोटर्स की कुछ कारों में ऐसे ही डोर हैंडल लगे हुए हैं.

दक्षिण कोरियाई कार निर्माता किआ भी भारत में अपनी कुछ कारों में फ्लश-फिटेड डोर हैंडल देती है. महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) की कुछ गाड़ियों में ऐसे ही छिपे हुए डोर हैंडल हैं.

एसएंडपी ग्लोबल मोबिलिटी में इंडिया और आसियान ऑटोमोटिव मार्केट के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने बिज़नेसटूडे को बताया, "दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माता चीन ने इस मुद्दे को उठाया है. अगर वहां हालात फ्लश डोर हैंडल पर प्रतिबंध लगाने तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई व्यावहारिक समाधान नहीं मिला. अगर वे फ्लश हैंडल हटाने जैसा कड़ा कदम उठा रहे हैं, तो भारत को भी हिडन डोर हैंडल से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए."

वह कहते हैं, "इलेक्ट्रॉनिक तरीके़ से काम करने वाले हैंडल हादसों के समय काम न करें, ऐसा मुमकिन है. हाई-एंड कारों में ज़्यादा फीचर्स के कारण बैटरी पर लोड ज़्यादा होता है. इससे बैटरी खत्म होने का खतरा रहता है. ऐसी स्थिति में दुर्घटना के बाद राहत और बचाव में लगे लोग दरवाज़े नहीं खोल पाते. इलेक्ट्रिक वाहनों में यह जोखिम और भी ज़्यादा गंभीर है."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने अपनी नई सालाना रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका तेजी से अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है. संगठन का कहना है कि ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी ने वैश्विक लोकतंत्र को चार दशकों के सबसे निचले स्तर तक धकेल दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, रूस और चीन की तरह ही अमेरिका भी आज लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिहाज से 1985 जैसी स्थिति में पहुंच गया है.

ट्रंप का ऐसा असर, अब ब्रिटेन भी चीन से रिश्ते सुधारने चला है

एचआरडब्ल्यू ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ने मानवाधिकारों के प्रति "स्पष्ट उपेक्षा" दिखाई है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले कदम उठाए हैं. रिपोर्ट में आरोप है कि अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) के नकाबपोश सशस्त्र एजेंटों ने "अनावश्यक रूप से हिंसक" छापेमारी की. संगठन ने नेशनल गार्ड की घरेलू तैनाती, राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई और कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार करने के प्रयासों को अधिनायकवाद की ओर झुकाव के संकेत बताया.

रिपोर्ट में अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने 252 वेनेजुएलाई प्रवासियों को एल साल्वाडोर की एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में भेजकर "बलपूर्वक गायब" करने जैसे अपराध किए. एचआरडब्ल्यू के अनुसार, इन बंदियों ने पिटाई, यातना और यौन हिंसा के आरोप लगाए. यह मूल्यांकन अमेरिकी विदेश विभाग की ताजा मानवाधिकार रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है, जिसमें एल साल्वाडोर में 2024 के दौरान "महत्वपूर्ण मानवाधिकार उल्लंघनों की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं" होने का दावा किया गया है.

किस देश में सरकार पर है सबसे ज्यादा भरोसा

एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के मुताबिक मलयेशिया के लोगों का अपनी सरकार पर भरोसा पिछले एक साल में सबसे ज्यादा बढ़ा जबकि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा घटा. और भारत में क्या हुआ? जानिए...

सबसे ऊपर सऊदी अरब

एडलमैन ट्रस्ट ने 28 देशों में सर्वे के बाद पाया कि सऊदी अरब और चीन के लोग अपनी सरकारों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं. चीन और सऊदी अरब में बस एक अंक का फर्क है लेकिन सऊदी अरब 2022 के मुकाबले 2023 में 3 पॉइंट्स ऊपर गया जबकि चीन 3 अंक नीचे आया.

भारत में इस साल आम चुनाव होने जा रहे हैं और सर्वे के मुताबिक बीजेपी सरकार में लोगों के भरोसे में 2022 के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. 76 अंकों के साथ भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है.

विकासशील देशों में ज्यादा भरोसा

रिपोर्ट कहती है कि विकसित देशों में लोगों का भरोसा अपनी सरकारों में सबसे कम है जबकि विकासशील देशों में सबसे ज्यादा. अंकों में देखा जाए तो विकासशील देशों को 63 अंक मिले जबकि विकसित देशों को 49.

मलयेशिया में भरोसा सबसे ज्यादा बढ़ा

इंडेक्स में देखा गया कि मलयेशिया में सरकार पर लोगों का भरोसा 2022 के मुकाबले 13 अंक बढ़ गया. सूची में चौथे नंबर पर मौजूद मलयेशिया में 2022 में आम चुनाव हुए थे और अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री बने.

युनाइटेड किंग्डम में सबसे ज्यादा गिरावट

युनाइटेड किंग्डम में लोगों का भरोसा अपनी सरकार में सबसे ज्यादा 7 अंक गिरा और वह सूची में 13वें नंबर पर है. 11वें नंबर पर मौजूद अमेरिका में भी भरोसे में 3 अंकों की गिरावट देखी गई, जहां इस साल आम चुनाव होने हैं.

आमतौर पर बदलाव नहीं

अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हर देश में औसतन 1,150 लोगों के सर्वे पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों का सरकारों पर भरोसा ना बढ़ा है, ना घटा है बल्कि औसतन लोग अपनी सरकारों पर उतना ही भरोसा करते हैं, जितना वे 2022 में करते थे.

लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी है. 53 साल के सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी को राजधानी त्रिपोली से 136 किलोमीटर दूर जिन्तान कस्बे में गोली मारी गई. 

लीबिया के मुख्य अभियोजन विभाग के अधिकारियों ने एक बयान जारी कर कहा कि शुरुआती जांच में सैफल अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या की पुष्टि हुई है. इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई. सैफ अल-इस्लाम के वकील खालेद अल-जैदी ने भी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सैफ अल-इस्लाम की मौत की जानकारी दी है. इससे ज्यादा उन्होंने भी कुछ नहीं बताया. 

इन सूचनाओं के बाद सैफ अल-इस्लाम की राजनीतिक टीम ने एक बयान जारी कर कहा कि, "चार मास्कधारी पुरुष" उनके घर में घुसे और "कायरतापूर्ण और विश्वासघाती हत्याकांड" को अंजाम दिया गया. 

सैफ अल-इस्लाम की टीम ने दावा किया कि सैफ अल-इस्लाम ने हमलावरों से मुकाबला करने की कोशिश की. टीम के मुताबिक, "अपने जघन्य अपराधों के सुराग मिटाने की बेचैनी में" घर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए.

1972 में त्रिपोली में पैदा हुए सैफ अल-इस्लाम, गद्दाफी के दूसरे नंबर के बेटे थे. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने वाले सैफ अल-इस्लाम को कभी पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी का राजनीतिक वारिस कहा जाता था.

अरब जगत में 2011 में शुरू हुई क्रांति के दौरान लीबिया में भी तानाशाह गद्दाफी की सत्ता ढहा दी गई. गृह युद्ध के दौरान ही जिन्तान में सैफ अल-इस्लाम को गिरफ्तार भी किया गया. 2017 में लीबिया की सरकार ने अल-इस्लाम को माफी देते हुए रिहा कर दिया. उसके बाद ही वह जिन्तान में रह रहे थे.

2015 में लीबिया की एक अदालत ने सैफ अल-इस्लाम को हिंसा भड़काने और प्रदर्शनकारियों की हत्या का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी.

ग्रीस के सियोस द्वीप के पास मंगलवार, 3 फरवरी  को एक ग्रीक कोस्ट गार्ड बोट और प्रवासियों की स्पीडबोट के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई. कोस्ट गार्ड ने बताया कि समुद्र से 14 शव बरामद किए गए, जबकि घायल हुई एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ा. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, दुर्घटना में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 11 बच्चे और दो कोस्ट गार्ड अधिकारी शामिल हैं.

रिपोर्टों के मुताबिक, दर्जनों प्रवासियों को लेकर तुर्की से सियोस की ओर आ रही स्पीडबोट को ग्रीक कोस्ट गार्ड ने देखा और उसे दिशा बदलने का निर्देश दिया. सार्वजनिक प्रसारक ईआरटी ने बताया कि चेतावनी संकेत देने के बाद प्रवासियों की नाव ने बचने की कोशिश की. इसी दौरान अस्पष्ट परिस्थितियों में दोनों नावें आपस में टकरा गईं, जिसके चलते कई लोग समुद्र में गिर गए. हालांकि दुर्घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

घटना के बाद बड़े स्तर राहत अभियान शुरू किया गया, जिसमें कोस्ट गार्ड की कई पेट्रोल बोट, एक हेलीकॉप्टर और गोताखोर शामिल हैं. अभी भी यह साफ नहीं है कि स्पीडबोट पर कुल कितने लोग सवार थे. अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार, 2014 से अब तक लगभग 33,000 प्रवासी भूमध्यसागर में मारे या लापता हो चुके हैं.

-कोह ईव

मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं ने चीन के सिचुआन प्रांत में एक वरिष्ठ अधिकारी के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद दो खोजी पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने को लेकर चेताया है.

राइट्स ग्रुप का कहना है कि स्वतंत्र पत्रकार लियू हू और वू यिंगजियाओ को उनकी खोजी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद रविवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

आलोचक लंबे समय से चीन में मीडिया को दबाने से जुड़े वाकयों पर चिंता जताते रहे हैं. चीन में पत्रकारों को इससे पहले भी मुक़दमों का सामना करना पड़ा है.

चेंगदू पुलिस ने सोमवार को कहा कि लियू और वू सरनेम वाले दो व्यक्ति 'झूठे आरोप लगाने' और 'अवैध व्यावसायिक गतिविधियों' के मामलों में जांच के दायरे में हैं. गिरफ़्तार हुए लोगों में से एक की उम्र 50 और दूसरे की 34 साल बताई गई है.

चीन की सरकार की ओर से अभी तक इन गिरफ़्तारियों पर कोई बयान नहीं है.

लियू चीन के एक जाने-मामने खोजी पत्रकार हैं. उन्हें इससे पहले साल 2013 में भी गिरफ्तार किया जा चुका है. उस समय ये गिरफ़्तारी एक हाई रैंक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद मानहानि के संदेह में हुई थी.

मगर 2014 में रिहाई के बाद लियू ने अपनी खोजी पत्रकारिता को जारी रखा और सोशल मीडिया पर अपनी रिपोर्टें प्रकाशित की. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलान किया है कि वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक अरब डॉलर के हर्जाने की मांग करेंगे.

यह मामला ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड के बीच जारी टकराव का हिस्सा है.

यह ख़बर ऐसे समय आई है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत के दौरान 200 मिलियन डॉलर की अपनी मांग से ट्रंप प्रशासन को पीछे हटना पड़ा है.

ट्रंप ने सोमवार देर रात ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इस रिपोर्ट का हवाला दिया और आरोप लगाया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क टाइम्स को “काफी बकवास परोस” रही है.

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने हार्वर्ड पर आरोप लगाया है कि उसने फ़लस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के दौरान यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए. .यूनिवर्सिटी ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है.

पिछले साल अप्रैल में ट्रंप ने हार्वर्ड को मिलने वाले करीब 2 अरब डॉलर के शोध अनुदान रद्द कर दिए थे और संघीय फंडिंग पर रोक लगा दी थी. (bbc.com/hindi)

-रोहन अहमद

पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत में हिस्सा ले सकता है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बीबीसी उर्दू से इस बातचीत का निमंत्रण मिलने की पुष्टि की है.

हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि बातचीत में पाकिस्तान की ओर से कौन हिस्सा लेगा. वहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की टीम के एक सदस्य ने बीबीसी उर्दू को बताया कि उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार के बातचीत में शामिल होने की संभावना है.

उधर एक अरब अधिकारी ने एएफपी को बताया कि यह बैठक शुक्रवार को तुर्की में होने की संभावना है. रॉयटर्स से बात करते हुए एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बातचीत की प्राथमिकता किसी भी टकराव को रोकना और दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करना है.

उन्होंने यह भी बताया कि कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी बातचीत में आमंत्रित किया गया है. अधिकारी के अनुसार, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों को विदेश मंत्रियों के स्तर पर बुलावा भेजा गया है. (bbc.com/hindi)