‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूयू ललित ने छत्तीसगढ़ में लोक अदालतों के जरिए प्रकरणों के निराकरण पर चल रही कार्रवाई के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी से चर्चा की।

ज्ञात हो कि राजनांदगांव, बालोद व अन्य जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जस्टिस ललित ने वीडियो कांफे्रंस के माध्यम से जस्टिस भादुड़ी सहित खंडपीठ के न्यायाधीशों एवं सदस्यों से चर्चा की और समझौते से अधिक से अधिक मामलों का निराकरण कराने के लिए प्रेरित किया।

उल्लेखनीय है कि उक्त लोक अदालतों में आपसी समझौते से अब तक एक लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो चुका है आज की लोक अदालत की समाप्ति तक यह संख्या दो लाख तक पहुंचने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की कुल 3 खंडपीठों में 68 प्रकरणों का निराकरण कर एक करोड़ 20 लाख 17, 800 रुपए का अवार्ड पारित किया गया है। स्थायी नेशनल लोक अदालत रायपुर में 33 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया।