सियोल स्थित भारत के दूतावास ने जेजू आइलैंड जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है.

एडवाइज़री में कहा गया है कि वीज़ा छूट योजना के तहत जेजू आइलैंड की यात्रा तो की जा सकती है, लेकिन बग़ैर वीज़ा के दक्षिण कोरिया के बाक़ी हिस्सों में जाना ग़ैर-क़ानूनी है.

इसके अलावा, ज़्यादा समय रुकना या नियम तोड़ना भविष्य में यात्रा पर रोक लगा सकता है.

यात्रियों को यात्रा के दौरान कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ रखने के लिए भी कहा गया है. इनमें वापसी हवाई टिकट की कॉपी, होटल बुकिंग की कॉपी, पासपोर्ट आदि शामिल हैं.

एडवाइज़री में यह भी बताया गया है कि जेजू पहुंचने पर अधिकारी इंटरव्यू ले सकते हैं. इस दौरान आपके जवाब साफ़, सच्चे और एक जैसे होने चाहिए. अगर अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए तो प्रवेश से मना किया जा सकता है.

दरअसल, हाल ही में एक यूट्यूबर सचिन अवस्थी ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी को दक्षिण कोरिया में इमिग्रेशन अधिकारियों ने 38 घंटे तक हिरासत में रखा और जेजू आइलैंड में एंट्री नहीं दी थी. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 24 फरवरी। अमेरिका के उच्च सदन ‘सीनेट’ में डेमोक्रेटिक पार्टी के तीन सांसद सरकार से लगभग 175 अरब अमेरिकी डॉलर के शुल्क की रिफंड (धनराशि वापस करना) प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध तरीके से जारी आदेशों के आधार पर लिए गए थे।

ओरेगन प्रांत से सीनेटर रॉन वायडेन, मैसाचुसेट्स से एड मार्की और न्यू हैम्पशायर से जीन शाहीन सोमवार को एक विधेयक पेश करने वाले हैं। इस विधेयक में यह प्रावधान प्रस्तावित है कि अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग को 180 दिन के भीतर शुल्क लौटाना होगा और इस राशि पर ब्याज भी देना होगा।

इस विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि रिफंड देने में छोटे व्यवसायों को प्राथमिकता दी जाए और आयातकों, थोक विक्रेताओं और बड़ी कंपनियों को अपने ग्राहकों तक यह रिफंड पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

वायडेन ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप के अवैध शुल्क ने पहले ही अमेरिकी परिवारों, छोटे व्यवसायों और विनिर्माताओं को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया है, जो ट्रंप द्वारा एकाएक लगाए गए शुल्कों से लगातार प्रभावित हुए हैं।’’

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस समस्या को दूर करने का “सबसे महत्वपूर्ण व पहला कदम” यह होगा कि छोटे व्यवसायों व विनिर्माताओं को जल्द से जल्द रिफंड दिया जाए।

इस विधेयक के कानून बनने की संभावना कम है, लेकिन यह दर्शाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने ट्रंप प्रशासन पर सार्वजनिक रूप से दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

शाहीन ने कहा कि शुल्कों के कारण हुई किसी भी क्षति की पूर्ति तभी हो सकती है जब “राष्ट्रपति ट्रंप अवैध रूप से वसूले गए शुल्क वापस करें, जिन्हें अमेरिकियों को मजबूरन देना पड़ा।”

मार्की ने भी इस बात पर जोर दिया कि छोटे व्यवसायों के पास “नाममात्र संसाधन ही” होते हैं और “रिफंड प्रक्रिया कंपनियों के लिए बेहद कठिन और समय लेने वाली” हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि उसके हाथ बंधे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी भुगतान अदालत में चल रही सुनवाई पर असर डाल सकता है।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने पिछले शुक्रवार को छह-तीन के बहुमत से फैसला दिया कि ट्रंप का आपातकालीन शक्तियों के कानून (आईईईपीए, 1977) के तहत दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाने का कदम वैध नहीं था। इस कानून के तहत राष्ट्रपति के पास आयात पर कर लगाने का अधिकार नहीं था।

अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंसी ने दिसंबर तक आईईईपीए के तहत जारी शुल्क आदेशों के तहत कुल 133 अरब डॉलर वसूल किए हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस राशि का रिफंड आयातकों को मिल सकता है, लेकिन आम लोगों को यह रिफंड मिलना मुश्किल है, क्योंकि कंपनियों ने बढ़े हुए शुल्क का बोझ कीमत वृद्धि के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल दिया था। (एपी)

पाकिस्तान के ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एक महिला डॉक्टर की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी. शुरुआती रिपोर्टों यह वजह बताई जा रही है कि डॉक्टर ने महिला मरीज़ों के साथ आए पुरुषों से बाहर बैठने को कहा.

ज़िला मुख्यालय अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ ताहिर ने बीबीसी उर्दू को बताया कि रविवार को इफ़्तार का समय था, महिला डॉक्टर रोज़ा खोलकर नमाज़ पढ़ रही थीं. तभी दो महिलाएं और दो पुरुष इमरजेंसी में आए.

डॉक्टर ने पुरुषों से बाहर बैठने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बहस शुरू हो गई. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पुरुषों को बाहर बैठा दिया. जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि उन्हें जाने दें और वे चले गए.

उन्होंने बताया, "लेकिन रात 8 बजे जब महिला डॉक्टर ड्यूटी ख़त्म कर घर जा रही थीं, तो वही दो पुरुष और एक तीसरा शख़्स अस्पताल के बाहर मौजूद थे. सीसीटीवी फ़ुटेज में दिखा कि डॉक्टर रिक्शा में बैठकर निकलीं और वे लोग पीछे-पीछे गए. आगे की फ़ुटेज अस्पताल के सीसीटीवी में नहीं है. बताया गया कि अस्पताल से 200 से 300 मीटर दूर महिला डॉक्टर पर गोली चलाई गई, जिससे उनकी मौत हो गई."

कोहाट ज़िला पुलिस अधिकारी शाहबाज़ इलाही ने कहा कि एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू हो गई है. उनके अनुसार अभियुक्तों की पहचान हो चुकी है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान के परमानेंट मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों की 'औपचारिक शिकायत' दर्ज की है. ये हमले नंगरहार और पकतीका प्रांत में हुए थे.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, अफ़ग़ानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि नासिर अहमद फ़ईक़ ने अपने फ़ेसबुक पेज पर दावा किया कि इन हमलों में आम लोग भी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

फ़ईक़ ने कहा, "आज अफ़ग़ानिस्तान के परमानेंट मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक शिकायत दर्ज की है."

उन्होंने कहा, "हम इन उल्लंघनों को तुरंत रोकने की मांग करते हैं. जांच करने, ज़िम्मेदारी तय करने, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का पूरा पालन करने की अपील करते हैं."

संयुक्त राष्ट्र में अफ़ग़ानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने रविवार को एक बयान में पाकिस्तान के हमलों की निंदा की और इन्हें 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन' और 'मानवाधिकारों के मान्य सिद्धांतों के ख़िलाफ़' बताया था. (bbc.com/hindi)

-लुईस बरूचो

हाल ही में एलन मस्क ने अपनी एक योजना को सार्वजनिक किया था. इसके तहत 10 साल के अंदर-अंदर चंद्रमा पर एक "सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी" (ख़ुद पर निर्भर शहर) बन जाएगी.

एक्स, टेस्ला और स्पेसएक्स के बॉस और दुनिया के सबसे अमीर शख़्स एलन मस्क ने एक्स पर हालिया पोस्ट में ये बात कही थी, जिसे चार करोड़ से अधिक बार देखा गया.

उन्होंने बताया था कि स्पेसएक्स ने मंगल पर शहर बनाने से अपना फ़ोकस हटाकर चंद्रमा पर केंद्रित कर दिया है.

लेकिन मस्क ने अपना मन क्यों बदला? और हमें चंद्रमा पर इस "सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी" के बारे में क्या पता है?

मंगल की जगह अब चंद्रमा ही क्यों
अभी तक इस सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी के लिए ब्लूप्रिंट्स के साथ कोई औपचारिक या पूरी तरह से विस्तृत योजना पेश नहीं की गई है. हालांकि एक विज़न है जिसे मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है.

उन्होंने एक स्थायी मानव बस्ती स्थापित करने की बात कही है जो चंद्रमा पर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके धीरे-धीरे विस्तार कर सकती है.

अपनी पोस्ट में मस्क ने कहा कि इस लक्ष्य को "10 साल से कम समय में हासिल किया जा सकता है, जबकि मंगल के लिए इसमें 20 से अधिक साल लगेंगे."

"स्पेसएक्स का मिशन वही रहेगा: चेतना और जीवन को जिस तरह से हम जानते हैं, उसे सितारों तक फैलाएं."

मस्क बताते हैं कि मंगल की यात्रा तभी मुमकिन है जब सौर मंडल के ग्रह एक दूसरे की सीध में आएं. ऐसा 26 महीनों में सिर्फ़ एक बार होता है. और इस ट्रिप में छह महीनों का वक़्त लगेगा

उनका कहना है कि इसके विपरीत चंद्रमा पर हम हर दस दिन में एक लांच कर सकते हैं और ये महज़ दो दिन का ट्रिप होगा.

"इसका मतलब है कि हम मार्स सिटी की तुलना में मून सिटी को बहुत तेज़ी से पूरा कर सकते हैं."

स्पेसएक्स का मिशन मस्क की लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा मंगल पर शहर बनाने को आगे बढ़ाना है. हालांकि उन्होंने कहा, "लगभग पांच से सात सालों में ऐसा करना शुरू कर देंगे लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता सभ्यता का भविष्य सुरक्षित करना है और चंद्रमा पर इसकी अधिक संभावना है."

मस्क के फ़ैन्स और फ़ॉलोवर्स जल्द ही चंद्रमा पर इस शहर के स्केच बनाने और साझा करने लगे कि यह कैसा दिख सकता है. कुछ ने इसके लिए मस्क के एआई टूल ग्रोक का इस्तेमाल किया.

मस्क की टिप्पणियां इस महीने की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्रकाशित रिपोर्ट से मेल खाती हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक़ स्पेसएक्स ने निवेशकों को बताया था कि वह चंद्रमा पर मिशनों को प्राथमिकता देगा और बाद में मंगल की यात्रा का प्रयास करेगा.

यह बदलाव मस्क के लंबे समय से मंगल को स्पेसएक्स के मुख्य गंतव्य के रूप में बनाने के उलट है. पिछले साल तक उन्होंने कहा था कि कंपनी 2026 के अंत तक एक मानवरहित मंगल मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है.

मस्क ने पिछले साल जनवरी में एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में कहा था, "नहीं, हम सीधे मंगल जा रहे हैं. चंद्रमा ध्यान भटकाने वाला है."

हालांकि मस्क का इलेक्ट्रिक वाहनों और सेल्फ़-ड्राइविंग तकनीक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वाकांक्षी समयसीमाएं निर्धारित करने का एक लंबा इतिहास है जो समय पर साकार नहीं हो पाया है.

यह कैसे किया जा सकता है
यूके में सरे यूनिवर्सिटी में स्पेस एप्लीकेशंस, एक्सप्लोरेशन और इंस्ट्रुमेंटेशन के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर सुंगवू लिम स्पेसएक्स की चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना को "साइंस फ़िक्शन" नहीं बल्कि "महत्वाकांक्षी" बताते हैं.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "बेसिक आइडिया उन औद्योगिक प्रक्रियाओं पर आधारित है जो हम पृथ्वी पर पहले से उपयोग करते हैं, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग करके ऑक्सीजन, पानी और निर्माण सामग्री बनाना है. सैद्धांतिक रूप से ऐसा किया जा सकता है."

हालांकि डॉक्टर लिम इसकी चुनौतियों पर सवाल करते हैं कि क्या वे सिस्टम चंद्रमा के कठोर वातावरण में विश्वसनीय रूप से काम कर सकते हैं क्योंकि चांद पर अत्यधिक तापमान, महीन धूल और कम गुरुत्वाकर्षण है.

वो कहते हैं, "उन्हें अभी भी चंद्रमा की सतह पर ठीक से परीक्षण करने की आवश्यकता है. इससे पहले कि हम उन पर भरोसा कर सकें."

वो कहते हैं कि सरकारी स्पेस एजेंसियां "सावधानी से" आगे बढ़ती हैं क्योंकि वे सार्वजनिक फ़ंडिंग पर निर्भर रहती हैं. वो कहते हैं कि स्पेसएक्स "अलग तरीक़े से काम करता है."

"अगर इसका नया रॉकेट सिस्टम योजना के अनुसार काम करता है, तो यह चंद्रमा पर उपकरण अधिक बार और कम लागत पर भेज सकता है."

भारत की जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में सेंटर फ़ॉर एयरोस्पेस एंड एनर्जी स्टडीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर उगुर गुवेन कहते हैं कि शुरुआती मानव बस्तियों के लिए चंद्रमा मंगल के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ताकि तेज़ी से आपूर्ति की जा सके और आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया दी जा सके.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "अगर कुछ ग़लत होता है, और आपके पास वहां एक निवास स्थान है, तो आप तुरंत एक फ़ॉलो-अप मिशन भेज सकते हैं."

वो कहते हैं कि पृथ्वी से इस यात्रा में आमतौर पर "दो से तीन दिन" लगते हैं.

इसके बावजूद डॉक्टर लिम चेताते हुए कहते हैं कि एक "सचमुच का अपने ऊपर निर्भर चंद्रमा पर शहर" एक दूर का लक्ष्य है.

"पृथ्वी से पोषक तत्व लाए बिना भोजन उगाना और एक बंद सिस्टम बनाना जहां सब कुछ रिसाइकल होता है, कहीं अधिक जटिल है. इसमें संभवतः दशकों लगेंगे. इसलिए विज़न संभव है, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से होगा, न कि सब एक साथ."

चंद्रमा के मानव अन्वेषण पर शोध करने वाले अमेरिका की इंडियाना में नोत्रे डेम विश्वविद्यालय में सिविल और एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग और अर्थ साइंसेज़ के प्रोफ़ेसर क्लाइव नील डॉक्टर लिम की बात से सहमति जताते हैं.

वो बीबीसी से कहते हैं, "जब तक हम यह दिखाने के लिए एक बड़ा रिसोर्स-प्रोस्पेक्टिंग कैंपेन नहीं चलाते कि चांद पर निकाले जा सकने वाले रिसोर्स मौजूद हैं, हमें नहीं पता कि बिना आसानी से मिलने वाले और निकाले जा सकने वाले रिसोर्स के 'सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी' का क्या होगा."

डॉक्टर लिम मानते हैं कि अगले 10 सालों में एक "चंद्रमा पर एक छोटी चौकी" अपनी कुछ ऑक्सीजन उत्पादित करना शुरू कर सकती है और संभवतः पानी निकाल सकती है, यह "यथार्थवादी" है.

नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और अब अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के प्रोफ़ेसर जेफ़री हॉफ़मैन तर्क देते हैं कि अगर स्पेसएक्स और अमेज़न के संस्थापक जेफ़ बेज़ोस की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लू ऑरिजिन सफलतापूर्वक लूनर लैंडर्स विकसित कर लें तो "हम अब चंद्रमा पर बेस के लिए लॉजिस्टिकल सप्लाई का प्रबंध कर सकते हैं."

उन्होंने बीबीसी से कहा, "लेकिन मंगल अभी भी बहुत दूर है."

हालांकि, प्रोफ़ेसर हॉफ़मैन कहते हैं कि चंद्रमा पर टिकाऊ निवास स्थानों को बनाने से हासिल अनुभव को मंगल पर बेस स्थापित करने में लागू किया जा सकता है.

डॉ गुवेन भी इस तर्क से सहमत हैं.

वो कहते हैं कि एक बार चंद्रमा पर बेस स्थापित हो जाए, तो मंगल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक शुरुआत के रूप में प्रेरणा बन सकता है.

बढ़ती प्रतिस्पर्धा
मस्क की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका को इस दशक में इंसानों को चांद पर वापस भेजने के लिए चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.

नासा के अपोलो 17 मिशन के बाद 1972 से किसी ने भी चंद्रमा की सतह पर क़दम नहीं रखा है.

मस्क ने हाल ही में घोषणा की थी कि स्पेसएक्स ने एक स्टार्टअप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्सएआई को अधिग्रहित कर लिया है जिसका वह भी नेतृत्व करते हैं.

इस सौदे में रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी को एक ट्रिलियन डॉलर और एआई फ़र्म को 250 अरब डॉलर आंका गया था.

न्यूयॉर्क में बीबीसी की संवाददाता मिशेल फ्ल्यूरी कहती हैं कि यह घोषणा उनकी महत्वाकांक्षा का समर्थन कर सकती है कि स्पेस में डेटा सेंटर्स एआई कंप्यूटिंग की बड़ी मात्रा को संभालने के लिए उपयोग किए जाएंगे.

वो कहती हैं कि स्पेसएक्स में सबसे बड़े शेयरधारक मस्क एक संभावित स्टॉक मार्केट लिस्टिंग से पहले अपने व्यवसायों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि वह कथित तौर पर स्पेसएक्स को सार्वजनिक करने पर विचार कर रहे हैं.

यह क़दम 50 अरब डॉलर तक जुटा सकता है, संभावित रूप से इसे इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक ऑफ़रिंग बना सकता है.

पिछले महीने मस्क ने स्पेस में एक मिलियन डेटा सेंटर्स रखने की योजनाओं की घोषणा की थी. वह उम्मीद करते हैं कि यह एक कार्यक्रम एआई के बढ़ते उपयोग से प्रेरित पृथ्वी पर मौजूदा सुविधाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा.

लेकिन कुछ विशेषज्ञ शक भी ज़ाहिर करते हैं और उनका कहना है कि स्पेस के वैक्यूम में ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को ठंडा करने के लिए हवा की कमी एक बड़ी चुनौती है, जो एआई और डेटा-इंटेंसिव कामों में अहम भूमिका निभाती है. (bbc.com/hindi)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्टों को ख़ारिज किया है जिनमें कहा गया है कि अमेरिका के सेनाध्यक्ष ने ईरान में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि ऐसी ख़बरें 100 फ़ीसदी गलत हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो ईरान से डील करना पसंद करेंगे. लेकिन ईरान से डील नहीं हुई तो वो उस देश (ईरान) के लिए बहुत बुरा होगा.अफ़सोस ये है कि ये उस देश के लिए लोगों के लिए भी बुरा होगा. क्योंकि ये कमाल के लोग हैं. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘’फेक न्यूज़ मीडिया में कई ख़बरें चल रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जनरल डैनियल केन ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध के फ़ैसले के विरोध में हैं. इन ख़बरों में इस कथित जानकारी का कोई स्रोत नहीं बताया गया है और यह 100 फ़ीसदी ग़लत है.’’

उन्होंने लिखा, ‘’जनरल केन हम सबकी तरह युद्ध नहीं देखना चाहते. लेकिन यदि ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है, तो उनकी राय है कि यह आसानी से जीता जाने वाला कदम होगा. वह ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वे “मिडनाइट हैमर” ऑपरेशन के प्रभारी थे, जो ईरान के परमाणु एनरिचमेंट प्रोग्राम पर हमला था.’’

ट्रंप ने लिखा, ‘’ईरान के साथ संभावित युद्ध के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, वह गलत और जानबूझकर फैलाया गया भ्रम है. फै़सला मैं करता हूं. मैं समझौता करना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ, तो उस देश के लिए और दुर्भाग्य से उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा. वे लोग कमाल के हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए.’’

ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है. लेकिन अभी तक इसमें कोई पक्की कामयाबी नहीं मिली है. ईरान अमेरिका की अतिरिक्त शर्तों को मानने को तैयार नहीं दिख रहा है. (bbc.com/hindi)

ब्रिटिश पुलिस ने अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मैंडलसन को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में गिरफ़्तार किया है.

उनकी गिरफ़्तारी एपस्टीन फ़ाइल से जुड़ी एक जांच के बाद हुई है.

इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन को एपस्टीन फ़ाइल से जुड़े एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था. उन पर भी सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के आरोप थे.

लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि 72 वर्षीय मैंडलसन को सोमवार को उत्तरी लंदन के कैमडेन स्थित एक पते से गिरफ़्तार किया गया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

पुलिस के बयान में कहा गया कि यह गिरफ़्तारी विल्टशायर और कैमडेन के दो ठिकानों पर तलाशी वारंट जारी किए जाने के बाद हुई.

पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में उन आरोपों की जांच शुरू की थी, जिनमें कहा गया है कि सरकार में मंत्री रहते हुए मैंडलसन ने मार्केट को प्रभावित करने वाली संवेदनशील सरकारी जानकारी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन को दी थी. (bbc.com/hindi)

सोमवार को अमेरिका के पूर्वी तट पर आए एक बड़े तूफ़ान की वजह से रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई. इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं.

अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक़ रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के कुछ हिस्सों में लगभग 37 इंच तक बर्फ़ गिरी, जबकि न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 19 इंच से अधिक बर्फ़बारी दर्ज की गई.

एक स्टेट एजेंसी ने चेतावनी दी है कि न्यूयॉर्क में यात्रा लगभग असंभव है. पूर्वी तट पर छह लाख से अधिक घरों और बिजनेस में बिजली सप्लाई में बाधा आई. इन इलाकों न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स सबसे अधिक प्रभावित रहे.

फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, अमेरिका के भीतर और अमेरिका आने-जाने वाली कुल 5,706 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं

बोस्टन के लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोमवार को 92 फ़ीसदी डिपार्चर उड़ानें रद्द कर दी गईं. मंगलवार को भी इस क्षेत्र पर बर्फ़बारी का असर जारी रहेगा. अमेरिका के भीतर या आने-जाने वाली 2,000 से अधिक उड़ानों के रद्द होने की आशंका है, जिनमें बोस्टन और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट सबसे अधिक प्रभावित रहेंगे. (bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का कहना है कि वह गुरुवार, 26 फ़रवरी को जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ से मुलाक़ात कर सकते हैं.

वहीं, ओमान के विदेश मंत्री बदर अल-बुसैदी ने एक्स पर पुष्टि की कि ईरान-अमेरिका वार्ता का अगला दौर गुरुवार को जिनेवा में होगा.

बीबीसी फारसी के मुताबिक़, ईरान और अमेरिका ने पिछले दो हफ़्तों में दो दौर की बातचीत की है, एक बार ओमान की राजधानी मस्कट में और एक बार स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में.

दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर बातचीत चल रही है. इस बीच अमेरिका मध्य-पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है. (bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने मध्य-पूर्व मामलों के अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

विटकॉफ़ ने फ़ॉक्स न्यूज़ से शनिवार को कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह सवाल कर रहे हैं कि मध्य-पूर्व में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ने के बावजूद ईरान ने अब तक "आत्मसमर्पण" क्यों नहीं किया.

विटकॉफ़ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने उस बयान के बाद ईरान के रुख़ को लेकर "जिज्ञासु" थे, जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं होने पर सीमित सैन्य कार्रवाई की बात कही थी.

अमेरिकी दूत के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने लिखा, "आप जानना चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ईरानी हैं."

अमेरिका मध्य-पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. उसने अपने दो बड़े युद्धपोतों के नेतृत्व वाले विशाल नौसैनिक बेड़े तैनात किए हैं.

इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर बातचीत भी जारी है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 14 मज़दूरों का अज्ञात हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया है. मज़दूरों का अपहरण दो अलग-अलग इलाक़ों से हुआ हुआ है. ये मज़दूर कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए काम करते थे.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, पहली घटना बारख़ान ज़िले के ऐशानी इलाक़े के पास धोला नदी में हुई. यहां हथियारबंद लोगों ने जबरन एक क्रशिंग प्लांट पर काम कर रहे तीन मज़दूरों को अग़वा कर लिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अग़वा किए गए मज़दूर मुसाख़ेल ज़िले के रहने वाले हैं.

इसी इलाक़े में एक पुलिस चौकी पर भी हमले की ख़बर है, जहां तीन पुलिसकर्मियों से हथियार छीन लिए गए. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

दूसरी घटना ख़ुज़दार ज़िले के मुल्ला इलाक़े में हुई, जहां से 11 मज़दूरों को अग़वा कर लिया गया. ख़ुज़दार पुलिस अधिकारी यूसुफ़ बलोच के अनुसार, घटना के पीछे की वजह अभी साफ़ नहीं है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अग़वा किए गए मज़दूरों में से छह सिंध के रहने वाले हैं और वे वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत नालियों को पक्का करने का काम कर रहे थे.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक़, अपहरण के बाद हथियारबंद लोग मुल्ला टाउन भी गए और वहां पुलिस स्टेशन से हथियार लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान की ओर से अफ़ग़ानिस्तान पर हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया है. पाकिस्तानी राजदूत को अफ़ग़ानिस्तान की तरफ़ से विरोध पत्र सौंपा गया है.

बीबीसी पश्तो के मुताबिक़, तालिबान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "पाकिस्तानी सेना ने अफ़ग़ानिस्तान के नंगरहार और पकतीका प्रांतों पर हमले किए, जिनमें दर्जनों आम लोग मारे गए और घायल हुए. इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया और अफ़ग़ानिस्तान की तरफ़ से विरोध पत्र सौंपा."

"पाकिस्तानी पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन की रक्षा करना शरीअत ज़िम्मेदारी है. ऐसे हमलों के नकारात्मक नतीजों की ज़िम्मेदारी दूसरे पक्ष पर होगी."

दरअसल, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने अफ़ग़ान सीमा क्षेत्र में 'सात आतंकवादी शिविरों' को निशाना बनाया है. जबकि अफ़ग़ानिस्तान का कहना है कि इस हमले में उसके कई आम नागरिक मारे गए हैं. इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर के सुरक्षित दायरे में घुसने वाले शख़्स को सीक्रेट सर्विस ने गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. यह घटना ट्रंप के फ़्लोरिडा स्थित घर मार-आ-लागो की है. हालांकि, उस समय ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में थे.

एजेंट्स और पाम बीच काउंटी शेरिफ़ ऑफ़िस के एक अधिकारी ने उस युवक को रोका. शेरिफ़ रिक ब्रैडशॉ ने पत्रकारों को बताया कि सुरक्षा टीम को शख़्स के पास से पेट्रोल का डिब्बा और एक शॉटगन मिले हैं.

ब्रैडशॉ ने बताया कि पहले युवक को हथियार छोड़ने का आदेश दिया गया, उसने पेट्रोल का डिब्बा तो नीचे रखा लेकिन शॉटगन को चलाने की पोज़ीशन में उठा लिया. उसी समय एजेंट्स ने गोली चलाई ताकि 'ख़तरे को ख़त्म किया जा सके'.

घटना के दौरान दो एजेंसियां सक्रिय थीं, सीक्रेट सर्विस और शेरिफ़ ऑफ़िस. किसी अधिकारी को चोट नहीं लगी.

ट्रंप और उनका परिवार सुरक्षित

ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फ़ॉक्स न्यूज़ को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है. ट्रंप और उनका परिवार सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बार-बार ऐसे हमले नहीं होने चाहिए.

"राष्ट्रपति के चारों ओर सुरक्षा घेरे पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं और सीक्रेट सर्विस अब 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हत्या के प्रयास के समय से कहीं बेहतर है."

बेसेंट ने इस तरह की राजनीतिक हिंसा के लिए 'लेफ़्ट को ज़िम्मेदार' ठहराया

मार-आ-लागो में रहती है कड़ी सुरक्षा

बीबीसी के व्हाइट हाउस रिपोर्टर बर्नड डेबसमैन जूनियर का कहना है कि ट्रंप अपने मार-आ-लागो के घर से दूर थे. फिर भी यह गोलीबारी चौंकाने वाली है.

उन्होंने कहा, "मैं कई दफ़ा मार-आ-लागो गया हूं. दो बार तो हाल ही में दिसंबर और जनवरी में गया था. वहां बहुत कड़ी सुरक्षा रहती है. बाहर का सुरक्षा घेरा स्थानीय पाम बीच शेरिफ़्स संभालते हैं और अंदर का सीक्रेट सर्विस. आने वाले लोगों की तलाशी होती है, गाड़ियों और बैग्स को डॉग्स और मेटल डिटेक्टर से जांचा जाता है."

"इतनी सख़्त सुरक्षा ही वजह हो सकती है कि हमलावर को जल्दी ही रोका गया और अंदर तक नहीं जा पाया. भले ही ट्रंप और उनकी निजी सुरक्षा टीम वहां न हो, लेकिन सुरक्षा बनी रहती है. मार-आ-लागो में अक्सर बड़े रिपब्लिकन नेता और अमीर कारोबारी आते रहते हैं. अभी भी मारे गए शख़्स और उसके मक़सद को लेकर कई सवाल बाकी हैं."

बर्नड डेबसमैन ने कहा कि यह घटना अमेरिका में राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता बढ़ाएगी. पहले भी ट्रंप पर दो हमले हुए और दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क पर गोली चलाई गई थी. (bbc.com/hindi)

-अशोक कुमार 

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार में पाकिस्तान के हवाई हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. सरकारी मीडिया की रिपोर्टों में छह लोगों घायल होने की जानकारी भी दी गई है.

पाकिस्तान का कहना है कि उसने चरमपंथी ठिकानों को निशाना बनाया है जबकि अफगान अधिकारियों का कहना है कि हमले आम रिहायशी इलाकों में किए गएतस्वीर: AFP

अफगान अधिकारियों ने कहा कि ये हमले रात के समय नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में किए गए, जिनमें आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया. पक्तिका में किसी के जान जाने की सूचना नहीं है. अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की निंदा की है और "उचित और संतुलित जवाब” की चेतावनी दी है.

उधर, पाकिस्तान ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान में सात चरमपंथी ठिकानों पर हमले किए है और इस कार्रवाई को पाकिस्तान के भीतर हाल के दिनों में हुए आत्मघाती बम धमाकों का जवाब बताया गया है. एक्स पर जारी एक बयान में पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि सरहदी क्षेत्रों में "आतंकवादी शिविरों और ठिकानों” के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया. इस घटनाक्रम से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ा सकता है.

पाक-अफगान तनाव क्यों

काबुल में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने हवाई हमलों के विरोध में पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया है. मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि इसके किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी.

अफगानिस्तान में बमबारीअफगानिस्तान में बमबारी

हाल के हफ्तों में पाकिस्तान में कम से कम चार आत्मघाती हमले हुए हैं, जिनमें दर्जनों लोग और सुरक्षा कर्मी मारे गए. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उसके पास "पुख्ता सबूत” हैं कि हमलावर अफगानिस्तान से आए थे. पाकिस्तान ने इन हमलों के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जिसे वह 'फितना-अल-ख्वारिज' कहता है.

साथ ही वह हालिया हिंसा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सहयोगी इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस का भी हाथ मानता है. पाकिस्तान ने कहा कि उनके बार-बार अनुरोधों के बावजूद अफगान तालिबान प्रशासन ने चरमपंथियों के खिलाफ "ठोस कार्रवाई” नहीं की.

वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के इन आरोपों से इनकार करता है कि वह पाकिस्तानी तालिबान को पनाह दे रहा है. रविवार को भी पाकिस्तानी हमलों के बाद अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के जनरल अपने देश की सुरक्षा कमजोरियों की भरपाई इस तरह के अपराधों से करते हैं.

मध्यस्थता भी बेअसर

पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बार-बार एक-दूसरे पर चरमपंथी गुटों का समर्थन करने का आरोप लगाते रहे हैं. पिछले साल अक्टूबर में काबुल पर पाकिस्तानी हवाई हमलों और उसके बाद अफगान जमीन पर हुए हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

संघर्षों के दौरान दोनों पक्षों की सेनाओं ने तोप और भारी गोलीबारी का इस्तेमाल किया और इसमें दोनों तरफ दर्जनों सैनिकों और नागरिकों की जानें गईं. बाद में कतर की मध्यस्थता से युद्धविराम पर सहमति बनी. कतर और तुर्की की मध्यस्थता में सीमा तनाव कम करने के लिए कई दौर की वार्ताएं हुईं, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला.

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 के अंतिम तीन महीनों में पाकिस्तानी बलों के हमलों में कम से कम 70 अफगान नागरिक मारे गए और 478 घायल हुए, जिनमें से ज्यादातर लोग 10 से 17 अक्टूबर के बीच तनाव के दौरान हताहत हुए. दोनों देशों के बीच व्यापार काफी हद तक थमा हुआ है. पाकिस्तान ने हाल के महीनों में बड़ी संख्या में अपने यहां से अफगान प्रवासियों को निकाला है. इससे भी दोनों देशों के बीच तनाव है.

 कराची, 22 फरवरी । पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत सियासी संग्राम की वजह बनी हुई है। पक्ष-प्रतिपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अब पीपीपी के वरिष्ठ नेता और सिंध प्रांत के मंत्री ने पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर ही अपनी रिहाई के आड़े आने का आरोप लगाया है। दोनों पार्टियों में रिहाई की 'डील' को लेकर चल रही खबरों के बीच पीपीपी के नेता शरजील इनाम मेमन ने रविवार को कहा कि इमरान खान की रिहाई “उनके अपने हाथ में है” क्योंकि यह उनकी पार्टी के “रवैये” पर निर्भर करता है। प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक डॉन के मुताबिक, सिंध के वरिष्ठ मंत्री ने यह बात कराची में मीडिया से बात करते हुए कही। इमरान की रिहाई के बारे में एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि जेल में बंद पूर्व पीएम की रिहाई “उनके अपने हाथ में और पीटीआई के रवैये पर निर्भर करती है।” मेमन ने कहा, “मुझे उनकी रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है; हालांकि, यह रमजान का पवित्र महीना है, और मैं उनकी सेहत, खासकर उनकी आंख के लिए दुआ करता हूं।”

इमरान की सेहत हाल के दिनों में ध्यान खींच रही है; उनके परिवार और पार्टी ने जनवरी के आखिर में उनकी आंख की बीमारी—राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (सीआरवीओ)—को लेकर चिंता जताई है। मेमन ने पार्टी (पीटीआई) पर “अपनी लीडरशिप की रिहाई पर फोकस न करने” और इसके बजाय “अदियाला के बाहर हंगामा करने और विरोध प्रदर्शन करने” का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, “बेहतर होगा कि वे इमरान की रिहाई पर ध्यान दें।” इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और करप्शन केस में रावलपिंडी की अदियाला जेल में 14 साल की सजा काट रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्हें सरकारी तोहफों से जुड़े एक और केस में दोषी ठहराया गया था। उन पर 9 मई, 2023 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े एंटी-टेररिज्म एक्ट के तहत भी केस चल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मेमन ने आगे कहा कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीमें “सोशल मीडिया पर और विदेशों में अपनी टीमों के जरिए नेताओं और राष्ट्रीय संस्थानों को टारगेट करती हैं।" पीपीपी नेता ने पार्टी को “अपनी भाषा और शब्दों के चुनाव में सुधार” करने की सलाह दी और कहा कि भले ही असहमति हो सकती है, लेकिन “लोगों के परिवारों को गाली देना और घटिया भाषा का इस्तेमाल करना” ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “अपनी सोच सुधारें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी।” बीते हफ्ते, पीपीपी सेंट्रल पंजाब के महासचिव सैयद हसन मुर्तजा ने पीटीआई को चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह के चरित्र हनन का जवाब करारा दिया जाएगा। इमरान खान की रिहाई नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गई है।

हाल ही में बतौर क्रिकेटर उनके साथ खेल चुके पूर्व 14 कप्तानों ने एक खत लिखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों से उनकी रिहाई की डिमांड की थी। पीटीआई लगातार अपने नेता को आजाद करने की अपील कर रही है, तो वहीं सत्ता पर काबिज सियासतदां अलग-अलग जुमलों से इमरान खान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही, साउथ पंजाब के अपने दौरे के दौरान अलग-अलग भाषणों में, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी इमरान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जेल में बंद पीटीआई लीडर को “एक मर्द की तरह” सजा का सामना करना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को सड़कें ब्लॉक करने का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, “उन्होंने दो साल से भी कम जेल काटी है और थक चुके हैं। असल में, दो साल की जेल के बाद ही पता चलता है कि जेल असल में क्या होती है।” वहीं, पार्टी प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल अफेयर्स सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने टीवी पर सरकार और पीटीआई के बीच हुई डील्स का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समाधान तक पहुंचने की कोशिश की गई थी, लेकिन इमरान "किसी भी डील" के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर मीडिया ने शोर मचाया तो बड़बोले सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार को सफाई देनी पड़ी और कहना पड़ा कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है। - (आईएएनएस)

 बीजिंग, 22 फरवरी । 2026 में लगातार तीसरे वर्ष रूस की राजधानी मॉस्को में बड़े पैमाने पर चीनी वसंत उत्सव मनाया गया। नव वर्ष की पूर्व संध्या से ही मानेजनाया चौक और अन्य स्थानों पर वसंत उत्सव बाजारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियां प्रतिदिन आयोजित की गईं। इसके अलावा, वसंत उत्सव की थीम पर आधारित एक विशेष मॉस्को मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हुआ और मॉस्को के प्रमुख स्थलों को 'चीनी लाल' रंग से जगमगाया गया। हाल ही में वेनेजुएला स्थित चीनी दूतावास ने राजधानी कराकास के राष्ट्रीय कला महल में 'चीनी नव वर्ष की शुभकामनाएं' कार्यक्रम आयोजित किया। वेनेजुएला के एक दर्शक कोमेनारेस ने कहा कि वेनेजुएला और चीन के लोगों के बीच मित्रता अटूट है। हम चीनियों को चीनी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। चीन के च्यांगसू प्रांत के वूशी राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा ने जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित एल्बफिलहारमोनी में लगभग 2,000 स्थानीय दर्शकों के सामने एक आनंदमय और जीवंत लोक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने वसंत उत्सव मनाया। बेल्जियम स्थित चीनी दूतावास ने बेल्जियम में प्रवासी चीनी संघों के गठबंधन के साथ मिलकर बेल्जियम के डिनैंट शहर में 'चीनी नव वर्ष उद्यान मेला' आयोजित किया।

कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ थी और उत्सव का माहौल छाया हुआ था। बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री क्लारिनवेल ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेल्जियम और चीन के बीच बहुत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। बेल्जियम की ओर से, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। चीनी नव वर्ष के पहले दिन, कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में स्थित प्रसिद्ध सीएन टॉवर को अश्व वर्ष के स्वागत में लाल रोशनी से सजाया गया। हाल ही में नेपाल के रालिदेपुर में चीनी नव वर्ष लालटेन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मेहमानों ने लालटेनों के सामने तस्वीरें खिंचवाईं और पारंपरिक चीनी और नेपाली प्रस्तुतियों ने उत्सव के माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और विमानन मंत्री ने कहा, "मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन इन जगमगाती लालटेनों की तरह जीवंत और उज्ज्वल हो। मुझे विश्वास है कि चीन का शासन एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।" ((आईएएनएस)

पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 14 इस्लामी देशों और तीन संगठनों ने इसराइल में अमेरिका के राजदूत के मध्य-पूर्व से जुड़े बयान की कड़ी निंदा की है.

अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल को 'बाइबल के मुताबिक़ मध्य-पूर्व के बड़े हिस्सों पर क़ब्ज़ा करने का अधिकार है.'

इन इस्लामी देशों और संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ऐसे भड़काऊ बयान स्पष्ट रूप से 'अस्वीकार्य' हैं और यह अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है.

बयान में यह भी कहा गया कि ऐसे बयान क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर ख़तरा पैदा करते हैं.

यह संयुक्त बयान पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, क़तर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान, सीरिया और फ़लस्तीन के विदेश मंत्रियों और ऑर्गनाइजे़शन ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी), लीग ऑफ़ अरब स्टेट्स और गल्फ़ को-ऑपरेशन काउंसिल के सचिवालयों की ओर से जारी किया गया.

इन देशों और संगठनों ने यह भी कहा कि अमेरिकी राजदूत का बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना के भी विपरीत है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अपने एक्स अकाउंट पर इस बयान को साझा किया है.  (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना पर अफ़ग़ानिस्तान की सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं.

ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, "बीती रात पाकिस्तानी सेना ने नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में हमारे निर्दोष नागरिकों पर बमबारी की, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए."

उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी जनरल अपने देश की सुरक्षा संबंधी कमज़ोरियों की भरपाई ऐसे अपराधों के ज़रिए कर रहे हैं."  (bbc.com/hindi)

-सियावश मेहदी-अर्दलान और जारोस्लव लुकिव

ईरान के कुछ विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स ने सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किए हैं. पिछले महीने अधिकारियों की हिंसक कार्रवाई के बाद इतने बड़े पैमाने पर पहली बार प्रदर्शन हो रहे हैं.

बीबीसी ने शनिवार को राजधानी तेहरान स्थित शरीफ़ यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के परिसर में मार्च करते प्रदर्शनकारियों का वीडियो वेरिफ़ाई किया.

बाद में इन प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच झड़पें होती हुई भी दिखीं.

तेहरान के एक अन्य विश्वविद्यालय में धरना दिया गया. वहीं उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक रैली की ख़बर है. ये स्टूडेंट्स जनवरी में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों में मारे गए हज़ारों लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे.

अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं.

अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों को संदेह है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसे ईरान हमेशा नकारता रहा है.

इस बीच, मंगलवार को स्विट्ज़रलैंड में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों की मुलाक़ात हुई और उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के उद्देश्य से हो रही बातचीत में प्रगति हुई है.  (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ़ को 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी करने का फ़ैसला किया है.

इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ़ पर दिए फ़ैसले के बाद 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था..

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ़ पर जो फ़ैसला दिया है, वह बेकार और बेहद अमेरिका विरोधी है. इस बयान के ज़रिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते, 10 फ़ीसदी वर्ल्डवाइड टैरिफ़ को बढ़ाकर 15 फ़ीसदी कर रहा हूं."

ट्रंप ने आगे लिखा, "कई देश वर्षों से अमेरिका को नुक़सान पहुंचा रहे थे और कोई जवाब नहीं मिल रहा था (जब तक मैं नहीं आया). लेकिन अब इसे पूरी तरह से क़ानूनी तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है. आने वाले कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन नए और क़ानूनी तौर पर सही टैरिफ़ तय करेगा, जिससे हमारा 'अमेरिका को फिर से महान बनाने' का काम और भी ज़्यादा सफल होगा."

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही ग्लोबल टैरिफ़ रद्द किए थे. जजों ने 6-3 के बहुमत से टैरिफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था. अपने फ़ैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर अधिकारों का इस्तेमाल किया और नेशनल इमरजेंसी के लिए बने क़ानून का सहारा लिया.  (bbc.com/hindi)

इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने इसराइल के 'मध्य-पूर्व पर क़ब्ज़े' से जुड़े अपने बयान पर अब सफ़ाई दी है.

माइक हकाबी ने दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता और टिप्पणीकार टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल को 'बाइबल के मुताबिक़ मध्य-पूर्व के बड़े हिस्सों पर क़ब्ज़ा करने का अधिकार है.'

उनके इस बयान पर सऊदी अरब, क़तर, जॉर्डन और इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजे़शन ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन समेत कई देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

अब माइक हकाबी ने अपनी सफ़ाई में कहा है कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि टकर कार्लसन उनसे ऐसे लंबे सवाल पूछेंगे, जिनमें वह यह संकेत देते नज़र आ रहे थे कि 'आज के यहूदी वास्तव में बाइबल के यहूदियों जैसे नहीं हैं.'

उन्होंने कहा, "अश्कनाज़ी यहूदियों के परिवार सदियों तक यूरोप में रहे. ये इसराइल की यहूदी आबादी का अल्पसंख्यक हिस्सा हैं, शायद केवल 35 से 40 प्रतिशत. इसराइल के भीतर सेफ़ारदी और मिज़राही यहूदियों की संख्या कहीं ज़्यादा है."

माइक हकाबी ने कहा कि टकर एक ऐसी 'कॉन्सपिरेसी थ्योरी' को आगे बढ़ा रहे थे, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया से आया है. हकाबी ने दावा किया कि उन्होंने इस थ्योरी के बारे में कभी नहीं सुना.

उन्होंने कहा कि 'बहुत बुरे लोगों ने यहूदियों को अवैध ठहराने' और उनसे उनका इतिहास छीनने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल हथियार की तरह किया.

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि टकर इस विषय पर इतने केंद्रित क्यों थे और मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्हें इस 'कॉन्पिरेसी थ्योरी' की उत्पत्ति के बारे में जानकारी थी. मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है या वह क्या सोच रहे थे."

"लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह सोच यहूदियों को बदनाम करने के लिए है और यह पूरी तरह निराधार है."

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि इस 'कॉन्सपिरेसी थ्योरी' को सोशल मीडिया में उन इस्लामी अकाउंट्स के ज़रिए बढ़ावा दिया जाता है जो 'पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से संचालित' होते हैं.

माइक हकाबी ने यह भी कहा कि जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के ज़रिए यहूदी अपने वंशजों का पता लगा सकते हैं कि वे कहां-कहां रहते थे.

उन्होंने कहा, "आनुवंशिकी और लिखित साहित्य से हमें पता है कि आज के यहूदी अपने वंश को हज़ारों साल पीछे बाइबल के इसराइल और यहूदी समुदाय को खोज सकते हैं."

"वे आपस में उतने ही जुड़े हुए हैं, जितना आनुवंशिकी हमें बताती है कि प्राचीन ख़ज़ार साम्राज्य आज के तुर्की में रहने वाले लोगों से जुड़ा है."

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अगर टकर कार्लसन इसराइल की उनकी अगली यात्रा में बेन-गुरियन हवाई अड्डे से आगे जाना चाहें, तो उन्हें उन स्थानों को दिखाने में खुशी होगी, जहां 'यहूदी यीशु मसीह के समय से और उससे भी पहले से रहते' आए हैं.  (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान ने कहा है कि उसने ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान सीमा क्षेत्र में 'सात आतंकवादी ठिकानों और शिविरों को निशाना बनाया' है.

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक़, ये हमले फ़ितना अल ख़्वारिज (एफ़एके) से जुड़े पाकिस्तानी तालिबान और उसके सहयोगी संगठनों और इस्लामिक स्टेट ऑफ़ ख़ोरासान प्रांत (आईएसकेपी) के 'आतंकवादी ठिकानों और शिविरों' पर हुए हैं.

पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में उसके देश में हुए आत्मघाती हमलों के जवाब में की गई है.

एक बयान में कहा गया, "पाकिस्तान के पास पुख़्ता सबूत हैं कि ये आतंकवादी हमले ख़्वारिज ने अपने अफ़ग़ानिस्तान स्थित लीडरशिप और हैंडलर्स के निर्देश पर किए. इन हमलों की ज़िम्मेदारी अफ़ग़ानिस्तान स्थित पाकिस्तानी तालिबान, जो फ़ितना अल ख़्वारिज से जुड़े हैं, उनके सहयोगी संगठनों और इस्लामिक स्टेट ऑफ़ ख़ोरासान प्रांत ने भी ली है."

पाकिस्तान ने कहा कि उसने कई बार अफ़ग़ान तालिबान सरकार से कोई ठोस क़दम उठाने की मांग की लेकिन इन समूहों के ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

इसके साथ ही पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार से मांग की कि वह अपने देश की ज़मीन का इस्तेमाल 'पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़्वारिज और अन्य आतंकवादियों' को करने से रोके. (bbc.com/hindi)

योषिता सिंह

न्यूयॉर्क, 21 फरवरी। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक प्रभाव वाले वैश्विक टैरिफ को निरस्त करने संबंधी ऐतिहासिक फैसले के केंद्र में एक भारतीय मूल के वकील हैं, जिन्होंने अमेरिका की शीर्ष अदालत में इन शुल्कों की अवैधता के खिलाफ दलील दी।

भारतीय प्रवासी के पुत्र और राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में पूर्व अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल रहे नील कात्याल ने छोटे व्यवसायों की ओर से इस महत्वपूर्ण टैरिफ मामले में बहस की और जीत हासिल की।

फैसला आने के तुरंत बाद कात्याल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘विजय।’’

कात्याल ने एमएस नाउ के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘आज जो कुछ हुआ है वह अमेरिकी प्रणाली में बेहद खास है। मैं प्रवासी माता-पिता का बेटा हूं, मैं अदालत में गया और अमेरिका के छोटे व्यवसायों की ओर से यह दलील दी, ‘‘देखिए, राष्ट्रपति अवैध तरीके से काम कर रहे हैं।’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपना पक्ष रखने में सक्षम था, उन्होंने मुझसे बेहद कठिन सवाल पूछे। यह बहुत ही तीखी और गहन मौखिक बहस थी, और अंत में उन्होंने मतदान किया — और हम जीत गए।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस देश की यही बात असाधारण है। हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं को सुधारती है, जो हमें यह कहने की अनुमति देती है—‘आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते।’ मेरे लिए आज का दिन इसी बात का प्रतीक है।’’

कात्याल का जन्म शिकागो में चिकित्सक मां और अभियंता पिता के घर 1970 में हुआ था। उनके माता पिता भारत से यहां आये थे।

कात्याल वॉशिंगटन डीसी स्थित मिलबैंक एलएलपी के कार्यालय में साझेदार हैं और कंपनी के कानूनी एवं मध्यस्थता समूह के सदस्य हैं।

फैसले के बाद जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी शीर्ष अदालत ने कानून के शासन और पूरे अमेरिका के नागरिकों के पक्ष में मजबूती से खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाया। (भाषा)

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल वैश्विक टैरिफ़ लगाते वक़्त अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया.

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसले में कहा कि ट्रंप 1977 के क़ानून 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' यानी आईईपीए का उपयोग करके दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ़ नहीं लगा सकते थे.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने टैरिफ से हासिल क़रीब 130 अरब डॉलर के रिफ़ंड की संभावना खुली छोड़ी है. यह मुद्दा आगे किसी अन्य अदालती विवाद में जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने एक वैकल्पिक क़ानून, ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122, के तहत एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो उन्हें सभी देशों के सामान पर नया अस्थायी 10 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की अनुमति देता है.

आइए समझते हैं कि टैरिफ़ को लेकर आगे क्या हो सकता है और कौन से सवाल अभी भी बाक़ी हैं.

कौन से टैरिफ़ अवैध पाए गए और क्यों?

20 फ़रवरी को जारी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल उन टैरिफ़ पर लागू होता है, जिन्हें ट्रंप ने आईईपीए के तहत लागू किया था.

यह क़ानून राष्ट्रपति को आपात स्थिति में व्यापार नियंत्रित करने की शक्ति देता है.

ट्रंप ने फ़रवरी 2025 में इस क़ानून का पहली बार उपयोग करते हुए चीन, मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर टैरिफ़ लगाया था. ट्रंप ने कहा था कि फेंटानिल की तस्करी एक आपात स्थिति है.

कुछ महीनों बाद, जिसे ट्रंप ने "लिबरेशन डे" कहा, उन्होंने टैरिफ़ दायरा बढ़ाते हुए लगभग सभी देशों पर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक लगा दिए.

इस क़दम के पीछे अमेरिकी व्यापार घाटे को "असाधारण और असामान्य ख़तरा" बताया गया.

अदालत ने कहा कि नए टैरिफ़ लगाने की संवैधानिक शक्ति कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं. साथ ही आईईपीए का मक़सद राजस्व जुटाना नहीं है.

हालांकि, पिछले साल लगाए गए कुछ टैरिफ़ इस फ़ैसले से प्रभावित नहीं हैं.

इनमें स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों पर लगाए गए उद्योग-विशेष टैरिफ़ शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप ने ट्रेड एक्सपैंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लागू किया था. ये टैरिफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद जारी रह सकते हैं.

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ट्रंप ने अलग क़ानून के तहत नया टैरिफ़ लगाया

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ट्रंप ने एक बहुत कम परिचित और कभी इस्तेमाल न होने वाले अमेरिकी क़ानून (धारा 122) के तहत अमेरिका को होने वाले सभी आयात पर 10 प्रतिशत के ग्लोबल टैरिफ़ लगाने की घोषणा की.

यह धारा राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ़ लगाने का अधिकार देती है, उसके बाद कांग्रेस से उसे मंज़ूर कराना होगा, इसका मतलब है कि यह समाधान भी अस्थायी है.

हालांकि ये भी संभावना है कि ट्रंप सांसदों को दरकिनार करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं.

दक्षिणपंथी रुझान वाले एक थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट के अनुसार, इस धारा में स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है कि अगर 150 दिन की सीमा ख़त्म हो जाती है तो राष्ट्रपति नई इमर्जेंसी की घोषणा करते हुए इसे फिर से लागू नहीं कर सकते.

व्हाइट हाउस के मुताबिक़, ट्रंप धारा 122 का इस्तेमाल बुनियादी अंतरराष्ट्रीय भुगतान समस्याओं के समाधान और अमेरिकी व्यापार को फिर से संतुलित करने के लिए कर रहे हैं.

दूसरी ओर इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत टैरिफ़ लगा सकते हैं.

यह क़ानून अमेरिकी ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव (वर्तमान में जैमीसन ग्रीयर) दूसरे देशों के ट्रेड व्यवहार की जांच सकते हैं. अगर वो इसे 'भेदभाव' वाला या 'पक्षपाती' पाते हैं तो टैरिफ़ लगा सकते हैं.

ट्रेड एक्सपैंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत भी, अमेरिकी प्रशासन टैरिफ़ लगाना जारी रख सकता है, जिसका ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में व्यापक इस्तेमाल किया था.

यह प्रावधान ट्रंप प्रशासन को उन आयातों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा माने जाते हैं. हालांकि, इसके लिए पहले जांच ज़रूरी होती है, इसलिए ऐसे टैरिफ़ लागू करने में समय लगता है.

एक अर्थशास्त्री ने बीबीसी से कहा कि जांच और निष्कर्ष की अनिवार्यता, एक बार टैरिफ़ लागू हो जाने के बाद उन्हें चुनौती देना और हटाना भी कठिन बना सकती है.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि सेक्शन 122 के साथ धारा 232 और धारा 301 टैरिफ़ को मिलाने से "2026 में टैरिफ़ राजस्व में लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा."

उनके अनुसार, इससे आईईईपीए टैरिफ़ के नुकसान की भरपाई हो जाएगी.

टैरिफ़ का रिफ़ंड मिलेगा?

ट्रंप ने टैरिफ़ लगाने के पक्ष में यह तर्क दिया है कि इससे मिलने वाली रक़म अमेरिकी ट्रेजरी में जाती है और देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करती है.

कई रिपोर्टों के अनुसार, विदेशी उत्पाद आयात करने वाली कंपनियों से अमेरिकी सरकार ने अब तक अरबों डॉलर वसूले हैं. अनुमान है कि यह राशि करीब 130 अरब डॉलर के आसपास है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आईईईपीए के तहत लगाए गए ट्रंप के टैरिफ़ क़ानूनी नहीं थे, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह राशि शुल्क चुकाने वालों को कैसे लौटाई जाएगी.

ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिया कि संभावित रिफ़ंड कई सालों के क़ानूनी विवाद में फंसे रह सकते हैं.

फ़ैसले के बाद वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि रिफ़ंड का मुद्दा सालों तक खिंच सकता है.

डलास में एक कार्यक्रम के दौरान बेसेंट ने कहा कि आईईईपीए टैरिफ़ के जरिए पहले से जुटाई गई राशि "विवाद में" है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ़ंड पर कोई निर्देश नहीं दिया.

इस मुद्दे पर फ़ैसला अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट की ओर से दिए जाने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रिफ़ंड होता है तो अधिकतर बड़ी कंपनियों को ही मिलेगा, क्योंकि छोटी कंपनियों के पास जटिल प्रक्रिया पूरी करने के संसाधन नहीं होते.

लिबरल थिंक टैंक ग्राउंडवर्क कलेक्टिव में पॉलिसी एंड एडवोकेसी प्रमुख एलेक्स जैकेज़ ने बीबीसी के मीडिया साझेदार सीबीएस से कहा कि फ़ैसले से पहले ही 1,000 से अधिक कंपनियां टैरिफ़ रिफंड की मांग कर चुकी थीं.

उनके अनुसार यह संख्या और बढ़ सकती है.

इलिनॉय के डेमोक्रेटिक गवर्नर जेबी प्रिट्जकर ने भी मांग की कि व्हाइट हाउस हर अमेरिकी परिवार को अवैध टैरिफ़ के बदले 1,700 डॉलर का रिफ़ंड चेक जारी करे.

ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से अमेरिकियों को टैरिफ़ रिबेट चेक जारी करने के विचार का ज़िक्र कर चुके हैं.

अब कौन से टैरिफ़ लागू हैं?

व्हाइट हाउस के अनुसार, 24 फ़रवरी से नए 10 प्रतिशत टैरिफ़ लगभग सभी आयातों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी देश से आए हों.

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाले देशों, जिनमें ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ शामिल हैं, पर भी सेक्शन 122 के तहत 10 प्रतिशत का ग्लोबल टैरिफ़ लागू होगा, न कि पहले तय की गई दर.

अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन उम्मीद करता है कि ये देश अपने व्यापार समझौतों के तहत किए गए रियायतों का पालन जारी रखेंगे.

कुछ वस्तुओं को "अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों" के कारण या शुल्क को व्यवस्थित करने के लिए छूट दी जाएगी.

इनमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज, धातुएं, ऊर्जा उत्पाद, प्राकृतिक संसाधन, खाद्य फसलें, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और ट्रक, और एयरोस्पेस उत्पाद शामिल हैं.

व्हाइट हाउस फ़ैक्ट शीट के अनुसार "सूचनात्मक सामग्री (जैसे किताबें), दान और साथ लाए गए निजी सामान" पर भी टैक्स नहीं लगेगा.

हालांकि कई श्रेणियों के लिए अधिसूचना व्यापक है और इसमें साफ़ नहीं है कि किन-किन वस्तुओं को छूट मिलेगी.

एक अन्य महत्वपूर्ण छूट अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ट्रेड डील (यूएसएमसीए) के तहत आने वाले उत्पादों को है.

ये वस्तुएं आईईईपीए टैरिफ़ से भी मुक्त थीं. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कई बार कह चुके हैं कि यूएसएमसीए छूट के कारण कनाडा उन देशों में है, जहां टैरिफ़ दर अपेक्षाकृत कम है.

इसी तरह कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ से आने वाले टेक्सटाइल और परिधान, डोमिनिकन रिपब्लिक-सेंट्रल अमेरिका एफ़टीए के तहत शुल्क मुक्त रहेंगे.

साथ ही ट्रंप ने कहा कि वह कम क़ीमत वाले उत्पादों पर टैरिफ़ बनाए रखेंगे.

पिछले वर्ष उन्होंने 'डी मिनिमिस' नामक छूट को ख़त्म कर दिया था, जिसके तहत 800 डॉलर या उससे कम मूल्य की वस्तुओं पर अमेरिका में टैरिफ़ नहीं लगता था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

2016 में जर्मनी के लोगों का अमेरिका पर भरोसा रिकॉर्ड स्तर पर था. लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनकी कभी भी यू-टर्न लेने वाली नीतियां.

 डॉयचे वैले पर थॉमस लाचान  की रिपोर्ट –

साल 2009 में जब बराक ओबामा व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तो जर्मनी में खुशी की लहर छा गई थी, जो कि आज के समय में किसी सपने जैसा लगता है. खासकर, जॉर्ज बुश के तनाव भरे दौर के बाद, इस नए अमेरिकी राष्ट्रपति पर जर्मनी का भरोसा आसमान छूने लगा था.

प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक, 93 फीसदी जर्मनों को लगता था कि ओबामा "वैश्विक स्तर पर सही फैसले लेंगे.” रिकॉर्ड भरोसे का यह आंकड़ा आज तक टूट नहीं पाया है. यहां तक कि 2016 में उनके दूसरे कार्यकाल के अंत तक भी, 86 फीसदी जर्मन लोग ओबामा पर भरोसा जताते थे. उनके नेतृत्व में अमेरिका को भरोसेमंद साथी और आदर्श देश की तरह मान्यता दी जाती थी. यहां तक कि एडवर्ड स्नोडन के बड़े खुलासों के बावजूद यह भरोसा कायम था.

लेकिन 2016 में डॉनल्ड ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति बनते ही पूरा मंजर पलट गया. जर्मनी के लोगों का भरोसा धड़ाम से गिरा. उनके पहले कार्यकाल के अंत में हुए एक सर्वे में सिर्फ करीब 10 फीसदी लोगों ने कहा कि वह ट्रंप पर भरोसा करते हैं.

जो बाइडेन के दौर में भी ज्यादातर जर्मन लोग अमेरिका के साथ रिश्तों को सकारात्मक मानते थे. लेकिन पिछले साल जर्मन ब्रॉडकास्टर, जेडडीएफ के सर्वे ‘पॉलिटबैरोमीटर' में 73 फीसदी लोगों ने माना कि ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका के साथ रिश्ते ‘खराब' हुए हैं.

अब तो हालात और अधिक बिगड़ गए हैं. ऑलेंसबाख इंस्टीट्यूट के नए सर्वे के मुताबिक, दो-तिहाई जर्मन लोग अमेरिका को रूस और चीन के साथ-साथ "दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक” मानते हैं.

भरोसेमंद सहयोगी नहीं रहा अब अमेरिका

अमेरिका की लोकप्रियता में आई गिरावट का सबसे बड़ा कारण खुद डॉनल्ड ट्रंप और उनके नेतृत्व में अमेरिका का अचानक बदला रुख है. जहां एक तरफ, लगभग उनके सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति नाटो और यूरोपीय संघ को अपना अहम सहयोगी मानते थे और साझा हितों पर जोर देते थे. वहीं, ट्रंप के दौर में अमेरिका का रवैया बिल्कुल उल्टा हो गया है.

ट्रंप प्रशासन लगातार कहता आ रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए और इसके लिए सैन्य खर्च बढ़ाना चाहिए. साथ ही, ट्रंप बार-बार अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को भी झटके दे रहे हैं. चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हो या फिर ग्रीनलैंड को "हथियाने” की उनकी धमकियां. जर्मनी, अब अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार के बजाय एक अनिश्चित साथी के रूप में देखने लगा है.

यहां तक कि फरवरी 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अगर वे फिर से राष्ट्रपति बनते हैं, तो जिन नाटो देशों ने अपनी रक्षा पर "पर्याप्त खर्च” नहीं किया है, उन पर अगर रूस हमला करता है, तो अमेरिका सुरक्षा नहीं देगा. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि वे रूस को ऐसे नाटो देशों के खिलाफ "जो चाहे, वो करने के लिए प्रोत्साहित” कर सकते हैं.

इस तरह की बयानबाजी ने जर्मनी पर गहरी छाप छोड़ी है. अब यहां एक तिहाई से भी कम लोग मानते हैं कि अगर किसी यूरोपीय नाटो देश पर हमला होता है, तो अमेरिका उनकी सैन्य मदद करेगा.

आक्रामक आर्थिक नीतियों से जर्मन कंपनियां परेशान

अमेरिकी राष्ट्रपति के आक्रामक टैरिफ और उनकी आर्थिक नीतियों ने जर्मन कंपनियों पर भी गहरा असर डाला है. अब यूरोपीय संघ से आने वाले ज्यादातर सामान पर 15 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि स्टील और एल्यूमिनियम पर 50 फीसदी तक शुल्क है. इसका सीधा असर जर्मन कंपनियों पर पड़ा है और 2025 में उनका अमेरिका को निर्यात पिछले साल के मुकाबले 9 फीसदी से ज्यादा गिर गया.

कोलोन स्थित जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक, फरवरी से नवंबर 2025 के बीच जर्मन कंपनियों ने अमेरिका में अपना सीधा निवेश पिछले साल की तुलना में करीब 45 फीसदी कम कर दिया है. साथ ही, ग्रीनलैंड विवाद जैसे मुद्दों के बाद और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकियों से लगातार अनिश्चितता बनी हुई है.

सरकारी विदेश व्यापार एजेंसी, जर्मनी ट्रेड एंड इंवेस्ट में अमेरिका मामलों की विशेषज्ञ, रोलांड रोड ने कहा, "व्यापारिक हालात काफी बिगड़ गए हैं.” उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "पूरे साल जर्मन कंपनियों का मूड काफी खराब रहा है.” हालांकि, जर्मन कंपनियों ने अमेरिका के बाजार को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, लेकिन सरकार की अनिश्चित और बदलती व्यापार नीतियों की वजह से वह फिलहाल बड़े निवेश करने से बच रही हैं.

अमेरिका जाने वाले पर्यटकों की संख्या घटी

यूरोप के बाद जर्मन यात्रियों के लिए अब भी अमेरिका सबसे लोकप्रिय जगह है. लेकिन इन दिनों कई जर्मन वहां छुट्टियां मनाने से हिचक रहे हैं. जिसकी बड़ी वजह अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन नीतियां और कड़े एंट्री नियम बन रहे हैं. जनवरी से जुलाई 2025 के बीच करीब 7.8 लाख जर्मन पर्यटक अमेरिका गए, जो 2024 की तुलना में लगभग 12 फीसदी कम है.

एविएशन एक्सपर्ट हाइनरिष ग्रॉसबोंगार्ट ने जर्मन बिजनेस मैगजीन, विर्टशाफ्ट्सवोखे से कहा, "अमेरिका की छवि आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रही है. छुट्टियां मनाने आए लोग लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड की गश्त और प्रवासियों पर पड़ रहे छापे नहीं देखना चाहते हैं.”

साथ ही, लोगों में यह भी डर है कि अमेरिका आने वाले विदेशी पर्यटकों से पिछले पांच साल की सोशल मीडिया हिस्ट्री शेयर करने को कहा जा सकता है. इसके अलावा, जर्मन नागरिकों के अचानक हिरासत में लिए जाने या देश से बाहर भेजे जाने की खबरों ने भी लोगों को डरा दिया है. पिछले साल अमेरिका में छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में भी बड़ी गिरावट आई है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें करीब 50 फीसदी तक की कमी आई है.

इन सब से यह साफ है कि जर्मनी में अमेरिका पर भरोसा काफी हद तक टूट चुका है. लेकिन पिछले 20 सालों को देखें तो यह भरोसा हमेशा के लिए खत्म नहीं होता. जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ट्रंप के दौर में भरोसा बहुत कम था, लेकिन ओबामा और बाइडेन के समय यह फिर तेजी से बढ़ गया था. अगर व्हाइट हाउस में बदलाव होता है, या कम से कम वॉशिंगटन का यूरोप के प्रति रवैया थोड़ा दोस्ताना हो जाता है, तो संभव है कि ये विश्वास फिर से लौटे.