‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 5 जून।  केन्द्र की भाजपा शासित नरेन्द्र मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य लखन लाल ध्रुव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शोभी राम नेताम, वरिष्ठ कांग्रेसी अमृत लाल नाग, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव कैलाश जैन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरी के अध्यक्ष भूषण साहू,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलरगांव के अध्यक्ष कैलाश नाथ प्रजापति,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मगरलोड के अध्यक्ष डीहू राम साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुकरेल अध्यक्ष अखिलेश दुबेे ने कहा कि देश की आम जनता समझ चुकी है कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। लोक लुभावने वादे करके सत्ता में आने वाली मोदी सरकार के प्रति आमजनता में काफी आक्रोश है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में हर वस्तुओं के दाम दोगुने हो गए हैं। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिला, सिर्फ बिचौलियों को ही फायदा मिला है। एक तरफ तो महंगाई बढ़ी, दूसरी तरफ मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण लोगों की कमाई घटी, रोजगार के संसाधन घटे, नौकरियां गई। नोटबंदी, जीएसटी से व्यापार-व्यवसाय तबाह हुए। कोरोना जैसी महामारी में मोदी सरकार की अकर्मण्यता के कारण इलाज और दवाईयों में लोगों की जमा पूंजी, जमीन जायदाद खत्म हो गए। 
कांग्रेसियों ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से भारत की जनता कोरोना महामारी की मार झेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदूरदर्शी और जनविरोधी नीतियों ने कोरोना की बीमारी के समय में जीवन को और कठिन बनाया है। चाहे वह अचानक किया हुआ लॉकडाउन हो, अस्पतालों से लेकर ऑक्सीजन तक का इंतजाम हो या फिर वैक्सीन की नीति, हर जगह नरेंद्र मोदी सरकार विफल दिखाई देती है।

गलत नीतियों और व्यवस्था बनाने में विफलता की वजह से लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। लाखों परिवार में कमाई करने वाला मुखिया ही चल बसा है। उद्योग और कारोबार ठप्प होने से रोजग़ार का संकट पैदा हो गया है। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी की सरकार देश में महंगाई बढ़ाने में लगी हुई है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम हों या गैस सिलेंडर के, खाने के तेल की क़ीमतें हों या फिर साधारण बीमारियों में काम में आने वाली दवाओं की, हर चीज लगातार महंगी होती जा रही है।

मोदी सरकार हर वर्ष दो करोड़ रोजग़ार देने का वादा कर सत्ता में आई। सात साल में 14 करोड़ रोजगार देना तो दूर, देश में पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक चौतरफा बेरोजगारी है।
मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की लेकिन तीन काले कानून किसानों के लिए लाए हैं जिनसे व्यापारियों को जमाखोरी करने किसानों की जमीन ठेके पर लेने और किसानों की उपज बिना समर्थन मूल्य के खरीदने की छूट मिल रही।

वैश्विक कोरोना महामारी के संकट के दौर में प्रदेशवासियों के हित में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासित भूपेश बघेल सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कांग्रेसियों ने आगे कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है भूपेश बघेल के कुशल और दमदार नेतृत्व में प्रदेश तरक्की की ओर अग्रसर है। भूपेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को सही मायने में न्याय मिला है। साथ ही गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज अंतिम छोर के लोगो को मिल रहा है।

कोरोना संकट के इस दौर में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की कृषि आदान सहायता राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में किया गया है। पहली किश्त मिलने से किसानों में हर्ष व्याप्त है साथ ही उनका आर्थिक संकट दूर हुआ है।

कोरोना संकट के चलते इस वित्तीय वर्ष में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है, उन बच्चों की शिक्षा का दायित्व अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार उठायेगी। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत कोविड -19 महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति मिलेगी।

साथ ही उनके भविष्य को संवारने की हर संभव कोशिश भी राज्य सरकार करेगी। 
कोरोना से दिवंगत हुए मीडिया कर्मी के आश्रित परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही कोरोना से पीडि़त मीडिया कर्मी के इलाज में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति भी नियमों के तहत राज्य शासन करेगा।

प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कोविड - 19 से बचाव के लिए 18 से 44 आयु के लोगो के नि:शुल्क टीकाकरण का  ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय लेकर श्री बघेल ने संवेदनशील मुख्यमंत्री होने का परिचय दिया है।