ढाका, 11 फरवरी। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों को ‘‘संवेदनशील’’ के रूप में चिह्नित किया गया है।

अधिकारियों ने कहा है कि इनमें से 90 प्रतिशत मतदान केंद्र सीसीटीवी निगरानी में होंगे और राजधानी ढाका में ‘बॉडी कैमरे’ लगाए कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की सुरक्षा प्रणाली जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है।

निर्वाचन आयुक्त अबुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह ने मंगलवार देर रात संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता के आकलन के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।’’

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि इन चुनाव में देश के चुनावी इतिहास में कानून प्रवर्तन कर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती और प्रौद्योगिकी का सबसे व्यापक उपयोग देखने को मिलेगा।

सनाउल्लाह ने कहा कि निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी ​​मतदान के दौरान और चुनाव के बाद मतदाताओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करेंगी।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से काफी हद तक संतुष्ट है और ‘‘पहले की तुलना में हम अब बेहतर स्थिति में हैं’’।

उनकी यह टिप्पणी पुलिस महानिरीक्षक बहारुल आलम के उस बयान के कुछ देर बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश भर में लगभग 43,000 मतदान केंद्रों में से 24,000 मतदान केंद्र ‘‘उच्च’’ या ‘‘मध्यम’’ जोखिम वाले मतदान केंद्र पाए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने निर्वाचन आयोग को संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची सौंपी है, जिससे पता चलता है कि ढाका के 2,131 मतदान केंद्रों में से 1,614 जोखिम वाले हैं।

हालांकि, सेना ने इससे पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उन्होंने ढाका शहर में दो केंद्रों को ‘‘संवेदनशील’’ के रूप में चिह्नित किया है।

बांग्लादेश में एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ-साथ आम चुनाव हो रहे हैं। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है।

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।

बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को संसदीय चुनाव होंगे। यह अगस्त 2024 में देशव्यापी व्यापक विरोध प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद पहला आम चुनाव होगा। (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 11 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को शुल्क (टैरिफ) के जरिए रोक दिया था जो उनके अनुसार परमाणु युद्ध में बदल सकता था।

ट्रंप ने मंगलवार को ‘फॉक्स बिजनेस’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘मैंने आठ युद्ध रुकवाए। इन आठ युद्धों में से कम से कम छह शुल्क के कारण सुलझे। मैंने कहा कि अगर आप यह युद्ध नहीं रोकते हैं तो मैं आप पर शुल्क लगा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं।’’

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘और उन्होंने कहा, ‘इसका इससे क्या लेना-देना?’ मैंने कहा, ‘आप पर शुल्क लगाया जाएगा।’ जैसे भारत और पाकिस्तान। मेरे विचार में यह एक परमाणु युद्ध में बदल सकता था। वे वास्तव में युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, 10 विमान मार गिराए गए थे।’’

ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप ने हमें लड़ाई रोकने के लिए राजी करके कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘मेरे विचार में वे परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। शुल्क के बिना युद्ध रुकवाना संभव नहीं होता।’’

ट्रंप ने पिछले साल 10 मई से लेकर अब तक कई बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का दावा किया है। उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद दोनों पड़ोसी देशों ने सैन्य टकराव को ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ रोकने पर सहमति जताई।

भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है।

भारत ने पिछले साल सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। (भाषा)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके टैरिफ़ के कारण करोड़ों लोगों की जान बची है.

ट्रंप ने कहा है, "मैंने आठ युद्ध रुकवाए हैं. जिनमें से छह युद्ध मैंने टैरिफ़ के बलबूते रुकवाए हैं. अगर अलग शब्दों में कहें तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो मैं आप पर टैरिफ़ लगाऊंगा."

उन्होंने कहा, "क्योंकि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था. भारत और पाकिस्तान के मामले में मेरा मानना है कि न्यूक्लियर जंग हो सकती थी. दस प्लेन गिराए जा चुके थे."

ट्रंप ने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है. बिना टैरिफ़ के यह संभव नहीं था." (bbc.com/hindi)

पश्चिमी कनाडा में हुई शूटिंग की घटना में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई है. रॉयल कैनेडियन पुलिस ने इसकी जानकारी दी है.

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तरी पूर्वी ब्रिटिश कोलंबिया के टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल में छह लोगों की लाश मिली है. वहीं एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई है.

पुलिस ने कहा है कि एक अन्य स्थान पर दो लोगों के शव मिले हैं. पुलिस का मानना है कि ये भी उसी घटना से जुड़े हुए हैं. वहीं लगभग 25 लोग घायल हुए हैं.

पुलिस के मुताबिक एक और व्यक्ति की लाश मिली है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह शूटर था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी को चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरान के साथ डील को लेकर चल रही बातचीत पर प्रतिक्रिया दी है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमारा एक विशाल बेड़ा ईरान की ओर जा रहा है. मुझे लगता है कि वे समझौता करना चाहते हैं."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वो बेवकूफ़ी करेंगे. हमने पिछली बार उनके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था. हम देखेंगे कि इस बार हम और क्या नष्ट कर सकते हैं."

इससे पहले सोमवार को ईरान और अमेरिका के अधिकारियों ने ओमान में मुलाकात की थी. ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की है.

वार्ता के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ाई ने कहा था, "ओमान में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधी बातचीत के दौरान यह साफ़ हो गया कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी." (bbc.com/hindi)

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ाई ने ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "ओमान में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधी बातचीत के दौरान यह साफ़ हो गया कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी."

दरअसल, ईरान और अमेरिका में बातचीत की मध्यस्थता ओमान ने की है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने ओमान के राजनयिकों के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव व्हिटकॉफ़ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद ज़ेरेड कुशनर से अप्रत्यक्ष वार्ता की.

अब्बास अराग़ची ने पुष्टि की कि वार्ता के अंत में उनकी अमेरिकी अधिकारियों के साथ 'संक्षिप्त मुलाकात' हुई थी.

इस्माइल बाक़ाई ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, "यह अमेरिका पर निर्भर करता है कि दबाव और विनाशकारी प्रभावों से मुक्त होकर काम करने पर कैसे फैसला लेता है. जो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए ख़तरनाक है, वो अमेरिका के लिए भी ख़तरनाक है."

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात कर सकते हैं. (bbc.com/hindi)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले पुल के उद्घाटन नहीं होने देने की धमकी दी है.

ट्रंप ने कहा है कि जब तक कनाडा को दिए हर तरह के योगदान के लिए अमेरिका को पूरा मुआवज़ा नहीं मिल जाता, तब तक वह इस पुल का उद्घाटन नहीं होने देंगे.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "कनाडा के ओंटारियो को अमेरिका के मिशिगन से जोड़ने वाला गॉर्डी होवे अंतरराष्ट्रीय पुल तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका के साथ वह निष्पक्षता भरा व्यवहार नहीं करता."

प्रोजेक्ट की वेबसाइट के मुताबिक, पुल के निर्माण के लिए पैसा कनाडा ने खर्च किया है. लेकिन इसका स्वामित्व कनाडा और मिशिगन दोनों के पास रहेगा.

मिशिगन की डेमोक्रेट सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन ने कहा, "इस प्रोजेक्ट को रोकना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा होगा."

हालांकि अभी तक ये साफ़ नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप कैसे इस पुल का उद्घाटन होने से रोक सकते हैं. 

टेस्ट पूरा होने के बाद इस पुल को इस साल की शुरुआत में ही ओपन किया जाना तय हुआ था. इस पुल के बनने की शुरुआत साल 2018 में हुई थी. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 10 फरवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और भारत व्यापार पर अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे ताकि पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) संपन्न किया जा सके।

‘व्हाइट हाउस’ ने एक दस्तावेज (फैक्ट शीट) में कहा कि दोनों देश सेवाओं एवं निवेश, श्रम तथा सरकारी खरीद सहित शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे।

भारत और अमेरिका के पारस्परिक एवं लाभकारी व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के ढांचे की संयुक्त घोषणा के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने ‘‘अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते (अंतरिम समझौता) की घोषणा की’’ शीर्षक से एक दस्तावेज (फैक्ट शीट) जारी किया।

इसमें समझौते की प्रमुख शर्तों को उल्लेख किया गया है जैसे कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं एवं अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त करेगा या घटाएगा।

इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं। साथ ही भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने तथा ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य क्षेत्रों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

‘समृद्ध भविष्य की राह’ शीर्षक वाले खंड में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी जनता के हितों को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ा रहे हैं। साथ ही आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए शुल्क एवं गैर-शुल्क बाधाओं को कम कर रहे हैं।

इसमें कहा गया, ‘‘ भारत ने दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में अमेरिका पर सबसे अधिक शुल्क बनाए रखे हैं, जहां कृषि उत्पादों पर औसतन 37 प्रतिशत तक और कुछ वाहनों पर 100 प्रतिशत से अधिक शुल्क है। भारत का इतिहास अत्यधिक संरक्षणवादी गैर-शुल्क बाधाएं लगाने का भी रहा है जिनके कारण अमेरिका के कई निर्यात भारत में प्रतिबंधित रहे हैं।’’

दस्तावेज के अनुसार, ‘‘आने वाले हफ्तों में अमेरिका और भारत इस ढांचे को शीघ्र लागू करेंगे और अमेरिकी श्रमिकों तथा कारोबार के लिए लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से लाभकारी बीटीए को अंतिम रूप देने की दिशा में अंतरिम समझौते पर काम करेंगे।’’

घोषणा भारत के साथ ‘‘भविष्य में ठोस राह’’ प्रदान करती है जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के साथ संतुलित एवं पारस्परिक व्यापार सुनिश्चित करने के प्रति राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इसमें कहा गया कि बीटीए की संदर्भ शर्तों में निर्धारित खाके के अनुरूप, अमेरिका और भारत ‘‘ शेष शुल्क बाधाओं, अतिरिक्त गैर-शुल्क बाधाओं, व्यापार में प्रौद्योगिकी अवरोधों, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुविधा, अच्छे नियामक व्यवहार, व्यापार सुधार, सेवाओं व निवेश, बौद्धिक संपदा, श्रम, पर्यावरण, सरकारी खरीद तथा सार्वजनिक उद्यमों की व्यापार-विकृत या अनुचित प्रथाओं’’ से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे।

इसमें कहा गया कि भारत प्राथमिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करेगा।

अमेरिका और भारत उत्पत्ति नियमों पर बातचीत करेंगे ताकि सहमत लाभ मुख्य रूप से दोनों देशों को ही मिलें।

भारत अपने डिजिटल सेवा कर हटाएगा और मजबूत द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें भेदभावपूर्ण या बोझिल प्रथाओं तथा डिजिटल व्यापार में अन्य बाधाओं से निपटा जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक के नियम भी शामिल होंगे।

दस्तावेज के अनुसार, अमेरिका और भारत ने आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती एवं नवाचार बढ़ाने के लिए आर्थिक सुरक्षा समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई है। इसके तहत तीसरे पक्ष की गैर-बाजार नीतियों से निपटने के लिए पूरक कदम उठाए जाएंगे तथा आवक-जावक निवेश समीक्षा और निर्यात नियंत्रण पर सहयोग किया जाएगा। दोनों देश प्रौद्योगिकी उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे और संयुक्त प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करेंगे।

इसमें उल्लेख किया गया कि पिछले शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की थी, जिससे 1.4 अरब से अधिक आबादी वाले देश का बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खुलेगा।

संयुक्त बयान पिछले सप्ताह ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद आया। बातचीत के दौरान ‘‘दोनों नेताओं ने पारस्परिक व्यापार पर अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति जताई और व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।’’

इसमें कहा गया कि ट्रंप ने ‘‘ रूसी तेल की खरीद रोकने की भारत की प्रतिबद्धता’’ के अनुरूप भारत के आयात पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को हटाने पर सहमति जताई। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले शुक्रवार एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर यह अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क समाप्त कर दिया।

इसमें कहा गया, ‘‘ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में प्रणालीगत असंतुलन और साझा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका के साथ तालमेल बैठाने की भारत की इच्छा को देखते हुए, भारत पर जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर अमेरिका 18 प्रतिशत करेगा।’’ (भाषा)

तेल अवीव, 10 फरवरी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ महत्वपूर्ण परमाणु वार्ताओं को व्यापक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से मंगलवार को वाशिंगटन का दौरा करेंगे।

अमेरिकी सैन्य तैयारियों के बीच पिछले सप्ताह यह वार्ता फिर से शुरू हुई थी।

इजराइल लंबे समय से ईरान से यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करने, मिसाइल कार्यक्रम में कटौती करने और क्षेत्र भर के आतंकवादी समूहों से संबंध तोड़ने की मांग करता रहा है। ईरान ने हमेशा इन मांगों को खारिज करते हुए कहा है कि वह प्रतिबंधों में ढील के बदले ही अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं स्वीकार करेगा।

नेतन्याहू बुधवार तक वाशिंगटन में रहेंगे।

उन्होंने अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर में ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से और अधिक कठोर कार्रवाई की वकालत की है।

पिछले साल ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर 12 दिन तक किए गए हमलों में इजराइल का साथ अमेरिका ने दिया था। (एपी)

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 15 फ़रवरी को भारत के ख़िलाफ़ टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की अनुमति दे दी है और कहा है कि यह फ़ैसला मित्र देशों के अनुरोध पर लिया गया है.

एक फ़रवरी को पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि उसकी क्रिकेट टीम टी-20 वर्ल्ड कप में 15 फ़रवरी को भारत के ख़िलाफ़ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी. लेकिन 10 दिनों बाद ही पाकिस्तान ने ये फ़ैसला बदल दिया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शहबाज़ शरीफ़ को पीसीबी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रतिनिधियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के फ़ैसले के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी दी.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक सरकार के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा पीसीबी को किए गए औपचारिक अनुरोधों के साथ-साथ श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों से मिले संदेशों के आधार पर ये फ़ैसला किया है.

बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने सोमवार शाम को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से फोन पर बात की.

इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि "पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, खासकर मुश्किल समय में. श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मौजूदा गतिरोध को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया."

सरकार के बयान के अनुसार, "मित्र देशों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानी टीम को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के निर्धारित मैच के लिए 15 फरवरी, 2026 को मैदान में उतरने का निर्देश दिया है."

बयान में आगे कहा गया है, "यह निर्णय क्रिकेट की भावना बनाए रखने और सभी प्रतिभागी देशों में इस वैश्विक खेल की निरंतरता को सुनिश्चित करने के मकसद से लिया गया है."

उल्लेखनीय है कि विवाद तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश ने अपनी टीम की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उसके मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध किया.

हालांकि, आईसीसी ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था. तब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया.

इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि उनकी टीम 15 फरवरी को भारत के ख़िलाफ़ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने बाद में कहा कि यह निर्णय बांग्लादेश के समर्थन में लिया गया था.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिति (आईसीसी) ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की.

आईसीसी ने लिखा, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और आईसीसी की सफल बातचीत के बाद ये तय किया गया है कि पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप के अपने सभी मैच खेलेगा."

अपने बयान में आईसीसी ने कहा, "आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत व्यापक संपर्क प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें दोनों पक्षों ने रचनात्मक तरीके से काम करने की ज़रूरत को माना और खेल के हितों के लिए ईमानदारी, निष्पक्षता और सहयोग के साथ एकजुट, प्रतिबद्ध और उद्देश्यपूर्ण रहने पर सहमति जताई."

आईसीसी ने आगे लिखा, "इसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ कि सभी सदस्य आईसीसी आयोजनों में हिस्सा लेने की शर्तों के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप का मौजूदा संस्करण सफल हो."

बांग्लादेश के बारे में आईसीसी ने लिखा, "बांग्लादेश में क्रिकेट का बड़ा बाज़ार है और इसी को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने यहां क्रिकेट के विकास को लगातार बढ़ावा देने की अपनी भूमिका दोहराई है. यहां 20 करोड़ से ज़्यादा क्रिकेट फ़ैंस हैं. हमारी कोशिश है कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा ना लेने का देश में क्रिकेट पर कोई दीर्घकालिक असर न पड़े."

इसी बयान में आईसीसी ने ये भी बताया कि टूर्नामेंट में ना खेलने के बांग्लादेश के फ़ैसले के बाद भी उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

श्रीलंका ने जताया आभार
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने एक्स पर पोस्ट में पाकिस्तान का शुक्रिया कहा.

उन्होंने लिखा, "शहबाज़ शरीफ़ आपका धन्यवाद. आपने ये सुनिश्चित किया कि हम सभी का पसंदीदा खेल जारी रहे. यह जानकर खुशी हुई कि कोलंबो में चल रहे टी-20 क्रिकेट विश्व कप में बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मैच तय कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सह-मेज़बान के रूप में श्रीलंका, आईसीसी और इससे जुड़े सभी लोगों के प्रयासों के लिए धन्यवाद करता है. श्रीलंका ने 1996 विश्व कप के दौरान भारत और पाकिस्तान द्वारा दिखाई गई एकजुटता को नहीं भुलाया है, जब सुरक्षा चिंताओं के कारण दूसरे देश पीछे हट गए थे, तब दोनों टीमों ने कोलंबो में मैच खेले थे."

बांग्लादेश ने भी किया था अनुरोध
इससे पहले सोमवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने पाकिस्तान से अपील की कि वो टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला अपना मैच खेले.

एक बयान में बीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नक़वी, पीसीबी और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों के प्रति हार्दिक आभार जताया.

बयान में कहा गया, "इस दौरान पीसीबी ने बेहतरीन खेल भावना और एकजुटता का प्रदर्शन किया है."

बीसीबी अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा, "इस अवधि में बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्रयासों से हम बेहद प्रभावित हैं. हमारा भाईचारा लंबे समय तक फलता-फूलता रहे."

बीसीबी अध्यक्ष ने अपने बयान में आगे कहा, "कल पाकिस्तान की एक संक्षिप्त यात्रा के बाद और हमारी बातचीत के संभावित नतीजों को देखते हुए, मैं क्रिकेट के हित में पाकिस्तान से अनुरोध करता हूं कि वह 15 फरवरी को भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मैच खेले." (bbc.com/hindi)

दक्षिण कोरिया में जन्म-दर बढ़ाने के लिए ‘वियतनाम या श्रीलंका से युवा महिलाओं को लाने का सुझाव देने वाले एक सरकारी अधिकारी को सत्तारूढ़ पार्टी से निकाल दिया गया है.

दक्षिणी जिंदो काउंटी के प्रमुख किम ही-सू ने पिछले सप्ताह एक टाउन-हॉल बैठक के दौरान कहा था कि इन महिलाओं की शादी ग्रामीण इलाकों के युवा पुरुषों से कराई जा सकती है.

यह बयान ऐसे समय आया है जब दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे कम जन्म-दर की समस्या से जूझ रहा है.

अनुमान है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो देश की क़रीब पांच करोड़ की आबादी अगले 60 वर्षों में आधी हो जाएगी.

हालांकि टेलीविज़न पर प्रसारित हुए किम ही-सू के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. इस बयान के बाद वियतनाम की ओर से राजनयिक विरोध दर्ज कराया गया.

कई दिनों तक देश के लोगों में नाराजगी रही और आख़िरकार उन्हें सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी से निकाल दिया गया. (bbc.com/hindi)

चीन ने अमेरिका के उन आरोपों को ख़ारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया है कि उसने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किए हैं.

चीन ने इन आरोपों को ''सरासर झूठ'' बताया है और अमेरिका पर खुद नए परमाणु परीक्षण शुरू करने की मंशा रखने का आरोप लगाया है.

समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं.

शुक्रवार को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन ने साल 2020 में परमाणु परीक्षण किए थे. इसके अलावा भी उसने कई परमाणु परीक्षण किए हैं और भविष्य में और परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है.

ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं, जब अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बची परमाणु हथियार नियंत्रण संधि की मियाद एक दिन पहले ही ख़त्म हो गई है.

अमेरिका ने अब एक नए परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते की मांग की है, जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए गए टैरिफ़ की दर घटाकर 19 प्रतिशत कर दी है. सोमवार, 9 फ़रवरी को दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी दोनों देशों के संयुक्त बयान में कहा गया, "अमेरिका और बांग्लादेश ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए रेसिप्रोकल ट्रेड (एग्रीमेंट) पर सहमति जताई है."

संयुक्त बयान में समझौते की मुख्य शर्तें बताई गई हैं.

इसमें कहा गया है, "अमेरिका बांग्लादेश के सामानों पर टैरिफ़ दर को घटाकर 19 प्रतिशत करेगा, और ऐसे उत्पादों की पहचान करेगा जिन पर ज़ीरो प्रतिशत टैरिफ़ लगेगा."

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अमेरिका ने "बांग्लादेश में अमेरिकी कपास और मानव निर्मित फ़ाइबर के इस्तेमाल से बनाए गए कुछ टेक्सटाइल और कपड़ों के सामान पर ज़ीरो रेसिप्रोकल टैरिफ़ के लिए एक तंत्र स्थापित करने का वादा किया है."

बयान में ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश अमेरिका के औद्योगिक और कृषि सामानों को अपने बाज़ारों में अहमियत देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें केमिकल, मेडिकल डिवाइस, मशीनरी और मोटर वाहन और उसके पार्ट्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण, ऊर्जा उत्पाद, सोया उत्पाद, डेयरी उत्पाद, बीफ़, पोल्ट्री, मेवे और फल शामिल हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत टैरिफ़ का एलान किया था, फिर अगस्त में इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था.(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने वाले हैं. इन चुनावों में एक अहम दावेदार जमात-ए-इस्लामी भी है.

जमात, जिस पर शेख़ हसीना ने चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया था, अपनी विचारधाराओं की वजह से दुनिया और भारत का ध्यान आकर्षित कर रही है.

पड़ोसी देश के इन चुनावों में जमात की तक़दीर क्या होगी, इस पर भारत नज़र रख रहा है. अगर बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आती है, तो उसका बांग्लादेश के समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए इशाद्रिता लाहिड़ी और देबलिन रॉय की ग्राउंड रिपोर्ट. (bbc.com/hindi)

सोल, 9 फरवरी । दक्षिण कोरिया की सेना का एक हेलीकॉप्टर सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। सेना ने बताया कि गैप्योंग के उत्तरी काउंटी में ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान एक एएच-1एस कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार दोनों क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी योनहाप ने आधिकारिक बयान में बताया कि हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजे (स्थानीय समयानुसार) के करीब नीचे गिरा लेकिन इसका कारण अभी साफ नहीं है। दोनों क्रू मेंबर्स को पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सेना ने इस दुर्घटना के बाद सभी एएच-1एस हेलीकॉप्टरों का ऑपरेशन रोक दिया है और हादसे के कारणों की जांच के लिए एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई है। हेलिकॉप्टर में सवार दो वारंट ऑफिसर—जिनकी उम्र 30 और 50 साल थी—को कार्डियक अरेस्ट की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर में कोई आग नहीं लगी थी और न ही कोई धमाका हुआ था।

हादसे के समय हेलीकॉप्टर में कोई हथियार भी नहीं था। यह हादसा क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी लैंडिंग प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए की जा रही फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान हुआ। एक आर्मी अधिकारी ने बताया कि अभी यह जांच की जानी बाकी है कि हादसा ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हेलिकॉप्टर के बेस पर लौटते समय हुआ या ट्रेनिंग के दौरान। अधिकारी ने आगे कहा, "(हेलिकॉप्टर) में रिकॉर्डिंग उपकरण लगे थे, इसलिए डिवाइस की रिकवरी हादसे के कारण का पता लगाने में काफी मददगार होगी।" द कोरिया टाइम्स के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री आन ग्यू-बैक को इस हादसे के बारे में जानकारी दी गई है और उन्होंने तुरंत फॉलो-अप कदम उठाने को कहा है। आन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, "रक्षा मंत्रालय इस हादसे पर प्रतिक्रिया देने और कारण का सख्ती से पता लगाने के लिए सभी संभावित संसाधनों को जुटाएगा।" क्रैश हुआ एएच-1एस हेलिकॉप्टर 1991 में तैनात किया गया था। 1988 में पहली बार यह मॉडल पेश किया गया था। आर्मी ने 2028 में अपने पुराने कोबरा हेलिकॉप्टरों के बेड़े को रिटायर करना शुरू करने की योजना बनाई थी और उनका लक्ष्य 2031 तक इस प्रक्रिया को पूरा करना था। --(आईएएनएस)

काराकस, 9 फरवरी। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने सोमवार को कहा कि उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक जुआन पाब्लो गुआनिपा का जेल से रिहा होने के कुछ ही घंटों बाद अपहरण कर लिया गया है।

सरकार ने राजनीतिक रूप से प्रेरित लंबी हिरासत के बाद रविवार को कई विपक्षी सदस्य रिहा किए थे, जिनमें गुआनिपा भी शामिल थे।

मचाडो ने सोशल मीडिया पर बताया कि गुआनिपा का मध्यरात्रि के आसपास राजधानी काराकस के एक आवासीय इलाके से अपहरण कर लिया गया।

मचाडो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘चार वाहनों में सादे कपड़ों में आए भारी हथियारबंद पुरुषों ने उन्हें हिंसक तरीके से अगवा कर लिया। हम उनकी तुरंत रिहाई की मांग करते हैं।’’

विपक्षी नेताओं की रिहाई ऐसे समय में हुई है जब कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार पर उन सैकड़ों लोगों को रिहा करने का दबाव बढ़ रहा है जिनकी गिरफ्तारी महीनों या वर्षों पहले उनकी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। यह रिहाई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रतिनिधियों की वेनेजुएला यात्रा के बाद हुई है।

सरकार के प्रेस कार्यालय ने सोमवार तड़के इस मामले पर टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोध पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।

पूर्व गवर्नर गुआनिपा ने अपनी रिहाई के बाद पत्रकारों से कहा था, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश पूरी तरह बदल चुका है। अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें।’’

गुआनिपा आठ महीने से अधिक समय तक जेल में रहे। (एपी)

 रजत शर्मा

ओमान के मस्कट में हुई अमेरिका और ईरान की परोक्ष बातचीत के बाद तेहरान ने यूरेनियम संवर्धन बंद करने से साफ इनकार किया. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी "सैन्य तैनाती हमें नहीं डराती."

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार, 8 फरवरी को अमेरिका के साथ बातचीत में यूरेनियम संवर्धन छोड़ने की बात से इनकार कर दिया. अराघची ने इस बात पर जोर दिया कि वे अमेरिका के साथ युद्ध की धमकी से नहीं डरेंगे.

अराघची तेहरान में एक फोरम में बोल रहे थे, जहां न्यूज एजेंसी एएफपी के पत्रकार मौजूद थे. उन्होंने कहा, तेहरान को वाशिंगटन पर बहुत कम भरोसा है और उन्हें तो यहां तक शक है कि "अमेरिकी पक्ष फिर से शुरू हुई बातचीत को गंभीरता से ले भी रहा है?"

"अमेरिकी सैन्य मौजूदगी हमें नहीं डराती"
अराघची ने कहा, "हम (यूरेनियम) संवर्धन पर इतना जोर क्यों देते हैं और इसे छोड़ने से इनकार क्यों करते हैं, भले ही हम पर युद्ध थोप दिया जाए? क्योंकि किसी को भी हमारे आचरण को लेकर हुक्म देने का हक नहीं है." अरब सागर में अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के आने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "क्षेत्र में उनकी सैन्य तैनाती हमें नहीं डराती." इससे पहले शनिवार को अराघची ने कहा था कि अगर अमेरिकी सेनाओं ने हमला किया तो ईरान इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा.

अमेरिका और ईरान ने जून 2025 में इस्राएल के साथ हुए 12 दिनों के युद्ध के बाद पहली बार शुक्रवार को ओमान में बातचीत फिर से शुरू की. ईरान अपने ऊपर पर लगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाना चाहता है.

"शक्ति के रास्ते शांति": अमेरिका
अराघची की ये टिप्पणियां अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के शनिवार को विमानवाहक पोत का दौरा करने के बाद आई हैं.

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि दोनों शीर्ष अधिकारियों ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोत का दौरा किया.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में विटकॉफ ने कहा कि वह विमानवाहक पोत और उसका स्ट्राइक ग्रुप "हमें सुरक्षित रख रहा है और शक्ति के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के संदेश को कायम रख रहा है." ओमान में शुक्रवार की पहले दौर की बातचीत के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर "टैरिफ लगाने" की बात की गई.

अमेरिका ने कई शिपिंग कंपनियों और जहाजों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य ईरान के तेल निर्यात को रोकना है.

रविवार को तेहरान फोरम में अराघची ने बातचीत के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "कुछ प्रतिबंधों और सैन्य कार्रवाइयों का जारी रहना असल बातचीत करने के लिए दूसरे पक्ष की गंभीरता और तत्परता पर संदेह पैदा करता है."

विरोध प्रदर्शनों में मौतों का आंकड़ा
ईरानी प्रशासन ने स्वीकार किया है कि हाल के विरोध प्रदर्शनों में 3,117 लोग मारे गए थे. रविवार को 2,986 नामों की एक सूची प्रकाशित की गई, जिनमें से अधिकांश को उन्होंने सुरक्षा बलों का सदस्य और निर्दोष राहगीर बताया.

वहीं अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मरने वालों की संख्या बहुत अधिक बताई है. अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स न्यूज एजेंसी ने विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से ही मौतों का आंकड़ा रखा है. एजेंसी के मुताबिक, उसने 6,961 मौतों की पुष्टि की है, जिनमें मुख्य रूप से प्रदर्शनकारी शामिल हैं. साथ ही अन्य 11,630 मामलों पर वे जांच कर रहे हैं. एजेंसी ने इसने 51,000 से ज्यादा गिरफ्तारियों की बात भी कही है.

हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक उद्योगपति जिमी लाई को दिसंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा अपराधों का दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल जेल की सज़ा सुनाई है.

ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले जिमी लाई पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत विदेशी ताक़तों के साथ साज़िश रचने के दो आरोप थे.

इसके अलावा, औपनिवेशिक-युग के एक अलग क़ानून के तहत, उनके एप्पल डेली अख़बार में देशद्रोही कॉन्टेंट पब्लिश करने का एक आरोप था. एप्पल डेली अख़बार अब बंद चुका है.

उन्हें पहले ही दो मामलों में धोखाधड़ी और गैर-क़ानूनी सभाओं में शामिल होने के लिए जेल हो चुकी है.

जिमी लाई ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है.

कुछ लोग लाई को 'हीरो' मानते हैं और कुछ उन्हें 'गद्दार' कहते हैं. लाई के परिवार ने जेल में उनकी बिगड़ती सेहत के बारे में बार-बार चिंता जताई है.

वहीं अधिकारियों का कहना है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और उनके अधिकारों की "पूरी तरह से रक्षा" की जा रही है. (bbc.com/hindi)

कानो (नाइजीरिया), 9 फरवरी। उत्तरी नाइजीरिया में एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। प्राधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

कानो के गवर्नर के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, लापरवाही से वाहन चला रहे ट्रक चालक ने कानो के गेजावा स्थानीय सरकारी क्षेत्र के क्वानार बार्डे कस्बे में एक राजमार्ग पर ट्रक से नियंत्रण खो दिया जिससे कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई।

ट्रक रविवार तड़के कानो के गुजुंगु कस्बे की ओर कुछ यात्रियों और सामान को ले जा रहा था तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

कानो के गवर्नर अब्बा कबीर यूसुफ के प्रवक्ता सुनुसी बतुरे दावाकिन तोफा द्वारा जारी बयान के अनुसार, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बयान में कहा गया, ‘‘गवर्नर ने इस घटना को हृदयविदारक और न केवल प्रभावित परिवारों बल्कि पूरे कानो राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी क्षति बताया।’’ (एपी)

लिस्बन, 9 फरवरी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में रविवार को मध्य-वामपंथी समाजवादी उम्मीदवार एंतोनियो जोस सेगुरो ने कट्टर दक्षिणपंथी नेता आंद्रे वेंतुरा को भारी मतों के अंतर से हराया।

आधिकारिक नतीजों के अनुसार, 96 प्रतिशत मतों की गिनती पूरी होने तक सेगुरो को 66 प्रतिशत मत मिले, जबकि वेंतुरा को 34 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

यह चुनाव वेंतुरा की आक्रामक और बेबाक शैली के लिए समर्थन को परखने का अवसर था। उनकी ‘चेगा’ (इनफ) पार्टी हाल के वर्षों में तेजी से उभरी है और पुर्तगाली संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है।

लंबे समय से समाजवादी राजनीति में सक्रिय रहे सेगुरो ने खुद को एक उदारवादी उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने वेंतुरा के व्यवस्था-विरोधी और प्रवासी-विरोधी भाषणों को खारिज करते हुए कहा कि वह देश की मध्य-दक्षिणपंथी अल्पमत सरकार के साथ सहयोग करेंगे। उन्हें मुख्यधारा के कई नेताओं का समर्थन मिला।

पुर्तगाल में राष्ट्रपति का पद मुख्यतः प्रतीकात्मक है, लेकिन उनके पास संसद के कानूनों पर वीटो लगाने और संसद भंग कर नए चुनाव कराने जैसी अहम शक्तियां हैं।

वेंतुरा ने कहा कि वह पुर्तगाल में राजनीतिक ‘‘परिवर्तन’’ लाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने आव्रजन को अपना बड़ा मुद्दा बनाया और ‘‘पुर्तगाल हमारा है’’ जैसे नारे दिए।

मार्च में सेगुरो मौजूदा राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा का स्थान लेंगे, जो दो कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। (एपी)

जापान में रविवार को हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री सनाई तकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है.

सत्ताधारी एलडीपी और जापान इनोवेशन पार्टी के गठबंधन ने 465 सदस्यों वाले निचले सदन में 352 सीटें जीती हैं.

एनएचके सहित कई जापानी मीडिया आउटलेट्स ने इसे "ऐतिहासिक जीत" बताया है.

तकाइची की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "जापान-भारत की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी दुनिया में शांति, स्थिरता और खुशहाली को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाती है."

"मुझे पूरा भरोसा है कि महामहिम (सनाई तकाइची) के बेहतरीन नेतृत्व में, जापान और भारत के बीच दोस्ताना रिश्ते भविष्य में और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे."(bbc.com/hindi)

-मुहम्मद काज़िम

पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खुजदार ज़िले में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में एक हिंदू व्यापारी सहित तीन लोग मारे गए और दो अन्य घायल हो गए.

खुजदार पुलिस अधिकारी वहाब बलूच ने बताया कि इन लोगों पर खुजदार के नाल इलाक़े में हमला किया गया.

उनके अनुसार, मृतक और घायल लोग खुजदार ज़िले के वध क्षेत्र के रहने वाले थे और पिकनिक के लिए नाल के हरनबो बांध क्षेत्र में गए थे.

उन्होंने बताया कि अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं.

उन्होंने कहा कि गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, मृतकों में मल्लु मल नामक एक हिंदू व्यापारी भी शामिल हैं जबकि अन्य दो की पहचान अब्दुल राशिद और अब्दुल सबूर के रूप में हुई है.

वहाब बलूच ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

उन्होंने कहा कि इस हमले के मक़सद का पता नहीं चल पाया है और इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई है.

इस हमले के विरोध में पीड़ितों के रिश्तेदारों और वध में रहने वाले अन्य लोगों ने क्वेटा और कराची के बीच राजमार्ग को जाम कर दिया. (bbc.com/hindi)

-वानचियांग ज़ांग

साल 2023 की एक रात, एरिक एक सोशल मीडिया चैनल को स्क्रॉल कर रहे थे जिसे वह अक्सर पोर्न देखने के लिए इस्तेमाल करते थे. वीडियो शुरू होने के कुछ ही सेकंड के भीतर वे सन्न रह गए.

उन्हें एहसास हुआ कि वीडियो में जो जोड़ा कमरे में आता है, बैग रखता है और बाद में संबंध बनाने लगता है, वह खुद और उनकी गर्लफ्रेंड थे.

तीन हफ़्ते पहले, उन्होंने दक्षिणी चीन के शेनझेन के एक होटल में रात बिताई थी. एरिक इस बात से बेख़बर थे कि वहां वे अकेले नहीं थे.

उनके सबसे निजी पलों को होटल के कमरे में छिपे एक कैमरे ने कैद कर लिया था, और वह फ़ुटेज उन हज़ारों अनजान लोगों के लिए उपलब्ध करा दी गई थी जिन्होंने उसी चैनल पर लॉग-इन किया था. एरिक खुद भी पोर्न देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे.

एरिक (बदला हुआ नाम) अब चीन के स्पाई-कैम पोर्न उद्योग के सिर्फ एक उपभोक्ता ही नहीं बल्कि शिकार बन चुके थे.

चेतावनी: इस कहानी में दी गई कुछ जानकारी आपको विचलित कर सकती है

बीबीसी को मिले हज़ारों स्पाईकैम वीडियो
बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को कई साइटों पर होटल के कमरों में फ़िल्माए गए और पोर्न के रूप में बेचे जा रहे हज़ारों ताज़ा स्पाई-कैम वीडियो मिले हैं

लेकिन पिछले कुछ सालों में यह मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का एक नियमित विषय बन गया है, जहां लोग- ख़ासकर महिलाएं- पेंसिल इरेज़र जितने छोटे कैमरों को पहचानने के तरीके साझा करती हैं. कुछ लोग तो फ़िल्माए जाने से बचने के लिए होटल के कमरों के अंदर टेंट तक लगाने लगे हैं.

पिछले अप्रैल में, नए सरकारी नियमों के ज़रिए इस समस्या पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई और होटल मालिकों के लिए नियमित रूप से छिपे हुए कैमरों की जांच करना अनिवार्य कर दिया गया. लेकिन होटल के कमरे की निजता में चुपके से फ़िल्माए जाने का ख़तरा अभी टला नहीं है.

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को कई साइटों पर होटल के कमरों में फ़िल्माए गए और पोर्न के रूप में बेचे जा रहे हज़ारों ताज़ा स्पाई-कैम वीडियो मिले हैं.

ज़्यादातर सामग्री का विज्ञापन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर किया जाता है. 18 महीनों के दौरान, मैंने टेलीग्राम पर प्रमोट की जा रही छह अलग-अलग वेबसाइटों और ऐप्स का पता लगाया.

इन सबने मिलकर 180 से ज़्यादा होटल-रूम स्पाई-कैम चलाने का दावा किया, जो होटल के मेहमानों की गतिविधियों को न केवल रिकॉर्ड कर रहे थे, बल्कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग (सीधा प्रसारण) भी कर रहे थे.

मैंने इनमें से एक वेबसाइट की सात महीने तक नियमित रूप से निगरानी की और पाया कि 54 अलग-अलग कैमरों से फ़ुटेज ली जा रही थी, जिनमें से लगभग आधे हर समय चालू रहते थे.

होटल के कमरों के भरने की सामान्य दर के आधार पर बीबीसी का अनुमान है कि उस अवधि में हज़ारों मेहमानों को फ़िल्माया गया होगा. इनमें से ज़्यादातर को शायद ही कभी पता चल पाएगा कि उन्हें कैमरे में कैद किया गया है.

हांगकांग के रहने वाले एरिक ने कम उम्र में ही चोरी-छिपे फ़िल्माए गए वीडियो देखने शुरू कर दिए थे.

लाइव स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग सब संभव
अब 30 के हो चुके एरिक का कहना है, "जिस चीज़ ने मुझे इसकी तरफ खींचा, वह यह थी कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि उन्हें फ़िल्माया जा रहा है. मुझे लगता है कि पारंपरिक पोर्न बहुत बनावटी और नकली लगता है."

लेकिन जब उसने अपना और अपनी गर्लफ्रेंड "एमिली" का वीडियो देखा, तो उन्होंने अनुभव किया कि इस सप्लाई चेन के दूसरे छोर पर होना कैसा लगता है. और अब उन्हें इस तरह की सामग्री में कोई संतुष्टि नहीं मिलती.

जब एरिक ने एमिली को बताया कि होटल में ठहरने के दौरान उनका एक वीडियो फ़िल्माया और उसकी एक घंटे का क्लिप बनाकर उसे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, तो उसे ये मज़ाक लगा.

लेकिन जब उसने खुद वह फ़ुटेज देखी और वह शर्म से पानी-पानी हो गई.

एमिली इस बात से डरी हुई थी कि यह क्लिप उसके सहकर्मियों और परिवार के लोगों ने देखी हो सकती है. इस जोड़े ने हफ़्तों तक एक-दूसरे से बात नहीं की.

तो आखिर यह उद्योग, जो अनजाने जोड़ों के निजी पलों का फ़ायदा उठाकर उन्हें कामुक क्रियाओं को देखकर मज़ा लेने वाले ग्राहकों को बेचता है- काम कैसे करता है, और इसके पीछे कौन है?

मेरे सामने सबसे प्रमुख स्पाई-कैम पोर्न व्यापारियों में से एक 'एकेए' नाम का एक एजेंट आया. एक ग्राहक बनकर, मैंने उसकी प्रमोट की गई एक लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट तक पहुंचने के लिए भुगतान किया. इसकी मासिक फ़ीस 450 युआन (65 डॉलर) थी.

लॉग-इन करने के बाद, मेरे पास पांच अलग-अलग फीड्स चुनने का विकल्प था, जिनमें से हरेक में कई होटल के कमरे दिख रहे थे. जैसे ही कोई मेहमान अपना की-कार्ड डालकर बिजली की सप्लाई चालू करता, वे दिखने लगते. लाइव स्ट्रीम को शुरू से पीछे ले जाकर देखना और पुराने क्लिप्स को डाउनलोड करना भी मुमकिन था.

चीन में प्रतिबंधित लेकिन अवैध गतिविधियों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले, टेलीग्राम, पर एकेए इन लाइव स्ट्रीम का विज्ञापन करता था.

हमारी जांच के दौरान एक टेलीग्राम चैनल में 10,000 तक सदस्य मिले. उसके एडिट किए गए लाइव स्ट्रीम क्लिप्स की लाइब्रेरी भी एक तय फ़ीस पर टेलीग्राम पर उपलब्ध है. मैंने आर्काइव में 6,000 से अधिक वीडियो देखे, जो 2017 तक के थे.

एकेए के सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम के चैनल पर कमेंट करते हैं. वहां वे अनजाने होटल मेहमानों को देखते हुए- उनके लुक्स के बारे में टिप्पणी करते हैं, उनकी बातचीत के बारे में गप मारते हैं, और उनके यौन प्रदर्शन का आकलन करते हैं.

जब कोई जोड़ा यौन संबंध बनाना शुरू करता है तो वे जश्न मनाते हैं- और अगर वे लाइट बंद कर देते हैं, जिससे अंधेरा हो जाता है, तो वे शिकायत करते हैं. महिलाओं को अक्सर 'स्लट', 'होर' और 'बिच' जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है.

सब्सक्राइबर्स, सोशल मीडिया यूज़र्स और हमारी अपनी रिसर्च से मिले कई सुरागों को जोड़कर, हम मध्य चीन के जंग्जौ के एक होटल के कमरे में एक स्पाई-कैम का पता लगाने में कामयाब रहे. ज़मीनी स्तर पर शोधकर्ताओं ने उस कमरे तक पहुंच बनाई और पाया कि बिस्तर की ओर फ़ोकस किया गया कैमरा दीवार की वेंटिलेशन यूनिट में छिपा हुआ था और उसे बिल्डिंग की बिजली सप्लाई से जोड़ा गया था.

ऑनलाइन उपलब्ध एक हिडन-कैमरा डिटेक्टर भी इस फ़िल्मिंग को नहीं पकड़ पाया. इस डिटेक्टर को होटल मेहमानों के लिए 'ज़रूरी चीज़' बताकर खूब बेचा जाता है.

टीम ने गुप्त कैमरे को बंद कर दिया और यह ख़बर टेलीग्राम पर तेजी से फैल गई. एकेए द्वारा संचालित मुख्य चैनल पर एक सब्सक्राइबर ने लिखा, 'झोंगहुआ (कैमरे का नाम) हटा दिया गया है!'

एकेए ने चैट में जवाब दिया, "बड़े अफसोस की बात है; उस कमरे की साउंड क्वालिटी सबसे अच्छी थी!"

लेकिन शिकायतें तब जश्न में बदल गईं जब कुछ ही घंटों के भीतर एकेए ने पोस्ट किया कि दूसरे होटल में एक नया कैमरा चालू कर दिया गया है. एकेए ने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा, "हमारे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की रफ़्तार काबिले-तारीफ़ है ना?"

सेल्स एजेंट्स की लंबी चेन
अपनी 18 महीने की जांच के दौरान हमने एकेए जैसे करीब एक दर्जन एजेंटों की पहचान की. सब्सक्राइबर्स के साथ उनकी बातचीत से यह साफ़ हो गया कि वे सप्लाई चेन में ऊपर बैठे लोगों के लिए काम कर रहे थे, जिन्हें वे 'कैमरा मालिक' कहते थे.

एजेंटों की टिप्पणियों से संकेत मिला कि ये लोग ही जासूसी कैमरे लगवाने का इंतज़ाम करते थे और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म संभालते थे.

एकेए के साथ हमारी सीधी बातचीत के दौरान, उसने गलती से एक ऐसे व्यक्ति के मैसेज का स्क्रीनशॉट साझा कर दिया जिसे उसने 'कैमरा मालिक' बताया था. इसके प्रोफाइल का नाम 'ब्रदर चुन' था.

एकेए ने तुरंत वह मैसेज डिलीट कर दिया और उस पर चर्चा करने से मना कर दिया, लेकिन हम 'ब्रदर चुन' से सीधा संपर्क करने में कामयाब रहे.

हमारे पास इस बात के सबूत थे कि उसने एकेए को लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट मुहैया कराई थी, फिर भी ब्रदर चुन ने दावा किया कि वह सिर्फ़ एक सेल्स एजेंट है. हालांकि उसने यह स्वीकार किया कि यह सप्लाई चेन उनके जैसे लोगों से भी आगे तक फैली हुई है.

एक बात साफ़ है कि इस सबसे काफ़ी पैसा कमाया जा रहा है. चैनल की सदस्यता और सब्सक्राइबर्स की फ़ीस के आधार पर, बीबीसी का अनुमान है कि अकेले एकेए ने पिछले अप्रैल से कम से कम 22,000 अमेरिकी डॉलर कमाए हैं. चीन के सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, पिछले साल चीन में औसत वार्षिक आय 6,200 अमेरिकी डॉलर थी.

चीन में जासूसी कैमरों (स्पाई-कैम्स) को बेचने और उनके इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार हुआचियांगबेइ में हमें इन्हें ख़रीदना काफ़ी आसान लगा.

चीन में स्पाई-कैम पोर्न के लिए कितने लोगों को अदालतों में पेश किया गया है, इसके सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल है. चीनी अधिकारियों ने हाल के वर्षों में कानूनी मामलों के बहुत कम विवरण साझा किए हैं. लेकिन हमें जो मामले मिले वे उत्तर में जिलिन प्रांत से लेकर सुदूर दक्षिण में गुआंगडोंग तक, पूरे चीन में फैले हुए थे.

टेलीग्रामः न जवाब दिया, न कार्रवाई की
हांगकांग स्थित एनजीओ 'रेनलिली' पीड़ितों को इंटरनेट से चोरी-छिपे फिल्माए गए अश्लील फ़ुटेज हटाने में मदद करता है. इससे जुड़ी ब्लू ली कहती हैं कि उनके समूह की सेवाओं की मांग बढ़ रही है, लेकिन यह काम और भी कठिन होता जा रहा है.

वह कहती हैं कि टेलीग्राम रेनलिली के मैसेज या वीडियो हटाने के अनुरोधों का कभी जवाब नहीं देता, जिससे उन्हें ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. ये वही लोग हैं जो स्पाई-कैम पोर्नोग्राफी बेच रहे हैं या साझा कर रहे हैं. और उनके पास जवाब देने की कोई ख़ास वजह नहीं होती.

ली कहती हैं, "हमारा मानना है कि इन समस्याओं से निपटने में तकनीकी कंपनियों की बड़ी ज़िम्मेदारी है. क्योंकि ये कंपनियां कोई न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं हैं; उनकी नीतियां ही यह तय करती हैं कि सामग्री कैसे फैलेगी."

बीबीसी ने खुद टेलीग्राम को उसके रिपोर्ट फंक्शन के ज़रिए बताया कि एकेए, ब्रदर चुन और उनका ग्रुप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पाई-कैम पोर्न साझा कर रहे थे. लेकिन टेलीग्राम ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की.

10 दिन बाद बीबीसी ने पूरी जांच के निष्कर्षों के साथ दोबारा संपर्क किया.

इस बार टेलीग्राम ने बताया, "बिना सहमति के पोर्नोग्राफी साझा करना टेलीग्राम की सेवा की शर्तों के तहत साफ़ तौर पर प्रतिबंधित है और टेलीग्राम सक्रिय रूप से निगरानी करता है... हर दिन (अनुचित कंटेंट की) रिपोर्ट स्वीकार कर लाखों हानिकारक सामग्रियों को हटाता है."

हमने औपचारिक रूप से ब्रदर चुन और एकेए के सामने अपने निष्कर्ष रखे कि वे अनजान होटल मेहमानों का शोषण करके मुनाफ़ा कमा रहे थे. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद वे टेलीग्राम अकाउंट, जिनका उपयोग वे सामग्री का विज्ञापन करने के लिए करते थे, हटा दिए गए.

हालांकि, वह वेबसाइट जिसका एक्सेस एकेए ने मुझे बेचा था, अब भी होटल मेहमानों की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है.

एरिक और एमिली अपने अनुभव से अब भी सदमे में हैं. वे सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा टोपी पहनते हैं ताकि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले और होटलों में रुकने से बचने की कोशिश करते हैं.

एरिक का कहना है कि वह अब पोर्न देखने के लिए इन टेलीग्राम चैनलों का उपयोग नहीं करता है, लेकिन फिर भी वह कभी-कभी उन्हें चेक करता है, इस डर से कि कहीं वह क्लिप दोबारा सामने न आ जाए. (bbc.com/hindi)

अतिरिक्त रिपोर्टिंग- केट ब्राउन, ब्रिजेट विंग और मेंग्यू डॉंग

ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को एक और मामले में सज़ा सुनाई गई है. ईरान की एक कोर्ट ने उन्हें साढ़े सात साल की जेल की सज़ा सुनाई है.

ये जानकारी उनके वकील मोस्तफ़ा निली ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी है.

नरगिस मोहम्मदी के वकील मोस्तफ़ा निली ने लिखा, "उन्हें 'मिलीभगत कर साज़िश रचने' के आरोप में छह साल और 'प्रोपेगेंडा गतिविधियों' के लिए डेढ़ साल जेल की सज़ा सुनाई गई है."

मोहम्मदी बीते कई साल से जेल की कई सज़ाएं काट रही हैं. दिसंबर 2024 में मेडिकल कारणों से उन्हें जेल से तीन हफ़्ते के लिए अस्थायी रिहाई दी गई थी.

हालांकि, गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक़ एक्टिविस्टों और पश्चिमी देशों के दबाव के चलते उनकी रिहाई का समय बढ़ गया.

उनकी सबसे हालिया गिरफ़्तारी दिसंबर, 2025 में एक शोक सभा में "भड़काऊ बयान" देने के आरोप में हुई थी.

इसी मामले में ईरान के उत्तर-पूर्वी शहर मशहद की एक कोर्ट ने उन्हें साढ़े सात जेल की सजा सुनाई है.

53 साल की मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए साल 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 8 फरवरी । क्वींसलैंड सरकार ने एंटी-सेमिटिज्म (यहूदी-विरोध) और नफरत फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ नए सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। इन कानूनों के तहत, फिलिस्तीन समर्थक नारे "फ्रॉम द रिवर टू द सी" और "ग्लोबलाइज द इंतिफादा" पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 'फ्रॉम द रिवर टू द सी' नारे पर पूरी तरह से बैन लग सकता है। ये वाक्यांश फिलीस्तीन समर्थक माना जाता है और इसे हेट स्पीच श्रेणी में रखा जाता है। प्रांत के प्रीमियर डेविड क्रिसाफुली ने रविवार को हेट स्पीच के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जानकारी दी। एसबीएस न्यूज आउटलेट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन नारों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है, प्रकाशित करता है, या उच्चारित करता है और इससे उत्पीड़न या अपमान होता है, तो अधिकतम 2 साल की जेल भी हो सकती है। प्रीमियर डेविड क्रिसाफुल्ली ने रविवार को प्रस्तावित कानूनों की घोषणा की और बताया कि इन्हें मंगलवार को संसद में पेश किया जाएगा।

डेविड ने इसे बोंडी आतंकी हमले का सीधा जवाब बताया, जहां हनुका उत्सव के दौरान पिछले साल दिसंबर में 15 लोग आतंकी हमले का शिकार हुए थे। अटॉर्नी जनरल डेब फ्रेकलिंगटन ने पुष्टि की कि "ग्लोबलाइज द इंतिफादा" और "नदी से समुद्र तक" को प्रतिबंधित वाक्यांशों के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, "ऐसे वाक्यांश जिनका इस्तेमाल नफरत, अपराध और धमकी भड़काने के लिए किया जाता है, कि क्वींसलैंड में कोई जगह नहीं है।" न्यू साउथ वेल्स में, पिछले महीने एक संसदीय जांच में "ग्लोबलाइज द इंतिफादा" वाक्यांश पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। समिति ने माना था कि इसका इस्तेमाल नफरत, उत्पीड़न, धमकी या हिंसा भड़काने के लिए किया जाता है।

इंतिफादा अरबी शब्द 'विद्रोह' या 'झटकने' से आया है, जिसे फिलिस्तीन समर्थक 1987 और 2000 में इजरायल के खिलाफ शुरू हुए विद्रोहों के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहूदी समुदाय के कई लोगों ने कहा है कि यह उनके खिलाफ हिंसा का आह्वान है। एनएसडब्ल्यू की जांच में "फ्रॉम द रिवर टू द सी" पर बैन लगाने की सिफारिश नहीं की गई। माना गया कि यह स्लोगन जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक के क्षेत्र को परिभाषित करता है। इजरायल और उसके समर्थकों का कहना है कि यह नारा इजरायल-विरोधी फिलिस्तीनी गुट लगाते हैं। इस नारे को इजरायल के अस्तित्व को खत्म करने के आह्वान के रूप में देखा जाता है। फिलिस्तीनी लोग और समर्थक इसे फिलिस्तीन की आजादी के रूप में देखते हैं। -(आईएएनएस)