‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 सितंबर।  इन दिनों पूरे प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों के आर्थिक सामाजिक सर्वे का काम चल रहा है । मैदानी अमले को अपनी रिपोर्ट 25 सितंबर तक देनी है। सर्वेयरों को घर घर जाकर 54 बिंदुओं वाला फार्म भरवाना हैं,लेकिन इस तस्वीर से सर्वे की स्थिति और गुणवत्ता गंभीरता को समझा जा सकता है। सर्वे के काम में एक लाख से अधिक आंगनबाड़ी सहायक ,कार्यकर्ताओं और कुछ अन्य सरकारी कर्मियों को भी लगाया गया है। जो कुछ इस तरह से सर्वे कर रहे हैं। ये लोग वार्ड मोहल्ले में एक जगह बैठकर ओबीसी वर्ग के लोगों को फार्म देकर भरकर रखने और अगले दिन  पुन आकर ले जा रहे हैं। इस पर पूछने पर वे कहते हैं कि 25 तक रिपोर्ट देनी है, समय नहीं है,इसलिए करना पड़ रहा है। 

इस प्रक्रिया से हजारों लोगों के छूट जाना निश्चित है। क्योंकि ये फार्म देने वाले कब  आकर बांट जा रहे मोहल्लों के बहुसंख्यक को पता नहीं चल रहा है। और दूसरे फार्म मांगने पर नहीं दे रहे । ऐसे में  आयोग की रिपोर्ट की विश्वसनीयता भी संदिग्ध होती नजर आ रही है। सर्वे को पूरी गंभीरता से कर एक एक परिवार का नाम शामिल करने के निर्देशों के तहत नव गठित  आयोग के अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा इन दिनों जिलों में बैठकें कर रहे हैं और जिले का अमला पूरी ढिलाई बरते हुए है।

यहां बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में भी ओबीसी सर्वे के लिए क्वांटिफायबल डेटा आयोग का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट में कई खामियों के आरोप लगते रहे हैं। इसी वजह से नई सरकार ने विश्वकर्मा आयोग का गठन किया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तीन माह में  अक्टूबर अंत तक देनी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का रोस्टर भी बनना है।