साल भर से नहीं हो रहा पूर्ण किए गए कार्यों का भुगतान    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 23 जून। केंद्र और राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना के चलते लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अधिकतर योजनाएं फंड के अभाव में ठप पड़ गई हैं। पूर्ण हुए कार्यों का पिछले 1 वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है ।
कल धमतरी समेत प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से कई कार्यों का जल जीवन मिशन योजना के तहत भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। जिले के ठेकेदारों को उम्मीद थी कि कल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुगतान के लिए भी घोषणा करेंगे, पर उन्हें हताशा ही हाथ आई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन योजना में 45 फीसदी केंद्र, 45 फीसदी राज्य और 10 फीसदी पंचायतों का शेयर है। आदिवासी क्षेत्रों में 55 फीसदी केंद्र, 45 फीसदी राज्य और 5 फीसदी पंचायत का शेयर है। निविदा अधिक दर आने पर अधिक दर की राशि की व्यवस्था भी राज्य शासन को ही करनी है।

राज्य शासन को केंद्र से कई महीनों से जीएसटी और रॉयलटी का पैसा नहीं मिलने फंड का अभाव है। जल जीवन मिशन योजना को संचालित करने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सभी योजनाओं को बंद कर इसके लिए फंड एकत्रित करने में लगी हुई है। जिस कारण राज्य की अन्य योजनाएं ठप पड़ गई है और उन योजनाओं में फंड के अभाव के चलते पुरान भुगतान नहीं हो पा रहे हैं।

ठेकेदारों ने बताया कि रनिंग वाटर योजना के तहत आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में पानी की व्यवस्था की गई है । स्वीकृति कार्यों में पहली किश्त के बाद 1 वर्ष होने को है। अभी तक दोबारा एलओसी नहीं मिली। अधिकतर कार्य पूर्ण हो गए हैं, मगर भुगतान का अता-पता नहीं है। इसी प्रकार मिनी माता, नाबार्ड एवं राज्य मद का भी यही हाल है, मगर मार्च क्लोजिंग में इन योजनाओं में कुछ फण्ड आया, मगर रनिंग वाटर में एक रुपये नहीं आया।

ठेकेदार बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे कार्यपालन अभियंता से भुगतान के लिए निवेदन करते हैं, तो जवाब मिलता है कि हमने डिमांड प्रमुख अभियंता को भेजा है, एलओसी आते ही भुगतान कर दिया जाएगा। प्रमुख अभियंता से भी कुछ ठेकेदार ने मिलकर अपनी समस्या बताई है, उनका जवाब है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। ठेकेदारों ने विभागीय मंत्री से भी अपील की है, मगर आज तक निराकरण नहीं हो पाया है और नए कार्यों का शिलान्यास और भूमिपूजन किया जा रहा है।