तेल अवीव, 29 सितंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि इजराइल व्हाइट हाउस के साथ एक नयी युद्धविराम योजना पर काम कर रहा है लेकिन इसे अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

नेतन्याहू पर गाजा शहर में जारी इजराइली आक्रमण के बीच युद्ध को समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव बहुत बढ़ गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि इजराइल-हमास युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या 66,000 से अधिक हो गई है।

माना जा रहा है कि सोमवार को व्हाइट हाउस की बैठक में ट्रंप संघर्ष समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव साझा कर सकते हैं।

नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के 'द संडे ब्रीफिंग' कार्यक्रम में कहा, ‘‘ हम इस पर काम कर रहे हैं। इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन हम वास्तव में इस समय भी राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं।"

इस योजना के बारे में जानकारी रखने वाले अरब अधिकारियों ने बताया कि 21-सूत्रीय प्रस्ताव में तत्काल युद्धविराम, 48 घंटों के भीतर हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई और गाजा से इजराइली सेना की क्रमिक वापसी का प्रावधान है।  (एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि 'मध्य पूर्व में महानता हासिल करने का एक सच्चा मौक़ा है', हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी या समय नहीं बताया.

यह बयान उन्होंने ऐसे समय पर दिया जब कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वह ग़ज़ा युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक समझौते के क़रीब हैं.

उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हमारे पास मध्य पूर्व में महानता हासिल करने का एक सच्चा मौका है. सभी लोग कुछ ख़ास के लिए साथ हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है. हम इसे पूरा करेंगे."

अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाक़ात करेंगे, ताकि एक समझौते के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके. (bbc.com/hindi)

नेपाल सरकार की ओर से बनाए गए जांच आयोग ने कहा है कि वह 'जेन ज़ी' आंदोलन हिंसा के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य लोगों के बयान लेगा.

बीबीसी से बात करते हुए आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की ने कहा कि ओली समेत उच्च पदों पर रहे अधिकारी जांच के दायरे में हैं.

उन्होंने कहा कि इसी वजह से आयोग ने रविवार को कुछ फै़सले लिए.

जांच आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उसने फै़सला लिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली समेत पांच लोगों को काठमांडू और देश छोड़ने से रोका जाएगा.

आयोग के सदस्य विज्ञानराज शर्मा के मुताबिक़, जांच के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्री ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, पूर्व गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाड़ी, राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हूतराज थापा और काठमांडू के पूर्व मुख्य ज़िला अधिकारी छबीलाल रिजाल शामिल हैं.

आयोग ने तय किया है कि इन्हें आयोग की अनुमति के बिना काठमांडू घाटी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी. (bbc.com/hindi)

दुबई, 28 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रविवार तड़के उसपर फिर से प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद पहले से ही मुश्किलों से जूझ रहे देश के लोगों की भविष्य को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र में अंतिम समय में कूटनीतिक प्रयास विफल होने के बाद रविवार को ईरान पर प्रतिबंध लागू हो गए।

ईरान पर अब कई तरह की पाबंदियां लग जाएंगी जिनमें विदेश में संपत्तियों पर रोक लगना, हथियार सौदों पर प्रतिबंध और बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम आगे बढ़ाने पर जुर्माना लगाया जाना आदि शामिल है।

ये प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए हैं जब ईरान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईरान की मुद्रा रियाल निम्न स्तर पर पहुंच गई है, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और दैनिक जीवन और चुनौतीपूर्ण हो गया है।

सिना नामक व्यक्ति ने कहा कि देश ने कभी भी ऐसे चुनौतीपूर्ण समय का सामना नहीं किया है, यहां तक ​​कि 1980 के दशक के ईरान-इराक युद्ध और उसके बाद दशकों तक प्रतिबंध लागू होने के दौरान भी नहीं।

सिना ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ से कहा, ‘‘ हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और हर साल हालात बदतर होते जा रहे हैं। हमारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं।’’

तेहरान के एक किराने की दुकान पर सिमा तगहावी नामक महिला ने कहा, ‘‘हर दिन पनीर, दूध और मक्खन की कीमत बढ़ जाती है।’’

जून में हुए युद्ध के बाद ही ईरान में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गईं थी जिससे पहले से ही महंगा मांस गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर हो गया।

ईरान सरकार ने जून में कुल वार्षिक मुद्रास्फीति 34.5 प्रतिशत बताई वहीं सांख्यिकी केंद्र ने बताया कि इसी अवधि में आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि हुई। बीन्स की कीमतें एक साल में तीन गुना बढ़ गईं, जबकि मक्खन लगभग दोगुना हो गया। चावल एक मुख्य खाद्य पदार्थ है और इसकी कीमत औसतन 80 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ गई है। (एपी)

-कैथरीन आर्मस्ट्रॉन्ग

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस का यूरोपीय संघ या नेटो सदस्य देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है.

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रूस पर कोई "हमला" हुआ, तो उसका "निर्णायक जवाब" दिया जाएगा.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में शनिवार को दिए भाषण में लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से रूस के ख़िलाफ़ धमकियां "बढ़ती जा रही हैं."

उन्होंने इसराइल पर भी निशाना साधा. लावरोव ने कहा कि रूस ने भले ही 7 अक्तूबर 2023 के हमास हमलों की निंदा की है, लेकिन ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की हत्या या वेस्ट बैंक पर क़ब्ज़ा करने की योजनाओं को "सही नहीं ठहराया" जा सकता है.

वहीं इसराइल कह चुका है कि ग़ज़ा में उसका अभियान हमास को हराने के लिए ज़रूरी है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 27 सितंबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन उच्चतम न्यायालय से अनुरोध कर रहा है कि वह उनके जन्मजात नागरिकता संबंधी उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें कहा गया है कि अवैध रूप से या अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने वाले माता-पिता से पैदा हुए बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।

इस अपील से उच्च न्यायालय में एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत न्यायाधीश गर्मियों की शुरुआत तक इस बारे में एक निश्चित निर्णय दे सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रतिबंध संवैधानिक हैं या नहीं। यह अपील एसोसिएटेड प्रेस के साथ शनिवार को साझा की गई।

निचली अदालतों के न्यायाधीशों ने अब तक इन्हें कहीं भी लागू होने से रोक रखा है। रिपब्लिकन प्रशासन अदालत से यह नहीं कह रहा है कि वह अपना फैसला सुनाने से पहले इन प्रतिबंधों को लागू होने दे।

न्याय विभाग की याचिका को आदेश को चुनौती देने वाले पक्षों के वकीलों के साथ साझा किया गया है, लेकिन अभी तक इसे उच्चतम न्यायालय में नहीं भेजा गया है।

सॉलीसीटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने लिखा, “निचली अदालत के फैसले ने राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नीति को इस तरह से अमान्य कर दिया है, जिससे हमारी सीमा सुरक्षा कमजोर हुई है। ये निर्णय, बिना किसी वैध औचित्य के, लाखों अयोग्य लोगों को अमेरिकी नागरिकता का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।” (एपी)

दीर अल बलाह, 27 सितंबर। इजराइली हमलों और गोलीबारी में शनिवार सुबह गाजा में कम से कम 38 लोग मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

युद्धविराम के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इजराइल के नेता युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए हैं।

अल-अवदा अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों के अनुसार, मध्य और उत्तरी गाजा में शनिवार तड़के हुए हमलों में कई लोग मारे गए, जिनमें नुसेरात शरणार्थी शिविर में एक ही परिवार के नौ लोग शामिल हैं।

ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के अन्य नेताओं के समक्ष गाजा में हमास के ‘‘पूर्ण खात्मे’’ तक युद्ध जारी रखने का संकल्प जताया था।

अल-अहली अस्पताल के अनुसार, शनिवार सुबह हुए हमलों में गाजा शहर के तुफाह इलाके में एक मकान ध्वस्त हो गया, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी हैं।

शिफा अस्पताल के अनुसार, शाती शरणार्थी शिविर पर हुए हवाई हमले में चार अन्य लोग मारे गए।

नासिर और अल अवदा अस्पतालों के अनुसार, दक्षिणी और मध्य गाजा में सहायता लेने जाते समय इजराइली गोलीबारी में छह अन्य फलस्तीनी मारे गए।

इजराइल की सेना ने हवाई हमलों या गोलीबारी के बारे में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। (एपी)

पेशावर, 27 सितंबर। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े 17 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

करक जिला पुलिस अधिकारी शाहबाज इलाही ने बताया कि फ्रंटियर कोर (एफसी) और पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर शुक्रवार को संयुक्त अभियान संचालित किया।

अधिकारी ने बताया कि टीटीपी से जुड़े मुल्ला नजीर समूह के उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद करक जिले में यह अभियान संचालित किया गया।

उन्होंने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बल पास पहुंचे उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई में 17 आतंकवादी मारे गए। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।

झड़पों के दौरान तीन सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

मारे गए उग्रवादी सुरक्षा बलों पर हमले, फिरौती के लिए अपहरण और अन्य गंभीर कृत्यों सहित कई मामलों में वांछित थे।

इस बीच, करक जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने के लिए करक जिले के दर्श खेल और आसपास के गांवों में कर्फ्यू लगा दिया है क्योंकि माना जा रहा है कि कई उग्रवादियों ने भागकर आसपास के इलाकों में शरण ली है। (भाषा)

बीजिंग, 27 सितंबर। चीन के गांसू प्रांत में शनिवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आने पर 11 लोग घायल हो गए। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।

सरकारी प्रसारक चीन सेंट्रल टेलीविजन (सीसीटीवी) ने बताया कि घायलों को क्षेत्रीय अस्पतालों में ले जाया गया।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, एक अस्पताल में लाए गए छह लोगों में से पांच को भर्ती कर लिया गया है। उनकी हालत स्थिर है।

चीन के भूकंप केंद्र के अनुसार, लोंक्शी काउंटी में तड़के पांच बजकर 49 मिनट पर भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था।

सरकारी मीडिया के अनुसार, भूकंप के कारण 17 मकान नष्ट हो गए और 3,500 से ज्यादा आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। 

सरकारी मीडिया ने बताया कि लोंग्शी और झांगशियान काउंटी के लगभग 7,800 लोगों को दूसरे स्थानों पर ले जाया गया है।(एपी)

बीजिंग, 27 सितंबर । स्थानीय समयानुसार 26 सितंबर को चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम बहस में भाग लिया और भाषण दिया। ली छ्यांग ने कहा कि इस वर्ष विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ है। पीछे मुड़कर देखने पर, हम कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं: शांति और विकास विभिन्न देशों के लोगों की सबसे प्रबल सामान्य अपेक्षाएं हैं, एकता और सहयोग मानव प्रगति के लिए शक्ति के सबसे शक्तिशाली स्रोत हैं, और निष्पक्षता और न्याय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। ली छ्यांग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में, चीन हमेशा वैश्विक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और मानव कल्याण में सुधार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

हाल के वर्षों में, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मानव जाति के लिए साझा भाग्य समुदाय के निर्माण की अवधारणा और वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल, वैश्विक सभ्यता पहल और वैश्विक शासन पहल को पेश किया। जिससे दुनिया में बदलावों का मुकाबला करने और तत्कालीन समस्याओं को हल करने के लिए चीनी ज्ञान और समाधान का योगदान दिया गया है। चीन विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर अधिक व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने तथा विश्व शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए समन्वित और सशक्त कार्रवाई करने को तैयार है। ली छ्यांग ने कहा कि चीन हमेशा से विश्व शांति और सुरक्षा का दृढ़ रक्षक, वैश्विक समान विकास का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक, सभ्यताओं के बीच आदान-प्रदान और आपसी सीख का सक्रिय अभ्यासकर्ता और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक जिम्मेदार भागीदार रहा है। भविष्य की ओर देखते हुए, चीन विभिन्न पक्षों के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने, बहुपक्षवाद की भावना को बढ़ावा देने, चार प्रमुख वैश्विक पहलों को सक्रिय रूप से लागू करने और मानव जाति के लिए साझा भाग्य समुदाय के निर्माण के महान लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने को तैयार है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 सितंबर । यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की सपत्नी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया से मिले। इसके बाद अपने जज्बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जाहिर किए। दावा किया कि यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिकी राष्ट्रपति उनके साथ खड़े हैं। एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, " अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है - और हम इसे महसूस करते हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (एट पोटस), और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को यूक्रेनियों, हमारे बच्चों और हमारे लोगों के प्रति दिखाई जा रही फिक्र के लिए आभार जताते हैं। हम एक साथ खड़े हैं - इसका मतलब है कि जीवन सुरक्षित रहेगा और हम और ज्यादा शांत और सुरक्षित महसूस करेंगे। न्यूयॉर्क में यूएनजीए बैठक चल रही है, जिसमें दुनिया के तमाम नेता एक मंच से शांति, सुरक्षा और युद्ध को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। जेलेंस्की ने भी मंच से अपनी बात रखी थी।

वो हमेशा की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने विभिन्न बैठकों और मुलाकातों का जिक्र करते हुए लिखा, "हमारी टीम ने 30 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्थक बातचीत, यूक्रेन और अमेरिका की प्रथम महिलाओं के बीच बैठक, शांति के लिए नेताओं के साथ दर्जनों बैठकें, मौजूदा सहयोग को मजबूत करना और नए संबंध बनाना शामिल हैं।" उन्होंने क्रीमीयाई प्रवासियों से मुलाकात को लेकर कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रीमियन प्लेटफॉर्म का शिखर सम्मेलन, जो पहली बार वैश्विक मंच पर आयोजित हुआ और जिसमें 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि एक साथ आए। उन्होंने हर उस यूक्रेनी का आभार जताया जो उनकी मदद के लिए तैयार हैं। बोले, "हमारे बच्चों, यूक्रेनी योद्धाओं और नागरिकों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। यूक्रेन के हर उस पुरुष और महिला का धन्यवाद जो अग्रिम मोर्चे पर, युद्ध चौकियों और मिशनों पर तैनात हैं, और उन सभी का भी जो हमारे लिए, यूक्रेन और हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से यूक्रेन की रक्षा करेंगे।" --(आईएएनएस)

 बीजिंग, 27 सितंबर । चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 27 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अगस्त तक, व्यापक आर्थिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के गहन विकास और साल-दर-साल कम आधार के कारण, देश भर में निर्धारित आकार से बड़े औद्योगिक उद्यमों का कुल लाभ करीब 46.9 खरब युआन तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 0.9 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के औद्योगिक विभाग के मुख्य सांख्यिकीविद् यू वेनिंग ने कहा, "जनवरी से अगस्त तक, निर्धारित आकार से बड़े औद्योगिक उद्यमों का लाभ जनवरी से जुलाई तक साल-दर-साल 1.7 फीसदी की गिरावट से बढ़कर 0.9 प्रतिशत की वृद्धि पर पहुंच गया, जिससे इस साल मई से संचयी लाभ में लगातार गिरावट उलट गई।" आंकड़ों से यह भी पता चला कि जनवरी से अगस्त तक, निजी उद्यमों का मुनाफा 3.3 प्रतिशत बढ़ा, जो निर्धारित आकार से बड़े सभी औद्योगिक उद्यमों के औसत स्तर से 2.4 प्रतिशत अधिक और जनवरी से जुलाई की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक है। (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 27 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण उसपर फिर से तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाने संबंधी कुछ देशों के अंतिम प्रयास को समय सीमा से एक दिन पहले खारिज कर दिया।

यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया जब पश्चिमी देशों ने दावा किया कि हफ्तों की बैठकों के बावजूद कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है।

ईरान पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाने संबंधी प्रस्ताव 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में ईरान के सबसे शक्तिशाली और निकटतम सहयोगी रूस और चीन ने शुक्रवार को पेश किया था। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए नौ देशों का समर्थन चाहिए था, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को शनिवार से प्रभावी होने से रोकने के लिए आवश्यक था।

संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोल्यान्स्की ने बैठक के दौरान कहा, ‘‘ हमें उम्मीद थी कि यूरोपीय सहयोगी और अमेरिका दो बार सोचेंगे और ब्लैकमेल के बजाय कूटनीति व बातचीत का रास्ता चुनेंगे...इससे क्षेत्र में स्थिति और बिगड़ेगी।’’

ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के प्रतिबंधों की बहाली के बाद विदेश में ईरानी संपत्तियों को फिर से ज़ब्त कर लिया जाएगा, ईरान के साथ हथियारों के सौदे रुक जाएंगे और बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जारी रहने पर ईरान पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इन कदमों से ईरान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ेगा। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शुक्रवार दोपहर एक साक्षात्कार में इस फैसले को ‘‘अनुचित, अन्यायपूर्ण और अवैध’’ करार दिया।

इस कदम से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच पहले से जारी तनाव के और बढ़ने की आशंका है। लेकिन परमाणु अप्रसार संधि से हटने की पिछली चेतावनियों के बावजूद, पेजेशकियान ने पत्रकारों के एक समूह को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि देश का अभी ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। 2003 में इस संधि को छोड़ने वाला उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है।

चार देशों -चीन, रूस, पाकिस्तान और अल्जीरिया ने एक बार फिर ईरान को यूरोपीय देशों और अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए अधिक समय देने का समर्थन किया।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मतदान के बाद कहा, ‘‘अमेरिका ने कूटनीति का पालन नहीं किया, लेकिन यूरोपीय देशों ने तो कूटनीति को दफन ही कर दिया। यह रातोंरात नहीं हुआ। यूरोपीय देश और अमेरिका, दोनों ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लगातार गलत तरीके से पेश किया है।’’

अरागची अपने फ्रांसीसी, ब्रिटिश और जर्मन समकक्षों के साथ अंतिम क्षणों में समझौता करने के लिए बैठकें करते रहे लेकिन ये वार्ताएं निरर्थक साबित हुईं।

यूरोपीय देशों ने कहा है कि अगर ईरान कुछ शर्तों का पालन करता है, तो वे समय सीमा बढ़ाने को तैयार हैं। इन शर्तों में ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ सीधी बातचीत फिर से शुरू करना, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुंच की अनुमति देना, और उसके पास मौजूद 400 किलोग्राम (880 पाउंड) से ज़्यादा उच्च संवर्धित यूरेनियम का लेखा जोखा देना शामिल है।

इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था और ईरान ने मिस्र की मध्यस्थता में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण फिर से शुरू करने सहित सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंध फिर से लगाए गए तो वह समझौते को रद्द कर देगा और आईएईए के साथ सभी प्रकार के सहयोग बंद कर देगा।

जून में इजराइल से 12 दिनों के युद्ध के बाद ईरान निरीक्षकों को परमाणु स्थलों तक पूर्ण पहुंच देने से कतरा रहा है। इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका दोनों ने ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी की थी, जिसके बाद से तेहरान के यूरेनियम भंडार की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान हथियार बनाने के लिए आवश्यक यूरेनियम संवर्धन के करीब पहुंच चुका है।

एक राजनयिक ने शुक्रवार को कहा कि निरीक्षक इस समय ईरान में हैं, जहां वे एक अन्य परमाणु स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और इस सप्ताहांत प्रतिबंधों के फिर से लागू होने की संभावना से पहले देश नहीं छोड़ेंगे। आईएईए के निरीक्षकों ने इससे पहले 27 और 28 अगस्त को बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन प्रतिस्थापन स्थल का निरीक्षण किया था।

वहीं यूरोपीय देशों का कहना है कि प्रतिबंधों को लागू होने से रोकने के लिए अकेले यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। (एपी)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया.

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान ने अपनी पूर्वी सीमा पर दुश्मन के उकसावे का जवाब दिया और पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की पेशकश की थी.”

उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तान अपने संस्थापक क़ायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना के दृष्टिकोण के अनुरूप हर मुद्दे को बातचीत और वार्ता के माध्यम से हल करना चाहता है.”

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत पर पहलगाम की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान बाहरी आक्रमण से पूरी तरह अपनी रक्षा करेगा."

उन्होंने कहा, "हमने भारत के साथ युद्ध जीत लिया है, अब हम शांति चाहते हैं और पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ व्यापक और कारगर वार्ता करने के लिए तैयार है."

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "पाकिस्तान की विदेश नीति आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित है. हम विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं."

ट्रंप को नोबेल की वक़ालत

उन्होंने आगे कहा, "अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव में दख़ल नहीं दिया होता तो युद्ध के परिणाम विनाशकारी हो सकते थे."

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रोकने के लिए ट्रंप नोबेल शांति सम्मान के हकदार हैं."

भारत क्या कहता रहा है?

वहीं भारत इस बात को नकारता रहा है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोकने में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका थी?

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसी से जुड़े सवाल के जवाब में कहा था कि कई सालों से एक राष्ट्रीय सहमति रही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सभी मामले आपसी यानी द्विपक्षीय हैं.

साथ ही भारत का दावा है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में स्थित नौ आतंकी शिविर नष्ट किए गए और 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए.' (bbc.com/hindi)

हमास का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का भाषण 'गुमराह करने वाला' था.

इसराइली पीएम नेतन्याहू ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया. जैसे ही नेतन्याहू मंच पर पहुंचे, कई देशों के प्रतिनिधि विरोध में हॉल से बाहर निकलने लगे.

नेतन्याहू के भाषण के बाद हमास ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी किया है.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, हमास ने इस बयान में कहा कि नेतन्याहू ने एक "गुमराह करने वाला" भाषण दिया, जिसमें "झूठ की एक लंबी लिस्ट" शामिल थी.

बयान में कहा गया, "झूठ सच्चाई को नहीं बदल सकता और दुनिया अब इस बात को ज़्यादा जानती है कि इसराइल ग़ज़ा में क्या कर रहा है."

हमास ने कहा, "हम दुनिया भर से अपील करते हैं कि वह ग़ज़ा में हत्या और तबाही को रोके."

बयान में कहा गया, "इसराइल को ग़ज़ा से हटने के लिए मजबूर करें."

साथ ही हमास ने बाक़ी देशों से फ़लस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की अपील की है.

इसराइली पीएम ने क्या कहा?

नेतन्याहू ने अपने भाषण में फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने को ‘सरासर पागलपन’ बताया और कहा कि कई देशों द्वारा मान्यता देना 'शर्मनाक' है.

नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल के लाउडस्पीकर ग़ज़ा में उनके भाषण का प्रसारण कर रहे हैं.

उन्होंने हमास से कहा, "आप हथियार डाल दें, हमें अंदर जाने दें और बंधकों को छुड़ाने दें, वरना हम आपको ढूंढ निकालेंगे और मार डालेंगे."

हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा, "हम आपको नहीं भूले हैं - एक पल के लिए भी नहीं. इसराइल के लोग आपके साथ हैं. (bbc.com/hindi)

पेशावर, 26 सितंबर। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में देर रात हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के कम से कम 11 सदस्यों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। बचाव अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा बृहस्पतिवार देर रात डेरा इस्माइल खान जिले में उस समय हुआ, जब वाहन ब्रेक फेल हो जाने के कारण खाई में गिर गया। वाहन झोब जिले से डेरा इस्माइल खान को ओर जा रहा था।

बचाव अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से पांच महिला, एक पुरुष और एक बच्चे के शव समेत सात शव बरामद किए गए। तीन घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। (भाषा)

(योषिता सिंह और सज्जाद हुसैन)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 26 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जहां उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, छह साल में व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज ने ट्रंप को दुनिया भर में संघर्षों को समाप्त करने के उनके “ईमानदार प्रयासों” के लिए “शांति पुरुष” बताया और पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम कराने में उनके “साहसी और निर्णायक” नेतृत्व की सराहना की।

जुलाई 2019 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने वाशिंगटन की यात्रा की थी और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी, जिन्होंने पाकिस्तान पर अरबों डॉलर की सहायता प्राप्त करते हुए अमेरिका से झूठ बोलने और उसे धोखा देने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने पहले कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को “पनाहगाह” प्रदान करता है।

ट्रंप के उत्तराधिकारी, राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और व्हाइट हाउस में आमंत्रित करना तो दूर की बात, किसी भी (पाकिस्तानी) प्रधानमंत्री से फोन पर बात तक नहीं की थी।

जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालने के बाद से, पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों में एक नाटकीय और अप्रत्याशित बदलाव आया है। जून में, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सेना प्रमुख मुनीर के साथ आमने-सामने की बैठक की थी, हालांकि आम तौर पर किसी देश के सेना प्रमुख के साथ राष्ट्रपति की ऐसी मुलाकात कम देखने को मिलती है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, शहबाज ने “राष्ट्रपति ट्रंप के सुस्पष्ट, साहसी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना की, जिसने पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम को संभव बनाया, जिससे दक्षिण एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद मिली।”

ट्रंप ने 10 मई को जब सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने लगभग 50 बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ‘‘घटाने’’ में मदद की है।

भारत ने हालांकि, किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है। उसने लगातार कहा कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा करते हुए, शहबाज ने इस क्षेत्र, विशेष रूप से गाजा और पश्चिमी तट में शांति की बहाली के लिए विचारों के व्यापक आदान-प्रदान के वास्ते इस सप्ताह मुस्लिम जगत के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करने की ट्रंप की पहल की सराहना की।

बयान में कहा गया कि उन्होंने इस वर्ष के शुरू में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए शुल्क समझौते के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी दिया।

इसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में पाकिस्तान-अमेरिका साझेदारी दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए और मजबूत होगी।

बयान में कहा गया कि उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान के कृषि, आईटी, खान एवं खनिज तथा ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद-रोधी सहयोग सहित क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद-रोधी कार्रवाई में पाकिस्तान की भूमिका का सार्वजनिक समर्थन करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया और सुरक्षा एवं खुफिया क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी सुविधानुसार पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा करने का निमंत्रण भी दिया।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब कई वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

यह बैठक वाशिंगटन डीसी स्थित ओवल ऑफिस में हुई, जहां उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे। बयान में कहा गया कि यह बैठक “सकारात्मक माहौल” में हुई।

इस बातचीत का विस्तृत ब्योरा साझा नहीं किया गया, लेकिन ट्रंप ने बैठक से पहले मीडिया को बताया कि व्हाइट हाउस में एक “महान नेता” आने वाले हैं।

ट्रंप ने कहा, “असल में हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल एक शानदार इंसान हैं और प्रधानमंत्री भी।”

यह बैठक लगभग एक घंटे 20 मिनट तक चली। जून के बाद से फील्ड मार्शल मुनीर और ट्रंप के बीच यह दूसरी मुलाकात भी थी।

मुलाकात के बाद की तस्वीरों में प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर दोनों ट्रंप के साथ विचारों का आदान-प्रदान करते दिखाई दिए। ट्रंप भी सामूहिक रूप से तस्वीर खिंचवाने के दौरान मुस्कुराते हुए दिखाई दिए।

शरीफ ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर न्यूयॉर्क में भी ट्रंप से मुलाकात की थी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब और तुर्किये समेत अरब तथा अन्य देशों के नेताओं के साथ बैठक की थी। (भाषा)

वाशिंगटन, 26 सितंबर। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी के खिलाफ झूठा बयान देने और कांग्रेस की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अटॉर्नी जनरल से कॉमी और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर अभियोजन कार्रवाई शुरू करने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद यह मामला दर्ज किया गया है।

एफबीआई के पूर्व निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज होने के कुछ ही मिनटों बाद उनके दामाद ट्रॉय एडवर्ड्स ने संघीय अभियोजक के पद से इस्तीफा दे दिया। एडवर्ड्स ने अपने इस्तीफे में लिखा कि उन्होंने ‘संविधान और देश के प्रति अपनी शपथ निभाने के लिए नौकरी छोड़ी है।’

ट्रंप ने बृहस्पतिवार को इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे ‘अमेरिका के लिए न्याय!’ बताया। ट्रंप की करीबी मानी जाने वाली अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और एफबीआई निदेशक काश पटेल ने भी इस कार्रवाई का समर्थन किया।

कॉमी ने अपने ऊपर आरोप लगने के बाद एक वीडियो में कहा, ‘‘मुझे अदालतों पर पूरा भरोसा है, मैं बेगुनाह हूं। अब अदालत में ही बात करेंगे।’’ (एपी)

(योषिता सिंह और सज्जाद हुसैन)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 26 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की।

बृहस्पतिवार को कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि एक ‘‘महान नेता’’ आ रहे हैं।

ट्रंप ने कहा, ‘‘असल में हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल एक शानदार इंसान हैं और प्रधानमंत्री भी।’’

यह ट्रंप और शरीफ के बीच पहली औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत थी, जो जुलाई 2019 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनसे मुलाकात के छह साल बाद हुई है।

शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में शामिल होने अमेरिका पहुंचे हैं और वह शुक्रवार को महासभा मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान के अनुसार, यह बैठक वाशिंगटन डीसी स्थित ओवल ऑफिस में हुई, जहां उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे। बयान में कहा गया कि यह बैठक ‘‘सकारात्मक माहौल’’ में हुई।

इस बैठक में मीडियाकर्मियों की मौजूदगी की अनुमति नहीं थी। बैठक स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे शुरू होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की व्यस्तताओं के कारण लगभग 30 मिनट की देरी से शुरू हुई। यह लगभग एक घंटा 20 मिनट तक चली।

मुलाकात के बाद की तस्वीरों में प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर दोनों ट्रंप के साथ विचारों का आदान-प्रदान करते दिखाई दिए। ट्रंप भी सामूहिक रूप से तस्वीर खिंचवाने के दौरान मुस्कुराते हुए दिखायी दिए।

शरीफ ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर न्यूयॉर्क में भी ट्रंप से मुलाकात की थी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब और तुर्किये समेत अरब तथा अन्य देशों के नेताओं के साथ बैठक की थी।

इससे पहले, ‘रेडियो पाकिस्तान’ ने खबर दी थी कि दोनों के बीच ‘‘आपसी हितों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।’’

शरीफ बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजकर 52 मिनट पर व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के काफिले को व्हाइट हाउस से शाम लगभग छह बजकर 18 मिनट पर निकलता हुआ देखा गया।

जब शरीफ और मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे तो उस समय ट्रंप ने कई शासकीय आदेशों पर हस्ताक्षर किए और वह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

शासकीय आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने फिर कहा कि उन्होंने सात युद्धों को रोका है।

अमेरिकी राष्ट्रपति कई मौकों पर दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को समाप्त कराया। उन्होंने यह दावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए भी दोहराया।

दस मई को, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने लगभग 50 बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ‘‘घटाने’’ में मदद की है।

हालांकि, भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है।

अमेरिका और पाकिस्तान ने एक व्यापार समझौते पर भी सहमति जताई है, जिसके तहत अमेरिकी सरकार पाकिस्तानी आयात पर 19 प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) लगाएगी और साथ ही वाशिंगटन पाकिस्तान के तेल भंडारों के विकास में मदद करेगा। (भाषा)

वाशिंगटन, 26 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह एक अक्टूबर से आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाएंगे, जिनमें दवाइयों पर 100 प्रतिशत, ‘किचन कैबिनेट’ और ‘बाथरूम वैनिटी’ (सिंक और सामान रखने के लिए उसके साथ बनी हुई अलमारी) पर 50 प्रतिशत, ‘अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर’ पर 30 प्रतिशत और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

‘अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर’ का मतलब है ऐसा फर्नीचर जिस पर गद्देदार कपड़ा, चमड़ा या किसी और नरम सामग्री की परत लगी हो।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बृहस्पतिवार को एक पोस्ट में यह घोषणा की।

ट्रंप ने इन शुल्कों को लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं दिया लेकिन उन्होंने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि आयातित ‘किचन कैबिनेट’ और सोफों पर कर ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों’’ से जरूरी है।

ये शुल्क अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नयी अनिश्चितता ला सकते हैं। उपभोक्ताओं को ऊंचे दाम चुकाने पड़ सकते हैं और नौकरियों पर असर पड़ सकता है।

फेडरल रिज़र्व प्रमुख जेरोम पॉवेल ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में आगाह किया था कि ऊंची कीमतें इस साल महंगाई में बढ़ोतरी का बड़ा कारण हैं।

ट्रंप ने कहा कि दवाओं पर शुल्क उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में संयंत्र लगा रही हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि पहले से मौजूद कारखानों पर कर कैसे लागू होगा।

जनगणना ब्यूरो के अनुसार, अमेरिका ने 2024 में लगभग 233 अरब डॉलर की दवाएं आयात कीं। ऐसे में दवाओं की कीमत दोगुनी होना स्वास्थ्य खर्च और इलाज की लागत को बढ़ा सकता है।

इस घोषणा ने सभी को चौंकाया है क्योंकि पहले ट्रंप ने कहा था कि दवाओं पर कर धीरे-धीरे लागू होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस का कहना है कि इस साल की शुरुआत में शुल्क की धमकी से जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, रोशे, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब और एली लिली जैसी कंपनियों ने अमेरिका में निवेश का ऐलान किया।

कनाडाई चेंबर ऑफ कॉमर्स ने चेतावनी दी है कि शुल्क से दवाओं की कीमत तुरंत बढ़ेगी, बीमा व्यवस्था और अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा और मरीजों को दवाओं से वंचित होना पड़ सकता है।

‘किचन कैबिनेट’ पर नया शुल्क घर बनाने वालों की लागत और बढ़ा सकता है।

वहीं ट्रंप का कहना है कि विदेशी ट्रक और पुर्ज़े घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर और मैक ट्रक्स जैसी कंपनियों को बाहरी व्यवधानों से बचाना ज़रूरी है।

ट्रंप लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि शुल्क कंपनियों को घरेलू कारखानों में अधिक निवेश करने के लिए मजबूर करने की कुंजी है।

हालांकि आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से अब तक विनिर्माण से जुड़ी 42,000 नौकरियां और निर्माण से जुड़ी 8,000 नौकरियां समाप्त हो चुकी हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी 12 महीनों में 2.9 प्रतिशत बढ़ा है।

फिर भी ट्रंप ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘कोई महंगाई नहीं है, हम अद्भुत सफलता हासिल कर रहे हैं।’’

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि चीन पर शुल्क लगाने से अमेरिकी किसानों को खासतौर पर सोयाबीन उत्पादकों को नुकसान हुआ। इसके लिए उन्होंने वादा किया कि शुल्क से हुई आमदनी किसानों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी, जैसा उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में किया था। (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को वेस्ट बैंक पर क़ब्ज़ा नहीं करने देंगे.

इसराइली प्रधानमंत्री शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने ओवल ऑफ़िस में पत्रकारों से कहा, "मैं इसराइल को वेस्ट बैंक को क़ब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दूंगा. यह नहीं होने वाला है."

राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार को पीएम नेतन्याहू से मुलाक़ात करने वाले हैं. मुलाक़ात से पहले उन्होंने कहा है कि ग़ज़ा समझौता 'काफ़ी क़रीब' है.

इसराइल पर ग़ज़ा में युद्ध और वेस्ट बैंक पर क़ब्ज़ा ख़त्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है.

कई पश्चिमी देश औपचारिक रूप से फ़लस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे रहे हैं. (bbc.com/hindi)

इंडोनेशिया में इस हफ़्ते फ़्री स्कूल लंच लेने के बाद 1,000 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए.

राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के अरबों डॉलर के पोषण युक्त भोजन प्रोग्राम में इससे पहले भी कई बार फ़ूड प्वाइज़निंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

अधिकारियों ने बीबीसी इंडोनेशिया को बताया कि बीते सोमवार और बुधवार के बीच क़रीब 1,171 बच्चे बीमार हुए.

पिछले हफ़्ते पश्चिम जावा और सेंट्रल सुलावेसी प्रांतों में 800 बच्चे बीमार पड़े थे. इसके बाद से इस प्रोग्राम को बंद करने की मांग तेज़ हो गई है. हालांकि अधिकारियों ने इसे बंद करने से इनकार किया है.

बीमार पड़े बच्चों ने पेट में दर्द, चक्कर, उल्टी आने और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की थी, जोकि फ़ूड प्वाइज़निंग से अलग लक्षण हैं.

बच्चों को इस सप्ताह, सोया सॉस चिकन, फ़्राईड टोफ़ू, सब्जियां और फल दिए गए थे. पिछली घटनाओं में सॉस के एक्सपायर होने की बात सामने आई थी. (bbc.com/hindi)

फ़्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को आपराधिक साज़िश के मामले में दोषी पाए जाने के बाद पांच साल की सज़ा सुनाई गई है.

लीबिया के पूर्व नेता कर्नल मुअम्मार गद्दाफ़ी से अवैध रक़म लेने के मामले में पेरिस क्रिमिनल कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई.

हालांकि कोर्ट ने भ्रष्टाचार और प्रचार अभियान की अवैध फ़ंडिंग के अन्य आरोपों को ख़ारिज कर दिया.

सरकोजी इन मामलों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं. उन पर 2007 के चुनाव प्रचार अभियान में गद्दाफ़ी से फ़ंड हासिल करने के आरोप लगे थे.

70 साल के निकोलस सरकोज़ी 2007 से 2012 के बीच फ़्रांस के राष्ट्रपति रहे थे. (bbc.com/hindi)

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन आज वॉशिंगटन में हैं, और व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाक़ात कर रहे हैं.

इस्तांबुल में मौजूद बीबीसी संवाददाता ने बताया कि रक्षा से लेकर ऊर्जा सौदों तक, अर्दोआन ट्रंप के साथ अरबों अमेरिकी डॉलर के समझौते करने की कोशिश करेंगे.

अर्दोआन की ख़रीदारी सूची में सबसे ऊपर एफ़-35 लड़ाकू विमान और 200 से ज़्यादा कमर्शियल विमान हैं.

मीटिंग से पहले एक पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि क्या वो एफ़-35 विमान देंगे, तो उनका जवाब था, "हम इस पर चर्चा करेंगे."

दोनों नेताओं के बीच ग़ज़ा युद्ध सहित पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

अर्दोआन की यात्रा से कुछ दिन पहले, तुर्की ने घोषणा की थी कि उसने 2018 में अमेरिकी आयातों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ़ को समाप्त कर दिया है. इसे द्विपक्षीय संबंधों में गर्मजोशी का संकेत माना जा रहा है. (bbc.com/hindi)

इसराइली सेना ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने यमन में अब तक का 'सबसे बड़ा हमला' किया है.

उसका कहना है कि हूती विद्रोहियों के बार-बार ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में ऐसा किया गया है.

इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ ने बताया कि दर्जनों विमानों ने राजधानी सना में हूती सुरक्षा और ख़ुफ़िया सेवाओं और सेना से जुड़े ठिकानों पर बमबारी की.

हूती विद्रोहियों की सरकार की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले को इसराइल का 'निर्दयी अपराध' बताया है.

मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में नागरिक ठिकाने और रिहायशी इमारतें निशाना बनीं, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई.

इसराइल की ओर से यह हमला एक दिन बाद हुआ जब हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमले में इसराइल के रेड सी रिसॉर्ट इलात में 22 लोग घायल हुए थे, जिनमें दो की हालत गंभीर है. (bbc.com/hindi)