11 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी जिलों और ब्लॉकों में निकाली रैली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर बुधवार को प्रदेशभर में एकजुट होकर सभी कर्मचारी-अधिकारी मोदी की गारंटी लागू करो अभियान के तहत प्रदर्शन किया ।

फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा, जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, बी पी शर्मा,राजेश चटर्जी,रोहित तिवारी, मनीष मिश्रा, विंदेश्वर रौतिया, संजय सिंह ठाकुर,मनीष ठाकुर,राकेश शर्मा, अजीत दुबे,केदार जैन, अरुण तिवारी, लक्ष्मण भारती, भागवत कश्यप, दीपचंद भारती, नागेश्वर मौर्य,राज नारायण द्विवेदी,पंकज पांडेय,आर एन ध्रुव, कैलाश चौहान, ऋतु परिहार,सुमन शर्मा, टारजन गुप्ता, रीना राजपूत,मनोज साहू,जय कुमार साहू, संतोष वर्मा, हरिमोहन सिंह,हरीश देवांगन, लैलून भारद्वाज,आदि ने  राजधानी से लेकर सुदूर अंचलों तक समस्त जिलों एवं ब्लॉकों में कर्मचारी-अधिकारी रैली प्रदर्शन किया।

रायपुर कलेक्टोरेट में प्रदर्शन का नेतृत्व  विजय कुमार झा,बीपी शर्मा, पंकज पांडे, संजय शर्मा, नरेश वाढ़ेर, संजय शर्मा, अतुल दुबे, रीना राजपूत, नीलम सोनी, देवमणि साहू, हेम दास कुर्रे, राजू शर्मा, तिलक यादव, मुक्तेश्वर देवांगन, विजय डागा, बिहारी वर्मा, होरी लाल छेदैया, आदि शामिल थे। सभी ने नारेबाजी के बाद मोदी की गारंटी लागू करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा।

1. प्रमुख 11 सूत्रीय मांगों में निम्न प्रमुख बिंदु शामिल हैं
2. केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता  लागू किया जाए।
3. डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए।
4. सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
5. विभिन्न वर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
6. पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर गंभीर पहल हो।
7. सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
8. अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए।
9.  प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू की जाए।
10. अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए।
11.  दैनिक,अनियमित,संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने।
12. सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे।