‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 9 अगस्त। नगर पंचायत नगरी एवं अभ्यारण्य क्षेत्र में निवासरत लोगों के द्वारा विगत कई वर्षो से अपने वन अधिकार के लिए मांग करते आ रहे है। जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नगरी क्षेत्र में पहली बार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र सौगात देने जा रहे है। यह भारत वर्ष में पहला अवसर होगा, जो निवासरत है। उन्हें अपना अधिकार मिलेगा। सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कुल 34424 हे. क्षेत्र के लिए वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया जायेगा। 

नगरी नगर पंचायत के अंतर्गत तुमबाहरा और चुरियारापारा के लिए यह सामुदायिक वन संसाधन अधिकार संबंधी मान्यता पत्र देने जा रहे है। इसी के साथ प्रदेश में पहली बार कोर क्षेत्र के लिए सीतानदी टाइगर रिजर्व के पांच ग्रामों को वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिये जाएंगें, इसमें करही, जोरातराई, मासुलखोई, बरोली और बहीगांव शामिल है। इसी तरह मगरलोड क्षेत्र के 43 ग्राम सभाएं सम्मिलित है। इन सबका रकबा 36854 हे. है। इससे वहां निवासरत लोगों का रहन-सहन एवं उनका जीवन स्तर में अमूल-चूल परिवर्तन आएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र ग्राम सभाओं को वितरित किए जाएंगे, इनमें गेदरा, लसूनवाही, मोहलई, डोहलापारा, हिर्रीडीह शामिल है। यह क्षेत्र पूर्णरूपेण आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहां-जहां वन अधिकार मान्यता पत्र बंटने जा रहे है। वहां की जनता में खुशी का माहौल है। मैं  मुख्यमंत्री को वन अधिकार मान्यता पत्र हितग्राहियों को दिए जाने पर बहुत-बहुत बधाई देती हूं। 

सिहावा विधायक डॉ.लक्ष्मी धु्रव ने वन संसाधन शीघ्र प्रदान करने के लिए विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था और सिहावा क्षेत्र की जनता निरंतर वन संसाधन अधिकार की मांग कर रहे थे, इस बात को मुख्यमंत्री आदिवासियों के हित को तत्काल दिल से स्वीकार करते हुए विश्व आदिवासी दिवस के दिन वर्चुअल विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदान करेंगे। इसके लिए सिहावा विधायक ने सिहावा विधानसभा की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।