तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने रविवार को लॉस एंजिल्स में हुए 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में बेस्ट ऑडियो बुक कैटेगरी में अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीता है.

उन्हें उनकी एल्बम मेडिटेशन्स: द रिफ़्लेक्शन्स ऑफ़ हिज़ होलीनेस द दलाई लामा के लिए ये अवॉर्ड दिया गया है.

14वें दलाई लामा के ऑफ़िस के आधिकारिक एक्स पेज पर पोस्ट किया गया, "मैं इस सम्मान को आभार और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं."

"मेरा मानना ​​है कि शांति, करुणा, हमारे पर्यावरण की देखभाल और मानवता की एकता की समझ सभी आठ अरब इंसानों की सामूहिक भलाई के लिए ज़रूरी है."

"मैं आभारी हूं कि यह ग्रैमी सम्मान इन संदेशों को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है." (bbc.com/hindi)

(सीमा हाकू काचरू)

ह्यूस्टन (अमेरिका), 2 फरवरी। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को ‘रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज’ ने भू-विज्ञान में 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है।

‘‘भू-विज्ञान का नोबेल’’ कहे जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत रामनाथन को ‘सुपर-प्रदूषकों’ और वायुमंडलीय ‘ब्राउन क्लाउड्स’ पर दशकों तक किए गए उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया है, जिसने वैश्विक ताप वृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) की समझ को नई दिशा दी।

रामनाथन (82) ने 1975 में नासा में काम करते हुए एक ऐतिहासिक खोज की थी। उन्होंने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), जो एरोसोल और रेफ्रिजरेशन में व्यापक रूप से इस्तेमाल होते थे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10,000 गुना अधिक प्रभावी तरीके से गर्मी खींचते हैं।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज से बातचीत में रामनाथन ने कहा, ‘‘1975 तक हम मानते थे कि वैश्विक ताप वृद्धि मुख्य रूप से कार्बनडाइऑक्साइड के कारण होती है। मैं यह देखकर स्तब्ध रह गया कि तकनीक और मानव गतिविधियां पर्यावरण को किस हद तक बदल सकती हैं।’’

रामनाथन का जन्म मदुरै में हुआ और उनका पालन-पोषण चेन्नई में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिकंदराबाद की एक रेफ्रिजरेटर फैक्टरी में इंजीनियर के रूप में की थी, जहां उन्होंने पहली बार सीएफसी पर काम किया।

बाद में उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त की।

क्रैफोर्ड पुरस्कार के तहत उन्हें लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि और एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा। यह पुरस्कार मई 2026 में स्टॉकहोम में आयोजित ‘क्रैफोर्ड डेज’ के दौरान प्रदान किया जाएगा।

रामनाथन का शोध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों की बुनियाद बना, जिसने वातावरण में लाखों टन हानिकारक उत्सर्जन को जाने से रोका है। (भाषा)

काराकस, 2 फरवरी। वेनेजुएला में विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो के सहयोगी एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता जेवियर ताराजोना को सरकार द्वारा लाए गए माफी विधेयक के तहत जेल से रिहा कर दिया गया है। मानवाधिकार संगठनों और उनके परिवार के सदस्यों ने रविवार को यह जानकारी दी।

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने शुक्रवार को माफी विधेयक की घोषणा की थी, जिसके जरिए सैकड़ों कैदियों की रिहाई का रास्ता खुला है।

जेवियर ताराजोना वेनेजुएला के गैर-लाभकारी मानवाधिकार संगठन ‘फंडारेडेस’ के निदेशक हैं। उन्हें जुलाई 2021 में उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने अधिकारियों को बताया था कि राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया है। उसी समय संगठन के दो अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था।

वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की स्थिति पर नज़र रखने वाले मानवाधिकार संगठन ‘फोरो पीनल’ ने रविवार को बताया कि स्थानीय समयानुसार दोपहर तक 317 लोगों को रिहा किया जा चुका है, जबकि करीब 700 अन्य लोग अब भी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।

ताराजोना की रिहाई ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका की राजदूत लौरा डोगु काराकास पहुंचीं। वह सात साल बाद अमेरिकी राजनयिक कार्यालय को फिर से खोलने जा रही हैं। यह कदम उस सैन्य कार्रवाई के लगभग एक महीने बाद उठाया गया है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अंजाम दिया गया था और जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण अमेरिकी देश के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया गया था।

मचाडो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पूरा वेनेजुएला आपकी (ताराजोना) बहादुरी और प्रतिबद्धता का सम्मान करता है। सभी राजनीतिक कैदियों को आजादी मिले।’’ (एपी)

मेक्सिको सिटी, 2 फरवरी। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने रविवार को घोषणा की कि उनकी इस सप्ताह क्यूबा को भोजन और अन्य सामान समेत मानवीय सहायता भेजने की योजना है।

शिनबाम की यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेक्सिको की नेता से इस कैरेबियाई द्वीप को तेल की आपूर्ति निलंबित करने के लिए कहा है।

शिनबाम ने सोनोरा राज्य में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने बृहस्पतिवार को ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान क्यूबा के मामलों पर चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ‘‘मानवीय कारणों से (क्यूबा को) तेल की आपूर्ति से जुड़े हर मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाना चाहती है।’’

इससे पहले, ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा था कि उन्होंने मेक्सिको की राष्ट्रपति से क्यूबा को तेल न भेजने को कहा है।

जनवरी के शुरुआती दिनों में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करने के लिए की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला ने क्यूबा को तेल की आपूर्ति निलंबित कर दी।

इसके बाद मेक्सिको क्यूबा को कच्चे तेल और परिष्कृत उत्पाद भेजने वाला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। (एपी)

क्लींटन (अमेरिका), 2 फरवरी। अमेरिका में लुइसियाना राज्य के क्लिंटन शहर की सप्ताहांत परेड के दौरान हुई गोलीबारी की उस घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें छह वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई थी और चार अन्य लोग घायल हो गए थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

‘ईस्ट फेलिसियाना पैरिश शेरिफ’ कार्यालय ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि आरोपियों की उम्र 19 और 15 वर्ष है। दोनों पर हत्या के प्रयास, न्याय में बाधा डालने और लापरवाही से आग्नेयास्त्र चलाने के आरोप लगाए गए हैं।

शनिवार को क्लिंटन शहर में आयोजित ‘मार्डी ग्रास इन द कंट्री परेड’ के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। क्लिंटन, बैटन रूज से करीब लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।

शेरिफ कार्यालय के अनुसार, गिरफ्तार किए गए ये दोनों लोग उन तीन लोगों में शामिल हैं जिन्हें शनिवार को परेड स्थल के पास हथियारों के साथ पाए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। 26 वर्षीय एक व्यक्ति पर अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, जांचकर्ताओं का मानना है कि उसका इस गोलीबारी से कोई संबंध नहीं है।

अधिकारियों ने अभी तक गोलीबारी के पीछे किसी संभावित मकसद का खुलासा नहीं किया है। (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की 'क्षेत्रीय युद्ध' की चेतावनी पर प्रतिक्रिया दी है.

मार-ए-लागो में प्रेस से बातचीत में ट्रंप से ख़ामेनेई के उस बयान पर जवाब मांगा गया था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इससे 'क्षेत्रीय युद्ध' छिड़ सकता है.

इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, "बिल्कुल, वह यही कहेंगे. लेकिन हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली जहाज़ वहां हैं."

उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में हम कोई डील कर लेंगे. अगर हम डील नहीं करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वह सही हैं या नहीं." (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदूक और बम हमलों में 31 नागरिक और 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं. बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, प्रांत के मुख्यमंत्री सरफ़राज़ बगती ने यह जानकारी दी.

मुख्यमंत्री सरफ़राज़ बगती के मुताबिक़, इन हमलों के जवाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों में कम से कम 145 हमलावर मारे गए. इन झड़पों में कुल 193 लोग मारे गए.

इससे पहले, अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने हमले की ज़िम्मेदारी लेते हुए कहा था कि इसमें कई सैनिक मारे गए हैं.

पाकिस्तानी सरकार ने भारत पर बीएलए का समर्थन करने का आरोप लगाया है, लेकिन भारत ने ऐसे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ख़ारिज किया है.

बीएलए का आरोप है कि पाकिस्तान की संघीय सरकार देश के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान के विशाल खनिज संसाधनों का दोहन कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को उनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है.

बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भूभाग का लगभग 44 फ़ीसदी हिस्सा है. यह प्रांत ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है.

पाकिस्तान की 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी में से लगभग पांच फ़ीसदी लोग इसी प्रांत में रहते हैं.

प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी बलूचिस्तान सबसे समृद्ध प्रांत है, जिसमें गैस और खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है.

इस प्रांत का नाम बलूच लोगों से लिया गया है, जो इस प्रांत का सबसे बड़ा जातीय समूह है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पर बनी नई डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक की तस्वीरें अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को जारी की हैं.

इन तस्वीरों में निर्देशक ब्रेट रैटनर एक युवा महिला को गले लगाए हुए नज़र आ रहे हैं. ब्रेट रैटनर 'रश आवर' फ़िल्म सिरीज़ और 'एक्स-मेन: द लास्ट स्टैंड' के निर्देशक रह चुके हैं.

जारी की गई तस्वीरों में ब्रेट रैटनर एक सोफ़े पर बैठे दिखाई देते हैं. उनके साथ यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन और दो महिलाएं भी नज़र आ रही हैं, जिनकी पहचान छुपा दी गई है.

यह साफ़ नहीं है कि ये तस्वीरें कब ली गई थीं. हालांकि, ये उसी जगह की लगती हैं, जहां की कुछ तस्वीरें दिसंबर में जारी की गई थीं.

बीबीसी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए ब्रेट रैटनर के प्रतिनिधि से संपर्क किया है.

हाल ही में जारी की गई तस्वीरें उन लाखों फ़ाइलों का हिस्सा हैं, जो यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी हुई हैं.

यह वही व्यक्ति है, जिसकी 2019 में हिरासत में मौत हो गई थी. (bbc.com/hindi)

-मैडलिन हैल्पर्ट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वॉशिंगटन डीसी में स्थित कैनेडी सेंटर जुलाई से दो साल के लिए बंद रहेगा.

ट्रंप ने इसका कारण सेंटर का रेनोवेशन बताया है, जो इस साल जुलाई से शुरू होगा.

रविवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि यह सेंटर इस साल 4 जुलाई को "हमारे देश की 250वीं वर्षगांठ के सम्मान में" बंद हो जाएगा.

यह कदम तब उठाया गया है जब हाल ही में इस मशहूर संस्थान का नाम बदलकर ट्रंप कैनेडी सेंटर किए जाने के बाद कई कलाकारों ने वहां परफ़ॉर्मेंस कैंसिल कर दी थी.

पद संभालने के तुरंत बाद, राष्ट्रपति ने सेंटर के कई बोर्ड सदस्यों को निकाल दिया था और उनकी जगह अपने सहयोगियों को नियुक्त किया, जिन्होंने बाद में ट्रंप को बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए वोट दिया.

पिछले साल दिसंबर में नए बोर्ड ने इस संस्थान का नाम बदलकर 'द डोनाल्ड जे ट्रंप एंड जॉन एफ़ कैनेडी मेमोरियल सेंटर फ़ॉर द परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स' कर दिया था.(bbc.com/hindi)

-जेमी व्हाइटहेड

दोषी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी नई फ़ाइलें जारी होने के बाद ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता पीटर मैंडेलसन ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है. अपने ख़त में उन्होंने लिखा कि वह पार्टी को 'और शर्मिंदा' नहीं करना चाहते.

अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से हाल ही में जारी की गई नई एपस्टीन फ़ाइलों के बाद दोषी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से संबंधों को लेकर उन पर और जांच हो रही है.

पूर्व कैबिनेट मंत्री मैंडेलसन को एपस्टीन से उनके संबंधों के कारण पिछले साल अमेरिका के राजदूत के पद से हटा दिया गया था.

दस्तावेजों के मुताबिक़ एपस्टीन ने साल 2003 और 2004 में मेंडेलसन को 25 हज़ार डॉलर के तीन अलग-अलग ट्रांजैक्शन में 75 हज़ार डॉलर का पेमेंट किया था.

लेबर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को लिखे अपने ख़त में, मैंडेलसन ने कहा कि इस हफ़्ते उन्हें जेफ़री एपस्टीन से फ़िर से जोड़ा गया है और उन्हें इस बात का अफ़सोस है.

उन्होंने लिखा, "मुझे पर लगे आरोप जो झूठ हैं कि उन्होंने (जेफ़री एपस्टीन ने) 20 साल पहले मुझे पेमेंट किया था, और जिसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड या याद नहीं है, उसकी मुझे जांच करने की ज़रूरत है."

"ऐसा करते समय मैं लेबर पार्टी को और ज़्यादा शर्मिंदगी नहीं पहुंचाना चाहता और इसलिए मैं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं. मैं इस मौक़े पर उन महिलाओं और लड़कियों से फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूं जिनकी आवाज़ बहुत पहले सुनी जानी चाहिए थीं."

"मैंने अपनी ज़िंदगी लेबर पार्टी के मूल्यों और सफलता के लिए समर्पित की है और यह फ़ैसला लेते हुए, मेरा मानना ​​है कि मैं पार्टी के सबसे अच्छे हित में काम कर रहा हूं."

इससे पहले मैंडेलसन ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि जारी किए गए नए दस्तावेज़ असली हैं या नहीं. (bbc.com/hindi)

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इससे 'क्षेत्रीय युद्ध' छिड़ सकता है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं और अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत कई युद्धपोत अरब सागर में तैनात किए गए हैं.

अमेरिकी युद्धपोतों को तेहरान में हुए देशव्यापी प्रदर्शनों पर ईरानी कार्रवाई के बाद ट्रंप के आदेश पर भेजा गया है.

ख़ामेनेई ने कहा, "अमेरिकियों को समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने युद्ध शुरू किया, तो इस बार यह क्षेत्रीय युद्ध होगा." (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि भारत ने ईरान से तेल खरीदने की बजाय वेनेज़ुएला से तेल खरीदने का समझौता किया है.

वेनेज़ुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका वेनेज़ुएला के तेल उद्योग पर अपने नियंत्रण की योजना बना रहा है. ट्रंप यह भी घोषणा कर चुके हैं कि वेनेज़ुएला अब अमेरिका को बड़ी मात्रा में तेल देने के लिए तैयार है.

शनिवार को एयरफ़ोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या चीन तेल के लिए वेनेज़ुएला को दिए पैसे वापस लेगा.

इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, "मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. लेकिन मैं आपको बताता हूं, चीन का स्वागत है और वे तेल पर एक बहुत अच्छी डील कर सकते हैं. हम चीन का स्वागत करते हैं."

ट्रंप ने कहा, "हमने पहले ही एक डील कर ली है...भारत ईरान से खरीदने की बजाए वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा. हमने वह डील पहले ही कर ली है."

ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला का तेल खरीदने के लिए 'चीन का भी स्वागत है, वे आकर तेल खरीद' सकते हैं.

ट्रंप के इस दावे पर फिलहाल भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के दावे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, "उन्होंने (ट्रंप ने) हमें बताया कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है. उन्होंने हमें बताया कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है. और अब यह (भारत वेनेज़ुएला से तेल ख़रीदेगा). राष्ट्रपति ट्रंप हमें लगातार यह जानकारी दे रहे हैं कि हमारी अपनी सरकार ने क्या किया है या क्या करने वाली है." (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 1 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम को निर्देश दिया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी शासित शहरों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान तब तक दखल नहीं दिया जाएगा जब तक स्थानीय प्राधिकारी संघीय मदद न मांगें।

ट्रंप ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब आव्रजन संबंधी कार्रवाई को लेकर उनके प्रशासन को आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, ‘‘हम खराब ढंग से संचालित विभिन्न डेमोक्रेट शहरों के विरोध प्रदर्शनों और/या दंगों में किसी भी परिस्थिति में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक वे हमसे मदद नहीं मांगेंगे।’’

उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके आदेश का अमेरिकी सीमा शुल्क एवं आव्रजन प्रवर्तन और गृह मंत्रालय के कर्मियों या अन्य संघीय एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों पर क्या असर पड़ेगा।

ट्रंप ने हालांकि कहा कि उनका प्रशासन उन संघीय इमारतों की रक्षा करेगा जो प्रदर्शनकारियों के कारण खतरे में होंगी।

ट्रंप ने कहा कि नोएम को दिए निर्देशों के अलावा उन्होंने ‘‘आईसीई (आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन) और अमेरिकी सीमा गश्ती बल को संघीय सरकार की संपत्ति की सुरक्षा करते समय बहुत कठोर रहने’’ का भी निर्देश दिया है।

ट्रंप प्रशासन ने वाशिंगटन, लॉस एंजिलिस, शिकागो और पोर्टलैंड सहित कई डेमोक्रेट क्षेत्रों में नेशनल गार्ड या संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को तैनात किया है जिसके कारण उसे आलोचना झेलनी पड़ी है। (एपी)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 1 फरवरी। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को बताया कि अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों के कई आतंकवाद-रोधी अभियानों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक और 92 आतंकवादी मारे गए हैं।

सेना ने एक बयान में कहा कि ये अभियान शनिवार को जातीय बलूच समूहों से जुड़े आतंकवादियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हमलों के बाद शुरू किए गए।

सेना ने बताया कि आतंकवादियों ने क्वेटा, मस्तुंग, नुश्की, दलबंदीन, खरान, पंजगुर, तुम्प, ग्वादर और पसनी के आसपास आतंकी गतिविधियां करके शांति भंग करने की कोशिश की।

बयान में कहा गया है कि अत्यधिक सतर्क सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकियों की शांति भंग करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया।

इसमें कहा गया है, ‘‘हमारे बहादुर जवानों ने पूरी सटीकता के साथ आतंकवादियों का सामना किया और बलूचिस्तान भर में लंबे, भीषण और साहसिक अभियानों के बाद तीन आत्मघाती हमलावरों सहित 92 आतंकवादियों को मार गिराया।’’

सेना ने बताया कि आतंकियों ने आम नागरिकों को भी निशाना बनाया, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों सहित 18 लोगों की मौत हो गई। अभियानों और बाद में हुई मुठभेड़ों के दौरान 15 सैनिकों ने भी अपनी जान गंवायी।

शनिवार को पंजगुर और हरनाई जिलों में अलग-अलग सुरक्षा अभियानों में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े 41 आतंकवादी मारे गए थे।

सेना ने कहा, ‘‘पिछले दो दिनों में सफल अभियानों के साथ बलूचिस्तान में जारी अभियान के तहत मारे गए आतंकवादियों की कुल संख्या 133 हो गई है।’’ (भाषा)

-जेमी व्हाइटहेड

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा है कि एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को दोषी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन के साथ अपने संबंधों के बारे में अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देनी चाहिए.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "गवाही देने के मामले में, मैंने हमेशा कहा है कि जिसके पास भी जानकारी है, उसे वह जानकारी देने के लिए तैयार रहना चाहिए."

उन्होंने कहा, "अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप सर्वाइवर्स पर ध्यान नहीं दे सकते. एपस्टीन के सर्वाइवर्स को पहली प्राथमिकता देनी होगी."

पीएम की यह टिप्पणी एपस्टीन से जुड़ी नई फ़ाइलें जारी होने के बाद आई है, जिसमें ऐसी तस्वीरें शामिल हैं जिनमें माउंटबेटन-विंडसर ज़मीन पर लेटी एक महिला के ऊपर घुटनों के बल बैठे दिख रहे हैं.

अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने नवंबर में एपस्टीन जांच के हिस्से के तौर पर माउंटबेटन-विंडसर से सवालों के जवाब देने के लिए कहा था. उस समय, स्टार्मर ने इसे माउंटबेटन-विंडसर के लिए "व्यक्तिगत रूप से" विचार करने का मामला बताया था.

बीबीसी न्यूज़ ने टिप्पणी के लिए पूर्व प्रिंस से संपर्क किया है. उन्होंने बार-बार किसी भी ग़लत काम से इनकार किया है. (bbc.com/hindi)

-सोफ़िया फ़रेरा सैंटोस

ग़ज़ा पट्टी में शनिवार को इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है. ग़ज़ा के स्थानीय प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है.

हमास की सिविल डिफ़ेंस एजेंसी का कहना है कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. एजेंसी ने ये भी कहा है कि ख़ान यूनिस के दक्षिणी इलाके में विस्थापित लोगों के टेंट पर हेलिकॉप्टर से हमला किया गया.

फ़लस्तीनियों ने इन हमलों को संघर्ष विराम का दूसरा चरण लागू होने के बाद से सबसे भारी हमला बताया है, जो इस महीने की शुरुआत में लागू हुआ था.

इसराइली सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि शुक्रवार को 'हमास की ओर से संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन' किए जाने के जवाब में कई हमले किए गए हैं.

इसराइल और हमास दोनों ने एक-दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

इसराइल और हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत सात अक्तूबर 2023 को हुई, जब हमास के लड़ाकों ने इसराइल में हमला किया था. इन हमलों में करीब 1200 लोग मारे गए थे और हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था.

हमास के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उसके बाद से ग़ज़ा में इसराइल की ओर से चलाए गए सैन्य अभियान में 71,660 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

हमास के स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि 10 अक्तूबर 2025 को संघर्ष विराम लागू होने के बाद से कम से कम 509 फ़लस्तीनी मारे गए हैं. वहीं चार इसराइली सैनिकों की भी मौत हुई है. (bbc.com/hindi)

 पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को बलूचिस्तान के कई इलाक़ों में "आतंकवादियों की ओर से किए गए हमलों को नाकाम कर दिया है."

मोहसिन नक़वी का कहना है कि इन हमलों के दौरान सुरक्षा बलों ने समय पर और प्रभावी कार्रवाई की जिसमें 37 चरमपंथी मारे गए.

उनका कहना है कि इन हमलों को नाकाम करने के दौरान 10 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं.

दरअसल शनिवार सुबह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा सहित कई शहरों से विस्फोटों और गोलीबारी की ख़बरें सामने आई थीं.

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने एक बयान जारी कर हमलों की ज़िम्मेदारी ली है और इन्हें ‘ऑपरेशन हेरोव’ का दूसरा चरण बताया है.

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के सलाहकार शाहिद रिंद ने अपने एक बयान में दावा किया कि, "पिछले दो दिनों में बलूचिस्तान में विभिन्न स्थानों पर 70 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने के बाद, आतंकवादियों ने बलूचिस्तान में कुछ स्थानों पर हमले का प्रयास किया, जिसे पुलिस और एफसी ने समय पर कार्रवाई करके नाकाम कर दिया." (bbc.com/hindi)

न्यूज़ीलैंड ने डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने से साफ़ इनकार कर दिया है.

न्यूज़ीलैंड का कहना है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का न्योता स्वीकार नहीं करेगा. देश के विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर "स्पष्टता" की मांग की है.

ट्रंप का कहना है कि इसका मक़सद ग़ज़ा में इसराइल और हमास के बीच संघर्षविराम को स्थायी बनाना और फ़लस्तीनी क्षेत्र में एक अंतरिम सरकार की निगरानी करना है.

इससे पहले ट्रंप ने कनाडा को दिया न्योता ख़ुद वापस ले लिया था क्योंकि दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर मुखर भाषण दिया था.

बोर्ड ऑफ़ पीस की अध्यक्षता ट्रंप खुद कर रहे हैं और शुरुआत में इसकी रूपरेखा, ग़ज़ा के भविष्य को लेकर उनकी योजना की निगरानी के लिए कुछ चुनिंदा वैश्विक नेताओं के समूह के रूप में तय की गई थी.

लेकिन ट्रंप की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ती गई और अब इसे दुनिया भर के संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका देने की बात कही जाने लगी.

इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका को पीछे छोड़ने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे कई देश सतर्क रुख़ अपना रहे हैं.

ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की विधिवत शुरुआत इसी महीने 22 जनवरी को दावोस में की, जहां कई देशों के नेता हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए. इसमें केवल 19 देश ही शामिल हुए थे. ज़्यादातर देशों ने इस समारोह से दूरी बनाए रखी.

ट्रंप ने कम से कम 60 देशों को आमंत्रित किया था.

ट्रंप ने जिन प्रमुख नेताओं को न्योता भेजा उनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति बोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप्प अर्दोआन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तह अल सीसी, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ ब्राज़ील और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी शामिल थे.

सबसे दिलचस्प है इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को न्योता देना और उनकी ओर से बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने की सहमति देना.

जिन देशों ने स्वीकार किया न्योता

अब तक 27 देशों ने ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार किया है, लेकिन किसी बड़े यूरोपीय देश ने सहमति नहीं दी है.

आठ मुस्लिम बहुल देशों, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, क़तर और संयुक्त अरब अमीरात ने बोर्ड में शामिल होने पर सहमति जताते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया.

इस बयान में ग़ज़ा से जुड़े इसके मिशन और फ़लस्तीनी राज्य की दिशा में आगे बढ़ने का समर्थन किया गया.

हालांकि, बयान में ट्रंप की वैश्विक शांति योजना का कोई ज़िक्र नहीं था.

बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने वाले देश:

अर्जेंटीना, अल्बानिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, अल सल्वाडोर, हंगरी, इंडोनेशिया, इसराइल, जॉर्डन, कज़ाखस्तान, कुवैत, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, पराग्वे, क़तर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम.

जो देश शामिल नहीं हुए

न्यूज़ीलैंड के अलावा 9 यूरोपीय देशों ने भी शामिल होने से इनकार किया है. इनमें यूनाइटेड किंगडम, फ़्रांस, आयरलैंड और जर्मनी शामिल हैं.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस से मुलाक़ात की थी. इसके कुछ ही समय बाद ब्रिटेन ने बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया.

स्टार्मर ने इस दौरान "संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था के लिए ब्रिटेन के स्थायी समर्थन" की बात दोहराई थी.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पिछले हफ़्ते कहा था कि यह बोर्ड "ग़ज़ा के दायरे से आगे निकल जाता है और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और ढांचे को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती".

जबकि ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, भारत, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ब्राज़ील ने भी अब तक अपने रुख़ का संकेत नहीं दिया है.

संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर में ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' को मंजूरी दी थी. हालांकि, इसका कार्यकाल केवल 2027 तक के लिए तय किया गया और इसका दायरा सिर्फ़ ग़ज़ा तक सीमित रखा गया.

रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. दोनों देशों का कहना था कि अमेरिका की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में ग़ज़ा के भविष्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका साफ़ तौर पर तय नहीं की गई है.

प्रस्ताव में बोर्ड को एक अंतरिम प्रशासन के रूप में बताया गया, जो ट्रंप की शांति योजना के तहत ग़ज़ा के पुनर्विकास के लिए ढांचा तय करेगा और फंडिंग का तालमेल करेगा.

यह व्यवस्था तब तक लागू रहने की बात कही गई है, जब तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी में उचित सुधार नहीं हो जाते. प्रस्ताव में बोर्ड को ग़ज़ा में अस्थायी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स तैनात करने की अनुमति भी दी गई है.

लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप की व्यापक योजना से संयुक्त राष्ट्र खुश नहीं है.

बीते 26 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने एक्स पर लिखा, "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही ऐसी एकमात्र बॉडी है, जिसे अपने चार्टर के तहत शांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों में सभी सदस्य देशों की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार है."

उन्होंने लिखा, "यही एकमात्र संस्था है, जिसके फैसले सभी देशों पर बाध्यकारी होते हैं. कोई भी अन्य निकाय या अस्थायी गठबंधन कानूनी रूप से सभी देशों को शांति और सुरक्षा से जुड़े फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता…"

ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं?

ट्रंप पहले के अंतरराष्ट्रीय संगठनों ख़ारिज कर रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा आशंकित हैं. ट्रंप पश्चिमी देशों के सैन्य गठजोड़ नेटो को ख़ारिज कर रहे हैं.

अमेरिका ने 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फ़ैसला किया है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाएं भी शामिल हैं.

ट्रंप का कहना है कि ये अक्षम है और अमेरिकी संप्रभुता के ख़िलाफ़ हैं. ऐसे में भारत के लिए बीओपी पर फ़ैसला लेना आसान नहीं है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ''यह संगठन ट्रंप ने ग़ज़ा में इसराइल और हमास के बीच शांति समझौते की निगरानी के लिए बनाया था लेकिन अब वह इसे संयुक्त राष्ट्र को टक्कर देने वाली संस्था के रूप में विस्तारित करने की कोशिश कर रहे हैं.''

''कार्नी को दिया गया निमंत्रण वापस लेना इस बात का भी ताज़ा संकेत है कि बोर्ड ऑफ पीस एक सामान्य अंतरराष्ट्रीय संगठन से बिल्कुल अलग होगा, जहाँ सदस्य देशों के बीच मतभेद और खुली बहस को स्वीकार या प्रोत्साहित किया जाता है.''

एनवाईटी ने लिखा है, ''इसके चार्टर में संगठन के अध्यक्ष ट्रंप को असाधारण अधिकार दिए गए हैं, जिनमें फै़सलों को वीटो करने, एजेंडा तय करने, सदस्यों को आमंत्रित करने और हटाने, पूरे बोर्ड को भंग करने और अपने उत्तराधिकारी को नामित करने की शक्ति शामिल है.''

''बोर्ड की स्थापना ऐसे समय में हुई है, जब ट्रंप अमेरिकी विदेश नीति के एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अमेरिका सरकारों को गिरा सकता है, विदेशी क्षेत्रों और संसाधनों पर कब्ज़ा कर सकता है और पड़ोसी देशों पर "उनकी इच्छा के ख़िलाफ़" भी प्रभुत्व जमा सकता है.

ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने यह निमंत्रण क्यों रद्द किया लेकिन इसी हफ़्ते मार्क कार्नी ने दावोस में एक चर्चित भाषण दिया था और अमेरिकी दबदबे वाले वर्ल्ड ऑर्डर की आलोचना की थी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 31 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 6.67 अरब अमेरिकी डॉलर और सऊदी अरब को नौ अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के हथियारों की एक बड़ी नयी श्रृंखला की बिक्री को मंजूरी दे दी है।

इन दोनों हथियार सौदों की घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात की। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका को लेकर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। इससे पहले शुक्रवार को ही विदेश मंत्रालय ने इन सौदों की मंजूरी की जानकारी अमेरिकी संसद को दे दी थी, जिसके बाद इन्हें सार्वजनिक किया गया।

इन हथियार सौदों की घोषणा ऐसे समय में भी हुई है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा के लिए अपनी युद्धविराम योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को समाप्त करना तथा फलस्तीनी क्षेत्र के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास को आगे बढ़ाना है। दो वर्षों से जारी युद्ध में गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है और इसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है।

सऊदी अरब के साथ हथियार सौदा 730 ‘पैट्रियट’ मिसाइलों और उनसे जुड़े उपकरणों का है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सौदा अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन देगा क्योंकि इससे एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश की सुरक्षा मजबूत होगी, जो खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति की दिशा में अहम भूमिका निभाता है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह उन्नत क्षमता सऊदी अरब, अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगियों की थल सेनाओं की रक्षा करेगी तथा क्षेत्र में एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली में सऊदी अरब के योगदान को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी।’’

इजराइल से किए जाने वाले हथियार सौदे चार अलग-अलग पैकेज में बांटे गए हैं। इनमें 30 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और उनसे जुड़े उपकरण एवं हथियार तथा साथ ही 3,250 हल्के सामरिक वाहन शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन नए हथियार सौदों से क्षेत्र में सैन्य संतुलन प्रभावित नहीं होगा और ये इजराइल की वर्तमान एवं भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमता को और मजबूत करेंगे।

अमेरिका ने दोहराया कि इजराइल की सुरक्षा उसके राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। (एपी)

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान को समझौता करने में कोई हर्ज नहीं हैं, लेकिन समझौते धमकियों के दम पर नहीं होते हैं.

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक, अराग़ची ने कहा कि ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के बीच कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है.

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान निष्पक्ष और न्यायसंगत बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने बताया है कि ईरान इस मामले में तुर्की के साथ संपर्क में बना हुआ था.

अराग़ची ने ये भी कहा कि ईरान 'जंग' और 'समझौते' दोनों के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि ईरान 12 दिन के जंग की तुलना में अब ज्यादा तैयार है.

उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से इस बार परिस्थितियां पिछले युद्ध से बहुत अलग होंगी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आपसी नफ़रत के कारण रूस-यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करना मुश्किल हो रहा है.

शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में ट्रंप से रूस-यूक्रेन के बीच समझौते से जुड़ा सवाल किया गया था.

इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, "हम कोशिश कर रहे हैं. मैंने आठ युद्ध खत्म कराए हैं, मुझे लगता था कि वे सभी (युद्ध) शायद इस युद्ध (रूस-यूक्रेन) से ज़्यादा मुश्किल होंगे."

"लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं और इससे यह (रूस-यूक्रेन युद्ध ख़त्म कराना) बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम समझौते के बहुत करीब पहुंच रहे हैं." (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में चुनाव को लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, जिसमें उनसे सतर्क रहने और भीड़ से बचने को कहा गया है.

बांग्लादेश स्थित अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार, 30 जनवरी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया.

इसमें कहा गया है, "बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को एक साथ संसदीय चुनाव और राष्ट्रीय जनमत संग्रह होंगे. चुनाव के दौरान, राजनीतिक हिंसा या चरमपंथी हमले हो सकते हैं, जिनमें रैलियों, पोलिंग स्टेशनों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है."

"अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए, प्रदर्शनों से बचना चाहिए और किसी भी बड़ी भीड़ वाली जगह के आसपास सावधानी बरतनी चाहिए." (bbc.com/hindi)

-साक्षी वेंकटरमन और क्वासी ग्याम्फ़ी असीदु

अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को दोषी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी लाखों नई फ़ाइलें जारी की हैं.

शुक्रवार को 30 लाख पन्ने, एक लाख 80 हज़ार तस्वीरें और दो हज़ार वीडियो सार्वजनिक रूप से पोस्ट किए गए. इससे पहले बीते साल दिसंबर में हजारों पन्नों के दस्तावेज़ जारी किए गए थे.

जेफ़री एपस्टीन की मौत हो चुकी है. नए डॉक्यूमेंट्स में जेफ़री एपस्टीन के जेल में बिताए समय के बारे में विवरण हैं. साथ ही, एपस्टीन की सहयोगी गिलेन मैक्सवेल पर जांच के रिकॉर्ड भी हैं. मैक्सवेल को नाबालिग़ लड़कियों की ट्रैफ़िकिंग में मदद करने का दोषी ठहराया गया था.

इनमें एपस्टीन और हाई-प्रोफ़ाइल हस्तियों के बीच ईमेल भी शामिल हैं.

जारी किए गए नए डॉक्यूमेंट्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ज़िक्र सैकड़ों बार किया गया है. हालांकि, ट्रंप ने एपस्टीन के यौन अपराधों के बारे में जानकारी होने से लगातार इनकार किया है.

एपस्टीन के सर्वाइवरों ने भी ट्रंप पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया है.

नए डॉक्यूमेंट्स में ट्रंप पर लगे आरोपों के बारे में पूछे जाने पर जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा, "कुछ दस्तावेज़ों में राष्ट्रपति ट्रंप के ख़िलाफ़ झूठे और सनसनीखेज दावे हैं जो 2020 के चुनाव से ठीक पहले एफ़बीआई को सौंपे गए थे."

"साफ़ तौर पर, ये दावे बेबुनियाद और झूठे हैं, और अगर इनमें थोड़ी भी सच्चाई होती, तो निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रंप के ख़िलाफ़ पहले ही किया जा चुका होता."

नई फ़ाइलों में माइक्रोसॉफ़्ट के को-फ़ाउंडर बिल गेट्स पर भी सनसनीखेज आरोप लगे हैं. बिल गेट्स के एक प्रवक्ता ने इन आरोपों को "पूरी तरह से बेतुका और सरासर झूठा" बताया है. (bbc.com/hindi)

-माया डेविस

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का सामना करने की बजाए समझौता करना चाहता है.

शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने ट्रंप से खाड़ी में अमेरिकी मिलिट्री फ़ोर्स की तैनाती के बारे में पूछा.

इस पर ट्रंप ने बिना कोई डिटेल दिए कहा, "मैं यह कह सकता हूं, वे समझौता करना चाहते हैं."

जब उनसे ये पूछा गया कि क्या समझौते के लिए उन्होंने ईरान को कोई डेडलाइन दी है, तो ट्रंप बोले, "यह पक्के तौर पर सिर्फ़ उन्हें (ईरान को) ही पता है."

ट्रंप ने कहा, "उम्मीद है हम एक समझौता करेंगे. अगर हम समझौता करते हैं, तो यह अच्छा होगा. अगर हम समझौता नहीं करते हैं, तो देखेंगे कि क्या होता है."

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कह चुके हैं कि ईरान के मिसाइल और डिफ़ेंस सिस्टम पर "कभी" बातचीत नहीं होगी.

अब्बास अराग़ची ने शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन और विदेश मंत्री हकान फ़िदान से मुलाक़ात की.

तुर्की के विदेश मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरान को समझौता करने में कोई हर्ज नहीं हैं, लेकिन समझौते धमकियों के दम पर नहीं होते हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि ईरान निष्पक्ष और न्यायसंगत बातचीत के लिए तैयार है. (bbc.com/hindi)

(शुजा उल हक)

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। फलस्तीन की विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी के ‘‘पुनर्निर्माण’’ के विचार से फलस्तीन को शायद कोई आपत्ति न हो, लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब ऐसी योजना का लाभ फलस्तीनियों को मिले, न कि उसे उन पर थोपा जाए।

शाहीन ने ‘पीटीआई वीडियो’ को दिए एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के ‘शाति बोर्ड’ में भारत की भागीदारी मददगार साबित हो सकती है।

ट्रंप के गाजा पट्टी को ‘पश्चिम एशिया का लोकप्रिय स्थान’ बनाने के विचार से जुड़े सवाल पर शाहीन ने कहा, ‘‘यह लोकप्रिय स्थान उसके (गाजा) अपने लोगों के लिए होना चाहिए। मेरा मतलब है, क्यों नहीं? अगर यह लोकप्रिय स्थान गाजावासियों, फलस्तीनियों के आनंद लेने के लिए है, तो ठीक है। लेकिन अगर यह फलस्तीनियों के बिना दूसरों के आनंद लेने के लिए है, तो इस पर हमारी ना है।’’

उनकी ये टिप्पणियां गाजा के ‘पुनर्निर्माण’ पर वैश्विक ध्यान केंद्रित होने और ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी नेतृत्व वाले ‘शांति बोर्ड’ के बीच आई हैं।

शांति लाने के ऐसे किसी भी प्रयास का स्वागत करते हुए, शाहीन ने इस बात पर जोर दिया कि गाजा के पुनर्निर्माण के विचार को फलस्तीनी राजनीतिक अधिकारों से अलग नहीं देखा जा सकता।

शाहीन भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि फलस्तीन का मुद्दा उनकी चर्चाओं में प्राथमिकता पर रहेगा।

फलस्तीन की विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘शांति स्थापित करने का कोई भी प्रयास स्वागत योग्य है क्योंकि यह दशकों की हिंसा के बाद आशा जगाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम चाहते हैं कि यह योजना किसी वृहत्तर उद्देश्य से जुड़ी हो, एक स्पष्ट मार्ग जो फलस्तीनी स्वतंत्रता की ओर जाए।’’ (भाषा)