जेनेवा, 31 अक्टूबर| विवादित नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग के बीच दोनों देश नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से बचने के लिए सहमत हुए हैं। एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, जेनेवा में अर्मेनियाई विदेश मंत्री जोहराब मनत्सकैनयन और अजरबैजान के उनके समकक्ष जेहुन बेरामोव और फ्रांस, रूस के प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद शुक्रवार रात को यह बयान जारी किया गया।

यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) मिन्स्क ग्रुप को-चेयर्स के एक बयान के अनुसार, दोनों पक्ष रिकवर करना शुरू कर देंगे, और हिरासत में लिए गए युद्ध बंदियों की सूची उपलब्ध कराएंगे।

इससे पहले दिन में, ओएससीई मिन्स्क समूह के को-चेयर्स रूस के इगोर पोपोव, फ्रांस के स्टीफन विस्कोन्टी और अमेरिका के एंड्रयू शॉफर ने मनत्सकैनयन और बायोसोव के साथ अलग-अलग और संयुक्त रूप से मुलाकात की।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि को-चेयर्स नवीनतम संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए गहनता से काम करना जारी रखेंगे। (आईएएनएस)

निखिला नटराजन 
न्यूयॉर्क, 31 अक्टूबर| डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस अपने चुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव में वैश्विक संस्कृतियों के सम्मान की बात कर रही हैं। साथ ही बता रही हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम कितना अहम होता है।

हैरिस के पहले नाम 'कमला' का उच्चारण अमेरिकी राजनीति हलकों में लंबे समय से गलत तरीके से उच्चारित किया जाता रहा है लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा कुछ ज्यादा ही बार हुआ है।

नस्लीय राजनीति पर चल रहे राष्ट्रीय फेरबदल के दौरान रिपब्लिकन ने हैरिस के पहले नाम का बार-बार मजाक उड़ाया है।

फॉक्स न्यूज के टकर कार्लसन और हाल ही में जॉर्जिया के सीनेटर डेविड पेर्डयू ने कमला हैरिस के पहले नाम का गलत इस्तेमाल किया है। ट्रंप की हालिया रैली में पेर्डयू ने कमला हैरिस के नाम को लेकर कहा, "कह-मह-लाह? काह-माह-लाह? कमला-माला-माला? मैं नहीं जानता, वो जो भी हो।" जबकि वे अमेरिकी सीनेट में 3 साल तक हैरिस के साथ काम कर चुके हैं।

इन घटनाक्रमों के बीच 56 वर्षीय हैरिस ने पीपल मैगजीन के एक साक्षात्कार में कहा, "मुझे लगता है कि आपके माता-पिता आपको जो भी नाम देते हैं, वह आपके लिंग या जाति या पृष्ठभूमि या आपकी ग्रैंडमदर किस भाषा में बात करती हैं, उसके आधार पर होता है। कई संस्कृतियों में तो नामकरण समारोह होते हैं। बच्चे का नाम उसके लिए एक सबसे बड़ा पारिवारिक उपहार होता है। इसीलिए सभी के नामों का सम्मान करें, जो उनके परिवार द्वारा उन्हें दिया गया है।"

कमला का अर्थ कई भारतीय भाषाओं में 'कमल' होता है और यह लड़कियों के लिए प्रचलित नाम है।

हैरिस ने 'पीपल' से कहा, "यह सम्मान के बारे में है और यह उन सभी के लिए सम्मान के बारे में है जो एक नाम के साथ आता है।" (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 31 अक्टूबर| अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के सप्ताह में प्रवेश करते ही इंस्टाग्राम ने हानिकारक कंटेन्ट के प्रसार को रोकने के लिए हैशटैग पेजों से रीसेंट टैब को हटा दिया है।

सामान्य तौर पर जब लोग इंस्टाग्राम पर हैशटैग सर्च करते हैं, तो वे टॉप पोस्ट या हालिया पोस्ट के बीच चुन सकते हैं। लेकिन अब वे केवल टॉप पोस्ट को ही देख सकेंगे।

फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, "आज से हम अमेरिका के लोगों के लिए अस्थायी रूप से हैशटैग पेजों से 'रीसेंट' टैब को हटा देंगे। हम संभावित हानिकारक सामग्री के प्रसार को कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो चुनाव के आसपास के समय में गड़बड़ी कर सकता है।"

इस लोकप्रिय फोटो और वीडियो साझा करने वाले प्लेटफॉर्म ने अपने प्लेटफॉर्म से चुनाव संबंधी गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए पहले भी कुछ कदम उठाए थे। फेसबुक ने अक्टूबर में अपने मुख्य ऐप और इंस्टाग्राम से करीब 1.2 लाख पोस्ट हटाईं थीं।

फेसबुक ने कहा है कि वह उन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाएगा जो गलत तरीके से अमेरिकी चुनावों में जीतने का दावा करते हैं। फेसबुक के साईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा कि अगला सप्ताह निश्चित रूप से फेसबुक के लिए एक परीक्षा की घड़ी होगा। बल्कि चुनावों की अखंडता को बनाए रखने के लिए 3 नवंबर के बाद का कुछ समय भी चुनौतीपूर्ण होगा। (आईएएनएस)

अंकारा, 31 अक्टूबर। तुर्की के इजमिर शहर में शुक्रवार को आये शक्तिशाली भूकंप के कारण अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 786 अन्य लोग घायल हुए हैं।

तुर्की के राष्ट्रीय आपदा और आपात प्रबंधन कार्यालय ने शनिवार को एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी दी। 

वक्तव्य के मुताबिक भूकंप प्रभावित इलाकों में तीन हजार से अधिक कर्मचारियों के अलावा 20 खोजी कुत्ते तथा 450 वाहन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। 

तुर्की के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित इजमिर शहर में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए और इसकी वजह से कई इमारतों और अन्य भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। तुर्की की आपातकालीन एजेंसी ने बताया कि भूकंप के झटके इजमिर शहर में महसूस किए गए और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.6 आंकी गई है। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (यूएसजीएस) के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.0 मापी गयी। इससे तुर्की और यूनान प्रभावित हुए हैं। भूकंप का केन्द्र एजियर सागर में बताया जा रहा है।

तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने भूकंप को लेकर यूनान के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोटाकिस से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। (वार्ता)

ह्यूस्टन, 31 अक्टूबर | अमेरिका के टेक्सस राज्य में इस साल 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए शुरुआती मतदान की संख्या 2016 के चुनाव में हुए कुल मतदान के पार निकल चुकी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट में टेक्सास ट्रिब्यून के हवाले से बताया कि 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच 90,09,850 मतदाता मतदान कर चुके हैं, जो कि यहां के पंजीकृत मतदाताओं का 53 प्रतिशत है। अभी शुरुआती मतदान का एक दिन बाकी है। जबकि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए टेक्सस से 89,69,226 मतदान हुआ था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के दिन के वोट और मेल के जरिए आने वाले मतपत्रों की कुल संख्या इस बार के चुनाव में मतदान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। संभावना है कि यह 1990 के दशक के बाद पहली बार यह 60 फीसदी मतदान के रिकॉर्ड को पार कर जाएगी।

वोटों में आया ये उछाल शुरुआती मतदान में मतदाताओं के बड़ी संख्या में मतदान करने के कारण है और टेक्सस के शहरी और उप-नगरीय काउंटी में मतदाताओं के पंजीकरण में बढ़ोतरी के कारण हुआ है।

30 अक्टूबर को टेक्सास में शुरुआती मतदान का आखिरी दिन है। हैरिस काउंटी स्थित टेक्सास के सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में सभी 122 प्रारंभिक मतदान स्थल शाम 7 बजे (स्थानीय समय) तक खुले रहेंगे। स्थानीय अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को सुरक्षा उपायों के साथ मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।

स्थानीय मीडिया ने हैरिस काउंटी के क्लर्क क्रिस हॉलिन्स के हवाले से कहा, "हम जानते हैं कि मेल द्वारा मतदान करना मतदान का सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है, लेकिन हैरिस काउंटी के हजारों निवासी जो इसके योग्य नहीं थे उनके लिए हमने मतदान करने के और अधिक मौके दिए। टेक्सास के लोगों ने बेहद सुरक्षित तरीके से मतदान किया।"(आईएएनएस)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा होती है और इसका अर्थ ये कतई नहीं कि दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए.

इमरान ख़ान ने कहा, "इस्लाम को मानने वालों में पैग़ंबर मोहम्मद को लेकर जो भावनाएं हैं उसके बारे में पश्चिमी देशों के लोगों को कोई जानकारी नहीं है."

उन्होंने इसे मुसलमान बहुल देशों के नेताओं की नाकामी बताया और कहा कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में इस्लाम के विरोध (इस्लामोफ़ोबिया) के मुद्दे पर चर्चा करें.

उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे.

इमरान ख़ान शुक्रवार को इस्लामाबाद में ईद-उल-मिलाद के मौक़े पर आयोजित एक कॉन्फ्रेस में बोल रहे थे.

फ़्रांस और मुसलमान देशों के बीच जारी तनाव को लेकर उन्होंने कहा, "मैंने इस्लामिक देशों के समूह में सभी से कहा है कि पश्चिम में इस्लामोफ़ोबिया बढ़ रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए सभी मुसलमान देशों को एक साथ आने और इसके बारे में चर्चा छेड़ने की ज़रूरत है."

"इस्लामोफ़ोबिया के कारण सबसे अधिक वो लोग प्रभावित होते हैं जो किसी देश में मुसलमान अल्पसंख्यक आबादी का हिस्सा हैं."

मैक्रों को लेकर तुर्की के बाद ईरान-पाकिस्तान ने खोला मोर्चा

इमरान ख़ान ने कहा, "पश्चिमी देश इस्लाम, पैग़ंबर और मुसलमानों के संबंध को नहीं समझ सकते. उनके पास वो किताबें नहीं हैं जो हमारे पास हैं. इसलिए वो इसे नहीं समझ सकते हैं."

उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश मानते हैं कि मुसलमान अभिव्यक्ति की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं और संकीर्ण मानसिकता वाले हैं. इसके विरोध में कैंपेन चलाए गए हैं.

उन्होंने कहा, "एक छोटा तबका है जो इस्लाम के विरोध में है और इसे बड़ी बुरी नज़र से देखना चाहता है. हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि ये मुसलमानों के लिए परेशान करने वाला है."

उन्होंने कहा शार्ली एब्दो जैसी घटना के पीछे कुछ ऐसे ही लोग हैं जो मुसलमानों को बुरा दिखाना चाहते हैं.

इमरान ख़ान ने कहा कि वो देश में कक्षा नौ से बारह तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में इस्लाम के पैग़ंबरों के बारे में जानकारी शामिल करने के लिए क़ानून लाएंगे, ताकि छात्रों को भी इस्लाम के बारे में जानकारी मिले.

इसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान प्राशासित कश्मीर के प्रधानमंत्री रज़ा फ़ारुक़ हैदर भी मौजूद थे. उन्होंने प्रदेश में सभी प्रकार के फ़्रांसीसी सामान के बहिष्कार की अपील की.

इस्लाम पर फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बयान को लेकर शुक्रवार को पाकिस्तान में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए.

शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद फ़्रांसीसी दूतावास के सामने भी विरोध प्रदर्शन हुए और फ़्रांस के सामानों के बहिष्कार की अपील की गई.

यहां लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोल दाग़ने पड़े.

कराची में भी क़रीब 10,000 लोगों ने जुमे की नमाज़ के बार फ़्रांसीसी रष्ट्रपति के विरोध में नारे लगाए.

पाकिस्तान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति का विरोध

गुरुवार को मध्य प्रदेश के भोपाल के इक़बाल मैदान में हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने फ़्रांस का विरोध किया और फ़्रांसीसी झंडा भी जलाया.

बीबीसी के सहयोगी पत्रकार शुरैह नियाज़ी के अनुसार इस मौक़े पर मौजूद कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भारत सरकार से अपना राजदूत बुलाने की मांग की.

इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मामले में 188 IPC के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और किसी को भी बख़्शा नहीं जाएगा.

शुक्रवार को बांग्लादेश में फ़्रांस विरोधी प्रदर्शन हुए जिसमें सैंकड़ों लोग शामिल हुए.

राजधानी ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने बांग्लादेश की सैंकड़ों आम लोगों समेत कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हुए. लोगों के हाथों में जो प्लेकार्ड थे उन पर इमैनुएल मैक्रों के बारे में लिखा था कि वो "शांति का दुश्मन" हैं.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार पुलिस ने कहा है कि ढाका में हुए विरोध प्रदर्शन में 12,000 लोग शामिल हुए. हालांकि आयोजकों का दावा है कि 40,000 लोगों ने इन प्रदर्शनों में शिरकत की.

फ़लस्तीन में फ़्रांसीसी राष्ट्रपति का विरोध कर रहे फ़लस्तीनियों और इसराइली सीमा पुलिस के बीच झड़प होने की ख़बर है.

फ़लस्तीन की अल अक्सा मस्जिद के सामने हज़ारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. वहीं गज़ा में राष्ट्रपति मैक्रों का पुतला जलाया गया.

अल अक्सा मस्जिद के सामने आए एक प्रदर्शनकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "फ़्रांस में हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं हम उसके लिए फ़्रांस के राष्ट्रपति को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके बयान के कारण ये सब हो रहा है."

हमास के एक अधिकारी नासिम यासिन कहते हैं, "हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पैग़ंबर मोहम्मद हमारे लिए उस रेखा की तरह हैं जिनकी कोई अवमानना नहीं कर सकता. जो उनका अपमान करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए."

मस्जिद के आहते में मौजूद प्रदर्शकारियों को इसराइली सीमा पुलिस ने वहां से जाने के लिए कहा.

फ़्रांस और इस्लाम पर क्यों हो रही है चर्चा?

इसी महीने फ़्रांस में पैग़ंबर मोहम्मद के एक कार्टून को दिखाने वाले टीचर सैमुअल पेटी पर हमला कर एक व्यक्ति ने उनका गला काट दिया. इसके बाद फ़्रांस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए.

फ़्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पैग़ंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून दिखाने के टीचर के फ़ैसले का बचाव किया और कहा कि वे मुसलमान कट्टरपंथी संगठनों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेंगे.

उन्होंने कहा फ़्रांस के अनुमानित 60 लाख मुसलमानों के एक अल्पसंख्यक तबक़े से "काउंटर-सोसाइटी" पैदा होने का ख़तरा है. काउंटर सोसाइटी या काउंटर कल्चर का मतलब एक ऐसा समाज तैयार करना है जो कि उस देश के समाज की मूल संस्कृति से अलग होता है.

इमैनुएल मैक्रों के इस फ़ैसले से कई मुसलमान बहुल देश नाराज़ हैं.

सोमवार को पाकिस्तान और ईरान की संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर मैक्रों की आलोचना की. पाकिस्तान की संसद ने तो फ़्रांस से अपना राजदूत वापस बुलाने की माँग की.

जबकि ईरान की संसद का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पैग़ंबर मोहम्मद का अपमान फ़्रांसीसी सरकार के रुख़ पर सवाल उठाता है.

कई देशों ने फ़्रांसीसी सामान के बहिष्कार की भी अपील की. तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने कहा, "अगर फ़्रांस में मुसलमानों का दमन होता है तो दुनिया के नेता मुसलमानों की सुरक्षा के लिए आगे आएँ. फ़्रांसीसी लेबल वाले सामान न ख़रीदें."

उन्होंने कहा कि फ़्रांस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा ही अभियान चलाया जा रहा है, जैसा दूसरे विश्व युद्ध से पहले यहूदियों के ख़िलाफ़ चलाया गया था.(bbc)

टोरंटो, 30 अक्टूबर | कनाडा में अप्रैल 2018 में लाल बत्ती (रेड लाइट) जंप करके एक भीषण दुर्घटना को अंजाम देने वाले एक भारतीय मूल के पंजाबी ट्रक चालक को अब भारत में निर्वासन का सामना करना होगा। कनाडा में भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर जसकीरत सिंह सिद्धू (31) पर एक बस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप है। इस दुर्घटना में जूनियर हॉकी टीम के 16 खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। इसे कनाडा के खेल इतिहास की सबसे बुरी दुर्घटना माना गया था।

सिद्धू ने छह अप्रैल, 2018 को सस्केचेवान प्रांत के आर्मले शहर के पास एक चौराहे पर हॉकी खिलाड़ियों को ले जा रही एक बस में अपना सेमी-ट्रेलर (ट्रक) से टक्कर मार दी थी।

लगभग 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइविंग करते हुए, सिद्धू ने लाल बत्ती के संकेत को ध्यान में नहीं रखा, अपने ट्रेलर को बस में घुसा दिया, जो पहले से ही चौराहे पर थी।

2013 में पंजाब से कनाडा आए सिद्धू आठ साल और मार्च 2019 में खतरनाक ड्राइविंग के लिए पांच साल की सजा सुनाई गई थी।

संबंधित अधिकारियों की ओर से निर्वासन का निर्णय अप्रैल 2021 तक आने की संभावना है।

सिद्धू के वकील माइकल ग्रीन ने गुरुवार को कहा कि चूंकि उनके मुवक्किल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए उन्हें निर्वासित नहीं किया जाना चाहिए।

वकील ने कहा, "सिद्धू स्पष्ट रूप से उस तरह का आदमी नहीं है जो एक और अपराध करने जा रहा है। इसलिए सभी चीजों को एक साथ रखें। यह एक (आव्रजन) अधिकारी के लिए एक बहुत कठिन निर्णय होने जा रहा है।"

सिद्धू का निर्वासन गुरुवार को रेडियो शो का एक प्रमुख विषय बना रहा, जिसमें कनाड़ा के निवासी इस बात पर विभाजित दिखाई दिए कि क्या उन्हें देश में रहने दिया जाए या उनका निर्वासित होना सही कदम होगा।

--आईएएनएस

काबुल/दोहा, 30 अक्टूबर | दोहा में अफगानिस्तान की सुलह जाल्मे खलीलजाद के लिए अमेरिका के एक विशेष प्रतिनिधि के साथ बैठक के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान के जेलों में फिलहाल बंद बाकी बचे कैदियों के लिए रिहाई की मांग की है। आतंकी समूह के एक प्रवक्ता के हवाले से इसकी जानकारी मिली है।

टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को जारी एक बयान में तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने कहा कि बुधवार को आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा की।

अफगान सरकार अब तक 5,600 तालिबान कैदियों को रिहा कर चुकी है, जो कि 12 सितंबर को आधिकारिक तौर पर शुरू हुए शांति वार्ता से पहले की गई शर्तो का हिस्सा थी।

लेकिन, अफगानिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि शेष कैदियों की रिहाई की तालिबान की मांग का शांति प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता सेडिक सेडिक्की ने कहा, "तालिबान ने अपनी कार्रवाई में जो कहा है और कर दिखाया है, उसने शांति प्रक्रिया को कमजोर कर दिया है। हिंसा बनाए रखने और अपने बयान को गलत ढंग से पेश करने और कैदियों का मुद्दा उठाए जाने से शांति की राह पर बाधा उत्पन्न हो रही है।"

--आईएएनएस

पेरिस, 30 अक्टूबर| मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के विवादित ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया गया है। इसके बाद भी फ्रांस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके अकाउंट को निलंबित करने की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ट्वीट में कहा कि मुसलमानों को क्रोधित होने का और लाखों फ्रांसीसी लोगों को मारने का अधिकार है।

हालांकि ट्विटर ने प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाला बता कर उनके विवादित ट्वीट को हटा दिया है। वहीं इससे पहले ट्विटर ने ट्वीट को सार्वजनिक हित के लिए प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति दी थी।

फ्रांस के जूनियर डिजिटल मामलों के मंत्री सेड्रिक ओ ने गुरुवार रात कहा कि उन्होंने फ्रांस में ट्विटर के प्रबंध निदेशक के साथ बातचीत की है और महातिर के आधिकारिक अकाउंट को तत्काल निलंबित करने का आह्वान किया है।

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, "यदि ऐसा नहीं होता है, तो ट्विटर उन हत्या में उनका भागीदार होगा।"

फ्रांस में अल्लाह हू अकबर का नारा लगाने वाले आतंकवादी के हमले के कुछ ही घंटे बाद महातिर ने कई ट्वीट में पैगंबर मोहम्मद के चार्ली हेब्दो के कार्टून को लेकर मुसलमानों की हिंसक प्रतिक्रिया को उचित ठहराया।

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने फ्रांस को चेतावनी देते हुए ट्वीट में कहा, "एक क्रोधित व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य के लिए आपने सभी मुस्लिमों और मुस्लिम धर्म को दोषी ठहराया है, ऐसे में मुसलमानों को फ्रांस के लोगों को दंडित करने का अधिकार है। इन सभी सालों में फ्रांसीसियों द्वारा किए गए गलतियों के लिए सिर्फ उनका बहिष्कार काफी नहीं।"

अपने ट्विटर के बाकी हिस्सों में, उन्होंने पश्चिमी संस्कृति के लिए तिरस्कार व्यक्त किया। (आईएएनएस)

नीस, 30 अक्टूबर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा है कि उनका देश धार्मिक चरमपंथियों के खिलाफ जल्द ही मजबूती से खड़ा होगा। उनका यह बयान नीस शहर के एक चर्च में चाकू से किए गए आतंकी हमले में तीन लोगों की मौत के बाद आया है। देश में इस महीने दूसरी बार हुए हमले को उन्होंने इस्लामी आतंक ठहराया है। नीस में राष्ट्रपति मैक्रॉन ने कहा, फ्रांस अपने मूल्यों पर हार नहीं मानेगा।

दक्षिणी शहर के चर्च नॉट्रे-डेम बेसिलिका में गुरुवार को एक ट्यूनीशियाई प्रवासी ने 30 सेंटीमीटर (12-इंच) चाकू के साथ करीब आधे घंटे तक कोहराम मचाया और वहां प्रार्थना करने वालों को निशाना बनाया। इस हमले में 60 साल की एक महिला ने चर्च के अंदर ही दम तोड़ दिया।उसके बगल में ही फर्श पर 55 साल के चर्च कर्मी की भी लाश गिरी हुई थी। उसका भी गला आतंकी ने काट दिया था।

इस हमले में घायल 44 साल की एक अन्य ब्राजीलियन महिला भागकर एक रेस्टोरेन्ट में बचने के लिए घुस गईं लेकिन वो भी नहीं बच सकी। उसके शरीर पर कई जख्म थे। फ्रेन्च केबल चैनल बीएफएम टीवी के मुताबिक मरने से पहले महिला ने कहा, मेरे बच्चों से कहना। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं।
 
जूडिशियल सूत्रों को मुताबिक, हमलावर, जिसे पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया था, की पहचान 21 वर्षीय ब्राहिम औइस्सौई के रूप में की गई, जो पिछले महीने इटली आया था, फिर वहां से वह फ्रांस आया था। फ्रांस के आतंकवाद विरोधी अभियोजक जीन-फ्रेंकोइस रिकर्ड ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया, हमलावर ब्राहिम के पास कुरान की एक प्रति थी और उसके साथ तीन चाकू थे। जब पुलिस ने उस पर गोली चलाई और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया तब उसने अल्लाहु अकबर। (गॉड इज ग्रेटेस्ट) चिल्लाया था।

वेलिंगटन, 30 अक्टूबर | न्यूजीलैंड में 17 अक्टूबर के आम चुनावों के लिए जब प्रचार चल रहा था, तब 200,000 से अधिक अपमानजनक ट्वीट के जरिए महिला उम्मीदवारों पर निशाना साधे गए, जिनमें प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न भी शामिल थी। शुक्रवार को इसका खुलासा हुआ। समाचार पत्र द न्यूजीलैंड हेराल्ड के अनुसार, प्रचार अभियानों के दौरान, अपमानजनक ट्वीट्स को खोजने और उनका मुकाबला करने के लिए काम कर रहे, पैरिटी बॉट ने 200,000 से अधिक अपमानजनक ट्वीट को पिक किया, जिसमें सबसे अधिक अर्डर्न, विपक्ष के नेता जूडिथ कोलिन्स और सांसद क्लोई स्वारब्रिक को निशाना बनाया गया।

क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट जैकलीन कॉमर, जो ऑटरे लैब्स के साथ पहली बार न्यूजीलैंड में इस तकनीक को लाने के लिए काम कर रही हैं, ने कहा कि बॉट ने फिल्टर के साथ मशीन-लनिर्ंग मॉडल के माध्यम से उम्मीदवारों को किए गए अपमानजनक ट्वीट का पता लगाया।

उन्होंने कहा, "हालांकि, बॉट ने पूरी तरह से महिला उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित किया "जिसका मकसद सोशल मीडिया पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले अपमानजनक संदेशों को लेकर जागरूकता लाना था।"

न्यूजीलैंड में पुरुष उम्मीदवारों के लिए अपमानजनक संदेशों की तुलना करने के लिए कोई डेटा नहीं था।

महिलाओं को अक्सर भयानक संदेश प्राप्त होते हैं, जिसमें यौन हिंसा, दुष्कर्म और मौत की धमकियों के बारे में होते हैं।

हाल ही में हुए चुनावों में अर्डर्न ने दूसरे कार्यकाल के लिए जबरदस्त जीत हासिल की है।

उनकी लेबर पार्टी ने 49 फीसदी वोट हासिल किए।

चुनाव के आधिकारिक परिणाम 6 नवंबर को जारी किए जाएंगे। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 30 अक्टूबर । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले पर कड़ी टिप्पणी देते हुए गुरुवार को कहा कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हमलों को हर हालत में रोकना होगा। 
 आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका अपने सबसे पुराने साथी के साथ खड़ा हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हमलों को हर हालत में रोकना होगा। फ्रांस या कोई भी देश ऐसे हमलों को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ्रांस में आतंकवादी हमले की कड़ी की हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा, 'मैं फ्रांस के नीस के गिरिजाघर में आज और हाल ही में फ्रांस में हुए नृशंस आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। हमारी फ्रांस के हमले में पीड़ति परिवारों और वहां के लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है।

फ्रांस के नीस में आज एक गिरिजाघर में हमलावर द्वारा चाकू से किए गए हमले में तीन लोगों की मौत हो गई। पिछले दो महीनो के दौरान फ्रांस में इस तरह का यह तीसरा हमला है। नोट्रेड्रम गिरिजाघर पर हमला करने वाला पुलिस के पकड़े जाने के दौरान घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।(univarta.com )

वाशिंगटन, 30 अक्टूबर।  अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने घोषणा की कि वह अपने कोविड-19 वैक्सीन के वैश्विक लॉन्च की तैयारी कर रही है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने गुरुवार को एक बयान में मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बैंसेल के हवाले से बताया, "हम एमआरएनए-1273 के लॉन्चिंग के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं और हमने दुनियाभर की सरकारों के साथ कई आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।"

बैंसेल के अनुसार, कोविड-19 वैक्सीन एमआरएनए-1273 के तीसरे चरण के अध्ययन के अलावा मॉडर्ना के पास अब दूसरे चरण के चार प्रोग्राम हैं।

उन्होंने आगे कहा, "मॉडर्ना उच्चतम डेटा गुणवत्ता मानकों और कठोर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिबद्ध है, हमने एमआरएनए-1273 को आगे बढ़ाने के लिए नियामकों के साथ काम करना जारी रखा है।"

गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को एमआरएनए-1273 के तीसरे चरण के अध्ययन ने विविध समुदायों के लगभग 37 प्रतिशत प्रतिभागियों के साथ 30,000 प्रतिभागियों पर इनरोल्मेंट पूरा किया था।

वहीं 14 जुलाई को द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित वैक्सीन के पहले चरण के अंतरिम विश्लेषण से पता चला कि एमआरएनए-1273 ने सभी आयु वर्गों के लोगों पर अच्छी तरह से काम किया और सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ तेजी से काम किया। (आईएएनएस)

फ़्रांस के नीस शहर के एक चर्च में गुरुवार को एक शख़्स ने चाक़ू से हमला किया जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई.

फ़्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे 'इस्लामी आतंकवादी हमला' बताया है.

उन्होंने कहा कि फ़्रांस अपने बुनियादी मूल्यों का समर्पण नहीं करेगा.

अधिकारियों के मुताबिक़, नीस में हुए हमले में एक बूढ़ी महिला का 'सिर काट' दिया गया जबकि एक पुरुष और एक महिला की भी मौत हुई है.

संदिग्ध हमलावर को गोली मारी गई है और उसे हिरासत में लिया गया है.

आतंक-विरोधी अभियोजकों ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है और फ़्रांस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है.

फ़्रांस के मुख्य आतंकवाद-विरोधी अभियोजक ज़्यां फ़ोंसा हिकाख़ ने बताया है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर गंभीर रूप से घायल हुआ है.

कौन है हमलावर

हिकाख़ का कहना है कि संदिग्ध 21 वर्षीय ट्यूनीशियाई नागरिक है जो इस महीने की शुरुआत में फ़्रांस आया था. उसके पास इटली के रेड क्रॉस द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ थे.

पुलिस सूत्रों ने हमलावर का नाम ब्राहिम एइसोई बताया है. उनका कहना है कि वो व्यक्ति सितंबर में ट्यूनीशिया से नाव के ज़रिए इटली के लैम्पेडूसा द्वीप पर पहुंचा था.

कोरोना वायरस के कारण क्वारंटीन का समय पूरा करने के बाद उसे इटली छोड़ने के लिए कहा गया था.

नीस के मेयर क्रिश्चियन एस्ट्रोसी ने घटना को 'इस्लामी फ़ासीवाद' बताते हुए कहा कि संदिग्ध हमलावर बार-बार 'अल्लाहू अकबर' (अल्लाह महान है) चिल्ला रहा था.

हिकाख़ ने बताया है कि हमलावर के पास से एक क़ुरान, दो टेलीफ़ोन और एक 12 इंच लंबा चाक़ू मिला है.

उन्होंने कहा, "हमलावर का एक बैग भी हमें मिला है. इस बैग में दो और चाक़ू थे जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ था."

इस हमले के अलावा गुरुवार को ही फ़्रांस और सऊदी अरब में एक-एक हमला हुआ.

दक्षिणी फ़्रांसीसी शहर एविन्यू के नज़दीक मोंफ़ेवे में एक शख़्स को गोली मारी गई है क्योंकि वो हैंडगन से पुलिस को धमकी दे रहा था. इसमें उसकी मौत हो गई है.

वहीं, सऊदी अरब के जेद्दा में फ़्रांस वाणिज्य दूतावास के बाहर एक सुरक्षाकर्मी पर हमला किया गया. संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया है जबकि सुरक्षाकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

फ़्रांस की धर्मनिरपेक्षता पर क्यों उठ रहे सवाल?

नीस के दौरे के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, "अगर हम पर एक बार फिर हमला होता है तो उसकी वजह हमारे मूल्य हैं: आज़ादी, हमारी धरती पर स्वतंत्र रहने और आतंक की किसी भावना को न पलने देना मुमकिन है."

"मैं साफ़तौर पर आज फिर कह देना चाहता हूं कि हम समर्पण नहीं करेंगे."

राष्ट्रपति ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा के लिए देश में सुरक्षाकर्मियों की संख्या 3,000 से 7,000 की जाएगी.

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नीस के मेयर क्रिश्चियन एस्ट्रोसी ने इस हमले की तुलना हाल में शिक्षक सैमुएल पैटी की हुई हत्या से की है. इस महीने की शुरुआत में पेरिस में एक स्कूल के बाहर उनका सिर कलम कर दिया गया था.

नीस में हुए हमले का क्या उद्देश्य था यह अभी तक साफ़ नहीं है.

हालांकि, व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो में छपे पैग़ंबर मोहम्मद के कार्टून का बचाव करने पर कई मुस्लिम बहुल देशों में फ़्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

कुछ देशों में फ़्रांस के सामान के बहिष्कार की भी मांग की गई है.

हमले के पीड़ित कौन हैं?

गुरुवार की सुबह चर्च में दिन की पहली प्रार्थना से पहले हुए हमले में तीन लोगों को निशाना बनाया गया.

चर्च के अंदर एक 60 वर्षीय महिला और एक 55 वर्षीय पुरुष की हत्या कर दी गई.

मारे गए पुरुष चर्च के रख-रखाव करने वाले स्टाफ़ के सदस्य थे.

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वहीं, दूसरी मारी गई महिला की आयु 44 वर्ष है. हमलावर ने उन्हें भी चाक़ूओं से गोदा था लेकिन वो भागकर पास के कैफ़े में चली गईं जहां पर उनकी मौत हुई.

इसके बाद एक चश्मदीद ने शहर में लगाए गए स्पेशल प्रोटेक्शन अलार्म को दबाया.

क्लोए नामक चश्मदीद चर्च के नज़दीक ही रहती हैं उन्होंने बीबीसी से कहा, "हमने सुना की कई लोग सड़क पर चिल्ला रहे हैं. हमने खिड़की से देखा, बहुत सारे पुलिसकर्मी आ रहे हैं और गोलियां चल रही हैं."

मुख्य आतंकवाद-विरोधी अभियोजक ने बताया कि घटनास्थल पर चार पुलिसकर्मी पहुंचे थे और उन्होंने हमलावर को गोली मारी और उसे हिरासत में ले लिया.

चार साल पहले नीस फ़्रांस में अब तक हुए सबसे भयानक जिहादी हमले का गवाह बना था.

14 जुलाई 2016 को एक ट्यूनीशियाई ट्रक ड्राइवर ने भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया था जिस घटना में 86 लोगों की मौत हुई थी.(bbc)

इस्लामाबाद, 29 अक्टूबर | पाकिस्तान में इस्लामिक विचारधारा परिषद (इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल) ने सरकार को सलाह दी है कि वह राजधानी इस्लामाबाद के सैदपुर गांव में स्थानीय हिंदू समुदाय के लिए पहले से मौजूद एक हिंदू मंदिर को खोले।

इससे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया था, क्योंकि कई धार्मिक समूहों की ओर से मंदिर निर्माण का विरोध किया गया था। अब यह मुद्दा विचारधारा और इस्लामिक विचारधारा परिषद (सीआईआई) की समीक्षा के अधीन है, जिसने इसके बजाय सिफारिश की है भूमि आवंटित करने और एक नए हिंदू मंदिर के निर्माण के बजाय पाकिस्तानी राजधानी के सैदपुर गांव में पहले से ही स्थापित मंदिर को खोला जाना चाहिए।

सीआईआई के एक बयान में कहा गया है, "इस्लामाबाद में मौजूदा आबादी को देखते हुए, सैदपुर गांव में प्राचीन मंदिर और निकटवर्ती धर्मशाला को हिंदुओं के लिए खोलना चाहिए और उन्हें उनकी मान्यताओं के अनुसार धार्मिक कर्मकांड करने के लिए वहां पहुंचने की सुविधा दी जानी चाहिए।"

सीआईआई ने विवाह समारोहों को आयोजित करने और हिंदू समुदाय के लिए धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए एक सामुदायिक केंद्र के साथ-साथ एक श्मशान घाट की स्थापना के लिए भी जगह आवंटित करने के लिए सकारात्मक संकेत दिया है।

सीआईआई का निर्णय विभिन्न आवेदकों से तर्क और संकेत सुनने के बाद आया, जिसमें धार्मिक मौलवी और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद ने इस मामले की विस्तृत और गहराई से समीक्षा करने के बाद अपना निर्णय लिया है।

इस्लामी मानदंडों और कानूनों को ध्यान में रखते हुए, परिषद ने माना कि अनाधिकृत पूजा स्थलों के लिए सरकारी धन आवंटित नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, पाकिस्तान के नागरिकों के रूप में राज्य हिंदू समुदाय की भलाई के लिए धन का अनुमोदन कर सकता है।

पाकिस्तान में इस्लामाबाद के सेक्टर एच-9/2 में हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि और धन के आवंटन को मंजूरी देने के बाद, इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार गंभीर दबाव में आ गई थी और उसे और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। 2017 के बाद से मंदिर निर्माण को लेकर किया जाने वाला निर्णय लंबित है, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नमाज (पीएमएल-एन) सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए 2,400 वर्ग गज भूमि आवंटित की।

कई कानूनविदों और धार्मिक समूहों ने मंदिर बनाने वाले निर्णय को इस्माम के खिलाफ बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया है।

इस वर्ष जून में इमरान खान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की थी कि वह मंदिर बनाने के लिए 10 करोड़ पीकेआर (पाकिस्तानी रुपया) देंगे। इस धनराशि को मंजूरी दिए जाने के बाद विपक्षी दलों समेत खान सरकार कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ गई थी।

स्थानीय लोगों में बढ़ते गुस्से के बीच, राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) ने निर्माण कार्य रोक दिया था, जिसने मंदिर के लिए भूखंड पर चारदीवारी का निर्माण भी कर दिया था।

जुलाई में धार्मिक मामलों के संघीय मंत्रालय द्वारा सीआईआई को एक आवेदन भेजा गया था, जिसमें हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की सिफारिश की गई थी।

--आईएएनएस

 पेरिस, 29 अक्टूबर | फ़्रांस के नीस शहर में एक संदिग्ध हमलावर ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया है. फ़्रांस की पुलिस के मुताबिक़ हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हुई है जिसमें एक महिला का सिर काट दिया गया है.

यह हमला फ़्रांस के मशहूर नॉट्रे डाम चर्च के पास हुआ है. हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं.

नीस के मेयर क्रिश्चियन एस्ट्रोसी ने पत्रकारों को बताया कि संदिग्ध हमलावर बार-बार 'अल्लाहू अकबर' (अल्लाह महान है) चिल्ला रहा था. हमलावर को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

मेयर ने कहा कि जिस तरह यह हमला हुआ है, उससे इसके 'आतंकी हमला होने के' संकेत मिलते हैं.

फ़्रांस की राष्ट्रीय आतंकविरोधी टीम ने मामले की जाँच शुरू कर दी है. नीस भूमध्य सागर के तट पर स्थित दक्षिणी फ़्रांस का एक प्रमुख शहर है.

कुछ ही दिनों पहले शिक्षक का सिर काटा गया था

नीस के स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो फ़्रेंच रिवेरा सिटी के इलाक़े में जाने से बचें.

फ़्रांसीसी गृह मंत्री जेराल्ड डारमेनान ने कहा है कि वो पेरिस में एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं.

हमले के बाद फ़्रांस की संसद में शोक ज़ाहिर करने के लिए एक मिनट का मौन रखा गया.

फ़्रांसीसी प्रधानमंत्री ज्याँ कैस्टेक्स ने लोगों से एकता और संयम बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा, "इसमें कोई शक़ नहीं कि ये एक गंभीर चुनौती है जो हमारे देश के सामने खड़ी हो रही है."

हाल के कुछ वर्षों में फ़्रांस की नीस शहर ख़तरनाक हमलों का शिकार हुआ है. साल 2016 में यहाँ एक ट्यूनीशियाई ड्राइवर ने लोगों को ट्रक से कुचल दिया था. इस घटना में 86 लोगों की मौत हो गई थी.

इससे कुछ ही दिनों पहले फ़्रांस की राजधानी पेरिस में एक हमलावर ने एक शिक्षक का सिर काट दिया था. अगली सुबह चर्च में सामूहिक प्रार्थना के दौरान एक पादरी का गला काट दिया गया था.

फ़्रांस और मुसलमान देशों में तनाव

अभी कुछ ही दिनों पहले फ़्रांस की राजधानी पेरिस में एक हमलावर ने सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक का सिर काट दिया था. सैमुअल एक स्कूल में इतिहास और भूगोल पढ़ाते थे.

पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपनी एक कक्षा में अभिव्यक्ति की आज़ादी पढ़ाते हुए व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो में प्रकाशित पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था.

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शिक्षक का सिर काटे जाने के अपराध को 'इस्लामिक आतंकवाद' का नतीजा बनाया था. उनके इस बयान पर कई मुसलमान और अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने यहाँ तक कह दिया था कि मैक्रों का 'दिमाग़ खराब' हो गया है.

इसके अलावा, कई अरब देशों में फ़्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की गई है और कई दुकानों से फ़्रांस में बने सामान हटा दिए गए हैं. इन सबके बीच फ़्रांस और दुनिया भर में सेक्युलर मूल्यों को लेकर बहस जारी है.

इस बीच फ़्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन का मज़ाक़ उड़ाते हुए एक कार्टून प्रकाशित किया और तुर्की ने फ़्रांस के ख़िलाफ़ क़ानूनी और कूटनीतिक कार्रवाई की धमकी दे डाली.

इस कार्टून में टी-शर्ट और अंडरपैंट में दिख रहे अर्दोआन कुर्सी पर बैठे हैं. उनके दाएँ हाथ में बीयर है जबकि बाएँ हाथ से वो हिजाब पहने एक महिला की स्कर्ट को पीछे से उठाते दिखाए गए हैं.

पूर्व भूमध्य सागर में तुर्की के प्रतिद्वंद्वी ग्रीस को फ़्रांस से मिल रहे समर्थन पर दोनों देश पहले से ही आपस में उलझे हुए हैं.

जब राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस्लामी अलगाववाद पर शिकंजा कसने के लिए नए क़दम उठाने की घोषणा की तो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा कि मैक्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जाँच होनी चाहिए.

भारत का क्या रुख है?

भारत ने इस पूरे मामले में फ़्रांस और फ़्रांसीसी राष्ट्रपति का समर्थन किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी किया.

बयान में कहा गया है, "अंतरराष्ट्रीय वाद-विवाद के सबसे बुनियादी मानकों के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के ख़िलाफ़ अस्वीकार्य भाषा में व्यक्तिगत हमलों की हम निंदा करते हैं. हम साथ ही भयानक तरीक़े से क्रूर आतंकवादी हमले में फ़्रांसीसी शिक्षक की जान लिए जाने की भी निंदा करते हैं.''

''हम उनके परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं. किसी भी कारण से या किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद के समर्थन का कोई औचित्य नहीं है."

भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान को भारत में फ़्रांस के राजदूत इमैनुएल लीनैन ने ट्वीट किया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में फ़्रांस और भारत हमेशा एक-दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं. (bbc)

पेशावर, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)| पेशावर मदरसा विस्फोट मामले में कम से कम 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में हुए विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई थी और 120 अन्य घायल हो गए थे। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को जारी बयान में, पुलिस ने कहा कि एक बड़ी कार्रवाई के तहत गिरफ्तारियां की गई, जिसके तहत, त्वरित प्रतिक्रिया बल, महिला पुलिस और बम डिस्पोजल यूनिट ने जामिया जुबेरिया मदरसा के पास दीर कॉलोनी में कार्रवाई की।

बयान में कहा गया कि संदिग्धों से पूछताछ के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया है।

इसबीच, आतंकवाद-रोधी विभाग ने मंगलवार को हुए विस्फोट के लिए अज्ञात हमलावारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह विस्फोट तब हुआ, जब मदरसे में 40-50 बच्चे मौजूद थे।

अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

हनोई, 29 अक्टूबर| वियतनाम में मोलावे तूफान के कारण भारी बारिश से गुरुवार को दो अलग-अलग जगहों पर भूस्खलन में करीब आठ लोगों की मौत होने और 45 अन्य के लापता होने की जानकारी सामने आई है। यह सूचना राज्य की स्थानीय मीडिया से मिली।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दो अलग-अलग भूस्खलन क्वांग नाम प्रांत के नाम ट्रा माई जिले में ट्रा वेन और ट्रा लेंग कम्यून्स में हुई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रा वेन से अब तक आठ शव बरामद किए गए हैं।

राज्य मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रा लेंग से 45 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। वहीं बचाव कार्य के लिए सैन्य कर्मचारियों, वाहनों और उपकरणों को तैनात किया गया है।

प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने बुधवार को देश की नेशनल कमेटी फॉर डिजास्टर रिस्पांस(तलाशी और बचाव) सैन्य बलों और स्थानीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे भूस्खलन के पीड़ितों को जल्द से जल्द बचाव के लिए आवश्यक हर तरह के उपायों का प्रयोग करें। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 29 अक्टूबर| डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने 3 नवंबर के चुनाव के लिए अपने गृह राज्य डेलावेयर में शुरूआती मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह अमेरिकियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल देने के लिए अफोर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) में सुधार करने रिपब्लिकन के साथ काम करेंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, अपनी पत्नी जिल का हाथ थामकर अपने गृहनगर में कारवेल स्टेट ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए पूर्व उप-राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, "हमने अभी मतदान किया है। मेरे पास एक प्रस्ताव है जिसके जरिए हम अफोर्डेबल केयर एक्ट को बेहतर बना सकते हैं। मैं और बराक इसमें पब्लिक ऑप्शन जोड़ना चाहते थे जो लोगों को निजी बीमा को रखने की अनुमति देता है। अब हम इस पर काम करेंगे।"

इससे पहले 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में मतदान किया था। उन्होंने 2019 में अपने मूल राज्य न्यूयॉर्क से अपना निवास स्थान बदलकर फ्लोरिडा कर लिया था। मतदान के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि "उन्होंने ट्रंप नाम के एक व्यक्ति को वोट दिया है"।

बता दें कि बुधवार दोपहर तक 75 मिलियन यानि कि साढ़े सात करोड़ से अधिक वोट डाले जा चुके हैं जो कि 2016 में डले कुल 13.8 करोड़ बैलेट के लगभग आधे हैं। उन मतपत्रों में ढाई करोड़ लोगों ने खुद जाकर वोट डाले थे, वहीं 5 करोड़ मेल के जरिए डाले गए थे।

दोनों पार्टियों ने महामारी के कारण अपने समर्थकों को जल्दी वोट डालने के लिए कहा है ताकि मतदान केन्द्रों पर भीड़ इकट्ठा न हो। इस बीच बुधवार को जारी एक सीएनएन पोल से पता चला कि बाइडेन की ट्रंप पर पर्याप्त बढ़त थी क्योंकि 54 प्रतिशत पंजीकृत मतदाता पूर्व उपराष्ट्रपति का समर्थन कर रहे थे वहीं 42 प्रतिशत ने राष्ट्रपति का समर्थन किया। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 29 अक्टूबर| अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि अमेरिका की कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट की धारा 230 गूगल को सूचनाओं की व्यापक श्रृंखला तक पहुंचने की सुविधा देती है। साथ ही उच्च श्रेणी की स्थानीय पत्रकारिता को भी ऐसी ही पहुंच देती है और लोगों की जानकारियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी लेती है। बुधवार की शाम ट्विटर सीईआई जैक डोर्सी और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के साथ अमेरिकी सीनेट के सामने पेश होने से पहले पिचई ने कहा, "मैं समिति से धारा 230 में किसी भी बदलाव के बारे में विचार करने और परिवर्तनों से होने वाले परिणामों को लेकर जागरूक रहने का आग्रह करूंगा क्योंकि इसका असर व्यवसाय और ग्राहकों पर हो सकता है।"

धारा 230 में कहा गया है कि "इंटरैक्टिव कंप्यूटर सेवा देने वाला कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या उपयोगकर्ता किसी अन्य सूचना प्रदाता द्वारा दी गई किसी भी जानकारी का प्रकाशक या वक्ता नहीं माना जाएगा।" अमेरिकी कानून के तहत इंटरनेट फर्मों को आमतौर पर उन सामग्रियों की जिम्मेदारी से छूट दी जाती है जो उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कार्यकारी आदेश के माध्यम से चुनौती दी है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा 'संपादकीय निर्णयों' को लेकर दी जाने वाली चेतावनी को हटाने की धमकी देता है।

पिचई ने कहा कि गूगल इंटरनेट के अवसरों और जोखिमों दोनों के बारे में गहराई से जागरूक है। उन्होंने कहा, "मुझे गर्व है कि सर्च, जीमेल, मैप्स और फोटोज जैसी गूगल की फ्री सूचना सेवाएं औसत तौर पर हर अमेरिकी को हजारों डॉलर देती हैं। हमने उच्च गुणवत्ता वाली पत्रकारिता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, इसमें हर महीने पूरी दुनिया में समाचार वेबसाइटों को 24 बिलियन विजिट भेजने से लेकर समाचार प्रकाशकों के साथ हाल ही में साझेदारी में किए गए 1 बिलियन डॉलर के निवेश तक शामिल है।" (आईएएनएस)

त्रिपोली, 29 अक्टूबर (शिन्हुआ)। लीबिया की राजधानी त्रिपोली से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित तारहुना में बड़े पैमान पर कब्रों का पता चला है और यहां से कम से कम 12 अज्ञात शव बरामद हुए हैं।        
गुमशुदा की तलाश एवं पहचान के लिए गठित सामान्य प्राधिकरण के प्रवक्ता अब्दुल अजीज जाफरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के चार नए कब्रों से ये शव बरामद हुए हैं।

उन्होंने बताया कि जून से अब तक तारहुना में 98 अज्ञात लाशें बरामद हो चुकी हैं।        
संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के विद्रोही सेना पर तारहुना में बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया है। (univarta.com)

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने देश में दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है जो कम से कम पूरे नवंबर महीने में लागू रहेगा.

मैक्रों ने राष्ट्र के नाम संबोधन में शुक्रवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन के नए प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी. इसमें लोगों को सिर्फ़ बेहद ज़रूरी कामों या स्वास्थ्य कारणों से ही घर छोड़ने की इजाज़त होगी.

रेस्टॉरेंट्स और बार जैसे ग़ैर-ज़रूरी व्यवसाय बंद रहेंगे जबकि स्कूल और फ़ैक्ट्रियां खुली रहेंगी.

कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों का फ़्रांस में आंकड़ा अप्रैल के बाद से सबसे उच्च स्तर पर है. मंगलवार को 33,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है.

मैक्रों ने कहा कि देश में 'दूसरी लहर का ख़तरा पहुंच चुका है जिसमें कोई शक नहीं है कि यह पहले वाले से ज़्यादा गहरा होगा.'

इससे पहले जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा था कि उनके देश को 'अभी कार्रवाई' करने की ज़रूरत है और कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए 'बड़े राष्ट्रव्यापी प्रयासों' की ज़रूरत है.

कई यूरोपीय देशों में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है.

फ़्रांस में 4.6 करोड़ लोगों के साथ कई देशों के नागरिक रात्रि कर्फ़्यू का सामना कर रहे हैं. एक मंत्री ने शिकायत की है कि वे सामाजिक संपर्क को स्थगित करने में नाकाम रहे हैं.

फ़्रांस में कैसे हैं हालात?

राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि फ़्रांस को 'महामारी के प्रसार में समा जाने से' बचने के लिए तुरंत 'ब्रेक लगाने जैसी निर्दयता' करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि फ़्रांस के अस्पतालों में सभी आईसीयू बेड कोविड मरीज़ों से भरे हैं.

राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए एक फ़ॉर्म भरना होगा जैसे मार्च में हुए शुरुआती लॉकडाउन के दौरान करना होता था. सामाजिक मिलने-जुलने पर प्रतिबंधित रहेगा.

उन्होंने कहा, "वसंतु ऋतु की तरह ही, आप सिर्फ़ काम पर जाने के लिए, मेडिकल अपाइंटमेंट के लिए, रिश्तेदारों की मदद के लिए, ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी के लिए या फिर अपने घर के पास ताज़ी हवा लेने के लिए ही घर छोड़ पाएंगे."

कोरोना वायरस के लिए चमगादड़ों को दोष देना कितना सही?

नागरिकों को व्यायाम के लिए एक घंटा दिया जाएगा और काम के लिए यात्रा करने की अनुमति तभी होगी जब एम्प्लॉयर का मानना होगा कि घर से काम करना असंभव है.

मैक्रों ने यह भी कहा कि केयर होम्स जाने की इजाज़त होगी जिसकी मार्च में शुरू हुए दो महीने के लॉकडाउन के दौरान नहीं थी.

यह प्रतिबंध 1 दिसंबर तक लागू रहेंगे और हर दो सप्ताह के बाद इनका मूल्यांकन किया जाएगा.

राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी 'उम्मीद बरक़रार है कि क्रिसमस पर सभी परिवार फिर से मिल पाने में समर्थ होंगे.'(bbc)

अमरीका में कोरोना महामारी की रोकथाम को देेखने वाले वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एंथनी फाउची ने राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव प्रचार की आलोचना की है. उन्होंने बीबीसी से एक इंटरव्यू में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की चुनावी रैलियों से कोविड-19 फैलना तय है.

डॉ फाउची ने कहा कि लोगों का बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के इस तरह जुटना संभावित सुपरस्प्रेडिंग आयोजन है.

उन्होंने व्हाइट हाउस में एक सभा के बाद ट्रंप प्रशासन के कई कर्मचारियों के कोरोना पॉज़िटिव होने की घटना का हवाला दिया.

डॉ फाउची ने कहा कि वो इस बात को मानते थे कि अमरीका में पूरे देश में लॉकडाउन लगाना मददगार हो सकता था और इसपर विचार हो रहा था.

उन्होंने माना कि इसकी एक आर्थिक क़ीमत चुकानी पड़ी लेकिन ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिखाता है कि मेलबर्न में लगाया गया लॉकडाउन बहुत असरदार हो सकता है.

दरअसल मेलबर्न कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसके बाद वहां तब तक लॉकडाउन जारी रहा जब तक कि वहाँ कोरोना संक्रमण के मामले आने पूरी तरह से बंद नहीं हो गए.(bbc)

सऊदी अरब, 28 अक्टूबर | पीओके कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने बुधवार को कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) और गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है. उन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की, जिसमें कैप्शन दिया गया था, भारत के लिए सऊदी अरब का दिवाली गिफ्ट – पाकिस्तान के नक्शे से गिलगित-बाल्टिस्तान और कश्मीर गायब.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब ने 21-22 नवंबर को जी -20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की अपनी अध्यक्षता के लिए एक 20 रियाल का बैंकनोट जारी किया. यह बताया गया कि बैंकनोट पर प्रदर्शित विश्व मानचित्र में गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) और कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्सों के रूप में नहीं दिखाया गया है.  इसमें सामने की तरफ सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का फोटो और एक स्लोगन है. दूसरे हिस्से के मैप में जी-20 देशों को अलग-अलग रंगों में दिखाया गया है.  इसमें PoK के अलावा गिलगित और बाल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया गया.

इससे गिलगित-बाल्टिस्तान पर क्या था भारत ने

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सऊदी अरब का कदम पाकिस्तान को अपमानित करने के प्रयास से कम नहीं है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने सितंबर में कहा था कि उन्होंने 15 नवंबर को होने वाले तथाकथित “गिलगित-बाल्टिस्तान” विधानसभा के चुनावों के बारे में रिपोर्ट देखी है और इस पर कड़ी आपत्ति ज़ाहिर की है.

विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कड़ा विरोध जताया और दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, तथाकथित गिलगित और बाल्टिस्तान सहित भारत का एक अभिन्न हिस्सा हैं.

इमरान सरकार ने ये कहकर दी थी विवाद को हवा

इमरान खान सरकार ने पहले पाकिस्तान का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें दावा किया गया कि गुजरात के जूनागढ़, सर क्रीक और गुजरात, मानवादार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हिस्से हैं. पाक की ये हरकत धारा 370 को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले की पहली वर्षगांठ के बाद सामने आई थी.(https://www.tv9bharatvarsh.com/)

इस्लामाबाद, 28 अक्टूबर | पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्रालय ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) को बताया है कि जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मिली सजा को पूरा करने के बाद पांच भारतीय जासूसों को वापस भारत भेज दिया गया।

मंत्रालय भारतीय उच्चायोग द्वारा दायर एक याचिका का जवाब दे रहा था, जिसमें बिचरे, बंग कुमार, सतीश भाग और सोनू सिंह सहित कम से कम पांच जासूसों को पाकिस्तानी जेल से रिहा करने की मांग की गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली थी।

याचिका में कहा गया, "सजा पूरी करने के बाद कैदियों को जेल में रखना पाकिस्तान के संविधान के तहत अधिकारों की अवहेलना है।" भारतीय उच्चायोग ने कहा कि कानूनी तौर पर उन्हें जेल में रखने का कोई कारण नहीं बनता। कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए और उनके भारत लौटने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

हालांकि, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि जासूसी के दोषी पांच भारतीय कैदियों को उनकी सजा पूरी करने के बाद 26 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया और वापस भारत भेज दिया गया। जबकि एक अपनी सजा पूरा होने के बाद भी वापस नहीं जाना चाहता था। हालांकि, उसे डिपोर्ट कर दिया गया।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, "गृह मंत्रालय ने पांच भारतीय कैदियों को डिपोर्ट कर दिया है।"

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने याचिकाओं की सुनवाई की अगुवाई की और पूछा, "आप उन्हें उनकी सजा से अधिक समय तक कैसे रख सकते हैं?"

उन्होंने कहा कि अगर भारतीय कैदियों ने सजा पूरी कर ली है तो उन्हें वापस भेज दें।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "सजा पूरी होने के बाद कैदी को जेल में रखना एक अपराध है। जिन कैदियों ने अपनी सजा पूरी की हैं, उन्हें कानून के अनुसार जेल से रिहा किया जाना चाहिए।"

तीन और भारतीय कैदियों की रिहाई और वापसी की मांग करने वाली एक अलग याचिका को 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

याचिका की सुनवाई के दौरान भारतीय उच्चायोग ने उल्लेख किया कि तीन और नागरिक हैं, जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद पाकिस्तानी जेल में मौजूद हैं।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल (डीएजी) तैय्यब शाह ने जवाब दिया कि अदालत आने वाले दिनों में शेष तीन कैदियों के मामले को भी देखेगी।

--आईएएनएस