-काशेला स्मिथ

ब्रॉडकास्टर, कॉमेडियन और एक्टर रसेल ब्रांड पर रेप और सेक्शुअल असॉल्ट के नए आरोप लगाए गए हैं.

एक नए बयान में, पुलिस फोर्स ने कहा कि क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने दो महिलाओं से जुड़े रेप के एक अन्य आरोप और सेक्शुअल असॉल्ट के एक आरोप की जांच को मंज़ूरी दी है.

रसेल ब्रांड ने पहले चार महिलाओं के संबंध में रेप के दो मामलों, सेक्शुअल असॉल्ट के दो मामलों और अभद्र व्यवहार के एक मामले समेत पांच आरोपों में ख़ुद को बेकसूर बताया था.

साउथवार्क क्राउन कोर्ट में ब्रांड के ख़िलाफ़ 16 जून 2026 को उन पांच आरोपों के लिए ट्रायल शुरू होने वाला है, जो कथित तौर पर 1999 और 2005 के बीच सेंट्रल लंदन और बोर्नमाउथ में हुए थे.

50 साल के ब्रांड को दो नए आरोपों के संबंध में 20 जनवरी 2026 को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हिन्दू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में एक्स पर एक पोस्ट किया है.

उनकी पोस्ट में जानकारी दी गई है कि अंतरिम सरकार के शिक्षा सलाहकार सीआर अबरार ने मंगलवार को दीपू चंद्र दास के परिवार से मुलाकात की.

ये भी बताया गया है कि इस मामले में 12 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और जांच जारी है.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने मैमनसिंह में फ़ैक्ट्री मज़दूर दीपू चंद्र दास की हत्या पर गहरा दुख जताया है और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है.

उन्होंने पोस्ट किया, "सरकार की ओर से, शिक्षा सलाहकार प्रोफ़ेसर सीआर अबरार ने मंगलवार को मैमनसिंह में शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और इस मुश्किल समय में सरकार की सहानुभूति और समर्थन का भरोसा दिया."

मोहम्मद यूनुस ने बताया कि शिक्षा सलाहकार ने दीपू चंद्र दास के पिता रबीलाल दास और अन्य लोगों से बात की.

उन्होंने लिखा, "शिक्षा सलाहकार ने दोहराया कि यह हत्या एक जघन्य आपराधिक कृत्य था और बांग्लादेशी समाज में इसकी कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि आरोप, अफ़वाहें या विश्वास में मतभेद कभी भी हिंसा का बहाना नहीं हो सकते, और किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है." (bbc.com/hindi)

-जरोस्लाव ल्यूकीव

लीबिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के आर्मी चीफ़ की तुर्की में एक एयर क्रैश में मौत हो गई है.

जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद और चार अन्य लोग मंगलवार शाम को तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने वाले फाल्कन 50 एयरक्राफ्ट में सवार थे.

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाय ने कहा कि बिजनेस जेट का सिग्नल स्थानीय समय के मुताबिक़ 20:52 बजे टूट गया. इसने अंकारा एयरपोर्ट से 42 मिनट पहले उड़ान भरी थी.

त्रिपोली जाने वाले जेट ने संपर्क टूटने से पहले इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट जारी की थी. इस एयरक्राफ्ट का मलबा अंकारा के दक्षिण-पश्चिम में मिला है. इस हादसे के कारणों की जांच चल रही है. (bbc.com/hindi)

-ग्रेस एलिज़ा गूडविन

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक नर्सिंग होम में धमाके की वजह से इसका एक हिस्सा गिर गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं.

मंगलवार को स्थानीय समय के मुताबिक़ दोपहर क़रीब दो बजे गैस की बदबू की ख़बर मिलने पर इमरजेंसी टीम को सिल्वर लेक नर्सिंग होम में बुलाया गया. अधिकारियों ने बताया कि जब टीम पहुंची, तो बिल्डिंग में धमाका हो गया जिससे वहाँ भीषण आग लग गई.

इस हादसे के बाद पांच लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि वे लोग बिल्डिंग में हैं या नहीं. जबकि अन्य लोगों को बचा लिया गया है.

पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने कहा कि घायलों की सही संख्या अभी पता नहीं है, और धमाके के कारण की जांच की जा रही है. (bbc.com/hindi)

तोक्यो, 23 दिसंबर। निगाता प्रांत के गवर्नर ने मंगलवार को इस उत्तर-मध्य प्रांत में स्थित काशिवाज़ाकी-कारीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के दो रिएक्टरों को फिर से चालू करने के लिए स्थानीय तौर पर सहमति प्रदान कर दी।

इसके साथ ही, 2011 में इसी बिजली कंपनी की एक अन्य संयंत्र में हुई परमाणु दुर्घटना के बाद एक दशक से अधिक समय से बंद पड़े इस संयंत्र को फिर से शुरू करने की दिशा में अंतिम बाधा भी दूर हो गई है।

गवर्नर हिदेयो हानाजुमी ने अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री रयोसेई अकाजावा के साथ बैठक में काशिवाजाकी-कारीवा संयंत्र में छठे और सातवें नंबर के रिएक्टरों को फिर से शुरू करने के लिए प्रांत का ‘समर्थन’ व्यक्त किया।

इसी के साथ उन्होंने लोगों की सुरक्षा, आपातकालीन कार्रवाई और समझ सुनिश्चित करने के लिए सरकार के संकल्प को स्वीकार किया।

छठे रिएक्टर को फिर से चालू करने की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बिजली कंपनी टीपीसीओ से उम्मीद है कि वह जनवरी में संभावित फिर से शुरुआत से पूर्व इस सप्ताह के अंत तक परमाणु सुरक्षा प्राधिकरण से अंतिम सुरक्षा निरीक्षण के लिए आवेदन करेगी। अन्य रिएक्टर पर काम में अभी कुछ और साल लगने की उम्मीद है।

यह कदम निगाता के विधानमंडल द्वारा बजट विधेयक पारित करने के एक दिन बाद उठाया गया है, जिसमें फिर से शुरुआत के लिए आवश्यक धनराशि शामिल है। गवर्नर ने पहले ही रिएक्टर को चालू करने पर सहमति जतायी थी।

हानाज़ुमी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘यह एक कठिन और गंभीर निर्णय था।’’

भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा संयंत्र में हुई आपदा के बाद जापान ने एक समय परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बनाई थी। लेकिन वैश्विक ईंधन की कमी, बढ़ती कीमतों और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के दबाव के कारण, सरकार ने अपनी नीति बदल दी है और अब वह रिएक्टरों को फिर से चालू करके परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। (एपी)

न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने हाल ही में घोषित भारत-न्यूज़ीलैंड फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफ़टीए) की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि वह इस समझौते को 'न तो फ़्री और न ही फ़ेयर' मानते हैं.

भारत के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ भारत और न्यूज़ीलैंड ने 22 दिसंबर, 2025 को भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) पर बातचीत पूरी की.

हालांकि, न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भारत के साथ इस फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध किया है.

विंस्टन पीटर्स न्यूज़ीलैंड की दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी 'न्यूज़ीलैंड फ़र्स्ट' के नेता भी हैं, जो 'नेशनल पार्टी' के साथ गठबंधन सरकार में है.

उन्होंने 22 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट किया, "दुर्भाग्य से, न्यूज़ीलैंड फ़र्स्ट आज घोषित भारत मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करती है."

उन्होंने लिखा, "अफ़सोस की बात है कि यह न्यूज़ीलैंड के लिए एक बुरी डील है. इसमें बहुत ज़्यादा रियायतें दी गई हैं, ख़ासकर इमिग्रेशन के मामले में, और न्यूज़ीलैंड के लोगों को बदले में उतना नहीं मिल रहा है."

"न्यूज़ीलैंड फ़र्स्ट ने अपने गठबंधन पार्टनर से कहा कि वे भारत के साथ जल्दबाज़ी में कोई खराब डील न करें...हमने यह भी बताया कि हमें लगता है कि नेशनल पार्टी के लिए भारत के साथ ऐसी डील साइन करना समझदारी नहीं होगी, जब उस डील के लिए संसद में बहुमत निश्चित न हो."

विंस्टन पीटर्स ने आगे लिखा, "हम भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लंबे समय से जानते हैं, और एक अंतरराष्ट्रीय राजनेता और न्यूज़ीलैंड-भारत संबंधों के समर्थक के तौर पर हम उनका बहुत सम्मान करते हैं. हमने इस मामले पर न्यूज़ीलैंड फ़र्स्ट का रुख़ मंत्री जयशंकर को बता दिया है." (bbc.com/hindi)

 ढाका, 23 दिसंबर । बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा के मामले बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में इकबाल मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी को गोली मारने की घटना सामने आई थी। इसके बाद नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता को बीते दिन गोली मार दी गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को एक अधिकारी के हवाले से बताया कि पीड़ित, मोहम्मद मोटालेब सिकदर, एनसीपी के खुलना डिविजनल चीफ और पार्टी के श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक थे। उन्हें सोमवार को खुलना शहर के सोनाडांगा इलाके में गाजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास एक घर में गोली मार दी गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिकदर को सोमवार को खुलना के सोनाडांगा इलाके में तनिमा नाम की एक महिला के किराए के घर पर गोली मारी गई थी। उसे वहां के लोगों ने बचाया और घायल हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (केएमसीएच) ले जाया गया। तनिमा को तन्वी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पुलिस ने उसकी पहचान के बारे में और जानकारी नहीं दी। कई स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए, बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम एलो ने बताया कि तनिमा एनसीपी की यूथ विंग, जुबो शक्ति की खुलना डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की संयुक्त सदस्य सचिव के तौर पर काम करती हैं। केएमसीएच के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अख्तरुज्जमां ने कहा कि सिकदर फिलहाल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा, "गोली उनके कान के पास बाईं ओर लगी और सिर में घुसे बिना निकल गई।

उनके सिर की त्वचा पर चोट लगी है, लेकिन अब वह स्थिर हैं और खतरे से बाहर हैं।" पुलिस ने कहा कि वे शुरू में इस गोलीबारी को घरेलू झगड़ा मान रहे हैं, क्योंकि जांच में पता चला है कि गोलीबारी सोनाडांगा इलाके में एक किराए के घर के अंदर हुई थी। सिकदर ने पहले पुलिस को बताया था कि मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने उन्हें सड़क पर गोली मारी और भाग गए। हालांकि, जांच करने वालों ने बाद में पुष्टि की है कि हमला घर के अंदर हुआ था। खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (साउथ) मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा, "जब हम मुक्ता हाउस नाम की बिल्डिंग में पहुंचे, तो हमें जगह-जगह खून के धब्बे मिले। घर में घुसने पर, हमने देखा कि वहां ड्रग्स बिखरे हुए थे।

पुलिस को घटनास्थल से विदेशी शराब की बोतलें, पीने का सामान और एक गोली का खोल भी मिला। हमने पुष्टि की है कि गोलीबारी की घटना वहां मौजूद लोगों के बीच आपसी झगड़े की वजह से हुई। हम पता लगा रहे हैं कि इसमें कौन शामिल था और वहां कौन आता-जाता था।" बता दें, इससे कुछ ही दिन पहले 12 दिसंबर को दो बाइक सवार बदमाशों ने ढाका में कट्टरपंथी इस्लामी नेता शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी थी। -(आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 23 दिसंबर । सोमालिया में सूखे का कहर लगातार जारी है। लगातार चार मौसम से पर्याप्त बारिश ना होने और फंडिंग की कमी की वजह से यहां पर सुखाड़ का संकट और गहराता ही जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि सोमालिया में सूखे से करीब 46 लाख लोग प्रभावित हैं। यह संख्या सोमालिया की कुल आबादी का करीब एक चौथाई है। संयुक्त राष्ट्र के साझेदारों ने बताया है कि सितंबर और दिसंबर के बीच कम से कम 120,000 लोग बेघर हुए हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को जानकारी दी है कि सोमालिया में पानी की कीमतें बढ़ गई हैं, खाने की चीजें लगातार कम हो रही हैं, जानवर मर रहे हैं और रोजी-रोटी खत्म हो रही है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि शिक्षा पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है और देश भर में 75,000 से ज्यादा छात्रों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। दुजारिक ने कहा कि देश में जनवरी और मार्च के बीच आने वाले सूखे के मौसम से सूखे के हालात और खराब होने की उम्मीद है। इसकी वजह से पानी की कमी और जानवरों की मौत का खतरा बढ़ सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि देश के कई हिस्सों में खाने की कमी और बढ़ सकती है। अधिकारी पशुपालन और खेती से होने वाली रोजी-रोटी के खत्म होने और जान के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत मदद की अपील कर रहे हैं। यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले चार महीने बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि अप्रैल 2026 तक अगला बारिश का मौसम आने की उम्मीद नहीं है। दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष ने नवंबर के आखिर में 10 मिलियन डॉलर की फंडिंग की थी, लेकिन अभी और मदद की तुरंत जरूरत है। यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स (ओसीएचए) ने कहा कि सूखे की इमरजेंसी दो मुख्य बारिश के मौसमों के खराब प्रदर्शन के बाद आई है। मदद के लिए फंड की कमी से यह और भी खराब हो गई है।

इसकी वजह से सोमालिया की पहले से ही खराब मानवीय स्थिति और खराब हो गई है। ओसीएचए ने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में जारी अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि सोमाली अधिकारी पशुपालन और खेती से होने वाली रोजी-रोटी के संभावित नुकसान को रोकने के लिए तुरंत मदद की अपील कर रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले चार महीने बहुत अहम होंगे क्योंकि अगली बारिश अप्रैल 2026 तक होने की उम्मीद नहीं है। ओसीएचए ने कहा कि अगले साल जनवरी से मार्च तक आने वाले सूखे के मौसम से पहले से मौजूद सूखे की स्थिति और खराब हो सकती है। पानी की कमी, जानवरों का असामान्य पलायन और जानवरों की मौतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस परिस्थिति में सोमालिया के कई हिस्सों में खाने की गंभीर कमी और बढ़ सकती है। एजेंसी के मुताबिक, मानवीय मदद करने वाले लोग सहायता के लिए तैयार हैं, जिसमें सप्लाई स्टॉक की मैपिंग करना, हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए अलग-अलग जगहों पर जाना, और हालात पर जल्दी एक्शन लेने के लिए मौजूद रिसोर्स का रिव्यू करना शामिल है। एजेंसी का कहना है कि लोग भले ही फंडिंग की भारी कमी की वजह से वे काफी परेशान हैं, लेकिन फिर भी मदद के लिए तैयार हैं। --(आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 23 दिसंबर । एक सीनियर भारत-अमेरिका पॉलिसी एक्सपर्ट ने कहा कि रक्षा सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती हुई टेक्नोलॉजी भारत-अमेरिका संबंधों के अगले चरण का मुख्य आधार बन सकते हैं, क्योंकि दोनों देश अनसुलझी राजनीतिक और व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद रणनीतिक क्षेत्रों में गति बनाए रखना चाहते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ध्रुव जयशंकर ने आईएएनएस को बताया कि जहां उच्च-स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव में कुछ रुकावटें आई हैं, वहीं रक्षा, टेक्नोलॉजी और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ा है। यह 2026 में द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। जयशंकर ने कहा, "भारत-अमेरिका संबंधों में कुछ स्थिरता आई है," यह देखते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर के मध्य से साल के अंत तक 'कम से कम चार बार' बात की, साथ ही एक छोटे से ब्रेक के बाद कैबिनेट-स्तर के संपर्क फिर से शुरू हुए।

उन्होंने 'रक्षा और ऊर्जा पर कुछ फायदेमंद समझौतों' की ओर इशारा किया, यह सबूत के तौर पर कि राजनीतिक तनाव के समय भी व्यावहारिक सहयोग जारी रहा है। जयशंकर ने कहा कि रक्षा साझेदारी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बनी हुई है। सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव लगातार बढ़ा है, जिसमें तीनों सेवाओं को शामिल करने वाले अभ्यास, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और चल रही रक्षा बिक्री शामिल हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव की अच्छी समझ है। साथ ही, ऐतिहासिक रूप से चुनौती बिक्री से आगे बढ़कर संयुक्त रक्षा सह-उत्पादन और विकास की ओर बढ़ने में रही है।" हालांकि उस क्षेत्र में प्रगति असमान रही है, जयशंकर ने कहा कि सबसे आशाजनक अवसर पुरानी प्रणालियों के बजाय एडवांस्ड और विशिष्ट क्षमताओं में हैं। स्वायत्त पानी के नीचे की सिस्टम और काउंटर-ड्रोन क्षमताओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "वह क्षेत्र जिसे देखना दिलचस्प होगा, वह ज्यादातर बहुत, बहुत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में होगा।" उन्होंने कहा, "इन क्षेत्रों में भारत की परिचालन आवश्यकताएं हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका तकनीकी मोर्चे पर बना हुआ है, जिससे गहरे सहयोग की गुंजाइश बनती है।" हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि प्रगति सरकार-से-सरकार समझौतों पर कम और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर अधिक निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, "इसमें से कुछ फिर से, सरकार-से-सरकार स्तर पर कम और बिजनेस-से-बिजनेस स्तर पर अधिक है।" आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ते जुड़ाव का एक और क्षेत्र है, हालांकि जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों की उम्मीदें पूरी तरह से मेल नहीं खाती हैं।

भारत एआई अनुप्रयोगों की तेजी से तैनाती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो ठोस सार्वजनिक लाभ और व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, "भारत का जोर एआई के लिए तेजी से अनुप्रयोग और उपयोग के उन मामलों पर है, जो वास्तव में आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं।" इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका अत्याधुनिक एआई विकास में नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहा है, जो आंशिक रूप से व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से आकार लेता है। जयशंकर ने कहा, "दूसरी ओर, अमेरिका... अत्याधुनिक एआई एप्लिकेशन डेवलप करना चाहता है।" उन्होंने कहा कि जहां हित मिलते हैं, वहां सहयोग जारी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई सहित प्रमुख अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भारत में बड़ा निवेश किया है, जो भारत के डिजिटल इकोसिस्टम और टैलेंट बेस में विश्वास को दिखाता है। जयशंकर ने ऊर्जा सहयोग की निरंतरता पर भी जोर दिया, इसे एक ऐसा क्षेत्र बताया जहां व्यापक राजनीतिक जुड़ाव धीमा होने के बावजूद व्यावहारिक समझौतों ने नतीजे दिए हैं। --(आईएएनएस)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 23 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को सुलझाने के अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि इस्लामाबाद के नेतृत्व ने लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय उन्हें दिया है।

ट्रंप ने सोमवार को कहा, ‘‘हमने पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध होने से रोक दिया। पाकिस्तान के मुखिया एवं एक अत्यंत सम्मानित जनरल, जो फील्ड मार्शल भी हैं, उन्होंने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक करोड़ लोगों की जान बचाई, शायद उससे भी ज़्यादा।’’

उन्होंने ये टिप्पणियां फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, नौसेना सचिव जॉन फेलन और विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मौजूदगी में कीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘आप जानते हैं, आठ विमान मार गिराए गए थे। वह युद्ध और तेज होने वाला था और उन्होंने हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक करोड़ लोगों की जान बचाई, शायद उससे भी ज़्यादा। इसलिए हमने ये सभी युद्ध सुलझा दिए। एकमात्र युद्ध जिसे मैं अभी तक सुलझा नहीं पाया हूं, वह रूस-यूक्रेन का है।’’

ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में ‘‘देर रात’’ तक चली बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद से वह 60 से अधिक बार यह दावा दोहरा चुके हैं कि उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव “कम करने में मदद की।”

भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है।

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में सात मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। पहलगाम हमले में 26 लोग मोर गए थे।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद चार दिनों तक सीमा पर तीव्र ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त करने पर सहमति बनी। (भाषा)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 23 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और हिंसा की अन्य घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है।

महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को दैनिक प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘ हां, बांग्लादेश में हमने जो हिंसा देखी है उससे हम बहुत चिंतित हैं।’’

वे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों, विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं की पीट-पीट कर की गई हत्याओं की घटनाओं पर महासचिव की प्रतिक्रिया से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने कहा, “चाहे बांग्लादेश हो या कोई अन्य देश, इस बात की जरूरत है कि ऐसे लोग जो 'बहुसंख्यक' वर्ग से बाहर हैं वे सुरक्षित महसूस करें और सभी बांग्लादेशी सुरक्षित महसूस करें। हमें विश्वास है कि सरकार प्रत्येक बांग्लादेशी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।’’

पिछले सप्ताह बलुका में ईशनिंदा के आरोप में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले श्रमिक दीपू चंद्र दास (25) की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को आग लगा दी। दास की हत्या के सिलसिले में रविवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया।

समाचारपत्र ‘डेली स्टार’ ने पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) के सूत्रों के हवाले से बताया कि इन गिरफ्तारियों के साथ अब तक हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा है कि वह बांग्लादेश में पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या से बेहद चिंतित हैं। हादी को कुछ दिन पूर्व बदमाशों ने गोली मार दी थी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी।

टर्क ने शांति बनाए रखने और सभी से हिंसा से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘ प्रतिशोध केवल विभाजन को गहरा करेंगे और सभी के अधिकारों को कमजोर करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे हादी की मौत का कारण बने हमले की शीघ्र, निष्पक्ष, गहन और पारदर्शी तरीके से जांच करें और घटना के जिम्मेदार लोगों के लिए उचित प्रक्रिया और जवाबदेही सुनिश्चित करें।’’

देश में फरवरी में संसदीय चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में टर्क ने कहा कि एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है जिसमें सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से भाग ले सकें और स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।

टर्क ने कहा, ‘‘ मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे इस नाजुक समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और पत्रकारों की सुरक्षा के अधिकारों को बरकरार रखें और किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकें।’’ (भाषा)

गैलवेस्टन (अमेरिका), 23 दिसंबर। मेक्सिको की नौसेना का एक छोटा विमान सोमवार को गैलवेस्टन के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गयी और टेक्सास तट पर अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

इस विमान में एक मरीज और सात अन्य लोग सवार थे।

मेक्सिको की नौसेना ने एक बयान में कहा कि विमान में सवार आठ लोगों में से चार नौसेना के अधिकारी थे और चार आम नागरिक थे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। बहरहाल, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि मरने वालों में कौन-कौन शामिल हैं।

विमान में सवार दो लोग ‘मिचू और माउ फाउंडेशन’ के सदस्य थे, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है और गंभीर रूप से झुलसे मेक्सिकन बच्चों को सहायता प्रदान करती है।

अमेरिकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की कि दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हुई है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

यह दुर्घटना सोमवार दोपहर को गैलवेस्टन के पास हुई। गैलवेस्टन, ह्यूस्टन से लगभग 80.5 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में टेक्सास तट पर स्थित है।

मेक्सिको की नौसेना ने बयान में बताया कि विमान एक चिकित्सकीय मिशन में सहायता कर रहा था और उसके साथ ‘‘दुर्घटना’’ हो गई।

गैलवेस्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा कि गोताखोर दल, अपराध दल, ड्रोन इकाई और गश्ती दल के अधिकारी मौके पर तैनात हैं।

यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि मौसम इस दुर्घटना का कारण था या नहीं। हालांकि, राष्ट्रीय मौसम सेवा के मौसम विज्ञानी कैमरन बैटिस्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में कोहरे की स्थिति बनी हुई है। (एपी)

-लौरा गोज़ी

रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र ओडेसा पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं. इन हमलों से बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और क्षेत्र के समुद्री इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर ख़तरा बढ़ गया है.

यूक्रेन के उप-प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने कहा कि रूस इस क्षेत्र पर "सुनियोजित" हमले कर रहा है. पिछले हफ़्ते उन्होंने चेतावनी दी थी कि युद्ध का फ़ोकस "शायद ओडेसा की ओर हो गया है".

राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बार-बार हो रहे ये हमले यूक्रेन को समुद्री लॉजिस्टिक्स तक पहुंच से रोकने की रूस की कोशिश हैं.

दिसंबर की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर में रूस के 'शैडो फ़्लीट' के टैंकरों पर ड्रोन हमलों के जवाब में यूक्रेन की समुद्र तक पहुंच को रोकने की धमकी दी थी.

'शैडो फ़्लीट' सैकड़ों टैंकरों के नेटवर्क को कहा जाता है. रूस इनका इस्तेमाल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है.

सोमवार को ओडेसा में हुए हमले हाल के दिनों में हुए सैकड़ों हमलों की कड़ी का हिस्सा था. इन हमलों की वजह से इलाक़े में कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है और कई लोग हताहत हुए हैं. (bbc.com/hindi)

'द डेली स्टार' के संपादक महफ़ूज़ अनम ने कहा कि पत्रकारों की निजी सुरक्षा को लेकर चिंता अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग से भी आगे निकल गई है. उन्होंने यह बात 'द डेली स्टार' के कार्यालय पर हुए हमले के बाद कही है.

बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में दो मीडिया संस्थानों 'द डेली स्टार' और 'प्रथम आलो' के कार्यालयों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी.

इसके विरोध में सोमवार को ढाका के सोनारगांव होटल में एक कार्यक्रम 'बांग्लादेश अंडर मॉब वायलेंस' आयोजित किया गया.

'प्रथम आलो' के मुताबिक़, 'द डेली स्टार' के कार्यालय में हमले पर बात करते हुए महफ़ूज़ अनम ने कहा कि कम से कम 26-27 पत्रकार छत पर फंस गए थे और फ़ायर सर्विस को वहां तक पहुंचने से रोका गया.

उन्होंने कहा, "हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि वे लोग कह रहे हैं कि डेली स्टार और प्रथम आलो के पत्रकारों को ढूंढकर उनके घरों में मार दिया जाना चाहिए."

इस घटना को 'निर्मम' बताते हुए महफ़ूज़ अनम ने कहा कि इससे पत्रकारों की निजी सुरक्षा का मुद्दा सबसे आगे आ गया है. उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे अपनी जान की सुरक्षा की मांग को लेकर एकजुट हों. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने भारत के नये सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 यानी शांति विधेयक का स्वागत किया है.

भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम भारत के नये शांति बिल का स्वागत करते हैं, जो एक मज़बूत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी और शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की दिशा में एक कदम है."

"अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में जॉइंट इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तैयार है."

सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया बिल यानी शांति विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया.

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस विधेयक को मंज़ूरी दे चुकी हैं. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में इंक़लाब मंच से जुड़े स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की हत्या के बाद अब एक और नेता को सार्वजनिक जगह पर गोली मारी गई है.

बांग्लादेश के अख़बार 'ढाका ट्रिब्यून' के मुताबिक़, नेशनल सिटिज़न पार्टी (एनसीपी) के खुलना डिवीज़न के प्रमुख और श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक मोतेलब सिकदर को सोमवार सुबह क़रीब 11:45 बजे खुलना के सोनाडांगा इलाक़े में गोली मारी गई.

अख़बार ने अस्पताल सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सिकदर को खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है.

इस मामले में सोनाडांगा मॉडल पुलिस स्टेशन के प्रभारी (जांच) अनिमेष मंडल ने बताया कि सिकदर को "अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी और स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर अस्पताल पहुंचाया."

इस घटना के बाद मौक़े पर पुलिस को तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की जांच जारी है.

इससे पहले, 12 दिसंबर को उस्मान हादी को ढाका की एक मस्जिद से निकलते वक़्त गोली मारी गई थी. गोली सिर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए 15 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया गया था.

18 दिसंबर को अस्पताल में हादी की मौत हो गई. उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई. (bbc.com/hindi)

मॉस्को, 22 दिसंबर। नाटो के दो देशों की खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि रूस एलन मस्क के स्टारलिंक उपग्रह समूह को परिक्रमा करने वाले विनाशकारी छर्रों के बादलों से निशाना बनाने के लिए एक नया उपग्रह-रोधी हथियार विकसित कर रहा है। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य यूक्रेन को युद्ध के मैदान में मदद करने वाले पश्चिमी अंतरिक्ष वर्चस्व को कमतर करना है।

‘एसोसिएटेड प्रेस’ द्वारा देखे गए खुफिया निष्कर्षों के अनुसार, तथाकथित ‘‘जोन-प्रभाव’’ हथियार का उद्देश्य स्टारलिंक कक्षाओं को सैकड़ों हजारों उच्च-घनत्व वाले छर्रों से भरना होगा। इससे एकसाथ कई उपग्रह संभावित रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन अन्य परिक्रमा प्रणालियों को भी क्षति का खतरा होगा।

जिन विश्लेषकों ने निष्कर्ष नहीं देखे हैं, उनका कहना है कि उन्हें संदेह है कि ऐसा हथियार अंतरिक्ष में अनियंत्रित अराजकता उत्पन्न किए बिना काम कर सकता है। खासकर उन कंपनियों तथा रूस और उसके सहयोगी चीन सहित देशों के लिए, जो संचार, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए हजारों परिक्रमा करने वाले उपग्रहों पर निर्भर हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे गंभीर परिणाम, जिनमें खुद मॉस्को की अंतरिक्ष प्रणालियों को भी खतरा शामिल है, उसे इस तरह के हथियार को तैनात करने या इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं।

कोलोराडो स्थित गैर-सरकारी संगठन सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन की अंतरिक्ष सुरक्षा विशेषज्ञ विक्टोरिया सैमसन ने कहा, ‘‘मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सच कहूं तो, अगर वे ऐसा कुछ करते हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा।’’

सैमसन उपग्रह-रोधी प्रणालियों पर वार्षिक अध्ययन का नेतृत्व करती हैं।

हालांकि, कनाडाई सेना के स्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्रिस्टोफर हॉर्नर ने कहा कि रूस द्वारा इस तरह की गतिविधियों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने यह बात अमेरिका द्वारा पहले लगाए गए उन आरोपों के संदर्भ में कही, जिनमें दावा किया गया था कि रूस एक अंधाधुंध प्रभाव वाले परमाणु, अंतरिक्ष-आधारित हथियार पर भी काम कर रहा है।

क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया।

रूस ने पूर्व में संयुक्त राष्ट्र से अंतरिक्ष में हथियारों की कक्षीय तैनाती रोकने के लिए प्रयास करने की अपील की है और देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को का परमाणु अंतरिक्ष हथियार तैनात करने का कोई इरादा नहीं है।

अमेरिकी स्पेस फोर्स ने ई-मेल के जरिये भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं, फ्रांसीसी सेना के स्पेस कमान ने एपी को दिए गए एक बयान में कहा कि वह इन निष्कर्षों पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन यह जरूर कहा, ‘‘हम आपको यह जानकारी दे सकते हैं कि रूस ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष में गैर-जिम्मेदाराना, खतरनाक और यहां तक कि शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया है।”

निष्कर्षों के अनुसार, रूस विशेष रूप से स्टारलिंक को एक गंभीर खतरे के रूप में देखता है। निम्न कक्षा में परिक्रमा कर रहे हजारों उपग्रह रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन के अस्तित्व के लिए बेहद अहम साबित हुए हैं। यह युद्ध अब अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। (एपी)

 मास्को, 22 दिसंबर । रूसी जांच समिति के मुताबिक, सोमवार को मॉस्को में एक कार बम धमाके में आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवारोव की मौत हो गई। एजेंसी ने बताया कि सरवारोव की किआ सोरेंटो कार के नीचे एक विस्फोटक लगाया गया था। रूसी जांच समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने न्यूज एजेंसी तास को इसकी जानकारी दी। पेट्रेंको ने बताया, "शुरुआती जांच में पता चला है कि 22 दिसंबर की सुबह, मॉस्को की यासेनेवाया स्ट्रीट पर एक कार के नीचे लगाया गया विस्फोटक डिवाइस एक्टिवेट हो गया। जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख फानिल सरवारोव इसमें सवार थे, जो कार धमाके में जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई।"

प्रवक्ता के अनुसार, मॉस्को के मुख्य जांच निदेशालय ने रूसी आपराधिक संहिता की धारा 105 के भाग 2 (सामाजिक रूप से खतरनाक तरीके से की गई हत्या) और धारा 222.1 (विस्फोटकों की अवैध तस्करी) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जांचकर्ता अलग-अलग एंगल से हत्या की वजहों पर काम कर रहे हैं। उनमें से एक थ्योरी यूक्रेन को लेकर भी है। अंदेशा है कि ये धमाका यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों की भी साजिश हो सकती है। फानिल सरवारोव का जन्म 11 मार्च, 1969 को रूस के पर्म क्षेत्र के ग्रेम्याचिंस्क में हुआ था।

उन्होंने अपने सैन्य करियर के दौरान सभी प्रमुख कमांड पदों पर काम किया। 2015-2016 में, उन्होंने सीरिया में सैन्य अभियानों की योजना और निष्पादन से संबंधित कार्य किए। 2016 में, उन्हें जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट का प्रमुख नियुक्त किया गया था। आउटलेट 'प्रोजेक्ट' के अनुसार, सरवारोव ने पहले ओसेशियन-इंगुश संघर्ष, दोनों चेचन युद्धों और सीरिया में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, और बाद में यूक्रेन युद्ध में भी सेवा दी थी। सरवारोव को 'ऑर्डर ऑफ करेज', 'सुवोरोव मेडल' और 'ऑर्डर ऑफ मेरिट टू द फादरलैंड' से सम्मानित किया गया था। धमाके की खबर सबसे पहले टेलीग्राम चैनल बाजा, शॉट और मैश पर आई थी। बाद में तास की एक रिपोर्ट में भी इमरजेंसी सर्विस के एक सोर्स के हवाले से इसका जिक्र किया गया था। --(आईएएनएस)

 ढाका, 22 दिसंबर। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच छात्र और पत्रकार अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अवामी लीग पार्टी की स्टूडेंट विंग, बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग (बीएसएल) ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को होने वाले अगले आम चुनाव को आजाद, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलना सुनिश्चित कराने में एक रचनात्मक भूमिका अदा करें। इसके साथ ही एडिटर्स और पत्रकारों ने प्रेस की स्वतंत्रता की गुहार लगाई है। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए, छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि गैरकानूनी और गैर-संवैधानिक फासीवादी यूनुस सरकार द्वारा थोपे गए भीड़तंत्र के तहत, बांग्लादेश तेजी से अव्यवस्था और अराजकता की ओर बढ़ रहा है।

इसके साथ ही चरमपंथ बढ़ रहा है और कानून-व्यवस्था खत्म हो रही है। बीएसएल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “हाल के दिनों में, बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा, आगजनी, मिलकर किए गए हमले, जबरन गायब करना और बेरहमी से हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं। ये कोई अलग-थलग या अचानक हुई घटनाएं नहीं हैं। ये जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान दंगों और तबाही के एक सोचे-समझे अभियान का सीधा नतीजा हैं, जिसने प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश अवामी लीग के नेतृत्व वाली संवैधानिक रूप से चुनी हुई, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया।” छात्र संगठन ने कहा कि हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद, संवैधानिक शासन की जगह व्यवस्थित तरीके से भीड़तंत्र आ गया जिसमें सुनियोजित हिंसा, डर और सजा से छूट शामिल है। बीएसएल ने कहा, “मीडिया संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों, अल्पसंख्यक समुदायों, राजनीतिक दलों और ऐतिहासिक राष्ट्रीय निशानों पर सहयोग से किए गए हमले दिखाते हैं कि बांग्लादेश में अब कानून का शासन नहीं है। देश को जानबूझकर प्रबंधित अराजकता, सरकार की नाकामी और डर से चलने वाले तानाशाही राज की ओर धकेला जा रहा है।” बीते दिन बांग्लादेश के बड़े अखबारों, प्रोथोम एलो और द डेली स्टार के ऑफिस पर आगजनी के हमलों की निंदा करते हुए, बीएसएल ने कहा, “यह प्रेस की आजादी पर सीधा फासीवादी हमला है। खासकर द डेली स्टार बिल्डिंग को जलाने की कोशिश बहुत गंभीर थी; जबकि स्टाफ के सदस्य अंदर फंसे हुए थे, यह हत्या की कोशिश जैसा काम है। न्यू एज के एडिटर नूरुल कबीर को परेशान करना इस बात की और पुष्टि करता है कि पत्रकारों और स्वतंत्र आवाजों को सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।” छात्र संगठन ने कहा कि सबसे डरावना अपराध मैमनसिंह जिले के भालुका उपजिला में हुआ, जहां हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को झूठे ईशनिंदा के आरोप में पेड़ से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला गया और उसका शव जला दिया गया। बिना किसी जांच या सही प्रक्रिया के, यह जुल्म पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दिखाता है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।” इसके अलावा, बीएसएल ने चटगांव, राजशाही और खुलना में भारतीय डिप्लोमेटिक मिशन पर बार-बार होने वाले हमलों पर भी चिंता जताई और कहा, “ये हरकतें 1961 के वियना कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन हैं और सरकार की विदेश नीति के एक टूल के तौर पर भीड़ की हिंसा को बढ़ावा देने को दिखाती हैं।”

दूसरी ओर एडिटर्स और पत्रकारों ने बीएनपी से अपील की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रेस की पूरी आज़ादी और क्रिटिकल जर्नलिज्म की गारंटी दी जाए। उन्होंने बीएनपी से भविष्य में आलोचनाओं को बर्दाश्त करने और अगली सरकार बनने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने को भी कहा। दरअसल, बीएनपी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान की 18 साल बाद देश वापसी को लेकर था। इस दौरान द डेली स्टार के एडिटर महफूज अनम ने कहा कि बांग्लादेश के 53 साल के इतिहास में किसी भी मीडिया आउटलेट ने हाल के हमलों जैसे आगजनी के हमलों का सामना नहीं किया। अनम ने पूछा, “बांग्लादेश इस समय बहुत बुरी हालत में है क्योंकि उसके इंस्टीट्यूशन को चुनौती दी जा रही है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। याद रखें कि 53 सालों में, किसी भी मीडिया ऑफिस में आग नहीं लगाई गई थी। पहली बार, प्रोथोम एलो और द डेली स्टार के ऑफिस पर आगजनी का हमला हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? हमने क्या जुर्म किया?” महफूज अनम ने राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे अच्छे शासन और प्रेस की आजादी के लिए क्रिटिकल जर्नलिज्म को जरूरी मानें।

उन्होंने कहा कि देश में बोलने की आजादी तो है, लेकिन क्रिटिकल राय जाहिर करने के लिए बहुत कम जगह है। महफूज अनम ने कहा, “हमें आलोचना करने की आजादी चाहिए। हमारी 53 साल की राजनीति से एक बड़ा सबक यह है कि किसी भी सरकार ने क्रिटिकल जर्नलिज्म को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि नए बांग्लादेश में आप इसे अपनाएंगे।” इसके अलावा, प्रोथोम अलो के एडिटर मतिउर रहमान ने अवामी लीग के 16 साल के राज को मीडिया के लिए मुश्किल समय बताया, जिसमें झूठे केस, गिरफ्तारियां, मालिकाना हक में बदलाव और न्यूजरूम पर दबाव का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि बीएनपी का सत्ता में पिछला समय मीडिया के लिए तुलना में ज्यादा आरामदायक था। एडिटर ने कहा, “बीएनपी अब सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रेस की आजादी की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसी की है। मुझे लगता है कि इस समय देश में एक राजनीतिक खालीपन है। यह एक खतरनाक स्थिति है और यह बीएनपी के लिए भी कुछ मुश्किल है।” इसके साथ ही उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर वे सत्ता में वापस आते हैं तो विनम्र रहें। - (आईएएनएस)

 कैनबरा, 22 दिसंबर । ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सोमवार को नए कानून लाने वाली योजना की घोषणा की है। इसके तहत गैस निर्यातकों को अपनी सप्लाई का एक हिस्सा घरेलू बाजार के लिए रिजर्व करना होगा। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कैनबरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कानून 2026 में फेडरल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। इस कानून से ऑस्ट्रेलिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की सप्लाई की गारंटी मिलेगी और कीमतों पर दबाव बना रहेगा। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार क्रिस बोवेन ने कहा कि यह कानून गैस उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों और समुदाय के साथ सलाह-मशविरा करके बनाया जाएगा और इसके तहत एक्सपोर्टर्स को ऑस्ट्रेलिया में निकाली गई एलएनजी का 15 से 25 फीसदी घरेलू मार्केट के लिए रिजर्व करना होगा।

बोवेन ने कहा, "ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई सोचते हैं कि जमीन के नीचे जो कुछ भी है, उस पर पहला अधिकार ऑस्ट्रेलियाई लोगों का होना चाहिए।" ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है। फिर भी ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन की सोमवार को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राज्यों को 2026 में सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ेगा। बोवेन ने कहा कि उन्होंने साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में अपने काउंटरपार्ट्स को इस पॉलिसी के बारे में बताया है, जो ऑस्ट्रेलियाई गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। मार्च की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया की संस्था ने बताया कि देश की ज्यादातर गैस एक्सपोर्ट करने की वजह से ऑस्ट्रेलियाई घरों और बिजनेस के लिए कीमतें बढ़ गई हैं। हालांकि, संस्था ने घरेलू बाजार में सप्लाई को प्राथमिकता देने के सरकार के हालिया कमिटमेंट की सराहना भी की।

ऑस्ट्रेलियाई संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिचर्ड डेनिस ने कहा, "वे जितनी ज्यादा गैस एक्सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के गैस रिजर्व उतनी ही तेजी से खत्म होते हैं, और ऑस्ट्रेलियाई घरों और बिजनेस के लिए एनर्जी बिल उतने ही ज्यादा होते हैं।" डेनिस ने कहा, "ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए पर्याप्त गैस सप्लाई और कम कीमतें सुनिश्चित करने का एक आसान, साफ, फूल-प्रूफ तरीका एक्सपोर्ट पर रोक लगाना है।" ऑस्ट्रेलियाई संस्था ने सरकार के हालिया बयान के हवाले से बताया कि ऑस्ट्रेलिया में गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि मल्टीनेशनल गैस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पहले से ही ऑस्ट्रेलिया की 80 फीसदी गैस एक्सपोर्ट करती हैं और ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी गैस रिजर्व पर उनका नियंत्रण है और गैस एक्सपोर्ट से ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नुकसान हो रहा है। संस्था ने कहा, "ज्यादातर विदेशी गैस कॉर्पोरेशन ऑस्ट्रेलिया की 80 फीसदी गैस एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें पूर्वी राज्यों से 70 फीसदी गैस, पश्चिमी तट से 90 फीसदी गैस और उत्तरी क्षेत्र से लगभग 100 फीसदी गैस शामिल है।" इसमें कहा गया, "इन कंपनियों को एक्सपोर्ट की गई गैस का 56 फीसदी रॉयल्टी-फ्री मिलता है और उन्होंने कभी पेट्रोलियम रिसोर्स रेंट टैक्स नहीं दिया है।" --(आईएएनएस)

-शाइमा ख़लील और मैलोरी मोन्च

इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों को मान्यता देने का फ़ैसला किया है.

अति-दक्षिणपंथी नेता और वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ के साथ मिलकर यह प्रस्ताव रखा था. स्मोट्रिच ने कहा कि यह फ़ैसला फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना को रोकने से जुड़ा है.

बेज़लेल स्मोट्रिच ख़ुद एक सेटलर यानी बस्ती में रहने वाले हैं.

कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत अवैध माना जाता है.

सऊदी अरब ने इस क़दम की निंदा की है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इसराइल की ओर से बस्तियों का लगातार विस्तार तनाव को बढ़ा रहा है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन तक पहुंच सीमित कर रहा है और एक संप्रभु फ़लस्तीनी राज्य की संभावना को ख़तरे में डाल रहा है.

अक्तूबर 2023 में ग़ज़ा में युद्ध शुरू होने के बाद से कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में हिंसा तेज़ हुई है. इससे यह आशंका और बढ़ गई है कि बस्तियों का विस्तार इसराइल के कब्ज़े को और मज़बूत कर सकता है और टू-नेशन थ्योरी को कमज़ोर कर सकता है.

इससे पहले मई में इसराइल ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 22 नई बस्तियों को मंजूरी दी थी. इसे दशकों में सबसे बड़ा विस्तार माना गया था. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान रेंजर्स ने पंजाब के कसूर ज़िले के सीमावर्ती गांव से एक भारतीय नागरिक को गिरफ़्तार करने का दावा किया है.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, हिरासत में लेने के बाद उन्हें गंडा सिंह पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया.

पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हथकड़ी लगी हुई तस्वीर भी जारी की गई है.

अधिकारियों के अनुसार, भारतीय नागरिक कसूर के गंडा सिंह पुलिस स्टेशन के सहजरा क्षेत्र से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुआ, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, भारतीय नागरिक शरनदीप सिंह जालंधर ज़िले के शाहकोट तहसील के निवासी हैं और उन्हें सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में पुलिस ने कहा कि इंक़लाब मंच के नेता शरीफ़ उस्मान हादी पर गोली चलाने वाले के बारे में उनके पास अभी तक कोई पुख़्ता जानकारी नहीं है.

हालांकि, उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए वे इसकी जांच कर रहे हैं और इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी पर नज़र रखी जा रही है.

अतिरिक्त आईजीपी खांडेकर रफीकुल इस्लाम ने कहा कि यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि संदिग्ध ने सीमा पार की थी या नहीं.

उन्होंने कहा, "कभी-कभी अपराधी भ्रामक जानकारी देकर अपना ठिकाना छिपाने की कोशिश करते हैं. यह भी इसी तरह का एक प्रयास हो सकता है."

"हम जांच जारी रखे हुए हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कहां है. अगर वह देश में कहीं भी हैं, तो हम उसे गिरफ़्तार करने का प्रयास कर रहे हैं."

पिछले हफ़्ते शुक्रवार को बांग्लादेश में इंक़लाब मंच के नेता शरीफ़ उस्मान हादी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए थे.

बीते गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. जिसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़की.

शनिवार को जनाज़े की नमाज़ के बाद उन्हें ढाका विश्वविद्यालय की केंद्रीय मस्जिद के बगल में दफ़नाया गया. (bbc.com/hindi)

-कैरोलिन हॉली

सऊदी अरब में इस साल सज़ा-ए-मौत पाने वालों की संख्या पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है.

आंकड़ों के मुताबिक़, इस साल अब तक कम से कम 347 लोगों को सज़ा-ए-मौत दी जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 345 थी.

ये आंकड़े ब्रिटेन स्थित समूह रिप्रीव की ओर से जारी किए गए थे, जो सऊदी अरब में सज़ा-ए-मौत की निगरानी करता है और वहां यह सज़ा पाए कै़दियों के लिए वकालत करता है.

रिप्रीव का कहना है कि निगरानी शुरू होने के बाद से यह सऊदी अरब में 'सबसे ख़ूनी साल' रहा है.

हाल ही में जिन लोगों को सज़ा-ए-मौत दी गई है, उनमें दो पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं, जिन्हें ड्रग से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया था.

इस साल जिन अन्य लोगों को सज़ा-ए-मौत दी गई, उनमें एक पत्रकार और दो युवा भी शामिल हैं, जो कथित विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में उस समय नाबालिग थे. सज़ा पाने वाले लोगों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं.

हालांकि रिप्रीव के मुताबिक़ कुल मामलों में से क़रीब दो-तिहाई लोग ऐसे अपराधों में दोषी पाए गए थे, जिनमें किसी की जान नहीं गई थी और जो ड्रग से जुड़े थे.

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ऐसे मामलों में सज़ा-ए-मौत देना 'अंतरराष्ट्रीय मानकों और नियमों के ख़िलाफ़' है.

रिप्रीव के मुताबिक़, सज़ा-ए-मौत पाने वालों में आधे से ज़्यादा विदेशी नागरिक थे और ऐसा लगता है कि उन्हें सऊदी अरब में चलाए जा रहे 'ड्रग्स के ख़िलाफ़ युद्ध' के तहत मौत की सज़ा दी गई.

बीबीसी ने इस मामले पर सऊदी अरब के अधिकारियों से टिप्पणी के लिए कहा है लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश के भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र (आईवीएसी) ने चटगांव स्थित वीज़ा केंद्र को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की जानकारी दी है.

आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह फ़ैसला चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हाल ही में हुए हमले के प्रयास के बाद लिया गया है.

आईवीएसी ने कहा, "यह फ़ैसला चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग में हाल ही में हुई एक सुरक्षा घटना के कारण लिया गया है. चटगांव में सभी भारतीय वीजा संबंधी काम 21 दिसंबर से अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे."

बयान में कहा गया, "स्थिति की समीक्षा के बाद वीज़ा आवेदन केंद्रों को फिर से खोलने के संबंध में जानकारी दी जाएगी."

बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद गुरुवार रात को चटगांव में भारतीय उच्चायोग के सामने लोगों के एक समूह ने धरना दिया था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए अलग-अलग वीडियो में कई लोगों को सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पत्थर फेंकते हुए देखा गया. इसके बाद पुलिस ने लाठियों से उन्हें तितर-बितर किया था.

पुलिस ने बाद में घटनास्थल से कम से कम 12 लोगों को गिरफ़्तार किया.

इससे पहले, 17 दिसंबर को जुलाई ओइक्या नामक एक प्लेटफ़ॉर्म ने ढाका में भारतीय उच्चायोग की घेराबंदी की घोषणा की थी. इसके बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बुधवार दोपहर को जमुना फ्यूचर पार्क स्थित आईवीएसी को बंद कर दिया गया था.

हालांकि, ढाका में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र अगले दिन, 18 दिसंबर को फिर से खुल गया था. (bbc.com/hindi)