वाशिंगटन, 25 फरवरी । अमेरिकी सांसदों ने स्कूलों में तेजी से प्रयोग हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर चर्चा की। जिसमें शिक्षकों को समय बचाने वाले उपकरणों को अपनाने की सलाह दी, लेकिन गोपनीयता और शैक्षणिक अखंडता के लिए जोखिमों के बारे में चेतावनी भी दी। "एक एआई-तैयार अमेरिका का निर्माण: एआई युग में शिक्षण" शीर्षक से आयोजित कांग्रेस की सुनवाई में सांसद केविन काइली ने कहा कि एआई का स्कूलों में पहले से ही व्यापक उपयोग हो रहा है। 2024-2025 के शैक्षणिक सत्र के दौरान अमेरिका के 60 प्रतिशत सरकारी स्कूल शिक्षकों ने अपने काम के लिए एआई टूल का उपयोग किया। शिक्षकों को इसके स्पष्ट लाभ मिले हैं। काइली ने कहा, "जो शिक्षक हर हफ्ते एआई टूल का उपयोग करते हैं, उनका अनुमान है कि वे प्रति सप्ताह लगभग छह घंटे बचाते हैं।

इसका मतलब एक वर्ष में यह लगभग छह सप्ताह के अतिरिक्त शिक्षण समय के बराबर है। हालांकि 70 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि वे अपनी कक्षाओं में एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए तैयार महसूस नहीं करते हैं।” सर्वेक्षण के निष्कर्षों का हवाला देते हुए काइली ने कहा, “लगभग 40 प्रतिशत माध्यमिक और उच्च विद्यालय के छात्र स्वीकार करते हैं कि उन्होंने असाइनमेंट पूरा करने के लिए शिक्षक की अनुमति के बिना एआई का उपयोग किया है।” वेस्ट वर्जीनिया की राज्य विद्यालय अधीक्षक मिशेल ब्लाट ने कहा कि उनके राज्य ने कठोर नियमों के बजाय दिशा-निर्देश अपनाए हैं। उन्होंने कहा, "2024 में हमने वेस्ट वर्जीनिया में जो दिशानिर्देश अपनाए थे, उनसे हमें कुछ सुरक्षा उपाय और सावधानियां लागू करने में मदद मिली। तब से हमने नए हालात सामने आने के साथ-साथ अपने दिशानिर्देश दस्तावेजों में दो बार बदलाव और संशोधन किए हैं।" हालांकि मिशेल ने कहा, “कक्षा में एआई कभी भी हमारे शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकता।” टीच फॉर अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय अमेरिकी अनीश सोहोनी ने भी इस बात से सहमति जताई।

उन्होंने कहा, “एआई शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकता। एआई एक उपकरण है, सीखने का प्रथम स्तर नहीं। ” छात्र सबसे अच्छा तब सीखते या पढ़ते हैं जब वे सुरक्षित और जुड़ाव महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि संबंध सीखने को गति देते हैं।” उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। 2020 से 4800 से अधिक शिक्षकों को एआई का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया है। कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले डेविड स्लीखुइस ने कहा, "एआई पहले से ही कक्षाओं में समाहित है। एआई भविष्य की तकनीक नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जैसे-जैसे हम एआई के बारे में और एआई के साथ शिक्षण में आगे बढ़ते हैं, हम तकनीक पर अत्यधिक निर्भर न हो जाएं और आलोचनात्मक सोच कौशल अनिवार्य बने रहें।” माइक्रोसॉफ्ट में शिक्षा और कार्यबल नीति की वरिष्ठ निदेशक एलिसन नॉक्स ने कहा कि शिक्षकों को “मार्गदर्शन और सुरक्षा उपाय” चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट अपने किसी भी एआई मॉडल को जानकारी देने के लिए छात्रों के डेटा का उपयोग नहीं करता है, न ही हम इसे किसी तीसरे पक्ष के प्रदाताओं को प्रदान करते हैं। वे 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे को चैटबॉट का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।" -- (आईएएनएस)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 25 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया होता तो 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते।

मंगलवार को अपने 100 मिनट से अधिक लंबे ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन में ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया कि उन्होंने दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच युद्ध को रोकने में मदद की जो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था।

ट्रंप ने कहा, ‘‘अपने पहले 10 महीनों में मैंने आठ युद्ध समाप्त कराए.. जिनमें पाकिस्तान और भारत का संघर्ष भी शामिल है, जो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी इसी तरह के दावे कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीफ ने परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में मदद करके लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय उन्हें दिया था। इससे पहले ट्रंप ने इससे कम आंकड़े बताए थे। उन्होंने एक बार पहले 2.5 करोड़ और बाद में एक करोड़ के आंकड़े का उल्लेख किया था।

ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने का श्रेय खुद को कई बार दे चुके हैं। यह दावा वह पिछले साल 10 मई से अब तक लगभग 100 बार कर चुके हैं, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई ‘‘देर रात’’ की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ युद्धविराम पर सहमत हुए हैं।

भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया है।

अपने संबोधन में ट्रंप ने कई अन्य संघर्षों को भी सूचीबद्ध किया, जिन्हें सुलझाने में उन्होंने मदद करने का दावा किया। इनमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, कांगो और रवांडा तथा गाजा में युद्ध शामिल हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब ‘‘बहुत निम्न स्तर’’ पर जारी हैं।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका देश और विदेश में सुरक्षा बहाल कर रहा है।

राष्ट्रपति ने ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन में कहा, ‘‘हम गर्व से अपने देश में अमेरिकियों की सुरक्षा बहाल कर रहे हैं और विदेशों में भी अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारा देश पहले से कहीं अधिक मजबूत है।’’

ट्रंप के संबोधन के दौरान डेमोक्रेटिक सांसदों के बाधा डालने पर उन्होंने कहा, ‘‘यह मजाक नहीं है। ये बेचारे लोग।’’ (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष को लेकर बयान दिया है.

उन्होंने अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को संबोधित करते हुए कहा, "पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो 35 मिलियन (3.5 करोड़) लोग मारे जाते."

ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान अन्य देशों के संघर्ष का भी ज़िक्र किया और कहा कि उन्होंने अपने पहले 10 महीने के कार्यकाल में 'आठ युद्ध ख़त्म' कराए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को (भारतीय समयानुसार- बुधवार) अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में अपना वार्षिक संबोधन दिया. यह संबोधन 'स्टेट ऑफ़ द यूनियन' के नाम से जाना जाता है. (bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि उनका देश किसी भी स्थिति में 'परमाणु हथियार नहीं बनाएगा'.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपने लोगों के लिए 'शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक का लाभ' लेने के अधिकार को भी कभी नहीं छोड़ेगा.

अराग़ची ने यह बयान ऐसे वक़्त में दिया है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उसकी अमेरिका के साथ तनातनी चल रही है.

परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े समझौते को लेकर गुरुवार, 26 फ़रवरी को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक होनी है.

अब्बास अराग़ची ने इस बैठक को लेकर कहा, "पिछले दौर की बैठकों में बनी समझ के आधार पर ईरान जल्द से जल्द एक उचित और न्यायसंगत समझौते पर पहुंचने के दृढ़ संकल्प के साथ जिनेवा में अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करेगा."

उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता संभव है, लेकिन 'यह तभी संभव है जब कूटनीति को प्राथमिकता' दी जाए. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश 'फिर से वापसी कर रहा' है. उन्होंने अपने आर्थिक एजेंडे की भी जमकर तारीफ़ की है.

इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका की सीमाओं को 'सबसे मज़बूत और सुरक्षित' कहा है. उन्होंने ये बातें अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में अपने वार्षिक संबोधन 'स्टेट ऑफ़ द यूनियन' के दौरान कही.

इमिग्रेशन ट्रंप के चुनाव अभियान का अहम मुद्दा था. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनके प्रशासन ने अवैध आव्रजन और सीमा पार से आने वाले फेंटानिल को रोकने में प्रगति की है.

ट्रंप ने कहा, "चार साल तक लाखों अवैध प्रवासी हमारी सीमाओं से बिना रोक-टोक और बिना जांच के दाखिल हुए, अब हमारे पास अमेरिकी इतिहास की सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित सीमा है."

ट्रंप ने दावा किया, "सीमा के पार से आने वाले घातक फेंटानिल की तस्करी में एक साल में रिकॉर्ड 56 प्रतिशत की कमी आई है."

इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में महंगाई पिछले पांच सालों में सबसे निचले स्तर पर है.

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर यह आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में "अमेरिका के इतिहास की सबसे ज़्यादा महंगाई रही." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद (कांग्रेस) में संबोधन के दौरान 'बेहतरीन आर्थिक बदलावों' का श्रेय अपने टैरिफ़ को दिया.

उन्होंने सदन में बैठे सुप्रीम कोर्ट के नौ में से चार जजों की ओर देखते हुए कोर्ट के हालिया फ़ैसले को "निराशाजनक" और "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ़ को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने टैरिफ़ को 'अवैध' बताया था और कहा था कि टैरिफ़ लगाने का अधिकार अमेरिकी संसद के पास है.

ट्रंप ने कहा कि कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद टैरिफ़ "पूरी तरह स्वीकृत और परखे गए वैकल्पिक क़ानूनी प्रावधानों के तहत लागू रहेंगे".

हालांकि, इसके लिए उन्हें कांग्रेस की मदद की ज़रूरत होगी. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ट्रंप की ओर से लागू किए गए 15 फ़ीसदी टैरिफ़ को अगर संसद मंज़ूरी नहीं देती है तो वह 150 दिनों में समाप्त हो जाएंगे. (bbc.com/hindi)

इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता याएर लैपिड ने हिन्दी में सोशल मीडिया पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसराइल में स्वागत किया है.

उन्होंने पीएम मोदी को इसराइल का 'सच्चा मित्र' बताया है.

लैपिड ने मंगलवार देर रात एक्स पर लिखा, "सारा इसराइल कल (25 फ़रवरी) प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है. वह इसराइल के सच्चे मित्र हैं. इसराइल और भारत के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है."

प्रधानमंत्री मोदी आज यानी बुधवार, 25 फ़रवरी को इसराइल पहुंचेंगे. वह दो दिवसीय दौरे पर इसराइल जा रहे हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संसद यानी कांग्रेस में अपना वार्षिक 'स्टेट ऑफ़ द यूनियन' संबोधन दे रहे हैं. इस दौरान सदन में सांसदों की कई सीटें खाली दिखीं.

विरोध कर रहे ज़्यादातर डेमोक्रेट सांसद सदन में मौजूद नहीं हैं. क़रीब 50 सांसदों की ओर से बहिष्कार की ख़बरें हैं.

ट्रंप के संबोधन से पहले टेक्सस से डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन को संसद से बाहर ले जाया गया है.

ट्रंप के सदन में एंट्री करने के समय से ही ग्रीन एक तख्ती पकड़े हुए थे. वह काले लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर अपना विरोध जता रहे थे.

यह विरोध उस नस्लवादी वीडियो के संदर्भ में था, जिसे ट्रंप ने साझा किया था. इस वीडियो में अमेरिका के पहले काले राष्ट्रपति बराक़ ओबामा को एक 'बंदर' के रूप में दिखाया गया था.

ग्रीन को पिछले साल भी ट्रंप के भाषण में खलल डालने के कारण बाहर किया गया था. (bbc.com/hindi)

सियोल स्थित भारत के दूतावास ने जेजू आइलैंड जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है.

एडवाइज़री में कहा गया है कि वीज़ा छूट योजना के तहत जेजू आइलैंड की यात्रा तो की जा सकती है, लेकिन बग़ैर वीज़ा के दक्षिण कोरिया के बाक़ी हिस्सों में जाना ग़ैर-क़ानूनी है.

इसके अलावा, ज़्यादा समय रुकना या नियम तोड़ना भविष्य में यात्रा पर रोक लगा सकता है.

यात्रियों को यात्रा के दौरान कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ रखने के लिए भी कहा गया है. इनमें वापसी हवाई टिकट की कॉपी, होटल बुकिंग की कॉपी, पासपोर्ट आदि शामिल हैं.

एडवाइज़री में यह भी बताया गया है कि जेजू पहुंचने पर अधिकारी इंटरव्यू ले सकते हैं. इस दौरान आपके जवाब साफ़, सच्चे और एक जैसे होने चाहिए. अगर अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए तो प्रवेश से मना किया जा सकता है.

दरअसल, हाल ही में एक यूट्यूबर सचिन अवस्थी ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी को दक्षिण कोरिया में इमिग्रेशन अधिकारियों ने 38 घंटे तक हिरासत में रखा और जेजू आइलैंड में एंट्री नहीं दी थी. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 24 फरवरी। अमेरिका के उच्च सदन ‘सीनेट’ में डेमोक्रेटिक पार्टी के तीन सांसद सरकार से लगभग 175 अरब अमेरिकी डॉलर के शुल्क की रिफंड (धनराशि वापस करना) प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध तरीके से जारी आदेशों के आधार पर लिए गए थे।

ओरेगन प्रांत से सीनेटर रॉन वायडेन, मैसाचुसेट्स से एड मार्की और न्यू हैम्पशायर से जीन शाहीन सोमवार को एक विधेयक पेश करने वाले हैं। इस विधेयक में यह प्रावधान प्रस्तावित है कि अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग को 180 दिन के भीतर शुल्क लौटाना होगा और इस राशि पर ब्याज भी देना होगा।

इस विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि रिफंड देने में छोटे व्यवसायों को प्राथमिकता दी जाए और आयातकों, थोक विक्रेताओं और बड़ी कंपनियों को अपने ग्राहकों तक यह रिफंड पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

वायडेन ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप के अवैध शुल्क ने पहले ही अमेरिकी परिवारों, छोटे व्यवसायों और विनिर्माताओं को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया है, जो ट्रंप द्वारा एकाएक लगाए गए शुल्कों से लगातार प्रभावित हुए हैं।’’

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस समस्या को दूर करने का “सबसे महत्वपूर्ण व पहला कदम” यह होगा कि छोटे व्यवसायों व विनिर्माताओं को जल्द से जल्द रिफंड दिया जाए।

इस विधेयक के कानून बनने की संभावना कम है, लेकिन यह दर्शाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने ट्रंप प्रशासन पर सार्वजनिक रूप से दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

शाहीन ने कहा कि शुल्कों के कारण हुई किसी भी क्षति की पूर्ति तभी हो सकती है जब “राष्ट्रपति ट्रंप अवैध रूप से वसूले गए शुल्क वापस करें, जिन्हें अमेरिकियों को मजबूरन देना पड़ा।”

मार्की ने भी इस बात पर जोर दिया कि छोटे व्यवसायों के पास “नाममात्र संसाधन ही” होते हैं और “रिफंड प्रक्रिया कंपनियों के लिए बेहद कठिन और समय लेने वाली” हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि उसके हाथ बंधे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी भुगतान अदालत में चल रही सुनवाई पर असर डाल सकता है।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने पिछले शुक्रवार को छह-तीन के बहुमत से फैसला दिया कि ट्रंप का आपातकालीन शक्तियों के कानून (आईईईपीए, 1977) के तहत दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाने का कदम वैध नहीं था। इस कानून के तहत राष्ट्रपति के पास आयात पर कर लगाने का अधिकार नहीं था।

अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंसी ने दिसंबर तक आईईईपीए के तहत जारी शुल्क आदेशों के तहत कुल 133 अरब डॉलर वसूल किए हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस राशि का रिफंड आयातकों को मिल सकता है, लेकिन आम लोगों को यह रिफंड मिलना मुश्किल है, क्योंकि कंपनियों ने बढ़े हुए शुल्क का बोझ कीमत वृद्धि के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल दिया था। (एपी)

पाकिस्तान के ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एक महिला डॉक्टर की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी. शुरुआती रिपोर्टों यह वजह बताई जा रही है कि डॉक्टर ने महिला मरीज़ों के साथ आए पुरुषों से बाहर बैठने को कहा.

ज़िला मुख्यालय अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ ताहिर ने बीबीसी उर्दू को बताया कि रविवार को इफ़्तार का समय था, महिला डॉक्टर रोज़ा खोलकर नमाज़ पढ़ रही थीं. तभी दो महिलाएं और दो पुरुष इमरजेंसी में आए.

डॉक्टर ने पुरुषों से बाहर बैठने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बहस शुरू हो गई. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पुरुषों को बाहर बैठा दिया. जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि उन्हें जाने दें और वे चले गए.

उन्होंने बताया, "लेकिन रात 8 बजे जब महिला डॉक्टर ड्यूटी ख़त्म कर घर जा रही थीं, तो वही दो पुरुष और एक तीसरा शख़्स अस्पताल के बाहर मौजूद थे. सीसीटीवी फ़ुटेज में दिखा कि डॉक्टर रिक्शा में बैठकर निकलीं और वे लोग पीछे-पीछे गए. आगे की फ़ुटेज अस्पताल के सीसीटीवी में नहीं है. बताया गया कि अस्पताल से 200 से 300 मीटर दूर महिला डॉक्टर पर गोली चलाई गई, जिससे उनकी मौत हो गई."

कोहाट ज़िला पुलिस अधिकारी शाहबाज़ इलाही ने कहा कि एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू हो गई है. उनके अनुसार अभियुक्तों की पहचान हो चुकी है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान के परमानेंट मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों की 'औपचारिक शिकायत' दर्ज की है. ये हमले नंगरहार और पकतीका प्रांत में हुए थे.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, अफ़ग़ानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि नासिर अहमद फ़ईक़ ने अपने फ़ेसबुक पेज पर दावा किया कि इन हमलों में आम लोग भी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

फ़ईक़ ने कहा, "आज अफ़ग़ानिस्तान के परमानेंट मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक शिकायत दर्ज की है."

उन्होंने कहा, "हम इन उल्लंघनों को तुरंत रोकने की मांग करते हैं. जांच करने, ज़िम्मेदारी तय करने, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का पूरा पालन करने की अपील करते हैं."

संयुक्त राष्ट्र में अफ़ग़ानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने रविवार को एक बयान में पाकिस्तान के हमलों की निंदा की और इन्हें 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन' और 'मानवाधिकारों के मान्य सिद्धांतों के ख़िलाफ़' बताया था. (bbc.com/hindi)

-लुईस बरूचो

हाल ही में एलन मस्क ने अपनी एक योजना को सार्वजनिक किया था. इसके तहत 10 साल के अंदर-अंदर चंद्रमा पर एक "सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी" (ख़ुद पर निर्भर शहर) बन जाएगी.

एक्स, टेस्ला और स्पेसएक्स के बॉस और दुनिया के सबसे अमीर शख़्स एलन मस्क ने एक्स पर हालिया पोस्ट में ये बात कही थी, जिसे चार करोड़ से अधिक बार देखा गया.

उन्होंने बताया था कि स्पेसएक्स ने मंगल पर शहर बनाने से अपना फ़ोकस हटाकर चंद्रमा पर केंद्रित कर दिया है.

लेकिन मस्क ने अपना मन क्यों बदला? और हमें चंद्रमा पर इस "सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी" के बारे में क्या पता है?

मंगल की जगह अब चंद्रमा ही क्यों
अभी तक इस सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी के लिए ब्लूप्रिंट्स के साथ कोई औपचारिक या पूरी तरह से विस्तृत योजना पेश नहीं की गई है. हालांकि एक विज़न है जिसे मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है.

उन्होंने एक स्थायी मानव बस्ती स्थापित करने की बात कही है जो चंद्रमा पर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके धीरे-धीरे विस्तार कर सकती है.

अपनी पोस्ट में मस्क ने कहा कि इस लक्ष्य को "10 साल से कम समय में हासिल किया जा सकता है, जबकि मंगल के लिए इसमें 20 से अधिक साल लगेंगे."

"स्पेसएक्स का मिशन वही रहेगा: चेतना और जीवन को जिस तरह से हम जानते हैं, उसे सितारों तक फैलाएं."

मस्क बताते हैं कि मंगल की यात्रा तभी मुमकिन है जब सौर मंडल के ग्रह एक दूसरे की सीध में आएं. ऐसा 26 महीनों में सिर्फ़ एक बार होता है. और इस ट्रिप में छह महीनों का वक़्त लगेगा

उनका कहना है कि इसके विपरीत चंद्रमा पर हम हर दस दिन में एक लांच कर सकते हैं और ये महज़ दो दिन का ट्रिप होगा.

"इसका मतलब है कि हम मार्स सिटी की तुलना में मून सिटी को बहुत तेज़ी से पूरा कर सकते हैं."

स्पेसएक्स का मिशन मस्क की लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा मंगल पर शहर बनाने को आगे बढ़ाना है. हालांकि उन्होंने कहा, "लगभग पांच से सात सालों में ऐसा करना शुरू कर देंगे लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता सभ्यता का भविष्य सुरक्षित करना है और चंद्रमा पर इसकी अधिक संभावना है."

मस्क के फ़ैन्स और फ़ॉलोवर्स जल्द ही चंद्रमा पर इस शहर के स्केच बनाने और साझा करने लगे कि यह कैसा दिख सकता है. कुछ ने इसके लिए मस्क के एआई टूल ग्रोक का इस्तेमाल किया.

मस्क की टिप्पणियां इस महीने की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्रकाशित रिपोर्ट से मेल खाती हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक़ स्पेसएक्स ने निवेशकों को बताया था कि वह चंद्रमा पर मिशनों को प्राथमिकता देगा और बाद में मंगल की यात्रा का प्रयास करेगा.

यह बदलाव मस्क के लंबे समय से मंगल को स्पेसएक्स के मुख्य गंतव्य के रूप में बनाने के उलट है. पिछले साल तक उन्होंने कहा था कि कंपनी 2026 के अंत तक एक मानवरहित मंगल मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है.

मस्क ने पिछले साल जनवरी में एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में कहा था, "नहीं, हम सीधे मंगल जा रहे हैं. चंद्रमा ध्यान भटकाने वाला है."

हालांकि मस्क का इलेक्ट्रिक वाहनों और सेल्फ़-ड्राइविंग तकनीक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वाकांक्षी समयसीमाएं निर्धारित करने का एक लंबा इतिहास है जो समय पर साकार नहीं हो पाया है.

यह कैसे किया जा सकता है
यूके में सरे यूनिवर्सिटी में स्पेस एप्लीकेशंस, एक्सप्लोरेशन और इंस्ट्रुमेंटेशन के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर सुंगवू लिम स्पेसएक्स की चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना को "साइंस फ़िक्शन" नहीं बल्कि "महत्वाकांक्षी" बताते हैं.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "बेसिक आइडिया उन औद्योगिक प्रक्रियाओं पर आधारित है जो हम पृथ्वी पर पहले से उपयोग करते हैं, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग करके ऑक्सीजन, पानी और निर्माण सामग्री बनाना है. सैद्धांतिक रूप से ऐसा किया जा सकता है."

हालांकि डॉक्टर लिम इसकी चुनौतियों पर सवाल करते हैं कि क्या वे सिस्टम चंद्रमा के कठोर वातावरण में विश्वसनीय रूप से काम कर सकते हैं क्योंकि चांद पर अत्यधिक तापमान, महीन धूल और कम गुरुत्वाकर्षण है.

वो कहते हैं, "उन्हें अभी भी चंद्रमा की सतह पर ठीक से परीक्षण करने की आवश्यकता है. इससे पहले कि हम उन पर भरोसा कर सकें."

वो कहते हैं कि सरकारी स्पेस एजेंसियां "सावधानी से" आगे बढ़ती हैं क्योंकि वे सार्वजनिक फ़ंडिंग पर निर्भर रहती हैं. वो कहते हैं कि स्पेसएक्स "अलग तरीक़े से काम करता है."

"अगर इसका नया रॉकेट सिस्टम योजना के अनुसार काम करता है, तो यह चंद्रमा पर उपकरण अधिक बार और कम लागत पर भेज सकता है."

भारत की जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में सेंटर फ़ॉर एयरोस्पेस एंड एनर्जी स्टडीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर उगुर गुवेन कहते हैं कि शुरुआती मानव बस्तियों के लिए चंद्रमा मंगल के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ताकि तेज़ी से आपूर्ति की जा सके और आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया दी जा सके.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "अगर कुछ ग़लत होता है, और आपके पास वहां एक निवास स्थान है, तो आप तुरंत एक फ़ॉलो-अप मिशन भेज सकते हैं."

वो कहते हैं कि पृथ्वी से इस यात्रा में आमतौर पर "दो से तीन दिन" लगते हैं.

इसके बावजूद डॉक्टर लिम चेताते हुए कहते हैं कि एक "सचमुच का अपने ऊपर निर्भर चंद्रमा पर शहर" एक दूर का लक्ष्य है.

"पृथ्वी से पोषक तत्व लाए बिना भोजन उगाना और एक बंद सिस्टम बनाना जहां सब कुछ रिसाइकल होता है, कहीं अधिक जटिल है. इसमें संभवतः दशकों लगेंगे. इसलिए विज़न संभव है, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से होगा, न कि सब एक साथ."

चंद्रमा के मानव अन्वेषण पर शोध करने वाले अमेरिका की इंडियाना में नोत्रे डेम विश्वविद्यालय में सिविल और एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग और अर्थ साइंसेज़ के प्रोफ़ेसर क्लाइव नील डॉक्टर लिम की बात से सहमति जताते हैं.

वो बीबीसी से कहते हैं, "जब तक हम यह दिखाने के लिए एक बड़ा रिसोर्स-प्रोस्पेक्टिंग कैंपेन नहीं चलाते कि चांद पर निकाले जा सकने वाले रिसोर्स मौजूद हैं, हमें नहीं पता कि बिना आसानी से मिलने वाले और निकाले जा सकने वाले रिसोर्स के 'सेल्फ़ ग्रोइंग सिटी' का क्या होगा."

डॉक्टर लिम मानते हैं कि अगले 10 सालों में एक "चंद्रमा पर एक छोटी चौकी" अपनी कुछ ऑक्सीजन उत्पादित करना शुरू कर सकती है और संभवतः पानी निकाल सकती है, यह "यथार्थवादी" है.

नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और अब अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के प्रोफ़ेसर जेफ़री हॉफ़मैन तर्क देते हैं कि अगर स्पेसएक्स और अमेज़न के संस्थापक जेफ़ बेज़ोस की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लू ऑरिजिन सफलतापूर्वक लूनर लैंडर्स विकसित कर लें तो "हम अब चंद्रमा पर बेस के लिए लॉजिस्टिकल सप्लाई का प्रबंध कर सकते हैं."

उन्होंने बीबीसी से कहा, "लेकिन मंगल अभी भी बहुत दूर है."

हालांकि, प्रोफ़ेसर हॉफ़मैन कहते हैं कि चंद्रमा पर टिकाऊ निवास स्थानों को बनाने से हासिल अनुभव को मंगल पर बेस स्थापित करने में लागू किया जा सकता है.

डॉ गुवेन भी इस तर्क से सहमत हैं.

वो कहते हैं कि एक बार चंद्रमा पर बेस स्थापित हो जाए, तो मंगल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक शुरुआत के रूप में प्रेरणा बन सकता है.

बढ़ती प्रतिस्पर्धा
मस्क की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका को इस दशक में इंसानों को चांद पर वापस भेजने के लिए चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.

नासा के अपोलो 17 मिशन के बाद 1972 से किसी ने भी चंद्रमा की सतह पर क़दम नहीं रखा है.

मस्क ने हाल ही में घोषणा की थी कि स्पेसएक्स ने एक स्टार्टअप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्सएआई को अधिग्रहित कर लिया है जिसका वह भी नेतृत्व करते हैं.

इस सौदे में रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी को एक ट्रिलियन डॉलर और एआई फ़र्म को 250 अरब डॉलर आंका गया था.

न्यूयॉर्क में बीबीसी की संवाददाता मिशेल फ्ल्यूरी कहती हैं कि यह घोषणा उनकी महत्वाकांक्षा का समर्थन कर सकती है कि स्पेस में डेटा सेंटर्स एआई कंप्यूटिंग की बड़ी मात्रा को संभालने के लिए उपयोग किए जाएंगे.

वो कहती हैं कि स्पेसएक्स में सबसे बड़े शेयरधारक मस्क एक संभावित स्टॉक मार्केट लिस्टिंग से पहले अपने व्यवसायों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि वह कथित तौर पर स्पेसएक्स को सार्वजनिक करने पर विचार कर रहे हैं.

यह क़दम 50 अरब डॉलर तक जुटा सकता है, संभावित रूप से इसे इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक ऑफ़रिंग बना सकता है.

पिछले महीने मस्क ने स्पेस में एक मिलियन डेटा सेंटर्स रखने की योजनाओं की घोषणा की थी. वह उम्मीद करते हैं कि यह एक कार्यक्रम एआई के बढ़ते उपयोग से प्रेरित पृथ्वी पर मौजूदा सुविधाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा.

लेकिन कुछ विशेषज्ञ शक भी ज़ाहिर करते हैं और उनका कहना है कि स्पेस के वैक्यूम में ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को ठंडा करने के लिए हवा की कमी एक बड़ी चुनौती है, जो एआई और डेटा-इंटेंसिव कामों में अहम भूमिका निभाती है. (bbc.com/hindi)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्टों को ख़ारिज किया है जिनमें कहा गया है कि अमेरिका के सेनाध्यक्ष ने ईरान में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि ऐसी ख़बरें 100 फ़ीसदी गलत हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो ईरान से डील करना पसंद करेंगे. लेकिन ईरान से डील नहीं हुई तो वो उस देश (ईरान) के लिए बहुत बुरा होगा.अफ़सोस ये है कि ये उस देश के लिए लोगों के लिए भी बुरा होगा. क्योंकि ये कमाल के लोग हैं. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘’फेक न्यूज़ मीडिया में कई ख़बरें चल रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जनरल डैनियल केन ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध के फ़ैसले के विरोध में हैं. इन ख़बरों में इस कथित जानकारी का कोई स्रोत नहीं बताया गया है और यह 100 फ़ीसदी ग़लत है.’’

उन्होंने लिखा, ‘’जनरल केन हम सबकी तरह युद्ध नहीं देखना चाहते. लेकिन यदि ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है, तो उनकी राय है कि यह आसानी से जीता जाने वाला कदम होगा. वह ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वे “मिडनाइट हैमर” ऑपरेशन के प्रभारी थे, जो ईरान के परमाणु एनरिचमेंट प्रोग्राम पर हमला था.’’

ट्रंप ने लिखा, ‘’ईरान के साथ संभावित युद्ध के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, वह गलत और जानबूझकर फैलाया गया भ्रम है. फै़सला मैं करता हूं. मैं समझौता करना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ, तो उस देश के लिए और दुर्भाग्य से उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा. वे लोग कमाल के हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए.’’

ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है. लेकिन अभी तक इसमें कोई पक्की कामयाबी नहीं मिली है. ईरान अमेरिका की अतिरिक्त शर्तों को मानने को तैयार नहीं दिख रहा है. (bbc.com/hindi)

ब्रिटिश पुलिस ने अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मैंडलसन को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में गिरफ़्तार किया है.

उनकी गिरफ़्तारी एपस्टीन फ़ाइल से जुड़ी एक जांच के बाद हुई है.

इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन को एपस्टीन फ़ाइल से जुड़े एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था. उन पर भी सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के आरोप थे.

लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि 72 वर्षीय मैंडलसन को सोमवार को उत्तरी लंदन के कैमडेन स्थित एक पते से गिरफ़्तार किया गया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

पुलिस के बयान में कहा गया कि यह गिरफ़्तारी विल्टशायर और कैमडेन के दो ठिकानों पर तलाशी वारंट जारी किए जाने के बाद हुई.

पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में उन आरोपों की जांच शुरू की थी, जिनमें कहा गया है कि सरकार में मंत्री रहते हुए मैंडलसन ने मार्केट को प्रभावित करने वाली संवेदनशील सरकारी जानकारी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन को दी थी. (bbc.com/hindi)

सोमवार को अमेरिका के पूर्वी तट पर आए एक बड़े तूफ़ान की वजह से रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई. इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं.

अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक़ रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के कुछ हिस्सों में लगभग 37 इंच तक बर्फ़ गिरी, जबकि न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 19 इंच से अधिक बर्फ़बारी दर्ज की गई.

एक स्टेट एजेंसी ने चेतावनी दी है कि न्यूयॉर्क में यात्रा लगभग असंभव है. पूर्वी तट पर छह लाख से अधिक घरों और बिजनेस में बिजली सप्लाई में बाधा आई. इन इलाकों न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स सबसे अधिक प्रभावित रहे.

फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, अमेरिका के भीतर और अमेरिका आने-जाने वाली कुल 5,706 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं

बोस्टन के लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोमवार को 92 फ़ीसदी डिपार्चर उड़ानें रद्द कर दी गईं. मंगलवार को भी इस क्षेत्र पर बर्फ़बारी का असर जारी रहेगा. अमेरिका के भीतर या आने-जाने वाली 2,000 से अधिक उड़ानों के रद्द होने की आशंका है, जिनमें बोस्टन और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट सबसे अधिक प्रभावित रहेंगे. (bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का कहना है कि वह गुरुवार, 26 फ़रवरी को जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ से मुलाक़ात कर सकते हैं.

वहीं, ओमान के विदेश मंत्री बदर अल-बुसैदी ने एक्स पर पुष्टि की कि ईरान-अमेरिका वार्ता का अगला दौर गुरुवार को जिनेवा में होगा.

बीबीसी फारसी के मुताबिक़, ईरान और अमेरिका ने पिछले दो हफ़्तों में दो दौर की बातचीत की है, एक बार ओमान की राजधानी मस्कट में और एक बार स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में.

दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर बातचीत चल रही है. इस बीच अमेरिका मध्य-पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है. (bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने मध्य-पूर्व मामलों के अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

विटकॉफ़ ने फ़ॉक्स न्यूज़ से शनिवार को कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह सवाल कर रहे हैं कि मध्य-पूर्व में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ने के बावजूद ईरान ने अब तक "आत्मसमर्पण" क्यों नहीं किया.

विटकॉफ़ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने उस बयान के बाद ईरान के रुख़ को लेकर "जिज्ञासु" थे, जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं होने पर सीमित सैन्य कार्रवाई की बात कही थी.

अमेरिकी दूत के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने लिखा, "आप जानना चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ईरानी हैं."

अमेरिका मध्य-पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. उसने अपने दो बड़े युद्धपोतों के नेतृत्व वाले विशाल नौसैनिक बेड़े तैनात किए हैं.

इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर बातचीत भी जारी है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 14 मज़दूरों का अज्ञात हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया है. मज़दूरों का अपहरण दो अलग-अलग इलाक़ों से हुआ हुआ है. ये मज़दूर कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए काम करते थे.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, पहली घटना बारख़ान ज़िले के ऐशानी इलाक़े के पास धोला नदी में हुई. यहां हथियारबंद लोगों ने जबरन एक क्रशिंग प्लांट पर काम कर रहे तीन मज़दूरों को अग़वा कर लिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अग़वा किए गए मज़दूर मुसाख़ेल ज़िले के रहने वाले हैं.

इसी इलाक़े में एक पुलिस चौकी पर भी हमले की ख़बर है, जहां तीन पुलिसकर्मियों से हथियार छीन लिए गए. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

दूसरी घटना ख़ुज़दार ज़िले के मुल्ला इलाक़े में हुई, जहां से 11 मज़दूरों को अग़वा कर लिया गया. ख़ुज़दार पुलिस अधिकारी यूसुफ़ बलोच के अनुसार, घटना के पीछे की वजह अभी साफ़ नहीं है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अग़वा किए गए मज़दूरों में से छह सिंध के रहने वाले हैं और वे वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत नालियों को पक्का करने का काम कर रहे थे.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक़, अपहरण के बाद हथियारबंद लोग मुल्ला टाउन भी गए और वहां पुलिस स्टेशन से हथियार लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान की ओर से अफ़ग़ानिस्तान पर हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया है. पाकिस्तानी राजदूत को अफ़ग़ानिस्तान की तरफ़ से विरोध पत्र सौंपा गया है.

बीबीसी पश्तो के मुताबिक़, तालिबान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "पाकिस्तानी सेना ने अफ़ग़ानिस्तान के नंगरहार और पकतीका प्रांतों पर हमले किए, जिनमें दर्जनों आम लोग मारे गए और घायल हुए. इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया और अफ़ग़ानिस्तान की तरफ़ से विरोध पत्र सौंपा."

"पाकिस्तानी पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन की रक्षा करना शरीअत ज़िम्मेदारी है. ऐसे हमलों के नकारात्मक नतीजों की ज़िम्मेदारी दूसरे पक्ष पर होगी."

दरअसल, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने अफ़ग़ान सीमा क्षेत्र में 'सात आतंकवादी शिविरों' को निशाना बनाया है. जबकि अफ़ग़ानिस्तान का कहना है कि इस हमले में उसके कई आम नागरिक मारे गए हैं. इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर के सुरक्षित दायरे में घुसने वाले शख़्स को सीक्रेट सर्विस ने गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. यह घटना ट्रंप के फ़्लोरिडा स्थित घर मार-आ-लागो की है. हालांकि, उस समय ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में थे.

एजेंट्स और पाम बीच काउंटी शेरिफ़ ऑफ़िस के एक अधिकारी ने उस युवक को रोका. शेरिफ़ रिक ब्रैडशॉ ने पत्रकारों को बताया कि सुरक्षा टीम को शख़्स के पास से पेट्रोल का डिब्बा और एक शॉटगन मिले हैं.

ब्रैडशॉ ने बताया कि पहले युवक को हथियार छोड़ने का आदेश दिया गया, उसने पेट्रोल का डिब्बा तो नीचे रखा लेकिन शॉटगन को चलाने की पोज़ीशन में उठा लिया. उसी समय एजेंट्स ने गोली चलाई ताकि 'ख़तरे को ख़त्म किया जा सके'.

घटना के दौरान दो एजेंसियां सक्रिय थीं, सीक्रेट सर्विस और शेरिफ़ ऑफ़िस. किसी अधिकारी को चोट नहीं लगी.

ट्रंप और उनका परिवार सुरक्षित

ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फ़ॉक्स न्यूज़ को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है. ट्रंप और उनका परिवार सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बार-बार ऐसे हमले नहीं होने चाहिए.

"राष्ट्रपति के चारों ओर सुरक्षा घेरे पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं और सीक्रेट सर्विस अब 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हत्या के प्रयास के समय से कहीं बेहतर है."

बेसेंट ने इस तरह की राजनीतिक हिंसा के लिए 'लेफ़्ट को ज़िम्मेदार' ठहराया

मार-आ-लागो में रहती है कड़ी सुरक्षा

बीबीसी के व्हाइट हाउस रिपोर्टर बर्नड डेबसमैन जूनियर का कहना है कि ट्रंप अपने मार-आ-लागो के घर से दूर थे. फिर भी यह गोलीबारी चौंकाने वाली है.

उन्होंने कहा, "मैं कई दफ़ा मार-आ-लागो गया हूं. दो बार तो हाल ही में दिसंबर और जनवरी में गया था. वहां बहुत कड़ी सुरक्षा रहती है. बाहर का सुरक्षा घेरा स्थानीय पाम बीच शेरिफ़्स संभालते हैं और अंदर का सीक्रेट सर्विस. आने वाले लोगों की तलाशी होती है, गाड़ियों और बैग्स को डॉग्स और मेटल डिटेक्टर से जांचा जाता है."

"इतनी सख़्त सुरक्षा ही वजह हो सकती है कि हमलावर को जल्दी ही रोका गया और अंदर तक नहीं जा पाया. भले ही ट्रंप और उनकी निजी सुरक्षा टीम वहां न हो, लेकिन सुरक्षा बनी रहती है. मार-आ-लागो में अक्सर बड़े रिपब्लिकन नेता और अमीर कारोबारी आते रहते हैं. अभी भी मारे गए शख़्स और उसके मक़सद को लेकर कई सवाल बाकी हैं."

बर्नड डेबसमैन ने कहा कि यह घटना अमेरिका में राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता बढ़ाएगी. पहले भी ट्रंप पर दो हमले हुए और दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क पर गोली चलाई गई थी. (bbc.com/hindi)

-अशोक कुमार 

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार में पाकिस्तान के हवाई हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. सरकारी मीडिया की रिपोर्टों में छह लोगों घायल होने की जानकारी भी दी गई है.

पाकिस्तान का कहना है कि उसने चरमपंथी ठिकानों को निशाना बनाया है जबकि अफगान अधिकारियों का कहना है कि हमले आम रिहायशी इलाकों में किए गएतस्वीर: AFP

अफगान अधिकारियों ने कहा कि ये हमले रात के समय नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में किए गए, जिनमें आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया. पक्तिका में किसी के जान जाने की सूचना नहीं है. अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की निंदा की है और "उचित और संतुलित जवाब” की चेतावनी दी है.

उधर, पाकिस्तान ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान में सात चरमपंथी ठिकानों पर हमले किए है और इस कार्रवाई को पाकिस्तान के भीतर हाल के दिनों में हुए आत्मघाती बम धमाकों का जवाब बताया गया है. एक्स पर जारी एक बयान में पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि सरहदी क्षेत्रों में "आतंकवादी शिविरों और ठिकानों” के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया. इस घटनाक्रम से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ा सकता है.

पाक-अफगान तनाव क्यों

काबुल में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने हवाई हमलों के विरोध में पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया है. मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि इसके किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी.

अफगानिस्तान में बमबारीअफगानिस्तान में बमबारी

हाल के हफ्तों में पाकिस्तान में कम से कम चार आत्मघाती हमले हुए हैं, जिनमें दर्जनों लोग और सुरक्षा कर्मी मारे गए. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उसके पास "पुख्ता सबूत” हैं कि हमलावर अफगानिस्तान से आए थे. पाकिस्तान ने इन हमलों के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जिसे वह 'फितना-अल-ख्वारिज' कहता है.

साथ ही वह हालिया हिंसा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सहयोगी इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस का भी हाथ मानता है. पाकिस्तान ने कहा कि उनके बार-बार अनुरोधों के बावजूद अफगान तालिबान प्रशासन ने चरमपंथियों के खिलाफ "ठोस कार्रवाई” नहीं की.

वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के इन आरोपों से इनकार करता है कि वह पाकिस्तानी तालिबान को पनाह दे रहा है. रविवार को भी पाकिस्तानी हमलों के बाद अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के जनरल अपने देश की सुरक्षा कमजोरियों की भरपाई इस तरह के अपराधों से करते हैं.

मध्यस्थता भी बेअसर

पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बार-बार एक-दूसरे पर चरमपंथी गुटों का समर्थन करने का आरोप लगाते रहे हैं. पिछले साल अक्टूबर में काबुल पर पाकिस्तानी हवाई हमलों और उसके बाद अफगान जमीन पर हुए हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

संघर्षों के दौरान दोनों पक्षों की सेनाओं ने तोप और भारी गोलीबारी का इस्तेमाल किया और इसमें दोनों तरफ दर्जनों सैनिकों और नागरिकों की जानें गईं. बाद में कतर की मध्यस्थता से युद्धविराम पर सहमति बनी. कतर और तुर्की की मध्यस्थता में सीमा तनाव कम करने के लिए कई दौर की वार्ताएं हुईं, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला.

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 के अंतिम तीन महीनों में पाकिस्तानी बलों के हमलों में कम से कम 70 अफगान नागरिक मारे गए और 478 घायल हुए, जिनमें से ज्यादातर लोग 10 से 17 अक्टूबर के बीच तनाव के दौरान हताहत हुए. दोनों देशों के बीच व्यापार काफी हद तक थमा हुआ है. पाकिस्तान ने हाल के महीनों में बड़ी संख्या में अपने यहां से अफगान प्रवासियों को निकाला है. इससे भी दोनों देशों के बीच तनाव है.

 कराची, 22 फरवरी । पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत सियासी संग्राम की वजह बनी हुई है। पक्ष-प्रतिपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अब पीपीपी के वरिष्ठ नेता और सिंध प्रांत के मंत्री ने पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर ही अपनी रिहाई के आड़े आने का आरोप लगाया है। दोनों पार्टियों में रिहाई की 'डील' को लेकर चल रही खबरों के बीच पीपीपी के नेता शरजील इनाम मेमन ने रविवार को कहा कि इमरान खान की रिहाई “उनके अपने हाथ में है” क्योंकि यह उनकी पार्टी के “रवैये” पर निर्भर करता है। प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक डॉन के मुताबिक, सिंध के वरिष्ठ मंत्री ने यह बात कराची में मीडिया से बात करते हुए कही। इमरान की रिहाई के बारे में एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि जेल में बंद पूर्व पीएम की रिहाई “उनके अपने हाथ में और पीटीआई के रवैये पर निर्भर करती है।” मेमन ने कहा, “मुझे उनकी रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है; हालांकि, यह रमजान का पवित्र महीना है, और मैं उनकी सेहत, खासकर उनकी आंख के लिए दुआ करता हूं।”

इमरान की सेहत हाल के दिनों में ध्यान खींच रही है; उनके परिवार और पार्टी ने जनवरी के आखिर में उनकी आंख की बीमारी—राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (सीआरवीओ)—को लेकर चिंता जताई है। मेमन ने पार्टी (पीटीआई) पर “अपनी लीडरशिप की रिहाई पर फोकस न करने” और इसके बजाय “अदियाला के बाहर हंगामा करने और विरोध प्रदर्शन करने” का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, “बेहतर होगा कि वे इमरान की रिहाई पर ध्यान दें।” इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और करप्शन केस में रावलपिंडी की अदियाला जेल में 14 साल की सजा काट रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्हें सरकारी तोहफों से जुड़े एक और केस में दोषी ठहराया गया था। उन पर 9 मई, 2023 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े एंटी-टेररिज्म एक्ट के तहत भी केस चल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मेमन ने आगे कहा कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीमें “सोशल मीडिया पर और विदेशों में अपनी टीमों के जरिए नेताओं और राष्ट्रीय संस्थानों को टारगेट करती हैं।" पीपीपी नेता ने पार्टी को “अपनी भाषा और शब्दों के चुनाव में सुधार” करने की सलाह दी और कहा कि भले ही असहमति हो सकती है, लेकिन “लोगों के परिवारों को गाली देना और घटिया भाषा का इस्तेमाल करना” ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “अपनी सोच सुधारें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी।” बीते हफ्ते, पीपीपी सेंट्रल पंजाब के महासचिव सैयद हसन मुर्तजा ने पीटीआई को चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह के चरित्र हनन का जवाब करारा दिया जाएगा। इमरान खान की रिहाई नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गई है।

हाल ही में बतौर क्रिकेटर उनके साथ खेल चुके पूर्व 14 कप्तानों ने एक खत लिखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों से उनकी रिहाई की डिमांड की थी। पीटीआई लगातार अपने नेता को आजाद करने की अपील कर रही है, तो वहीं सत्ता पर काबिज सियासतदां अलग-अलग जुमलों से इमरान खान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही, साउथ पंजाब के अपने दौरे के दौरान अलग-अलग भाषणों में, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी इमरान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जेल में बंद पीटीआई लीडर को “एक मर्द की तरह” सजा का सामना करना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को सड़कें ब्लॉक करने का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, “उन्होंने दो साल से भी कम जेल काटी है और थक चुके हैं। असल में, दो साल की जेल के बाद ही पता चलता है कि जेल असल में क्या होती है।” वहीं, पार्टी प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल अफेयर्स सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने टीवी पर सरकार और पीटीआई के बीच हुई डील्स का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समाधान तक पहुंचने की कोशिश की गई थी, लेकिन इमरान "किसी भी डील" के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर मीडिया ने शोर मचाया तो बड़बोले सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार को सफाई देनी पड़ी और कहना पड़ा कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है। - (आईएएनएस)

 बीजिंग, 22 फरवरी । 2026 में लगातार तीसरे वर्ष रूस की राजधानी मॉस्को में बड़े पैमाने पर चीनी वसंत उत्सव मनाया गया। नव वर्ष की पूर्व संध्या से ही मानेजनाया चौक और अन्य स्थानों पर वसंत उत्सव बाजारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियां प्रतिदिन आयोजित की गईं। इसके अलावा, वसंत उत्सव की थीम पर आधारित एक विशेष मॉस्को मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हुआ और मॉस्को के प्रमुख स्थलों को 'चीनी लाल' रंग से जगमगाया गया। हाल ही में वेनेजुएला स्थित चीनी दूतावास ने राजधानी कराकास के राष्ट्रीय कला महल में 'चीनी नव वर्ष की शुभकामनाएं' कार्यक्रम आयोजित किया। वेनेजुएला के एक दर्शक कोमेनारेस ने कहा कि वेनेजुएला और चीन के लोगों के बीच मित्रता अटूट है। हम चीनियों को चीनी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। चीन के च्यांगसू प्रांत के वूशी राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा ने जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित एल्बफिलहारमोनी में लगभग 2,000 स्थानीय दर्शकों के सामने एक आनंदमय और जीवंत लोक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने वसंत उत्सव मनाया। बेल्जियम स्थित चीनी दूतावास ने बेल्जियम में प्रवासी चीनी संघों के गठबंधन के साथ मिलकर बेल्जियम के डिनैंट शहर में 'चीनी नव वर्ष उद्यान मेला' आयोजित किया।

कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ थी और उत्सव का माहौल छाया हुआ था। बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री क्लारिनवेल ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेल्जियम और चीन के बीच बहुत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। बेल्जियम की ओर से, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। चीनी नव वर्ष के पहले दिन, कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में स्थित प्रसिद्ध सीएन टॉवर को अश्व वर्ष के स्वागत में लाल रोशनी से सजाया गया। हाल ही में नेपाल के रालिदेपुर में चीनी नव वर्ष लालटेन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मेहमानों ने लालटेनों के सामने तस्वीरें खिंचवाईं और पारंपरिक चीनी और नेपाली प्रस्तुतियों ने उत्सव के माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और विमानन मंत्री ने कहा, "मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन इन जगमगाती लालटेनों की तरह जीवंत और उज्ज्वल हो। मुझे विश्वास है कि चीन का शासन एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।" ((आईएएनएस)

पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 14 इस्लामी देशों और तीन संगठनों ने इसराइल में अमेरिका के राजदूत के मध्य-पूर्व से जुड़े बयान की कड़ी निंदा की है.

अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल को 'बाइबल के मुताबिक़ मध्य-पूर्व के बड़े हिस्सों पर क़ब्ज़ा करने का अधिकार है.'

इन इस्लामी देशों और संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ऐसे भड़काऊ बयान स्पष्ट रूप से 'अस्वीकार्य' हैं और यह अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है.

बयान में यह भी कहा गया कि ऐसे बयान क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर ख़तरा पैदा करते हैं.

यह संयुक्त बयान पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, क़तर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान, सीरिया और फ़लस्तीन के विदेश मंत्रियों और ऑर्गनाइजे़शन ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी), लीग ऑफ़ अरब स्टेट्स और गल्फ़ को-ऑपरेशन काउंसिल के सचिवालयों की ओर से जारी किया गया.

इन देशों और संगठनों ने यह भी कहा कि अमेरिकी राजदूत का बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना के भी विपरीत है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अपने एक्स अकाउंट पर इस बयान को साझा किया है.  (bbc.com/hindi)