अब 30 अप्रैल की प्रमोशन लिस्ट के मुताबिक स्कूलों में 3500 पदों पर होगी नियुक्ति

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 1 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राचार्य प्रमोशन लिस्ट पर लगी रोक हटा दी है। इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। अब राज्य सरकार प्राचार्य पद पर पोस्टिंग के आदेश जारी कर सकेगी। फैसला हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार की प्रमोशन नीति को सही माना और इस मामले में दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

मालूम हो कि  प्राचार्य पदोन्नति फोरम और कुछ अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि पहले से चल रहे कोर्ट के आदेशों के बावजूद कुछ शिक्षकों को प्रमोशन देकर ज्वाइन करा दिया गया, जो न्यायालय की अवमानना है।

इस पर कोर्ट ने एक मई को प्रमोशन पर रोक लगाते हुए सभी नई नियुक्तियों को अमान्य करार दे दिया था। मामला काफी दिनों तक कोर्ट में चला। 11 जून से 16 जून तक लगातार सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि प्राचार्य पद के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए और माध्यमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों की वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की प्रमोशन नीति को सही बताया और कहा कि इसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। कोर्ट ने प्रमोशन लिस्ट पर लगी रोक हटाते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। अब सरकार को छूट मिल गई है कि वह 30 अप्रैल को जारी प्रमोशन लिस्ट के आधार पर जल्द से जल्द पोस्टिंग के आदेश जारी करे। इससे प्रदेश के करीब 3500 स्कूलों में प्राचार्य की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 1 जुलाई। प्रदेश के 58 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया है। विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश इस प्रकार है

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जुलाई । छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण अथवा विक्रय कार्य बिना वैधानिक रेरा पंजीकरण के किया जा रहा था, जो कि न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी अत्यंत नुकसानदेह है।

प्राधिकरण ने इन सभी प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि रेरा अधिनियम, 2016 का पालन सुनिश्चित करना प्रत्येक प्रमोटर की जिम्मेदारी है। प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि पिछले सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है, जिनमें प्रमोटरों द्वारा बिना पंजीकरण कार्य संचालित किया गया था।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 1 जुलाई। प्रदेश के जिला कलेक्टरों के कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश इस प्रकार है

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 1 जुलाई । राज्य सरकार ने एसीएस मनोज पिंगुवा को प्रदेश में जनगणना कार्य के समन्वय के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 1 जुलाई। प्रदेश के जेलों के 47 अफसर-कर्मियों के तबादले किए गए हैं। विधिवत आदेश जारी कर दिया गया है।
  ‌आदेश इस प्रकार है

रायपुर, 1 जुलाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी और तांत्रिक के के श्रीवास्तव की 5 दिन की रिमांड आज खत्म होने पर पुलिस आज सीजेएम कोर्ट में दोबारा  पेश करेगी । बताया गया है कि के.के. ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। फिर भी वह पुछताछ में पुलिस को  गुमराह करता रहा।

पुछताछ में बताई बातों की आगे कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे में पुलिस कोर्ट से और रिमांड मांग सकती है।

इस बीच ईओडब्ल्यू भी आरोपी श्रीवास्तव से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए पत्र लिखा है।

नव नियुक्त सिविल न्यायाधीशों की ट्रेनिंग शुरू, चीफ जस्टिस ने दिए जरूरी संदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 जुलाई। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर में नव नियुक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के लिए तीन महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम सोमवार से शुरू हो गया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नए न्यायिक अधिकारियों को अपने अनुभव और सोच से रूबरू कराया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीश बनना सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र जिम्मेदारी है। आम आदमी को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। उन्होंने सभी नए न्यायाधीशों को बधाई दी और कहा कि ट्रेनिंग के दौरान जो नींव आप रखेंगे, वही आगे चलकर आपके न्यायिक व्यवहार और फैसलों की दिशा तय करेगी।

मुख्य न्यायाधीश ने न्याय की प्रक्रिया को लेकर कहा कि विलंब से मिला न्याय, कभी-कभी न्याय नहीं होता और जल्दबाज़ी में दिया गया न्याय भी कई बार अन्याय बन जाता है।"

उन्होंने साफ कहा कि न्याय देते वक्त वक्त की पाबंदी, धैर्य और तैयारी बेहद ज़रूरी है। साथ ही नए जजों को सतत अध्ययन, विनम्रता और न्यायिक मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी।

चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप वही चेहरा हैं, जिससे आम जनता पहली बार न्याय तंत्र से मिलती है। आपकी ईमानदारी और संवेदनशीलता से लोगों के मन में न्याय व्यवस्था की छवि बनेगी।

इस मौके पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रजनी दुबे, जो राज्य न्यायिक अकादमी की अध्यक्ष भी हैं, वो भी मौजूद रहीं। इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल और न्यायिक अकादमी के अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

ट्रेनिंग का यह पहला चरण 30 जून से 27 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें न्यायिक अधिकारियों को कानून, व्यवहार, आचरण और कार्यप्रणाली की गहराई से ट्रेनिंग दी जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 जुलाई। तोरवा थाना इलाके में धर्मांतरण को लेकर थाने का घेराव और विवाद के बाद पुलिस ने पास्टर सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

मामला 29 जून की सुबह का है। हिंदू संगठन के लोगों को सूचना मिली कि तोरवा पावर हाउस क्षेत्र के केंवटपारा में कुछ लोग हिंदू परिवारों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। इस पर संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे और विरोध जताया।

इधर, मसीही समाज के लोग नाराज होकर बड़ी संख्या में तोरवा थाना पहुंच गए और आरोप लगाया कि हिंदू संगठन के लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। थोड़ी ही देर में हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे।

दोनों पक्षों में कई बार काफी तनाव और नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह हालात काबू में रखा। कई घंटे तक माहौल तनावपूर्ण रहा, फिर पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों पक्ष शांत होकर लौटे।

इसके बाद पॉवर हाउस चौक निवासी प्रकाश सिंह (35 वर्ष) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका आरोप है कि प्रार्थना भवन में उन्हें पैसे का लालच देकर धर्म बदलने का दबाव डाला गया।

पुलिस ने प्रकाश सिंह की शिकायत पर पास्टर विनय सिंह परिहार, मालती धीवर, पवन श्रीवास, हर्ष रजक, बादल, मधु धीवर और पुलू के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

हाईकोर्ट में सरकार की ओर से हलफनामा देकर बताया गया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 जुलाई। राज्य में जगह-जगह बढ़ते ध्वनि प्रदूषणको लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि ध्वनि नियंत्रण से जुड़े पुराने कानून अब मौजूदा हालातों के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में बदलाव की जरूरत है।

सरकार की ओर से पेश शपथपत्र में कहा गया कि फिलहाल जो जुर्माना और सजा के प्रावधान हैं, वे काफी हल्के हैं, इसलिए नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे विधानसभा में पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि कानून बनाने में वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि डीजे से हार्ट को नुकसान और लेज़र व बीम लाइट से आंखों को खतरा है, इस पर सख्ती जरूरी है।

एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि ध्वनि प्रदूषण नियमों को और सख्त किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर बस 500 से 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है, ना कोई सामान जब्त होता है, ना ही सख्त कार्रवाई होती है।

सुनवाई के दौरान दो हस्तक्षेप आवेदनों में यह बात सामने आई कि 112 नंबर पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी और कहा कि डीजे और वाहन पर लगे तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और लेज़र लाइट पर पहले से रोक है, उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

कोर्ट ने कहा कि सरकार जो भी कानून में बदलाव कर रही है, उसकी अब तक की प्रगति की जानकारी अगली सुनवाई 18 अगस्त को पेश करनी होगी। साथ ही, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अंतरिम तौर पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट में शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर सुनवाई के दौरान बात सामने आई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 जुलाई। शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब और जरूरतमंद बच्चों को स्कूलों में दाखिले में हो रही गड़बड़ियों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2025 में अब तक 591 शिकायतें मिली हैं। इनमें से कई मामलों में जांच की जा चुकी है और कई पर काम जारी है।

भिलाई के समाजसेवी सी.वी. भगवंत राव की तरफ से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चों को दाखिले से वंचित किया गया है, जबकि गलत दस्तावेज लगाकर कई बच्चों को एडमिशन दे दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में बताया कि दुर्ग जिले के 74 बच्चों का गलत तरीके से एडमिशन हुआ है, जिनमें बीपीएल और अंत्योदय कार्ड का दुरुपयोग हुआ है। साथ ही, आरटीई की वेबसाइट को हैक किए जाने की बात भी सामने आई है।

इन 74 मामलों में से 4 बच्चों की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि 2024-25 सत्र की 31 शिकायतों का निपटारा कर लिया गया है।

इस मामले में अधिवक्ता संदीप दुबे ने हस्तक्षेप आवेदन भी दाखिल किया, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में जवाब देने को कहा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

इससे पहले 6 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि बच्चों के शिक्षा के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, खासकर दुर्ग जिले में। कोर्ट ने राज्य सरकार से सभी लंबित और निपटाए गए मामलों का पूरा ब्योरा मांगा था।

सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट के मुताबिक राज्य स्तर पर 2025 में कुल 1626 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1585 का निपटारा किया जा चुका है और 41 लंबित हैं। 751 शिकायतें राज्य स्तरीय कार्यालय को भेजी गई थीं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने व्यक्तिगत हलफनामा पेश कर शिकायतों का सारणीबद्ध विवरण भी कोर्ट को सौंपा।

हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि 11 जुलाई तक सारी प्रगति रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि तय किया जा सके कि बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो और आरटीई का सही तरीके से पालन हो।

कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट मिली, चीफ जस्टिस ने जताई नाराजगी

स्वास्थ्य सचिव से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 जुलाई। छत्तीसगढ़ के इकलौते सरकारी मानसिक चिकित्सालय सेंदरी की बदहाल हालत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। 30 जून को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि कोर्ट की निगरानी के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं होना ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से इस लापरवाही पर जवाब तलब किया है और स्वास्थ्य सचिव से अगली सुनवाई में रिपोर्ट मांगी है।

यह मामला मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत जरूरी सुविधाओं की कमी को लेकर उठाया गया है। इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और विशाल कोहली ने जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर लगातार सुनवाई जारी है।

पिछली सुनवाइयों में मुख्य सचिव ने हलफनामा देकर बताया था कि 1 अप्रैल को राज्य नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने अस्पताल का दौरा कर निरीक्षण किया था। इसके बाद 8 अप्रैल को खुद सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पताल जाकर हालात देखे और सुधार के निर्देश दिए थे।

दूसरी ओर कोर्ट कमिश्नर ऋषि राहुल सोनी ने बताया कि 4 से 6 जून के बीच उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट में सामने आया कि डॉक्टर और स्टाफ औसतन सिर्फ एक से डेढ़ घंटे ही अस्पताल में रहते हैं, जो गंभीर लापरवाही है। उन्होंने माना कि अभी कुछ डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन यह संख्या सरकारी मानकों से काफी कम है।

महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। लेकिन कोर्ट इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ और डॉक्टरों की गैरहाजिरी पर तीखी नाराजगी जाहिर की।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को होगी, जिसमें स्वास्थ्य सचिव को प्रत्यक्ष रूप से स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 जुलाई। रेलवे प्रशासन द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के तहत ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर स्टेशन में बाय-लाइन (लोको रिवर्सल लाइन और सैलून साइडिंग) का यार्ड रीमॉडलिंग कार्य चल रहा है। इसके चलते 1 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कई प्रमुख ट्रेनों का रूट अस्थायी रूप से बदल दिया गया है। अब ये ट्रेनें सरला जंक्शन और संबलपुर सिटी होकर चलेंगी।

इन ट्रेनों का बदला हुआ रूट इस प्रकार रहेगा – 12879 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–भुवनेश्वर एक्सप्रेस (2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 जुलाई और 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 अगस्त) – अब सरला जंक्शन व संबलपुर सिटी होकर चलेगी। 12880 भुवनेश्वर–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 जुलाई और 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 अगस्त) – अब संबलपुर सिटी व सरला जंक्शन होकर चलेगी। 12865 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–पुरी एक्सप्रेस (3, 10, 17, 24, 31 जुलाई और 7, 14, 21, 28 अगस्त) – सरला जंक्शन व संबलपुर सिटी होकर, 22866 पुरी–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (1, 8, 15, 22, 29 जुलाई और 5, 12, 19, 26 अगस्त) – संबलपुर सिटी व सरला जंक्शन होकर, 20471 लालगढ़–पुरी एक्सप्रेस (6, 13, 20, 27 जुलाई और 3, 10, 17, 24, 31 अगस्त) – सरला जंक्शन व संबलपुर सिटी होकर, 20472 पुरी–लालगढ़ एक्सप्रेस (2, 9, 16, 23, 30 जुलाई और 6, 13, 20, 27 अगस्त) – संबलपुर सिटी व सरला जंक्शन होकर, 20813 पुरी–जोधपुर एक्सप्रेस (2, 9, 16, 23, 30 जुलाई और 6, 13, 20, 27 अगस्त) – संबलपुर सिटी व सरला जंक्शन होकर, 20814 जोधपुर–पुरी एक्सप्रेस (5, 12, 19, 26 जुलाई और 2, 9, 16, 23, 30 अगस्त) – सरला जंक्शन व संबलपुर सिटी होकर, 20807 विशाखापट्टनम–अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस (1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 जुलाई और 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 अगस्त) – संबलपुर सिटी व सरला जंक्शन होकर तथा 20808 अमृतसर–विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस (2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 जुलाई और 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 अगस्त) – सरला जंक्शन व संबलपुर सिटी होकर चलेगी।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि जैसे ही यह निर्माण कार्य पूरा होगा, ट्रेन संचालन और अधिक सुचारू व गतिशील हो जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर से पहले अपने ट्रेन के रूट और तारीख की जानकारी जरूर जांच लें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 1 जुलाई। गौरेला पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में कोर्ट से चार आरोपियों को 15-15 साल की सश्रम सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। यह फैसला विशेष न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट, बिलासपुर ने सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

6 दिसंबर 2023 को गौरेला थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो चारपहिया वाहनों में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत खोडरी रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी कर दो ब्रेजा कार को रोका। जब तलाशी ली गई तो दोनों गाड़ियों से कुल 160 किलो गांजा मिला, जिसे आरोपी अवैध रूप से ले जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने इनमें सवार सोनू राठौर (24) - पाटन, जिला अनूपपुर (म.प्र.), प्रदीप पटेल (31) - कुशालपुर, जिला रायपुर (छ.ग.), विश्वनाथ राठौर (29) - अमगवां, जिला अनूपपुर (म.प्र.) और किशन पटेल (22) - सेमरा, जिला शहडोल (म.प्र.) को गिरफ्तार किया।

एनडीपीएस कोर्ट, बिलासपुर ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को 15-15 साल का सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। साथ ही, जिन दोनों गाड़ियों से गांजा ले जाया जा रहा था, उन्हें भी जब्त कर राजसात करने का आदेश दिया गया है।

इस पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक सनत कुमार मांत्रे ने तत्कालीन थाना प्रभारी सौरभ सिंह के मार्गदर्शन में की। कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा ने मजबूती से पैरवी की।

-इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक सरकार ने पिछले सप्ताह हुई एक बाघिन और उसके चार शावकों की मौत के मामले में ​महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य के उप संरक्षक और सहायक वन संरक्षक को छुट्टी पर भेज दिया है.

कर्नाटक वन विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इन अधिकारियों ने "दो दिनों तक" कोई कार्रवाई नहीं की, जब बाघिन और उसके चार शावक सड़क से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर मृत पड़े थे.

वन विभाग ने बताया कि बाघिन और उसके चार शावकों को चामराजनगर जिले में स्थित अभयारण्य के हुग्यम वन क्षेत्र में 26 जून को मृत पाया गया था.

इन सभी ने एक शिकार को खाया था जिसे दो दिन पहले ही बाघिन ने मारा था.

इस मामले में शिकार हुई गाय के शव पर कीटनाशक छिड़कने के मामले में गाय के मालिक और उसके दो सहयोगियों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया है.

इन्होंने शव पर फोरेट युक्त कीटनाशक छिड़कने की बात स्वीकार कर ली है. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 1 जुलाई। मंगलवार तड़के रॉयल बस सर्विस की  जगदलपुर से रायपुर  जा रही बस सीजी 04 E 4060

 अभनपुर थाना क्षेत्र ग्राम केंद्री के पास हाईवा के साथ भिड़ंत हो गयी।
 जिसमें मौके पर दो पुरुष तथा एक महिला की मृत्यु हो गयी।
मृतकों के  नाम है --
1-अजहर अली पिता इकबाल अली उम्र 30 साल पता सरगीपाल कोंडागांव 
2-मृतक बलराम पटेल पिता मनीराम पटेल उम्र 46 साल कुम्हारपारा जगदलपुर 
3 बरखा ठाकुर पति डॉक्टर बीजेंद्र ध्रुव उम्र 31 साल बता ग्राम गुरूडीह थाना तुमगांव जिला महासमुंद

घायलों की सूची निम्न प्रकार 
1-धनीराम सेठिया पिता सुख दास सेठिया उम्र 30 साल पता अनार थाना लोहारी गुड़ा जगदलपुर 
2-गणेश्वर प्रसाद बर्मन पिता शंकर बर्मन उम्र 49 साल पता A C E L पंप हाउस कॉलोनी कोरबा 
3- तीजन यादव पिता सोन सिंह यादव उम्र 23 साल पता अशालनार थाना कोंडागांव जिला कोंडागांव
4-भूषण निषाद पिता मोहन निषाद उम्र 21 साल पता भवानीपुर थाना गीतपूरी बलोदा बाजार 
5-श्रीमती सुमन देवी पति स्वर्गीय अरुण कुमार शर्मा उम्र 60 वर्ष पता जमालपुर जिला मुंगेर बिहार हाल पता जगदलपुर 
6-संध्या कुमार पति गौतम कुमार उम्र 30 साल पता हाउसिंग बोर्ड जगदलपुर थाना बोधघाट जिला जगदलपुर।
घटना की सूचना मिलने पर अभनपुर थाना पुलिस एवं नया रायपुर राखी थाना की पेट्रोलिंग और पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस की सहायता से अभनपुर शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

चेन्नई, 1 जुलाई। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के सिलसिले में पांच पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

सोमवार देर रात जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि 28 जून को छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मामले की उचित जांच शुरू की गई और कल रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ‘‘बिना किसी देरी’’ के अगली कार्रवाई शुरू की गई।

इसके बाद, मामले में हत्या के आरोप दर्ज किए गए और ‘‘इसमें शामिल पांच पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया।’’

मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।

इस ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’’ के संबंध में राज्य पुलिस ने ‘‘न्यायसंगत, पारदर्शी और निष्पक्ष’’ तरीके से काम किया है।

विज्ञप्ति में कहा गया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में हिरासत में मौत के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो पुलिस विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

शिवगंगा के तिरुप्पुवनम के सुरक्षा गार्ड अजीतकुमार को स्थानीय पुलिस ने पहले एक मामले के सिलसिले में पकड़ा था।

हिरासत में उसकी मौत से काफी आक्रोश फैल गया था और राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी।(भाषा)

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 1 जुलाई। सिंगापुर में एक ‘नाइटक्लब’ में उपद्रव करने और एक व्यक्ति की मौत के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा दोष कबूल किए जाने के बाद उसे दो साल तीन माह की जेल और तीन बेंत मारने की सजा सुनाई गई है।

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की सोमवार की खबर के अनुसार 20 अगस्त 2023 की सुबह ‘कॉनकॉर्ड होटल’ में कविंद राज कनन (25) और 10 अन्य लोगों ने मोहम्मद इसरत मोहम्मद इस्माइल पर हमला कर दिया था। अदालत के दस्तावेजों में कनन और 10 अन्य लोगों को ‘‘उपद्रवी समूह’’ कहा गया है।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार अस्वेन पचन पिल्लई सुकुमारन ने इसरत पर चाकू से कई बार वार किया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सुकुमारन भी भारतीय मूल का है जो उपद्रवी समूह में शामिल था।

सुकुमारन पर हत्या के आरोप हैं और उसका मामला लंबित है।

गिरोह के अन्य सदस्यों को जेल की सजा और अदालत में बेंत मारने की सजा सुनाई गई है।

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत से कविंद को अधिकतम दो साल दो माह की जेल और बेंत मारने की सजा देने की अपील की थी।

वकीलों ने कहा, ‘‘उसने (इसरत ने) आरोपियों के समूह को अपशब्द कहे और खुद ही उपद्रव शुरू किया था।’’ (भाषा)