मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वर्ष 2025 के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी घटनाओं पर अपनी आधिकारिक रिपोर्ट जारी की है. मुख्य सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कुल 645 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें से केवल 71 घटनाओं को 'सांप्रदायिक' माना गया है, जिनमें मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों या मूर्तियों में तोड़फोड़ शामिल थी. सरकार का दावा है कि शेष 574 घटनाएं पूरी तरह से गैर-सांप्रदायिक और आपराधिक प्रकृति की थीं, जिनका आधार व्यक्तिगत रंजिश, भूमि विवाद या चोरी जैसे मामले थे.

सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि अपराध का शिकार होना और सांप्रदायिक हिंसा का निशाना बनना, दोनों में बड़ा अंतर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में हर साल 3,000 से अधिक लोग हिंसक अपराधों में अपनी जान गंवाते हैं, जो सभी धर्मों और समुदायों को समान रूप से प्रभावित करता है.

पारदर्शिता और जवाबदेही का हवाला देते हुए यूनुस सरकार ने बताया कि पुलिस ने इन सभी मामलों में सक्रियता दिखाई है और सैकड़ों गिरफ्तारियां भी की गई हैं. सरकार ने स्वीकार किया कि हालांकि कानून-व्यवस्था की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें निरंतर सुधार हो रहा है. यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर भारत में, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं.

अंत में, सरकार ने अपनी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी दोहराते हुए कहा कि बांग्लादेश सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. रिपोर्ट के अनुसार, अफवाहों और तथ्यों के बीच अंतर करना सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अनिवार्य है. सरकार का मानना है कि इस तरह की पारदर्शी रिपोर्टिंग से कानून लागू करने वाली एजेंसियों को और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी. (dw.com/hi)